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A take on the agriculture reforms in India- 2020

Ritu Bhandari
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A take on the agriculture reforms in India- 2020

The agriculture reforms are progressive and structurally positive, given the state of agriculture in India and reflects the need of the changed times; from food-deficit to food-surplus, from need to protect farmer to providing farmer the choice, from production-centric to demand-centric. This is undoubtedly a ‘1991 moment’ for Indian agriculture and the rationale is that it will help

  1. Increase the farmer income as multiple layers of middle-men are disintermediated, cartelization at APMC is broken. An efficient supply chain helps reduce wastage and market/ demand driven cultivation improves farmer income. For eg: differential pricing for quality and specific variety
  2. Corporatize Indian agri by promoting contract farming as well as develop the food processing industry with some cluster specialization emerging. For eg: processed food is cheaper than fresh food globally, unlike in India, partly due to ability to store annual requirements during the harvesting period

To the government’s credit, it is also a meaningful shake-up – relatively holistic approach adopted by the government (multiple measures) – anything short of it would not achieve much. For eg: Fruits and vegetables have been outside the ambit of APMC in many states for few years and yet we have not witnessed any meaningful private sector investment and benefit to the farmer. However, constraints on storage under the Essential Commodities Act (ECA) and government action on stock-limit would have discouraged the private investment so far. Note there were 76,000 raids under ECA. Hence the hope from the holistic reforms.

Further, while private investment may take longer, Agri Infra Fund (to be managed by NABARD) is expected to support Farmer Produce Organization (FPO) with debt and equity and thereby facilitate the first round of investment

What has the Government done?

As part of the agri reforms, the Government has over the last few months passed three key Bills/Ordinance:

The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020: Deregulate agri-trading from the existing APMC system, end the monopoly of APMC and make inter-state trade easier

Amend Essential Commodities Act (ECA): Thereby reduce the fear of stock holding limits amongst agri-supply chain players

The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020: Provides a legal framework for agreement between farmers and buyers (food processor, aggregators) i.e. encourage contract farming

In addition, the Government has proposed:

Agri Infra Fund of Rs 1,000 billion to fund cold chain and post-harvest infrastructure and help setting up of Farmer Produce Organization (FPO)

Rebooting electronic National Agricultural Market (eNAM) as Platform of Platforms

Scheme of Rs 100 billion to help assist Micro Food Enterprise (MFEs) in modernizing technology and marketing efforts including building brands

Schemes to promote Animal Husbandry, Horticulture

The big question is whether the impact is marginal or significant?

The impact may possibly be closer to the success achieved by ITC e-choupal or Milk. The easier question to answer is that it is most likely to be medium-long term before these reforms bear fruits. We expect over the medium term

  • Large number of FPOs to be constituted; In essence 10,000 or more FPO will replace the ~2,000 APMC mandis. The key difference is that FPO are expected to be more transparent as well as work with the farmer community on various advisory fronts (cropping pattern, precision farming etc). We are likely to have both – procurement from FPO as well as APMC run in-parallel for the medium term
  • Corporates who are not sensitive to grade (eg: maize for starch or soya for solvent extraction) can look to procure from FPO even while the testing infrastructure may be absent/ inadequate at the FPO level. Companies who can expect premium pricing for agri produce based on quality/ consistency/ traceability etc may be initially interested in investing in supply chain or contract farming
  • The initial investment will be led by small entrepreneur (rich farmer, Arthia etc) and FPO who avail of funding from Government schemes. Any meaningful private sector participation will only be in medium term 
  • APMC mandi tax and Arthia commission to reduce sharply. Punjab has reduced APMC tax from 2 per cent to 1 per cent, Haryana from 2 per cent to 0.5 per cent and Karnataka from 1.5 per cent to 0.35 per cent

Magnitude of Impact will depend on

  • Success of FPO: FPO are envisaged to play a critical role in replacing the Arthia – APMC and help organize the farmers in order to deal with large corporates. While comparison with Co-operatives in Sugar/ Bank and even with Milk Co-operatives/ Self Help Group (SHG) inspire limited confidence, arguably greater role of farmer from the relevant villages and small size of FPO will ensure greater ownership and connect
  • Ability to tie-in credit: Farmer’s dependence on the middleman for financing, which ties him to a symbiotic relationship with the trader may be practically difficult to sever. It is therefore important for FPO to be able to tie-up with formal institutions of credit
  • Minimize ambiguity and inconsistency: Stock limits can be imposed in case of rise in prices of perishables by 100 per cent is not a wide range given the inherently volatile nature of some of the crops. For example, during Aug-Dec 2019, onion prices surged from ~Rs 15/ kg to >Rs 60/ kg
  • Solving the Trust Deficit – Fear of the and by the Farmer: Corporate fears that in case of a dispute, it is always Avantagé Farmer. In case of dispute, the decision of District Collector cannot be challenged in Court; the intention was to ensure that it is not litigious, the amount in contention at an individual level is unlikely to be very large to merit a torturous court process

While the Farmers fear that they will not be able to negotiate with Corporates, organizing them into functioning FPO is critical to the success .

Why Opposition/protests?

Misguided (farmer), vested (trader) or political (opposition parties)

Opposition parties led by Congress have protested these bills – it is largely politics and driven by vested interest

State government earn revenue from the tax at APMC (taxes vary between 2 per cent – 8 per cent) and risk part-losing

APMC are an important part of the political system of influence and risk losing their eminence

Traders (Arthias) risk being disintermediated: Farmers, particularly in the state of Punjab and Haryana are protesting as they fear that Government will step back from MSP-based procurement. Note that Punjab + Haryana account for 35 per cent and 65 per cent of state sponsored MSP procurement as compared to 15 per cent and 30 per cent share in production in paddy and wheat respectively pan-India

While the government has been procuring in excess of its requirements and would like to scale it down, this is de-linked from the de-regulation of agri-trading and the agri reforms

The case of Bihar, which repealed APMC Act in 2006, free market without regulatory oversight and monitoring did not help the farmer community cannot be extrapolated as there was no parallel mechanism of FPO that was sought to institutionalize farmer community and private sector was not keen to invest in a state such as Bihar

Conclusion

With this set of reforms (and they are genuinely reforms in this case), the government has sought to roughshod the states while on the other hand, opposition parties have displayed opportunism similar to opposing Land Acquisition reform in 2014

Along with the vexed issue of state revenue under GST in a COVID year, the politics around the passage of these Farm Bills has impacted Centre-State relations (in non-NDA State government) besides rekindling the debate around co-operative federalism and Centre seeking to usurp power/ role of State governments

Fundamental problem of Indian agri has been that farming is unviable – we will need to do much more – increase yields (eg: Genetically Modified seeds/ Hybrid seeds), change cropping pattern (eg: horticulture), improve irrigation, provide supplementary sources of income (eg: livestock rearing) – and as some experts would say, the key way to increase farmer income is by reducing the number of farmers. While the agri reforms may create opportunities in traditional business, a more economically viable farming ecosystem along with enabling regulatory environment will accelerate the growth of agri start-up ecosystem. From a timing perspective, agri-reforms in a bumper harvest period (and therefore average price < MSP) may be incorrectly attributed to these reforms.

The Government has sought to kickstart a fragile virtuous cycle but success of factors are arguably mutually dependent. Unfortunately, strong opposition by State governments may hold back investment by private sector thereby adversely impacting if not, derailing the reforms.

बंगाल चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा

डॉ नीलम महेंद्र
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बंगाल चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा

बंगाल एक बार फिर चर्चा में है। गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, औरोबिंदो घोष, बंकिमचन्द्र चैटर्जी जैसी महान विभूतियों के जीवन चरित्र की विरासत को अपनी भूमि में समेटे यह धरती आज अपनी सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि अपनी हिंसक राजनीति के कारण चर्चा में है।

वैसे तो ममता बनर्जी के बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में दोनों ही कार्यकाल देश भर में चर्चा का विषय रहे हैं। चाहे वो 2011 का उनका कार्यकाल हो जब उन्होंने लगभग 34 साल तक बंगाल में शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता से बेदखल करके राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हो। या फिर वो 2016 हो जब वो 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीतकर एकबार फिर पहले से अधिक ताकत के साथ राज्य की मुख्यमंत्री बनी हों। दीदी एक प्रकार से बंगाल में विपक्ष का ही सफाया करने में कामयाब हो गई थीं।

क्योंकि विपक्ष के नाम पर बंगाल में तीन ही दल हैं जिनमें से कम्युनिस्ट के 34 वर्ष के कार्यकाल और उसकी कार्यशैली ने ही बंगाल में उसकी जड़ें कमजोर करीं तो कांग्रेस बंगाल समेत पूरे देश में ही अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन वो बीजेपी जो 2011 तक मात्र 4 प्रतिशत वोट शेयर के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में अपना अस्तित्व तलाश रही थी, 2019 में 40 प्रतिशत वोट शेयर के साथ तृणमूल को उसके ही गढ़ में ललकारती है। बल्कि 295 की विधानसभा में 200 सीटों का लक्ष्य रखकर दीदी को बेचैन भी कर देती है। इसी राजनैतिक उठापटक के परिणामस्वरूप आज उसी बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। लेकिन जब बात राजनीतिक दाँव पेंच से आगे निकल कर हिंसक राजनीति का रूप ले ले तो निश्चित ही देश भर में चर्चा ही नहीं गहन मंथन का भी विषय बन जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प की खबरें सामने आती हैं वो वहाँ की राजनीति के गिरते स्तर को ही उजागर करती हैं।

भाजपा का कहना है कि अबतक की राजनैतिक हिंसा में बंगाल में उनके 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। यह किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल में चाहे स्थानीय चुनाव ही क्यों न हों, चुनावों के दौरान हिंसा आम बात है। लेकिन जब यह राजनैतिक हिंसा बंगाल की धरती पर होती है, तो उसकी पृष्ठभूमि में “माँ माटी और मानुष” का नारा होता है जो माँ माटी और मानुष इन तीनों शब्दों की व्याख्या को संकुचित करने का मनोविज्ञान लिए होता है। इसी प्रकार जब वहाँ की मुख्यमंत्री बंगाल की धरती पर खड़े होकर गैर बंगला भाषी को “बाहरी” कहने का काम करती हैं तो वो भारत की विशाल सांस्क्रतिक विरासत के आभामंडल को अस्वीकार करने का असफल प्रयास करती नज़र आती हैं। क्योंकि ग़ुलामी के दौर में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ  इस देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आवाजें उठ रही थीं तो वो बंगाल की ही धरती थी जहाँ से दो ऐसी आवाजें उठी थीं  जिसने पूरे देश को एक ही सुर में बांध दिया था। वो बंगाल का ही सुर था जिसने पूरे भारत की आवाज़ को एक ही स्वर प्रदान किया था। वो स्वर जिसकी गूंज से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। वो गूंज जो कल तक इस धरती पुत्रों के इस पुण्य भूमि के प्रति प्रेम त्याग और बलिदान का प्रतीक थी वो आज इस देश की पहचान है।

जी हाँ “वंदे मातरम” का नारा लगाते देश भर में  न जाने कितने आज़ादी के मतवाले इस मिट्टी पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आज वो नारा  हमारा राष्ट्र गीत है और इसे देने वाले बंकिमचन्द्र चैटर्जी जिस भूमि की वंदना कर रहे हैं वो मात्र बंगाल की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है। रबिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित “जन गण मन” केवल बंगाल की नहीं हमारे भारत राष्ट्र की पहचान है। इसी प्रकार 1893 में  विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म की व्याख्या करते समय भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था बंगाल का नहीं। बंगाल की धरती ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरी पड़ी है। और जब ऐसी धरती से देश के अन्य राज्य के नागरिक के लिए “बाहरी” शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी वहाँ की मुख्यमंत्री के द्वारा वो केवल बंगाल की महान सांस्कृतिक विरासत का ही अपमान नहीं होता बल्कि देश के संविधान को भी नकारने का प्रयास होता है। दरसअल जब राजनैतिक स्वार्थ राष्ट्र हित से ऊपर होता है तो इस प्रकार के आचरण सामने आते हैं। लेकिन दीदी को समझना चाहिए कि वर्तमान राजनैतिक पटल पर अब इस प्रकार की राजनीति का कोई स्थान नहीं है।

बंगाल के आने वाले चुनावों की तैयारी करने से पहले उन्हें देश में हुए कुछ ताज़ा चुनाव परिणामों  पर नज़र डाल लेनी चाहिए ताकि उन्हें वोटर का मनोविज्ञान समझने में आसानी हो। किसान आंदोलन के बीच राजिस्थान जिला परिषद और पंचायत के ताजा चुनावों में किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले दलों को  जनता नकार देती है। असम में तिवा स्वायत्त परिषद के चुनाव में बीजेपी को 36 में से 33 सीट देकर वहाँ की जनता अलगाववाद की बात करने वाले संगठनों को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसी प्रकार हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों में धारा 370 की वकालत करने वाले छह दलों के गुपकार गठबंधन को भी जनता अस्वीकार कर देती है। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो देश में भविष्य की राजनीति की बदलती दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत हैं कि वोट बैंक की राजनीति अब जीत की कुंजी नहीं रही।

लेकिन फिर भी अगर बंगाल की वोट बैंक की राजनीति की बात करें तो वहाँ का वोट चार दलों में बंटता है। पिछले चुनाव परिणाम बताते हैं कि तृणमूल का वोट शेयर 43 प्रतिशत था और बीजेपी का 40 प्रतिशत। कांग्रेस 5 प्रतिशत और कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 4 प्रतिशत। पिछले दो तीन चुनावों में (लोकसभा और विधानसभा मिलाकर) तृणमूल का वोट शेयर बरकरार है जबकि कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। और चूंकि इस बार 2014 से ही भाजपा ने बंगाल में जमीनी स्तर पर काम किया है तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से हताश बंगाल के लोगों को मोदी ब्रांड भाजपा में तृणमूल का एक सशक्त विकल्प नज़र आ रहा है। रही सही कसर ममता सरकार की ही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पूरी कर सकती है जो काफी हद तक वहाँ के गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का एक मजबूत कारण बन सकती है।

इसलिए दीदी को समझना चाहिए कि इस दौर में नकारात्मक राजनीति से सकारात्मक परिणाम मिलने मुश्किल हैं। लेकिन दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार उनका मुकाबला विपक्ष के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले या कर्ज़ माफी जैसे खोखले नारे देने वाले किसी दल से ना होकर बूथ लेवल पर काम करने वाले संगठन से है। इसलिए बंगाल का यह चुनाव तृणमूल बनाम भाजपा मात्र दो दलों के बीच  का चुनाव नहीं रह गया है बल्कि यह चुनाव देश की राजनीति के लिए भविष्य की  दिशा भी तय करेगा। बंगाल की धरती शायद एक बार फिर देश के राजनैतिक दलों की सोच और कार्यशैली में मूलभूत बदलाव की क्रांति का आगाज़ करे।

डॉ नीलम महेंद्र

क्या होता है राजद्रोह? क्या कहता है सर्वोच्च न्यायलय?: 124A (IPC)

Nagendra Pratap Singh
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क्या होता है राजद्रोह? क्या कहता है सर्वोच्च न्यायलय?: 124A (IPC)

दोस्तो 

आपको याद होगा 9 फरवरी को जिस दिन संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के तीन वर्ष पूरे हुए थे, उस दिन जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अफजल की फांसी के विरोध में आयोजित हुए दिनांक 9 फरवरी वर्ष 2016 के कार्यक्रम को एक निम्न कोटी की निकृष्ट मानसिकता का रंग उस समय देखने को मिल गया जब कैंपस परिसर में ‘भारत की बर्बादी’, ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे ईंशाअल्लाह ईंशाअल्लाह’ और ‘पाकिस्‍तान जिंदाबाद’ जैसे नारे लगने लगे।

इस घटना का वीडियो आते ही उन नारा लगाने वाले तथाकथित विद्यार्थीयों व जेएनयू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शनिवार आते-आते तक JNU छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया तो वहीं 14 और छात्रों की गिरफ्तारियां हुईं।

आइए देखते हैं, आखिर राजद्रोह के अपराध के संदर्भ में हमारा कानून क्या कहता है? 

पृष्ठभूमी

भारतीय स्वतंत्रता का बिगुल फूकने वाले शूरवीर क्रांतीकारियों के आंदोलन को कुचलने व उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये फिरंगीयों ने 1860 ई. में ये राजद्रोह का कानून बनाया “जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार की नितियों, उनके अत्याचारों, उनके भ्रष्टाचार व दमनकारी कार्यवाहीयों के विरूद्ध आवाज उठाने वालो, उनकी आलोचना करने वालो व स्वतंत्रता के लिये जनता को प्रेरित करने वालो को राजद्रोह के मुकदमे मे फसा कर सजा दे दी जाती थी!

अंग्रेजों ने इस राजद्रोह के कानून को वर्ष 1870 में भारतीय दण्ड संहिता 1860 में सम्मिलित कर लिया!

स्व श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में “देश का दुर्भाग्य” नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इस कारण से उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के अन्तर्गत राजद्रोह के आरोप में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत माण्डले (बर्मा) जेल में बन्द कर दिया गया था। 

उक्त घटना के बाद 1970 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 124-ए जोड़ा था जिसके अंतर्गत “भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।” 

1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124-ए में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153-ए जोड़ी जिसके अंतर्गत “अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है यह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो यह भी अपराध होगा।।

खैर उस समय हमारा देश परतंत्रता की जंजीरो में जकड़ा था पर आज स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है!

आज के वक्त में यदि “कोई व्यक्ति हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाता है और सरेआम भारत की बर्बादी तक जंग लड़ने की बात करता है” तो क्या ये राजद्रोह के अपराध की श्रेणी मे आता है या नहीं…

चलिये पहले देखते हैं कि धारा 124A क्या कहती है?  

“जो कोई बोले गये, लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतो द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति  घृणा या अवमान पैदा करेगा, ये पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीती प्रदिप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास के जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा सा जुर्माना से दण्डित किया जायेगा” 

अर्थात साधारण शब्दो में यदि माने तो जो कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास (जुर्माने या जुर्माने के बगैर) या तीन साल की सजा (जुर्माने या जुर्माने के बगैर) या फिर जुर्माना भरने की सजा  हो सकती है!”

राजद्रोह उस समय पहली बार जबरदस्त प्रकाश में आया जब श्री केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962 AIR 955, 1962 SCR Supl. (2) 769)  में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायधिशों की खण्ड पीठ ने 20 जनवरी 1962 को फैसला देते हुए धारा 124A को संविधान सम्मत तो बताया था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कहा था कि “शब्दों या भाषणों को तभी राजद्रोह माना जा सकता है, जब उनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया हो और भीड़ हिंसा पर उतर आई हो। यदि शब्दों या भाषण से हिंसा नहीं हुई है तो वे राजद्रोह का आधार नहीं हो सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नागरिकों को सरकार के बारे में अपनी पसंद के अनुसार बोलने, लिखने का अधिकार है। केवल उन्हीं गतिविधियों में मामला दर्ज किया जा सकता है, जहां हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत हो।”

विदित हो कि श्री केदारनाथ सिंह ने 26 मई 1953 को बिहार के मोंगूर जिले के बरौनी गाव मे एक भाषण दिया था जिसके कारण बेगुसराय पुलिस थाने मे उनके विरूद्ध राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था! सुनवाई के पश्चात निचली अदालत ने उन्हें अपराधी माना था और धारा 124A व 505B के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी थी! ईस आदेश को हाई कोर्ट मे चुनौती दी गयी अपील दाखिल करके! उच्च न्यायालय के न्यायधीश स्व श्री नकवी इमाम (Naqui Imam) ने अपने 9 अप्रैल 1956 को पारित किये गये आदेश के द्वारा निचली अदालत के फैसले को कायम रखा और अपील खारिज कर दिया! उसके पश्चात निचली अदालत व उच्च न्यायलय से फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी गयी और फिर एक एतिहासिक आदेश पारित किया गया! 

खण्ड पीठ ने स्पष्ट रूप से बताया की “राजद्रोही आचरण शब्दों द्वारा, विलेख द्वारा, या लेखन द्वारा हो सकता है। आरोपियों के उद्देश्य के अनुसार राजद्रोह के पांच विशिष्ट प्रमुखों (कारकों) की गणना की जा सकती है।

यह या तो हो सकता है:-

१ . राजा, सरकार, या संविधान के खिलाफ या संसद या न्याय प्रशासन के खिलाफ अप्रभाव को उत्तेजित करने के लिए;

२. गैरकानूनी तरीकों से, चर्च या राज्य में किसी भी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए;

३. शांति व्यवस्था में अशांति भड़काने के लिए;

४. राजा के विषय में असंतोष बढ़ाने के लिए;

५. वर्ग घृणा को उत्तेजित करने के लिए ।

यह देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक मामलों पर आलोचना स्वयं राजद्रोही नहीं होती। परीक्षण वह तरीका है जिसमें इसे बनाया जाता है। क्या ईमानदार चर्चा की जा सकती है और  इसकी अनुमति है।कानून तभी हस्तक्षेप करता है जब चर्चा निष्पक्ष आलोचना की सीमा से बाहर चली जाती है।”

इसलिए धारा १२४अ  के अर्थ के अंतर्गत कोई भी कार्य जिसमे सरकार के प्रति घृणा फैलाकर उसकी अवमानना करने का प्रभाव हो या उसके विरुद्ध असहमति पैदा करता हो, दण्डनात्मक कानून की परिधि में होगा क्योंकि कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अरुचि की भावना या इसके प्रति शत्रुता वास्तविक हिंसा के उपयोग से सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति का विचार आयात करती है या हिंसा के लिए उकसाती है।

दूसरे शब्दों में, किसी भी लिखित या बोले गए शब्द, आदि, जिनमें हिंसक तरीकों से सरकार को अधीन करने का विचार निहित है, जिन्हें ‘क्रांति’ शब्द में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, को प्रश्नगत धारा द्वारा दंडनीय बनाया गया है।”

ऊपर दिए गए तथ्यों के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राजद्रोह के अपराध का सार उन कार्यों की आवश्यकता होती है, जिनका उद्देश्य हिंसक तरीकों से “सरकार को वश में करने का प्रभाव” होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया की क्या राजद्रोह नहीं है।

“सरकार  के उपायों के प्रति उदासीनता व्यक्त करने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग  उनमे “सुधार या कानूनी  तरीके से परिवर्तन लाने की दृष्टि से” किया जाना” राजद्रोह नहीं है।

कठोर शब्दों में सरकार के कार्यो के प्रति असंतोष व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ जो हिंसा के कृत्यों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव उत्पन्न करने वाली भावनावो को ना भड़काती हो, राजद्रोह नहीं है।

शत्रुता और अरुचि की उन भावनाओं को भड़काए बिना जो सार्वजनिक अव्यवस्था या हिंसा का उपयोग करने के लिए उत्साह प्रदान करती हैं, सरकार या उसकी एजेंसियों के उपायों या कृत्यों पर कड़े शब्दों में टिप्पणी करना, ताकि लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए या कानूनन तरीकों से उन कृत्यों या उपायों को रद्द करने या बदलने के लिए सुरक्षित किया जाए, राजद्रोह नहीं है।

सर्वोच्च न्यायलय ने यह भी स्पष्ट किया कि “नागरिक को सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से “जब तक वह लोगों को कानून के द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता नहीं है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से न किया गया हो”। 1995 के बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दो व्यक्तियों द्वारा यूं ही नारे लगा दिए जाने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता। इसे सरकार के विरुद्ध नफरत या असंतोष फैलाने का प्रयास नहीं माना जा सकता।

उपर्युक्त विश्लेषण का सूक्ष्मता पूर्वक काट छाँट विच्छेदन करने के पश्चात अब मैं ये आप के ऊपर छोड़ता हूँ की ९ फरवरी २०१६ को एक आतंकवादी की मौत पर मातम मानते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में “भारत तेरे टुकड़े होंगे”, “भारत की बर्बादी” “पाकिस्तान जिंदाबाद” के जो नारे लगाए जा रहे थे वो “राजद्रोह” की श्रेणी में आते हैं या नहीं।

क्या इन्हे वॉक अभिव्यक्ति का अधिकार मानकर छोड़ दिया जाना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले शाहीन बाग और उसकी आड़ में हुए दिल्ली के दंगो को याद कर लेना। भारत माता की जय। जय हिन्द।

नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)

Caste System in India: From the eyes of a Retired IPS Officer turned Social Activist

siddharthmodi
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Caste System in India: From the eyes of a Retired IPS Officer turned Social Activist

The caste system in India is the oldest surviving social hierarchy. India is as much a caste-based country as it is an agriculture-based country. The whole societal structure is based on castes and class – dating back to the four varnas system, i.e. the Brahmins (priests), the Kshatriyas (soldiers), the Vaisyas (traders) and the Shudras (labourers). A fifth category that falls outside the varna system is that of the untouchables or the Dalits. The varna system in the present has further been divided into thousands of castes of which the Dalits are the most oppressed and marginalized. The caste system has not developed because of the division of labour but the division of labourer. The occupations have been divided based on castes, and today they have been monopolized. Let’s say, if a lower caste person wants to start a tea stall, she/he will face much larger difficulties in comparison to a high caste person. In various places at tea stalls, we see, there are two different sets of glasses for the lower and higher caste people. In villages around Jhansi, even today lower caste people have to take off their shoes when they pass off the houses of higher caste people.

We discussed the caste system in India with Sarwan Ram Darapuri (78 years) who comes from Jalandhar district of Punjab and is a 1972 batch IPS officer of Uttar Pradesh Cadre. Post his retirement in 2003; he worked actively on the issues related to human rights, Dalit rights, RTI, Forest Rights Act etc. He is currently the state president of Mazdoor Kisan Manch, founder member of Dr Ambedkar Mahasabha and the national spokesperson of All India Peoples Front.

Mr Darapuri cited various instances that highlight the oppression and discrimination faced by the Dalits and lower caste people. During his posting as an IPS officer in Gorakhpur, he experienced this problem for the first time as he mentions that during his visit some people were sitting on the ground and some were sitting on the benches. He was told that those sitting on the ground are from lower castes. This is an irony; as the institutions that are supposed to bring an end to the problem are themselves practising it.

Post his retirement; he came across a case from Hardoi district in Uttar Pradesh related to land ownership. During the 1970s a Dalit family was given land, but they were not allowed to occupy or cultivate on this land because of the exploitations from local people. He intervened and sat on dharnas with the victim family, and after 34 years of oppression, they got their rightful land. Another issue was of a village where the newly elected Gram Pradhan was from the Dalit community, but he could not take his office. He could not work as per his duties as the previous Pradhan who was a non-Dalit didn’t hand over the registers and overall charge to him. Mr Darapuri and other activists intervened and fought for the rights of the Dalit Pradhan.

In 2018, he came across a typical case of casteism in Lucknow. Based on an order issued by the Supreme Court, the state governments had to ensure that people from socially backward castes are hired to cook mid-day meals in schools for children to eradicate caste-based discrimination. In a school, 70 out of the 76 enrolled students refused to eat the meal as a Dalit woman prepared it. The parents of the children also protested against the lower caste woman for cooking food for their children. Mr Darapuri demanded a probe in this incident and fought against the exploitation faced by the Dalit woman.

Based on his experience, he mentions that a very small effort is required to bring a change and the society should come forward to resolve the issues related to caste-based discrimination or any other form of discrimination based on gender, colour, creed, sexual orientation etc. For long, we have seen that education is being vouched as the way to eradicate this issue. But it needs to be augmented with experiences related to social transformation as the society cannot be changed without bringing up social equality. 

In India, Dalit politics and the Dalit movements have long been limited to saving reservations in government jobs and the victory of Dalit leaders has been considered the success of Dalit politics. It is no misnomer to say that even if a Dalit becomes a Prime Minister, the Dalits cannot be uplifted easily. The benefits will be passed on only to the Dalit leaders who will get political power and the Dalit labourers, and landless farmers will continue to face the oppression and never-ending poverty. Therefore, Dalit politics and activists must be transformed so that they work in the direction of safeguarding the rights of the lower caste people.

(About Author: Siddharth Modi is a Management Student at IIM Ahmedabad)

References:

http://mainstreamweekly.net/article9828.html

https://www.hrw.org/reports/2001/globalcaste/caste0801-03.htm#P318_61952

How a section of the media tried to remove BJP from power in March 2002 by inventing a Yatra & collapsing the NDA alliance

GujaratRiots.com
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How a section of the media tried to remove BJP from power in March 2002 by inventing a Yatra & collapsing the NDA alliance

Very few people remember now that a particular, biased section of the media had tried to oust the BJP from power at the Centre in March 2002 itself by inventing an ‘Asthi Yatra’. At that time the VHP had organized the Ram temple campaign in Ayodhya. The ‘liberal’ media’s hatred of the BJP had increased even more because of the post-Godhra riots of March 2002. At that time the NDA was not united. BJP had only 182 seats in the Lok Sabha, way short of the 272 needed for majority, and it was on the crucial support of the NDA allies that the NDA Government depended. The NDA’s pseudo-secular allies like the TDP (28 Lok Sabha MPs) and the DMK (12 Lok Sabha MPs) were indulging in brinkmanship.

Ever since the BJP had lost the Uttar Pradesh Assembly elections in February 2002 and was down to the third place with just 88 out of the 403 seats, as against 176 out of the 425 it had won in united Uttar Pradesh (including today’s Uttarakhand) in the last elections there in 1996, the NDA allies were more demanding. At that time in February 2002, the BJP had unexpectedly lost the Uttarakhand (then known as Uttaranchal) Assembly polls too, winning just 19 out of 70 seats with the Congress winning a clear majority with 36 seats, though the vote share of both parties was almost the same, and also lost the Punjab Assembly polls badly winning only 3 seats out of the 23 it contested in alliance with the Shiromani Akali Dal (SAD), of the total 117 of the Assembly, though the SAD had largely managed to retain its mass base winning 41 out of 92 contested seats, despite a split in the party.

And the post-Godhra riots saw the cracks in the NDA widening with parties like the TDP demanding the then Gujarat Chief Minister Narendra Modi’s ouster. The malicious, inflated and one-sided reporting of the Gujarat riots could have resulted in the collapse of the NDA. TDP threatened to withdraw support to the NDA from outside, which could have resulted in NDA losing majority in the Lower House. NDA allies had already threatened to quit NDA if the BJP supported the Ram temple cause in March 2002. But ‘India Today’ said in its issue dated 29 April 2002, “TDP chief Chandrababu Naidu believed that Vajpayee wanted Modi out. Tried to hog credit for it. Ended up triggering a BJP backlash.”

The NDA then had DMK, MDMK, PMK, LJP, National Conference, TDP, Trinamool Congress, JD(U), Samata Party, INLD, and RLD among others, as its allies. These parties claimed to be highly ‘secular’ parties, and were totally opposed to the BJP’s ideology, and had joined the NDA coalition on the condition that the government will follow the NDA’s agenda, and keep the BJP’s Hindutva agenda away. In fact, the NDA had adopted a resolution on 2 February 1999 that: “Since the BJP is the core of our alliance, it shall make every effort to ensure that the prestige and cohesiveness of the coalition are not diluted by organizations belonging to its ideological fraternity.” (Read RSS, VHP).

But even the exaggerated reports, stark, malicious, dangerous lies, concocted stories and one-sided biased reporting about the 2002 riots proved insufficient for the collapse of the NDA. Only two allies-the Trinamool Congress (8 Lok Sabha MPs) and the LJP (4 Lok Sabha MPs) quit the NDA. And reportedly, the LJP quit the NDA not because of the Gujarat riots which was the reason cited by it, but because LJP chief Ram Vilas Paswan (1946-2020) was not given the portfolio of his choice! It was Pramod Mahajan (1949-2006) who was given the portfolio Ram Vilas Paswan wanted.

As the days of March 2002 passed, the media and the Congress-led Opposition kept alleging that it is the BJP and not the NDA which is in power and that the NDA allies are allowing the BJP to run the government. The failure of the propaganda on the 2002 Gujarat riots to collapse the NDA resulted in a section of the media inventing a yatra- an Ashthi Yatra. There were front paged headlines of almost all English dailies if not all dailies and endless reporting by 24 hour private TV channels around 21 March 2002 that the VHP plans an “Ashthi Yatra” as a mark of respect for the dead karsevaks of Godhra by carrying their ashes in the Yatra. The already estranged NDA allies were further provoked.

There was a meeting of NDA allies and the BJP leadership on 22 March 2002 at that time, in which the allies were assured of the NDA agenda being adhered to. Later, talking to reporters informally, Sudip Bandopadhyaya (of the Trinamool Congress) said that in the current atmosphere putting a stop to the reported plan of taking out “asthi yatras” (processions carrying the ashes of the Godhra outrage victims) was a must. He said that such processions could only worsen the communal tension that had gripped Gujarat, and with festivals such as Holi and Muharram round the corner, nothing should be allowed which could disrupt peace and harmony.

This informal meeting was attended by Yerran Naidu (Telugu Desam Party), Ms. Mamata Banerjee and Mr. Bandopadhyaya (Trinamool Congress), Raghunath Jha and Prabhunath Singh (both Samata Party), D.P. Yadav (Janata Dal-United), Jai Narain Prasad Nishad (Lok Jan Shakti), Sushil Indora (INLD) and Ali Mohammed Naik and Abdul Rashid (both National Conference).

And Sharad Yadav (1947-), the then JD(U) chief and Union Labour Minister said on TV:

“If any such Yatra is allowed to go ahead the JD(U) will withdraw support to the NDA. This government is not of the Vishwa Hindu Parishad but of the NDA. [‘Ye sarkaar Vishwa Hindu Parishad ka nahin hein, NDA ka hein’]” And an English daily reported, “A VHP leader was saying-Can we not even pay tributes to the souls of the martyred Hindus in this country?”

And the controversy could have gone out of hand. But luckily for the NDA, instead of falling for the media provocation, the VHP quickly clarified when its then International General Secretary Praveen Togadia [born 12 December 1956] said on TV:

“No leader of VHP of the state level or the national level, had ever talked of any Ashthi Yatra to any reporter of any newspaper, periodical or TV channel. There is absolutely no proposal of any such Yatra. All the media reports are completely concocted.” 

The Hindu dated 23 March 2002 said in a report titled, “VHP denies plans for Ashthi Yatra”:

“While stating that it had no plans for an ‘asthi yatra’, the VHP’s international general secretary, Praveenbhai Togadia, expressed satisfaction that the matter had been discussed in Parliament. At a press conference here [Ayodhya], he wondered whether the “so-called” secular parties wanted to impose restrictions on the Hindu community by snatching away its right to mourn the death of `Ram sevaks’ in Godhra. He regretted that these parties had not raised their voice when Hindus were massacred in Kashmir and over three lakh people were made refugees…In Ahmedabad, the State VHP general secretary, Jaideep Patel, said that as of now his organisation had no programme that would entail public participation. “We can’t think of taking out an ‘asthi yatra‘ or sending ‘Ram sevaks’ to Ayodhya in view of the tense situation prevailing in parts of the State (Gujarat).” — PTI”

And thus the day was saved. A section of the media thought, or rather, hoped, that the VHP would adopt a confrontationist attitude and help the collapse of the NDA. But that was not to be.

[Above is a part of the book “Why the Vajpayee Government lost the 2004 Lok Sabha polls- An analysis” by M D Deshpande, who is also the author of ‘Gujarat Riots: The True Story’ https://www.amazon.in/dp/B08PRW5BNH This book on the 2004 Lok Sabha polls exposes a lot more media propaganda, particularly before the 2004 Lok Sabha polls, and before the 2002 Gujarat State Assembly polls]

नापाकियों से आज़ादी चाहे सिंध का वैभव

Nagendra Pratap Singh
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नापाकियों से आज़ादी चाहे सिंध का वैभव

मित्रो जैसा की हम सब जानते हैं की नापाक इरादों से धर्म के नाम पर भारतवर्ष का विभाजन कर पाकिस्तान को जन्म दिया गया था। पाकिस्तान अपने कुत्सित/निम्न कोटि की निकृष्ट मानसिकता के कारण कभी भी एकजुट होकर नहीं रह पाया। मोठे तौर पर देखे तो पाकिस्तान के पांच  महत्वपूर्ण प्रान्त थे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान व् खैबर पख्तूनखा लेकिन पाकिस्तान पर हुकूमत केवल पंजाबियो ने की। जन्म लेने के बाद पिछले ७२ वर्षो से पूरा पाकिस्तान पंजाबियो के हाथो में रहा, जिसका परिणाम ये निकला की वर्ष १९७१ में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने अपनी संस्कृति, भाषा व् सभ्यता की रक्षा के लिए जबरदस्त विद्रोह किया और भारत के सहयोग से आज़ादी प्राप्त की। आज बंगलादेश के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं, कुछ वैसी ही चाहत सिंध के लोगो के दिलो में भी हिलोरे ले रही है।

पाकिस्तान की सेना हो या वंहा का प्रसाशन हर स्थान पर पंजाबियो का बोलबाला है। सिंध के लोगो को दोयम दर्जे का समझा जाता है। भाषा, संस्कृति व् सभ्यता का मजाक बनाया जाता है व् उन्हें अपमानित किया जाता है जिससे सिंध के नौजवान, बच्चे, बूढ़े व् औरते सभी आज़ाद सिंध के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठा नापाक पाकिस्तानियों को सबक सीखने के लिए हर वक्त कमर कस के तैयार बैठे हैं।

सिंध की प्राचीनता

प्राचीन काल में सिन्ध का नाम ‘सप्त सैन्धव’ था जहां सिन्धु सहित शतद्रु, विपाशा, चन्द्रभागा, वितस्ता, परुष्णी और सरस्वती नदियाँ बहती थीं।ऋग्वेद कहता है “मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः।” कालान्तर में इस भूभाग से सप्त सिन्धव लुप्त होकर केवल सिन्ध रह गया है, जो दुर्भाग्य से सन 1947 मे हुए भारत के विभाजन के पश्चात अस्तित्व में आये पाकिस्तान का एक प्रांत है।

सिन्ध संस्कृत के शब्द ‘सिन्धु’ से बना है जिसका अर्थ है समुद्र। सिंधु इस प्रदेश के लगभग बीचोंबीच बहती है। फ़ारसी “स” को “ह” की तरह उच्चारण करते थे। उदाहरणार्थ दस को दहा या सप्ताह को हफ़्ता (यहां कहने का अर्थ ये नहीं कि ये संस्कृत शब्दों के फ़ारसी रूप थे पर उनका मूल एक ही हुआ होगा)। अतः वे इसे हिंद कहते थे। 

सर्वविदित है की ईसापूर्व 3300 से ईसापूर्व 1900 तक यहां सिंधु घाटी की सभ्यता फली-फूली, जो मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता के कही प्राचीन व विकसित सभ्यता थी! 500 ईसापूर्व यहां ईरान के हख़ामनी शासकों का अधिकार हो गया। 328 ईसापूर्व में यह यवनों के शासन में आया! 305 ईसापूरव में यह मौर्य साम्राज्य का अंग बना तथा ईसापूर्व 185 से 100 ईसापूर्व तक ग्रेको-बैक्टि्रयन शासन में रहा। इसके बाद ये गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा! 

अल-हज्जाज बिन युसुफ़ (Hajjaj bin Yusuf) इस्लाम के शुरूआती काल में ख़लीफ़ा अब्द अल-मालिक बिन मरवान (उमय्यद ख़िलाफ़त) के प्रति निष्ठावान एक अरब प्रशासक, रक्षामंत्री और राजनीतिज्ञ था! इसी ने अपने रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम को भारतीय उप महाद्वीप के सिंध और पंजाब के क्षेत्रो पर अधिकार करने के लिये भेजा! उस समय (लगभग 700 ईस्वी) में हिन्दू ब्राह्मण राजा दाहिर सेन सिन्ध के शासक थे। 

प्रचंड युद्ध मे हिंदु राजावों के आपसी वैमनस्यता का फायदा उठाकर मुहम्मद बीन कासिम ने सिंध पर अपना अधिकार कर लिया! और “ईस्लाम कबूल करो” या “मौत कबूल करो” के भयानक व खूंखार नारो से व रक्त मे डूबी तलवारो को हल पर पूरे क्षेत्र मे ईस्लाम को फैला दिया! 

और तब से लेकर अब तक ईस्लाम की प्रमुखता यहाँ बनी हुई है!

सिंध का योगदान:-

सिंध पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत है और देश के राजस्व का 70 प्रतिशत सिंध से हासिल होता है लेकिन सिंधियों का उस पर कोई अधिकार नहीं है! इसका क्षेत्रफल 140,914 किमी2 (54,407 वर्गमील)

“DISTRICT WISE CENSUS RESULTS CENSUS 2017” (PDF) के अनुसार सिंध की जनसंख्या 47,886,051!

देश के राजस्व मे सबसे ज्यादा योगदान करने के पश्चात भी सिंध के निवासीयों को पंजाबीयों के अत्याचार व दमन के साये मे जीवन जीना पड़ता है, बलोचियों की तरह ना तो उनकी बहु बेटियों की इज्जत बचती है और ना ही जिंदगी उन्हे हमेशा पाकिस्तानी सेना व पंजाबीयों के दया पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे इनमें व्यापक असंतोष पनपता रहता है! इनके प्रमुख शहर कराची के बंदरगाह पर पाकिस्तान का पूरा कब्जा रहता है जिसका फायदा केवल पंजाब के लोगो और पाकिस्तानी सेना को मिलता है और बेचारे सिंधी खून का घूँट पीकर रह जाते हैं! सिंध के प्राकृतिक संसाधनों पर भी पाकिस्तान का कब्जा है, सिंध को कुछ नही मिलता!

वे आजादी का सपना पिछले 72 वर्षो से लगातार पाले हुए हैं! 

गुलाम मुर्तजा शाह सैयद का जन्म 17 जनवरी, 1904 को हुआ था! वे सिन्ध के राजनेता एवं दार्शनिक थे। १९७० के दशक में उन्होने “जीयै सिंध मुत्ताहिदा महाज़” नामक सिन्धी राष्ट्रवादी दल बनाया जिसका उद्देश्य सिन्ध को पाकिस्तान से स्वतंत्र करना था। 25 अप्रैल, 1995 को मृत्यु के अंगीकार करने तक वे हमेशा अपने सिंध की आजादी के लिये दिनरात प्रयास करते रहे!

पाकिस्तान में चारो ओर आजादी की चिंगारी अब तेजी से भड़क रही है। बलूचिस्तान और लाहौर में आजादी को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बाद अब स्वतंत्र सिंधुदेश की मांग को लेकर सिंधु समुदाय के हजारों लोग कराची की सड़कों पर उतर आए। सिंधुदेश को स्वतंत्र देश के अस्तित्व मे देखने वाले राष्ट्रवादी सिंधी भारत से भी सहायता की उम्मीद लगाये बैठे हैं, वे कहते हैं कि जैसे बंगलादेश की आजादी मे भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी वैसा ही कुछ सिंधुदेश के लिये भी करे! 

सिंधी समुदाय का ये स्पष्ट मानना है कि सिंध अपने आप में अलग राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा जमा रखा है जैसे उसने बलोचिस्तान पर अवैध कब्जा जमा रखा है। 

जैसा की हम जानते हैं कि पाकिस्तान से स्वतंत्र सिंधुदेश बनाने की मांग पहली बार पुरे जोशो खरोश से, वर्ष 1972 में सिंधी नेता जीएम सईद ने उठाई थी। सिंधुदेश पाकिस्तान का वो इलाका है जहां सिंधी बोलने वाले लोग हैं, जो संस्कृति, रीति-रिवाज, इतिहास में पाकिस्तान से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। पाकिस्तान ने इस आंदोलन को जुल्म और संगीनों के साए तले दबा कर दुनिया से छुपाए रखा था। कई बार अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं गईं और दुनिया को पता तक नहीं चला। मानवाधिकारों का जबरदस्त व् भयानक तरीके से उलंघन होता रहा परन्तु इसे बड़ी ही बेशर्मी से दबा दिया गया। 

आजाद होने की प्रबल व प्रखर उत्कंठा:-

सिंध के निवासियों में आजाद होने की इतनी प्रबल व प्रखर उत्कंठा है कि उन्होने राष्ट्रगान तक बना लिया है। सिंधुदेश का झंडा तक अस्तित्व मे आ चुका है, जो लाल रंग का है, बीच में एक सफेद गोले में काले रंग में फरसा लिए हुए एक हाथ है। 

इस झंडे के तले लंबे वक्त से आजादी की मांग कर रहे आंदोलनकारियों की मांग है कि पाकिस्तान सिंध में जनमत संग्रह कराए ताकि हुक्मरानों को पता चल सके कि जनता क्या चाहती है।हाथों में सिंधुदेश के प्रतीक लाल झंडे लिए हजारों लोगों ने स्वतंत्र देश के समर्थन में नारे लगाए। जय सिंध कौमी महाज जेएसक्यूएम के अध्यक्ष सुनान कुरैशी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने सिंधी भाषा और संस्कृति को बचाने व् सिंध को आज़ाद करने के लिए जबरदस्त आंदोलन निरंतर चलाये हुए हैं।

सिंधु समुदाय के समर्थन में आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ इमरान सरकार आपत्तिजनक नारेबाजी, विद्रोह, आतंकवाद और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामले दर्ज कर रही है। आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज मामलों में आरोप लगाया गया कि जेएसक्यूएम के अध्यक्ष सुनान कुरैशी, उप अध्यक्ष इलाही बख्श एवं कई और नेताओं ने देश सरकार व संस्थानों के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश की।

सिंधीयो पर अमानुषिक अत्याचार व् उनकी भाषा, संस्कृति व  समाज का  दमन ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसा कभी पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) के वाशिंदो के साथ हुआ करता था, जैसा की बलोचिस्तान के बलूचों के साथ हो रहा है व  जैसा की चीन अपने यंहा के उइगर मुस्लिमो के साथ कर रहा है।

उनकी बहु, बेटियों, बीबियो व बच्चियों को कोई न कोई “टिक्का खान” (जिसे बलोचो का कसाई व् बुचर आफ बांग्लादेशी के नाम से भी जाना जाता है) जैसा हैवान अपनी हैवानियत व् हवस का शिकार बना लेता है। नौजवानो को देखते ही देखते गायब कर दिया जाता है और बाद में उनकी छत विछत लाश नालो में फेकि हुई मिलती है।

आज सिंध को आज़ाद करने का वक़्त आ चूका है। जब यहूदियों ने अपना मुल्क इजराइल ले लिया, बांग्लादेशियो ने अपना मुल्क ले लिया, तो फिर सिंधीयो और बलोचो का अपना मुल्क क्यों नहीं हो होना चाहिए। सिंध का इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है और जब भारत का  राष्ट्र गान सिंध के बिना पूरा नहीं हो सकता तो हिन्द का वैभव सिंध नापाक पाकिस्तानियो के कब्जे में क्यों रहे।  

नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)

How India outplayed China in Nepal?

Ankit Shah
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How India outplayed China in Nepal?

China uses the strategy of “Borrow the knife to kill” in India’s neighborhood

वीरता व शौर्य के प्रतीक महाराजा सूरजमल: जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, लेकिन कोई राजा नहीं हरा पाया

manumaharaj01
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वीरता व शौर्य के प्रतीक महाराजा सूरजमल: जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, लेकिन कोई राजा नहीं हरा पाया

तोप चले बंदूक चले, जाके रायफल चले इशारे ते।
अबकै जाने बचाइले अल्लाह, या जाट भरतपुर वारे ते।।

इतिहास गवाह है कि भरतपुर की स्थापना रक्त एवं खडग़ों के सृजन से हुई है। राजा बदन सिंह की रानी देवकी के गर्भ से सूरजमल जैसा योद्धा 13 जनवरी 1707 को डीग के राज प्रसादों में पैदा हुआ। 1721 ईस्वी में मात्र 14 वर्ष की आयु में जब सूरजमल पिता राजा बदन सिंह के दूत के रूप में सवाई जयसिंह से मिलने उसके दिल्ली स्थित मुकाम पर पहुंचा, तब उसके राजनैतिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सूरजमल का योगदान सैद्धांतिक या बौद्धिक नहीं अपितु रचनात्मक तथा व्यावहारिक था। मुसलमानों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही उसने अपने युग पर एक जादू सा फेर दिया था। राजनैतिक तथा सैनिक दृष्टि से वह कभी पथभ्रांत नहीं हुआ। कई बार उसके हाथ में बहुत काम के पत्ते नहीं होते थे, फिर भी वह कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चलता थे। सैयद गुलाम अली नकबी अपने ग्रंथ इमाद उस सादात में लिखता है कि… नीतिज्ञता और राजस्व तथा दीवानी मामलों के प्रबंध की निपुणता तथा योग्यता में हिंदुस्तान के उच्च पदस्थ लोगों में से… आसफजाह बहादुर, निजाम के सिवाय कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसमें अपनी जाति के सभी श्रेष्ठ गुण, ऊर्जा, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना सबसे बढक़र विद्यमान थे, लेकिन यह सब सूरजमल ने कर दिखाया। वह एक ऐसा होशियर पंछी था, जो हर एक जाल में से दाना तो चुग लेता था पर उसमें फंसता नहीं था।

महाराजा सूरजमल के शासनकाल में धर्म के नाम पर भेदभाव व उत्पीडऩ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की मुस्लिम सेनाओं ने धर्म के नाम पर जब उनके राज्य में मथुरा, वृंदावन व गोकुल में अत्याचार व विनाश का नग्न प्रदर्शन किया। तब भी सूरजमल ने धैर्य नहीं खोया। उसके राज्य में मस्जिदों की पवित्रता यथावत बनी रही। व्यक्तिगत रूप से सूरजमल हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन राज्य की नीति एवं सार्वजनिक मामलों में उसने उदार सामंजस्य की नीति का पालन किया। उसके सेवकों में करीम मुल्लाह खान और मीर पतासा प्रमुख थे। उसकी सेना में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में मेव थे। मीर मुम्मद पनाह उसकी सेना में अति महत्वपूर्ण पद पर था। उसने घसेरा के दुर्ग पर सर्व प्रथम विजयी झंडा फहराते हुए अपने प्राणों की आहूति दी थी। सेना व प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के जाट, मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, गूजर सहित सभी वर्गों के लोग थे। खजाने की देखरेख जाटव खजांची करता था।

वरिष्ठ साहित्यकार रामवीर सिंह वर्मा बताते हैं कि किसान संस्कृति पर आधारित भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने मुगल वजीर मंसूर अली सफदरजंग को अपने डीग के किले में शरण देकर पानीपत युद्ध से जान बचाकर, लुटे-पिटे मराठा सैनिक व सेना नायक सदाशिव राव भाऊ की पत्नी पार्वती देवी को शरण देकर शरणागत रक्षक का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। पानीपत युद्ध में विजयी अहमदशाह अब्दाली ने सूरजमल को संदेश भेजा कि यदि पराजित मराठों को उसने नहीं सौंपा और अपने राज्य में शरण दी तो वह भरतपुर राज्य पर आक्रमण कर देगा। अब्दाली की धमकी व आसन्न आक्रमण की चिंता किए बिना उसने मराठा सेना को अपने डीग, कुम्हेर, भरतपुर के किलों में शरण दी। छह माह तक घायलों का इलाज व अन्न, वस्त्र, भोजन देकर आश्रय दिया और अपनी सेना की ओर से ग्वालियर तक सुरक्षित पहुंचाया। मीर वख्सी सलामत खां को पराजित किया। रूहेला सरदार अहमद शाह वंगश के हिमालय की तराइयों तक खदेड़ा, मल्हार राव हाल्कर, बजीर गाजिउद्दीन तथा जयपुर नरेश माधो सिंह की गठबंधित सेना को 1754 के युद्ध में पराजित किया। डासना अलीगढ़ के युद्ध में नजीब खां को हार का मुंह दिखाकर भारत से लौटने पर विवश कर और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर छोटे-छोटे राज्य तथा नबाबों से राज्य छीनकर एक संगठित राज्य की स्थापना की।

मराठा सेनापति भाऊ यदि महाराजा सूरजमल के परामर्श को मान लेते तो पानीपत युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती और न अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिल पाता। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस युद्ध के बाद देश में विदेशी शक्तियों ने अधिकार जमा लिया। सूरजमल ने अपने जीवन में अस्सी युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे, उन्हें कोई राजा-महाराजा हरा नहीं पाया। इमाद के लेखक ने सत्य ही उसे जाटों का प्लेटो कहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली में इमाद से लड़े गए युद्ध में धोखे से महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को वीरगति को प्राप्त हो गए।

उनके 257वें बलिदान दिवस पर समूचा देश उन्हें नमन करता है।

नेपाल में भारत की कूटनीतिक जीत

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नेपाल में भारत की कूटनीतिक जीत

गुवाहाटी

नेपाल में भी भारत के सामने अब चीन मात खा गया है। नेपाल में संसद भंग हो गई है जिसके बाद राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। इसी के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है। नेपाल में इस राजनीतिक संकट का असर उसके पड़ोसी देश भारत और चीन पर भी पड़ा है। विदेश मामलों के जानकारों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी में दिक्कत चीन के लिए बुरी खबर है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा मिलनी शुरू हो गई थी। एक्पर्ट्स कह रहे हैं कि अगर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होती है तो भारत के साथ रिश्ते फिर से बेहतर होने की उम्मीद है।

आपको बता दें कि नेपाल में ऐसा चौथी बार हुआ है जब संसद भंग हुई है, क्योंकि नेपाली नेताओं ने कभी कमियों पर चर्चा नहीं की और न ही उसे ठीक करने की कोशिश की। जब पड़ोसी देश से डील करने की बात आती है तो भारत की संस्थागत याददाश्त कमजोर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भारत अपनी वैश्विक भूमिका की उम्मीद कर रहा है लेकिन छोटे पड़ोसियों से अच्छे संबंध और भरोसे के बिना भारत यह हासिल नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि पारंपरिक तौर पर ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन का नजदीकी संबंध रहा है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ तब भी चीन की उसमें अहम भूमिका थी। चीन हमेशा से पार्टी यूनिटी के पक्ष में था क्योंकि यही चीन के हित में भी था। जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा भी मिला और यह चीन के पक्ष वाली सरकार थी।

हालांकि यह माना जा रहा है कि नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से भारत को न फायदा होगा और ना ही नुकसान, क्योंकि ओली सरकार ने जो मैप जारी किया उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसके लिए यह वापस करना आसान नहीं होगा। हालांकि चीन का प्रभाव कुछ कम होगा। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होने से चीन को दूसरी पार्टी से भी संबंध ठीक रखने होंगे और चीन का ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं रहेगा।

वैदिक साहित्य और ‘अशोक स्तम्भ’

दिनेश सूत्रधार
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वैदिक साहित्य और ‘अशोक स्तम्भ’

प्रो. वासुदेवशरण अग्रवाल भारतीय बौद्धिकता के उच्चतम शिखर है। इतिहास व साहित्य पर किया गया कार्य उनकी विद्वता को प्रमाणित करता है। न केवल ‘पाणिनि कालीन भारत’ बल्कि ‘पद्मावत’ जैसे महाकाव्य की ‘संजीवनी व्याख्या’ लिखकर उन्होंने विद्वत समाज को अपने इतिहासबोध और साहित्य दृष्टि का लोहा मनवाया।

प्रो. साहब ने सन 1967 में ‘चक्रध्वज’ नामक एक पुस्तक लिखी। जो ‘राष्ट्रीय पुस्तक न्यास’ से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रध्वज में अंकित ‘अशोक-चक्र’ को मौर्यकाल के सीमित दायरे से निकालकर भारत की पाँच हजार वर्षों से चली आ रही परम्परा के आयाम के रूप में स्थापित किया। पुष्ट तथ्यों और प्रभावी तर्कों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि अशोक स्तम्भ का स्वभाव वैदिककाल से सतत जुड़ा हुआ है।

उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी का आधार एक स्तम्भ है तथा समस्त संसार उस स्तम्भ से अव्यक्त रूप से जुड़ा हुआ है। उस स्तम्भ के शिखर पर काल व भव के प्रतीक के रूप में सूर्य विद्यमान है। यह सूर्य रूपी चक्र सम्पूर्ण लोकों को धारण करता है।

उनके अनुसार स्तम्भ निर्माण के चिह्न वैदिक यज्ञ-सत्रों में भी उपलब्ध होते हैं। तत्समय यज्ञ-स्थल पर स्तम्भ रोपे जाते थे जिन्हें ‘यूप’ कहा जाता था। ये यूप जंगल से लाये गए बड़े-बड़े वृक्षों से बनाये जाते थे। किन्तु कालांतर में यूप हेतु लकड़ी के बजाय पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा।

ललित विस्तर ग्रंथ का उदाहरण देकर वे सिद्ध करते हैं कि चक्र के संबंध में ऋग्वेद की ‘सनाभि’ व ‘सनेमि’ जैसी शब्दावली को बौद्ध ग्रंथों में जस का तस प्रयुक्त किया गया है।

विदित है कि चुनार पत्थर से निर्मित अशोक-स्तम्भ सारनाथ की खुदाई से प्राप्त हुआ है। जिसके स्तंभदण्ड, पूर्णघट, चतुष्सिंह आदि कुल पांच भाग है। यह स्तम्भ अत्यंत सुंदर व चमकीला था। चीनी यात्री युवांचान्ग ने भी अपने यात्रा वर्णन में इसका उल्लेख किया है।

इस स्तम्भ से मिलते- जुलते और भी कईं स्तम्भ मिले हैं जो भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न स्थलों पर स्थापित किये गए थे। जैसे कि सांची व उदयगिरि में एक सिंह वाला धर्मचक्र स्तम्भ। मथुरा-कला में निर्मित सिंहस्तम्भ जिस पर एक दम्पति को चक्र की परिक्रमा करते दिखाया गया है। आदि।

अशोक स्तम्भ का एक मुख्य भाग जिसे इतिहासकारों ने ‘घंटाकृति’ की संज्ञा दी, वासुदेवजी ने उसे घट (कलश) माना। उनके अनुसार वह घट ‘मंगल-कलश’ का परिचायक है। ऋग्वेद में इसे ‘भद्रकलश’ कहा गया है। इसी का नाम अर्थववेद में ‘पूर्णकुम्भ’ मिलता है। इस मंगल कलश को वैदिक साहित्य में कहीं- कहीं पर काल का प्रतीक भी माना गया है। पालि साहित्य में इसे ‘पूर्णघट’ कहा गया है।

स्तम्भ के अंडफलक पर अंकित चार महापशुओं( हाथी, बैल, घोड़ा, शेर) जिन्हें बौद्ध साहित्य में ‘महाआजनेय पशु’ कहा गया है, का सम्बन्ध भारतीय संस्कृति की अविरल धारा से जोड़ते हुए वे उन्हें ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बद्ध करते हैं।

वे उदाहरण देते हैं कि पुराणों में गणपति,नंदीश्वर, नरसिंह और हयग्रीव नामक चार देवों की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर भी इन पशुओं का साझा अंकन मिलता है। जैन साहित्य में अश्वमुख, हस्तिमुख, सिंहमुख और व्याधमुख नामक चार द्वीप अभिकल्पित किये गए हैं।

और कि, अंकित किये गए ये पशु-चक्र ऐसी लोक-सृष्टि की ओर संकेत करते हैं जिसे पौराणिक व वैदिक साहित्य में ‘लोक-विभाग’ तथा बौद्ध व जैन साहित्य में क्रमशः ‘लोक-निदेश’ व ‘लोक-प्रज्ञप्ति’ कहा गया है।

जैसा कि मथुरा-कला के स्तम्भ में दंपति द्वारा चक्र की परिक्रमा करने का उल्लेख किया गया, उससे यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में चक्र और स्तम्भ की पूजा का विधान भी था। चक्र की पूजा को ‘चक्रमह’ और स्तम्भ की पूजा को ‘स्तम्भमह’ कहा जाता था। अमरावती, मथुरा, बोधगया आदि स्थलों से इसके प्रमाण भी मिलते हैं। चक्र पूजा सम्बन्धी एक पट्ट मथुरा के कंकाली टीला से भी मिला है जिस पर अष्टकुमारिकाएँ अंकित हैं। यह पट्ट जैन पन्थ से प्रेरित है।

प्रोफेसर साहब के अनुसार सारनाथ का स्तम्भ सम्राट अशोक के विचारों का मूर्त रूप है। इसमें दो आदर्शों का चित्रण हुआ है। पहला चक्रवर्ती का तथा दूसरा योगी का। चक्रवर्ती के आदर्श का सूचक सिंह है तो योगी के आदर्श का सूचक धर्मचक्र है जिसमें एक शासक के लिए इन्द्रिय निग्रह व वासनाओं के त्याग को उच्च मूल्य माना गया है।

इस प्रकार अशोक स्तम्भ भले ही मौर्यकाल की निर्मित हो किन्तु उसमें अंकित चित्र व भाव भारतीय संस्कृति की उस धारा के उज्ज्वल आयाम है जो अनादिकाल से अनवरत प्रवाहित है।

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