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अब लगेगी बच्चों के वैक्सीन, DGCI से मिली मंजूरी, ट्रायल हुआ सफल

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देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है अब इसके तहत 2 से 18 साल के बच्चों को भारत में वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहाँ बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी।

वैक्सीन कार्यक्रम में लगातार रिकॉर्ड बना रहा भारत अब फिर से नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बच्चों की कोरोना वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) की मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ ही अब देश में 2 से 18 उम्र के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्‍सिन का टीका लगाया जा सकेगा। इससे पहले, टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिया जाता था।

आइए जानते हैं कोवैक्सिन को लेकर 10 बड़ी बातें…

1.कोवैक्सिन के ट्रायल में काफी साकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, इस कारण इसे DGCI ने अनुमति दे दी है। ट्रायल में बच्चों पर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है।

2.बच्चों को इस वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी। अभी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यस्कों को भी कोवैक्सिन की दो डोज ही दी जा रही है।

3.सरकार बीमार बच्चों को पहले टीका लगाने की गाइडलाइंस तैयार कर रही है। पहले चरण में उन बच्चों को वैक्सीन डोज दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

4.माता-पिता बिना किसी डर या चिंता के अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे।

5.कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर जब भी आएगी, छोटे बच्चे ही प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई है। अब छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाने से तीसरी लहर की आशंका भी नदारद हो जाएगी।

6.बच्चों के लिए आ रही कोरोना वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी कीमत व्यस्कों को दी जा रही कोवैक्सिन की कीमत के बराबर हो होगी।

  1. 7.बडी बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन भी अपने देश में ही विकसित हुई है। ट्रायल में इस स्वदेशी वैक्सीन ने कोरोना के खिलाफ काफी जबर्दस्त रक्षा देने का सबूत दिया है।
  2. 8.डीजीसीआई (DGCI) की मंजूरी मिलने के बाद बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत एक से दो महीने बाद ही हो पाएगी। इसका कारण यह है कि अभी बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करना होगा।
  3. 9.दुनिया के कुछ देशों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने जुलाई महीने में ही मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी।
  4. 10.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में बताया था कि जायडस कैडिला और भारत बायोटेक वैक्सीन बना रही है।

जनसेवक के 20 वर्ष: 20 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी

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20 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सक्रिय राजनेतिक जीवन, 7 अक्टूबर 2001को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए नरेंद्र मोदी।

राजनेतिक जीवन का ये उनका सर्वप्रथम अनुभव था जिससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दायित्वों का निर्वाहन किया था।

नरेंद्र मोदी राजनीति के शीर्ष पर पहुँचने वाले उन चुनिंदा राजनेता के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इस दायित्व का निर्वहन किया, 2014 में भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए द्वारा घोषित किया गया।

16 मई 2014 को 16वी लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के उपरांत प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। आइए जानते हैं कुछ बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री को बनाती हैं एक असाधारण अपितु कुशल राजनेता,

1-असाधारण भाषण के धनी मोदी अपनी इस कला द्वारा अपने  श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना जानते हैं विकास राष्ट्रवाद व अन्य मुद्दों पर वे जितनी स्पष्टता और सजगता से अपनी बात रखते है और अचिंतता से भाषण कर श्रोताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते है देश के अन्य नेताओं की तरह लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते अथवा अपनी निपुण वाक शैली से श्रोतावर्ग से एक अटूट सम्बंध स्थापित कर लेते है।

2- प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक उतीर्ण विश्वस्तरीय नेता की उनके मजबूत व्यक्तित्व के रूप में इसलिए पहचानी जाती है क्योंकि वे भारतीय युवा वर्ग को देश के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के मुख्य प्रेणा स्रोत है।

3- प्रधानमंत्री मोदी का एक सकरात्मक  गुण यह भी है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की उनकी दूर दृष्टि स्प्ष्ट है और उनकी यही दूर दर्शिता गुजरात अथवा अब पूरे भारत वर्ष को विकसित करने में प्रभावशाली हैं।

4- प्रधानमंत्री मोदी की नीति निर्णय एवं कार्य कुशलता उन्हें एक बहुचर्चित राजनेता के रूप में उन्हें अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त रहता है और उनकी स्मृति इतनी तीव्र हैं कि वे वर्षो पूर्व किसी संगठन कार्यकर्ता का नाम भी कभी नहीं भूलते।

5 नरेंद्र मोदी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के कारण एक अनुशासित जीवन शैली का निर्वहन कर रहे है वे कुशल योजनाकार के रूप में चर्चित रहते है जिनका उदाहरण उनके द्वारा की गई 3.5 लाख किलोमीटर यात्रा से ज्याद और 400 रैलियों को संबोधित करना व ऐसे क्षेत्रों में जनसंवाद के लिए पहुँचना जहाँ ज्यादा तर राजनेतिक दल जाना पसंद नहीं करते थे।

6- मोदी एक राजनेता होते हुए भी तकनीक के छेत्र में होने वाले परिवर्तनों से अपने आप को अपडेट ऱखते है अथवा वे योग के बहुत बड़े अनुयायी हैं इसी कारण ये किसी टेक्नो क्रेट से ज्यादा उतीर्ण एव किसी योगाचार्य से ज्यादा फिट हैं।

7- मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद के दायित्व के अनुरूप रिकॉर्ड विदेश यात्राएं कर भारत को वैश्विक पटल पर जो उतीर्णता प्रदान की है वो इतिहास में अविस्मरणीय  रहेगी और उनकी जन कल्याण योजनाएं वास्तविक रूप में उनके कथन को सत्य प्रतीत करती हैं।

“में देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश  का प्रधान सेवक हूँ”

और उनका मूल मंत्र हैं

‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास’

नरेंद्र मोदी के राज्य और केंद्र सरकार में प्रमुख की भूमिका में आज 20 साल हो चुका है. आज ही के दिन साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक मोदी के नाम का मैजिक पहले गुजरात में दिखाई पड़ता था अब पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिखाई देने लगा है।

साल 2014 लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर पूरे देश में पेश किया गया. इसी बदौलत भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी आवाज और उनका मैजिक पूरे देश में दिखाई पड़ता था। ऐसे में जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए तो भाजपा को देश की जनता ने भरपूर वोट दिया और बहुमत देकर लोकसभा में बिठाया।

नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष तक राजनीति के शीर्ष पर रहने के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अहम भूमिका है। जब गुजरात भाजपा में बड़े बड़े नेताओं  के सुर बगावती तेवर अपना रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी संघ में बतौर प्रचारक कार्यरत थे। इसी बीच अचानक उन्हें संघ से सक्रिय राजनीति में भेज दिया गया और  गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लगातार गुजरात में 3 बार सरकार का नेतृत्व किया। गुजरात में अपने विपक्षियों को हराकर पूरे देश में मोदी के नाम का डंका बजवाने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए योग्य पाया गया और यहीं से नरेंद्र मोदी के दिल्ली के सफर की शुरुआत होती है, फिर क्या था नरेंद्र मोदी साल 2014 में प्रचंड बहुमत से जीते और भाजपा 10 साल बाद वापस सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया।

यही नहीं साल 2019 लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक और भी प्रबल हो गया और इस बार भाजपा को पहले की अपेक्षा और भी अधिक सीट  मिला और फिर दूसरी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद मोदी सरकार ने एक-एक कर कई बड़े फैसले रहे, जिस कारण उन्हें इतिहास में जाना जाएगा। चाहे वह धारा 370 हो या तीन तलाक नोट बंदी जैसे कड़े फैसले हो  या फिर राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होकर श्रीराम को दंडवत प्रणाम करना। नरेंद्र मोदी को इतिहास में एक सफल प्रधानमंत्री और एक बेहतरीन राजनेता के रूप में भी जाना जाएगा।

श्वेता सिंह

एक भक्त की मौत: अनुराग पोद्दार की हत्या को एक साल होने को आया

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यह किसी राजनीतिक भक्त की बात नहीं हो रही है। यह उस भक्त की बात है जो माँ दुर्गा का भक्त था और केवल अट्ठारह साल की छोटी सी उम्र में मौत के घाट उतर दिया गया। अनुराग पोद्दार की हत्या को एक साल होने को आया। पिछले वर्ष दुर्गा पूजा का अंतिम दिन तथा विसर्जन का समय और बिहार राज्य की शासकीय अकर्मण्यता एवं पुलिस कुव्यवस्था की बलि चढ़ गया एक क्षमतावान नवयुवक। 

२६ अक्टूबर २०२० की शाम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बिहार प्रशासन ने अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए माँ दुर्गा के भक्तों पे बेपरवाह लाठियाँ बरसवाई। मुंगेर का वह व्यस्त चौराहा जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है वहाँ चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ और भक्तों की चीत्कारें गूँज उठी। मुंगेर शहर में तो जैसे मानो माता के भक्तों पे दुश्मनों ने हमला बोल दिया था। यह केवल शासन की लापरवाही नहीं थी। यह परिणाम था सत्ता का नशा और उस सत्ता की मूर्ति उपासकों के प्रति अपेक्षा का भाव।

जिसमे सत्ताधारी मुखिया यह भली-भाँती जानता था की उस एक वर्ग विशेष की और उठने वाली लाठी या चलने वाली गोली उसके सत्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस वर्ग विशेष को इतने अलग छोटे-छोटे समूहों में पहले ही बाँटा जा चुका है की है उनका एकजुट होना लगभग नामुमकिन है। एक पुलिस अधीक्षक जिसे अपने पद का गुरुर और ये अहंकार की जिस पार्टी की सरकार है वह उसके पिता की मुट्ठी में है सो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। थानेदार जो की यह जानता था की मूर्ति पूजन करने वाले की हत्या से उसके नौकरी पे कोई आँच नहीं आएगी। वह सिपाही जो अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं और जिन्हे भर्ती के समय उसी अँग्रेज़ सामंती व्यवस्था की सोच और व्यवस्था को कायम रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह हत्या इन सब सोच का समायोजन है।

अनुराग की हत्या किस पुलिसवाले ने की यह आज एक साल बाद भी पता नहीं चल पाया है। स्पष्ट सी बात है जो भी जाँच अभिकरण और अधिकारी हैं वह भली-भाँती जानते हैं की उसकी हत्या पुलिसिया कर्मचारी के द्वारा ही हुई है और इसलिए अभी तक चुप हैं। मात्र मुंगेर की जनता हो या समूचे बिहार की जनता वह यह सोच कर पार्टी को वोट देती है की वह उसके हितों की रक्षा करेंगे। जिस पुलिस मुखिया के नेतृत्व में यह जघन्य हत्या होती है उसे मात्र तबादला कर छोड़ दिया जाता है। अन्य अधिकारी भी मात्र तबादले की कृत्रिम सजा ही पाते हैं। राज्य के मुखिया इस गुमान में हैं की उनके तथाकथित सुशासन के छतरी के नीचे जनता इस बात को भुला देगी की अनुराग के पिताजी को हर्जाने में मिलने वाली राशि के खिलाफ उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय चली गयी थी और वहां से हारने के बाद ही हर्जाने की राशि दी गयी। 

अपनी किस गलती की भेंट चढ़ गया मासूम अनुराग? क्या अपने भगवान और आस्था की रक्षा करना अपने में इतना बड़ा अपराध है की उस अपराध का दंड मृत्यु है? और रक्षा करनी ही क्यों पड़ी उसे राज्य प्रशाशन और पुलिस से? क्या यह उसका और सबका अधिकार नहीं है की लोग उसी पूजा विधि का पालन करे जिस विधि से पूजा होती आई हो और क्या यह शासन का कर्त्तव्य नहीं है की वह उसी पूजा विधि से सारे कार्यों को करने दे? जिस भी व्यक्ति को अनुराह की माता का बिलखता चेहरा देख शर्म न आती हो वह अपनी मौत अपने अंदर ही मर चुका है। क्या बीती होगी उस माता और पिता पर जिनका नन्हा सा बालक जो की दुनिया भर की खुशियाँ समेटे अपने आराध्य की पूजा में प्रसन्नचित्त लिप्त हो और उसे गोली मार दी जाए और उसका मस्तिष्क उसके खोपड़ी से निकल कर सड़क पर पड़ा हो? सवाल यह है की आखिर एक ही धर्म की पूजा व्यवस्था को क्यों हमेश कुचला जाता है?

यह सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी है या यह उस शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है जिसमे बारम्बार मूर्ति पूजन करने वालों  को चिन्हित और घृणित किया जाता है। यही स्थिति बनी रही तो ज्यादा वक़्त नहीं लगेगा हिन्दुओं को भी २००० साल तक यहूदियों जैसे अपमान का घूंट पीते रहना पड़े और विभिन्न देशों में दोयम वर्ग का नागरिक बन के रहना पड़े। दशहरा हो तो मूर्ति विसर्जन इसलिए जल्दी करवा दिया जाए ताकि किसी दूसरे समुदाय को अपना धार्मिक जुलुस निकालने में आसानी हो मगर मूर्ति पूजने वाले का कष्ट किसी को दिखाई क्यों नहीं देता है? मात्र सत्ता लोलुपता के कारण। सवाल सब के निश्चय पे उठेंगे क्यूंकि अनुराग की मौत साधारण नहीं थी।

अनुराग की मृत्यु उस हर एक भक्त की मृत्यु है जो राज्य में अपने आराध्य की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करना चाहता है।

Calling out Pak’s nuclear bluff and the Chinese war bogey: Modi Govt’s two most significant, yet most underplayed, geo-strategic achievements

As a kid growing up through the 80’s and 90’s of the previous century, twin threats of a Pak nuke attack and a bloody Sino-Indian war, with the Chinese pummeling us even more badly than 1962, were the staple ingredients of the geo-strategic “food for thought” fed to us by experts, both local and global. Even the top brass of Indian security and strategic planning apparatus were highly enamored of these perceived threats. 

Much of the Indian state’s response to Pak’s flagrant support to terror activities in J&K and other parts of India were shaped by the latent fear of a nuke war in case India retaliated too aggressively. Our response to repeated terror attacks were purely defensive in nature like calling the Pak envoy for a verbal dressing down or raising the heat at LOC (line of control) at best. In fact in most cases, our response did not go  beyond the perfunctory “kadi ninda”.

No wonder Pak backed terror outfits got bolder and bolder. Terror attacks, earlier concentrated in J&K, soon spread to other parts of India. Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Gandhinagar, Varanasi, Hyderabad saw a spate of terror attacks in which thousands of innocent civilians were killed. In fact, our security establishment was so hypnotized by this imaginary threat of a nuclear attack, that they did not retaliate even after the gruesome attacks on our parliament, the temple of our democracy, or the daring 26/11 attack in Mumbai, crippling India’s commercial capital. 

Pak, much smaller than India both geographically and economically, was well and truly bleeding us with a thousand cuts. Terror was paying handsome dividends for Pak globally too, as most of the western world also bought into their nuke bluff. Without coming even close to India economically or militarily, the nuke bluff offered them parity with their much bigger and richer neighbor in the international strategic discourses. Indians had almost accepted the regular terror attacks  as a fait accompli. In short, no punitive costs were imposed by the Indian state on the terror state because the enemy was operating under a perceived nuclear umbrella. 

Never did the top strategic brass, in successive Indian govts, ask themselves the question “are the Pakistanis immortals or not afraid of dying”. Because a nuke attack by Pak on India would have surely been met with swift and punitive retaliatory nuclear attacks by India. That is why a nuke war is often termed as a MAD war (mutually assured destruction). India with its geographical depth would have still survived in some form after a nuke attack by Pak, but Pak, lacking geographical depth, would have ceased to exist on the face of the earth after the retaliatory nuke attacks by India.

Never once did Indian state tried to push the counter offensive envelope to probe if the Pak establishment was really mad or just pretending to be so. Until the Modi govt did. First by the way of surgical strikes in Sep 2016, following the Uri terror attack, and again by the way of aerial bombings at Balakot, following the dastardly Pulwama terror attack. The much awaited nuke retaliation from Pak never happened. While one can argue about the details of the surgical attacks by India, some may even ask for “saboot”, there is no denying that their nuke bluff was called out. The demons of Pak’s nuke bluff were laid to rest for ever. This has opened up multiple avenues for India to respond both militarily and strategically to Pak’s terror shenanigans’ It has also forced Pak’s strategic planners to not push the terror envelope too much else India might respond with punitive strikes. No wonder that India could carry out abrogation of article 370 and reorganization of J&K state, without even a whimper of a protest from Pak. 

India shares around 3400km of border with its bigger northern neighbor, China. Much of it is ill defined and disputed, hence designated as LAC (Line of Actual control) and not IB (international border). Post independence, India did not share a direct border with China. Tibet being a effective buffer state historically between the two ancient giants, the dragon and the elephant. Tibet was in fact a protectorate under British India. The communists under Premier Mao, after seizing power in China, moved swiftly into Tibet. Tibet’s desperate calls for help were ignored by India, as our top leadership at that time was deeply enamored by the socialist/communist philosophy of China. China finally invaded Tibet in 1954.

Yet India, in an effort to mollycoddle them, agreed to supply rice to the occupying Chinese troops in Tibet. This continued for almost 4 years till first Chinese trucks ambled into China on freshly built Chinese roads. Had India just stopped supplying rice to the invading Chinese army, they could have been starved to defeat and retreat. Once China consolidated in Tibet, it started pushing India on the LAC with series of incursions which largely went unchallenged by the Indian govt of the day. In fact Indian leadership went out of its way to accommodate an increasingly belligerent China, hoping that being a good boy would stop the bully. China’s increasing belligerence and our pusillanimity in the face of it, led to Sino Indian war of 1962. A war which was forced on an ill prepared Indian army by our political leadership. No wonder China gave us a bloody nose in a short war despite an outnumbered Indian army putting up  valiant resistance at several fronts.

Most perplexing was Indian political leadership’s dogged reluctance to allow use of air power against Chinese ground forces even when staring at a humiliating defeat. Indian Air force back then, with Royal British Air Force legacy, was better trained than their Chinese counterparts. In fact, most Chinese planes were not able to even reach Tibet from Chinese mainland air bases, as China had no airbases in Tibet back then. Effectively Chinese air force was not even in the equation during the 1962 war. IAF’s intervention could have tilted the balance  of a lost battle. But again we tried to be good boys even when staring at a humiliating defeat. 

In contrast, when given a freer hand in 1967 at Nathu La & Cho La, a better prepared Indian army gave the Chinese a bloody nose in a swift war. So much so that the Chinese were forced to wave the white flag, begging for a cease fire. The brutal retribution in 1967 has ensured that bullets have not been fired at the LAC for a very long time. Yet successive Indian govts had carried on the Nehruvian policy of trying to appease the bully, weaving imaginary  fears of a repeat on 1962 in the minds of the Indian  security establishment.

This had progressively emboldened China to carry out repeated incursions, coming in more and more and when challenged, going back less. China never had it so good. Salami slicing Indian territory slowly without firing a bullet, with weak Indian govts not even protesting and a largely sold out Indian media drumming up the Chinese threat, raising the bogey of 1962 repeat. China kept on building infrastructure in the harsh Tibetan plateau while objecting to any infrastructure build up on the Indian side. And successive weak political leaderships on the Indian side happily obliged. Indian soldier was all the while itching to retaliate and avenge the humiliation of 1962 while the political leadership generally dithered. 

Things changed after Modi came to power. He realized the infrastructure asymmetry and tried to aggressively catch up. A spoilt China, which was having it so good so far, was suddenly spooked by  India exercising it right to build matching infrastructure on their own side so that our troops are not handicapped in case of any Chinese aggression. The dragon used to mollycoddling and facing no resistance from Indian side so far, suddenly started sabre rattling on the LAC.

It chose to create Doklam faceoff in June 2017, even when Premeir Xi was visiting India. Indian Govt kept its cool. It matched Chinese deployment man for man at Doklam, while maintaining diplomatic radio silence. The largely left leaning Indian media and the opposition, led by Congress, tried to drum up the bogey of a repeat of 1962 humiliation. But credit to Modi govt for having held on to its nerves. Slowly but surely the dragon got the message and backed off at Doklam. For the first time people of India realized that Chinese soldiers are not 10ft giants, that they were made out to be under the shadow of 1962 humiliation, and that the Indian soldiers are no dwarfs either.  

The Chinese tried to push the aggression envelope a little further, more to test the waters, against a better prepared Indian army in Galwan in June 2020. By now the Modi govt had realized the deceitful nature of China and had given a free hand to the Indian forces to respond as required to evolving situations on the ground. While India lost 20 braves, it  gave a bloody nose to the Chinese at Galwan. While the exact truth may never emerge from behind the Chinese iron curtain, different international  sources confirm that Chinese lost  several scores of men and many more were maimed for life. Mountain wars are a battle for the “heights”. Whoever holds the heights holds an edge.

In the ensuing faceoff post Galwan clashes, India jostled and captured strategic heights in the Kailash ranges and ensured mirror deployment against China on the LAC, man for man, machine for machine. There is an adage that “mountains eat men”. Any aggressor in the mountains should outnumber the defender in the ratio of 10:1 if it hopes to break thorough. Any Chinese aggression against a better prepared Indian side could at best result in a stalemate and at worst result in a humiliating defeat for the wannabe superpower, China. Both outcomes did not suit China strategically or geo-politically. While lions prefer to do a frontal charge at their adversary, a hyena which lacks the required dare to charge, often runs in circles around its adversary looking to take a bite at the weak spots. China, with all its economic might and projected military might, turned out to be a deceitful lakadbagga (hyena), trying to circle India through Pakistan, Nepal, Maldives and even Taliban, while lacking the courage to charge directly.

The fears of a repeat of 1962 have truly been overcome and India has begun to stare back at the dragon. The faceoffs might continue in the future till the border is properly discussed and demarcated between the two sides. But calling out of the bogey of a repeat of 1962 humiliation at the hands of the Chinese army, has singularly ensured that the elephant and the dragon sit on the negotiating table as equals. Though underplayed, this is a huge geo strategic shift in Sino Indian relationship and will have an important role in how the relationship plays out in the coming decades between the two emerging world powers. 

Savarkar: How the left tarnishes him

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It’s not unknown that Savarkar was a reformer par excellence. From inaugurating the Patita Pavana Mandir at Ratnagiri to being an active Hindutva leader who’d unify the Hindus and ask them to rise above their castes — Savarkar was everything. However, the left has tried to tarnish the image of Savarkar using multiple instances, failing miserably in their mission to do so. Now, the lobby is raising a question mark on Savarkar’s social anticipation by alleging that he had endorsed the Manusmriti in its entirety.

That’s just the tip of an iceberg. The quoted line is just a small portion of what Savarkar had actually said in the context of the Manusmriti.

Before I quote Savarkar here, I’ll just describe what his words will be including. Savarkar never said that any scripture that failed to stand the test of rationality and social justice could be used as a sacred law code. Savarkar, like any moderate Hindu, respected only the selected portions of the Smritis that were suitable to the modern era. He said that the archaic and discriminatory contents needed to be discarded and inspirations may be drawn from the other parts that preached positive thoughts.

The opinions of Savarkar on Manusmriti comes from a variety of speeches that he had made during Navaratri and certain articles that he had written which were published in a progressive Marathi magazine. Savarkar’s opinion on the archaic and defeatist contents in the Manusmriti were not at all positive. This is what he had said about the Conservatives of that era who would tend to obey Manusmriti to be the supreme law book:

“Our conservative friends would now realize how impossible it is to abide by the rules of Manu and regard his commands as valid for all times. He further says that it is absurd to impose greatness on such texts. That attempt is laughable and prohibits progress.”

Does he celebrate the Manusmriti here? Certainly not. Now, let alone the Manusmriti, he termed following every scripture that supported casteism to be a “mental illness” :

“Scripture-based caste division is a mental illness. It gets cured instantly when the mind refuses to accept it. The seven indigenous shackles whose breaking will liberate this Hindu Nation from the illness and demonic possession that is caste division are as follows: vedokta bandi (prohibition of Vedic recital and worshipping according to Vedas), vyavasaya bandi (prohibition of certain occupations), sparsha bandi (untouchability), sindhu bandi (prohibition of sea faring), shuddhi bandi (prohibiton of re-conversion), roti bandi (prohibition of inter-dining), beti bandi (prohibition of inter-marriages).”

Source : 1935, Samagra Savarkar vangmaya, Vol. 3, p. 497-499

Again, he had openly shunned the scriptures that had promoted untouchability. Believe it or not, this was a daring act to be done on those days. The society was still largely orthodox and was bound by the “shackles”.

“Discard those 5000 year old superstitions of untouchability and scripture-based caste discrimination! Unshackle the bonds that stem from literalist belief in shrutis, smritis and puranas and hinder your duty! And unsheath every weapon that is capable of destroying all calamities that strike you today! May you find that weapon in the armoury of your tradition or in that of modernity.”

Source : 1934, Vidnyannishtha nibandha or pro-science essays, Samagra Savarkar vangmaya, Vol 3, p.380

Now, coming back to the line that has been quoted in the question.

Manusmriti is that scripture which is most worship-able after Vedas for our Hindu Nation and which from ancient times has become the basis of our culture-customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Even today the rules which are followed by crores of Hindus in their lives and practice are based on Manusmriti. Today Manusmriti is Hindu Law. That is fundamental.”

Source : ‘Women in Manusmriti’ in Savarkar Samagar (collection of Savarkar’s writings in Hindi), Prabhat, Delhi, vol. 4, p. 415.]

Just tell me where is Savarkar asking to consider the erroneous laws in the Manusmriti? It shouldn’t be unknown by now to an average Hindu that Manusmriti, or for instance, any Smriti text is a storehouse of contradictions. So, Savarkar wanted to state that the erudite suggestions in the scripture should form the basis of what would be followed in a Hindu nation. Now, now. What’s not shown in this context is that in the same article of Savarkar, titled “Women In Manusmriti”, Savarkar had said this :

“We may find many passages in Manusmriti which can provide valuable guidance to today’s problems. but we should accept them because they are beneficial today, not because they were found in an ancient text and certainly not because manu’s orders are not to be transgressed. Whatever we find in Manusmriti to be harmful or ridiculous today should not be followed, but that does not make Manusmriti harmful or ridiculous. On the contrary, when compares Manusmriti with codes of other societies such as Babylon, Egypt, Hebrews, Greece and Roman, Manusmriti stands high above the rest. It deserves our respect for that”

So, Savarkar makes it crystal-clear that he wanted to follow a middle road. He wanted to discard the obsolete content in the Manusmriti, but didn’t want it to discard as a whole — for he wanted the positives of Manusmriti to be followed only if it suited the present context. Savarkar only respected the Manusmriti and other such texts in their entirety, as mere historical documents and not as sacred stuffs. That which contained discrimination, was never acceptable to Savarkar.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता २०१६ (IBC) क्या है: पंचम भाग (Liquidation Process)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता २०१६ (IBC) क्या है: पंचम भाग

मित्रों  इसके पूर्व के चार भागों में हमने ये जाना की आखिर “भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता २०१६ (IBC)” को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) क्या होती है, इसके प्रावधान क्या -क्या हैं और समाधान पेशेवर (Resolution Professionals) की नियुक्ति कैसे होती है, फिर हमने देखा की परिसमापक (Liquidator) कौन होता है और Liquidation क्या है? अब हम इस भाग में देखेंगे की परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया कैसे होती है।

धारा 33: परिसमापन की शुरुआत।

उप-धारा (१) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, –

(ए) दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) अवधि (१८० दिन) की समाप्ति से पहले या धारा १२ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि (१८० + ९० दिन ) की समाप्ति से पहले या धारा ५६ के तहत फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि (९० दिन या अधिकतम अवधि (९०+४५ दिन ) की समाप्ति से पहले, जैसा भी मामला हो, कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के सन्दर्भ में धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं होता है; या

(बी) धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना तो प्राप्त होता है परन्तु उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए धारा ३१ के तहत समाधान योजना को अस्वीकार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में :-

(i) इस अध्याय में निर्धारित तरीके से कॉर्पोरेट देनदार (यंहा VIDEOCON) को परिसमाप्त (LIQUIDATE) करने की आवश्यकता वाला एक आदेश पारित करेगा ;(ii) एक सार्वजनिक घोषणा (PUBLIC ANNOUNCEMENT) जारी कर बताएगा  कि कॉर्पोरेट देनदार (CORPORATE  DEBTOR यंहा VIDEOCON) परिसमापन (LIQUIDATION) में है; तथा (iii) ऐसे आदेश को उस प्राधिकरण को भेजेगा, जिसके साथ कॉर्पोरेट देनदार (CORPORATE DEBTOR यंहा VIDEOCON) पंजीकृत है। अब चूँकि VIDEOCON एक कंपनी है अत: इसके लिए आदेश की प्रति ROC (Registrar of Companies) को भेजेगा।

(२) जहां समाधान पेशेवर (Resolution Professional), किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)के दौरान लेकिन समाधान योजना Resolution Plan) की पुष्टि (Approval) से पहले, लेनदारों की समिति (Committee  of Creditors i.e.  COC ) के द्वारा ६६% मतों से कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त करने हेतु लिए गए निर्णय के बारे में निर्णायक प्राधिकरण को सूचित करता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating  Authority) उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट एक परिसमापन आदेश (Order for Liquidation) पारित करेगा।

(३) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकरण  [धारा ३१ के तहत या धारा ५४ एल की उप-धारा (१) के तहत] द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना (Approved  CIRP  Resolution Plan) का उल्लंघन संबंधित कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया जाता है तो इस परिस्थिति में कॉर्पोरेट देनदार (यंहा Videocon) के अलावा इस तरह के उल्लंघन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, जिसके हित (Interest) पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority  यंहा NCLT) को आवेदन कर सकते हैं।

(४) उप-धारा (३) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, यदि निर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि कॉर्पोरेट देनदार ने संकल्प योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट एक परिसमापन आदेश पारित करेगा।

(५) धारा ५२ के अधीन, जब एक परिसमापन आदेश पारित किया गया है, तो जब तक परिसमापन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी:-बशर्ते कि निर्णायक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, कॉरपोरेट देनदार की ओर से परिसमापक (Liquidator) द्वारा कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(६) उप-धारा (५) के प्रावधान ऐसे लेनदेन के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

तो दोस्तों ये वो परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत एक कारपोरेट के विरुद्ध उसके परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। अब हम देखते हैं की आखिर परिसमापन के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority  यंहा NCLT) क्या- क्या कार्यवाही करता है।

धारा 34- परिसमापक की नियुक्ति और भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

सबसे पहले कारपोरेट  देनदार (Corporate Debtor)  के परिसमापन (Liquidation) हेतु एक परिसमापक (Liquidator) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए धारा ३४ के उप धारा (१) अनुसार “जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा ३३ के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करता है, तब वह अध्याय II के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के लिए  या अध्याय III-ए के तहत पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया (the pre-packaged insolvency resolution process) के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर (RP)द्वारा लिखित सहमति प्रस्तुत करने पर उसे ही परिसमापक (LIQUIDATOR) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा या

धारा ३४ के उप धारा (४) अनुसार  न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अध्याय II के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के लिए  या अध्याय III-ए के तहत पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया (the pre-packaged insolvency resolution process) के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर (RP) को  प्रतिस्थापित करके नए  दिवाला समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति परिसमापक (Liquidator) के रूप में की जाएगी।

धारा 35- परिसमापक की शक्तियां और कर्तव्य।

अब यंहा पर कारपोरेट देनदार (यंहा Videocon) के परिसमापन के लिए नियुक्त परिसमापक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किये गए हैं तथा उसको परिसमापन (Liquidation) का कार्य  पूर्ण करने हेतु कुछ शक्तियां प्रदान की गयी हैं अत: परिसमापक (Liquidator) को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और दी गयी शक्तियों के अधीन रहकर ही परिसमापन का कार्य पूरा करना होगा।

धारा ३६ – “Estate of  Assets” परिसमापन सम्पत्ति।

(१) के अनुसार नियुक्त किया गया परिसमापक (Liquidator) कॉर्पोरेट देनदार (यंहा Videocon) के परिसमापन (Liquidation) के प्रयोजनों के लिए  उप-धारा (३) (a) से (३)(i) में उल्लिखित संपत्तियों का एक “Estate of Assets” तैयार करेगा, जिसे कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन संपत्ति (Liquidation Assets) कहा जाएगा। (२) परिसमापक सभी लेनदारों के लाभ के लिए परिसमापन संपत्ति को एक प्रत्ययी के रूप में धारण करेगा (The liquidator shall hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors)। (३) उप-धारा (४) में उल्लेखित सम्पत्तियों के अलावा, परिसमापन संपत्ति (Liquidation “Estate of Assets”) में सभी परिसमापन संपत्ति शामिल होगी जिसका उल्लेख उपधारा ३ (a) से ३(i) में किया गया है।

धारा ३७ -सूचना तक पहुँचने के लिए परिसमापक की शक्तियाँ। ये धारा परिसमापक (Liquidator) को कारपोरेट देनदार से सम्बंधित समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्तियों प्रावधान करता है।

धारा 38- दावों का समेकन (Consolidation of claims)

(१) परिसमापक परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर लेनदारों के दावों (Claims of  Creditors) को प्राप्त या एकत्र करेगा।

(२) एक वित्तीय लेनदार (Financial Creditor) एक सूचना उपयोगिता (Information Utility) के साथ ऐसे दावे का रिकॉर्ड प्रदान करके परिसमापक को दावा (Claim) प्रस्तुत कर सकता है:-बशर्ते कि जहां दावे से संबंधित जानकारी सूचना उपयोगिता (Information Utility) में दर्ज नहीं है, वित्तीय लेनदार उसी तरह से दावा प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि उप-धारा (3) के तहत परिचालन लेनदार के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया गया है।

(३) एक परिचालन लेनदार (Operational Creditor) परिसमापक को  बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों और प्रारूपों के अधीन अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है और दावे को साबित करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकता है।

(४) एक लेनदार (Creditor) जो आंशिक रूप से एक वित्तीय लेनदार (Financial Creditor) और आंशिक रूप से एक परिचालन लेनदार (Operational Creditor) है, अपने वित्तीय ऋण की सीमा तक उप-धारा (२) में प्रदान किए गए तरीके से और उसके परिचालन ऋण की सीमा  तक उपधारा (3) के तहत प्रदान किए गए तरीके से परिसमापक को दावे प्रस्तुत करेगा।

(५) एक लेनदार इस धारा के तहत अपने दावे को प्रस्तुत करने के चौदह दिनों के भीतर वापस ले सकता है या बदल सकता है।

धारा 39- दावों का सत्यापन (Verification of Claims)

(१) परिसमापक (Liquidator) बोर्ड (IBBI) द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर धारा ३८ के तहत प्रस्तुत किए गए दावों का सत्यापन करेगा।

(२) परिसमापक किसी भी लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार या किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य दस्तावेज या साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता (मांग Demand) कर सकता है, जिसे वह पूरे या दावे के किसी हिस्से को सत्यापित करने के उद्देश्य से आवश्यक समझता है।

धारा 40-दावों को स्वीकार या अस्वीकार करना (Admission or rejection of claims)

(१) परिसमापक, धारा ३९ के तहत दावों के सत्यापन के बाद, पूर्ण या आंशिक रूप से दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, जैसा भी मामला हो:- बशर्ते कि जहां परिसमापक किसी दावे को अस्वीकार करता है, वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(२) परिसमापक दावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को दावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

धारा ४१-दावों के मूल्यांकन का निर्धारण (Determination of valuation of claims)

परिसमापक धारा 40 के तहत स्वीकार किए गए दावों के मूल्य को बोर्ड (IBBI) द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित करेगा।

धारा 42- परिसमापक के निर्णय के विरुद्ध अपील (Appeal against the decision of liquidator)।

एक लेनदार इस तरह के निर्णय की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले परिसमापक के निर्णय के खिलाफ निर्णायक प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

धारा 53-संपत्ति का वितरण (Distribution of assets)।

  • संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, परिसमापन संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के उसी क्रम में और उस रीति से वितरण के लिए प्रदान की गयी अवधि के भीतर वितरित किया जाएगा जो धारा ५३ के अंतर्गत और IBC -२०१६ में विनिर्दिष्ट कीया गया है।

धारा ५४-कॉर्पोरेट देनदार का विघटन (Dissolution of corporate debtor)।

(१) जहां कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, परिसमापक ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन करेगा।

(२) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-धारा (१) के तहत परिसमापक द्वारा दायर आवेदन पर आदेश देगा कि कॉर्पोरेट देनदार को उस आदेश की तारीख से भंग कर दिया जाए और कॉर्पोरेट देनदार को तदनुसार भंग कर दिया जाएगा।

(३) उप-धारा (२) के तहत एक आदेश की एक प्रति ऐसे आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके साथ कॉर्पोरेट देनदार पंजीकृत है।

और इस प्रकार Registrar of Companies में पंजीकृत होकर पैदा होने वाली Corporate Debtor (यंहा Videocon) अपना पूरा सफर तय करने के पश्चात Registrar  of Companies में ही मिल जाती है।

Nagendra Pratap Singh (Advocate)

[email protected]

Farms agitation, Reddy ghost, Sidhu and Dalit politics in Punjab

The state of Punjab with large farmers’ population –now being ruled by Congress Party- is in turmoil for near about one year, and this has been happening incidentally on the eve of state Assembly Poll 2022. This is a sensitive border state as the state has border with India’s arch-rival –since independence- Pakistan and has large Sikh population which is infected with radical secessionists.

Here, all who matter should not forget that Pakistan military and political leaderships have been hunting for opportunity to avenge India’s role in Balkanizing Pakistan in 1971. The present phase of tumult in Punjab having visible symptoms of Pakistan sponsored Khalistani separatists’ agitation of late 1970s and early 1980s in the first phase and in early 1990s in the second phase started soon after BJP-led NDA government in centre passed in the Parliament of India the long pending Agricultural Reform Bill called Farm Laws 2020 to be implemented throughout India.

Although the Farm Laws have got appreciations from domain-specific economists both in India and abroad, yet it has been opposed allegedly by the farmers of Punjab. Later, it is claimed that the farmers from Haryana and Western UP have joined them. In between, the agitators have organized several Bharat Bandhs. But, none of them have any substantial impact outside the above listed states and region though most of the states in the country have majority of farmers population and more than 60 percent of country population are dependents on farming, directly or indirectly.

But what alarming is: large numbers of people who matter in Indian media, civil society and politics have any regard over the issue that why the other states and regions farmers are not opposing the Farm Laws. Is it that Farm Laws are good for those farmers who don’t agitate and bad for those who agitate? Or they are exploiting their geographical proximity to national capital? And even if remotely so, should the laws having huge positive impact on economy of the country and the economy of its majority of population be scrapped? 

The study of the above discussed agitation finds three categories of vested interests oppose to the Farm Laws. These vested interests have infiltrated gullible farmers instigating them with their interpretation of Farm Laws a la they infiltrated India Against Corruption movement in early 2010s and after achieving their early political gain kicked their discovered mask gullible Gandhian Anna Hazare to oblivion in the manner and style Jinnah’s Pakistan did to Dalit leader Jogender Mandol post-British Rule in the sub-continent. These vested interests are: electorally rejected politicians, new political entrants and Pakistan sponsored Khalistani separatists.

Electorally rejected politicians and new political entrants to electoral politics from all colours and shades have been encouraging agitations over the governments made laws and policies infiltrating into different agitations since independence. There is nothing new in it. And this is accepted as democratic defaults. But their joining hands with separatists, anti-nationals and Pakistan sponsors agitations are not politics that the democratic India deserves.

This is an aberration in democratic politics, needs to be strongly dealt with by the authority, and judiciary, latter now-a-days often found poking its noses from oxygen distribution to the fixing speed limit of vehicles on Expressways while sitting for months on the report of Expert Committee it appointed to find out whether Farm Laws are good for farming community and Indian Economy.

As part result of this agitation, the Chief Minister of Punjab Captain Amarinder Singh, who suppressed Pakistan sponsored extremism ruthlessly recently, led the Congress Party single-handedly to win the 2017 Assembly election for the party in a three corner steep electoral battle and was serving his second inning, has been ousted unceremoniously. Prior to his ouster, he had in several occasions explicitly told that Pakistan sponsored separatists have infiltrated Farm Agitation, and regarding his party colleague cricketer-turn-politician Navjot Singh Sidhu, who led the anti-Captain rebellion as well as was the Congress interlocutor in Farm Agitation, said, “I will never allow that man [Sidhu] to come. He is an anti-national element. I will not allow him. He is too mixed up with Pakistan.” 

Before joining Congress Party, political turncoat Sidhu had been in BJP for long times and to Aam Aadmi Party for a brief period. Currently, he is running the ambition of to be CM of Punjab. It looks like to achieve CM post, Sidhu can go to any extent which a layman can guess having viewing the video of his socializing with Pakistan General and politicians on several occasions. No doubt, he engineered ouster of Captain Singh taking advantage of Farm Agitation which does not enjoy Captain’s wholehearted support. But the veteran politician Captain did not allow Sidhu to be CM, and in the process, a Dalit sworn in as CM. Now, Sidhu and Congress Party have been convinced that Captain will not allow them to win ensuing election, hence the chance of Sidhu occupying the Chair of CM in near future is out of question, which may be a reason of latter’s dramatic resignation as President of PCC –not accepted- he bestowed with a month back by Gandhi scions.

Here, many ask why Congress Party went by the turncoat Sidhu’s scheme of politics in the state. One of the many reasons is Reddy Ghost that hunts Congress owner family i.e. Gandhi dynasty. It is because Gandhi dynasty can’t afford another Y S Rajsekhara Reddy in the party who can question Gandhi family supremacy over the party affairs like former was doing from 2004 -when he became CM- to till his death in a helicopter crash, about the crash many raised eyebrows. After coming to power in 2004, Reddy though was in Congress Party, he had made him autonomous.

He went on winning 2009 election on his own and was so popular among the masses and in the state’s Congress Party that after his death his son though was so young yet the entire state Congress Party was with him. In 2014, though Jagamohan Reddy’s regional party could not win the Assembly election, he could manage to hijack the entire state Congress Party to his family custody, unseen in Congress-Nehru-Gandhi politics before. Since then Congress Party of the state, which stood by Gandhi Dynasty during its trying days of post-National Emergency and Rama Rao-Chandrababu Naidu storms, has lost its political relevance in the state. Captain Amarinder Singh had exhibited symptoms of Rajsekhar Reddy but could not be punished. The opportunities that Farm Agitation and Sidhu gave were long awaited by Gandhi Dynasty.

Coming to Dalit Politics, Punjab has near about 32 percent Dalit population, the highest in any states in India. Yet the state has no Dalit caste based political party having political strong hold like seen in other states. The largest Dalit political party called Bahujan Samaj Party (BSP) is founded by a Dalit politician late Kansi Ram, who belongs to Punjab. Yet Ram could not be a force to reckon with in Punjab politics. Instead his party was once upon a time a force to reckon with in Utter Pradesh politics and went on becoming ruling party of the state where Dalit constitute 17 percent state population.

From this, one can comfortable guess the political status of Dalit in Punjab. After ousting Captain, Congress Party has appointed a Dalit Charanjit Singh Channi –many allege he has in the meanwhile been converted to Christianity- as state CM. It is no doubt that he is a step gap arrangement and to fool state Dalit, who constitute the major group of state voters, as seen in 1989-90 and in 1999-2000 in Odisha when Congress Party appointed tribal leaders Hemananda Biswal and Giridhar Gamang-Hemananda Biswal respectively to make them sacrificial goats for administrative lapses and corruptions during late J B Patnaik rules.

Tribal constitute near about 23 percentage of Odisha state population, the single largest group of state voters. It was different matter that the Congress’s Odisha placates did not work for the party. May be the same fate await Congress Party in Punjab and Channi be another Joginder Mondal, Giridhar Gamang and Hemananda Biswal.

असली मराठा दमदार लड़ाका: नाम तो सुना ही होगा: समीर वानखेड़े

जी हाँ दोस्तों, मुंबई से पचास पचास कोस कि दुरी पर जब बॉलीवुड का कोई नशेडी नशा करने कि सोचता है ना तो उसकी माँ, कहती है बेटे मत कर नहीं तो समीर वानखेडे आ जाएगा।

और कुछ पुराने नशेडी NCB पर इल्जाम लगा रहे हैं। खैर आजकल पूरे भारत में केवल तीन व्यक्तियों का नाम और उनका सद्कर्म ही देश कि जनता के हृदय और मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। पहले स्थान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी,दूसरे स्थान पर आदरणीय योगी जी और तीसरे स्थान पर आदरणीय श्री समीर वानखेडे जी।

आज हम श्री समीर वानखेडे जी के साहस, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और राष्ट्रप्रेम के ऊपर बिन्दुवार चर्चा करेंगे।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
(द्वितीय अध्याय, श्लोक 47)

कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं… इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। (यह श्रीमद्भवद्गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है और इसी को आधार बनाकर श्री समीर वानखेडे ने अपनी जिन्दगी को दिशा और दशा प्रदान की।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं श्री समीर वानखेड़े जी। यहाँँ तक पहुंचने कि पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है।

वर्ष २००८ में इन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी से किये गए परिश्रम के बल पर IRS अधिकारी बनने में सफलता प्राप्त की। भारतीय राजस्व सेवा से जुड़ने के पश्चात् श्री समीर वानखेड़े जी को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ समीर वानखेड़े ने अपनी प्रतिभा का अप्रतिम परीचय दिया और सम्बन्धित नियमों और विधियों को सख्ती से लागू किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूर्णतया अनुशासन कि परिधि में बाँध दिया और यँहा पर देश के संविधान का राज कायम कर दिया।

हमारे शास्त्रों में योग्य व्यक्तियों के संदर्भ में सिंह का उदाहरण लेते हुए खा गया है कि:-
नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने ।
विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ॥

सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार। अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही मृगेंद्रपद प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार श्री समीर वानखेडे ने अपनी प्रतिभा व ईमानदारी से अपना मुकाम हासिल किया।

वर्ष 2010 में महाराष्ट्र सेवा कर विभाग में तैनाती के बाद श्री समीर वानखेड़े ने लिए बॉलीवुड की 200 मशहूर हस्तियों समेत 2500 लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की थी अत: बॉलीवुड उनकी धमक कि चमक से चका-चौन्ध था।

श्री समीर वानखेड़े जी के अनुशासन और नियमों को लेकर कठोरता बरतने कि एक जिंदा मिशाल यह है, कि उन्होंने साल 2011 में सोने से बनी क्रिकेट विश्वकप की ट्रॉफी को ड्यूटी चार्ज का भुगतान करने के बाद ही मुंबई हवाई अड्डे से जाने दिया था। वर्ष 2013 में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड गायक मीका सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था।

श्री समीर वानखेड़े जी के साहस और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण, लगन, निष्ठा व अनुशासन को देखते हुए उन्हें पहले आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली मे भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। और इसके पश्चात श्री समीर वानखेड़े की तैनाती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल डायरेक्टर तौर पर हुई।

यद्यपि श्री समीर वानखेडे का नाम सरकारी विभागों चर्चा का विषय बना हि रहता था परन्तु सामान्य जनमानस से उनका परिचय स्व सुशांत सिंह राजपूत कि हत्या/आत्महत्या कि पहेली में उलझें केस में NCB के प्रवेश करने के बाद हि हुई। जब रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और अन्य संदिग्ध लोगों को खंगाला गया तो ड्रग्स (मादक पदार्थो) का कोण खुल कर सामने आ गया और फिर शुरू हुई सच्ची कहानी श्री समीर वानखेडे और बॉलीवुड के नशेडियों के बीच।

श्री समीर वानखेडे ने बिना किसी कि परवाह किये पूरे साहस और वीरता से ना केवल बॉलीवुड के चप्पलतोड नशेडियों का सामना किया अपितु उनके पीछे खड़े आतंकियों, माफियाओं, चोरों, डकैतों और गुंडों का भी सामना किया। रिया चक्रवर्ती दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, भारती सिंह और उसका पति, सैफ अली खान कि बेटी, अरमान कोहली तथा ना जाने कितने छोटे बड़े ड्रग पैडलर को उनकी असली जगह पहुंचाया।

ये रिकार्ड का तथ्य है कि उनके शुरूआती 2 सालों में ही NCB ने करीब 17 हजार करोड़ रुपये के नशे और ड्रग्स बरामद किया। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2021 के उत्कृष्ट जाँच का अवार्ड भी मिल चुका है।

हमारे शास्त्रों में जंहा एक ओर कर्म कि प्रधानता बतलाई गई है वंही दूसरी ओर चरित्र कि सुरक्षा के लिए भी उपदेश दिया गया है जो निम्न प्रकार है:-

वॄत्तं यत्नेन संरक्ष्येद् वित्तमेति च याति च।
अक्षीणो वित्तत: क्षीणो वॄत्ततस्तु हतो हत:॥

अर्थात् : हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक सदाचारी व्यक्ति के लिए चरित्र ही सब कुछ होता है, धन तो आता-जाता रहता है। धन के नष्ट हो जाने उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसे पुनः अर्जित नहीं किया जा सकता वह व्यक्ति समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होता और मरे हुए के समान हो जाता है। श्री समीर वानखेडे ने अपने चरित्र पर आज तक कोई दाग नहीं लगने दिया और अपने उच्च आदर्शों पर आज भी टिके हुए हैं।

महाराष्ट्र में मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव इलाके में ड्रग्स पैडलर्स के एक ग्रुप ने वर्ष २०२० में सुशांत सिंह राजपूत के हत्या/आत्महत्या केस में ड्रग्स के दृष्टिकोण से जांच कर रहे और नशेडियों कि नाक में दम कर देने वाले इस वीर मराठा और और इनकी टीम को मिलाकर 5 लोंगो पर जानलेवा आक्रमण कर दिया, इस हमले में NCB के 2 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। परन्तु इस वीर मराठा सरदार ने हार नहीं मानी।

और आज जबकि २ अक्टूबर २०२१ को शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान सहित ८ नशेडियों को गिरफ्तार करने के बाद वो इन बड़े बड़े चप्प्लतोद् नशेडियों के साथ साथ कुछ राजीनीति के घिनौने खून चूसने वाले खटमलों के निशाने पर आ गए हैं।

आर्यन खान वाले मामले में अब तक २० लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है और कई बड़े सफेदपोश असमाजिक तत्व NCB कि रडार परआ चुके हैं और् उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, अत: अपना गिरेबान बचाने के लिए इस साहसी मराठा योद्धा श्री समीर वानखेडे को हि घेरना शुरू कर दिया गया है।
और ऐसे असमाजिक तत्वों के लिए खा गया है:-

न विना परवादेन रमते दुर्जनोजन:।
काक:सर्वरसान भुक्ते विनामध्यम न तृप्यति।।
अर्थात् : दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को दूसरों की निंदा किए बिना आनंद नहीं आता है जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी भी जाए बिना उससे रहा नहीं जाता है।

आर्यन खान वाले केस के तार विदेशो से भी जुड़े है, जिसमें पाकिस्तान में बैठा भगोड़ा आतंकी दावूद भी हो सकता है। परन्तु दोस्तों यंहा पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बार बार मराठी अस्मिता और मराठी माणूस कि हुंकार लगाने वाले शिव सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने हि एक वीर मराठा अधिकारी के बचाव में नहीं आ रही है अपितु गूंगे और बहरे बनकर उसके विरुद्ध साजिश होता देख रहे हैं।

पर हम भारतियों को इस वीर मराठा सरदार पर पूरा भरोसा है ये केवल मुंबई को हि नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र और गोवा को ड्रग्स माफिया के चंगुल से बाहर निकाल लाएगा।

अब तो महानायक से लेकर बादशाह और दबंग तक सभी कहने लगे हैं कि भाई “धुंआ धीरे से उड़ा नहीं तो वानखेडे आ जाएगा और वो अपने बाप कि भी नहीं सुनता।”
श्री समीर वानखेडे इन सभी आठ गुणों से तृप्त व्यक्तित्व का स्वामी है जो निम्न प्रकार दर्शाये गए हैं:-

अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयंति प्रज्ञा सुशीलत्वदमौ श्रुतं च।
पराक्रमश्चबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च॥

अर्थात् : आठ गुण मनुष्य को सुशोभित करते है – बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म-संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान।

हम सभी महाराष्ट्र मे मराठी मानुष कि अस्मिता को सम्मान देने वाले सभी निवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने वीर मराठा सरदार श्री समीर वानखेडे का साथ दे क्योंकि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म वानखेडे के साथ है, सत्य और असत्य के इस युद्ध में सत्य वानखेडे के साथ है।

Hypocrisy of politicians and celebrities on Diwali resulting into Hindu Muslim hatred

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Every action should be judged on the basis of results and intentions What is the result of ban on fire crackers? Pollution reduction? No, Diwali is responsible only for less than 0.02 % pollution. But when these biased celebrities target only Hindu festivals but these same celebrities support Islamic malpractices like Halala, Burkah and Bakri-eid by calling it choice and this hypocrisy results into Hindu Muslim hatred.

Hyporicy is the biggest reason of hatred,

just imagine a class of two students where teacher targets you for your smaller mistakes, but ignores bigger mistakes of your fellow classmates, then what will it result into? These so called celebrities and leftist politicians are responsible for Hindu Muslim hatred than ordinary citizen.

Since the beginning, India has always been a free country in terms of freedom of expression. In past we have openly discussed the rituals and customs in sastrartha

Everyone is free to give opinion including celebrities but the problem is not opinion the problem is bias, hypocrisy and targeting

For example, these celebrities say stop wasting milk on Shivling, then these same celebrities ruin the birthday cake on their face. what material is this birthday cake made of? Grass? cake is not made of milk?

This hypocrisy and selective targeting is problematic resulting into increase in hatred between Hindu and Muslims.

कश्मीर में फिर से आतंक, डर से पलायन शुरु, सरकार का आतंकी क्लीन अभियान शुरु

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जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गंभीर केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। बैठक के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर मंथन होगा। घाटी में हिंदुओं व सिखों को निशाना बनाए जाने पर चर्चा के साथ टारगेट किलिंग के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए रणनीति बनेगी।

गृहमंत्री के गुजरात दौरे से लौटने के तत्काल बाद बैठक बुलाई गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा गृह सचिव अजय भल्ला के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

आईबी के वरिष्ठ अधिकारी श्रीनगर भेजे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की NSA अजीत डोभाल के साथ हुई बैठक के बाद आईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी को श्रीनगर भेजा गया है जो ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि भारी तादाद में आतंकियों तथा उनके कमांडरों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर निराश हो गए हैं। उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए निहत्थे पुलिसवालों, नागरिकों, नेताओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है। आतंकवादी अब आम नागरिकों को निशाना बनाकर घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को आतंकियों द्वारा दो शिक्षकों की हत्या के बाद घाटी में पिछले पांच दिनों में मारे गए आम नागरिकों की संख्या सात पहुंच गई है। भारत मे नवरात्रा आरम्भ होते ही आतंकियों ने हत्याएँ करना शुरु कर दिया है , आतंकी ज्यादातर घाटी के हिन्दुओं और गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। इनमें से छह की हत्या शहर में हुई है। इनमें चार अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इस तरह से देखा जाए तो एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर को 90 के दशक में लौटाने की साजिश हो रही है।

जानकार इसे अभी 90 के दशक जैसी स्थिति बनाने की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, आतंकी गुटों की कमजोर स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा बल इस संभावना से इनकार कर रहे हैं।

अक्टूबर मे आतंकियो की वारदातें

2 अक्तूबर : श्रीनगर के चट्टाबल निवासी माजिद अहमद गोजरी की आतंकियों ने हत्या की,
2 अक्तूबर : एसडी कॉलोनी बटमालू में मोहम्मद शफी डार को गोलियों से भूना,
5 अक्तूबर : श्रीनगर के मशहूर दवा कारोबारी माखन लाल बिंदरू की शाम को गोली मारकर हत्या,
5 अक्तूबर : एक घंटे बाद चाट विक्रेता बिहार निवासी वीरेंद्र पासवान की हत्या,
5 अक्तूबर : कुछ ही मिनट बाद उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में मोहम्मद शफी लोन की हत्या,
7 अक्तूबर : श्रीनगर में महिला प्रधानाध्यापिका समेत दो शिक्षकों की गोली मारकर हत्या

पहले भी कायराना वारदातें

2 जून : त्राल में आतंकियों ने भाजपा नेता राकेश पंडिता को मौत के घाट उतारा,
8 जून : अनंतनाग में कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता की हत्या,
22 जून : जम्मू-कश्मीर में इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया,
15 जुलाई : सोपोर में भाजपा नेता मेहराजुद्दीन मल्ला को अगवा किया गया, पर दस घंटे में ही उन्हें मुक्त करा लिया गया,

सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास : डीजीपी

जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों की हत्या की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्या का मकसद भय का माहौल बनाना और सदियों पुराने सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना है। सिंह ने स्कूल में संवाददाताओं से कहा, यह दरिंदगी, वहशत और दहशत का मेल है। इस स्कूल का परिसर काफी फैला हुआ है और बड़े मैदान तथा तीन मंजिला इमारतें हैं, लेकिन कोई सीसीटीवी नहीं है। सिंह ने कहा कि जो लोग मानवता, भाइचारे और स्थानीय मूल्यों को निशाना बना रहे हैं, वे जल्द ही बेनकाब होंगे। उन्होंने हालिया हमलों को कश्मीर के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश बताते हुए आरोप लगाया कि आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, ताकि घाटी में शांति बहाली में बाधा डाली जा सके।

श्रीनगर की सिख सुपिंदर कौर और जम्मू के हिंदू दीपक चंद की हत्या के दो दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित समूह ‘द रेसिस्टेंस फोर्स’ ने मंगलवार को तीन लोगों की मौत की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं नृशंस हैं। DGP सिंह ने कहा, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं नृशंस हैं। ऐसे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जिनका किसी से भी कोई लेना-देना नहीं है। यह कश्मीर में डर का वातावरण पैदा करने और सांप्रदायिक रंग देकर यहां के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है।

BBC News की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढती घटनाओं के बीच ऐसी खबरें है की पण्डितो ने एक बार फिर से पलायन करना शुरु कर दिया है, कश्मीर घाटी मे आतंकियो के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू है यह कहना कोई गलत नही है लेकिन उनकी सुरक्षा एक बडी जिम्मेदारी है जिसको लेकर केंद्र सरकार अपनी रणनीति तैयार कर ली है।