Selectivity is an inevitable human trait. It may be beneficial for personal interests but overall it is disastrous for the national interest. Selectivity is often used as a tool to prove some point, to endorse a viewpoint or to disprove or malign some other viewpoint. There are two ways in which selectivity is practised – first is selectivity in thoughts and second is selectivity in actions. When it comes to the national interest both can be dangerous. Selectivity in thoughts can be due to certain prejudices or ideological preferences or simply due to avoiding the truth.
The first two are certainly a human trait and there is nothing unusual in them until they remain behind a boundary of rationality but the last one is dangerous not only for the national interest but also for the individual. Selectivity in action is practising the first two irrationally or practising the last one in fullest measure. Examples include racism and the inability to act against it. When it comes to the national interest one must analyze the selectivity practised by media and its consequences.
Scientist and author Anand Ranganathan once tweeted, “You remove one set of names, you report one set of stories, you conceal one set of tragedies – and that’s how you turn a riot into a pogrom and journalism into propaganda.” When media practices selectivity journalism undoubtedly turns into propaganda. This selectivity includes not reporting, under-reporting, or over-reporting a certain set of stories, hiding facts, spreading misinformation, and fake news and intentional misreporting. What about the expression of your own opinions? Well, that should not be counted as selectivity unless you practice any of the above ways of selectivity. Op-eds must not be mixed with reportage as it creates clutter. A classical example of the selectivity of media is the reportage of Delhi Riots by western media. The reports mixed with op-eds that were published in western media showed only one side of the story and thus riots were projected as anti-Muslim pogrom which is far from reality.
There have been many occasions when media houses have practised selectivity for their gains. This harms the national interest in many ways. Firstly truth becomes suppressed. In many cases, the truth becomes politicized, and when this happens people get divided into two segments and start fighting each other. A lot of clutter is generated in the process and the motivation to act together for the right cause. The only yield of the whole process is personal gains. National interest is cornered.
How one must fight selectivity? There are again many options available. The most common of them are either to emphasize on the other half of the story not shown or to show the complete story with equal weightage. Latter must be preferred because practising the former would make you a contemporary of the one against whom you are fighting. The latter is also better as one could get a reliable source of information. It is better for the national interest. But we could simply ban the media turned propaganda factory, then why work so hard? This is because it would be both principally and constitutionally incorrect. Clutter must be cut through truth and facts only in a democracy unless a constitutional limit is crossed.
In that case, the law must act. The last question is that can we practice selectivity in the national interest? The answer is that truth can be delayed but cannot be avoided.
The USCIRF or United States Commission on International Religious Freedom has released its 2020 report. It has recommended to designate India as a CPC (country of Particular Concern). As expected, there is a lot of noise in the media and much of it is baseless or motivated by ideology. It is important to separate the chaff from the wheat and this article will have in-depth analysis of problems with this report and how can it impact India.
Members of the commission:-
There are nine members in the commission{called commissioners.}
Tony Perkins, Chairperson: He is also president of Family Research Council, a fundamentalist Protestant Christian activist group with stated mission “to advance faith, family and freedom in public policy and the culture from a Christian worldview”
Gayle Manchin: A politician, she has been noted for her corruption. Her husband, senator Joe Manchin from West Virginia is famously homophobic and has opposed LGBT rights and abortion. There is a long list of corruption allegation against the family.
Nadine Maenza: She is a known lackey of Rick Santorum, a Roman Catholic Christian Fundamentalist who opposes abortion, contraceptives, right to privacy, LGBT rights and denies evolution and Climate Change.
Gary L. Bauer: He is a conservative Christian associated with Family Research Council and Focus on the Family. He is against abortion and LGBT rights. He is a supporter of Israel and critic of Islam. He is against illegal immigration in USA.
Anurima Bhargava: A second generation Indian American, she is a lawyer. She has previously testified against India at various forums. She is an associate of Nancy Pelosi.
James W. Carr: An educator, he has been associated with World Christian Broadcasting since decades. This radio station broadcasts Christian songs and teachings over shortwave.
Tenzin Dorjee: Is a Tibetan Writer and activist. He is the only member who has lived in India for any length of time. He spent 30 years as refugee in India. Also appointed by Nancy Pelosi.
Sharon Kleinbaum: She is a Jew Rabbi and also openly Lesbian.
Johnnie Moore: He is an American evangelical leader and business person.
At least six out of the nine members of the commission are associated with Christian Missionary activities or actively support them. How can they be full impartial in matters of religion? They have been supporting aggressive expansion of Christianity all their lives which includes demonizing other religions.
What the USCIRF report recommends?
Designate following as CPCs (Countries of Particular Concern) the following countries:
Burma
China
Eritrea
Iran,
North Korea
Pakistan
Saudi Arabia,
Tajikistan
Turkmenistan;
India
Nigeria
Russia
Syria
Vietnam
In SWL (Special Watch List) the following countries:
Cuba
Nicaragua
Sudan
Uzbekistan;
Afghanistan
Algeria
Azerbaijan
Bahrain
Central African Republic
Egypt
Indonesia
Iraq
Kazakhstan,
Malaysia
Turkey
Please note how they have created false equivalence between India and such repressive countries like China, Pakistan, Saudi Arabia and North Korea. Also, it is laughable that Afghanistan, Iraq and Algeria etc. are ranked higher in religious freedom according to these ’eminent’ experts. On the basis of this point alone, this report should be consigned to the dustbin.
Here it is important to note that USCIRF is an advisory body for US Congress. The US govt State Dept maintains another list, which does not include India.
The official State Dept list.
Applicability to India
India is a sovereign nation and its recommendations do not apply to India in any way. The ministry of External Affairs has also come out with a strongly worded denunciation against this report which overlooks and misrepresents facts. It should also be stressed that given their background and composition of the Commission, it cannot be impartial.
However, the report is good for sensational headlines and propaganda against India. Even those Islamists who support Pakistan, KSA and Turkey and the Communists who support China, Cuba, North Korea, Vietnam etc would conveniently overlook names of their favorite countries here.
Hypocrisy of the USCIRF
Israel has not been named in any of the lists. The reason is quite clear. Most of the evangelists and fundamentalist Christians blindly support it and the body is full of such characters. As an Indian and a Hindu, I do welcome its exclusion from the list. However, the situation of India and Israel are very similar. Our detractors are the same Islamists and Commuists.
All the allegations against India mentioned in the report e.g. Art 370, alleged persecution of Muslims, alleged interference in access to religious places can be and are raised frequently against Israel. Therefore, this is again a damning evidence against impartiality of the Commission.
Dissenting Members
Three members of the commission wrote separate dissenting notes against inclusion of India into CPC. They objected to false equivalence between open democracy with press freedom like India and repressive regimes in China, North Korea, Iran, Pakistan etc. It is to note that nobody objected in case of other countries being included in the list. In fact in case of China two members condemned it in more serious terms. These three were Gary Bauer, Tenzin Dorjee and Johnnie Moore.
This shows that India has a lot of goodwill in the world. Unfortunately, India and Hindu baiting press will never report these dissenting voices.
Conclusion
India need not take in lessons in secularism and religious freedom from a country whose official motto is “In God, We Trust”, which has never elected a non-Christian Head of State till now and where hate crimes are all too common.
In fact, India should also appoint a body similar to USCIRF and expose the US hypocrisy. Taiwan and UK have also started similar bodies and starting one is India would align nicely with our strategic objectives.
Jokes on Lawyers are as old as the profession of Law. Unarguably, one of the most popular jokes is borrowed from William Shakespeare’s Henry VI, part 2, when a character named Dick the Butcher says the often quoted and more often misunderstood famous line “The first thing we do, let’s kill all the lawyers”. Perhaps William Shakespeare, in his wisdom, would not have foreseen that in 2020, a Virus will get the better of this all-time favourite.
The Hon’ble Supreme Court of India has issued a series of directions to various Courts in the Country to conduct proceedings through video conferencing. Since the lockdown in the Country, various Courts are conducting hearings through video conferencing keeping in view the need for social distancing due to the spread of the deadly virus. However, the nature of hearings is limited to urgent matters inter-alia bail, injunction, other matters which are of utmost importance to the public welfare and matters related to the COVID-19 crisis. The urgency of the matter is to be decided by the Administrative Officer in some cases, and in other cases, by the Court. Although, these steps have ushered the Indian Judicial system into a new era of virtual Courts, however, the reality is that we are far away from the system of virtual Courts. The Supreme Court has practically reduced to a PIL Court during the lockdown period.
In 2018, the Supreme Court delivered a verdict allowing the live streaming of court proceedings of cases of constitutional and national importance, saying this openness would be like sunlight which is the best disinfectant. However, in February 2020, the Supreme Court in a Petition related to the implementation of the 2018 Judgment, refused to pass any Judicial Order and observed that the matter should be dealt with on the administrative side. Furthermore, it was submitted by the Law Officers appearing for the Secretary General, Supreme Court that the process of installing infrastructure for live streaming is already going on. It will be safe to presume that if allowed, the telecast/ live streaming of proceedings will be done on the lines of the Rajya Sabha & Lok Sabha sessions and the general public will be able to access the same.
Leading Lawyers, Law Firms and other stakeholders have taken a good initiative by starting interactive live sessions on various social media platforms in order to enlighten young Lawyers, Law students and the public at large on diverse topics related to Law and litigation, where most of them have focused on the transition and the reforms required to ease the process of the proceedings to be conducted through the mode of E-Courts. However, there is another side to the coin, which is not so shiny and smooth. Since the announcement of the lockdown in India, most of the Lawyers, particularly those who are Litigators are facing financial difficulties as a Lawyer is like a daily wage earner. Contrary to popular belief, a Lawyer has to go to Court daily in order to run his kitchen. In these times of distress, many Bar Associations across the country have resolved to provide financial assistance to those Lawyers who are in dire need of money. But this is a temporary phase, which will pass. However, considering the nature of the pandemic, many experts have predicted that a massive change will take place when the situation becomes normal.
When it comes to District Courts in the Country, E-Courts are still a distant dream. Barring District Courts situated in the capital city and other metropolitan areas in the country, most of the Munsif and Moffusil Courts are still years away from the dream of E-Courts. Archaic buildings, Old and broken benches, unclean record rooms, encroachments on the premises inter-alia are hallmarks of most of the Court premises in towns and villages across the Country. Despite the initiation of digitalized judicial records, the system of handwritten orders and pleadings is still in practice in a large number of Courts, some of which are situated within a range of 150 kilometers from Tilak Marg. Can it be said to be the tyranny of distance? It reminds me of 1985, the then Prime Minister of India, during a rally in Odisha, said that, “For every rupee, which I send from Delhi, only 15 paise reach its intended destination. Because रूपया घिसता है”. The same was also noted and observed by the Supreme Court in the judgment on the validity of Aadhar Card. The Supreme Court went on to observe that this “malaise” can be taken care of by the Aadhar scheme. The present directions of the Apex Court can at most be a makeshift arrangement for hearing of urgent matters that too only at the preliminary hearing stage.
With respect to the development of infrastructure in various High Courts in the Country, positive steps are taken in this direction. The Delhi High Court is already following the concept of E-Courts or paperless Courts in letter and spirit. Except for a few Courtrooms, most of the Hon’ble Judges in the Delhi High Court have adopted the same. However, we are yet to find a solution to curtail the excessive use of papers for the purposes of filing. So much so that despite having the facility of e-filing on the original side of the High Court, the Counsel is still required to submit the original set of the Petition with the registry. At times, the Petitions run into multiple volumes. Typed and translated copies of documents, lower Court records, and other ancillary documents add a substantial number of pages to the Petition and make them voluminous. Multiple copies of Judgment relied upon at the time of arguments in cases add to the already bulky pile.
Regarding other matters such as those pertaining to Tax, Service, Criminal and Civil Writs, e-filing is still a no-no. Moreover, upon issuance of notice, the process fee is accompanied by multiple sets for the completion of service upon the parties. Except for a few commercial matters, E-mail and/ or WhatsApp are still additional modes of service. The bills of the photocopier runs into thousands and the process is time-consuming. By the time, the pleadings are completed in a matter, the files become bulky and at times, it gets difficult for the Counsel to carry them in overcrowded Courtrooms. The storage of files is also an issue for many Lawyers due to limited availability of space. Carrying files from office(s) to Court(s) and vice-versa, which is usually entrusted upon Clerks and/ or Junior Lawyers, is a tedious task.
I recall an anecdote, where I was waiting for my matter in Court when a Petitioner in person, an old lady, appeared before the Court with her matter. The Judge told her that her file is not as per the proper format as per the High Court rules and she will have to refile it. The old lady told the Judge that if this is the issue, then in order to save money, paper and time, the Court must direct that she should be allowed to take back the 2 sets of the Petition filed with the registry and another 5 sets of the Petition which she had served upon various Respondents before filing of the matter with the Registry. The Judge was kind enough to direct that one set of the Petition be returned to her and orally requested the Counsel for the Respondents to consider her suggestion. Many Lawyers try to utilize rough papers. Most of the them take out the print outs of the daily cause list and rough drafts of Petitions and/ or other drafts on rough paper and several Courts use the rough paper as appearance slips. Sooner or later, the excessive reliance on paper and hard copies by Courts will have to go. This will not only save a lot of money, storage space, effort, and beyond everything, the environment.
The transition of the present system to the E-Court system seems inevitable. For some, it will be smooth, however, it will be difficult for others. I sincerely hope for a better future for all the Lawyers and litigants.
इतिहास वर्तमान की पूँजी है और भविष्य की आधारशिला है। इतिहास सत्य है, शाश्वत है लेकिन इतिहास विवश है क्योंकि वह सब कुछ स्वयं नहीं कह सकता। इसके लिए उसे वक्ता चाहिए जो इतिहास को वर्तमान के पटल पर अंकित कर सकें। अब यदि वक्ता ही कुटिल हो और इतिहास को अपने हिसाब से कहना प्रारम्भ कर दे तो? ऐसा तभी होता है जब इसमें वक्ता का निहित स्वार्थ होता है। वक्ता प्रभावी होता है जिसका एक विशाल श्रोता वर्ग होता है और वक्ता इसी वर्ग को अज्ञान के अँधेरे में बंदी बनाकर रखना चाहता है।
ऐसा करके वक्ता वर्तमान का बौद्धिक मर्दन करना चाहता है और अपने श्रोताओं की विचारशीलता को क्षीण करना चाहता है। ऐसा ही एक प्रयास भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय में हुआ। मुसलमानों को गजनवी, टीपू, खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रान्ताओं की कहानियां सुनाई गई और इन्हे मुसलमानों का नायक घोषित कर दिया गया। मुसलमानों ने इन्हे हाथों हाथ लिया भी लेकिन एक नायक ऐसा भी था जिसे इतिहास की कोपलों से वृक्ष बनने से पहले ही काट दिया गया। यह एक ऐसा अभागा नायक था जिसे मुसलमानों के आदर्श के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए था लेकिन उसे इतिहास की कालकोठरी में ही मार दिया गया और उसकी कहानियां वहीं दफ़न कर दी गईं। यह नायक था मुग़ल वंश का राजकुमार दारा शिकोह जो गंगा जमुनी तहजीब का वास्तविक स्वरुप था। मुस्लिम बुद्धिजीवी भले ही दारा शिकोह को अपने मजहब की शिक्षाओं में न सम्मिलित करें लेकिन भारतवर्ष के इतिहास का एक भाग होने के कारण यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम दारा शिकोह की धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी परंपरा को जानें। दारा शिकोह आज भारतीय मुसलामानों के लिए एक महान उदाहरण बन सकता है। इस लेख में हमारा प्रयास होगा दारा की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को मुसलमानों के सामने लेकर आना और मुसलमानों से उनके वास्तविक नायक का परिचय कराना।
दारा शिकोह का जीवन……
दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब, दारा शिकोह का छोटा भाई था। दारा अपने पिता और छोटे भाई के विपरीत उदारवादी स्वभाव का था। रुढ़िवादिता से घृणा करने वाला दारा अपनी बड़ी बहन जहाँआरा का लाड़ला था जो उसी की तरह खुले विचारों वाली थी। मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी होने बावजूद दारा ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहु विवाह की प्रथा को नकार दिया और एक ही महिला से विवाह किया। नादिरा बानू बेगम ही वो महिला थी जिससे दारा प्रेम करता था और अंतिम समय तक उसी के प्रति वफादार रहा। नादिरा की बदकिस्मती देखिए कि उसका शौहर कट्टर मुग़ल वंश में पैदा होने के बाद भी उदारवादी बनने चला था और इसकी कीमत उसकी बीवी और बच्चों को चुकानी पड़ी जो दारा की मौत के बाद औरंगजेब की प्रताड़ना के शिकार हुए।
दारा की सनातन यात्रा का प्रारंभ…….
दारा शिकोह की जीवन यात्रा बड़ी ही रोचक है। वास्तव में दारा जब अपने गुरु मियां मीर के संपर्क में आया तब उसे एक नई राह मिली, अपने जीवन के प्रश्नों को ढूंढने की। असल में दारा धार्मिक प्रवृत्ति का पहले से ही था किन्तु जब ईश्वर की खोज में भटकता हुआ वह मियां मीर के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे वेदों और उपनिषदों की खोज करने की प्रेरणा दी। फिर क्या था, दारा निकल पड़ा वेदों, पुराणों और उपनिषदों की खोज में। इस यात्रा के दौरान वह कई हिन्दू संतों और सनातन धर्म के विद्वानों के संपर्क में आया। इन सभी ने ये जानते हुए भी कि दारा एक मुसलमान है उसे वेदों और पुराणों की शिक्षाओं से वंचित नहीं किया। वैसे भी सनातन एक गुरु के रूप में कोई भेद नहीं करता। सनातन तो उस सूर्य की भांति है जो बिना रंग, रूप और पन्थ को देखे हुए समान रूप से प्रकाश की किरणें बांटता है। इन हिन्दू पंडितों ने वेदों और उपनिषदों की ऋचाओं को दारा के सम्मुख विस्तार से प्रस्तुत किया। दारा के सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से उसे समझाए गए। वास्तव में दारा सूफी कायदे और भारतवर्ष के सनातन धर्म के बीच का एक सेतु बनना चाहता था जिससे पूरी दुनिया और खासकर अपने इस्लाम में वेद, वेदांगों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सके।
दारा शिकोह की प्रमुख रचनाएँ………
जैसे जैसे दारा सनातन के सागर में गहराई ढूँढता हुआ आगे बढ़ता जाता था वैसे ही उसकी और अधिक ज्ञान की प्राप्ति की लालसा भी बढ़ती जाती। सनातन को जान लेने का उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था किन्तु फिर भी उसने लगभग 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस अनुवाद कार्य को उसने सिर्र-ए-अकबर का नाम दिया जिसका अर्थ होता है एक महान रहस्य। उपनिषदों का इस प्रकार अनुवाद करना दारा के लिए सहज नहीं था किन्तु उन हिन्दू संतों और पंडितों की सहायता से दारा ने यह कार्य सम्पूर्ण किया। दारा शिकोह ने समुद्र संगम नाम से एक पुस्तक लिखी जो हिन्दू और मुस्लिम एकता तथा शांति की स्थापना पर आधारित थी। दारा की इस पुस्तक का मुख्य आधार सूफी और वैदिक परंपरा से सम्बंधित था। दारा शिकोह कला का समर्थक था। उसे ललित कला नृत्य और संगीत में रूचि थी लेकिन उसका लगाव चित्रकारी से बहुत था। लगाव से ही निपुणता आती है। चित्रकला में उसकी निपुणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सनातन की शैव और वैष्णव परंपरा पर आधारित कई चित्रकलाएं बनाई। इन चित्रों में साधु और योगी प्रमुखता से दिखाई देते थे। दारा वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध था।
धर्म परिवर्तन की लालसा………
उपनिषद अपने आप में एक दर्शन हैं जिन्हें पुराणों और वेदों का सार संग्रह कहा जाता है। उपनिषद ऐसा सत्य है जिसने दारा के जीवन को बदल दिया था। प्रयागराज कुम्भ की यात्रा के दौरान मेरी भेंट एक मुस्लिम शोधकर्त्ता से हुई जिन्होंने मुझे दारा और उसके जीवन के विषय में कई रोचक किस्से सुनाए थे। उनके अनुसार दारा सनातन से इस हद तक प्रभावित हो गया था कि वह कई दिनों तक धर्म परिवर्तन के प्रश्न को लेकर परेशान था किन्तु इस प्रश्न का उत्तर उसे उसकी वाराणसी यात्रा के दौरान मिला। जब गंगा किनारे उसकी भेंट एक साधु से हुई जिसने उसके इस संकट का समाधान किया। उस साधु ने उसे समझाया कि सनातन को जानने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दर्शन इतना समावेशी है कि उसका पालन किसी भी मजहब का व्यक्ति कर सकता है।
जीवन का करुण अंत…….
दारा की यह आध्यात्मिक यात्रा सरल नहीं थी। उसे काफ़िर की संज्ञा दे दी गई। युद्ध में हार जाने के बाद दारा को जब दिल्ली लाया गया तब उसे एक अपराधी के रूप में हाथी पर बैठकर नगर की सड़कों में घुमाया गया। लेकिन औरंगजेब का यह दांव उल्टा पड़ गया। लोगों के बीच दारा एक महान राजकुमार और भावी राजा के रूप में स्थापित हो चुका था। जब नगर में उसकी परेड कराई गई तब नगर वासियों ने औरंगजेब के सिपाहियों पर भयंकर आक्रोश दिखाया और दारा के समर्थन में नारेबाजी की। इस्लामिक कट्टरपंथियों की नजर में दारा काफ़िर हो चुका था। अपने मजहब से रूढ़िवादिता को समाप्त करने की सजा दारा शिकोह को मिली। वह शांति की स्थापना करना चाहता था। उसे हिन्दुस्तान और उसकी संस्कृति से प्रेम हो गया था लेकिन इस प्रेम की सजा के रूप में उसे मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। 30 अगस्त 1659 को दारा को उसके पुत्र के सामने मृत्यु के घाट उतार दिया गया।
क्रूर औरंगजेब………
वेनिस के यात्री निकोलो मनुची, जिन्होंने मुगल दरबार में काम किया था, ने दारा शिकोह की मृत्यु का विवरण लिखा है। उसके अनुसार, दारा के पकड़े जाने पर औरंगजेब ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि दारा का सिर उसके पास लाया जाए और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से निरीक्षण किया कि यह वास्तव में दारा था। फिर उसने तीन बार अपनी तलवार से सिर को काट दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने सिर को एक बॉक्स में रखने का आदेश दिया और अपने बीमार पिता, शाहजहाँ को प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जब राजा खाने के लिए बैठे तब यह बॉक्स उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। सैनिक को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह शाहजहाँ को सूचित करे कि राजा औरंगज़ेब उसे (शाहजहाँ) को यह बताने के लिए प्लेट भेजता है कि वह उसे नहीं भूलता। शाहजहाँ तुरन्त खुश हो गया और कहा कि धन्य हो भगवान कि मेरा बेटा अभी भी मुझे याद करता है लेकिन बॉक्स खोलने पर शाहजहाँ भयभीत हो गया और बेहोश हो गया। कोई अपने भाई के लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकता है लेकिन औरंगजेब ऐसा ही था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि दारा उसका सगा भाई है, उसका उद्देश्य दारा को उसके अपराध के लिए भीषणतम दंड देना था। अपराध भी क्या, उस दूसरे धर्म के रहस्यों को जानना जो विश्व का एक महानतम धर्म है।
हिन्दू दारा शिकोह…….
भारतीय वांग्मय के प्रति गहरी आस्था रखता था दारा शिकोह। केवल भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा ही नहीं अपितु भक्ति परंपरा को भी उसने भरपूर प्रोत्साहन दिया। दारा भारतवर्ष के जनमानस पर इस्लामिक कट्टरपंथ थोपे जाने के धुर विरोधी था। दारा ने उस काल में जजिया और अन्य धार्मिक करों को समाप्त करने का आह्वान किया। वह वास्तविक रूप से हिंदुत्व की सांस्कृतिक जीवनशैली को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करने का पक्षधर था। सुन्नी समुदाय में जन्म लेने के बाद भी दारा, भगवद्गीताऔर रामायण जैसे हिन्दू ग्रंथों से प्रेरित था और इनकी शिक्षाओं को शासन और प्रशासन के सिद्धांतों के रूप में अपनाए जाने की वकालत करता था। दारा एक वास्तविक हिन्दू था जिसने ये स्वीकार किया कि मजहब और संस्कृति दोनों को एकसाथ कैसे लेकर चला जा सकता है। वह मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जान चुका था। उसे यह ज्ञात हो गया था कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर को मार सकती है लेकिन आत्मा को नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन मुसलमान उसे समझ पाएंगे। वह अरबों और तुर्कियों के राजनैतिक साम्राज्यवाद का विरोधी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि दारा की महान आस्था अपनी उस भूमि के प्रति थी जहाँ उसका जन्म हुआ था और वही तो एक हिन्दू होता है जो अपनी जन्मभूमि को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करे।
अर्थात जो भी यह कहता है कि सिन्धु नदी से लेकर हिंद महासागर तक फैली हुई भूमि उसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि है वही हिन्दू है।
इतिहास का अन्याय…….
जितना अन्याय दारा के साथ उसके अपने मजहब ने नहीं किया उतना अन्याय इतिहासकारों ने उसके साथ किया। इस्लाम में जो स्थान दारा शिकोह को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। आखिर वो भी तो एक मुग़ल ही था फिर इतिहासकारों का मुग़लों के प्रति जागने वाला प्रेम दारा के लिए क्यों नहीं जागा। औरंगजेब ने भी भरपूर प्रयास किया उसकी पहचान को इतिहास के स्मृति पटल से मिटाने का। उसकी कई पुस्तकों और चित्रकलाओं को नष्ट कर दिया गया जिनमे काफ़िरों और उनकी महान परम्पराओं का वर्णन था। इतिहासकारों का कर्त्तव्य है इतिहास की व्याख्या करना लेकिन भारतवर्ष में इतिहासकारों ने इतिहास को बदलने का पाप किया। आक्रान्ताओं को मुसलमानों का नायक बनाया गया लेकिन जिन्होंने इस्लाम के उत्थान का कार्य किया उन्हें इतिहास में ही दफ़न कर दिया गया। कट्टरपंथी आक्रांताओं का महिमा मंडन केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं था अपितु वामपंथी षडयंत्रकारियों, इतिहासकारों और उदारवादियों ने एक योजना के तहत हिंदुओं में भी इस भ्रामक तथ्य का खूब प्रचार किया कि मुग़ल उदारवादी और विकासशील थे। आज हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के लिए दारा शिकोह को जानना आवश्यक है।
दारा शिकोह की दुर्गति ही मुग़लों के उदारवाद का प्रमाण है।
लाला लाजपत राय को कौन नहीं जानता है। जैसे ही लाल-बाल-पाल जैसे शब्द सामने आते हैं वैसे ही पंजाब केसरी की वो बातें हमारे जेहन में कौंधने लगती है जो उसने अंग्रेजों से कहा था- “मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक-एक कील का काम करेगी”।
लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की थी बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चन्द्र दीक्षित के साथ दयानन्द एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया, लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कालेज के नाम से जानते है। लालाजी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठी-चार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गये। उस समय इन्होंने कहा था: “मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक-एक कील का काम करेगी. ” 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहान्त हो गया।
आज भारत में इस्लाम को लेकर रोज नए-नए चर्चे और डिबेट कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती रहती है। और आजादी से पहले और आजादी के बाद आज भी भारत में सेकुलरिज्म का दोहरा चरित्र सोचने पर विवश करता है कि आजादी से पहले लाला लाजपत राय और बाबा साहब आंबेडकर जैसे महान महापुरुष की राय को मानकर एक सही निर्णय राजनीती से पड़े लिया जाता तो आज इस देश की हालत देश के टुकड़े-टुकड़े कर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देश बनाकर नहीं रहती। और हम पुनः उसी आग में नहीं झुलस रहते।कि पश्चिम बंगाल हो या देश के कई अन्य हिस्से जहाँ से पुनः देश के टुकड़े करने का सपना देखा जा रहा हो या देश की प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय की घटना हो जहाँ देश के टुकड़े-टुकड़े के नारे वामपंथियों के समर्थन से इस्लामिकों द्वारा लगाया जाता हो। ये चिंतन करने का विषय है कि आग कहीं न कहीं जलती रहती है इसीलिए इस देश के इतने टुकड़े करने के बाद भी धर्म के आधार पर फिर से उसी मोड़ पर खड़े होकर धुआं निकलते हुए देखते रहते हैं।
ये चिंता आजादी के पहले भी इसी भयावह स्थिति में थी और आज पुनः भी बन चुकी है। बाबा साहब आंबेडकर ने अपने किताब ” थॉट्स ऑन पाकिस्तान (खंड 15 पाकिस्तान या भारत का विभाजन ) में इस विषय पर पूरी तरह खुलकर लिखा है जिसमे उसने आजादी से पूर्व का इस्लाम और आजादी के बाद भी भारत में इस्लाम को लेकर पनपने वाली पूरी स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने राष्ट्र चिंतन, भारत के मुसलमानों के लिए अरब का महत्त्व से लेकर सभी प्रकार की स्थिति को पूरी तरह उधृत किया है जो आज पूरी तरह सत्य साबित हो रही है।
इसी सन्दर्भ में इस्लाम को लेकर चिंतन के बीच लाला लाजपत राय द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी श्री चितरंजन दास को लिखे एक पत्र को साझा किया है उस किताब में उस पत्र को भारत के सभी लोगों को पुनः पढना चाहिए जब आज देश की राजधानी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फरुल इस्लाम खान द्वारा भगोड़ा इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाईक के समर्थन के साथ अरब देश को भारत की शिकायत कर भारत को डराने की धमकी दिया है. इस धमकी की पोल व चिंता आजादी के पहले ही बाबा साहब आंबेडकर द्वारा जता दी गयी थी कि भारत के मुसलमानों की श्रद्धा अरब के प्रति ही है. इसमें उसने मौलाना जोहर का भी जिक्र किया है. कि उसने मरते समय भी भारत के बदले अरब में अपनी श्रद्दा जताई थी।
बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखित किताब ” पाकिस्तान या भारत का विभाजन ” में लाला लाजपत राय द्वारा श्री चितरंजन दास को लिखी वो चिट्ठी सभी को पढनी चाहिए जिसमें उसने लिखा था-
पेज नं- 275 में इस पत्र को दर्शाया गया है जिसमें पूरी तरह एक चिंता जो उभर रही है इसी को लेकर आशंका व्यक्त की थी-
” एक बात और है, जो मुझे बहुत दिनों से कष्ट दे रही है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सोचें, और वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता. पिछल्ले 6 महीने से मैंने अपना अधिकांश समय मुस्लिम इतिहास और मुस्लिम कानून को पढने में लगाया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है. असहयोग आन्दोलन में मुस्लिम नेताओं की ईमानदारी व निष्ठां को मानते हुए और उसे स्वीकारते हुए , मैं समझता हूँ कि उनका धर्म उनके मार्ग में एक किस्म से रुकावट डालता है. आपको याद होगा, हाकिम अजमल खां और डॉ. किचलू से उस विषय में जो मेरी बातचीत हुई थी, उसकी रिपोर्ट मैंने आपको कलकत्ता में दी थी. हाकिम साहब से बेहतर कोई मुस्लमान हिंदुस्तान में नहीं है. परन्तु क्या कोई अन्य मुस्लिम नेता कुरान के विपरीत जा सकता है ? मैं तो केवल वही सोचता हूँ कि इस्लामिक कानून के बारे में मेरा ज्ञान सही नहीं है और ऐसा ही सोचकर मुझे राहत मिलती है. परन्तु यदि यह सही है, तो यह बात साफ है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो सकते हैं, परन्तु ब्रिटिश रुपरेखा के अनुसार हिंदुस्तान पर शासन चलाने के लिए एक नहीं हो सकते. हम जनतांत्रिक आधार पर हिंदुस्तान पर शासन चलाने के लिए एक नहीं हो सकते. फिर उपाय क्या है ? मुझे हिंदुस्तान के सात करोड़ हिन्दुओं का डर नहीं है, परन्तु मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के सात करोड़ करोड़ मुस्लमान और अफगानिस्तान, मध्य एशिया, अरब, मिसोपोटामियां और तुर्की के हथियारबंद गिरोह मिलकर अप्रत्याशित स्थिति पैदा का र्देंगे. मैं ईमानदारी से हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता और वांछनीयता में विश्वास करता हूँ. मैं मुस्लिम नेताओं पर भी पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार हूँ. परन्तु कुरान और हदीस की निषेधाज्ञा के बारे में क्या कहें ? ये नेता उनका उलन्न्घन नहीं कर सकते. तो क्या हम बर्बाद हो जाएंगे ? मैं ऐसी बात नहीं सोचता. मैं आशा करता हूँ कि सुशिक्षित और बुद्धिमान इस कठिनाई से बच निकालने का कुछ उपाय ढूंढेगें. “
सन्दर्भ- थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक में लाला लाजपत राय द्वारा लिखे गये पत्र
जो डर कल भी था वो आज भी पूरी तरह सता रही है. कल दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष द्वारा अरब के गुणगान में भारत को नसीहत और डराने की सोच इस पत्र के पूरी तरह सटीक बैठती है. कि क्या सेकुलरिज्म बस एक छलावा है जो एक समुदाय के हर गुनाह को बस ढंकने का जरिया बन चूका है भारत में. आज समय है पुनः इतिहास से सीख लेकर हमें डटकर इन परेशानियों से मुकाबला कर समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाने की ताकि जो खतरा बिना दिखाई दिए हुए उत्पन्न होते जा रहा है उससे बचा जा सके. मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ….
समग्रह संसार के साथ साथ भारत भी इस महामारी के दौर में अपने लोगो को इलाज, दावा,खाना, आदि की व्यवस्था करना ही अपना धर्म मानता है। और भारत सरकार उम्मीद से बढ़ कर उस धर्म का पालन भी कर रही है। देश व्यापी लाकडाउन कर के सरकार ने अपनी प्राथमिकता व संवेदनशीलता जाहिर कर दी।
देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन से निकले मरकज के लोगो ने पूरे देश में अपने नापाक, नासमझ और अमानवीयता की पराकाष्ठा पार कर देने वाले कित्यों से भारत में कोरोना संकट को भायावह बना दिया। अस्पतालों में महिला कर्मियों से बदशुलुकी किया गया, थूका गया, अपशब्द बोले गए फिर भी सरकार उनकी जीवन बचना अपना कर्तव्य मानती ही है। पूरे देश भर में ऐसे कहीं शहर है जहां चिकित्सको पे पत्थर बरसाए गए, पुलिस कर्मियों को मारा गया। ये दृश्य अत्यंत दुखदाई होते है, जो किसी असामान्य व्यक्ति के मन को भी विचलित कर दे।
एक अत्यंत संवेदनशील व विचार करने पे बाध्य कर दे ऐसी स्तिथि उत्पन हो गई है। इस युग में सोशल मीडिया बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है, ऐसी बहुत सी वीडियो देखने को मिली जिनमें कोई फलो पे थूक लगा कर बेंच रहा है, कोई पैसे में थूक लगा रहा है, ऐसी बहुत सी अन्य परकर की चीजे हो रही है। सबसे खास बात ये है कि, ये सारे कार्य मुस्लिम समाज के व्यापारी कर रहे है। धीरे धीरे लोगो में बात फैल गई (वैसे भी हमारे देश में धर्म की बात पेट्रोल से तेज गति से फैलती है) गांव में शहरों में आम लोगो के मन में ये भय उत्पन हो गया ,एक गंभीर प्रश्न उत्पन हो गया। कहीं जिस ठेले वाले से में सब्जी/फल इत्यादि के रहा हूं/रही हूं कहीं वो मुसलमान तो नहीं? कहीं उसने इन सब्जी व फल इत्यादि में थूक तो नहीं लगाया? ऐसे अनेक-नेक प्रश्न उत्पन होने लगे। फलस्वरूप यह हुआ कि जो हिन्दू समाज के व्यापारी थे, खरीददार उनको भी मुस्लिम समाज का मान के भय में आ गया। अपनी बुद्धि के अनुसार अपने व्यापार व परिवार को बचाने के लिए हिन्दू समाज के व्यापारी भगवा झण्डा तथा अपनी दुकानों पे हिन्दू लिखने लगे। इसके पीछे इन भोले व्यापारियों की कोई ग़लत या घृणा की मंशा नहीं थी, वो तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा है।
राजनीति कहाँ बाज आती है। हर तवे पे अपनी रोटी सेंक ही जाती है।
इस राजनीति रोटी को सेकने का कार्य सर्वप्रथम झारखंड सरकार द्वारा किया गई, राज्य में एक हिन्दू समाज के व्यापारी के ऊपर सिर्फ इसलिए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, क्योंकी उसने दुकान पे हिन्दू लिख रखा था। मामले ने तूल पकड़ा तो पूरे देश भर राजनीतिक प्ररतिक्रिया आने लगी और ये प्रचलन होने लगा है बहुत सारे दुकान पर भगवा झण्डा तथा हिन्दू लिखना शुरू हो गया है। ये सब देख कर हमारे देश में रहने वाले विवेक- हिन बुद्धिजीवी और स्वार्थी ज्ञानी है जीहने इस बात से असंतोष हो रहा की दुकानों पर हिन्दू क्यों लिखा जा रहा है? किन्तु उनको इस बात का संतोष है कि मुस्लिम समाज के व्यापारी थूक लगा के समाग्री बेंच रहे है।
“”जग में कहा कोई यम का मार्ग रोक पाता है।। हे मिट्टी के देह, आत्मा कब यम से भय खाता है।।”‘
इस महामारी में हमारे कुटुम्ब से हजारों मृत्यु हो गई। भारत विश्व का सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता सनातन संस्कृति को जीता है, जो कहता है समग्रह संसार एक परिवार है, और मैं आप उस परिवार के हिस्से है, विश्व में कहीं किसी भी कोने में कोई संकट क्यों ना हो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसके निवारण के उपाय करें। जिस प्रकार से भारत ये प्रथानमत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महामारी के दौर में विश्व को एक दिशा दिखाई है ,एक उम्मीद जगाई है, और भारत, विश्व को एक कुटुम्ब मानते हुए सबसे आगे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है।
जिन तालिबानी जमतिओ ने देश में कोरोना को भती बम की तरह इस्तेमाल किया इस्लाम के नाम पे घिनौना जिहाद कर रहे है, कई लोगो के जान को खतरे में डाल दिया, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी। आज देश में एक ऐसा भी तबका है जो इन तालिबानी जमात के लोगो को कोरोना वॉरियर का नाम से रहा है। और इस लिए क्यों की एक-आत लोगो ने प्लास्मा डोनेट किया। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे एक अतंकवादी को सैनिक बोल दो, उसके मारने के बाद उसको शहीद बोल दो, पकड़ा जाए तो उसे हेड- मास्टर का बेटा बोल दो, फांसी हो जाए तो माननीय न्यायालय को खूनी बोल दो, मारा जाए तो निर्दोष बोल दो।
कुछ प्रश्न है मेरे यदि समय हो तो विचार अवश्य करें- 1 क्या ये वक़्त नहीं है कि मुस्लिम समाज के धर्म गुरु बाहर मिडिया में आए और अपने कौम के लोगो को देशहित का रास्ता दिखा सके यदि है तो?
2 यदि मुस्लिम समाज के व्यापारी गलती ना करते, सचे भाव से व्यापार करते तो क्या ये स्तिथि उत्पन होती, की अचानक लोग भय में आ जाए मुसलमानों के दुकानों से?
As soon as India announced its coronavirus lockdown on March 24, millions of internal migratory workers were trapped in cities far away from their respective hometowns.
Now with their livelihoods coming to a halt and savings running out fast, some decided to return to their villages. But with transportation services halted and state borders sealed that wasn’t really an option, so thousands of migrant workers in the cities came together and left for their homes in one of the biggest mass movements of people in the country since the partition of India and Pakistan in 1947. For many, the journey would take days and some even have died on their way. But they believe if they cannot work, they would not be paid and eventually they will not be able to feed their families and pay the house rents. They at least, have a roof over their head back home and a harvest to help them survive.
This incident has shone a spotlight on the plight of millions of poor Indians who migrate from villages to cities in search of livelihood so that they can earn a double of what they could have earned in their native place. The lockdown has left them stranded far away with no job and money.
The migrant workers setting out on foot to their hometowns became a common sight following the national lockdown (Photo Source: IANS)
This problem may not be entirely unique to our country but the scale of more than 40 million migrant labourers that are stranded indeed makes it difficult, to provide relief to everyone.
The migrants who move from villages work as domestic helpers, taxi drivers, gardeners, or as daily-wagers on construction sites, building malls, flyovers and homes, street vendors in the cities and are backbone of the urban economy. They are a necessity for India’s rapidly expanding cities but predominantly earn daily wages, with no prospect of job security, and live in dirty, densely populated slums, saving hard earned money to send back home. This money is essential to the young and elderly left behind in the villages.
CONTRIBUTION OF MIGRANT WORKERS TO THE INDIAN ECONOMY
Travelling long distances from far remote villages seeking work in India’s bustling cities they leave behixnd their families to form a crucial lifeline for the economic wellbeing for a million more families. It is estimated that internal migrants constitute around 20 percent of the workforce and contribute an estimated 10 percent of India’s economic output. (source: UN Educational, Scientific and Cultural Organisation)
Their contribution is enormous but have we actually done justice to this sector, as they have been working without formal work contracts and have been vulnerable to exploitation, risk and abuse. Many earn nominal wage and have no social security to protect their income if they lose their jobs. The income they earn is the only source of livelihood for them as well as for those they had left behind back home and this loss is a danger sign of increase in rural development failure.
Talking of the industrial or construction sector, maximum number of migrant workers are being employed in this sector but there is still a lack of accurate data due to their high mobility and exclusion from the official surveys by Government of India.
He had no money to feed his family of six. Last week, Mukesh Mandal, a 30-year-old migrant worker, sold his phone for Rs. 2,500 to feed his family and then committed suicide, in the Indian state of Haryana. (Photo Source: Twitter/@BDUTT)
WHAT IS BEING DONE
The lockdown in India in comparison to other countries has proved to be an effective and successful measure we cannot neglect the hardships inflicted on our poor migratory workers. India’s migrant labourers are significant in number but this group has been a political neglect, though some measures have already been taken up by the government like setting up community kitchens and converting schools into welfare centres.
Also, in order to prevent, migrants going back to their respective villages the Government has directed the states to provide them with food and shelter but too little time was given to implement this before lockdown was imposed.
Under pressure to address the growing emergency Central Government announced Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, a welfare scheme for the poor which included doubling the amount of free food rations under an existing national programme, benefits senior citizens, and raising wages per day for those working under the government’s rural employment scheme. Though analysts have warned that this outlay of less than 1 percent of GDP, is not enough to stem the crisis and is mostly a “repackaging” of existing schemes.
WHAT CAN BE DONE
The main problem is that the system in India is not designed with the migrant worker in mind. India should realise internal migration as a failure of policy rather than engine of growth. If people are moving to the cities in search of jobs this means that the government should work harder in order to make the villages more attractive such that their welfare systems protect the workers in the factory and farmers in the field instead of migrants selling things in the middle of the roads for their livelihoods.
Another important issue is that the politicians need to realise differently about who their actual voters are and where their votes come from. If all the workers lining early morning at the bus stop for work voted in respective cities, instead of in villages that is thousand miles away local leaders would be far more responsive towards the troubles of these poor migrant workers. National leaders need to re-examine their employment policies and social protection and redesign them with internal migration in mind.
Currently India has a huge stock of excess grain, this could be used to feed those struggling to get by, and this could be perfect matching solution for the government’s crisis of storing the winter crop.
As far as distributing ration is concerned, it has been a concern for these workers since lockdown. Many workers are unable to access food via the government’s Public Distribution Service since all their identity documents show out-of-state address and it is difficult for a person, whose rural home is say- 2000 kilometres away from where he has been working,
Therefore, all State Governments could also simplify by removing the need for a ration card and distribute rations/ food packets to these workers.
Many countries have used cash transfers to support their migrants during the Corona pandemic. Our country has also followed the similar practice by announcing an extra benefit transfer over three months directly into the Jan Dhan Bank accounts which were being provided under the Central Government financial inclusion programme but the amount which is being promised to be transferred is petty and worth approximately a three day wage for a construction worker. But the cash transfers should not only be restricted to Jan Dhan accounts as many migrants are unlikely to be covered by it.
Though the Government has taken measures to address the crisis, like distributing food on a massive scale and pressing employers to pay wages and landlords to waive rents. In spite of all these significant efforts, more needs to be done as the human tragedy continues to unfold before our eyes, Special Measures should also take into account the particular situation of migrant women, who are among those most economically vulnerable and impacted by the situation.
Its high time government starts focusing more on protecting those who are working towards changing lives of the nation. If governments can create a solid and secure ladder to prosperity for migrants — a way for them to transfer their rights, their IDs, and their votes to the city; a place for them to live; and some basic social protection if things go wrong — then they should be able to trust those strivers to do the rest.
Iconic hero Amitabh Bachchan delivered a solemn line in the film Hum- ʻʻIss duniya mein do tarah ka keeda hota hai. Ek woh jo kachre se uthta hai. Aur doosra woh jo paap ki gandagi se uthta hai. Kachre waala keeda insaan ko bimaar kar deta hai. Magar paap ki gandagi ka keeda saare samaaj ko bimaar kar deta hai. Kachre ke keede ko maarne ke liye bazaar mein flit milta hai. Magar paap ka keede ko marne wala flit saala bana hi nahi aaj tak”. It’s an observation that’s veridical and echoes reality. There are two types of viruses. One that is germinating from trash, another that is born of the scum of sin. If human beings are infected by the first, there is a cure. If the society is infected by the second, there is indubitably no antidote available.
We are battling two viruses – Coronavirus and Communal virus. Media madness is taking over the country, turning otherwise normal, reasonable, loving people into hatemongers. Today, there is continuing debate about the role of the news anchors in the pandemic – from the role of relaying stories that foster hope, healing, and resilience to fuelling ethnic hatred. A history of communal riots has taught little to revive comatose media which proliferates venomous rhetorics, polarizing and inflammatory agendas.
During the 1994 Rwandan Genocide, radio journalists played a prominent role in inciting ordinary citizens to take part in a ghastly genocide that killed an estimated 800,000 Rwandans. Animosity and ethnic tensions between Rwanda’s Tutsi minority and the Hutu majority had been long-smoldering since 1959 exodus, where 200,000 minority Tutsis fled to neighboring Burundi. Since then, skirmishes between the two tribes often led to periodic massacres of Tutsis by the Hutus in power. In 1990, Rwanda witnessed a civil war where exiled Tutsis forayed to gain control of the country from the Hutus.
The shooting down of the plane carrying Rwandan President Juvenal Habyarimana and his Burundian counterpart Cyprien Ntaryamira on April 6, 1994, triggered the Rwandan genocide, which was carried out against Rwanda’s Tutsi community. In the aftermath of his murder, Rwanda witnessed ethnic cleansing where some 800,000 Tutsis and Hutus were slaughtered within 100 days and another 2 million Hutus fled to neighboring Zaire (now the Democratic Republic of Congo). During this time, some of the country’s media mainly radio broadcasters and newspapers from Hutu clan instigated murders of the members of the rival tribe -Tutsi.
The worst perpetrators of this “hate media” were two major notorious radio stations – Radio Rwanda, and Radio Television des Milles Collines (RTLM), that spewed venom to the illiterate masses. Radio Rwanda – being the government-owned radio station, it was prohibited from spawning poisonous anti-Tutsi propaganda. The private radio station – RTLM was sponsored and run by hard-liner Hutu party officials, including President Habyarimana and his wife. RTLM’s motormouths’ pontification on anti-Tutsi disinformation, their charged and venomous rhetorics, their polarizing and inflammatory extremist Hutu messages, attracted the unemployed youth and Interhamwe militia. Radio Rwanda also began to advance similar incendiary broadcasts which were a part of a larger sinister attempt to exterminate Tutsis.
Vitriolic statements were broadcast by Radio Rwanda with the intention of inciting prejudice and hate, issuing directives on how and where to kill Tutsis, and congratulating those who had already taken part. Radio journalists explicitly called for Tutsis to be killed and exposed their hiding places. Phrases like “go to work” and “the graves are not yet full” were read by radio DJs during the spring of 1994. A newspaper called on citizens to exterminate the “cockroach Tutsis”.
Rwanda is now the fastest growing country in 54 countries across the continent. Its president, Paula Kagame, who belongs to the Tutsi dynasty, talks of bringing all the tribes together. April 7 marked 25 years since the start of the Genocide against the Tutsi in Rwanda. Irresponsible media led to the killing of hundreds of thousands of Tutsis and moderate Hutus until they were forced off the air by the Rwanda Patriotic Front’s military victories. A 2009 Harvard Kennedy School study estimated that 51,000 people participated in the violence as a direct result of propaganda transmitted by the infamous Radio Télévision Libre des Mille Collines.
Now, a quarter-century after the genocide, perhaps the country is ready for a new era of the democratic process and free expression, in which Rwandan reporters are using journalism to promote peace, recovery, and unity. They want to prevent a similar tragedy from reoccurring by resorting to being hate media outlets.
The Indian media is treading the same path as Rwandan media did a quarter-century ago. The recent media outburst on the Muslim community and labeling them as Corona Jihadists has shades of overtones of Rwandan hate media and the media completely failed to learn the lessons from the Rwandan genocide. Survival is the name of the game and many media outlets are more willing to exploit the already divided society due to a mostly ethnic distinction rather than protecting the weak and minority besides upholding freedom and democracy. Social media is on overdrive targeting a specific community to the extent that fruits and vegetable sellers of a particular community are barred from entering certain localities. Media should recognize the harm they caused in the killing of over 1 million people.
Media always feel that sections of the IPC exist at their beck and call and eventually, nothing happens to them after spewing venom. Courts might rap a few knuckles, and after that, it’s business as usual. Encouraging the line of extremism by famous news anchors does not fit the narrative of shiny India. What is more disturbing is news anchors are getting away with deeply disturbing polarized hate remarks. The repercussions of hate propaganda are frightening especially if done by mainstream media. Our country could do well if our government can reign these rogue elements from loose talks.
At a time when the entire world is fighting against the Coronavirus pandemic, there are small yet significant efforts made by some that shine a bright beacon of hope. India is reeling from the increasing rate of COVID-19 positive cases that are being detected every single day. State and central governments, as well as NGOs and other organizations, are ensuring to spread awareness about this disease as well as make every effort to curtail is spread.
A proper face mask goes a long way to curb the spread of this infectious disease, and Jaipur Fabric has taken a laudable initiative to help with effective face masks distributed free of cost with every order made.
As social distancing and personal hygiene become increasingly important, there are still thousands of people across the country that are not sufficiently prepared to take preventive measures. Hence, this excellent initiative by Jaipur Fabric comes as an extremely welcome step in India’s fight against the deadly COVID-19 disease.
How Jaipur Fabric is helping
According to the company, Jaipur Fabric is committed to delivering one high-quality face mask with every order delivery from all customers. As wearing face mask has become mandatory according to the health ministry and other government directives, this effort by Jaipur Fabric is certainly a truly sensational step towards ensuring that we can fight this pandemic in the best possible way.
A face mask has been deemed important to keep the Coronavirus from infecting people through the air they breathe. Wearing a mask, whenever stepping outside the home, has become compulsory. This is to ensure that you do not get infected with the viral infection and to ensure that you also keep the virus from spreading further and infecting your family and loved ones at home.
In case you already have a face mask, then you can give the free face mask to someone else who is in need of a face mask. This will count as your own personal contribution towards the worldwide fight against COVID-19 disease. Self-isolation has become extremely important today because it has been deemed as one of the fundamental steps towards preventing the spread of this deadly viral infection. With the free face mask from Jaipur Fabric, it is an excellent step towards complementing the work of the Government of India and the state governments towards fighting against Coronavirus.
The initiative to distribute a free face mask with every order by Jaipur Fabric comes as an innovative step towards preventing the spread of this deadly disease, which can have extremely long-lasting and fatal effects in a country such as India. This is a truly noble cause taken up by Jaipur Fabric and it’s being lauded by all customers as well as those related directly to fighting the Coronavirus.
This distribution of a free face mask with every order also ensures that the free face mask can also be given to those who are in need if the original recipient has enough face masks for themselves. This is an excellent step to help the needy and the destitute that are at the same, if not higher risk, of contracting the COVID-19 disease.
Jaipur Fabric is already among the most renowned brands for home décor, furnishings, and linen. At their online shop, you can order from a wide range of double and single bed sheets, including king-sized bed sheets, along with a large variety of comforters, cushion covers, diwan sets, sofa covers, curtains, a wide range of table linen, quilts, aprons, etc. Jaipur Fabric is the ideal place to shop for linen and home furnishings for a new home or simply when you wish to refurbish your old home to transform it completely.
The novel Coronavirus has certainly become one of the deadliest tragedies to have struck mankind in recent times. At the age of relative peace worldwide, the spread of this deadly disease has resulted in more than a million fatalities while there are still millions who are struggling to fight the disease within their own countries.
India is the second most populated country in the world is renowned for its constricted living spaces, especially in metropolitan cities, such as Mumbai, New Delhi, Bengaluru, and Hyderabad, Chennai, Kolkata, and others. Despite orders of self-isolation and social distancing, it is not possible for everyone to maintain the nominal distance prescribed to keep the COVID-19 virus from spreading among inhabitants of the same area.
However, when the government and concerned health and civic authorities are doing their best, it is up to the individual citizen to keep up their personal effort to ensure that this deadly disease does not spread further and cause further havoc in the country.
The Jaipur Fabric’s initiative to provide a free face mask with every order delivery is certainly an enormous step towards preventing the spread of Coronavirus in India.
अरे भाई मैं अगर खुले आम हिंदुत्व की बात करूँगा, अपने धर्म के गीत गाऊंगा तो बगल वाले मियाँ क्या सोचेंगे कहीं ईद में सेवईया खाने न बुलाये कहीं ऐसा न हो की साहब नाराज़ हो कर मेरा बहिष्कार न कर दे, कहीं मुझे शक की निगाह से न देखे। कितना निर्लज्ज महसूस होगा मुझे सभी लोग मुझपर थूकेंगे मैं क्या करू! अब मैंने फैसला कर लिया है की मुझे अपनी नकली इज्जत ज्यादा प्यारी है, हम वैसे भी 100 करोड़ हैं। कोई और ठेका उठा लेगा हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति की, बहुत लोग हैं। मैं क्यूँ दुश्मनी लूँ, मैं नौकरी वाला आदमी हूँ। क्या मिलेगा, माँ बीमार दादी बीमार, बहन की शादी नहीं हुई, क्यूँ हिंदुत्व के नाम पे अपना सुखी जीवन बर्बाद करूँ, वैसे भी मैंने पढ़ा है मेरा धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता न शस्त्र से न वाणी से। मुझे अपने परिवार और आने वाले भविष्य की चिंता है, वैसे भी मेरे जाग जाने से क्या ये समाज जाग जायेगा? कोई मतलब नहीं इन चीजों का, 1000 वर्षो से नहीं बदला। मैं क्या कर लूँगा, कोई सेंस नहीं भाई, इम्प्रक्टिकल है। यही सब करने के लिए डिग्री ली थी क्या, मुझे पैसा कमाना है, यूरोप घूमना है, बीवी के साथ चाय पीते हुए कहना है की “धर्म भ्रष्ट हो चूका है हमारा, अब हिन्दुओ में एकता नहीं है। कुछ नहीं रखा अब समाज में सब नेतागिरी करने में व्यस्त हैं”।
यही हालत है आज के हिन्दुओ की। हीनता का शिकार हो चुके, जंगली जानवरों से भी कम बुद्धि को धारण किये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का पिटारा सिर में लिए घूम रहे हैं। बेशर्मो की तरह एक दुसरे से अपेक्षा करते हुए की सामने वाला कुछ करे तब ही मैं कुछ करूँगा। एक अदृश्य बोझ के तले दबे हुए हैं। जैसा की कोई उन्हें अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए रोक रहा है। विदेशी अक्रान्ताओ और थोपी संस्कृति के तले इतना दब चुके हैं। अपने धर्म को ही बोझ समझ चुके हैं। धर्म में बंधुत्व की भावना सिर्फ सपने में संजोए हुए घूम रहे हैं, राम राज्य की आशा लिए हुए मुर्दे की भाति अपनी संस्कृति की कब्र खोद रहे हैं। कुछ वामपंथी टूट पुन्चियो की किताबो में लिखित इतिहास को अपनी संस्कृति का सर्वस्व मानकर स्वयं को बेवजह दोषी मानकर जी रहे हैं। बात अब ये हो चुकी है की प्रसाद खाना आजकल सही नहीं समझा जाता जबकि सेवईया और केक किसी विशेष अवसरों खाना कूल बन चूका है। बस औपचारिकता के नाम पर सिर्फ रस्मे निभा रहे है, संस्कृति को नहीं। संस्कृति का निर्वाह करना कठिन है इसमें इंसान की कलई खुल जाती है। रस्मो को निभाना आसान है।
फिर भी प्रश्न यही है कब एक होंगे? कब तक दूर भागेंगे? संस्कृति को कब तक नहीं अपनाएँगे? जिन्होंने अपनी पहचान छोड़ी हैं वह हमेशा मिट गया, क्या हुआ फारस का? मिस्र की संस्कृति अब कहाँ सिर्फ पिरामिडो में? माया सभ्यता क्यों नहीं अब? जिन्होंने समझौता किया वो मिट गए, क्या ये सिलसिला अब भारत में नहीं चल पड़ा?
लोग कहते हैं की 1000 साल से नहीं मिटा पाए अब कहा मिटा पाएंगे। परन्तु 1000 साल में इतने निर्लज्ज भी नहीं पैदा हुए। भारत में दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, भगत हुए, तभी बची है ये संस्कृति लेकिन आज का भारतीय हिन्दू जैसा कपटी कभी पैदा नहीं हुआ। क्या अब भागते भागते हिन्द महासागर में कूद जाओगे। कि स्वयं का बचाव करोगे? संस्कृति पर किसी तर्कहीन मंदबुद्धि आक्षेपों का सही उत्तर देना भी आपका बचाव् है। सही ज्ञान, अपनी सभ्यता की पहचान, और सिर्फ चीटियो से थोड़ी ज्यादा हिम्मत, इतना काफी है एकजुट होने के लिए, विश्वास करने के लिए, सिर्फ जुड़ जाने के लिए।
