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Biden’s $40billion war aid to Ukraine is fatal

Bimal Prasad Mohapatra
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Biden’s $40billion war aid to Ukraine is fatal

On dt.22.05.2022, this author read two news in the same page in an Indian national daily (TNIE) which are found at odds to each other. Sadly while one promotes the continuation of ongoing Russia-Ukraine war despite the furious outcome with loss of lives and property in Ukraine apart from increasing food and energy crisis and inflation the whole world has been suffering from for last three months, the other news tells the desperate wish of prime victim Ukraine’s President to end the war diplomatically as if he lately recognizes diplomacy is the only way forward.

News No.1 under headline “Biden signs $40-bn aid bill for war effort” read “US President Joe Biden on Saturday signed a $40-billion bill set to ensure a steady supply of weaponry and economic support for Ukraine in its fight against Russia, the White House said. The bill, which will funnel support to Ukraine for about the next five months, include around $6 billion budgeted for armoured vehicles and air defences.” Note: next five months. What does this mean? Is the Uncle Sam sure of war continuation? And, if so, for whose benefit?

On very next day of the Russia-Ukraine war started, German announced to buy Euro100-Billion worth of fighter planes from the US. So also recently Canada announced to go for large arms purchases from the US. Soon other nations in the region may follow as NATO barking expands to Russian north-western border with membership of so far neutral Nordic states. So to remind all concerned, here this author wishes to quote what America’s eminent diplomat and strategic thinker Henry Kissinger’s stated, “America has no permanent friends or enemies, only interests.”

Why there is no news about the Super Power US initiated diplomatic effort to end the war? This question hunts all right thinking people all over the world for whom fast recovery from allegedly China exported dreaded pandemic Covid19 that rained havoc irrespective of rich and poor for long two years and has not yet fully tamed is top priority, not the war which could have been averted through diplomatic efforts, or/and if not averted could have been differed.

News No.2 under headline “Only diplomacy can end war: Zelenskyy” read “The Ukraine war can only be resolved through ‘diplomacy’, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on Saturday amid a deadlock in negotiations between Kyiv and Moscow. ‘The end will be through diplomacy’, he told to a Ukrainian television channel. The war ‘will be bloody, there will be fighting but will only definitely end through diplomacy’. ‘Discussions between Ukraine and Russia will decidedly take place. Under what format I don’t know – with intermediaries, without them, in a broader group, at presidential level’, Zelenskyy said.”

The above statements of Zelenskyy tell his desperation to end the war. But, he does not find the way forward. He is in total confusion. On the one hand, there is free flow of money and arms supplies from friendly countries including the Super Power US to fight Russian invasion; and on the other hand, the ill-famous statement “To be America’s enemy is dangerous, but to be America’s friend is fatal” of former US top diplomat and strategic thinker Henry Kissinger apart from refusal of friends including the US to physically join the Ukrainian Army in their fight against enemy. The other aspect that adds to the pain of Ukrainian now is the Russia’s recent attacks on arms supplies from friendly countries as threatened by Putin during the early days of war.

And it seems Zelenskyy has understood the futility of his machtpolitik in front of a war veteran Russian President Vladimir Putin though Ukrainian forces have got some successes in country’s northern war front and successfully defended the capital city Kyiv. But, the losses in the eastern and southern fronts the most developed and industrial region of the country apart from loss of port cities on the Black Sea are lasting. If Russia succeeds in its latest strategy in penetrating in southern front, Ukraine may be a landlocked nation, a huge loss from the country’s economy and strategic point of views.

The solution to the vexed issue lies in understanding the suggestions of Pope Francis. Wall Street Journal in its May 3, 2022 opinion piece quoting Pope writes: “‘Barking of NATO at the door of Russia’ might have led to the invasion of Ukraine. ‘In Ukraine, it was other states that created the conflict,’ and without identifying which states. He likened the war to other conflicts that he said were fomented by international interests: ‘Syria, Yemen, Iraq, one war after another in Africa.’ ‘I don’t know how to answer—I am too far away—whether it is right to supply the Ukrainians’ with weapons, the Pope said. ‘What’s clear is that in this land arms are being tested… Wars are fought for this: to test the arms we have made.’”

It is difficult to ruled out when Pope pronounced the above facts he might have in his mind what The Washington Post wrote in an April article titled “Right-wing Azov Battalion emerges as a controversial defender of Ukraine” that read, “Of all the Ukrainian forces fighting the invading Russian military, the most controversial is the Azov Battalion. It is among Ukraine’s most adept military units and has battled Russian forces in key sites, including the besieged city of Mariupol and near the capital, Kyiv. With Russian forces withdrawing from areas north of Kyiv last week and possibly repositioning in southern and eastern Ukraine, which Moscow has declared as its primary focus, the Azov forces could grow in significance. …the battalion’s far-right nationalist ideology has raised concerns that it is attracting extremists, including white supremacist neo-Nazis, who could pose a future threat. When Putin cast his assault on Ukraine as a quest to “de-Nazify” the country, seeking to delegitimize the Ukrainian government and Ukrainian nationalism as fascist, he was partly referring to the Azov forces.” In an interview, the force’s co-founder and top commander, Col. Andriy Biletskiy, did not dispute his far-right ultraconservative leanings or the presence of some extremists in his units, according to The Washington Post.

Transnational support for Azov has been wide, and Ukraine has emerged as a new hub for the far right across the world, The Post alleged. “…Even as they have consistently denied any Nazi affiliations, their uniforms and tattoos on many of their fighters display a number of fascist and Nazi symbols, including swastikas and SS symbols.”

The world has not yet recovered from the US promotion of Islamic extremist’s elements against Soviet Russia in 1980s in Afghanistan. To add to that now has Nazi and White Supremacists getting armed. Is it not known to Biden Administration that it’s supplied arms reaching another Abrahamic extremist group? Difficult to disbelieve! Yet, $40 billion for war effort! So to believe what Henry Kissinger said not so long ago, “To be America’s enemy is dangerous, but to be America’s friend is fatal.” Russia being enemy of the Uncle Sam is in danger, a fact difficult to ignore; while Ukraine being friend of the same is getting fatalities when Americans interests are fulfilled –as Pope alleged- with arms testing, and arms sales starting with announcement of German on very next day the ongoing war started.

Now, the ball is in Zelenskyy court: whether to welcome Biden’s $40-billion bill set to ensure a steady supply of weaponry and economic support for next five months and fight US’s war, which possible may lead Ukraine to be Europe’s Afghanistan, or go for diplomatic solution acknowledging Henry Kissinger, a former US strategy policy insider, widely visible revelation, “America has no permanent friends or enemies, only interests.”

Russia’s invasion of Ukraine is an European problem like Soviet Russia invasion of Afghanistan in 1979 was a South Asian problem. Divided South Asia allowed Uncle Sam to intervene then. And the same mistake Europe does now despite they are united. Former US President Donald Trump may be branded derogatorily ‘Don’, but he is right when he says ‘It would be a great thing for Russia and Ukraine to reconcile their regional conflict.’ Over two decades time, the US spent about $2,313 billion (Watson Institute) in Afghanistan and Pakistan, but left the country handing over the same to rogue elements that America ousted in 2021 with the excuse of ‘Americans were not in Afghanistan for nation building.’

What changed after 2014; from the eyes of a teen student

kumarprashant
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What changed after 2014; from the eyes of a teen student

I am still a student and my grammar might have some errors, but my words will have honesty.

I have seen the entire country change in a very fast way. Before 2014, we didn’t use to feel that a prime minister is so much powerful that he may bring both negative and positive changed in the country on a vast scale. I, personally don’t remember any of the jaw dropping actions by Shri Manmohan Singh Ji. He could have been a polite soul, but he wasn’t certainly the figure, enemies of country would fear from. We were attacked by terrorists a lot of times, from Ahmedabad to Mumbai 26/11 attacks, we knew where the terrorists came from, and yet we could do nothing that satisfy the pain in heart of the Indians.

I saw the entire politics changing when Narendra Modi started campaigning before 2014 elections. There was a visible tension in the politics of India. Modi had been accused of standing along the Hindu side in the Gujarat riots, and had been hated and criticized internationally. He was also declared free of charge by the honorable court. I saw things changing afterwards.

I saw Jio coming with 4G at free for few months. I saw a digital wave in India. Everybody has a smartphone. Around that time Jio launched it’s own series of affordable smartphones branded under ‘LYF’.

Even for online payments for form fillings or electricity bills or television and sims recharges, we used to go to a mobile shop who used to do all of these. Now, India has the most number of digital transactions in the world.

We came to knew about Tripple Talak and article 370 and we saw their removal creating a rucksack in the world. We saw the verdict of Ram mandir came peacefully without violence.

We came to knew that we could reply Pakistan in their language only and not just with talks every time. Hindus were killed ever since 700 if I am right, but we didn’t use to even know that something has happened in some part of the country. We feel now. Now is that we come to know everything, we feel sad and pain and emotions for that. Also that thing is possible because of the 4G wave in the country that has digitalized India so much, that anything happening in some remote part of India comes to our knowledge in no time.

On international level, West now criticizes or requests us, but not orders like before. We feel something for our culture, for our country. And these things haven’t even crossed a decade. That’s from the eye of a man who was just a clueless class 8th student back then, and an aspiring writer now.

But I have seen a change. And change is good. Cause change is revolution.

With revolutions, is written history. We have been taught that wrong anyways.

Jai hind. Jai bharat. Har Har Mahadev !

बडबोले नवजोत सिंह सिद्धू अर्श से फर्श पर और अब कैद

Nagendra Pratap Singh
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बडबोले नवजोत सिंह सिद्धू अर्श से फर्श पर और अब कैद

जी हाँ मित्रों ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिन्हें कभी पूरा हिंदुस्तान सर माथे पर बिठाता था। क्रिकेट के मैदान में एक समय हर भारतीय को सिद्धू की प्रतीक्षा रहती थी। सिद्धू के लगाए जोरदार छ्क्को की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती थी। जिस सिद्धू ने क्रिकेट कमेन्ट्री कि दुनिया में अपने लच्छेदार  मूहावरो से युक्त भाषा शैली से अपना एक अलग स्थान बना लिया था और सबके चहेते बन गए थे।

जिस सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए राजनीती की दुनिया में भी बुलंदी को छूआ और एक समय भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक थे। जिस सिद्धू के पास, सम्मान, धन और यश/कीर्ति सभी कुछ था, अचानक से अपनी अति महत्वकांक्षा का शिकार हो गए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे और चुंकि भाजपा, पंजाब में अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी अत: उन्हें लगा की अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा छोड़ कुर्सी वाली विचारधारा को अपना लेना चाहिए।

और फिर क्या था, सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी अपना ली और इसी के साथ कांग्रेस के नकारात्मक और मुसलिम तुष्टिकरण वाली राजनीती की चादर ओढ़ बैठे। कल तक मुन्नी से भी बदनाम कांग्रेस, सबसे वजनदार पार्टी बन गई। कल तक जो सरदार सिद्धू कि दृष्टि में पुतला और मजेदार था वो  असरदार बन गया। कल तक जो गाँधी परिवार देश के लिए खतरा था वहीं सिद्धू के लिए सबसे पवित्र और देशभक्त हो गया।

और सबसे ज्यादा नकारत्मकता सिद्धू के चरित्र में तब आई

१:- जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर निर्लज्ज कांग्रेसियों की भांति कटु कटाक्ष करने लगे;

२:- पाकिस्तानी जनरल बाजवा के गले मिलने लगे;

३:-जब पाकिस्तानी इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर पंजाब के मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद पाकिस्तान चलें गए, बधाई देने;

४:- जब सिद्धू के प्रत्येक शब्द में अहंकार छलकने लगा और

५:-जब सिद्धू अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी से भागने लगे।

मित्रों ये सब पर्याप्त था सिद्धू को जनता की नजरो से गिरने के लिए। जिस जनता ने उन्हें कई बार संसद पहुंचाया, उसी जनता ने सिद्धू को उनकी असली औकात बताते हुए चारों खाने चित्त कर दिया और सिद्धू चुनाव हारकर ना इधर के रहे ना उधर के।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना दी।आइये देखते हैं की पूरा मामला है क्या?

पृष्ठभूमि:-

वारदात, दिनांक २७ दिसम्बर १९८८ को अंजाम दिया गया,  जब जसविंदर सिंह, अवतार सिंह और गुरुनाम सिंह एक मारुती कर में यात्रा कर रहे थे। गाड़ी गुरुनाम सिंह चला रहा था। जब करीब १२.३० बजे पटियाला जीले के बत्तिया वाले चौक की ट्राफिक लाइट के पास पहुंचे तो वंही पर नवजोत सिंह सिद्धू और उसका एक साथी अपनी गाड़ी में वंहा पहुंचे। रास्ते को लेकर गुरुनाम सिंह (जो एक वरिष्ठ नागरिक थे) और सिद्धू में वाद विवाद हो गया। 

वाद विवाद होने से अहंकारी सिद्धू अत्यंत क्रोध से आग बबूला हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर, गुरुनाम सिंह को उनकी गाड़ी से उतारकर जोर से मुक्का मारा, गुरुनाम सिंह वंही गिर पड़े। सिद्धू ने गुरुनाम सिंह के कार की चाभी छीन ली और वंहा से भाग गए।गुरुनाम सिंह को रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया, जंहा डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जसविंदर की सुचना पर  भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा ३०४/३४ के तहत दिनांक २७/१२/१९८८ को एक FIR पंजीकृत किया गया। पुलिस ने एक आरोप पत्र दिनांक १४/०७/१९८९ को न्यायालय में प्रेषित किया। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को दोषमुक्त करते हुए उसके दूसरे साथी  के विरुद्ध  आईपीसी की धारा ३०४ के तहत आरोप तय किये गए थे।

सुनवाई के दौरान, सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३  की धारा ३१९ के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और जसविंदर सिंह का बयान दर्ज करने के बाद सिद्धू को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया।

जसविंदर सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की  धारा ३०२, ३२४, ३२३ r/w ३४ के तहत अपराध करने के लिए एक परिवाद भी प्रेषित की। अत: दोनों मामलों को न्यायालय द्वारा समेकित किया गया और २०/८/१९९४ को धारा ३०४ भाग १ के तहत प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

परिवाद में, नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध भारतीय दंड  संहिता की धारा ३०२ और उसके साथी  के विरुद्ध भारतीय दंड  संहिता की धारा ३०२ r/w ३४ के तहत आरोप तय किए गए थे।

 जसविंदर सिंह को चोट पहुंचाने के आरोप में दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड  संहिता की धारा ३२३ r/w ३४ के तहत आरोप तय किए गए।

विचारण न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दिनांक २२/०९/१९९९ को आदेश पारित करते हुए बरी कर दिया।  न्यायालय का मानना था कि, गुरुनाम सिंह की मौत सबड्यूरल हैमरेज के कारण नहीं हुई थी और मृतक को तनाव के कारण अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके कारण वह गिर गया और दो चोटें लगी, जिससे सबड्यूरल हैमरेज हुआ। मौत हिंसा के कारण हुई थी लेकिन यह निश्चित नहीं था कि गुरनाम सिंह की मृत्यु कब हुई थी।

उच्च न्यायालय:-

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक २२/०९/१९९९ को पारित किये गए आदेश को  राज्य और शिकायतकर्ता (जसविंदर सिंह) दोनों ने अलग-अलग अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय में चूनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक ०१/१२/२००६ के निर्णय देते हुए कहा कि दोनों अभियुक्तों के मामलों पर अलग-अलग विचार किया जाना  था।

“उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों,  की गवाही के आधार पर आईपीसी की धारा ३०४ भाग २ के तहत सिद्धू को दोषी ठहराया।

सर्वोच्च न्यायालय:-

उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को राज्य, जसविंदर सिंह और सिद्धू तीनो ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रेषित करके चूनौती दी! सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जांच में खामियां थीं | सजा के नाम पर, आदेश दिनांक 06.12.2006 द्वारा केवल 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि घटना उस समय ३० वर्ष पुरानी हो चुकी थी, पार्टियों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

समीक्षा या पुनर्विलोकन याचिका।

दिनांक ११/०९/२०१८ को सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विलोकन (Review) याचिका प्रेषित की गई, जो सिद्धू की सजा को बढ़ाने के संदर्भ में थी। सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा करते हुए पाया कि:-

१:- सजा के प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले उत्तेजित करने वाले और कम करने वाले दोनों कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक था, इससे भी अधिक जब उच्च न्यायालय के निर्णय को उन प्रावधानों पर, जिसके तहत यह आधारित है, निरस्त करने की मांग की जाती है। दी गई सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए और इसमें निवारक पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो, तो सजा में ढील नहीं दी जा सकती है।

२:- कुछ भौतिक पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, ऐसा लगता है कि सजा देने के चरण में उन पर ध्यान देने से किसी तरह से चूक गए थे, जैसे प्रतिवादी नंबर 1 (सिद्धू) की शारीरिक फिटनेस, क्योंकि वह एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर था, जो लंबा और तगड़ा था और अपने हाथ के एक प्रहार ताकत से वह भलीभांति परिचित था। सिद्धु ने यह प्रहार किसी शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक ६५ वर्षीय व्यक्ति को, जो उसकी उम्र के दोगुने से अधिक था, को  लगाया गया था।

सिद्धू यह नहीं कह सकता कि वह अपने मुक्के के  प्रहार के प्रभाव को नहीं जानता था। ऐसा भी नहीं है की सिद्धू को याद दिलाना पड़ता है की उसके मुक्के के प्रहार में कितनी ताकत है और उससे किसी को कितनी चोट लग सकती है। उपर्युक्त परिस्थितियों में वो गुस्से में आ गया होगा, परन्तु गुस्से से हुए नुकसान का परिणाम भी तो भुगतना होगा।

सवाल यह है कि क्या सजा के रूप में, केवल समय बीतने के परिणामस्वरूप पर्याप्त सजा के रूप में केवल रुपए 1,000/-  का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति ने अपने हाथों से सिद्धू (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा मारे गए मुक्के के प्रहार की गंभीरता के कारण अपनी जान गंवा दी है। एक मुक्केबाज, एक पहलवान,  एक क्रिकेटर या एक बेहद शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति के लिए उनका हाथ अपने आप में एक हथियार भी हो सकता है ।

३:-हम अपराध की गंभीरता और सजा के बीच उचित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता पर थोड़ा और विस्तार से विचार करना चाहेंगे। एक अत्यधिक कठोर सजा को पारित नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही यह कानून अदालतों को ऐसी सजा देने के लिए कहता जो अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो,चूंकि एक अपर्याप्त सजा बड़े पैमाने पर समाज पर एक निवारक प्रभाव पैदा करने में विफल होगी। सजा इस तथ्य के कारण नहीं दी जाती है कि इसे आंख के बदले आंख या दांत के बदले दांत होना चाहिए, बल्कि इसका समाज पर उचित प्रभाव पड़ता है; जबकि अनुचित कठोरता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपर्याप्त सजा से समुदाय को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

४:-इस प्रकार, एक असमान रूप से हल्की सजा अपराध के शिकार को अपमानित और निराश करती है जब अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है या अपेक्षाकृत मामूली सजा के साथ छोड़ दिया जाता है क्योंकि सिस्टम घायल की भावनाओं पर ध्यान नहीं देता है।अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों के प्रति उदासीनता सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध के शिकार लोगों के विश्वास को कम कर रही है।  संक्षेप में, सजा और पीड़िता के पहलू निम्नलिखित प्राचीन ज्ञान में परिलक्षित होते हैं:-

यथावयो यथाकालं यथा प्राणं च ब्राह्मणे ।

प्रायश्चितं प्रदातव्यं ब्राह्मणैर्धर्ध पाठकैः । 

येन शुध्ददर्वाप्नोश्चत न च प्राणैश्चवधयुज्यते ।

आश्चतिं वा र्हतीं यश्चत न चैतद् व्रतरा श्चदशेत ।।

इसका अर्थ है: धर्मशास्त्र के अनुसार न्याय करने वाले व्यक्ति को पापी की उम्र, समय और शक्ति के अनुसार उपयुक्त तपस्या (सजा) का प्रावधान करना चाहिए, तपस्या (सजा) ऐसी हो कि वह अपनी जान न गंवाए और फिर भी वह शुद्ध हो सके। कष्ट देने वाली तपस्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

40. सर्वोच्च न्यायालय ने  समीक्षा आवेदनों/याचिकाओं को सजा को बढ़ाने की  सीमा तक मान्य किया और सजा के तौर पर  लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त  सिद्धू (प्रतिवादी) को एक वर्ष की अवधि के कठोर कारावास की सजा दे दिया।

इस प्रकार हम नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेटर से कॉमेंटेटर फिर भाजपा के नेता फिर कांग्रेस के चाटुकार फिर बाजवा और इमरान का यार और अंतत: एक कैदी बनते हुए देख रहे हैं।

The case for the Presidential System – But for heaven sake not the US style Presidential System

anonymous2022
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The case for the Presidential System – But for heaven sake not the US style Presidential System

As some of You may know, the Representative for Thiruvananthapuram in the Lok Sabha Dr. Sashi Tharoor wrote an article in favor of the Presidential System.

He blows into the same flute as the relatively unknown book author Bhanu Dhamija. Mr. Dhamija is an Indian American, a man who feels called upon to enlighten the Indian Society about the in his view phenomenal superior American system. I like the Presidential System, because it cleanly separates the Executive from the Legislative Branch, I just do not see why it must be the US-style system. Mr. Dhamija wrote a book about this topic. In his book he reiterates largely irrelevant historical facts, but the book does not offer one good reason why one should switch to the US system or how a US system is better than the Parliamentarian System installed in Europe. I liken him to a version of Zhang Weiwei or Martin Jacques, who argue for the superiority of the Communist Party of China.

I have watched a debate between Mr. Dhamija with Dr. Tharoor and Professor Tarunabh Khaithan. Dr. Tharoor made excellent arguments against the Parliamentarian System, Prof. Khaithan made excellent arguments against the Presidential System. Mr. Dhamija’s attempt to sell the US system however quickly fell apart, his speech was largely gibberish and many of his arguments were debunked already. It gets even worse, when one scrolls through his twitter feed. He offers superficial, contradictory arguments. One can observe how he cherry picks arguments against the Indian system and for the US system through his rose-colored glasses or he laments one problem in the Indian system but ignores the very same problem in the American one. And worst, he sells liabilities as assets.

· 2 party system

Most people consider the 2-party system a failure. It has created arrogant parties, that choke outsiders.

· Accountability

Accountability can only come, if voters are allowed to sue their elected officials. The dream that politicians hold each other accountable is a fallacy, whether each politician is elected separately or via party list. Politicians have a mentality of ‚one hand washes the other hand’.

· Lobbyism

Mr. Dhamija oddly says nothing about lobbyism. In effect all States around the world have problems with lobbyism and to some extend it will be difficult to get rid of it. US Government is a heaven for lobbyism.

· Election Donations

Mr. Dhamija oddly says nothing about Election Donations. The relationship between politician and industry is an abusive one, with both sides engaging in abusive behavior towards the other. Politicians demand donations from industry to pass or prevent a law. Industry donates to politicians, who do their bidding. Politicians are constantly campaigning. There are many, that feel that those political parties focus more on fundraising than on governing, with dissenters being constantly shut out.

· The office held Trump accountable

Trump was indeed impeached, but his party friends prevented his removal from office. Today nobody believes Trump will ever be held accountable. Compare that to the fate of President Park Geun-hye in South Korea, who was jailed for a bribery scandal.

· Trump was elected, because he talked about trade and jobs

There is no politician on this planet, that does not talk about jobs or trade. Clinton talked about jobs all the time. How did this make Trump different?!

· The US system protects Minorities

The US system does nothing to protect minorities, it is rule by minority, that being the right wing conservative white Christian minority. Underlying Mr. Dhamija’s world view is the widespread fear that democratic rule can turn into mob rule. Throughout history, there was not one majority movement, that became a mob.

· The US system produces better governance

I doubt laws that come out of their congress are better than laws made by any other system. Politicians over there frequently complain, how laws are passed without proper time, how they are loaded up with earmarks. Politicians over there do not even read the bills they pass.

· He argues for the Senate over the Rajya Sabha.

The original Senate was like the Rajya Sabha, before it was reformed, and Senators were elected by the people. The direct election of senators meant essentially the death of federalism.

· The Electoral College gives small states more influence

That fact has been debunked a long time ago. It is worrisome that Mr. Dhamija apparently did not inform himself. The only States benefitting from the Electoral College are the swing states Wisconsin, Pennsylvania, New Hampshire, Minnesota, Arizona, Georgia, Virginia, Florida, Michigan, Nevada, Colorado, North Carolina, and Maine. However, the smallest states are Rhode Island Delaware Connecticut Hawaii New Jersey and the least populates states are Wyoming North Dakota Alaska South Dakota. Not just are Presidents elected by a Minority, every President tends to spend way too much State funds on those States to secure election for his or her party. He claimed the US system works well, because Trump came into power with less than most of the vote but considers the election of the Chilean President Gabriel Boric by popular vote majority as dangerous. Interestingly he did not mention the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who was elected by popular vote as well. Most scholars debate how to get rid of the Electoral College, but Mr. Dhamija defends that silly thing without any good reason.

Both Chile, South Korea and other elect their Head of States via popular vote and all those countries are doing fine. Ukraine, which elects Presidents by popular vote, allows women political participation and has a Jewish President (the only Jewish President outside of Israel).

· The 2-year election cycle allows people to blow off steam.

The 2-year election cycle has created an industry, that profits of keeping citizens agitated against each other. An election is not a tool to blow off steam! It is essentially a hiring process, in which people decide who represents them in the State / Municipality. All these other countries have 4- or 5-year election cycles, and their governance is not worse than in the US. The turnout in their elections is dismal. He does not seem to bother about the January 6 capital riot, that killed some, left others crippled and destroyed priceless historical artifacts; maybe for him such a riot is just a normal thing in a functioning society.

· The US is more than 250 years old.

That is not an argument at all! Both India and Pakistan have existed each more than 70 years, so has Israel, Germany, Japan, even Communist China. Great Britain is more than 315, Switzerland is 174 years old. Switzerland by the way is a far better role model to India than the US for its preference for State’s rights and direct democracy.

· Indian government supports freebees

He complains about freebees handed out by Indian politicians, but completely ignores the many freebees handed out in the US system, mostly to industries and high net worth individuals. Almost all of their covid relief has gone to the top of society, almost none went to the bottom of society. American politicians shower money to those hiring lobbyists, those seem to always get what they want. Everyone else gets to hear how gridlock is secretly awesome. The US has over 133% debt to GDP ratio (India currently 83%).

Apparently, the giveaways to lobbyists does not seem to bother him.

· The Presidential system is better suited to India as a large country

There is no evidence for that claim. Canada and Australia both are large nations, both run the Parliamentarian System, and both works well. Neither Parliamentarian Democracy nor Presidential Democracy can prevent Tyranny!

· US is the greatest country on the face of the earth

Parts of the US qualify as Third World country. Health data seems worse in the US than in other industrialized nations. Analphabetism is still a big problem in the US. Professor Milton Friedman himself lamented, that other countries for a period had a better business environment than the US. Mr. Dhamija picks 2 or 3 accomplishments of the American System to overshadow the many deficiencies of that System.

All these other countries do not have electoral colleges, filibusters, 2-year election cycles, etc., but despite all that, they work fine. Japan, France, Sweden all have Parliamentarian Democracies and all of them have women’s rights, rights for minorities, and many other nice accomplishments. Great Britian under the king has abandoned slavery before the US did under a Presidential System. For that matter: India allows women’s participation and has an array of protections for minorities. Scientists from Iran had to teach Mississippi health care providers how to bring health care to rural areas.

Like many Americans, he praises the American founding fathers. I on the other hand never believed in the wisdom of founding fathers (of any nation). It is a fallacy to assume, that founding fathers are beings of superior decency and wisdom above approach. Nations idolize them, but those people made mistakes and were not above selfishness. More importantly, every high school student today has more understanding of the world than people from the 18th, 19th or 20th century.

Mr. Dhamija constantly insists, that the US system is secretly awesome, that he knows better than the many politicians, legal scholars, etc. over there who speak out against their own system. That behaviour reminds me of a stock promoter, who wants to sell worthless stock by pretending it is the next big thing despite every metric pointing into the other direction.

He reminds me of a cult member, who repeats talking points from some right-wing think tank and writes them into tweeds. He has deleted these tweeds since though. Middle class Indians can check and verify his arguments for themselves. The only motivation I can pick up is the attempt to make India into a little version of the US. He does not present good arguments, whether those rules are necessary for a successful state; actually, in my view he does not provide convincing proof for anything at all. Mr. Dhamija argues himself, that he is not an expert of any Presidential System other than the US one.

But I wonder if he is an expert in any Presidential System, whether he does even understand, what makes a nation great.

I write this article today, knowing the topic is currently not widely debated. It may be an unfounded fear, but one has experienced with Brexit, how a once belittled idea can form into a movement leading to change. This Mr. Dhamija tweets a lot of stuff on the Internet, and I felt it needed to be corrected, before people form their final opinion.

Dr. Tharoor mentioned that the founding fathers of India wanted the British system, because they considered the British system the butter while the Presidential System was the margarine. It seems now he believes the US System is the butter, but I fear once again, the nation effectively angles for the margarine.

Let it be known: Calling yourself ‘Senator‘ or ‘Congressman‘, having bombastic speeches and jubilating crowds will not grant You the star power like Obama or Clinton. I am always amazed how a random nobody in the American system can generate worldwide attention for himself even more than the prime minister of another country. But that will not happen to any politician in any other country. There will be no fancy book deal or Netflix contract. The US system is not the butter that he hopes for.

The debate represents the eternal desire to be someone or somewhere else, rather than doing it right. I support anyone, who wants to get rid of the Parliamentarian System. But one should not support someone, that wants to turn this nation into a cheap knockoff of another one!

How such a system should look like, I do not know. I used to believe I do, but I rather leave it to others to design one. It should have however following aspects

· High level of democracy

Whatever the CCP or Nova Russia say: Democracy always outperforms Autocracies

· State’s rights

Decisions shall be made by the government, that is nearest to citizens.

· Free market

Private players doing something is always better than the government doing it.

· Exchangeable politicians

Noone wants to live under the same politician, no matter how great that politician was.

· Indigenous politicians

Politicians should be part of society, not some pretend citizen.

There is more than Tea brewing in Darjeeling 

drpsrai
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There is more than Tea brewing in Darjeeling 

PM Modis visit to Nepal might make strategic sense to some, but by overlooking an important internal matter, he might have unwittingly stirred a Hornet’s nest. A permanent political solution to the demand of a separate state within India – Gorkhaland.

The Hills of North Bengal post the Civic Body Elections which was won by the Hamro Party a new outfit, which has totally no experience in the field of administration and is a proxy of the State Government and have not made any difference ever since they won the Municipal elections.

Credible sources from the Intelligence bureau suggest that a payoff took place between the leader of the Haamro Party and Mamata Banerjee in order to muzzle the biggest threat to her agenda and ego. The leader of the GJMM-Bimal Gurung. The Hamro Party cannot even handle a small town, how are they going to handle a vast territory ask local residents. They have demonstrated little credibility even in cleaning up Darjeeling 2 months into winning the Municipal Elections.

It is high time that Delhi woke up to the fact that Darjeeling is positioned geographically facing International borders and the influx of illegal migrants from Bangladesh and the presence of increasing Kashmiris in Darjeeling and Kalimpong may pose a direct threat to National Security.

Looking within is as important as looking outward as the hills are about to simmer to stand up for a cause that is perfectly within the legal framework. 

Bimal Gurung today may be a fallen man but it may take only one spark to ignite him again.

The GTA elections need to be called off and New Delhi has to intervene as they make little sense without addressing the issue of Gorkhaland. The Gorkha Janmukti Morcha, Gurung’s party is not contesting the elections. which screams a question to New Delhi? 

Where have all the promises and manifestos vanished?

(The Author is a Neuro Surgeon based in New York, U.S.A)

Indian economy: Do you understand

Mohit Sharma
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Indian economy: Do you understand

India is a country of middle-class people with meager to negligible information about economic planning, functioning, and counteracts. It’s not the case of ignorance or low literacy rate but the way the Indian economy is run in closed chambers. Since Independence, policymakers have made it exclusive affairs and we are treated like fish in the race climbing.
Our life was made difficult by newspapers which led to with invention of a hundred parameters to gauge the economy.

What Indians did do?

We attributed economic success to the price of the everyday commodity. It not only made wrong economic judgments but invented freebie policies. It led to election welfare rather than inclusive socialism. Indian economy had a phase where grain and oil surges led to economic problems but we live in a strong economy of almost 3 trillion dollars.

Now let’s talk contemporary situation.

India is facing inflation out of band to RBI and energy price surge. Indians have a peculiar economic stringency that they want to constrain the expenditure irrespective of revenue. This misery approach led to almost stability during the pandemic but govt doesn’t have gold mines. People want lower prices but good public infrastructure also. It’s like output without input.

We are the oldest civilized people but the economic prudency of people is very fragile. We are made to be myopic in economic sense with only limited to petty benefits. We raise our voice to higher energy prices but in a similar sense, poor quality of roads make the same toll on our pocket is acceptable. Revenue accounting is made a priority to capital expenditure. Horizon problem of government excavated the problem. Indian economy came out to the black hole of corona waves but all the other nations did the same, right. No other nation of 1.5 billion stood so resiliently in a democratic way but we are comparing per capita GDP to Bangladesh. It’s like comparing a family of 10 to 100.

Now we are left with social media misinformation that is politically motivated. Then a common man knows whether it’s going right or not?

Information in today’s world is readily available but we just want populist belief in the truth. The economy should be looked at with capital expenditure to revenue one. our public assets like hospitals, railway stations, bus stands, and roads are improving with slight loose pocket then we are making a good fortune for our children.

Indians need to look economy as an asset, not with liability that is short shelf life. Once a good road is built then it will last for decades but lower energy prices will only promote the lethargies that the government is working for them. socialism is a boon to the nation until it gives people their labor’s due share and doesn’t promote non-sustainable equality like USSR did in cold-war era.

‘Sahih Hadith’, – the Achilles Heel of Islam (The moment Sahih Hadith are removed, there is no Islam)

Dr Jadabeswar Bhattacharjee
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‘Sahih Hadith’, – the Achilles Heel of Islam (The moment Sahih Hadith are removed, there is no Islam)

The ‘trilogy’ of Islam comprises of Quran (revelations from Allah), Sahih Hadith (authentic sayings and doings of Muhammad) and Sirat (biography of Muhammad). The ideology, teachings, laws, rituals and practices of Islam have come from these three sources only. The earliest biography of Muhammad available was written by Ibn Hisham in mid-ninth century. Though pieces of different manuscripts of supposed Quran, without attributing to Muhammad, were available from late 7th century, its first compilation from multiple sources was done not before mid ninth century.

The major events of Muhammad’s life, as per Sirat includes: birth in Mecca (570 AD), receiving first revelation from Allah (610 AD) in a small cave of Mecca, nocturnal journey to heaven and back on a winged horse (621 AD), migration to Medina (622 AD) with about one hundred followers and death in Medina (632 AD) supposedly by poisoning. Quran may be the revelation from Allah, but Islam is mostly dependent not on Quran but on Sahih Hadith and this is Islam’s Achilles Heel.

Sahih Hadith (like Sirat and Quran) were later writings containing the teachings, sayings, traditions and practices of Prophet Muhammad, passed on orally through generations. Out of six such compilations, first two were compiled by Muḥammad ibn Ismail al-Bukhari  (810 AD to 870 AD) of Bukhara in the then Persia (present day Uzbekistan) and Muslim ibn al-Hajjaj (822 AD to 875 AD) of Nishapur of present day Iran. These two Sahih Hadith are specially regarded as most authentic and called Sahihayn.

Though Islam in its origin was Arab, but these two compilers of Sahih Hadith, mentioned above,were located in the then Persia. Arabs conquered Persia by 656 AD. And after about two hundred years, these two scholars, far away from Mecca and Medina, crystallized Islam in form of Sahih Hadith by compiling the largest part of its practices, rituals, dos and don’ts, as well as, the foundations of Islamic laws, called Sharia.

The history of Islam in respect of Muhammad, Mecca, Medina, Quran, Sahih Hadith and Sirat, we know today, is called the ‘Standard Islamic Narrative’ (SIN). The whole SIN was developed during ninth and tenth centuries under Abbasid Caliphate. By late tenth century all the ideologies, beliefs, laws and practices under Islam were codified through Quran (14%), Sahih Hadith (60%) and Sirat (26%). Thus Sahih Hadith became the major source and reference point of Islam, including its five pillars (Shahada, Namaz, Roza, Zakat and Hajj), circumcision, as well as, celebration of two annual Eids. There is no record from Muhammad’s time that Muhammad was circumcised and he observed the five pillars of Islam and celebrated two annual Eids as we find today.

Muḥammad ibn Ismail al-Bukhari collected a total of 300,000 Hadith. After thorough scrutiny for authenticity, he accepted only 2602 Hadith (0.867 percent) as Sahih (reliable). However, his compilation, with repetition, contains 7563 to 9082 Sahih Hadith. Accepting less than one percent of collected Hadith as Sahih hardly made those authentic. Those Hadith were not hymns (like Vedas) passed from generation to generation orally. Those were descriptive contents. Moreover, the passage of about 220 years between the claimed year of death of Muhammad and al-Bukhari’s compilation of Sahih Hadith is highly disturbing.SIN about the Sahih Hadith of Muslim ibn al-Hajjaj is no different. Sahih Hadith have made Islam a religion of hearsay.

About 10 percent of the Sahih Hadiths converges with Quran. Rest 90 percent has come from outside Quran and from oral sources, attributed to Muhammad, through generations. There was no Mecca during the claimed lifetime of Muhammad. Even there is no evidence about the historical Muhammad. Islamic scholars may cry hoarse about the authenticity of Sahih Hadith, but in absence of clear historical evidence and records of the life and deeds of Muhammad from any 7th century Arab or non-Arab source, the veracity and sagacity of Sahih Hadith remain highly doubtful. The moment Sahih Hadith are removed, there is no Islam.

The places of worship (special provisions) act, 1991, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद

Nagendra Pratap Singh
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The places of worship (special provisions) act, 1991, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१
ACT NO. 42 OF 1991 (१९९१ का अधिनियम संख्यांक ४२)[१८ सितंबर, १९९१]

मित्रों आजकल भाग्यनगर (हैदराबाद) के गद्दार रजकरो का खून (ओवैसी) बड़ा उबाल मार रहा है, और जब से वाराणसी दीवानी न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे करने का आदेश दिया है तब से वो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं और बार बार THE PLACES OF WORSHIP (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1991 की दुहाई देते हुए छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं की न्यायालय की कार्यवाही इस अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध है।

चलीये देखते हैं की आखिर ये THE PLACES OF WORSHIP (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1991 है क्या और कैसे अस्तित्व में आया।

पृष्ठभूमि:-
मित्रों आपको याद होगा की वर्ष १९९१ में किस प्रकार हिन्दुओ ने अपनी एकजुटता का अप्रतिम परिचय देते हुए अद्भुत साहस और शौर्य से अयोध्या में प्रभु श्रीराम के पवित्र जन्मस्थान से विवादित ढांचे को धूल में मीला दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश में वीर शिरोमणि स्व. श्री कल्याण सिंह जी का शासन था और केंद्र में स्व.श्री नरसिम्हा राव जी का शासन था।

चुंकि कांग्रेस का शासन था अत: मुसलिम तुष्टिकरण की निति तो अमल में लानी हि थी, अत: तथाकथित शांतिदूतों के तुष्टिकरण करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने १८ सितम्बर १९९१ को इस अधिनियम को लागू कर दिया।

उद्देश्य:- यदि हम इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो ये कांग्रेस के द्वारा हम हिन्दुओ के साथ किया गया एक और छल या धोखा था, जो संविधान के विरुद्ध और देश के धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत का शीलभंग करता हुआ आज भी हमारे सामने खड़ा है।

इसके उद्देश्य के अनुसार:-इसे देश में स्थित सभी उपासना स्थल जो १५ अगस्त १९४७ से पूर्व जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में बनाये रखने और १५अगस्त १९४७ के पश्चात उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का सम्परिवर्तन (Conversion) करने से रोकता है अर्थात “किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन (conversion) प्रतिषिद्ध(prohibit) करने के लिए और १५ अगस्त, १९४७ को यथाविद्यमान (existed) किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उससे संसक्त (connected) या उसके आनुषंगिक (incidental) विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया।

प्रावधान:-
इस अधिनियम में कुल ७ धाराएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण धारा ३ है।
आइये देखते हैं कि धारा ३ क्या कहती है।

उपासना स्थलों के संपरिवर्तन का वर्जन (Bar of conversion of places of worship)-

“कोई भी व्यक्ति (person) किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा।”
अगर अंग्रेजी में देखें तो धारा ३ कुछ इस प्रकार प्रावधान करती है:-“No person shall convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof”.

विश्लेषण:-
अब ज़रा इस धारा के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के शब्दों पर ध्यान दे तो सर्वप्रथम जो शब्द ध्यान आकृष्ट करता है, वो है ” No Person ” या “कोई व्यक्ति”. अब “कोई व्यक्ति” शब्द को हम कैसे समझेंगे की यह किसकी ओर संकेत कर रहा है।

मित्रों आपने देखा होगा की किसी भी अधिनियम में जो धारा २ होती है, उसके अंतर्गत उस अधिनियम में प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी गई होती है, अत: इस अधिनियम की भी धारा २ कुछ शब्दों की परिभाषा देती है, परन्तु रुकिए ये क्या, इस अधिनियम कि धारा २(a) ” Commencement of Act” , धारा २(b) “Conversion” की और धारा २(c) “place of Worship” की परिभाषा तो देते हैं, परन्तु “No Person” या “कोइ व्यक्ति” की परिभाषा तो है ही नहीं।

अब हम “Person” या “No Person” या “कोइ व्यक्ति” को कैसे समझेंगे और जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे की धारा ३ के प्रावधान किसे प्रतिबंधित कर रहे हैं।

आइये Person की परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं।
१:-Dictionary. Com इसके अनुसार:- Person means a human being, whether an adult or child:

२:-Wikipedia के अनुसार:- एक व्यक्ति (बहुवचन लोग या व्यक्ति) एक ऐसा प्राणी है जिसमें कुछ क्षमताएं या गुण होते हैं जैसे कि कारण, नैतिकता, चेतना या आत्म-चेतना, और सांस्कृतिक रूप से स्थापित सामाजिक संबंधों जैसे रिश्तेदारी, संपत्ति का स्वामित्व, या कानूनी जिम्मेदारी।(A person (plural people or persons) is a being that has certain capacities or attributes such as reason,morality, consciousness or self-consciousness, and being a part of a culturally established form of social relations such as kinship, ownership of property, or legal responsibility).

३:- Collins Dictionary के अनुसार:-एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत इंसान है।( A person is an individual human being).

४:- Oxford Learner’s Dictionary.Com के अनुसार:-a human as an individual.

५:- Britannica Dictionary के अनुसार :- Person means “a human being”.

६:- बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट, १९०४ भी ‘व्यक्ति’ शब्द को परिभाषित करता है। धारा ३ (३५) में दी गई उक्त परिभाषा नीचे प्रस्तुत की गई है: “३. परिभाषाएँ: इस अधिनियम में, और इस अधिनियम के शुरू होने के बाद किए गए सभी बॉम्बे और गुजरात अधिनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, .. (३५) “व्यक्ति” में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं (Bombay General Clauses Act, 1904 also defines the word ‘person’. The said definition in section 3(35) is extracted below : “3. Definitions : In this Act, and in all Bombay and Gujarat Acts made after the commencement of this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, .. (35). “Person” shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not);

७:- दूसरे छोर पर नागरिकता अधिनियम है, जिसकी धारा २(f) इस प्रकार है: “व्यक्ति में कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल नहीं है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।” इसी तरह, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २(जी) के तहत परिभाषा- “व्यक्ति”, जिसमें व्यक्तियों का एक निकाय शामिल नहीं है(At the other extreme is the Citizenship Act, section 2(f) of which reads thus : “Person does not include any company or association or body of individuals whether incorporated or not.” Similarly, the definition under Section 2(g) of Representation of People Act 1950, is “person” does not include a body of persons).

८:- आयकर अधिनियम में ‘व्यक्ति’ शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं, एक स्थानीय प्राधिकरण और प्रत्येक अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (The definition of the word ‘person’ in Income Tax Act, is very wide and includes an individual, a Hindu Undivided Family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals whether incorporated or not, a local authority and every other artificial juridical person).

९:-सैल्मंड ने ‘व्यक्ति’ को ‘किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसे कानून अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सक्षम मानता है’ या ‘एक प्राणी, चाहे वह मानव हो या न हो, जिसके अधिकार और कर्तव्य विशेषताएँ हैं (न्यायशास्त्र: १२ वां संस्करण पृष्ठ २९९] Salmond defines ‘person’ as ‘any being whom the law regards as capable of rights and duties’ or as ‘a being, whether human or not, of which rights and duties are the attributes (Jurisprudence : 12th Edition Page 299]

१०:- गुजरात कृषि भूमि सीमा अधिनियम, 1960:- सीलिंग एक्ट में ‘व्यक्ति’ शब्द, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, का संदर्भ होगा:(Gujarat Agricultural Lands Ceiling Act, 1960:- the word ‘person’ in the Ceiling Act will, unless the context otherwise requires, refer To) :

(i) एक प्राकृतिक इंसान(a natural human being),

(ii) कोई भी कानूनी इकाई जो अधिकारों और कर्तव्यों को रखने में सक्षम है, जिसमें कोई कंपनी या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है (चाहे निगमित हो या नहीं); और (any legal entity which is capable of possessing rights and duties, including any company or association of persons or body of individuals (whether incorporated or not); and

(iii) एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का कोई अन्य समूह या इकाई, जिसके सदस्य प्रथा या प्रथा से, संपत्ति और निवास में संयुक्त हैं(a Hindu Undivided Family or any other group or unit of persons, the members of which by custom or usage, are joint in estate and residence).

११:- “व्यक्ति” शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद ३६७ में प्रावधान है कि सामान्य खंड अधिनियम (General Clauses Act 1947) में निहित परिभाषाएं संविधान की व्याख्या के लिए लागू होती हैं। अभिव्यक्ति “व्यक्ति” भारत के संविधान के एक से अधिक अनुच्छेदों में कार्यरत है। हम उन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख नहीं करेंगे जिनमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद २०, २१, २२ और २२६ पर ध्यान देना पर्याप्त होगा जहाँ इसका उपयोग किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम, १८९७ का प्रावधान जो संविधान की व्याख्या के लिए लागू है जैसा कि अनुच्छेद ३६७ के खंड (१) के तहत प्रदान किया गया है, अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करता है और इस तरह के आवेदन को संदर्भ के अधीन बनाता है जैसा कि अन्यथा आवश्यकता हो सकती है।

अनुच्छेद २०, २१, २२ की त्रिमूर्ति मोटे तौर पर राज्य के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी व्यक्तिगत व्यक्ति को देती है। वे उन सभी के लिए गारंटी नहीं हैं जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा ३ (४२) के तहत व्यक्ति की परिभाषा में शामिल हैं। सामान्य खंड अधिनियम की धारा ३ (४२) के तहत व्यक्ति में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा चाहे वह निगमित हो या नहीं।

क्या इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय सामान्य खंड अधिनियम की धारा ३ (४२) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करने का हकदार है? यह अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद २२६ के तहत उपलब्ध उपाय एक सार्वजनिक कानून उपाय है और एक रिट, सार्वजनिक कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लागू नहीं होती है।
(The term “person” is not defined in the Constitution. But Article 367 of our Constitution provides that the definitions contained in the General Clauses Act apply for the interpretation of the Constitution. The expression person is employed in more than one Article of the Constitution of India. We shall not refer to all those Articles where the expression person has been used. It would be enough to notice Articles 20, 21, 22 and 226 of the Constitution of India where it has been used. The provision of the General Clauses Act, 1897 which is applicable for the interpretation of the Constitution as provided for under clause (1) of Article 367 itself restricts the applicability of the Act and makes such an application subject to the context as otherwise may require. The trinity of Articles 20, 21, 22 broadly guarantee the personal liberties against the State to individual person. They are not guaranteed to all those who are included in the definition of person under section 3 (42) of the General Clauses Act. Person under Section 3 (42) of the General Clauses Act shall include any company or association or body of individuals whether incorporated or not. Does it mean that the High Court is entitled to issue a writ or order or direction under Article 226 of the Constitution against every person under Section 3 (42) of the General Clauses Act? It is well settled that the remedy available under Article 226 is a public law remedy and a writ and does not lie against a person not discharging public law duties).
तो इस प्रकार हम देखते हैं की Person की कई परिभाषा हमें प्राप्त होती है, परन्तु “THE PLACES OF WORSHIP (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1991” के अंतर्गत धारा ३ के प्रावधान के लिए कौन सी परिभाषा प्रयोग में लायी जाएगी, क्योंकि इस अधिनियम में तो कोई परिभाषा दी हि नहीं गई है।

अब ये तो तय है की न्यायपलिका, विधायिका और संसद तो person की परिभाषा में कंही से भी नहीं आती अत: इन पर धारा ३ के प्रावधान लागू नहीं होते।

इस अधिनियम की धारा ६ दंड का प्रावधान करती है, इसके अनुसार:- Punishment for contravention of section 3.—(धारा ३ के उल्लंघन के लिए दंड-)

(१) जो कोई धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । ( Whoever contravenes the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to फाइन).

(२)जो कोई उपधारा (१) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा अपराध कराएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ( Whoever attempts to commit any offence punishable under sub-section (1) or to cause such offence to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offence shall be punishable with the punishment provided for the offence).

(३) जो कोई उपधारा (१) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या उसे करने में आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, चाहे ऐसा अपराध ऐसी दुष्प्रेरणा के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो या न किया गया हो, वह भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा ११६ में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा (Whoever abets, or is a party to a criminal conspiracy to commit, an offence punishable under sub-section (1) shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment or in pursuance of such criminal conspiracy, and notwithstanding anything contained in section 116 of theIndian Penal Code (45 of 1860), be punishable with the punishment provided for the offence).

हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद २०, २१, २२ की त्रिमूर्ति मोटे तौर पर राज्य के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी व्यक्ति को देती है। पर इस अधिनियम की धारा ४ इन अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ा देती है आप स्वयम देखिये।

५.कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों, आदि की अधिकारिता का वर्जन- (Declaration as to the religious character of certain places of worship and bar of jurisdiction of courts, etc.)—

(१) यह घोषित किया जाता है कि १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था (It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August, 1947 shall continue to be the same as it existed on that day).

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ पर, १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो वह उपशमित हो जाएगी और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी (If, on the commencement of this Act, any suit, appeal or other proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of worship, existing on the 15th day of August, 1947, is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall abate, and no suit, appeal or other proceeding with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority):
(2)

परंतु यदि इस आधार पर कि ऐसे किसी स्थल के धार्मिक स्वरूप में १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् संपरिवर्तन हुआ है, संस्थित या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ पर लम्बित है, तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस प्रकार उपशमित नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का निपटारा उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
(Provided that if any suit, appeal or other proceeding, instituted or filed on the ground that conversion has taken place in the religious character of any such place after the 15th day of August, 1947, is pending on the commencement of this Act, such suit, appeal or other proceeding shall be disposed of in
accordance with the provisions of sub-section (1)).

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,(Nothing contained in sub-section (1) and sub-section (2) shall apply to,)—

(a)उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल, जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २४) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत आने वाला कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष है( any place of worship referred to in the said sub-sections which is an ancient and historical
monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and
Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) or any other law for the time being in force);

(b)उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चय, परिनिर्धारण या निपटारा कर दिया गया है ( any suit, appeal or other proceeding, with respect to any matter referred to in sub-section (2), finally decided, settled or disposed of by a court, tribunal or other authority before the
commencement of this Act);

(c)ऐसे किसी मामले के बारे में कोई विवाद जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व पक्षकारों द्वारा आपस में तय हो गया है (any dispute with respect to any such matter settled by the parties amongst themselves before such commencement);

(d) ऐसे किसी स्थल का कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया है (any conversion of any such place effected before such commencement by acquiescence);

(e) ऐसे प्रारंभ के पूर्व ऐसे किसी स्थल का किया गया कोई संपरिवर्तन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपणीय नहीं है (any conversion of any such place effected before such commencement which is not liable to be challenged in any court, tribunal or other authority being barred by limitation under any law for the time being in force).

इस् अधिनियम् धारा ५ के अनुसार :-अधिनियम का राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद को लागू न होना-इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतया ज्ञात स्थान या उपासना स्थल को और उक्त स्थान या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू नहीं होगी (Act not to apply to Ram Janma Bhumi-Babri Masjid.—Nothing contained in this Act shall apply to the place or place of worship commonly known as Ram Janma Bhumi-Babri Masjid situated in Ayodhya in the State of Uttar Pradesh and to any suit, appeal or other proceeding relating to the said place or place of worship.
और इस अधिनियम की धारा ७ कहती है”अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर अध्यारोही होना-इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे (Act to override other enactments.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this act).

तो मित्रों आपने देखा की मुसलिम तुष्टिकरण के अंधी दौड़ में आँखे बांधकर दौड़ने वाली अंग्रेजो द्वारा निर्मित कांग्रेस किस प्रकार हम सनातन धर्मीयो को धोखा देती चली आ रही है। और जब मन्नू भाई ने ये कहा था की ” देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानो का है” तो मुझे बिलकुल आश्चर्य नहीं हुआ था।

खैर ये अधिनियम तो बिलकुल भी ओवैसी और कश्मीर की ज़हर उगलने वाली खातून मेहबूबा मुफ़्ती को कुछ भी नहीं दे पायेगा।

कानपुर में ई-रिक्शों की अराजकता खत्म करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम, 3 मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शे हुए बैन

shivang1234
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कानपुर में ई-रिक्शों की अराजकता खत्म करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम, 3 मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शे हुए बैन

जामनगरी कहे जाने वाले कानपुर को व्यवस्थित यातायात प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। शनिवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने शहर के यातायात सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिसमें सबसे बड़ा निर्देश ई-रिक्शों के बैन सम्बन्धित रहा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से शहर की 3 मुख्य सड़कों जीटी रोड, वीआईपी रोड तथा नौबस्ता हाइवे पर ई-रिक्शों को बैन कर दिया है। इससे इन सड़कों पर यातायात को व्यवस्थित किया जा सकेगा।

जाहिर है कि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने प्रदेश भर में सड़कों पर अवैध कब्जे, स्टैंड आदि पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन उनके निर्देश के बावजूद कुछ शहरों में कार्रवाई करने के बावजूद व्यवस्था ज़स की तस हो गयी, जिनमे कानपुर भी शामिल है। जिसका एक बड़ा कारण है यहां ई-रिक्शों की अत्यधिक संख्या तथा इनके चालन सम्बन्धित किसी दिशा निर्देश का प्रभावी न होना। अब शहरी प्रशासन द्वारा ई-रिक्शों के 3 मुख्य सड़कों पर बैन के बाद यातायात में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। इससे योगी के निर्देश को पूरी तरह लागू कराने में भी सहूलियत मिलेगी।

आपको बता दें कि शहर के यातायात व्यवस्था पर आज डीएम नेहा शर्मा ने नर्वल तहसील में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने 7 टीमों का गठन किया, जो चौराहों पर जाम की समस्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा सड़कों व फुटपाथों पर अवैधकब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। इन सबके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि शहर के 5 चौराहों नौबस्ता, बड़ा चौराहा, रावतपुर तिराहा, झकरकटी बस अड्डा तथा रामादेवी चौराहों को व्यवस्थित किया जाएगा।

लेकिन सबसे बड़ा फैसला रहा शहर के जाम के मुख्य कारणों में शामिल हो चुके ई-रिक्शों के 3 सड़को पर बैन का। इस आदेश के प्रभावी होते ही जीटी रोड पर स्थित आईआईटी से रामादेवी, नौबस्ता हाइवे पर स्थित नौबस्ता/ गल्लामंडी से नौबस्ता चौराहा तथा वीआईपी रोड पर नवाबगंज चौराहे से फूलबाग चौराहे तक ई-रिक्शों का संचालन बन्द हो जाएगा।

Jail for Sidhu and justice for Gurnam, at last!

Dr Sudhir Bisht
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Jail for Sidhu and justice for Gurnam, at last!

How would you like to write a formal introduction of Navjot Singh Sidhu? Former india cricketer, nattily dressed judge of comedy shows, ex cricket commentator, a successful politician and now finally a convict!

What a roller coaster life Sidhu has led till now.

When he stepped out to hit Shane Warne for a six, he was India’s most loveable son.
As a commentator he was a breath of fresh air in the world full of boring old men.
As a constant fixture in comedy shows, he was quite a trash but very popular.
As a BJP leader in Punjab, he carried a lot of weight in the political circles.

In between all of that is mentioned above, Sidhu also entered into a car parking conflict with one Gurnam Singh, aged 65. This happened in 1988 when Sidhu was 25 years of age. He along with a friend, thrashed the wits out of Gurnam. After the old man was punched viciously and he fell to the ground, Sidhu and his friend fled from the scene.

Sidhu and Bunny (the friend) may NOT have wished to kill Gurnam Singh but the poor fellow died. The lives of family members of Gurnam were thrown in disarray. They were absolutely devastated by the killing of their loving family elder.

Meanwhile Sidhu went on to play a few more great innings for India, scoring at least two centuries in Test cricket. His career as comedy show judge, cricket commentator and politician saw a never failing trend. As regards the case that was filed against him by the family of Gurnam Singh, Sidhu didn’t face any great difficulty. His lawyers ensured that if he was convicted by one court, the conviction was overturned or watered down by another.

On the other hand, Gurnam’s family continued with their fight for justice. Leaving the final judgement with the Supreme Lord, the Wahey Guru ji, they didn’t stop their fight in the courts. They may have been short on money but they weren’t found wanting in the willingness to fight for justice for Gurnam.

The year 2022 has been a catastrophic year for Sidhu. The Law of averages caught up with his luck. He was humiliated in the elections that he fought as the Chief of Punjab Congress. His party was decimated and now he has been finally been convicted in the murder case of Gurnam Singh.

Sidhu is going for a curative petition in the Supreme Court. I am surprised at this as I think that Sidhu is very lucky to have gotten away with just a one year jail term. Had he received a 2 year of higher jail term, he would have been disqualified to contest elections for a period of six years, starting from the day of his release from the prison.

The long arm of the Law has caught up with Sidhu.

And believe me, even if Sidhu escapes the jail sentence yet again, the long arm of divine justice would catch him, in this life or after-life.

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