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त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों का उपद्रव

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23 November 2021

त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों का उपद्रव

त्रिपुरा के बारे अफवाह फैलाई गई कि जुलूस ने मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले कर दिए। उच्च न्यायालय ने तत्काल इस खबर का संज्ञान लिया।त्रिपुरा सरकार के एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर डे ने शपथ पत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि बंग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में हुई तोडफोड के विरूद्घ विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को रैली निकाली थी। उसमें दोनो समुदायों के बीच कुछ झडपें हुई थी।तीन दुकानों को जलाने, तीन घरों और एक मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने के आरोप दोनों पक्षों की और से लगाए गए। शपथपत्र में भी केवल आरोप की बात है।हालांकि पुलिस की जांच में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हर बार की तरह फिर से अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्विट करके त्रिपुरा की छोटी सी झडप की घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया और अपना समुदाय विशेष परस्त चेहरा फिर से बेनकाब कर दिया।पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई शहरों में डरावनी हिंसक घटनाओं ने भारत में बढ रही कट्टरपंथी तंजीमों की और फिर से अपना ध्यान खींचा है। महाराष्ट्र में सुनियोजित साजिश के तहत अनेक जगह मुस्लिम संस्थाओं एंव संगठनों के आह्वान पर विरोध-प्रर्दशन की आड पर जमकर अराजकता फैलाई गई।मुसलिम प्रर्दशनकारी हिंसक रूप में अमरावती, नांदेड, मालेगांव, भिवंडी जैसे शहर हिंसा के सबसे अधिक शिकार हुए। अमरावती में पुराने कटान मार्केट चौक में पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता की किराना प्रतिष्ठान पर मुसलिम उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की।

इन हमलावरों को पहले से मालूम था कि यह किसका प्रतिष्ठान हैं। बसंत टाकीज इलाके में जिन प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर हमले हुए, वे सब हिंदुओं के थे।पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रवीण पोटे के कैंप कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई। मालेगांव में जुलुस के भयावय रूप ने हिंदुओं को अपने घरों में बंद हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। जहां भी हिंदुओं के संस्थान और दुकानें खुली मिली, वहीं हिंसक भीड ने जमकर उत्पात मचाया। पूरा माहौल भयभीत करने वाला था।मुसलिम हमलावरों द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स पर भी हमला किया गया।हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक स्थिति को इतना गंभीर नहीं मान रहे हैं, तो संभव है यह सब पुलिस रिकोर्ड में नहीं आए,लेकिन स्थानीय लोगों ने जो देखा और भुगता,उसे उनके लिए भुलाना कठिन होगा।

कहा जा रहा है कि त्रिपुरा की घटना का विरोध करने के लिए कुछ मुसलिम संस्थाओं-संगठनों को बंद एंव प्रर्दशन की अनुमति मिली थी,जबिक कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों के एक समूह ने इंटरनेट मिडिया पर त्रिपुरा में मुसलमानों के विरूद्ध हिंसा की जो खबरें और विडियों वायरल कराए थे वो पूरी तरह से झूठे थे। बंग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडालों, हिंदू स्थलों तथा हिंदुओं पर हमले के विरोध में त्रिपुरा में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। तनाव के छिटपुट मामले सामनें आए लेकिन कुल मिलाकर आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया था।

महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसे केवल वहीं की घटना समझने की भूल मत कीजिए,पता नहीं देश में कहां-कहां ऐसे ही हिंसक उपद्रव की प्रकट परोक्ष तैयारियां चल रही होंगी।महाराष्ट्र में विरोध-प्रदर्शन एवं बंद का आह्वान वैसे तो रजा एकेडमी ने किया था,किंतु अलग-अलग जगहों पर सुन्नी जमातुल उलमा जैसे कुछ दूसरे संगठन भी शामिल थे।इस बंद को एमआइएम, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन था।तो जो हुआ इन सभी संगठनों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। किसी देश में हिंदुओं और सिखों आदि के विरूद्ध हिंसा हो तो क्या भारत के लोगों को उसके विरोध में प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं? यह मानवाधिकार की परिधि में आता है या नहीं? त्रिपुरा की सीमा बंग्लादेश से लगती है तो यहां आक्रोश स्वाभाविक था, जिसे लोगो ने शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने प्रकट किया। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके लिए कार्यवाही करने का पुलिस का दायित्व हैं।

जिन लोगों के लिए त्रिपुरा फासीवादी घटना बन गई,उनके लिए बंग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ना मामला बना ही नहीं। सब बडी साजिश के तहत भारत हो या बंग्लादेश हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बंग्लादेश की घटना के बारे ये सच जानना भी बहुत आवश्यक है कि दुर्गा पंडाल तक कुरान शरीफ इकबाल हुसैन नामक मुसलिम युवक ले गया था। बाद में इकराम ने फोन पर पुलिस को सूचित किया तथा फयाज ने फेसबुक पर भडकाऊ पोस्ट डाला। इन तीनों का संबध जमात-ए-इस्लामी या अन्य कट्टरपंथी संगठनों से सामने आया है। यहां आरंभ में पुलिस ने परितोष राय नामक किशोर को गिरफ्तार किया था।क्या इससे ये समझ नहीं आता है कि इस्लामिक कट्टरपंथी समूह किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहे है?

इसलिए महाराष्ट्र की घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरी गंभीरता के साथ बैठकर विचार करने की आवश्यकता हैं। जिन मुसलिम कट्टरपंथी संगठनों ने हिंसा कराई, केवल वे ही नही, बल्कि जिन लोगो ने देशव्यापी झूठ प्रचार कर लोगों को भडकाया, उन सबको कानून के कटघरे में खडा किया जाना बहुत आवश्यक हैं।

लेख – अभिषेक कुमार

Politics: The unavoidable business

Opinions

sahelimukherjee

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23 November 2021

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As a student and a growing citizen of this country, I could never control my temptations in knowing more when it comes to the political history of this country. Be it a simple conversation with my parents or a debate in a school, I have never been reluctant to speak out what I feel about this political world to anybody.

The first question to be asked in this arena is “what comes to your mind when I say ‘politics’?” Well with the variation of people the answer changes, but for me what reflects in my mind after hearing this term is the various scribblings on the walls of different mansions asking the common folks to vote for a particular candidate. I have been seeing this since I got my senses some 17 years back and may be one of the oldest practice to ask for votes.

With the passage of time the definition of “politics” has also changed. Scrolling back some 100 years ago we will find that “politicians” were considered to be the actual and honest representative of people they were the only one whom we address as the freedom fighters. Examples of Netaji Subhas Chandra Bose Rashbihari Bose, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, The Grand Old Man Of India are some of the prominent of them. But as the time passed by, the situation and environment regarding politics changed. There came the abuser, the opportunists, the power mongers in the disguise of “politicians” and ultimately forced people to claim “politics is a dirty game.”

So the next question that would definitely come up is “how is the political situation of India now?” Well to be very frank, the controversy lies here. A single answer to this question can never please all the people of this country. For some the condition is very poor, according to them, they are targeted whenever they go out in speaking against the ruling party (be it central or state), they fear that their “independence” is in danger! While for another group the nation is in safe hands. They regard the accusations as “baseless”. And they claim that it is the strategy of the opposition to demean their popularity.

But glancing over few cases both these claims seem true. After every polls we witness a horrified view of post poll violence. We have seen mothers of the opposition party leaders getting brutally beaten up, their wives getting raped and the deadly fate of the various “karyakartas” of the opposition tent. And the power-mongers try every possible way to subdue these incidents and present to the world the situation in such a way that it seemed to be a conspiracy against them by the opposition.

But is it only here that it ends? I don’t think so. Then comes the policy of “identity politics”. Now to be specific, this was the trend that was trended first by the British and is still been continued by our “honourable politicians”. Whenever election knocks at the door all the political parties dive in this policy of appeasement. Be it appeasing the Muslims or be it appeasing the Hindus, each political party has its own strategy in carrying out this policy. And who else add fuel to this fire? The so called “feminists” (without having the slightest notion of what feminism is all about) , the “environmentalists”, the so called “independent and unbiased journalists” whose passion is to add cherry on the top.

The new trend that has come up now is of course the “farmer protest”. I wonder how farmers could have such leisure times to give up their work and protest for one long year! I wonder who these protestors are that they have no knowledge about the thing they are protesting against! And I wonder how foolish and selfish people are (of course some) to give them motivation and encouragement to continue with their drama .Yet another shameful, horrible and all bloody incident took place is an enough proof to highlight that we are far behind from being a healthy and civilised society!

Thus as a responsible and a die hearted lover of this soil it the sole responsibility of us to draw the ending line of the non-stop dramas going on for ages after ages. It’s high time we should choose between our motherland and these propagandas. It’s time to raise our voices against every wrong around us. Be it the horrible and shameful attack on ISKCON in Bangladesh by the Islamic terrorists or be it the inhumane attack on the Palghar sadhus. If today we remain silent, remember our children will never forgive us because it’s they who have to pay for our silence.

Thus, what I feel is that the first duty of every person who has the ability to speak to masses, must try their best to sow the seed of humanity, brotherhood and love. If we don’t stop politics in taking the tremendous heights, it will definitely take the serious toll on this peaceful society. ‘Religion’: the weapon used by the politician to divide the common folks, teach us compassion, sincerity, honesty and loyalty. No matter what the situation is we cannot stop hoping for the day when the obsession of the common people breaks then politics and the politician will be perfectly subdued!

Farm laws repealed: Masterstroke or appeasement politics?

Opinions

Sandesh populwad

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23 November 2021

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Farm laws repealed: Masterstroke or appeasement politics?

To everyone’s surprise, Modi government has decided to repeal three controversial farm laws passed last year. It was a big jolt to both his supporters and his opposition, leaving media fraternity bewildered and opinion writers scratching their heads. With farm laws being repealed, no one knows what to make of it. While Modi’s opponents are celebrating the ‘victory’, his supporters are lamenting. But is it that simple?
Supporters of farmers’ protest have now assumed that Narendra Modi can be brought down with sheer force of protests and fierce online media campaigns. On surface level, it seems to be the case. Even his ardent supporters can’t deny this to be the case. While some of his supporters are angry with what they call ‘appeasement politics’ ahead of Punjab polls, others can see the bigger picture at play here.

Although it’ll be foolish to think that repealing farm laws has nothing to do with Punjab polls, but there’s more to it. The issue of Khalistan has been largely underplayed by leftist media, portraying it as just a ‘BJP IT cell propaganda’, but the reality is far different than what leftist media wants you to think. In 2019, centre banned ‘Sikhs for Justice’ – a Pro Khalistani organization prominently functional in US and Canada. As it is not banned in western countries, the organization has free pass to carry out anti-Indian activities on foreign soil.

It gives them immense power which terrorist organizations lack: legitimacy. Their modus operandi is simple – point out so called human rights violations by centre against farmers, gain sympathy on global scale and use the support of farmers to push for Khalistan– a country of Sikhs. Recently, SFJ (Sikhs for Justice) held ‘Khalistan referendum 2020’ in UK to decide whether some part of north-western India to be carved out to create a separate nation. It also released a map of supposed future country, but surprisingly left out important Sikh sites that are in present day Pakistan like Kartarpur and Nankana sahib among others while adding cities like Jodhpur and Kota in their map along with many other Indian cities that have no relation to Sikhism.
Former Punjab CM captain Amrinder Singh also wrote a letter to PM Modi, urging him ‘to resume talks with farmers as extremists and Pro-Khalistani groups are trying to exploit the ongoing farmers’ protest.’ There are many incidents to prove the existence and influence of Khalistani elements in farmers’ protest. Whether it’s ‘farmers’ burning Indian flag abroad to protest against centre, or having posters of Bhindranwale – a person who didn’t fight for a separate Khalistan, but was okay with having a separate country if it is gifted, and use him as a poster boy for Khalistani movement. These events proves Khalistani influence beyond any reasonable doubt.

Now the real question is ‘how deep is the influence of Khalistani groups?’ Probably more than what we had assumed. Farmers’ protest was a breeding ground to radicalize and recruit Sikh youths to demand a separate nation based on religion. The situation was deteriorating further with each passing day. The choice before Narendra Modi was to either give up development of farmers which they were fiercely opposing, or hold on to farm laws which have been stayed by Supreme Court. On superficial level, the issue was of pride : the magnificent Narendra Modi who ‘never backed down’ from taking tough decisions and sticking to it no matter what. And the pride of Farmers who are historically known to have struggled against brutal governments and still emerged victorious. Between the two fighting forces, the third force – Khalistan was winning. So it’s no use for Modi to fight a lose-lose situation against his dear farmers.

Triumphant India: Not a country of particular concern

agarwalvj

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22 November 2021

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Triumphant India: Not a country of particular concern

An act of diplomatic triumph, strength, and growing U.S.-India friendship when the U.S.’s top diplomat, Anthony Blinken, announced, “I am designating Burma (Myanmar), the People’s Republic of China, Eritrea, Iran, the DPRK, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, and Turkmenistan as Countries of Particular Concern (CPC) for having engaged in or tolerated systematic, ongoing, and egregious violations of religious freedom.’ India is not on the list, which was recommended by the USCIRF, a rogue agency infiltrated by anti-India commissioners.

It goes back to April when I wrote that it is ‘the Concerned but Prejudiced Commissioners (the CPC) who labeled India a CPC which it is not. The announcement in Washington proves it and establishes that the state of violation of religious freedom in India does not warrant CPC. The Report had particularly noted the passage of the “religiously discriminatory” Citizenship Amendment Act (CAA) and that there was seeming police complicity in the Delhi riots. The exclusion of India by US Secretary of State Blinken from the list of CPCs also absolves India from any wrongdoing in passing the CAA (Citizenship Amendment Act) which, in fact, is similar to the U.S.’s Lautenberg law. India must remain guarded, however, because most of the USCIRF commissioners are still there. They must be collecting the news selectively and clandestinely in an attempt to label India a CPC because of the right-wing lobby and Western media. Let us hope my suspicions prove to be wrong when the next USCIRF report comes out in March/April 2022.

What changed? The first and foremost is Modi-magic when he visited the White House and developed good chemistry with President Biden. Modi’s friendship with Biden may not be as strong as with Trump yet but it is only the first year of Biden’s presidency. The invitation for India to be a part of the QUAD (Australia, India, Japan, and the U.S.) as a hedge against expansionist China is one of many indications that the U.S. friendship with India is strong. Add to it, multiple visits of high-level delegations to each other’s capitals and ongoing dialog for strengthening U.S.-India cooperation on many fronts- S&T, space, defense, environment, etc.

Let us also thank and acknowledge a strong Indian diaspora in the U.S. who serve India’s social ambassadors and are behind-the-scenes diplomats. It may be worth recalling that India’s image took a complete turnaround for the better during Clinton’s visit when BJP’s Vajpayee was the Prime Minister at the turn of the century. It was then when India’s IT gurus saved the United States from the fears of Y2K- the most magical moment for the intellectual capacity of the Indian diaspora to be elevated to new heights. It has continued to grow ever since with many Indian Americans heading large corporations such that Nadella of Microsoft and Pichai of Google, just to name the two most powerful in the industry. Today, the Indian diaspora, among the growing Asian immigrants, is the fastest growing with 4 million strong making up ~1.2 percent of the US population. They are not only strong in numbers but constitute the highest earners among all ethnic groups.

Another strong indication of the growing influence of large numbers of Hindu Americans among Indian Americans is that about one-half of the States declared October as the Hindu Heritage Month. It is relevant to discuss Hindu Americans’ contributions in the U.S. because USCIRF attempted to virtually divide the Indian diaspora in the U.S. along religious lines by quoting isolated incidences of Hindu-Muslim conflicts in India. The USCIRF failed to recognize that all nations have good, bad, and ugly characters but India has more of the former type. The citations of their standing in political, social, and economic spheres were excellent. For example, I quote from one of my earlier publications:

(a) Immense gratification with American Hindus, in various proclamations, being characterized as rock-solid family structure, source of inspiration, sterling reputation, code of living, dedication, ingenuity, problem solvers, living for education, and people of steadfast conviction in a world that is everchanging.

(b) Long overdue recognition for contributions by Hindus in all aspects of cultural, economic, social, political, education, spirituality, yoga, meditation, Vedanta philosophy, Ayurveda, classical art, drama, and music, literature, generosity, and community service.

(c) Hindus lead successful careers in almost all professions like physicians, lawyers, scientists, economists, philosophers, artists, academics, business leaders, government officials, politics, information technology, and engineers, pharmacy, retail industry, and others. Perhaps, no well-paying and valued profession requiring quantitative and life skills are devoid of Hindu Americans.

In fact, India, a proven, largest, and thriving democracy is a natural ally of the oldest democracy and is of no concern at all. India is a peaceful nation with no intentions to strike against any country and no plans for expansion beyond its own territorial boundaries including Kashmir as her integral part. Today, the U.S. has the first woman Vice President with Indian roots with the potential to be the first woman President ever. Today’s “One India” is under the strong leadership of Prime Minister Modi with the nationalist agenda to protect India’s boundaries, honor, and valor against any threats and promote India’s secular ethos under its constitution.

As I write this article, it is Modi who showed unprecedented courage in withdrawing the lawfully enacted farmer bills in the best interest of India. The opposition and the protestors may shout that Modi got scared and defeated at last but it is neither; it is an extraordinary sign of his human character, courage, strength, and triumph in the wake of upcoming assembly elections in several States, looming border threats by China and Pakistan, and growing/continuing internal threats by several groups. Only Modi and his team of confidants know what is best for India at this time; others may only speculate and criticize. In the end, triumphant India moves ahead.

Modi’s withdrawal of Farm Laws– Why

Shalin Divatia

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22 November 2021

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Prime Minister Narendra Modi’s decision to withdraw the 3(three) Farm Laws is probably the only governance initiative in his career, where he has backed down in the face of opposition. This is critical since the the implementation of the Farm Laws would have brought tremendous benefits for the improvement of the economics of the agricultural sector.

The decision to withdraw the Farm Laws could be analysed from three angles:

Reasons for withdrawal
Timing thereof
Rationalisation of the decision

Reason for withdrawal

The Farm Laws created huge resentment mainly amongst the Sikh community. This resentment had manifested itself in the potential creation of long term faultlines in Indian society.

Modi detractors along with the anti national forces seized the opportunity to create anarchy by deploying the misled Sikh community to gain better optics for the movement .

The angst of the powerful and influential large landowning Jat Sikh farmers was being exploited by divisive Khalistani forces and Pakistan to create unrest in Punjab and especially amongst the Sikh community at large.

Such unrest, would adversely impact a community and critical border state, constituting a disproportionately large percent of the Indian armed forces.

Most importantly, the Farm Laws were being exploited by anti-national forces to create a divide amongst the Sikhs and Hindus, which was not seen even at the height of the Punjab terrorism in the 1980s.

As a sagacious leader with a desire to make India economically and politically into a cohesive and strong nation, PM Modi saw a greater good in the withdrawal of Farm Laws, inspite of their merits.

2. Timing

India is currently at the cusp of huge opportunities as well as facing a threat which can derail the capitalization thereof.

The economic opportunities emerging due to the Western world looking to alternative to China are immense and unprecedented.

The Indian Government has pro-actively embarked on series of reforms and measures to attract cutting edge manufacturing into India, including electronics, renewable energy or even semi-conductors, etc, all areas where India is almost entirely dependent on imports for its critical needs.

At the same time, China is aggressively flexing its muscles on the borders in Ladakh and Arunachal Pradesh.. The threat of the face-off with China turning into a military conflict, in the near future, is both real and challenging. This threat has become more pronounced in the recent months with the Chinese military build up in Arunachal Pradesh and its consistent refusal to complete the disengagement process in Ladakh.

Every passing year is making India a stronger nation economically and militarily. If global options and Indian ambitions of becoming an alternative manufacturing hub to and bulwark against Chinese expansionism are to be thwarted, China might seek to humiliate India by a military adventure, sooner than later.

Military strategists are also conscious of the possibility of a two front war with Pakistan (a Chinese vassal by now) entering the fray. Having a dissatisfied populace in the border state of Punjab, does not augur well in such an event.

To effectively counter any external threat, would demand a cohesive and united India.

Hence the timing of the announcement of the withdrawal of the Farm Laws is both apt and keeping in view the current geo-political environment as compared to that which prevailed a year ago when the Farm Laws were enacted.

3. Rationalisation of the decision

The reversal of any action, after resisting for a considerable period of time, and more so by a strong leader, requires considerable internal rationalization. Keeping the aforesaid mentioned reasons in mind, the decision to repeal the Farm Laws can be rationalized from a number of perspectives.

Similar Farm Laws can be enacted by individual states to attain the desired objective, albeit to a limited extent. And that market forces may bring about the desired changes , though far more gradually. Hence a long lasting conflict with one’s own people was not desirable, inspite of the benefits .

Punjab’s economy is hurtling down a precipice. Because of continuous appeasement of its large land owning farmers, Punjab has neglected the growth in other sectors, especially manufacturing. The combined effect of the over exploitation of land and its degradation on one hand and the utter lack of economic and employment opportunities in other sectors, is projected to result in disaster for Punjab’s economy, in a decade or so from now. Punjab’s State GDP growth is lower than that of the national average, its GST collections almost one-third of neighbouring Haryana and its Debt to State GDP ratio amongst the highest in the country.

By withdrawing the Farm Laws, PM Modi has prevented vested and anti-national forces from blaming, in future, a “Hindu nationalist government” for Punjab’s self created problems. Even today Punjab’s State GDP growth is lower than that of the national average.

If a price has to be paid for social cohesiveness, so be it.
4. Conclusion
PM Modi’s critics will at best portray the withdrawal of the Farm Laws as a triumph of the “legitimate demands” of farmers and at worst, as having been guided by the forthcoming Punjab and Uttar Pradesh elections.

However nothing could be further from the truth. PM Modi’s decision and the timing of the withdrawal of the Farm Laws is clearly guided by larger national interests. It is to ensure that when at the cusp of unprecedented opportunities of growth and critical external threats, a relatively smaller issue does not queer the pitch for India.

As is said in the Mahabharat:

“For the sake of a family, a member may be sacrificed;

For the sake of a village, a family may be sacrificed,

For the sake of a province, a village may be sacrificed,

And for the sake of one’s own soul the whole earth may be sacrificed”

In the withdrawal of the Farm Laws, the PM Modi has put his personal prestige aside, keeping the national interest as supreme.

Leon C. Megginson, Professor of Management and Marketing at Louisiana State University at Baton Rouge wrote in 1963:

“According to Darwin’s Origin of Species, it is not the most intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself.”

For the agitating farmers, unwilling to adapt to any change, it is but a pyrrhic victory.

The author is a Chartered Accountant by profession with a keen interest in history, geopolitics and economics

धरती आबा के नाम से क्यों जाने जाते हैं बिरसा मुंडा

prtmshrm13

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22 November 2021

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धरती आबा के नाम से क्यों जाने जाते हैं बिरसा मुंडा

‘धरती आबा’ का ‘ऊलगुलान’: आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल किये जाने के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ। वे मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे, जो छोटानागपुर के पठारों में निवास करती है।

बिरसा मुंडा को ‘धरती आबा’ के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी हुकूमत, जमींदारी प्रथा और सूदखोर महाजनी व्यवस्था के खिलाफ उनके ऊलगुलान (महाविद्रोह) को प्रतिनिधि घटना के तौर पर याद किया जाता है। बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 तक आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए विद्रोह किया।

दरअसल, 1894 में छोटानागपुर में मानसून की बारिश नहीं हुई। इसके बाद इलाके में भीषण अकाल और महामारी फैली। इस दौरान बिरसा मुंडा ने लोगों के बीच काफी काम किया और उन्हें एकजुट किया। वर्ष 1900 तक मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध और टकराव होता रहा। साल 1897 में बिरसा मुंडा ने तीर-कमान से लैस अपने चार सौ साथियों के साथ खूंटी थाने पर हमला कर दिया। 1898 में भी अंग्रेजी सेना के साथ बिरसा मुंडा का टकराव हुआ। जनवरी 1900 में डोम्बरी पहाड़ पर एक और ऐसा ही संघर्ष हुआ, जब बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस टकराव में कई औरतें और बच्चे भी मारे गए। लगभग महीने भर बाद फरवरी में चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें रांची कारागार में रखा गया, जहां 07 जून 1900 को उनकी मौत हो गयी। अंग्रेजों ने उन्हें विष दे दिया था। एक बड़े हिस्से के जनमानस में इस महान विद्रोही नायक को भगवान की तरह पूजा जाता है।

10 reasons why you should blindly vote for Congress

Satire

crusher12

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22 November 2021

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10 reasons why you should blindly vote for Congress

If you haven’t already voted for the Indian National Congress you should be ashamed of yourself. Maybe it’s because of your “Hindutva” patriarchy (which is a bigger problem). Maybe you might be slightly hesitant about voting for a party who hasn’t particularly helped you. So we have selected ten out of hundreds of reasons to show you why you should vote for Congress.

1.Congress cares for Hindus (even if you think it doesn’t)

This one is a total no-brainer. For 70+ years we have seen that Indian National Congress truly values Hinduism and never has or will try to pit other religions against Hinduism for their own gain.

2.Congress is a trustworthy party

You must be stupid to not trust Congress. There are millions of articles and thousands of YouTube channels showcasing it’s trustworthiness. Maybe it’s just your casteism showing through. Any sane person who isn’t a racist bigot knows why you should trust Congress.

3.There is literally no other way to support the poor

Literally no other system or group of people have ever been able to help the poor the way Congress does. That’s just basic science. If you had 3.3 rupees in 1947 they would have become 62 rupees in 2014. This just shows how much Congress cares about the underprivileged.

4.Only Congress can achieve a self-sufficient economy.

As we know already , the brilliant economist Dr. Manmohan Singh, a major part of INC is ~~never~~ always given a voice in the well-versed forum of the party so there is absolutely no doubt that every decision taken by this party has been taken only after sufficient discussion with him.

5.Rise of Kangana Ranaut.

The astronomical rise of this mentally insane “celebrity” shows us how some women can be deranged due to politics but no worries INC has it’s own class of intellectual women such as Swara Bhasker and Rana Ayyub to counter her which evidently shows us why you must vote for this zenith of intellectualism.

6.Congress hates nepotism.

What is there to explain about this obvious truth? Only the truly oblivious people would require an explanation for this.

7.Congress knows more about Hinduism than Hindus.

This is again an obvious truth. As we know Dr. Rahul Gandhi is well-versed in all Upanishads and Vedas of Hinduism which only shows that you are illiterate. He has explained so many times why Hindutva is extremist and comparable to Fascism.

8.Rise of Hindutva.

As we all know saffron flags are the true equivalent of the Nazi swastika. Today we stand at a point where we must choose between Intellectual India or Extremist Fascist Hindurashtra.

9. You can be the cool guy in your office.

Don’t you hate it when you can’t relate to your favorite comedian’s political jokes. Voting for Congress would mean you can finally laugh with Kunal Kamra, Vir Das and Munawar Faruqui.

10.Shashi Tharoor.

Only a fool would think facts are important in an logical argument. Arguments can only be won by using sesquipedalian words which Shashi Tharoor can teach you in no time. If this doesn’t convince you to vote for Congress then maybe you are just not worthy of their (democratic) royal majesty.

Teachers poised to reclaim DUTA in 2021

Opinions

Rakesh Kumar Pandey

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21 November 2021

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The coming Delhi University Teachers Association (DUTA) elections are going to be very crucial. Historically, DUTA had come into reckoning after it got the second promotion of readership for the college teachers in eighties after a long strike that continued for more than 80 days. This success also helped University teachers in getting promoted to the post of Professors on a large scale. Some ‘conservative educationists’ used to run these promoted Professors down by branding them as DUTA Professors.

But DUTA has been claiming its glory since then as they could successfully facilitate indiscriminating promotions on a large scale, realized by both the University and College teachers. DUTA became known in the entire country on posting this particular achievement. DUTA activists drew recognition when they ensured that promotions were not denied to almost anyone. Even today, DUTA draws its strength from this anecdotal success story. In the last more than two decades however, DUTA movement could not repeat even a fraction of such a success.

Although DUTA has no such success story since then, it did try to repeat its glorious performance during the struggles against semesterization that ended in failure and FYUPization (Four Year Undergraduate Program) that culminated in a delayed success but this success was far from being as impressive. DUTA’s activism continued in the last two decades but the successes more often than not, used to be on a limited scale. Recently, to save itself from becoming irrelevant, DUTA have indulged into some issues that rarely bothered teachers of DU on a large scale and were more political in nature and substance.

DUTA has also been playing around with priorities of issues for reasons driven more by politics than welfare of teachers. Hesitance in picking up the issues of continuing apathy of ad-hoc teachers and then against the insensitive attitude of Delhi Government in granting funds for salaries in their colleges has opened the eyes of the entire teaching community. When teachers were passing through the darkest phase of no promotions, no appointments and no salaries, DUTA kept itself increasingly engaged in other issues that demanded lesser attention than these. The size of such mistaken priorities grew in abundance especially since 2014. Intolerance towards the government that came at the center in 2014, never made DUTA believe in the UGC regulations 2018. DUTA kept on looking for only negatives of the document with a sense of disbelief and mistrust, although there were very few for their discomfort.

Come 2021, and the scenario changed for good this year. The success story of promotions witnessed by the teachers in the era of eighties has got repeated in 2021. In its earlier version, teachers got promoted to the post of Readers, and this time they got promoted to the posts of Associate Professors and Professors in a similar way. That DUTA is finding it difficult to claim this achievement, lies in the fact that they never let the teachers believe in the positive aspects of the UGC Regulations. NDTF (National Democratic Teachers Front), a right wing teachers organization, displayed exemplary confidence in the UGC Regulations 2018 and kept on projecting its unbelievable provisions as realizable when others claimed them to be unrealistic and unrealizable. This confidence of NDTF and its current presidential candidate Prof. A. K. Bhagi that led this dream come true has made them emerge as the real hero in this entire dream-like sequence that is running for almost a year now.

There may have been some failures, but the successes are so enormous that failures have been rendered as aberrations rather than rule. And this has changed the scenario. This has generated a lot of hope and positivity in the teaching community. With NDTF claiming to support ‘regularization’ of working adhoc teachers after running the success show on promotion story, their promises have ignited many hopes to realistic levels. Teachers seems to be in a clear mood to take a plunge, to give their hope a chance and thereby to reclaim the old glory of DUTA. Writing is on the wall and after more than two decades of absence, time is destined to give NDTF its well-deserved and well-earned chance to show its mettle and resolve in fulfilling their promises and hopes.

The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, २00२ भाग- २)

Nagendra Pratap Singh

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21 November 2021

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The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, २00२ भाग- २)

मित्रों पिछले भाग में हमने प्रयास किया था ये जानने का की “मनी लॉन्ड्रिंग” क्या है, कैसे की जाती है और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, इस अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे की आपराधिक आय से अर्जित संपत्ति के सन्दर्भ में क्या प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत।

अध्याय ३

धारा ५:- मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की।

(१) जहां निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, के पास उसके कब्जे में सुपुर्द की गयी सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना है), कि-

(अ) किसी भी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है; तथा

(ब) अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने, स्थानांतरित करने या किसी भी तरीके से निपटाए जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अपराध की ऐसी आय की जब्ती/ कुर्की से संबंधित किसी भी कार्यवाही में निराशा हो सकती है तो इस अध्याय के तहत, वह, लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अनधिक अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को अंतरिम या अस्थायी रूप से और उस प्रका से कुर्क कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है:

बशर्ते कि कुर्की का ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा १७३ के तहत एक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी गई है, या उस अनुसूची में उल्लिखित अपराध की जांच के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा एक मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। अनुसूचित अपराध का संज्ञान, जैसा भी मामला हो, या इसी तरह की रिपोर्ट या शिकायत किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत की गई है या दायर की गई है:

बशर्ते यह भी कि धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी , इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति की कोई संपत्ति कुर्क की जा सकती है यदि निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जो निम्न पद का न हो इस खंड के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पास अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि यदि धन शोधन में शामिल ऐसी संपत्ति तुरंत संलग्न नहीं की जाती है इस अध्याय के तहत, संपत्ति की गैर कुर्की इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल करने की संभावना है।

[परंतु यह भी कि एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, जिस अवधि के दौरान इस धारा के तहत कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई है, उसे बाहर रखा जाएगा और एक और अवधि जो आदेश के आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी ऐसे स्थगन आदेश की छुट्टी की गणना की जाएगी।];

स्पष्टीकरण :- इस धारा के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी संपत्ति की कुर्की से सम्बंधित प्रावधान किये गए हैं। इस धारा के अनुसार निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत कुर्की का आदेश किया जा सकता है:- अ) जब अनुसूचित अपराध (Scheduled Crime) के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड), १९७३ (१९७४ का २) की धारा १७३ के तहत एक मजिस्ट्रेट को जाँच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेज दी गई है, या ब) उस अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित अपराध (Crime) की जांच (Investigation) के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा एक मजिस्ट्रेट या अदालत के समक्ष अनुसूचित अपराध का संज्ञान, जैसा भी मामला हो, लेने हेतु शिकायत (Complaint) दर्ज की गई है, या (स)इसी तरह की रिपोर्ट या शिकायत किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत की गई है या दायर की गई है:-

और फिर उपरोक्त परिस्थितयों में निदेशक (या कोई अन्य अधिकारी जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे का न हो), के पास उसके समछ प्रेषित की गयी रिपोर्ट या शिकायत पत्र (परिवाद) के साथ सुपुर्द की गयी सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि

ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय (Proceeds of Crime) है जिसके सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड), १९७३ (१९७४ का २) की धारा १७३ के तहत रिपोर्ट भेज दी गई है; या जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गयी है या जिसके विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट या शिकायत किसी अन्य देश के सम्बंधित कानून के तहत की गई है या दायर की गयी है और अपराध की ऐसी आय को छुपाए जाने, स्थानांतरित करने या किसी भी तरीके से निपटाए जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अपराध की ऐसी आय की जब्ती/ कुर्की से संबंधित कोई भी कार्यवाही विफल हो सकती है तो इस अध्याय के तहत, वह, लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अनधिक अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को अंतरिम या अस्थायी रूप से और उस प्रका से कुर्क कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है: यँहा इस बात का ध्यान रखना चाहिए की निदेशक को अपने विश्वास के पीछे के कारण को लिखित रूप में दर्शाना आवशयक है।

(२) निदेशक (या कोई अन्य अधिकारी, जो उप-निदेशक के पद से नीचे का न हो), उप-धारा (१) के तहत कुर्की के तुरंत बाद, आदेश की एक प्रति, उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ, उसमें निर्दिष्ट सामग्री के साथ, निर्धारित ढंग से एक सीलबंद लिफाफे में, उप-अनुभाग, निर्णायक प्राधिकारी (Adjudication Authority) को अग्रेषित करेगा अर्थात भेजेगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे आदेश और सामग्री को निर्धारित अवधि के लिए रखेंगे।

(३) उप-धारा (१) के तहत किए गए कुर्की का प्रत्येक आदेश उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि (अधिकतम १८० दिन) की समाप्ति के बाद या धारा ८ [उप-धारा (३)] के तहत किए गए आदेश की तिथि,जो भी पहले हो, पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा।

(४) इस धारा की कोई भी बात उप-धारा (1) के तहत कुर्क की गई अचल संपत्ति से “हितबद्ध व्यक्ति” (जिसमें संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति शामिल हैं) द्वारा अपने हितों का आनंद लेने (अर्थात अपने अधिकार के अंतर्गत उसका उपभोग व् उपयोग करने) से नहीं रोकेगी।

(५) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जो उप-धारा (१) के तहत किसी संपत्ति को अन्तरिम या अस्थायी रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करेगा।

धारा ८ . न्यायनिर्णयन.-(१) धारा ५ की उप-धारा (५) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, या धारा १७ की उप-धारा (४) के तहत या धारा १८ की उप-धारा (१०) के तहत किए गए आवेदनों पर, यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि “किसी व्यक्ति ने धारा ३ के तहत मनी लांड्रिंग का अपराध किया है या उसके कब्जे में अपराध से अर्जित संपत्ति है तो ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसकी अवधी ३० दिनों की होगी);

उपरोक्त नोटिस के माध्यम से वह उस व्यक्ति से अपनी आय, कमाई या संपत्ति के स्रोतों को इंगित करने के लिए कहेगा जिसमे से या जिसके माध्यम से उसने धारा ५ की उप-धारा (१) के तहत संलग्न/कुर्क, या धारा १७ या धारा १८ के तहत जब्त संपत्ति हासिल की है;

उपरोक्त नोटिस के माध्यम से वह उस व्यक्ति को अपनी आय से सम्बंधित समस्त सबूत जिस पर वह निर्भर करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण प्रेषित करने के साथ ही साथ कारण बताने के लिए भी कहेगा कि क्यों ना उक्त सभी सम्पत्तियों को मनी लांड्रिंग में शामिल संपत्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए।

बशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत एक नोटिस किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा धारित संपत्ति को निर्दिष्ट करता है, ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी: बशर्ते यह भी कि जहां ऐसी संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है, ऐसे नोटिस की तामील ऐसी संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों को की जाएगी।

धारा ८ (२) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, के बाद-

(अ) उप-धारा (१) के तहत जारी नोटिस का जवाब सम्बंधित (पीड़ित) व्यक्ति ने प्रेषित किया है, तो उस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी विचार करेगा;

(ब) पीड़ित व्यक्ति और निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उक्त विषय पर सुनेगा; तथा

(स) उसके सामने रिकॉर्ड पर रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (१) के तहत जारी नोटिस में संदर्भित सभी या कोई भी संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचकर एक आदेश पारित करेगा:

बशर्ते कि यदि संपत्ति का दावा उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे नोटिस जारी किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को भी यह साबित करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है।

धारा ८ (३) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (२) के तहत निर्णय लेता है कि कोई भी संपत्ति धन शोधन में शामिल है, वह लिखित आदेश द्वारा धारा ५ की उप-धारा (१) के तहत की गई संपत्ति की कुर्की या धारा १७ या धारा १८ के तहत जब्त संपत्ति या रिकॉर्ड के प्रतिधारण की पुष्टि करेगा और उससे सम्बंधित अपने निष्कर्षों को आदेश में उल्लेखित करेगा अर्थात लिखेगा।,

जब्त संपत्ति या रिकॉर्ड की ऐसी कुर्की या प्रतिधारण (Retention)-

(अ) एक अदालत के समक्ष किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगा; तथा

(ब) ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति का अपराध साबित होने के बाद अंतिम हो जाता है और ऐसे ट्रायल कोर्ट के आदेश को अंतिम(Final) माना जाता है।विशेष न्यायालय] द्वारा धारा ८ की उपधारा (५) या उपधारा (७) या धारा ५८ब या धारा ६० की उप-धारा (2अ) के तहत जब्ती का आदेश पारित किए जाने के बाद अंतिम हो जाता है।

साथियों इस अंक में बस इतना ही आगे की परिचर्चा हम अगले भाग में करेंगे।

Nagendra Pratap Singh (Advocate) [email protected]

संसार की सबसे प्राचीन परिक्रमा ६०० वर्षों बाद पुन: प्रारम्भ

divineconnect

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21 November 2021

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संसार की सबसे प्राचीन परिक्रमा ६०० वर्षों बाद पुन: प्रारम्भ

प्रयाग तीर्थों के राजा हैं! सनातन धर्म के अनुसार संसार के सारे तीर्थ प्रयाग से हे हैं, न कि अन्य तीर्थों से प्रयाग. भगवान् श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरम्भ प्रयाग कि भूमि से ही किया था! सृष्टि के क्रम में सर्व प्रथम भगवान् श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ की उत्पत्ति की और यज्ञ को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयाग की भूमि पर सौ वर्षों तक यज्ञ किया. इस यज्ञ की सुरक्षा का भार जगत नियंता भगवान् श्री नारायण ने स्वयं वहन किया था. परमात्मा जिनकी नाभि से सृष्टि के रचयिता भगवान् श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, का एक नाम माधव भी है!

भगवान् श्री माधव जी अपने द्वादश स्वरूपों में प्रयाग को ग्यारह दिशाओं से घेर कर पूरे सौ वर्षों तक धरती के प्रथम यज्ञ की सुरक्षा करते रहे. भगवान् का एक स्वरुप जो की अदृश्य है त्रिवेणी संगम में स्थित है. कालांतर में भगवान् श्री ब्रह्मा जी के पुत्र एवं प्रयाग के मूल वासी श्री भरद्वाज मुनि ने भगवान् श्री माधव जी के द्वादश रूपों की परिक्रमा प्रारम्भ कराई. भगवान् श्री द्वादश माधव परिक्रमा सर्वमंगलकारी है. श्रीभरद्वाज मुनि की एक स्थापना के अनुसार प्रयाग की धरती पर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान जैसे यज्ञ, अस्थिविसर्जन, तर्पण, पिंडदान, कल्पवास, तीर्थप्रवास, संस्कार, मुंडन, यग्योपवीत, पूजा, पाठ अथवा कोई भी मनोरथ तब तक पूर्ण और फलित नहीं होता जब तक भगवान् श्री द्वादश माधव परिक्रमा न की जाए. भगवान् श्री द्वादश माधव परिक्रमा के माहात्म्य और कल्याणकारी प्रभाव को सभी प्रमुख ऋषिओं, मुनियों और महापुरुषों ने स्वीकारा है.

श्री दुर्वासा ऋषि, श्री दादर ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री भीष्म पितामह सहित सभी प्रमुख ऋषि मुनियों ने भगवान् श्री द्वादश माधव परिक्रमा के कल्याणकारी प्रभाव की पुष्टि की है. प्रयाग आने पर एक बार भगवान् श्री शंकर जी ने भरद्वाज मुनि से कथा सुनी. कथा सुनने के बाद भगवान् श्री शंकर जी भी भगवान् की इस परिक्रमा को प्राणियों के लिए कल्याणकारी होने का वर दिया था. भगवान् श्री राम जी ने माता जानकी जी एवं भ्राता श्री लक्ष्मन जी के साथ यह परिक्रमा की थी. माता सीता ने भगवान् श्री वेणी माधव पर अपनी वेणी दान की थी. भगवान् श्री गदा माधव के स्थान पर भगवान् श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मन जी ने एक रात्रि विश्राम किया था. आधुनिक युग के महान संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने विलुप्त हो चुकी इस परिक्रमा के लिए अतुलनीय कार्य किया था. परंतु भारत के आजाद होने के पूर्व का काल होने के कारण अंग्रेज किसी भी ऐसे प्रयास को विफल कर देते थे, जिसमें सनातन धर्मी एकजुट हो. पूज्य ब्रह्मचारी जी ने 70 -80 वर्ष पूर्व दो स्वरूपों भगवान् श्री संकष्ठह्ऱ माधव और भगवान् श्री शंख माधव की नई प्रतिमाओं की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कराई थी.

परिक्रमा न होने का प्रभाव प्रयाग क्षेत्र में स्पष्ट दीखता है! तीर्थों के राजा प्रयाग में जहाँ भगवान् श्रीब्रह्मा जी, भगवान् श्रीविष्णु जी, भगवती स्वरूपा माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती समेत सभी मुख्य देवी, देवताओं, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग सभी माघ मॉस में पूरे एक माह वास करते हैं. यहाँ सम्पन्नता और वैभव का सर्वथा अभाव दीखता है! प्रयाग की भूमि छोड़ कर यहाँ के युवक युवती अन्य स्थान पर रहने लगते है तो वह शीघ्र ही अपनी कीर्ति चारो और फ़ैलाने में सक्षम हो जाते हैं और संपन्न हो जाते हैं.

प्रयाग आने वाले साधु संत प्रायः यह चर्चा करते हैं कि प्रयाग में उन्हें न तो रोटी मिलती है न ही आश्रय. जब कि अन्य तीर्थों में उन्हें आश्रय भी मिलता है और रोटी भी. पूरे प्रयाग में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ प्रतिदिन भंडारा चलता हो, जहाँ कोई भी भूखा अपनी क्षुधा शांत कर सके.

तीर्थों के राजा प्रयाग के प्रधान देव भगवान् श्री माधव जी कि असीम कृपा से गत सात वर्षों से यह पावन परिक्रमा पुनः प्रारम्भ हो चुकी है. 600 वर्षों तक खंडित संसार कि सबसे प्राचीन परिक्रमा कि पुनः स्थापना आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री अशोक जी महाराज द्वारा कि गयी है. महाराज श्री के आशीर्वाद से एक दिन की और वार्षिक परिक्रमा दोनों सफलतापूर्वक हो रही है. यह परिक्रमा भगवान् श्री द्वादशमाधव परिक्रमा आयोजन समिति द्वारा कराई जाती है. यह परिक्रमा सभी के लिए खुली है.

विद्वानों, साधु, महात्माओं में इस तथ्य के बारे में कोई मत भिन्नता नहीं है कि भगवान् श्री माधव जी के बारह रूपों के दर्शन और परिक्रमा से मनुष्यों के पापों का क्षय होता है और पुण्य का उदय होता है! यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भगवान् के कई स्थानों पर प्रतिमा नहीं है! कई स्थान निर्जन पड़े हैं! उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है! अब समय आ गया है कि सभी सनातन धर्मियों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे अग्रजों द्वारा प्रवर्तित स्थापनाएं हमारे कल्याण के लिए हैं! सभी को आगे आ कर संसार कि इस सबसे पुरानी परिक्रमा एवं इसके कल्याणकारी प्रभाव के बारे में एक दुसरे को बताना होगा! वैसे भी देवी देवता सिर्फ मनुष्य का समर्पण चाहते है! जब मनुष्य अपने स्थान देवता का दर्शन, पूजन, परिक्रमा करता है तो उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते भगवान् श्री माधव जी प्रयाग के स्थान देवता हैं और उनके बारह स्वरुप सिर्फ प्रयाग में ही हैं! इन द्वादश स्वरूपों की परिक्रमा से व्यक्ति का तो कल्याण है ही साथ में स्थान की सम्पन्नता और वैभव में भी श्री वृद्धि होती है।

प्रतिवर्ष यह पावन वार्षिक परिक्रमा कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी से प्रारम्भ हो कर कार्तिक पूर्णिमा तक पांच दिनों की होती है। इस वर्ष की परिक्रमा १४ नवम्बर से १८ नवम्बर २०२१ तक सम्पन्न हो रही है।