Monday, September 26, 2022

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Farm Bills 2020

गरीब किसानों की कौन परवाह करता है?

गरीब किसान असमंजस में है कि क्या सरकार उनके लाभ के लिए कानून ला रही है जबकि किसान नेता और विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह उनके खिलाफ है।

The new farm laws –Tools to empower farmers directly

The law aims at promoting and facilitating free trade in agriculture. Farmer can sell the produce any where all over country.

तौल में “ग्राम संख्या को सम्मिलत ना करने” एवम् “छूट काटने” जैसी कुप्रथाओ के कारण से किसानो को दशकों से होता आ रहा नुकसान

मंडी के क्षेत्र में काफी रिसर्च करने के बाद, कई बिंदु ऐसे निकल के आये जिन कारण से किसानो को नुकसान उठाना पड़ता है। इस पूरे शोध कार्य को अपने लोगो ने उत्तर प्रदेश के आलू किसानो के सन्दर्भ से किया है।

Central subsidy through MSP, and the pampered Punjab farmers

It comes as a shock to many that Punjab IS NOT the most wheat producing state in India. That honour goes to Uttar Pradesh.

A take on the agriculture reforms in India- 2020

The agri reforms are progressive and structurally positive, given the state of agriculture in India and reflects the need of the changed times; from food-deficit to food-surplus, from need to protect farmer to providing farmer the choice, from production-centric to demand-centric.

भाग 1/4 – न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अभिशाप

MSP का वह अभिशाप जो की मोदी सरकार ख़तम करना चाहती हैं

कृषि सुधार विधेयक, २०२० और किसानो की शंका

2014 के पश्चात देश के भाग्य का नया सूर्योदय हुआ और एक जिम्मेदार, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ सरकार ने देश की बागडोर सम्हाली, तब देश के अन्नदाताओं की स्थिति व आय पर विशेष ध्यान दिया गया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कागज के पन्नो से उतारकर धरातल पर ला क्रियान्वयन किया गया।

Understanding the mind behind the “farmers’ protest”

Unmasking Darshan Pal- the face of the Farmers' protest.

Poor farmers fight to remain poor and vocal minority support in the guise of activism, democracy, politics, and hypocrisy

Opposition wants to make most of from these Misinformed/uninformed farmers who are opposing the Bill which by all means is for their betterment.

Farmers protest heading towards a disastrous end

if the laws and acts are going to be decided by protests, why do we need a parliament? Indian Constitution provides ample options to the state government to challenge the bills enacted by the central government in the court of law.

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