Farmers Protest

The agri reforms are progressive and structurally positive, given the state of agriculture in India and reflects the need of the changed times; from food-deficit to food-surplus, from need to protect farmer to providing farmer the choice, from production-centric to demand-centric.

ये खेत कानून एक अच्छा पहला कदम है, और वह भी सही दिशा में। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी को लाभकारी बनाने के लिए उचित सुरक्षा उपायों पर काम करें।

The Government bringing the best reforms but the liberal and anti-national gang is a hurdle in Indian economic progress.

"वेव-ऑफ" और "राइट-ऑफ" के बीच के अंतर से पूरी तरह अवगत हैं। वे जानबूझकर लोगों से छिपाते हैं कि बैंकों की "गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों" (एनपीए) को पुनः प्राप्त करने के लिए अमीरों की कितनी संपत्ति जब्त की गई है।

the farmer leadership IS ALREADY EXPOSED at the moment they rejected the government's proposal. It could not be clearer: the government gave them exactly what they wanted, and even more. And they immediately rejected it.

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों को हमारे निर्यात से कोई सरोकार नहीं है, और वे अपने स्वयं के लाभ को देखते हैं, क्योंकि एमएसपी प्रणाली उन्हें अत्यधिक लाभ देती है, और उन्हें दुनिया की तुलना में प्रति किलोग्राम बेहतर कीमत मिल रही है।

Without developing new markets for the more dynamic lines of activity, agriculture, farmers and the economy will be stuck with a slow-moving cereal economy.

MSP का वह अभिशाप जो की मोदी सरकार ख़तम करना चाहती हैं

2014 के पश्चात देश के भाग्य का नया सूर्योदय हुआ और एक जिम्मेदार, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ सरकार ने देश की बागडोर सम्हाली, तब देश के अन्नदाताओं की स्थिति व आय पर विशेष ध्यान दिया गया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कागज के पन्नो से उतारकर धरातल पर ला क्रियान्वयन किया गया।

In the year 2008, the same Punjab farmer who is currently hell bent on crippling the country with protest against the 3 farm bills, was, get this, protesting for precisely what the farm bills now make possible.