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Ayodhya – A possible solution: Open letter to the PM

Vijaya Dar
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Ayodhya – A possible solution: Open letter to the PM

Dear Prime Minister:

Today, minutes after the Supreme Court began proceedings to decide on the title dispute in the Ram Janmabhoomi case, one of the bench members, Justice U. U. Lalit, recused himself from the case. The excuse this time was the objection taken by the advocate representing some Muslim petitioners in the case, who pointed out that Justice Lalit had represented former UP Chief Minister Kalyan Singh two decades back in a connected contempt case. The Chief Justice quickly adjourned the hearing to January 29, by which time, it was hoped, that a new bench would be formed.

I do not intend to go into the genesis of the dispute or the perfidious history of the courts in delaying and thereby denying the petitioners justice in the matter. Ram Mandir is a red rag for the Liberal claque, of which the Congress is the primary member, and it has used its entire might to subvert the judicial process. I am sure nothing whatsoever will happen even on January 29th or on any other date thereafter.

I remind you of what you said about this dispute in your candid interview on 2nd January. Giving your thoughts on the demand for the promulgation of an ordinance on the subject, you said that since the matter was before the Supreme Court, possibly in final stages, it would be better to wait for it to be completed.

“Let the judicial process be over. After the judicial process is over, whatever will be our responsibility as the government, we are ready to make all efforts.”

Two days after you uttered these words, the Supreme Court adjourned the matter to 10th January, for no apparent reason. Now, today, it has manufactured a reason for a further adjournment. I am sure you know that this process will continue ad infinitum as every possible excuse will be used to keep this matter hanging in the balance forever.

May I suggest a solution that could be considered to not only resolve the Ayodhya dispute but also to break the hold of the Lutyen’s cabal on the nation?

I have said it before, and I say it again, there is a very strong case for shifting the national capital from New Delhi to another location in the country. No doubt the city has a hoary past, a large part of which has also been gory, but the miasma of centuries of corruption and greed has completely enveloped it and its very air reeks of pollution: pollution, not only of the atmosphere and the environment, but of the very soul of man.

There is a saying that physical contact with the mitti of Gwalior destroys whatever good there may be in man. Legend has it that Shravan Kumar of the Ramayana, who traveled all over the land, carrying his blind, old parents on his shoulders, immediately cast them off the moment his feet touched the mitti of Gwalior. He would have left them there and then to die, but they were aware of the reason why he wanted to abandon them. They entreated him to just carry them to the next town and then he need not carry them any further and go his own way. But the moment he left the mitti of Gwalior, the thought of abandoning them vanished from his mind and he carried on like that till his fateful, fatal encounter with King Dashratha.

Similarly, there is something in the mitti of Delhi that puts iron in the souls of men and makes them abandon all ethics and values. Ancient and modern history of Delhi and its seven cities bears witness to the continuous interplay of intrigue, treachery, war, and death. Delhi is the greatest corrupter of the subcontinent and it has not left even a single regime untouched by its foul miasma.

You would do well to reflect upon this past of Delhi and seriously consider the idea of moving the national capital away from there. It will resolve a number of issues, besides the poisonous air of the city. Political squatters, who have made them into hereditary endowments, have occupied prime real estate in New Delhi. A case in point is Babu Jagjivan Ram’s daughter Meira Kumar. The sprawling bungalows of Lutyen’s Delhi have become private Jagirs of politicians who continue to cling to them like leaches even when they have been rejected in the elections.

Apart from these, quite a few have been converted into museums, ostensibly to preserve the memories of their occupants, but in reality to let the families retain control on them. The bureaucrats and politicians connive together in perpetrating these frauds and even the orders of the various courts asking the squatters to vacate have been flouted with impunity. Delhi is also a vast necropolis occupying large acres of prime land around the samadhis of departed (and mostly unlamented) politicians. Where there is not enough space for a poor family to build a makeshift hut with discarded cardboard and plastic sheeting, it is a tragedy to see so much land being garnered by dead and forgotten politicians.

Many new nation-states have built new capital cities after independence and broken away from their dreadful past. Even a new state like Pakistan chose to build a fresh capital in Islamabad, giving both Karachi and Lahore a vote of no confidence. We too could emulate them and make a clean break from the past if we shift our capital to a new location. A new metropolis could be built providing adequate and not opulent accommodation for the legislators and the bureaucrats who form the bulk of the government. There is no need to put them in sprawling bungalows that require a retinue of servants and staff to maintain. A small, smart city with small and smart houses and apartments can be built from scratch. Modern technology can be incorporated in the design to maximize security and functionality. It is a whole new idea that needs to be explored and seriously considered. Although I am not sure if this declaration will need a Constitutional amendment, but even if it does, a legal luminary like Shri Arun Jaitley should be able to tell you how to go about it.

Here is where I think you can make a stupendous contribution to the political discourse of the country, a paradigm shift like none before. Declare that the national capital is going to be shifted and that it could be located in no other place but the city that is in the heart of every Nationalist Indian – the city of Ayodhya, on the banks of the river Sarayu. Ram Rajya, with all its attendant munificence, justice for all, “sabka saath aur sabka vikas” will naturally emanate from a place that is the holiest of holies, a place that has a history going back more than 20,000 years. And, what would be more natural than to have a magnificent Ram Temple to adorn the new capital of India!

A question an interlocutor might ask would be about the source of funds for such a project. The answer lies in the sale of the real estate that the government owns in Delhi. Going by the market prices of land in the city, I would think that the government would be able to raise enough and more funds for building a new national capital at Ayodhya.

Mr. Prime Minister, please go for it. Make the announcement before the next general election dates are made public.

Thank you,

Yours truly,

Vijaya Dar

आलोक वर्मा: सीबीआई निदेशक

alphakilosingh
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आलोक वर्मा: सीबीआई निदेशक

आलोक वर्मा अपने कैरियर में अवश्य एक निष्कलङ्क अधिकारी रहे होंगे। यह तो एक सर्वमान्य तथ्य है कि सन्दिग्ध सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति सीबीआई का निदेशक बन ही नहीं सकता। तो सीबीआई के निदेशक बनने तक आलोक वर्मा एक सत्यनिष्ठ अधिकारी थे। फिर दो सालों में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनको अत्यन्त अपमानजनक परिस्थितियों में सीबीआई से हटना पड़ा? क्या सीबीआई में जाने के बाद वह अचानक बेईमान हो गये?

यही बात राकेश अस्थाना के लिए भी सही है। आलोक वर्मा जहाँ अपना सेवाकाल लगभग पूर्ण करने के बाद एक उच्चाधिकारप्राप्त समिति द्वारा चयनित होने के बाद सीबीआई में गये, वहाँ राकेश अस्थाना भी गुजरात काडर में उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद एक अन्य समिति द्वारा सीबीआई में सेवा के लिए चयनित किये गये। यद्यपि राकेश अस्थाना को सीबीआई में सेवा के लिए उपयुक्त बताने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश और नेता-प्रतिपक्ष जैसी हस्तियाँ सम्मिलित नहीं थीं, पर उत्कृष्ट सेवा और दोषमुक्त चरित्रपंजिका वहाँ भी चयन की आवश्यक शर्त थी।

तो दो साल पहले तक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों ही कर्तव्यनिष्ठ और असंग्दिध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी थे, फिर अचानक क्या हुआ कि दोनों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गयी और आलोक वर्मा को तो अपमानित होकर सीबीआई से हटना पड़ा?

इस मामले में सबसे सेकुलर थ्योरी तो यह है कि राकेश अस्थाना गुजरात काडर से आने के कारण मोदी के आदमी थे (और हैं), और मोदी उन्हें सीबीआई का प्रमुख बनाना चाहते थे। इसके लिए दिसम्बर २०१६ में जब अनिल सिन्हा सीबीआई के निदेशक थे, उनके पदमुक्त होने से मात्र दो दिन पहले सीबीआई में तत्कालीन विशेष प्रमुख रूपक कुमार दत्त, जो निदेशक-पद के स्वाभाविक दावेदार थे, का गृह मन्त्रालय में तबादला कर दिया गया, और अनिल सिन्हा के सेवा-निवृत्त होने के बाद राकेश अस्थाना जो उस समय संयुक्त निदेशक के पद पर थे, को अस्थायी तौर पर सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया।

राकेश अस्थाना उस समय सीबीआई-प्रमुख होने की पात्रता नहीं रखते थे, और बाद में जब निदेशक के चयन हेतु चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा नेता-प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश सदस्य होते हैं, की बैठकें हुईं, तो उम्मीदवारों में राकेश अस्थाना का दूर-दूर तक कहीं नाम नहीं था। जिन नामों पर विचार किया गया, उसमें एक नाम आलोक वर्मा का भी था, जो उस समय दिल्ली के पुलिस-प्रमुख थे। समिति ने तीन नामों पर विचार किया। प्रधानमन्त्री जिसको पसन्द कर रहे थे, खड़गे जी उसके विरुद्ध थे, और खड़गे जी की पसन्द प्रधानमन्त्री को नापसन्द थी; ऐसे में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बीच का रास्ता सुझाया, और आलोक वर्मा जी के नाम पर दोनों नेताओं से सहमत होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मजबूरी में हामी भर दी। इसके बाद खड़गे जी ने विपक्षी दल से होने के कारण औपचारिकताओं का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया, पर मुख्य न्यायाधीश के समझाने से मान गये, और इस प्रकार आलोक वर्मा सीबीआई के निदेशक बन गये।

यह बात राकेश अस्थाना को पसंद नहीं आयी। उन्हें प्रमुख पद की आदत पड़ गयी थी, और किसी और के अपने सिर पर बैठ जाने से उनकी स्वतंत्रता में विघ्न पड़ गया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सीबीआई का सरकार से सम्पर्क का एकमात्र सूत्र निदेशक ही होता है, और सरकार अपने सभी नीति-निर्देश निदेशक के माध्यम से ही सम्प्रेषित करती है। निदेशक के अस्थायी पद पर रहते हुए राकेश अस्थाना सरकार द्वारा बुलायी गयी बैठकों में सम्मिलित होते थे, और नये निदेशक के आ जाने के बाद बिना उनकी सहमति के राकेश अस्थाना को इन बैठकों में जाने का कोई अधिकार नहीं था, और सरकार को भी निदेशक महोदय की अनुपस्थिति में भी सीधे राकेश अस्थाना को बैठकों में आमंत्रित करना नहीं चाहिए था, पर ऐसा होता रहा, और आलोक वर्मा को लगा कि उन्हें सरकार के निर्देश राकेश अस्थाना के माध्यम से मिल रहे हैं। अब यह पता नहीं है कि इस बात को लेकर उन्होंने सरकार से कोई औपचारिक विरोध दर्ज कराया या नहीं, पर राकेश अस्थाना उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु लगने लगे; उन्होंने राकेश अस्थाना को अपनी औकात बताने का फ़ैसला कर लिया।

आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें दर्ज करायीं, और उनकी जाँचें शुरू करा दीं। इस बीच राकेश अस्थाना के विशेष निदेशक पद पर पदोन्नति का मामला आया। सामान्यतया ऐसे किसी पद पर प्रोन्नति के लिए सीवीसी की सहमति आवश्यक होती है, और सीवीसी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रोन्नति पर सहमति नहीं देता जिसके ख़िलाफ़ कोई जाँच चल रही हो, पर राकेश अस्थाना की प्रोन्नति पर सीवीसी सहमति दे दी, और आलोक वर्मा की आपत्ति के बाद भी राकेश अस्थाना विशेष निदेशक बन गये। इस पर प्रशांत भूषण, जो चाहते हैं कि सरकार उनसे पूछे बिना कोई निर्णय न ले, सुप्रीम कोर्ट गये, पर अदालत ने उनकी आपत्तियों का कोई संज्ञान नहीं लिया, और राकेश अस्थाना की प्रोन्नति को वैध ठहराया। अब आलोक वर्मा का अस्थाना पर क्रोध सभी सीमाओं के पार निकल गया, और विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया; उन्होंने अस्थाना के ख़िलाफ़ एफ़आइआर दर्ज करा दी। इस बीच अस्थाना ने अपने बचाव में आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ शिकायत करना शुरू किया, और सीवीसी और काबीना-सचिव ने न्याय की गुहार लगायी। दोनों अफ़सर अब सीधे-सीधे श्रीलाल शुक्ल जी की शब्दावलि में कुकुरहाँव पर उतर आये थे। सीबीआई के कपड़े सरेआम फींचे जा रहे थे।

वर्माजी का कार्यकाल १ फ़रवरी २०१९ को समाप्त होने वाला था, और सरकार शायद यह सोच रही थी कि वर्माजी सीबीआई और सरकार दोनों की छवियों को अधिक नुक्सान पहुँचाये बिना रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद मामला अपने आप ठण्डा पड़ जाएगा, पर वर्माजी आर-पार की लड़ाई के मूड में आ चुके थे। उनकी एफ़आईआर में उल्लिखित नामों में एक नाम रॉ के अधिकारी सामन्त गोयल का भी था जो राकेश अस्थाना के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, यद्यपि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। इस प्रकार जब उनके और अस्थाना के झगड़े की आँच सीवीसी के साथ रॉ तक भी पहुँच गयी, और सामन्त गोयल ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की माँग की, तब शायद प्रधानमंत्री को लगा कि बात सीधी प्रधानमंत्री-कार्यालय, और उसके बाद सीधे उन तक पहुँचने वाली है, और उन्हें झगड़े में हस्तक्षेप करना ही पड़ा।

पहले तो वर्माजी को प्रधानमंत्री-कार्यालय में तलब किया गया और उन्हें छुट्टी पर जाने को कहा गया, पर जब अगले चौबीस घण्टों में वर्माजी ने ऐसा नहीं किया, तब रातों-रात सीवीसी से संस्तुति लेकर उनके साथ राकेश अस्थाना को भी जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया, और एक अन्य अधिकारी को सीबीआई के अस्थायी निदेशक के तौर पर नियुक्त कर दिया।

सीबीआई-ऐक्ट में सीबीआई-निदेशक को एक विशेष सुरक्षा-कवच प्राप्त है जिसके कारण सरकार बिना उस समिति के अनुमोदन के, जो निदेशक की नियुक्ति करती है, उसे अपना कार्यकाल पूर्ण होने स्थानांतरित नहीं कर सकती। इसी ऐक्ट का आश्रय लेते हुए वर्माजी ने सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

अब अगर निदेशक का यह सुरक्षा-कवच अन्तिम और अभेद्य रहा होता, तो अदालत ने पहले ही दिन सरकार को यह निर्देश दे दिया होता कि वह पहले वर्मा की बहाली करे, और बाकी बातें इसके बाद ही होंगी, पर अदालत ने उन पर लगे आरोपों और उनकी जाँच को महत्त्व दिया। न्यायमूर्ति पटनायक की देख-रेख में सीवीसी को एक सप्ताह में जाँच पूरी करने का आदेश हुआ। अन्त में अदालत ने निदेशक के सुरक्षा-कवच को मान्यता देते हुए उनको बहाल करने के आदेश दिये, पर साथ ही एक सप्ताह के अंदर सरकार को निदेशक की चयन-समिति की सलाह से उनके भविष्य पर निर्णय करने को भी कहा।

इसका अर्थ तो यही निकलता है कि न्यायमूर्ति पटनायक की रिपोर्ट में भी आलोक वर्मा की सत्यनिष्ठा पर संदेह तो व्यक्त किये ही गये थे जिनका निराकरण वर्मा को अपनी समस्त शक्तियों के साथ सीबीआई में दुबारा स्थापित करने से पहले न्यायालय ने आवश्यक समझा। चयन-समिति ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए दो दिनों में ही यह तय किया कि आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ प्रथमदृष्टया जाँच करने लायक आरोप बनते हैं, और तदनुसार उनके स्थानान्तरण की संस्तुति की-शायद इसलिए कि सीबीआई-ऐक्ट में निदेशक के तबादले की ही बात लिखी है, उसे हटाने की नहीं, और आलोक वर्मा सीबीआई से विदा हो गये।

यह सब तो हुआ, पर मूल प्रश्न कि आलोक वर्मा ने ऐसा क्या किया कि उनको इस तरह से जाना पड़ा, अभी भी अनुत्तरित है। यह तो सोचा नहीं जा सकता कि उन्होंने दो-तीन करोड़ की रिश्वत ली होगी: एक तो घूसखोर आदमी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि सीधे सरकार से भिड़ जाय, और दूसरे तीन करोड़ की धनराशि इतनी कम है कि सीबीआई के निदेशक का ईमान उसके लिए डोल जायेगा-यह मुश्किल लगता है। इसी तर्क से अस्थाना के ख़िलाफ़ भी इतनी ही रिश्वत लेने का आरोप भी खारिज हो जाता है। वर्माजी की ईमानदारी संदेह से परे है; ज्यादा से ज्यादा उन पर अव्यावहारिक होने का आरोप लगाया जा सकता है। ईमानदार लोग अधिकांशतः अव्यावहारिक हो ही जाते हैं, जैसे अपने ईमानदार-सम्राट केजरीवाल जी। यह तो हो सकता है कि वैचारिक दृष्टि से वह वर्तमान सरकार के विरुद्ध और विपक्षी दलों के निकट हों।

यह भी हो सकता है कि उनके क्रिया-कलाप सरकारी निर्देशों के विपरीत रहे हों, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वह निर्देश उन्हें उन्हें अपने अधीनस्थ अस्थाना के माध्यम से मिले हों। यह बिलकुल सम्भव है कि आलोक वर्मा ने कुछ मामलों में सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उनमें ढील दी हो-जैसे चिदम्बरम के मामले में। यह सब उनके अव्यावहारिक होने की ओर ही संकेत करते हैं, उन्हें भ्रष्ट होने की ओर नहीं। उन्हें एक ऐसा अधीनस्थ मिला जो प्रधानमंत्री से निकटता के कारण उनसे अधिक शक्तिशाली था, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाय- यह उन्हें नहीं आता था। उन्होंने युद्धनीति के गुरु सुन जू की शिक्षाओं के विपरीत आचरण करते हुए एक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए धंधे में भावना का मिश्रण किया- वह राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ क्रोध में अंधे होकर व्यावहारिकता और विवेक खो बैठे, और इसीलिए प्रताड़ित हुए।

सरकार पहले तो उनसे यह उम्मीद करते हुए कि वह सीबीआई की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही आचरण करेंगे, चुप बैठी रही, पर जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा, तो सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, पर वर्माजी ने संकेतों को न ग्रहण करते हुए अपना अभियान जारी रखा। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके नीतिगत फैसले न करने की शर्त पर उन्हें बहाल करके सरकार को एक सप्ताह के अन्दर उनके भविष्य का निर्णय करने के लिए आदेशित किया, तब भी वह अपनी पुरानी चाल ही चलते रहे, और सरकार के पास इसके सिवा कोई चारा ही न छोड़ा कि वह उन्हें पद से हटा दे।

और राकेश अस्थाना? क्या वह निर्दोष हैं? अगर वह प्रधानमंत्री के विश्वस्त हैं, तो इसमें उनका क्या दोष है? पर प्रधानमंत्री के विश्वस्त होने मात्र से ही वह सीबीआई-प्रमुख थोड़े ही हो गये! प्रमुख न होते हुए भी प्रमुख की तरह आचरण करने का उनका दुराग्रह ही उनके पतन का कारण बना। वह भी इस विधा से अनभिज्ञ थे कि प्रधानमंत्री और सीबीआई-निदेशक दोनों को कैसे प्रसन्न रखा जाय, और इस कारण उनके विवेक ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और वह भी दोनों ओर से मारे गये।

अब क्या होगा? कुछ नहीं। आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ आरोप कभी प्रमाणित नहीं होंगे, पर अब वह सीबीआई के निदेशक तो दुबारा बनने से रहे। उनके पास कांग्रेस की सदस्यता लेकर मोदी के ख़िलाफ़ पूर्णकालिक राजनीति करने से लेकर अपनी आत्मकथा लिखकर जनता को सच्चाई बताने तक के विकल्प हैं; आशा करनी चाहिए कि अब वह व्यावहारिकता का ध्यान रखेंगे। अस्थाना के खिलाफ़ जाँच चलती रहेगी। वह अगर जाँच से बेदाग़ निकल भी जायँ, तो अब सीबीआई के निदेशक तो वह बनने से रहे जिसके लिए उन्होंने इतना प्रपंच रचा। अपनी आत्मकथा में वह भी शायद मोदी को अपने सीबीआई-निदेशक न बन पाने के लिए दोषी ठहराएं, पर गहराई से आत्मनिरीक्षण करने पर वह अपनी दुर्गति के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार पाएंगे।

Cross pathy invites pseudoscience tag for AYUSH?

S Ranganathan
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Cross pathy invites pseudoscience tag for AYUSH?

AYUSH is a traditional healing practice originated with human faith than scientific experiment or laboratory proof. Equal to the patronage that AYUSH enjoys in India today, it also has received severe criticism and the title called pseudoscience. The pseudoscience tag has come to AYUSH mostly due to cross pathy by several institutionally qualified AYUSH vaiydas in private practice than due to lack of any science.

The cross pathians, for example when prescribe proven allopathic drugs like acetaminophen and antibiotics along with some AYUSH products, it is quite easy for the patients to compare and differentiate the efficacy of AYUSH product. If the patient experiment either allopathic drugs or AYUSH products alone, they can easily ascertain the merit.  In truth AYUSH products are not drugs like that of allopathic system. AYUSH products are meant for wellness of mind and body and are not meant for curing or treating diseases. When the cross pathians engage in allopathic practice, such situation unnecessarily put the entire AYUSH into test and earns the unwanted title called pseudoscience.

AYUSH vaidyas must promote and popularise the science of AYUSH; the holistic therapy approach, massage therapy, Thokkanam, Shirodhara, Yoga, mantra healing, mind healing etc., than cross pathy. The scientific benefits of AYUSH products for paramedical therapy must be established instead of making unnecessary and unwinnable attempt to prove AYUSH products are drugs through modern scientific parameters.

The pseudoscience tag must be removed from AYUSH and which is possible only if the AYUSH vaidyas in private practice are legally barred from engaging in cross pathy. The faith element and spiritual healing origin of AYUSH must be popularized. AYUSH broadly classifies the human body constitution into three categories such as Vata, Pita and Kapha by linking with the elemental factors of human system. AYUSH also allows the combination of Panch Bhoota Tatva and taste based diagnosis and treatment methods. The Nadi Pariksha more than diagnosis of the disease, forms as a bridge to build mind level relationship with the patient as the trust is the foundation of vaidya-patient relation in AYUSH.

Time is up for the Ministry of AYUSH to re-launch AYUSH more as wellness based paramedical healing practice of ancient India than as medical science so that the medical malpractice – cross pathy by several institutionally qualified Siddha and other AYUSH vaidyas in private practice can be prevented.

Like the ethos of one India, AYUSH also need a single unified identity instead of the abbreviated acronym called AYUSH. Therefore re-naming AYUSH as Indian Traditional Medicine is inevitable so that all institutionally qualified vaidyas can be mandated to be known to the society as healers from Indian Traditional Medicine with their specialization either as Siddha or Ayurveda.

The distinction between vaidyas and MBBS doctors must be made clear, vivid and obvious and such distinction alone will help the promotion of AYUSH effectively. But today the distinction is evanescent due to medical malpractice and cross pathy by several AYUSH vaidyas in private practice. The copy, cut, paste style of educational system of AYUSH that has been adopted from the allopathic education system has created a huge mess in the society. The above situation has eroded the credence of AYUSH and as a result several AYUSH vaidyas in private practice instead of proving the absolute essentiality of AYUSH to our society are competing to establish their identity as doctor through cross pathy. To remove the mist of pseudoscience from AYUSH, cross pathy by some AYUSH vaidyas in private practice must be ended.

दुर्बलता मृत्यु है

अमित कुमार
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दुर्बलता मृत्यु है

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था, “दुर्बलता मृत्यु है।” डार्विन महोदय के भी विचार कुछ ऐसे ही थे। “बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है” अर्थात् श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता। आम भाषा में कहें तो- जिसकी लाठी उसकी भैंस। और तो और देवता भी दुर्बल को ही मारते हैं। बलि बकरी के बच्चे की ही दी जाती है। कभी सुना है हाथी, घोड़े या शेर की बलि?

हवा को ही देख लो, आग को तो और भड़का देती है पर बेचारे दीपक को बुझा देती है। “सबै सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहिं देत बुझाय।”

देवी-देवताओं को देख लो, हाथ में अस्त्र-शस्त्र धारण किए हैं तभी दुनिया हाथ जोड़ती है। हनुमान जी के पास गदा और शिव के हाथ में त्रिशूल न होता तो कितने लोग वन्दन करते यह सोचने का विषय है।

कहने का तात्पर्य यह कि- हमारे राष्ट्र और हमें अब शक्तिशाली बनना ही होगा। शक्तिसंपन्न हुए बिना भला अशोक और गाँधीजी का अहिंसा और विश्वशांति का सन्देश “श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता” जैसे जंगल के कानून में विश्वास करने वाले संसार को कैसे हम समझा पाएंगे? एक सभ्य समाज में तो जीओ और जीने दो के सिद्धांत की आवश्यकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषू, “सब प्राणियों में एक ही आत्मा है” और वसुधैव कुटुम्बकं, “समस्त विश्व ही अपना परिवार है”, यह श्रेष्ठ ज्ञान लेकर विश्वकल्याण का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब साथ में शक्ति और सामर्थ्य भी होगा। “क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो?” स्मरण है जब टैगोर को भाषण देने का निमंत्रण देकर उनको सुनने के लिए जापान में निमंत्रणकर्ताओं के सिवा कोई मौजूद न था? विद्यार्थियों का विचार था-“परतंत्र, पराभूत समाज का तत्त्वज्ञान सुनने की हमें इच्छा नहीं।” आज भी बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि बिना सामर्थ्य के शांति का झुनझुना बज जायेगा।

आखिर परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न विचारों को समाहित करने वाली महान संस्कृति का संवाहक राष्ट्र शक्तिशाली क्यों न हो? समय आह्वान कर रहा है कि हम शक्ति की उपासना करें।

विकृत मानसिकता और एक ही डंडे से सारी दुनिया को हाँकने की इच्छा रखने वाले लोग यदि शक्तिशाली हुए तो विनाश निश्चित है। इससे आतंकवाद ही बढ़ेगा। इक्कीसवीं शताब्दी के विश्व को दिशा हम ही दे सकते हैं। शक्ति दायित्वबोध लेकर आती है। आखिर, परमाणु फोड़कर भी ‘नो फर्स्ट यूज़’ कहने का साहस सिर्फ भारत ही दिखा सकता है। आओ! अपने देश तथा स्वयं को सामर्थ्यवान बनाकर मानवता का उद्धार करें। याद रहे-“हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो!”

The fate of Bihar

Saurav Suman
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The fate of Bihar

While I am writing this my first article, I don’t know from where  should I start, the whole country’s temperature starts getting rising due to the 2019 election (which is very important), but that’s not my whole concern. To give readers idea about this article I belong to Patna, Bihar, but living away from Bihar from last 7 years, first two years Kota for JEE preparation, then 4 years in IIT Jodhpur, 2 months in Jaipur and rest of the months in Mumbai.

In the last 7 years wherever I went, I met fellow Biharis, working as labourers, caretaker, or doing other odd jobs, working for their livelihood with a smile on his face. When I ask them, “Why you guys are not with your family and  not working in Bihar”, their smile on the face fades away. They say, there is no job in Bihar (which is true), there is no factory in Bihar and then we together start blaming our Bihari politicians. Discussion ends. I have also faced situations where Biharis were mocked due to their accent or their odd-job profiles. During my first two years away from Bihar, I got angry and started debating with those people. However, now I don’t completely blame them. I completely believe there is a problem in Bihar, no politician can fix this. There is a popular saying in Bihar “We don’t caste our vote, we vote our caste”. No caste or even religion can get away from this.

When we raise these questions to our Bihari politicians, they start throwing stones to each other. One who claims to be secular his whole family is party and party is family (same like Indira is India India is Indira) and almost all his family members holding some post in the party or became public representative without experience and educational background. They just not become MLA or MP; they become CM and Deputy CM, they took their charges of corruption as a badge of honour. It’s because they have considerable support base and can govern their party or even government from jails.

The other one who claims to be Sushan Babu is the real gem, he is ruling Bihar almost from the last 15 years. He so frequently changes political alliance that he will put a chameleon to the shame. Although he also claims to be secular, he and his party’s main job is to put him as a CM and portray him as Sushan Babu. In the last 15 years he did nothing expect telling people that I am a better option than one who bring “Jungleraj” to Bihar.

When he came first in power in 2005, he issued a lot of liquor license (according to him this was to increase revenue). Then the same guy banned the liquor in Bihar 2015. In his initial days, he created a lot of vacancies for government teachers, and hence, a huge number of unqualified people got the jobs by unethical means (well those who belong to Bihar, they all know how to get government jobs bu just giving a few lakh of rupees). No wonder how “TOPPERS SCAM” happened. Unethical teachers can only generate unethical students (read generation)!

This is the result I got on Google when I simply searched for “Bihar”!

Then it comes to our “Grand Old Party”, well there is nothing to talk more about these guys too. They have only one job to do. Follow the orders from high command, and high command gives only one order become Stepney to “secular forces”.

Then, at last, we should talk about this party who is in power in Delhi as well as in Patna. They made a lot of promises to Bihar well. Those promises do not get delivered in Bihar because they don’t want to or they are working as Stepney in government since 2005. Their state leadership lacks vision and common goal for their state.

There are also various other parties in Bihar, with almost the same kind of grammes.

                                           “आलम ये है जनाब, यहाँ की हर जाति की पार्टी है”

This article is not to portray how Biharis politicians are bad. I think they are very smart, they know what “their” people want and they just give fuel to them. In a democracy, there is a saying that “The public is always right”. Well I disagree, when your per capita income is lowest in the country and you’re still voting for your caste; politicians are not fool you are! When you go to other states for finding jobs; don’t blame politicians why they didn’t bring factories to Bihar, blame yourself why you guys have not chosen good politicians. We are not living in the kingdom where king rules on us, or fate of state depend upon king’s mood. We are living in a democracy where our actions and our voting choices define our fate, our stupid actions can make democracy in demagoguery.

At the end fate of Bihar depends upon their vote and it’s up to Biharis choose wisely or continue giving the vote to their caste.

‘कांग्रेस मुक्त भारत’ में ‘कमल’ का ‘नाथ’ नहीं!

अभिषेक मिश्रा
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‘कांग्रेस मुक्त भारत’ में ‘कमल’ का ‘नाथ’ नहीं!

‘हां, हमें याद रखना होगा, जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद रखना जीने का अंदाज ही कुछ और होता है।’ दरअसल, ये लाइन्स पंजाब के मशहूर कवि अवतार सिंह संधू ‘पाश’ ने अपनी कविता ‘सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना’ में लिखी थी। एक क्रांतिकारी कवि जिसने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कलम चलाई तो युवाओं को जगाने का काम भी किया।

आज बरबस पाश की याद आने बेमानी नहीं है, यह जटिल राजनीतिक समीकरणों और जनता की रहनुमाई का ढिंढोरा पीटने वालों के खिलाफ जनाक्रोश बनकर उभरे ताजा परिणामों में झलकते हैं। तीन राज्य, हिंदी के हर्टलैंड – मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, से सालों बाद भाजपा की विदाई ने साबित कर दिया है शासन सिर्फ बयानबाजी और कोरे वायदों से नहीं चलता है। इसके लिए राजनीतिक रूप से परिपक्वता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जिस तरह से उत्तरप्रदेश में दो धुर विरोधी सपा और बसपा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले साथ आए हैं, उसने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बढ़ा दी है।

भले ही पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार का गुणगान करें। लेकिन, हालिया हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमाल किया, इसकी तो बधाई मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को भी बधाई कि कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के जरिए पार्टी को कहीं ना कहीं फिर से आत्ममंथन का मौका मिला है। बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दफा संसद में जिक्र किया था कि लोकतंत्र में मतभेद होना लाजिमी है, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। और, बीजेपी की अगली पीढ़ी ने अटल जी का नाम याद रखा, लेकिन, उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया। नतीजा सामने है एक झटके में ही तीन बड़े राज्य हाथ से निकल गए। हर तरह से हारती जा रही कांग्रेस अचानक सत्ता में आ गई और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते-उठाते खुद बीजेपी उस चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां से एक सवाल उठता है कि ‘ये रास्ता कहां जाता है।’ अगर इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द नहीं ढूंढा गया तो आने वाले कल में बहुत देर हो जाएगी।

दरअसल, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में दो चीजें सामने आई। पूर्वोत्तर के आखिरी प्रदेश से कांग्रेस की विदाई हो गई तो तेलंगाना में एग्जिट पोल के अनुरूप बड़ी मार्जिन से टीआरएस सत्ता पर काबिज हो गई। देखने वाली बात है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल के अनुसार ही कमोबेश परिणाम रहे। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के काम की बदौलत आखिरी समय तक परिणामों में खींचतान जारी रही। लेकिन, अच्छे दिनों का वायदा टूट गया, 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस के सिर जीत का ताज सज गया और भोपाल के रास्ते दिल्ली की दौड़ शुरु हो गई।

अब, कमलनाथ का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। तो, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर पार्टी में गुटबाजी भी शुरू हो गई है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में हर गुजरता दिन सत्ता के लिए उलटी गिनती के समान होता है। इस लिहाज से कांग्रेस आलाकमान को अभी ही, इस गुटबाजी को रोकना होगा, अन्यथा, जो गत बीजेपी की हुई है, कहीं कांग्रेस को भी उससे ना दो-चार पड़े। और, ऐसा होता है तो जनता की उम्मीदों को टूटने से कोई नहीं रोक सकेगा।

कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर धाक जमा रहे हैं तो पीएम मोदी पुराने शब्दों को दोहराकर बीजेपी का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। देखना होगा आने वाली होली में कौन किस रंग से मिलकर क्या रंग बनाता है। क्योंकि, होली के बाद ही लोकतंत्र का जश्न शुरू होगा। और, जनता राजनीतिक पार्टियों को असली होली मनाने का मौका देगी।

वरिष्ठों से सम्बन्धित

gdbinani
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वरिष्ठों से सम्बन्धित

वरिष्ठों से सम्बन्धित समस्याओं का निदान आवश्यक है। इसलिये यहाँ उल्लेखित तथ्यों पर ध्यान से गौर करें।

वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित [अनेक मुद्दों में से] तीन मुख्य मुद्दों को पूरे तथ्यों के साथ सरकार के विचारर्णाथ पेश कर रहा हूँ ताकि सरकार आने वाले बजट से पूर्व चर्चा में, इन पर कैसे राहत प्रदान की जा सकती है, उन बिन्दुओं पर विचार कर आवश्यक कदम उठा सके।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इन तीनों से सभी वरिष्ठ ब्यथित / परेशान हैं फिर भी किन्हीं कारणों से यदि कुछ एक मामले में पूर्व कर्मचारी (ex-employee) होने के चलते एक मुद्दे में राहत है तो बाकी दो मुद्दे तो उनके लिये भी पीड़ादायी हैंं ही।

आपके ध्याननार्थ अपने देश में वरिष्ठों की बडी संख्या तो असंगठित क्षेत्र से हैं जहाँ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं हैं इसलिये ही उन्हें तो तीनों मुद्दे बहुत ज्यादा पीड़ादायक लगते हैं।

मैं यहाँ जिन मुद्दों के विषय पर सरकार से आग्रह कर रहा हूँ उस पर सरकार को राजस्व नुकसान न के बराबर होगा ऐसा मेरा विश्वास है, जबकि कैपिटल गेन्स यानि LTCG वाले मामले में मेरे सुझाव अनुसार तो राजस्व में बढ़ोत्तरी निश्चित ही होगी।

मैं यह अपेक्षा रखता हूँ कि हम सभी वरिष्ठों को ये तथ्य सरकार तक पहूँचाने में अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करना है और अपने social media के अलावा अपने क्षेत्र के सांसद को भी ज्ञापन दें तो अच्छा रहेगा। वरिष्ठ नागरिक संगठनों के मार्फत भी पहल करें क्योंकि सामूहिक प्रयास ही राहत दिलायेगा।

1) बैंकों से लेनदेन सम्बन्धित:

सरकार की सलाह है कि नगद लेन देन नहीं कर बैंको के माध्यम से लेनदेन करें लेकिन सरकार बैंको से लेनदेन को सुगम बनाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही यानि RBI इस ओर काफी उदासीन है।

अनेकों बैंकों में जब तक आप SMS की सुविधा नहीं लेते हैं तब तक आपको OTP वाला SMS मिलेगा ही नहीं और SMS प्राप्त हेतु बैंक आपका बचत खाता में सालाना कहिये या हर माह एक चार्जेज वसूलता है।जबकि इस तरह के SMS को mandatory श्रेणी में रखा जाना चाहिये ताकि बचत खाता धारक को बिना चार्जेज के OTP का SMS मिले।

दूसरी बात है कि यदि हम Net Banking को काम में लेते हैं तो भी बैंक हमसे शुल्क वसूलती है जबकि वही काम यदि हम बिना Net Banking के करें तो एक अच्छी रकम बचती है।

उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने नाती की स्कूल फीस Net Banking के माध्यम से चूकाता हूँ तो बैंक अपना शुल्क मेरे बचत खाते से स्वयं ही ले लेगा।

उसी तरह Net Banking के माध्यम से अपना पैसा अपने दुसरी बैंक के बचत खाते में डाालने पर भी चार्जेेज बचत खाते से स्वतः ही कट जाता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि Net Banking में दो तरह के चार्जेज लगते है जिसके कारण ही Net Banking मँहगा है जबकि नगद लेनदेन में न तो अतिरिक्त खर्चा और न ही झंझट I यहाँ झंझट से मतलब है ठीक तरह से सावधानी रख सामने वाले का पूरा ब्यौरा भरना ताकि गलत जगह पैमेंट न हो।

यही यदि सरकार इसे एकदम खर्च मुक्त कर दे यानि OTP को Mandatory बना दे और बचत खाते वालों के लिये Net Banking बिना शुल्क के कर दे तो हम वरिष्ठ नागरिक नगद लेनदेन को मुक्ति करने में देर नहीं करेंगे क्योंकि बिना पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिये तो हर तरह का अतिरिक्त खर्च कष्टदायक होता ही है।

हमारे तथ्यों की पुष्टि इस बार 18 अक्टूबर को लोकसभा चैनल के लोकमंच कार्यक्रम में निमन्त्रित कोई आर्थिक पत्रकार की टिप्पणी से स्वत: ही हो गयी जब उन्होंने बताया कि Digital Payment ने अभी भी ठीक तरह से यानि आशा अनुरूप गति पकडी नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि बिना विलम्ब किये सरकार को उपरोक्त सुधार को लागू करे।

2) रेल सुविधा सम्बन्धित:

आज कल सरकार ने AC में यात्रा करने वालों को Telescopic fare वाला टिकट जारी करना बन्द कर दिया है जिसके कारण सबसे ज़्यादा मुसीबत वरिष्ठ नागरिकों को उठानी पड रही है। चूंकि उम्र के इस पडाव में स्लीपर में यात्रा करना बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं यानि अनेक तकलीफों से भरा है इसलिये ही सभी वरिष्ठ नागरिक AC में ही यात्रा करते हैं भले ही सरकार ने Telescopic fare वाला टिकट देना बन्द किया हुआ है।

जो वरिष्ठ नागरिकोंं को पेंशन सुविधा नहीं उन पर यह एक अतिरिक्त भार पड रहा है जिसके चलते उनको या तो अपनी यात्रा समय में कटौती करनी पडती है या अतिरिक्त खर्चे को वहन हेतू कछ अन्य सुविधाओं में कटौती – कुल मिलाकर मन मसोसना पड़ता ही है भले किसी रुप में हो।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि उम्र के इस पडाव में तीर्थ यात्रा का विचार करें या विभिन्न जगहों पर रहने वाले मित्र हों या रिश्तेदार से मिलने का विचार तो टिकट की समस्या Telescopic fare वाले में नहीं होती है जबकि बिना Telescopic fare में हो ही जाती है।

यदि जैसा पहले मिलता वैसा उपलब्ध हो तो हम जैसे वरिष्ठों को निम्न लाभ वापस मिलने लगेंगे – –

1) टूर टिकट जारी करवा कर कम खर्चे में यात्रा सम्भव थी जबकि अभी सम्भावना ही नहीं है।

2) हर बीच में ठहरने वास्ते स्टेशन में समय सीमा से बंधे होने के कारण समयबन्ध कार्यक्रम में यात्रा अनेकों उद्धेश्य को पूरा कर सकना आसान था चाहे रिश्तेदार हो या मित्र ज्यादा ठहरने का आग्रह करते ही नहीं थे।

3) यदि सीधी रेल सेवा नहीं है तो खर्चा भी ज्यादा, परेशानी भी अधिक और रिश्तेदार हो या मित्र उनकी नाराजगी भी सहनी पड़ रही है।

4) यदि प्रारम्भ स्टेशन से गन्तब्य स्टेशन तक का टिकट न जारी हो सकने की अवस्था में वरिष्ठों को जो कष्ट होता है उसकी तरफ नियम लागू करने वालों ने क्यों ध्यान नहीं दिया यह भी वास्तव में आश्चर्य का विषय है।

आखिर में यही लिखना है कि सरकार यदि वरिष्ठों को किराये में जो भी छूट देती है उसमें कमी भी करना चाहे तो मन्जूर है परन्तु वरिष्ठों को कम से कम AC में Telescopic fare वाला लाभ तो वापस लागू कर दे ताकि जो कष्ट है उससे राहत तो मिले।

3) कैपिटल गेन्स से सम्बन्धित : –

जैसा आप जानते हैं इस बार यानि 2018-19 वाले बजट में LTCG पर टैक्स जो लागू किया है वह हमारे जैसे Senior Aged Stock Investors के लिये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

आपकी जानकारी के लिये हम लोगों ने हमेशा अपनी बचत को तीन कारणों से शेयरों में लगाया। वे कारण हैं –

१) आप सभी सरकारें कहिये या बाकी सभी ( Experts ) यही सन्देश देते रहे हैं कि Share निवेश का मतलब है अप्रत्यक्ष रुप से राष्ट्र निर्माण में सहयोग इसलिये गोल्ड या भूमि में निवेश का सोचा ही नहीं।

२) चूकिं हममें से जो भी गैरसरकारी संस्थानों में नौकरी कर बचत करते थे तो उद्देश्य यही रहता कि हमें पेन्शन तो मिलनी नहीं है अतः हमारे बुढापे के लिये शेयर निवेश सब हिसाब से लाभप्रद रहेगा साथ में पहला point (उपर उल्लेखित) भी fulfill होता रहेगा और आने वाले समय में हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति इस शेयर निवेश से होती रहेगी इसका विश्वास भी था।

३) सोच समझकर शेयरों मेंं किया गया निवेश जोखिम मुक्त माना जाता रहा है साथ ही साथ आसानी से कर सकने वाला भी। इसके अलावा सभी पूर्ववर्ती सरकारों नें शेयर निवेश को बढावा देने के लिये लगातार न केवल प्रोत्साहित करते रहे थे बल्कि इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि इसमें गिरावट न हो और इसलिये ही अपने अपने तरीके से (Cost Inflation Index लागू करना) हमेशा सकारात्मक कदम को बढ़ावा देते रहे।

आज ५० / ६० साल तक निवेशित रहने के बाद यानि समय समय पर अपनी अपनी कमाई अनुसार टैक्स चुकाने के बाद जो भी बचत शेयरों में लगायी, यह जानते हुये कि इन में से कुछ में बहुत हानि भी हो सकती है और जो समय समय पर परिलक्षित भी हुयी। अब बडी मुश्किल से बाकी बचे शेयरों पर जो भी लाभ मिलने की उम्मीद है वह लाभ वापस टैक्स दायरे में आया तो मन में चोट लगी है, ग्लानि भी हुयी है और साथ साथ कष्ट भी पहुँचा है।

इसलिये लिखना यही है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सरकार चाहे तो Free LTCG के लिये Holding period एक साल से बढ़ा कर दो साल कर दे, न हो तो तीन साल कर दे। सरकार पाँच साल भी करती है तो वो इतना कष्टदायी नहीं होगा क्योंकि हमारी सोच कभी भी न तो सट्टाबाजी की रही है, न ही मुनाफाखोरी वगैरह की बल्कि बहुत गहन अध्ययन व आपसी सलाह, चिन्तन मनन पश्चात निवेश करते आये हैं।

वित्तमन्त्री का उपरोक्त विषय पर मत/साक्षात्कार सभी चैनलों पर प्रसारित हुआ था और उसी विषय पर रजत शर्मा जी ने India TV पर भी बजट पश्चात उनका साक्षात्कार प्रसारित किया था। सभी चैनलों पर प्रसारित तो सुना ही, साथ साथ उसे भी सुना, समझा और उन सभी पर गहन चिन्तन मनन भी किया। हम उनकी यानि वित्तमन्त्री की सोच का पूरा समर्थन करते हैं इसलिये ही आग्रह है कि वे Senior Aged Stock Investors’ की चिन्ताओं का ध्यान रखते हुये इस पर इस बार बजट पूर्व चर्चा में इस वर्ग द्वारा सुझाये गये सुझावों पर अवश्य ध्यान देकर राहत प्रदान करें।

आपके ध्याननार्थ बता दें कि सुझाया गया सुझाव है – Free LTCG का Holding period संशोधित कर दें या Senior Aged Stock Investors को इस प्रस्ताव से बाहर कर दें।

नोट : यदि सरकार हमारे आग्रह अनुसार Holding period संशोधित करती है तो LTCG 1095 दिन से ज्यादा निवेशित शेयरों पर ही मिलेगा यानी 1095 दिन तक वाले निवेशित शेयर STCG श्रेणी में आ जायेंगे फलतः चालू system में domestic क्षेत्र से LTCG में जो भी राजस्व Senior Aged Stock investors से मिलेगा उससे ज्यादा या तो संशोधित करने पर STCG से ही मिल जायेगा या वह इतना नगण्य होगा जिसे सुधार कर देने से विशेष नुकसान तो होगा ही नहीं बल्कि Senior Aged Stock Investors वर्ग की सहनुभूति मिलेगी और आर्थिक सुधार वाली ब्यवस्था भी यथावत रह पायेगी।

आप अपने अनुभव के आधार पर और भी जोड़ें तो अवश्य जोड़ें लेकिन मुझे भी उसकी जानकारी दे देंगे तो अच्छा रहेगा।

आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सरकार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा हम वरिष्ठ नागरिकों को उपरोक्त सभी विषयों में राहत दे देगी।

गोवर्धन दास बिन्नाणी
बीकानेर
7976870397 / 9829129011
[email protected]

Criminalizing instant Triple Talaq or Talaq-e-Bidat: Why it sends jitters among politicians

Dr. Pankaj Gupta
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Criminalizing instant Triple Talaq or Talaq-e-Bidat: Why it sends jitters among politicians

The introduction of a bill that criminalizes triple talaq or talaq-e-bidat has become the eyesore for most of the political parties. Though the opposition is showing that they are genuinely interested in the development and empowerment of Muslim women yet their protest against the bill seems that their only interest is in politics. The major opposition parties consisting of Indian National Congress, AIADMK, Samajwadi Party, Telugu Desam Party (TDP), Rashtriya Janata Dal, Aam Aadmi Party, Nationalist Congress Party, Dravida Munnetra Kazhagam, Bahujan Samaj Party and Communist Party of India, CPI (M) are not accepting the present bill because they think that the bill targets a particular community.

The recent opposition to the bill came from former CM of Jammu and Kashmir Mehbooba Mufti, who herself went through the broken marriage yet she finds it wrong when any bill empowering Muslim women has been introduced in the parliament. Though the practice of instant triple talaq or talaq-e-bidat is prevailing in a particular community yet it is surprising why and how opposition wants to cover other communities through this bill. The Congress MP Shahshi Tharoor said that the bill targeted at a particular community by forgetting that the practice of instant triple talaq is followed only in one religious community.

From Shah Bano to Shayara Bano

In April 1978, Shah Bano a 62 years old Muslim woman filed a petition in court demanding maintenance from her divorced husband Mohammed Ahmad Khan, a renowned lawyer in Indore, Madhya Pradesh. Khan had granted her irrevocable Talaq later in November. The two married in 1932 and had five children, 3 sons and 2 daughters. Shah Bano sought maintenance for herself and her five children. She filed a petition under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973, as this section of CrPC put legal obligation on man to provide maintenance for his wife during the marriage and after divorce too if she isn’t able to fend for herself. But Khan contested the claim on the premise that the Muslim Personal Law in India required the husband to only provide maintenance for the Iddat period after divorce.

The period of Iddat is generally 2-3 three months after divorce or death of her husband or in case of pregnancy, the maintenance is given till the birth of the child. All India Muslim Personal Law Board supported Khan in this regard. After detailed arguments, the Supreme Court of India upheld that section 125 of CrPC, 1973 applies to all the Indian citizens irrespective of their religion. The judgment of the Supreme Court was a milestone but the Rajiv Gandhi led Congress government, elected in 1984, passed the Muslim Women (Protection on Divorce Act), 1986 that overturned the verdict of the Supreme Court. The law said that the maintenance should be given only for the period of Iddat. The Shah Bano’s lawyer challenged the constitutional validity of the law but the Supreme Court upheld the validity of the law though it said that the liability can’t be restricted to the period of Iddat. Lastly, Shah Bano had to withdraw her case, as neither the apex court nor the then government was genuinely interested in the development and empowerment of Muslim women.

Similarly, in March 2004, the PDP, NC and the Congress – led coalition government made an unsuccessful attempt to overturn the Jammu and Kashmir High Court’s landmark judgment of 2002, in which the court established that the women of J&K state would continue to keep their PRC even if they marry an outsider and non-PRC holder.

In the Shayara Bano case, the petitioner demanded that Talaq-e-biddat or instant triple talaq by her husband should be declared void. It was never going to be easy for Ms. Bano and the other women to garner support from the community as they were seen challenging with the male dominance of Shariat laws, and was suspected by a section of anti-BJP groups and male Muslim intelligentsia of playing into the saffron party’s strategy to communalise the discourse ahead of the 2017 Assembly elections in Uttar Pradesh.

Though the practice has been banned in many Muslim countries including Pakistan but the practice was continued in India and the self-proclaimed defendant of the religion said that the apex court must refrain from meddling into religious affairs. But a five judge bench of the Supreme Court declared the practice of instant triple talaq void, illegal and unconstitutional. The Supreme Court in this case also asked the central government to enact a law in this regard so that this practice may be abolished. Ironically event after the Supreme Court of India declared it unconstitutional, the number of instant triple talaq cases is increasing.

The Triple Talaq Bill sailed through Lok Sabha

Even after the apex court verdict, the cases of triple talaq have been reported therefore, the central government issued ordinance to enforce ban on this inhuman practice. Now, the Government is trying hard to push through the bill on triple talaq from parliament and make it a law. In Lok Sabha 245 MPs voted in favour of the Bill, while 11 voted against it and the bill easily passed through from here. The Congress party and AIADMK staged a walkout ahead of voting on the Bill. Though many political parties showed their support to the apex court verdict on triple talaq yet their action speak different story altogether.

 Triple talaq bill stalled in Rajya Sabha

Passing of the triple talaq bill was a herculean task for the government in Rajya Sabha because of the obvious mentality of vote-bank politics in the opposition camp. Muslims constitute a major vote-bank in Indian politics, as almost all the Muslims cast their votes in all the elections. Therefore, no political parties would leave the chance to appease them even if it means violating somebody’s rights and going astray from once cherished values and the same was observed in Rajya Sabha. The government introduced the bill in Rajya Sabha and was ready to have discussion but the opposition instead of having a discussion wanted that the bill must go to select committee. The opposition considers it a civil matter whereas the government wanted to make it a penal offence.

Important facts about triple talaq:

  • India is home to world’s third-largest Muslim population which is governed by the Sharia or Islamic jurisprudence.
  • A modified of Talaq (divorce), instant Triple Talaq is not as per Quranic principles or teachings. For talaq-e-sunnah (Islamic divorce), the Quran purports efforts of reconciliation and giving notice to the wife over an extended period of up to three months, with the pronouncement of ‘talaq’ staggered over this period of time. When the third and final ‘talaq’ is given, even after the conciliatory efforts and the breaks in between, the divorce is deemed final and therefore irrevocable. In this manner, time is given to both man and woman to understand their problem in right perspective and take appropriate steps.
  • According to Census 2011 data, out of all married Muslim women 13.5 % were married even before the age of 15 and 49% were married between 14 and 19 years of age. Marriage at such an early age, in most of the cases, decreases the possibility for a Muslim woman to acquire education or being financially sound.
  • All India Muslim Personal Board (AIMPLB) wanted that the SC should not have interfered in triple talaq as the issues fell outside the realm of judiciary. Though this practice was affecting the lives of millions of women.
  • The cases of divorces through instant triple talaq reported even after the Supreme Court of India declared it void, illegal and unconstitutional. India’s 90 million Muslim women continuously face the threat of a sudden, oral, and out-of-court divorce in the form of instant triple talaq though the Apex Court of the country has declared it void, illegal and unconstitutional.
  • Talaq-e-bidat or instant triple talaq is a Sharia law practice, wherein the Muslim men are given power to divorce their wife by instantly uttering the word ‘talaq’ thrice.
  • Pakistan, Bangladesh and many other Islamic countries banned the practice of talaq-e-bidat or instant triple talaq, but not India.
  • A survey by Bharatiya Muslim Mahila Andolan revealed that 79% of divorced women received no maintenance from their husbands, more than 40% divorced women were not able to retrieve their belongings and jewelleries from their husband’s home, more than 50% were not able to retrieved their mehr and those who got received, it was in the range of Rs 501 to 786, 59% percent women were divorced orally by uttering the word ‘talaq’ thrice, more than 50% husbands married immediately after divorcing their wife and 92.1% Muslim women wanted this biased system of verbal triple talaq to stop.
  • The instant triple talaq suddenly make the Muslim women without any help and they may not be in a position to immediately become the breadwinner and manage kids. They get divorced on trivial issues.

Since, this practice is followed among Muslims, the present bill targets at empowering the Muslim women. Certain political parties considered it biased and against one particular religious community. Hence, they see it as a threat to secularism though the bill actually breaks the patriarchal values and traditional notions about the role of women in society.

Instant triple talaq practice creates a psychological trauma and the Muslim women remain without any substantial means of livelihood in a matter of few seconds and in this manner, their situation is more vulnerable than the women in other religions who are divorced by their husband.

Therefore, stringent law is required to tackle the problem faced by Muslim women in this regard. Hence, the bill on triple talaq is required. Also, the cases of instant triple talaq have not been dwindled though the apex court has given verdict in this matter. Therefore, the onus was on the central government to make a law in this regard to get rid of this abhorred practice that discriminates the Muslim women. Therefore, the central government is pushing hard to make it the law and got it passed through Lok Sabha but the bill could not get through Rajya Sabha.

Leaving this matter as a civil dispute means making the law without teeth and it would hardly have any impact on the mentality of the men, who want to dominate their spouse. Ironically, the lives of thousands of Muslims women have been subjected to vote bank politics in this matter and present dispensation in opposition camp has been sidelining humanity over the politics of appeasement.

The Muslim women have to struggle from Shah Bano to Shayara Bano to get this inhuman practice annulled in one of the largest secular and democratic country i.e. India. Unfortunately, the political parties like Congress, PDP etc. have historically obstructed the Muslim women’s right to get gender justice and institutionalized the discriminatory practices among Muslims and the same episode is repeated in the present case.

The tale of “Naseeruddin Shah’s intolerance”

aryaveer1995
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The tale of “Naseeruddin Shah’s intolerance”

Well, another video of Naseeruddin Shah came out a few days ago in cooperation with Amnesty India so the great actor is going all guns blazing now. When the issue blew up, I saw a video of an advocate called Rizwan Ahmed (who says he is a cousin of Nasseruddin) on twitter where he described the selectivity of Nasseruddin Shah very aptly. I”ll like to quote what he said down below and also give the link of the video.

This is what he said-

“My dear friend, allow me to be stone cold, be it Naseer or be it any intellectual or be it any clergy, they have nothing to do with the common Muslim. Be it the Muslim clergy or be it the Muslim intellectuals, they are a bunch of selfish, thankless chest beaters, and they remain chest beaters until they are pampered by the political dispensation, be it in Australia, be it in America or be it in India.

My brother Naseer, he was not afraid, he was not afraid and annoyed in 1992 riots, nor in 1993 bomb blasts. He was not afraid and annoyed on 26/11 that occurred in 2008, nor was he afraid in 2012, when 2 lakh Islamic radicals created riots on the streets of Mumbai, desecrating the Amar Jyoti killing 2 people. Why he was not annoyed when 5 lakh Kashmiri Pandits were chucked out of their homeland?

The only reason is the pampering. Till the Modi government is not pampering my intellectuals [attacking the left liberals here], my journalists, my clergy, we will continue to demean India in the eyes of the world.”

Now people can disagree with the first and third paragraph of what he had said because it’s just a conjecture and many people might not believe in that which is completely fine (that’s not my contention anyhow) but the second paragraph (where he brings Amar Jyoti killings and Kashmiri Pundit exodus) hits the nail in the coffin. Nasseruddin Shah seemed to imply in his video that the intolerance is a recent phenomenon which in reality is utter hogwash. This Hindu Muslim syncretism and tolerance is a synthetic concoction to be really honest.

‘Communal Harmony in India’ is basically Santa Claus on Christmas Eve. We all know he doesn’t exist, but we deceive ourselves into believing in him for its ‘feel good’ factor.’

The history of communal harmony before 2014 which our liberal-secular gang somehow point out a lot of times nowadays is as fake as Muhammad Iqbal writing Taraana E Hind meaning it from his heart.

“Maẕhab nahīṉ sikhātā āpas meṉ bair rakhnā
Hindī haiṉ ham, wat̤an hai Hindūstāṉ hamārā”

This is what Illama Iqbal said in 1904

English Translation- Religion doesn’t teach us to maintain differences, We are Indians and India is ours

“Cīn o-ʿArab hamārā, Hindūstāṉ hamārā ( China-Arab is ours, India (that time
Muslim haiṉ ham, wat̤an hai sārā jahāṉ hamārā”

This is what Illama Iqbal said in 1910 (Taqqiya displayed its fangs)

English translation- China-Arab is ours, India is ours. We are Muslims and the whole world is ours.

The selectivity which people like Nasseruddin display is very appalling. It’s not that difficult to debunk this selective gibberish but then we have liberals who label you a Sanghi or a right-wing communal Islamophobe Hindu the moment you don’t sing their tone so rational arguments and bringing out the selectivity fall in the pit. They declare the other side Sanghi and bang!! game over. (The same case with some right-wingers who call you an anti-national the moment you disagree with them on viewpoints they hold, I have been called as one by these people so won’t lie).

Well, our dear Nasseruddin Shah didn’t feel intolerance when in the same city Bulandshahar, a Nikah Halala petitioner was acid attacked by conservative members of a particular sect.

Even our placard feminists and intersectional feminists of humanity colleges of Delhi who went bonkers over sperm balloon case in the early months of last year (which was debunked later by forensics despite of the fact that anyone who knows science and laws of viscosity would have considered it a claptrap anyways) hid in their beds when the Nikah Halala petitioner was acid attacked.

Our dear Nasseruddin Shah didn’t feel intolerance when a policeman called Muhammad Ayub Pandith was lynched near Jama Masjid of Srinagar where his own relatives alleged that the mob killed him considering him as a Kashmiri Pundit because of the surname. But anyhow the policeman was killed and no one felt intolerance then.

Our dear Naseeruddin Shah didn’t feel intolerance when a BSF personnel was killed by cow smugglers near Indo-Bangladesh border in 2017.

Our dear Naseeruddin Shah didn’t feel intolerance when policemen were kept captive by the community which he is from and which our former Vice President deems as insecure. Now, this happened (refer the link below) in a state ruled by the same Hindu extremist Yogi Adityanath where the recent Bulandshar case happened which Naseeruddin Shah was insinuating about in his video.

Cops held captive and thrashed while rescuing a minor girl who eloped with a Muslim boy

Our dear Nasseruddin Shah has a liberal-secular Hindu wife. Will, he be able to name even 5 Muslim majority countries which legally allow a Muslim lady to marry a Non-Muslim man without both the parties converting?

Yes, our dear Nasseruddin Shah has the right to say whatever he wishes to say but similarly, people have the right to point out his hypocrisy and selectivity. I ain’t condoning the incidents which Nasseruddin mentioned but drawing out a narrative that Muslims are somehow unsafe in this country exclusively is not backed by any empirical data. Just selective nitpicking of incidents where the victim-perpetrator identity fits their bill and promoting it selectively is wrong.

The new cliched dialogue of certain liberals goes something like this -“Cows are safer than humans in India”. Now I remember the time when terrorist attacks used to happen every now and then in my city. Our main temple Raghunath Mandir was attacked two times in 2002 and a total of 30 people were killed. No one said that Hindus are unsafe then where their holy places are being attacked even in non-muslim majority countries. None of these celebs and so-called liberals said that 72 hoors are more valuable than humans in this country. In fact, the same liberal-secular coterie who hegemonize the mainstream English media were the first ones to admonish those who brought a link of religion to those terrorist incidents then. They don’t even follow their own rules now which were spanked in our heads then. Even recently in 2017 Amarnath pilgrims were killed and no one cried intolerance. Well, the point is crimes are conducted from both the sides in this country.

Selectivity is what is wrong. There’s no doubt there are stone cold ideologues from the Hindu side who make laughable statements every now and then but this is the same country where Imrana was deemed as the mother of her own hubby by a leading Islamic seminary because her father in law raped her. This is the same country where fatwas against marrying bank employees have been made, where fatwas against fully body scan have been made. So it will be right if we talk about both the sides and don’t indulge in selectivity even though we might have our own biases. If we wanna talk about RSS’ support of British why do we feel shy to talk about provincial elections of 1945-46 where Indian Muslims (many of them who stayed here after partition) categorically rejected Indian National Congress led by Maulana Abul Kalam Azad.

All 58 Muslim seats of Bombay and Madras were won by Muslim League at that time. Even after this, Mr. Nehru mollycoddled Muslims by going on with the Muslim personal laws but brought Hindu Code Bill (not to say it was wrong). What my seculars don’t realize while glorifying Nehru is this very fact(His grandson continued his legacy in Shah Bano Case). Obfuscating the other side of the story and talking selectively is what our dear liberals and seculars do so let’s bring both sides of the coin into the picture now. Time has come.
I”ll to end my answer by sharing a photo:

(Second headline:) A very dear and favourite lie of the people pf his clan

Note-If someone thinks this photo perpetuate fake news, then he/she can expose IndiaToday which has shared both the articles. I am giving the links below:

https://www.indiatoday.in/india/north/story/civil-society-launches-website-pheku-to-take-on-modi-174720-2013-08-23

https://www.indiatoday.in/india/story/naseeruddin-shah-exclusive-narendra-modi-1418252-2018-12-27

Sabarimala – A left liberal comes home

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Sabarimala – A left liberal comes home

Saamiye Sharanam Aiyappa!

The holiest of holy sites, the beating heart of the world’s largest annual religious pilgrimage, is today a war zone. Agents of state-violence, stand within the walls of the temple, criminalizing devotees, and sullying its sanctity. Not a whimper from the legislature, the executive or the judiciary. Of the 4th pillar of democracy, the less said the better. Every major media house stands against the centuries-old traditions of the temple and we watch the shameful irony of “women’s rights” being thrust down the throats of women who don’t want those rights. For us South Indian Hindus, it is perhaps only now that we understand the ugly significance of Operation Blue-Star in the Sikh imagination.

If we, the liberal intelligentsia, do not hold the powers of the state to the value of religious neutrality, we cannot continue to demand of the Hindus that they do not politicize their religion. The territory of people who are forever on the defense is destined to constantly shrink. The Hindus have no option but to go on the offensive even if only to maintain the status quo. Hindutva, today, is not an option, it is a reality and a necessary counterweight to the forces of political Islam, political Christianity, Communism and an enemy state. Hindus too want Azaadi!

If we do not want the future of India to descend into a battle for supremacy between these warring factions, I cannot emphasize enough how important it is for the state to return to a position of neutrality. It is only a neutral state that can earn the trust of the Hindus and hold back the politicization of their religion. If the legislative arm of the state continues to support Islam and Christianity through its laws, to shamefully kneel before an activist judiciary that is stomping all over its territory, and to be apathetic to the Hindu-bashing English media’s excesses and fake news, then it becomes imperative for the Hindus to attempt to take over the arms of the state and establish a Hindu-Rashtra.

The Hindus accepted the secular state because they are a reasonable people. They have given the secular state 70 years to prove its neutral credentials. At every stage the secular state has failed. The state has, from its Nehruvian beginnings, supported the Communists whose primary aim has been the demonization of popular Hinduism. The state has, from the beginning, supported the appeasement of Muslims and Christians to the detriment of the Hindus. The state has, from the beginning, tried to establish an elite westernized bureaucratic and media culture that has time and again worked hand-in-hand with foreign agencies to denigrate all things Hindu.

No longer should this state of affairs be acceptable to us. If we, the self-proclaimed liberals, are against elitism, if we are against the selective application of our constitutional guarantees, if we are against hate-speech and the supremacy of one culture over another, then we must recognize that these are the very values we support when we are vocal about all things anti-Hindu but silent about- Christianity’s institutionalized pedophilia and rape of nuns, Christian take-over of “spiritual territory” by the cultural degradation of tribal people; Islamic terror, misogyny and Ghazwa-e-Hind; Communist violence and hate-speech; Pakistani culpability in violent acts in our country; The ethnocide of Hindus in Pakistan and Bangladesh; the constant and selective Hindu-bashing in the English media; the Abrahamic bias in our judiciary’s understanding of Hinduism and the laws of appeasement that are at the root of these cancers.

Neutrality is needed now. It is incumbent on the state’s arms to earn back the trust of the Hindus now…and for us intellectuals to start living up, in the true sense, to that word we define ourselves by – l i b e r a l.

– Left Liberal Homecoming

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