Tuesday, July 16, 2024
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The Canada immigration racket and its human impact

The yearning for a distant land, one which offers or at least poses to offer great opportunities in terms of better quality of life, possibilities of employment, health benefits, and other allurements, has made multitudes of people leave their places of birth and migrate to different countries. Indians are no exception to this, and over the past several decades, individuals and families have moved to countries such as USA, Canada, UK, Australia, Germany, among other nations that seem to be a better bet as compared to their own homeland, and while there is no guarantee of a better life in these countries, Indians have for long believed that settling abroad will bring them some relief from what they perceive as “difficulties” in their own country.

Statistics suggest that most people who move out of the country do so as they believe that their adoptive country of residence would offer them golden opportunities, and that they might be able to have a more upscale life as compared to their own country, and no matter how mythical this theory might be, it does appeal to people from all walks of life, cutting across social barriers.

So, there are successful doctors who migrate and seek employment in hospitals abroad, there are teachers who pack their bags and leave, there are IT professionals who find it difficult to turn down an offer from an IT giant in the US, and of course, there are students who dream of making it big with a degree from a foreign university.

There are also those who sell off their lands, houses, and whatever properties they might have in their villages for what they perceive to be a greener pasture. While there is a great demand for doctors, nurses, and IT professionals abroad, who form the bulk of white-collar Indian immigrant population globally, there is also a great demand for cheap labour from India, in particular, and the Indian subcontinent, in general.

This forms the bulk of the blue-collar emigrant population from India, most of whom either work as taxi or bus drivers, cleaners or janitors, plumbers, masons, carpenters, loaders, factory workers, among other menial professions. Many of these blue-collar workers are either only partially or completely uneducated and are drawn towards the better standard of living the new country offers. It is the desire of this labour workforce to settle abroad for “better” opportunities that has led to the burgeoning immigration industry in India, a well-oiled machinery which works in cahoots with their international counterparts to facilitate the departure of Indians to countries like Canada through a seemingly “easy” immigration process.

In fact, Canada has become the dream destination for many Indians over the years, because of its “immigrant-friendly” policy further accentuated by the presence of a large Indian diaspora, which perhaps makes newcomers feel more at ease as compared to other countries that do not boast of such a large Indian population. The Immigration, Refugees, and Citizenship Canada website offers a variety of options for those willing to migrate, for example, Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP), Family Sponsorship, Start-up or Business Visa, etc.

Concomitantly, lakhs of people apply for “PR Visa” to Canada every year. Immigration consultants, the likes of which are found in plenty in Nehru Place in New Delhi, and other parts of NCR as well as across many states and cities in the country, fool people into believing that they will get them a “PR Visa”—their ticket to a better life. This so-called “PR Visa” is, however, as much a fantasy as the legend of the Loch Ness monster.

These immigration consultants charge their clients exorbitantly and even guarantee employment and housing in Canada. There is, however, a big catch. There is no such thing as a “PR Visa”. Permanent residence cards are issued by Canadian government authorities only after two years of residence in the country, and the “PR Visa” that these consultants promise to secure for their clients is merely the acceptance of application through the Express Entry pool, primarily meant for skilled workers, which gets them a visa to travel to Canada, after which they have to reside in the country for a considerable time—if not employed, on their own expense—and then apply for citizenship only after permanent residence of 1,095 days (three years).

Besides, these consultants provide dubious information about the Express Entry process and convince even PhDs and Doctors that their “PR Visa” can be secured through Express Entry, which is, in the first place, not meant for educated professionals. Their fake promises range from assisting potential candidates in securing a high IELTS score to getting the so-called “PR Visa”.

At the outset, the process seems very clear and concise, with the immigration consultant assigned to the potential candidate explaining everything “in detail”; however, as one goes through the process, it seems to be a never-ending affair. The consultants do what is called an “eligibility test” on the basis of which they persuade the applicant to go ahead with the application, and barring a few, all potential candidates are encouraged to apply. The consultant then convinces the applicant that a high IELTS score is their ticket to Canada, which, however, is not the case.

Then comes the IELTS exam, followed by getting one’s educational credentials vetted by World Educational Services (WES). Next is the creation of the applicant’s Express Entry profile, followed by the Comprehensive Ranking System (CRS) score—the score used for assessing the eligibility of the candidate and ranking it accordingly in the Express Entry pool.

While this process might seem extremely systematic and precise, there are major loopholes that one comes to known of only when their profile gets rejected or when they land in Canada and find themselves counted in the ranks of illegal immigrants.

It seems rather strange that applications of people with high IELTS scores (8.0 band or above), excellent WES reports (even earned doctorates), and a considerably decent CRS score, do not get picked, while applications of those with lesser IELTS scores and hardly any educational credentials, as per WES, get priority. And while the applicants begin to question their self-worth, the consultants provide no justification for the debacle.

In fact, they convince the applicant to reapply, which only means more profit for the consultancy and nothing at all for the applicant. The first rejection is followed by another, and then another, and in many cases, this saga of rejection goes on for years, only for the candidate to realize that his/her application is never going to be accepted.  

The story doesn’t end here. Many immigration consultants also “assure” jobs to applicants who get swayed by the possibility of landing a job before reaching Canada. Then there are also those who print fraudulent university acceptance letters for students hoping to get entry into Canadian universities. The story of student visas is as dodgy as PR visas.

A scandal broke out a couple of months ago, putting the fate of many Indian students to test, with around 700 of them facing the risk of deportation. Student visa consultants were responsible for the sword hanging over the heads of these students who were stranded in Canada without any ray of hope.

The Canada immigration racket runs deep, and while many are in a position to spend copious amounts to get their “PR Visa”, there are also those who do not have the wherewithal to squander away the little savings they have for a dream that may or may not come true. Some sell their lands, others their jewellery, while some also go to the extent of investing all their savings to land up in Canada.

This immigration racket is also entwined with human trafficking, and while the Canadian Prime Minister might be busy accusing the “agents” of the Government of India of being involved in the killing of a Khalistan separatist on its soil, it would be more prudent for the Government of Canada, and their Prime Minister, to investigate matters of human trafficking in the name of PR Visa, fraudulent university admission letters, and the larger nexus between Canadian immigration officials and immigration consultants based in India.

-Dr Chandni Sengupta The author is a Historian, Writer, and Political Analyst and currently teaches online as Guest Faculty for Southern New Hampshire University, USA

अरे धीरे बोलो वरना वो सुन लेगा

जी हाँ मित्रों आज पाकिस्तान हो, कांग्रेस हो, ब्रिटेन हो या दुनिया भर में फैले भारत विरोधी अधर्मज संताने हों, इन सभी के हृदय में उसका गजब का खौफ है। आज कांग्रेस रुक रुक कर सांसे ले रही है। पाकिस्तान मर मर कर जिल्लत से भरी भयानक जिंदगी जी रहा है और वामपंथी अपने चीनी अकाओं को खुश ना कर पाने के कारण छटपटा रहे हैँ, आखिर कौन है वो जिसके खौफ से न्यूयार्क टाइम्स और ग्लोबल टाइम्स दोनों अपना प्रॉपगेंडा नहीं चला पा रहे।

आखिर कौन है वो जिसके खौफ से भारत के सभी तथाकथित विपक्षी दल एक साथ आ खड़े हुए हैँ। आखिर कौन है, वो जिसने केवल १० वर्षों में हि पाकिस्तान के परमाणु और चिन के अंडाणु और अंग्रेजों के कीटाणु बम को “फुसफुशिया लुत्ति” बम में बदल दिया है।

आखिर कौन है वो विश्व के कई एक दूसरे से दुश्मनी निभाने वाले मुल्को के मध्य शांति की कड़ी बन चुका है। बात आमेरिका और रूस की हो, बात ईरान और सऊदी अरब की हो, बात इजराइल और फिलिस्तीन की हो, बात उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की हो, बात चिन और ताइवन की हो, बात अरमेनिया और अजरबैजान की हो या फिर मसला किसी का किसी से हो पर शांति स्थापना हेतु सम्पूर्ण विश्व उसी की ओर देख रहा है। कौन है वो?

कौन है वो जिसने भारत में वर्ष २००४ से लेकर २०१४ तक फैले अंधकार के राज का सर्वनाश कर प्रकाश के तेज से चकाचौंध कर दिया।

कौन है वो जिसने भारत में वर्ष २००४ से लेकर २०१४ तक फैले झूठ, फरेब, मक्कारी, गद्दारी, जालसाजी, धोखेबाजी, भ्र्ष्टाचार, कायरता, आतंकवाद और दुश्चरित्रता की भयानकता से उबार कर सत्य, सदचरित्रता, राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी से विकास के पथ पर अग्रसरित कर भयमुक्त कर दिया।

कौन है जिसने २०१४ से २०२३ के मध्य हि भारत को चन्द्रमा पर पहुंचा दिया। कौन है वो जिसने लूट के माल पर विकसित हुए अंग्रेजों को पछाड़कर उनके देश से भारत को आगे ले गया।

कौन है जिसने २०१४ से २०२३ की अवधि में भारत को रक्षा, ऑटोमोबाईल, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि में आत्म निर्भर बना दिया।कौन है जिसके डिजिटल पेमेंट (UPI) की धूम पूरे ब्रह्माण्ड में मची हुई है।

कौन है जिसने आधे से अधिक यूरोप के बराबर जनसंख्या (८४ करोड़) को लगातार २.५ वर्षों तक निशुल्क राशन की व्यवस्था करता रहा। कौन है जिसने अपने देश में वैक्सीन (Covid -१९) का अविष्कार करवाया और पूरे विश्व में निशुल्क बटवाया। भारत में २ करोड़ निशुल्क वैक्सीन के डोज दिलवाया।

कौन है, जिसने मीरबाकि नामक मुगलिया शैतान के हैवानी कारगुजारी (विवादित ढांचे के विवाद) को सर्वसम्मति से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्णित करवाया। कौन है जिसने नेहरू, अब्दुल्ला और जिन्ना के षड्यंत्र से रचे गये अनुच्छेद ३७० और ३५ अ को उखाड़ फेंका और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांती, सुख और समृद्धि ले आया जिसके कारण आतंकवादी का भाई भी हाथ में तिरंगा लेकर जय हिंद बोलता नजर आया।

कौन है वो जिसने बिना एक गोली चलवाये पाकिस्तानियों के अवैधानिक कब्जे वाले कश्मीर में उथल पुथल मचा दी, अब गिलगित और बल्टिस्तान की जनता भारत में मिलने को तड़प रही है।

कौन है जिसने रुपया को इतना शक्तिशाली बना दिया की अब वो अमेरिकी डालर को चुनौती दे रहा है।

कौन है वो जिसने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान की धूम G-२० के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व में फैला दिया। कौन है जिसने अबू धाबी में प्रभु श्रीराम का मंदिर बनवा दिया। कौन है वो जिसने अफ़्रीकी यूनियन के ५५ देशों की आवाज बुलंद की। कौन है वो जिसके पीछे कांग्रेस, पाकिस्तान, चिन, CIA, आतंकी संगठन और भारत के वामपंथी हाथ धोकर पड़े हैँ।

कौन है वो एक एक कर गुलामी के प्रतिकों को मिटाता जा रहा है। कौन है वो जिसने नए, विशाल और भव्य संसद भवन का निर्माण करवाया। कौन है वो जिसने “वन रैंक वन पेंशन” योजना को लागू कर सैनिकों के दामन को खुशियों से भर दिया। कौन है वो जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद ३७० और ३५-अ हटाकर उसका अधिमिलन भारत में करवाया।

कौन है वो जिसके विरुद्ध आपस में लड़ने वाले विपक्षी दल एक हो गये हैँ:-
१:-पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
२:-बिहार में लालू जी की पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
३:-उत्तर प्रदेश में मुलायम जी की पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
४:-केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
५:-तमिलनाडु में करुणानिधी की पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
६:-महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
७:- झारखण्ड में शिबू शिरेन की पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
८:- जम्मू कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे;
९:- कर्नाटका में कांग्रेस और देवीगौड़ा जी की पार्टी आपस में लड़ते रहे तथा
१०:- दिल्ली में और पंजाब में अरविन्द केजरीवाल और कांग्रेस लड़ते रहे इत्यादि

ऐसे में कौन है वो जिसके डर और भय से ये सभी एक मंच पर विराजमान होकर “सनातन धर्म के समूल नाश” करने के लिए इकट्ठा हो गये। आज बिहार का चंद्रशेखर सिंह हो या उत्तर प्रदेश का स्वामी प्रसाद मौर्य, कर्नाटक का प्रियांक खड़गे हो या तमिलनाडु का स्टालीन सभी “सनातन धर्म के समूल नाश” करने का संकल्प ले रहे हैँ। ऐसा क्यों?

मित्रों याद रखो जब राजा ईमानदार, राष्ट्रभक्त और प्रजावत्सल के साथ- साथ कर्तव्यपथानुगामी होता है, तो राष्ट्र की सभी बुराइयां एकत्र होकर उसे हराने का प्रयास करती हैँ। ओर ऐसे राजा की जो असली शक्ति, उसके प्रजा द्वारा व्यक्त किया गया विश्वाश होता है। यदि यह विश्वाश बना रहे तो फिर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर भी उस ईमानदार राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

हमारे शास्त्रों ने कहा है:-
दुष्टस्य दण्डः स्वजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च ।
अपक्षपातः निजराष्ट्ररक्षा पञ्चैव धर्माः कथिताः नृपाणाम् ॥

दुष्ट को दंड देना, स्वजनों की पूजा करना, न्याय से कोश बढाना, पक्षपात न करना, और राष्ट्र की रक्षा करना – ये राजा के पाँच कर्तव्य है । और इसी कर्तव्य का पालन तो वो कर रहा है।
प्राज्ञे नियोज्यमाने तु सन्ति राज्ञः त्रयोगुणः ।
यशः स्वर्गनिवासश्र्च विपुलश्र्च धनागमः ॥

बुद्धिमान लोगों की नियुक्ति करने वाले राजा को तीन चीज़ों की प्राप्ति होती है – यश, स्वर्ग और बहुत धन । और यही सब तो उसे प्राप्त हो रहा है, जिससे जलभून कर असुरी शक्तियाँ उसे गिराने पर तुली हैँ।

तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम् ।
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ।।
{तस्मात् नित्य-उत्थितः राजा अर्थ-अनुशासनम् कुर्यात्, उत्थानम् अर्थस्य मूलम्, विपर्ययः (च) अनर्थस्य (कारणम्) ।}
अतः उक्त बातों के मद्देनजर राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन उन्नतिशील-उद्यमशील होकर शासन-प्रशासन एवं व्यवहार के दैनिक कार्यव्यापार संपन्न करे । अर्थ यानी संपदा-संपन्नता के मूल में उद्योग में संलग्नता ही है, इसके विपरीत लापरवाही, आलस्य, श्रम का अभाव आदि अनर्थ (संपन्नता के अभाव या हानि) के कारण बनते हैं । हमारा राजा अर्थात प्रधान सेवक भी तो प्रतिदिन उन्नतिशील-उद्यमशील होकर शासन-प्रशासन एवं व्यवहार के दैनिक कार्यव्यापार संपन्न करता है।

खैर मित्रों जब तक भारत की जनता जनार्दन अपने प्रधान सेवक के साथ खड़ी है, तब तक सरी नकारात्मक शक्तियाँ मिलकर भी उसे हरा ना पाएंगी।

जय हिंद
लेखक:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
[email protected]

Challenging Hinduphobia: Unveiling the complex realities in India


In the run-up to India’s impending elections, the political arena is once again becoming a battleground, where the age-old strategy of consolidating minority votes while dividing the majority has taken center stage. This tactic, deeply ingrained in India’s political history since its hard-fought independence in 1947, has set the stage for a highly charged political climate.

On September 2nd, 2023, the nation was jolted by Tamil Nadu’s Sports and Youth Affairs Minister, Udhayanidhi Stalin, who took the stage at a conference provocatively titled the “Forum to Eradicate Sanatana Dharma.” In his incendiary speech, he likened Sanatana Dharma, commonly known as Hinduism worldwide, to dengue, malaria, and mosquitoes, while calling for its eradication. This inflammatory rhetoric deliberately targeted the majority population.

The very existence of this conference, dedicated to discussing the eradication of Sanatana Dharma, the predominant faith in India with approximately 80% of the population adhering to its ancient traditions, highlights the tolerance of the Hindu community. But it also raises critical questions about the limits of freedom of expression. India does not grant absolute freedom of speech; it disallows religious disrespect under the law.

However, disrespect toward the majority religion often goes unchecked. Even quoting minority religious scripture verbatim during a heated debate, while enduring constant taunts and disrespect toward one’s own faith, can lead to international outrage, party expulsions, Supreme Court interventions, and calls for violence, as seen in the recent Nupur Sharma case. While Nupur Sharma remains confined to her home, the individual who insulted the symbolic representation of Lord Shiva, the Shivalinga, walks free without any repercussions.

A deeply worrying aspect of the conference is the presence of Mr. Sekar Babu, the HR&CE Minister of Tamil Nadu. The fact that the man responsible for running temples in the state is participating in a forum to end Sanatana Dharma should ring alarm bells regarding the huge conflict of interest evident here. The minister has no moral right to continue in his position; he not only continues in his post, but also justifies the forum as necessary, and drawing a false distinction between Sanatana Dharma and Hinduism.

Udhayanidhi Stalin, a follower of Dravidian ideologue EV Ramasamy Naicker (EVR), is the son of Tamil Nadu’s Chief Minister. EVR is infamous for calling for the genocide of Brahmins, a mere 3% of Tamil Nadu’s population. He even referred to Sita, a revered figure in Hindu culture, as a “prostitute.”

His provocative actions extended to garlanding Hindu idols with footwear and advocating for the cutting of sacred threads (janeu) and tufts of hair (shikha) worn by various Hindu castes, including some Shudra castes—an act of violence perpetuated by the Dravida Kazhagam (DK) and its political successor, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), to which Udhayanidhi Stalin belongs, well into the late 1980s.

EVR’s vehement opposition to the Indian freedom movement and his self-proclaimed atheism which resulted in severe criticisms of Hindu gods while being absolutely silent on gods revered by people of other religions are well-known and are well-emulated by parties espousing the Dravidian ideology. These antics are even considered par for the course in Tamil Nadu.

Among all Dravidian parties, it is the DMK which has perpetuated this policy of Hindu hatred under the guise of anti-casteism most fanatically. Through media outlets they own, they have painted the picture that casteism is an exclusively Hindu issue, disregarding casteism and caste-based violence against Pasmanda Muslims by the Ashraf class and against Dalit Christians by upper caste Christians.

They have successfully misled the world into equating casteism exclusively with Hinduism, even though it is a social ill present across religions and lacks scriptural sanction in Hinduism.

While the DK claimed to be against caste discrimination, critics argue that it was, in practice, a group of landed non-Brahmins who often oppressed both landless Brahmins and Dalits.

Despite the DMK’s claims of advocating anti-caste politics, Tamil Nadu struggles with intercaste marriage rates ranking among the lowest and an alarming rise in caste-based violence. Notably, in June, 2022, R. Rajiv Gandhi, the official spokesperson of the DMK reiterated EVR’s call for the extermination of the miniscule minority Brahmin community.

As this political drama unfolds, India stands at a pivotal juncture where rhetoric and ideals clash, and the essence of Indian identity hangs in the balance. Udhayanidhi Stalin’s remarks have not only polarized public opinion but have also fractured the opposition alliance. Leaders like Uddhav Thackeray, Arvind Kejriwal, and Mamata Banerjee have distanced themselves from his controversial statements, recognizing the need for restraint and the potential consequences of inflaming religious sentiments.

However, there are those within the alliance, such as Priyank Kharge of the Congress and A Raja of the DMK, who have chosen to further ignite the fire. These leaders not only endorse Udhayanidhi Stalin’s divisive rhetoric but also spew venom against the majority religion themselves, with A Raja going as far as to label all Hindu women as prostitutes.

Amidst this recent surge in incidents of Hinduphobia in India, encompassing prejudice, discrimination, derogatory comments, caricatures, and the desecration of Hindu symbols and places of worship, what is extremely concerning is the tendency of a certain section of the country’s intelligentsia to downplay or disregard these incidents under the pretext that the majority cannot be subjected to threats. They argue that, since Hindus make up the majority, they cannot possibly be victims of discrimination or hatred.

This perspective is not only flawed but also dangerous, as it disregards the principles of equality, respect, and religious freedom enshrined in India’s constitution. It not only ignores the gravity of the issue but also risks perpetuating a cycle of intolerance and division within the nation.

Hinduism, one of the world’s oldest religions, has been a foundational element of Indian society for millennia, with approximately 80% of the population adhering to its diverse beliefs. However, this majority status has made Hindus susceptible to instances of discrimination and prejudice, often rooted in a distorted narrative of ‘majoritarianism.’

Discrimination and hatred should never be tolerated, regardless of one’s religious or cultural identity. By sweeping these incidents under the rug, we risk normalizing prejudice and allowing it to fester, potentially exacerbating social divisions and tensions.

Moreover, it is crucial to understand that the term ‘majority’ does not imply homogeneity. Hinduism is a diverse and complex religion, encompassing a wide range of beliefs, practices, and traditions. Discrimination against Hindus is not solely an attack on their religious identity but also on the rich tapestry of cultural and philosophical diversity that Hinduism represents.

The role of the intelligentsia in society is to uphold principles of justice, tolerance, and inclusivity. By dismissing instances of Hinduphobia, this section of society fails in its duty to protect the rights and dignity of all citizens, regardless of their religious background. This multifaceted challenge necessitates a nuanced and empathetic approach to safeguard the values of a pluralistic and harmonious India.

In response to the backlash from Hindus, Udhayanidhi Stalin’s father attempted damage control. But, instead of a straightforward apology, he claimed that his son intended to eradicate the caste system and not Hinduism itself. However, Udhayanidhi’s words were unambiguous; he made no mention of caste, expressing his desire to eradicate Sanatana Dharma. Despite this, the DMK cadre embarked on a campaign to portray it as anti-caste rhetoric, framing anyone opposing Udhayanidhi Stalin as a supporter of the caste system and an oppressor of Dalits.

They also attempted to regionalize the issue, erroneously suggesting that Sanatana Dharma referred to the North Indian religion, while Tamilians were Hindus. When the DMK spokesperson, Constantine Ravindran, was asked if these statements will have electoral repercussions, he went on to say that only illiterate people will follow a religion like Sanatana Dharma and such illiterates are only found in Uttar Pradesh and Bihar—adding regional hatred to the already problematic stand.

These distortions confuse the DMK cadre, who have been indoctrinated to believe that their religion differs from what their leaders disparage. It is crucial to dispel misconceptions surrounding Sanatana Dharma and clarify that it is the same as Hinduism.

Addressing a common misconception propagated by the DMK, they claim that women, Shudras and Dalits were denied education under Sanatana Dharma. However, this assertion is unfounded as some of the greatest works of Hinduism were authored by individuals from these backgrounds.

Valmiki, the author of the Ramayana, was a hunter, while Vyasa, who composed the Mahabharata, was raised by a single mother who was a fisherwoman. Shabari, a tribal woman who encounters Lord Rama during his quest for Sita, was a disciple of Sage Matanga, who himself hailed from the Shudra varna.

Opponents of Hinduism claim that caste discrimination is rampant in the Mahabharata because Ekalavya, a tribal, was refused the knowledge of archery. This is a concocted story; the Adi Parva of the Mahabharata mentions that Drona, the teacher employed by Hastinapura, refused to teach Ekalavya because he is a Nishada prince owing allegiance to Magadha, a sworn enemy of Hastinapura.

It is akin to asking why a scientist employed by Apple is not sharing company secrets with a Google employee! Another example they give is that of Karna, saying Karna was refused an education because he was a Shudra. This is again a figment of imagination; the Adi Parva of the Mahabharata mentions that Karna learned archery from Drona along with other children in Hastinapura, but when he wanted to learn how to use the Brahmastra, a celestial weapon, Drona refused to teach him as he considered him unfit for this knowledge.

Importantly, Drona also refused to teach the Kuru princes Duryodhana and Vikarna this very same knowledge. There were minimum eligibility criteria for learning the use of celestial weapons, just like we set minimum entry criteria for students who want to study Medicine or Engineering, which these individuals did not fulfil.

Misconceptions about caste discrimination in the Mahabharata have unfortunately been propagated through pop culture; therefore, these lies have become entrenched in the minds of most Hindus as well.

In more recent history, during periods when the caste system and untouchability were purportedly at their height, prominent figures like Saint Tukaram, who extensively wrote about Vitthala and Krishna, and Dhanurdasa, a Tamil Shudra disciple of Ramanuja, made significant spiritual and intellectual contributions.

These individuals, and others like Saint Namdev, Dhoyi, Narayana Guru, and Ayya Vaikundar, initially from Shudra backgrounds, eventually assumed Brahmin status through their dedication to spiritual and intellectual pursuits.

Until the introduction of caste-based reservations in British India, historical records demonstrate that individuals could change their caste, and caste groups often transitioned to different varnas. For a more detailed exploration of caste and varna mobility in recent times, readers are encouraged to refer to Arun Shourie’s “Falling Over Backwards: An Essay Against the Reservation and Judicial Populism.”

This historical perspective highlights the complexity of caste dynamics in India and challenges the oversimplified narratives perpetuated by certain political groups.

Some DMK members mistakenly believe that “Sanatana Dharma” is a book published in 1919 by the Central Hindu College, Varanasi under the aegis of George Arundale. They frequently reference a verse from the Purusha Sukta in the Rig Veda, which has been translated in this book, to disparage Sanatana Dharma.

The verse, Brahmanosya mukhamaseet, bahu rajanya kritah, Uru tadasya yad vaishyah, Padbhyam Shudro ajaayata, has been translated in this book as “The Brahmin arose from his mouth, from his arms, the Kshatriya was born. His thighs became the Vaishya, and feet produced the Shudra,” and is often cited out of context, leading to misunderstandings.

In its proper context, the verses of the Purusha Sukta describe the cosmos as a person. The verse in question means that the brahmins are like the mind of this cosmic person, because they are the intellectuals of society; the kshatriyas are like the arms of this cosmic person, because they are tasked with protection and vested with power, and in Hindu iconography, strong arms depict power; the vaishyas are like the thighs of this cosmic person, because they are tasked with trading and wealth generation, and thick thighs depict prosperity in Hindu iconography; and the shudras are like the feet of this cosmic person, because they are tasked with producing goods and services which is a key driver of progress, and in Hindu iconography, feet depict progress.

Brahmin, kshatriya, Vaishya, shudra are the four varnas of individuals as per hindu scripture. The Rig Veda, Bhagavad Gita, and even the much-maligned Manusmriti are clear that varna is not assigned by birth; it is assigned by the work one chooses to do. Just like all parts of the body are important to a person, all varnas are important to the cosmic person.

The misconceptions, especially among the DMK cadre who are practicing Hindus, make one thing abundantly clear—it is imperative to define Sanatana Dharma clearly. Sanatana Dharma, the name by which Indians knew Hinduism before the term Hinduism was coined, espouses a belief in the Brahman, divinity that manifests in various forms as needed. Every atom, living being, and non-living entity is a manifestation of this divinity and thus deserves respect.

The second tenet of Sanatana Dharma is the concept of Karma, which has been well-explained elsewhere. The third core tenet is the concept of Pitr Rina or debt to ancestors, which can be paid off through ancestor worship, good conduct, certain duties like marrying and bearing children, and the understanding that all life is interconnected.

While different schools of thought exist within Hinduism, some revering the Vedas (Saiva, Vaishnava, Shakta, and other Astika and Vaidika schools) and others rejecting them (Buddhists, Jains, Sikhs, and other Nastika schools), and some even rejecting the concept of God altogether and considering the physical universe as the ultimate reality worthy of worship/respect (Charvaka school), these three core principles remain constant. As long as you believe and follow these three core principles, you are a Sanatani/Hindu.

As the political landscape intensifies and divisive rhetoric escalates in the lead-up to the 2024 general election, Hindus across various philosophical schools must recognize that the attacks are directed at them, regardless of the terminology used—be it Vedic religion, Sanatana Dharma, Brahminism, or Hinduism. Just like attacking the arm of a person is akin to attacking the person, attacking one school of Hinduism is most definitely an attack on Hinduism as a whole.

It is my hope that the courts take note of the hate speech directed at Sanatana Dharma, ensuring that justice prevails. Armed with a clear understanding of what Sanatana Dharma represents, I hope Hindus can stand united in the face of divisive forces and misinformation.

I also hope that a better understanding of the scripture surrounding caste rectifies the global misconception that synonymizes Hinduism with casteism, as Hinduism’s rich tapestry of beliefs and practices extends far beyond this stereotype.

कनाडा का बवाल- जस्टिन ट्रूडो!

जी हाँ मित्रों जिस प्रकार हमारे देश में कट्टर ईमानदार (अर्थात सिर से लेकर पाव तक महाबेईमान) लोगों की अगुवाई श्री बवाल जी करते हैँ, ठीक उसी प्रकार कनाडा के बवाल श्रीमान जस्टिन ट्रूडो भी करते हैँ।

आइये कनाडा के इस बवाल के पृष्ठभूमि में थोड़ा झाँक लेते हैँ:-

जोसेफ फ़िलिप पियरे येव्स एलियट ट्रूडो नामक एक नेता हुआ करते थे जिन्हें लोग सामान्यत: पियरे ट्रूडो या पियरे एलियट ट्रूडो कहते थे। ये महाशय अप्रैल २०, १९६८ से ४ जून १९७९ तक और फिर ३ मार्च १९८० से ३० जून १९८४ तक कनाडा के १५वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का कार्यभार सम्हाला था।
खालिस्तानियों से प्रेम पूर्ण रिश्ते की शुरुआत इन्होंने ने हि किया था।

मित्रों अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए इन्होंने “खालिस्तानी तुष्टिकरण” की नीति अपनाई और अपने देश को खालिस्तानी आतंकियों का सैरगाह बना दिया।

एक मार्गरेट जॉन सिनक्लेयर नामक महिला थी जिनका जन्म सितम्बर १०, १९४८ को कनाडा के वैंकुअर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। इन्हीं से पियरे ट्रूड़ो ने विवाह किया था। और इस प्रकार पियरे ट्रूड़ो और मार्गरेट जॉन सिनक्लेयर ट्रूड़ो के अधिमिलन से ” कनाडा का बवाल अर्थात “जस्टिन ट्रूड़ो” का जन्म हुआ।

कनाडा के बवाल अर्थात जस्टिन ट्रूड़ो के पिता पियरे ट्रूड़ो का खालिस्तान प्रेम:-
मित्रों पियरे ट्रूड़ो को खालिस्तानी कितने प्रिय थे, इसे इस भयानक घटना से समझ सकते हैँ।वर्ष १९८२ में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो से अनुरोध किया था कि खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार का प्रत्यर्पण(डिपोर्ट) किया जाए, अर्थात उसे भारत के हवाले कर दिया जाए क्योंकि तलविंदर भारत में एक मोस्ट वांटेड कहलिस्तानी आतंकवादी था।

पियरे ट्रूड़ो ने अपने खालिस्तानी प्रेम के कारण इसे नकारते हुए तर्क दिया कि राष्ट्रमंडल देशों(Commonwealth Countries) के बीच प्रत्यर्पण के प्रोटोकॉल लागू नहीं होते अत: उस खूंखार और भयावह आतंकी को भारत के हवाले नहीं किया जायेगा। मित्रों पियरे ट्रूड़ो को यह निर्णय अत्यंत भारी पड़ा।

टेरी मिल्वस्की (जो कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के रूप में जाने जाते हैँ) ने अपनी किताब ‘ब्लड: फिफ्टी इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट’ में एक भयानक घटना का जिक्र किया है, आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने लिखा है कि “भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराने से कनाडा को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। उन्होंने जिस आतंकवादी तलविंदर सिंह के प्रत्यर्पण से इनकार किया था, उसी ने १९८५ में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इसमें सवार सभी ३२९ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें ज़्यादातर कनाडाई नागरिक शामिल थे.”

पियरे ट्रूड़ो ने वर्ष १९८४ में राजनीति से सन्यास ले लिया और उनके बाद जॉन टर्नर कनाडा के प्रधानमंत्री बने। पियरे ट्रूडो ने सन्यास लेने से पूर्व कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों तथा भारत विरोधी गतिविधियों का प्रमुख अड्डा बना दिया।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष २००२ में टोरंटो से प्रकाशित होने वाली एक पंजाबी साप्ताहिक पत्रिका ‘सांझ सवेरा’ ने स्व श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन उनके शव की एक तस्वीर छापी, इस पर लिखा था – ‘पापी को मारने वाले शहीदों का सम्मान करें’ कनाडा सरकार ने इस भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय सांझ सवेरा को सरकारी विज्ञापन देकर आर्थिक सहायता पहुंचाती रही. अब “सांझ सवेरा” कनाडा का एक प्रमुख दैनिक अखबार है और भारत विरोधी प्रॉपगेंडा फैलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

अब बाप भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों का सच्चा मित्र था तो बेटा कैसे पीछे रहता। विरासत में मिली राजनीति और भारत के प्रति द्वेष को लेकर कनाडा का बवाल अर्थात जस्तीन ट्रूड़ो कनाडा का २३ वा प्रधानमंत्री बना, कैसे आइये देखते हैँ:-

जस्टिन ट्रूडो का जन्म ओटावा नागरिक अस्पताल, ओटावा, ओंटारियो में पिता पियर ट्रूडो और माँ मार्गरेट ट्रूडो (née सिनक्लेयर) के यहाँ हुआ था। ट्रूडो के माता-पिता वर्ष १९७७ में अलग हो गये ।

ट्रूडो ने किशोरावस्था से ही अपने पिता की पार्टी लिबरल पार्टी का समर्थन किया। वर्ष १९८८ के संघीय चुनावों में लिबरल दल के उम्मीदवार जॉन टर्नर के लिये प्रचार किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ट्रूडो लिबरल पार्टी की गतिविधियों में और ज्यादा शामिल होने लगे। उन्हें वर्ष २००६ के संघीय चुनावों में लिबरल पार्टी की हार के बाद दल से युवाओं को जोडने के लिये बने एक कार्य दल का अध्यक्ष बनाया गया।

धीरे धीरे अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करते हुए जस्टिन ट्रूड़ो लिबरल पार्टी के केंद्र में पहुंच गये और उसके प्रमुख नेता के रूप में उभरे। वर्ष २०१५ के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को १५८ सीटें मिली थीं, जो की पूर्ण बहुमत से १२ कम थी, क्योंकि ३३८ सीटों वाली संसद में पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम १७० सीटों की जरूरत पड़ती है।

ऐसे में उनका समर्थन किया एनडीपी पार्टी ने जिसके २४ सांसद जीतकर आए थे। इस एनडीपी का मुखिया जगमीत सिंह है। यह जगमित सिंह कोई भारत का हित चाहने वाला नहीं है, बल्कि कनाडा में खालिस्तान का एक सबसे बड़ा ब्रांड एंबेसडर बना हुआ है। इसक पुरानी गतिविधियां तो इस बात की तस्दीक करती ही है इसका एंटी इंडिया एजेंडा हर बार सर्वोपरि रहा है, हाल ही में इसने जिस तरह से पीएम मोदी और भारत के विरुद्ध विश वमन किया है, वो बताने के लिए काफी है कि कनाडा में खालिस्तानी इतने आश्वस्त होकर कैसे घूम रहे हैं।

अब कनाडा का यह बवाल अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों के इशारों पर नाच रहा है। इसके कार्यकाल में कनाडा कहलिस्तानियों के गिरफ्त हैँ, खालिस्तानी आतंकी अपनी मर्जी से कनाडा को चला रहे हैँ।

कनाडा और भारत के रिश्ते:-
भारत और कनाडा के रिश्ते जितने खराब आज के दौर में वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कनाडा के बवाल ने कनाडा के संसद में जिस प्रकार खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह “निज्जर” की हत्या का बेबुनियादी आरोप भारत सरकार के मत्थे चढ़ाकर् एक सोचे समझे विवाद को जन्म दिया है, वो एक दूसरे राजनायिको को अपने अपने देशों से बाहर निकलने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा सस्पेंड करने तक आ पहुंचा है। इस समय भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते अत्यंत कसैले हो गए हैं, अविश्वास की एक गहरी खाई पैदा हो चुकी है। इस खाई को पैदा करने में कनाडा के बवाल( प्रधानमंत्री) जस्टिन ट्रूडो की एक अहम भूमिका मानी जा रही है।

ट्रूड़ो की साजिश:-
मित्रों कनाडा के इस बवाल ने ब्रिटेन और अमेरिका को भी अपने इस षड्यंत्र में शामिल करने का प्रयास किया था और अनुरोध करते हुए कहा था की ब्रिटेन और आमेरिका भी इस विषय पर भारत की आलोचना करें, परन्तु ब्रिटेन और आमेरिका ने इस ट्रूड़ो को झिड़क कर भगा दिया और फिर इन्होंने अकेले हि मोर्चा सम्हाला।

मित्रों आपको बताते चलें कि दिनांक १८ जून २०२३ को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक पार्किंग इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर खूंखार आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई थी। हालांकि, ये पहली बार नहीं है कि खालिस्तान का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना है. इससे पहले भी कनाडा ने कई बार खालिस्तानियों का बचाव किया है और इसके दो उदाहरण उपर प्रस्तुत किये जा चुके हैँ।

इस कनाडा के बवाल के कार्यकाल में खालिस्तानियों के हौसले कितने बुलंद हैँ आप जगमित सिंह के इस ट्वीट से हि अंदाजा लगा सकते हैँ। हाल ही में एक्स (ट्विटर) पर जगमीत सिंह ने लिखा था- “हमे इन आरोपों की जानकारी मिली है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत के एजेंट्स् ने की है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो यहां की धरती पर मारा गया एक कनाडाई नागरिक था। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी को इस मामले में जवाबदेह ठहराउंगा और न्याय दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।”

आतंकवादी संगठन:-
भारतीय अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले कम से कम नौ अलगाववादी संगठनों ने अपने ठिकाने कनाडा में बना रखे हैँ। उनके मुताबिक, विश्व सिख संगठन (WSO), खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF), सिख फॉर जस्टिस (SFJ) और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे खालिस्तान समर्थक खूंखार आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर कथित तौर पर कनाडा की धरती से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।

क्या आप भूल सकत्ते हैँ कि वर्ष २०२२ में ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक खूंखार आतंकी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस'(SFJ) ने खालिस्तान के मुद्दे पर एक तथाकथित जनमत संग्रह किया था. इसमें दावा किया गया था कि खालिस्तान के समर्थन में १ लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। क्या कोई देश अपनी धरती का उपयोग किसी अन्य देश के विरुद्ध आतंकी कार्यवाही करने वाले संगठनों द्वारा करने की इतनी आजादी दे सकता है, नहीं ना।

भारत के दूतावास पर हमला करके भारतीय झंडे को अपमानित करने की छुट दे सकता है, नहीं ना।इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने कनाडा से आग्रह किया था कि वे भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाएं, साथ ही उन सभी लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाए, जिन्हें भारतीय एजेंसियों ने आतंकवादी घोषित किया है, परन्तु कनाडा का बवाल तो इन आतंकियों को कनाडा का इज्जतदार नागरिक बताने में लगा हुआ है।

कनाडा के बवाल की दशा:-
जस्टिन ट्रूड़ो का तो सम्मान पहले भी नहीं था। आप याद करिये ये वर्ष २०१८ में भारत के दौरे पर आये था, भारत में चार से पांच दिनों तक रहे पर भारत के प्रधानमंत्री ने इससे मुलाक़ात नहीं की। यंहा तक की ये जब ताजमहल देखने गये तब भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री इससे मिलने नहीं गया और ये अपना सा मुंह लेकर कनाडा वापस चला गये।

अब तो भारत से खुलकर पंगा लेने के पश्चात कनाडा में इस समय जस्टिन ट्रूडो खुद बुरी तरह घिरे हुए हैं। विदेशी नीति हो या हो कोई दूसरा डिपार्टमेंट, हर तरफ ट्रूडो की आलोचना हो रही है। जी20 समिट जो भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की असल ताकत को समझा दिया है, वहां भी जस्टिन ट्रूडो की नीयत ने उन्हें सवालों के घेरे में ला दिया। अपने देश में उनकी खुद की ही मीडिया ने ही उनका इस्तीफा मांगना तक शुरू कर दिया। अब इस समय वहीं जस्टिन ट्रूडो भारत के सबसे बड़े दुश्मन खालिस्तान गतिविधियों के पहरेदार के रूप में देखे जा रहे हैं।

कनाडा के इस बवाल ने खालिस्तानियो को खुली आजादी दे रखी है, भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की उनके खिलाफ ना कोई एक्शन हो रहा है, न उनके लिए कोई चेतावनी जारी की जा रही है, बस बोलने और प्रदर्शन करने की आजादी के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाली एक नई पिच तैयार की जा रही है।

मित्रों इसी का परिणाम है की सिक्ख फॉर जस्टिस (SFJ ) का मुखिया “पन्नू” वीडियो जारी कर खुलेआम कनाडा के हिन्दुओं को कनाडा छोड़ देने की धमकियां दे रहा है और कनाडा का केजरीवाल तमाशा देख रहा है।

मित्रों २७-२८ सितंबर को कनाडा में खालिस्तानियो द्वारा बड़े पैमाने पर दंगा फसाद करने और हिन्दुओ के कत्लेआम करने की सजिश रची गयी है। यदि कनाडा के हिन्दु सावधान नहीं रहे और अपनी सुरक्षा का माकुल इंतजाम नहीं किये तो बड़े पैमाने पर हिन्दु जिनोसाइड देखने को मिलेगा कनाडा की धरती पर। यह कनाडा का बवाल किसी भी हद तक गिर कर खूंखार खालिस्तानियों का साथ दे सकता है।

भारत सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे आपको बताते चले कि एक और खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके (Khalistani terrorist Sukhdool Singh) को उसके अंजाम अर्थात मौत तक पहुंचा दिया गया है। उसकी हत्या कनाडा के विनिपेग सिटी में गोली मारकर कर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुक्खा A कैटगरी का आतंकी था और वो पंजाब से वर्ष २०१७ में जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा भाग गया था. सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है!इंडिया टु़डे से जुड़े अरविंद ओझा और कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था! वो NIA की वॉटेंड लिस्ट में शामिल था! सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी या उगाही का काम भी करता था! यह उन ४१ आतंकियों व गैंगस्टरों की सूची में शामिल था, जिसे NIA ने भी जारी किया था!

याद रखिये जिस प्रकार यह कनाडा का बवाल खालिस्तानी आतंकियों को प्रश्रय और और सुरक्षा दे रहा है, शीघ्र हि “कनाडा बनेगा खालिस्तान” के नारे आपको सुनाई देने लगेंगे और कनाडा वासियो को ब्रिटेन या अमेरिका में शरण लेना पड़ेगा। कनाडा को ये खालिस्तानी बर्बाद कर देंगे।

लेखक:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
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MK Gandhi, an extremist of non-violence

Gandhi’s non-violence was of extreme (Charam-panthee) type and anything extreme is unsuitable for human society. Moreover, Gandhi’s extreme non-violence was applicable only on Hindus of British India, who were followers of the Indian National Congress. Gandhi, being the prime-mover of Congress, prevented Hindus from doing violence even in self-defence in the name of his extreme non-violence.

That culture became the trade-mark of Congress after the independence of the country. Hinduism was never an outrightly non-violent faith. Self-defence and violence against aggressors were parts of Hindu philosophy. But Gandhi cooked-up some sterile Hinduism to peddle his deceit of non-violence.

Muslims never accepted Gandhi as their leader during India’s freedom struggle. But Gandhi supported all misdeeds of Muslims from 1915 to 1948 and tried to become the champion of non-existent Hindu-Muslim unity. Even on many occasions, Gandhi sacrificed Hindus for Muslim cause.

The worst one was when, on Gandhi’s demand, Hindu and Sikh refugees from Pakistan, who took shelter in different mosques of Delhi were driven out in the open chilly and rainy winter night of December 1947. But all his efforts went in vain and Muslims of British India never cared a straw for Gandhi and his political philosophy.

The famous Ali Brothers (Shaukat Ali and Mohammad Ali) of Rampur (Uttar Pradesh) were the key figures in Khilafat Movement (1919 to 1924) of India. Gandhi dragged the Hindus, through Congress, to actively support Islamic Khilafat Movement to forge his delusional Hindu-Muslim unity (and to become the leader of Muslims). When Gandhi’s prominence in Khilafat Movement was resented by Muslim community, Mohammad Ali was compelled to say publicly, “Yes, according to my religion and creed, I hold an adulterous and fallen Mussalman to be better than Mr. Gandhi”.

We know that, ‘Survival’ is the first instinct of any living thing including humans. But, Gandhiji used to say “A Satyagrahi will always wish to be killed by an attacker, but will not wish to kill anyone”. This has been the life philosophy of Jain Munis only, not even the common Jains. Such Gandhian concepts and preaching of extreme non-violence for common Hindus had blunted the natural survival instinct of Hindus. This is seen and felt even today also.

At another level, Gandhi’s extreme non-violence was like deriving virtue out of vice. It also made Hindus pessimist, fatalist and self-loathing sitting-ducks for all their adversaries during the British period and after independence also until 2014. The change in the attitude of Hindus in India after 2014 has caused a major paradigm shift in Indian politics.

Whatever Gandhi believed in and asked Hindus to follow and observe were in direct opposition to the religious belief and practice of Muslims. Gandhi might have read some Islamic scriptures. But, his understanding of Islam and its teachings was falsely shaped by his philosophy of extreme non-violence and a hollow slogan of ‘Hindu-Muslim unity’.

Gandhi believed in non-violence, but Muslims did not. Gandhi believed in Indian identity first, but Muslim believed in the Muslim identity first. Gandhi believed in Sarva Dharma Sama Bhava (all religions are the same), but Muslims considered Islam to be the only true religion. Gandhi concocted the famous Ram Dhun, originally written by Sri Lakshmanacharya, and inserted Iswara Allah Tero Naam in it. But as per Islam, associating any other God with Allah was Shirk, the severest kind of crime, to be punished by death. Gandhi believed in “Hindu-Muslim Bhai Bhai”. But to Muslims, Hindus were sub-human and hell-going Kafir.

Gandhi never condemned the blood curdling, cruel and large-scale massacre, forced-conversion, rape and destruction of Hindus in Malabar region of present-day Kerala by the local Moplah Muslims during 1921. That ethnic cleansing of Hindus happened as a fall out of Khilafat Movement. But Gandhi, the internationally-famed worshiper of non-violence said, “brave God-fearing Moplahs who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious”.

In other words, Gandhi was blatantly dubious and unfaithful to his own philosophy of non-violence and supported Islamically motivated violent Jihad by Moplah Muslims on Hindus.

On 23 December, 1926 a Muslim fanatic named Abdul Rashid murdered Swami Shraddhanand, an Arya Samaj leader and freedom fighter of Congress party, in Delhi, allegedly for his Suddhi efforts to revert Indian Muslims to Hindu fold. Gandhi, who knew Shraddhanand very closely, refused to condemn the heinous crime made by Abdul Rashid and addressed him as “Brother Abdul Rashid” two days later in the Congress session at the then Guahati (present-day Guwahati), Assam.

In the words of Dr Ambedkar, “Mr. Gandhi has never called the Muslims to account even when they have been guilty of gross crimes against Hindus. Mr. Gandhi has never protested against such murders. Not only have the Muslims not condemned these outrages, but even Mr. Gandhi has never called upon the leading Muslims to condemn them. He has kept silent over them”. Dr Ambedkar also labelled Gandhi as one who is devotee of the strong and Yama of the soft.

At the height of Noakhali anti-Hindu riots and atrocities by the Muslims of East Bengal, Gandhi, in a prayer meeting at Delhi on 18 October, 1946, advised the Hindu women of Noakhali to commit suicide by poison or some other means to avoid dishonour.

Why did not Gandhi advise the Hindus of Noakhali to organise resistance to save the honour of their women, their lives, their religion and properties? Why did Gandhi snatch from Hindus their right of self-defence? It is beyond all sane comprehension that such a mentally sick man, like Gandhi, is still worshipped across the world as epitome of non-violence.

About his concept of Ram Rajya Gandhi clarified “Let no one commit the mistake of thinking that Ram Rajya means a rule of the Hindus. My Ram is another name of Khuda or God. I want Khudai Raj, which is the same thing as the Kingdom of God on earth. The rule of the first four Caliphs was somewhat comparable to it. The establishment of such a Rajya would not only mean the welfare of the whole of the Indian people but of the whole world”.

What Gandhi and his Andh-bhakts did not care to know was that to the Muslims, Ram or any other God could not be associated with Khuda. This was against the basic tenets of Islam. Moreover, during the time of the first four Caliphs, Islam conquered Persia, Syria, Armenia, Egypt and Cyprus through violent aggression, followed by the destruction of local civilisations, religions and culture by the Caliph’s invading Army. Was Gandhi stupid, ignorant or a fraud to peddle such a concept of his Ram Rajya? His Ram also surely did not know the answer.

To the Hindu victims of riots during partition of India Gandhi said “No Hindu should harbour anger in their hearts against Muslims even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all we should face death bravely. If they established their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives”. But Gandhi never knew what new world Hindus could usher in through their annihilation?

Gandhi neither understood Hinduism nor Islam. He messed-up the Hindu philosophy of Sarve Bhavantu Sukhinah by projecting Islam as a custodian of that philosophy too. But in Islamic teachings, all Kafir of the world were to be converted to Islam or killed before the day of Keyamat.

Gandhi was disrespectful and even abusive towards Armed revolutionaries of India. He called Udham Singh insane. He demanded early hanging of Bhagat Singh to make the next Congress Session at Karachi peaceful. Gandhi refused to garland the dead body of martyr Jatin Das in Agra. Gandhi’s open aversion towards Netaji Subhash Bose and his method of forcing the British to leave India was well known.

There were dozens of other actions of Gandhi which were unbecoming of a sane mind. Gandhi maintained a façade of poor common rural Indian. But it was very costly affair to keep Gandhi as a poor man. Sarojini Naidu, the then Congress leader, once asked Gandhi “Do you know how much it costs every day to keep you in poverty?” Today every member of Left-Islamist-Congi cabal is after the blood of Modi for Adani. But this cabal forgets that Gandhi took direct and indirect financial and material supports from Birla and Bajaj all along.

Gandhi resorted to fast unto death many times in his political life to use it as a leverage for political gain and moral show-off. When the crucial moment for a final decision about the partition of India arrived, Gandhi told Maulana Azad on 3 March 1947, “if the Congress wishes to accept Partition, it would be over my dead body”. But partition of India occurred before the eyes of Gandhi and he neither resorted to fast unto death to stop partition, nor honoured his resolve he made before Maulana Azad. On 14-15 August, 1947, Gandhi was hiding his face in a Harijan colony in Calcutta, ostensibly to prevent communal riots in the city.

Between 1945 and 1960, about three dozen new countries in Asia and Africa had achieved autonomy or outright independence from their European colonial rulers. There was no one process of decolonization. In some areas, it was peaceful, and orderly. In many others, independence was achieved only after a protracted revolution. But except India, none had any Gandhi-like leader. This negates Gandhi’s indispensability for Indian freedom struggle.

In a nutshell, the ego-satisfaction of Gandhi, in respect of his extreme type of non-violence, prescribed for Hindus alone, was most important to him, but the means was not. Gandhi was the most successful political fraud in human history. Gandhi, the epitome of ‘extreme non-violence’ supported British government actively to commit large-scale violence both in the WW-I and WW-II. He brought in politics the attribute of a hardcore Baniya in the guise of a Saint. He was the most wrong person in the rightest time of India’s freedom movement.

जिहाद, आतंकवाद और भिखारी अर्थात पाकिस्तान

जी हाँ मित्रों भीख में मिले जमीन के टुकड़े और ७५ करोड़ रुपये से अपने जीवन की शुरुआत करने वाला पाकिस्तान, सुवर खाने वाले और दारुबाज मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वकांक्षा के भेंट चढ़ता हुआ पूर्णतया नापाक हो गया।

भारत अर्थात हिंदुस्तान और सनातन धर्मियों के प्रति नापाक नफरत ने इन पाकिस्तानियों को इस कदर अंधा कर दिया की गजवा ए हिंद के चक्कर में इन्होंने अपने सम्पूर्ण देश को हि जिहादियों और आतंकवादियों का सैरगाह बना दिया।पैदा होने के कुवह हि दिनों के अंदर इन्होंने अपने दुर्दान्त दैत्यों अर्थात कबायालियों को कश्मीर पर आक्रमण करने भेज दिया हथियार देकर! उन दैत्यों को दो हि लक्ष्य दिये गये, पहला कश्मीर को जितना और दूसरा वंहा की महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी हिंसक और अतिक्रूर ओशु की भांति बलात्कार करना और उन्हें अगवा कर पाकिस्तान ले जाना।रक्तपीपासु और सुवरखोर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खसम खास नेहरू के साथ मिलकर कश्मीर का बटवारा कर लिया और कश्मीर का गिलगित और बल्टिस्तान वाला हिस्सा जिसे हम पोक कहते हैँ, इन नापाक लोगों के हाथों में चला गया।

खैर आइये जिहाद, आतंकवाद और भीख मांगने का हुनर रखने वाले पाकिस्तानियों के चरित्र का विश्लेषण करते हैँ।जिहाद:- मित्रों काफिरों खासकर सनातन धर्मियों के प्रति जिहाद अर्थात उनका सम्पूर्ण नाश करने की शिक्षा इन नापाकियों को इनके माँ के गर्भ से हि मिलना शुरु हो जाती है, फिर ये एक जिहादी बनकर पैदा होते हैँ। कुछ ४ या ५ वर्ष के होते हैँ, तो इनके “जननांग” अर्थात “फुन्नी” के अगले भाग की चमड़ी काटकर “खतना” किया जाता है और कटटरता का दूसरा चरड़ पूरा होता है। इसके पश्चात मदरसों की बारी आती है।मदरसों को उच्चकोटी के जिहादी चलाते हैँ जो बकरी को काटने से पूर्व उसके साथ बिस्तर पर कुछ आनंद के क्षण बिताना पसंद करते हैँ।

ये जिहादी इन बच्चों के मन में केवल और केवल नफ़रत के बिज बोते हैँ और ये विश्वाश करा देते हैँ कि मदरसे निकलने के पश्चात उन्हें केवल और केवल जिहाद करना है और काफ़िरों का अंत करना है।ये बुजदिल और बेशर्म अपने बच्चों के समक्ष लुटेरे और बलात्कारीयो जैसे गोरी, गजनवी, अब्दाली, खिलजी, मुगल, तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम इत्यादि को अपना नायक अर्थात “हीरो” बनाकर पेश करते हैँ और इनके बच्चे भी बचपन से हि ऐसे चोर, डकैतो लुटेरों और बलात्कारियों को अपना आदर्श मानकर जिहाद करने के लिए तैयार होने लगते हैँ।

सेना और ISI: – मित्रों पाकिस्तानी सेना और उसकी महा धूर्त ख़ुफ़िया एजेंसी ISI मिलकर इन मदरसों से जिहाद की शिक्षा लेकर निकलने वाले युवाओं को “जिहाद” करने हेतु हथियारों को चलाने, बम बनाने और मानव बम बनकर भिड़ में घुसकर स्वयं को उड़ा लेने की प्रशिक्षण देने का कार्यभार सम्हाल लेते हैँ। नापाक पाकिस्तान का खजाना पानी की तरह बहाया जाता है।मित्रों इनमें कटटरता किस कदर भर दी जाती है, इसके लिए ये दो उदाहरण हि काफी होंगे समझने और समझाने के लिए।

१:- अब्दुल सलाम नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्थात “नोबेल पुरस्कार” दिया गया था। “नोबेल पुरस्कार” जीतकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था। इन पर पाकिस्तानियो को फक्र होना चाहिए था, परन्तु इन कट्टर जिहादियों की भिड़ ने “अब्दुल सलाम” को केवल इसलिए दुत्कार कर अंधेरे में खोने को विवश कर दिया कि “वो अहमदिया मुस्लिम” थे और ये जाहिल अहमदिया फिरके को मुसलमान नहीं मानते हैँ और उनसे नफ़रत करते हैँ।

२:- अभी कुछ समय पूर्व हि की घटना है, जिसमें पाकिस्तान के एक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के सपने में दिखाई दिया की उसकी किसी अध्यापिका ने “ईश निंदा” की है और उसने यह बात अन्य अध्यापिकाओं को बता दी, बस फिर क्या था, उन अध्यापिकाओं ने मिलकर छात्रा के सपने में ईश निंदा करने वाली अध्यापिका को बेरहमी से कत्ल कर डाला। आप सोच सकते हैँ, इनकी जाहिलियत और हैवानियत के स्तर के बारे मे।

आतंकवाद:- मित्रों ऐसा नहीं है की केवल सेना और ISI हि हथियार चलाने और बम बनाने में माहिर जिहादी तैयार करती है, अपितु पाकिस्तान के कुछ भयानक मौलाना और मौलवी जैसे मौलाना मसूद अजहर, मोहम्मद हाफिज सईद, मोहम्मद सलाहुद्दीन इत्यादि भी प्रशिक्षित जिहादी तैयार करते हैँ। इन खुनी भेड़ियों को करोड़ो का चंदा अर्थात अनुदान पाकिस्तानी सरकार द्वारा, सेना द्वारा और ख़ुफ़िया एजेंसी ISI द्वारा दिया जाता है, यही नहीं विश्व के कई बड़े देश इनको पालते पोसते हैँ अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। और यही नापाक पाकिस्तान में प्रशिक्षित किये गये जिहादी, जब भारत सहित विश्व के कई देशों में मासूम लोगों का बड़े पैमाने पर नर्संहार करते हैँ और आतंक फैलाते हैँ तो आतंकवादी की श्रेणी में आ जाते हैँ।

आतंकवाद उद्योग:-पाकिस्तान में जिहादियों को प्रशिक्षित कर आतंकवादी बनाकर उन्हें जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने के लिए निर्यात करना एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित किया जा चुका है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान से सोवियत संघ के कब्जे को हटाने के लिए आमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता से मजाहिदिनों की एक फ़ौज खड़ी की जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पखतूनखा के जिहादी सम्मिलित थे और इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से करोड़ो डालर आर्थिक रूप में और अत्याधुनिक हथियारों की अनगिनत खेप मुहैया करायी गयी। यही मुजाहिदिनी आगे चलकर “तालिबान” के रुप में दुनिया के सामने आये। आमेरिका के पैसों और हथियारों के बल पर हि ओसामा बिन लादेन और उसका आतंकवादी संगठन “अल कायदा” परवान चढ़ा। इसी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके सम्मान के प्रतिक ट्विन टॉवर्स को धूल में मिला दिया और मात्र ५ मिनट के अंदर लगभग ३००० अमेरिकियों को मार डाला और उसके पश्चात अमेरिका को समझ में आया कि “आतंकवादियों” को पालकर उसने कितनी बड़ी भूल की।

खैर आतंकवादियों को पैदा करना और उनका निर्यात करना पाकिस्तान का प्रमुख उद्योग बना रहा, जिसने पाकिस्तान को अंदर हि अंदर खोखला करना शुरु कर दिया।भारत से चार युद्ध:-मित्रों ये जिहादी पाकिस्तानी भारत से अपने नफ़रत के कारण चार युद्ध लड़ चुके हैँ। वर्ष १९७१ ई के युद्ध में तो इन नापाकियों के दो टुकड़े हो गये जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश के रूप में समस्त विश्व के समक्ष अस्तित्व में आया। इसी युद्ध में इन बेशर्मों की सेना के ९१ हजार सैनिको ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने का विश्व रिकार्ड बनाया, पर ये बेहया लोग अपने बच्चों को इसकी सच्चाई नहीं बताते। ये अपने बच्चों को नहीं बताते की किस प्रकार वर्ष स्व लाल बहादुर शास्त्री जी ने लहौर तक को कब्जा लिया था और ये लोग अमेरिका के समक्ष गिड़गिड़ा रहे थे कि “हे मालिक युद्ध विराम” करवा दो।

ये कारगिल युद्ध में अपनी सेना के पराजय का इतिहास नहीं बताते।मित्रों एक ओर भारत स्व लाल बहादुर शास्त्री, स्व अटलबिहारी वाजपेयी और स्व नरसिम्हाराव के शाशनकाल में नित नई उचाईयों को छूता रहा, वही पाकिस्तान आतंकवाद, जमहूरियत, सेना और ISI के आपसी जाल में उलझा रहा और गर्त में लगातार गिरता रहा।फिर आया वर्ष २०१४ जब भारत की जनता ने समय के नाड़ी को पकड़ते हुए गुजरात के चमकते सितारे को पूरे हिंदुस्तान का सूरज बना दिया और फिर उसने अपने प्रकाश से सम्पूर्ण विश्व में उजाला फैला दिया।

उस सूरज के प्रकाश से भारत ने लम्बी कूद लगाते हुए विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उसकी वैक्सीन पलिसी और राशन पलिसी ने विश गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। वही पाकिस्तान अपने कुकर्मो और अति गंदी नियत के कारण भिखारियों के स्तर से भी निचे गिरते चला गया।भिखारिस्तान:- पाकिस्तान अपने नियत और नीतियों से भिखारी बनता चला गया। FATF के ग्रे लिस्ट में डाले जाने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो गयी। पाकिस्तान को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने की नौबत तब आ गयी जब बंगलादेश से उसने सहायता की मांग कर डाली।

आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और ISI का प्रमुख, छोटे से छोटे देश और बड़े से बड़े देशो में कटोरा लेकर घूम रहे हैँ पर कोई भी इनकी बदनीयती के कारण इन्हें घास नहीं डालना चाहता।सऊदी अरब ने घोषित कर दिया कि उनके देश में ९०% भिखारी पाकिस्तानी हैँ। यही नहीं इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को तो इन पाकिस्तानियो ने दिवालिया बना दिया है, उनका कहना है की ये १५ से २०% जाहिल पाकिस्तानी कामचोर हैँ कोई भी कार्य नहीं करते। आज पाकिस्तान में गंजे टकले जुल्फीकर अली भुट्टो की बात सच हो गयी “पाकिस्तान ने “परमाणु बम” तो बना लिया पर घास की रोटी खाने की नौबत आ गयी। पाकिस्तान में एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे का गला दबाने को दौड़ रहे हैँ। दीवानों की तरह आटे वाले ट्रक के पीछे मिलो दौड़ रहे हैँ।

इतना सब होने के पश्चात भी पाकिस्तान की सरकार अपने देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना, जिहादियों और ISI पर खर्च करती है, जबकी ये तीनो अक्सर हि पाकिस्तान की जम्हूरियत से बलात्कार करते रहते हैँ।जैसी करनी वैसी भरनी:-मित्रों पाकिस्तान ने “तालिबान” लड़ाको को तैयार किया था, ताकी उनके बल पर वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके, इनका षड्यंत्र तो कामयाब रहा पर “तालिबानों” इन पाकिस्तानियों को पैर की जूती समझकर दुत्कार दिया। वो “तालिबान” भारत से मित्रता कर अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहता है और उसी दिशा में अग्रसर है।

इधर तालिबान की एक दूसरी शाखा “तहरीके तालिबान पाकिस्तान” (TTP0 पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेकर वंहा पर शरिया का राज लाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरु कर दिये हैँ।बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) अपने देश को नापाक पाकिस्तानियो से आज़ाद कराने के लिए अपने संघर्ष को तीव्रता प्रदान कर चुकी है, उनके हमले भी लगातार जारी हैँ।आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना हि सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कंहा से सुरक्षित होंगी। जिहाद, आतंकवाद और अब भिखारियों को निर्यात करने वाला पाकिस्तान सम्पूर्ण विश्व के लिए खतरा बन चुका है।

नापाक पाकिस्तान का परमाणु बम यदि उसके पाले पोसे आतंकवादियों के हाथों लग गया तो विनाश निश्चित है अत: पाकिस्तान का बिखर जाना हि विश्व के लिए सार्थक होगा।भारत में अपने जन्म से हि आतंकवादी हमलों (१९९३ का बम्बई बम कांड, ट्रेनों में विस्फोट, संसद पर हमला, २६/११ कसाब वाला हमला, पुलवामा का हमला, उरी का हमला इत्यादि) के जरिये भारत की धरती को खून से लाल करने वाला पाकिस्तान आज अपने ही तैयार किये गये जिहादी आतंकवाद का निवाला बन रहा है और यह सब कुछ और नहीं भारत से नफ़रत का परिणाम ही है।

पाकिस्तान अब दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। पाकिस्तान में अब बेगैरती, भुखमरी, जिहाद, आतंकवाद और भिखारियों के आलावा कुछ नहीं है। ये दुनिया को कल भी चपाती मानते थे आज भी मानते हैँ और क़यामत तक मानते रहेंगे। इसीलिए हमारे विद्वानों ने कहा था।”जैसा कर्म वैसा फलआज नहीं तो निश्चय कल।

Terrorism returns with a vengeance in Israel, USA

The events of October 7, 2023, involving the slaughter and kidnappings of Israeli civilians, have sent shockwaves not only through the Middle East but also across the United States, particularly in Democrat strongholds. This resurgence of terrorism has ignited concerns about its global impact.

It is crucial to acknowledge that the gruesome acts witnessed in Israel over the weekend are not isolated incidents. Similar incidents have been occurring daily within the United States, including murders, child rapes, and other crimes committed by a substantial number of criminals and sociopaths who entered the country illegally.

The timing of the attack on Israel is especially troubling, occurring just 25 days after the Biden Administration pushed through a controversial US$6 billion hostage deal with Iran. This deal has become a focal point of growing outrage, exacerbated by the billions of dollars’ worth of US-supplied military equipment, from howitzers to sniper rifles, that were left behind and fell into the hands of the Taliban during the chaotic US withdrawal from Afghanistan. Reports from Israel suggest that some of this abandoned US hardware may have ended up in the possession of Hamas terrorists.

The unraveling of the Middle East peace achieved in the aftermath of the Abrahamic Accords in just three years raises questions about policy decisions and the perception of US leadership on the global stage.

Notably, earlier this year, Blitz reported that 1.5 million undocumented immigrants successfully crossed the US southern border as “gotaways” during the Biden Administration, eluding border authorities. This concerning statistic was emphasized by Human Events editor Jack Posobiec, who pointed out that the administration has not announced any plans to freeze the $6 billion intended for Iran. He expressed relief that the US immigration policy does not import every global violent ethnic conflict into the country and underscored the importance of securing America’s borders.

Congressional testimony from Border Patrol chief Raul L. Ortiz revealed that, in addition to the 1.3 million “gotaways” who were detected, another 200,000 undocumented migrants entered the US unnoticed. Furthermore, in June, US Customs and Border Protection (CBP) reported that 38 individuals on the US terrorist watch list were apprehended while attempting to cross the southern border, raising concerns that terrorists might be among the 1.5 million “gotaways”.

The potential threat to America’s security has not gone unnoticed by lawmakers. Georgia Republican Rep. Marjorie Taylor Greene highlighted the parallels between Israel and the United States, noting that both countries face significant challenges in monitoring and securing their borders, particularly when it comes to potential terrorist infiltration.

During an interview with NBC News, US Secretary of State Antony Blinken defended the decision to release US$6 billion of frozen Iranian funds as part of a prison swap deal. However, concerns were raised about the fungibility of money, with questions about whether Iran could divert other funds to support terrorist activities. Blinken acknowledged Iran’s history of channeling funds toward terrorism but emphasized that Iran had consistently prioritized such actions.

The intelligence failure that allowed the surprise Hamas attacks in Israel over the weekend has raised questions about Israel’s readiness, especially given its reputation for having one of the world’s most advanced intelligence operations. While political misjudgments may have played a role in lowering vigilance, it does not excuse the significant intelligence lapse.

Meanwhile, in New York City’s Times Square, hundreds of demonstrators voiced their support for Hamas terrorists. Their rhetoric and actions have garnered attention and raised questions about the ideological underpinnings of such support.

The presence of sitting members of Congress affiliated with organizations endorsing such rhetoric has added to the concerns. Representative Greene posed a thought-provoking question regarding whether the FBI would also investigate individuals involved in pro-Hamas protests and their connections, given the open border policies that have allowed a multitude of unknown individuals, potentially including terrorists, to enter the United States.

In June, a high-ranking Israel Defense Forces (IDF) commander expressed Israel’s concerns about the possibility of weapons provided by the United States and other Western nations to Ukraine ending up in the hands of Israel’s adversaries in the Middle East, including Iran. The fear of such weaponry being used against Americans by terrorists who evade border authorities is a legitimate concern. The recent events in Israel and their implications for the United States highlight the complex challenges posed by terrorism and border security in an interconnected world. The need for vigilance, strong policies, and effective intelligence cannot be understated in addressing these critical issues.

सावधान भारत: इजराइल पर दैत्यों का आक्रमण

दिन ७ अक्टूबर, २०२३, सुबह के ६ बज रहे थे अचानक इजराइल का आसमान बारूदी तिरों (रॉकेटो) से दहल उठा। कुछ तिरों को तो हवा में हि इजराइल के सुरक्षा कवच “आयरन डोम” ने नष्ट कर दिया पर इन बारूदी तिरों की संख्या ५००० से भी अधिक थी जिसे “हमास” नामक एक बिहड़ दैत्य समूह के दैत्यों ने केवल २० मिनट के अंदर छोड़ा था अत: कुछ इजराइलियों के घरों पर भी गिर पड़े और उन्हें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा।

अभी आसमान से बारूदी तिरों का कहर बरस हि रहा था की, जमीन और जल मार्ग से दैत्यों के एक बहुत बड़े समूह ने इजराइल के अंदर प्रवेश कर लिया और लूटपाट तथा नरसन्हार का एक भयानक खुनी खेल खेलना शुरु कर दिया। इन दैत्यों ने अपने मजहबी कानून के अनुसार इजराइली महिला सुरक्षा कर्मियों की पहले अस्मत लूटी फिर उन्हें जान से मार दिया और वस्त्रहीन कर चौराहों और सड़को पर उनके बेजान शरीर को घुमाना शुरु कर दिया।

इन दैत्यों ने छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाई और पूरे इजराइल में घुस गये और प्रत्येक स्थान पर अपने मनहूस और नापाक उपस्थिति का एहसास कराते हुए मौत बाँटना शुरु कर दिया। आज पूरा इजराइल इन दैत्यों के कब्जे में है। ये दैत्य कब और कंहा से निकलकार किसका खून पी लेंगे किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता।

यहूदियों के प्रति ईसाइयों और इसलमिस्टो की नफ़रत किसी से छिपी नहीं है। पूरे विश्व में जंहा जंहा ईसाई और मुस्लिम आबादी है वंहा वंहा यहूदियों का सफाया किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और अपमानित किया गया। भारत हि एक मात्र ऐसा देश है, जंहा यहूदियों को पुरा मान और सम्मान प्राप्त होता है और उन्हें एक आम भारतीय के सभी अधिकार प्रदान किये गये हैँ। हिटलर को कौन भूल सकता है, उसने अपने शाशनकाल में लगभग ६० लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी।

प्रश्न ये है मित्रों की आखिर यहूदियों में से हि ईसाई और इस्लाम के माननेवाले पैदा हुए फिर यहूदियों से इतनी नफ़रत ये लोग कैसे कर सकते हैँ। ईसाई मजहब का प्रवर्तक जिसस स्वयं एक यहूदी था। अरब में भी यहूदियों के हि कबिले थे, फिर मूसा (मोज़ेस) (जो यहूदियों के पैगंबर थे) को अपना पैगंबर मानने वाले ईसाई और इस्लाम को मानने वाले यहूदियों से इतनी नफ़रत कैसे कर सकते हैँ।

खैर इजराइल के यहूदी तो शांतिपूर्ण ढंग से अपने सबसे बड़े उत्सव का हर्ष और उल्लास के साथ आनंद ले रहे थे परन्तु इन आतंकवादी दैत्यों ने उनकी खुशियां छीन ली।

आइये देखते हैँ इजराइल की नींव कैसे पड़ी।

मित्रों पहले ईसाइयत और फिर इस्लामियत ने मिलकर यहूदियों से उनके पूर्वजों की धरती येरुशलम की धरती छीन ली। यहूदियों के टेम्पल पर कब्जा कर लिया और अपना दावा ठोक दिया। यहूदी वर्षो तक अलग अलग देशो में अपमानित जीवन जीते रहे।

इजरायल की नींव कोई एक दिन में नहीं पड़ी। ज्ञान, संपदा, बुद्धि, कौशल और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो, पर उन्होंने वो भी समय देखा है जब उनकी यह सफलता उनके लिए किसी काम नहीं आई, सम्पूर्ण विश्व में (भारत को छोड़कर) यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया। ईसाई और मुस्लिम मजहब के लोगों ने उनके साथ कीड़े मकोड़ो से भी बद्तर व्यवहार किया। यहूदियों ने लूट, प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला।

द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब दुनिया के सामने यहूदियों के साथ हुए राक्षसीय दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई। सम्पूर्ण विश्व में फैले यहूदी धीरे धीरे परन्तु अनवरत अपने पूर्वजों की भूमि में रहने के लिए आने लगे जो उस समय फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने तुर्किये से अंतिम खलीफा ओटमोन एम्पायर को मार भगाया तो इस क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया अत: उन्होंने ने भी यहूदियों को उनके पूर्वजों की धरती पर बसने से नहीं रोका।

सम्पूर्ण विश्व में अपने सभी व्यवसायों को छोड़कर यहूदी अपने पूर्वजों की धरती पर लौट आये और इन्होंने अपनी भाषा “हिब्रू” को पुन: स्थापित करते हुए, स्वयं को स्थापित करना शुरु कर दिया। और फिर आया दिनांक १४ मई १९४८ का दिन, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन के राज के अंतर्गत आने वाले इस राज्य के एक हिस्से को यहूदियों के देश इजराइल के रूप में मान्यता दे दी और शेष हिस्सा फिलिस्तीन कहलाया। येरुशलम तीनो मजहब के लोगों के लिए आवश्यक समझा गया अत: इजराइल का हिस्सा होने के पश्चात भी वो तीनो अब्राह्मीक मजहबो के लिए ग्राह्य बना दिया गया।

मित्रों वैसे तो इजरायल की आबादी मात्र एक करोड़ से भी कम है लेकिन इजरायल के वैज्ञानिक, उनके मशीन, उनके आयुध, उनकी टेक्नोलॉजी आज विश्वभर में प्रसिद्ध है। आपको बताते चलें की इजरायल के अस्तित्व में आने के लगभग १८-२० वर्ष के पश्चात हि, उसे कमजोर और असहाय समझकर फिलिस्तीन का साथ देते हुए उसके पड़ोस के पांच देशों ने वर्ष १९६७ में आक्रमण कर दिया। मित्रों इन अरबी लोगों को नहीं पता था की यहूदियों ने अपने भूतकाल से सबक लेते हुए इन १८-२० वर्षो में इतने गोला बारूद और आयुध नई तकनीकी का निर्माण कर लिया था, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

और अकेले इजराइल ने इन पांच अरबी मुल्को के मुंह पर ऐसी कालिख मली की आज तक ये उस कालिख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाए हैँ। ये युद्ध इजराइल ने अकेले जीत लिया वो भी केवल ६ दिनों में, इसे “6th Day War” ke नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरुशलम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया।

आइये देखते हैँ की आखिर क्या है हमास?
हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी अर्थात आतंकवादी संगठन है। वर्ष १९८७ में शेख अहम यासीन ने इस आतंकवादी संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायल को हटाने के लिए आतंकी हमले इजराइल पर कर रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है। इजरायल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास के पास लगभग ५० हजार से अधिक आतंकी हैँ। अत्याधुनिक मिसाइलें, बम, रॉकेट और अन्य प्रकार के बंदूको से इस आतंकी संगठन का खजाना भरा हुआ है।

अपनी स्थापना के वर्ष के पश्चात वर्ष १९८८ में हमास एक चार्टर जारी करते हुए अपने मनहूस उद्देश्य के साथ विश्व के सामने आया और अपने चार्टर में इजरायल और यहूदियों को स्पष्ट घोषणा कि यहूदी समुदाय और इजरायल को पूर्णतया नष्ट करने के पश्चात हि हमास का आतंकी अभियान थमेगा। वैसे यह हमास भी दो हिस्से में बाँटा गया है, एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है, वहीं दूसरे भाग को वर्ष २००० में शुरू किया गया, इसकी शुरुआत के साथ ही इजरायल पर होने वाले आतंकी हमलों की बाढ़ सी आ गयी।

मित्रों जैसा की मै पूर्व में हि बता चुका हुँ कि येरूशलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों मजहबी कौमों के मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है। यंहा पर लगभग ३५ एकड़ में फैला एक परिसर है, जिसे यहूदी टेम्पल टाउन कहते हैँ।मुस्लिम इस परिसर को अल-हरम-अल-शरीफ कहते हैं, यहां स्थित अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहूदियों के अनुसार इस मस्जिद को उनके टेम्पल को तोड़कर बनाया गया है। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे। इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा है। यहूदियों का सबसे स्थल डोम ऑफ द रोक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तिनियों के बीच विवाद आज भी जारी है।

खैर हम सनातन धर्मी हो या ये यहूदी हम सभी इन आतंकी संगठनों के आतंक का शिकार रहे हैँ और हम सभी भारतवासी अपने यहूदी मित्रों के साथ हैँ। हम सभी यहूदी मित्रों के हर सुख दुख में भागीदार हैँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैँ कि इस बार इजराइल हमास को पूर्णतया नष्ट करके हि रुकेगा। हम भारतवासी हर मंच पर उसका साथ देने के लिए तैयार हैँ।

भारत और हर भारतवासी को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के भीतर बसे दुश्मन देश के बाहर के दुश्मनों से मिलकर इसी प्रकार का हमला कर सकते हैँ।
सावधान भारत।

जय हिंद।
जय इजराइल।

The insensitive side of media: A call for change


The media plays a vital role in shaping our society. It informs us about current events, educates us about important issues, and entertains us. However, the media can also be insensitive and harmful, particularly in India.

One of the most common forms of media insensitivity in India is the use of offensive language and imagery. For example, news channels and newspapers often use derogatory terms to refer to marginalized groups, such as Dalits, Muslims, and women. They may also publish photos or videos that are exploitive or sensationalized.

Same goes for using fake news to attract publicity and narration towards their channels. The influence of dominant groups in our country are also a reason of insensitive and fake news that we consume in our daily life without realizing it could be a propaganda turning us against our own.

Another form of media insensitivity is the propagation of stereotypes and harmful narratives. For example, the media often portrays women as victims or sex objects. It may also stereotype minority groups as criminals or terrorists. These stereotypes can have a negative impact on public opinion and perpetuate discrimination.

In addition, the media can be insensitive by sensationalizing violence and tragedy. For example, news channels may broadcast graphic footage of accidents or crimes without providing adequate context or support for victims.

Sometimes the same incidents has different pictures than the actual cause which leads to lack to fact checking and manipulating people’s perspectives and turning them against an individual or majority which has become quite common on Indian media these days.

This can be traumatizing for viewers and can contribute to a culture of violence, deterioration of belief, change of perspective on something that needs its truth to be put out on.

The insensitive side of the media in India has a number of negative consequences. It can:

Promote discrimination and violence

Damage the reputation of marginalized groups

Harm children and vulnerable people


Undermine public trust in the media

It is time for the media in India to change. We need to see more sensitivity and compassion in the way that news is reported and presented. We need to see more diversity and representation in the media workforce. And we need to see a commitment to ethical and responsible journalism.

Here are some specific examples of media insensitivity in India:

In 2022, a news channel broadcast a video of a Dalit man being beaten by upper-caste men. The video was accompanied by derogatory commentary and laughter from the anchors.

In 2021, a newspaper published a photo of a Muslim woman who had been arrested for protesting against a controversial religious law. The photo was cropped in such a way that it made the woman look like a terrorist.

In 2020, a TV show aired a skit that mocked transgender people. The skit was widely condemned for being offensive and insensitive.

These are just a few examples of the many ways in which the media in India can be insensitive. It is important to call out this behavior and demand change. We need to hold the media accountable for its reporting and to create a more inclusive and respectful media landscape.

Here are some steps that can be taken to address media insensitivity in India:

Media organizations should adopt ethical guidelines that prohibit the use of offensive language, imagery, and stereotypes.

Media workers should be trained on how to report sensitive issues in a responsible and compassionate way.

Media consumers should be more critical of the media they consume and call out insensitive reporting.

Government and civil society organizations should work together to promote media literacy and encourage the media to be more inclusive and respectful.

By taking these steps, we can create a media landscape that is more sensitive to the needs of all.

न्यूज़क्लिक और आतंकी गतिविधियां

मित्रों पत्रकारिता की आड़ में दुश्मन देशो के हाथों खेलने वाले देशद्रोहियों की बाढ़ सी आ गयी है, आपको याद होगा की इसके पूर्व भी कई पत्रकार चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध चीन का प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़े गए हैं और जेल भेज गए हैं। उदाहरण के लिए सितंबर २०२० में, एक स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली पुलिस ने चीनी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में आधिकारिक गुप्त अधिनियम (ओएसए) के तहत गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला है कि उन्होंने सेना की आवाजाही, रक्षा अधिग्रहण और दलाई लामा के संबंध में जानकारी दी है, इसके अतिरिक्त राजीव शर्मा चीनी कम्युनिस्ट सरकार के प्रोपेगेंडा (विचार) को आधार देने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर लेख लिख रहे थे।

भारत और चीन दोनों के मध्य जब रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं तो “पत्रकारों” की गिरफ्तारी से चीनी खुफिया एजेंसी की प्रकृति, उनकी कार्यप्रणाली और जानकारी एकत्र करने के उनके दृष्टिकोण को समझना हर भारतीय के लिए आवश्यक हो गया है।

इसी क्रम में ताजा घटनाक्रम में न्यूज़क्लिक का मामला सामने आया है। मित्रों न्यूज़क्लिक (newsclick.in) एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है , इनके दावे के अनुसार न्यूज़क्लिक की स्थापना वर्ष २००९ में हुई थी। न्यूज़क्लिक के संस्थापक श्रीमान प्रवीर पुरकायस्थ हैं जो इस संगठन के “प्रधान संपादक भी हैं। मित्रों पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पंजीकृत कंपनी हैं जिसकी स्थापना दिंनाक ११ जनवरी २०१८ में हुई थी। इसके प्रमुख निदेशक श्रीमान प्रवीर पुरकायस्थ और श्रीमान सुबोध वर्मा हैं। इसी पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी के पास “न्यूज़क्लिक” का स्वामित्व है।

अब सोचने वाली बात ये है कि, वर्ष २००९ में स्थापित की गयी न्यूज़क्लिक का स्वामित्व पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को क्यों दिया गया?

मित्रों हमारे देश में पत्रकार कहलाने वाले लोगों का एक ख़ास वर्ग है जो अपने देश की नीतियों (चाहे वो रक्षा से जुडी हों या विदेश से जुडी हैं) की आलोचना करने को ही पत्रकरिता समझता है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, यंहा तक की वो विदेशो से फंड लेकर भी अपने देश की नीतियों और सरकार के निर्णयों को बगैर किसी आधार के अपनी कुत्सित आलोचना का शिकार बनाते हैं और दुश्मन देशों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं।

हमारे देश के कम्युनिस्टों का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अभी चीन से जितनी भी झड़पें हुई हैं, आपने इन लोगों का रंग अवश्य देखा होगा। चाहे वो गलवान पर हुई झड़प हो या कोई अन्य मुद्दा हो इन विशेष वर्ग के लोगों ने सदैव हमारी भारतीय सेना, भारीतय जनता और भारतीय सरकार के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है, हाँ ये बात और है कि, भारतीय सेना, जनता और सरकार तीनों ने ही इनके काले मंसूबो को पहचाना और सिरे से नकार दिया है।

मित्रों, ज्ञात और अज्ञात सूत्रों के अनुसार अगस्त २०२० में न्यूज़क्लिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४०६, ४२० और १२० बी के तहत एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी को वित्तीय वर्ष २०१८ के दौरान “वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी” नामक कंपनी (जो यूएस में पंजीकृत है) से ९ .५९ करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि “एक डिजिटल समाचार वेबसाइट में एफडीआई पर २६% की निर्धारित सीमा को दरकिनार करने के लिए, यह निवेश कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन को काफी बढ़ाकर किया गया था, अर्थात इस कंपनी के एक शेयर का मूल्य रुपये १०/- था तो इसका मूल्याङ्कन रू ११,०००/- के आस पास करके खरीदा गया था।

अभी कुछ दिन पूर्व ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट के तहत उजागर किया गया था की भारतीय समाचार पोर्टल “न्यूज़क्लिक”, चीनी प्रचार अर्थात प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति “नेविल रॉय सिंघम” से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठनों में से एक है अर्थात न्यूज़क्लिक चीन के कम्युनिस्ट सरकार के दलाल “नेविल रॉय सिंघम” (जो की एक अमेरिकी करोड़पति है) के द्वारा चीनी प्रोपेगेंडा को फ़ैलाने के लिए तैयार किये गए नेटवर्क @ टूलकिट से वित्त अर्थात पैसे लेने वाला एक संगठन है।

मित्रों आपको बताते चले की न्यूज़क्लिक के विरुद्ध न्यूयार्क टाइम्स ने जो दावा किया वही दावा करते हुए भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष २०२१ में कथित तौर पर प्राप्त विदेशी प्रेषण की जांच के हिस्से के रूप में न्यूज़क्लिक के परिसर की तलाशी ली थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी (जिसने फरवरी २०२१ में न्यूज़क्लिक परिसर की तलाशी ली थी), ने दावा किया था कि “उसकी जांच से पता चला है कि वर्ष २०१८ और २०२१ के मध्य न्यूज़क्लिक को विदेशी प्रेषण (Remittance), कथित तौर पर रु ७७ करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुआ था”।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार न्यूज़क्लिक को ये विदेशी प्रेषण (Foreign Remittance) निम्नलिखित कंपनियों के माध्यम से आया था :-
वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी (Worldwide Media Holdings LLC), डेलावेयर (Delaware), न्याय एवं शिक्षा कोष इंक; (Justice and Education Ink), ट्राइकॉन्टिनेंटल लिमिटेड इंक, यूएसए (Tricontinental Limited Ink, USA),जीएसपीएएन एलएलसी, यूएसए (GSPAN LLC, USA) और सेंट्रो पॉपुलर डी मिडास, ब्राज़ील, (Central Popular Demand Midas).

प्रवर्तन निदेशलय के दावे के अनुसार उपरोक्त सभी कंपनियां चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के दलाल और अमेरिकी करोड़पति “नेविल रॉय सिंघम” से जुड़ी थीं, एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा: “…तलाशी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल सबूतों की जांच से पता चला है कि, एक सुनियोजित योजना तैयार की गई थी,जिसके अनुसार प्रबीर पुरकायस्थ, श्री जेसन पफ़ेचर और श्री नेविल रॉय सिंघम के साथ पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में अपारदर्शी विदेशी फंड का निवेश करेंगे।” अपनी जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशलय ने दावा किया कि उसे दिनांक २६ जनवरी, २०२० को “नेविल रॉय सिंघम” से पुरकायस्थ और ट्राइकॉन्टिनेंटल के कार्यकारी निदेशक विजय प्रसाद सहित अन्य लोगों को भेजा गया एक ईमेल मिला है, जिसमें एक चीनी Aid फिल्म के Subtitles के बारे में बात की जा रही है।

मित्रों जांच आगे बढ़ती रही प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस दोनों अपनी अपनी कार्यवाहियाँ करते रहें। इसी मध्य दिंनाक २४ अगस्त २०२३ को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर पुलिस द्वारा दायर एक याचिका (जिसमें न्यूज़क्लिक के संस्थापक, प्रबीर पुरकायस्थ को वर्ष २०२१ में प्राप्त हुए अंतरिम आदेश अर्थात गिरफ्तार न करने हेतु दिये गए आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था) का जवाब देने का निर्देश दिया।

अगस्त 2023 में, प्रवर्तन निदेशालय ने चीन समर्थक प्रचार को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाते हुए न्यूज़क्लिक के विरुद्ध कार्रवाई की थी जो की किसी मीडिया फर्म के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई का पहला उदाहरण है।

मित्रों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दिनांक ३ अक्टूबर, २०२३ को दिल्ली पुलिस ने लगभग ५० से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें न्यूज़क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के आवास भी शामिल थे। इन स्थानों में न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, वीडियो पत्रकार अभिसार शर्मा, राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार औनिंद्यो चक्रवर्ती, अनुभवी पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, भाषा सिंह, बप्पा सिन्हा और उर्मिलेश के आवास शामिल हैं।

ये छापेमारी न्यूज पोर्टल न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, १९६७ (यूएपीए) के तहत एक नया मामला (FIR )दर्ज किया।मित्रों गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, १९६७ के अंतर्गत कर्यवाही करते हुए , दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मंगलवार को ५० से अधिक स्थानों पर दिन भर की तलाशी के बाद समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक, प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन विभाग (HR Department ) के प्रमुख, अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया।

FIR, UAPA, १९६७ की धारा १३ (गैरकानूनी गतिविधियां) , धारा १६ (आतंकवादी कृत्य); धारा १७ (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा १८ (षड्यंत्र); और धारा २२ (सी) (कंपनियों, ट्रस्टों द्वारा अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा १५३ ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और १२० बी (आपराधिक साजिश) के साथ के अंतर्गत पंजीकृत की गयी है।

आइये देखते हैँ की ये धाराएं कहती क्या हैँ:-
१:- धारा १३ के मुख्यत: दो भाग हैँ, प्रथम भाग कहता है:-
अवैधानिक गतिविधिया रोकथाम अधिनियम की धारा १३ यह प्रवधान करती है कि जो भी व्यक्ति किसी भी गैरकानूनी गतिविथी की वकालत करता है, या ऐसी गतिविधियों को करने हेतु उकसाता है या किसी को सलाह देता है या स्वयं गैरकानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होता है उसके प्रति प्रतिबद्ध होता है उसे करावास (Imprisonment) के दंड से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि ७ वर्ष तक बढ़ाई जा सकता है।

धारा १३ का दूसरा भाग कहता है:-

यदि किसी संघ या संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम १९६७ की धारा ३ के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके “गैरकानूनी संगठन या संघ” घोषित किया जा चुका है और उसकी संस्तुति धारा ३ के उपधारा ३ के अनुसार (धारा ४ के अंतर्गत ट्रीब्यूनल द्वारा) प्रभावी हो गया है तो ऐसे किसी संगठन या संघ के किसी गैरकानूनी गतिविधियों में जो कोई भी सहायक होता है उसे करावास (Imprisonment) के दंड से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि ५ वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

मित्रों आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैरकानूनी गतिविधियां” किस प्रकार की गतिविधियों को माना जायेगा तो इसका उत्तर आपको गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, १९६७ की धारा २ (१) (ओ) में प्रपत हो जायेगा जो निम्न प्रकार है:-

(ओ) किसी व्यक्ति या संघ के संबंध में “गैरकानूनी गतिविधि” का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई है (चाहे कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा)-
(i) जिसका किसी भी आधार पर, भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का अधिग्रहण या भारत के क्षेत्र के एक हिस्से को संघ से अलग करने का इरादा है, या ऐसे किसी दावे का समर्थन करता है, या ऐसा अधिवेशन या अलगाव लाने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी को उक्त कार्यों के लिए उकसाता है; या
(ii) जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता है, उस पर प्रश्नचिन्ह अर्थात सवाल उठाता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या
(iii) जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या पैदा करने का इरादा रखता है;

आइये चलते चलते गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, १९६७ की धारा ३ के कुछ प्रावधान भी देख लेते हैँ:-
धारा३:- किसी एसोसिएशन (संघ या संगठन) को गैरकानूनी घोषित करना.-
(१) यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ (गैरकानूनी गतिविधियों को करने वाला) एक गैरकानूनी संघ है, या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे संघ को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।
(२) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना उन आधारों को निर्दिष्ट करेगी जिन पर इसे जारी किया गया है और ऐसे अन्य विवरण भी प्रस्तुत करेगी जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे: बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में किसी भी तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसे वह अपने विरुद्ध मानती है।
(३) केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ट्रिब्यूनल, धारा ४ के तहत दिए गए आदेश द्वारा, उसमें की गई घोषणा की पुष्टि न कर दे और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित न हो जाए: बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उस सरकार के लिए किसी एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित करना आवश्यक है, वह लिखित रूप में बताए गए कारणों से निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन, से प्रभावी होगी।

२:- आइये धारा १६ के प्रावधानों पर एक दृष्टि डाल लेते हैँ:-
मित्रों धारा १६ आतंकवादी कृत्य करने वाले अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान करता है जो निम्नवत है :-
धारा १६ (१) (अ) के अनुसार जो कोई भी आतंकवादी कृत्य करता है और उसके इस कृत्य अर्थात आतंकवादी कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जायेगा और वो व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा तथा धारा १६ (१) (ब) के अनुसार आतंकवादी कृत्य के किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति को कारावास का दंड, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अब मित्रों आप ये समझना चाहते होंगे की आखिर ऐसा कौन सा कार्य या कृत्य है जिसे “आतंकवादी कृत्य” माना जायेगा , तो इसका उत्तर आपको गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, १९६७ की धारा १५ के अंतर्गत आसानी से प्राप्त हो जायेगा। आइये देखते हैं धारा १५ क्या कहती है ?

धारा १५ के अनुसार “जो कोई भी व्यक्ति :-
भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने के इरादे से या
भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता के खतरे में पड़ने की संभावना के साथ या
भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या
आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई कार्य (अ ) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) का उपयोग करके या किसी के द्वारा अन्य साधन चाहे किसी भी प्रकृति के कारण हों या कारण होने की संभावना हो- जिससे (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है , या उन्हें चोटें आती हों ; या (ii) संपत्ति की हानि, या क्षति, या विनाश होता है ; या (iii) भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है ; या (iv) भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो या उसका विनाश होता है; या
(ब ) जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता हो या ऐसा करने का प्रयास करता हो या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता हो या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु अर्थात हत्या का प्रयास करता हो ; या

(स) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने या ऐसा न करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है तो इस प्रकार का किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य कहलाता है।
स्पष्टीकरण। -इस धारा के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक पदाधिकारी का अर्थ है संवैधानिक प्राधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी।]

३:- अब देखते हैं धारा १७ क्या प्रावधान करती है?
गैरकानूनी गतिविधियाँ की धारा १७ “आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने के लिए दंड का प्रावधान करती है इसके अनुसार जो कोई भी, भारत में या किसी विदेशी देश में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आतंकवादी कृत्य करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति के लिए धन जुटाता या एकत्र करता है या उन्हें धन प्रदान करता है या उन्हें धन प्रदान करने का प्रयास करता है, यह जानते हुए कि ऐसे धन का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी आतंकवादी कृत्य के लिए किए जाने की संभावना है, भले ही इस तरह के धन का उपयोग वास्तव में ऐसे कृत्य के लिए किया गया हो या नहीं, तो उसे कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।]

४:- इसी प्रकार गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम की धारा १८ “षड़यंत्र” आदि के लिए सजा का प्रावधान करती है – जो कोई आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य करने की तैयारी के लिए किसी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है, या उसकी वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या जानबूझकर उसे करने में मदद करता है, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास के दंड से दंडित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और वह व्यक्ति जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

५:- गैरकानूनी अधिनियम की धारा २२ (स) कंपनियों, सोसाइटियों या ट्रस्टों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है म इसके अनुसार –जहां अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा किया गया है, (जैसा भी मामला हो) प्रत्येक व्यक्ति (कंपनी या ट्रस्ट के प्रमोटर या ट्रस्ट के सेटलर सहित) ) जो अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए या तो प्रभारी था या जिम्मेदार था, उसे कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात (७) साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पांच करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और जो दस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

मित्रों जिन लोगों पर इतनी गंभीर धाराएं लगाई गयी हैं और जिन पर ना केवल भारत का प्रवर्तन निदेशालय अपितु दिल्ली पुलिस भी अनवरत कार्यवाही कर रही है, जिन लोगो को माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, ऐसे लोगों के पक्ष में भी कुछ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को लोकतंत्र के पर्व में धूल चटाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए।

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