अपने क़ानूनी अधिकारों को जानना और उसका सदुपयोग करना हर भारतीय का अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता! हमारे संविधान का अनुच्छेद १४, १५, १६, १९ व् २१ हमारे अधिकारों की न सिर्फ घोषणा करते हैं अपितु उनकी पैरवी भी करते हैं।
police have become the ‘subjects’ of Parliamentarians and legislators – with a high degree of politicization and allegiance towards ruling party. India still follows the Police Act, 1861, framed by the British, largely with an aim to crush dissent.
It is the call of all organ of government to trust each other and help them to deliver the justice to the needy. It will help them to gain the trust of people so that goals of constitution can be achieved.
हमारी कानून व्यवस्था और न्यायिक तंत्र तब असल मायने में सफल मानी जाएगी जब इन वर्गों के लोगों तक भी यह आसानी से उपलब्ध हो जाएं और उन्हें इसके लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़े।
Anil Kohli, Shivaji Sonawane, Yashwant Pal, these are one of the many names of the frontline police personnel who have selflessly dedicated their lives to maintain peace and order during this “mahamaari”, and gave their lives chanting one of the many slogans by the police “Zindagi maut na ban jaaye, sambhalo yaaron”.