आज देश कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, और ऐसे नाजुक समय में झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय संरक्षण का हवाला देकर निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू किया जा रहा है।
Transparency and availability of data was a big hallmark of Narendra Modi 1.0 government, with various information available on dashboard and a click of a button, similarly this would be a game changing achievement for Narendra Modi 2.0.
सिर्फ डिग्री लेने से ही योग्यता नहीं आती. ये कड़वी सच्चाई है कि भारत में ज़्यादातर पढ़े-लिखे युवा नौकरी करने के काबिल ही नहीं हैं. वो किसी प्रकार की परीक्षा में अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाते हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरु हुई है। मुद्रा योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) कारोबारियों को तीन कैटेगरी में 10 लाख तक का बिजनेस लोन बिना कुछ गिरवी रखें दिया जाता है।
The theory of jobless growth was applicable to the UPA era (2004-2014) and evidences suggest the same. There is no place and time context nor evidence to support this theory for the NDA government of 2014-2019.
76% of India’s internet users are under the age of 35 and 42% of them are between 15 and 24 years. And with 18 to 23 years olds making up more than14 per cent of the electorate the youth vote could be the deciding factor in which way the polls swing.