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बेलगाम इंटरनेट मीडिया पर नकेल कितनी जरूरी?

तकनीक के क्षेत्र में मानव ने बुलंदियां क्या हासिल कर ली, मानो अब इसके आगे दुनियां वीरान हैं। पर ऐसा कतई नही हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमे किसी भी शोध के दोनों पहलुओं पर समान रूप से चिंतन करना चाहिये कि इसमें इसमें लाभ भी हैं और हानि भी। बात मीडिया क्षेत्र की करें तो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हैं। इसके उपयोग ने मानव के दैनिक दिनचर्या का अटूट हिस्सा बना लिया हैं अर्थात इसका उपयोग आदत/नशा बन गई हैं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी पहले इस स्त्रोत द्वारा खबरें पहुँच जाती हैं। अब यह अलग बात हैं कि वो कितनी सही हैं या गलत।

इंटरनेट मीडिया का उपयोग एक ज़माने में सीमित उपयोग होता था। लेकिन टेलीकॉम कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा, लोक-लुभावने ऑफरों एवं फ्री डाटा के चक्कर में इसका उपयोग बहुतायात में होने लगा हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शिखर पर हैं जहाँ सबसे कम दर पर इंटरनेट डाटा की सुविधा मिलती हैं।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता अब भी कायम हैं। वहीं इंटरनेट मीडिया विश्वसनीयता के पैमानें पर खरा नही उतरता। शायद यही कारण हैं कि समय-समय पर इन प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की निजी जानकारी एवं देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को विदेशी सर्वर पर साझा करने, फेक खबरें शेयर करने, प्रामाणिक स्रोतों के अभाव, हिंसा एवं अफवाह फैलाने जैसे संगीन आरोप लगते रहे हैं। गत वर्ष मई 2020 से अक्टूबर तक केंद्र सरकार ने देश में लोकप्रियता हासिल कर चुके टिकटोक, पबजी सहित 267 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित कर दिये। इसे चीन पर सायबर स्ट्राइक भी करार दिया गया।

हाल ही में एक टूलकिट से जुड़ा मामला सुर्ख़ियों में आया। देश के दो सबसे बड़े राजनितिक दल इस मसले को लेकर आमने-सामने हैं। सोशल मीडिया के प्रभावी प्लेटफॉर्म ट्वीटर द्वारा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा किये गये ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने के बाद यह मामला अदालत तक जा पहुँचा। हरकत में आई केंद्र सरकार ने ट्विटर से भी जवाब तलब कर दिया। कांग्रेस इसे सच्चाई बता रही हैं। वहीं बीजेपी इसे देश और पीएम की छवि धूमिल करने की दृष्टि से देख रही हैं। ट्विटर द्वारा मेनिपुलेटेड करार देने के बाद ट्विटर को इसके सबूत देने के लिये कहा गया, वही इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताया गया। मैनिपुलेटेड मीडिया से आशय ऐसे स्क्रीनशॉट, फोटो या वीडियो जिसके जरिये किये जा रहे दावों की विश्वसनीयता को लेकर कोई संदेह हो या इसके मूलरूप में कोई छेड़छाड़ की गई हो।

बीतें सोमवार को अचानक एक खबर वायरल हो गई कि कल से ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप आदि पर प्रतिबंध लग जायेगा। इस खबर के यकायक वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी तो कइयों ने ख़ुशी जाहिर की। ख़ुशी जाहिर करने वालों के मुताबिक अब वे पहले से ज्यादा समय अपने परिवार को दे पायेंगे। वहीं तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने, सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने को लेकर जोड़ा। मसला चाहे किसान आंदोलन, गंगा में शव प्रवाहित, कोरोना प्रबन्धन, चुनाव या टूलकिट से जुड़ा हो, गाहे-बगाहे फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। यह केवल इंटरनेट मीडिया तक ही सीमित नही हैं। पक्षपात के आरोपों से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अछूता नही रहा हैं। लेकिन सच इससे कहीं जुदा हैं, दरअसल इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध की वायरल खबर केन्द्र सरकार द्वारा अचानक से लिया गया फैसला नही हैं। केन्द्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी कम्पनियों के लिये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये थे, जिनकी 3 माह में पालना करनी थी। लेकिन ये निर्देश इन कम्पनियों को इतने नागवार गुजरे कि पालना तो दूर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया भी नही दी। निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद अब ये कम्पनियां इस मसले को लेकर सरकार से और वक्त देने की मांग कर रही हैं।

केन्द्रीय सूचना तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इन विदेशी इंटरनेट कम्पनियों से भारत में ही अपना नियंत्रण सेंटर स्थापित करने को बोला था जिसके तहत इन्हें भारत में नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना था। फैक्ट चेकर एवं आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लेकर कार्य किया जाना था। लेकिन भारतीय कम्पनी कू को छोड़कर बाकि किसीने भी इसमें रूचि नही दिखाई।

यह वक्त की माँग हैं कि बेलगाम इंटरनेट मीडिया पर लगाम जरूरी हैं। भारत जैसे विशाल उपभोक्ताओं वाले नेटवर्क से भारी भरकम मुनाफा कमाने वाली इन दिग्गज विदेशी कम्पनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिये। इन प्लेटफॉर्म पर देश के करोड़ो लोग जुड़े हुए हैं। लिहाजा सरकार और इंटरनेट मीडिया कम्पनियों को देशहित में सकारात्मक रुख अपनाते हुए आम आदमी के अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित न करते हुए स्थायी समझौता जल्द किया जाना उचित रहेगा। यदि यह विवाद लम्बा खिंचता हैं तो इसके दूरगामी व्यापक परिणाम नजर आयेंगे।

लेखक
कैलाश गर्ग रातड़ी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

क्या ‘पश्चिम केन्द्रित’ सोशल मीडिया तय करेगा सही-गलत की परिभाषा?

‘हम भारत के लोग भारतीय’ संविधान की यह पवित्र पंक्ति हमारी एकता और संप्रभुता का आधार है। संप्रभुता जो दर्शाती है की आन्तरिक मुद्दों पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नही है। सोशल मिडिया, ऊपर से भारत जैसा युवा वाला देश सोशल मिडिया उपयोग कर्ता की भरमार, सस्ता इन्टरनेट, खूब मनोरंजन और ऊपर से राजनैतिक चर्चाये आज बात सोशल मिडिया की खूबियों की नही बात होगी इस पर पश्चिम के अधिपत्य की। कुछ दिन पहले अमेरिका की एक कंपनी ‘कैम्ब्रिज एनालिटीका’ काफी चर्चा में थी।  

इस कंपनी पर भारत के फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी करने के आरोप है। इस डाटा का प्रयोग चुनाव के समय लोगो के विचारो को प्रभावित करने के लिया किया गया अमेरिका में चुनाव के समय भी देखा गया की किस प्रकार सोशल मिडिया पर से ट्रम्प को बैन किया गया। जहाँ हम एक तरफ लोकतंत्र में ‘बोलने की स्वतंत्रता’ की बात करते वही दूसरी तरफ किसी देश के पूर्व राष्ट्रीय अद्यक्ष का अकाउंट बंद करना दर्शाता है की किस प्रकार सोशल मिडिया प्लेटफार्म मनमानी करते है। आज भारत के संधर्व में इस विषय पर चर्चा करना इसलिए अनिवार्य हो गया आज यह सोशल मिडिया साईट इतनी पक्षपाती हो गई है ये तय कर रही है की आपको क्या देखना, सुनना, बोलना और चुनना है। भारत में बहुत सारे लोग है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए फेसबुक और सोशल मिडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करते है परन्तु उन्हें नही पता चलता वो कब फेसबुक के इस एजेंडा में आ जाते है। आप मोदी सरकार के पक्ष में हो सकते है या मोदी सरकार के विरोध में परंतु यह उचित नही है की सोशल मिडिया तय करेगा की क्या सही है या गलत है।

2014 में भारत के सोशल मिडिया पर राष्ट्रवादी युवाओं की भरमार थी 2014 में मोदी सरकार की जीत का श्रेय भी सोशल मिडिया मैनेजमेंट को दिया जाता है अभी आपको समझना पड़ेगा की किस प्रकार से सोशल मिडिया जो की पश्चिम केन्द्रित है जिन पर पश्चिम के देशो का अधिपत्य है। और वो उपनिवेशिक मानसिकता को बडावा देने के लिए इनका प्रयोग कर रहे है जब हम पश्चिम केन्द्रित मिडिया की बात करते है तो उसमे बात होती है सिलिकॉन वैली स्थित उन कंपनी जिनके मुख्यालय भारत से दूर इंग्लैंड और अमेरिका में स्थित है और वह से तय होता है कि आप क्या देखे और सुने पिछले कुछ समय से  मुख्यता तबसे जबसे भारत सरकार ने भारत की कंपनी को प्रोत्साहन देना शुरू की किया है। तब से राष्ट्रवादी सोशल मिडिया एकाउंट्स की यूज़र तक पहुंच को कम कर दिया है जिन फेसबुक पेजों पर राष्ट्रवादी पोस्ट आती है यदि आपकी पोस्ट में ‘जय श्री राम’ लिखा है या ऐसा हैशटैग का प्रयोग है तो वो लोगो तक नही पहुंचेगी। पिछले कुछ दिन पहले ‘स्ट्रिंग’ एक यू-टूब चैनल उसने वामपंथी के सत्य को उजागर करने की विडिओ बनाई जिसमे उसने बताया की किस प्रकार टूलकिट मामले में सभी वामपंथी कैसे जुड़े हुए है। उस चैनल की विडिओ को यु-टुब ने तुरंत प्रभाव से गायब कर दिया। आपको यू-टूब और अन्य प्लेटफ़ोर्म पर हजारो विडिओ मिलेगी जिसमे भारतीय संस्कृति को टारगेट किया जाता है। उस पर कोई कार्यवाही नही अगर अपने किसी और मजहब के अन्धविश्वास के खिलाफ कुछ लिख दिया तो वो हेटस्पीच है। उसे बैन कर दिया जायेगा अगर आप शर्जिल इमाम है तो आप ट्विटर पर कुछ भी भोंक सकते है। अगर आप ‘कंगना रानौत’ तो आपका एकाउंट गायब हो जायेगा।

पिछले कुछ दिन पहले एक मित्र ने संस्कृत भाषा में ट्विटर पर दिल्ली में प्लाज्मा की मांग किसी जाहिल की रिपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से उसकी पोस्ट को हेट स्पीच कहकर ब्लोक कर दिया गया आपको क्या दिखाया जा रहा है ये भी समझने का विषय है जिस रविश को लोग टीवी पर नही देखते उसकी विडिओ मेरे फेसबुक फीड में सुझाब में आ रही है जिस दिल्ली के संजय सिंह को लोग जानते नही है उसकी प्रेस कांफेरंस सामने आ रही है सोशल मिडिया पर  जगह पुलिस को पीटने की विडिओ देखने को मिलेगी ये सब प्रचारित किया जा रहा नरेटीव सेट करने के लिए और देश में अविश्वास फेलाने के लिए अभी ये काम कोरोना काल और भी जोरो पर मंदिर, योग, कुम्भ, आयुर्वेद ये सब उनके एजेंडा में प्रमुख है। जब इतनी बड़ी त्रसादी विश्व में आयी इटली, ब्राज़ील जैसे कम आवादी वाले देश का कितना बुरा हाल हुआ आज जापान में क्या हालत है कोरोना की वजह से सब हमारे सामने है। जर्मनी जैसे देश अपने लोगो को वैक्सीन नही उपलब्ध करवा पा रहे। उस समय सिंगापूर वेरिएंट वाली केजरीवाल की प्रेस कांफरेस पर दोनो देशों के खंडन के बाद भी कोई मनुप्लेटिड मिडिया का टैग नही लगता क्योंकि ये उनके एजेंडा का हिस्सा है। अंत में अगर आप इस भ्रम में है की ये सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी का नुकसान करेगा तो आप बहुत अंधकार में है।

ये आपकी संस्कृति, सभ्यता के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए और युवा और देश के हित में भी उतना ही घातक होगा। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद विचारधारा में अधिपत्य स्थापित करने के लिए साइबर युद्ध शुरू हुआ। जिसमे मुख्यता लड़ाई ‘कल्चरल वार और इन्फो वार’ की थी। कल्चरल वार में  मिडिया के माध्यम से आपके देश के कल्चर को हिन दर्शाने का प्रयास किया गया मिडिया के द्वारा उनकी मेगी को तो आपके बजारों से घरो तक पहुंचाए गया क्या आपका समोसा पहुंचा वंहा। अगर किसी ने कोट पेंट पहना है तो वो फोर्मल है सभ्य है अगर कोई धोती कुर्ता या भगवा वस्त्र पहने है वो असभ्य है मिडिया के माध्यम से वो सांस्कृतिक अधिपत्य स्थापित करने में सक्षम रहे है। ‘इन्फो वार’ में ये सोशल मिडिया आप तक सिर्फ वही सुचना पहुँचाने की बात करते है। जो उनके हित को सुरक्षित करती है एक उदाहरण के मध्यम से समझे अमेरिका ने कुछ समय पहले इजरायल को एक ऐसा यंत्र उपलब्ध करवाया जो हवा में मिसाइल को रोकने में सक्षम था।

परन्तु वो इतना सक्षम नही था जितना विदेशी मिडिया में उसका प्रचार किया गया वो 10 में से सिर्फ 2 मिसाइल ही रोकता था परन्तु इस प्रचार से उन्हें व्यपारिक फायदा हुआ। बिलकुल ऐसे ही आज सोशल मिडिया के माध्यम से इन्फो वार चल रही जिसमे विदेशी वैक्सीन को अधिक कारगर सिद्ध के नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलगाववाद को बडावा देने के लिए चीन जैसे देश के पास सोशल मिडिया ही सबसे बडा साधन है जो ट्रम्प के साथ हुआ है वो मोदी के साथ हो सकता है जो आपके साथ होगा वो अमेरिका के लोगो साथ नही होगा क्योंकी उनके टारगेट आपकी संस्कृति, सभ्यता, पहचान और आपके विचार है।

आपको अभी से तय करना होगा और विदेशी सोशल मिडिया प्लेटफार्म के उपयोग की जगह भारतीय प्लेटफोर्म को अपनना होगा। इस संकट में जब संसाधनों कमी के बावजूद हम कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहे आजादी के इतने वर्ष बाद जिस देश में प्रधानमंत्री शोचालय बनवाने पड़े हो वहा हम हस्पताल का अंदाजा लगा सकते है। जब डाक्टर की संख्या कम हो और मरीजो की ज्यादा  उस समय सोशल मिडिया के नकरात्मक दुषप्रचार से बचे और पश्चिम केन्द्रित मिडिया का पूर्णता से बहिष्कार करें।

Compulsory Patent Licensing is no silver bullet.

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Chaos has set in. The Indian health care system has crumbled! We the citizenry are as much to blame for the current chaos as governmental lax and indolent response. While the citizenry has moved from vaccine hesitancy to vaccine hankering; the government has moved from vaccine opulence to vaccine sparsity. In all this chaos the role of vaccines in mitigating fatality has been recognised and endorsed world-over with more and more anti-vaxers jumping ships onto the vaccination camp.

This need for large number of vaccines has triggered the debate on licensing vaccine patents to developing countries to enable diffusion of knowledge to increase vaccine production capacities. One of the mechanisms floated around is by issuing compulsory patent licenses. Now, can India issue compulsory licenses? The answer is no and yes. No, because compulsory licenses are issued to inventions which have been granted patent rights. In case of COVID patents, many inventions are new and the respective patents have not yet been filed in India. The answer is yes, because Indian government still has powers to license inventions for its use, though the respective royalties would have to be negotiated with patent holders.

India and South Africa floated the idea of intellectual property wavier or TRIPS wavier (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) at World trade Organization (WTO) last year. This was initially opposed by European Union and United States of America however the present dire need to increase vaccine production has now mellowed their stance on transfer of intellectual property rights.  But there are still legal bottlenecks in our national patent legislation which must be deliberated upon to enable local pharmaceutical industries to produce vaccines.

Compulsory licenses envisaged under the section 84, 92 of The Patents Act -1970 (TPA) are seen as the legal tools available to broaden vaccine manufacturing capacity by granting patent licenses to Indian manufacturers. However, a cursory reading of the said provision brings forth the futile assertions made with regards to compulsory licensing.

Section 84: Compulsory licences. (1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:- 1)  that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied.

Section 92. Special provision for compulsory licences on notifications by Central Government(1) If the Central Government is satisfied, in respect of any patent in force in circumstances of national emergency or in circumstances of extreme urgency or in case of public non-commercial use, that it is necessary that compulsory licenses should be granted at any time after the sealing thereof to work the invention..

The legislation explicitly states that compulsory licenses can be issued post 3 years of the grant of the said patents. If we solely consider the case of Oxford/Astra Zeneca vaccine patents, the patents concerned are WO2012172277 which India granted a patent in the year 2019[1] and other patent application (WO2018215766A1) had been filed internationally in the year 2017 under Patent Cooperation Treaty (PCT) with India as one of the many designated states and has still not entered the Indian national phase.

Any international patent (PCT) application has two phases 1. an international phase and the other 2. national phase. International phase consists of the patent application being initially searched and examined for its novelty. Once searched and examined which takes up to 30 months for the date of filing the patent application, the owner can bring forth the said patent into the national phase where the Indian Patent Office grants the patent to the owner. Compulsory license does seem to be an ineffective tool to address the current crisis.

Though compulsory license may be ineffective, the central government has another tool in its tool kit. Section 100 (1) of TPA empowers the central government to use any invention for its purposes. Bombay high court in Garware-Wall Ropes Ltd. vs A.I. Chopra And Anr. expounding on Section 100 has laid down that that the central government can use its powers u/s 100 to grant patent utilization licenses to third parties subject to payment of royalties to the patentee.

Sec 100. Power of Central Government to use inventions for purposes of Government. -(1) Notwithstanding anything contained in this Act, at any time after an application for a patent has been filed at the patent office or a patent has been granted, the Central Government and any person authorised in writing by it, may use the invention for the purposes of Government in accordance with the provisions of this Chapter.

Section 100 does provide the necessary legal framework of issuing licenses to patent applications and granted patents; however, if patent applications have not entered the Indian national phase or have not yet been filed in India, there seems to be a gaping hole in the legislation which further has to be deliberated upon.

Finally, it must be kept in mind that patents are a small cog of the whole process of vaccine production. Technology and knowledge transfer, logistics, physical infrastructure are far bigger hurdles to cross over than brawl over intellectual property licenses. Rather than wait for TRIPS wavier and building capacities, central and state governments should follow the Israeli model of ordering vast number of vaccines and negotiating an agreement with vaccine producers at the earliest. Israel bartered citizens anonymised health data for vaccines with Pfizer to enrich and provide valuable feedbacks for faster and dynamic vaccine development. Though data sharing and indemnity protection to vaccine producers are critical concerns which might backbite the government in the future, individual state leaders should show courage and implement risky and innovative solutions in a localized manner.

A proactive stand to increase the base of vaccine manufactures by providing them confidence and trust as equal partners by incentivizing them should be the objective of governments rather than while away time in sluggish bureaucratic overtures.


[1] https://ipindiaservices.gov.in/PatentSearch/PatentSearch/ViewApplicationStatus

Mother is in the form of a precious human being

In every person’s life, the mother is in the form of a precious human being.

International Motherhood Day is an important day dedicated to the whole mother-power, whose motherhood and sacrifice fills not only the home but also the lives of all. The sacrifice, sacrifice, motherhood and dedication of the mother is so vast for her children that even if she dedicates her entire life, the loan of the mother cannot be borrowed.

All the days spent with the mother who face every grief for the upbringing of the child without any complaints are safe in the minds of all as a lifelong pleasant and sweet memory. Hw Beecher had said- The heart of the mother is the school of the child.

In every person’s life, the mother is in the form of a precious human being, which cannot be said by words. It is said that God cannot live with everyone so he created the mother.

A mother is the angel who takes care of every small and big needs of our life and fulfills them. She is a human to say, but no less than God. Mother is the temple and mother is worship and mother is the pilgrimage.

Mother is the only goddess on this earth who has no atheist. This is why there is no human relationship in the whole world more than the mother. It is full of qualities, similar in severity to the sea and patience to the Himalayas.

His blessing is a blessing. Just sit with the mother sometime, listen to her, look at her, listen to her. Take his blessings and go out after seeing him. Look again, you will get what you want – happiness, peace, fame and success. Keep in mind, hurting the mother means insulting God.

How Mother’s Day started

The world can live without great people, but living without a mother is like a curse, so the world glorifies the mother, praises her, whether for Mother’s Day, Mother’s Day or Mother’s Day, by which name she calls the day. is defined. Mother’s Day in America began in the early 20th century. It is celebrated on different days in different parts of the world.

The history of Mother’s Day is about 400 years old. Ancient Greek and Roman history mentions celebrating Mother’s Day. In Indian culture, there has been immense reverence for the mother, but the way Mother’s Day is being celebrated in modern times, its history is not very old in India.

Despite this, Mother’s Day is becoming increasingly popular in India in less than two-three decades.

Mother’s Day is a celebration of the influence and respect of mothers in society. In the word mother, there is a sense of the whole creation.

In the mother’s word, that intimacy and sweetness is hidden, which is not there in any other words. Mother name is of sensation, feeling and feeling.

All relationships get dwarfed in front of the mother. In the shadow of motherhood, the mother not only saves her children, but becomes her support when the need arises.

There is no dearth of examples of mothers in the society who single-handedly took care of their children. Suraj as mother is a call of Charevati and Charaiveti, and from that, the glow of sharpness and personality is enhanced. Its heat never lets the expectations of the mind rust. His every resolution is the last stage of the stage.

Reflections on Mother’s Day

Mother’s Day is celebrated to honor all mothers. This day is celebrated to express gratitude for the difficulties faced by mothers in raising a child. On this day people give greeting cards and gifts to their mother.

Poet Robert Browning defines motherhood as saying – Motherhood is the starting point of all kinds of love and all forms of love are absorbed in this motherhood. Love is a sweet, intense, uncommon feeling, but the mother’s love for her child is a heavenly feeling.

Mother!’ This is a supernatural word, from which mere memory arises. A deep tide of emotions springs up in the heart, and the brain is immersed in a deep sea of ​​memories.

The mother’s love and glory of her heart cannot be described in words, it can only be felt, which gave you and your family ideal values. In my view it is your basic condition which is given to them, which is the basic identity of every mother.

Hypocrites hiding behind masks of liberalism

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Liberalism in literal sense is a political doctrine which aims to protect individual freedoms of all. Hypocrites have been exploiting the term to protect freedom of their favourites at the cost of freedoms of everyone else. When I first heard about opIndia, I jumped on the wikipedia page to read about it. I was horrified to find hateful description of the website and grim allegations of fake news without evidences there. There are leftists who are exploiting the open platform of wikipedia by writing and approving hateful content for narratives which don’t match theirs. Then I landed on NDTV’s wikipedia page and found that their serious fault on national security by Pathankot airbase coverage has been nicely covered up, stating how the public supported NDTV, forcing the government to recognise its mistake and put its orders on hold.

Wikipedia is “liberal” but when you edit it to reverse the Ndtv-opIndia narratives, it reverts back the earlier version of articles. Its reviewing editors even allow a hateful bio for Prime Minister of India. Another such “democratic” institution is Youtube, which has been deleting any comment/video with words “chinese virus” within seconds. While Chinese virus is a racist term, the opposition party calling it Modi virus is not? So here the liberals voice for free speech without even allowing one. While Twitter suspending multiple accounts arbitrarily is lauded, the news of government allegedly(not even proven) removing covid mismanagement posts is not? People use public platforms to mock natural medicine institutions with free will, but can’t handle slight criticism on allopathy by Patanjali. A responsible news agency “the hindu” regularly mocks PM of India for his beard through its cartoon presentations, but a personal opinion on “ripped jeans” by someone in Uttarakhand is gross injustice. Such things clearly show that my liberalism exists as long as your narrative matches mine. I’m sorry to make you realise it but this is plain hypocrisy, not at all liberalism.

The fact that today everyone in India is able to voice opinions, sit on protests for months against the government is enough to show that India has NOT turned into a vigilant state as shown by western and even some Indian media. It’s easy to cry foul when losing an election and blame it on the EVMs and Election commission of India yet forget all this when you win. It’s easy to allege that the government is spying on us by introducing an Adhar or developing an Arogya setu, while all the internet sources are free for us to criticise the government. It’s easy to self-victimise and gain empathy while calling others who don’t agree with you “andh-bhakts”. It’s easy to question anti-conversion laws while marrying girls from other religions, when you don’t allow your sisters, even to befriend a man of alien religion.

Hypocrisy is at its peak when you fight for minority rights in India but don’t want a CAA law for protection of minorities in Pakistan, Afghanistan or Bangladesh; when you debate to death for rights of Rohingyas but stay mum about exodus of Kashmiri Pandits and Bengali Hindus; when you blame a Hindu with more than two children for population growth but consider multiple wives and children of a Muslim man as his personal affair; when as an agricultural scholar you know that farm laws are essentially followed in any prosperous nation of the world but use hashtags to demand unconditional scrapping of these laws.

Leave alone liberalism, this is not even responsible opposition. It’s better to be called a “non-liberal” when unlike you, I’m tolerant enough to co-exist with the mess created in name of liberalism and democracy.

Is India prepared to counter another COVID-19 wave?

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“Ark prepared in advance could save us from the impending flood”

The peak of second wave of COVID-19 is waning and WHO has aptly described the situation as ‘Beyond Heartbreaking’. The only permanent solution is to develop a vaccine against SARS Cov2, and in the mean time to take all the necessary measures to restrict its movement, upgrade the medical system and improve the management.

Effective lockdown, efficient contact tracing, social distancing, disinfection and timely treatment are some of the important to control COVID-19. Developed nations such as the USA and a few European countries, relying on their better health infrastructure, have hardly gone for complete lockdown and probably could not carry out efficient contact tracing. That led to an enormous number of COVID-19 cases and a very high number of fatalities. India realizing its health infrastructure imposed a two month complete lockdown in May-June 2020 that helped in pushing first wave till Oct 2020. Somehow India was fortunate also that the virus didn’t wreck havoc in first wave. This led to complacency in public and government and instilled a false sense of supremacy that Indians are resistant to this virus.

However, very soon the improper utilization of this window period by government and reckless public behavior put the entire nation in deadly second wave of COVID-19. Probably, we failed to understand that unless 60-70% population achieve immunity (herd immunity stage), ‘No one is safe until everyone is safe’. COVID-19 related deaths were below 100 in mid Feb 2021 and India prematurely celebrated the victory. The public places were opened, social and religious gatherings were allowed, and some of the states even went thorough elections. It is high time to learn from our mistake and the introspection to identify some of the areas of concern that are needed to be addressed in order to avoid or tackle the impending third wave, if any.

One such big disappointment came from the task force constituting scientific communities, mathematicians and epidemiologist which were looking into the different mathematical model to forecast waves of Covid-19. The IIT Kanpur has though developed a mathematical model named Sutra for this purpose; unfortunately its prediction has been far from true. An exact prediction could have bought time to get prepared for the enormity of second wave and to formulate a concrete strategy for effectively controlling the disease and dreadful situations borne out of it. An improved or a better alternative method needs to be developed for this purpose.

Viruses are millions of year old organism and they trick human host by change in genetic materials or mutation. Corona virus has up to a million times high mutation rate then their host human and thus corona virus generate a new variants. A viral mutation helps in redesigning diagnostic kits, viral drug resistance, or designing new vaccines or antiviral drugs. Setting of INSACOG consortium was to detect virus genomic variants to study evolution of any new strains and their infectivity, transmissibility and immune escape. There should be more sequencing of SARS CoV 2 from COVID-19 patients since all the ten participating institutes are underutilized of their sequencing capacity. To access the databases on COVID-19 testing and genome sequencing of viruses, many prominent Indian scientists have written an open letter to government. Access to this information would help not only in analyzing the details of co-relations between related diseases, age, and epidemiology but also how and where new strains get evolved.

Transparency and more clarity is needed from concerned authorities before sharing their opinion of making claims. Recently, the Secretary of the Department of Science & Technology has mentioned that because of the scale, speed, intensity and ferocity of the situation that we witness today could not have been foreseen by scientific agencies and committees that were directly monitoring the situation. On the other hand, a member, Health, Niti Ayog, has assured that Children will not get serious COVID infection when report of B.1.167 variant affecting children in Singapore came to his notice. Reassurance would have been encouraging had he apprised of the means to tackle it or had India precisely predicted and effectively controlled the second wave of COVID-19. It has to be kept in mind that similar assurance has come in early march from the Health Minsiter of India when he declared that India was in the “endgame” of the epidemic and thereafter India witnessed the worst phase in several decades.

The unfortunate demise of Padma Shri Awardee Dr KK Agarwal, 62 yrs, and a few other health workers, despite of receiving both the doses of vaccines, warrants the investigation on effect of SARS CoV2 in vaccinated people. This information can strategically be used to prevent a large number of deaths. As mentioned by the manufacturers that vaccine is around 70% efficient, it is important to know whether the vaccine has activated the immune response in these deceased cases or not. The serological test of all the health workers needs to be conducted as it will identify the persons in whom antibody has been generated in response to the vaccine doses. Thereafter, what kind of response their bodies elicit upon SARS CoV2 infection and how many people succumb to it. Cases where antibody was not generated despite of vaccination, which could roughly be 30%, can have the alternative vaccines. This serological drive can later be extended to other people, if needed.

Another area of concern has been insufficient medical facilities and improper resources management. Life saving equipments was already in shortage and some of the newly bought ventilators were reported to be malfunctioned. A vast number of lives were lost because of unavailability of oxygen. Realizing the importance of these, the central and state governments are trying to produce enough oxygen to meet the unprecedented demand and arranging other medical items.

Vaccination is the elixir that would save the life and sooner it is done, better for humanity. Initial 100 million dosages took 61 days to vaccinate while the last 100 million only 5 days however, more synergy needed between center and state. Although India stands second in terms of daily administration, because of its large population the population coverage is still merely 6.8% as against 58% in Israel, 43% in the USA, 20-25% in European countries and 15% in China. In order to rapidly increase the population coverage, India needs to involve more partners in vaccination drive. In Feb 2021, the WHO recommended the gap between two doses for maximum efficacy should be 12 weeks but in India it was 4 weeks till last week. If this was taken in consideration from the beginning of vaccination in India, at least 1 crore more people might have got their first jab. As predicted by some of the virologist, that children could be next target in third wave. Trial of Covaxin for the age group 2 to 18 years is a welcome step.

Knowing that India needed almost 1500 million doses to reach the herd immunity stage, pace to look for alternative methods from the beginning of procurement vaccines, manufacturing in collaboration with a few other companies and promoting a few more local pharmaceuticals companies is slow. To avoid delay in vaccine procurement, now state government are inviting global tenders for vaccine and some of the local companies are roped in by Bharat Biotech on the behest of PM for vaccine production. Similarly, approval of new vaccines and speedy bridge trials would be helpful in achieving the vaccination target. India may buy Moderna and Pfizer vaccine from the USA to administer pregnant, breast feeding women and immunosuppressed patients as it is already tested and being administered in the USA.

This is not a time to play blame games. India has to go a long way and it requires contribution from all its citizen. Thanks to the medical staff that in general have exceeded all the expectation and doing everything to save the life at the cost of their own life. Government also deserves some applause to feed crores of poor people during the first lockdown in mid-2020 at the cost of massive financial losses. People need to understand that Government cannot enforce lockdown every now and then as the repercussion of lockdown is long lasting and irreparable and therefore all the individual need to play their part sincerely.

Sudhakar Srivastava and Rajeev Raman
Beijing Forestry University, China

Rajeev Raman, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany

Don’t do anything, Mr. Modi because India is used to of being ruled by those who want to do NOTHING

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There is a set of influencers in the media whose favourite past time every single day is to wake up and find fault with something that Modi is doing.

Some samples:

Dont build that statue

Dont buy Rafale

Dont build Central Vista

Dont abolish 370

Absolutely dont do anything with Farm laws

Do not legislate CAA

Do not divest any PSU

Do not channel PMCares

Atmanirbhar is a bad idea

Make in India is a bad idea

Bullet train is a bad idea

The pattern is clear. They don’t like Modi doing anything. Why? My favourite theory is this: Modi is building a legacy. At the same time, as he is building a legacy – he is trampling over the only previous legacy in India- that of the one family and party that has ruled India by and large. This party believes it is the natural claimant to leadership in India and often thinks that it is the only claimant and that anybody else- from Morarji Desai to VP Singh to Vajpayee to Modi is but an usurper.

This intellectual class has grown using the tidbits thrown their way by the party, so they defend it with their life. After all their privilege and intellectual ticket comes from here.

Imagine, 20 years later – India is no longer the land of poverty. Modi would have built roads, railways, High speed rail, Bullet Train, Central vista. Farm laws would be abolished. 370 is gone. Cooking gas, 100% electricification, Water – this is one hell of a long list that will easily eclipse any previous legacy.

This is their fear- that the India which is quasi owned by one family will be buried under the mountain of good work done by Modi.

How to spot these people? They only oppose. There is never any constructive criticism. They shout and grieve over everything. What do we do? Ignore them (don’t link), don’t give them the oxygen of publicity and figure out ways and means to drown their propaganda (like Opindia).

Is GST on vaccines and critical medical supplies warranted? Let’s check Mr. Gandhi’s new political stunt

India is the undisputed pharmacy of the world, supplying over 60% of all vaccines and 20% of all generic drugs. This puts India at an extremely advantageous position, especially in this pandemic. But the sheer scale of the national immunization programme means that India is racing against the clock to vaccinate a significant portion of the 1 billion+ adult population of the country.

Though the PM Modi-led government has supplied over 200 million doses to the states free of cost, the surge in cases due to the second wave has prompted the Centre to allow state governments to procure the vaccines directly from manufacturers and also via global tenders, so long as the vaccines have been clinically approved by the Drug Controller General of India.

The decision to include vaccines and other critical medical supplies under the ambit of GST kicked off a political storm in India. Expectedly, the opposition caused a ruckus and their “leader”, Rahul Gandhi, slammed the Centre on Twitter, saying “Lives of people can be lost, but the tax collection of Prime Minister Narendra Modi should not be lost. (sic)”

But as usual, Mr. Gandhi and the opposition miss the woods for the trees. The insinuations of their statements were taken on by the Hon’ble FM herself in a series of tweets lambasting the shortsightedness and lack of judgment displayed by them.

She explained that the goods and service tax, or GST for short, rates varied from 5% to 12% on the supplies under consideration and on every ₹100 of IGST collected on an item, ₹50 accrues to the Centre and the States each as CGST and SGST respectively, with an additional 41% of the CGST revenue devolving to the States. This imputes a whopping 70% share to the states!

The FM then added the most critical piece of the decision. “If full exemption from GST were given, the domestic producers of these items would be unable to offset taxes paid on their inputs and input services and would pass these on to the end consumers by increasing their price.”

GST is an ad valorem tax, meaning the taxation is dependent on the good or the service that is supplied, i.e. X% of the value. The output tax on supplies can be offset against input taxes paid for delivering such supply but an exemption would mean that the input tax costs cannot be offset.

In fact, GST on various goods and services used as input for supply of vaccines would range from 5-18%, however the output tax on vaccines is set at 5%, leading to an inverted tax structure and tax costs not offset would invariably be passed on to the consumer.

While zero-rating critical medical supplies, where supplies incur a 0% GST and all the resultant input credit can be claimed as a refund, is a reasonable option, current laws restrict zero rating to either exports or deemed exports and changing this would require an amendment, and those take time, unlike Mr. Gandhi’s publicity stunts.

BLM protests – Farmers’ protest

If one look at it from a telescopic view, you would find a same motive behind it. To bring a ever popular Govt to its knees. And this is what Urban naxalites are good at. Just see how the machinery works. First they zeeo in on a agenda to create a campaign for usually related to down trodded class especially which has a say in electoral. Guidlines are set and then Paparaji are sent on hunt to find an image, shoot a video.. Those who are wondering what is the substance to make such observation. So just ponder on this, was this the first time that a person is mauled or killed by police. Weren’t there such incidence at the time of Obama.

An article in The Gaurdian which dates back to 2015 when Obama was in power states that “US police killings headed for 1,100 this year, with black Americans twice as likely to die”. Or has black killings have stopped after the elections suddenly and US has become heaven for blacks?

Just see how a single incident which is not the first of its kind is so well snapped and video captured to set a narrative. Overnight it becomes a national issue , people are brought on streets right when US was going through second wave. See the timings, May 30 BLM protest start and US faced the 2nd wave in June

This is the fact from where the Urban Naxalites get their strength from. People react very quickly to a burning topic and remain reacting till its burning , the moment it stops burning they forget. So they have created a machine to set an issue burning and for how long. They have their resources both financial and human at various places of power like in govt, media, NGOs all over the world, and they act like inseparable part of a machinery which is hired by the vested interests from time to time. This is the modern age warfare in which downtrodden are used as fuel by those who were actually exploiting them in the system. Just imagine a registered Mandi broker fighting for the rights of farmers, a rag to riches farmer talking of farmers right, even though when other farmers were committing suicide, he was accumulating wealth, a political party who has already Agriculture Contract farming ACT since 2013 in force in its state is opposing the bill.

And the same experiment is being done by Urban Naxalities on the behest of vested interest, in India.

In first wave, an opposition leader running the capital, allows a congregation in hiding and allows them be a super spreader as they spread out in the whole country. Then suddenly very cleverly an issues is picked up which will have a national repercussion. Ironically one of the major stakeholder state has already one of the Act in force since 2013. The contract Act farming ACT Punjab 2013, which has punitive provisions for the farmers if unable to perform the contract. As India is with it enormous population still holding grounds, these vested interests are all out to uproot her feet. The latest in line is call for 26 May, 2021. Govt agencies should be at vigil because as it can be on same pattern on what happened in US last year around May 30. The vested interests would try its best to fuel incidents to disrupt the social peace as they tried on 15th August 2020. And may extend one step further to bring such situation in the whole country.

There is a question to Punjab Kisan Unions, if they are true crusaders for farmers right, why did not and why they are not opposing Punjab Contract farming Act which is already in force in Punjab since 2013. Why Tikait never talks about this act when defaming agriculture bills proposed by centre.

This whole Farmers’ Protest concept is not a brain child of a farmer leader or leaders, they are just a pawn in the whole chess board and is not for the rights of farmers at all. The moves are well planned and have a long term political agenda to uproot a popular Govt by proving it inefficient in handling Covid situation as the did it in US by creating a havoc and using that havoc in spreading Covid thus ultimately establishing that Trump was inefficient to handle Covid which was one of the reasons for him loosing elections.

But despite all these shortcomings the Govt managed to bring down the numbers, so they decided a new strategy to shot up this coming down numbers with an effort to spread it to villages which otherwise was unaffected. By making a call that from each districts people come on turns, will achieve their goals to make country’s situation pitiable as the fast growing infection numbers will turn medical machinery to the rubble which already is crumbling due to the ever increasing growth in cases.

So wake up call for those ‘I support farmers’. The Agriculture Contract Farming act is already in force in Punjab since 2013. How many of the Farmers in Punjab has lost their land to Adani and Ambani since then. Just pause and ponder. This ‘Kisan Andolan’ is a part of larger strategy, just like CAA, triple talaq etc. were.

ब्रह्माण्ड के प्रथम विवेकशील यशस्वी पत्रकार देवर्षि नारद

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हम और आप जब भी वीणा की धुन के साथ नारायण नारायण सुनते हैं तब अनायास ही, स्वतः ही श्रीहरि प्रभु विष्णु के अनन्य भक्त, सृष्टी के प्रथम यशस्वी पत्रकार, संगीतकारों के अग्रदूत, वैदिक ऋषि, सदैव भ्रमणशील होने का वरदान प्राप्त, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी की याद दिमाग में आये बिना नहीं रहती। जिसका एकमात्र कारण है उनका सब समय श्रीमन्नारायण का भजन करते हुए निरंतर चलायमान रहना। ऐसे त्रिकालदर्शी जिनका देवताओं और असुरों दोनों में पूजनीय स्थान है, का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की  प्रतिपदा वाले दिन हुआ था। देवर्षि नारद को श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल-भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है।
अब आपके ध्यान्नार्थ प्रस्तुत करता हूँ ब्रह्मऋषि नारद जी से जुड़े, अनेकों में से कुछ रोचक पौराणिक घटनाएं-

सतयुग और त्रेतायुग काल में ब्रह्मऋषि नारद जी ने अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दिया है जिसमें  प्रमुख हैं- माता श्री लक्ष्मीजी का विवाह प्रभु विष्णुजी के साथ, प्रभु शिवजी का विवाह देवी पार्वतीजी  के साथ, इन्द्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय  संबंध स्थापित करवाना, महादेवजी  द्वारा जलंधर का विनाश करवाना, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी  को रामायण की रचना निर्माण की प्रेरणा देना, गुरु महर्षि वेदव्यासजी से भागवत की रचना करवाना, पिप्पलाद को समूचित दीक्षा देकर दीक्षित करना, ध्रुव और प्रह्लाद को ज्ञान देकर भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख करना इत्यादि। इस सम्बन्ध में आप सभी के ध्यान्नार्थ बता दूँ  की ब्रह्मऋषि नारद जी के ये सभी कृत्य सृष्टि संचालन में बहुत महत्व रखते आये हैं।

जैसा आप सभी जानते हैं, की नारदजी एक जगह टिकते ही नहीं। जिसका कारण है, उनको मिला एक श्राप! जो राजा प्रजापति दक्ष ने इनको उसके सभी 11 हज़ार पुत्रों को सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सीखा देने के परिणामस्वरूप दिया था। क्योंकि इस सीख के चलते ही इनमें  से किसी ने भी दक्ष का राज पाट नहीं संभाला था।लेकिन ब्रह्मऋषि नारद जी ने इस श्राप को भी वरदान के रूप में काम में  लेना शुरु कर दिया यानि एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हुए सभी वर्गों के  सभी प्रकार के कष्टों को प्रभु के समक्ष रख उन समस्याओं का हल निकलवा लाते थे। इसी कारण से यानि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले कृत्य ने उनको सभी की दृष्टि में पूजनीय बना दिया।

आपको यह जानकर अवश्य  ही आश्चर्य होगा कि देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप उनके मानस पिता बह्राजी ने क्रोध में उस समय दिया जब उन्होंने अपने पिता की विवाह कर लेने की आज्ञा का पालन करने से ही मना कर दिया।

संत गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्री रामचरितमानस के बालकाण्ड में एक प्रसंग का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार प्रभु  को जब पता लगा यानि ध्यान में आया कि नारदजी को अहंकार आ गया है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तब उनकी भलाई के निमित्त प्रभु ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया, जिसमें एक सुंदर राजकन्या का स्वयंवर चल रहा दिखाया गया। इसको जान नारदजी ने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें इतना सुन्दर मुख दे दे ताकि वह सुंदर राजकन्या उन्हें पसंद कर ले तब प्रभु ने उनको बंदर का मुख प्रदान कर दिया। अब जब स्वयंवर में राजकन्या (स्वयं लक्ष्मीजी) ने प्रभु को वर लिया तब नारदजी ने अपना मुंह जल में देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा और आनन फानन में नारदजी ने प्रभु  विष्णु को ही श्राप दे दिया कि उन्हें भी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा और वानर ही उनकी मदद करेंगे।

इस तरह नारदजी से जुडी और भी कथायें हैं। किन्तु यहाँ  में एक अति रोचक वृत्तान्त बता रहा हूँ जिसके अनुसार एक बार नारदजी की मुलाकात पीपल के कोटर में बैठे एक  बालक से होती है जो अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थता जताता है। तब नारदजी ध्यान धर कर जान लेते हैं की यह बालक महान दानी महर्षि दधीचि का पुत्र है और ये ही तथ्य नारदजी उस बालक को बता देते हैं। फिर बालक के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र ३१ वर्ष की उम्र में ही हो गयी थी और उनकी अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पायी थी। इसके बाद बालक ने उनसे उसके पिताश्री की मृत्यु का कारण भी बता देने का आग्रह किया। तब नारदजी ने उसे बता दिया की तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का कारण शनिदेव की महादशा थी और वही शनिदेव की महादशा के चलते ही तुमने भी इतने कष्ट भोगे हैं। इसके बाद नारदजी ने उसका नामकरण करते हुये “पिप्पलाद”  नाम रख दिया। नामकरण करने के पश्चात उसे समुचित दीक्षा देकर, दीक्षित कर  आशीर्वाद दिया  कि एक दिन तुम बहुत बड़े ऋषि की श्रेणी में आ जाओगे। उसके बाद पिप्पलाद ने नारदजी के बताये अनुसार अविलम्ब  ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर शनिदेव को उचित दण्ड दिया था। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि शनिदेव का मनमानी और आत्माभिमानी भरा रवैया सृष्टि के चक्र में असंतुलन पैदा कर रहा था इसलिये त्रिकालदर्शी  नारदजी ने ब्रह्माण्ड में सन्तुलन बनाये रखने के साथ साथ अल्पवयस्क बच्चों को शनिदेव की महादशा से मुक्त कर लेने के उद्देश्य को भी ध्यान में रख पिप्पलाद को माध्यम बना सृष्टि संचालन में अपना योगदान सुनिश्चित  किया।

अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देना चाहता हूँ कि देवर्षि नारद को ब्रह्माण्ड का प्रथम पत्रकार कहा जाता है क्योंकि इन्हें तीनों लोकों में वायु मार्ग द्वारा विचरण करने का वरदान तो प्राप्त था ही, इसलिये ये तीनों लोकों में वीणा बजाते, नारायण नारायण करते, बिना किसी भेद भाव के सूचना पहुंचा देते थे। इसलिये ही भारत के अनेक स्थानों में इस अवसर पर बौद्धिक बैठकें तो आयोजित होती ही हैं उसके साथ साथ संगोष्ठियों और प्रार्थनाएं भी आयोजित कर, इस दिन को आदर्श मान पत्रकार बन्धुवों को अपने आदर्शों का पालन करने के साथ साथ समाज के लोगों के प्रति सम दृष्टिकोण और जन हितार्थ की दिशा में लक्ष्य रखने की और प्रेरित किया जाता है।

अन्त में देविर्षि नारद के सभी उपदेशों का निचोड़ जान लेना उचित रहेगा, जो इस प्रकार है- “सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितै: भगवानेव भजनीय:।” जिसका अर्थ है- सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए।