Home Blog Page 551

Education & employment: The missing link

kavita2912
-
0
Education & employment: The missing link

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

One of the biggest issues India is facing is of Unemployment. In fact most people voted for Mr. Modi on that account.

There is this strange expectation and perception that Mr. Modi will waive the problem away by some kind of a magic wand.

To those hoping for a miracle, please stop day dreaming. Most people lay the blame at the door of our faulty education policy. Well, faulty no doubt it is but to say the entire problem of unemployment is because of the education policy seems a tad exaggerated.

Yes, several educated youth, especially professionally qualified ones are sitting idle or involved in some entrepreneurial activities. Of the large section of people who are not able to find work are engineers. Now, are they unemployed in its truest sense?

Unemployment is basically when a person willing and capable to work does not find a job at the going wage rate. And it is the last phrase, which is the root cause. “At the going wage rate” or the prevailing one. In essence means, you are this engineer strutting around with a good performance and a degree, you apply through job portals and meet recruiters and you get job offers but at what salary? 30000pm. Sorry, you say. No way will I work for that measly amount. I would rather sit at home. And those angry words become your reality. You sit at home And let jobs pass you by because sorry, they are not worth your calibre. And you are not technically unemployed. You are voluntarily unemployed.

That is where one aspect of the issue lies. As we acquire higher education, we obviously seek what are called “white collar jobs” implying those people who work within the confines of the office.
The other type relegated to the shunned category as it is associated with those who are uneducated include construction workers, factory workers and so on.

Now, after our qualifications, it is a no brainer to know that sorry, we shall not touch that area. It is not what you and so studied for. Fair enough.

Now, let’s look at this third category of our populace. The plumbers, electricians, salon owners, tailors, contractors, cab (read uber or ola) drivers etc.

They are self employed and work as per when and where they want. The demand for their services arises from time to time in every household. In fact that engineer son of your sitting idle at home chases the plumber around when suddenly the water supply stops. When your electricity comms out, whom do you call? The rather elusive electrician. Such people are working at their own pace, earn what they demand and lead a life which meets their requirements. The send their kids to school too. I am not saying they enjoy a plush life. But, considering they earn pretty well in a day, with no boss to answer to and no appraisals, tension of a raise, meeting deadlines….nopes none of these. With so many metros and residential complexes, they are never short of work either.

But would you, a bright engineer with a degree, capable as you may be , do such jobs? Will you become an Uber driver? Or an electrician? I would not expect you to say yes.You will not touch such work even by a barge pole, I am sure. In fact , I expect you to question me and ask me if I am fine.

And here is where we as a society have gone awry. We educate our kids to vie for degrees. We want them to be a CEO by 40.We live to see them sitting in a plush office, with power, a handsome salary, paid vacations and the works. Ever thought about the demand supply ratio for such jobs? No, why should we. Our kid is a bright graduate software engineer. How can the supply of jobs run out for him? The bitter and unpalatable truth is that it does dry up. Then what?

Nowhere do we even consider that perhaps a skill will be a better acquisition. We are educated folks. Why would we have such a preposterous thought? Honestly, I would shudder at the thought of my son becoming a carpenter. He may make lots of money but he WILL HAVE NO SOCIAL PRESTIGE.

And that ,my dear folks is the core issue. We are good at aping the West. Quite the experts at that. Then why can’t we see that a plumber and a banker are treated with equal respect there? No child hesitates in saying that my dad is a carpenter.

The entire thrust on degrees in our country is what has let us down. No issue often education policy here, flawed though it is. Our problem is society’s perception and expectation.

Skill education was the agenda in this government’s last term too. But who and in how much time will we realise that no profession is demeaning. Acquiring a qualification, sitting jobless and becoming depressed is a natural outcome. If only we learn to treat our helpers, who come to us with their tools in our dire need, with equal respect and honour, maybe decades later we will see some change. Yes, one change is there as more kids are turning to self owned ventures. But not many patents are supportive of that either. We are a generation moulded in a step by step acquisition of degrees and certificates. We do not pause to think, how will it help in the long run?

Till then I will file my prestigious degrees in a file, rarely opened, while you could get them framed? The choice is yours, caught as we both are , in a quagmire.

पर्यावरण संरक्षण की असली मिसाल- धोनी

AKASH
-
0
पर्यावरण संरक्षण की असली मिसाल- धोनी

पहाड़ अपने साथ रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखने की कोशिश करता है लेकिन सभी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अपने साथ कुछ को वह बड़ा बना देता है। जो अपने को उस रंग में रंग नहीं पाते वो उन बड़े पेड़ों के साये में रहने लगते हैं या जब वो बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो कुचल दिए जाते हैं।

ऐसे ही एक पहाड़ की कहानी है- धोनी। एक आदमी जो टिकट कलेक्टर से ट्राफी कलेक्टर बन गया, लेकिन हमेशा आरोपों के साये में घिरा रहा।

मैं 1993 में पैदा हुआ लेकिन क्रिकेट की समझ आते आते मेरे लिए 2003 वर्ल्डकप का सेमीफाइनल हो चुका था। फाइनल के लिए गाँव से दो लोगों की बैट्ररी उधार लेकर, 10 रुपये उसको भरवाने में खर्च किये थे। जो सचिन के आउट होते ही ऐसा लगा था कि जल चुके हैं। लेकिन इस फाइनल ने इतना जरुर सिखाया था कि भारत को राहुल द्रविड़ के साथ-साथ एक ऐसे बल्लेबाज की जरुरत है जो विकेट के पीछे चपलता के साथ बल्ले से आग उगल सके। बंगाली बाबू दीपदास गुप्ता के साथ चार्मिग गुज्जू पार्थिव से होते होते ये खोज पहुंची थी रांची के महेंद्र सिंह धौनी के पास (धोनी के बताने से पहले सब धौनी ही लिखा करते थे)।

पहले मैच में रन आउट होने के बाद 5वें मैच में 148 की पारी जिसने क्रिकेट को अपनी महबूबा बताने वाले लोगों की दिल में जगह बना ली थी। (कसम बता रहें हैं कि उस समय दो ही हेयर कट फैमस हुए थे एक तेरे नाम वाला और दूसरा धोनी वाला और हम दोनों नहीं कटा सकते थे क्यूंकि डर था पता नहीं कब पिताजी बाल देखते अमरीश पुरी बन जाएँ) और अगली पारी जो 183 रन की श्रीलंका के खिलाफ थी उसमें सबसे खास था धोनी की छक्के के लिए आग और ये ऐसी आग थी जिसे हम छोटे शहर वाले बरसाती क्रिकेटर अपने लिए हमेशा जला के रखना चाहते थे।

2005 से 2007 के दौरान बहुत सारे मैच सिर्फ रेडियो पर ही सुने थे वो भी ये सुनने के लिए कि धोनी और युवराज की पार्टनरशिप कैसी रही। जब भी सुनाई देता था “ये बीएसएनएल चौका- कनेक्टिंग इण्डिया” हम ख़ुशी से झूम उठते थे।

2007 के वर्ल्ड कप के बाद उठे तूफान के बाद सबने हाथ खिंच लिए थे। इस दौरान बड़े खिलाड़ियों के कहने पर टीम की कमान सौपी गयी थी महेंद्र सिंह धौनी को। और पहली बड़ी प्रतियोगिता जिसमें धोनी की टीम खेल रही थी उसका विरोध BCCI ही कर रही थी उस ट्राफी का नाम था T20 वर्ल्ड कप। लेकिन धोनी कुछ और ही सोच कर गये थे। उन्होंने जो अपनी टीम के साथ करके दिखाया शायद वही था, जिसकी वजह से दुनिया आईपीएल जैसा टूर्नामेंट देख पाई।

किसी भी कप्तान का सपना होता है कि वह अपने हाथ में वर्ल्ड कप उठा सके लेकिन ये हमारे टाइम के भारत में इकलौते धोनी ही थे जिसने ये करिश्मा करके दिखला दिया था और वो भी अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में। सबसे ज़्यादा भावुक पल था जब रवि शास्त्री ने कहा था कि “Dhoniiiiii finishes off in style”। उससे पहले हम मान चुके थे कि धोनी अब चुक गयें हैं। लेकिन धोनी फिर वापस आये और ऐसे आये कि लोगों ने भगवान मान लिया।

पिछले आठ साल की कहानी नहीं लिखूंगा क्यूंकि अब गलियों की जगह PS-4 पे क्रिकेट होता है। बाहर खेलने के बजाए अब टीवी पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए सबको पता ही होगा धोनी की टीम का फिक्सिंग में फंसना, उससे बाहर निकलना और अपने को फिर साबित करना।

भारत की क्रिकेट की त्रिमूर्ति की जगह अगर किसी ने भरी थी तो वह धोनी हैं।

धोनी जिस दिन भी संन्यास लेंगे उनके साथ एक और चीज सन्यास लेगी वह है उनकी मैदान के बीच की शांति और उनकी 7 नंबर की जर्सी।

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

ABVP: व्यक्तित्व निर्माण की अनूठी पाठशाला

Abhishek Ranjan
-
0
ABVP: व्यक्तित्व निर्माण की अनूठी पाठशाला

विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् 70 वर्ष का हो गया। निरंतर प्रवाहमान विद्यार्थियों को संगठित करने की जो यात्रा 9 जुलाई 1949 को प्रारंभ हुई थी, वह आज भी अनवरत जारी है। बीते 70 सालों में छात्र राजनीति के नामपर दुकान चलाने वाली अनेक संगठन बने, बिखरे, विलीन हुए, कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन परिषद् का कारवां बिना थके रुके आगे ही बढ़ता जा रहा है। जहाँ बाकी के विद्यार्थी संगठन महज दिखावटी संघर्ष, अप्रासंगिक हो चुके विदेशी विचारधारा में सिमटे हुए और अपने अस्तित्व को बचाने का जद्दोजहद करते नज़र आते है, परिषद् का न केवल कार्य विस्तार हो रहा है बल्कि “व्यक्ति निर्माण से देश निर्माण” का मन्त्र लिए वह समाज के हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती नज़र आती है। चाहे वह स्थान जेएनयू हो अथवा बीएचयू, कालाहांडी हो या कन्नूर, परिषद् कार्यकर्त्ता की पहचान एक ही होती है। यह पहचान ही उसे आपस में जोड़ती है और साथ मिलकर एक लक्ष्य लेकर कार्य करने को प्रेरित करती है। उसे छद्म नामों व संगठनों से जुड़े होने की आवश्यकता नही पड़ती, जैसा की वामपंथी संगठनों में प्रायः देखने को मिलता है।

आखिर ये पहचान कौन सी है? वे कौन सी बातें है, जो परिषद् कार्यकर्त्ता कहलाने मात्र से ही अप्रत्यक्षतः बोध हो जाता है? परिषद् अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस एकसमान पहचान को कैसे बना लेती है? कौन से पहलु है, जो परिषद् को बाकी संगठनों से अलग करते है? परिषद् कार्यकर्त्ता होने के अनुभव से जब उपरोक्त दोनों जिज्ञासाओं को शांत करने की चेष्ठा करते है तो कई तरह की बातें ज़हन में आती है।

नए संपर्क में आये विद्यार्थियों के लिए परिषद् की छवि शायद आन्दोलन या फिर छात्र राजनीति में सक्रीय संगठन के रूप में हो सकती है। वही पुराने कार्यकर्ताओं के लिए परिषद् व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला। लेकिन समग्रता में परिषद् को जब एक कार्यकर्त्ता देखता है तो सबको एक ही स्वरुप दिखाई देता है कि परिषद् छात्रहित के साथ साथ देशहित में कार्य करने वाला प्रवाहमान संगठन है। वैचारिक रूप से अलग मत रखने वाले संगठन परिषद् से भले ही बाकी विषयों पर मतभिन्नता रखते हो, परिषद् की सांगठनिक क्षमता उनके लिए सदैव उल्लेख करने वाला विषय रहता है। समाज के बीच परिषद् ने एक राष्ट्रभक्त संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाने का कार्य किया है, जो परिषद् के कार्यकर्ताओं की तरफ सदैव आशाभरी निगाहों से देखता है। परिषद् ने अपनी अनूठी कार्य पद्धति एवं सांगठनिक क्षमता से समाज के एक बड़े वर्ग को अपना शुभचिंतक बनाया है, जो कार्यकर्ताओं के व्यवहार, वैचारिक प्रतिबद्धतता एवं उनके रचनात्मक व आंदोलनात्मक कार्यों से बनी है।

1949 ई। से लेकर अबतक की अपनी यात्रा में परिषद् की पहचान उसके विचार, उस विचार के प्रति प्रतिबद्धता व प्रतिबद्धता के साथ किये गए कार्यों से बनी है। परिषद् ने लक्ष्य नही बदले, न ही संघर्षों के समय अथवा अनुकूलता की स्थिति में अपनी कार्यपद्धति से कोई समझौता किया। जैसे किसी संगठन का मिशन और विज़न उसकी यूएसपी होती है, परिषद् में भी यही देखने को मिलती है। स्थापना के समय परिषद् ने तय किया कि वह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा में आदर्श छात्र आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। यह कार्य शिक्षा परिवार की सामूहिक शक्ति में विश्वास, रचनात्मक दृष्टिकोण से छात्रों का वैचारिक संवर्धन एवं सत्ता व दलगत राजनीति से परे रहकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर होगा। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सब एक परिवार के सदस्य के नाते कार्य करें, यह सोच परिषद् ने रखी, जो भारतीय संकल्पना के आधार पर शैक्षिक परिवार की व्यवहारिक व अनुकूल अवधारणा थी। बात छात्र आंदोलन की भी हुई तो ये आंदोलन विरोध के लिए विरोध करना नही बल्कि समाज परिवर्तन एवं विकास हेतु आंदोलन की बात कही गई, जो रचनात्मकता को समेटे हुई थी। एक दुसरे से लड़ाने वाली स्वार्थी राजनीति नही, राष्ट्रनीति अर्थात “देश पहले” के विचार से लोक शिक्षा, लोक सेवा व लोक संघर्ष का भाव रखते हुए कार्य करना परिषद् ने तय किया।

ज्ञान-शील-एकता के मंत्र को न केवल आत्मसात किया बल्कि इसके लिए विद्यार्थी परिषद् ने छात्र समुदाय व संगठन के दर्शन का भी विकास किया, जिसकी जड़े भारतीय थी तो वही लक्ष्य वैश्विक विचारों से परिपूर्ण था। “छात्र शक्ति- राष्ट्र शक्ति” हो अथवा “छात्र कल का नही आज का नागरिक है” जैसे दर्शन का विकास काफी चिंतन मनन व आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुआ। जहाँ साम्यवादी संगठन छात्रों की रचनात्मक उर्जा का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, वही परिषद् ने युवा तरुणाई की उर्जा को सकारात्मक दिशा देने की ठानी और देश के सामने आनेवाली चुनौतियों के समाधान के लिए उसे साध्य बनने को प्रेरित किया। जाति, पंथ, क्षेत्र, रंग, लिंग से परे एक राष्ट्र- एक पहचान का भाव परिषद् के विचारों व कार्यों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। परिषद् ने अपने मिशन पर केन्द्रित सोच के जरिये वैसे युवाओं की कई पीढियाँ तैयार की। परिषद् ने विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, गौरवशाली इतिहास व श्रेष्ठ संस्कृति की पवित्र भूमि भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली व स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने का संकल्प ले कार्य करने हेतु युवा मन को तैयार करने व अपनी अपनी भूमिका में इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अपना योगदान हेतु प्रेरित किया।

बात चाहे परिषद् के शैक्षिक कार्यों की हो अथवा सामाजिक कार्यों की, परिषद् का मिशन और विजन सदैव कार्यकर्ताओं के लिए आजीवन मार्गदर्शक बने रहते है। वह चाहे परिषद् का सक्रीय कार्यकर्त्ता बनकर रहे अथवा सामाजिक जीवन के किसी अन्यत्र क्षेत्र में जाकर कार्य करें, उसकी कार्य पद्धति में परिषद् का संस्कार स्वतः परिलक्षित होता रहता है। स्वदेशी का विचार हो या फिर राष्ट्रीय एकात्मता का भाव, परिषद् कार्यकर्त्ता के लिए आजीवन इसके लिए आग्रह बना रहता है। यह परिषद् की एक विशेष पहचान ही तो है।

सांगठनिक रूप से विद्यार्थी परिषद् ने राजनीतिक दलों के मुखौटे के रूप अपनी पहचान कभी नही बनने दी। यही वजह रही कि परिषद् ने अपनी एक अलग व गैरराजनीतिक पहचान बनाई। वैचारिक रूप से एक होने के बाद भी इसने किसी राजनीतिक दल के साथ अपनी पहचान को नही जोड़ा। भाजपा के छात्र संगठन के रूप में प्रचारित होने के बावजूद परिषद् ने अपनी परिधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और कार्यकर्ताओं के बीच भी इस संदेश को सदैव प्रमुखता से आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया है कि हम दलगत राजनीति से परे होकर कार्य करने वाले संगठन है, जो राष्ट्र सर्वोपरी की सोच के साथ कार्य करता है। शायद यही वजह है कि परिषद् राजनीतिक जीवन की एंट्री-पॉइंट बनने के वजाए समाज जीवन को प्रभावित करने वाला सेंटर-पॉइंट बनना स्वीकार किया। परिषद् की इसी सोच का परिणाम है कि इसके कार्यकर्ता देश-समाज से जुड़े हर क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से मौजूद दिखाई देते है।

विद्यार्थी परिषद् ने केवल सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से ही नही, व्यक्तिगत दृष्टि से भी कार्यकर्ताओं के विकास की अनूठी कार्यपद्धति विकसित की। अभ्यास वर्ग अथवा आंदोलन, सभी प्रमुख कार्यों में सामानांतर प्रशिक्षण का भी कार्य चलता रहता है, जिस वजह से परिषद् की एक पहचान व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला के रूप में भी बनी है।

आज वैसे समय में जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, टीम लीडरशिप पर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम चला रहे है, इवेंट मैनेजमेंट व्यवसायिक दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र बन गया है, जिसपर केन्द्रित डिग्रियां लेने के लिए विद्यार्थी लाखों रुपए सहर्ष खर्च कर रहे है, परिषद् में ये सब स्वतः मिल जाती है। प्रेस विज्ञप्ति लिखनेवाला कार्यकर्त्ता कब लेखक और पत्रकार बन जाता है, छोटी सी जिम्मेवारी से कार्यक्रम संयोजक तक के दायित्व कब एक बेहतर आयोजक के रूप में किसी व्यक्ति को तब्दील कर देता है, पता ही नही चलता। बैठक से लेकर मंच संचालन तक के कार्य करते करते, कार्यसमिति के सदस्य से लेकर महामंत्री तक के दायित्व पर कार्य कर चुके कार्यकर्त्ता के जीवन यात्रा को देखे तो आपको व्यक्तित्व निर्माण की अभिनव कहानी ध्यान में आती है। संगठन की शक्ति को समझना, व्यक्तिगत संबंध के जरिये किसी उद्देश्य से जोड़ना और सामूहिक शक्ति से किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, ये कुछ ऐसे गुण है जो परिषद् में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में स्वतः समाहित हो जाता है।

सामाजिक समरसता पर केन्द्रित कार्यों ने परिषद् की सर्वग्राही व सर्वव्यापी पहचान बनाने में बड़ा योगदान निभाया है। “सब भारतीय है” और “सब मिलकर इस देश को महान बनाएंगे” के विचार लेकर समाज के हर वर्ग के बीच परिषद् कार्य का विस्तार हुआ है। आरक्षण से लेकर जनजाति विषयों को लेकर परिषद् ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सदैव प्राथमिकता दी। इसी वजह से परिषद् का परिचय किसी खास समूह के विद्यार्थियों की संगठन की कभी नही बनी। आज देश के सभी हिस्सों में सभी वर्गों के बीच परिषद् का कार्य है।

परिषद् ने देश के संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी न केवल देश का ध्यान का आकृष्ट करवाया बल्कि नीति नियंताओं को भी कई फैसले लेने को मजबूर किया। चाहे असम का आन्दोलन हो या फिर आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष, बंगलादेशी घुसपैठ का विषय हो अथवा शिक्षा के व्यवसायीकरण, परिषद् ने सत्ता के जनविरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों को लेकर सदैव मुखर रही है। वही दूसरी ओर नीति-निर्माण से जुड़े विषयों को लेकर संवेदनशील बनाने हेतु थिंक इंडिया, रचनात्मक कार्यों हेतु विकासार्थ विद्यार्थी, उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति से देश के बाकी हिस्सों को परिचित कराने के लिए अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन प्रकल्प, तकनीकी विद्यार्थी के बीच टीएसविपि, मेडिकल विद्यार्थियों के बीच मेडी विजन आदि प्रकल्पों के जरिये न केवल युवा प्रतिभाओं को जोड़ा बल्कि उन्हें रचनात्मक मंच मुहैया कराकर सामाजिक जीवन जीने की एक व्यापक दृष्टि भी दी। जहाँ देश के बाकी संगठन महिला सुरक्षा के प्रश्न को लेकर सरकार को कोसने में जुटे थे, परिषद् मिशन साहसी के जरिये छात्राओं को निडर और समाज में महिला सम्मान की एक नई परिभाषा लिखने में जुटी थी। यही तो समय से आगे की सोच। सामाजिक अनुभूति के जरिये गाँव और ग्रामीण समाज के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाने का अनूठा अभियान भी कुछ ऐसा ही है। आज युवाओं से जुड़े अनगिनत प्रकल्प परिषद् कार्यकर्ताओं के जरिये संचालित हो रहे है। विविध क्षेत्रों में अलग-अलग कार्यों के बावजूद एक ही लक्ष्य, यह विशेष पहचान भी किसी छात्र संगठन में विरले ही देखने को मिलती है।

आज जब भी परिषद् के कार्यों के आउटकम अर्थात परिणाम की बात होती है, तो वे तमाम आंदोलन, रचनात्मक गतिविधियाँ ध्यान में आती है, जिसने देश की युवा पीढ़ी को नई राह दिखाई, कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर जनसामान्य को जागृत किया, अपनी रचनात्मक भूमिका से कई चुनौतियों से निबटने में सहायता की। उन कार्यकर्ताओं के नाम बड़े गर्व के साथ गिनाये जाते है जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के विविध कार्यों में न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि उनके योगदानों से देश व समाज को काफी लाभ भी हुआ है। परिषद् ने अपनी पहचान छात्र संगठन के नाते तो बनाई ही है, इसने समाज को समर्पित व कर्तव्यनिष्ठ नागरिक गढ़ने वाले संगठन के रूप में भी बनाई है, जहाँ कार्यकर्त्ता देशहित जीने के विचार से जुड़ते है और आजीवन उस विचार के साए में एक भव्य और स्वामी विवेकानंद के स्वप्नों के समृद्ध भारत के संकल्प लिए अपना योगदान देने की कोशिश करते है। यही तो परिषद् की पहचान है। उम्मीद है परिषद् इसी तरह सदैव भावी पीढ़ी के साथ कार्य करती रहेगी।

स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। जय जय भारत!

JDS and Congress, two parasites that bite each other and can only live together -Alliance paradox

S Ranganathan
-
0
JDS and Congress, two parasites that bite each other and can only live together -Alliance paradox

People who have studied microbiology and other allied branches of biological sciences or medicine would understand the difference between a parasite and pathogen. Parasite without causing immediate death of the host would use the host for its survival in different ways for prolonged period of time whereas the pathogen would cause immediate death. The above definition is quite thin but makes sense.

Different habitats of different parasites and their behavioural idiosyncrasies are also known well. But interestingly Indian politics has recently produced a new type of political parasitism (relationship) between two mutually killing and eating parasites and such relationship is not only strange, unique, bizarre kind of mutualism but also is dangerous to our nation.

The parasites involved in such mutual relationship may or may not benefit but they can harm the nation completely, push the governance to comatose state, paralyze the administration and can finally destroy the dreams and aspirations people inspired by PM Modi and that is what we witness in Karnataka.

To keep the BJP away from power and to defeat the mandate of people of Karnataka, congress party had surrendered its political supremacy before JDS family and agreed to coronate the dynast son of JDS as Chief Minister of Karnataka. Prior to election, both JDS and congress were parasitizing upon each other, trying to eat others vote bank to win election. Post-election both these parasites agreed to come together just to stop BJP and defeat the mandate of people of the state. Ironically the honeymoon didn’t even survive first night joy and excitement because how two different species of parasites known to parasitize on each other can have a happy and long married life.

But today both the parasites due to their greed for power have lost their habitat and can survive in Karnataka politics hereon only by parasitizing upon the other. It means, congress cannot survive in Karnataka without JDS and vice versa. People of the state are sick and tired of these two parasites destroying the state.

We should not look at this political parasitism in an isolated manner and limit the problem to the state of Karnataka alone. Imagine if coalition government has been formed by different species of parasites in India for power and to loot the nation, what would have happened to the country?  People have given a massive and decisive mandate to PM Modi and BJP and saved India from all those parasites.

The political parasitism happening in Karnataka must be expanded by all supports of PM Modi and the message of how dangerous is such alliance formed by different parasites to the state as well as to the governance must be taken to different parts of India.

It is time we must create awareness among people of India that people are the ultimate leaders in democracy and who alone can save India by electing BJP and PM Modi. PM Modiji alone can make India a great country, country with no corruption, nepotism, dynastic politics and sab ka vikas.

In nature two different species of parasites which kill and eat each other would never form any relationship like JDS and congress did in Karnataka.

The purpose of such alliance in Karnataka was to stop BJP and defeat the mandate of people.  Therefore such relationship formed by two mutually killing and eating parasites is bound to break. Sooner it breaks, better for India and Karnataka and longer it survives, it is worst and nightmare for Karnataka.

It is well known that why should congress party allow JDS to enjoy the chief minister-ship and that is why the former chief minister of Karnataka Sidharamiah may be encouraging the congress legislatures to re-claim the chief minister’s post to him or other congress leaders instead of JDS having it at the expense of congress party. But JDS having enjoyed such power even with a humiliating mandate and after knowing fully well that congress cannot form government without its support, why should JDS bequeath the CM chair to congress party.

Today congress is in a fix, neither congress party can kill JDS nor can allow JDS to continuously parasitize congress party and enjoy power. From the point of view of JDS, congress party is an excellent host for JDS to parasitize. Further congress has only voluntarily walked into the trap and it was not JDS that had gone to congress and begged for such alliance. If congress party re-parasitize JDS, JDS becomes victim and if JDS is allowed to parasitize the congress party, congress would be wiped out from Karnataka.

The evil and nefarious politics of congress party and its senseless greed for power and unreasonable hatred towards PM Modi, congress party had willingly hijacked the mandate of people of the state. All karma has its reward and what congress receives today is its own karma. Unfortunately the people of Karnataka are also made to pay heavy price for voting JDS and congress party. The shabby theatrics of JDS and congress in Karnataka must awaken Indian electorates to give their mandate decisively to BJP and PM Modi and only then India can be saved.

Regional parties are bane to our country and therefore people of every state must develop the spirit and feeling of one nation, one election, one ration card, one culture, one political party – BJP and one leader PM Modi. Let us save India by lending our unconditional support to PM Modi and let us also be conscious to defeat all regional forces from Indian politics.

S Ranganathan

Union Budget 2019

sizzlingyuvi
-
0
Union Budget 2019

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2019 for the second term of Prime Minister Narendra Modi. The Finance Minister presented 10-point Vision for the decade. Here is the highlight of the Nirmala Sitharaman’s Budget speech. From connectivity to women’s role in economy to boosting of startups, the Union Budget presented Government’s 360 degree view.

Exactly at 11 AM, FM Nirmala Sitharaman rose to present the Budget for 2019-2020. The tempo right from the start was charged with the recalling of the promises of Modi Government before this election- the promise of delivering on a “New India” and with that– the slogan of Budget 2019 was set.The Budget is for the “Unknown citizen” with Nirmala Sitharaman setting the motto of “Mazboot Desh ke liye Mazboot Nagrik” .

Citing Chanakya and the Urdu couplets the Finance Minister said “कार्यपुरुषारकरेन लक्ष्यं संपादयतेत”; “यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है”.

In sweltering confidence, Nirmala Sitharaman made “5 trillion dollars” the agenda of the budget within the first 5 minutes of her speech– proving it is the priority for the Modi government.

The key highlights of Union Budget 2019 are as follows:

The Finance Minister presented 10-point Vision for the decade. 

  1. Building Team India with Jan Bhagidari: Minimum Government Maximum Governance.
  2. Achieving green Mother Earth and Blue Skies through a pollution-free India.
  3. Making Digital India reach every sector of the economy.
  4. Launching Gaganyan, Chandrayan, other Space and Satellite programmes.
  5. Building physical and social infrastructure.
  6. Water, water management, clean rivers.
  7. Blue Economy.
  8. Self-sufficiency and export of food-grains, pulses, oilseeds, fruits and vegetables.
  9. Achieving a healthy society via Ayushman Bharat, well-nourished women & children, safety of citizens.
  10. Emphasis on MSMEs, Start-ups, defence manufacturing, automobiles, electronics, fabs and batteries, and medical devices under Make in India.

Towards a 5 Trillion Dollar Economy

As the economic survey underlined the goals required  for achieving the objective of becoming a US$5 trillion economy by 2024-25. The main requirement for India to become a 5 trillion economy, as per Economic Survey 2019, is to sustain a real GDP growth rate of 8%. International experience, especially from high-growth East Asian economies, suggests that such growth can only be sustained by a “virtuous cycle” of savings, investment and exports catalysed and supported by a favourable demographic phase.

On the same line, Finance Minister Sitharaman said the following that Indian economy is currently 3 trillion dollar economy in the current year. Government aspires to make India a 5 trillion dollar economy. She praised the India Inc and said: “India Inc. are India’s job-creators and nation’s wealth-creators”.

Finance Minister listed sectors where investment is needed:

  • Infrastructure.
  • Digital economy.
  • Job creation in small and medium firms. 
  • Initiatives to be proposed for kick-starting the virtuous cycle of investments. 
  • Common man’s life changed through MUDRA loans for ease of doing business.

FM Nirmala Sitharaman highlighted measures related to MSMEs:

  • Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme 
  • Pension benefits to about three crore retail traders & small shopkeepers with annual turnover less than Rs. 1.5 crore. 
  • Enrolment to be kept simple, requiring only Aadhaar, bank account and a self-declaration.
  • Rs. 350 crore allocated for FY 2019-20 for 2% interest subvention (on fresh or incremental loans) to all GST-registered MSMEs, under the Interest Subvention Scheme for MSMEs.
  • Payment platform for MSMEs to be created to enable filing of bills and payment thereof, to eliminate delays in government payments.

Budget for connectivity: 

  • India’s first indigenously developed payment ecosystem for transport, based on National Common Mobility Card (NCMC) standards, launched in March 2019.
  • Inter-operable transport card runs on RuPay card and would allow the holders to pay for bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping. 
  • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. 
  • Industrial Corridors, Dedicated Freight Corridors. 
  • Bhartamala and Sagarmala projects, Jal Marg Vikas and UDAN Schemes.
  • State road networks to be developed in second phase of Bharatmala project. 
  • Navigational capacity of Ganga to be enhanced via multi modal terminals at Sahibganj and Haldia and a navigational lock at Farakka by 2019-20, under Jal Marg Vikas Project. 
  • Four times increase in next four years estimated in the cargo volume on Ganga, leading to cheaper freight and passenger movement and reducing the import bill. 
  • Rs. 50 lakh crore investment needed in Railway Infrastructure during 2018-2030. 
  • Public-Private-Partnership proposed for development and completion of tracks, rolling stock manufacturing and delivery of passenger freight services.
  • 657 kilometers of Metro Rail network has become operational across the country. 
  • Policy interventions to be made for the development of Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), to achieve self- reliance in aviation segment. 
  • Regulatory roadmap for making India a hub for aircraft financing and leasing activities from Indian shores, to be laid by the Government. 
  • Outlay of Rs. 10,000 crore for 3 years approved for Phase-II of FAME Scheme.
  • National Highway Programme to be restructured to ensure a National Highway Grid, using a financeable model. 
  • Blueprints to be made available for gas grids, water grids, i-ways, and regional airports.
  • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
    • Target of connecting the eligible and feasible habitations advanced from 2022 to 2019 with 97% of such habitations already being provided with all weather connectivity.
    • 30,000 kilometers of PMGSY roads have been built using Green Technology, Waste Plastic and Cold Mix Technology, thereby reducing carbon footprint.
    • 1,25,000 kilometers of road length to be upgraded over the next five years under PMGSY III with an estimated cost of Rs. 80,250 crore.
    • Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries’ (SFURTI)
    • Common Facility Centres (CFCs) to be setup to facilitate cluster based development for making traditional industries more productive, profitable and capable for generating sustained employment opportunities.
    • 100 new clusters to be setup during 2019-20 with special focus on Bamboo, Honey and Khadi, enabling 50,000 artisans to join the economic value chain.
    • Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship’ (ASPIRE) consolidated.
    • 80 Livelihood Business Incubators (LBIs) and 20 Technology Business Incubators (TBIs) to be setup in 2019-20.
    • 75,000 entrepreneurs to be skilled in agro-rural industry sectors.
    • Private entrepreneurships to be supported in driving value-addition to farmers’ produce from the field and for those from allied activities.
    • Dairying through cooperatives to be encouraged by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing & marketing.
    • 10,000 new Farmer Producer Organizations to be formed, to ensure economies of scale for farmers.
    • Government to work with State Governments to allow farmers to benefit from e-NAM.
    • Zero Budget Farming in which few states’ farmers are already being trained to be replicated in other states.

Budget 2019 encourages use of electric vehicles:

  • Upfront incentive proposed on purchase and charging infrastructure, to encourage faster adoption of Electric Vehicles. 
  • Only advanced-battery-operated and registered e-vehicles to be incentivized under FAME Scheme.
  • Power at affordable rates to states ensured under ‘One Nation, One Grid’.

    High Level Empowered Committee (HLEC) recommendations to be implemented:

  • Retirement of old & inefficient plants.
  • Addressing low utilization of gas plant capacity due to paucity of Natural Gas.
  • Cross subsidy surcharges, undesirable duties on open access sales or captive generation for industrial and other bulk power consumers to be removed under Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY). 
  • Package of power sector tariff and structural reforms to be announced soon.
  • Reform measures to be taken up to promote rental housing.
  • Model Tenancy Law to be finalized and circulated to the states.
  • Joint development and concession mechanisms to be used for public infrastructure and affordable housing on land parcels held by the Central Government and CPSEs.

Measures to enhance the sources of capital for infrastructure financing:

  • Credit Guarantee Enhancement Corporation to be set up in 2019-2020.
  • Action plan to be put in place to deepen the market for long term bonds with focus on infrastructure.
  • Proposed transfer/sale of investments by FIIs/FPIs (in debt securities issued by IDF-NBFCs) to any domestic investor within the specified lock-in period.

Measures to deepen bond markets:

  • Stock exchanges to be enabled to allow AA rated bonds as collaterals.
  • User-friendliness of trading platforms for corporate bonds to be reviewed.

Social stock exchange:

  • Electronic fund raising platform under the regulatory ambit of SEBI. 
  • Listing social enterprises and voluntary organizations.
  • To raise capital as equity, debt or as units like a mutual fund.
  • SEBI to consider raising the threshold for minimum public shareholding in the listed companies from 25% to 35%. 
  • Know Your Customer (KYC) norms for Foreign Portfolio Investors to be made more investor friendly. 
  • Government to supplement efforts by RBI to get retail investors to invest in government treasury bills and securities, with further institutional development using stock exchanges.

Measures to make India a more attractive FDI destination:

  • FDI in sectors like aviation, media (animation, AVGC) and insurance sectors can be opened further after multi-stakeholder examination. 
  • Insurance Intermediaries to get 100% FDI. 
  • Local sourcing norms to be eased for FDI in Single Brand Retail sector. 
  • Government to organize an annual Global Investors Meet in India, using National Infrastructure Investment Fund (NIIF) as an anchor to get all three sets of global players (pension, insurance and sovereign wealth funds). 
  • Statutory limit for FPI investment in a company is proposed to be increased from 24% to sectoral foreign investment limit. Option to be given to the concerned corporate to limit it to a lower threshold. 
  •  FPIs to be permitted to subscribe to listed debt securities issued by ReITs and InvITs.
  • NRI-Portfolio Investment Scheme Route is proposed to be merged with the Foreign Portfolio Investment Route. 
  • Cumulative resources garnered through new financial instruments like Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs) as well as models like Toll-Operate-Transfer (ToT) exceed Rs. 24,000 crore.
  • New Space India Limited (NSIL), a PSE, incorporated as a new commercial arm of Department of Space.
  • To tap the benefits of the Research & Development carried out by ISRO like commercialization of products like launch vehicles, transfer to technologies and marketing of space products.

Direct Taxes

  • Tax rate reduced to 25% for companies with annual turnover up to Rs. 400 crore 
  • Surcharge increased on individuals having taxable income from Rs. 2 crore to Rs. 5 crore and Rs. 5 crore and above.   
  • India’s Ease of Doing Business ranking under the category of ‘paying taxes’ jumped from 172 in 2017 to 121 in the 2019. 
  • Direct tax revenue increased by over 78% in past 5 years to Rs. 11.37 lakh crore 

Tax Simplification and Ease of living – making compliance easier by leveraging technology:

  • Interchangeability of PAN and Aadhaar 
  • Those who don’t have PAN can file tax returns using Aadhaar. 
  • Aadhaar can be used wherever PAN is required. 
  • Pre-filling of Income-tax Returns for faster, more accurate tax returns 
  • Pre-filled tax returns with details of several incomes and deductions to be made available. 
  • Information to be collected from Banks, Stock exchanges, mutual funds etc.
  • Faceless e-assessment with no human interface to be launched. 
  • To be carried out initially in cases requiring verification of certain specified transactions or discrepancies.
  • Affordable housing 
  • Additional deduction up to Rs. 1.5 lakhs for interest paid on loans borrowed up to 31st March, 2020 for purchase of house valued up to Rs. 45 lakh. 
  • Overall benefit of around Rs. 7 lakh over loan period of 15 years.

Boost to Electric Vehicles

  • Additional income tax deduction of Rs. 1.5 lakh on interest paid on electric vehicle loans.
  • Customs duty exempted on certain parts of electric vehicles.

Other Direct Tax measures

  • Higher tax threshold for launching prosecution for non-filing of returns 
  • Appropriate class of persons exempted from the anti-abuse provisions of Section 50CA and Section 56 of the Income Tax Act. 
  • Relief for Start-ups 
  • Capital gains exemptions from sale of residential house for investment in start-ups extended till FY21. 
  • ‘Angel tax’ issue resolved- start-ups and investors filing requisite declarations and providing information in their returns not to be subjected to any kind of scrutiny in respect of valuations of share premiums. 
  • Funds raised by start-ups to not require scrutiny from Income Tax Department 
  • E-verification mechanism for establishing identity of the investor and source of funds. 
  • Special administrative arrangements for pending assessments and grievance redressal 
  • No inquiry in such cases by the Assessing Officer without obtaining approval of the supervisory officer. 
  • No scrutiny of valuation of shares issued to Category-II Alternative Investment Funds. 
  • Relaxation of conditions for carry forward and set off of losses.

NBFCs

  • Interest on certain bad or doubtful debts by deposit taking as well as systemically important non-deposit taking NBFCs to be taxed in the year in which interest is actually received.
  • International Financial Services Centre (IFSC)

Direct tax incentives proposed for an IFSC:

  • 100 % profit-linked deduction in any ten-year block within a fifteen-year period. 
  • Exemption from dividend distribution tax  from  current and accumulated income to companies and mutual funds. 
  • Exemptions on capital gain to Category-III Alternative Investment Funds (AIFs). 
  • Exemption to interest payment on loan taken from non-residents. 
  • Securities Transaction Tax (STT)
  • STT restricted only to the difference between settlement and strike price in case of exercise of options.

Indirect Taxes

  • Make In India
  • Basic Customs Duty increased on cashew kernels, PVC, tiles, auto parts, marble slabs, optical fibre cable, CCTV camera etc.
  • Exemptions from Custom Duty on certain electronic items now manufactured in India withdrawn.
  • End use based exemptions on palm stearin, fatty oils withdrawn.
  • Exemptions to various kinds of papers withdrawn.
  • 5% Basic Custom Duty imposed on imported books.
  • Customs duty reduced on certain raw materials such as:
  • Inputs for artificial kidney and disposable sterilised dialyser and fuels for nuclear power plants etc.
  • Capital goods required for manufacture of specified electronic goods.
  • Defence equipment not manufactured in India exempted from basic customs duty.
  • Other Indirect Tax provisions.
  • Export duty rationalised on raw and semi-finished leather.
  • Increase in Special Additional Excise Duty and Road and Infrastructure Cess each by Rs. 1 per litre on petrol and diesel.
  • Custom duty on gold and other precious metals increased.
  • Legacy Dispute Resolution Scheme for quick closure of pending litigations in Central Excise and Service tax from pre-GST regime.
  • Grameen Bharat / Rural India
  • Ujjwala Yojana and Saubhagya Yojana have transformed the lives of every rural family, dramatically improving ease of their living.
  • Electricity and clean cooking facility to all willing rural families by 2022.
  • Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) aims to achieve “Housing for All” by 2022:
  • Eligible beneficiaries to be provided 1.95 crore houses with amenities like toilets, electricity and LPG connections during its second phase (2019-20 to 2021-22).
  • Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
  • A robust fisheries management framework through PMMSY to be established by the Department of Fisheries.
  • To address critical gaps in the value chain including infrastructure, modernization, traceability, production, productivity, post-harvest management, and quality control.

India’s water security

  • New Jal Shakti Mantralaya to look at the management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner
  • Jal Jeevan Mission to achieve Har Ghar Jal (piped water supply) to all rural households by 2024
  • To focus on integrated demand and supply side management of water at the local level.
  • Convergence with other Central and State Government Schemes to achieve its objectives.
  • 1592 critical and over exploited Blocks spread across 256 District being identified for the Jal Shakti Abhiyan.
  • Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) fund can be used for this purpose.
  • Swachh Bharat Abhiyan
  • 9.6 crore toilets constructed since Oct 2, 2014.
  • More than 5.6 lakh villages have become Open Defecation Free (ODF).
  • Swachh Bharat Mission to be expanded to undertake sustainable solid waste management in every village.
  • Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan,
  • Over two crore rural Indians made digitally literate.
  • Internet connectivity in local bodies in every Panchayat under Bharat-Net to bridge rural-urban divide.
  • Universal Obligation Fund under a PPP arrangement to be utilized for speeding up Bharat-Net.

Shahree Bharat/Urban India

  • Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-Urban)
  • Over 81 lakh houses with an investment of about Rs. 4.83 lakh crore sanctioned of which construction started in about 47 lakh houses.
  • Over 26 lakh houses completed of which nearly 24 lakh houses delivered to the beneficiaries.
  • Over 13 lakh houses so far constructed using new technologies.
  • More than 95% of cities also declared Open Defecation Free (ODF).
  • Almost 1 crore citizens have downloaded Swachhata App.
  • Target of achieving Gandhiji’s resolve of Swachh Bharat to make India ODF by 2nd October 2019.
  • To mark this occasion, the Rashtriya Swachhta Kendra to be inaugurated at Gandhi Darshan, Rajghat on 2nd October, 2019.
  • Gandhipedia being developed by National Council for Science Museums to sensitize youth and society about positive Gandhian values.
  • Railways to be encouraged to invest more in suburban railways through SPV structures like Rapid Regional Transport System (RRTS) proposed on the Delhi-Meerut route.
  • Proposal to enhance the metro-railway initiatives by:
  • Encouraging more PPP initiatives.
  • Ensuring completion of sanctioned works.
  • Supporting transit oriented development (TOD) to ensure commercial activity around transit hubs.

Youth

  • New National Education Policy to be brought which proposes
  • Major changes in both school and higher education
  • Better Governance systems
  • Greater focus on research and innovation.
  • National Research Foundation (NRF) proposed
  • To fund, coordinate and promote research in the country.
  • To assimilate independent research grants given by various Ministries.
  • To strengthen overall research eco-system in the country
  • This would be adequately supplemented with additional funds.
  • Rs. 400 crore provided for “World Class Institutions”, for FY 2019-20, more than three times the revised estimates for the previous year.
  • ‘Study in India’ proposed to bring foreign students to study in Indian higher educational institutions.

Regulatory systems of higher education to be reformed comprehensively:

  • To promote greater autonomy.
  • To focus on better academic outcomes.
  • Draft legislation to set up Higher Education Commission of India (HECI), to be presented.
  • Khelo India Scheme to be expanded with all necessary financial support.
  • National Sports Education Board for development of sportspersons to be set up under Khelo India, to popularize sports at all levels
  • To prepare youth for overseas jobs, focus to be increased on globally valued skill-sets including language training, AI, IoT, Big Data, 3D Printing, Virtual Reality and Robotics.
  • Set of four labour codes proposed, to streamline multiple labour laws to standardize and streamline registration and filing of returns.
  • A television program proposed exclusively for and by start-ups, within the DD bouquet of channels.
  • Stand-Up India Scheme to be continued for the period of 2020-25. The Banks to provide financial assistance for demand based businesses.

Ease of Living

  • About 30 lakh workers joined the Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Scheme that provides Rs. 3,000 per month as pension on attaining the age of 60 to workers in unorganized and informal sectors.
  • Approximately 35 crore LED bulbs distributed under UJALA Yojana leading to cost saving of Rs. 18,341 crore annually.
  • Solar stoves and battery chargers to be promoted using the approach of LED bulbs mission.
  • A massive program of railway station modernization to be launched.

Naari Tu Narayani/Women

  • Approach shift from women-centric-policy making to women-led initiatives and movements.
  • A Committee proposed with Government and private stakeholders for moving forward on Gender budgeting.
  • SHG:
  • Women SHG interest subvention program proposed to be expanded to all districts.
  • Overdraft of Rs. 5,000 to be allowed for every verified women SHG member having a Jan Dhan Bank Account.
  • One woman per SHG to be eligible for a loan up to Rs. 1 lakh under MUDRA Scheme.

India’s Soft Power

  • Proposal to consider issuing Aadhaar Card for NRIs with Indian Passports on their arrival without waiting for 180 days.
  • Mission to integrate traditional artisans with global markets proposed, with necessary patents and geographical indicators.
  • 18 new Indian diplomatic Missions in Africa approved in March, 2018, out of which 5 already opened. Another 4 new Embassies intended in 2019-20.
  • Revamp of Indian Development Assistance Scheme (IDEAS) proposed.
  • 17 iconic Tourism Sites being developed into model world class tourist destinations.
  • Present digital repository aimed at preserving rich tribal cultural heritage, to be strengthened.

Banking and Financial Sector

  • NPAs of commercial banks reduced by over Rs. 1 lakh crore over the last year.
  • Record recovery of over Rs. 4 lakh crore effected over the last four years.
  • Provision coverage ratio at its highest in seven years.
  • Domestic credit growth increased to 13.8%.

Measures related to PSBs:

  • Rs. 70,000 crore proposed to be provided to PSBs to boost credit.
  • PSBs to leverage technology, offering online personal loans and doorstep banking, and enabling customers of one PSBs to access services across all PSBs.
  • Steps to be initiated to empower accountholders to have control over deposit of cash by others in their accounts.
  • Reforms to be undertaken to strengthen governance in PSBs.
  • Measures related to NBFCs:
  • Proposals for strengthening the regulatory authority of RBI over NBFCs to be placed in the Finance Bill.
  • Requirement of creating a Debenture Redemption Reserve will be done away with to allow NBFCs to raise funds in public issues.
  • Steps to allow all NBFCs to directly participate on the TReDS platform.
  • Return of regulatory authority from NHB to RBI proposed, over the housing finance sector.
  • Rs. 100 lakh crore investment in infrastructure intended over the next five years. Committee proposed to recommend the structure and required flow of funds through development finance institutions.
  • Steps to be taken to separate the NPS Trust from PFRDA.
  • Reduction in Net Owned Fund requirement from Rs. 5,000 crore to Rs. 1,000 crore  proposed:
  • To facilitate on-shoring of international insurance transactions.
  • To enable opening of branches by foreign reinsurers in the International Financial Services Centre.

Measures related to CPSEs:

  • Target of Rs. 1, 05,000 crore of disinvestment receipts set for the FY 2019-20.
  • Government to reinitiate the process of strategic disinvestment of Air India, and to offer more CPSEs for strategic participation by the private sector.
  • Government to undertake strategic sale of PSUs and continue to consolidate PSUs in the non-financial space.
  • Government to consider going to an appropriate level below 51% in PSUs where the government control is still to be retained, on case to case basis.
  • Present policy of retaining 51% Government stake to be modified to retaining 51% stake inclusive of the stake of Government controlled institutions.
  • Retail participation in CPSEs to be encouraged.

To provide additional investment space:

  • Government to realign its holding in CPSEs
  • Banks to permit greater availability of its shares and to improve depth of its market.
  • Government to offer an investment option in ETFs on the lines of Equity Linked Savings Scheme (ELSS).
  • Government to meet public shareholding norms of 25% for all listed PSUs and raise the foreign shareholding limits to maximum permissible sector limits for all PSU companies which are part of Emerging Market Index.
  • Government to raise a part of its gross borrowing program in external markets in external currencies. This will also have beneficial impact on demand situation for the government securities in domestic market.
  • New series of coins of One Rupee, Two Rupees, Five Rupees, Ten Rupees and Twenty Rupees, easily identifiable to the visually impaired to be made available for public use shortly.

Digital Payments

  • TDS of 2% on cash withdrawal exceeding Rs. 1 crore in a year from a bank account
  • Business establishments with annual turnover more than Rs. 50 crore shall offer low cost digital modes of payment to their customers and no charges or Merchant Discount Rate shall be imposed on customers as well as merchants.
  • Mega Investment in Sunrise and Advanced Technology Areas
  • Scheme to invite global companies to set up mega-manufacturing plants in areas such as Semi-conductor Fabrication  (FAB), Solar Photo Voltaic cells, Lithium storage batteries, Computer Servers, Laptops, etc
  • Investment linked income tax exemptions to be provided along with indirect tax benefits.

Achievements during 2014-19

  • 1 trillion dollar added to Indian economy over last 5 years (compared to over 55 years taken to reach the first trillion dollar).
  • India is now the 6th largest economy in the world, compared to 11th largest five years ago.
  • Indian economy is globally the 3rd largest in Purchasing Power Parity (PPP) terms.
  • Strident commitment to fiscal discipline and a rejuvenated Centre-State dynamic provided during 2014-19.
  • Structural reforms in indirect taxation, bankruptcy and real estate carried out.
  • Average amount spent on food security per year almost doubled during 2014-19 compared to 2009-14.
  • Patents issued more than trebled in 2017-18 as against the number in 2014.
  • Ball set rolling for a New India, planned and assisted by the NITI Aayog.

Roadmap for future

  • Simplification of procedures.
  • Incentivizing performance.
  • Red-tape reduction.
  • Making the best use of technology.
  • Accelerating mega programmes and services initiated and delivered so far.

India’s intellectual pandemonium

abhikdas9876
-
0
India’s intellectual pandemonium

According to the Cambridge Dictionary, Intellectualism is the ability to think about or discuss a subject in a detailed and intelligent way, without involving someone’s emotions or feelings. But the definition of Intellectualism doesn’t fit well in Indian context. There is, however, found a certain amount of political leaning when it comes to rationalism in the intellectual discussions. No matter how logical or intellectual a person is, he/she will be prone to a political ideology which affects his/her reasoning. In true sense, there is no perfect intellectualism in the country. The political affiliation only turns into a political blame game which itself destroys the true philosophy.

A logical debate is expected by everyone but the meaningless venture only spoils the intellectual aspirations. Even the “free speech” of the so-called intellectual personalities sometimes hurt religious and regional sentiments which are truly unfair. Nowadays, political debates are arranged in almost every news channels, where many intellectual personalities are invited. But the credibility of these debates falls highly when a blame game starts abruptly. Sometimes the debaters are seen with their hands against each other instead of their intellects. It is, however, true that the Intellectual Tolerance has been reduced drastically over the decades. Even normal people are not free from it. The “Liberty of disagree” has been as a futile attempt to convey one’s thoughts.

No matter, how much logically one tries to air his message, the listener would not be convinced and thereby question the speaker’s sanity. The listener would, sometimes, even try to prove his point although he is wrong from the core of his rationale and tries to interfere by hooks or by crooks.

Man sometimes cannot see illogical arguments and thinks himself of being an intellectual person who talks logically and rationally more than anyone else. A self-pride generates from the blind faith on him. A burning passion comes forth to prove one right at any cost, even if it takes to use force at will. Unfortunately, this is the same self-pride that generates all the negativity which is seen in today’s liberals. And it ultimately destroys the golden philosophy that is cherished by many for ages. However, the “Art of Acceptance” must be incorporated in the minds, especially of the children who are the future of India. The true Rationalism cannot be left out to die in a dustbin.

The young generation must be taught to argue logically and accept their illogical reason to be wrong. Otherwise, the pillars supporting the Indian democracy will crumble down to ashes and we’ll be the silent spectators.

Dynast and his experiment with Hardik Patel, Kannaya Kumar, Alpesh Thakur, Vignesh Bemani and more

S Ranganathan
-
0
Dynast and his experiment with Hardik Patel, Kannaya Kumar, Alpesh Thakur, Vignesh Bemani and more

What really went wrong with Raghul Gandhi and the congress party besides the proven fact that the dynast is unfit, unwise and un-teachable in politics would, the answer lead us to a strange situation. The strange situation is that the dynast and congress party always wants to shoot its gun over the shoulder of others and hence the congress party was focusing more upon developing others as its leader so that the dynast can travel on their back than developing talent, decency and merit in him.

As soon as the anti-India, break India slogans erupted out from JNU, the dynast and his party members used such opportunity to destabilize the mission of development and sab ka vikas initiatives of PM Modi and join the group and then supported them. Then the dynast wants to develop Kannaya Kumar a leader to shoot his gun at PM Modi over the shoulder of Kannaya Kumar. When Hardik Patel raised his voice for reservation for Patel community, immediately the dynast took a loud speaker over the mouth of Hardik Patel to make his voice loud with the hope that he might get the much needed leader in Hardik Patel to fight PM Modi.

When Rohit Vemula committed suicide, the dynast along with other tukde tukde gangs took all their materials to put up a camp in Hyderabad to harvest some political capital out of the suicide of Rohit Bemula and target the then HRD minister Smriti Irani. Then the dynast turned his focus on Alpesh Thakur and Vignesh Bemani with the hope whether he can groom any one of them to fight PM Modi.

The dynast tried another dynast in UP, Akilesh Yadav to defeat PM Modi, but such calculation turns out be a disaster for both SP and congress party. Finally the dynast of congress party landed up in Bihar and joined hands with the son of Lalu Yaday who is in jail for corruption case, Tejeswi Yadav.

If we carefully look at the political journey of the dynast –Raghul Gandhi, he was making everyone in the street to be his leader to fight PM Modi. The interesting aspect is that till date the dynast could not explain to people of India why he wants to defeat PM Modi, an honest leader, delivering transparent, development centric governance, dedicated for sab ka vikas, corruption and scam free administration, free from nepotism and dynastic culture. However the dynast was so adamant that he wants to defeat PM Modi.

How the wise Indians would join such an unwise dynast and would defeat PM Modi and defeat India. This was the reason why the dynast lost the recent parliament election.

Further the dynast could not also explain to Indians what he proposes to offer to India after defeating PM Modi? At best the dynast can only offer a government that will be full of corruption, dynastic culture, nepotism, policy paralysis, regional parties pulling the government to different directions and finally the accidental prime minister would yell to the nation that he was under coalition compulsion.

If the dynast and congress party ever worked to develop own leader than trying with Hardik Patel, Vignesh Bemani, Alpesh Thakur, Kannaya Kumar or other tukde tukde gangs, congress party would have been a little more relevant today. But the old guards looks like have unilaterally scripted a story of Devonian era, made the dynast to act the script to fail and become irrelevant.

The dynast has only one agenda i.e., defeat PM Modi? Why he wants to defeat PM Modi, the dynast does not have any reason except the fact that he alone is entitled to become Prime Minister of India and it is his birth right. Instead of developing leadership traits in him, he was taking lottery and was betting on several mushrooms in Indian politics to challenge PM Modi.

The shocking fact is that even today the dynast behaves the same way, does the same old politics of negativity and hatred, blaming people of India and government institutions for his defeat, fear mongering among minority community etc. He has started as the soul saviour of democracy, secularism and then started to play soft Hindutwa card, tried to show his Brahmin identity, Siva bhakti etc. Post defeat, he is confused so badly as whether he should peddle soft Hindutwa card or act as maestro of secularism and democracy. No day in future, the dynast can ever act the role of anti-corruption crusader, against nepotism and dynastic culture.

People should offer their unconditional support to PM Modi to develop India and achieve sab ka vikas. Let us end dynastic politics, nepotism and corruption by defeating all tukde tukde gangs and congress party.

S Ranganathan

Rahul Gandhi’s resignation and the causes of his downfall

G Indira
-
0
Rahul Gandhi’s resignation and the causes of his downfall

High aspirations have high disappointments when they are not met. One should be realistic in one’s desires and aspirations. Though Rahul Gandhi is born into a political family, Politics is not his cup of tea, was proved from the electoral drubbing he has had recently. Now, he resigned to the Congress- presidentship, to fight as a loyal soldier for the party! It’s paradoxical! How could he win a battle as a soldier, which he couldn’t win as a leader? Without a member from the Nehru-Gandhi family as Head, the Congress party’s survival is bleak. For, the party leaders and cadre, lead a parasitic life on the family. Being the host (the Gandhi clan), they yearn for psychopathic loyalty from their cadre.

It’s a fact that beneath a big tree, small ones won’t grow. They remain like shrubs. Under the Congress leadership at the helm, the autonomy of President the Congress, if selected, is limited. And he/she may not be free from obstacles from the first family of the party.

Rahul Gandhi in his resignation letter lamented on several issues for not winning. Here, it’s pertinent to note that Rahul Gandhi, himself, is the cause for his downfall. Otherwise, who had prevented Rahul Gandhi from growing into a stature, in his more than a decade old political career? He cannot blame anyone but himself. These are the factors that show his missed opportunities to avail, to prove, if at all he has any mettle.

First, during the UPA- I & II, the Congress had the sway to decide everything in the government. Sonia Gandhi was the chairperson of the UPA. Had Rahul Gandhi sought for a ministerial berth, be it of any ministry, he would have easily got. For example: he often goes abroad whimsically. He could have chosen ministry of External Affairs, and could have done good work to boost the image of India. He didn’t do. He shrieks responsibility. He wanted to be hands-free. Look, with no privileged background, PM Modi proved to be a hard bargainer for India in comity of nations. It shows the will-power.

Second, after the 2014 Parliament elections the Congress was reduced to 44-MPs. It became crucial for the party to revive. As scion of the Congress family, he should have taken the responsibility of becoming the Congress leader in the opposition (in Parliament) to ask tough questions on behalf of the party to the ruling . Generally, the opposition is critical of the establishment. Mr. Gandhi didn’t take up the mantle even at that point of time where his services were required.

The reason is: Rahul Gandhi has no clear vision of India and its history. He has no points on his finger tips to argue or ask pointed questions. Whereas Modi and the BJP leaders are the dyed-in-the-wool politicians. An opposition leader should be well- versed in politics. He should be a 24/7 politician. This premise could be disputed by the Congress. For, Rahul Gandhi’s father Rajiv Gandhi had never worked as the opposition leader or as an MP before becoming the PM. He assumed directly prime minister post soon after his mother Mrs. Indira Gandhi’s assassination. Those days were different with no formidable political challenger. Everything came to the Congress dynasty on a silver platter.

Third, the national parties, select a catchy slogan for big elections: a phrase of two three words to attract people. The slogan needs to be touchy. For instance, sab ka saath, sab ka vikas of Modi in 2014 and garibi hatao of Indira Gandhi got a strong connect with people. Rahul Gandhi could not coin one. To the contrary, his- chowkidar chor hai- rantings backfired on him. Rahul Gandhi failed in strategizing things for the party or for himself.

He writes in his resignation letter, ‘every living cell in my body instinctively resists their (BJP’s) idea of India’. Ironically for the win in the three assembly elections (of December 2018 )in the Hindi heartland, he used ‘their’ ideology of Hindu appeal, not his ‘idea of India’. Later in general elections, he changed the tag. He captured by the Left-leaning ideas. As a leader, Rahul Gandhi has no consistency and equally no vision.

All said, the Congress dynasty is no mood to renounce the power. Priyanka remains as General Secretary of the party, her mother Sonia Gandhi, chairperson of UPA and brother Rahul would campaign in the coming state elections. He writes that he will campaign for the ‘idea of India’. That’s secularism!

Going back to history, before Independence, the Jana Sangh and Hindu Mahasabha of Savarkar were the strong political forces. They won victories in some north Indian states in electoral battles. Soon after Gandhi ji’s assassination, the Congress suppressed the ideology of ‘Hindutva’ and dubbed the term as communal. And a pejorative one. The Congress expertised in suppressing alternative ideas with an iron hand. And also, the party gradually but deliberately adopted the policy of appeasing minorities under the garb of secularism.

Eventually, the Congress was successful in distorting the secularism and making it a bad word. The BJP, on the other hand, removed cobwebs to make clear the negative historical tonal associations on Hindutva. So, it can concluded that what Rahul Gandhi wants to restore or reclaim: the idea of idea, cannot be done in the present form of- the Congress’ secularism. Re-churning and reformulation are needed if the party intends to survive.

Why should the companies be small?

nikhil
-
0
Why should the companies be small?

The issue discussed in this article, uses examples related to EPF (Employees Provident Fund) and PT (Professional Tax). But this could equally apply to all the other regulations that a business has to undertake.

Till a business does not reach a strength of 20 employees, it does not have to pay EPF for its employees. This is a very noble thought intended to help the small companies avoid any extra regulatory burden. But not every noble thought turns out to be beneficial. On the contrary, there are recorded instances wherein concepts that appear to be extremely noble in theory, have caused immense devastation after their practical implementation, the most intuitive example of which could be the ideology of “communism”. The same is very much the case here, and it must be resolved with utmost urgency.

What is the solution?

Solution 1:

Stop the regulatory requirement for all companies, including those that reach 20 employees. Needless to debate, this is unfeasible.

Solution 2:

Let it be mandatory for all companies to comply with this. This can be applicable after 1 year of the incorporation of any company. But then this would increase the regulatory burden for the small companies. The company will need to register separately for EPF, implement the regulatory compliance’s, hire services of an accountant or a CA to get some part of the compliance done, monitor the compliance and then to top it all be prepared to receive notices for being non-compliant. This is too much of a burden for a small business. Since solution 1 is practically unfeasible, the only option left is to resolve the issues in solution 2, or otherwise we will continue to incentivize the companies to remain small.

So how could the issues in solution 2 be resolved. The government needs to answer the below questions. These are very basic questions, and answering these could resolve the issues in solution 2.

Q1) Why shouldn’t a single PAN registration, act as a registration for everything including EPF, PT  and the many other regulations that exist. Shouldn’t a PAN registration of any company, automatically get all these registrations done, even if they are not currently required by the company? There should be no hiccup over here.

Similarly, why should there be separate registrations of PTRC and PTEC, since both are professional taxes. This is an internal classification of the government and must be managed internally. The PAN registration, should act as the registration for all types of Professional Taxes.

It is very noble to ask for a lesser PT rate for female employees. But it is even more noble, to get these lesser rates applicable for everyone, including males. This is because the compliance becomes very simple, even for a non-accountant. If the government thinks that a lower rate of PT by a few rupees per month for female employees will cause companies to hire more female employees, then that government is definitely living in a make believe world. I don’t see any other reason for the rate differential, which causes a disproportionate compliance burden.

Q2) Why should there be a return filing for these compliance’s? IT and GST returns are understandable, but no other returns please. There should be a check for the compliance, only when the beneficiary complains of the same. The business and its directors/owners/partners can be held responsible, if any complain is found to have a basis. But why not begin with the relationship on mutual trust? We can allow complains to be filled even 10 years down the line. Anonymous complains with solid evidence can also be welcomed. This will ensure that most of the companies adhere to the regulations without any need for monitoring.

Q3) Why shouldn’t the process be simple enough, so that the owner of any company, even if he is 10th passed, can comply with it? For example: From an end users prospective, does the implementation of EPF, require anything other that the company owner submitting the deposit amount each month against certain PAN numbers, and the employees linked with these PAN numbers receiving an SMS. Why should this process be even 1% more complex than this?

Q4) Why should any notice be sent to any company, unless it is 100% confirmed that the company deserves to be sent this notice. Only if 3 random government employees, in a faceless review, feel the need with a common consensus, that the relevant company needs to get a notice, then it should receive the notice.

If all these issues are resolved, then I see no reason why even a small company with just 2 employees will remain non-compliant, after 1 year of its registration. Every company considers the “Cost To Company” as the final cost per employee.

If we remove the incentive for any business to stay small, we will unleash the aggression in them to compete with the world. Currently many businesses slow down after reaching about 20 employees and 99 employees. Some consider creating a second company. They are on a lookout for methods to avoid the cumbersome compliance burden. Without resolving this, the government is curtailing the ambitions of many a babies who always dreamed of running as fast as a cheetah. These companies are very capable. By restricting them the unintended damage that is done is immense.

कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहियें

Abhishek Shukla
-
0
कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहियें

प्रायः लोग को देखता हूं कि वो सोशल मीडिया पे पूछतें है कि कोई बढ़िया किताब बताएं जिससे हम सनातन धर्म को नजदीक से जान सकें चूंकि सनातन धर्म युगों युगों से चलता आ रहा हैं जिसका ना कोई आदि है ना अंत , इस्लाम मे आप कुरान और ईसाइयत में बाइबिल पढ़कर सबकुछ जान सकतें है लेकिन हमारे सनातन धर्म मे ऐसा नहीं है ये ज्ञान का वो सागर है जिसमे आप डूबते ही चले जायेंगे. कोई एक पुस्तक पढ़कर आप सनातन धर्म का आंकलन नहीं कर सकते. आज हम आपको कुछ पुस्तक के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य पढ़ना चाहिए.

■1) गीताप्रेस एक ऐसा धार्मिक प्रकाशन है जिसकी किसी भी पुस्तक को आप बंद आंखों से खरीद सकतें है।, गीताप्रेस की प्रत्येक गीता, पुराण, रामायण, उपनिषद, छोटी बड़ी हज़ारों पुस्तकें, स्वामी रामसुखदासजी, हनुमानप्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयन्दका जी आदि की समस्त किताबें इतनी उत्तमहै कि यदि आप पढ़ें तो आपका जी कभी ऊब नहीं सकता , पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता आदि केवल गीताप्रेस की ही लें। गीताप्रेस साहित्य केवल उत्कर्ष करेगा पतन नहीं। मूल शास्त्र जैसे श्रीमद्भगवद्गीता, पुराण, रामायण, योगसूत्र आदि का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

■2) वेद क्या है, उसकी उत्पत्ति, विषय, वैदिक विज्ञान, वैदिक अवधारणा, उसका तारतम्य, अग्नि, सोम, देव आदि तत्व, सनातन धर्म के श्राद्ध, अवतार, संस्कार, वर्णाश्रम आदि तत्व पर महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी की पुस्तक “वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति” सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसका 33% भाग समझने में कठिन है पर मेहनत करके जितना भी समझ आए समझ लिया तो वेद की महानता की झलक मिल जाएगी, वैदिक विरोधाभासों का शमन हो जाएगा और सनातन धर्म के लट्टू हो जाना निश्चित है। वेद व वैदिक विज्ञान समझने की इच्छा रखने वालों के लिए ये मूलभूत और अनिवार्य पुस्तक है। दुर्भाग्य से यह पुस्तक छपती नहीं है, 1972 का यह सम्भवतया अंतिम प्रकाशन है इस लिंक में–
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRNy1vYnl6YmNjeDQ

■3) पुराण कोई झूठी कहानियां या मिथक नहीं हैं बल्कि सनातनधर्म का सच्चा इतिहास व ऋषियों द्वारा दिया गया वेद का सार है। इसलिए जो मिथक की भावना से शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें शास्त्र का अर्थ कभी नहीं लग सकता। “रामायण मीमांसा” में 300 रामायणों का सार है।
●–> धर्मसम्राट स्वामी करपात्रीजी महाराज रचित “रामायण मीमांसा”
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRZjdoRHk4aXZFWFk

●–> पण्डित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी रचित “पुराण परिशीलन”
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRTlFibGVwcmJQWTQ

●–> शास्त्रार्थ महारथी पण्डित माधवाचार्य शास्त्री रचित “पुराण दिग्दर्शन”
https://drive.google.com/open?id=181IpWZODDrvA0Vev9Kum57KmlmloXM7j

■4) आजकल हिन्दूओं का स्वभाव हो गया है कि धर्म की हर बात में “क्यों”, “क्यों” करते रहते हैं। वामपंथियों द्वारा भ्रष्ट की गई बुद्धि और परम्पराशक्तिहीन होने के कारण ही वे ये क्यों, वह क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों जैसे अनर्गल प्रश्न उठाते रहते हैं। प्रश्न पूछना तो अच्छी बात है, पर वे तो तलवार सी ही तान लेते हैं। इसलिए उन सब प्रश्नों का जवाब व आक्षेपों को खण्ड खण्ड करने के लिए शास्त्रार्थ महारथी पण्डित माधवाचार्य शास्त्री ने एक जोरदार पुस्तक लिख डाली “क्यों”!! ग्रन्थ का नाम है “क्यों”। इसमें सारे “क्यों” हल हो जाएंगे।

●–> हिंदी में, “क्यों?”
https://drive.google.com/open?id=1CRHX-f2VbcCw0HpLM3Grtv-lmGo0ECT9

●–> In English, “Why?”
https://archive.org/details/WhyDharmaDigdarshanMadhavacharyaShastri

■5) शाश्वत वेद धर्म व आध्यत्म जानने के लिए धर्मसम्राट करपात्रीजी महाराज के ग्रन्थों का आश्रय लेना चाहिए। उनकी भागवत सुधा, भक्ति सुधा, संकीर्तन मीमांसा एवं वर्णाश्रम धर्म, वेदार्थ पारिजात, रामायण मीमांसा, मार्क्सवाद एवं रामराज्य आदि पुस्तकें सनातन धर्म की अमूल्य निधि हैं। इसमें से भक्तिसुधा, मार्क्सवाद एवं रामराज्य गीताप्रेस से मिलती है। धर्मसम्राट के ग्रन्थ इस लिंक में हैं।
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRYkU1OWQwQTZkajg

■6) भगवान आद्य शंकराचार्य कृत ‘प्रबोध सुधाकर’ एक छोटा सा गागर में सागर ग्रन्थ है। यह मुझे बहुत प्रिय है। शांकर, रामानुज, मध्व आदि प्रामाणिक सम्प्रदायों के ही ग्रन्थ पढ़ने चाहिए।
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRT0VpWEYwOXNSYUk

■7) हिन्दुत्व के लिए वीर सावरकर जी की पुस्तकें सभी हिन्दूओं को अनिवार्यतः पढ़नी चाहिए। हिन्दुत्व के जनक, आधुनिक काल में हिन्दुत्व विचारधारा व हिंदूवादी राजनीति के सूत्रधार पूज्य सावरकरजी ही हैं। समग्र साहित्य नहीं तो “हिन्दुत्व के पंच प्राण”/”हिन्दुत्व”, “गोमांतक”, “मोपला” आदि तो जरूर जरूर पढ़ना ही चाहिए।
https://drive.google.com/drive/folders/0B1giLrdkKjfRbE0wQng5YVZmb1E
व सीताराम गोयलजी, गुरुदत्त, राजीव मल्होत्रा जी, आदि का साहित्य भी पढना चाहिए|

■8) परमहंस योगानन्द जी की जीवनी योगी कथामृत (Autobiography of a Yogi) ऐसा ग्रन्थ है जिसे पढ़कर आध्यात्म में दृढ़ विश्वास जम जाएगा। कुछ एक प्रसङ्ग जो न जमें तो उनपर ध्यान न दें पर यह एक उच्चकोटि का ग्रंथ है।

■9) इंग्लिश में Divine Life Society की स्वामी शिवानंद जी व स्वामी कृष्णानंद जी की उपनिषद, आध्यात्म आदि पर सारी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं।
http://dlshq.org/download/download.htm
https://drive.google.com/open?id=0B1giLrdkKjfRTlFibGVwcmJQWTQm/drive/folders/0B1giLrdkKjfRYXJDclQwYTBfWFk

जब आप इतनी किताबे पढ़ लेगे उसके आपके सोचने समझने एवं प्रत्येक तरह के व्याहारों में परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ आप दैनिक जीवन के अचार विचार के बारे में समझेगें.

आशा करता हूँ कि आपको ये लेख थोड़ा बढ़िया लगा होगा, ऐसे ही लेखों के लिए ओपिंडिया प्रतिदिन देखें.

1...550551552...889Page 551 of 889