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Unwarranted sloganeering- A threat to peace

kunsha51
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Unwarranted sloganeering- A threat to peace

No doubt that a constitutional democracy provides for the protection of minorities should the government turn into anauthoritative one. In fact, freedom of speech and expression form the core of such democracies. However, what if this very protection is used as a weapon to sabotage the peace and tranquillity of the state is a question that deserves immediate attention.

Amidst the celebrations of the 75th Republic Day, the news of religious slogans being raised on the Aligarh Muslim University’s Campus by some students in the National Cadet Corps(NCC) uniform made headlines. The same was confirmed by the varsity administration on January 27, 2023, after it was made explicit through a video in which students were clearly seen shouting ‘Allah-hu Akbar’.University Proctor Prof Mohd. Wasim Ali in an interview given to IndiaTV said that religious slogans were hurled after the Republic Day Celebrations were over. Interestingly, the identified student was immediately put on suspension.

This appalling news forces the mind to beg a question. Where have we reached as a democracy? Institutions of Higher Education and especially of national importance such as the Aligarh Muslim University are places where people from different communities and backgrounds come only to broaden the horizons of their perspectives. They are the visual representation of the diverse country which we are gifted with and are places where students discuss ideas, philosophies and technologies.

However, to profound dismay, far from these, the current scenario paints a picture, very unwelcoming indeed. What purpose did it serve to raise religious slogans that too after the varsity Vice Chancellor Prof Tariq Mansoor in his Republic Day address said “Democracy and secularism are also basic features of our constitution.” And whose collective conscience was satisfied is something that needs to be asked. This is nothing but a testament to the deep-rooted communal ideology. The sad part is, this comes from young minds who are supposedly the future of this country.

More shocking and terrifying is the fact that incidents like these are happening at a time when communal politics is on the rise, Godmen are having a blast of a time, and polarization has reached the veins of citizens. We are facing the worst form of animosity between people where it’s very easy to escalate the severed hearts but is excruciatingly difficult to actually make efforts to make this society at least habitable if not conducive. Therefore, it is the responsibility of every individual(with more expectations with the young minds) to strive in finding ways to reinstall the sense of fraternity, integrity and unity as is asserted in the Preamble to the Constitution of India.

It is about time citizens realized that the freedom of speech and expression cannot be exercised at the cost of the peace and stability of the country. In a country, so sickeningly polarised and viciously volatile as ours where the majority of the people are influenced by communal politics. it is about time we understood that every selective word we speak, every selective silence we keep and every selective action we take will have repercussions unlooked for. Should we wish to save this democracy where diversity of opinions is revered it is pertinent that we create a bedrock of fraternity

Finally, in the present incident, the University administration has claimed to form a three-member committee to look into the issue. The disrupters should be handled stringently and as per the laws of the country and relevant measures should be implemented to stop future occurrences of this sad kind.

References

  1. https://www.amu.ac.in/news/2023/01/27/amu-suspends-student
  1. https://theprint.in/india/amu-student-raises-religious-slogans-in-ncc-uniform-suspended/1338453/
  1. www.youtube.com/watch?v=hwQdGjp0wBE

(The author is a BALLB second-year student at the Faculty of Law, Aligarh Muslim University, Aligarh)

एक नेता जिसने किया कुछ भी नहीं पर पाया सब कुछ

Nagendra Pratap Singh
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हे मित्रों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा रहूँ या किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ?

आइये ये लेख जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको अपने आप उस नेता का चेहरा दिखलाई देना शुरू कर देगा। जी हाँ मित्रों आज हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे है, जिसने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम मे ना तो किसी प्रकार का योगदान दिया और ना हि कोई भूमिका निभाई, पर उसका भाग्य देखिये, कि उसको वह सब कुछ मिला जिसका वो कत्तई हकदार ना था।

इस नेता कि कहानी शुरू हुई दिनांक १४ नवम्बर १८८९ को जब इन्होने अपना भार पहली बार इस धरा पर रखा था और वो स्थान था उत्तरप्रदेश के आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद का मिरगंज नामक क्षेत्र जो वेश्यावृति के लिए प्रसिद्ध था। चाटुकार और वामपंथी इतिहासकारों ने इसे बहुत छुपाने का प्रयास किया किंतु सच्चाई तो छूप नहीं सकती।

इनका लगभग सम्पूर्ण परिवार (जिसमें इनके पिताजी, चाचा जी और अन्य विधि व्यवसाय से जुड़े हुए थे) इनके पिताजी अंग्रेजो के लिए विधि व्यवसाय करते थे, जिससे इन्हें अत्यधिक आए होती थी और ये अत्यंत धनी परिवारों में गिने जाते थे।

नेता महोदय का बचपन सुख सुविधाओं से पटा हुआ था, इनको बचपन में कभी भी किसी भी सुख सुविधा का अभाव नहीं रहा। ये अपने पिताजी से एक वस्तु कि फरमाइश करते और उन्हें चार वस्तुएं प्राप्त हो जाती। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा उच्च कोटि के अंग्रेजो के स्कूल में सम्पन्न हुई। उच्च शिक्षा कि प्राप्ति के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा गया जंहा से उन्होंने विधि कि शिक्षा प्राप्त की। ये इंग्लैंड में जिस विश्विद्यालय में पढ़ते थे, उसी विश्वविद्यालय में माउंटबेटन और भविष्य में होने वाली माउंटबेटन कि पत्नी भी पढ़ा करती थी। दिलफेक मिजाज होने के कारण इनका उनके प्रति विशेष लगाव और आकर्षण था।

खैर युवावस्था तक आते आते ये अपने आपको अंग्रेज हि मानना शुरू कर चुके थे, इनके पहनावे से लेकर सामान्य बातचीत और जीवन जीने का सम्पूर्ण ढंग अंग्रेजो कि नकल करने पर आधारित था। शराब और सिगरेट/सिगार वे उसी प्रकार पीते थे जिस प्रकार लुटेरे अंग्रेज पीते थे। पिता इनकी जेब में इतना धन भार देते थे कि दुनिया की हर वस्तु इनके कदमो में होती थी। इंग्लैंड में उन्होंने लगभग ७ वर्ष बिताये और फिर १९१२ ई में वो भारत लौट आए और तत्कालीन इलाहबाद (आज के प्रयागराज) उच्च न्यायालय में वकालत का धंधा शुरू किये। इनके पिता और चाचा अंग्रेजो के उच्च कोटि के वकील थे अत: इन्हें बैठे बिठाये और बना बनाया सब कुछ मिल गया।

इनके पिता जी अत्यंत चालाक थे अत: जब भारत के महान क्रांतिकारियों कि मुखबिरी करने और लुटेरे अंग्रेजो और भारत कि जनता के मध्य बिचैलिए का कार्य करने हेतु A.O.Huem के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई तो इस नेता के पिताजी ने तुरंत उसमें एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लिया जो कि अंग्रेजो का वकील होने के नाते, आसानी से प्राप्त हो गया।

इधर दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास कर्मचंद गाँधी जी को अंग्रेजो ने सहयोग देकर एक समाजसेवक के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था, यह एक रणनीति के तहत किया गया था। वो मोहनदास कि छोटी छोटी बातें मानकर अफ्रीकीयो को थोड़ा थोड़ा राहत दे देते थे, जिससे मोहनदास को प्रसिद्धि मिलने लगी और ये प्रसिद्धि दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजो के द्वारा भारत में भी फैला दी गई। याद रखिये मोहनदास हि ऐसे नेता थे जिन्हें उस दौरान भी मिडिया का सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त था, व्यक्तिगत उनके लिए एक पत्रकार सदैव उनके साथ रहा करता था, जो उनकी छोटी से छोटी क्रिया को भी बढ़ा चढा के छापते थे। अब वहीं मोहनदास कर्मचंद गाँधी को भारत भेज दिया गया और वो दिनांक ९ जनवरी १९९५ को भारत आए और किसानों के आक्रोश से बिहार के चम्पारण में अंग्रेजो के विरोध में पनप रहे आंदोलन को गाँधी का आंदोलन बनाने कि तैयारी में लग गए।

मित्रों आपको बताते चलें कि वर्ष १७५० में अंग्रेजो के दबाव से बिहार , संयुक्त प्रांत और बंगाल प्रेसीडेंसी में नील (नील) व्यावसायिक रूप से उगाया जाने लगा। एक नकदी फसल होने के कारण जिसमें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती थी और आमतौर पर मिट्टी को बंजर छोड़ देती थी, स्थानीय किसान आमतौर पर इसकी खेती का विरोध करते थे, इसके बजाय दैनिक जरूरत की फसलें उगाना पसंद करते थे। जैसे चावल और दाल। इसलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को इंडिगो उगाने के लिए दबाव डालने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियां जारी कीं।

१९०० की शुरुआत में चीन के लिए भारतीय नील व्यापार को अवैध बना दिया गया था और १९१० में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इंडिगो व्यापारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था।गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीश ने अपने प्रकाशनों में चंपारण की स्थिति को प्रकाशित किया जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। धीरे धीरे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह आंदोलन एक बार पुन: वर्ष १८५७ के प्रथम आंदोलन कि भांति व्यापक होगा परन्तु ठीक समय पर गाँधी जी ने इस आंदोलन को अपने हाथो में ले लिया और परिणाम ये निकला की इस आंदोलन के कर्म पर पहुंचने से पूर्व हि खत्म हो गया।

अत: वर्ष १९१७ ई में यह गाँधी का प्रथम आंदोलन समाप्त हो गया, जिसने किसानों को कुछ नहीं दिया परन्तु गाँधी को जबरदस्त लोकप्रियता दे गया।

मित्रों हम जिस नेता की बात कर रहे हैं इस लेख में अभी तक वो राजीनीति और देश सेवा में आए हि नहीं है।अब हम १९१७ से १९४७ अर्थात इन ३० वर्षो का इतिहास देखते हैं।

जब इस तथाकथित नेता के पिताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो इन लुटेरों, डकैतों और हत्यारों के समूह का एक पिशाच जनरल डायर ने जालियाँवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। यह नरसंहार भारत के पंजाब प्रान्त के अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर के निकट जलियाँवाला बाग में १३ अप्रैल १९१९ (बैसाखी के दिन) हुआ था।अङ्रेजोके काले क़ानून “रौलेट एक्ट” का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अँग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियाँ चलवा दीं जिसमें ४०० से अधिक व्यक्ति मरे और २००० से अधिक घायल हुए।

अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में ४८४ शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल ३८८ शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में २०० लोगों के घायल होने और ३७९ लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते है जिनमें से ३३७ पुरुष, ४१ नाबालिग लड़के और एक ६-सप्ताह का बच्चा था। परन्तु इस नरसंहार से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नरसंहार तो उनके आका लोगों ने हि किया था।

जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधमसिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। १३ मार्च १९४० को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को गोली चला के मार डाला। ऊधमसिंह को ३१ जुलाई १९४० को फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

इस नेता ने ऊधमसिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी।

अपने पिता के प्रभाव के कारण ये नेताजी वर्ष १९२६ से १९२८ तक, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में पदासिन रहे । वर्ष १९२८ से लेकर १९४७ ई तक का सम्पूर्ण राजनीतिक चक्र गाँधी जी कि छ्त्र छाया में हि पापा।

वर्ष १९३८ और वर्ष १९३९ ई में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में इस देश के वास्तविक नेता सुभाष चन्द्र बोस जी ने गाँधी और इस नेता के गुट को लगातार दो बार परास्त किया परन्तु इनके असहयोग के कारण और कांग्रेस के विभाजन को रोकने हेतु सुभाष बाबू ने कांग्रेस जीतकर भी छोड़ दी।

इस दौरान गाँधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई परन्तु इन नेता जी का कोई खास योगदान ना रहा। और ये सभी आंदोलन भारत कि जनता के मनोबल को तोड़ने के लिए किसी ना किसी बहाने असफल करा दिए गए।

किसी भी आंदोलन के शुरू होते हि ये नेता सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देकर जेल चलें जाया करते थे, जंहा कांग्रेसी होने के नाते और अपने पिता के प्रभाव के कारण वो सभी सुख सुविधाएं मिलती जो उन्हें उनके घर पर भी मुहैया होती और जब तक आंदोलन चलता वो जेल में रहकर हि किताबें लिखा करते थे। किताबें, जैसे कि “लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर”, “एन ऑटोबायोग्राफी” , “ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री” और “द डिस्कवरी ऑफ इंडिया”।

इधर हमारे अनेक वीर सपूत जैसे वीर सावरकर दो दो काले पानी कि सजा भुगत रहे थे, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, लाला लाजपत राय, चन्द्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अश्फाक़ उल्ला खान, बिपिन चन्द्र पाल और दुर्गा भाभी जैसे महान क्रन्तिकारी सपूत अपने प्राणो का बलिदान दे रहे थे, मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, जंहा रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर सुभाष चन्द्र बोस के हाथो में कमान सौप दी थी और सुभाष बाबू ने “आज़ाद हिंद सरकार” का गठन कर अंग्रेजो के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष कर दिया था, वहीं ये नेता जी केवल किताबें लिख रहे थे और खादी पहनकर गाँधी जी के आंदोलनो में अपना चेहरा चमकाकर खानापूर्ति कर रहे थे या फिर तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन कि पत्नी को अपने अङ्रेजिपन् से अपना मुरीद बना रहे थे।

इतिहास साक्षीदार है कि, इन नेताजी को कभी भी अंग्रेजो ने लाठी से छूवा भी नहीं था। इसके पश्चात एक औरत के चक्कर में आकर इस नेता ने अपने हि जैसे एक अन्य मुसलिम नेता के अहंकार को जगा दिया, जिसका परिणाम निकला “Direct Action Day” के नाम पर पहले बंगाल में और फिर नूवाखाली में हजारों हिंदुओ का नरसंहार, उनके लडकियो और स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उनके बच्चो का क्रूरता के साथ हत्या और अंत में भारत का विभाजन।

एक अंग्रेज औरत के चक्कर में दोनों ने धर्म की आड़ लेकर भारत का विभाजन करा दिया, जिसके लिए माउंटबेटन अपनी पत्नी को बाजार में खड़ा करने के लिए भी तैयार था।

इस नेता की जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर लिखते हैं, ‘इस बारे में सबसे सशक्त प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे रूसी मोदी ने उन्हें दिया था. १९४९ से १९५२ के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे. उस समय ये नेताजी नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे.”जब रात के ८ बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेता के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताएं कि मेज़ पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतज़ार है.’

अकबर लिखते हैं, ‘ जब रूसी मोदी ने नेता के शयनकक्ष का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नेता ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेता की आँखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब-सा मुंह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेता खाने की मेज़ पर पहुंचे और उनके पीछे-पीछे माउंटबेटन कि पत्नी भी वहाँ पहुंच गईं।’

इसी प्रकार, बटवारे से पूर्व जब यह तय करना हुआ कि, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा तो, कांग्रेस के ९०% प्रांतिय समितियों ने सरदार पटेल को नेता चूना पर, गाँधी जी के गुप्त चिट्ठी को पढ़कर सरदार पटेल ने ९०% कांग्रेस के प्रांतीय समितियोन के मतदान को ताक पर रखकर अपना नाम वापस ले लिया और शून्य मत पाने वाले इस नेता को गाँधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर प्रधानमंत्री बनवा दिया।

मित्रों यदि हम तनिक ध्यान से देखें तो इस नेता ने कभी अपने पिता के धन और समाजिक प्रभाव से तो कभी गाँधी जी के सबसे प्रिय शिष्य होने के नाते कभी कांग्रेस का महासचिव, कभी कांग्रेस का अध्यक्ष और अंत में बाँटे गए भारत का प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया परन्तु, इस नेता ने स्वतन्त्रता आंदोलन में कभी कोई विशेष योगदान ना दिया।

इस नेता के द्वारा
१:- कोई भी आंदोलन नहीं शुरू किया गया;
२:- इस नेता के द्वारा कोई भी सुधारात्मक आंदोलन नहीं शुरू हुआ;
३:- इस नेता ने कभी भी किसी आंदोलन में अंग्रेजो कि एक लाठी तक नहीं खायी;
४:- इस नेता ने सदैव आज़ाद, भगत, उधम सिंह और सुभाष चन्द्र बोस का विरोध किया;
५:- इस नेता ने सदैव सरदार पटेल जैसे कद्दावर नेताओं का हक छीना पर फिर भी देखो इसकी किस्मत उसे वाह सबकुछ मिला, जिसका वास्तव में वो कभी हकदार ना था।

मित्रों ऐसे हि नेता लोगों के लिए हमारे कविराज कहते हैं:-
अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम,
दास मलूका कह गए सब के दाता राम!!

ऐसे हि इनकी भावी पीढ़ी भी है, जो ५२ वर्ष का होने के पश्चात भी आज भी युवा बनी हुई है।
लेखन और संकलन:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
[email protected]

Stupidity of BBC and Gujarat riots of 2002

Dr Jadabeswar Bhattacharjee
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Stupidity of BBC and Gujarat riots of 2002

A couple of weeks back BBC documentary titled “The Modi Question”, implicating Indian Prime Minister Narendra Modi for much-publicized Gujarat anti-Muslim riots of 2002, was broadcasted expectedly considering the approaching of 2024 general election in India and absolute sorry state of affairs among the opposition parties. It was no wonder that the opposition parties of India, particularly Congress and Leftist, along with Islamists and international anti-India forces would do such uncouth activity. Many of such fake narratives will come as the 2024 election comes nearer.

What these Congi-Commie-Islamist and anti-India gangs do not understand is that the divide has been made very clear among the Indian voters. There are very few fence sitters now, whom these gangs can influence to manipulate the general election results of 2024. When the Indian Supreme Court appointed Special Investigation Team (SIT) could not find any involvement of Modi with the riots during Congress-led UPA rule from 2004 to 2014, BBC kis khet ki mooli hai?

In 2002, the headquarters of Panchmahal district of Gujarat was Godhra with a population of about 1.5 lakhs. Though Muslim population in Gujarat was about 8.5 percent in the 2001 census and all 26 districts were Hindu majority, Godhra town was Muslim majority with 51 percent of population being Muslims. As was common with Islamic teachings, Muslims of Godhra also thought that Godhra town was some Islam-i-stan and they could launch their violent Islamic Jihad on Hindus when they wanted.

Godhra was notorious for communal riots all along. The major ones occurred in 1947-48, 1980, 1981 and 1990. Four Hindu teachers were killed by the Muslim mobs in 1990 in Godhra. So, when in the morning of 27 February 2002, thousands of Muslims assembled in Godhra station and attacked Hindu Pilgrims and Kar-Sevaks returning from Ayodhya in Sabarmati Express, Godhra Muslims thought they were in Pakistan. On that day in Godhra, the Muslim mob burnt alive 59 Hindus, including 25 women and 25 children and injured 48 others.

In retaliation, Hindus attacked Muslims in different parts of the state and destroyed mosques and dargahs. As per the Joint Parliamentary Committee Report of Congress-led UPA government, 790 Muslims and 240 Hindus lost their lives in the riots, of which 100 Hindus were killed in Police firing.

The Hindu-Muslim riots have been commonplace in India since hundreds of years. So, Gujarat 2002 was nothing new. However, the Hindu-Muslim communal riots of Gujarat 2002 proved once for all that no Ghori, Ghaznavi, Babur, Abdali or their ideological slave can cause any harm to Hindus of India. This message shook the very mental foundation of Indian Islamists and their Left-Congress-Sickular support gang.

This is the reason why Indian Islamists and their support gang have been crying for twenty years, sometimes with support from Western and Islamic countries, on Gujarat 2002 and Modi (who was para-dropped as Chief Minister of Gujarat only two and a half months before riots by Vajpayee). Their extreme frustration is seen in their fraudulent use of the words like ‘pogrom’, ‘genocide’, ‘massacre’ and ‘ethnic cleansing’ of Muslims in Gujarat 2002.

Muslims of British India were around 24 percent of the total population. Though 90 percent of British Indian Muslims were local converts, they cultivated a sense of superiority and distinct separateness from Hindus. They violently fought for the creation of Islamic Pakistan as their New Medina. However, about one-third of British Indian Muslims fell on the Indian side and most of them, instead of migrating to Pakistan they created in 1947, stayed back in India at the behest of Congress. Over the next years and decades, they again became conscious of their Islamic superiority, separately distinct Muslim identity and their inborn right to launch Jihad on Kafir polytheist Hindus. Godhra was a result of that mentality of Indian Muslims, which back-fired very badly for them.

Gujarat 2002 showed the Indian Islamists their Awqat in the most definitive way. It punctured their Islamic ego, from which they are yet to come out. Gujarat 2002 was the sharpest slap on the face of Indian Islamists who drew fake pride from the bogus claim of ruling Hindu India for a thousand years. Gujarat 2002, cut the Indian Islamists into size. That is why they refuse to come out of the trauma and move ahead. Modi’s continuation as the Chief Minister of Gujarat for 12 more years and then becoming Prime Minister of India for next 8 years have rubbed the raw nerve of Indian Islamists and their supporters with chilli. Hence is their non-stop cry over Gujarat 2002 and Modi.

The deception of Rahul Gandhi & M K Gandhi

Dr Jadabeswar Bhattacharjee
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The deception of Rahul Gandhi & M K Gandhi

On 30 January 2023 at Srinagar, Rahul Gandhi in his concluding phase of Bharat Jodo Yatra, said “Ask me what is the pain of hatred”? Obviously, he was referring to the murder of his grandmother and father. And all would empathize with his pain of losing grandmother and father in such tragic manners. But his attempt to monopolize the pain of his losses alone was ridiculous.

Rahul Gandhi forgot to tell how Congressmen killed about 8000 Brahmin in Maharashtra following the assassination of Gandhi. Their only fault was they were Brahmin, the caste of Nathuram Godse. Nehru and even Patel remained silent spectators of that Brahmin genocide in Maharashtra. No police action was taken against the culprits to stop the killings. No enquiry commission was set up to give justice to the victims and their families. Press-coverage was also strangled by the Congress government. Most of the Indians today are even unaware of that Brahmin genocide by Congressmen.

Even after 75 years of that gruesome Brahmin genocide, the descendants of the victims are scared to talk about the loss of their near and dear ones, their property and livelihood during January-February of 1948. Nehruvian narratives had religiously erased that painful history of independent India’s first genocide by its own ruling party members. So, when today the Congress (and Islamist-Leftist cabal of India) cries for Modi’s blood on Gujarat 2002, the cry becomes filthy.

Then came 1984 anti-Sikh riots in Delhi following the assassination of Indira Gandhi. The Congress leaders and supporters in Delhi killed about 4000 Sikhs and destroyed their property of millions of rupees. The only fault of the Sikhs of Delhi was that the two assassins of Indira Gandhi were Sikhs. In that Sikh genocide, many Islamists also took part to settle their score of 1947. The infamous statement of Rajiv Gandhi (when a big tree falls, the earth shakes) justifying the Sikh massacre was stunningly evil and pathological.

Rahul Gandhi is a shameless person. In the said closing phase of his Bharat Jodo Yatra at Srinagar, he failed to even mention, least to make any condemnation, about the hatred of Islamic terrorism in the valley against Hindus for three decades. He also failed to empathize with the pain of about four lakhs of Kashmiri Pandits who were killed, raped, persecuted and driven out of the valley by Islamic hatred. In other words, Rahul Gandhi publicly endorsed the genocide of Kashmiri Pandits and made Congress a party in spreading religious hatred against Hindus.

In his Shop of Love at Srinagar on 30 January 2023, Rahul Gandhi has assured the Muslims there, particularly separatist terrorists, that Congress would repeal the Article 370 if it could come to power. With such a notorious background of the Congress party, Rahul Gandhi’s question “Ask me what is the pain of hatred” becomes a grade one deception. He and his Congress have been the custodians of hatred in India.

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In one occasion, while in South Africa, M K Gandhi made some critical comments on Islam while he was speaking at a gathering. He tried to make comparative analyses of Hinduism, Islam and Christianity, which made the Muslims furious.

A few days later, on 10th February 1908, a group of Muslims under the leadership of a Pathan called Mir Alam entered Gandhi’s house and beat him mercilessly. When Gandhi fell on the ground the Muslim attackers kicked him right and left and beat him with sticks. They also threatened to kill him.

From that incident onward, Gandhi stopped to make any critical comment on Muslims, as well as, on Islam. According to Dr. B.R. Ambedkar, that incident was a milestone in Gandhi’s life and afterwards Gandhi began to overlook even the most heinous crimes committed by the Muslims.

[https://haindavakeralam.com/gandhis-muslim-appeasement-hk12504]

Gandhi was no unifier of Hindus and Muslims. His Hindu-Muslim unity was a disguise to coverup his fear for Muslims. He was scared of Muslims from inside out, all his life, after that 1908 beating he took from Muslims. His Ahimsa must have had the foundation on that fearful and painful experience of his. What Harshad Mehta was in share market, Gandhi was in freedom movement. Harshad Mehta took away public’s money by manipulating stock market and Gandhi took away self-respect and religious pride of Hindus from behind the façade of Ahimsa and Hindu-Muslim unity. We should not pay so much of respect to the Chatur Baniya.

Reforming the United Nations

Satish Tandon
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Reforming the United Nations

As the world is about to witness the first anniversary of the Russian invasion of Ukraine on February 24 in breach of the UN Charter and international law, it is time to ask what has the United Nations been up to during this one year. Wasn’t the United Nations set up to prevent wars, especially wars of aggression? If that is indeed the case, why then, the UN has been unable to exercise its mandate and save millions of lives since its inception?

While it is easy to point the finger at the UN in view of its supposed inability to prevent wars, one must also remember that the UN is a microcosm of the world that it represents. Superpower rivalries get reflected in the UN and in the Security Council, rendering positive action and desirable results a far-fetched dream. The five superpowers possess the power of ‘Veto’ which, if used by even one of the five, immediately kills any progress that may have been made after heated and arduous negotiations.

At the same time, and to be fair, we must acknowledge that The United Nations has had several successes in preventing wars and promoting peace and stability. Some of the most notable include:

  • Peacekeeping operations: The UN has been successful in deploying peacekeeping operations in various conflict zones around the world, helping to maintain ceasefires, promote reconciliation, and protect civilians. Some of the most successful peacekeeping missions include those in Namibia, El Salvador, and Cambodia.
  • Mediation and diplomacy: The UN has been successful in mediating conflicts and promoting diplomatic solutions through its various peace initiatives, such as the peace processes in Bosnia and Herzegovina and the Democratic Republic of the Congo.
  • Humanitarian aid: The UN has been successful in providing humanitarian aid to millions of people affected by conflicts and natural disasters around the world. This has helped to alleviate the suffering of civilians and prevent the escalation of violence in many conflict-affected areas.
  • Disarmament and arms control: The UN has successfully promoted disarmament and arms control efforts, including negotiating several international treaties, such as the Chemical Weapons Convention and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.

These are some of the greatest successes of the United Nations in preventing wars and promoting peace and stability. While the UN has faced challenges and limitations, these successes demonstrate its continued relevance and importance in addressing global peace and security issues

Improving the United Nations to prevent wars and neutralize the inaction caused by the veto-wielding threats from the five permanent members of the Security Council can be done in several ways:

Reviewing the veto power: One way to neutralize the effects of the veto is to review the veto power, including the possibility of limiting its use in cases of genocide, mass atrocities, or human rights violations.

Improving the role of regional organizations: The UN should enhance its cooperation with regional organizations to address conflicts at the regional level and reduce the need for Security Council action.

Strengthening the General Assembly: The General Assembly should play a more active role in promoting international cooperation and addressing global challenges, including conflict resolution.

Encouraging transparency and accountability: The UN should improve its accountability and transparency mechanisms to ensure that it is held responsible for its actions and decisions.

Encouraging diplomacy and negotiation: The UN should continue to promote diplomacy and negotiation as the primary means of resolving conflicts and disputes.

Increasing the involvement of non-permanent members: The UN should work to increase the involvement of non-permanent members of the Security Council in decision-making processes and provide them with greater opportunities to shape the Council’s agenda.

The composition of the UN Security Council itself is no longer representative of a globalized and multi-polar world. The most populous, the world’s fifth-largest economy, and an exemplary contributor to eighty years of UN peacekeeping efforts must be inducted into the Security Council, along with Brazil and South Africa, to bring balance, equity, and transparency to the United Nations.

By taking these steps, the United Nations can better address the challenges posed by the veto power of the permanent members of the Security Council and more effectively prevent wars and promote peace and stability.

Other side of silver screen

UmaRajHashviSailu
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Other side of silver screen

Since time immemorial, we have seen many ups and downs in entertainment and the difference in budgets that are put in order to make Silver Screen hit or flop was entirely dependent on the concept of the story and the characters played by the artists to the fullest to make the audiences spellbound and got celebrated due to their hard work but in this century, it seems “Star Kids” have an upper hand than the other “New Blood Budding Talented Artists” who literally beg to get their roles and silver screen don’t have realistic approach and VFX presentations seems artificial as compared with “Hollywood”. We can say 1 on a scale of 1 – 10 but for Hollywood 10 on a scale of 1 – 10.

Silver Screen is almost on the verge of losing its identity until “New Blood Budding Talented Artists” pour in and Directors and Producers won’t let it happen only because of egoisms. Directors and Producers must be sensible in selecting the characters to be played in Silver Screen and not just select randomly just because they are “Star Kids” who stand no chance in front of “New Blood Talented Artists.” Directors and Producers must first become the followers of “Sadhguru – Spiritualism” and not just because a Don is funding the Government and Silver Screen. If “Star Kids” were really talented, how come a “Budding Manager and Budding Actor” were murdered with no traces of witnesses, smells of “Corruption, Anarchy, and Massacres.”

A trap laid to kill “Budding Talented New Bloods. Silver Screen is a failed state like Pakistan. A hide out where all the miscreants can hide with full authority. If a Chaiwallah can become the “Prime Minister” of a Nation, why not a Chaiwallah become a “Mega Star” of Silver Screen. Promotion of Silver Screen has to go down as Silver Screen won’t last long if thrillers are continuous, a lateral entry of “Heavy Metal Music Industry” has to be up depending on the civic sense of the nation provided how civilians react to such kind of Genres by not resorting to Drugs, Drinks, and Smoking because entertainment doesn’t mean only Silver Screen but music is equivocal.

BharOS भारत का अपना ओपरेटिंग सिस्टम

Nagendra Pratap Singh
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BharOS भारत का अपना ओपरेटिंग सिस्टम

हे मित्रों आत्मनिर्भर भारत कि दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए हमारे देश ने अपना एक ओपरेटिंग सिस्टम विकसित कर लिया है, जो अतिशीघ्र Android और IOS को टक्कर देने और बाजार में उनके एकाधिकार को अपने फौलादी इरादों से समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसका ना है “BharOS”।

मित्रों चल ध्वनि यन्त्र (Mobile) खासकर Smartphone कि दुनिया में Google के Operating System का बोलबाला है और जंहा भी एकाधिकार कि बात आती है, तो मित्रों निरंकुशता और मनमानापन अपने आप उत्पन्न होकर नियमों और प्रावधानो को तोड़ने का अभियान आगे बढ़ा देते हैं।

इसी प्रकार गूगल ने भी मनमानापन व्यवहार को अपनाते हुए भारत के बाजार के नियमों को अनदेखा करना शुरू कर दिया।भारत में एक प्रमुख बाजार स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए सरकार ने $१६१ मिलियन का जुर्माना गूगल पर लगाया है। आपको बताते चलें कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार का लगभग ९७ प्रतिशत हिस्सा Google के Android OS पर चलने वाले फोन से बना है। Google को अपने Android मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रथाओं के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

Google और अन्य Operating System के मनमानी से बचाव के लिए भारत के अपने एक ऐसे भारतीय ऐप स्टोर की आवश्यकता महसूस की गई, जो बिक्री के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं लेता हो। इसके अलावा, भारत के एंटीट्रस्ट वॉचडॉग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने Google से उसके Android OS में बदलाव करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ताओं के पास उन ऐप्स पर अधिक विकल्प हों जिन्हें वे अपने स्मार्टफ़ोन पर उपयोग करना चाहते हैं। Google ने CCI के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कंपनी ने कहा है कि वह निर्णय की समीक्षा कर रही है और “आगे बढ़ने के लिए सीसीआई के साथ सहयोग करेगी।”

ऐसी दशा में भारत के अपने Operating System को विकसित करने कि प्रक्रिया कि भी शुरुआत कर दी गई और इस कार्य को JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (JandKops) को सौपा गया, जिसे IIT मद्रास में इनक्यूबेट किया गया था। और अंतत्: स्मार्टफोन में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय रूप से विकसित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (IIT Madras) ने स्वदेशी Operating System के रूप में BharOS को विकसित किया जिसे दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT) ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया । BharOS एक फ्री और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) विकसित करने के लिए एक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। BharOS (भरोस) सुरक्षा के प्रति जागरूक समूहों (मोबाइल users) को निशाना बनाता है। BharOS किसी भी पूर्व-स्थापित सेवाओं या ऐप्स के साथ नहीं आता है।यह सेवा या दृष्टिकोण उपयोगकर्ता को उन अनुमतियों पर अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण देता है जो उनके डिवाइस पर ऐप्स के रूप में उपलब्ध हैं।

उपयोगकर्ता केवल उन ऐप्स को अनुमति देना चुन सकते हैं जिनकी उन्हें अपने डिवाइस पर कुछ सुविधाओं या डेटा तक पहुंचने की आवश्यकता होती है।

यह सॉफ्टवेयर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंडसेट पर स्थापित किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम संगठन-विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं (पास) के माध्यम से जो सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा करने वाले क्यूरेटेड ऐप्स की एक सूची है में से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। इस BharOS के द्वारा सुरक्षा अपडेट और बग फिक्स स्वचालित रूप से इंस्टॉल हो जाएंगे बजाय इसके कि उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से अपडेट की जांच करनी पड़े और उन्हें इंस्टॉल करना पड़े।

BharOS भारत का पहला घरेलू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एंड्रॉइड ओएस के विपरीत नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) के साथ आता है। उपयोगकर्ता BharOS के अपने ऐप स्टोर से अधिक ऐप डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।नए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। BharOS के डेवलपर्स दावा कर रहे हैं कि नए स्वदेशी ओएस को यूजर्स को अधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

BharOS की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं: –

BharOS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके डिवाइस की सुरक्षा और गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण देना है। BharOS में कोई ब्लोटवेयर या डिफॉल्ट ऐप्स शामिल नहीं है, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है।बिना किसी डिफॉल्ट ऐप्स के, यूजर्स को किसी ऐसे ऐप का इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाता है, जिस पर वे भरोसा नहीं कर सकते हैं।BharOS एंड्रॉइड के समान “नेटिव ओवर द एयर” (नोटा) अपडेट प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट डिवाइस पर स्वचालित रूप से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे।

नया BharOS निजी ऐप स्टोर सेवाओं (पास) तक भी पहुंच प्रदान करेगा, जो विशिष्ट संगठनों से विश्वसनीय ऐप प्रदान करते हैं। “एक PASS उन ऐप्स की क्यूरेटेड सूची तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है जिसने संगठनों के कुछ सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा किया है।इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं और किसी भी संभावित सुरक्षा भेद्यता या गोपनीयता संबंधी चिंताओं के लिए इनकी जाँच की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो PASS उन ऐप्स की क्यूरेटेड लिस्ट तक एक्सेस देता है, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी मानकों को पूरा करते हैं।

BharOS तकनीकी रूप से Android के समान है क्योंकि Andorid भी Linux कर्नेल का व्युत्पन्न है। BharOS और Google के Android के बीच मुख्य अंतर BharOS पर Google सेवाओं की अनुपस्थिति और उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के ऐप इंस्टॉल करने की क्षमता है। सुविधाओं के संदर्भ में, BharOS, Android के समान है और इसमें पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स नहीं आते हैं।

क्या BharOS एंड्रॉइड से बेहतर है?

दोनों की तुलना करने से पहले, BharOS और एंड्रॉइड के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सबसे पहले, यह स्पष्ट करना होगा कि कोई व्यक्ति पहले से इंस्टॉल किए गए Operative System को BharOS से कैसे बदल सकता है। BharOS को कैसे स्थापित किया जाए या कौन से उपकरण इसमें सहायक होंगे, इस बारे में सुसंगत विवरण उपलब्ध कराना होगा।इसके अतिरिक्त, यह बताना होगा कि BharOS को कब तक सुरक्षा और सॉफ़्टवेयर अपडेट प्राप्त होंगे, या यदि OS के डेवलपर BharOS के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किसी ओईएम के साथ सहयोग करेंगे। इसके अलावा, BharOS के डेवलपर्स को इस बारे में जानकारी देनी होगी कि BharOS कब डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

इस प्रकार, BharOS ऑपरेटिंग सिस्टम Android के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन जाएगा या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए BharOS के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। विशेष रूप से, BharOS के पूर्ण रूप से लॉन्च होने के बाद भी, BharOS Android की जगह नहीं लेगा अपितु, यह Android और iOS का एक लोकप्रिय विकल्प बन सकता है।

BharOS वर्तमान में केवल उन संगठनों के लिए है जिनके पास कड़ी गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं और “जिनके उपयोगकर्ता संवेदनशील जानकारी को संभालते हैं, जिसके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित ऐप्स पर गोपनीय संचार की आवश्यकता होती है।” नया ओएस अर्थात BharOS अभी तक आधिकारिक तौर पर जनता के लिए जारी नहीं किया गया है।यह अनुमान लगाया जाता है कि BharOS के डेवलपर्स निकट भविष्य में भरोस पर चलने वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ सहयोग करेंगे।

चूंकि नए स्वदेशी ओएस BharOS के बारे में ज्यादा जानकारी जारी नहीं की गई है, इसलिए अभी यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि पहले से इंस्टॉल किए गए ओएस को BharOS से बदलना कैसे संभव होगा। इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जाती है कि BharOS डेवलपर्स भविष्य में BharOS द्वारा समर्थित स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि BharOS गूगल पिक्सल स्मार्टफोन के अनुकूल है, लेकिन डेवलपर्स ने पिक्सल के उस सटीक मॉडल की पुष्टि नहीं की है जो BharOS को सपोर्ट करेगा।

BharOS को उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक एंड्रॉइड अनुभव का विकल्प प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। डेवलपर्स का मुख्य उद्देश्य एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उपलब्ध कराना है जो किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं करता है। अत: इसका अपना ऐप स्टोर होगा जो उपयोगकर्ताओं को Google ऐप स्टोर की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने की अनुमति देगा।इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता तृतीय-पक्ष ऐप्स लोड करने में सक्षम होंगे, जो अधिक ऐप्स इंस्टॉल करने के विकल्पों को और विस्तारित करेगा। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि BharOS अधिकांश ऐप चला सकता है, कुछ ऐसे ऐप हो सकते हैं जो नए OS के अनुकूल नहीं हैं।

निष्कर्ष:-
जबकि Android और iOS अधिक वाणिज्यिक और उपभोक्ता-उन्मुख उपयोग के मामलों की सेवा करते हैं, BharOS अधिक विशिष्ट प्रतीत होता है। BharOS “नेटिव ओवर द एयर” (NOTA) अपडेट की पेशकश करेगा, जिसका अर्थ है कि सुरक्षा अपडेट और बग फिक्स स्वचालित रूप से इंस्टॉल हो जाएंगे। उपयोगकर्ताओं को अद्यतनों की जाँच करने और उन्हें स्वयं लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
BharOS “No Default App” (NDA) सेटिंग के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को रखने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
BharOS प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज (PASS)) के नाम से जानी जाने वाली एक प्रणाली का उपयोग करेगा, जो उन ऐप्स की जांच और क्यूरेट करेगी जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हैं। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अन्य ऐप्स का उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए, जब तक वे BharOS के “पास” मानकों को पूरा करते हैं।

जबकि एंड्रॉइड और आईओएस दो सबसे प्रसिद्ध मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इस क्षेत्र में एक नया भारतीय दावेदार भरोस है। चुंकि ये हमारा अपना भारतीय ओपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हम इस पर अपना भरोसा रख कर अन्य दो विदेशी ओपरेटिंग सिस्टम के निरंकुशता पर लगाम लगा सकेंगे।

लेखन और संकलन :- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
[email protected]

क्या आप जवाबदेह नहीं माय लॉर्ड?

Arin Kumar Shukla FRAS
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<strong><em>क्या आप जवाबदेह नहीं माय लॉर्ड?</em></strong>

पिछले कुछ दिनों में, एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुआ है जो बहुत अधिक जन रुचि का नहीं है, फिर भी बौद्धिक रुचि का है। विभिन्न अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आमना-सामना हो गया है। न केवल किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी असहमति है कि नियुक्तियां कैसे की जानी चाहिए और इस प्रक्रिया में विभिन्न पक्षों का क्या मत है। इन असहमतियों के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ सरकार की दो शाखाएँ एक दूसरे की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं।

निष्पक्ष न्याय का अधिकार मानव समाज का एक मूलभूत आधार है। प्राचीन काल से ही यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं ताकि न्याय दिया जा सके। आधुनिक समय के लोकतंत्रों की दिशा को आकार देने में न्यायपालिका की बहुत सक्रिय भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर विचार करें – समलैंगिकता, तीन तलाक कानून, श्री राम जन्मभूमि का फैसला, मोबाइल स्पेक्ट्रम आवंटन का फैसला, राफेल जेट का फैसला, आदि। यह दर्शाता है की न्यायपालिका का नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव है। इसलिए, इसे सही मायने में महान भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की जाती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं। कॉलेजियम का गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से होता है। वे सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के मामले में निर्णय लेते हैं।

अब, निश्चित रूप से कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में कुछ समस्याएँ हैं। सबसे पहले, कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। दूसरा, कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को लोगों या लोगों के प्रतिनिधि, संसद के प्रति जवाबदेह नहीं बनाती है। यह सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए उम्मीदवार की गलत पसंद का कारण बन सकता है। तीसरा, कॉलेजियम प्रणाली भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए गुंजाइश का एक व्यापक द्वार खोलती है। चौथा, कॉलेजियम न्यायपालिका के गैर-पारदर्शी और रूप की ओर ले जाता है।

पांचवां, सरकार की तीन शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का कॉलेजियम प्रणाली द्वारा उल्लंघन किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ देती है, जाँच के दायरे को छोटा करती है और दुरुपयोग का जोखिम पैदा करती है। छठा, कॉलेजियम सिस्टम एक बंद दरवाजे के तंत्र पर काम करता है। सिस्टम का कोई आधिकारिक सचिवालय नहीं है जो कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करता है। न तो कॉलेजियम की बैठकों की पूर्व घोषणा की जाती है और न ही बैठकों की चर्चाओं के कार्यवृत्त लिए जाते हैं। सातवां, यह देखा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने में असमर्थ रही है।

न केवल लिंग के आधार पर न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की कमी है, बल्कि जाति और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी है। अधिकांश न्यायाधीश अमीर कुलीन परिवारों से आते हैं, या ऐसे परिवार जिनकी हर पीढ़ी में न्यायाधीशों की विरासत रही है। आठवां, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही स्थापित किया गया है और भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है। इसलिए, कॉलेजियम की वैधता और क्या हमारे पूर्वज स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था चाहते थे, इस पर सवाल उठ रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था को सुधारने और सरल बनाने के प्रयास नहीं हुए हैं। 2014 में, केंद्र सरकार ने एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना के लिए संविधान में निन्यानबेवें संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस नई व्यवस्था के तहत पारदर्शी निकाय बनाने का प्रयास किया गया। NJAC को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों, केंद्रीय कानून मंत्री और समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और 16 अक्टूबर 2015 को एक फैसले के साथ संशोधन को निरस्त कर दिया।

मामले की सुनवाई करने वाले पांच न्यायाधीशों में से चार ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया। ये थे सीजेआई जे.एस. खेहर, मदन लोकुर, आदर्श कुमार गोयल और कुरियन जोसेफ। एनजेएसी को बनाए रखने के पक्ष में एकमात्र जस्ती चेलमेश्वर थे। जस्ती चेलमेश्वर ने फैसला सुनाया “इस संबंध में कोई जवाबदेही नहीं है। रिकॉर्ड इस न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बिल्कुल परे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं। इस तरह की स्थिति से या तो संस्थान की विश्वसनीयता नहीं बढ़ती या इस देश के लोगों के लिए अच्छा है। यह मानना कि इसे (सरकार को) न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए, पूरी तरह से अतार्किक होगा और लोकतंत्र के सिद्धांत और सैद्धांतिक विधर्म की नींव के साथ असंगत होगा।”

कॉलेजियम के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जस्टिस कुरियन जोसेफ ने चार साल बाद अपने बुक लॉन्च इवेंट में टिप्पणी की, “कॉलेजियम सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए…कुछ भी नहीं किया गया है। एकमात्र सुधार यह है कि प्रस्तावों को अपलोड किया जाता है…इसीलिए मुझे अपने NJAC निर्णय पर खेद है। कॉलेजियम में सुधार के लिए दिए गए किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया गया…मैंने (इस संबंध में) एक पत्र भी लिखा था।’ उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने NJAC के फैसले पर पछतावा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस देश में लोकतंत्र के मूल के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है और न ही सत्ता के पृथक्करण को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। लेकिन कोई भी संस्था संविधान से बड़ी नहीं होती। और कोई भी संवैधानिक सत्ता जनता के प्रति गैर-जवाबदेह नहीं रह सकती। न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उचित नहीं है। कार्यपालिका या विधायिका में इस प्रणाली के समानांतर कोई व्यवस्था नहीं है। विधायिका लोगों के प्रति जवाबदेह है और हर पांच साल में फिर से चुनाव की आवश्यकता होती है।

कार्यपालिका लोगों और विधायिका के प्रति जवाबदेह है और सिविल सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्त की जाती है। साथ ही, यह सार्वजनिक जांच के लिए खुली है। न्यायपालिका सरकार का एकमात्र अंग है जो न तो पारदर्शी है और न ही जवाबदेह। न ही यह सार्वजनिक या नागरिक जांच के लिए खुला है। न्यायपालिका पर सवाल उठाना अदालत की अवमानना के बराबर है। हमने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जहां हमने जजों को भगवान जैसा दर्जा दिया है। आंशिक रूप से यह इसलिए है क्योंकि वे न्याय के वितरक और संविधान के संरक्षक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जिस तरह से चाहें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। न ही यह उन्हें अछूत और प्रतिरक्षित बनाता है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों की ऊंचाई समान होनी चाहिए, अन्यथा इमारत ढह जाएगी। पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। यही आज की हकीकत है।

न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और अंधकार के समय में लोगों के लिए आशा की किरण है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसकी ओर लोग आशा की दृष्टि से देखते हैं। वे न्याय, अपने अधिकार और उत्पीड़न से सुरक्षा चाहते हैं। न्यायपालिका का यही महत्व है। लेकिन हमने आंशिक रूप से औपनिवेशिक विरासत के कारण और आंशिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उस व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। भारतीय न्यायपालिका मुट्ठी भर परिवारों की जागीर नहीं है। यह लोगों की संस्था है और इसे लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यह जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए न्यायपालिका का समय है।

Mim Razakar @AIMIM political party

drsrinath
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Mim Razakar @AIMIM political party

Today’s AIMIM party which posses its own lineage of MIM RAZAKAR where transfer of power from QASIM RAZVI to ABDUL WAHED OWAISI (Grand Father of Asaduddin Owaisi MP) possess same ideological thought process of past MIM RAZAKAR thought process and we have a numerous evidences to say this strongly based on the speeches and activities of Asaduddin Owaisi, Akbaruddin Owaisi, Waris Pathan and their activities to provoke Muslim people to come on roads to instigate violence, pelting stones and burning public properties selectively Hindus’.

*Manipulation and Abusing Hindu and Hindu Devi and Devta and decades of cheating Muslims by AIMIM Party.

AIMIM party members always using abusive, disrespectful language towards HINDU DEVI and DEVTA and Scolding Hindu’s using abusive language every time.

* In 2007, Akbaruddin threatened to carry out the fatwa to kill Salman Rushdie and behead Taslima Nasreen if they ever visited Hyderabad.

* In 2011, Akbaruddin said in the safety net of the assembly that he would have killed P V Narasimha Rao with his own hands had he not died.

* On 8th Aug 2012, the leader of All india Majlis-e-Ittehadul Muslimeen Mr. Asaduddin Owaisi while debating the Assam riots in the Lok Sabha, raised his voice and shouted in a inflamed manner and delivered the statement, if proper rehabilitation does not take place, you be ready for a third wave of radicalization among Muslim youth and just 3 days later on 12th Aug 2012, more than 40,000 Muslims rioted near CST railway station in Mumbai. 45 policemen were grievously injured. Three media camera men were bashed up severely. Dozens of police vehicles, media vehicles were set on fire.

The Amar Jawan memorial in the heart of Mumbai was destroyed. This memorial is for hundreds of Muslim Jawans too. Muslim goons with AK 47 were openly roaming around, taunting the police wielding lathis and Policewomen’s clothes were torn.

The intelligence agencies after checking their hidden video cameras, soon found that the main character and leading persons of the violence were the displaced off springs of the RAZAKER’S who shaved their beards off and ran away from Hyderabad and settled in various locations to escape severe backlash after Nizam’s surrender at Hyderabad on 17th Sept 1948. The Violence happened during the rally carried by “RAZA ACADEMY” was founded in 1978.

* Then on 24 December 2012, at Adilabad he stated that 250 million Muslims of India needed only 15 minutes (if the police will stand aside) to show one billion Hindus of India who is more powerful. Now, filed cases on Akbaruddin Owaisi got dismissed, but Hindus sent to Jail and delivering open statements to behead Hindu’s because of speaking TRUTH and the word Justice is too far to Hindus.

* In February 15 2020, Waris Pathan of AIMIM delivered a statement ”Hindustani 15 crore Muslim were more than a match to 100 crores Hindus (violent threats)…

* In December 2021, Asaduddin Owaisi delivered communal hate speech saying “I am telling police personnel, Yogi will not be CM forever, Modi will not be PM forever, Today Muslims are silent and situation will change then in future who will SAVE you? And this statements condemned by Minority affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi..

Always  AIMIM party people delivering violence, dangerous manipulative hate speeches to gain Muslim votes and to regain power and this is happening decades together,  But there is no development in Old City  and  making Muslims people as slaves by AIMIM Party through brain washing with false, abusive Untruthful speeches during various meetings and during elections like…

KOYI   AYA   KYA   AAPKEPASS   GHAR  KA TAX   POOCHNEKE   LIYE…
KOYI   AYA   KYA   AAPKEPASS   CURRENT BILL   POOCHNEKE LIYE…
KOYI   AYA   KYA   AAPKEPASS   NAL   KA BILL   POOCHNEKE   LIYE…
VOTE   DALO   HAMKO…

Such way these AIMIM people manipulating Muslims with infiltrating violent thought process and making slaves as even unable to pay minimal bills.

How can they lead respectable life?

How can they become part in Nation building?

BUT ONE THING HAPPENING GREATLY ALWAYS BY AIMIM, THAT IS HATING HINDU’S, VANDALIZING HINDU TEMPLES AND ATTACKING AND KILLING HINDU’S.

* ENCOURAGING LOVE JIHAD AND HIDING UNDER THE CARPET.

* PROMOTING A UNTRUTHFUL FALSE HATEFUL THOUGHT PROCESS IN MUSLIMS LEADING TO DIVISIVE ACTIVITIES AND HATE BHARATH.

* PROMOTING LAND JIHAD.

* PROMOTING A IDEOLOGY TO CARRY VIOLENT ACTIVITIES WITH OUT RESPECTING LAW AND CONSTITUTION.

*ALWAYS PLAYS A VICTIM CARD AND A CARD OF SECULARISM.

*** GIVING  SUPPORT AND UNDERCOVER SHELTER  TO  ANTI-NATIONALS  AND ACCUSED  TERRORISTS.

https://wap.business-standard.com/article-amp/pti-stories/aimim-condemns-killing-of-five-undertrial-prisoners-115040800065_1.html

https://zeenews.india.com/news/hyderabad/legal-aid-to-hyderabad-isis-suspects-petition-filed-against-aimim-chief-asaduddin-owaisi-for-promoting-terrorism_1903017.html

https://english.newstracklive.com/news/uttar-pradesh-ats-arrested-sabauddin-azmi-who-is-isis-terrorist-planning-to-bomb-blast-on-15-august-mc23-nu764-ta322-1244269-1.html

Today, common Muslims in Bharat and especially Hyderabad Muslims should understand properly about AIMIM party and how they (Muslims) got cheated using religion card and nothing good happened to Muslims by AIMIM.

?KRISHNAARPANAM ?
Dr. Srinath M.

Forgotten Heroes-I: VD Savarkar

Mohit Sharma
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Forgotten Heroes-I: VD Savarkar

Heroes are the people whose acts are exemplary and guiding light to Society. A person can be here to One but a villain to another, then identification is a difficult one. A person who keeps humanism, nationalism, societal interests, and personal ones in chronological order can be called a Hero. India got independence in 1947 After a struggle of nearly 200 years. our history is filled with figures who contributed immensely to this independence. But we were made to forget more than to remember. India’s independence struggle wasn’t a straight road and uneven paths were not given due importance.

In this article, an eminent personality and grassroots worker who lived his youth years in Andman jail, Vinayak Damodar Das Savarkar will be discussed.

Veer Savarkar was a freedom fighter Who fought cast suppression and English suppression single-handedly. He was a barrister by profession but was not able to practice throughout life and struggled for sustenance. His early days of ‘Abhinav Bharat’ laid for youth participation in the struggle.

There was a beautiful building that was newly constructed when a reward for that marvelous work was to be given, it was awarded to contractors while masons and other workers were left stranded. Savarkar was one of the masons of the entity called India that is Bharat.

His thoughts were labeled as parochial, communal, and treacherous by the British but when we look at his predictions, he was spot on.some sophisticated persons who never gauged the grassroots sentiment Or true sentiment labeled him as the originator of the ‘two-nation theory.’ He was not in active politics for nearly three decades (1909-37) but somehow led to the ‘two-nation theory’, it is more comical than Mr. Bean’s face. His promotion of caste equality during his city arrest of Ratnagiri is unparalleled. Being from a so-called high caste, his effort culminated in a great result.

His notion about caste assimilation required not only high caste to low caste but also low caste to lowest one. He made a temple in Ratnagiri and allowed all in it. His speech usually followed inter-caste dining that slowly blurred the caste lines. He was a front-runner in all these activities. Dr. Ambedkar appreciated the work done by Veer Savarkar to reduce caste distinction.

He was revolutionary by heart and act. English usually attached blame for every attack on their officers as the plan hatched by him. He never shied away from supporting them. During the ‘India House’ days, his activities led several revolutionaries to take arms. During the time, when Madan Lal Dhingra shot an Englishman, his family disowned him, to escape English fervor but Savarkar supported him, and such was his character. During his capture from London, he was able to escape when the ship was on the French coast but due to a lack of intelligence, a political prisoner was given back. It even led diplomatic clash between these competing power but was not befit to Savarkar otherwise another Ras Bihari Bose like Azad Hind Fauj would have been there.

He never aligned himself with congress and always called congress a body that was more conscious about its survival rather than a nation. He blamed congress for being a passive resister rather than an aggressor. Even when Subhash Chandra Bore was Congress president, he tried to bring him into the fold of congress to bolster the freedom struggle. He denied coming into the fold of an organization that lacked a futuristic vision.

His idea was that of Bhagat Singh and the latter was found to have literary work by Savarkar. Savarkar contested that his resistance is not for getting a concession from colonial power. Our former president was asked about his hand in India’s nuclear program, and his response should be remembered, “everybody wants peace, peace comes from strength and strength respects strength”

So Savarkar was very critical of the idea of nonviolence. Although the contribution Of Gandhi and congress can’t be lowered as they led the mass protest to the last person’s vigor and the person who shook the power of the British were revolutionary like Savarkar and Chandra Shekhar Azad.

our revolutionaries from a young ‘Abhinav Bharat’ member to Madan Lal Dhingra to Chandra Shekhar Azad to Ras Behari Bose to Bhagat Singh are the founding stone of this great nation.

He said, “Everybody that considers Sindhu (River) to Sindhu (Indian ocean) as their motherland is Hindu”. He never advocated for special rights for any community and worked for the abolition of any kind of discrimination.

He was a great poet, and writer, He was chairperson of the Marathi literary sabha. He advocated for grammar in Hindi and Marathi to be corrected. He fought for the rights of fellow inmates during Kalpani’s imprisonment. He was such a threat to the British empire that during Royal Darbar almost all political prisoners were given clemency except him and his brother. He was kept away from public light for nearly 29 years and still he was able to do such exemplary is commendable.

He was a freedom fighter, a social cohesion, a great writer who faded away without much spotlight.

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