यदि सरकार OTP को Mandatory बना दे और बचत खाते वालों के लिये हर तरह से Net Banking लेनदेन बिना शुल्क के कर दे तो वरिष्ठ/ग्रामीण नागरिक नगद लेनदेन को मुक्ति करने में देर नहीं करेंगे क्योंकि हर तरह का अतिरिक्त खर्च कष्टदायक होता ही है।
सरकार यदि वरिष्ठों को किराये में जो भी छूट देती है उसमें कमी भी करना चाहे तो मन्जूर है परन्तु वरिष्ठों को कम से कम AC में Telescopic fare वाला लाभ तो वापस लागू कर दे ताकि जो कष्ट है उससे राहत तो मिले।
शेयरों पर कैपिटल गेन्स यानि LTCG वाले मामले में राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी साथ में सही मायने में Senior Aged Small Stock Investors को उचित राहत भी मिल जायेगी।
आपके ध्याननार्थ अपने देश में वरिष्ठों की बडी संख्या तो असंगठित क्षेत्र से हैं जहाँ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं हैं इसलिये ही उन्हें तो तीनों मुद्दे बहुत ज्यादा पीड़ादायक लगते हैं।