1 फरवरी को भारत के केंद्रीय बजट लोक सभा में पेश हुआ था। भारत का अमृत महोत्सव के तहत ये बजट महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव की वजह से कोई घोषणा उत्तराखंड के लिए सीधे तौर से नहीं की गयी परंतु उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय की गोद में बसा एक राज्य हैं। उत्तराखंड का चुनाव उत्तराखंड की दिशा सुनिश्चित करेगा। भारत के अमृत काल में उत्तराखंड का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड एक पर्वतीय है और पर्वतीय राज्यों के लिए की गई घोषणाएं, उत्तराखंड पर भी लागू होंगी। उत्तराखंड के लिए अनेकों योजनाएं, राज्य के लिए एक आशीर्वाद के रूप में साबित होंगी।
प्रधानमंत्री जी का नाता उत्तराखंड से साफ तौर से सामने आता है। इसी रिश्ते का स्वरूप आम बजट में देखने को मिला। पर्वतमाला योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी और सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना से पहाड़ में आने जाने में सहूलियत मिलेगी। ये पहाड़ों पर रास्ते और यात्रा सुगम करने में मददगार साबित होगा। इस योजना से पहाड़ों पर आवा – जाही में भी मदद मिलेगी। इससे पर्यटन में भी अनेकों अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड में जारी ऑल वेदर रोड का कार्य ज़ोर शोर से जारी है और एक बार ये पूरी योजना पूरी होने पर राज्य में पर्यटन और विकास को नए आयाम मिलेंगे। उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। स्वरोजगार की धारा को नई दिशा देने के लिए आम बजट कारगर साबित होगा। इस बजट से आंगनवाड़ियों का ग्रेड बढ़ाएंगे। महिलाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी और एवीसीजी से बच्चों और युवाओं को नई दिशा मिलेगी।
गंगा किनारे जैविक खेती की योजना को लागू कर उत्तराखंड में खेती और किसानों को बल मिलेगा।गंगा किनारे बसा उत्तराखंड राज्य, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। जैविक खेती से प्रकृति का संरक्षण हो पाएगा। प्रथम चरण में ५ किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर गंगा किनारे बनाया जाएगा। झंगोरा, कुट्टू और चौलाई आदि की खेती करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जाएगी। तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रावधान है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को लाभ होगा।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए भी इस बजट में घोषणा करी गई है। गांवों तक इंटरनेट सुविधा का विस्तार किया जाएगा। गांवों तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने से गांवों को मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में वाइब्रेंट विलेजिस कार्यक्रम के तहत विकास किया जाएगा। विकास में सड़कों का पहुंचना, स्कूल का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है। ये योजना उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगी। उत्तराखंड को इस बजट में बहुत कुछ मिला है। कहीं न कही इससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। विकास के कार्य अभी भी राज्य में जारी है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य जारी है। हर घर जल की योजना उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में एक वरदान साबित हुई है। बड़े – बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेकों कार्य प्रगति में हैं।
केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर पहाड़ों पर रेल पहुंचाने का काम जारी है जिसमें ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेल परियोजना, गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक रेल पहुंचाने की परियोजना का भी काम चल रहा है। गौरा देवी योजना, विद्युत परियोजनाएं भी उत्तराखंड को नई दिशा दे रहे हैं। सैनिक कल्याण के कार्य भी विगत वर्षों में केन्द्र सरकार के नेतृत्व में हो रही हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजो रखने के लिए भी बहुत से कार्य चल रहे हैं। पहाड़ों तक जन सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही है।बहुत से कार्य हुए हैं पर बहुत से कार्य अभी करने बाकी है। आशा है, कि उत्तराखंड देवभूमि, वीरभूमि आने वाले वर्षों में नए आयाम लिखेगा। भारत के अमृत काल में उत्तराखंड का ये दशक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
