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Could the call for “Tour of Duty” be an inflection point for the NCC?

Maj Sunil Shetty
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Could the call for “Tour of Duty” be an inflection point for the NCC?


When I first head the Army proposal to enlist jawans and officers on “Tour of Duty” or short tenures of three years- my first reaction was – it should not be done! 

Why? The reason was simple.

I am a third-generation Fauji; I know what wearing the military uniform means. Serving in the Indian Armed forces is not just another career option; it is a way of life that you proudly carry way beyond retirement and, in many cases, lived by generations.  

When the young Lieutenant Birol Das, of Indian Army, punched the Chinese major- he was not only taking a stand to defend India’s borders but also living up to his family’s rich military tradition. That is how deep Indian armed forces tradition flows – it runs into family DNA. 

So, ask yourself, why would anyone coming on “Tour of Duty,” as if armed forces were another tourist place, ever understand and its values, traditions, ethos, and respect its work culture? The bedrock of our defense forces is in its value system; that propels likes of Lt. Das to Colonel Ashutosh Sharma, who recently laid down his like in Handwara, in the state of J&K, to go into the harm’s way voluntarily. 

Most veterans and those in uniform would agree with me- when I say that armed forces know how to make a donkey(with all due respect to the animal) dance like a horse. But it is not possible to instill the love for uniform- it has to come naturally. 

Thus, the harder I thought about the implication of ‘tour of duty,’ the more I was convinced that such a move was not in the interest of our nation, and it would leave dents in the organization. 

But, then the Eureka !! moment.

This morning, as I was checking for updates on my NCC WhatsApp group, that comprises of over 70 friends with whom I had to spend amazing three years as part of the Andhra Pradesh NCC directorate, way back in the 90s, this thought occurred to me, why not tap the NCC for “Tour of Duty.”

Currently, NCC cadets on completion of the C certificate can apply for the service selection Board (SSB) exams for commissioning into the tri-services. 

What if these cadets post C certificate has an option to enlist for the “Tour of Duty” after following due selection procedures. Such a move could address three issues, namely making up the shortfall, cutting down on defense budget, and not compromising on the quality of human resources.  

One thought quickly turned into a flood. 

Before I go forward, I must say this when I compare my NCC batchmates with other acquaintances from the 90s; there is a noticeable difference in the way both groups have developed professionally and personally. 

My NCC mates have gone onto carve a place for themselves in society both at home and aboard. And without any hesitation, I give all the credit to the NCC, for shaping a bunch of young boys and girls into responsible and purposeful citizens. Coming back to the National Cadet Corps, it is probably “the largest uniformed youth organization” in the world, with over 13 million youth.

Can this be NCC an inflection point?

Lakhs of students voluntarily enroll in any one of the tri-services NCC units from Army, Airforce, and Navy. Then, NCC grooms and trains these cadets into responsible citizens. A majority of them never make it to the armed forces even though most of them would love to.

So, I propose to tap into the NCC and enlist the cadets after completion of the C certificate for “Tour of Duty.” Not just of the Indian army but also for tri-services and other paramilitary forces. 

So Why NCC in the first place:

Each year thousands of teenagers join the junior or senior division of NCC. What drives them is the sense of service to the nation and or the love for the uniform. These youth, as cadets, undergo tough training all through the course of their stay – two years in the junior division and three years in the senior division. 

The tri-service cadets learn drills, firearms, minor tactics, and skills relevant to their choice of arms, such as gliding for air wings and sailing for naval cadets. 

Youth with such skills can easily be integrated into the forces, especially those on the short tenures. 

Each year hundreds of cadets, from pan India, assemble in New Delhi to participate in the Republic-day parade competitions. They have to undergo rigorous year-long training and selection before making it to the national RD camp. 

During the RD camp, the cadets take part in multiple competitions such as drills, cross-country running, shooting, obstacle course they do everything that a solider does, but in a scaled-down model. 

A selected few get to march on the Rajpath rubbing shoulders with regular soldiers from the Indian armed and paramilitary forces. The professionalism and josh of these cadets are on par with the solders.   

Now that we know, NCC can be a reliable resource to augment the tri-services human resource. Let us see the additional steps that need to be taken to establish NCC as the supply source.

1. Expand the Reach: Currently, 17 NCC Directorates represent nearly 35 states and union territories. The seven Northeastern states are represented by one directorate. The organization should expand to reach deeper into the rural and Northeast India. While NCC works towards “developing character, comradeship, discipline, a secular outlook, and the spirit,” among youth, it also helps in building a large talent pool for armed forces and other organizations to tap into. 

2.Pre-SSB Screening: Airwing NCC conducts PABT for the senior division cadets who aspire to join the flying branch of the Indian Airforce. Similarly, pre-SSB screening can be conducted for final year cadets who aspire to join as officers in the tri-services. This will help in reducing intake time. 

3.Pre-selection for JCOs & Jawans: Final year cadets for Junior and Senior Division who don’t make the cut officers could be pre-screened to enlist as JCOs and Jawans. These disciplined and trained youth could easily be deployed in most peace stations for administration and logistics duties giving time to regular soldiers to take part in training and upskilling. 

NCC cadets have been at the forefront, be it social work, adventure activities, or national duty. 

Thus, the government and the armed forces have a readily available pool of committed, talented, and disciplined volunteer force that can be enlisted on Tour of Duty as an officer, Junior commissioned officer, and jawans.

The “Tour Of Duty” could be the inflection point for NCC to go beyond its current mandate and play an active role in defense of the country. 

Input source Wikipedia and https://indiancc.nic.in

Maj Sunil Shetty, SM (Retd)

Veteran, Journalist and Entrepreneur

Founder of My Startup Tv

On PM’s Atmanirbhar Mission, critics are critics

G Indira
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On PM’s Atmanirbhar Mission, critics are critics

 

The 200- lakh crore stimulus package announced by the PM on 12th May would stimulate the economy and put it on the rails (although, still a dream to come true). This package is indeed much needed in this hour of crisis, that is: Covid-19 pandemic impact on various sections of people and Micro-Small & Medium Enterprises (MSMEs). The package and the 3-5 tranches of Finance Ministry’s distribution announcements should serve the purpose of the derailed economy. India’s package is no less compared to the other rich – advanced western nations like America, Germany in its size. India’s package is 10% of its GDP! That shows that the government is cognizant of situation and gravity of the problem.

As far as, Covid-19 is concerned many public health officials inside and outside India said, so far, India has done a good job. Though partially lockdown is lifted, masks and social distancing are in place for safety. People now are aware that Corona is part of their lives for a long period. So, India is probably going to have a Sweden model of herd-immunity. Till date, Covid-19 in India is not alarming or looming large, as is in the case many western countries.

Now coming to Critics, when the prime minister announced a big stimulus push to the economy, immediately critics said: where can he get the money from? Until the package was announced, it was all about: ‘when he would announce, the poor are starving, migrant laborers plights are pathetic etc’. It’s indeed those issues had to be addressed and are now eloquently addressed. India has no money crunch. The country could borrow money from overseas, or the Reserve Bank can spend or Bond-issuance is there because the country is not indebted heavily internationally. 

Opponents always wait for a chance to criticize. The prime minister in his speech emphasized India to be Atmanirbhar i.e.  self-reliant. They started saying: ‘Oh! we have seen this Atmanirirbharata thing even in the past during Indira Gandhi’s time, a call for the Swabhiman kind and it didn’t work’. Their equation is strange. Indira Gandhi had not opened- up the economy and free-market forces. She worked in a closed system. People’s awareness about the outside world and about their own wellbeing was scant. Now India as a country is the biggest beneficiary of the globalization that happened in the 1990s. In fact, the developed western world is hard-hit by us. The Atmanirbharata which the prime minister is yearning for, is not to isolate India in trading with other countries, instead he would like to make it reliant upon itself. Assume, if all the countries in the world turn inward Post-Covid-19, this Atmanirbharata would only be the solution. So, we cannot rely on the world all the while. For instance: as cited by our PM, making our PPE (Personal Protective Equipment) like masks etc in huge numbers in our country in the hour of crisis,  shows how our self- reliance that helps us.  So, the PM is giving a call for: Be Vocal about Local. However, the government is in no mood to follow isolationism. It has stated to that effect explicitly. One can say: the government is running with the hares and hunting with the hounds.

Our prime minister is keen on improving the skills of laborers. It’s his endeavor to see skilled labor. Innovative young labor is an asset to the country. They sometimes get out of the box solutions also. We have seen in the history of the world such instances. For example: James Watt who invented the steam engine in 1764 was an instrument-maker to the University of Glasgow in England. Similarly, in the same country, in 1801, George Stephenson, a poor boy, son of a fire-man in coal-mine, joined his father to work to add something to the small wages of his father. As a small boy his job in the mine was to look after a fixed engine which pulled trucks of coal up a hill by means of a rope. George was not content just to do that. By his own thinking he invented a travelling engine (instead of a rope-one) which would pull trucks up the hill on rails. Thus he made the first steam-locomotive! So, our prime minister is stressing on skill-development. India has no dearth for talent. We would like our work-force to be skilled and innovative and for the government to tap such talent in New India. 

Next, the moratorium on labour- laws for three years or so in some of the BJP-ruled states and others have become contentious. The proposed land and labour reforms by the government are commented upon by the Communist leaders saying that the government is pursuing its own policies, during the time of the crisis by seizing this as opportunistic moment. Again, this is an argument for argument’s sake. The party in governance is duty-bound to protect its workers and the established companies that give the livelihoods to them. The ILO (International Labour Organization) that never criticizes countries like China for their exploitation of Labour, now, came into picture to warn India for its Labour Reform! Be that as it may, the government should not compromise on the safety, security, minimum wage guarantee of labor in both the organized and unorganized sectors in the country.  Their own Bharatiya Mazdoor Sangh is at the forefront in the protest means, it has to understand the gravity of the problem. 

The government’s rebooting of MSMEs with 45 lakh crores, 1000- crore for migrant workers who faced so many ordeals, proposal of one nation one ration card (so that they can lift ration anywhere in the country), Minimum wage to all workers – National Floor wage, Annual Health Check-up and Housing to workers, Kisan Credit Cards, loan moratorium to farmers and fishermen, giving Mudra loans to them are some the steps in the right direction, taken by the government. So, the government is taking care of both the wealth-creators and the labor. Again wealth is nothing but value.  Value is created by workers.  So, they must be respected, as much as, or more than wealth-creators.

The government, of late, has made many critical structural reforms for the businessmen to have ease of doing business. Equally, it has the interest of the labor also at heart. Hence, it has taken care of protecting their salaries (to be decent), their health insurance, working conditions etc. Karl Marx in his time divided the working class of the world as proletariat and the rich to be bourgeoisie. Now, the times have changed. Unlike Marx stated all the working class in the world is not ‘one’. They are divided by their national and creedal loyalties. Let Bharat’s work-force, elevate Bharat in this hour of crisis and prove the dream of our prime minister: Atmanirbhar Bharat to be true.

Fight for attention

Chandrasen Yadav
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Fight for attention

Since the lockdown has been imposed, a surge is being seen—rather overt and pretentious at times, in awakening the creativity within us everyone. On the surface and if done with the good spirit it’s beautiful and while this curse of a virus is hanging upon us, the refuge to find the hiding self is not a bad idea at all. However, when one goes to a level deeper into this social narrative we have built, the beauty of it seems to fade away a little. To put time into our creativity, one needs to pay attention, and that itself is in attack today.

It’s a brutal fight, of one’s attention, in this time of technological advancements, when every single device, application, is seeking our attention. It would have been better if they would just seek, but no, they scream for it—literally, by beeping and ringing now and then. And we humans are losing this fight, to them. I wouldn’t put all the blame to us, humans, we are poor creatures who don’t have any idea how to deal with so many stimuli around us, as evolution didn’t prepare us for this, it’s a newer threat to our mental health and attention which needs a conscious, scientific and rational approach to deal with. Here our instincts would fail us and are failing us every single day.

I am not picking the obvious villain here, the psychological implications of the advancements in technology when seen in a social context is quite disturbing. The fact that the people who are helping to make these applications are well versed in the science behind attention should make us think more about this issue. It wouldn’t be wrong to say, that the only thing your phone wants from you is for you to use it every second of the day. Every update, new features, which seems to give us more, actually can be seen as taking something more from us.

Now that we have established the expectations of your phone, and every single device around us—which is quite perverse if you try to understand the situation here, the next thing is to decide and choose if to give in to that expectation or not. And that’s where one has to consciously attend, our attentional resources, to divide them where we should and where not to.

To not go into the deep science behind attention, which is not important when it comes to having the ability to use it wisely, the first thing we should do is to know and be aware of the things around us which are seeking our attention. The fact that we are so much used to spend hours and hours of our time and attention watching random videos on our phone—which has no artistic value to it, tells us that we are not paying as much attention as to how our attention is being used every day. And nobody is immune to it, we all do it, at different degrees, so it’s important to know at what degree we do it and try to reduce that degree as much as possible. Conversely, to not paint everything as black, I must address how the advancements in technology have its utilities, which wouldn’t have been possible if we as civilization didn’t move on to build the system that we have built. So, this is not a diss to one of the major achievements in the history of mankind, but a concern that we don’t let it control us, and not let it steer us away from our goals but help to achieve them.

If our attention is so volatile, then how is this narrative of creativity has found its way into this ecosystem where everything around us is seeking our attention? It came out of our very idea of free will where we humans tend to believe that we are in control of our lives, but maybe we aren’t in these times, as much as we like to think that we are. This will of us humans is worth a pat on the back, but just having the intrinsic motivation here wouldn’t help, if we don’t consciously try to manipulate the other variables here. And the other variables are nothing but that every other thing which breaths on our attention, so to be pumped up about finding our selves, by watching videos of celebrities is good, but not enough, until and unless we put the same video at rest and do that by ourselves.

व्यंग्य कविता: ऑपइंडिया पर एफआइआर कराने वाली विचारधारा की मृत्यु का शोकसंदेश

Author_Rishabh
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व्यंग्य कविता: ऑपइंडिया पर एफआइआर कराने वाली विचारधारा की मृत्यु का शोकसंदेश
साभार : ऑपइंडिया

कालनेमि को दलना होगा

जहरीले सर्पों से शोभित,
मानवता के ये हत्यारे।
फुफकारों से डरपाते हैं,
सत्ता लोलुपता के मारे।

बड़ा प्रबल इनका सिस्टम है,
जो लोगों को बहकाता है।
दर्ज कराते रपट छछूंदर,
जो भी सच को दिखलाता है।

सत्य अगर तुमने बोला जो,
इनको आहत कर जाता है।
वामपंथ का कीड़ा भीतर,
अत्यधिक ही बिलबिलाता है।

फिर क्या छूटते हैं इकट्ठे,
मच्छर समान ये हत्यारे।
भिनभिनाते कर्कश स्वरों में,
कथित सत्य के ये रखवारे।

जैसे गर्म तवे पर पानी,
छन-छन करके उड़ जाता है।
इनके मन का सच न दिखाया,
तो सेक्यूलर लड़ जाता है।

पत्रकारिता की मत पूछो,
बकैती की अकही कहानी।
मंत्रिमंडल इनसे पूछे बस,
सत्ता रहे वो खानदानी।

लेकिन यह नकली तंद्रा हम,
अब अधिक नहीं चलने देंगे।
बहुत जले अपने सदियों तक,
किंतु अब नहीं जलने देंगे।

इन आस्तीन के भुजंगों को,
सत्य अनल में जलना होगा।
एफआइआर से क्या होगा,
कालनेमि को दलना होगा।

#FakeFeminism:- लड़के के भेष में निकली लड़की

ajjju
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#FakeFeminism:- लड़के के भेष में निकली लड़की

समाज में इंसान की व्याख्या करना हो तो ‘डबल स्टैण्डर्ड’ शब्द का उपयोग करें, बाहर से कुछ, और भीतर से कुछ होने की पूर्ण संभावना है। सोशल मीडिया के युग में इंसान का यह रूप बेहद आसानी से दिखने वाली सूची में अव्वल नंबर पर आता है। इंसान के बाहरी रूप को देखकर कई महा अनुभवों को गलती हो जाती है, कई बार तो इस गलती का स्तर इतना ऊंचा होता है कि लिबरल और वामपंथी विचारधारा के लोग इस पर लीपापोती करने को तैयार रहते हैं।

अपना ढाई किलो का हाथ लिए, मोर्चा लिए सुश्री स्वरा भास्कर

इसी पर अपना मोर्चा लेकर तैयार होकर आई थी जगत ज्ञानी फेमिनिस्म की मशाल लिए स्वरा भास्कर। इनके लिए कुछ कहने की अभिलाषा मन में भाव बन फूटते रहते हैं। फिल्मी जगत में वामपंथ को बनाए रखने में इनका योगदान सालों साल याद रखा जाएगा।
भारत में स्त्रियां सुरक्षित नहीं(राहुल बाबा तो रेप कैपिटल कह दिए) पर कुछ मामलों में यह भी उभर के आता है पुरूष भी ज्यादा सुरक्षित नहीं। स्वरा भास्कर जी ने इंस्टाग्राम में सभी लड़को को बेहद उच्च स्तरीय गालियों से संबोधित किया, उनके स्वरों में जहर की मात्रा इतनी घुली हुई थी कि हम अपने कदमों से ही जमीन को खिसका दिए। कुछ पल तो जमीन और मेरे नेत्रों ने एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा,फिर फोन उठाकर फेमिनिस्म का चौला ओढ़कर फेसबुक पर अंग्रेजी शब्दों का तालमेल बैठाया उसके साथ साथ #Gogirl #womenempowerment #RapefreeIndia के आधुनिक टैग का इस्तेमाल कर दिया। सच बताएं तो उस पोस्ट को लाइक भी मिले और शेयर भी किए गए और वो भी मिले जिन्होंने बहुत समय से मेरी फेसबुक की दीवार पर अपनी वामपंथी छाप नहीं छोड़ी थी।

वक्त बदलने वाले चच्चा

लेकिन अब मुझे उस पोस्ट को इज्जत से डिलीट करना पड़ा कारण था ‘सिद्धार्थ’ का लिंग एक दम से बदल जाना।

नया नहीं है यह धोखा
सोशल मीडिया का दिया गया धोखा नया नहीं है, इसका विकास ही धोखे की तर्ज पर हुआ था।

याद करें जब फेसबुक नया नया आया था, gmail ने भी अपने पांव जमाने की शुरुआत करी थी। यह वो वक्त की शुरुआत का डिजिटल युग था जब इंसान ‘कबूतर जा जा जा’ वाले गीत नहीं गाता था बल्कि अपने घर से 10 रुपए का नोट लिए साइबर कैफे में मस्ती करने जाता था। Angel Priya से लेकर Angel Riya तक सभी को मित्रता के लिए पर्याप्त संदेश भेजे जाते थे। अर्थव्यवस्था की गति भी हम युवाओं ने ही थामी होती थी।

एंजेल प्रिया को अपने सुंदरता से घायल करने के लिए उतारू एक छोटू शख्स

फेसबुक पे अकाउंट बनाना उस वक्त बेहद प्रचलित था, उम्र थी 13 वर्ष से कम लेकिन फेसबुक की प्राइवेसी पालिसी में भी हमें रोकने का नहीं था दम। 3-4 एकाउंट बना लिए गए एक में खुद का नाम और खुद की फोटो, बाकी में नाम अलग और पहचान भी अलग।

FakeFeminism:- स्त्रियों का सम्मान हो, पुरुष और स्त्री एक समान हो।

भारत देश का युग सदियों पुराना है। स्त्रियों को देवी के स्वरूप में प्रख्यात मिली है, हालांकि इस सत्य से नजर नहीं घुमाई जा सकती कि भारत में रेप नहीं होते या फिर स्त्रियों से भेदभाव नहीं होता। लेकिन यह भी सत्य है कि इन भेदभाव में पुरुषों को भी जकड़ा हुआ है।

#MeToo वाले हस्त

भूल न गए हो तो याद दिलवा दूं कि #Metoo की शुरुआत भी इसी पुरूष समाज को गिराने के रूप में हुई थी,जिसमें यह पाया गया कि अधिकतर केस गलत दर्ज हुए हैं।

जसलीन द्वारा किया गया झूठा सर्वजीत पर केस

इस मौके पर 2015 का भी वाक्य जहन में आता है। सर्वजीत सिंह और जसलीन कौर का यह केस काफी सुर्खियों में रहा। हर सेक्युलर न्यूज़ चैनलों ने पूरे पुरुष समाज को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जसलीन कौर के सर पर ताजपोशी कर दी गई।

कौन सही या कौन गलत मैं इसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन किसी पर भी आरोप लगाने से पहले उस हादसे की जांच अवश्य होनी चाहिए।

How should ‘god step in?’

Kartik Garg
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How should ‘god step in?’

No matter how morally correct Mr. Mishra’s arguments are, they lack substance on the rational front.

An article written by Shantanu Mishra titled ‘Time for God to Step in’ was published 13th of May on this platform. Though the idea behind writing the article could not be challenged because it is true that temples hold enormous wealth in India and in times of crisis they should come to the rescue of the aggrieved. However, it left many concerns unaddressed and just seemed like Abhinav’s letter to PM with some additional data on temples’ wealth and dropping revenue collection. No matter how morally correct the argument is, it failed to look at very important aspects of the argument.

Mr. Mishra seems so obsessed with the idea to utilize wealth of temples for welfare measures; he doesn’t mention a single method through which it should be done. He talks about redistribution of wealth in a sense that wealth should be used to ameliorate the conditions of the poor by making donations but there is no substance in the argument as he doesn’t mention how this could be done. Should it be in the form of donations to the PMCares fund, the state relief fund, direct cash transfers to the poor or in the form of essentials and not cash? These questions are really important especially when there is an academic debate over companies donating to PM’s fund qualify for CSR exemption but  not for donating to state’s relief fund. At present, we are witnessing increased centralization and erosion of federalism, so any donation made to the relief funds either of states’ or centre’s is bound to generate political controversy.

More importantly, he totally ignores the fact that most of the wealth with temples is in the form of gold and property and unless there is a way one can sell property and gold in current times without seriously affecting the economy in the long run, I don’t think ‘god can step in with all of his wealth.’ Also glaring is the fact that the writer studying in topmost law school of the country doesn’t even mention, let alone consider, Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997 and other legal complexities involved in the process. Temples in India are indirectly controlled by government and if it were possible, there was no reason for government to not utilize the wealth.

Apart from property and gold, cash reserves won’t help much as many temples are struggling to pay wages to their employees because of lockdown. The world’s richest Hindu temple management body, Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD), though having billions of worth of assets, has run out of cash. Temples in Tamil Nadu were asked to contribute to Covid-19 relief fund and it ended up generating a political storm. It showed that temple funds cannot be used as easily. Similar flaks were witnessed in Kerala where BJP, despite the situation of crisis we are in, alleged donation to CM’s Distress Relief Fund being in violation of Guruvayur Devaswom Act. Keeping the skepticism on utilization of the funds aside, any donation made to such funds takes a lot of time to reach the actual beneficiaries. So, is there anything temples can do?

DEPLOY THE POWER OF RELIGION

I will answer this question but before that I think the question needs to be corrected to what can ‘religious institutions’ do in these tough times? India is a society deeply connected with religion. Any religious instruction is sacrament and is whole heartedly followed. In my opinion, religious institutions can do what punitive measures of police cannot. The institutions should ask people not to gather for religious festivities, ask them to be humane towards poor people, ask them to provide food to the needy, etc. as religious instructions carry a lot more weight than the executive or judicial instructions in our society. They can also become safe spaces for homeless people. However, there is a lot more they can do besides inculcating moral values.

AID GOVERNMENTAL EFFORTS

Without prejudice to any religion, I would say that work done by gurudwaras across the country should be emulated by other religious institutions wherever possible. Bangla Sahib gurudwara in Delhi is a case in point. It prepares and distributes food for 75000 distressed people of Delhi per day on all days of the week. The famous golden temple is funding the cost of PPE kits and ventilators. However, other religious institutions, as I already mentioned, don’t have such large amount of funds to perform such activities. In such a situation, they need to work concomitantly with the government by providing their services to the cause. They might not have funds to prepare food for hundreds of hungry people in their vicinity but if they get adequate support from government, which can be in the form of tax concessions and subsidies on the purchase of the raw materials such as food grains and vegetables, they can assist significantly by providing their services to prepare and distribute food. Providing grains at subsidized prices should not be much of a problem for the government considering the excess buffer stock government possesses.

At present when sanitation workers and medical professionals are actively performing their duties, the religious institutions can certainly contribute. Some prominent religious institutions of the area can act as nodes which can facilitate the process of governmental aid actually reaching the intended beneficiary. Religious institutions in India provide haven to hundreds of beggars. It is time, if they cannot personally help, they should make sure that at least ‘their’ needs are taken care of by the authorities. They can also act as quarantine centers, if needed.

BEYOND THE PRESENT

Looking at the bigger picture, the monetisation scheme for the gold rich temples and start-up investments by religious institutions could be considered in the future so that temples and other religious institutions don’t find themselves wanting in any such future crisis. In normal times, many poor people surround temples in the hope of getting food and money from the visitors. This has propagated the culture of giving a man a fish which helps him survive the day. However, if aforementioned schemes are carried out, we may probably be teaching them how to fish. In the Mahabharata war, Lord Krishna didn’t step in directly but was the guiding force for the Pandavas all along. The religious institutions of the day need to be that guiding force for the government against the corona virus which is no more confined to the battlefield of Kurukshetra.

Writer is a First Year Law Student at National Law School of India University

आत्मनिर्भर भारत पैकेज का चौथा भाग: कूटनीतिक एवं ऊर्जा क्षेत्र के उन्नयन को समर्पित

ओम द्विवेदी
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज का चौथा भाग: कूटनीतिक एवं ऊर्जा क्षेत्र के उन्नयन को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज वास्तव में सुधारों का एक सेट भी है। इस पैकेज के माध्यम से न केवल पैसों का आवंटन किया जा रहा है अपितु आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उन्हें भी समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 12 मई की घोषणा के पश्चात भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण लगातार 4 दिनों से प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने सभी सुधार कार्यों की जानकारी लेकर आ रही हैं। प्रेस कांफ्रेंस की इस श्रृंखला में 16 मई को बड़े उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के साथ संस्थागत सुधारों की बात की गई है। कोयला, खनिज, उड्डयन, रक्षा, एयरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण एवं कूटनीतिक क्षेत्रों में नीतिगत परिवर्तन किये जाने हैं। इन परिवर्तनों की सहायता से न केवल निवेश की वृद्धि होगी अपितु अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों का योगदान भी बढ़ेगा। साथ ही भारत निर्यात क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने में भी समर्थ होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए किये जाने वाले उपायों पर चर्चा आवश्यक है क्योंकि इन्ही उपायों के माध्यम से संस्थागत और नीतिगत सुधार प्रभावी होंगे।

सबसे पहले तो निवेश को तीव्र गति प्रदान करने के लिए सचिवों के एक सशक्त समूह का निर्माण किया जाएगा जो निवेश निकासी के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा जो निवेश योग्य प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए निवेशकों और राज्य/केंद्र सरकारों के मध्य सेतु का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने की क्षमता को परखने के लिए राज्यों को रैंकिंग भी प्रदान की जाएगी जिससे राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। सोलर फोटो वोल्टिक सेल और एडवांस स्टोरेज बैटरी उत्पादन जैसे चैंपियन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन युक्त योजनाएं बनाई जाएंगी।

औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए भी सुधारों का खाका तैयार किया जा चुका है। उन्नयन की यह योजना चैलेंज मोड में राज्यों में लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक समूह क्षेत्र का उन्नयन होगा। इस योजना के अंतर्गत नए निवेश के लिए भूमि बैंक का निर्माण प्रमुख है, जिसकी पूरी जानकारी औद्योगिक सूचना व्यवस्था (IIS) में GIS मैपिंग के साथ उपलब्ध होगी। हाल के समय तक 5 लाख हैक्टेयर भूमि में स्थित 3376 औद्योगिक पार्क / एस्टेट्स / SEZs की सूचना IIS में उपलब्ध है। 2020-21 तक इसके 100% पूर्ण होने का लक्ष्य तय किया गया है।

कोयला क्षेत्र में नीतिगत सुधार :

  • कोयला क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं को भी आमंत्रित करने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रति टन मूल्य पद्धति के स्थान पर राजस्व वितरण तंत्र का निर्माण किया जाएगा। लगभग 50 कोयला ब्लॉक इसके लिए तैयार किये जाएंगे जिनमें प्रवेश के लिए किसी प्रकार की कोई पात्रता तय नहीं होगी।
  • पिछली व्यवस्था के विपरीत नए नीति सुधारों के अंतर्गत आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉक्स की नीलामी भी संभव हो सकेगी जिसमे निजी क्षेत्र को भी अन्वेषण की अनुमति होगी। निश्चित समयसीमा के पहले उत्पादन समाप्त करने के लिए राजस्व में छूट दिए जाने का प्रावधान है।
  • न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति और भारत को गैस आधारित ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोल गैसीकरण और तरलीकरण प्रक्रियाओं को राजस्व वितरण में छूट देने की योजना है।
  • कोयला क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए 50000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। इस बजट का उपयोग निजी कोयला ब्लॉक्स और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयला उत्पादन की क्षमता को 1 अरब टन करने के लिए किया जाएगा। इसमें खदानों से रेलवे केंद्रों तक कोयले को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ले जाने की सुविधा निर्मित करने के लिए प्रस्तावित 18000 करोड़ रुपये का बजट भी सम्मिलित है।

खनिज क्षेत्र में निवेश एवं संस्थागत सुधार :

  • संवृद्धि एवं रोजगार निर्माण को बल देने के लिए एक अनवरत संयुक्त प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी जिसमें अन्वेषण, खनन एवं उत्पादन एक साथ चलता रहे। इसके लिए मुक्त एवं पारदर्शी नीलामी के द्वारा 500 खनिज उत्खनन ब्लॉक तैयार किये जाएंगे।
  • एल्युमीनियम उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और विद्युत् खर्च को कम करने के लिए बाक्साइट और कोयले की खदानों की संयुक्त नीलामी प्रारम्भ की जाएगी।
  • कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों में अंतर को समाप्त किया जाएगा जिससे खनन लीज का स्थानांतरण एवं अतिरिक्त अप्रयुक्त खनिजों का विक्रय संभव हो सके।
  • खनिज मंत्रालय द्वारा विभिन्न खनिजों के लिए मिनरल इंडेक्स भी बनाया जाएगा।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं नीतिगत सुधार :

  • रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष हथियारों अथवा प्लेटफॉर्म्स के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। आयात किए गए पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा तथा घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए अलग बजट का प्रावधान होगा।
  • आयुध आपूर्ति प्रक्रिया में स्वायत्तता, उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ाने के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा, किन्तु यह प्रक्रिया निजीकरण से भिन्न है।
  • रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वचालित रूट के माध्यम से 50% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।
  • रक्षा खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना होगी। इसके अलावा हथियारों और प्लेटफॉर्म्स के लिए जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का निर्माण किया जाएगा। इन सुधारों में ट्रायल एवं टेस्टिंग प्रक्रियाओं का उन्नयन भी सम्मिलित है।  

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में दक्षता एवं निवेश वृद्धि :

  • नागरिक उड्डयन सुधार का पहला प्रमुख बिंदु है एयरस्पेस प्रबंधन क्योंकि भारत में अभी तक 60% एयरस्पेस नागरिक उड्डयन के लिए उपलब्ध है जिसमें ढील दिए जाने से नागरिक उड्डयन की दक्षता में वृद्धि होगी और उड्डयन क्षेत्र को सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
  • विश्वस्तरीय एयरपोर्ट्स के निर्माण के पहले चरण में 6 हवाईअड्डों में से 3 हवाईअड्डे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर कार्यरत हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी 6-6 हवाईअड्डे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत बोली के लिए चिन्हित किये जा चुके हैं।
  • जहाँ तक निवेश की बात है तो पहले चरण में 6 हवाईअड्डों का राजस्व 1000 करोड़ रुपये था, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट के रूप में 2300 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहले और दूसरे चरण में 12 हवाईअड्डों में निजी निवेशकों द्वारा लगभग 13000 करोड़ रुपये के निवेश होने की आशा है।
  • भारत को विमान रखरखाव, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार (MRO) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए MRO तंत्र के लिए कर संरचना को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी वर्षों में कई बड़े इंजन निर्माता भारत में इंजन मरम्मत सुविधाओं को स्थापित करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है रक्षा एवं नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मध्य आपसी सामंजस्य का निर्माण जिससे विमानों  के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार तंत्र का पूर्णतः लाभ लिया जा सके।

विद्युत् क्षेत्र में टैरिफ नीति सम्बन्धी सुधार :

  • इन सुधारों के तहत उपभोक्ता अधिकार, उद्योग संवर्धन और क्षेत्र का समावेशीकरण सम्मिलित है।
  • डिस्कॉम की क्षीण दक्षता से उपभोक्ता की रक्षा, डिस्कॉम के लिए सेवा एवं दंड के मानक तथा डिस्कॉम द्वारा उचित विद्युत् आपूर्ति, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुधार हैं।
  • क्रॉस सब्सिडी में सुधारवादी नियंत्रण, मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध अनुदान एवं उत्पादन तथा संचरण प्रोजेक्ट के लिए डेवेलपर्स का प्रतिस्पर्धात्मक चयन, उद्योगों को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार बिंदु हैं।
  • विद्युत् क्षेत्र की स्थिरता के लिए किये गए उपायों में नियामक संपत्ति की अनुपस्थिति, जेनकोस (GENCOs- power GENerating COmpanies) का निश्चित भुगतान, अनुदान वितरण के लिए डीबीटी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग सम्मिलित है।
  • केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा विभागों एवं विभिन्न उपयोगिताओं का निजीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी एवं वितरण में वित्तीय दक्षता आएगी। इन केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभव पूरे भारत के लिए एक प्रयोग की भांति होंगे।

संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निजी निवेश :

  • सरकार सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) में 30% की वृद्धि करेगी जो कुल परियोजना लागत पर प्रभावी होगी। अन्य क्षेत्रो के लिए VGF अनुदान 20% ही रहेगा। इसके लिए सरकार 8100 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदार बनने के लिए निजी क्षेत्र को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिनमें सम्मिलित हैं,

  • उपग्रह, लॉन्च प्रक्रिया और अंतरिक्ष सेवाओं में निजी क्षेत्र को नवीन अवसर।
  • निजी क्षेत्र के लिए स्वीकार्य नीति एवं नियामक वातावरण की उपलब्धता।
  • क्षमताओं में उन्नयन हेतु इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता।
  • ग्रहीय अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष यात्रा जैसी भविष्य की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
  • नए तकनीक आधारित स्टार्टअप एवं उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराने के लिए उदारवादी भू-स्थानिक डाटा नीति।

परमाणु ऊर्जा पर आधारित सुधार :

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित शोध रिएक्टर का निर्माण जहाँ चिकित्सकीय आइसोटोप बनाए जाएंगे जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में सहायक होंगे।
  • नाशवान वस्तुओं के संरक्षण हेतु PPP मोड पर विकिरण तकनीक सुविधाओं का निर्माण जिससे कृषि सुधार कार्यक्रम को और भी सशक्त किया जा सके एवं कृषकों को सहायता मिल सके।
  • भारत के स्टार्टअप तंत्र को परमाणु क्षेत्र से जोड़े जाने की योजना है जिससे तकनीक विकास के नए आयाम रचे जा सकें। इसके लिए तकनीक विकास एवं इन्क्यूबेशन केंद्र का निर्माण  किया जाएगा।

उपरोक्त आठ बिंदुओं में जिन क्षेत्रों में संस्थागत, नीतिगत और निवेश आधारित सुधारों की बात की गई है वो सभी अति महत्व के क्षेत्र हैं। जहाँ एक ओर कोयला, खनिज और ऊर्जा क्षेत्र रोजगार निर्माण एवं अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं वहीं अंतरिक्ष, परमाणु और उड्डयन जैसे क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन क्षेत्रों में निजी भागीदारी से नए अवसरों के मार्ग खुल जाएंगे क्योंकि निजी निवेश के प्रवेश से दक्षता एवं तकनीक आधारित उन्नयन की प्रायिकता बढ़ जाएगी। भारत लगातार स्टार्टअप और तकनीक उद्यमों के माध्यम से विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में भारत के पास आत्मनिर्भर बनने के अनेकों अवसर हैं यदि इन स्टार्टअप और तकनीक उद्यमों का उपयोग रक्षा क्षेत्रों में किया जाए। यह सब संभव है, जब निवेश को मंजूरी मिलने में होने वाली देरी और परियोजनाओं की पूर्णता में बाधक अफसरशाही और अन्य कारकों को निष्फल किया जाए।  

Maharashtra parents call for reduction of class 10 and class 12 syllabus

Nivan
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Maharashtra parents call for reduction of class 10 and class 12 syllabus

Maharashtra has been the hotspot for COVID 19 cases in India, with Mumbai holding more positive cases than any state in the country (at 14,700 cases at the time of writing). With the on-going struggle of the government officials to curb the spread of SARS-COV-2 in containment areas, speculations have arisen that schools and colleges in the state may not open till August or September looking at the pace of the COVID cases rising.

This speculation has caused anxiety amongst parents and students alike, since it will put schools and colleges on a backfoot in the completion of their syllabus. Till this year, colleges, coaching institutes and schools used to complete their syllabus by October end, and then proceed to test students with multiple examination sets to make children more equiped in handling their boards; they had 10-12 months to complete the syllabus. However, this year the projection of schools and colleges opening in August/September has left parents scratching their heads, since this leaves students with only 8-9 months to study for their board examinations.

The only alternative considered viable by parents is that the state government cuts down on their syllabus so that it becomes easier for educational institutes to cope with the loss of half an academic year. At present, the CBSE is said to be considering this decision and Karnataka government has already announced syllabus cuts for this academic year.

Students have made multiple requests to the state government regarding the same, but haven’t been able to get in touch with the authorities.

आरोग्य सेतू एप पर रवीश की प्राइम टाइम (व्यंग्य)

prshntkmr46
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आरोग्य सेतू एप पर रवीश की प्राइम टाइम (व्यंग्य)


जहां देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था, मजदूर भूख से तड़प रहे थे, दिहाड़ी मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे होने के कारण आत्महत्या करने को विवश थे और प्रधानमंत्री मंत्री लोगो को अपने मोबाइल में app install करने को विवश कर रहे थे। क्या यही लोकतंत्र है..?? क्या जनता अब अपने मोबाइल मे अपने मन का app भी ना रखे… क्या हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि हम कौन सा एप रखे और कौन सा ना रखे..? कही ऐसा ना हो आप ये app अपने मोबाइल में ना रखे और किसी कारण वश किसी को ये पता चले आपने ये app install नहीं किया है और वो आपसे दूरी बना लें, जबरदस्ती आपको app install करने पे मजबूर करें और कहीं ऐसा ना हो कि ये app आपकी मोबाइल में ना होने से आपका mob linching हो जाए। हम देश को कहां ले जा रहे है। इस नफरत की आग में देश को क्यों झोका जा रहा है। क्या ये एक कारण लोकतंत्र के वैश्विक रैंकिंग में भारत को 140 वें पायदान में खड़ा नहीं करेगा। 

ऐसे में प्रधानमंत्री को आगे आकर ये नहीं बताना चाहिए कि यदि आप ये एप नहीं रखेंगे तो भी आप सुरक्षित रहेंगे आखिर क्यों डर का एक माहौल बनाकर एक app की मार्केटिंग की जा रही है। 

जाते जाते आपको बता दूं इस app में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोरोना से बचा सकती है…. हैह हैह हैह….. महज चंद सवाल है… जैसे आपका लिंग, (पुरूष/महिला) इसमें भी पुरूष को पहले रखा गया है जो इनकी मनुवादी सोच को स्पष्ट उजागर करत है। दूसरा प्रश्न है क्या आपने हाल के दिनो में विदेश यात्रा की है। तीसरा प्रश्न है क्या आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए है? बता दूं ये ऐसे सबाल है जिसका उत्तर आप गलत भी दे सकते है। तो यह कैसे आपका मददगार साबित हुआ। यह app सदैव आपके GPS लोकेशन और Bluetooth खुले रखने की मांग करत है। तो क्या सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आप कहां जा रहे है, किससे मिल रहे है.? क्या ये आपके privacy पर हमला नहीं है..? सरकार को ये जबाव देना चाहिए।..  हैह… हैह… हैह।

Dear @martingero before calling 1992 Bombay riots the destruction of Muslim lives by Hindu nationalists; you should have spent some time understanding the riots

Aman Sinha
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Dear @martingero before calling 1992 Bombay riots the destruction of Muslim lives by Hindu nationalists; you should have spent some time understanding the riots

I was watching a series called Blindspot. In the second episode of their latest season, they have blindly made a reference to the Bombay Riots by calling it the destruction of Muslim lives by Hindu Nationalist. Maybe @martingero should have spent some time understanding the riots before making such a huge political statement and putting the blame on a single community. This post takes a look at what happened in 1992/93. 

In 1992, the then DMC GR Khairnar had started demolitions of illegal structures, many of which belonged to the underworld in the Muslim-dominated areas of South Mumbai. Around the same time, the Mumbai Police took action against criminals, some of whom were Muslims. In addition to this demolition, the demolition of Babri Masjid(which in itself wouldn’t have taken place if Mulayam Singh Yadav wouldn’t have opened fire to please his ‘voters’ on the Kar Sevaks peacefully protesting in late 1990) offered a perfect setting for the riots. The ‘victim community’ went out on the streets to protest against the demolition of illegal structures and Babri Masjid.

The protest became violent and police had to open firing. Since the mob compromised of Muslims, the majority of the casualties were Muslim. Two constables were killed by the Muslim mob. According to the official numbers, as on 7th December 1992, 7 policemen were killed and 216 injured. In the middle of all this, in the same year, 1992, Shiv Sena started a protest against the recitation of Namaaz on streets and use of loudspeakers for Azaan. Mind you, the protest was not to change people’s faith but to stop the disruption caused by them to the public. 

Was Shiv Sena’s protest violent? No. Then how did they protest? They started Maha Aartis.

This triggered the ‘victim community’ as they had this undeclared ownership of public places for their faith. This added to the communal tension. As a result of which, on 5th January 1993, five Mathadi workers were stabbed to death by Feroze Konkani (who was arrested later in 2005 for the murder of BJP leader Ramdas Nayak). On 8th January, some Hindu homes at Radhabai Chawl(in a Muslim dominated locality) were set on fire resulting in the death of 6 people. Witnesses declared that the attackers stood around shouting “Allah-o-Akbar” and fled only when they heard the police sirens. It was after this incident that the actual victims, ‘The Hindu Nationalists’ gave up their patience and went out for retaliation. The final death count in the Mumbai riots was 275 Hindus and 575 Muslims. The ‘victim community’ didn’t stop here. 1993 bomb blast was a continuation of this. The 1993 Bombay blasts were a continuation of this tension.

The government was busy with their infighting with Sharad Pawar making his moves for the PMO. This further added fuel to the riots. The media did their job as usual. They simply played into the hands of the government, which used it to appease the minority community and its voters, made it into an Anti-Muslim Pogrom. Remember how the Elites of this country protested when the bomb blast accused Yakub Memon was hanged? Till date the Lutyens media of this country wants us to believe that Yakub Memon was innocent. They want us to believe that 1992/93 riots were anti-muslim. They even tried to paint the recent Delhi Riots in the same colour. Thankfully, this time around we have a government that doesn’t believe in minority appeasement at such level. 

So Mr. @martingero, the next time you decide to take a political stand on something, instead of reading a page about it on Wikipedia, how about you put a little more research into it? 

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