Home Blog Page 410

सावधान: सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर छात्र-छात्राओं को किया जा रहा गुमराह!

0

हमारा देश एक बड़ी जनसँख्या वाला देश है जहा लगभग 35% आबादी युवाओं की है। पिछले कुछ दशकों में इस देश के युवाओं ने हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है और आज भारत दुनिया भर में अपने प्रौद्योगिकी का लोहा मनवा चुका है। देश में लगातार हो रहे सुधारों ने देश को एक नईं दिशा दी है जिससे बच्चे लगातार उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रहे है। इन तमाम सकारात्मक प्रयासों के बिच अभी भी कई ऐसे लोग है जो शिक्षा व्यवस्था को एक पेशे से ज्यादा कुछ नहीं मानते जिससे तमाम प्रयासों को झटका लग रहा है।

जैसा की आप सभी को ज्ञात होगा देश में 10वीं और 12वीं पास करने के बाद बड़े संख्या में छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते है और एक जटिल प्रक्रिया से गुजरते है। ऐसे कम ही छात्र या छात्राओं को काउंसलिंग के जरिये देश के प्रतिष्ठित संस्थाओ में दाखिला मिल पाता है जहाँ वह बिना खोज खबर के अपना दाखिला करा सकें। इससे बचे हुए सभी छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ कोई छात्र ही बता सकता है। घर में माँ-पिता जी से लेकर भाई-बहन सभी अच्छे संस्थाओं की खोज में अपने सभी जानकार सगे सम्बन्धियों से पूछताछ करते, राय-मशवरा लेते।

जब बात इससे भी ना बनती तब वह इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को इस्तेमाल में लाते। मगर मान लीजिये की अगर इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारियाँ गलत हो या संस्थाओं से प्रेरित हो तब तो आपका ऐसे संस्थाओं के जाल में फसना निश्चित है और इसका एहसास आपको जब होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्ड-इन, आदि का इस्तेमाल सभी के जीवन में आम हो चुका है तब डिजिटल मार्केटिंग के जरिये आप बच्चों तक भ्रामक तथ्य पंहुचा कर उन्हें आसानी से अपने झांसे में कर सकते है। ऐसे में उन सभी लोगो का कर्तव्य बनता है जो उस संस्था से जुड़े हो या वह चीजों को अच्छे तरीके से जानते हो, की सच को बहार लाये जिससे आने वाले छात्र-छात्राओं को सही और गलत जानने और चुनने का मौका मिल सके।

मामला जनपद गाजियाबाद स्तिथ ए.बी.इ.यस. इंजीनियरिंग कॉलेज का है जो डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबधित है। दरसल कुछ दिनों पहले संस्था के अधिकृत सोशल मीडिया साइट्स पर आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु जानकारी दी गई थी। जिसपर संस्था के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र अखण्डप्रताप सिंह ने संस्था द्वारा छुपाये गए तथ्यों का जिक्र करते हुए लिखा था की किस प्रकार से संस्थान में अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अंको के आधार पर छात्र-छात्राओं के बिच भेद-भाव होता है और स्पष्ट नीतियों के आभाव में शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस के नाम पर बच्चों का शोषण होता है। बच्चे द्वारा किये गए इस कमेंट को संस्था द्वारा कई बार डिलीट किया गया पर बार-बार कमेंट करने पर कॉलेज द्वारा बच्चे के अकाउंट को ब्लाक कर कमेंट को डिलीट कर दिया गया जिससे सच को छुपाया जा सके। मामला सामने आने पर संस्थान के बच्चों के एक समूह द्वारा इंस्टाग्राम पर लिखा गया की आप कमेंट तो डिलीट कर सकते है पर सच्चाई को कैसे छुपा सकते है ?

गौरतलब है की वर्ष 2018 के जनवरी महीने में प्रोफेसर अजित शुक्ला के नेतृत्व में कॉलेज द्वारा “मिशन फॉर एक्सीलेंस (MFE)” डिपार्टमेंट का गठन किया गया जो गैरकानूनी था और UGC या AICTE के मनकों के विरुद्ध था। इस डिपार्टमेंट में  सभी डिपार्टमेंट के करीब 60-60 छात्र-छात्रओं को सम्मलित किया गया। इनका चयन इनके पिछले अंकों के आधार पर किया गया था और इन्हें अन्य बच्चों से अलग कक्षाओं में पढाया जाता था जिसका नाम “Section-X” रखा गया था। इन बच्चों को कई नईं प्रकार की तकनिकी के बारे में पढाया जाता था और विश्वविद्यालय और AICTE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को धता बताते हुए, बिना कोर्स वर्क पूरा किये पुरे अंक दिए जाते थे। इन बच्चों को कम समय के लिए कॉलेज आना पड़ता था। जब “गैर मिशन फॉर एक्सीलेंस (Non-MFE)” के बच्चों को इस भेदभाव के बारे में पता चला तब उन्होंने कई बार शिकायतें की पर हर बार उन्हें डरा-धमका कर चुप करा दिया जाता और उनका रिजल्ट रोकने, एक साल बैक लगा देने जैसी बातें कही जाती।

इस सम्बन्ध में कॉलेज के निदेशक के साथ साथ विश्वविद्यालय से भी कई बार शिकायत की गई है पर उन्होंने कभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार की जनसुनवाई पोर्टल, भारत सरकार की CPGRAMS सेवा, AICTE जैसे पोर्टलों पर भी की गई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा हर बार गलत आख्या लगा कर शिकायत को बंद कर दिया जाता। इसी मामले को कमेन्ट द्वारा नए सत्र में प्रवेश लेने वाले इछुक छात्रों के बिच लेन हेतु इंस्टाग्राम पर कमेन्ट किया गया था।

Ayan invasion theory- A myth

There have been many divisive politics played in our country, and out of those tools which were in action by the “left” Aryan invasion theory has its own significant place. 

What does it state?

People from the steppe part had come to India around 1500 BC. They brought along culture, horses, chariots, books, languages, invaded us and transformed the lives of then existing nomads. Aryan invasion theory exhibits to you that they are not bourgeoisie, but pastoralists and gave us everything that we know about language, Vedas and culture. 

This caused division between Indians for political and economic interests predominantly by the west. Well it makes sense when the west cries saying, “the AIT (Aryan invasion theory) isn’t a myth and India is enjoying the culture given by their ancestors.” What’s shocking to me is that a certain section of India holds up to the AIT and consistently tries to prove it right despite many genetic/ archeological/ historical evidences. Now who is that section that I am referring to? The “left” of India.

 
The “left” of India repeatedly tries to make you believe that Indians are immigrants from other countries and didn’t have any indigenous culture, race, language, history, belief system etc, despite being proven that the AIT is a myth. Well, I ran into few facts, which any average person can understand and prove that the AIT is a myth, but the “left” media tries to influence you with their creative presentation of the AIT and capitalise your ignorance. 

Facts: 
1. 5 years ago, the scientists found skeletons which were 4300 years old in Rakhigari, considered as a cradle for Indian civilisation/ Indus valley civilisation. Official tests conducted on the skeleton proved that there were no traces of the “aryan genes” or the “R1 A1” which is the central Asian steppe gene. 

2. The research which had come out explicitly explains to us that the timeline when compared to the claimed timeline of the Aryan invasion, the genetic results were only because of the movement of people and not the invasion itself. Just like how Indian genes are also found in the west and central Asia, it doesn’t mean that there was an invasion that took place. It was purely a movement. 

3. During the enlightenment era, when scholars like Voltaire, Emmanuel Kant emancipated from Christianity, they have blatantly mentioned that this language has roots from Indian language which is Sanskrit. This again defies the AIT. 

4. The “out of India theory”, which many of the European scholars believed was way before the “Aryan invasion theory”.

5. The discontinuity in culture which the believers of the AIT claim and try to capitalise by giving one or two examples and generalise the entire theory has been proven fake when it comes to “Baluchistan” and “Sarasvati valley”. The depletion in the population of  Baluchistan was proven to be because of the decline in the rainfall. It had become arid that there was no scope for the crops to grow. And the cities along the “Sarasvati valley” and it’s population moved around 1900 BC because of the vanishing of the Saraswathi river. Rest, in all other parts of India, there still are practices of Indus Valley civilisation. 
Now the “aryan invasion theory” was a significant reason for the self-respect movement by the “left” Periyar, which lead to devastating consequences and I urge you to go through them. 

Currently, despite these blatant facts, the “left” doesn’t surprise us with their hypocrisy. 

1. Dr. Ambedkar was on record rejecting the AIT but the “left” who claim to be the custodians of constitution and use his name for every petty protest choose to selectively and conveniently ignore him when it comes to Aryan invasion theory. 

2. One of the reasons why they keep using it despite it being proven a myth is to achieve their social/political gains against HINDUS, more importantly BRAHMINS.

3. Professors Frawley in his interaction with JNU students about AIT 20 years ago, cited that the “left” agreed to everything he stated as to how AIT is a myth but still chose to hold it up. When asked why, they mentioned that this information of AIT being a myth gives a political advantage to “right wing” and which is why they chose to still believe and act on it despite knowing that it’s a MYTH. 

I therefore request you all to go through this , one of the classiest theories, which could be used to understand the hypocrisy of the “left”.

India’s struggle of acclimatizing to e-learning

0

The reshaping of society that the world is witnessing right now is unparalleled, probably this is the only time since WW2 that the world has seen such drastic changes. The outbreak has adversely impacted almost all sectors including prominent sectors like education; students and teachers are facing unprecedented challenges in this crisis leading to anomalous solutions, Institutes and faculties are trying new and creative ways to reach out to students and stand out but the most standard and common solution that educational bodies are resorting to is E-Learning or more commonly known as online learning.

Is India Ready for the transition?

Prima Facie E-Learning sound so advanced and fascinating and a very good alternative to conventional learning methods but is it really a good alternative? Is India ready to switch to online platforms in such a short notice? The inceptive period of the journey might be struggling but things are expected to be smooth as it progresses. Indians often stand out with innovative solutions of complex problems with their creative minds so we should also work on this and invent new solutions to fight this problem however many educational institutes have already developed their own app to teach students but using such apps are only limited to a small fraction of society as many households lack basic resources leave alone high-speed internet connections and smartphones.

Lack of Resources

India is a developing nation and is undoubtedly progressing in all fields but still there are many aspects where India lacks if compared to other Asian countries like Japan, China etc. For instance apart from trailing behind at advance digital infrastructure, Many households especially lower-income ones have to go through frequent power cuts or no electricity at all! So how can we even think of completely transitioning to online platforms when we lack far behind the basic resources. Many students have their educational institute an escape because they have an unfavorable environment at home like family fights or congested rooms and educational institutes are there last resorts.

Addendum

India should come out with new and creative ways to reach out students and educate them, for example recently a Govt. run school in a rural area of Kaushambi, Uttar Pradesh has started taking classes on WhatsApp and set an example for other primary and upper primary schools to follow the same and in the west Rajasthan Govt. has taken a good initiative of starting educational lectures via radio, I-B Ministry allots separate slot to teach students over All India Radio (AIR) and this initiative is commendable because such learning methods will not affect eyes and will be reachable to lower-income level demography as well. The government can also start teaching via television as it can solve the network issue problem and it is also available to a wider level audience. New ways and guidelines should be introduced by the Government to handle this unparalleled situation and to keep this process of learning going.

Going local; staying global

0

I’m not an expert on economy or technical terms since I only started taking interest in matters of money when I started working i.e. when I entered the workforce after my graduation, the interest grew as I climbed up the ladder.

Following Write-up is my Opinion, it’s personal and shared publicly. The reader is warned to proceed with caution as it may contain rough language.

After a tsunami of “Aatamnirbhar” memes I think it’s really important to take a deeper look into the subject and see how it is going to play out in the current Global crisis.

Before we go further, We have to agree on the point that there has been vocal support in the favour of local Indian business, both small and large scale, since independence. Please note that the support has only been in speeches, election manifesto, election promises and on papers not much on the ground.

Let’s discuss what it means to support your local business and what challenges would that business face. We will try examples, for example most of us like Pizza and have ordered it from the major brands, and mostly we do not pay attention to the local pizza shop which is just round the corner in the local market. There could be multiple reasons for us neglecting the local pizza shop and paying steep price for to a brand. Some of those reasons are a) pricing, b) choices and c) quality.

Pricing– it has been a pain in the ass for local or Indian brands for a very longtime, if you can remember there was a time before Pepsi and Coca-Cola when Indian brands like Thums-up reigned supreme, however when Coke challenged Thums-up they simply did not have enough capital to fight against a Global giant, neither they had any support from the Government, because governments can never do business or rather they never have business sense. In order to stay relevant the Indian brands will need to price their products which us competitive and sustainable.

Quality– it has always been an area of concern for Indian brands since our own population puts less trust in the local/Indian products, which is surprising since “Made in China” has a reputation for supplying below quality products at dirt cheap rates. The Indian consumer will have to change their habit of choosing quantity over quality.

Choices– let’s agree on this we have seen this during early 90’s before open market era, that Indian companies do not provide range of choices, however with the exposure of 25+ years to global market and it’s effect through the entire length and width of economy, Indian brands will have to not only have to provide quality products at a valid price but also present equally good and competitive alternative choices as well.

As a nation all of us will have to work towards improving our deliverance at all levels. Aatamnirbhar is not just about setting up factories and manufacturing goods it’s also enabling us, the people, to start and provide solutions to the problems that we face in our surroundings, be it related to local pollution of land or abysmal state of our local community parks etc, since we as citizens of this nation has every right to correct what we find out of order. It’s a combined effort it’s not just purchasing from your local shop but giving confidence to the indigenous industry that it matters to us.

Aatma Nirbhar Bharat- Vision 2020

With the beginning of the year 2020, dark clouds of Corona starred at the world in the garb of a Chinese dragon. On 31st December 2019, when China alerted the World Health Organisation of the outbreak of Novel Corona Virus that was causing severe illness, research data was made available to researchers across the globe. The first positive case of Covid-19 virus outbreak in India was registered almost a month later on 30th January, 2020. This first Indian case, too had its roots back in China. Till date, 81,970 positive cases exist in India whereas 27,920 people have successfully recovered.

These numbers sharply depict that the spread of Covid-19 has been restricted in India. Yet, for a country with 130 crores of population, there have been difficult times for all the citizens. States like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Rajasthan have swiftly transformed to become the epicenter of Covid-19 in India. Most state governments along with the Union government have extended their wholehearted efforts to fight the pandemic.

In these testing times, the Union Government under Prime Minister Narendra Modi has put the entire country under lockdown from 24th March 2020 and that continues even today in a phased manner. Our PM has had a daunting task of handling a country with a whooping 1.3 billion population. China happens to be the only other country with a higher population than India. But the Chinese dragon has been under the radar globally for being allegedly called the wrecker-in-chief and the creator of this global disaster.

While the task of ensuring the welfare of 1.3 billion people rests on Modi’s shoulders, he has faced constant criticism from current chief opposition party in India. During the lockdown that reaches 50 days now, the Union Government has brought in a slew of reforms and measures in the field of economy, healthcare to ensure an overall stability in the country. Here, I quote Michael Ryan, the chief executive director of WHO, who said, “India has a tremendous capacity to deal with this situation and as a country with the second largest population, it will have enormous impact on the entire world’s ability to deal with Covid-19.”

Many observers has testified that the lockdown implemented in India has indeed slowed down the spread of the virus in India. Many ministers of the current Modi cabinet have accepted that Modi had a preemption of the country’s condition in May-June and hence preparations were already underway right from February 2020 but they were kept under the wraps to prevent the spread of a panic among the citizens. Prior to the implementation of the lockdown, Indian government issued an advisory asking all states to follow social distancing as a primitive measure to contain the spread of the virus. Soon after, the use of face masks was made compulsory as another measure.

Travel and entry restrictions were put into order across the country which stopped the movement of people from one state to another or from one city to another. Land borders were sealed and a mechanism for physical scanning of citizens was introduced. The entire country was divided into 3 zones namely the Red, orange and green zone on the basis of the number of positive cases. PM Modi also announced a relief package of Rs. 150 billion for the healthcare sector. This aid was used for setting up testing facilities, PPE kits, ICUs and ventilators.

In the meanwhile, India faced the grave problem of large scale migration of labourers who wished to travel to their native states owing to the rise of unemployable situation. To bring a respite from this problem, the Union government decided to reopen the railway network in a phased manner in coordination with the state governments. This has till resulted in a smoother transport of migrant laborers to their native state. Also, students stuck across the country have been given the facility to travel to their homes by various state governments through the road transport.

Coming to the recent economic relief package of Rs. 20 trillion (20,00,00,00,00,000) under the ‘Aatma Nirbhar Bharat’ scheme by Prime Minister Narendra Modi, this package is expected to provide huge boost to reconstruct the economic condition of the country as well as providing all possible support to each and every citizen of the country. This package ranges to almost 10% of the GDP and hence, is envisioned as the largest possible aid of its kind by any country. This package diverts its prime focus on strengthening labourers, farmers, MSMEs and the tax payers of the country as well. The package also aims to re-establish an economically supportive environment for the industries to restart their functioning and also help India’s in-house production. The package comes out with the clear motive to make India a self-reliant country and bolster its Make In India campaign.

Coming months are expected to witness further, the various decisions and measures taken by the Union Government to take the country out of the Covid-19 pandemic, rise to the occasion and become a superpower with the level playing field provided by these conditions.

How we can address our empathy problem

By now the amidst the pandemic induced lockdown it is evident that is if it wasn’t already that the India’s elite are heartless when it comes to the country’s poor. As Odis-ha with its handling of natural disaster and the country with its handling of COVID 19. The idea that poverty and injustice are man made conditions will not be easy to wrap our heads around.

We need to imagine an India where every citizen feels secure and respected enjoys a decent quality of life. If you want people to do something make it easy for them. They have to know what to do and how to do it and it should not be too burdensome, painful or costly. To face corona-virus pandemic it is essential to encourage people to stay home wear masks and promote social distancing while moving outside homes.

A pandemic isn’t fun. But leaders can produce a sense of optimism, unity, hope and more than a few smiles instead of despair, anger, division and fear. We can curtail pandemics if we quickly develop vaccines and make them widely accessible. The poorest region in the country are the most vulnerable since they have fewer resources to survive their livelihood during this time . The government has announced several fiscal packages to those peoples in economic fallout.

But the question arises are these packages or government aids enough to offset the colossal damage wrought by the pandemic. Why this is so the poor in the country suffers the most in vulnerable time. Low and middle income countries have weaker health systems and limited surges in cases. We need to imagine a India where every citizen feel secure and enjoys a decent quality of life with safety nets. What we need to is to bring collective convalescence to make a swift during this crisis and measured steps to getting life back on track. During these time we need to change our priorities the politicians in the country keep trying to emphazize the middle class citizens by giving policies and showing big economic dreams. A country development truely depends upon its citizens not only government we as citizens are equally responsible for this. This pandemic has made it clear that whether it is ruling BJP or any other party it is the middle class and poor which are going to suffer the most in this crucial time.

Amphan and the indignant clamour of intellectual Bengalis on social media

0

Super Cyclone ‘Amphan’ devastated West Bengal, a state located in the Eastern part of India adjoining the Bay of Bengal, after making landfall on Wednesday, 20th May 2020. Over 100 people are reported killed by the storm which was accompanied by incessant rains and wind speed reaching upto 140 Kmph. Even after 24 hours, Kolkata, the historic capital city of West Bengal remains flooded, without electricity and net connections in various parts and pockets of the metropolis.

Since last 24 hours the social media is flooded with pictures of devastation caused by the storm, hotels with broken panes, many trees uprooted, walls and roof of houses, cars, trucks smashed by falling trees, roofs of kuchha houses blown away etc. This is very painful for someone who is away from his beloved city and I pray that the city shows its resilience and shows the tenacity to bounce back up on its feet and be self-reliant in the reconstruction process.

Along with this, the new trend online from some Bengalis is to castigate initially, the mainstream media for not covering the storm (though I did find it has been covered by multiple channels albeit not 24 hours live streaming) and then somehow pin the blame on Prime Minister Narendra Modi for sending Amphan to Bengal and Kolkata. Suddenly people see resilience and strength in their great leader Ms. Bannerjee irrespective of the fact that she mostly did nothing other than immediately started asking for funds from center and made token tours of a few areas. Additionally her party is single-handedly responsible to bringing the state down to it’s knees, destroying the industry, ruining development and openly declaring welcome citizenship to illegal infiltrators from Bangladesh.

I have a big problem with this thinking.

Bengal first under CPIM and then under the present TMC dispensation has had only one agenda of governance, how to remain in power. For this, they have run down the industry to the ground, hounded out Tata Motors from the State, closed down almost all organized industries and finally what remains left are the cottage industry of alur chop (potato fritters) and chicken rolls. During such disasters, what helps local governments are a strong industry who can contribute to the rebuilding of the place. A simple example is the huge donations made by the industries in PM Cares Fund after the appeal by Mr. Modi. Imagine, if India was like Bengal, bereft of industries, how much money would have been collected in the PM Care Fund?

My second problem is, the government here feels that they can’t remain in power if great initiatives taken by the Modi Government in Center like Ayushman Bharat Yojana, PM Kisan Samman Nidhi etc. Further they feel if they implement such schemes, first of all the infamous Syndicate in Bengal is left out of the equation, second the poor in Bengal will realise that whatever state benefit they actually get, is actually from the Center. Now if they had been more sagacious in their judgement like for example the BJD Government in Orissa, the people of Bengal would have been better off today. The farmers in Bengal would have had better security after the storm, the poor and impoverished Bengalis would have been able to receive medical insurance and crop insurance and overall a possibility of a better and secure life. But no, the TMC government can’t look out of it’s lenses as a central opposition party and behaves as if it’s in opposition in the state too!

My third problem is this sudden insurgence of Bangla Pokkho (a chauvinistic regional jingoistic movement) which has recently cropped up. This movement has particular derision for Hindi speaking people, nationalistic media and state governments from the Hindi heartland. Ridiculous. Having spent the majority of my adult life across 7 states in India, this kind of jingoism and regionalism is present in other parts of our great country as well and not unique to Bengal. Unfortunate part is, in Bengal it was almost absent and not mainstream ever, but have suddenly cropped up. The irony is, the same people are today crying that North India, nationalist media is not giving Bengal coverage in it’s time of crisis! I mean, you can’t choose to behave as you always feel like and expect to have sympathy of your national brethren. First learn to behave as an Indian, then and only then expect being treated as an Indian. One of the hidden faults of our nation builders was, I sincerely believe, was to bifurcate India into states and UTs based on linguistic criteria. Didn’t help at all towards integration. If they had instead done on some other criterion say geography, then by now, I am sure, we would have been much more Indian much more integrated.

Final fourth and final issue is the utilization of grants. Modi has already sent his National Disaster Management Team on the ground before the storm hit Bengal. He has already toured the affected areas. He has already announced Rs. 1000 Cr relief to Bengal. He will ensure much more help in the coming days, directly and through his various Governmental agencies. But how will all these get utilized. I can bet a large sum, much of this amount will be siphoned off, unless carefully monitored by Center. Hawks in Bengal are waiting to gobble up the money. Just wait a couple of months, and some or other scam will be unearthed. We don’t have to look far. Grains and central assistance sent by Center during the Covid crisis were misappropriated in Bengal. There are news that sacks of rice were diverted to private godowns and than repackaged and sold off. There are news that party bosses were distributing these food grains to their supporters in Kolkata and suburbs. So yes, the final issue of how the money will be spent without corruption is a big IF!

Therefore, as Mr. Modi says. Become ‘atmanirbhar’ or self-reliant. Earn the respect of your countrymen. Bengal has a rich past and the tenacity to outgrow the communistic brainwash of 4 decades to climb out of the well of self-indignant pride and start behaving as responsible productive citizens. Only then you would have earned the rightful place at the table.

Did the government really err in imposing the lockdown without advance notice?

0

In 1968, the ecologist Garrett Hardin published a short article on the Science titled ‘The Tragedy of the Commons’. Hardin described the tragedy of the commons as a situation in which individual actors acting in their own self-interest inevitably lead to a universally undesirable outcome and he used the example of grazing land to highlight this issue. In a patch of common grazing land, every herder has an incentive to add to his herd, since he reaps the entire benefit accrued from it, while the extra stress on the common resources is borne by every herder. Effectively, the gains are privatized and the losses are socialized. Over time, the land will become barren due to overgrazing and everybody loses out. Though the focus of Hardin’s article was on overpopulation, the same analysis can be applied to the situation today where the government is being relentlessly criticized for supposedly taking inadequate measures with respect to the lockdown.

The main thrust of the critique against the government is that they failed to adequately provide support to migrant workers. Critics point to two decisions made by the government in order to substantiate their claim: first, the government’s decision to impose the lockdown with virtually no notice, thereby causing hardship to migrant workers who were unable to make their way home; and second, the rescuing of citizens stranded abroad at extraordinary cost, whilst failing to extend similar measures towards migrants. These two decisions, they argue, show that the government’s priorities are completely misplaced and that they do not care for the poor. In this article, I shall try to counter these two points and argue why the government necessarily had to impose the lockdwon the way it did.

What these critics do not take into account is that the lockdown necessarily had to be immediate for it to be effective in any manner. Consider a situation in which the lockdown was announced two days in advance. Each person, acting in their own self-interest, would proceed to travel back to their homes, where they could be safe with their families. There would have been an immense outflow of migrants from bigger cities and towns, to rural villages. This, however, would have defeated the very purpose of the lockdown. Though each person individually might not have caused any harm, the large-scale movement would effectively have led to the large-scale transmission of the virus from the cities to the villages. Further, by using crowded public transport systems, they would have increased transmission amongst themselves. I do not mean to suggest that the migrants do not have the right to be with their families, or that they should be treated any worse than those more privileged. During these terrible times, they do deserve to be safe at home with their families. Their large population, unfortunately, necessitated such a move in order to effectively prevent the virus from spreading.

The entire purpose of the lockdown was to ensure that there would be effective containment of transmission. Had the government allowed every person to return home, then the battle would have been even more difficult, and the virus would have spread to a far greater number of people. Most states do not have a robust enough healthcare system in place. The influx of migrants returning home, many of them undoubtedly infected, and spreading the virus would have inevitably led to the collapse of these weak systems. Hardin suggested that coercive action was the only way to prevent the tragedy of commons. The only way for government to ensure that its systems could handle the pandemic, unfortunately, was to impose a complete lockdown immediately. Some critics point to countries such as Singapore which provided its citizens with advance notice before imposing a lockdown. What they fail to consider, however, is that Singapore has a total population of barely sixty lakh people; Delhi itself, on the other hand, has a roughly two crore population. The tragedy of commons, unfortunately, only rears its head when the there is substantial pressure on the system. A few people travelling within the country might not cause harm, but when forty five crore people decide to return to their homes, you can be sure that systems will fail.

This naturally leads to the second issue. Ideally, the government should have screened each and every migrant and provided safe transportation to those who were healthy. The government did not hesitate to provide transport to foreigners stuck abroad or middle-class students stuck in Kota, the argument goes, and should have extended the same facilities to migrants. The flaw in this reasoning lies in the number of people in each situation. There were fewer than five hundred students stuck in Kota, and barely two hundred were initially rescued from abroad. The current repatriation schemes, which are larger in scope, require expats to pay their own way, with only limited government assistance. Screening each of them for the virus would have been a relatively straight-forward task simply because they were so few in number. Further, immediate repatriation of stranded tourists might have been warranted since the foreign governments would not have extended any support to them at all. Directly comparing the massive costs incurred is also of no use. Transporting the large number of migrants, in addition to requiring huge financial resources, also needs massive amounts of manpower and infrastructure to effectively screen, quarantine, and transport them. Screening them would have required a huge diversion of manpower which might have been better utilized at hospitals and other areas, not to mention the higher risk they would have faced because of the massive number of people they would have had to screen.

Even we decided to screen and transport every person, the bigger risk is unfortunately disease transmission. The tests in use for detecting the coronavirus have sensitivities ranging from 65% to 90%. This means that at best, a test may only positively identify 90% of those who actually have the virus, and 10% of those who actually have the virus, will test negative for it. For smaller populations, the risk of a false negative may not be significant, however, when you have around forty-five crore migrants around the country, these risks become magnified. Given that our tests might only have sensitivities around 70-80%, the risk of uncontrolled transmission is too high. The stranded migrants, unfortunately, can only be allowed to return to their homes if it is done in a slow and controlled process. Rapid testing and transport infrastructure will have to be put in place before it can happen.

Migrants flouting the government norms and attempting to return home should certainly be treated more humanely and the instances of police brutality are rightly condemned; however, it would not be in the nation’s best interests to facilitate a rapid large-scale reverse migration at this time. It is certainly true that the cramped living conditions of most migrants might further exacerbate the transmission, however, the solution to that problem is not facilitating travel for all of them. Perhaps the government could have arranged transport facilities for a small number of them to reduce the population density in identified living areas. The governments’ current policy to repatriate migrants, formulated in direct response to criticism from all sides, will certainly worsen the efforts to contain the pandemic.

At the time of writing, India has around 96,169 confirmed cases. Had the lockdown not been sudden and absolute, this count would have been far higher, given the logarithmic nature of disease transmission. It is certainly unfortunate that the most underprivileged have to disproportionately bear the adverse effects of the pandemic and it is deeply regrettable that they have been stranded in foreign cities without sufficient access to resources. It is even sadder that they have to be away from the comfort of their families during these trying times.  To put blame on the government on this count, however, would be highly misleading.

The government was caught between the Scylla of increasing transmission and the Charybdis of causing hardship to migrant workers. It is not pressure on the fisc that the government fears, but the possibility of a nationwide pandemic. In these circumstances, it is quite difficult to see how the government could have handled this specific situation significantly better. Instituting administrative and logistical infrastructure to handle the pandemic will certainly take some time, and the failures in distributing food and other resources can certainly be attributed to a lack of such capacity. With time, the government will certainly hone these mechanisms to ensure that every person is adequately supplied. It is easy to criticize the government for not taking measures that seem, in retrospect, obvious; but in these times, it is perhaps best that we engage constructively with the government rather than attacking them at every turn.

Indian government inaugurates Lipulekh pass on LAC; why Nepal Communist Party is another major concern besides China

0

Is Nepal’s outcry against a newly built Indian road in Uttarakhand, up to Lipulekh pass at someone else’s behest? Why abolition of the constitutional monarchy in Nepal was one of the biggest mistakes of the UPA government and is the root cause behind growing Chinese influence in the Himalayan nation?

After Britishers hurriedly left its largest colony in 1947, not soon before they created a major humanitarian crisis and divided nations on the basis of religion, India was faced with multiple territorial disputes. Even though our founding fathers, especially Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, independent India’s first Home Minister, with his remarkable leadership and pragmatic diplomacy helped in forging a united India by integrating 562 princely states, some border disputes with Pakistan, China and Nepal continue to remain unsettled and the reason for the trouble. 

Enigma of LAC:

The world is currently facing one of the most unprecedented challenges of the modern times in the form of a virus, COVID-19, and the question which perturbs many developing nations is- what will be its impact on their nascent and growing economy? That said, the country where this virus originated from, China, instead of being apologetic for its inhumane, unregulated animal markets & working to solve the same, continues to violate Line of Actual Control (LAC).

Recently, about 250 Chinese soldiers were spotted pitching tents near Demchok in eastern Ladakh (LAC) which eventually escalated to a faceoff between Chinese and Indian troops, including fisticuffs and scuffles. Not too long ago, Chinese helicopters had also entered Indian airspace twice. “On April 11, a Chinese helicopter entered 12-15 km into India in Samdho region, Lahaul-Spiti district,” said Rajesh Dharmani, Superintendent of Police of Lahaul-Spiti district in Himachal Pradesh, to a news agency ANI.

Nevertheless, it is the recent protest in Nepal against India’s strategic road development in LipuLekh pass on the LAC, that caught the eye. Army Chief General M M Naravane said on 15th May that Nepal’s protest against a newly built Indian road in Uttarakhand, up to LipuLekh pass on the China border, was at “someone else’s behest”.

The road is far from the present scene of tension in Ladakh. It is the ancient route of the annual Kailash Mansarovar Yatra, which goes through Dharchula, Uttarakhand. Defence Minister Rajnath Singh, while inaugurating it via video conferencing on May 8, called it important for “strategic, religious and trade” reasons. Ever since the route via Lipulekh Pass was damaged in the 2013 Uttarakhand floods, yatris crossed the India-China border at the Nathu La pass in Sikkim or flew to Kathmandu, which entailed 20 per cent land journeys on Indian roads and 80 per cent land journeys in China.

However, with the completion of the new route, the ratio has been reserved. Now yatris to Mansarovar will traverse about 84 per cent land journeys on Indian roads, where the five days trek will also be reduced to two days of travel.

Is Nepal’s stance politically motivated?

On the day the road was inaugurated, there was an outcry in Nepal which was soon followed by a statement from the Nepal Foreign Ministry, asking India to “refrain from carrying out any activity inside the territory of Nepal.” Some in India questioned the timing of this objection as the issue had been lying dormant for years. Nevertheless, Kathmandu, in its defense, pointed out that it has brought up its concerns on the border issue several times, including in November 2019. Some may assume that the Nepal-India border dispute over Kalapani has once again become embroiled in controversy. That said, it is not as simple as it may seem. Although Nepal is a state symbiotically tied to India, today it has a pro-China communist government (Community Party of Nepal) that is hostile to India. Ever since Nepal’s Prime Minister Khadga Prasad Oli has come into power, the government has persisted with tilting towards China.

Nepal’s Communist Party

Consider the latest two reminders of Oli’s approach: The communist party pulled out of first-ever anti-terror military exercises (MILEX-18) held in Pune where all members of BIMSTEC countries, except Thailand and Nepal, participated actively. Nepal, however, while shunning participation with BIMSTEC members joined China in military exercises which were also focused on counter-terror operations. Though, in a symbolic nature, Nepal sent three observers to the week-long exercises held at Pune.

This goes on to prove that the Oli government, in effect, has delivered a diplomatic snub to India. One major reason for the transition of this Hindu kingdom to a communist-ruled and China-leaning state can be attributed to Manmohan Singh’s government.

When Maoists and government forces in Nepal were at war with each other, the Indian government brokered a peace accord that ended the protracted war between the two. Nevertheless, to meet the Maoists’ demand and gain their support, PM Manmohan Singh led Congress government, worked towards the abolition of the constitutional monarchy— undercutting overall traditional influence and the culture which binds the two nations. Owing to this new unified communist party in Kathmandu, Beijing is actively working to bring Nepal within its orbit. On one hand, where Nepal continues to drift away from India citing refutable claims, on the other, India stands firm with its Himalayan neighbour. For instance, India recently sent 23 tonnes of essential medicines to Nepal to help it fight the coronavirus pandemic.

However, this is not the first time India has stepped up to give a helping hand to Nepal. For instance, when the 2015 earthquake rocked the Himalayas, largely affecting Nepal where nearly 9,000 people were killed and 22,000 injured, India did not hesitate in sending immediate help to rescue the people from the affected areas. ‘Operation Maitri‘ was initiated, within 15 minutes of the calamity, by Prime Minister Narendra Modi via the Indian Armed Forces where India also played the role of the largest aid donor with billion-dollar support.

That said, all of it seems to have been forgotten with time, thus, policies towards Nepal need to be revisited. India must end its preferential treatment towards communist-ruled Nepal and consider them as a force inimical to its interests. New Delhi should disabuse the Nepali communists of their notion that they can sustain their hostility towards India and question its sovereignty without incurring any costs.

The case of Wakfs and economic status of Indian Muslims

Is Indian Muslim community really marginalized? Almost every other week if not month we all hear that socio-economic status of the Muslims in India is worse than any other community. Is it true? Not only do we hear this but we also hear about a report published in 2006 called as Sachar Committee report. Ever since the report was published Mr. Owaisi refers to it every other day.

Finally I read the complete report. I agree to the findings in the report. However, Mr. Owaisi intentionally or unintentionally forgot to mention a few critical aspects from the report that contradict the narrative he and a lot like him try to build. Or rather have succeeded in building. He is a busy person, so, I thought, I should do the honors of bringing those facts to light, especially when he loves the report so much that never forgets to mention it as soon as condition of Muslims is spoken about.

At any point in time if you feel I am lying or hiding some facts or have ‘forgotten‘ some facts exactly like Mr. Owaisi, you could download the report (Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, published on Nov, 2006.) using this link. Although, the report is 400 pages, but you can still verify the facts mentioned by me in this article if you only read complete Chapter 11 (Leveraging Community Initiatives: The Case of Wakfs) which is only 17 pages. Be the judge yourself and decide if Indian Muslim community is really marginalized or not.

Before I begin, let me introduce you to a few terms, if you already don’t know about them.

Wakf: Generous Muslims adhering to the principles of ‘endowment’ embedded in Islam often bequeath large and valuable acreage of properties in the name of God. The proceeds from these properties are dedicated to meet the exclusive needs of the poor and also to the perpetual maintenance of the bequeathed property. This type of property bequests made by Muslims is called ‘Wakf’.

Waakif is a person who so dedicates his or her property.

Mutawalli is a person nominated by the Waakif to manage the affairs of the Wakf property.

Wakfs in India include Mosques, Dargahs, Khanqahs, Maqbaras, Ashoorkhanas, Qabristans (graveyards), Takiyas, Idgahs, Imambaras, Anjumans and so on. However, the Wakf premises mean “any Mosque, Graveyard, Mazar, Takiya, Eidgah, Imambara, Dargah, Khanqah, Maqbara, Anjuman and land appurtenant or belonging to them, the property dedicated for their maintenance, the property purchased from their income, the land, garden, well, baoli, school, hospital and other institutions dedicated as Wakf and the passages used leading to the Wakf premises”.

After the basic definitions, lets move on.

There are more than 4.9 lakh registered Wakfs spread over different states and union territories of India. The total area under Wakf properties all over India is estimated at about 6 lakh acres and the book value at about Rs 6,000 crores. However, the fun part is that these numbers are half a century old. That is the area and the amount are from 1960s and ’70s. As per the report this 6 lakh acre of Wakf property as in early 2000s market rates can be put at Rs. 1.2 lakh crores. Wakf properties in Delhi alone is in excess of Rs. 6,000 Crores. And along with this, these properties can generate at least a minimum return of 10 per cent which is about Rs. 12,000 crores per annum and an average return of 20 per cent. As a matter of fact, British during their rule in India extracted 1.1 million pounds by just imposing taxes in Bengal which were formerly tax-exempt. The report does not give the maximum potential, I will come back to it in just a few minutes.

We could technically build four Statues of Unity by just using a year of return from the Wakf properties (3000*4=12000). Even if we leave compounding and other complex mathematics aside, the average return would help us build some where around eight of them if not more. Am I correct? Don’t forget the area under consideration is from the ’60s. And just to give you a perspective of how big 6 lakh acres is; if these fragmented pieces of properties are put at one place it would be more than twice of the total area of today’s Delhi (NCT).

So, coming back to the maximum potential. The report does not give the maximum potential, because the government has no data about the Wakf properties in the country as of today. In fact the very first mandate of the Joint Parliamentary Committee on Wakfs 1996-2006 asks the concerned authorities to assess, ascertain and Identify the Wakf properties in the country. And also identify the Wakf properties illegally gifted, transferred, mortgaged, leased or sold etc.I don’t know about you, but as soon as I finished the chapter, four specific questions came to my mind:

Question 1: Is #KagazNahiDikhaenge (will not show the papers) a strategy to avoid declaring properties like this? Will not get an Adhar Card, will not use a bank account, linking account with the Aadhar does not even make sense, as both of them don’t exist. In short, will not do anything that would give the government a lead on where the properties are and how much the properties are. Just put the poor and women in the front and the discourse of the discussion goes to a different tangent altogether.

And by the way, I forgot to mention earlier that there are two types of Wakfs, Public wakfs and family wakfs (alal aulad), the report only and only talks about public wakfs. It does not even touch the surface of family wakfs.

Question 2: Land acquisition issues. Since Wakf properties are scattered all across the country, they are at both the prime locations as well as the sub-urban areas, are they the reasons why governments face serious issues while acquiring land to build anything? Just put the faces of farmers and tribals and once again the narrative changes altogether.

Question 3: Where are the funds generated from these Wakf Properties or assets being used? Are these funds used in Shaheen Bagh like events? Money had to come from somewhere. Right?

Question 4: Is it a form of Land Jihad? I could explain this using following diagrams:

If you consider the bigger rectangle as the area of India and the smaller circle within as the Wakf land, the bigger rectangle has a fix area and will not increase unless India starts invading other countries, which is never going to happen. But the smaller area is expanding at a rate that we are not aware of. But what we are aware of as per the deputy chairman of the Rajya Sabha(2004-12), K. Rahman Khan, the Wakf Board was already the third largest land holder in the country after Defence and Indian Railways. At the time when the government faces difficulties acquiring these pieces of land, what is a common non-Muslim going to do? What happens to the non-Muslims? Where will they go? Moreover, one of the court cases talking about the similar situation has been quoted in the report too.

If you are thinking, Wakfs are used only for social causes, the report clearly debunks this thought and states a variety of instances where the Wakfs are used for private purposes to build shops, complexes, buildings etc. There are innumerable instances where Wakfs are treated by Mutawallis as their personal properties. From dargahs, the offerings are sometimes appropriated by them. By the way, have you been paying your visits at Dargahs and peers for some miracles? Good!!!

So coming back to the original question, Is Indian Muslim community really marginalized and at economic disadvantage? I will not answer this, but instead I will rephrase the question for you and leave you to ponder upon. Is the Muslim community in India investing everything they got in their religious agenda even at the cost of their socio-economic well being?

Think about it and do let me know your views in the comments below. And if it does make sense to you, please do share the article with others. Everyone should be aware of what is going on in the country. This is extremely important because once they know things like this, they would come up with better arguments when people want religious Hindu institutions to make contributions for non-religious purposes. Different states and governments were able to impose taxes on Hindu temples and were able to control them, when other religious institutions were kept out of purview of the state only because Hindus did not give a damn about these things. I urge every reader to share this article or share the chapter 11 of the report or write a similar article and do his/her part.

Thanks for your time and patience. Stay safe and stay healty!!!

Also read: