गरीबी के नाम पे दिया गया आरक्षण किसी भी आरक्षित को ही नहीं पच रहा। जबकि एक आरक्षित ही दूसरे आरक्षित का हक़ मार रहा है जो उसी के समाज का है लेकिन उसके जितना शिक्षित या जानकार नहीं है।
Will the guardian angel of Indian democracy, the honorable supreme court, save India and it’s people from the politicians and kill this quota appeasement politics in its bud?
Narendra Modi is the first Prime Minister of independent India to have recognised the real, honest and true need of poor people and brought a land mark reform measure ensuring 10% reservation to economically backward forward class.
The 10% reservation for economically weaker section in the upper caste without affecting the existing reservation system is indeed a game changer and certainly such move with foster India’s growth in several frontiers much faster than what it is now.
सरकार की इस घोषणा के बाद कि संविधान संशोधन के जरिये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को १० प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष सकते में है. किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए