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वर्तमान संदर्भों मे लोकतंत्र के सिद्धांतों की समीक्षा विचारणीय

subhash joshi
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वर्तमान संदर्भों मे लोकतंत्र के सिद्धांतों की समीक्षा विचारणीय

किसी भी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अन्योन्याश्रित होती है एक के दुर्बल होने पर दूसरी स्वतः धराशायी हो जाती है। 1920 -24 मे इटली पर मुसोलिन द्वारा फासिस्ट शासन लाद देने के पीछे प्रथम मंदी से अधिक उसके द्वारा प्रायोजित गृहकलह मुख्य कारण था। 1930 की दूसरी मंदी के कारण यूरोपीय देशों की लगभग सभी सरकारों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिये आर्थिक संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण किया, परंतु लोकतंत्र निलंबित कर अधिनायक तंत्र भी स्थापित किया यह प्रथम दृष्टया आर्थिक संकट के दुष्प्रभाव थे परंतु मुख्य भूमिका गृहकलह की थी। धूर्तों ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। द्वितीय मंदी मे आर्थिक संकट ग्रस्त जनता को किसानों की कर्ज मुक्ति, यहूदी पूँजीपतियों का अंधा विरोध, एवं सभी बेरोजगारों को रोज़गार आदि सब्जबाग दिखा कर हिटलर ने जर्मनी मे पूर्ण नात्सीतंत्र की स्थापना की थी।

भारत के राजनैतिक क्षितिज पर गृह कलह एवं झूठे प्रलोभन द्वारा जनता को बरगलाने की उपरोक्त दोनो प्रवृत्तियां आज प्रमुखता से विद्यमान है। देश को अस्थिर करने हेतु देश विरोधी तत्वों को भारी मात्रा मे प्राप्त विदेशी धन द्वारा भारत मे देशव्यापी विप्लव की साज़िश एवं प्रायोजित आंतरिक अस्थिरता के इस दौर मे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र लोकतांत्रिक परंपराओं की समीक्षा विचारणीय हो जाती है। संविधान प्रदत्त अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा पुर्नपरिभाषित करना उचित है। शत्रु देशों के प्रति निष्ठावान नागरिकों के लिये अथवा लोकतंत्र मे अश्रद्धा होने पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा मान्य नही हो सकता। अपराधी प्रवृत्ति या देश विरोधी कृत्यों मे संलिप्तता प्रमाणित होने पर  मतदान एवं निर्वाचन मे भागीदारी स्थायी रूप से समाप्त की जाए।

वर्तमान व्यवस्था मे कानून की अवज्ञा का मुज़रिम स्वयं कानून मंत्री बन सकता है यह लोकतंत्र का मखौल है। राजनीतिक दलों द्वारा आर्थिक संसधनों के बेरहम दुरूपयोग संबंधी चुनावी वादों पर सख़्त पाबंदी लगे। देशव्यापी राष्ट्रीय संकटकाल मे ऐसे संवैधानिक सुधारों की कड़वी दवा औषधी की भांति पथ्य है। वर्तमान भारत मे सर्वत्र व्याप्त अराजकता। धर्म के नाम पर देश के कोने कोने मे प्रायोजित दंगो की श्रंखला। सत्ता प्राप्ति के शार्टकट के रूप मे समाज के विघटन का षडयंत्र।

सत्ता सीन राष्ट्र नायकों की हत्या का विदेशी षडयंत्र और भारी तादाद मे इन षडयंत्रकारियों के देशी मददगारों की उपस्थिति। भ्रष्टाचार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही पर एवं देश विरोधी गतिविधियों मे लिप्त संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही के विरूद्ध देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन। सीमावर्ती राज्यों मे फल फूल रहे आतंकवाद के देश भर मे फैलाव की तैयारी। आदि घटनाऐं लोकतांत्रिक अधिकारों के रूप मे प्राप्त स्वतंत्रता के दुरूपयोग को रेखांकित करती है। लोकतांत्रिक अधिकार उन्ही के लिये हो जिनकी लोकतंत्र मे अस्था हो।

भारतीय लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिये इसमे सुधार अपेक्षित है। शासन के लिये शक्ति अनिवार्य है और लोकतंत्र मे शक्ति. लोक यानि जनता के पास होती है जनता मे स्वार्थी दुर्जनों की बहुतायत होने पर जन प्रतिनिधियों द्वारा संवेधानिक शक्तियों का अविवेकी दुरूपयोग संभव है। लोक तंत्र के इस स्वरूप को राष्ट्रवादी लेखक गुरूदत्त ने भीड़ तंत्र कहा था। विवेक रहित परंतु शक्तिशाली भीड़ की प्रवृत्ति अराजकता की होती है, अराजकता की परिणती गृहयुद्ध है। इतिहास के पृष्ठ देखें. द्वापर मे जिसे बाहरी आक्रांता कभी पराजित नही कर पाए उस अजेय मथुरा द्वारका गणतंत्र का अंत गृह युद्ध के कारण हुआ।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे भी कुरू पांचाल मद्रक मालव क्षूद्रक कम्भोज लिच्छवि आदि अनेक गणराज्यों का उल्लेख है। युनानी लेखकों ने भी उत्तर पश्चिम सीमा पर बड़ी संख्या मे सिकंदर को टक्कर देने वाले गणराज्यों का उल्लेख किया है परंतु लोकतांत्रिक मान्यताओं को समयानुसार अद्यतन रखने के प्रति उदासीनता के कारण सभी अंत को प्राप्त हुए। युगों युगों तक एकतंत्र इस भूमि पर इसलिये जीवित रह सका क्योंकि इस व्यवस्था मे लोक मत पर शक्ति और विवेक के समन्वय को प्राथमिकता थी।

लोकतंत्र मे भी शक्ति का विवेकयुक्त प्रयोग देश मे सुशासन और शांति समृद्धि की गांरटी है। भारत की वर्तमान दुरावस्था लोकतांत्रिक परंपराओं को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकाता का संकेत करती है। केवल भारत ही नही वेश्विक हालात भी भू मंडल पर लोकतंत्र के प्रचलित स्वरूप मे सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा प्रमुख लक्ष्य है साधनों का विशेष महत्व नही। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र मात्र साधन है इन्हे साध्य मान लेने पर लक्ष्य से भटकाव निश्चित है। हमे अधिनायक तंत्र स्वीकार नही परंतु लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप भी संस्तुति योग्य नही। विश्व इतिहास के प्रत्येक काल खंड मे सात्विक जन प्रायः अल्पमत मे और असुर संख्या मे अधिक रहे है। ऐसी स्थिति मे संख्या बल मे अधिक होने पर लोकतांत्रिक तरीके से ही असुर तत्वों द्वारा अधिनायक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों मे कट्टरपंथी ताकतों के उत्पात इसका प्रमाण है। भारत मे भी स्थिति इससे भिन्न नही है। यह अराजक स्थिति पूर्णतया अनियंत्रित हो इसके पूर्व लोकतंत्र के कायाकल्प हेतु कठोर कदम अपेक्षित है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों मे संलिप्तता सिद्ध होने पर समस्त नागरिक अधिकार सदैव के लिये समाप्त किये जाने चाहिये। राष्ट्र के प्रति वफ़ादारी नागरिकता की अनिवार्य शर्त हो। गीता उपदेश ’ दण्डो दमयतामस्मि ’ मे अराजकता के दमन हेतु भगवान कृष्ण ने दण्ड को सर्वश्रेष्ठ कहा। अंतत: भगवान राम ने भी स्वीकार किया था कि ”भय बिनु होइ न प्रीति” अत: कानून और व्यवस्था के संदर्भ मे लोकतांत्रिक परंपराओं से अधिक लोकतंत्र की रक्षा हमारा लक्ष्य है।

इसके लिये जनसंख्या नियंत्रण के साथ विदेशी घुसपेठियों को देश से बाहर करना लोकतंत्र की रक्षा का श्रेष्ठ उपाय है। सामान्य जनता सदैव उन साहसी नायकों के पक्ष मे खड़ी होती है जो जनहित मे कठोर निर्णय लेकर उन पर टिके रहने की दृढ़ता दिखाते है। विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाऐं इसका प्रमाण है।

सुभाष चन्द्र जोशी (उज्जेन)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी, भ्रटाचारी, तानाशाह और आतंकी ही क्यों होते हैं? भाग-२

Nagendra Pratap Singh
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी, भ्रटाचारी, तानाशाह और आतंकी ही क्यों होते हैं? भाग-२

स्वतन्त्रा के पश्चात कांग्रेस करीब ४९ वर्षो तक सत्ता का सुख भोगती रही और इस दौरान उसने:-

सात प्रधानमंत्री दिए जिसमें स्व लाल बहादुर शास्त्री जी ही जनता के प्रधानमंत्री साबित हुए, अन्य निम्न प्रकार हैं:-

१:-जवाहरलाल नेहरू (१९४७ -६४), २:-लाल बहादुर शास्त्री (१९६४-६६), ३:- इंदिरा गांधी (१९६६ -७७ ,१९८० -८४) ४:- राजीव गांधी (१९८४ -८९) ५:-पी.वी. नरसिम्हा राव (१९९१ -९६) और ६:- मनमोहन सिंह (२००४ -२०१४) थे।

सात राष्ट्रपति दिए:- १:-डॉ राजेन्द्र प्रसाद (१९५०-६२), २:- फखरुद्दीन अली अहमद (१९७४ -७७) ३:-ज़ैल सिंह (१९८२-८७), ४:-रामास्वामी वेंकटरमण (१९८७-९२), ५:- डा शंकर दयाल शर्मा (१९९२-९७), ६:- के आर नारायणन (१९९७ -२००२) और प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (२००७ -२०१२)

पाँच उपराष्ट्रपति दिए:- १:-बासप्पा दनप्पा जत्ती (१९७४-७९), २:-रामास्वामी वेंकटरमण (१९८४ -८७), ३:- डा शंकर दयाल शर्मा (१९८७-९२), ४:-के आर नारायणन (१९९२-९७) और ५:-हामिद अंसारी (२००७-२०१७)।

छह लोकसभा अध्यक्ष दिए:-१:-गणेश वासुदेव मावलंकर (१९५२-१९५६), २:-अनन्त शयनम् अयंगार (१९५६-१९६२), ३:-सरदार हुकम सिंह (१९६२-१९६७), ४:-नीलम संजीव रेड्डी (१९६७-१९६९), ५:-जी. एस. ढिल्‍लों (१९६९-१९७५) और ६:-बलि राम भगत (१९७६-१९७७).

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने किस प्रकार सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था और मनमानी करते हुए राज कर रही थी। कांग्रेस के राज के हर मोड़ पर हिन्दू समाज एक अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य था।

अपने सत्ता और शक्ति के माध में चूर कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा करके भारतवर्ष के लोकतंत्र का गला घोंट दिया और यही केवल नहीं हुआ अपितु स्नाविधान की आत्मा उसकी उद्देशिका (PREAMBLE) को भी अपने तुष्टिकरण की नीति का शिकार बना डाला जो संविधान के ४२वें संसोधन के नाम से कुख्यात है।

दिनांक  २५ जून १९७५ को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक शिष्टाचार तथा सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल थोप दिया। उस समय भ्रष्टाचार, समाजिक कुव्यवस्था और अधिनायकवादी और परिवारवादी नीतियों के विरुद्ध एक योद्धा मैदान में उतर चुके थे, जिन्हे आज हम “लोकनायक जयप्रकाश नारायण” के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का  सामूहिक शक्ति ने इस  आंदोलन को  एक शक्तिशाली, संगठित देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया।

मित्रो इस वक्त भी विपक्ष टुकड़ो में विभक्त था, किसी भी राजनितिक पार्टी के पास इतनी जनशक्ति या संगठन शक्ति नहीं थी कि वो कांग्रेस के इस अधिनायकवादी असमाजिक और अनैतिक निति के समक्ष स्वय को खड़ा कर सके परन्तु आरएसएस की बात ही कुछ और थी, इस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसी संगठित शक्ति थी, जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर उसे सदैव के लिए मिटा सकती थी।

इस तथ्य से कांग्रेस भलीभांति परिचित थी और संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया।कांग्रेस द्वारा  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य छोटी-मोटी कुल  २१ संस्थाओं को प्रतिबन्धित किया गया। किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी ने भी इस घोर अनैतिकता के विरुद्ध आवाज नहीं उठाया, जिसने कांग्रेस को और भी दुष्प्रेरित किया और इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज करने के आदेश दे दिये। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए। थोड़े ही दिनों में देशभर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केन्द्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए।

संघ ने नाम और प्रसिद्धि से दूर रहते हुए राष्ट्रहित में काम करने की अपनी कार्यपद्धति को बनाए रखते हुए यह आन्दोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषित ‘लोक संघर्ष समिति’ तथा ‘युवा छात्र संघर्ष समिति’ के नाम से ही चलाया।संघ के भूमिगत नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिगत नेतृत्व (संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक) एवं संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद एवं मजदूर संघ इत्यादि लगभग ३० संगठनों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी ताकत झोंक दी और अंतत: संघ के अथक अनवरत और स्वार्थरहित अहिंसात्मक प्रयासों का ही प्रभाव था कि भारत में नए सूर्य का उदय हुआ कांग्रेस के घमंड को चकनाचूर करके विपक्षियों ने मिलकर सरकार बनाई।

मित्रो जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध “भारतीय जनसंघ की स्थापना” स्व श्री  डॉ॰ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के पार्टी के तुष्टिकरण वाली  राजनीति के प्रत्युत्तर में और राष्ट्रवाद के समर्थन में वर्ष १९५१ में की थी। वर्ष १९७५ में प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। जनसंघ ने इसके विरूद्ध व्यापक विरोध आरम्भ कर दिया जिससे देशभर में इसके हज़ारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।वर्ष १९७७ में आपातकाल ख़त्म हुआ और इसके बाद आम चुनाव हुये, इस चुनाव में “जनसंघ” का भारतीय लोक दल, कांग्रेस (ओ) और समाजवादी पार्टी के साथ विलय करके “जनता पार्टी” का निर्माण किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य चुनावों में कांग्रेस को हराकर एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करना था। जनता पार्टी के विघटन के बाद दिनांक ६ अप्रैल १९८० को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गयी, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।

मित्रो जैसा की प्रथम भाग में हमने इस तथ्य का समावेश कर लिया था कि “जंहा कांग्रेस सत्ता और शक्ति के मिश्रित लड़ाई में संगठनात्मक रूप से कमजोर होती गयी, वंही आरएसएस सनातन धर्म से जुड़े हर क्षेत्र को स्पर्श करते हुए अपनी सेवा के बल पर संगठनात्मक रूप से दिन दूनी रात चौगुनी विस्तार करती गयी। सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच,सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती,भारतीय विचार केन्द्र, विश्व संवाद केन्द्र। राष्ट्रीय सिख संगत, हिन्दू जागरण मंच और विवेकानन्द केन्द्र नामक इत्यादि संगठनों ने समाज के बच्चो, युवाओ, प्रौढ़ों और वरिष्ठों इत्यादि के साथ साथ, छात्रों, दलितों, वनवासियों, मजदूरों और किसानो में अपनी गहरी पैठ बना ली, जिसके कारण आरएसएस समाज के हर वर्ग तक पहुंच कर उसका सम्मान अर्जित कर सका।” और इसका सुपरिणाम ये रहा कि वर्ष १९८० में स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने १२५ वर्ष पुराणी पार्टी को उखाड़  फेंका और प्रथम बार केंद्र में सरकार बनने में वर्ष २००० में सफल हुई।

इसके पश्चात मित्रो वर्ष २००४ से लेकर २०१४ तक कांग्रेस ने लगातार दो बार केंद्र में सरकार बनायी और ना केवल देश के खजाने को जम कर लुटाया अपितु इनके राज में आतंकवादियों ने देश के लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण  शहर को बम विस्फोट से दहला दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो आतंकवादियों की सैरगाह हो चुकी थी, कई बार मुंबई की छाती को आतंकियों की गोली ने लहूलुहान कर दिया।

मित्रो देश या विदेश में जब जब भी विपत्ति आयी ये कांग्रेसी दूर से बैठकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं करते थे, अपितु निर्लज्जता से उस विपत्ति के समय भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने से गुरेज नहीं करते थे, वंही आरएसएस के स्वय सेवक हर विपत्ति में चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी हो, कच्छ और भुज में आया भूकंप हो या बिहार, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल में हुआ जल प्रलय हो या फिर नेपाल को दहलाने वाला भूकंप हो या आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट में मारे गए लोगो की सेवा करनी हो या फिर किसी क्षेत्र या पुरे देश में फैली महामारी हो, हर वक्त तैयार मिले और उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की| सेवा का कार्य करते समय उन्होंने कभी भेदभाव करने की सोच को पनपने ही नहीं दिया और इस प्रकार आरएसएस के सेवक सबके नायक बनते गए और आरएसएस की ख्याति बढ़ती गयी।

मित्रो आपको बताते चले की संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघचालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का दिशा-निर्देशन करते हैं। सरसंघचालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। वर्तमान में संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत हैं। संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है,स्तुत: शाखा ही तो संघ की बुनियाद है जिसके ऊपर आज यह इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। संघ की रचनात्मक व्यवस्था इस प्रकार है:-१:-केंद्र, २:-क्षेत्र, ३:-प्रान्त, ४:-विभाग, ५:-जिला, ६:-तालुका/तहसील/महकमा, ७:- नगर, ८:-खण्ड, ९:-मण्डल, १०:-ग्राम, ११:-शाखा।

शाखा:-शाखा किसी मैदान या खुली जगह पर एक घंटे की लगती है। शाखा में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, समता (परेड), गीत और प्रार्थना होती है। सामान्यतः शाखा प्रतिदिन एक घंटे की ही लगती है।

मित्रो वर्ष १८३५ में ब्रिटेन की संसद हॉउस ऑफ़ कॉमन्स में अपने भाषण के दौरान “टी बी मैकाले” ने कुछ अकाट्य तथ्य रखते हुए बताया था कि “भारत में इस वक्त ७ लाख गांव हैं और किसी भी गांव में गुरुकुल ना हो ऐसा मैंने नहीं देखा”। इसके साथ ही भारत में  साक्षरता दर के विषय में पूछने पर मैकाले ने बताया कि इस वक्त भारत में साक्षरता की दर लगभग शत प्रतिशत है। मित्रो इस तथ्य को आप अपने अपने माध्यम से जाँच कर सकते हैं | तो संघ भी अपनी शाखाओ के माध्यम से  देश के कोने कोने से अपने आपको जोड़ता चला जा रहा है और इसी प्रक्रिया ने वर्ष २०१४ से संघ को सम्पूर्ण  विश्व के सबसे बड़े स्वय सेवको के  संगठन के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया है।

मित्रो वर्ष १९८० में स्थापित की गयी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजैनितक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है और यही नहीं आज हमारे देश के केंद्र में और इसके साथ साथ कुछ  राज्यों जिसमे केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सम्मिलित हैं, को छोड़ दे तो देश के प्रत्येक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है  और वंही १२५ से १४० वर्ष पुराणी पार्टी का दम्भ भरने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

मित्रो आरएसएस के जन्म से लेकर आजतक किसी भी विपक्ष के नेता में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि वो आरएसएस को किसी असमाजिक कार्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सके और उसे साबित कर सके। गाँधी वध से लेकर वर्तमान में दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए दंगो तक अनेक बार विपक्षियों ने कोशिश की आरएसएस को बदनाम करने की परन्तु हर बार आरएसएस एक हिरे की भांति निखरता और अपने प्रकाश से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ समाज में प्रतिष्ठित रहा। जो विपक्षी PFI जैसे खूंखार असमाजिक संगठन से  निस्वार्थ सेवा भाव वाले पवित्र चरित्र और आचरण वाले राष्ट्रभक्तो के संगठन आरएसएस  की तुलना करत रहे हैं वो निसंदेह असमाजिकता के काले चादर में अनैतिकता और कायरता से युक्त अपने चरित्र को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।

आज कांग्रेस से लगभग ४० वर्ष बाद जन्म लेने वाले संगठन ने कांग्रेस को अस्तित्वविहीन कर छटपटाने के लिए छोड़ दिया है इस उम्मीद के साथ की एक दिन उसका चाल, चरित्र और सोच हमारे सनातन धर्म के अनुसार होगी, उसके विरुद्ध नहीं।

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।

Nagendra Pratap Singh [email protected]

How effective is ‘nudging’ in resolving public policy issues?

Abhishek Pandey
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How effective is ‘nudging’ in resolving public policy issues?

Behavioural science is different from other fields of social sciences, significantly impacting decision-making. It overlaps many areas, including economics, sociology, psychology, and anthropology. It increases the explanatory power of economics by providing answers to irrational human behaviour differing based on situation, time, emotions, location, and social norms. The works of Daniel Kahneman and Amos Tversky are closest to revealing the patterns that connect the irrational conduct of humans. Their pathbreaking work greatly impacted academic research and public and private institutions of diverse natures. As behavioural science gained traction from different actors, debates spurred at national and global levels to understand its effectiveness in resolving public issues.  

Nudging: A Modern Perspective

Several studies took place in private institutions highlighting the success of behavioural science. The nudge principle is one of the most prominent approaches to applying behavioural science. The nudge, as a concept, was developed by Richard Thaler and Cass Sunstein. It is based on the idea of influencing choices people make that are often non-rational. Nudges further gained popularity in addressing behavioural deviance at minimal costs while preserving people’s freedom. In the meantime, government agencies lead from the front in evaluating behavioural science or nudge theories in various real-life situations worldwide. However, the United Kingdom became the first country to formally set up the first governmental nudge unit, referred to as Behavioural Insights Team, in 2010. Since then, many countries have established formal and informal nudge units within the government to apply behavioural science concepts in resolving public policy issues.

Application of Nudge in Public Policy

Nudging has many applications in health, education, the environment, and finances. In an experiment on changing adult dietary behaviour, nudges resulted in an average 15.3% increase in healthy dietary or nutritional choices. Similarly, nudges resulted in improvement in the dietary behaviours of children. In another study, nudging the students via automated and personalised text messages resulted in a 4-7% increase in college enrollment among the marginalised communities. Using nudges in energy conservation reduced 2% energy consumption for Opower’s customers. The ‘Save More Tomorrow’ program used defaults as behavioural science principles to increase employees’ savings rates from 3.5% to 13.6% over 40 months. In the organisational development experiment, framing manipulations increased factory worker productivity. The intervention enhanced worker productivity by 1% solely due to the framing. Nudge impacts voting behaviour too. In 2010 US Congressional Elections, using the social proof principle as a trial on Facebook, showed an increase in voting turnaround. Nudging has application even in encouraging people towards charitable giving and ensuing law-abiding behaviour.

Nudges and India’s policy issues

India is a diverse country where all communities retain their distinct identities, referring to the country as a salad bowl. It becomes complex to cater to all communities’ needs with a conventional policymaking process that doesn’t consider human behaviour. In such a scenario, the nudge units effectively design interventions with limited resource utilisation. The Government of India has highlighted the relevance of behavioural science and nudges in its Economic Survey 2019. In 2019, NITI Aayog successfully partnered with Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) and the Centre for Social and Behaviour Change (CSBC) to institutionalise the first Behavioural Insights Unit (BIU) in South Asia. The BIU unit is tasked with the dual responsibility of using behavioural insights in policymaking in India and engaging the rapidly growing behavioural science community worldwide in the Indian policy ecosystem.

Effectiveness of Nudging in the long run

Nudging is seen as an evolving concept across domains and sectors. Based on a quantitative review of the effectiveness of nudging, it is observed that only 62% of nudging treatments are effective in achieving the intended outcomes. Further, the study highlights that defaults are the most effective, whereas precommitment-based interventions are the least effective among all the nudge principles. Its effectiveness is highly dependent on the category and context. Category refers to the type of nudge principles used to influence human behaviour. Context refers to the domain in which nudge is applied, such as health, education, finances, and the environment. The concentration of data and studies in a particular context is interconnected with the desired outcomes. For instance, the availability of clusters of studies in the health context ensures the proper selection of nudge categories in transforming human behaviour.

Recent studies indicate backfiring of nudges with unintended consequences. For instance, the use of social normative messaging by Arizona’s Petrified Forest National Park to reduce the theft of wood. However, the message on the signboard read, “Many past visitors have removed the petrified wood from the Park, changing the natural state of the Petrified Forest”. It increased wood theft by about 8% as people interpreted the message differently, i.e. “theft is common” rather than “theft is bad”.

Thus, nudges might be effective to start with, but they can also be ineffective or less effective than expected because of the following reasons:

  • Create confusion for the target audience
  • Nudges result in short-term effects and dilute their effectiveness over time
  • Nudges fail due to an improper understanding of the contexts
  • It may produce reactance, i.e. opposition
  • Nudges lead to no effect

Way forward

There is no doubt that behavioural science or nudging is an effective tool in public policy. But the caveat lies in its proper usage. The ultimate aim of nudges should be improving welfare and not effectiveness. One of the strong arguments in favour of nudges is that it follows the principle of freedom of choice and allows people to make their decisions without coercion. However, it should not be considered a replacement for the conventional policymaking process. Instead, it should be seen as an evidence-backed approach to augment the positive impact of policies.

The following steps could be followed to create effective and welfare-generating nudges:

  • Identify the policy objectives desired to be achieved
  • Determine the context and category of nudge principles required to achieve the desired objectives
  • Test, retest, and assess the impact of the nudge intervention
  • Collect feedback from the end-users
  • Incorporate feedback, reframe and redesign the intervention

In some cases, due to the insufficient evidence for the effectiveness of nudges, the following three potential approaches can be applied: a) nudge differently; b) do nothing; c) use counter nudges via incentives, penalties, bans, or mandates.

In conclusion, India has taken the right step in creating the nudge unit and collaborating with different partners on exploring behavioural science for policymaking. However, it is crucial to ponder over the question of how and where to implement the nudges. Indian nudge unit can learn from different countries and their BIU unit. In doing so, it can understand diverse human behaviour in India and emerge as an enabler of change and development.

Kejriwal misleads farmers of Gujarat on MSP: RTI reveals the truth

Kaveri Madhak
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Kejriwal misleads farmers of Gujarat on MSP: RTI reveals the truth

Arvind Kejriwal tries to deceive the farmers of Gujarat by promising that the Aam Aadmi Party government will give Minimum Support Price (MSP) on five crops in Gujarat like they’ve given the same to farmers of Punjab and Delhi. As usual, it is important to know the ground reality before falling for such white lies!

According to an RTI filed on September 09, 2022, the State Government of Delhi has not procured any agricultural produce in the Agricultural Produce Market Committee, Narela. Moreover, there has been zero procurement of Rabi crops in Delhi since 2016-17 by the Food Corporation of India (FCI) at the minimum support price, said a research study conducted by the planning department under the Delhi government reports ET.

RTI Report

AAP had entertained similar promises in Punjab also but what is the situation there? Akali leader Daljit Singh Cheema alleged that “Chief Minister Bhagwant Mann had urged farmers to sow moong and promised to procure the entire crop on an MSP of Rs 7,250 per quintal but did not even procure ten per cent of this crop. The Punjab government has similarly failed to procure maize”. The game of fooling innocent farmers is a common strategy applied by AAP for their campaigns in Gujarat and Himachal Pradesh elections. It becomes imperative to know the truth behind these bare lies and flowery promises made by Kejriwal.

Congress claims its President elections are ‘democratic in nature’: Are they and will Congress repeat history

trradhakrishnan
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Congress claims its President elections are ‘democratic in nature’: Are they and will Congress repeat history

Democracy means the government of the people, for the people, and by the people and one of its primary aims is the respect of individuals and idolising of none.  For the effective function of democracy, the existence of political parties is inevitable since such parties are the representatives of the political aspirations of the people and as such all political parties should also fall in line with the basic principle of democracy of which inner-party democracy is an integral part. The involvement of people in the government of the nation and that of the political party are complimentary to each other and this makes the basic distinction between democracy and authoritarian rule or dictatorship.

A close and minute perusal of Indian history reveals certain aberrations in the way democracy is functioning in India particularly inner-party democracy before independence and since its inception as a Parliamentary Democracy with multiple parties flourishing in Indian democracy.  The supreme issues involved in a democracy are the encroachment upon the rights of many by the powerful few and the legitimization of the lust for power which corrupts absolutely. Experience constantly shows that everyone who has power is impelled to abuse it and the greater the power, the more dangerous the abuse which gradually erodes from the mind every human and gentle virtue.

However coming to the point of inner-party democracy among the Indian political parties, most of them are regional parties dynastically controlled or parties controlled by powerful regional leaders with the tacit support of a coterie of sycophants, confining mostly to specific states. All political parties, national and regional, profess that they are very democratic and they believe in participatory democracy. What do they mean by participatory inner-party democracy? The one convenient rule they use is “election by consensus”.

What is the meaning of consensus? The dictionary meaning of consensus is “a generally accepted opinion or decision among a group of people” and “general agreement: UNANIMITY” That explains why the parties clamour for consensus. To understand the real motive and impact of such an election (is it not selection?) by consensus, the following quotes of seasoned politicians will solve the mystery behind the call for consensus.

“A consensus means that everyone agrees to say collectively what no one believes individually.” (Abba Eban, Israeli politician)

“To me, consensus seems to be the process of abandoning all beliefs, principles, values and policies. So it is something in which no one believes and to which no one objects.” (Margaret Thatcher)

An observation made by Michael Crichton, the American Author is also worth quoting. “Historically, the claim of consensus has been the first refuge of scoundrels; it is a way to avoid debate by claiming that the matter is already settled”.

When the call was made for the election of a new non-Gandhi family president of the oldest heritage party of Indian National Congress, it was decided, under pressure, to announce the norms for the election of a non-dynastic new president of the congress. There was a great euphoria raised that the only political party to conduct a democratic election to elect their new non-Gandhi Parivar president and the public was eagerly awaiting the announcement as to the norms for filing nomination. It was officially announced by the “HIGH COMMAND” that Mr Ashok Gahlot, the Chief Minister of Rajasthan would contest the election for the top post of the party. Congratulations poured in facilitating him. But what happened afterwards is in the public domain. Somehow a split in the congress was avoided perhaps for the time being with the simmering discontentment still persisting.

In the meanwhile Shashi Tharoor, the sitting M. P from Kerala filed his nomination at the very start of proceedings. When Ashok Gahlot withdrew his candidature for the Presidentship of the Congress, as per the high command’s suggestion Mallikarjun Kharge, the octogenarian parliamentarian and the leader of the opposition in the Rajya Sabha filed his nomination being the “official candidate” of the congress. Most of the legislatures of the congress party particularly the older generation support the candidature of Kharge and it is presumed that he would win because of the approval of the “High Command” for Mr Kharge.  After filing the nomination of Kharge for the top post of Congress President, there was constant and consistent and strong pressure on Shashi Tharoor to withdraw his nomination and to arrive at the consensus candidature of Kharge. But Shashi Tharoor steadfastly stood for a friendly fight to uphold the prime principle of democracy being a democratic election.

The approval of Kharge as the official candidate by the “HIGH COMMAND” opened up a Pandora’s Box of how a fair and free “ELECTION” can be ensured when the main contender is approved by the “HIGH COMMAND”? Now efforts are made to put out the fire but the smoke is still not stopped. Actions are already going on to convince the people that the “High Command” is neutral and the fight is based on the democratic principle of fair and free election without interference from any quarts.  That is as far as the election is concerned but after that what happens is a question mark.

Bravery and determination are the manifestations of confidence, courage, conviction and strength of character of a person. Leadership quality demands intellectual honesty and also the ability to see and understand the realities of the present and not the illusion that the leadership wish to see. The courage of conviction is yet another quality of leadership which precede great actions. It is in this connection that one should appreciate the courage of conviction and the exemplary qualities of leadership exhibited by Shashi Tharoor till now against all odds and knowing fully the consequences of defying the leadership of the “HIGH COMMAND” and still he has taken the greatest risk of his political career and has stood his ground. That is laudable.

Can Congress history be repeated? Shashi Tharoor knows Congress History in its entirety. However, it will be useful to him if he refreshes the past history of the Congress Party to recollect how some of the stalwarts of the onetime great party treated them. As a loyal congressman owing allegiance to the Congress “HIGH COMMAND” leadership, he may find self-convincing reasons to justify the actions of the “HIGH COMMAND” leadership of the Indian National Congress Party especially when it pertains to Gandhi and Nehru. The following are some of the epoch and impact-making happenings in Congress history over the bygone years.

  1. THE ELECTION (or was it selection or nomination) of the FIRST PRIME MINISTER OF INDIA. The details are in the public domain and it is for the public to judge.
  2. Bal Gangadhar Tilak (23.07.1856 to 01.08.1920)

The then fire brand front leader of the Congress Party who gave the clarion call “SWARAJ IS MY BIRTH RIGHT AND I SHALL HAVE IT” much before M.K. Gandhi and who was against soft pedal attitude of the Congress Party towards British Regime clashed with the moderates during the party’s session at Surat in 1907, and was unceremoniously thrown out of the party. “Taking advantage of the division in the nationalist forces, the government (British) again prosecuted Tilak on a charge of sedition and inciting terrorism and deported him to Mandalay, Burma (Myanmar), to serve a six-year prison sentence”.

  • Lala Lajpat Rai, (28.01.1865-17.11.1928)

Indian writer and politician, outspoken in his advocacy of a militant anti-British nationalism in the Indian National Congress (Congress Party) and as a leader of the Hindu supremacy movement he helped to establish the nationalistic Dayananda Anglo-Vedic School. After joining the Congress Party, he took part in political agitation in the Punjab. Lajpat Rai was deported to Mandalay, Burma (now Myanmar), without trial on charges of subversion in May 1907. In November, however, he was allowed to return to India on finding no evidence for his deportation. Lajpat Rai’s supporters attempted to secure his election to the presidency of the party session at Surat in December 1907, but elements favouring cooperation with the British refused to accept him, and the party split over the issues and he was expelled from the party.    

  • Bipin Chandra Pal (07.11.1958-20.05.1932)

“Pal is known as the Father of Revolutionary Thoughts in India of India. Pal became a major leader of the Indian National Congress. Along with Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak, he belonged to the Lal-Bal-Pal trio that was associated with revolutionary activity. Sri Aurobindo Ghosh and Pal were recognised as the chief exponents of a new national movement revolving around the ideals of Purna Swaraj, Swadeshi, boycott and national education. He had no faith in mild protests in the form of non-cooperation with the British colonial government. On that one issue, the assertive nationalist leader had nothing in common with M. K. Gandhi”. He also could not survive under the then political leadership.

  • Netaji Subhash Chandra Bose. {23.01.1897-18.08.1945 (?)}

“Bose had been elected as the president in Haripura session of Congress in 1938. Bose had been advocating opposition to British government’s federal scheme as per Government of India Act 1935. He had been proposing a mass movement for ‘Purna Swaraj’, unlike other elements within the party which were in favour of accepting the new concessions from the British. However, the old guard, including Mahatma Gandhi, refused to heed to his words. Therefore he contested for re-election to the presidency of the next annual Congress session that was to be held in Tripuri. Subhash Chandra Bose won against Gandhi’s candidate Pattabhi Sitarammayya (1,575 to 1,376 votes). In response, the entire CWC (Congress working committee) resigned. Thereafter, he was shunted out of the Congress party because he had the charisma and ability to win an election against the wishes of Mahatma Gandhi”. 

  • Purushottam Das Tandon (01.08.1882-01.07.1962)

“In 1950, the Congress was to elect its new party president. Nehru was very keen to block the bid of Purushottam Das Tandon, a veteran freedom fighter. Tandon was known for his clear stand on issues related to Hindus not succumbing to the pressure created by Nehru on his fellow leaders to follow his policy of Muslim appeasement”.  “Nehru took the inner struggle of the party to the streets as he went public on this issue. He threatened to resign from the government if Tandon got elected as Congress president. He categorically said that he would not be a part of the Congress Working Committee (CWC) under Tandon’s leadership. To counter Tandon, Nehru asked JB Kripalani to contest the polls. But Tandon was also not faint-hearted. He was backed by several party stalwarts such as Sardar Vallabhbhai Patel and Govind Ballabh Pant.”

“Nehru refused to accept this defeat and came up regularly with new ways and means to target Tandon and all those who backed him. Tandon defeated Kripalani quite convincingly and became the party president despite Nehru’s all-out effort to block him. Nehru refused to accept this defeat and came up regularly with new ways and means to target Tandon and all those who backed him. His vendetta was quite visible. In August 1951, Nehru triggered a major crisis by resigning from the CWC. This was followed by a meeting of the Congress Parliamentary Party that led to the Nehru camp compelling all the CWC members to resign. This made Tandon’s position untenable. The first general elections were a few months away. Tandon, as a true Congressman, was concerned about the impact of all these developments on Congress’ electoral fortunes in forthcoming polls. Thus, to salvage the party’s image, Tandon resigned in September 1951. This is what Nehru had always wanted. Now, Nehru took over as Congress president. And since then the party has been run as a family fiefdom”.

Politics is nothing but acquiring political power. Power is never given voluntarily. It is always usurped either seemingly democratic way or by rank force. The gap between democracy by consensus and dictatorship is very thin and only circumstance has to squeeze in either to make a democratic dictatorship or a totalitarian dictatorship. In this connection what Leon Trotsky who was the arch rival of the then USSR Dictator Joseph Stalin and who was mercilessly killed by Stalin, is worth recalling. “In inner-party politics, these methods lead, as we shall yet see, to this: the party organization substitutes itself for the party, the central committee substitutes itself for the organization, and, finally, a dictator substitutes himself for the central committee”.

India is rather a ‘salad bowl’ than a ‘melting pot’

ritviksaikia
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India is rather a ‘salad bowl’ than a ‘melting pot’

India is sometimes portrayed as a “melting pot” in books and conversations because so many diverse civilizations, tribes, and languages live here side by side. However, I believe the term “salad bowl” is more suitable than “melting pot.” The phrase “salad bowl” refers to a situation in which various elements are blended while retaining their own attributes. In contrast, the phrase “melting pot” implies that all components are merged to create a fresh, homogenous whole.

I can think of a lot of reasons why India would be considered more of a salad bowl than a melting pot. One reason is that the nation is so big and diverse that it is difficult for one culture or religion to rule. Strong regional identities also exist inside India, which can make it challenging for residents of various regions to relate with one another. The writings of Mahatma Gandhi, who believed that many cultures and religions might coexist in harmony, are where this idea of India originates. Numerous other politicians and philosophers have endorsed this vision of India as a diversified nation throughout the years.

Some have championed the concept of India as a salad bowl in recent years as a means of preserving the nation’s rich cultural legacy. Some people believe that embracing India as a salad bowl is the best way to preserve its distinct character in the face of onslaughts from industrialization and globalisation on traditional ways of life. Though it has been debated whether India is a salad bowl or a melting pot, there is no denying the fact that the nation is home to a remarkable mix of cultures and faiths, making it an intriguing place to live.

People have long immigrated to India from all over the world to establish themselves here. People from China, Southeast Asia, and Europe were the next waves of immigration after those from Central Asia and Persia. During the British Raj, when individuals from all over the world came to work for the British administration, immigration to India increased significantly. It is home to individuals from all over the world. This is due to the fact that India is a very varied nation with a wide variety of cultures and religions. India is distinctive in a manner that no other country can match thanks to its variety.

India is repeatedly described as a melting pot where individuals from many cultures and origins coexist. India, on the other hand, is really more like a salad bowl, with each culture and background present but yet standing out. This is seen in India’s diverse population, which speaks a wide range of languages and practices a wide range of religions.
India is the second most populous nation in the world, with a population of over 1.3 billion. Along with having 22 official languages and over 2,000 distinct ethnic groupings, it is also one of the most varied nations. This variety presents both opportunities and difficulties. Living in India can be hard since it can be challenging to connect with individuals from diverse backgrounds. It is simple for people to feel like a little cog in a very enormous machine in a nation as big and populated as India. This often results in an isolationist or even lonesome mood. The chaotic nature of India is another test of living here. There is frequently a lot of bustle and racket because there are so many individuals and many groups here which can oftentimes be quite overbearing.

Still, I would go with the metaphor of a salad bowl rather than a melting pot, just so that the nation is home to so many diverse cultures and religions, each of which has managed to preserve its own particular identity. It is important to recognise that India is a spectacular nation that welcomes its motley.

Election Freebies: Drawbacks and why we must fight it

Rushil Gupta
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Election Freebies: Drawbacks and why we must fight it

Freebies are not a new concept; rather, it is inveterated in Indian politics as a way of life (in the name of socialism). The political parties are constantly competing with one another to offer the best freebies to entice Indian voters. Indian politicians promise everything to win over potential voters, from free water to free smartphones. As the “traditional free water and electricity” are no longer sufficient as election gifts, this trend has gained more traction recently as political parties have become more creative in their offerings. If India doesn’t cease the “culture of freebies” and subsidies in industries like agriculture, it may experience an economic crisis similar to that experienced in Sri Lanka, NITI Aayog member Ramesh Chand has warned.

Why are these laws so voguish among the general public?

Failure of economic policies: The reason is that our economic policies have completely failed to provide a decent living for the vast majority of Indians. In order to have a decent standard of living, the already meagre income had to be redirected toward spending a disproportionately higher amount on health and education, from which the state withdrew more and more.

Current unemployment: According to surveys on employment, after the 1990s, employment growth first slowed down before turning negative over the following few years. Increasing cost of living: Since the reforms of 1991, the real income growth of the marginal sections has been slackened.

Increased consumerism: The poor now spend money on items that are considered to be luxuries; cell phones and data packs are two such examples that are used to illustrate India’s rising affluence. Mobile phones are essential for migrant workers to stay in touch with their loved ones’ back home or to make a quick video call to check on their child as they learn to sit up or crawl.

Issues with Freebies

Economic Costs: The state and federal exchequer must bear a heavy financial burden as a result. Opposition to an impartial election Voters are unfairly influenced, the playing field is disrupted, and the integrity of the election process is tainted by the promise of irrational freebies from public funds before elections.

It amounts to a dishonest practice that is comparable to offering bribes to voters.

Distribution of private goods or services from public funds that are not for public purposes prior to an election is against several provisions of the Constitution, including Article 14. (equality before the law).

In the 2013 case S Subramanian Balaji v. Government of Tamil Nadu, the Supreme Court ruled that unrealistic campaign promises and giveaways are a dour problem that interferes with elections’ fairness. The court further held that the Representation of People Act and other applicable laws cannot be used to interpret promises made in the election manifesto as “corrupt practice,” and as a result, the distribution of freebies cannot be stopped when the ruling party uses public funds for this purpose by passing Appropriation Acts in the state assembly. In addition, the court pointed out that there is no law that specifically regulates the election manifesto’s content and ordered ECI to create rules for it after consulting with all recognized political parties.

Effects of freebies

Never-ending freebies: As long as parties continue to make tempting offers to entice voters, the risk of losing the election is reduced, this is another significant drawback. People tend to forget that such benefits are provided at the government’s expense and with money collected from taxes. Total loss for the poor: The poor suffer as a result of being denied their fair share of the benefits that were supposed to be realized with the money because politicians and middlemen purloin the benefits. The inflationary practice: Such free commodity distribution significantly alters supply-demand dynamics.

Good governance and winning elections are two entirely different things. Freebies have a dubious place in fostering good governance. Freebies’ social, political, and economic repercussions are essentially instantaneous. There are numerous freebies and subsidy programmes available in many States, but there are still starvation deaths, power outages, and subpar health and education services. Therefore, freebies or incentives cannot alleviate the tribulation of India’s masses.

India is a huge country, and there are still a lot of people living in poverty. All of the population must be taken into account in the nation’s development plan. It’s important to comprehend the financial effects of freebies and how they relate to tax dollars. The difference between a subsidy and a freebie must also be made because subsidies are benefits that are justified and specifically targeted and result from demand.

There is nothing wrong with having a complex social security programme driven by policy that aims to aid the poor in escaping poverty. However, such a programme requires conscientious planning and cannot be concocted right before an election.

India’s rise in the geo-political world: Cementing relations and forging new alliances

Abhishek Karadkar
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India’s rise in the geo-political world: Cementing relations and forging new alliances

Just a few days back, India climbed up the economic ladder to become the 5th largest economy in the world by surpassing the UK. This is indeed a proud moment for Indians, which has been widely celebrated across Indian social media, even though we Indians have been suave in pointing out the same news that western media broadcasted as the UK missing its 5th position for now! We all know how biased the western media has always been towards India.

But the world has changed, and the rise of India is unstoppable. Not only in terms of GDP but also in Geo-politics, the stature of India has been steadily rising. We all watched our beloved Foreign minister Dr S.Jaishankar, who confidently pointed out to the hypocritical western media Europe’s stand regarding Russian gas. The whole world watched for the first time, how India gave a stern response to the west in their own land, in the 2+2 ministerial dialogue.

The kind of decisive leadership India has demonstrated under PM Narendra Modi and FM S.Jaishankar is truly a sign of a new beginning of India’s rise in the Geo-political world. Not long back, India was known as a country that never took any sides. In fact, between 1947 and 1991, India ( though had good relations with the Soviet Union) preferred to be a part of the Non-Aligned Movement (NAM) along with a handful of other nations like Cuba and Vietnam. 

That stand did not change even after the collapse of the Soviet Union in 1991. Even though India had no option but to develop close relations with the West especially the USA, the nature of foreign policy which India exhibited did not show any leadership or change either. It tried to remain neutral, just like in Hindi, we call it ‘Kissi ko upset nahi karna hain’. India tried to maintain a balance between its long, time-tested friendship with Russia, and with its new partner, the United States. 

But since the ascent of PM Modi in 2014, the nature of India’s foreign policy has transformed dramatically. From its previous record of acting as a mere spectator to world events, India started to put its own views on the table. More than words, it put emphasis on actions. That lead to close ties with several nations in the last 8 years. For example, PM Modi took the initiative in developing close relations with West Asia, especially with Israel and Arab nations at the same time. Today, India is a trusted partner amongst Arab nations like UAE and Saudi Arabia, and not only Pakistan has been sidelined, but the Arab world has strongly criticized Pakistan for its anti-India policies over several decades. 

Earlier, India declared its Look East policy. But only in the last 7-8 years, India has ‘Acted East’ in a constructive way. Today, with our deliberate efforts, India enjoys excellent relations with several East Asian countries like Japan, S.Korea, Taiwan Vietnam, and even Australia. This has been crucial to counter China, which shares the historic enmity and border conflicts with most of the East Asian countries. With Japan, India has established a close partnership that has been cemented for years, and this has also led to the formation of QUAD, along with USA and Australia. 

Today we see India plays such a pivotal role in world affairs, which very few nations have the privilege of. This is not just because India has the world’s 2nd largest population, has the 5th largest economy, or is the 3rd largest in terms of Purchasing Power Parity (PPP). But also because unlike the USA, China, and the UK, India enjoys a good standing in the world with zero records of conflicts or wars. We all are aware of how USA and Russia have waged wars in different parts of the world since 1945. Several wars in Korea, Vietnam, Afghanistan, Cuba, and Latin American countries have been blamed on the USA. Even Russia with its recent Special Military Operation in Ukraine has led to the revival of the old days of the war in Europe. UK, France, Germany, and even Japan suffer from their colonial past. China recently has created its own notorious record during Covid-19 and with its infamous debt-trap diplomacy. The fate of Sri Lanka, Pakistan, and several African countries has shown how China can destroy and capture the country with its debt-trap diplomacy. 

No country other than India has such a large, educated, young, English-speaking, technology-capable population. India is a democratic success for the last 75 years, in spite of having a diverse population, culture, religion, and languages. India has one of the world’s largest militaries and has consistently proved its military capability, by winning all wars against Pakistan, as well as giving a tough fight against Chinese aggression, which no other nation has done in recent years. India’s peaceful and neutral history has made it the most favoured country for any world conflict negotiation. This has recently been proved in the Ukraine-Russia conflict where India has played a crucial role in mitigating the conflict between both countries through different dialogues such as SCO.

This shows that the rise of India in Geo-Politics is eminent. India should continue to strengthen its relations with all the major countries, and cement new alliances. Unfortunately, due to a historic error, India lost its seat in the UNSC to China ( even though India was offered the seat first). Today, India deserves its rightful position, and India must get a seat in UNSC along with Japan and Germany. This is crucial for world peace and effective collaboration. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी, भ्रटाचारी, तानाशाह और आतंकी ही क्यों होते हैं? भाग-१

Nagendra Pratap Singh
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी, भ्रटाचारी, तानाशाह और आतंकी ही क्यों होते हैं? भाग-१

मित्रों आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि “आर एस एस” अर्थात संघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने वाले और इसके धुर विरोधी अक्सर हि वो लोग होते हैं, जो समाज के छटे हुए कुख्यात भ्रष्टाचारी, आतंकी या देश को तोड़ने वाली विदेशी ताकतों के जरखरीद गुलाम होते हैं।

अब तनिक ध्यान दीजिये जब “पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया” जैसे चरमपन्थी और आतंकी संगठन जिस पर सैकड़ो हत्या करने और दर्जनों दंगा करवाने के आरोप सच साबित हो चुके हैं, जो भारतवर्ष को २०४५ तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना पाले हुए था, उसको ५ वर्ष के लिए प्रतिबंधित करते हि, विपक्ष में बैठे सभी ऐसे लोग बिलबिला कर उल्टियां करने लगे और दो बार जेल की सजा काट चुके और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने तो यंहा तक कह दिया कि “PFI पर बैन लगाने से पहले आरएसएस को बैन करना चाहिए”।

मित्रों किसी संगठन या व्यक्ति की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है, परन्तु किसी एक मजहब से जुड़े उन्मादी लोगों के समूह को खुश करने के लिए किसी के चरित्र और चाल पर लान्क्षन लगाना पूर्णतया सामाजिकता के परिधि से बाहर है।

मित्रों आरएसएस और कांग्रेस दो ऐसे संगठन हैं जिनका इतिहास लगभग १०० वर्ष के आसपास का है। कांग्रेस तो लगभग १२५ से १४० वर्ष पुरानी है। आइये देखते हैं दोनों संगठनों के उतार और चढाव को और समझते हैं कि दोनों में बुनियादी अंतर क्या है?

कांग्रेस:- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना ७२ प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ २८ दिसम्बर १८८५ को बंबई (मुंबई) के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) ए ओ ह्यूम थे जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चन्द्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में काँग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से लिये गये थे।

स्थापना का प्रारम्भिक उद्देश्य:- मित्रों १८५७ ई. में हुए प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से चोर और लुटेरे समुदाय के अंग्रेज अत्यधिक भयभीत थे और वो चाहते थे कि इस प्रकार के आंदोलन कि पुनरावृत्ति ना हो, अत: ५०० से अधिक पन्नो से तैयार की गई एक रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात Allan Octavian Huem (ऐ ओ ह्यूम) जो १८५७ ई मे आज के उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र का प्रशासक था, ने तत्कालीन वायसराय के निर्देश पर एक ऐसे संगठन को खड़ा करने की बुनियाद डाली जो भारतीय जनमानस और अंग्रेजो की सरकार के मध्य एक बिचैलिए का कार्य करें और इसके साथ हि क्रांतिकारियों के बारे में गुप्त सूचनाये अंग्रेजो को दे सके।

आर एस एस:-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना २७ सितंबर सन् १९२५ में विजयादशमी के दिन डॉ॰ केशव हेडगेवार द्वारा की गयी थी। डाक्टर साहेब ने मात्र ५ से १० सामान्य भारतीय नागरिकों को लेकर इसकी शुरुआत की थी।

उद्देश्य:- ईसाई अंग्रेजो और चारमपंथी इस्लामिक मजहबीयो के षड्यंत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के जातियों में स्वय को विभक्त मान लेने वाले हिंदुओ के अंदर एकता की भावना का विस्तार करना। हिन्दुओ में अपने सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति अटूट विश्वास को जागृत करना। हिन्दू समाज में अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और भारतवर्ष को उसका सनातन स्वरूप पुन: दिलाने के लिए हर संभव अत्मविश्वास का सन्चार करना। यह संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को “मजबूत” करने के लिए सनातन धर्म की विचारधारा का प्रचार करता है।

मित्रों उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गठन , आरएसएस के गठन से लगभग ४० वर्ष पूर्व हुआ था। जंहा कांग्रेस को तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य का आशीर्वाद प्राप्त था, वही आरएसएस पूर्णतया गरीब और असहाय हिन्दू समाज के राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, धर्मपरायणता और निस्वार्थ  कर्तव्यशीलता पर आश्रित था। कांग्रेस जंहा अंग्रेजो के दया धर्म पर निर्भर थी, वही आरएसएस स्वाभिमान से शीश उठाकर और आँखों में आंखे डालकर अपना समाजिक उत्थान का कार्य कर रहा था। कांग्रेस जंहा हमारे देश के महान क्रांतिकारियों आज़ाद, बिस्मिल, भगत, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक़, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, सरदार उधम सिंह और सुभाष चन्द्र बोस इत्यादि का जंहा खुलकर विरोध करती थी और इनकी मुखबिरी करती थी, वही आरएसएस इन्ही भारत माँ के बलिदानी सपूतो का हर संभव (तन मन और धन से) सहायता करती थी। भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी बुनियाद सुभाष बाबू ने १९३९ ई में ही रख दिया था, उसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने १९४२ ई में अपनाया। यह आंदोलन संघ के अनुशासित और राष्ट्रभक्त स्वय सेवकों ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अभूतपूर्व सफलता की ओर ले जाने लगे की तभी कांग्रेस ने इसे एक षड्यंत्र की भांति वापस ले लिया।

खैर अब आते हैं तथाकथित आजादी के ठीक एक वर्ष पूर्व और उसके पश्चात के घटनाक्रम पर।

गाँधी जी के नेहरू प्रेम ने भारत से उसका प्रथम राष्ट्र्वादी प्रधानमंत्री सरदार पटेल छीन लिया और बाहुबली के स्थान पर भलालदेव ने, ब्रिटेन के राजवंश कि शपथ लेकर प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता का स्वाद लेने में जुट गई पर आरएसएस सदैव की भांति अपनी तय कि गई दिशा में हि कैरी करता रहा। निस्वार्थ भाव से वो सनातन धर्म को शसक्त बनाता रहा और अपने समाजिक कार्यों  के दम पर आम जनमानस से जुड़ता रहा।

स्वतन्त्रता के पश्चात कांग्रेस और आरएसएस:-

मित्रों सबको पता है कि किस प्रकार महाराज हरी सिंह के प्रारम्भिक ना नुकुर का लाभ लेते हुए, नापाक पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना ने कबाइलियो के भेष में पाकिस्तानी सैनिको को जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए भेज दिया और फिर जब महाराज हरी सिंह ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया तो यही आरएसएस के सेवक भारतीय सेना के साथ मिलकर ना केवल कबाइलियो को भगाया अपितु जम्मू कश्मीर को नापाक सुअरो के कब्जे में जाने से भी बचाया।

मित्रों सबको पता है कि किस प्रकार चिन को भारत पर आक्रमण करने का खुला आमंत्रण नेहरू जी की पूर्णतया अन्धकारपूर्ण नीतियों के द्वारा दिया गया। वर्ष १९६२ के भारत-चीन युद्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका (उसके निस्वार्थ सेवा भाव, त्याग, समर्पण, राष्ट्र भक्ति इत्यादि) से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संघ को सन १९६३ के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया और मित्रों केवल दो दिनों की पूर्व सूचना पर तीन हजार से भी ज्यादा स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में वहाँ उपस्थित हो गये। एक ओर जंहा आरएसएस आम जनता के मध्य अपनी पैठ बनाता चला गया, वंही कांग्रेस अपने कुख्यात उद्देश्यों और तुष्टिकरण की नीतियों और राष्ट्रवादी नेताओं के अलगाव से जनता से दूर होती चली गई।

एक और उदाहरण देख लेते हैं जो कि गोवा राज के मुक्ति संग्राम से जुड़ा है। भारत में संविधान लागु हुए ४ वर्ष हो चुके थे, परन्तु गोवा में पुर्तगाली लुटेरों का कब्जा अभी भी बना हुआ था। आरएसएस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से सेना का उपयोग कर गोवा के मुक्ति की आवाज उठाई, परन्तु अंग्रेजो के राजवंश की शपथ, संविधान के शपथ से ज्यादा बड़ी समझने वाले नेहरू जी ने सेना का उपयोग करने से इंकार कर दिया।

 (इसके पूर्व २१ जुलाई १९५४ को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, २८ जुलाई को नरोली और फिपारिया मुक्त कराए गए और फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवकों ने २ अगस्त १९५४ की सुबह पुतर्गाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया, पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा कर भारत सरकार को सौंप दिया।) इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक १९५५ से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से जवाहरलाल नेहरू के इनकार करने पर श्री जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंच कर आंदोलन शुरू किया, जिसका परिणाम श्री जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा हुई। पूरे भारत में जनाक्रोश बढ़ने से तत्कालीन परिस्थितिया बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और १९६१ में गोवा स्वतन्त्र हुआ।

एक बात तो स्पष्ट थी जंहा कांग्रेस एक ओर सत्ता में बने रहने के लिए देश की सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता से समझौता करने में लगी रही, वही दूसरी ओर आरएसएस हिन्दू जनमानस के अस्तित्व को बचाने में सतत प्रयत्नशील रहा, दोनों ने अपने जन्म के उद्देश्यों के अनुसार ही कार्य करना जारी रखा।

मित्रो जंहा कांग्रेस सत्ता और शक्ति के मिश्रित लड़ाई में संगठनात्मक रूप से कमजोर होती गयी, वंही आरएसएस सनातन धर्म से जुड़े हर क्षेत्र को स्पर्श करते हुए अपनी सेवा के बल पर संगठनात्मक रूप से दिन दूनी रात चौगुनी विस्तार करती गयी | सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच,सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती,भारतीय विचार केन्द्र, विश्व संवाद केन्द्र। राष्ट्रीय सिख संगत, हिन्दू जागरण मंच और विवेकानन्द केन्द्र नामक इत्यादि संगठनों ने समाज के बच्चो, युवाओ, प्रौढ़ों और वरिष्ठों इत्यादि के साथ साथ, छात्रों, दलितों, वनवासियों, मजदूरों और किसानो में अपनी गहरी पैठ बना ली, जिसके कारण आरएसएस समाज के हर वर्ग तक पहुंच कर उसका सम्मान अर्जित कर सका|

आगे का विश्लेषण हम भाग-२ में करेंगे |

Nagendra Pratap Singh

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उत्तर प्रदेश की राजनीति से 4 रंगों की विदाई

Aditya Rathi
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उत्तर प्रदेश की राजनीति से 4 रंगों की विदाई

मुलायम सिंह के देहावसान के बाद की उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ राजनीति करने वाले नेताओं का एक युग समाप्त हो गया है। मुलायम सिंह यादव के समकालीन सभी बड़े नेता मान्यवर कांशीराम कल्याण सिंह चौधरी अजीत सिंह पूर्व में ही स्वर्गधाम निवास कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने सदैव राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया। दूसरों को भी उन मूल्यों का पालन करने हेतु प्रेरित किया। वे सदा मुद्दों की राजनीति व मुद्दों व विचारधारा का विरोध करते थे, किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं।

आज के समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की यह राजनीतिक परिपाटी विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान राजनीतिक परिपेक्ष में अगर आप मुखरता से किसी पार्टी या किसी नेता के मुद्दों अथवा उनकी विचारधारा का विरोध करोगे तो आपको राजनैतिक के साथ-साथ व्यक्तिगत दुश्मन समझ लिया जाएगा परंतु मुलायम सिंह व उनके समकालीन नेताओं की राजनीति में ऐसा नहीं था। जिनके आपको कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। मुलायम व माननीय काशीराम धुर विरोधी होने के बाद भी गठबंधन करते हैं। 1993 में राम लहर के बावजूद मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यह केवल उनके लोकतांत्रिक मूल्यों व विरोधियों का भी सम्मान के कारण ही मुमकिन हुआ कि जिन चौधरी अजीत सिंह को 1989 में उन्होंने डी पी यादव की सहायता से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उन दोनों के आपसी संबंध लगभग अच्छे रहे बीच में कुछ खटास जरूर भाई लेकिन बाद तक भी उनके बीच गठबंधन रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से 4 रंगों की विदाई वह हो गई है काशीराम का नीला, कल्याण सिंह भगवा, चौधरी अजीत सिंह हरा मुलायम सिंह लाल।

प्रदेश की राजनीति से ये सभी रंग या यूं कहें अध्याय समाप्त हो चुका है। अभी उनके अगली पीढ़ी पर जिम्मेदारी आ चुकी है। मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह व लोहिया के शिष्य रहे और सदैव अपनी स्पष्ट राजनीति के लिए जाने जाते थे उन्होंने हमेशा संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी चाहे उन्हें कितना ही राजनीतिक नुकसान क्यों न झेलना पड़े। चौधरी चरण सिंह के प्रति उनका सम्मान व भक्ति भाव सदा रहा।

चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी साहब के नाम पर करना हो या लखनऊ एयरपोर्ट का, अनेक परियोजनाओं का नाम चौधरी साहब के नाम से उन्होंने रखा, व स्वयं को सदा चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक वारिस के तौर पर प्रस्तुत किया। चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद पहले मुलायम सिंह बहुगुणा के साथ गए व फिर मुलायम के साथ गए, उनके राजनैतिक दाँव से सभी अचंभित थे जनता पार्टी चाहती थी कि अजित सिंह मुख्यमंत्री बने व मुलायम उनके डिप्टी, परंतु मुलायम नही माने वीपी सिंह के लाख मनाने के बावजूद भी वो अपने इरादे से नही हटे, चंद्रशेखर ने भी वीपी सिंह से बदला लेने के लिए मुलायम का समर्थन कर दिया ओर अपनी राजनैतिक चपलता के कारण गुप्तमतदान के बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने।

मुलायम सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सबसे पहली चुनौती उनकी सीट मैनपुरी में होगी जहां पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को उपचुनाव से गुजरना होगा। यह उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हाल ही के उपचुनाव में रामपुर, आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के गढ़ समझे जाते थे दोनों चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव को पहली चुनौती मुख्य चुनौती चाचा शिवपाल को साथ रखने की भी होगी।

क्योंकि उनको नाराज करने का नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव व रामगोपाल यादव देख चुके हैं, शिवपाल के कारण अक्षय यादव को भाजपा उम्मीदवार के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। अखिलेश किस तरह से शिवपाल के साथ समन्वय बैठा पाते हैं। यह देखने योग्य होगा क्योंकि अगर इस चुनाव में परिणाम पार्टी के विपरीत होते है तो अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है क्योंकि अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार दो लोकसभा 2014, 2019 व 2 विधानसभा 2017, 2022 हार चुकी है।

जहाँ 2024 लोकसभा चुनावो में डेढ़ वर्ष का ही समय बचा है, परंतु इस बार बिना बसपा गठबंधन के अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे तो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मोदी सरकार को खिलाफ महंगाई के अलावा कोई मुद्दा उठाने में सभी विपक्षी पार्टियां असफल रही है, व महंगाई का मुद्दा भी इतने प्रभावी तरीके से कोई भी विपक्षी पार्टी नही उठा पाई है। अखिलेश यादव विधान सभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करना चाहते थे पर सीटों पर पेंच फसने के कारण कोई समझौता नही हो पाया।

इस बार बेहतर रहेगा कि वो चंद्रशेखर रावण जयंत चौधरी व कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव में जाएं, उन्हें फायदा ये होगा कि बसपा के बराबर कोई भी पार्टी सीट भी नही मांगेगी व समाजवादी पार्टी अधिक ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ पाएगी। बसपा का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। गठबंधन के कारण लोकसभा में 10 सीट मिली थी वो विधानसभा में अकेले लड़ने पर 1 सीट रह गयी। इस कारण बसपा को पिछली बार की तरह बराबर सीट देने का कोई तुक नही बनता है। ये अखिलेश यादव व उनकी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी कि वह किस प्रकार मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पातें है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चारों रंगों की गमगीन विदाई हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव इन चारों रंगों के अंतिम प्रतीक के तौर पर याद किए जाएंगे। लाल रंग सदा उनके साथ रहा चाहे वह पार्टी का झंडा हो या उनकी टोपी ये रंग अंतिम समय तक उनके साथ बना रहा। मान्यवर कांशीराम सबसे पहले गोलोक वासी बने जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन दलितों को राजनीति में बेहतर स्थान मिले इस कोशिश में गुजार दिया।

उन्होंने नीले रंग को सदा महत्व दिया चाहे पार्टी का झंडा हो या पटका नीला रंग सदा उनके साथ रहा। कल्याण सिंह प्रदेश की राजनीति में लगभग दो दशक तक भगवा राजनीति के सूत्रधार रहे उन्होंने मंदिर आंदोलन का खुलेआम सहयोग किया व बाबरी मस्जिद विध्वंस भी उनके कार्यकाल में हुआ इस बात का कोई भी मलाल उन्हें नहीं था।

वह सदा उत्तर प्रदेश में भगवा राजनीति के लिए याद किए जाएंगे। वही चौधरी अजीत सिंह सदा किसानों की राजनीति करते रहे।हालांकि  यह राजनीति विरासत में जरूर मिली थी परंतु उस समय राजनीति में आने के बाद पिता की मृत्यु व मुलायम सिंह और बहुगुणा द्वारा पार्टी में दो धड़े बना दिए थे जिस कारण वे कुछ कमजोर भी पड़ गए थे। हरा रंग सदैव उनके साथ रहा, पार्टी का झंडा हो चाहे टोपी या कोई भी पोस्टर बैनर सदैव उन्होंने हरे रंग को शामिल किया। पिछले वर्ष कोरोना के कारण उनका भी निधन हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज इन चारों रंग का एक अध्याय समाप्त हो चुका है।

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