Law and Order

The history of Christianity in India began with the arrival of the “Doubting Thomas” better known as Thomas the Apostle, one of the twelve discipline of the Jesus Christ as per the Bible in Muziris (Modern Day Kodungallur in Thrissur District of Kerela) in the year 52 AD.

Through this column, I have tried to put forward a basic analysis on why the issue needs immediate attention.

भारत में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो लोगों को न्याय देती है। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य न्याय के माध्यम से समाज में संतुलन बनाए रखना होता है। इसके लिए न्यायपालिका के न्यायाधीशों का काम होता है दोषियों को सजा देना और निर्णय देना।

Justice promotes social order, economic development, and social cohesion, and it is an essential component of good governance.

Describing Tamil Nadu as a gifted land with many waterbodies, Chief Justice of Madras High Court Munishwar Nath Bhandari spoke on June 15th,2022 about the wilful negligence of certain corrupt officials, who fail to take prompt action, was spoiling the resources. He

पिछले अंक में हमने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, १९६७ (UAPA ) से सम्बंधित पृष्ठभूमि, इसकी आवश्यकता और इसके अंतर्गत किये गए संसोधनो के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने ये भी जाना की पूर्व के UAPA और संशोधन विधेयक २०१९ के पश्चात के UAPA में क्या विशेष अंतर स्थापित होगा।

त्रो इस विधेयक (जो की ८ जुलाई २०१९ को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और अब जिसे लोक सभा और राज्य सभा दोनों में पूर्ण बहुमत से पास (पारित) करा लिया गया और जो अब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार्यता मिलाने के पश्चात अधिनियम के रूप में लागू कर दिया जायेगा) की आजकल बड़ी ही चर्चा है।

2017 में बदला मुख्यमंत्री बदली उत्तरप्रदेश की पहचान 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और बाद का अंतर आप देख सकते हैं। कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाओं की भागीदारी, हर क्षेत्रों में कार्य करके उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदली उत्तर प्रदेश की पहचान।

Given the legal opinion and the views of the government in favour of the law, it is unlikely that Section 124A will be scrapped soon. However, the section should not be misused as a tool to curb free speech.

The present structure of the Indian judicial system is a continuation of what was left to us by the colonial rulers.