Home Blog Page 552

नए जल-शक्ति मंत्रालय को क्या करना चाहिए

2020 तक, 21भारतीय शहरों में भूजल स्तर शून्य तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 100मिलियन लोगों के लिए पानी की पहुंच को प्रभावित करेगा। भारत का लगभग आधा हिस्सा गर्मियों के दौरान पहले से ही सूखे की चपेट में है, और चेन्नई में वर्तमान जल संकटइसका ताजा उदाहरण है। नई सरकार अपने नवीनतम मंत्रालय, “जल शक्ति” में पानी के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। यह एक मंत्री के तहत पानी के मुद्दों पर सभी विभागों को लाने का वादा करती है। (इससे पहले इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के रूप में जाना जाता था।)

नए मंत्रालय का फोकस भारत की नदियों को जोड़ने के अपने कार्यक्रम को तेज करना और 2024 तक हर भारतीय घर में पानी सुनिश्चित करना है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है; कई राज्यों की सरकार ने बिना ज्यादा सफलता के घरों में पानी पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत वर्तमान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं भूजल स्रोतों पर आधारित हैं जो बारहमासी नहीं हैं। राजस्थान में मेरे पड़ोसी गाँव गोपालपुरा में पाँच साल बाद भी जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित एक पीने के पानी की टंकी खाली है। यह एक पाइप-लाइन के माध्यम से एक सूखे बोरवेल से जुडी हुई है। देश के आधे से अधिक भूजल स्तर में गिरावट है, लाखों लोग अपर्याप्त या खराब जल गुणवत्ता प्राप्त कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, समुदाय पीने के पानी के एकल या दूरस्थ स्रोत पर निर्भर करते हैं, जो अक्सर महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव को बढ़ाता है।

एक और सर्वव्यापी वास्तविकता,सामान्य जन द्वारा जल-दबाव वाले क्षेत्र में भी पानी की बर्बादी है। घंटों तक, आप बिना नल के सड़कों या सड़कों पर बहती सार्वजनिक पाइप लाइनों को देख सकते हैं। नए मंत्रालय को भारत के लिए वास्तव में जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘छोटा’ सोचने की आवश्यकता है। इसे पानी के निकायों को पुनर्स्थापित करना होगा और इसके भूजल को रिचार्ज करना होगा। केवल जब हमारी पीने के पानी की आपूर्ति बारहमासी सतह के जल स्रोतों पर आधारित होती है, तो हमारे पीने के पानी की सुरक्षा हासिल की जा सकती है।

ग्रामीण भारत में अभी भी मिट्टी और जल संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं। सरकार को CSOऔर CSR को किसान और घरेलू स्तर पर वर्षा जल के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पंचायत या जिला अधिकारियों को सामुदायिक स्तर पर जल संसाधनों को बहाल करना चाहिए।

वर्तमान में, जल-समृद्ध जिलों या राज्यों से जल परिवहन को जल-संकट समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मेरा मानना ​​है कि यह एक अल्पकालिक आपातकालीन समाधान है, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं है। एक दशकसे, लगभग 150 किलोमीटर दूर, जयपुर शहर ने टोंक के बीसलपुर से पानी आयात किया। अब, हालांकि,बीसलपुर बांध अपने आप भर नहीं रहा है – और स्थानीय सरकार द्वारा ब्राह्मणी और चंबल नदियों से पानी लाने की योजना बनाई जा रही है। कौन जानता है, इन नदियों को कितने दिनों के बाद कहीं और से पानी की आवश्यकता होगी। यह एक अंतहीन खेल है जो निश्चित रूप से दाता जिले,राज्य या बेसिन और प्राप्तकर्ताओं के बीच विवादों में परिणाम देगा।

इस आयातित पानी का दुरुपयोग सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। शहरों में उपयोगकर्ता आमतौर पर इस पानी के मूल्य को नहीं जानते हैं और इसे कार धोने, वर्षा,सड़क की सफाई आदि में उपयोग करते हैं जो कई किसानों के खेतों को पानी दे सकते हैं। सरकार को मांग-प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह तीन रणनीतियोंद्वारा, पहला नियंत्रित-आपूर्ति, दूसरा मांग-नियंत्रण और तीसरा दीर्घकालिक जागरूकता होना चाहिए।

पहले, सरकार को 24*7की आपूर्ति के बजाय समय पर, रिसाव-प्रूफ और सुरक्षित-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।दूसरा,सरकार को किसानों के लिए घरेलू स्तर या ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसे कुशल पानी के उपयोग वाले उत्पादों एवं सेंसर-टैप एक्सेसरीज, ऑटोमैटिक मोटर कंट्रोलर आदि पर सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना चाहिए। वर्तमान सार्वजनिक-सब्सिडी प्रणाली अक्षम हैं, भारी कागजी कार्रवाई और एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो किसानों को नई सिंचाई तकनीकों को अपनाने से हतोत्साहित करती है। देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई स्तर पर पानी के उपयोग को नियंत्रित करना, सबसे महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह 85%भूजल का उपभोग करता है।

मैं राजस्थान में एक हजार से अधिक किसानों के साथ काम करता हूं जिन्होंने पिछले चार वर्षों में स्प्रिंकलर तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। प्राप्त निष्कर्षों में प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40 प्रतिशत की कमी, सिंचाई के दौरान पानी की कमी में 30प्रतिशत की कमी है, जिससे पानी की पंपिंग के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रति एकड़ सिंचाई के लिए आवश्यक मानव श्रम समय में 80प्रतिशत की कमी होती है। जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निराई गुड़ाई में कमी आती है और मिट्टी की लवणता, कम कीट और बीमारी के छापे, और कम खरपतवार की प्रतिस्पर्धा कम होने से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में 20%की वृद्धि हुई है।

राजस्थान में महिला किसान स्प्रिंकलर अपना रही हैं। छायाचित्र: मौलिक सिसोदिया

तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर जल-साक्षरता प्राथमिक ध्यान होना चाहिए, जो अब तक गंभीरता से नहीं किया गया है। यह समय है कि पानी की बचत, संरक्षण पर कक्षाओं में विशेष मॉड्यूल पेश किए जाएं,  सरकार की जल संबंधी योजनाओं को अपने माता-पिता को सूचित करने और प्रभावित करने के लिए उच्च-माध्यमिक और कॉलेज स्तर के युवाओं को जागरूक  होना चाहिए। वार्षिक या मासिक कार्यक्रम के बजाय, कुशल जल साक्षरता हमारी शिक्षा प्रणाली का घटक होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जल साक्षरता में, जल सरंक्षण में लगे जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुभव से सीखा जा सकता,बल्कि उनका साथ हासिल कर, इसे महा-अभियान बनाया जा सकता। ये सब मानसून की पहली बूँद के साथ बंद नहीं होना चाहिए।

भारत सरकार को सभी स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जल निकायों के छह महीने के नक्शे के भीतर प्रकाशित करने के लिए आदेश देना चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा इन दस्तावेजों को सीमांकित, अधिसूचित और राजपत्रित किया जाना चाहिए। इन जल निकायों, झीलों,नालों, नदियों, नालों आदि के लिए “भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं” का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को भूजल के निष्कर्षण और पुनर्भरण के लिए नियमों के साथ जलमार्ग और जल निकायों के उपयोग को भी सीमित करना चाहिए। इसमें सभी निषिद्ध परिचालनों की सूची होनी चाहिए, जैसे अवैज्ञानिक रेत खनन, ड्रेजिंग और अलंकरण, आदि जो एक जल निकाय को खतरे में डाल सकते हैं, उन्हें उपयुक्त भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम दंड के साथ लगाए गए अपराधों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

रेत के कारण नदियों की हत्या हो रही है। सरकार को एक निर्माण सामग्री के रूप में रेत के विकल्प की पहचान करनी चाहिए। यदि वास्तविक रूप से संभव हो तो रेत का आयात एक अल्पकालिक समाधान हो सकता है। आखिरकार हम नहीं चाहते कि हमारी नदियाँ आखिरी तस्वीरें हमारे घर की दीवारों पर लटकी हों।

करौली, राजस्थान में स्थानीय समुदायों द्वारा बनाया गया एक जोहड़.छायाचित्र: मौलिक सिसोदिया

नई सरकार को प्रकृति आधारित समाधानों, पारिस्थितिक बहाली का कार्यक्रम शुरू करना होगा, जल-वायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लचीलापन बनाने और आजीविका उत्पन्न करने के लिए। नए जल शक्ति मंत्रालय का मूल दर्शन नदियों का पुनर्जीवन, संरक्षण, नदी पर प्रदूषण भार को रोकने और जलीय पुनर्भरण और निर्वहन के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।

On violence against doctors

0

The recent incident of violence against Dr. Paribaha Mukhopadhyay, an intern from NRSMCH, Kolkata, was a saddening incident. Though such news is commonplace for medical students by now, we saw major protests by doctors nationwide because of the insensitive and heavy handed treatment of the issue by the West Bengal government.

Doctors protested for better workplace safety demanding legal action against offenders, proper security, bouncers and restricting the entry of multiple attendants amongst other things. These are important safety measures necessary for a place running high on tensions and emotions like the emergency room. But these demands are just a band-aid solution. Violence against doctors is not a disease in itself, but a mere symptom of a systemic disease. Both the issues of the violence against doctors and the poor management of the recent encephalitis outbreak are manifestations of the same deeply rooted systemic disease, i.e., the failure of our public health system. For which we require much more than just band-aids to solve. Unless we look deeper, we shall be attempting to treat only the symptoms and ignore the disease.

Violence can be both physical and verbal. Doctors even face verbal threats and expletives on a regular basis. Either form of violence can be considered just the tip of an iceberg. The massive submerged part of the iceberg that is left unnoticed, is the anger that relatives of patients leave the hospital with. Anger translates to violence in only in a tiny fraction of cases – those that infuriate the medical community in return and might as well catch the media eye. The normalization of violence in recent times has also helped bring this threshold delineating anger and violence a tad bit lower. The demands put out by doctors during the protest not only help deal with an act of violence but can also be expected to prevent such events by raising the anger-violence threshold.

Let us for the sake of argument assume, that the doctors’ demands are not just fulfilled in heed but also in deed. We successfully prevent people from transitioning into violence from anger and violence against doctors becomes a phenomenon of the past. Still, would we be comfortable with a significant proportion of patients and relatives leaving the hospital angry? The natural response to the success of treatments is of relief, and of failure or the death of a loved one is of grief. Although anger seems like a misfit here, it could be a natural response during the grieving process. Anger stems from dissatisfaction and that arises when expectations don’t meet reality. Hence anger needs to be dealt with empathetic and relevant communication and information exchange by the doctor.

Most incidents of violence occur in emergency rooms and ICU settings where patients are critical and require intensive monitoring and attention. It is in such anxious situations that vulnerable and overwhelmed relatives need to be transparently updated at regular intervals. Formal training in communication skills for Indian medical students is abysmal. Courses on communication are not only compulsory in medical schools of the West, but also form an important part of their residency applications. It is a common perception amongst medical students in India that ‘communication skills’ are just seasoning to actual medical care but not an inherent part of it. But wouldn’t that mean ripping the ‘care’ off ‘healthcare’? Moreover, with immense patient load and poor working conditions, Indian students are much more in need of training in communicating efficiently than their western counterparts. It is refreshing to see the newer MCI curriculum filling up this lacuna.

Communication also involves non-verbal cues and body language. A burnt-out doctor despite delivering state of the art medical care can come across as negligent or shoddy if she does not carry herself professionally or dehumanizes the patient. This perceived negligence is different from actual medical negligence which is a much rarer phenomenon and needs to be dealt with legally. In any case, violence is never the answer.

Doctors might feel that calling out poor communication skills of the caregiver as the cause for mob violence is akin to victim-blaming. The persons inflicting violence are not being absolved of their crime. They are definitely the ultimate cause and need to be punished by the law of the land. But we shouldn’t limit ourselves to such a myopic view. Doctors too along with patients and the system are a part of the web of causation leading to the unfortunate event.

Patients need to realize that expectations in a hospital should not be unrealistic. It needs to be acknowledged that treatment failures and death are inevitable in healthcare. It is ironical that many patients consulting quacks and spurious healers, have immense trust in them despite having poor or negative treatment outcomes. Conversely, they get infuriated at the failure of evidence-based practices in hospitals. This reflects an unrealistic standard of expected return from modern healthcare.

Now assume that we have a doctor with flawless communication skills, but is the sole senior resident on his 48hr shift in a 20 bedded emergency room with 60 patients. Add to this a shortage of drugs and supplies. In such a situation, is it humanly possible to meet even realistic expectations of a patient? Certainly, the quality of care is compromised. Who then is to blame here? With a per capita healthcare expenditure of just three rupees, there is acute shortage of beds and doctors across the country and the ratios are actually worse due to distribution skewed towards the urban areas.

Doctors at Primary Healthcare Centers (PHC) usually play the role of a glorified referral clerk. Even a well trained doctor in lack of facilities would necessitate referral. A robust public health system with rigid referral mechanisms eases the load on tertiary care (higher) centers. Primary healthcare not only directly reduces the burden of higher centers but also prevents complications of disease. For example, an elderly gentleman on BP meds from a PHC could be saved from a fatal paralytic stroke. One patient prevented from complication is one patient lesser in the tertiary center – hence reducing the burden of the duty doctor. In a country like India, this could even mean preventing one family from drowning below the poverty line for the healthcare expenditure the stroke would have incurred. Out of pocket expenditure is being normalized and public health systems are thought of as only for the poor. People have forgotten that the state is responsible to provide for the citizen’s healthcare. Only when health becomes an electoral issue shall the politicians listen.

With never-ending wait times, incessant running around for tests and appointments, back and forth referrals, insufficiency of wheelchairs or medicines, doubling of beds, exorbitant fees in corporate hospitals, filthy corridors of government hospitals, patients and relatives are bound to be frustrated. Although not directly responsible for any of the above, overworked and underpaid doctors being the face of this underfunded healthcare system, naturally turn the victims of the attendants’ displacement of frustration. If this frustration is directed towards the government, it shall bear more fruit instead. It is important to realize doctors aren’t Gods but mere humans who tirelessly try to maximize the efficiency of a broken system that they are a part and also a product of. That very system exploits and takes for granted the empathy towards patients for whom doctors skip meals, sleep and sacrifice much of personal life. Doctors have treated humans for eternity. It is time for patients to now treat doctors as fellow humans. Only then can the sacrosanct human relationship between doctor and patient evolve to greater heights.

Much ado about LoP (Leader of Opposition Party) status

The Congress did not lay claim to get the Leader of the Opposition Party (LoP) status in the Lok Sabha despite being the largest party in the Opposition benches because in the 2019 LS elections, the party could secure only 52 seats which was less than 10 percent total strength of the lower House. Under the rules formulated by GV Mavlankar, the first Speaker of the Lok Sabha, a party must secure at least 10 percent of the total number of Lok Sabha seats to be accorded that status. It is pertinent to point out that in the 2014 LS elections also, the Congress got just 44 seats and despite making a lot of noises and even approaching the apex judiciary to get the LoP status, it failed to do so. The Supreme Court refused to interfere in the decision of the Speaker.

In fact, this is not a new trend in our polity that has got solidified after the surge of BJP. In the first one-and-a-half decades after Independence, the political hegemony of the Congress ensured that there was no claimant to the LoP. Later, whenever the party got sufficient numbers and performed well in the elections, as in 1980 and 1984, it did not let any Opposition party get the LoP status.

Going by past precedents, there were no loopholes in the Speaker’s 2014 verdict that went against the Congress. Yet, it led to frayed political tempers and the matter reached the Supreme Court, which asked the Centre to explain its stand on the issue.

The LoP enjoys a status equivalent to that of a Cabinet minister. Naturally, a lot of perks and privileges come with this post and the Congress does not want to be deprived of those. The party contends that as it was part of the pre-poll United Progressive Alliance (UPA), all the seats secured by the parties in the alliance should be taken to belong to a unified entity. The UPA had got 58 seats in total in 2014, three more than the magical figure of 55, and that was the basis of the Congress’ claim on the post of LoP. Talking about 2019 LS elections, the UPA performed slightly better procuring 91 seats but the Congress decided not to go for LoP post.

Circumstances have changed since 1990 and today, the LoP plays a key role in the selection process for a number of important bodies such as the Central Vigilance Commission, the Central Information Commission, the Lokpal, the National Human Rights Commission and the recently introduced Judicial Appointments Commission that didn’t succeed to see the light of the day. Doing away with the LoP would give the BJP an upper hand in making such powerful appointments and militate against the very essence of democracy by enabling it to ride roughshod over the Opposition and even popular opinion, especially when it got only 37 percent of the votes polled across the country.

There has to be a place for dissent in any thriving and meaningful democracy. The moment Opposition voices are stifled, the vibrancy of the democratic process is lost. The disappearance of the Opposition space might degenerate into some sort of unilateralism, which any functional democracy can ignore only at its peril. Moreover, when Mavlankar arrived at the magical figure of 10 percent seats to have LoP status in 1952, there were very few parties in our polity and Congress stood tall as a Colossus. But now, the number of parties has increased with the proliferation of regional and caste parties and the polity has become a lot more fragmented and divisive. Hence the 10 percent stipulation for getting LoP status appears impractical and needs to be done away with.

Prime Minister Narendra Modi has talked of taking along everyone in the path of nation-building and development. Now, it is time for the Modi government to walk the talk, show large heartedness and accord the LoP status to the Congress. Democracy needs Opposition. Without it, it will lose its very soul.

The LoP debate opens up certain fault lines that underline our polity. These need to be debated dispassionately and with an open frame of mind. The Indian parliamentary system is modeled after the British Westminster form of government that recognizes a ‘shadow Cabinet’ headed by a ‘shadow PM’, who happens to be the LoP. For every minister in the British Cabinet, there is a corresponding shadow minister. This enables informed and pointed debates to take place in the House. The shadow Cabinet serves as an alternative if there is a change in government. That is why constitutional expert Sir Ivor Jennings described the LoP as the alternative PM.

As the LoP has the power to convene a session of the House, his party must have the minimum number of seats required to reach the quorum. In the Indian context, quorum means the presence of at least 10 percent of the members in the House and perhaps this explains the logic behind the 10-percent seat requirement to get LoP status.

There is another aspect to this debate. In the 2014 General Election, the BJP emerged as the biggest party with a tally of 282 seats. With a vote share of 31.1 percent, it secured a little more than 51 percent of the total seats in the Lok Sabha. In the 2019 Elections, the BJP got 37 percent votes but 302 seats which is about 56 percent of the seats. On the other hand, though the Congress got around 19.4 percent of the total votes polled in 2014, it could not win even 10 percent of the seats. The same trend has been witnessed in 2019 in case of Congress. Previous elections, too, have shown marked incongruence between vote shares and the number of seats won.

Even a minor fluctuation in a party’s vote share can have a significant impact on the number of seats won by it. Take the case of the Bahujan Samaj Party, which could not send a single MP to the Lok Sabha in 2014 despite having the third-highest vote share among all the parties, with just over four percent. The party had 21 seats in the previous Lok Sabha. RJD got 15 percent vote share in 2019 LS elections but this failed to translate into a single seat.

Such outcomes are inevitable in the First Past the Post (FPTP) system, which prioritizes stability over representation. In contrast, better representation is manifested in the alternative system of proportional representation. Indian democracy needs a mechanism in which the aspirations of all can be mapped while preserving the sacred principles of the FPTP system.

There is a compelling logic to it. Today, the population of the nation is around 120 crore (2011 Census) and the number of MPs is 543. In the first General Election held in 1951, 489 MPs were elected to represent a population of around 36 crore. Though the population has grown steadily over the years, the numerical composition of the House has remained more or less the same. Today, one MP represents an average of 22 lakh people. There is wide disparity across the states as far as MP-population ratio is concerned. While states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Delhi have higher than the average ratio of 22 lakh, Kerala, Tamil Nadu and Goa have their corresponding ratios pegged at 17 lakh, 18 lakh and 7 lakh respectively. In Union Territories like Lakshadweep, the ratio is less than 1 lakh.

Delimitation of constituencies was last done in 2001 and has been frozen until 2026, when the population of the country is expected to stabilise. Then, the states performing better in family planning would suffer fewer disadvantages.

In a small country like Britain, whose population is around 70 million, the number of MPs elected to the House of Commons is 650. It is high time we reduced the MP-population ratio to a level that is commensurate with the aspirations of our democracy. The ideal would be one MP for every 10 lakh population of our country.

An additional 180 MPs (one-third of the present membership) can be brought in through proportional representation from all the parties that secure more than five percent of the vote share. Considering our social, linguistic and cultural diversity and the underlying fault lines in our polity, it would be sensible to give a voice to all the smaller regional parties. This would strengthen federalism and mitigate the political hegemony of the bigger parties.

To prevent political uncertainty and honour the FPTP principle, certain safeguards can be incorporated. These 180 additional members may participate in the debates in the House, but not vote on Bills. They should be included, however, in the seat tally of the various parties. This would reduce to a great extent the anomaly between the votes secured and seats won. Moreover, the fracas over issues like LoP would be minimised and even the losers would not feel cheated. At the same time, the FPTP system would continue to have the precedence as desired by the founding fathers of our Constitution.

Full text of Rahul Gandhi’s original resignation letter

0

It was very easy for me to loot the Corruption Party, whose demerit and defects had snatched the lifehood of India. I owe the group of dumb and my slaves a debt of extraordinary slavery and toadyism.

As THE President of the Corruption Party, I am not responsible for the loss of 2019 election (It’s Prez of BJP). Corruption is necessary for running the party (Modi has stooped all those ways). This is the reason I have resigned as the president of Corruption Party.

I require a holiday in Thailand that will make slaves away from me. And I desperately need KOKIN now.

Many of my PIDDI suggested that I nominate the next Corruption President. While it is obvious to make a slave, the Corruption President. Our party has a very bad history and baggage, and those things which I connect the most. It has become very hard to win the trust of people because people have become smarter in NEW INDIA.

Even before my resignation, I have selected the dumbest among my PIDDIS for the president of Corruption Party. Also, I have directed my slaves to act correctly so that the dumb would look suitable. I have done that because I don’t lose remote control (As my Mom did by selecting MMS), I don’t want to give a fair chance to some young and eligible like Shajad Poonawalah.

I simply tried my best to grab the political power not because every living cell of my body hated BJP but because I did not have to believe in the idea of India. This hatred arises because my being permeated with Italian idea, which has been in direct conflict with the Indian one. It was more than battle, it has been waged on our(Italian) soil for many years, remember WWII and Mussolini. So, I took the help of China, London School of Economics and Cambridge Analytica.

But Indian is even smarter than Cambridge Analytica, my whole investment has wasted.

I supported all those personality and groups who opposed the idea of India, be it Kanahiya Kumar, Sahela Rashid or Indian Muslim League.

I tried all way to malign not only Narendra Modi but also the institution of India like Indian Army, Election Commission of India, etc. We were a drove of asses who could not fight with the tiger of India. I thought RSS people are COW, but there is a difference between praying the cow and bring it.

Corruption Party can win the national election only when institutions, media would be managed. People like Rawish Kumar, Vinod Dua, Dhruv Rathee do not sound convincing.

We do not fight election only against a political party, but against the whole bunch of patriotic and progressive people. Although a minuscule number of people has still hope in my Italian model, so I am not going to return from

India, until fully fucking those people. And we will continue to crush the religious essence of Indian and keep abusing constitution, democracy. I will pay my duty to #UrbanNaxal, terrorist, separatist.

Thank You all those dumb who still support me unconditionally. I also have some regard to them who has sympathy over my own dumbness.

Special thanks to Khan Market gang, who wrote the script of my speeches and tried their best to build my a good perception about me. But let them know that people of India are no more dumb like me and them.

At last, I want to beg sorry to live translator of me on various campaigning stage.

Rahul Vinci

Temple vandalism in Delhi: Blot on BJP’s image

0

We can recall what happened when few glasses of Church got damaged and secular goons started beating their chest at a time when Delhi Vidhan Sabha campaign was on it’s peak. In present scenario calm reaction of BJP MPs/MLA on Temple Vandalism is quite disturbing.

We never expected Hindu welfare from Congress/Jihadi media/NGOs. When everyone was bashing Hindus BJP was seen as ray of hope. The attempt of Delhi police to protect the criminals and inadequate arrests is more baffling. Delhi police in past failed to file a quick charge sheet on JNU anti-national slogans.

A small Hindu girl was raped in Aligarh by Muslim goons and we expected nationwide protest against such an incident which gives us warning that no one is safe from Jihadi tentacles.

‘Dara hua Musalman’ is vandalizing temples and raping small Hindu girls. Death of Hindus and insult of Hindus raises bar of secularism in India?

BJP leaders need to come out and must be more vocal in condemning ‘Secular Jihad’ which is enhancing day by day. If Hindus are unsafe in Delhi then we can imagine the suffering of Hindus in Muslim majority Kashmir.

When core BJP voters read scholarship schemes for Muslim it adds insult to injury. If we condemn Congress Muslim appeasement; we cannot approve Modi Government’s appeasement policies.

Hindu safety is now a big electoral issue in this nation.

The “Liberal World” is a scam and we all have been tricked

When you find that the “queen messiah” of liberals fails at stringing two English words together to make an original parliament-friendly speech but can only blabber profanity on a public forum, that too burrowed from some American writer again, it’s evident that liberalism in India is hollow and thus produces the loudest, abrasive noise.

The liberal world, anyway, is a scam. The flag-bearers of liberalism, those suffering from the “holier than thou” syndrome strive to convince us that they are minority-friendly, but are they? Think about it. If there is any minority in the whole wide world, it is the Sanatanis, the Hindus, the Sikhs, and the Buddhists combined, its us. We are a global minority. But is the “LIBERAL” world considerate of us? Do they spare a heart beat for us – ever?

We are not infiltrating anyone’s land, cursing anyone’s culture, shaming anyone’s faith. But we have been ridiculed for ours repeatedly. The Islamist invaders ruined our civilization and the Brits who came in later, looted us some more. And of course there was the deriding of our practices, looking at our rituals as satanic practices, shaming us for being what we are. Today, one of these two plays the hapless minority, and the other masquerades as minority’s knight in shinning amour.

The liberal world constantly appeases the second biggest majority of the world, assists them every time they want to create a base and then found and empire in any country/continent, despite them being averse to the hosts’ way of life (in most cases). Liberals know this faux-minority is huge now and will grow vaster with time anywhere they go. Reserving a place in their good books will help them come in and retain power through a larger vote share.

And we? The real global minorities, where do we stand? In our own land, we can’t reclaim our lost glory – for the liberals would have none of it. The biggest scamster of all times, the United Nations, will jump in vehemently opposing our rights. Tomorrow, if we are forced out of our country, no Europe, America, or New Zealand will take us in. Their liberal politicians will not shed crocodile tears for us; they know that we can’t multiply rapidly and give them a sizable vote bank, that we are not assertive enough when it comes to our rights, that we are not organized or united. We will not advance their political aspirations or get them the political edge over others.

We are on our own in this last piece of land remaining with us. Repeated attacks on our temples and us are not “minor flare ups”. These are attacks on the world’s smallest minority, in most cases by those who dominate the world’s demography; and that no “liberal” finds this alarming, tears apart the “minority-friendly” mask this pseudo coterie has been hiding behind. Terming us so, in reality, the liberals are the most BARBARIC MAJORITARIANS walking planet earth.

Resurrect congress party with apology to Narendra Modi and India

0

Sharing of the resignation letter to public by Raghul Gandhi from the post of president of congress party has evoked more funny questions about the leadership wisdom and character of Raghul Gandhi than any sympathy for him.

For Raghul Gandhi, only others can make mistake, the entire system has be ruined by BJP, many of the old guards in congress party had not worked hard in congress party but Raghul Gandhi is a grant success. However, he owns up the responsibility for the defeat of the party and tenders his resignation and does not want to blame others in congress party was the loud message Raghul Gandhi had sparked through revealing his resignation letter to public.

Raghul Gandhi may be intentionally or innocently has identified himself as a sacrosanct leader, a leader who never makes mistakes, a leader who had made greatest sacrifice to India and congress party by accepting to be its president, he lost election because all the institutions were misused by BJP, people were diverted, his old guards did not work effectively etc., have proved once again the loud and eloquent truth that he is ‘Leader Disaster for Congress Party’.

His entitlement and pomp over his dynasty prevents him from admitting the truth to the India that his politics of spreading lies, hatred, negativity, calling the honest PM Modi as chor, creating an unnecessary scam over Rafale, giving false promise called NYAY, playing to the gallery of anti-nationals and Pakistani Dalals, infusing fear and restless among minority community, appeasement politics and soft Hindutwa politics in different parts of India to win election, fomenting regionalism by supporting certain regional parties to remain in power, abusing our defence force, planting politics in several institutions like RBI, CVC and even in judiciary… all such politics has been brutally punished by people of India. He should admit, accept and apologise to people of India and must give an oral undertaking to Indians that he would never engage in such third rate politics in future.

Due to his entitlement and dynastic pomp he thought Indians are mere voters and will never graduate to the level of electors. Therefore he thought he can easily fool people of India. A man on bail when calls the born honest person Narendra Modi, the incarnation of integrity and probity in public life as chor, how Indians can forgive the dynast.

Indians have to be merciless to character and quality less politicians who just with their entitlement if aspire to rule India.

PM Modi was the first leader in Indian politics made the voters to feel and think that they are the makers of New India. PM Modi urged people not to follow party politics but must engage in nation building mission by voting Narendra Modi and BJP.

People were inspired by PM Modi to elect the government that focus on development, sab ka vikas, national security, corruption free governance, governance free of nepotism and dynastic politics, a stable government with absolute decision making authority to bring structural reforms and that is why people of India have elected Narendra Modi.

Neither the congress party nor its resigned dynast would ever learn the bitter lesson and be humble. Congress must engage in positive politics, must respect and support PM Modi and must invoke nationalism by eliminating regional parties. Even if such measures of congress may delay their prospects to win election in near future but still congress party must do that for the nation.

By being away from power for any number of years is the duty and responsibility of congress party to India as they have destroyed the country so badly through mal administration, corruption, nepotism, sycophancy and dynastic culture.

Admit the mistakes and then apologise to PM Modi and India and then work towards nationalism and that is the best way to resurrect congress party. Do not aspire for power but instead eliminate all those divisive regional parties and inject nationalism in every state.

Only when the dynast apologise to PM Modi for calling him chor and abusing him without any substance, Indians will forgive the congress party.

Let the resurrection of congress party starts with its apology to PM Modi is the demand of millions of Indians.

S Ranganathan

अश्वमेध यज्ञ और फैली भ्रांतियाँ

वर्तमान में सनातन धर्म और उसके रीति-रिवाजों की आलोचना करना बुद्धिजीवी होने की निशानी बन गया है। स्वघोषित बुद्धिजीवी हिंदुत्व की आलोचना कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धर्मग्रन्थों को बिना समझे उनमें लिखी बातों का मनमाना अर्थ निकलकर दुष्प्रचार करना इन तथाकथित बुद्धिजीवियों का शौक बन गया है।

ऐसे ही एक दुष्प्रचार अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में भी फैलाया जा रहा है। जिसका खंडन करना नितांत आवश्यक है। अश्वमेध यज्ञ को समझने के लिए मेध शब्द को समझना पड़ेगा। क्या अर्थ है मेध का?

मेधृ धातु शब्द से बना है मेध। इसके तीन अर्थ हैं जिसे इस श्लोक से जाना जा सकता है- “मेधा मेधृ हिसनयो संगमे च” अर्थात बुद्धि, हिंसा और संगम। मेध का प्रयोग इन तीनों अर्थों में हो सकता है- बुद्धि या हिंसा या फिर संगम।

प्रश्न उठता है कि इसमें से कौन सा अर्थ लिया जाए? वर्तमान तथाकथित बुद्धिजीवी इसका अर्थ हिंसा से जोड़ कर अश्वमेध का अर्थ अश्व की हिंसा से लगाते हैं। यह अधजल गगरी छलकत जाए कि स्थिति है। किसी भी धर्मग्रन्थ का संपूर्ण अध्ययन आवश्यक है तभी उसका ठीक-ठीक अर्थ निकाला जा सकता है।

मेधा के तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ यहाँ लागू होगा इसका समाधान हमें ऋग्वेद के प्रारंभ में ही प्रथम मंडल अध्याय 1 श्लोक 4 में ही बता दिया गया है- “अग्ने! यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति।” जिसका अर्थ है- हे अग्नि देवता! जिस हिंसारहित यज्ञ को आप आवृत करते हैं वही यज्ञ ही देवताओं का प्राप्त होता है।

यज्ञमध्वरं = यज्ञम् + अध्वरम् । अध्वर शब्द का अर्थ इस श्लोक से जाना जा सकता है- “ध्वरति वध कर्मा, न ध्वरः इति अध्वरः।” अर्थात ध्वर वध कर्म है और जिसमें ध्वर न हो वह अध्वर है।

ऋग्वेद के पहले ही अध्याय में जब यह बता दिया गया हो कि अध्वर या अहिंसक यज्ञ ही देवताओं को प्राप्त हो सकता है तब मेध का अर्थ हिंसा में कैसे प्रयोग हो सकता है?! स्पष्ट है कि मेध शब्द का अर्थ अन्य दो अर्थों में से कौन सा लागू होगा यह जानना पड़ेगा क्योंकि हिंसा के अर्थ में यह प्रयुक्त नहीं हो सकता।

अश्व शब्द का भी केवल एक ही अर्थ नहीं है। अश्व का प्रयोग गति और शक्ति के लिए होता है। इसी प्रकार ‘यज्ञ’ शब्द दो अक्षरों ‘य’ और ‘ज्ञ’ से मिलकर होता है जिसका अर्थ है यत्न पूर्वक ज्ञान प्राप्ति। य से यत्न और ज्ञ से ज्ञान।

इन सबसे स्पष्ट है कि अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार निकलता है- यत्न पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का संगम (सम्मेलन)

ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समस्त बुद्धिमानों का सम्मेलन आयोजित किया जाता था ताकि उनके संगम या सम्मेलन से एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान हो और प्रचार प्रसार हो। यही अश्वमेध यज्ञ है।

परंतु दुर्भाग्य से इसे अश्व की हिंसा से जोड़ कर दुष्प्रचारित किया गया है। यह अर्थ लगाया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ आयोजन करते थे और अंत में अश्व का वध करते थे। यह बात कितनी अतार्किक है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है इस घटना से – राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। रावण के वध पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभु श्रीराम को अपने चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रमाण स्वरुप किसी अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी, वे सर्वविदित और सर्वमान्य चक्रवर्ती सम्राट थे।

स्पष्ट है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन लोगों के सम्मेलन और फलस्वरूप ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यह आयोजन किया था। हमें अपने प्राचीन धर्मग्रंथों का सम्यक विश्लेषण करना आवश्यक है तभी हम भ्रांतियों को दूर कर समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। दुष्प्रचार से केवल वैमनस्यता ही फैल सकती है। यदि किसी का उद्देश्य सही हो तो भी दुष्प्रचार से सही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही लक्ष्य प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच और कार्य भी नितांत आवश्यक है। भ्रांतियों का निराकरण आवश्यक है तभी समाधान प्राप्त हो सकता है।

जय श्रीराम 🙏

BJP – the centre of excellence in leadership mentoring versus sycophants, dynasts and punkah coolies

0

What makes the BJP different from other political parties in India?

This question should be asked not only by the citizens of India but also by the premier business schools like IIM (Indian Institute of Management) and other big corporates.

BJP is not just a political party like congress or DMK where the party is owned by a family and only those scratch the back of the one family alone can become prominent in the party.

BJP is a big institution or school of excellence in leadership formation and making great statesmen and patriots for our nation, in true sense BJP is the collective voice, ethos and soul of Indian culture and plurality. Narendra Modi contested last election not just for political victory but to have another opportunity to develop India and achieve sab ka vikas. Whereas other political parties including that of the dynast contested election to defeat Narendra Modi and grab power may be to loot the nation.

To sum up in simple definition, most of the other political parties in India are like different species of herbivores animals gathered under a tree during intense heat of the day or during heavy down pour. Most of political parties are represented by people who worship and praise one family (example – Congress, DMK, SP, JDS) for power and position. The sycophants and coolies fight for power are unlikely to have any passion or vision for the nation.

The speech of Tejasvi Surya, one of the youngest and first time Members of the Parliament from BJP is the best example for how BJP is mentoring leaders for our nation.

Tejasvi Surya showed extraordinary leadership wisdom, respect and dignity to the house, immense maturity to the nation, humbleness and humility, vastness in knowledge ……..and what not.

The subsequent speakers in the Parliament were from DMK such as Dayanidhi Maran, TR Balu etc. The way they spoke, clarity they infused, meaning of the speech etc., were so rotten and that cannot be rated in any scale even a nursery teacher.

During the motion to thank the President of India, Dayanadhi Maran was making statements about how corrupt is the present AIADMK government in Tamil Nadu. The bizarre irony is that Dayanadhi Maran himself is facing several charges of corruption and misuse of power when he was Telecom Minister in UPA 2. Further such references were meaningless in Parliament as the time allotted was for thanking the President.

Let us reflect the speech of Amit Shah. He is the true reference point for Karma (responsibility) and Ghana (wisdom). Hard work and in-depth wisdom are the hallmark of Amit Shah. He is just a few years senior to the dynast of congress party. Whenever Amit Shah speaks, he gives data, micro details, facts, evidences and not rhetoric and statements which are far from truth like the dynast of the congress party.

It is not the position of Home Ministry has made Amit Shah great; it is Amit Shaw who had made the post of Home Minister, great, powerful and dynamic.

On the other hand Narendra Modi, the most revered leader, a leader known for his personal honesty and integrity, a leader committed his life fully for development of the country and sab ka vikas, a leader who have taken this avatar to eliminate corruption, nepotism and dynastic culture in India politics has no reference and comparison.

Narendra Modi is the future, fortune and blessings of India.

BJP is not just a political party but a school of excellence in leadership building. Most of the MPs of BJP won under the dynamic leadership of PM Modi are great leaders or leaders in making. On the contrary, most of the opposition people lack leadership quality, vision, wisdom or statesmanship. The way they speak, the irrelevant issues they make, without reflecting the corruption allegations against them they shamelessly dares to accuse others as corrupt etc., India is watching all those law makers.

The characteristic speech of some of the DMK MPs were disgusting and denigrating all civility and parliamentary principles.

The speech of Amit Shah as Home Minister in Parliament proves that he always speaks with complete understanding, knowledge and facts that are completely verified. Amit Shah thoroughly exposed how the separatists in J&K are forcing the schools and colleges in J&K to shut while they send their children study in foreign countries.

The 2019 is a remarkable year for India because people of India have elected Narendra Modi with decisive majority. Modi’s government is the government of performers, leaders, visionaries, statesmen and people with remarkable knowledge and commitment. People of India have shown highest level maturity and political acumen in electing BJP and PM Modi than tukde tukde gangs or the dynast to promote nepotism and corruption in the recent election.

People of India must offer an unconditional support to Narendra Modi to take more bolder and decisive structural reforms in India. People should completely reject all opposition parties and tukde tukde gangs and must recognize the truth that BJP and PM Modi alone can lead India to great heights and fulfill the dreams and aspirations of Indians.

S Ranganathan