कायतों के ऑनलाइन केंद्रीयकृत सिस्टम के जरिए वर्ष 2018 से लेकर 2020 के बीच यूपी सरकार के खिलाफ सर्वाधिक छह लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दो लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं। शिकायतों के निपटान में भी यूपी अव्वल रहा।