केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि उक्त तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल 6,19,358 शिकायतें मिलीं, उनमें से 5,35,153 का निराकरण कर दिया गया।
शिकायतों के ऑनलाइन केंद्रीयकृत सिस्टम के जरिए वर्ष 2018 से लेकर 2020 के बीच यूपी सरकार के खिलाफ सर्वाधिक छह लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दो लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं। शिकायतों के निपटान में भी यूपी अव्वल रहा।
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि उक्त तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल 6,19,358 शिकायतें मिलीं, उनमें से 5,35,153 का निराकरण कर दिया गया।
केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम (CPGRAMS) पर इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुल 2,17,509 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 78,378 शिकायतों का निराकरण हुआ। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई।
जानिए किस राज्य के खिलाफ कितनी शिकायतें मिलीं और कितनी का हुआ निपटारा
राज्य मिली शिकायतें निराकरण
राजस्थान 1,75,685 1,60,567
हरियाणा 1,54,342 1,29,523
मध्यप्रदेश 1,53,993 30,681
गुजरात 1,28,025 1,17,054
बिहार 1,27,556 47,374
दिल्ली 1,17,038 1,01,823
कर्नाटक 90, 427 59,333
पश्चिम बंगाल 73,035 9,806
पंजाब 46,307 19,215
छत्तीसगढ़ 33,830 30,867
कहीं से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायतें
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने एक देशव्यापी शिकायत निवारण मंच – सीपीजीआरएएमएस – https://pgportal.gov.in पर उपलब्ध कराया है। कोई भी नागरिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित अपनी शिकायतें इस पर कहीं से भी दर्ज करा सकता है।
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं इस मंच से
सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस प्रणाली से जुड़े हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों को हल किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ उमंग प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने शिकायतें दर्ज कराने की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के साथ भी एमओयू किया है। इनके माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।
प्लेटफॉर्म को व्यावहारिक बनाने के उपाय किए
केंद्र सरकार ने सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म को अधिक व्यावहारिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें सीपीजीआरएएमएस के साथ राज्य शिकायत पोर्टलों का एकीकरण, शिकायतों का निपटान 60 की बजाए 45 दिन में करने और सीपीजीआरएएमएस में अपीलीय तंत्र की शुरूआत जैसे कदम शामिल हैं। Report – Pooja Kushwah