मित्रों इसके प्रथम अंक में हमने देखा की भारत सरकार ने लेन देन कि प्रक्रिया के रूप में एक नए माध्यम को लागू करने का कार्य किया है, जिसने सफलता का नया मुकाम हासिल कर लिया है कर ये माध्यम CBDC अर्थात Central Bank Digital Currency के नाम से जाना जाने लगा है, जिसे हम सामान्य भाषा में “e-Rupi” भी कह सकते हैं। प्रथम अंक में हमने CBDC से प्राप्त होने वाले कुछ लाभों के बारे में भी जानने का प्रयास किया अत: इस अंक में उस चर्चा और परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं:
-हमारा अपना सीबीडीसी जनता को सुरक्षा के साथ ऐसे उपयोग प्रदान कर सकता है जिसे कोई भी निजी आभासी मुद्रा असुरक्षा के साथ प्रदान कर सकता है और उस हद तक रुपये के लिए सार्वजनिक वरीयता को बनाए रख सकता है। और इसके माध्यम से यह जनता को अस्थिरता के असामान्य स्तर से भी बचाया जा सकता है, जैसा की कुछ आभासी मुद्राओ के संदर्भ में अनुभव किया गया है।
-सीबीडीसी न केवल भुगतान प्रणालियों में उनके द्वारा बनाए गए लाभों के लिए वांछनीय हैं, बल्कि अस्थिर निजी आभासी मुद्राओं के वातावरण में आम जनता की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हो सकते हैं।
-सीबीडीसी, इसके उपयोग की सीमा के आधार पर, बैंक जमाओं (bank deposits) के लिए लेनदेन की मांग में कमी ला सकता है।चूंकि सीबीडीसी में लेन-देन निपटान (Settlement) जोखिम (risk) को भी कम करता है, वे लेनदेन के निपटान के लिए तरलता (liquidity) की जरूरतों को कम करते हैं (जैसे अंतर्दिवसीय तरलता intraday liquidity)। इसके अलावा, बैंक जमाओं (bank deposits) के लिए वास्तव में जोखिम-मुक्त विकल्प प्रदान करके, वे बैंक जमाओं (bank deposits) से दूर हो सकते हैं जो बदले में सरकारी गारंटी की आवश्यकता को कम कर सकते हैं।
– साथ ही इसने बैंकों की मध्यस्थहीनता जिसके अपने जोखिम होते हैं कम कर दिया है। यदि बैंक समय के साथ जमा (deposits) खोना शुरू कर देते हैं, तो उनकी साख सृजन (क्रेडिट Creation) की क्षमता बाधित हो जाती है। चूंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं इसलिए बैंक ऋण की भूमिका पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा, चूंकि बैंक कम लागत वाले लेन-देन जमा (low transaction deposits) की महत्वपूर्ण मात्रा खो देते हैं, इसलिए उनका ब्याज मार्जिन, क्रेडिट की लागत में वृद्धि के लिए, दबाव में आ सकता है| इस प्रकार, गैर-मध्यस्थता की संभावित लागत का मतलब है कि सीबीडीसी को इस तरह से डिजाइन और कार्यान्वित किया जा रहा है जो इसकी मांग को पूरा करता है।
– चूंकि सीबीडीसी मुद्रा हैं इसलिए इस पर ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं और इसलिए बैंक जमा पर उनका प्रभाव वास्तव में सीमित हो सकता है। जिन जमाकर्ताओं को लेन-देन के उद्देश्यों के लिए सीबीडीसी की आवश्यकता होती है, वे दिन के अंत में शेष राशि को ब्याज-अर्जित जमा खातों में जमा कर सकते हैं।
- – सीबीडीसी होल्डिंग पब्लिक के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। यदि सीबीडीसी की भारी मांग है, और सीबीडीसी बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जैसा कि संभावना है, बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा रिसाव को ऑफसेट करने के लिए अधिक तरलता को अन्तःक्षेपण (इंजेक्ट) करने की आवश्यकता हो सकती है।
उपर्युक्त लाभों को दृष्टिगत करते हुए RBI कुछ मूलभूत आवश्यक्ताओ पर कार्य कर रही है। आम तौर पर, अन्य देशों ने थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य वाले सीबीडीसी करेंसी को लागू किया है। इन मॉडलों के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद, सामान्य प्रयोजन के सीबीडीसी की शुरूआत का मूल्यांकन RBI द्वारा किया जाएगा। आरबीआई वर्तमान में एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है और उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है जिससे CBDC को कम से कम व्यवधान या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सके।
RBI द्वारा जांच के तहत कुछ प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार हैं-
(i) सीबीडीसी का दायरा – क्या CBDC का उपयोग केवल खुदरा (Retail) भुगतान में किया जाये या थोक (Wholesale) भुगतान में भी किया जाये;
(ii) अंतर्निहित तकनीक – उदाहरण के लिए चाहे वह एक वितरित खाता बही हो या एक केंद्रीकृत खाता बही हो, क्या प्रौद्योगिकी का विकल्प उपयोग के मामलों के अनुसार अलग-अलग होना चाहिए;
(iii) सत्यापन तंत्र – क्या सत्यापन तंत्र ” टोकन” आधारित हो या “खाता” आधारित हो तथा
(iv) वितरण संरचना – क्या इसे आरबीआई द्वारा सीधे जारी किया जाये या अन्य बैंकों के माध्यम से;
जैसा की हम सभी यह जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ के तहत, बैंक को “… बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और भारत में ।द्रिक स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार रखने और आम तौर पर देश के लाभ के लिए मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करने के लिए” शक्ति प्रदान की गयी है। रिज़र्व बैंक आवश्यक वैधानिक शक्तियाँ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की विभिन्न धाराओं से प्राप्त करता है- धारा २४ के अंतर्गत मूल्यवर्ग (denomination) के संबंध में, धारा २५ के अंतर्गत बैंक नोटों के रूप के संदर्भ में तथा धारा २६ (१) के अंतर्गत कानूनी निविदा (Legal Tender) स्थिति (Staus) आदि।
रिजर्व बैंक को CBDC के संदर्भ में सिक्का निर्माण अधिनियम, २०११, फेमा अधिनियम, १९९९, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० आदि जैसे अन्य अधिनियमों में परिणामी संशोधनों की जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही सीबीडीसी मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी संचालित उत्पाद होंगे लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी विकल्पों के कवरेज को सक्षम करने के लिए कानूनी तकनीक को तटस्थ रखना वांछनीय होगा।
सीबीडीसी की शुरूआत में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, लेनदेन की कम लागत के कारण उच्च अधिकार, कम निपटान जोखिम (low सेटलमेंट Risk)। CBDC की शुरूआत संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे जुड़े जोखिम हैं, लेकिन संभावित लाभों के प्रति उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह RBI का प्रयास होगा, जैसा कि हम भारत के CBDC की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आवश्यक कदम उठाने के लिए जो भुगतान प्रणालियों में भारत के नेतृत्व की स्थिति को दोहराएगा।
सीबीडीसी आगे बढ़ने वाले प्रत्येक केंद्रीय बैंक के शस्त्रागार में होने की संभावना है। इसे स्थापित करने के लिए सावधानीपूर्वक अंशांकन और कार्यान्वयन में सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। चुनौतियों का भी अपना महत्व है। जैसा कि कहा गया है, प्रत्येक विचार को अपने समय की प्रतीक्षा करनी होगी। शायद सीबीडीसी को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का समय निकट है। भारतीय इतिहास में ये एक और विश्वस्तरीय और विश्व को अचम्भित कर देने वाला प्रयोग होगा जो निसंदेह सफल होगा और भारत के प्रद्यौगिक शक्ति का एहसास सम्पूर्ण विश्व को कराएगा।
