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मैं समुन्दर हूँ वापस लौट के आऊँगा: श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस!

जब श्री उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और NCP कि सहायता से अपने पारम्परिक गठबंधन को त्याग कर सत्ता प्राप्त की थी, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता और मुख्यमंत्री पड़ के सबसे प्रबल दावेदार श्री देवेन्द्र गंगधरराव फडणवीस ने कहा था “मैं समुन्दर हूँ वापस लौट के आऊँगा”! उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था की देवेन्द्र वापस आएगा पर त्याग और अनुशासन की मिशाल कायम करते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओ के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन जाएगा।

जिस समय लोग सत्ता के लिए अपने पिता के आदर्शों, उसूलों और जीवन शैली को त्यागकर नापाक गठबंधन कर लेते हैं, जब पार्टी में वर्चस्व स्थापित करने के लिए चाचा भतीजे, भाई और भाई, माँ और बेटी इत्यादि आपस में लड़ पड़ते हैं। जिस समय सत्ता के प्राप्ति हेतु लोग भय, भ्रष्टाचार, साम, दाम, दंड, लोभ और मोह इत्यादि किसी भी प्रकार के हथकन्डो को आजमाने से बाज़ नहीं आते, ऐसे समय में देवेन्द्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में होने के पश्चात भी जिस प्रकार बिना एक पल गवाए श्री एकनाथ शिंदे के हाथो में सौप दिया, उसका उदाहरण मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल अवश्य है।

इसी सत्ता के शक्ति का उपभोग करने के लिए औरंगजेब जैसे क्रूर शाशक ने अपने सगे भाईयो का कत्ल कर डाला और यही नहीं अपने पिता को पूरा जीवन कारागार में भूखा प्यासा रखकर मार डाला। पर यंहा तो व्यक्ति और व्यक्तित्व हि सनातन चरित्र का है, इसने जिस प्रकार एक अनुशासित कार्यकर्ता की भांति अपनी भारतीय जनता पार्टी से मिले निर्देशों के आधार पर सत्ता के शक्ति का त्याग किया वो अप्रतिम है। आज श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी ने अपने त्याग, संघर्ष, अनुशासन और तपस्या से ये मिशाल स्थापित किया कि एक कार्यकर्ता को अपनी पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रति किस प्रकार समर्पित होना चाहिए।

आइये इनके जीवन यात्रा पर एक दृष्टि डालते हैं।

प्रारम्भिक जीवन:-
श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी का जन्म २२ जुलाई १९७० को महाराष्ट्र के नागपुर जीले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री गंगाधरराव फडणवीस जी राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के सक्रिय सेवक थे। वे जनसंघ से भी आत्मीयता से जुड़े रहे। वे राज्य विधान परिषद के भी सदस्य रहे। श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी के माता जी का नाम श्रीमती सरिता फडणवीस है।

श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस ने नागपुर में शंकर नगर चौक पर स्थित सरस्वती विद्यालय, से अपनी आरम्भिक स्कूली शिक्षा पूरी की तत्पश्चात पांच साल की एकीकृत कानून की डिग्री के लिए नागपुर के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, और वर्ष १९९२ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की इसके पश्चात बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री और डीएसई, बर्लिन से परियोजना प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले श्री देवेंद्र फडणवीस एक्सिस बैंक में शाखा प्रबंधक थे।

श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी वर्ष २००६ में श्रीमती अमृता रानाडे से विवाह के बंधनो में बंध गए। इनकी एक बेटी है जिनका नाम दिविजा फडनवीस है। श्रीमती अमृता रानाडे नागपुर के एक्सिस बैंक में एसोसिएट उपाध्यक्ष हैं तथा इनके माता और पिता चिकित्सक हैं, जो नागपुर जीले में हि निवास करते हैं।

राजनितिक जीवन:-
छात्र जीवन से हि श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे।वे अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के एक सक्रिय सदस्य थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होने जमीनी स्तर पर राजनेताओं के लिए कार्य किया।वर्ष १९८९ में उनका भारतीय जनता युवा मोर्चा में बतौर वार्ड अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। और देखते हि देखते अपने सात्विक प्रयासों, समर्पण और अनुशासन के कारण वर्ष १९९२ में २१ वर्ष की छोटी उम्र में हि नागपुर नगरपालिका कॉरपोरेशन के सबसे युवा मेयर बन गए। वर्ष १९९४ में उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राज्य उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वर्ष १९९७ में उन्होंने इतिहास को दोहराते हुए दूसरी बार नागपुर नगरपालिका कॉरपोरेशन के मेयर पद पर कब्जा किया। वह दूसरी बार लगातार मेयर बनने वाले पहले राजनेता थे।

वर्ष १९९९ में श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी ने विधायिका कि ओर कदम बढ़ाया और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वर्ष २००१ में देवेंद्र को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राष्ट्र उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

उनके समर्पण और अनुशासनप्रियता ने एक बार पुन: उन्हें सफलता का स्वाद चखाया और वर्ष २०१४ के आम चुनावों के दौरान देवेंद्र के हाथो में महाराष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व आ गया और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनी और श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी के रूप में महाराष्ट्र को दूसरा सबसे युवा मुख्यमंत्री मिला। ये महाराष्ट्र के १८ वे मुख्यमंत्री थे।

व्यक्तित्व:-
जब देश आपातकाल के काले भयानक और दमनकारी बादलो से दहका हुआ था तो उस समय श्री देवेंद्र फडणवीस के पिता श्री गंगाधर राव फडणवीस को भी जेल भेज दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले से नाराज होकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लोकल इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया और आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती विद्यालय में दाखिला ले लिया।

श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिसने अपने पिता से राजनीति विरासत मिलने के बावजूद भी अपनी अलग पहचान बनाई।

वह अपने बौद्धिक कौशल और पेशेवर अखंडता के लिए जाने जाते हैं।वर्ष २००२-०३ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा श्री देवेंद्र फडणवीस जी को सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।स्वर्गीय प्रमोदजी महाजन की स्मृति में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार मिला।उन्हें प्रणव परिवार, नासिक द्वारा राजयोगी नेता पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे लेखक भी हैं। वो अब तक मराठी भाषा में 3 किताबें लिख चुके हैं उनकी किताब ‘How to understand and Read the Budget’ काफी चर्चित रही।

श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फडनवीस जी का व्यक्तित्व अत्यंत हि प्रेरणादायक है। एक राजनितिक पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये देवेन्द्र के व्यक्तित्व से आसानी से समझा जा सकता है। सत्ता और उसकी शक्ति को त्यागने का साहस, अपनी पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय पर अपनी महत्वकांक्षा को तिलांजलि देने का साहस और अनुशासन युक्त राजनितिक जीवन को जीने का सामर्थ्य केवल और केवल देवेन्द्र जैसे विरले नेताओं में ही होता है।

श्री एकनाथ शिंदे जी के लिए सहर्ष मुख्यमंत्री का पद त्याग देने वाले देवेन्द्र आप धन्य हैं। आज आप सभी राजनितिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो चुके हैं।

संकलन और लेखन:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
[email protected]

Justice denied: Has court got any right of Moral Policing?

Supreme Court of India is facing a backlash after it rejected Nupur Sharma’s plea to club all the FIR’s registered against her in different parts of the country for allegedly insulting Islamic sentiments.

While hearing this plea with preoccupied bias Hon’ble Justice Suryakant made some remarks i.e The petitioner (Nupur Sharma) should apologize to whole country for her remarks and the petitioner (Nupur Sharma) is solely responsible for incidents happening in India (hinting towards violence in different parts of the country being carried out by Islamists apparently getting funded by Islamic countries for creating unrest in India society in the name of prophet and the incidents of beheadings carried by Muslim terrorists in Rajasthan’s Udaipur and Maharashtra’s Amravati.)

The whole contention revolves around the issue of legality and credibility of these observations. These observations are stuffed with gross illegality and here are some reasons for it:-

Reason 1. No court in the country has got any right of Moral Policing. Courts can only provide appropriate remedies and punishments mentioned in different statues.

Reason 2. The judgment and observations were given without properly hearing the petitioner thereby in violation of principle of Natural Justice(Audi Alteram Partem i.e hear the other party)

Reason 3. It is a basic principle of law that no party to the case must be looked at with biased lenses but in this case Hon’bles are clearly biased.

Reason 4. Supreme Court is the court of record and the Ratio decidendi have a binding effect on lower courts. Though obiter dicta is not binding but it have all the might to decide the course of judgments by lower courts.

Reason 5. These observations, denial of clubbing FIR’s and unnecessarily harsh attitude of court without going through proper legal proceedings (examination of FIR’s, calling for Police reports and investgating agencies, examination of witness, aggravating and mitigating circumstances)will create a prejudicial atmosphere against Nupur Sharma and now whichever court she will approach, there are higher chances of her case getting negatively and illegally affected.

Reason 6. In the cases where there are multiple FIR’s filed against a person in the same matter, clubbing is very usual remedy which is provided by Supreme Court in complete range of cases and in these type of cases where FIR’s have been filed in different states no Highcourt have a suitable remedy so Supreme Court is the only place left where the petitioner can approach. Forcing such petitioner (here one thing that needs to be kept in mind is that she hasn’t committed any serious/heinous offence under IPC) to withdraw her plea is a black day for judiciary.

Reason 7. Criminal Jurisprudence in India is based on the principle that “charges against the person must be proved beyond reasonable doubt” and if there is an iota of doubt is left the accused must be acquitted. In this case no legal proceeding was followed and a biased point of view holding Nupur Sharma guilty was projected by Hon’bles. It is not only inhumane but also a gross illegality because in this case not only an iota but whole facts and circumstances are doubtful.

Reason 8. It is a foundational principle of criminal jurisprudence that no person shall ne condemned unheard but Hon’bles tore apart this principle apart.

Is Nupur Sharma really liable?

Well this question must be decided on merits after thorough analysis of all the facts and circumstances. What she said is a factually correct thing and no statute in the world punishes a person for speaking out truth. There is no locus standi in this case because what Nupur has said is reiterated in multiple Islamic texts and Hadiths. The point that she was provoked by another muslim panelist as he was continuously hurling scathing remarks on Hindu deity Lord Shiva is also a mitigating circumstance if she will get an unbiased hearing.

If we talk about other incidents like violence in different states by Muslims and beheading of innocent Hindus i.e Kanhaiyalal in Udaipur and Umesh Kolhe in Amravati by Muslim terrorists, these are separate incidents which are being carried out by Islamists to threaten Hindu population. These incidents have nothing to do with the statement of Nupur Sharma as alleged by Hon’bles. Different investigating agencies have found that these muslim terrorists were getting financial and logistic support by various terrorist organizations and Islamic countries whose ultimate aim is to create instability in Indian society and the hidden motive of Ghazwa-I-Hind and making India Dar-al-Islam.

While holding Nupur Sharma solely responsible for these Islamic terrorist attacks Hon’bles forgot hate speeches given by thousand of Muslims leaders, clerics and common people flaunting their hatred by slogans like “Gustakh-i-Nabi ki ek he saza, sar tan se juda, sir tan se juda” and the effect of these slogans were recent majhabi beheadings of innocent Hindus.

Furthermore what if Hindus start reacting as Muslims are doing? There are thousands of videos, blogs, posts floating on social media carrying insulting remarks for Hindu deities and Hindu faith. Will courts have the same observations in those cases also? Though courts in India have always had an inherent bias against Hindus (e.g Sabarimala case, Kashmiri Hindu genocide, love jihad, illegal-inhuman conversions, political violence against Hindus in Kerala and West-Bengal, lynchings of Hindus all over the country) but still Hindus have somehow managed to keep its trust in judiciary and legal system affixed.

But these types of incidents of intentionally denying justice to Hindus who are already reeling under the state sponsored discrimination on the basis of religion will work as watershed moment and once Hindus lost faith in legal system situations would be worse. These observations provides moral support to Islamic terrorists by curtaining their culpability and imposing it on innocent Nupur Sharma and this might be a dangerous precedent.

It is a request to Judicial authorities with folded hands that they must perform their functions with utmost integrity and must come out of Elite-Lutyen Hangover and analyse the situation objectively and with sane and practical mindset.

संघर्ष और धैर्य को सफलता कि कुंजी बना “राष्ट्रपति” बनने तक का सफर तय करने वाली: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

मित्रों वैसे तो सनातन धर्म का इतिहास अनेक महान, साहसी और विद्वान स्त्रीशक्ति की संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन शैली से परिपूर्ण है परन्तु आधुनिक युग में यदि कोई मातृशक्ति अपने संघर्ष, धैर्य, साहस और सरलता से भारतवर्ष जैसे महान देश और दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के सर्वोच्च पद अर्थात “राष्ट्रपति” के पद को सुशोभित करें तो निसंदेह यह हम सबके लिए अत्यंत हि प्रेरणादायक होती है।

कुछ ऐसी हि संघर्षपूर्ण गाथा है हमारी अगली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, आइये एक दृष्टि डालते हैं:-

पृष्ठभूमि:-
मित्रों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा राज्य में स्थित मयूरभंज जीले के बैदपोसि गांव में दिनांक २० जून १९५८ को हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बिरंचि नारायण टुडु था जो संथाली आदिवासी परिवार से आते हैं।

मित्रों संथाली वाले मूल वक्ता को ही संथाल कहते हैं। संथाली भाषा बोलने वाले वक्ता खेरवाड़ समुदाय से आते हैं, जो अपने को “होड़” (मनुष्य) अथवा “होड़ होपोन” (मनुष्य की सन्तान) भी कहते हैं। यहां “खेरवाड़” और “खरवार” दोनों शब्दों और उनके अर्थ में अंतर है। खेरवाड़ एक समुदाय है, जबकि खरवार इसी की ही उपजाति है। इसी प्रकार हो, मुंडा, कुरुख, बिरहोड़, खड़िया, असुर, लोहरा, सावरा, भूमिज, महली रेमो, बेधिया आदि इसी समुदाय की बोलियां है, जो संताड़ी भाषा परिवार के अन्तर्गत आते हैं।

संताड़ी भाषा भाषी के लोग भारत में अधिकांश झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम राज्यों तथा विदेशों में अल्पसंख्या में चीन, न्यूजीलैंड, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, जवा, सुमात्रा आदि देशों में रहते हैं। संथाली भाषा भाषी के लोग भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। किन्तु वर्तमान में इन्हे झारखंडी (जाहेर खोंडी) के रूप में जाना जाता है।

झारखंडी का अर्थ झारखंड में निवास करने वाले से नहीं है बल्कि “जाहेर” (सारना स्थल) के “खोंड” (वेदी) में पूजा करने वाले लोग से है, जो प्रकृति को विधाता मानता है। अर्थात् प्रकृति के पुजारी – जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग। ये “मारांग बुरु” और “जाहेर आयो” (माता प्रकृति) की उपासना करतें है।इनके चौदह मूल गोत्र हैं- हासंदा, मुर्मू, किस्कु, सोरेन, टुडू, मार्डी, हेंब्रोम, बास्के, बेसरा, चोणे, बेधिया, गेंडवार, डोंडका और पौरिया।

मित्रों यद्यपि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के दादा जी और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रहे परन्तु फिर भी उन्हें गरीबी की मार झेलनी पड़ी। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि अर्जित की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया।उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर और ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में एक जूनियर सहायक के रूप में काम किया।

संघर्ष जीवन का:-
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्री श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। परन्तु उनके पति का साथ उनको ज्यादा दिनों तक ना मिल सका और अकस्मात वो उन्हें अकेला छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी इस दुःख से उबरी भी नहीं थी की उनके दोनों बेटे अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। मित्रों अपने पति और दोनों बेटों को खोकर कोई भी मातृशक्ति अंदर तक टूट सकती है, उसकी समस्त दुनिया ही मानो उजड़ जाती है, परन्तु इस भयानक दुःख भरे वातावरण से स्वय को उबार कर अपनी एकमात्र बेटी के साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने संघर्ष की वो गाथा लिखी जो अतुलनीय है। उन्होंने स्वय को समाज की भलाई के लिए पूरी तरह झोंक दिया।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राजनीतिक करियर

उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशी से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वर्ष १९९७ में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और सफलता प्राप्त की और अपने स्वर्णिम राजनीतिक जीवन का आरंभ किया।

भाजपा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके समर्पण, अनुशासन और आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए कार्य करने के उत्कंठा को देखकर पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया और साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं है।

इसके बाद ओडिशा राज्य में जब भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आयी तो वो वर्ष २००० से २००२ तक वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। वर्ष २००२ से २००४ तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। इसके पश्चात ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से उन्होंने विधायकी का चुनाव भी २ बार जीता।

राज्यपाल के रूप में जीवन:-
वर्ष २०१५ से २०२१ तक झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुईं। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनीं और साथ ही किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला का ख़िताब भी उनके नाम हो गया।वे झारखंड राज्य की ९ वी राज्यपाल थी जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह द्वारा राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई थी।

उनका कार्यकाल:-
मित्रों व्यक्ति यदि ज़मीन से जुड़ा रहता है और उसके अंदर यदि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर नियंत्रण करने का अदम्य साहस हो तो वो व्यक्ति विशेष कितनी भी उंचाई पर क्यों ना पहुँच जाए, अपनी सरलता, सहजता और सहृदयता से सबका ह्रदय जीत लेता है और सबके लिए उपलब्ध रहता है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऐसी हि व्यक्तित्व की सम्राज्ञी हैं अत: उन्हें वर्ष २००७ में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी लोगों खासकर आधी आबादी के आर्थिक स्वावलंबन और अहिंसा की प्रबल पक्षधर हैं। और इसी का परिणाम था की उन्होंने झारखंड की राज्यपाल के अपने कार्यकाल में राज्य के सबसे बड़े ४०० किलो वजनी चरखे का निर्माण राजभवन में करवाया था जिसके पीछे उनकी सोच थी कि राजभवन घूमने आनेवाले लोग आर्थिक स्वावलंबन के इस सबसे बड़े प्रतीक से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बन सकें।

वो सामाजिक समरसता कि वकालत करती हैं और आदिवासी समुदाय के भलाई और विकास के लिए सदैव प्रयास करती रहती हैं और इसी का परिणाम था कि वर्ष २०१७ में राज्यपाल के रूप में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने “छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम, १९०८”, और “संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम, १९४९” में संशोधन की मांग करते हुए झारखंड विधान सभा द्वारा अनुमोदित एक विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल के रूप में अपने फैसले पर कायम रही और रघुबर दास के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी – सरकार से उन परिवर्तनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जो आदिवासियों की भलाई के लिए लाए जाएंगे।

आधुनिक युग में जबकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आधे से अधिक बड़े स्तर नेता हो या अन्य राजनितिक पार्टीयों के नेता सभी के चरित्र् में भ्रष्टाचार के कुछ ना कुछ दाग अवश्य लगे हैं परन्तु यंहा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भांति पूर्णतया बेदाग व्यक्तित्व वाली राजनेता के रूप में स्वय को स्थापित कर चुकी हैं।


भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारत के अगले राष्ट्रपति के लिये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपना प्रत्याशी घोषित किया हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिनांक २४ जून २०२२ को अपना नामांकन राष्ट्रपति पद के उम्मीद्वार के रूप में किया, उनके नामांकन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी स्वय प्रस्तावक के रूप में और रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंह जी अनुमोदक के रूप में उपस्थित थे।

एक ऐसी मातृशक्ति जिसने अपने पति को खोया, अपने दोनों बेटों को खोया, गरीबी की अनवरत मारझेली, और आदिवासी समुदाय से होने के पश्चात भी अपने अदम्य साहस, संघर्ष, सरलता, सहजता और सहृदयता से ना केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की अपितु सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई।

Genesis of hardening the soft power

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In the late 1980s, Joseph Nye coined the term soft power. The ability of a state to persuade others to do what it wants without resorting to force or coercion is increasingly used in foreign policy discussions. It’s more of an attraction to one’s culture, values, ideologies, institutions, etc. Whereas Hard Power literally connotes something tough that uses force, the threat of force, economic sanctions, and coercive methods in order to influence the behavior of a state. It is primarily the manifestation of coercive diplomacy and relies on tangible power resources such as military capabilities, and economic means.

The terms “hard power” and “soft power” refer to a continuum with a variety of tools that have varying degrees of coercion or persuasion. These tools include retribution, coercion, incentive, goal-setting, persuasion, and attractiveness. Debate revolving around the acceptability of Hard power is never-ending and is subject to multiple perceptions but one cannot contend with the legitimacy attached to Soft power. Russia’s invasion of Ukraine and China’s muscle-flexing around the South China sea along with the idea of “One China” threatening Taiwan have reiterated the debate on the sovereignty of a state and the influence of Hard power in the present world order. With increasing military budgets and regional military alliances, one can observe the increasing ascendancy of tangible assets of a state.

Lowy Institute of Australia releases the “Asia Power Index” which assesses the comprehensive national power of a state using different dimensions of ‘Resources’ and ‘Influences’. These two dimensions are further subdivided into smaller components like economic capabilities, military strength, resilience, future resources, diplomatic and military networks, cultural influences, etc. In the segment of cultural influence, the assessment is carried out by looking at the people-to-people connection, cultural projection, and information flow. Here, China is way ahead of India in terms of numbers which somehow is a little skeptical looking at the cultural influence of India around the world. This study also makes us anticipate the influence of Hard power to increase the acceptability and capabilities of one’s culture and ideas without actually using the Soft power tools in the present global world order. It is said that China does not have allies but “business partners” as its economic growth is seen in a suspicious manner and everyone’s aware of its “Checkbook Diplomacy”.

Though the economic wherewithal of China is undeniable and has intimidated the United States. Recent developments around the world have ignited the spending in military budgets as well as increased the components of coercion. The establishment of conservative parties in the government around the globe like the UK, and Brazil and the coming of President Yoon in South Korea could increase the intensity of regional military dialogues and groupings. India, since ancient times, has been an epitome of Soft power diplomacy. It has a decent track record of using its culture, political principles, and foreign policy to further its own national interests. India profited greatly from substantial aid provided by both the US and the USSR in the 1950s.

Even as Soviet authorities considered India as a base for their engagement outside of the communist bloc, Democrats in the U.S. Congress viewed the nation as the champion of the developing world. It has frequently reaped genuine, concrete benefits from its soft power as a democracy with a vibrant culture and a semblance of morality in its international participation. As India strives forward with its political and economic efforts, it should align and consolidate its components of Soft power to mark its presence in present world politics. Though, a successful foreign policy that is only based on hard power resources is uncommon.

Nowadays, many nations use soft power instead of physical might in their international dealings. The idea of power will remain omnipresent around the globe as far as human nature dictates the politics and occurrences in the international system.

Nupur Sharma issue: The aspects of social media and national security

Introduction

India is witnessing what social media experts call “the new media phenomena”  wherein print and electronic media platforms are picking up selective and popular content, trending issues etc. from social media platforms to engage their daily shows and even prime time debates. Many popular channels, newspapers, TV anchors etc. have their own social media accounts that keep posting out a huge content on a daily basis. This relationship of convenience and mutual benefit has helped both these dimensions of media grow their subscriber counts, but at the same time it has also created challenges for the safety and stability of our societies. These threats are visible in the form of, but not limited to: law and order problems, mass mobilizations, protests and riots, financial and infrastructural damage, national security threats etc.

Present Controversy

In the last few days, India has witnessed the potential of the social media in planning violent protests across the country, allegedly in reaction to factual and/or controversial comments made by Nupur Sharma, an ex spokesperson of the BJP on Prophet Muhammad.

These protests have been spontaneous in some places while in others like Kanpur,  there are reports that they have been engineered to disturb communal harmony by resorting to mob attacks on places of worships and stone pelting against civilians and security forces. Images and videos of religious sites being desecrated and people getting attacked have now become common place on social media applications in India. There’s a common question being asked everywhere now: “…..bhai desh me ye sab kya chal raha hai? …..”, and no one seems to have an answer to that simple yet intriguing question.

Once again, the ugly side of social media usage patterns and its implications on law and order maintenance and national security is being highlighted by these events.

These public riots test the local security infrastructure in terms of sheer numbers. A common pattern akin to the Shahin Bagh and Delhi riots is visible here,

where a large number of protestors mobilised themselves with the help of social media to plan and coordinate action against their perceived ‘targets’. Twitter trends, WhatsApp forwards and Facebook posts are filled with all kinds of content claiming victim status and opposing and branding the other side as the oppressor.

All of this triggers panic and disturbs the public psyche.

Such incidents snowball into a cyber-security challenge and expose the dark side of social media apps that could be exploited by anti-national elements and this requires immediate attention by the state security agencies.

At the socio-political level, the environment is damaged to such an extent that its hard to maintain a neutral position for anyone who usually stays out of such debates. If you are not picking any one side, you get branded as being antithetical to the cause or belonging to the opposite side; the branding happens almost immediately.

The current controversies started a few days after, a short clip of a TV debate involving Nupur Sharma and an Islamic cleric went viral, where both were seen defending their respective positions on religious issues and its portrayal in media and films. Nupur Sharma is said to have mentioned in the debate, “….why does no film show that Muhammad married Aisha at the age of 6 and had sex with her at the age of 9…..”, in response to the negative portrayal of Hindu gods and goddesses in Indian films and TV serials.

Nothing much happened till a few days after this TV debate, with the concerned TV channel even removing the entire video from its social media accounts, until the self proclaimed fact checker Zubair, who runs a ‘fact-checking’ platform by the name AltNews, posted a  short clip of this TV debate on his social media accounts and made it viral.

From there on, the clip spread across all the major social media platforms and all kinds of comments and shares started pouring in. The issue got highlighted so much so that even popular news channels and print media started writing on it, leading to the eventual suspension of the spokesperson.

This shows the dangers of operating in a digital age, wherein even if the original content is removed, it cannot be completely deleted from the cyber space. Some where, somebody may have access to this data which can be later used/misused as per will. It also cautions us against the behaviour one needs to adhere to while speaking on public platforms. While historically speaking, Nupur Sharma did not make a false statement, but the way she worded it did not seem to have gone down well with a certain community.

Probable Causes

Putting the words Mohammad and  sex in a single line and tone, prima facie seems to be the main source of controversy as people generally do not like the usage of the word ‘sex’ even in closed conversations, leave alone speaking it out on a national TV debate, which is watched by millions of people.

India, as it is, is a very volatile society and a high amount of sacredness and sanctity is ascribed to religious figures and symbols whose lives are perceived as to be the most pure and different from those of common folks. Nupur Sharma could have saved her case by using a more publicly palatable word like ‘consummation of marriage’ or ‘finalization of marriage’. Though that won’t have changed the facts on ground or historical facts, sometimes it is more about how you say/ do a particular thing, rather than what’s being actually said/done. It is one of the simplest and popular trick used by politicians, actors etc. if you have noticed, wherein they can get away by anything, just by using more sugar coated words. 

Effects /Consequences

More surprising was the enthusiasm shown by news media outlets like Al Jazeera, which is sponsored by the government of Qatar, and other few anti-India media outlets. Al Jazeera is known previously for being involved in a lot of controversies by its selective and highly biased portrayal of sensitive issues.

In the above example, Al Jazeera ran a twitter hash tag campaign #boycottIndianproducts, claiming that this is already becoming viral in the Arab world, something which is incorrect as this was not trending back then in Arab countries. This is how subtle propaganda by a state actor, done through a mercenary non-state actor works in today’s era of information warfare.

Al Jazeera news network has well educated anglicized yet, radical anchors like Mahdi Hassan, who are the forefront in playing the victim card unabashedly. When the Nupur Sharma controversy reached international media outlets, it was used by some countries to point fingers at India, questioning even its secular credentials, something that’s ironic for countries like Iran, Turkey, Pakistan, Qatar etc. to do, they themselves being authoritarian states based on theocracy.

But that’s how the modern world is – a non issue can become a major issue for international embarrassment, in no time, specially when your adversaries are sitting on the fence waiting for an opportunity to bleed you to death by thousand cuts.

Al Jazeera fits into these equations very well as the oil economy of Qatar and other Islamic countries generates huge surplus on a daily basis, a small portion of which goes to such media agencies to keep the narratives of the so called ‘Islamic World’ alive at the global level.

Headquartered in Qatar, Al Jazeera usually calls for freedom of speech and expression, portraying itself as a champion of this cause, quite hypocritical for it to do so, as Qatar has no laws supportive to this position, neither it is a democracy. Certain sections of Kuwaiti society also were seen in support of Al Jazeera.

Other foreign media outlets were quick to re play reporting of AJ and inform their domestic audiences and vote banks as to how unsecular India has now become. The role of some anti-India foreign intelligence agencies in sponsoring some of these activities cannot be ruled out. This same news channel has otherwise remained silent on Uighurs in Xinjiang, Kurds killed by Turkey, condition of Ahmadias in Pakistan etc. –  while selectively highlighting some small non-issue that happened in India.

The terror group Al Qaeda went to the extent of calling for terror attacks in India– something if happens on ground, will not see anybody’s religion before killing them.

It must be mentioned here that banning this channel Al Jazeera was one of the conditions put forward by the Saudi Arab led coalition, in front of Qatar, to give them relaxations from the imposed sanctions and economic blockade, as this channel indulges in selective and biased reporting of issues, that clearly are in sync with official positions of the government of Qatar and its deep state, on the very same issues.

It must be mentioned here that the Shahin Bagh riots and anti-CAA protests in New Delhi were also publicized world over initially by this same news agency.

“Al Jazeera is a well oiled propaganda machine in the world, probably only second to Joseph Goebells , the Nazi propaganda minister of Adolf Hitler…..” says Major Gaurav Arya (retd.) as it has an evil and clinical efficiency of doing propaganda. The officer emphasized that this news agency, therefore is detrimental to India’s national security.

On the domestic front, Indian news media has been equally active in showcasing this particular event continuously feeding there 24 hour news cycles, as some major national level calamity. 

Suggested Solutions

The Indian External Affairs Ministry responded back very well to all of this propaganda giving appropriate responses at the proper levels. But that’s for the foreign policy and Indian diplomats to take care of.

The rioters and protestors have been dealt with sternly by the police forces, mostly in counter response. Economic and infrastructural damage can be repaired within months; it’s the social fabric and psyche that gets hurt the most and some aspects of damage there might be irreparable.

India needs to take strong action domestically as well as externally to ensure that such events, if occur in the future can be nipped in the bud. Anti-India platforms like Al Jazeera can be banned from broadcasting in India, in any format, a symbolic step that will send the right message across.

Countering all this is going to require an equally strong state sponsored information warfare campaign from the side of India. We have the funds, knowledge, reach and technical expertise to do so – the only missing factor being political will here. Countering after an attack is made on you is just not enough in today’s era, you have to one step ahead of the adversary to push stories that are favourable to your national interests.

A retired Army officer mentioned to the me, in a recent interview that a dedicated wing, with coordination of multiple civil agencies needs to be setup  for this purpose, if required, the military forces can also be made a part of it! The I&B Ministry and the Indian Information Service officers are capable enough to carry out such tasks.

The other side of the coin- security and law and order aspect is something that needs to be taken care of internally, within the country security apparatus. Social media’s capacity to spread information rapidly needs to be tapped into by security and law enforcement agencies to wrest control back from perpetrators of crimes. Blanket ban on the use of a particular social media application is not the solution in this case, as regulation is better tool than domination.

Social media is also a gold  mine of ‘open source intelligence’, which if effectively tapped into by state security agencies, can prevent a lot of damage from happening. This monitoring will have to be combined with tactical intelligence gathering like monitoring of CCTV traffic cameras, electronic surveillance etc. to prevent public mobilization. 

Once more than five motivated people gather at a place, the situation has already been lost to the adversary. A simple lathi wielding police officer cannot be expected to face an armed and violent crowd of hundreds of rioters. It needs a combination of smart policing combined with appropriate use of hard power. The curriculum and training modules of our police forces will have to be updated accordingly, focusing more on human resource development and pro-active usage of social media apps. The state security agencies must use all available formats of media for effective policing and pro-active citizen engagement. Global collaborations can also be sought by them, to engage with police forces across the world who have faced similar challenges before.

Modern problems require modern solutions after-all. It is necessary to get the right message across, to the right audience, at the right time and in the right way, through the right agency. It is the means, not the end. It is based on a multitude of small contributing factors coming together, as a result of collective consequence of which the impact will happen

But we need to start somewhere, at least now!

The Supreme Court is out of order

The Supreme Court of India’s statements against Ms. Nupur Sharma reek of leftist and one-sided views which bring down the respect of the top Court in the eyes of the people of India. Firstly, one must acknowledge that what she said is the complete truth. The only problem is with how she said it, and not the veracity of what was said.

Unsurprisingly, the Court has never taken notice of numerous instances where Hindu Gods & Goddesses have been insulted and religious sentiments of the Hindu community have been grievously hurt. The media, the majority of the political class and the highest Courts have always sympathised with low level violence or shows being cancelled of certain offenders against Hinduism.`

However, when Hindus get killed, not merely slapped or hurt or insulted but brutally murdered, in Bengal or Kerala or now Udaipur, there is no murmur. For example, only one such reference given below may well be eye opening to readers, and countless more are available online,

21 times celebrities, politicians, journalists, and brands mocked Hindu Gods and traditions and got away with it

This arrogance of the Supreme Court as well as certain High Courts needs to be stopped immediately. Their arrogance is similar to those of yesteryear kings when entitlement was the mark of rulers. Lest they forget, even though they may be sitting in positions of power, they do not represent the will of the people, as they are unelected.

At least the political class, crude as they may be, are answerable to voters. This is why Hindu hating politicians have been booted out by the Indian voters. No such recourse is available for these self-appointed guardians of justice who have no accountability to the Indian public at large. There is a division in the pillars of the nation for good reasons, yet there must be a mechanism now to make the Courts answerable to the will of the people.

These Courts which were supposed to be led by men with expertise of law have delved too long into areas in which they have no authority or competence. How can a student of law, who may have been a well-regarded lawyer, with the ability to pass legal exams become an expert in religion? How they can they keep passing one sided judgments against the Hindu majority while indulging the increasingly radicalised Muslim minority?

Worse, when it comes to passing orders against any real or imagined digression by Hindu perpetrators, the ‘Justices’ seem to find their inner voice which is always anti-Hindu. We only have to see the recent comments by the Supreme Court ‘Justices’ for an example of the same. Try as much as we might, we cannot find any such utterances against the Muslim perpetrators who are carrying our barbaric murders against Hindus, nor any cognisance of comments against Hindu Gods, an example of which is the link above.

The interference of this class has reaching a tipping point from where the country will enter uncharted territory. This is a very dangerous scenario wherein aggrieved Indians will either stop believing in the justice system of India for being virulently biased. Or worse, there will be revolutionary hotheads who may take direct action against these Judges who after all have to exist in society. Before things come to such a pass, it would behoove the Judicial class to introspect and course correct urgently.

The job given to them is to solve legal matters following the Criminal & Civil codes, or the Constitution. If they insist on commenting selectively on religious matters, then the vast Hindu majority may soon stand up against them and find every means possible- whether right or wrong, peaceful or violent – to remove them from their self-righteous high perches which are completely undeserving.

यह कन्हैयालाल नहीं भारत के विचार का कत्ल है

धनंजय कीर द्वारा लिखित डाॅ. आम्बेडकर की जीवनी में एक स्थान पर मतांतरण के विषय पर डाॅ. आम्बेडकर के विचारों को उद्धरित करते हुए वह कहा गया है, ‘‘यदि मैं इस्लाम या ईसाई मत को अपनाता हूं तो मेरे साथ वंचित वर्ग के लाखों लोग उस मार्ग को अपनाएंगे। इससे उनके आने वाली पीढ़ियां अराष्ट्रीय हो जाएंगी।’’ अभारतीय मजहब में मतांतरण से राष्ट्रांतरण होता है यह बात डाॅ. आम्बेडकर बहुत पहले कह चुके थे। इस राष्ट्रांतरण के फलस्वरूप अभारतीय मजहब या रीलिजन में मतांतरित हुई पीढ़ि की न केवल आस्था भारत से बाहर हो जाती है अपितु उसका विचार और व्यवहार भी भारतीय मूल्यों सा नहीं रहता। कुछ दिन पूर्व राजस्थान के उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल का कत्ल उसी भारतीयता का कत्ल है जिसका डर डाॅ. आम्बेडकर को बहुत पहले से था।

वास्तव में भारत का विचार और इतिहास समृद्ध संवाद परंपरा और शास्त्रार्थ का रहा है। विश्व की तमाम बड़ी सभ्यताएं और उनका इतिहास जहां आज केवल संग्रहालयों व पुस्तकों में देखने को मिलता है, वहीं इसी संवाद परंपरा के चलते भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति और परंपराएं आज भी बनी हुई हैं। शास्त्रार्थ और संवाद की इस परंपरा के फलस्वरूप अनेकों दर्शन, सम्प्रदाय, मत और विचारों का यहां जन्म हुआ और परस्पर चलते भी रहे। भारत ‘एकं सद् विप्रा बहुदा वदंति’ के अपने विचार को चरितार्थ करता हुआ हर एक मत, पंथ, सम्प्रदार्य और दर्शन की बात को सुनने और उसपर हर प्रकार की चर्चा करने की स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ा। इसी कारण भारत में कभी एकरूप और जड़ समाज, परंपराएं और व्यवस्थाएं नहीं रही।

लेकिन 8वीं शताब्दी से भारत में शुरु हुए विदेशी आक्रमणों के साथ जो मजहब और विचार आक्रांताओं के साथ आए उनमें दूसरे की बात को सत्य मानना तो दूर उसे सुनना भी नागवारा था। यूरोप और इस्लामी देशों का इतिहास बताता है कि यह जड़ परम्पराओं और मजहबी अंधविश्वास में जकड़ी हुई सभ्यताएं रही हैं। इन अभारतीय विचारों और मजहबों के साथ यही स्थिति आज तक बनी हुई है। चूंकि जिन सभ्यताओं और क्षेत्र से यह मजहब और आक्रांता आए वहां संवाद की गुंजाईश और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता न आज है न तब थी।

किसी नई बात को सुनने और मानने की सहिष्णुता इनमें कभी नहीं रही। 1893 में शिकागो में वर्लड रीलिजन सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने अपने प्रथम भाषण में भी यही बात कही थी कि हम सब कूएं के मैंढक की तरह अपने रीलिजन और विचार को ही सत्य मानते है, जबकि भारत का विचार एकं सद विप्र बहुदा वदंति का है। यानि सत्य एक है और उसको जानने के या उस तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। यदि आपका मार्ग सही है तो मुझे भी अपने मार्ग से जाने की स्वतंत्रता है। जो बात स्वामी विवेकानंद ने उस समय समझाने का प्रयास किया था वह बात अभारतीय मजहबों और विचारों को न तब स्वीकार थी और न अब।

जितने भी अभारतीय मजहब, रीलिजन और विचार हैं उनके अनुसार उनके द्वारा कही गई बात ही अंतिम सत्य है। इसलिए या तो उनके मत को ही सत्य मानों अन्यथा कत्ल हो जाओ। अरब, तुर्क, मंगोल और यूरोपीय आक्रांताओं से लेकर आज तक अभारतीय विचारों को मानने वालों का व्यवहार और कार्यप्रणाली इसी प्रकार रही है। दूसरे विचार और मार्ग को मानने वाले के साथ बंधुभाव और प्रेम से रहना इन विचारों के लिए असम्भव सा है। अपनी पुस्तक थाॅटस आॅन पाकिस्तान में डाॅ. आम्बेडकर लिखते हैं, ‘‘इस्लाम का भ्रातृत्व भाव मानवता का भ्रातृत्व भाव नहीं है।

यह मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व भाव है। यह बन्धुत्व की बात करता है परन्तु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है। जो इस निकाय से बाहर हैं, उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम सामाजिक शासन की एक विशिष्ट पद्धति है और वह इस देश की शासन पद्धति से मेल नहीं खाती। मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती। उनकी निष्ठा उन मजहबी विश्वासों के प्रति होती है जिसका वह हिस्सा हैं। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत सोचना अत्यन्त कठिन है। जहाँ कहीं इस्लाम का शासन वहीं उनकी आस्था है।

दूसरे शब्दों में, इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिन्दुओं को अपना निकट सम्बंधी मानने की अनुमति नहीं देता….वह देशभक्ति, लोकतंत्र या पंथनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता। वह बुद्धिवाद पर आधारित नहीं है। वह तर्क को स्वीकार नहीं करता। वह रूढ़ियों या परम्परा से चिपका हुआ जड़ हो गया है। गतिशीलता जो मानव प्रगति का मूल मंत्र है, वह इसका विरोधी है। यही कारण है कि किसी प्रकार के सुधार, विशेषकर महिलाओं की हालत, निकाह के नियम, तलाक, संपत्ति के हक के संबंध में बेहद पिछड़ा हुआ है।’’

लगभग कुछ इसी प्रकार की स्थिति सभी अभारतीय मजहबों और विचारधाराओं की है। यहां संवाद की गुंजाईश नहीं है, तर्क के लिए स्थान नहीं है, अपनी पुस्तकों, ऐतिहासिक विभूतियों, आराध्यों और विचारों का विशलेषण करने की स्वतंत्रता नहीं है और यही सब भारत नहीं है। भारत का अर्थ ही संवाद है, विशलेषण है, नयापन है, चर्चा है, अपने विचारों को तर्कों पर परखना है, दर्शनों पर शास्त्रार्थ करना है, हर एक की बात को सुनना और तर्कपूर्वक उसका उत्तर देना है। इसलिए जो भी मजहब या विचार यह कहता है कि मेरी कही गई बात ही अंतिम सत्य है, मेरा रास्ता ही सही है और इसपर किसी भी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण की गुंजाईश नहीं है वह भारत विरोधी है। ऐसी घटनाओं के चलते कईं लोग भारतीयता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के खतरे की बात करते हैं।

वास्तव में लोकतंत्र और स्वतंत्रता ही तब तक है जब तक भारत का विचार है और भारतीयता का मूल ही संवाद की परंपरा और एकं सद् विपदा बहुदा वदंति का विचार है। अपनी बात और मार्ग को मनवाने के लिए दूसरों का कत्ल करने वाले भारतीयता के शत्रु हैं। भारतीयता और भारत को बचाने हेतु ‘शठे शाठयं समाचरेत’ की नीति को अपनाते हुए इनपर लगाम लगाना आवश्यक है। अन्यथा यह मजहब और विचारधाराएं किसी कन्हैयालाल नहीं अपितु भारत के विचार का कत्ल इसी प्रकार करते रहेंगे और भारत अपनी समृद्ध संवाद परंपरा को छोड़कर इस सभ्यताओं की तरह जड़ बन जाएगा।

A short history of big pharma colonialism in India (Part II)

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The first part of this article explored problems related to clinical drug trials, corruption and the environmental record of the pharmaceutical industry. This is the second part of the article.

Capturing of Indian medical institutions by Big Pharma

Critics have alleged that many prominent national and international public health organizations, including the World Health Organization (WHO), have been hijacked and captured by Big Pharma and are made to serve their interests. This is also called agency capture — the subversion of democracy and public health by the drug industry. And international organizations such as the WHO have in turn tried to dictate, coerce and bully Indian medical institutions.

Indian activist Vandana Shiva highlights the role of Bill Gates:

Bill Gates has hijacked the WHO and transformed it into an instrument of personal power that he wields for the cynical purpose of increasing pharmaceutical profits. He has single-handedly destroyed the infrastructure of public health globally. He has privatized our health systems and our food systems to serve his own purposes.

Robert F. Kennedy : The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (2021)

The Gates Foundation is one of many NGOs that serve the agenda of Big Pharma colonialism in the Global South. Jeremy Loffredo and Michele Greenstein noted in 2020:

“The Gates Foundation has already effectively privatized the international body charged with creating health policy, transforming it into a vehicle for corporate dominance. It has facilitated the dumping of toxic products onto the people of the Global South, and even used the world’s poor as guinea pigs for drug experiments. . . . The Gates Foundation’s influence over public health policy is practically contingent on ensuring that safety regulations and other government functions are weak enough to be circumvented. It therefore operates against the independence of nation states and as a vehicle for Western capital.”

Robert F. Kennedy : The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (2021)

The Modi government was also concerned about the Gates Foundation’s extensive ties with Big Pharma. An explosive report showed how India’s National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) had been bought off by the Gates Foundation. The report stated that “the NTAGI secretariat has been moved out of the ministry to the office of Public Health Foundation of India and the 32 staff members in that secretariat draw their salaries from the BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation). There is a clear conflict of interest — on one hand, the BMGF funds the secretariat that is the highest decision making body in vaccines and, on the other, it partners the pharma industry in GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization). This is unacceptable.”

Even more concerning are recent reports that governments across the world are about to hand over the keys to future pandemic responses to the (corrupt and captured) WHO. Dr Mike Yeadon warned: “It’s a mad idea, but since certain individuals & nations have pretty much taken over the WHO, I think it’s a certainty that, if this new treaty gets signed, within a few years at most, a “public health emergency of International concern” will be declared, and all currently sovereign nations will become controlled subsidiaries of WHO.”

Population control

Throughout history, the business of eugenics and population control has been closely intertwined with Big Pharma. Because “eugenics” is nowadays a bad word, they will never admit it openly. You will hear them talk about “population control” and “reproductive health”, words which have been used as a euphemism for eugenics, but they will never utter the E Word.

Vaccines represent the ideal form of population control because the blind public faith in vaccination prevents most people from ever questioning sterilization done under the guise of “public health.” This documentary makes the case that the Bill Gates agenda is being driven by an eugenicist ideology.

The history of Big Pharma population control in India is old. In the early 1950s, the Rockefeller Foundation conducted fertility studies in India. They studied 8,000 tribal people in Punjab to determine whether contraceptive tablets could dramatically reduce fertility rates. Over the next two decades, the Rockefeller Foundation conducted frequent anti-fertility programs in India.

According to Linsey McGoey:

Today, the Khanna project is widely seen, as historian Matthew Connolly puts it, as an example of ‘American social science at its most hubristic’… The Khanna study took place in the early 1950s. Its failure – the fact that its results confirmed the exact opposite of what researchers hoped – led the Rockefeller Foundation to distance itself from its methodology, but not from its objectives. In years ahead, the foundation funded numerous anti-fertility programmes in India and elsewhere, earning the growing animosity of physicians and poverty activists who felt that the foundation’s efforts to control population growth ignored the realities of the persistent poverty that makes large families so indispensable to Indian villagers.

Linsey McGoey – No Such Thing as a Free Gift_ The Gates Foundation and the Price of Philanthropy-Verso (2015)

In India, perhaps the most infamous case of population control are the forced mass sterilization measures during the Emergency. Unsurprisingly, this was done at the behest of Western international organizations. David Frum noted: “Forced sterilisation was by far the most calamitous exercise undertaken during the Emergency. The IMF and World Bank had periodically shared their fears with New Delhi about the uncontrolled rise in population levels. India’s democracy was a hurdle: no government could possibly enact laws limiting the number of children a couple could have without incurring punishment at the ballot box. But with democracy suspended, the IMF and World Bank encouraged Indira to pursue the programme with renewed vigour.”

The Vaccine Wars

In the opium wars, opium was weaponized for geopolitical, imperialistic designs.

But in today’s world, vaccines or the war on microbes have been weaponized to promote corporate imperialism rooted in the ideology of biosecurity.

The furniture of the Big Pharma empire are the Vaccines. Thus, vaccination programs can justify interventions in developing countries as a tool for social and political control. Vaccines are weaponized as a foreign policy tool with deep connections to the Intelligence Apparatus.

Kennedy writes about the deep interest of spy agencies and the deep state in Big Pharma:

By 2010, US spy agencies were demonstrating a growing interest in vaccines as a foreign policy instrument. Just as the Cold War, and later on, the “War on Terror,” had rationalized US military presence across the world as a bulwark against brushfire nationalist rebellions purportedly orchestrated by a communist monolith, vaccination programs could justify interventions in developing countries with high disease burdens as a tool for social and political control. In 2010, the WHO pronounced biosecurity as the centerpiece of its approach for managing global risks. That same month, as Bill Gates delivered his Decade of Vaccines speech at the UN, biosecurity—the war on microbes—was already eclipsing the “War on Islamic Terrorism” as the preferred driver of the security state cartel.

Robert F. Kennedy : The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (2021)

But vaccines are more complicated than opium, and the vaccine wars are more sophisticated than the opium wars of yore. With opium, the addict does not need much persuasion to buy the product. As William Burroughs dryly observed: “Junk is the ideal product… the ultimate merchandise. No sales talk necessary. The client will crawl through a sewer and beg to buy.” With vaccines, it is not as easy. But the pro-vaccine “sales talk” has been propagated trough all media channels, with the result that the “vaccine client” will crawl through the mainstream-media sewer and beg to be injected with the vaccine. So now there are missionaries (“journalists”) preaching the benefits of the vaccines to the masses. The missionaries are trained by the high priests (“doctors”) and their legitimacy derives from God (“The Science”). They fight wars against infidelism and heathenism (“vaccine hesitancy”). Our society has evolved. Yesterday’s missionaries and priests are today’s journalists and doctors, yesterday we were pushing opium to the colored people of Asia, today we are pushing dangerous vaccines to the whole world.

Here we look at a few examples of the vaccine wars.

Smallpox vaccines

The legend of smallpox eradication, as told in numerous textbooks, claims that mass vaccinations were the sole reason that smallpox was eradicated. This view has been challenged, and the vaccine itself has considerable risks.

Dr. Charles Nichols of Boston gave this indictment : “In India, according to an official return presented to the British House of Commons by Viscount Morley, there have been, during 30 years, 1877 to 1906, 3,344,325 deaths from smallpox of persons presumably vaccinated, for vaccination is universally enforced in India….In each and every community where vaccination ceases and strict sanitation is substituted, smallpox disappears. There are no exceptions to this.”

This is Part II of the article. Word Virus is a writer on politics and the pharmaceutical industry.

The Maharashtra political crisis

Elections in a country are considered to play a major role in deciding the fate of a country. The people vote for the candidate or the political party they prefer and the winning party constitutes the government.

There used to be a time when there were a limited number of political parties and people had a clear understanding on whom to vote for. This led to a stable government. A stable government not only has time to enforce its policies efficiently, but also gives people the time to decide whether or not they are the right candidates to form the government.

However, due to the emergence of an unlimited number of political parties and independent candidates, there has been a rise in the number of unstable governments and confusion in the minds of the people as to who is the right candidate for running the government. There have been many instances, especially in the recent 2 or 3 years, where states in the country have seen a change in the government without them completing their term. Also, there are countries like Pakistan, which till date, have not seen a government completing their full term.

The state of Maharashtra has become a recent example of this “political change”, where the Maha-Vikas-Aghadi government was overthrown due to a rift in the Shivsena. Groupism among the Shivsena played the leading role in overthrowing the government, where the group led by Eknath Shinde formed an alliance with the BJP to form the government. The main purpose of Shivsena established by Balasaheb Thackeray in June 1966 was to protect and promote Hindutva and the anti-migrant movement.

Since then, this had been the main aim of the party, which had the backing of BJP when they previously formed a coalition government in Maharashtra. Now in the 2019 state elections, the Shivsena had broken their alliance with the BJP and formed the Maha-Vikas-Aghadi government in Maharashtra with NCP and the Congress. Now this move by Uddhav Thackeray led to allegations of nepotism, with him favouring his son for a post in the government. Mr. Thackeray had shown a clear diversion from his party’s main aim of protecting Hindutva by forming an alliance with parties who are liberal in nature and opposed Balasaheb’s ideology.

Now, this diversion from ideology was not in the whole party, there were still some members who upheld Balasaheb’s ideology and wanted to work for it, but due to the nature of the alliance, they couldn’t. So, Shinde decided to revive the main aim of his party, for which he was supported by many members of the party, resulting in the fall of the MVA government. Shinde, who wanted to uphold the original ideology of Shivsena, was supported in this cause by the BJP, where both agreed to form a coalition government in Maharashtra.

In a surprising move, Eknath Shinde was made the chief minister and Devendra Fadnavis was made the deputy CM of the state. This move came where everybody was expecting Mr. Fadnavis to be made the CM. This move also led to several implications.

A major implication was that is the BJP willing to do anything to get back into power? The simple answer to this is NO. There can be two major reasons for this. First, the BJP wants a strong coalition with the Shivsena, a staunch supporter of their ideology, which was not possible earlier as Mr, Thackeray had formed an alliance with NCP and the Congress. So Shinde came as both, a saviour for the ideology and for BJP who had the mandate in their favour but still couldn’t form the government because of nepotism in the Shivsena. The move by BJP can also be seen as one to weaken the NCP, which, under Sharad Pawar has a stronghold in Maharashtra’s politics. Thus, BJP hits two targets with one arrow.

This whole event also shows how the Congress is losing its significance in the country. For instance, Congress had its government in the states of Goa, Uttarakhand, Madhya Pradesh, etc. where it lost its government and is now struggling to get people to believe them with their policies.

To conclude, a party or a candidate should stay with their ideology, it shouldn’t matter whether they come into power or not, but compromising with ideology just for the sake of coming into power, has its consequences.

राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को खुला पत्र

सेवा में,

माननीय श्री राम नाथ कोविंद जी,
महामहिम राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली- 110004

विषय: भारतीय शरिया न्यायालय, नयी दिल्ली की स्थापना हेतु बधाई सन्देश

महोदय,

आशा है कि आपने भारतीय शरिया न्यायालय, नयी दिल्ली द्वारा, श्रीमती नुपुर शर्मा के मामले में, क़ुरान के अनुपालन एवं उसकी सीमा में, की गयी टिप्पणियां सुनी अथवा पढ़ी  होंगी। चूँकि आप इस भारतीय शरिया न्यायालय में बैठे हुए मुल्लों, चोर उचक्कों एवं इस्लाम के सेवकों के नियोक्ता हैं, अतः आपको बधाई देना मेरा उत्तरदायित्व है। पूरे देश की नज़रों के सामने, चोरी चाकरी, जुगाड़, परिवारवाद एवं रिश्वत देकर  शरिया न्यायालय में बैठे हुए इस्लामिक मुल्लों ने श्रीमती नुपुर शर्मा, जिनको हत्या एवं बलात्कार की धमकियां, देश के हर गली कुचे में रह रहे इस्लामिक जिहादियों से मिल रही हैं, को ही जिम्मेदार ठहराकर, इन भूखे राक्षसों के हवाले कर दिया। चूँकि आप ने ही इन मुल्लों को भारतीय शरिया न्यायालय में बिठाया है अतः मैं यह मानने को बाध्य हूँ कि इसमें आपकी भी सहमति है।

यह मेरे लिए शर्म का विषय है कि मेरे कर के पैसों से भारतीय शरिया न्यायालय में बैठे हुए मुल्लों को पाला जा रहा है एवं इन जिहादियों द्वारा गला काटने में इस्तेमाल किये गए चाकू पर मेरे भी हाथ के निशान हैं।

ऐसा प्रतीत होता है जिनको हमने रक्षक मानकर अपना मत दिया था, उनकी बंगाल की, लाशों वाली किताब में बहुत से कागज़ खाली रह गए हैं। ये सभी कागज़ कन्हैयालाल तेली, रिंकू शर्मा, उमेश कोल्हे, माखन लाल बिंदरू, वीरेन्द्र पासवान, सतिंदर कौर, दीपक चंद, अरबिंद कुमार साह, सुरेन्द्र कुमार सिंह, राहुल भट्ट, रणजीत सिंह, रजनी बाला, विजय कुमार एवं हजारों और लाशों के चित्रों से भरे जाने हैं, ताकि इस्लामिक तलवार का डर दिखाकर वोट लिया जाये। आशा करता हूँ कि श्रीमती नुपुर शर्मा का गला भी शीघ्र ही काट दिया जाये ताकि उनको प्रतिदिन मरने का डर न रहे  एवं पार्टी की किताब भी पूरी हो जाये। 2024 चुनाव में ये किताब बहुत काम आनी है।

बाकी हम हिन्दुओं का क्या है, कुछ मारे जायेंगे, कुछ फिर जीने के लिए तलवार के बल पर मुसलमान बन जायेंगे, जैसा पिछले हज़ार वर्ष से चल रहा है। किन्तु यह स्मरण रहे कि फिर कोई सिरफिरा शिवाजी आयेगा जो इन शरिया न्यायालय में बैठे हुए इस्लामिक मुल्लों का बीच सड़क वध करेगा, इनके परिवारों को काटकर गली के श्वानों को खिलायेगा क्यूंकि आज हमें पता है कि जो समाज तलवार उठाने को अभ्यस्त होता है प्रशासन तथा शरिया न्यायालय में बैठे हुए इस्लामिक मुल्ले, उसके मामलो से हाथ जोड़ कर दूर रहते हैं।

हिन्दुओं ने बहुत सहन कर लिया, राम जन्म भूमि, कृष्ण जन्म भूमि, काशी विश्वनाथ, ऐसे लाखों मंदिर, जिहादियों द्वारा साप्ताहिक पत्थरबाजी कार्यक्रम, 1947, 1971, कश्मीरी पंडित नरसंहार, गोधरा, मुजफ्फरनगर, बंगाल, बहुत हो गया, बहुत लाशें गिन ली हिन्दुओं ने हिन्दुओं की। दही हांडी की उचाई बहुत नाप ली, पटाखों पर पानी बहुत डाल दिया।

अब और नहीं, आज सभी सीमायें लांघ दी गयी है तो अब हमारे बंधन  खुलने का समय काफी करीब है। हमें एक सीमा से अधिक नहीं दबाया जा सकता, अब हर कदम पर प्रतिकार होगा। अभी सिर्फ धरने एवं प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर कोई पागल खड़ा होगा जो जिहादियों के तरीकों से ही विरोध करेगा। जनता को पता है दिल्ली के सरकारी बंगलों में रहने वाले  भारतीय शरिया न्यायालय के  इस्लामिक मुल्ले कितने डरपोक हैं। हर रिश्वतखोर चोर उचक्का होता है। जैसे किसी गाँव में जब गांववाले एक दो चोरों को ईश्वर गामी कर देते हैं तो चोर उस गाँव की तरफ देखना भी बंद कर देते है। यही होगा। आशा करता हूँ  ऐसा पागल शीघ्र ही आयेगा जो इनका वध करेगा और उसको मेरा एवं संपूर्ण हिन्दू समाज का समर्थन रहेगा।       आपका शुभेक्षु