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The era of e-learning and “micro degrees”

eramkhan94
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The era of e-learning and “micro degrees”

My linked in home page seems to be full of my connections’ “acknowledgements” of completion of online courses. I also decided to go with the flow and enroll for a bunch of certification courses and decided to use the work from home days to learn something new.

The COVID19 situation has turned out to be the Black Friday sale for the online learning platforms. A whole new pallet of courses is made available to me. This relative relaxation from work (work commute at the very least) has given all of us some time to think about our future and just to pause and look at where we are headed. Time was ripe for such platforms and they did grab this opportunity with both hands. Mobile learning, micro-learning, social learning, and corporate MOOCs are the emerging trends boosting the e-learning market revenue. So many predictive models are already in place to suggest the right specialization for me. Honestly, these models have much more clarity on where my career is headed than I do!

The e-learning market is expected to grow at a CAGR of over 14% during the period 2019-2025. With the drastic increase in the availability of interest the demand is constantly increasing for content and the average cost of content creation and delivery with the same is undergoing a consistent decline. The advent of cloud-infrastructure, peer to peer problem solving, open content creation and rapid expansion of target audience has enabled e-learning providers to rein in economies of choice and offer content at a competitive price

While there is a very obvious reason for this sudden upsurge in popularity, in my opinion this trend is here to stay. I started working in data science in 2016. In 4 years I have probably unlearned as much as I have learned. By the time I got a grasp of the traditional enterprise data warehousing techniques it was time for Hadoop. While I was getting a hang of Tableau, hundreds of open source dash-boarding tools were made available. A very commonly demanded skill in a field is becoming completely obsolete the very next year. It is not just the software industry, each field is experiencing drastic changes, becoming more and more interdisciplinary, evolving ever to rapidly. I had taken up a course on Statistics recently and away from the traditional image of a statistician breaking their heads in front of a blackboard, R programming is now a necessary skill for most statisticians. Even in social science fields like Development Economics one needs to have a fair understanding of good visualization tools and basics of programming like pen and paper. The traditional education is not able to cater to this rapid change in demand. In the most optimistic scenario it takes 1-2 years for syllabus to be revised in universities. By the time a common college student graduates after 4 years most of their knowledge is bookish and world has already evolved. To cater to this timely need, many e-learning platform have created specializations and “micro-masters” in very specific part of a field.

Why now?

The following factors are are likely to aid the growth of E-learning market:

• There are 7.7 billion people in the world, with at least 3.5 billion of us online

• Growth of Blended Learning in Education Technology

• Increasing AR & VR Applications in E-learning

• Decreasing cost of content creation and distribution

• Rapid development and interest in interdisciplinary fields

More and more workplaces now acknowledge these certificates. While there are courses which are designed to sell certificates, there are also legit ones that can be as demanding as an actual degree course. Complete with virtual classrooms, quizzes, assignments and peer reviews! If this industry takes advantage of the mammoth user base created in the past couple of months, become more organized and work cohesively with job search engines it will be a serious competition to advanced degrees like MBA, MS which essentially cater to need of improving job prospects.

Most schools argue that the overall experience is an essential part of growth. While it is true not everyone is able to afford the time and money to pursue an on-campus degree. This system makes knowledge much more accessible, specially for working professionals who want to grow or want to change their career altogether. These platforms are becoming more and more sophisticated and try to design their courses to replicate the on-campus experience. Done right, this could mean a qualitative and much more inclusive system of education.

हिन्दुओं के साथ हुई सबसे बड़ी वैधानिक हेरा फेरी: भारत की अल्पसंख्यक नीति

ओम द्विवेदी
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हिन्दुओं के साथ हुई सबसे बड़ी वैधानिक हेरा फेरी: भारत की अल्पसंख्यक नीति

कुछ दिनों पहले भाजपा नेता एवं वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस याचिका में उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द को पुनः परिभाषित करने और कई राज्यों में हिन्दुओं की न्यून जनसँख्या के कारण उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी।

अल्पसंख्यकों का यह मुद्दा सदैव से जटिल बना रहा। सरकारों ने इस पर विचार करने का कष्ट मात्र इसलिए नहीं किया क्योंकि यह मुद्दा संवेदनशील है। ये अलग बात है कि किसी भी मुद्दे की संवेदनशीलता राष्ट्र हित से बढ़कर नहीं हो सकती है।

भारत की अल्पसंख्यक नीति पर यदि बहुआयामी विचार किया जाए तो यह सभी अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति करने में असमर्थ दिखती है। उससे भी बढ़कर यह एक मजहब विशेष के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। हालाँकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यह अल्पसंख्यक नीति हिन्दुओं के साथ की गई सबसे बड़ी वैधानिक हेरा फेरी है।

इस लेख में कुछ तथ्यों और तर्कों के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति की समीक्षा की गई है। इस लेख का उद्देश्य है आपको उन कारणों से अवगत कराना जिनसे कई राज्यों में हिन्दू 2%-5% होने के बाद भी बहुसंख्यक एवं मुस्लिम व ईसाई 90%-95% की संख्या में होने के बाद भी अल्पसंख्यक हैं। है न रोचक बात। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं यह लेख।

अल्पसंख्यकों की वैधानिक स्थिति :

सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है और न ही उनके निर्धारण के कोई मापदंड उपलब्ध हैं। संविधान अल्पसंख्यकों के निर्धारण का धार्मिक एवं भाषाई आधार देता है। संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A एवं 350B में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है।

वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अस्तित्व में आया जिसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम में भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया।

वर्ष 1993 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर जारी किए गए सर्कुलर में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ये 5 समुदाय थे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। इस नोटिफिकेशन में भी अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई और न ही इन 5 समुदायों के चयन का कोई ठोस कारण बताया गया। इस नोटिफिकेशन को हास्यास्पद माना जाना चाहिए क्योंकि 1991 की जनसंख्या के अनुसार 12.61% जनसंख्या वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक माने गए किन्तु 0.40% जनसंख्या वाले जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा तर्क होगा जो जैनों की इतनी कम संख्या होने के बाद भी उन्हें अल्पसंख्यक न माने जाने को जस्टिफाई करेगा। अंततः 2014 में कांग्रेस सरकार द्वारा जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। भले ही चुनावी वर्ष होने के कारण यह कार्य किया गया हो किन्तु भारत के वास्तविक अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार तो मिला।

अल्पसंख्यक मुद्दे से जुड़े कुछ अदालती निर्णय एवं तर्क :

हालाँकि न्यायालय भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कभी भी एकमत नहीं हो पाए किन्तु कई ऐसे निर्णय हैं जिन्हे भारत की अल्पसंख्यक नीति की समीक्षा का आधार बनाया जा सकता है।

1: नीट (NEET) जजमेंट

सीएमसी वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ।

न्यायालय ने कहा कि 19(1)(g) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार अनंत प्रवृत्ति के नहीं हैं एवं उन पर तार्किक प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। जब एक वृहद समुदाय के कल्याण का मुद्दा हो तब अनुच्छेद 25 एवं 26 तथा अल्पसंख्यकों से सम्बंधित अनुच्छेद 29 एवं 30 अनंत नहीं हैं। अधिकारों के संतुलन के लिए किया गया कोई भी कार्य इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

2: बाल पाटिल केस।

2005 में उच्चतम न्यायालय ने जैन समुदाय को अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने से मना कर दिया। इस निर्णय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने जैनों की अल्पसंख्यक स्थिति के निर्धारण का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जैनों को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे चुके थे। इसका तात्पर्य है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जा सकता है।

3: टी.एम.ए. पाई केस।

2002 में उच्चतम न्यायालय की 11 जजों की बेंच ने निर्णय देते हुए कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए न कि अखिल भारतीय स्तर पर।

4: 2007 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय।

 2007 में उच्च न्यायालय ने पंजाब के अंदर सिखों को अल्पसंख्यक मानने से मना कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पंजाब के अंदर सिख बहुसंख्या में हैं और राजनैतिक रूप से शक्तिशाली भी। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में सिखों की जनसंख्या लगभग 58% है।

न्यायालयों के कई ऐसे निर्णय हैं जहां राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों के निर्धारण की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। किन्तु अंततः न्यायालय भी संविधान द्वारा अधूरे छोड़े गए मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय लेने में हिचकिचा रहे हैं। 

अल्पसंख्यकों का अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों का तुलनात्मक अध्ययन :

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार,

कोई भी समूह या समुदाय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से गैर प्रभावशाली है एवं जनसंख्या में न्यूनतम है, वही अल्पसंख्यक है।

भारत में तो अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र की दी गई परिभाषा के अनुसार ही भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा।

  • साक्षरता दर की बात करें तो हिन्दुओं और मुस्लिमों के अतिरिक्त अन्य पंथ बेहतर स्थिति में हैं। मुस्लिमों के मामले में हालात खराब इसलिए हैं क्योंकि उनके समुदाय में जनसंख्या नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय मासिक आय एवं व्यय के मामले में भी हिन्दुओं की स्थिति अल्पसंख्यक समूहों से कमतर है। मुस्लिमों को यहाँ भी अधिक जनसँख्या के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
  • जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में दूसरी सर्वाधिक है। कुछ ही दिनों में भारत के मुस्लिमों की जनसँख्या विश्व में सर्वाधिक हो जाएगी। ऐसे में क्या इतनी विशाल जनसंख्या अल्पसंख्यक कही जा सकती है। लक्षद्वीप एवं जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है। यहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। किन्तु इन राज्यों में भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक होने के पूरे लाभ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भी हिन्दू अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
  • अब बात करते हैं राजनैतिक प्रभुत्व की। लक्षद्वीप, जहाँ लगभग 97% मुस्लिम आबादी है और हिन्दू आबादी मात्र 2.5% है, हिन्दू राजनैतिक रूप से प्रभुत्वशाली तो नहीं हो सकते। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में जहाँ हिन्दुओं की संख्या क्रमशः 8.75%, 2.75% और 11.53% है वहां भी ईसाईयों की तुलना में हिन्दुओं का राजनैतिक प्रभुत्व होना असंभव है।

कहने को तो पूरी भारतीय राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण पर आधारित रही है मुस्लिम वोट बड़े महत्व के होते आए हैं किन्तु तार्किक रूप से भारत के कई राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें अल्पसंख्यकों की सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कई ऐसे बिंदु हैं जिनके हिसाब से भारत की अल्पसंख्यक नीति तर्कहीन और पक्षपाती लगती है।

सबसे पहले तो भारतीय अल्पसंख्यक नीति, मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति कही जानी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग सत्रह करोड़ बाईस लाख है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 15% है। अब मुस्लिमों की जनसंख्या की तुलना अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से करें तो मुस्लिम जनसंख्या में कहीं आगे दिखाई देते हैं। भारत के अल्पसंख्यक समूहों में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 75% है। इसका तात्पर्य है कि सामान्य गणितीय गणना में अल्पसंख्यकों के हित में प्रारम्भ की गई योजनाओं का लगभग 70%-75% लाभ मुस्लिमों को होता है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वास्तविक अल्पसंख्यक जैसे जैन, बौद्ध और पारसी, अल्पसंख्यकों के अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अल्पसंख्यक नीति में सामान्यतः यही माना जा रहा है कि 50% से कम जनसंख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाएगा। इस तर्क से मुस्लिम जनसंख्या 40%-45% तक पहुँचने के बाद भी अल्पसंख्यक कही जाएगी।

एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक माना जा रहा है वह किसी राज्य में बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक होने का लाभ उठाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक ईसाई यहाँ तो अल्पसंख्यक माना जाएगा किन्तु नागालैंड और मेघालय में पहुंचने के बाद भी उसे अल्पसंख्यकों के लाभ ही मिलेंगे जबकि उन राज्यों में ईसाई जनसँख्या में 85%-95% हैं। विडम्बना देखिए कि हिन्दू को बहुसंख्यक होने पर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना है किन्तु अति अल्प होने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा।

अल्पसंख्यक की वर्तमान नीति के पक्षधर एक तर्क रखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस न करे इसी कारण भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं सहायता के विशेष प्रावधान किए गए हैं। असुरक्षा का यह तर्क बिलकुल ही खोखला है क्योंकि असुरक्षा के भयानक मंजर हमने जम्मू और कश्मीर में देखे हैं। बंगाल और केरल जैसे स्थानों में भी जहाँ हिन्दू फिलहाल अल्पसंख्यक नहीं है वहां भी असुरक्षित भी वही हैं। लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में भी असुरक्षित हिन्दू ही हैं न कि 97% मुस्लिम और 90% ईसाई।

हिन्दुओं द्वारा खोले गए संस्थानों (सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त) में पिछड़े और गरीब समूहों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जिसमे अल्पसंख्यक भी सम्मिलित हैं किन्तु अल्पसंख्यक समुदाय (सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त) इस प्रकार के सामाजिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त हैं भले ही इन पिछड़े और गरीब समूहों में अल्पसंख्यक ही क्यों न हो।

स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात भी न तो विधायिका और न ही न्यायपालिका, अल्पसंख्यकों की परिभाषा और मापदंड तय कर पाए हैं। इस पूरे भारत में किसी को नहीं पता कि अल्पसंख्यक कौन हैं। एक बात निश्चित है कि हिन्दुओं के अलावा सभी अल्पसंख्यक हैं चाहे संख्या में 95% ही क्यों न हों। आखिरकार राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने में क्या समस्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान भी तो राज्य स्तर पर ही की जाती है। कोई जाति किसी राज्य में अनुसूचित होती है वही जाति किसी दूसरे राज्य में अनुसूचित नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था भारत में अस्तित्व में है तो अल्पसंख्यक निर्धारण भी राज्य स्तर पर हो सकता है। लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में हिन्दुओं के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है किन्तु जिन राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

भारत में अल्पसंख्यक नीति की पुनर्समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। हिन्दुओं के प्रति अत्याचार एवं धर्मान्तरण जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अल्पसंख्यकों को सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। यदि जनसंख्या को अल्पसंख्यक होने का मापदंड माना जाए तो भी जनसंख्या की एक सीमा तय होनी चाहिए। अल्पसंख्यक नीति को पुनर्परिभाषित करने के कई तरीके हैं लेकिन जब तक इस मुद्दे को संवेदनशील माना जाएगा तब तक इसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकाला जा सकता है। दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में भारत की अल्पसंख्यक नीति हिन्दुओं के साथ वैधानिक हेरा फेरी का माध्यम बनी रहेगी। 

93% Muslims view Hindus favourably, but only 65% Hindus view Muslims positively- writes ThePrint

Thinking Studio
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93% Muslims view Hindus favourably, but only 65% Hindus view Muslims positively- writes ThePrint

So, Shekhar Gupta’s ThePrint on 16th JUNE 2020 at 7:36 PM IST published an article talking about how discriminatory the Indian Hindus are towards their Muslim counterparts. They did so by referring to a survey conducted by the Pew Research Organization published on 16th JUNE 2020.

The population of India is approximately 136 crore and this survey was conducted on only a meagre number of 3,505 Indians. The sampling size is highly questionable given the huge population of our country.

The title of the article by ThePrint is “93% Muslims view Hindus favourably, but only 65% Hindus view Muslims positively: Pew survey”. The title itself is trying to suggest how discriminatory India is towards its own Muslim population and, it is specifically targeting Hindus for the same. The trouble with such title is nothing but to create a division between the two communities. Being in the media business for so long, one should be clear about the implications of such titles but, I guess they wanted to show the same. Let us talk about the article itself and compare it with what was published by the Pew Research Organisation.

The Pointers included in the article

The first point and the title talk about how only 65% Hindus view Muslims favourably and 93% Muslims view Hindus favourably. But the article missed the point that, the same paragraph mentioned that such diversified opinion “may in part reflect that Muslims make up only 14% of the Indian population”. Statistically speaking that is the fact, with the population percentage less for some and high for another, the opinion will thereby seem to be skewed. The same study also revealed how in Lebanon (a Muslim majority country – Muslim population is 2,590,000 and Christian population is 1,620,00 as per 2010), the Sunnis viewed only 71% Christians (the minority) as favourable and the Shiites viewed only 73% Christians as favourable. When you now see the data, it is evident that the data on majority seem skewed because their numbers are higher or, may be Muslims in Muslim dominated countries feel less favourable about the minorities in that country – both interpretations can be derived, but the question is which one do we choose? ThePrint chose to play the blame game herein.

The second point this article talked about is, “56% Hindus interacted with Muslims in India”. It discusses on how 70% of Muslims interact with Hindus and only 56% of Hindus do the same. But the article consciously ignores the line: “Hindus make up about three-quarters of India’s overall population, and they were less likely to say they occasionally or frequently interact with members of other religions compared with Indian Muslims”.  Now, when there are less people, the interaction will be less. The probability of such interaction becomes less because, when you’re interacting with someone it is more likely that the person will be a Hindu. Now, is ThePrint saying that being a majority in India is a cause of concern? If Hindus were not the majority in India, would this number have been any different?

Let us do a quick math as well, 36% of Hindus regularly interact with Muslims (they are only around 14% of the population) whereas, only 23% of Muslims interact with Hindus (they are around 79.5% of the population). If we view this data with such a perspective, a completely different narrative can be derived.

Even though the likelihood of a Muslim person meeting a Hindu in India, is 3 out of 4, only 23% of them tend to interact. Whereas the likelihood of a Hindu person meeting a Muslim in India is only 0.56 out of 4, still 36% of them regularly interact with Muslims – This clearly shows the effort a Hindu makes, to interact with his/her Muslim counterparts, but why would ThePrint write that – it just doesn’t fit their agenda.

The third and the last point that the article make is, 68% of Indians think, “People from different religious group make India a better place to live”. First of all, understand this, the 68% is more likely to comprise of more Hindus than any other religion. Secondly, 10% says it doesn’t make any difference so, we can say 78% people in India are likely to have no issues with other religious groups. Then, it states only 16% think that, other religious groups are making India a worse place to live in. And ThePrint leaves no stone unturned to make the point, that this survey was conducted before the Anti-CAA protests and thereby, in a very subtle way tries to suggest that, the 16% has likely increased now, as CAA was clearly against Muslims.

I’m sorry, CAA is not against Muslims, please read about it.  Making such a statement is a very dangerous way to create division within the society. The article doesn’t mention, that the survey also says 75% in Lebanon and 70% in Jordan (Muslim majority countries) think other religious groups are making it worse to live. 38% of the population of Tunisia (a Muslim majority) says other religious groups are making it worse to live in the country. If an article needs to be written on a survey conducted, shouldn’t every comparison be accounted for, after all surveys are comparisons. Cherry picking certain points will only serve propaganda and nothing else. 

This article deliberately ignores the fact that, India with its 68% population saying other religious groups make the country a better place, has the highest percentage among all the 11 countries surveyed for the same. 

A few pointers that the article deliberately didn’t include

In most countries surveyed, people who interact more with those who are different from them – whether religiously, ethnically or racially – tended to be more positive toward societal diversity. – India’s interaction at 68%, is the highest among all.

The estimated number of migrants and refugees varies significantly among the 11 countries surveyed, ranging from a low of 60,000 people in 2017 in Tunisia to a high of 5,190,000 people in India in the same year. With such huge migration numbers, India still shows such tolerant and exceedingly welcoming numbers.

More than nine-in-ten across both religious groups gave favorable views of Hindus, regardless of how they identified religiously. – It clearly says how the Muslims in this country favour the Hindus, the confidence they have on the Hindus is unprecedented, but why would ThePrint talk about this?

The article deliberately ignores the statistics, only 59% of the overall population of India interact with other religious groups than their own. – The overall population consists of every religion. Even though Hindus are 79.5% of the population still interaction with them is so less, this only shows deliberate attempt to not interact with Hindus, at least I can state this data in this way. Doing so would be cherry picking.

This article deliberately doesn’t talk about how the religious composition of India would look like in coming years as per the same research group:

Illustration created by Thinking Studio. Data taken from Pew Research Organisation.

The data above clearly shows how the growth rate of Muslim population is likely to be higher as compared to that of Hindus in India in the next 40 years.This is only possible if the Muslims are more comfortable and confident living in this country than their Hindu counterparts, that is opposite of Islamophobia; but the title of ThePrint’s article suggests otherwise.

The Conclusion

The title of the article by ThePrint clearly wants to suggest Islamophobia and thereby, they don’t want to talk about every fact. They deliberately want to cherry pick upon data that can prove their point. Such narration is slowly poisoning India from within and are clearly working towards the total annihilation of the entire country. Such venomous narration has only one agenda – destroy the country from within. Long have people from various parts of the world tried to destroy this country from outside but, they failed. Now they’re trying to destroy it from within. With such narration they deliberately want to create parasitic elements within the Indian society who will ensure its destruction. Writing such articles, these media houses are blatantly helping foreign elements in creating religious hiatus within India. It is sad to see such propaganda being narrated by such big media houses, headed by such pioneering journalists. It is just sad. I’ve no further words to express the extreme pain I, as an Indian feel when such defamatory narrations are being published without any second thought of the consequences, that it might cause.

Please, let India live in peace. Your hatred for one man has turned into hatred for an entire community and soon it’ll be translated towards the entire Nation.

JAI HIND

कश्मीर भाग 1: भारतवर्ष के सनातन का केंद्र बिंदु रहे कश्मीर के इस्लामीकरण की प्रक्रिया

ओम द्विवेदी
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कश्मीर भाग 1: भारतवर्ष के सनातन का केंद्र बिंदु रहे कश्मीर के इस्लामीकरण की प्रक्रिया

8 जून को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोकभवन लरकीपोरा में सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या की गई। एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। भारत के दूसरे हिस्सों में निवास करने वाले हिन्दुओं के लिए यह एक आतंकी गतिविधि हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कपिल मिश्रा जैसे हिन्दुओं के अलावा किसी और को कोई विशेष अंतर न पड़े। लेकिन सत्य यह है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अजय पंडिता के साथ वही हुआ है जो कश्मीर में हिन्दुओं के साथ लगभग 800 वर्षों से होता आया है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु रहे कश्मीर का पिछली कुछ शताब्दियों का इतिहास हिन्दुओं के रक्त से रंजित है। इस इतिहास के हर पन्ने में आपको दिखाई देंगे असंख्य हिन्दू मंदिरों के अवशेष, जलाए गए हिन्दू धर्मग्रंथों की भस्म, रोते-बिलखते हिन्दू और कश्मीर की गलियों में पड़े उनके मृत शरीर।

कश्मीर पर आधारित यह लेख दो भागों में है। कश्मीर की समस्या कोई भूमि अथवा सीमा विवाद नहीं है। यह हिन्दुओं के नृजातीय नरसंहार की एक सतत प्रक्रिया है जो लगभग 800 से 1000 वर्षों से जारी रही। इसे कुछ हजार शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए एक पुस्तक की रचना करनी पड़ जाए किन्तु कश्मीर की समस्या को एक लेख में लिखने के लिए इसके इतिहास को दो भागों में बांटा गया है।

लेख के पहले भाग में जम्मू और कश्मीर के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। ये सब कुछ जानना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि तभी आप इस्लामिक कट्टरपंथ और हिन्दुओं के प्रति उसकी घृणा को जान पाएंगे। आज भी कश्मीर की समस्या को मात्र आतंकवाद की समस्या समझने की भूल की जा रही है किन्तु कश्मीर हिन्दुओं के प्रति घृणा का एक सर्वोच्चतम बिंदु है। यह जिहाद के उस क्रूर पहलू का प्रत्यक्षदर्शी है जो मात्र हिंसा पर आधारित नहीं है अपितु एक सम्पूर्ण संस्थागत प्रक्रिया के तहत काफिरों के समूल नाश के उद्देश्य का फरमान है।

इस लेख को मात्र पढ़िए नहीं अपितु अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर के इस भयावह इतिहास की यात्रा के यात्री बनिए। कल्पना कीजिए कि जो भी हो रहा है वह आपकी आँखों के सामने घटित हो रहा है। ऐसा करके ही आप कश्मीर की दुर्गति के साक्षी बन पाएंगे।

कश्मीर का सनातन इतिहास:

महान भारतवर्ष के सनातन धर्म का केंद्र बिंदु थी कश्यप ऋषि द्वारा स्थापित भूमि, कश्यप सर(कश्मीर का सनातन नाम)। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का वैश्विक केंद्र था किन्तु भारतवर्ष में भी काशी और कश्यप सर ज्ञान के दो महान केंद्र थे। यहाँ से धर्म की धाराएं विभिन्न रूपों में दसों दिशाओं में प्रवाहित होती थीं। कल्प के आरम्भ से ही कश्मीर का वर्णन हिमाद्रि कुक्षि (कोख) में स्थित एक ऐसी दिव्य भूमि के रूप में किया जाता रहा है जो ब्रह्माण्ड में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त कश्मीर को भगवान शिव, माता सती (माता पार्वती) और उनके गणों की भूमि कहा जाता है। माता सती के प्रभाव के कारण ही कश्मीर की भूमि, कश्यप सर के अतिरिक्त सतीसर अथवा उमासर कही जाती है। कैलाश में विराजने वाले भगवान शंकर का प्रभाव इस भूमि पर सर्वाधिक है जिस कारण कश्मीर सनातन काल से ही शिवभक्ति और शैव परंपरा का मुख्य केंद्र रहा। पूरी कश्मीर भूमि शिव महालिंगों और महात्रिशूलों से आच्छादित थी। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, वायु पुराण, वैष्णव पुराण, नंदी पुराण, कालिदास की रघुवंशम, मेघदूत, बाणभट्ट की हर्षचरित, वराहमिहिर की वृहद संहिता और पतंजलि के महाभाष्य जैसे महान ग्रंथों और पुस्तकों में कश्मीर क्षेत्र में शिव और शक्ति की दिव्य महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत के सभा पर्व, भीष्म पर्व एवं द्रोण पर्व में कश्मीर का वर्णन सुस्पष्ट रूप से किया गया है। नीलमत पुराण में कश्मीर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थानीय स्वरूप का सम्पूर्ण वर्णन है। शैव परंपरा के अतिरिक्त कश्मीर के हिन्दू भगवान सूर्य उपासक थे जिनमें कार्कोट वंश के शासक प्रमुख थे। इस वंश के शासकों के नाम में “आदित्य” प्रत्यय की उपस्थिति सूर्य के प्रति इनकी श्रृद्धा को सुदृढ़ करती है। इस वंश के महान शासक ललितादित्य ने ही मार्तण्ड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था जिसे बाद में इस्लामिक चरमपंथियों नष्ट कर दिया था। आज इस मंदिर के अवशेष मात्र बचे हुए हैं।  

कश्मीर के मंदिर एवं दिव्य धार्मिक स्थान:

जैसा कि इस लेख में बताया गया है कि भारतवर्ष में काशी और कश्मीर सनातन ज्ञान, विज्ञान तथा शिक्षा के केंद्र थे। इसी कारण इन दोनों स्थानों में हिन्दू धर्म स्थलों और शिक्षा केंद्रों की संख्या अत्यधिक थी। चूंकि कश्मीर की सम्पूर्ण जनसंख्या सनातन धर्म के अनुयायियों की थी अतः कश्मीर की एक एक गली में मंदिर बने हुए थे। ये मंदिर बाद में नष्ट कर दिए गए। कश्मीर के इतिहास में पंच मंदिरों का वर्णन मिलता है। ये पंच मंदिर कमलेश, भूतेश, विजयेश, वर्धमानेश और ज्येष्ठेश हैं। ये मंदिर पौराणिक कथाओं में अत्यंत पवित्र बताए गए हैं किन्तु आज इन मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व विख्यात मार्तण्ड सूर्य मंदिर जिसका निर्माण कश्मीर के शासक ललितादित्य ने कराया था, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु को समर्पित मेरुवर्धन स्वामी और भगवान शंकर को समर्पित मामेष्वर मंदिर हिन्दुओं के लिए तीर्थ के समान थे। अवंतीपोरा, कश्मीर का ऐसा क्षेत्र था जहाँ हिन्दू मंदिर समूहों में निर्मित किए गए थे। इन मंदिर समूहों में अवंतीस्वामी और अवंतीश्वर दो प्रमुख मंदिर थे। जहाँ एक ओर अवंतीस्वामी भगवान विष्णु के बैकुंठ रूप को समर्पित था तो वहीं दूसरी ओर अवंतीश्वर भगवान शंकर को। ये मंदिर भी नष्ट  कर दिए गए। वितस्ता (वर्तमान झेलम) नदी के किनारे स्थित अवंतीपोरा में जितने मंदिर प्राचीन इतिहास के कालखंड में तोड़े गए, लगभग उतने ही मंदिर 1986 से 1996 के बीच 10 वर्षों में वर्तमान इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा तोड़ दिए गए। इनका वर्णन लेख में आगे किया जाएगा।

कश्मीर वैष्णो देवी, स्वयंभू शिव, संध्या देवी, शारदा माँ, नन्द शिला जैसे तीर्थों की भूमि रहा है। इसके अतिरिक्त इस महान सनातन भूमि में कई धर्म यात्राएं की जाती हैं। इनमें अमरेश्वर यात्रा (वर्तमान अमरनाथ यात्रा), वैष्णो देवी यात्रा, नंदी क्षेत्र यात्रा और तक्षक नाग क्षेत्र यात्रा प्रमुख है। कल्हण अपनी रचना “राजतरंगिणी” में नंदी क्षेत्र यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शैव भक्ति का इससे दिव्य और महान स्वरूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। इन सब के अतिरिक्त कश्मीर में कई दिव्य एवं साधना के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं जिनमें नंदी क्षेत्र, सुरेश्वरि क्षेत्र और विजय क्षेत्र प्रमुख हैं। कश्मीर के इतिहास में कई सरोवरों का भी वर्णन किया गया है। सनातन धर्म में जलाशयों का विशेष महत्व है अतः कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित होने के पश्चात या तो ये जलाशय नष्ट कर दिए गए अथवा उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया। इनमें से प्रमुख सरोवर हैं सुश्रवा सरोवर, शेषनाग सरोवर, जमातृसर, उल्लोल सरोवर, उत्तर मानस एवं सुरेश्वरि सर (वर्तमान डल झील)।

इन मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के अतिरिक्त पूरे कश्मीर में तपस्वियों एवं ऋषि-मनीषियों की गुफाएं, गुरुकुल, आरोग्यशाला एवं जनाश्रय आदि बहुतायत मात्रा में थे। कश्मीर प्राचीन भारत में भी एक महान एवं पुण्यदायी क्षेत्र था क्योंकि नीलमत पुराण और राजतरंगिणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कश्मीर क्षेत्र में भारतवर्ष के अन्य भाग से लोग तीर्थ के लिए आते थे जिससे यहाँ अत्यधिक संख्या में जनाश्रय एवं आरोग्यशालाओं का निर्माण किया गया था।

शारदा पीठ और कश्मीर में आदि शंकराचार्य का आगमन :

अखंड भारतवर्ष के महा शक्ति पीठों में से एक है, शारदा पीठ। वर्तमान में माँ शारदा का यह पवित्रतम स्थान पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकार किए गए कश्मीर के भूभाग में स्थित है। कश्मीरी हिन्दुओं, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीन मंदिरों में से एक है शारदा पीठ। दो अन्य तीर्थ स्थल हैं, अनंतनाग में स्थित मार्तण्ड सूर्य मंदिर एवं अमरनाथ बाबा। यहाँ माता सरस्वती की पूजा होती है।

जब भगवान शंकर कुपित होकर माता सती की मृत देह को लेकर भयानक तांडव करने लगे तब श्री विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माता सती की मृत देह के कई भाग कर दिए। ये भाग पृथ्वी पर जहाँ भी गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से भी कुछ स्थान अत्यधिक महत्त्व के हैं जिन्हे महा शक्ति पीठ कहा जाता है। शारदा पीठ उनमें से एक है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान दृश्य मंदिर की स्थापना 5000 वर्षों पहले हुई है। शारदा पीठ विश्व का सबसे पुराना और महान मंदिर विश्वविद्यालय था। ज्ञान का यह केंद्र विश्व भर में अनूठा था और महान ऋषि-मनीषी भी अपने ज्ञान को सम्पूर्ण बनाने के लिए यहाँ आते थे। कश्मीर के अन्य मंदिरों की तरह शारदा पीठ भी तोड़ दिया गया। इस्लामिक चरमपंथियों के लिए कुछ भी महान नहीं था। उनके लिए मंदिर की प्राचीनता और महानता मायने नहीं रखती थी। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था कि मंदिर हिन्दुओं के हैं। आज भी शारदा पीठ अपनी प्राचीनतम पहचान पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है।

कश्मीर का सम्बन्ध एक और महान संत से है। एक ऐसा संत जिसने भारतभूमि से क्षीण हो रहे सनातन और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य किया। ये संत थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकर भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अपने अभियान में कश्मीर भी गए थे। कश्मीर एक ऐसी भूमि थी जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति कभी बिना किसी उपहार के वापस नहीं आया। विश्व का महानतम ज्ञानी भी यदि कश्मीर भूमि पहुँच जाता तो भी उसे कोई न कोई ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता। आदि शंकर भी कश्मीर पहुंचे जहाँ उन्हें शिव के साथ शक्ति के दर्शन का ज्ञान हुआ। आदि शंकर ने जहाँ माता शक्ति के वर्णन में महान ग्रन्थ “सौंदर्य लहरी” की रचना की वह स्थान शंकराचार्य मंदिर और जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसे शंकराचार्य पर्वत कहा गया। हालाँकि पहले यह मंदिर गोपाद्रि मंदिर कहा जाता था जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर को भी कुतबुद्दीन के बेटे सिकंदर ने नष्ट कर दिया था।

बाद में स्वतंत्रता के पश्चात मंदिर में शिवलिंग के पीछे आदि शंकर की एक प्रतिमा स्थापित की गई। आदि शंकर, शारदा पीठ भी गए थे।

कश्मीर में इस्लाम का उदय एवं हिन्दुओं के दुर्भाग्य का आरम्भ :

हिन्दू और मुसलमान में एक बड़ा अंतर है जो मूलभूत है। मुसलमान में अपने मजहब के प्रति अटूट निष्ठा होती है और वह साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ भी कर सकता है। हिन्दू सहिष्णु होता है और सर्व धर्म सम भाव में विश्वास करता है। जब भारत के उत्तर पश्चिमी किनारे से इस्लामिक आक्रमण प्रारम्भ हो चुका था तब भी हिन्दुओं ने विदेशी मुस्लिमों को अपने प्रशासन में कार्यात्मक पद प्रदान किया। उसी समय से कश्मीर में हिन्दू साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया।

कहानी शुरू होती है कश्मीर में लोहार वंश के शासक सहदेव के शासनकाल से। सहदेव के शासनकाल में वर्ष 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दुलाचा ने कश्मीर पर आक्रमण किया। सहदेव, दुलाचा की क्रूर सेना के आगे निर्बल साबित हुआ और पराजय को समीप देखकर कश्मीर से बाहर निकल गया। सहदेव के राज्य त्याग के पश्चात कश्मीर में शासन स्तर पर एक रिक्तता और अनिश्चितता की स्थिति बन गई। इसी अनिश्चितता के बीच तिब्बत के एक स्थानीय बौद्ध का बेटा रिनचिन ने कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रिनचिन ने सहदेव के प्रधानमंत्री रामचंद्र की सहायता ली और उसकी बेटी से विवाह भी किया किन्तु बाद में रिनचिन ने सत्ता संघर्ष में रामचंद्र की हत्या कर दी। कश्मीर प्रशासन में एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसका नाम था शाह मीर। शाह मीर इस्लामिक सत्ता की स्थापना का स्वप्न अपनी आँखों में लिए बैठा था। उसने रिनचिन पर अपना प्रभाव बढ़ाया और उसका धर्म परिवर्तन करके उसे मुस्लिम बना दिया। धर्म परिवर्तन के पश्चात रिनचिन बन गया सदरुद्दीन और कश्मीर पर इस्लाम का शासन स्थापित हो गया। रिनचिन ने शाह मीर को प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब रिनचिन ने अपना धर्म परिवर्तन कराया तब कश्मीर के कुछ मुट्ठीभर विद्वानों और जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एक बड़े वर्ग ने रिनचिन के धर्म परिवर्तन का कोई विरोध नहीं किया। सदरुद्दीन (रिनचिन) की मृत्यु के बाद एक बार फिर मंगोलों के कुछ समूहों के आक्रमण कश्मीर में हुए। इसके पश्चात परिस्थितियां ऐसी हुईं कि शाह मीर कश्मीर का शासक बन बैठा। रामचंद्र की बेटी और रिनचिन की पत्नी कोटा रानी ने संघर्ष करने का प्रयास किया किन्तु रिनचिन के धर्म परिवर्तन पर चुप बैठने वाले समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने शाह मीर का साथ दिया और कोटा रानी हार गई। कश्मीर ने अब एक गैर हिन्दू को ही अपना शासक मान लिया।   

इन्ही क्रूर शासकों में से एक शिहाबुद्दीन ने 1350-60 के दौरान कश्मीर के कई प्रमुख मंदिर नष्ट कर दिए। शिहाबुद्दीन के ही बेटे कुतबुद्दीन के शासन काल में धर्मान्तरण का कार्य पूरी क्षमता से किया गया। ईरान के सूफी मुसलमान, सैय्यद अली हमदानी के नेतृत्व में कश्मीर में घुसपैठ करने लगे। कुतबुद्दीन के ही शासनकाल में पहली बार हिन्दुओं के लिए भी इस्लामिक वेशभूषा पहनने का आदेश दिया गया। कुतबुद्दीन का बेटा सिकंदर अपने पूर्वजों से भी क्रूर था। सैय्यद अली के बेटे मीर मोहम्मद और सिकंदर का एक ही उद्देश्य बन गया था, कश्मीर का सम्पूर्ण इस्लामीकरण। मीर मोहम्मद कश्मीर अकेला नहीं आया था अपितु अपने साथ अफगान और ईरानी मुसलमानों की एक ऐसी फौज लाया जिसका काम था कश्मीर में शरिया शासन स्थापित करना। इसके बाद कहानी स्पष्ट हो जाती है कि अब मुस्लिम शासक कश्मीर के साथ क्या करना चाहते थे। गुरुकुल नष्ट किए गए, मंदिर तोड़े गए, हिन्दू धर्मग्रंथों की प्रतिलिपियाँ जलाई गईं, हिन्दू कला को नष्ट कर दिया गया। 

कश्मीर का दुर्भाग्य था कि वहाँ के योग्य एवं कुशल व्यक्तियों ने कश्मीर के इस्लामीकरण का प्रारम्भिक स्थिति में कोई प्रभावी विरोध नहीं किया। इसी निष्क्रियता का परिणाम था कि कश्मीर के बुद्धिजीवी और प्रभावी वर्ग को भी इस्लाम स्वीकार करना पड़ा।

कल्हण रचित राजतरंगिणी के भाष्यकार रघुनाथ सिंह जी लिखते हैं कि,

“श्रीनगर के राज्य संग्रहालय में विष्णु और शिव आदि देवों की खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं। इन्हे पूजने वाले हिन्दू थे और तोड़ने वाले मुस्लिम किन्तु दुर्भाग्य यह था कि जो हिन्दू भय से मुसलमान बन गए थे उन्होंने भी खूब मूर्तियां तोड़ी”।

कश्मीर के इस्लामीकरण का नंगा नाच लगातार चलता रहा। कश्मीर के कई गाँव हिन्दू मुक्त हो गए। कश्मीर का जनसंख्या अनुपात बदल गया। हिन्दू बहुल कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल गया। मुस्लिम शासनकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। कश्मीर के इस्लामिक इतिहास में जितना कष्ट हिन्दू महिलाओं ने झेला है वह भयानक है।  

यह तब तक चला जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ दिया। सन 1589 में यहां मुगल का राज हुआ। यह अकबर का शासन काल था। मुगल साम्राज्य के विखंडन के बाद यहां पठानों का कब्जा हुआ। यह काल कश्मीर का काला युग कहलाता है। फिर 1819 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा पठानों की पराजय हुई एवं सिख साम्राज्य आया। महाराजा रणजीत सिंह के कश्मीर विजय का परिणाम हुआ कि वहाँ से ईरानी और अफगान घुसपैठियों को भागना पड़ा। आगे आने वाले कुछ वर्षों में कश्मीर के अंदर हिन्दुओं की जो पहचान सुरक्षित रह पाई उसके पीछे मुख्य कारण महाराजा रणजीत सिंह का कश्मीर अभियान था।

लेख का दूसरा भाग जम्मू और कश्मीर पर अंग्रेजों के शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कश्मीर समस्या एवं स्वतंत्रता के पश्चात कश्मीर में उपजे आतंकवाद पर आधारित होगा। दूसरे लेख में इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा संस्थागत रूप से कश्मीरी हिन्दुओं के नरसंहार और भारतीय राजनीति की वीभत्स कश्मीरी नीति का सम्पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा।

Its time to cut the dragon’s tail

Maj Sunil Shetty
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Its time to cut the dragon’s tail

As an infantry soldier, I can feel the seething anger flowing through the veins of the Bihar troops, who have lost their Commanding officer and 19 men to a cowardly act of the Chinese thugs- the People’s Liberation Army. 

An infantry unit is like a family where the Commanding Officer is the head, and killing him, with deceit, will not be forgotten nor forgiven by his troops. 

The 16th Bihar regiment’s remaining officers, including their second-in-command, have a tough job on their hands. While they keep their nerves under control, as they prepare for whatever action that might follow, they also have to reassure their boys and keep their morale high. 

Our senior military commanders have one choice- Let the boys loose. If they don’t – they will never be able to face them again. 

No Negotiation: At the time of writing this opinion piece, some Indian news reports claim that the Chinese might be holding a few Indian soldiers in their custody. This situation, if true, should not deter Indian leadership and senior military commanders from taking military action. In a military conflict, there will be casualties. Thus, we should not allow the Chinese to use our boys as a bargaining chip. 

Both the strategic and tactical Commanders know very well; their men neither understand nor do they care for diplomacy. The men know one thing; conflict stories live through generations. The Bihar regiment would want the Galwan story to be written on its terms and not that of the cowardly Chinese thugs’ 

By not taking action, we would destroy a battalion’s military history and its morals for the next 30 years. And, imagine the blot that would leave on the boys’ psychic from the 16 Bihar Regiment. 

Activate the LAC:  It is time to activate the LAC and call out the Chinese bluff. Indian troops should occupy the territory where the Chinese are vulnerable. 

Talking peace with China hasn’t gotten us anywhere – PLA undertakes annual incursion and thumbs its nose at us. Let us show them we are not a soft state. Our non-violence philosophy is not a sign of weakness. 

The Galwan valley incident should become the inflection point in the Indo-China relationship. 

This turning point would force the Indian civil and military leadership to change its approach towards China forever. No more soft approach. We have to work towards cutting the Dragon’s tail. 

Pic: Source: ET/google

Covid19 didn’t collapse Delhi’s system, it just exposed the collapsed system

ASHISH TRIPATHI
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Covid19 didn’t collapse Delhi’s system, it just exposed the collapsed system

Mohalla Clinic or the NEIGHBOURHOOD HEALTH CENTRE was one of the pet schemes of the newly formed AAP government in Delhi under Arvind Kejriwal. It aimed to provide primary healthcare facilities to the millions of Delhiites and ease the load of already overburdened hospitals in the national capital. There were plans to raise about 1000 such clinics in the entire Delhi, but AAP government managed to put up about 450 of them. While the AAP not only used these clinics as a health model poll plank in whichever elections it went to contest, but also arranged the visits of foreign dignitaries like retired UN Secretary Generals and former PMs to garner international praise, which it actually received from many national and foreign media houses.

But looking at the CoViD-19 panic in Delhi, where the cases are rising up like a wild fire, Mohalla Clinics are just about helpless, rather in some cases, it was observed that Mohalla Clinics themselves became a Coronavirus hotspots when some of their staff got infected and it lead to their visitors getting infected too.

Mohalla clinics as such have a very controversial past, from allegations of running mohalla clinics on the properties of AAP members to corruption and mismanagement and to their overhyped unbelievable statistics showing diagnosis of 533 patients within 4 hours, there have been many contentious issues in their functioning. And worse thing is that when Delhi is in the desparate need for healthcare in this CoViD-19 pandemic, the globally advertised Mohalla Clinics have almost vanished from the public scene and attention.

Meanwhile, the innovative Indian Railways have provided 500 modified isolation coaches which will add up 8000 beds for CoViD-19 patients, Railways will provide additional 500 coaches in coming days but looking at the exponential rise in the national capital’s CoViD-19 cases, people wonder if they will be sufficient. Today, while the common public is struggling to manage a hospital bed for their Covid19 patients, the experts are forecasting about 5-6 lakh CoViD-19 cases in Delhi during next month. The question lingering in many minds is what would have been the situation, if instead of opening about those 450 odd Mohalla Clinics in last 5 years, AAP government had made 15 new hospitals? The Crores of rupees splurged by AAP government on its media advertisements in tight budget, where many Delhi doctors and healthworkers are not receiving their salaries, further adds up to the public frustration. CoViD-19 pandemic crisis was the first major test for Delhi’s much touted healthcare model, but it miserably failed.

Countering emotivism in economics

Rishvanth Reddy
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Countering emotivism in economics

Every largescale uncertain event or series of events at a global scale will always compel the mankind to critically examine about what is happening, why is it happening the way it is, how to overcome the negative consequences that the event throws at the face of humanity and incorporate the positive ones, and what needs to be done to overcome or incorporate the effects of the events. Humanity is exactly at one such a moment. At this present juncture, as Hannah Arendt once said, “all peoples on earth have a common present. Every country has become the almost immediate neighbour of every other country, and every man feels the shock of events which take place at the other side of the globe” because of the Covid-19 epidemic. This global crisis, which the whole world is now invested itself in combating, necessities such critical examination.

One area which is largely put under critical examination since the beginning of the crisis is the domain of economics: What are the impacts of Covid-19 on economies? What should governments do to protect their economy and simultaneously protect their citizenry? And what should be the structure of the economy in the post Covid world? -there are diverse perspectives to these and other questions in this domain. One question that is generating greater interests among the economic theorists and all those concerned with it is about economic order in the post Covid world.

The majority of the arguments are directed towards neoliberal economics- whether it should stay in its current form or wither away or redefine itself to deal with gigantic economic problems at the moment. It would be dubious to suggest for it to either stay or whether away. The choice between these two extremes or somewhere between them, which many appear appealing for many critical examiners is not a good proposition.

If it is argued that neoliberal economic order should stay the way it is, then humanity should be ready to face many crises in the near future. Neoliberal order established a regime of vicious crises where mankind is pushed into one after another, and the scale of each crisis is always unpredictable. Most expounded trickle-down theory is nowhere successful. On the contrary, societies are fragmented and exploitation because, in this present world, only fittest survives. If neoliberal economics is efficient in making everyone better off, then crises would have become obsolete or the occurrence only in the rarest of the rare cases, and mankind should have been well equipped to counter them. But it failed in equipping man to counter the uncertainties.  

Not only failing in establishing a stable regime, but it also surged the Anthropocene instincts in the humanity, with which man is set out to conquer and create a globalized world in which the only norm is to increase the individual material happiness, ignoring any moral considerations like compassion and welfare and giving no thought about what will be left for the future generations.

If it is argued that neoliberal order should whether away, which is a very appealing argument for many apologists, then what should be the new alternative. Socialists and communists will now jump into the scene showing radical alternatives. Let us assume, they showed a much effective path then the neoliberals. But is humanity ready to accept it? – mostly not.

Two reasons can be cited for this. Firstly, they failed to prove themselves as effective every time they are given an opportunity. This is a highly debatable proposition. They may argue and defend everything which has gone wrong with the communist or socialist regimes is because of other external conditions. Truth in their arguments is not denied. But, at the present moment, they don’t hold any real example or model to look up to and adopt to solve the problems at hand. Secondly, humanity is not ready for a new experiment. What if the results are more disastrous after adopting the radical alternatives offered by them? – mankind would say the present is better even though not desirable.

When it comes to choosing a middle order between the extremes, still it is not sufficient because it can hold on to the fallacies in both extremes. Again, humanity is not ready to choose any new point and experiment with it for the same reasons stated above.

So, what is the way out? What kind of economic regime should be established to rectify all the fallacies and inefficiencies in the present systems? Answering this question necessitates a critical look at what is missing in this neoliberal order and stopping it from creating a better world- it is the overspread of emotivism in it.

British Philosopher John Broome said, “Economics is a branch of ethics”. Not completely, a part of economics is a science which takes into account “behaviour of people and institutions in the economic arena”. It is an ethics discipline because it accounts for creating a better world to live in for all human beings. Amartya Sen is a major proponent of this thought who for long worked to integrate ethics and economics. This is a tough proposition to accept for the neoliberal regime because its content is filled with the notion of emotivism.

Emotivism regards that all morals and ethics, as Pareto said, “are only product of the sentiments of the one who constructs it, sentiments which are non-logical products”. Emotivism believes that there are only analytical and empirical truths in this world and everything else is meaningless nonsense. Proponents of this thought like Charles Stevenson, Ayer and Pareto hold that “one is grossly mistaken when he accuses a person who studies economic actions- or homo economicus of neglecting, or even of scorning moral, religious actions….It is like accusing the theory of the game chess of not taking culinary art into account”. This philosophy better suited for all modern-day capitalist economists and it explains the fallacies in the neoliberal order of mankind which is chasing to satisfy its self-interests alone and material prosperity.

For the neoliberal order what is important is increasing the growth rates and wealth of the nations. Ethical aspects of the growth- how it is distributed among all sections of the society? What are the changes brought in the social conditions of weak, meet and destitute masses? Does the growth make everyone better off or it is only for a minority in the top income deciles? all these questions are of least concern. The only way to cleanse the fragile systems we are living in is through countering this emotivism and looking at economics as a moral and ethical science.

Economies should change their priorities. It is no more the increasing the growth rates, but seeing that the growth is inclusive and improve the social standards of people. Health and education should be the utmost priority. For a country like India, the government should focus on improving the capabilities of its working population and make the best use of it. All economies should focus on self-sufficiency where they can provide for all without any dependence on external sources. This change in priorities of the neoliberal order will remove all the internal fractures in it like poverty, over exploitation of the environments, unemployment, disease and other internal conflicts over scarce resources. Egalitarian society many be too divine proposition for the present world, but self-sufficient society is less divine and more possible and it can be achieved by countering emotivism in the content of economics. 

Responding to COVID-19 challenge in India

drgoks
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Responding to COVID-19 challenge in India

Initial emergence of the problem: From China

When COVID-19 was first known to world from China in December 2019, everyone thought it would be some new virus affecting China and rest of the world is immune to us. When WHO announced that as Global Health Emergency in January 2020, world started to take notice. But only a few acted, and others waited.

Worldwide Scare: Challenge to a few and Opportunity to many

The spread to Europe, with virus ravaging through Italy in March 2020 got people in rest of Europe scared. Even in that situation, only a few countries acted fast and promptly, like South Korea and Germany. The comparison of this virus with flu and placing their hopes on yet unknown herd immunity made some countries like UK give the virus a freehand to pass through their own country. Before they could realise the mistake, virus was in the community, taking away so many lives and threatening the healthcare system. Despite robust public healthcare system in UK, the death toll showed us that this is not any serious flu, but more dangerous than that.

How did we use other countries’ experience?

When all these were happening around the world, I was pleased to see Govt of India taking fast and prompt actions. In the month of March, when there were only a few imported cases in India, they promptly stopped all the overseas visas and prevented entry of other nationals. In an ideal world this step alone, along with screening, tracking, and isolating overseas visitors should have been enough to stop the virus from spreading in Indian soil. But it was never going to be ideal, with so many Indians working and visiting abroad, and people willing to risk (not knowing the magnitude) by flouting the rules in place, the community transmission should have started by April despite ICMR’s claim.

With nationwide lockdown since 25th march, community transmission was brought to as minimum as possible. Despite all the deficiencies in preparation for lockdown, causing many migrants and businesses to suffer, it was effective in slowing the spread. I believe there was time for preparation for lockdown at that time, nevertheless it was a prompt and fast action.

If the lockdown was effective, why have we ended up in the situation we are currently in? We are currently seeing alarmingly high rates of infection and death rate, even more than the numbers would suggest. We also need honest admission from government regarding true numbers which would reflect the ground reality as seen by doctors.

It has been proven by the worldwide experience in the last few months that, limiting people from close contact of each other is the only way to bring transmission to minimum. In other words, people staying at home is the only way. But that is not a long-term solution and I am not a proponent of that as well. Lockdown is a temporizing measure, till we can make a better system in place for us to be battle ready to fight this virus. And it is possible to fight, when we have minimum transmission, where ‘test, trace and isolate’ would work well rather than when the virus is rampaging like fire through the community.

I have followed the virus spread in many countries through the eyes of WHO, various govt measures and world leading public health experts. I have also seen this unfold in front of me in UK and how NHS healthcare system responded.

Based on those, the responsible actions in different scenarios in India would have been as follows:

  1. Virus new to the country, and only way it can enter your country is from overseas:

The situation we were in, during February – March 2020. Stopping entry of overseas visitors and bringing back Indian nationals safely and having a quarantine facility with adequate testing before they can safely enter the community. A few steps were in place, but small deficiencies were enough for this virus to escape our vigilance.

2. Virus within the country, a few people flouted the rules and have entered community:

The situation in end of March till April, when more testing and micro lockdown of those hotspot areas would have been more useful. Contingency plans for migrant workers and other people likely to get affected should have been considered before nationwide lockdown. Lockdown helped in delaying the peak which would have otherwise happened in April-May, but the timing and preparation were not adequate.

3. Virus has rapid community transmission and likely causing increased mortality and strain in the healthcare system:

The situation we are in now. I have elaborated the actions in the next section.

4. Virus in minimum community transmission (likely secondary to lockdown):

The situation currently seen in many developed countries like UK, Italy, France etc. Minimising the transmission in the community by public guidance in each setting for appropriate measures while people resume their usual activities, appropriate test-trace-isolate system and constantly being vigilant by monitoring of health and public activity data.

How could we fight better?

There is no point in rueing the missed opportunities when the enemy is powerful, invisible and is not giving us time to blink, affecting so many of us every day. With Indian population and healthcare in mind, what I would like to see now:

  1. Management of extremely sick patients needing hospitalisation and ICU care:
    • Ministry of Health and Family Welfare guidelines are quite elaborate and good.
    • Adequate personnel and equipment for ICU management – easier said than done; will need co-operation of private hospitals, public hospitals, and doctors & trainees in all sectors. It is important to keep everyone together on the same page with regards to guidance.
    • Maintaining availability of beds to needy: Discussed in point 4
  2. Detection of mildly symptomatic patients and effective isolation:

Testing of all symptomatic patients and making sure they are isolated effectively while shielding the vulnerable population. This will put a heavy strain on public departments and there is a need for everyone including volunteers to step up to this challenge.

3. Bringing down community transmission with the knowledge of asymptomatic individuals infecting others:

It is not possible to test the whole community. All contacts of symptomatic patients need to be tested and effectively isolated. At the same time, every asymptomatic individual should consider him/herself infectious and should take all necessary precautions – wearing face masks outside, maintaining social distancing and frequent hand washings. Everyone should think all the people they are encountering in the society may be infectious and take necessary precautions.

4. Management of healthcare facilities and optimising healthcare delivery:

It is important to understand the health care delivery system currently in place to optimise service delivery. Majority of our population (nearly 75%) are dependent on public health care, which has the system of primary health care centres(PHC), secondary health care hospitals in district hospitals and tertiary hospitals in a few cities.

Primary care in India is provided by PHCs and private practitioners. PHCs are strong in many states, and it is important to co-ordinate working between these two groups so that mildly symptomatic cases are managed effectively and contained there effectively.

When it comes to secondary and tertiary care, many families are reliant on private health care due to appalling facilities in public hospitals. Poor has significantly high morbidity and mortality due to inability to access high quality health care. This is the time to bridge the gap. By acknowledging deficiencies in the public hospitals, it is high time there is private-public partnerships. By making private hospitals take care of poor patients by using government incentives, we can effectively use the number of beds available to the whole population, rather than having highly disproportionate beds based on one’s ability to pay.

5. Being a fair place to all in the country: All patients, migrant labourers, daily wage workers, small scale and large-scale businesses, healthcare workers:

Giving guidance and support to all sections of public by creating a central-state cooperative task force. This system should give daily data, co-ordinate health care and make sure services are delivered fairly. This should also make sure adequate PPEs are available to doctors, and businesses and labourers are supported where possible with necessary precautions. It needs evidence-based guidance at the top and enough personnel on the ground to act responsibly.

These responses must be tailored to each country based on landscape, population dynamics, likely compliance of the public and structure of the healthcare system.  This may even differ between states and sometimes within a state. There is no ‘one size fits all’ approach. The situation in India and hence the public health response will be extraordinarily complex.

Need of the hour:

Based on these observations, we should have the following things in place immediately as a matter of priority to fight this invisible enemy effectively and minimise the damage to our people:

  1. Increased testing and transparent data for all symptomatic cases
  2. Co-ordinated effort between different health care systems, to manage mildly symptomatic to severe cases, with particular focus on preventing spread
  3. Consistent public health guidance for asymptomatic individuals to prevent spread
  4. Support of businesses and daily wage workers with guidance to prevent spread in workplace.
  5. Creation of large task force with state-centre co-operation including community volunteers to make sure the above measures are in place.

Dr. Gokul Ramanathan, DCH, DNB (paeds), MRCPCH(UK), IDPCCM, EPIC Diploma
Author is a paediatrician, currently working with University Hospitals of Leicester NHS Trust in UK. He did most of his medical training in India, working across both large public and private hospitals. You can reach him on twitter @GoksDr or by email [email protected]

ठग लेंगे, ठग लेंगे, पण्डे ठग लेंगे – क्या सच में?

Meenakshi Dikshit
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ठग लेंगे, ठग लेंगे, पण्डे ठग लेंगे – क्या सच में?

कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में केदारनाथ गयी दो युवतियों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो, केदारनाथ मंदिर के पुजारी के व्यवहार और वहाँ बिकने वाली पूजा सामग्री तथा अन्य धार्मिक महत्त्व की वस्तुओं के मूल्य को लेकर सनातन संस्कृति के तीर्थों पर बड़े प्रश्नचिन्ह लगा रही थीं. वीडियो में उन्होंने अपने ठगे जाने का विस्तृत विवरण दिया था यद्यपि वीडियो देखकर केदारनाथ यात्रा से उनकी धार्मिक और अध्यात्मिक अपेक्षाओं का पता नहीं चल पा रहा था. वीडियो पर आयी प्रतिक्रियाएं सीधे सीधे दो वर्गों में विभाजित की जा सकती थी. पहला वर्ग वो जो इन युवतियों के ठगे जाने से स्वयं को भी ठगा हुआ अनुभव कर रहा था (ये बात और है कि उनमे से अधिकांश ऐसे रहे होंगे जो संभवतः कभी किसी तीर्थ पर नहीं गए होंगे) और वीडियो के नीचे, पण्डो द्वारा ठगे गए अपने किसी दूर के रिश्तेदार या मित्र के मित्र के किस्से बढ़ा- चढ़ा कर लिख रहा था इस ज्ञान के साथ कि ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए, ये भगवन के नहीं गुंडों (पण्डों) के स्थान हैं. इन प्रतिक्रियाओं को लिखने और पसंद करने वालों की संख्या भी बड़ी थी. दूसरा वर्ग संख्याहीन था तो इधर उधर छुट –पुट रूप से इसे सनातन परंपरा के तीर्थ क्षेत्रों के प्रति दुराभाव बता रहा था और उदास भाव से सोच रहा था कि कितना अच्छा होता यदि उसकी तरफ से भी ऐसी ही रोचक प्रतिक्रियाएं दी जा रही होतीं.

कुछ छोटी छोटी बातों को, एक साथ रख कर देखें तो कुछ बड़े कुचक्र स्पष्ट होते हैं. तथाकथित उदारवादियों और वामपंथियों ने अत्यंत सूक्ष्मता से हम सनातन लोगों के मानस में उस प्रत्येक व्यक्ति, प्रक्रिया, स्थान, विचार, संस्कार, परंपरा के प्रति अनासक्ति उत्पन्न की है जो हमें हमारी पहचान या मूल से जोड़ता है. हमें अपने अस्तित्व के प्रति आस्थावान बनाता है.

यदि आपने कभी तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण किया हो या तीर्थाटन की योजना बनायी हो और उसकी चर्चा परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से की हो तो मस्तिष्क पर बल देकर सोचिए, क्या क्या परामर्श मिले थे. कुछ सामान्य परामर्श ऐसे होते हैं, “अरे जा रहे हो भाई तो जाओ मगर वहाँ के पण्डों से होशियार रहना”, “दर्शन ही करना था तो हमें बताते कुछ जुगाड़ लगवा देते उधर कई जानने वाले हैं नए लोगों को तो लूट लेते हैं पण्डे”, “वहाँ पूजा –पाठ के चक्कर में मत पड़ जाना पण्डे जेब खाली करा लेंगे”, “हम तो कहीं जाते नहीं –मन चंगा तो कठौती में गंगा इन सब जगहों पर पण्डों के नाम पर लुटेरे बैठते है”, ऐसे ही न जाने कितने प्रलाप ऐसे लोगों से सुनने को मिलते हैं जो गोआ, सिंगापूरऔर बैंकाक जैसी जगहों पर अलग अलग तरह की आरामगाह का उपभोग करते हुए कितने पैसे खर्च हुए इसे गिनते तक नहीं. इन्हें न तो तीर्थ क्षेत्र में जाना होता है न ही वैसी अभिरुचि होती है.

पिछले लगभग डेढ़ दशक में फैशन में बड़ा बदलाव हुआ और तीर्थ क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में बदलने लगे. पर्यटक बढ़ने लगे किन्तु ये तीर्थयात्री नहीं थे. तीर्थ उस पर्यटन यात्रा का “एडेड एडवांटेज” था और परिचितों में अपनी धाक जमाने और आकर्षक “सोशल मीडिया” पोस्ट बनाने के काम आता था. ये वो पर्यटक थे जिनके लिए उस यात्रा में यदि कुछ महँगा या कष्टकारी होता था तो तीर्थ से सम्बंधित व्यय जैसे पूजा की थाली, पण्डे की दक्षिणा इत्यादि. धर्मस्थलों पर ऐसे अधार्मिक पर्यटकों जिनमे नव धनाड्य, प्रगतिशील, प्रकृति प्रेमी, छुट्टियों का आनंद उठाने वाले इत्यादि अधिक थे उन्होंने इन तीर्थ क्षेत्रों के विषय में और अधिक भ्रम फैलाये, स्थिति ऐसी बन गयी कि बेचारा “पण्डा” एक महान तीर्थ के आदरणीय पुरोहित से लोगों की जेबें ठगने वाला उठाई गीर हो गया.

इस प्रवंचना का सबसे अधिक प्रभाव उन वास्तविक श्रद्धालुओं और भक्तों पर पड़ा जिनके जीवन की साध ही किसी तीर्थ विशेष का दर्शन थी. वे जाने से डरने लगे. जाते तो डरे डरे रहते पण्डो और स्थानीय लोगों से बच कर रहते और बिना आत्मिक आनंद के वापस आ जाते. पण्डों से स्वयं को बचा लेते तो लगता यात्रा सफल हुयी और जीवन धन्य.

एक सच्चे श्रद्धालु और अध्यात्मिक व्यक्तित्व से इस विषय में बात करी तो उन्होंने जो कहा वो अद्भुत लगा, “ये पण्डे, पुजारी, पुरोहित ही तो वो लोग हैं जो हमारे भगवन की प्रतिदिन सेवा करते हैं, हमें तो जितना बन पड़े इनकी सेवा करनी चाहिए. इनके भी परिवार हैं जो हमारे जैसे तीर्थयात्रियों के सहारे हैं. तीर्थयात्रा का तो निर्धारित समय होता है फिर कहाँ भीड़ होती है? तीर्थ यात्रा तो वो हुयी जिसमें त्याग किया जाये और भगवान के सेवकों को श्रद्धा भर और क्षमता भर देना भी तो त्याग ही है. सच बात तो ये है, सच्चे भक्त को कोई पंडित, पण्डा, पुजारी, पुरोहित कभी कष्ट नहीं देता”.

दो ध्रुवों सी विपरीत इन बातों के साथ किन्तु  बिना किसी पूर्वाग्रह के मैंने स्वयं ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा की जो अपने पण्डो की ठगी और लूट के कारण कुख्यात किये गए हैं (क्यूंकि हैं नहीं) और ईश्वर की शपथ लेकर कह सकती हूँ कि कहीं भी एक भी व्यक्ति ने मुझे ठगने की चेष्टा नहीं की. इसमें कई यात्रायें अकेले, पहली बार और बिना किसी पूर्व जान पहचान के की गयी थीं.

स्वयं अनुभव कीजिये. पर्यटक नहीं तीर्थयात्री बनिए. कोई आपको नहीं ठगेगा.

Models that unveil the iPhone’s face recognition will now be able to be unlocked with a face mask

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Models that unveil the iPhone’s face recognition will now be able to be unlocked with a face mask

Times reported the fees to come from consumers passcode for the iPhone to unlock (encrypt digits) will also provide support to enter, they put the numbers have to sweep your mobile screen will be able to unlock it.

In addition, the iPhone has given users the ability to unlock their phones with a face mask in the iOS 13.5 beta version of their operating system.

Unlocked iPhone With A Face Mask

Previously, Apple users had a problem not recognizing their mobile phone until they removed their face masks, which is why the phone was not unlocked.

The company also gave users another option to unlock their phones, a password, which they can enter to unlock their phones.

Apple has tested the feature of unlocking the phone with a face mask, but the company has not announced how long this feature will be available to the general public.

It should be noted that after the outbreak of the Corona epidemic, people are using masks to protect themselves from the virus as a precautionary measure.

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