Wednesday, April 1, 2026
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Why Bollywood lost its charm?

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Bollywood is an entity that is dearly associated with our feelings and worked as a connection between people. It was a part of the tea party discussion just like elections. Even non-Hindi people understood or tried to acquaint themselves with Hindi to watch these films.

What went wrong in the past couple of decades?

With the turn of this century, this phenomenon called Bollywood started declining and is now on a ventilator. Its fall is very evident in its approach if you look at the USP of the film industry. it worked like a team around Lionel Messi. Even Lionel Messi will retire but not that person.

Earlier movies carried mainly due to three reasons:

Good Songs: Movies had such soothing and classical songs, Sometimes copied but amazing to listen to till now. You didn’t have access to these songs as you have today. Most of the super hit movies in past times had a long list of storyline-connected songs.

Excellent Star-cast: I am not talking about lead personnel but the father/mother/friends portraying actors were superb. They put the movie to another level. The situational comedy of comical actors was just amazing. Even villains put the such extra effort that people thought of them as real-life bad people.

Story-line: If you look at the footfall for the movies. Word of mouth played an important role and this process relied on the storyline. Even today movie channels play these movies every now or then. People watch them repeatedly due to their storyline.

What happened to these USPs?

Songs were replaced by high beats, senseless lyrics, and remake songs that may generate great revenues but are not soothing, so not long-lasting. Someone was saying, at the end of your career, none will recognize you but your songs will define you. So short-term revenue-based modelled to a total downfall.

At present, the star cast looks like 100 heroes in one film, everybody presents himself as a hero and tries to put himself up and forgets his part. The most important part, the hero became the worst actor in that film. Villain looks like a person who went for Hero’s role but settled for counterpart. Fight Scenes became so boring and dialogues have gone overboard. The storyline that is the conscience of a movie has become repetitive and boring. Even when the storyline does some justice, actors make a mess of it. Bollywood needs to come out of the mindset that it is the only player in this field and a larger than life image of actors plays an important role.

South Indian movies and Hollywood are doing much better with the USP that led to the rise of Bollywood. Bollywood is currently stuck in the age-old habit of the same gravy in a new pot but people due to social media and communication networks are not falling into the trap of it. A band of online networks is giving tough competition to the big screen, if the big screen re-invents itself to the demands of people, then it can survive.

सत्य की जीत: श्री एकनाथ शिंदे

जी हाँ मित्रों, दिनांक १९जुन १९६६ को जब स्व. बाळासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का गठन हुआ, तो इसके पीछे केवल २ उद्देश्य थे, जिसमें से एक था भूमिपूत्रों का विकास और दूसरा था हिंदुत्व की अवधारणा।

मित्रों स्व. बाळासाहेब ठाकरे जी का त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा देकर, महाराष्ट्र के भूमि पुत्र उनसे जुड़ने लगे और देखते हि देखते स्व. बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र के युवाओं की आवाज बन गये। स्व. बाला साहेब ठाकरे के सूप्रयासों का हि परिणाम था की:-
१:- महाराष्ट्र के युवाओं की सोच में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ;
२:- उन्होंने स्वयं को प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना शुरु किया;
३:- उन्होंने उच्च शिक्षा और दीक्षा की ओर ध्यान देना शुरु किया;
४:- स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए, उन्हें बैंकों से ऋण मिलना प्रारम्भ हो गया और
५:- हिंदुत्व से उनका जुड़ाव बढ़ने लगा, जिससे जातियों में बाँटा गया समाज अब एक होने लगा।

इस प्रकार स्व. बाळासाहेब ठाकरे ने अपने अद्भुत आंदोलन से महाराष्ट्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी और सोच के साथ संकल्प को भी बदल डाला। इनके इस महान अभियान में उनके स्वयं के पुत्र श्री उद्धव ठाकरे और उनके भतीजे श्री राज श्रीकांत ठाकरे ने सम्पूर्ण सहयोग दिया। उनके भतीजे श्री राज ठाकरे के अत्यधिक आक्रामक होने के कारण उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई।

स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे जी ने अपनी प्रती की बुनियाद हि कांग्रेस के विरोध में रखी थी। स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल छोड़ दे तो स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे अपने पूर्ण जीवन कांग्रेस का विरोध करते रहे और उन्होंने अकेले रहना स्वीकार किया परन्तु उन्होंने कांग्रेस के सामने झुकना या उससे मिलना कभी गवारा नहीं किया।

स्व. बाळासाहेब ठाकरे दूरदर्शी व्यक्तित्व के स्वामी थे, अत: सत्ता की प्राप्ति कर महाराष्ट्र के सम्पूर्ण विकास हेतु उन्होंने स्वयं की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एक संधी की और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गये। स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वो आतंकवाद पर किसी भी प्रकार की समझौता करने के विरुद्ध थे, उनका स्पष्ट मत था की आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादी और आतंकी सोच दोनो को खत्म करने की आवश्यकता है। स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे जी वर्ष २०१२ ई. में स्वर्गवासी हो गये।

मित्रों शिवसेना को स्थापित करने में जितना सहयोग श्री राज ठाकरे और श्री उद्धव ठाकरे ने दिया उतना हि सहयोग स्व. श्री आंनद दीधे जैसे महान और समर्पित शिव सैनिको ने भी दिया था।

आइये स्व. श्री आनंद दीधे जी के बारे में तनिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैँ।

श्री आनंद दीधे जी का जन्म दिनांक २७ जनवरी १९५१ को महाराष्ट्र के थाने जिल्हे में हुआ था। इनका पूरा नाम श्री आनंद चिंतामनि दीधे था। इन्हें धर्मवीर के नाम से प्रसिद्धि मिली। ये स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते थे और प्रत्येक गुरुपूर्णिमा को उनके पैरों को स्वयं अपने हाथों से धोकर उनका सम्मान करते थे। स्व. श्रो बाळासाहेब ठाकरे उनके लिए इस संसार में प्रत्येक विषय वस्तु और व्यक्तित्व से बढ़कर थे।

स्व. श्री आनंद दीधे जी को वर्ष १९८४ ई में थाणे जिले के शिवसेना का इकाई अध्यक्ष बनाया गया था। थाणे जिले में उनके द्वारा जमीनी स्तर पर समाज के उत्थान के लिए किये गये कार्यों से उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस धर्मवीर की रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गयी।

अब आइये वर्तमान के तिन शिवसैनिकों की बात कर लेते हैँ।

श्री राज श्रीकांत ठाकरे:- स्व. श्री बाला साहेब ठाकरे के सबसे विश्वाशपात्रों में उनके भतीजे श्री राज ठाकरे जी का नाम सबसे ऊपर है। आक्रामक राजनीति के वाहक और अपने चाचा के पड़चिन्हों का अनुसरण करने वाले श्री राज ठाकरे युवाओं और विद्यार्थियों के चहेते नेताओ में सर्वोपरि थे। शिवसेना की छात्र की इकाई “विद्यार्थी सेना” की पुरी पकड़ इनके हाथ में थी। परन्तु स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे द्वारा अपने पुत्र श्री उद्धव ठाकरे को शिवसेना की बागडोर सौपने से व्यथित होकर इन्होंने अपने चाचा का साथ छोड़ वर्ष २००६ ई में इन्होंने अपनी एक राजनितिक पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने ” महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना” रखा।

श्री उद्धव ठाकरे:- स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे के पुत्र होने के नाते इन्हें इनके पिता के स्वर्गवासी होने के पश्चात वर्ष २०१२ ई में “शिवसेना” के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गये और वर्ष २०१४ ई तथा वर्ष २०१९ ई में भाजपा के साथ गठबंधन कर इन्होने विधानसभा के चुनाव लड़े तथा सफलता प्राप्त की। श्री उद्धव ठाकरे जी ने राजनीति में प्रवेश तब किया जब उन्हें वर्ष २००२ ई. में बृहन मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में शिवसेना का अभियान प्रभारी बनाया गया और पार्टी ने जीत हासिल की। उन्हें वर्ष २००३ ई. में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और वे वर्ष २००६ ई. में अपनी पार्टी के राजनीतिक मुखपत्र “सामना” के प्रधान संपादक बने।

श्री एकनाथ शिंदे:-

मित्रों इतिहास अपने आपको दोहराता है, जी हाँ, जैसे स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे ने स्व. श्री आनंद दीधे जैसे हिरे के योग्यता को पहचान कर अपना साथी बना लिया था, ठीक उसी प्रकार स्व. श्री आनंद दीधे जी ने श्री एकनाथ शिंदे के अंदर छिपी योग्यता को पहचाना और तराशा।

श्री एकनाथ शिंदे जी का जन्म दिनांक ९ फरवरी १९६४ को क्षत्रिय मराठा परिवार में हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। पढ़ाई के लिए श्री एकनाथ शिंदे जी ठाणे आए। 11वीं तक की पढ़ाई यहीं की। इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता स्व. श्री आनंद दिघे से हुई और बस यही से इनका भाग्य पलट गया।

केवल १८ वर्ष की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और श्री एकनाथ शिंदे जी एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे,करीब डेढ़ दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद वर्ष १९९७ में श्री एकनाथ शिंदे जी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा।

वर्ष १९९७ ई. के ठाणे नगर निगम चुनाव में स्व. श्री आनंद दिघे ने श्री एकनाथ शिंदे जी को पार्षद का टिकट दिया। श्री एकनाथ शिंदे जी अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। वर्ष २००१ ई. में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा वर्ष २००२ ई. में दूसरी बार निगम पार्षद बने। श्री एकनाथ शिंदे जी का कद वर्ष २००१ के बाद बढ़ना शुरू हुआ। जब उनके राजनीतिक गुरु स्व. श्री आनंद दिघे का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद ठाणे की राजनीति में श्री एकनाथ शिंदे जी की पकड़ मजबूत होने लगी। वर्ष २००५ ई. में श्री नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद श्री एकनाथ शिंदे जी का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब श्री राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो श्री एकनाथ शिंदे जी ठाकरे परिवार के करीब आ गए। वर्ष २००४ ई. के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने श्री एकनाथ शिंदे जी को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहां भी श्री एकनाथ शिंदे जी को जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37 हजार से अधिक वोट से मात दी। इसके पश्चात वर्ष २००९, २०१४ और २०१९ में श्री एकनाथ शिंदे जी ठाणे जिले की कोपरी पछपाखडी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे।वर्ष २०१४ ई. में श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सराकर में श्री एकनाथ शिंदे जी राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहे।

श्री संजय राउत की अति महत्वकांछा और गठबंधन में दरार:-
वर्ष २०१९ ई. में भाजपा और शिवसेना गठबंधन ने श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजय हसील की, परन्तु जब सरकार बनाने की बारी आयी तो श्री संजय राउत और श्री उद्धव ठाकरे जी की जोड़ी ने मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करने और सत्ता पर नियंत्रण करने की अपनी अति महत्वकांछा के वशिभूत होकर ना केवल गठबंधन को तोड़ दिया अपितु सरकार बनाने के लिए उस कांग्रेस के दरवाज़े पर नतमस्तक हो गये, जिसका स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे ने सदैव विरोध किया।

मुख्यमंत्री पद के लिए और सत्ता के नियंत्रण का सुख भोगने के लिए श्री संजय राउत और श्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी सिद्धांतों को तिलांजलि देकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के कदमों में गिर पड़े, जो की श्री एकनाथ शिंदे जी जैसे स्वाभिमानी शिव सैनिकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था।

श्री उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो बन गये और अपने पुत्र श्री आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बनवा दिया, परन्तु इसकी कीमत पूरे महाराष्ट्र को चुकानी पड़ी, कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैँ:-
१:- शिव सैनिकों को अनवरत अपमानित होना पड़ा;
२:- पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गयी;
३:- सुशांत सिंह राजपूत नमक अभिनेता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी या उनकी क्रूरता से हत्या कर दी गयी;
४:- नवाब मलिक जैसे लोगों ने महाराष्ट्र का इस्लामिकरण करना शुरु कर दिया;
५:- परमवीर सिंह और अनिल विजे जैसे पुलिस ऑफिसर ने पुलिस और भाड़े के हत्यारों के बिच की लकीर पात दी, अर्थात पुलिस स्वयं सबसे बड़ी भक्षक हो गयी;
६:- अम्बानी जैसे उद्योगपति को धमकाने के लिए उनके घर के पास आतंकियों की तरह जिलेटिन की छड़े रखी गयी;
७:- राज्य के गृहमंत्री हर महीने ₹ एक करोड़ रुपये वसूलने की स्कीम लेकर आये आरोप के अनुसार, उन्हे जेल भी जाना पड़ा;
८:- रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के अर्णव गोस्वामी को AK -47 से सजे धजे ४० से ५० वर्ष पुलिस वाले घर से उठा ले जाते हैँ;
९:- विकास पुरी तरह से ठप्प हो जाता है;
१०:- जो भी सरकार के विरुद्ध बोलता, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाने लगी और ऐसे तमाम घटनाये हुई, जिससे वो शिवसैनिक जिनका दम ऐसी घृणित और अपमानित व्यवस्था में घुट रहा था, वो श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लामबंद हो गये।

श्री संजय राउत की निरंकुशता और श्री उद्धव ठाकरे जी की महत्वकांछा के भवर में डूब रहे स्व. बाळासाहेब ठाकरे को आदर्श मानने वाले शिवसैनिकों को श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक युवा और उत्साही नेता मिल गया क्योंकि श्री एकनाथ शिंदे जी महाविकास अघाड़ी को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को फिर से स्थापित करने के पक्ष में थे उन्होंने वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा अनुचित व्यवहार के कारण श्री उद्धव ठाकरे से महा विकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने का अनुरोध किया।

परन्तु श्री संजय राउत के उड़ते घमंड ने उस प्रत्येक शिवसैनिक का अपमान किया जो स्व. बाळासाहेब ठाकरे जी के नीतियों पर चलना चाहता था, अत: जब बर्दास्त करने की सीमा खत्म हो गई तो दिंनाक २१ जून २०२२ को श्री एकनाथ शिंदे जी और कई अन्य विधायक महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन से स्वयं को पृथक कर भाजपा शासित गुजरात के सूरत नगर में डेरा डाल दिया।

श्री एकनाथ शिंदे जी के विद्रोह के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र पर बोझ बन चुकी महाविकास आघाडी की सरकार अल्पमत में आ गयी और अत्यधिक उठापाठक के पश्चात अंतत: संजय राउत के घमंड और श्री उद्धव ठाकरे की महत्वकांछा का अंत हो गया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक बार फिर असली शिवसैनिकों के हाथों में महाराष्ट्र की सत्ता आ गयी और श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र राज्य के २० वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए।

अब मित्रों यँहा पर अब दो शिवसेना थी जिसमें एक श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जिसने कांग्रेस के आगे सर झुका लिया था और दूसरी श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिसने कांग्रेस को उसकी औकात बताना शुरु कर दिया।

मित्रों यंहा मामला ये था की दोनो अपने को असली शिवसैनिक और उसके निशान “तिर धनुष” का हकदार बता रहे थे। अत: अब जब तक फैसला नही हो जाता की कौन असली है और कौन नकली, तब तक चुनाव हेतु दोनो को सबसे पहले अपने अपने दल का नया नाम पंजीकृत कराना पड़ा, चुनाव लड़ने के लिए।

श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पार्टी का नाम “”शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे” रखा। अब मित्रों यँहा भी आप आसानी से श्री उद्धव ठाकरे जी के घमंड, दम्भ और महत्वकांछा को देख सकते हैँ, किस प्रकार एक पुत्र ने पहले अपने गलत नीतियों से पिता को शर्मशार किया और कांग्रेस के आगे मुंडी झुकाकर शिव सैनिकों के सम्मान को तार तार कर दिया था, उसी पुत्र ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा तो अपने पिता के नाम को अपने नाम से पीछे धकेल दिया। नाई पार्टी के नाम से हि आप पता कर सकते हैँ की अब ये पार्टी किस प्रकार की राजीनीति करने वाली है।

मित्रों ऐसे हि व्यक्तित्व के लिए हमारे शास्त्र कहते हैँ

“मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भव मानी मानय सर्वम्।।”

अर्थात- ऐ मूर्ख, घमंड मत कर। अपने आप पर गर्व मत कर। अहंकारी मत बन। यह तेरा पतन का कारण बनेगा।
(O fool, don’t be with ego. Don’t be proud of yourself. Don’t be arrogant. One day, This will be the cause of your downfall.)

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः।
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः।।
अर्थात:-जो मनुष्य काम, आसक्ति, हठ के वशीभूत होते हैं एवं जिनके अंदर दंभ एवं अहंकार भरा रहता है और शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तप करते हैं। ऐसे लोग असुर एवं पापी होते हैं।(People who are under the control of lust, attachment, stubbornness and who are full of arrogance and ego and do severe penance leaving the scriptures. Such people are absolutely demons and sinners.)

“श्री एकनाथ शिंदे जी” ने अपनी पार्टी का नाम ” बाला साहेब की शिव सेना” रखा। अब मित्रों जैसा की नाम से हि पता चल रहा है कि श्री एकनाथ शिंदे जी की यह पार्टी स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे जी के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। यँहा जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि श्री एकनाथ शिंदे जी अपनी पार्टी का नाम अपने नाम पर या अपने राजनितिक गुरु स्व. श्री आनंद दीधे के नाम पर आसानी से रख सकते थे परन्तु एक सच्चे शिवसैनिक और एक लायक व योग्य शिष्य होने का दायित्व निभाते हुए उन्होंने अपने गुरु के गुरु और शिवसैनिकों को अपने प्राणों से भी प्यारे स्व. बाळासाहेब ठाकरे के नाम से हि अपनी पार्टी बनायीं और संजय राउत तथा श्री उद्धव ठाकरे को दिखा दिया की स्व. श्री बाळासाहेब ठाकरे सभी शिव सैनिकों के हैँ और सभी शिव सैनिक स्व. बाला साहेब के।

ऐसे व्यक्ति शास्त्र द्वारा बताये गये निम्न संकल्प पर चलते हैँ:-

“श्रध्दा ज्ञानं ददाति, नम्रता मानं ददाति, योग्यता स्थानं ददाति॥” अर्थात:- श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है।
संहतिः कार्यसाधिका ॥ अर्थात:-मिलजुल कर कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है।

मित्रों और स्व. श्री बाळासाहेब और उनके शिष्य स्व. श्री आनंद दीधे जी के आशीर्वाद से चुनाव आयोग ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए ” तिर्- धनुष” का परम्परिक चुनाव चिन्ह श्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को आवंटित कर दिया और इस प्रकार सारे विश्व को पता चल गया की असली शिवसैनिक कौन है और कौन है नकली।

यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्।
एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति।।
अर्थात– जैसे एक पहिये से रथ नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है।

मित्रों यदी सच्चाई को देखा जाये तो श्रीएकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी है अपने दोनों गुरुओं को और सचमुच यह सत्य कि जीत है।

देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन:।
गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता न संशयः।।
अर्थात – भाग्य रूठ जाये तो गुरू रक्षा करता है। गुरू रूठ जाये तो कोई नहीं होता। गुरू ही रक्षक है, गुरू ही शिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं।

हिंडनबर्ग का अडानी प्रेम- किसका षड्यंत्र- किसको लाभ: Part-1

हे मित्रों आखिर एक बार फिर भारत में छुपे भारत के विरोधी देशद्रोहियों ने अल्पज्ञानी पर धूर्तता और मक्कारी में परांगत अंग्रेजो से मिलकर हमारे एक विश्वशनीय और ईमानदार उद्योगपति को निशाना बनाया, जिसने इन गोरो और वामपन्थियों को उन्हीं कि भाषा में उत्तर देना शुरू कर दिया था। वामपन्थियों के अब्बा चिन को उसकी औकात बताना शुरू कर दिया था।मित्रों अडानी ग्रुप के बारे में  तो आप जानते हैं ही होंगे, आइये इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं।

नाम :- श्री गौतम शांतिलाल अडानी, पिता का नाम:- श्री शांतिलाल अडानी और माता का नाम: श्रीमती शांता जैन अडानी। ये पूरे सात भाई बहन का परिवार है। श्री गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म दिनांक २४ जून १९६२  को अहमदाबाद के रतनपोल में स्थित सेठ नी पोल क्षेत्र के गुजराती जैन परिवार में हुआ। श्री गौतम शांतिलाल अडानी ने वाणिज्य संकाय के दूसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी और व्यवसाय में रूचि होने के कारण महाराष्ट्र मुंबई आ गए उस समय उनकी उम्र १६ वर्ष थी। वर्ष १९७८ ई में मुंबई में उन्होंने हिरे का व्यापार शुरू किया परन्तु अपने बड़े भाई के बुलावे पर वो गुजरात में उनके प्लास्टिक फैक्ट्री को सम्हालने के लिए गुजरात पहुंच गए।

वो वर्ष १९८८ का था जब उन्होंने कमॉडिटी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने वाली व्यवसायिक कम्पनी के रूप में “अडानी इंटरप्राइजेज” कि आधारशिला रखी। यंहा याद रखने वाली बात ये है कि इस समय कांग्रेस सत्ता में थी और आदरणीय नरेंद्र दामोदरदास मोदी आरएसएस के स्वय सेवक बन भारत के किसी गांव में सेवा का कार्य कर रहे थे। वर्ष १९९१ में स्व श्री नरसिंहराव जी कि सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अहरी मनमोहन सिंह के द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों के कारण श्री गौतम अडानी का व्यवसाय अत्यंत शिघ्रता और मजबूती से  डायवर्सिफाई हुआ और वो एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाई बन गए| फिर आया वर्ष १९९५ जिसने गौतम अडानी के लिए सफलता के सारे द्वार खोल दिए जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह अधिकार श्री गौतम शांतिलाल अडानी को किसी और के राज में नहीं अपितु कांग्रेस के राज में हि प्राप्त हुआ। अब मुंद्रा बंदरगाह पर कांग्रेस कि सहायता से श्री गौतम अडानी का राज हो गया।

वर्ष १९९६ में अडानी ग्रुप ने अपनी नई कम्पनी “अडानी पावर लिमिटेड” कि आधारशिला रखी। याद रखिये अभी तक आदरणीय श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी कंही भी परिदृश्य में नहीं है। वर्ष २००६ तक तो गौतम शांतिलाल अडानी जी ने देश के सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर कि ख्याति अर्जित कर ली और उन्हें इम्पोर्ट का लाइसेंस भी यूपीए सरकार अर्थात केंद्र में बैठी मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने दिया था।

वर्ष २००९ में श्री गौतम शांतिलाल अडानी जी देश के लार्जेस्ट पावर जेनरेटर बन गए और इस वक्त भी केंद्र में बैठी मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। अब आदरणीय श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे।वर्ष  २०१० में श्री गौतम शांतिलाल अडानी जी ने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। इसी प्रकार वर्ष २०११ में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को  २.७२ अरब डॉलर में खरीद लिया। (याद रखिये इसी दौरान और यंही से अडानी ग्रुप के विरुद्ध षड्यंत्र की बुनियाद रख दी गई थी।)

वर्तमान परिदृश्य देखें तो अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस एवं एयरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला है। अडानी समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में शामिल हैं-अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर |और फिर वो दिन भी आया जब दिनांक २७ अप्रैल २०२२ को श्री गौतम शांतिलाल अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए थे | उनकी संपत्ति Microsoft के Bill Gates के बराबर हो गई थी।

अब ज़रा हिडनबर्ग नामक कम्पनी कि पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं,  कि आखिर ये कम्पनी है क्या?

हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना वर्ष २०१७ में नाथन एंडरसन नामक व्यक्ति ने कि थी। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है।

कंपनी का नामकरण कैसे हुआ?

इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो वर्ष १९३७ में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी, जिसमें ३५ लोग मारे गए थे। वास्तव में हिंडनबर्ग २४५-मीटर- (८०४-फुट-) लंबी पारंपरिक ज़ेपेलिन डिज़ाइन की हवाई पोत थी जिसे मार्च १९३६ में फ्रेडरिकशफेन, जर्मनी में लॉन्च किया गया था। दिनांक ६ मई, १९३७ को लेकहर्स्ट, न्यू जर्सी (अमेरिका) में उतरते समय, इसकी निर्धारित १९३७ ट्रान्साटलांटिक क्रॉसिंग, हिंडनबर्ग आग की लपटों में फट गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसमें सवार ९७ व्यक्तियों में से ३५ मारे गए। ग्राउंड क्रू का एक सदस्य भी मारा गया। आग को आधिकारिक तौर पर एयरशिप से हाइड्रोजन गैस के रिसाव के आसपास वायुमंडलीय बिजली के निर्वहन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, हालांकि यह अनुमान लगाया गया था कि विमान पोत, नाजीयो के विरोध में कि गई तोडफोड का शिकार बन गया था।

अब अडानी ग्रुप के पीछे का षड्यंत्र कब और कैसे अस्तित्व में आया और फिर निष्पादित कैसे किया गया। आइये देखते हैं पूरी कहानी परत दर परत:-

प्रथम चरण:-

मित्रों Organiser नामक एक website पर दिनांक ४ फरवरी २०२३ को एक लेख प्रकाशित किया गया था, आइये इस लेख के कुछ मुख्य बिन्दुओ पर एक दृष्टि डालते हैं। इसके अनुसार

अदानी समूह पर यह हमला वास्तव में हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट के पश्चात दिनांक २५ जनवरी, २०२३ को शुरू नहीं हुआ,अपितु इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से वर्ष २०१६-१७ में शुरू किया गया था।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कि अडानी ग्रुप कि व्यापक सफलता से गोरो का समूह तो ईर्ष्या करता हि है, अपने देश के कुछ सफेदपोश उद्योगपति भी ईर्ष्या में डूब कर देशद्रोहिता कि सीमा तक का कार्य अडानी ग्रुप के विरुद्ध कर चुके हैं और कर रहे हैं। और केवल अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए एक website का भी निर्माण कर चुके हैं, जो वाक् अभिव्यक्ति कि स्वतन्त्रता के नाम पर केवल और केवल मिथ्या प्रवन्चना और अनर्गल प्रलाप करते हैं।

बॉब ब्राउन फाउंडेशन (बीबीएफ), माना जाता है कि एक पर्यावरणविद् एनजीओ, अदानीवॉच(.)ओआरजी (Adaniwatch.org) नामक website  चलाता है। (आपको हम पहले हि बता चुके हैं कि अडानी ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के कोयला खादानो पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, अत: एक भारतीय उद्योगपति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में अडानी अडानी की कोयला खदानों की परियोजनाओं के विरोध के साथ इस Website की शुरुआत कि गई।

इस बॉब ब्राउन फाउंडेशन (बीबीएफ) एनजीओ का एकमात्र मकसद अडानी ब्रांड इमेज को टारगेट करना है। उनके प्रचार लेख भारतीय राजनीति में घुसपैठ करते हैं; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि, किसी भी एजेंडे से संचालित वामपंथी संगठन की तरह। मित्रो तनिक् विचार करें “अगर रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ देते हैं तो एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ को इससे भला क्या लेना देना और एक पर्यावरण के लिए कार्य  करने वाला एनजीओ गुजरात दंगो पर एकतरफा और झूठे तथ्यों पर तैयार किये गए बीबीसी वृत्तचित्र पर किये गए एक ट्वीट का समर्थन क्यों करेगा? आखिर इस संस्था का असली मकसद क्या है?

किसी कारणवश, बीबीएफ भारत में  विपक्ष कि पार्टियों द्वारा शाषित राज्यों में अडानी कि उपस्थिति के प्रति नरम हो जाता है। वे कांग्रेस या टीएमसी के नेतृत्व वाले राज्यों में चलने वाली अडानी ग्रुप कि परियोजनाओं को लक्षित नहीं करते हैं। 

अडानी समूह को वर्ष २०१० में ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोयला खदान के लिए एक परियोजना मिली। वर्ष २०१७ में अचानक एक 350.org नामक एनजीओ के नेतृत्व में कुछ अन्य एनजीओ मिलकर अडानी के का विरोध शुरू कर देते हैं  और्  इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ग्रुप #StopAdani का गठन करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं।

बॉब ब्राउन ने वर्ष २०१७ में सिडनी में #StopAdani शिखर सम्मेलन और होबार्ट में #StopAdani रैली सहित पारंपरिक मालिकों के साथ बैठक और कई रैलियों और कार्यक्रमों में बोलते हुए #StopAdani अभियान में नेतृत्व की भूमिका निभाना जारी रखा है। फाउंडेशन ने देश भर में ५००० #StopAdani बम्पर स्टिकर का उत्पादन और वितरण करके अभियान का समर्थन प्रदान किया, जो पूर्णतया निःशुल्क था।

अब प्रश्न ये आता है कि इस 350.org नामक NGO को ये सभी गतिविधि करने के लिए पैसा कंहा से मिलता है। इसका उत्तर है मित्रों “Tides Foundation”जो सैन फ्रांसिस्को स्थित एक डोनर-एडवाइज्ड फंड है, जिसने गुमनाम रहने की इच्छा रखने वाले दानदाताओं और फाउंडेशनों से उदार समूहों को करोड़ों डॉलर दिए हैं। जॉर्ज सोरोस और टॉम स्टेयर से जुड़े समूहों ने भी 350.org में व्यापक योगदान दिया है। यंहा ध्यान रखिये ये वहीं जॉर्ज सोरोस जो सदैव भारत के विरोध में कैरी करता रहता है, और भारत के हर निति का विरोध करता है, तथा भारत विरोधी ऐजेण्डा चलाने वाले सभी वामपंथी और उदारवाद कि खाल ओढ़े देशद्रोहियों के NGO को जबरदस्त पैसे देता है।

अब मित्रों टाइड्स फाउंडेशन को फंड कौन देता है? इसमें सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडयार और बिल गेट्स के नाम हैं।

एक भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (NFI) को भी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडयार, बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी से फंड मिला। ये वहीं WIPRO वाला अजीम प्रेमजी है।

अजीम प्रेमजी के नेतृत्व में एक एनजीओ IPSMF शुरू किया गया था, IPSMF:-

इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (IPSMF) दिनांक १ जुलाई २०१५ को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। फाउंडेशन वित्तीय सहायता प्रदान करता है और डिजिटल-मीडिया संस्थाओं को सार्वजनिक हित की जानकारी बनाने और प्रसारित करने के लिए सलाह देता है।  फाउंडेशन को IT अधिनियम, १९६१ की धारा १२AA (a) के तहत पंजीकृत किया गया है और IT अधिनियम, १९६१ की धारा ८०G (५) (vi) के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। अब् यहि NGO  जो Altnews, The Wire, The Caravan, The News Minute, आदि प्रचार समाचार वेबसाइटों को फंड करता है। आपको बताते चलें कि ये सभी NGO भारत विरोधी और खासकर सनातन धर्म विरोधी प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलाते हैं। इनको पैसे अजीम प्रेमजी देता है।

Continue in Next Part:- Written By Nagendra Pratap Singh (Advocate)

Why SOROS can’t pull another Antifa or BLM or Capitol insurrection in India

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1.Riots don’t work: Indians and the government have seen perennial riots in the last few years. The people ignore as always and the government knows it’s best to handle them.

2.Sanction Immune: If India could negotiate through Russia-Ukraine crisis without sanctions, EAM and the PMO can overcome any sanctions in the future easily.

3.Investor confidence: Investor confidence is at an all time high on Modi’s government and specially Modi’s clean image and there wont be any dent in future investments

4.PFI Ban: PFI is banned and uprooted at the right time which is the source of all evils and all riot orchestrations

5.Pauper Pakistan: Pakistan is bankrupt and they can’t even think of meddling into Indian affairs now. Roti, Kapda, Makaan first for them and Kashmir, Khalistan and Khilafat later.

6.Inexistent Naxals: Urban naxals and naxal movements in most high risk zones were done and dusted.

7.Inexistent Congress: Congress can’t even pull a local dharna and it’s credibility and fighting back spirit is at its lowest and it can’t create a national level unrest to it’s advantage.

8.Raising threat: Khalistan is one that needs to be watched and their activities and funds need to be tightly sealed, the government is conscious about their plans and agendas

9.The Bottleneck: The most important ones to be observed in this period are the few gullible Indian Muslim groups that incite widespread violence and stroke controversies with fake propaganda. Government is making an all out effort to reach them.

Silver Lining:
The world at large supports and believes in Modi and his helping hands have won him more friends all over the world. Modi & Shah have systematically destroyed all channels and sources that can destabilize this country and India is looking safe and sound. Soros will face his first loss in India in the hands of Modi & Shah.

De-fund sociology, it can’t annihilate caste

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Sociology and other social sciences and humanities subjects cannot solve problems, especially casteism. Here are a few reasons:

1> The entire “liberal arts academia”, the subjects, their scope, their syllabus are either all DIRECT remnants of the British Raj era, or are extensions of that line of thought created by people who were heavily inspired by European thought. To be precise, European COLONIALITY is the prime karhai, so to speak in which Marxist & Liberal Arts academia is cooked in.

Which is to say, this field was created by Europeans to look at Bharat in an exotic way, like a lab animal meant for experimentation and data collection with a mixture of the intended as well as the unintended consequence of creating fissures in Bharatiya society where there is none, or increasing the divide where there ARE fissures and in the end, either converting you or converting the episteme of your faith even without converting you. In short, this field was NOT created to solve any problems; it was at best, created to observe an exotic animal and at worst, created to destroy a civilization which they realised is superior to theirs.

2> Since this is how this field was created, its no wonder that, their guns are always pointed at the wrong direction. E.g.:- Talk to a Marxist or liberal arts academic for 5 minutes or 5 years, the single take away you will have from conversations with them is that Hinduism is to be blamed for every problem in India, and Islam or Muslims are responsible for absolutely zero problems in India. They teach Savarkar’s views on Hindtuva but not his views and actions regarding eliminating casteism while they teach Ambedkar’s views on casteism but not his views on Islam. Social “science” syllabuses are basically an ideology-driven party manifesto, a deliberate political narrative with selectively nit picked data points from here and there.

To top it all off, they read almost no primary sources. All their knowledge is based on journals written by people who have also read journals or have read commentaries or interpretations of primary sources or other journals. In discussing anything Bharatiya, half the battle is lost for any learner if they do not know Sanskrit, and more so, if they don’t even read unabridged English or other Indian language translations done by people who are absolutely fluent in Sanskrit. Remember the viral video of a Hinduphobic Marxist professor debating Rajiv Malhotra?

He said, “I teach a bit of Hindi, a bit of Urdu a bit of Sanskrit”. Any Sanskritist Sanskrit professor in the world will tell you that there can be no such thing as “bit of Sanskrit”. While on one hand, Raja Rammohan Roy was writing to the British basically saying Sanskrit is too complex, it takes too long to learn and so let us all learn English, and on the other hand, some Marxist professors think they know Bharatiya texts based on the knowledge of a bit of Sanskrit, a bit of Urdu.

Therefore, if they are dishonest about their criticism of a problem, they cannot come up with any solutions. Which is why we have given them 75-80 years to solve Casteism. We have funded them enough. They have not solved it. All they have managed to do is destroy India’s reputation abroad, while pretending to be a heroic and victorious sad little poor Indian who is finally playing with the big boys and will therefore write books and papers on caste for the rest of his life without solving anything on the ground. Remember what we have learnt from the impact of RRR in the USA and Europe.

They had no idea that the British did these atrocities; they probably knew of just the Jalianwala Bag incident, and they know Gandhi kicked them out with the lethal and viscious power of non violence, but all of them know one thing for sure i.e. casteism. Selling India’s casteism to the west is the bread and butter and beef burger for these academics. They have held India hostage for 80 years and its time to end their filthy game once and for all.

In my opinion, there are just 2 ways to annihilate caste. A Free Market and Hindu unity. Free Market ensures the best person getting the job done at the lowest possible fee and so even hardcore casteist Hindus will have to work with people they hate if they are to survive in a free market as opposed to artificially funded welfare institutions that stagnate the society.

At the same time, Veer Savarkar’s model of Hindu unity devoid of sparsh bandi, roti bandi and beti bandi could have solved casteism long back if the Marxist academics had not suppressed his worldview calling it whatever the latest fad lexicon for evil was. Uttar Pradesh is a case in point where both these things are going on simultaneously and the evils of casteism will be unheard of in that state in another generation.

Whereas, every other party and politician all these years has simply used all this discourse created by Marxist academics to do petty reservation based politics and come up with absolutely random caste based political candidates on every level of governance which has done absolutely nothing, nor is it meant to do anything, to kill the idea of caste based discrimination.

An academic may argue that their job is to create discourse and not pin-point to anything specific, and not really to solve any problem per se, which is to say, they probably think its their job to be deliberately vague. There are 2 problems with that. Firstly, the Hindu population is 80% in India. So the funding essentially comes from Hindus and they are taking their money to defame their faith while not solving the problem on ground (remember paying for your own oppression was one of the hallmarks of the European Colonial Era).

Secondly, this vagueness only happens while discussing Islamic invasions, partition and temple destruction. That is the only time when the so called “balanced” views start appearing, saying things like, “there were faults on both sides”..

“some people play politics with religion”, etc, but when it comes to their favorite dish i.e. caste, there’s no room for historical context, or nuance. Its just HINDU and therefore BAD and therefore BAD BAD HINDUS all around. Remember this is why, Sanjeev Sanyal is a better economist that Nobel laureates like Abhijit Banerjee any day. Sanyal was the global strategist for Deutsche bank. He used to get paid to solve problems like that every day and if he couldn’t deliver, he would be fired. Deutsche Bank would not given him a 50 year tenured job to write papers on just one problem the bank is facing.

Which brings us to the topic of defunding sociology or liberal arts or “humanities” in general. NOT BANNING THEM. But de-funding them. Let us stop providing free education for the children of the upper middle class when their only goal and result is going to be defaming Bharat and Hinduism, whereas poor people, the lower middle class and the middle class who don’t study these subjects, goes on taking loans to study STEM fields and then gets a job, contributes to society and pays off their own loans. Let the upper middle class study anti-India and anti-Hindu subjects with their OWN money and with the gradual push in mainstream society to change their ways.

There is a separate problem of woke billionaires funding these anti India and anti Hindu subjects in private universities as well, for details check out Rajiv Malhotra’s book Snakes In The Ganga, which is on this very topic. I do not know what is the solution to that issue yet, but the discourse on this topic has just been started by him and hopefully good ideas will come out soon enough. But for now, let us stop wasting tax money on these Hinduphobic syllabuses.

Mandatory service to one’s motherland

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Oft it is observed, rather experienced, by many of us that a visit – be it some of the websites or physical presence in banks or other establishments and one is astonished to find that many of the time the web portal does not open or system itself is down due to some or the other technical glitches. In fact, this has become a common term to hear and being observed nowadays in such establishments. Has anyone wondered what might be the reason behind such network or computer system going down? No. In case of visit to Web Portal(s), we just retry a couple of times by hitting the refresh button and still finding no success we just leave it.  

At least, I have been to various countries across the length and breadth of the world and hardly have I come across even a single instance of network or system going awry as is commonly observed in our country on a day-to-day basis. The probable cause might be that majority of the crème-de-la-crème person(s) in whatever field of work– hardware, software, engineering, web designing et al, migrates to some developed country(ies) for the sake of earning more money, good prospects or for achieving a luxurious lifestyle with all accompanying comforts. 

In fact, the target of majority of the parents has become such that their offspring should get a placement abroad and even settle abroad. It may be said there is enough brain-drain from our country to advanced countries, making the latter even more beneficial by extracting the innovative ideas from our brain to a remarkable extent. There needs to be some curtailment in such migratory movements, at least initially before one head for abroad and thus help in improving our own science and technology to a much larger extent. 

A thought process is required to the fact that when one does one’s schooling and college in one’s motherland it should well be the first and foremost morale duty of one to serve one’s own motherland from where one obtained not only elementary education but higher secondary and even college education, at least for some period of time before even thinking of going abroad for career purpose. It is targeted to make India Number One in the world by 2047 when the Nation celebrates the centenary of its independence. 

Indeed already the country is progressing but still it will be an ‘add-on’ towards fulfilment of the target set to make the country Number One in world by 2047 if some such rules are formulated making it mandatory for such foreign migraters to initially serve the Motherland and compulsorily work at least for a specified period say five years and thus serve the Motherland first before thinking of serving other countries by way of sharing their intellect through their intelligent minds, thereby take into consideration the wellness and more progress of our own country first. 

Even Fundamental rights do not speak about right to move freely throughout the world but even if it taken as one’s right to move and settle down anywhere in the world, that does not imply that one merely forgets one’s duty towards one’s Nation. Right to Education was added as a Fundamental Right. 

Needless to mention, for one to avail the benefits of Fundamental Rights one also needs to fulfil one’s Fundamental Duties and that being so why not add one of the duties for a citizen to work for the nation first at least for five years before even thinking of moving for work abroad or migrating to a foreign land for better career prospects or money and thus one is and should be compelled to pay back some portion of their intelligence and innovative ideas in return for the school and college education obtained in the course of so many years in their own country, so that at least some portion of their intelligence is brought to benefit by one’s own motherland.  

Many a times, such movement to a foreign land is for good, that is, for permanent settlement, and the motherland which gave basic education to them, herself is divest of reaping any benefit from such intelligent minds. No doubt, foreign exchange is earned but only money does not matter to a country when actually the brain is being drained which is very valuable asset compared to the foreign currencies and we should not allow the enriched brain to be lost. Now, the reason behind such migratory move may be argued as not sufficient salary being provided here or not much facilities existing for carrying out the research work etc. 

Sufficient facilities for research work in various fields should be extended as also salary provided handsome so that those foreign movers are not encouraged to move out of the country and instead serve our own country. If an intelligent person moves to a foreign land and does the innovative work there, it becomes highly beneficial only to that foreign country and which is very valuable which cannot be fathomed with the money one earns abroad and just by paying a comparatively peanut amount as emoluments, grab on the priceless innovative brain of such hi-tech people and which is in fact an absolute loss to our own development.   

It is high time a consideration is given to formulating some stipulations whereby it is made mandatory for every foreign employment-seekers or migration-planning people to first serve their own Motherland for a definite period of time, say five years or so, without which clearance for going abroad should not at all be provided. If such parameter is evolved, then it will definitely help in realizing the target of making our nation Number One by the targeted year of 2047. 

There may hardly be any two opinions on the fact that maximum number of skilled foreign employment seekers might be from our country only. For that matter, many of the foreign migrating employment seekers go for good, that is never to return to the motherland, thereby forgetting the fact that the basics of their education were taught by the Gurus, Teachers, Mentors and Professors from their motherland. A serious thought to the above is and should be the need of the hour. 

क्या LIVE -IN रिलेशनशिप में “विवाह की प्रकृति” जैसे सम्बन्ध होते हैं? भाग-१

श्रद्धा वालकर के जिसने ३५ टुकड़े किये, उसके साथ वो LIVE _IN रिलेशन में रह रही थी। निक्की यादव को जिसने मारकर अपने होटल के फ्रीजर में रखा था ताकि मौका पाते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े अपने हाथो से करके उसकी कहानी को खत्म कर सके, उसके साथ वो LIVE _IN रिलेशन में रह रही थी। इसी प्रकार एक और महिला जो LIVE _IN रिलेशन में रह रही थी उसे उसके पार्टनर ने जला कर मार डाला। मित्रों मेरे पास अभी अभी एक केस आया है, जिसमे LIVE _IN रिलेशन में रहने वाली महिला ने अपने पार्टनर के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाकर जेल में डलवा दिया है, अब वो जमानत पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, ये कुछ उदहारण हैं, जो LIVE _IN रिलेशनशिप की भयानकता को दर्शाते हैं।

अब चलिए देखते हैं की आखिर ये LIVE _IN रिलेशनशिप होता क्या है और भारत में इसका प्रचलन इतना जोरों पर कैसे हो रहा है:-

मित्रों हमारे सबसे पवित्र पुस्तकों में से एक मनुस्मृति है, जिसमे आठ प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, (जो की ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह के नाम से जाने जाते हैं)। यंहा हम केवल दो प्रकार के विवाह का विश्लेषण करेंगे, जिसमे प्रथम विवाह है “असुर विवाह” और दूसरा है “गंधर्व विवाह”। आइये देखते हैं, इस मामले में मनुस्मृति कैसे और क्या कहती है?

मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक ३१

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तित:।

कन्याप्रदानं स्वछंदयादासुरों धर्म उच्यते।।

अर्थात कन्या अथवा कन्या की जाती वालों को धन देकर कन्या लेना “असुर विवाह” कहलाता है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस  प्रकार का विवाह किस मजहब में होता है।

मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक ३२

इच्छयान्योन्यसंयोग: कन्यायाश्च वरस्य च।

गान्धर्व: स तु विज्ञेयो मैथुन्य: कामसंभव:।।  

अर्थात वर और कन्या परस्पर स्वच्छापूर्वक जो संयोग करें वह गंधर्व विवाह कहलाता है, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इच्छा से कन्या और वर का परस्पर में संयोग हो जाना गंधर्व है। परन्तु इसे कामवासना से उतपन्न संभोगजन्य संबंध समझना चाहिये।

तो मित्रों क्या LIVE -IN रिलेशनशिप भी एक प्रकार से गांधर्व विवाह का ही प्रारूप है। इसे समझने के लिए हमें LIVE -IN को समझना पड़ेगा। तो मित्रों जैसा की आप इस तथ्य से अवगत हैं कि “जब वयस्कता की निर्धारित उम्र को पूर्ण कर लेने वाले नर और मादा अर्थात स्त्री और पुरुष, विवाह के बंधन में बंधे बिना एक छत के निचे पति और पत्नी की भांति रहना स्वीकार कर एक साथ रहने की शुरुआत कर देते हैं तो यह कहा जाता है की वो LIVE -IN रिलेशन में हैं।”

अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि LIVE -IN रिलेशन की शुरुआत कैसे होती है? मित्रों आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा या समाचार चैनलों के माध्यम से सुना होगा की अमुक अभिनेत्री अमुक अभिनेता के साथ डेंटिंग कर रही है या शारुख खान का सपूत अमिताभ बच्चन की पोती के साथ डेंटिंग कर रहा है या फिर मलाइका अरोरा खान अर्जुन कपूर के साथ डेंटिंग कर रही हैं, तो जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है की आखिर ये डेटिंग होती क्या है और इसे करते कैसे हैं? मित्रों डेटिंग का अर्थ होता है किसी नर का किसी मादा के साथ कुछ समय बिताना यदि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं तो।

मित्रों वो नर और मादा एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में लंच अर्थात दोपहर के खाने के वक्त मिलते हैं या फिर शाम को कॉफी या चाय पिते या फिर देर रात को “पब और बार” इत्यादि में शराब का सेवन करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए पाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये आकर्षण बढ़ता है और वो बिना विवाह के पवित्र बंधन में बंधे  एक चाट के निचे एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओ को पूर्ण करते हुए रहना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार डेंटिंग से LIVE -IN और फिर श्रद्धा वलकर की भांति ३५ टुकड़ो में बाँट कर इस रिश्ते का अंत हो जाता है या फिर एक दूसरे के आकर्षण में प्रतिकर्षण का अनुभव कर ये नर मादा ख़ुशी ख़ुशी अलग हो जाते हैं  फिर नए जोड़ीदार की तलाश में निकल जाते हैं।

मित्रों आपने सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के महीने में अक्सर एक मादा कुतिया के पीछे कई नर स्वान को दौड़ लगाते हुए देखा होगा। उस मादा स्वान को कई नर स्वान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और अपने बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं, पर मादा स्वान उन सभी नर स्वान के साथ सहवास नहीं करती अपितु वो जिस नर स्वान से आकर्षित होती है उसी के साथ सहवास करती है और एक शारीरिक और मानसिक उठापटक के पश्चात नर स्वान अपने मार्ग पर चला जाता है और मादा स्वान अपने मार्ग पर | मित्रों इस प्रकार इनका LIVE-IN रिलेशन का मर्यादा काल पूरा हो जाता है। परन्तु मित्रों यंहा मानव समाज के LIVE -IN और इन जानवरों के LIVE-IN में निम्न प्रकार का अंतर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है:

१ :- नर स्वान मादा स्वान पर abortion अर्थात गर्भपात अर्थात बच्चा गिराने का दवाब नहीं डालता , वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है ;

२ :- मादा स्वान गर्भवती (Pregnant) होने पर इसे नर स्वान के पैरो की बेड़ियाँ नहीं बनाती अपितु स्वयं बच्चों को जन्म देने से लेकर उन्हें बड़े करने तक की पूरी जिम्मेदारी उठाती है;

३ :- स्वान प्रजाति का समाज मादा स्वान पर कभी कोई लांक्षन नहीं लगाता, अपितु मादा स्वान जिस समूह के साथ रहती है, वो समूह उसकी सुरक्षा करता है।

मित्रों उपर्युक्त तथ्यात्मक समझदारी मानव समाज में नहीं मिलती यदि एक दो अपवाद छोड़ दें तो, जी हाँ भारतीय अभिनेत्री सुश्री नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी विवियन रिचर्ड्स ने LIVE-IN  में संसर्ग किया जिसके फलस्वरूप नीना गुप्ता गर्भवती हो गयी  और एक दिन मसाबा का जन्म हुआ, पर ना तो नीना गुप्ता ने कोई शिकायत की और ना विवियन रिचर्ड्स ने उसका साथ छोड़ा। तो मित्रों स्पष्ट है की भारत में प्राचीन समय में जो गंधर्व विवाह हुआ करता था वही आज का LIVE-IN रिलेशनशिप है। परन्तु यह सदैव याद रखने वाली विषय वस्तु है कि “गंधर्व विवाह” को न तो प्राचीन भारत में समाज के लिए हितकारी मन जाता था और ना LIVE-IN को आधुनिक भारत में समाज के लिए अच्छा मन जाता है।

अब आइये देखते हैं कि हमारा कानून इस विषय में क्या कहता है ?

लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर शुरू से ही शून्य (VOID) माना जाता था, लेकिन वर्ष १९७८ में बद्री प्रसाद बनाम बोर्ड ऑफ कंसोलिडेटर्स के केस में  दिए गए एक फैसले के तहत प्रथम बार आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के रिश्ते को मान्य करार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि  यदि विवाह की आवश्यकताएं जैसे मानसिक सुदृढ़ता, विवाह की कानूनी आयु की पूर्ति, आपसी सहमति, आदि सभी कारक संतुष्ट हैं, तो युगल (नर और मादा) को कानूनी रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में माना जाता है और इस प्रकार का जोड़ा यदि लम्बे समय तक LIVE -IN रिलेशनशिप में रहता है तो उसे विवाहित भी माना जाता है यदि उनके रिश्ते को अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाये अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में LIVE -IN में रहते हैं तो उनके प्रति शादी की धारणा बनती है। “वेड-लॉक के पक्ष में एक मजबूत अनुमान उत्पन्न होता है जहां पति और पत्नी के रूप में पार्टनर लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। हालांकि अनुमान खंडन योग्य है, एक सबुत का भार उस पर है जो रिश्ते को उसके कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है।

वर्ष २००१ में, पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर करते हुए फैसला सुनाया कि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना अवैध नहीं है। “इसलिए, वह एक वयस्क है और उसे कहीं भी जाने और किसी के भी साथ रहने का अधिकार है। हमारी राय में, एक पुरुष और एक महिला, बिना शादी किए भी, अगर वे चाहें तो एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है लेकिन यह अवैध नहीं है,”।

इसी प्रकार वर्ष २००६ में, लता सिंह बनाम यूपी राज्य (2006) 5 SCC 475  में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक साथ रहने वाले विपरीत लिंग के दो व्यक्ति कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं। वर्ष २०१० में, एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और अन्य में वर्ष २००६ में दिये गए फैसले को दोहराया और नोट किया कि “विषम यौन संबंध के दो वयस्कों के बीच लिव-इन संबंध कोई अपराध नहीं है (‘व्यभिचार’ के स्पष्ट अपवाद के साथ), भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है”।विदित हो कि व्यभिचार (Adultry) अपवाद भी अब अमान्य है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष २०१८ में जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।

वर्ष २०१० में, वेलुसामी बनाम डी पच्चाईमल में सर्वोच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप के वैध होने के मानदंड निर्धारित किए, जो लिव-इन रिलेशनशिप के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट कानून के आभाव में ‘संहिताकरण’ के सबसे करीब है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए:

१:-पति-पत्नी के समान होने के नाते दंपति को खुद को समाज के सामने रखना चाहिए; २:-उन्हें शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए; ३:-उन्हें अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए; ४:-उन्होंने स्वेच्छा से सहवास किया होगा और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए जीवनसाथी के समान होने के नाते खुद को दुनिया के सामने रखा होगा इसलिए, कुछ लिव-इन रिलेशनशिप, जहां दो विवाहित व्यक्ति या एक विवाहित और एक अन्य अविवाहित व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, इनका कानूनी आधार नहीं होता है।

मित्रों इस अंक में इतना ही, अगले अंक में हम कुछ और मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, उसे अवश्य पढ़ें।

Make the serpent bite own tail strategy of Annamalai has shocked DMK

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The political campaign of Shri Annamalai, state president of BJP, in Erode east by-poll has shown totally a different persona of him to the people of Tamil Nadu. Annamalai is quite merciless in exposing DMK on daily basis by making the DMK helpless and hopeless. DMK has never experienced such politics especially when the party is in power. When DMK is in power, people and the opposition party, both will be scared to criticize DMK due to its rowdy and goon approach to silence all such criticism. But Annamalai has changed the politics of Tamil Nadu and the same could be achieved easily thanks to the digitalization initiative of Modiji.

The election campaign of Annamalai in Erode east has witnessed a new political management approach where he has asked people to vote for BJP alliance and gift defeat to DMK and such defeat alone would wake-up DMK to perform otherwise DMK would never fulfil any of its poll promises. During every by-poll, the ruling party will be supported so that the constituency does not suffer any discrimination. But Annamalai has very intelligently re-phrased the equation to present to people that only when DMK is taught a lesson, they would focus an iota on governance, otherwise would continue to engage in rowdy-ism and daylight corruption. Annamalai has evoked to the people of Erode east to do their best for the entire Tamil Nadu by defeating DMK and ensure all the grace and gratitude of Tamil Nadu comes to Erode east for teaching the arrogant, dynastic politics of DMK.    

The new age politics of Annamalai in Erode east whether has been heard by the electorates of Erode east or not, but has started to resonate in entire Tamil Nadu. Several DMK sympathizers also have started to say that it is high time DMK must be taught a lesson. No one is worried seriously about the fissure in AIADMK instead people are looking at Annamalai and the alliance of BJP (whether the alliance is led by AIADMK or BJP). People see the alliance of BJP as the only salvation point for Tamil Nadu because people of the state have started to experience the transformative, transparent and development centric governance of Modiji and how Modiji has made India the pivotal of global attraction and hope. 

The new age political strategy of Annamalai in Erode east is going to stay hereafter irrespective the Erode east by-poll outcome because of rampant use of money power by DMK may influence the outcome.  

For the first time in Indian politics, Annamalai has enlightened the electorate to defeat the ruling power and only then the people can win which was believed otherwise until Annamalai adopt such new age politics. By defeating DMK, Annamalai is right, the people of Erode east in general and people of Tamil Nadu in particular may get ‘some’ governance from DMK and otherwise the state may fall into the bottomless pit of lawlessness and rowdy-ism by DMK. 

Usually the opposition candidate would appeal to the people who face by-poll about the unfulfilled promises of the ruling party but for the first time Annamalai has stated loudly that, to make the ruling party to fulfil its poll promises, defeat the candidate, because the defeat would make the ruling party, more responsible. Annamalai has used ‘intelligence’ not just emotional appeal to people to vote for the candidate of BJP’s alliance. The above political strategy of Annamalai has hit the bulls eye and all anti-DMK voters are kindled to work towards defeat of DMK and that alone would save the state. In seconds, Annamalai has diffused the infights in AIADMK that has caused confusion and worry among all anti-DMK voters, instead of worrying about when the infights in AIADMK would settle, vote for the candidate who has aligned with BJP so the state will get its best.

The electorates who would have been in double mind about defeating DMK and that may result in total neglect of the constituency has got a new hope and confidence from Annamalai and have realized that only by defeating DMK they can expect a little governance from DMK.

Among all age groups of people in Tamil Nadu, irrespective of the caste and gender difference, Annamalai is the new and only icon of hope, promise, confidence and trust. More than the candidate who contest election in Erode east from BJP’s alliance, the entire Tamil Nadu and media are watching the campaign speeches of Annamalai carefully and as expected, Annamalai has touched the soul of Tamil Nadu. It is not the outcome of Erode east by-poll, the campaign of Annamalai is going to define the Tamil Nadu politics in coming days.

From Aadhaar to Digital Passports: How India is leading the way in digital identity

The budgetary allocation of Rs 1002 crores by Indian Finance Minister has given a new impetus to Govt of India’s ambition of rolling out digital passports in 2023. The second phase of Passport Seva Program (PSP V2.0) will be rolled out by Ministry of External Affairs by replacing the traditional passport with the digital one.

A digital passport, also known as a digital identity, is a secure and verifiable online representation of a person’s identity. It typically includes personal information, such as name, address, date of birth, and other details, as well as digital identifiers such as biometric data and digital signatures. A digital passport can be used for various purposes, such as accessing government services, banking, and other financial transactions, and for establishing one’s identity in an online setting. The security of a digital passport depends on the technology used to create and store it, such as blockchain or cryptography, and the level of trust placed in the issuing authority.

The traditional paper-based passport has several limitations and drawbacks, including the following:

Physical Vulnerability: Physical passports can be lost, damaged, or stolen, and there is a risk of forgery or alteration.

Time-Consuming: The process of obtaining a physical passport can be time-consuming and requires the individual to visit a government office or embassy.

Lack of Interoperability: Physical passports are not interoperable between different countries, and there is no common standard for their issuance or verification.

Limited Use: Physical passports are only useful for travel and do not have the capability to be used for other purposes, such as online transactions or access to government services.

A digital passport addresses these issues by providing a secure and verifiable online representation of a person’s identity. A digital passport can be used for various purposes, and the digital credentials can be easily verified, reducing the risk of fraud. Additionally, digital passports can be stored securely in the cloud, making them less vulnerable to loss or damage and more easily accessible to the individual. By using digital technologies such as blockchain or cryptography, digital passports can provide a higher level of security compared to traditional paper-based passports.

Estonia’s e-Residency program launched in 2014 is one of the earliest examples of a digital passport system. The program allows individuals from around the world to apply for a digital ID, which can be used for online business and government services. The success of Estonia’s e-Residency program demonstrates the importance of having a secure and reliable digital infrastructure to support the issuance and verification of digital passports.

Japan launched its pilot program for a digital passport in 2019. The pilot program was aimed at exploring the potential benefits of using digital passports for travel and other purposes and was part of the country’s efforts to modernize its passport system and make it more secure, efficient, and convenient for citizens.

The digital passport pilot program in Japan used biometric data, including fingerprints and facial recognition, to verify the identity of the individual and make it more secure. The success of the pilot program paved the way for the further development and implementation of a digital passport system in Japan. Australia: Australia is developing a digital passport system, which will be used to facilitate secure and seamless travel. The digital passport will store biometric data, including fingerprints and facial recognition, to verify the identity of the individual. The Australian experience shows the importance of having a clear legal framework and standardization in place to ensure that digital passports are recognized and accepted by other countries and international organizations.

These examples demonstrate the potential benefits of digital passports, including improved security, convenience, and efficiency. However, they also highlight the need for careful consideration of privacy, security, and legal issues when implementing such systems. It is important to find the right balance between the benefits and the risks of digital passports to ensure that they can be adopted effectively and responsibly.

Here are some lessons that can be learned from the digital passport initiatives in Estonia, Japan, and Australia:

  • Emphasize security: Security is a key concern for digital passport initiatives, and it is important to implement strong security measures to protect sensitive personal information and biometric data.
  • Make it user-friendly: A digital passport system should be designed with the user in mind, making it easy and convenient to use, with a user-friendly interface and minimal hassle.
  • Address privacy concerns: Privacy is a critical issue for digital passport initiatives, and it is important to ensure that personal information and biometric data is protected and not shared without the individual’s consent.
  • Ensure interoperability: To be successful, a digital passport system should be designed to be interoperable with other digital passport systems and recognized by other countries, making it easier for individuals to travel internationally.
  • Invest in technology: Digital passport initiatives require significant investment in technology, including hardware, software, and infrastructure, to ensure that they are secure, efficient, and convenient to use.
  • Address legal and regulatory issues: Digital passport initiatives also need to address legal and regulatory issues, such as data protection and privacy laws, to ensure that they comply with local and international regulations.

Overall, digital passport initiatives require careful planning, design, and implementation to be successful. By learning from the experiences of countries like Estonia, Japan, and Australia, other countries can develop and implement successful digital passport initiatives of their own.

The Aadhaar program has become one of the largest biometric identification systems in the world, and has been used for a variety of purposes, including opening bank accounts, accessing government services, and obtaining government subsidies and benefits. As of 2022, Aadhaar, the unique identity program in India, has enrolled over 1.3 billion citizens and residents of India. Aadhaar provides a unique 12-digit identification number to everyone based on biometric and demographic data and serves as a proof of identity and address in India.

Aadhaar, could potentially be leveraged for a digital passport initiative in India. Aadhaar already serves as a form of national identification for millions of Indian citizens and contains biometric information such as fingerprints and facial recognition data.

Here are some ways that Aadhaar could be used in a digital passport initiative in India:

Verification of identity: Aadhaar could be used to verify the identity of an individual applying for a digital passport, reducing the need for additional forms of identification.

Streamlining the application process: By leveraging Aadhaar, the digital passport application process could be streamlined, reducing the time and effort required to apply for a passport.

Improved security: Aadhaar is linked to biometric information, which can be used to enhance the security of the digital passport system.

However, it is important to note that while Aadhaar could be leveraged for a digital passport initiative in India, there are also privacy and security concerns that need to be addressed. There have been concerns about the security of Aadhaar data, as well as the potential for the misuse of personal information.

Overall, the use of Aadhaar in a digital passport initiative in India would need to be carefully considered, considering both the potential benefits and the privacy and security concerns. The technology behind digital passports is designed to provide a secure, efficient, and convenient way for people to travel and verify their identity.

In a blockchain-based digital passport system, passport information could be stored on a decentralized ledger, which would allow for real-time updates to passport information and provide a secure and transparent way for border control systems to access passport information.

Another potential benefit of using blockchain for digital passports is that it could enable greater interoperability between different countries and digital passport systems. This could make it easier for people to travel and verify their identity when crossing international borders.

Digital Passport benefits to different stakeholders i.e., government, users, technology providers, system integrators, airports

Government: Digital passports can help governments to manage passport information more efficiently and securely, reduce fraud, and improve the accuracy and timeliness of information. This can help to improve border security and make travel more efficient for citizens.

Users: Digital passports provide a secure and convenient way for users to carry and access their passport information while traveling. They can help to simplify the travel process, reduce the need for physical passport documents, and provide users with a secure way to verify their identity. Digital passports are likely to cut down the wait time for security clearances at the airports

Technology providers: Digital passports present an opportunity for technology companies to develop and provide innovative solutions for passport management, biometric authentication, and data storage. This can help to drive innovation and growth in the technology sector.

System integrators: Digital passports can create opportunities for system integrators to provide services such as integration with existing government systems, secure data storage and management, and the development of custom applications and solutions. This can help to improve the efficiency and security of passport systems and create new business opportunities.

Airport: digital passports offer several benefits to airports, by improving security, reducing processing times, improving the passenger experience, and enhancing data management capabilities.

Overall, Digital passports can bring benefits to a wide range of stakeholders by improving the efficiency and security of passport systems, reducing fraud, and making travel more convenient and efficient for citizens.

Passenger data collected through digital passports can be leveraged to offer better travel experience in several ways:

Personalized services: By collecting and analyzing passenger data, airports and airlines can gain insights into individual travelers’ preferences and behaviors. This information can be used to offer personalized services such as seating and meal options, baggage handling, and ground transportation.

Improved security: The data collected through digital passports can be used to enhance security by allowing authorities to perform background checks on passengers and detect potential security threats. The information can also be used to improve the efficiency of security processes, such as passport control and baggage screening.

Targeted marketing: Airlines and airports can use passenger data to target marketing efforts and offer personalized promotions and incentives to travelers. For example, they may use data on travelers’ previous flight history to offer upgrades or other special perks.

Streamlined processes: By using passenger data to automate and streamline processes, airports and airlines can improve the overall efficiency and speed of their operations, resulting in a better experience for passengers.

Improved decision-making: The data collected through digital passports can be used to inform strategic decision-making by airports and airlines. For example, it can be used to identify trends in passenger behavior and preferences, which can help to inform investments in infrastructure and technology.

Overall, the data collected through digital passports has the potential to greatly enhance passenger services by providing a more personalized and efficient travel experience.

वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की: एक कॉमेडियन जिसका अहंकार  यूक्रेन के लिए बना शाप- PART-2

हे मित्रों इस लेख के प्रथम अंक में आपने देखा किकिस प्रकार यूक्रेन की जनता ने टीवी पर कॉमेडी करके हँसने और हँसाने का कार्य करने वाले एक कलाकार को अपना नायक मान लिया। यूक्रेन की जनता की भावनाये वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की के द्वारा बनाये गए आभाषी व्यक्तित्व से जुड़ गयी और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति पोरोशेंको को हराकर ७३.२३ प्रतिशत वोट के साथ वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को चुनाव जीतवा दिया। अब आइये देखते हैं की एक कॉमेडियन के पीछे छुपे अहंकारी व्यक्तित्व ने किस प्रकार यूक्रेन को नष्ट कर दिया।

इधर रूस के दुश्मन देश ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा झाड़ पर चढ़ाने (अर्थात झूठी प्रशंसा सुनने) के पश्चात तो वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की स्वयं को बाघ बहादुर समझने लगे और उन्होंने ब्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देना शुरू कर दिया और यही नहीं उन्होंने टीवी के माध्यम से यूक्रेन और रूस दोनों देशो की जनता को ब्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। इन सबका परिणाम ये निकला की जो क्रोध ब्लादिमीर पुतिन ने अपने छाती में दबा रखा था, वो अब उफान मार कर बाहर आने लगा। वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को पूरा विश्वाश था की ब्लादिमीर पुतिन द्वारा आक्रमण करने से पूर्व ही ब्रिटेन, अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली और ब्राजील जैसे देश उन्हें तुरंत पैसा और हथियार भेजना शुरू कर देंगे, जिसके दम पर वो रूस का सामना डटकर कर लेंगे।

अप्रैल २०२१ में, यूक्रेनी सीमाओं पर रूसी सैन्य बलो का जमाव शुरु हो गया जिसे देख वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से बात की और NATO सदस्यों से सदस्यता के लिए यूक्रेन के अनुरोध को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार कर कार्यवाही पूरी करने का अनुरोध किया। परन्तु मित्रों अमेरिका सहित NATO के अन्य देशो को इस तथ्य का भलीभांति ज्ञान था कि, यदि यूक्रेन को NATO की सदस्य्ता दी गयी तो रूस विश्वयुद्ध छेड़ देगा, जिसके कारण पहले से ही डूबी हुई यूरपो की अर्थव्यवस्था पूर्णतया डूब  जाएगी, अत: यूरोप को बचने के लिए NATO ने वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को धोखा दे दिया और आज तक उसे NATO का सदस्य नहीं बनाया।

इसी बिच दिनाँक २६ नवंबर २०२१ को, ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेनी कुलीन रिनैट अख्मेतोव पर उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना का समर्थन करने का आरोप लगाया। दिनांक २४ फरवरी २०२१ की सुबह ब्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार घोषणा कर दी कि रूस, यूक्रेन के एक हिस्से  डोनबास में “विशेष सैन्य अभियान” शुरू कर रहा है और रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिसके फलस्वरूप वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की ने पूरे देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया।

इधर यूक्रेन रूस के मिसाइलों से धधकने लगा, जीते-जागते, हँसते-खेलते  शहर शमशान बनने लगे, निर्दोष जनता असमय काल का ग्रास बनने लगी, मासूम बच्चो की लाशे दिखने लगी, रोटी, कपड़ा ,मकान, दवा, बिजली और पानी सबके सब अचानक गायब होने लगे और उधर वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को यूरोपीय और धूर्त देशो ने युध्दकालीन नेता के रूप में स्थापित करने लगे और वो मसखरा स्वयं को दुनिया का महान युद्धनेता समझने लगा और गौरवान्वित होने लगा। अपने देश को युद्ध की विभीषिका में झोंक कर व् जनता को मरने के लिए छोड़कर वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की अपना छाती फुलाए सभी यूरोपीय देशो का दौरा करने लगे और गोला बारूद,तोप, मिसाइल बेम, रॉकेट, लड़ाकू विमान, हेलीकाप्टर तथा मिसाइल रोधी तकनीक जुटाने लगे।

जब इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स ने उनकी तुलना विंस्टन चर्चिल से की तो वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की और फूल के कुप्पा हो गये। हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने “पारंपरिक द्वारपालों को दरकिनार करते हुए इतिहास के पहले सही मायने में ऑनलाइन युद्धकालीन नेता बनने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है क्योंकि वह लोगों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं।” ये बाते सुनकर वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की ख़ुशी के सातवे आसमान पर पहुंच गए, पर वो भूल गए की उनका हँसता खेलता देश आज मातम मनाने के लिए विवश है इसके पीछे केवल और केवल उनका अपना अहंकार और ऐतिहासिक भूल है।

यही नहीं इंग्लॅण्ड जैसे धूर्त और मक्कार देशों ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में वर्णित किया। द हिल, डॉयचे वेले, डेर स्पीगेल और यूएसए टुडे जैसे प्रकाशनों सहित कई टिप्पणीकारों द्वारा वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को “वैश्विक नायक” का ख़िताब दिया जाने लगा। बीबीसी न्यूज़ और द गार्जियन ने बताया है कि आक्रमण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को उनके  आलोचकों से भी प्रशंसा मिली है। और इन सभी ने मिलकर मसखरे वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को एक ऐसे आभाषी दुनिया में पहुंचा दिया जंहा से वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की को अपने देश की बर्बादी और तिल तिल कर मर रही जनता का करुण रुदन नहीं दिख रहा। इतनी बर्बादी होने के पश्चात भी  वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की ने दिनाक २८ फरवरी २०२२  को युद्ध के दौरान यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद यूक्रेनी लोगों के लिए अभिशाप को आमंत्रित किया।

दिनांक ७  मार्च २०२२ को, चेक राष्ट्रपति मिलोस ज़मैन ने “रूस के आक्रमण के सामने उनकी बहादुरी और साहस” के लिए ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट लायन से सम्मानित करने का निर्णय लिया। परन्तु प्रश्न ये उठता है की क्या ये सभी ख़िताब या पुरस्कार या सम्मान, यूक्रेन को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। क्या वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की की व्यक्तिगत उपलब्धियां यूक्रेनी जनता के मारे गए सगे संबंधियों और बच्चों  को वापस ला सकते हैं।

मित्रो इस सम्पूर्ण विश्व में केवल भारत ही एकमात्र महाशक्ति था, जिसने रूस और यूक्रेन को युद्ध से दूर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हर समस्या का समाधान करने के लिए अनवरत प्रेरित करता रहा। भारत ने कभी भी भी युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं लिया। परन्तु रूस के लिए जंहा स्वभिमान का प्रश्न बन गया था यूक्रेन का NATO की ओर झुकाव, वंही वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की के अहंकार के कारण यूक्रेन ने इसे अपने नाक की लड़ाई  मान लिया।

आज दिनांक १६ फरवरी २०२३ है अर्थात २४ फरवरी २०२१ को शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है और इसने यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था को लगभग खत्म सा कर दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ़्रांस और जर्मनी जैसे देशों का और वंहा की जनता का तो कुछ नहीं बिगड़ा परन्तु उनके बहकावे में आकर वलोडिमिर ऑलेक्ज़ेंड्रोविच ज़ेलेंस्की ने अपने देश और जनता का सर्वनाश कर दिया। मित्रों  युद्ध किसी भी  समस्या का समाधान नहीं देता, यदि देता है तो केवल विध्वंश जो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक प्रत्येक रूप में सामने आता है।

इस सम्पूर्ण लेख का निचोड़ केवल इतना है की जनता को भी अपने देश का नेतृत्व चुनने हेतु उसी मार्गदर्शिका का पालन करना चाहिए जिसका पालना भारत की महान जनता करती है। 

हमारे पवित्र पुस्तक श्रीमद भागवत गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण अर्थात नारायण ने अर्जुन अर्थात नर को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ :-

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।।अध्याय १८ . श्लोक ५३।।

जो विशुद्ध (सात्त्विकी) बुद्धिसे युक्त, वैराग्यके आश्रित, एकान्तका सेवन करनेवाला और नियमित भोजन करनेवाला साधक धैर्यपूर्वक इन्द्रियोंका नियमन करके, शरीर-वाणी-मनको वशमें करके, शब्दादि विषयोंका त्याग करके और राग-द्वेषको छोड़कर निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके एवं निर्मम तथा शान्त होकर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है। यदि संक्षेप में कहें तो “अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्वभाव से रहित और शान्त पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है”।। (Having abandoned selfishness, power, arrogance, anger and desire, possessing nothing of his own and having attained peace, he is fit to join the Eternal Spirit.)

और हम भारतीयों ने अपने देश का नेतृत्व ऐसे ही महान व्यक्ति के हाथो में सौंपा है, जो देश को सर्वोपरि और फिर उसके पश्चात जनता को नारायण मान कर उनकी सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है।