आने वाले पंद्रह महीने हम सब एक युद्ध की स्थिति में हैं। वैचारिक युद्ध… जो कि हमारे राष्ट्र की नियति तय करेगा। इस युद्ध में अगर हम गिलहरी योगदान भी दे सके तो वह हमारे जीवन का स्वर्णिम कार्य होगा।
भाजपा द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के सहारे देश भर के आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% (10 करोड़ से ज्यादा) है तथा उनके लिए 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं।
Today India has reached to such a situation that consolidation of Muslim votes is regarded as highly secular and consolidation of Hindu votes is looked down upon as highly communal by the Congress-Islamist-Communist-Liberal-Secular gang.
The Congress Party cannot compete with present BJP, a well-oiled, 24/7 vigilant party, with its part-time politicians that go on holidays and sabbaticals whimsically.
भाजपा की रणनीति छत्तीसगढ और राजस्थान दोनों राज्यों को फिर से अपने पास लाने की है। भाजपा की कोशिश है कि वहां पर अपनी खोई साख और सरकार दोनों वापस ला सके चूंकि अभी दो साल का समय है, इसलिए पार्टी के पास जमीनी काम करने का काफी समय भी है।
Where is the system of checks and balances of a Democracy headed for? All the checks are on the Govt which needs to deliver and no check on those who do not have to deliver but are hell bent on disrupting governance.
Let's analyze the political scenario from the perspective of Congress, so that we can sense the picture emerging as far as the final battle is concerned, which is the 2024 national elections.
Although the Congress denies the toolkit as its own, but the way Congress party is propagating its work against central government, Prime Minister Narendra Modi, the Kumbh Mela as so on, proves that they are creator of the Tool Kit.