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A visit to Mithila

Reports

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3 March 2023

As I arrived in Mithila after six to eight years, I was struck by the changes that had taken place in this region, particularly Madhubani and Darbhanga. The most noticeable change was the condition of the roads, which had greatly improved since my last visit. The roads were not only paved but were also well-built for durability, which was important given the natural disasters that often occurred in Mithila such as floods and earthquakes.

I saw a clear difference between the roads funded by state schemes under the chief minister and the roads funded by the central government schemes under the prime minister. The latter were better constructed, more durable, and made of high-quality materials. In contrast, the state-funded roads were in a dilapidated state and were poorly constructed, leading to them being in bad shape.

One such road in Raj Nagar, which my uncle took me to see, had cost more than one crore rupees to build, but was full of pebbles and stones. My uncle informed me that the authorities in charge of construction took commissions and gave contracts to private contractors, leading to a lack of oversight and regulations. This corruption was a prevalent issue in the state-funded projects, while the central scheme roads were smooth and well-maintained.

Despite the corruption, the people of Mithila were optimistic about the economic changes occurring in the region. The central scheme had funded clean drinking water, which was a much-needed amenity that Mithila lacked since India’s independence. Poor villages were provided with two big tankers fixed atop a big blue structure that provided water to households. However, rich villages like mine didn’t require such facilities as they could afford water connections and owned vast estates.

Mithila is known for its lush green fields, and during my visit, I observed that the crops were fresh, qualitative and well-farmed. However, poor castes lacked these amenities and were worse off. Another observation was that both poor scheduled castes and Brahmins were mostly oppressed by the middle castes who held land. Many people supported Mr Modi’s government policies and economic schemes.

During my visit, I also saw the contrasting development between those who could afford luxuries like air-conditioned trains and flights, and those who could not. The development concerning railways, tracks, new lines, highways, and expressways had increased, and I saw a few new projects being carried out, including new airports such as the Darbhanga airport. However, the sectors concerning healthcare, hospitals, and education saw negligible development.

I observed that despite becoming richer, the villages were getting emptier and mostly inhabited by old people. For a fresh environment, the quietness was sometimes overwhelming. The temple complex made by the Maharaja of Darbhanga in Raj Nagar lay in ruins and was unattended. People blamed the state government for its apathy towards Mithila.

During my visit to Mithila, I was pleasantly surprised to find that the villagers were quite knowledgeable and well-informed about various national and international events. It was apparent that they had access to the latest news and were in touch with the new happenings around politics, social issues, and economics. They had strong opinions on various topics, ranging from the issue of Khalistan to the recent elections in Meghalaya, Tripura, and Nagaland.

During my visit to Mithila, I was amazed to find that even the villagers were aware of the Hindenburg Research report that was published in January, which alleged irregularities in Adani Enterprises Ltd’s operations. They were knowledgeable about the ongoing controversy surrounding Adani Enterprises Ltd and had strong opinions about the issue. It was impressive to see how even the villagers were aware of such significant events and had informed opinions about them. They were also wary of the imperial legacy of the West and had strong opinions about the Americans.

It was interesting to note that even the local representatives had involved the villagers in promoting the G20 events. People were given G20 stickers and advertisements to educate others about this sociopolitical event. Banners were also given to put on vehicles to promote the event. It was heartening to see the villagers taking an active interest in geopolitics and being asked to be ambassadors for such significant events.

Despite living in remote villages, the people of Mithila were not ignorant about the world around them. They were quite aware of the latest happenings and had informed opinions about various issues. Their involvement in promoting the G20 events showed that they were not just interested in knowing about the world but also in actively participating in it.

Furthermore, the issue of social disparity in Mithila was apparent during the visit. While the rich could afford luxuries like clean water connections, the poor were left to depend on the government for their basic needs. This disparity was also evident in the difference in the quality of life between the upper and lower castes. It is important to address these social inequalities and provide equal opportunities for all the residents of Mithila.

Moreover, the lack of development in healthcare and education is a cause for concern. The government should prioritize the development of these sectors to ensure that the people of Mithila have access to quality healthcare and education. Investing in these sectors will not only improve the quality of life for the people but also contribute to the long-term development of the region.

Finally, Mithila has made significant progress in terms of infrastructure and economic development. However, more attention needs to be paid to areas like healthcare and education, and the issue of social inequality must be addressed. It is heartening to see the residents of Mithila being well-informed about global events and taking an active interest in promoting international affairs. With the right investments and policies, Mithila can continue to grow and prosper, benefiting all its residents.

In conclusion, my visit to Mithila after six to eight years revealed significant changes, particularly in the condition of the roads, which had greatly improved. While corruption was prevalent in state-funded projects, the people of Mithila remained optimistic about the economic changes occurring in the region. However, the contrasting development in sectors such as healthcare, hospitals, and education remained a concern, and more attention needs to be paid to these sectors to ensure that Mithila’s growth is comprehensive and sustainable.

Indian culture- What does it mean?

Opinions

neev07

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2 March 2023

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Can you guess, the world’s only culture which is made up of rich heritage and centuries of history? Yes, I am talking about one of the world’s most important and oldest cultures. The Indian culture. Which is, if I might add full of traditions, art, architecture, fashion, celebrations, food, and the list goes on and on. And, it doesn’t just limit to this much, Indian culture has been very dynamic and diverse, since ancient times, and to put it in short- unending. Now moving on, what does the Indian culture actually mean?

One aspect of the Indian culture is the philosophy it teaches. The Indian philosophy is mostly about karma, dharma, and meditation. For the Indians, karma is not just doing good and getting back good, but actually, it’s receiving and accepting back our good and even your bad deeds. It’s all about what facing life is. It’s about the pros of helping someone and the cons of neglecting someone.

Dharma in the Indian culture is not just someone’s duties or rituals fulfilled due to some laws or customs but dharma is the important set of guidelines one follows to lead a spiritual, calmful, and energetic life. Dharma for the Indians is as necessary as food is for them, it provides us stability in life. Followed by this is another important aspect of Indian Philosophy and the Indian Culture, meditation, we, the Indians believe that meditation is much needed in one’s life to allow them to clear their path or their main true objective in life.

Meditation is just like medication for us. It allows us to get better in times of different health issues, guides us in making hard decisions in life, helps us introspect, and even allows us to grow as people, and as an individual.

Another aspect of the Indian culture is the sense of togetherness it brings amongst the people who follow the culture and traditions. You might be thinking, how does the Indian culture promote togetherness? Well, some of the things in the Indian culture that promote unity and the sense of collective belonging are the numerous festivals, melas, and even the political rallies it promotes.

The Indian culture means the people, it means the collectiveness of the people, the harmony between people, and of course the unity between them. Indian Culture has over 50 major and most celebrated festivals each and every single year. To be a believer in the Indian culture, I would further like to say that each of that festival is related to various victories of Gods or the numerous achievements that bestow them.

Further, the Indian culture talks about the several political rallies it promotes. Even, the riots that take place in India are what the Indian culture is about. It teaches us how to collectively protest or stand against what we feel is incorrect.

In us, Indians, this culture is inculcated in our hearts, ever since we learn how to talk and walk. It affects our way of expressing and representing ourselves while communicating with someone. The way we walk, the way we eat, and even the way our personalities are shaped, is what the Indian ethos offers us. The Indian culture, in subtle ways, teaches us how to respect others, irrespective of their age or their gender. Small things like joining our hands or putting our hands on our hearts and saying namaste, and even touching the feet of our elders out of respect and a sense of gratitude.

Our parents nagging us to keep ourselves clean during the festive season is a way of showing respect towards a festival or God itself. If you think that the word God is just a myth, the Indian culture proves that by showcasing the parents and the guests as an entity, larger than humans, and giving them the best of our services, whenever they need it.

Every God or every story related to them has moral values, which are integrated into us through our parents to our subconscious minds by the means of bedtime stories or books they give us. Even though it is debatable whether those stories are true or not, one thing is for sure they stay with us till we die and help us in a lot of aspects of our life.

Even though the Indian culture is portrayed as something which is all glam and has no soul, the truth is, that the soul of the Indian culture is the people that are a part of it. Just like your food without salt and spices is bland and inedible, the culture without its people feels dead and soulless. This symbiotic relationship between the people and the culture is what helps India show its colorful and cultural side. To put it simply, the foundation of any nation is the culture, and for India, the culture is all about the people.

In a nutshell, I’d like to say that all of this is what the Indian culture is all about, what it teaches, and what it means. Indian Culture might seem complex or a culture with a lot of customs and traditions but believe me, it is the world’s most logical and simplest culture. At last, I would just like to say that Indian Culture is deep-seated in every Indian’s heart and they proudly show it off to the world.

हिन्दू जातिवाद: संविधान बनाम मनुस्मृति: भाग-१

Nagendra Pratap Singh

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1 March 2023

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हिन्दू जातिवाद: संविधान बनाम मनुस्मृति: भाग-१

मित्रों विधर्मियों और कुपढो ने सर्वप्रथम सनातन धर्म के जिस पुस्तक पर अपनी ओछी दृष्टि डाली उसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति सम्पूर्ण मनवा सभ्यता को सुसंकृत और सुशिक्षित बनाने के लिए रचा गया एक ग्रंथ है। इसमें मनुष्य को सदाचार का पालन करते हुए किस प्रकार अपना सम्पूर्ण जीवन यापन करना चाहिए इस का सारगर्भित चित्रण किया गया है। यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। २६ जनवरी १९५० को हमारे देश में संविधान लागू किया गया और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मनुस्मृति को जंहा सनातन धर्मियों को जातियों में बाटने का आरोप लगाया जाता है, वंही संविधान को सभी को एकजुट करने वाला माना जाता है। आइये इस मुद्दे पर दोनों ही पुस्तकों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं।

उत्पत्ति: मनुस्मृति:

प्रथम मानव मनु ने इसकी रचना की थी, इस पर वेदो का व्यापक प्रभाव है। इसकी रचना आज से हजारों वर्ष पूर्व की गयी थी, जब प्रथम बार मानव का अवतरण हुआ था। इसमें कुल १२ अध्याय और २६६४ श्लोक हैं। मनुस्मृति के विषय में बाइबल इन इण्डिया’ नामक ग्रन्थ में लुई जैकोलिऑट (Louis Jacolliot) लिखते हैं: “मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, परसिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। Anthony Reid (1988), Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The lands below the winds, Yale University Press, pages 137-138 में स्प्ष्ट लिखा है कि बर्मा, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, जावा-बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति, का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रन्थों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रन्थ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे।

वी कृष्णा राव अपनी पुस्तक “Expansion of Cultural Imperialism Through Globalisation” के पेज संख्या ८२ पर लिखते हैं “Manu Smriti was the foundation upon which the Egyptian, the Persian, the Grecian and the Roman codes of law were built and that the influence of Manu is still felt in Europe”.

संविधान:

भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के नेतृत्व वाली संविधान समिति ने २ वर्ष ११ महीने १८ दिनों में लगभग १८६ घंटे काम करके तैयार किया था। इस पर कुल ११४ दिन चर्चा की गयी थी। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा २६ नवम्बर १९४९ को पारित हुआ तथा २६ जनवरी १९५० से प्रभावी हुआ।भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५ को माना जाता है, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा ३२१ धाराओं और १० अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था और इसके २५० धाराओं को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। हमारे संविधान में एक उद्देशिका, ४७० अनुच्छेदों से युक्त २५ भाग, १२ अनुसूचियाँ, ५ अनुलग्नक (appendices) और १०५ संशोधन हैं। इस संविधान में आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से भी कुछ लेकर सम्मिलित किया गया है।

अब आइये देखते हैं कि सनातन धर्म में फैले इस जातिवाद को मनुस्मृति और संविधान में कैसे निरूपित किया गया है।

सर्वप्रथम हम देखते हैं, हमारे संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधान जातिवाद के विषय में क्या व्यवस्था करते हैं।

मित्रों चूँकि हमारे संविधान का मूल आधार अंग्रेजों द्वारा दिया गया भारतीय सरकार अधिनियम १९३५, है अत: निसंदेह उनके षड्यंत्र को स्वीकार कर लिया गया और भारतीय सनातनी समाज को जातियों में विभक्त करने के असमाजिक कार्य को संवैधानिक ढांचा प्रदान कर दिया गया। इस संविधान के तहत सनातन समाज को अगड़ा (General) पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) में बाँट कर पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए।

आइये देखते हैं कुछ प्रावधानों को:

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३० से लेकर ३४२ तक पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) इत्यादि के लिए के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां- भारत के संविधान के अंतर्गत इनको विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया अनुच्छेद ३४१ और ३४२ हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को इन जातियों को उल्लेखित करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन जातियों को अनुसूचित जाती में या अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करते हैं वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं। ऐसी कोई अधिसूचना किसी राज्य से संबंधित होती है तो वह उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

संसद विधि द्वारा खंड १ के अधीन निर्गमित की गयी अधिसूचना में उल्लेखित सूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र में जनजातीय समुदायों को सम्मिलित कर सकती है या निकाल सकती है। कोई जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति है या नहीं हमें राष्ट्रपति के द्वारा निकाली गई अधिसूचना के आधार पर तय करना होता है। अनुसूचित जातियों की श्रेणी के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश पर्याप्त है। इस सूची की मान्यता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि इसमें किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३२ के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद ३३२ उपबंध करता है कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। वर्ष १९७६ में किये गए ४२ वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आयोजन के लिए जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष १९७१ में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और वह वर्ष २००० तक वैसे ही बनी रहेगी। इसका तात्पर्य यह था कि इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण वर्ष २००० तक वर्ष १९७१ ई में की गई जनगणना के आधार पर किया जाएगा और नई जनगणना पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके पश्चात वर्ष २००० ई में संविधान में किये गए ८४वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ में संशोधन किया गया और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३३२ के स्पष्टीकरण के प्रवर्तक में वर्ष २००० के स्थान पर वर्ष २०२६ और वर्ष १९७१ के स्थान परवर्ष १९९१ स्थापित कर दिया गया अर्थात उपर्युक्त व्यवस्था का आधार वर्ष १९९१ ई में हुई जनसंख्या जनगणना को आधार बनाकर वर्ष २०२६ तक के लिए निर्धारित कर दिया गया।

संविधान के ७३ वें संशोधन अधिनियम २००३ द्वारा अनुच्छेद ३३२ के स्पष्टीकरण को फिर से संशोधित किया गया और सन १९९१ के लिए सन २००१ प्रतिस्थापित किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या का आधार २००१ की जनगणना होगी न कि १९९१ की जनगणना। इनमें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान सभा में आरक्षण जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में होगा।

प्रथम आरक्षण संविधान लागू होने की तारीख से १० वर्ष के लिए किया गया था। इसके पश्चात अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाकर २० वर्ष के लिए कर दिया गया।

अनुच्छेद ३२५ निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली का उपबंध करता है इसका अर्थ यह है कि पिछड़ा (backword) अनुसूचित जाती (Schedule Caste) और अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes) जातियों के लोग सामान्य जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए भी निर्वाचित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद ३३५ में संशोधन करके निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद ३३५ की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सहयोग के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगा जो संघ ने राज्य से संबंधित किसी वर्ग या सेवा के वर्गों में पदोन्नति के संबंध में आरक्षित है या फिर किसी परीक्षा में और उनको या मूल्यांकन की मांगों को लेकर बनाया गया।

संविधान में वर्ष २००३ में किये गए ८९वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद ३३८ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए एक “राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग” की स्थापना का उपबंध किया गया है। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष व तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

इस संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद ३३८ (ए) जोड़ा गया है जो आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कर्तव्यों के सम्बन्ध में उपबंध करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय (एक समुदाय हैं जो भारत से आए ब्रिटिश लोगों के वंश के हैं तथा स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश लोगों के भारत से जाने के पश्चात भी यह लोग भारत में निष्ठा रखकर स्वतंत्र भारत में बने रहे) लोगों को भारत के संविधान में कुछ आरक्षण दिए हैं।

यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय से अधिक से अधिक २ सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकता है। इसी प्रकार किसी राज्य का राज्यपाल यह कर सकता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामजद कर सकता है। संविधान के साथ प्रारंभ की गई यह सुविधा प्रारंभ में १० वर्ष के लिए की गई थी और ४५ वें संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर ४० वर्ष तक के लिए कर दिया गया है।

भारतीय संविधान आंग्ल समुदाय के संविधान पूर्व अधिकारों और विशेष अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद ३३६ कहता है कि संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम २ 2 वर्ष में संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक संबंधित सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्तियां १५ अगस्त १९४७ ईस्वी के पूर्व वाले आधार पर की जाएगी। इसके पश्चात प्रत्येक २ वर्ष के बाद उक्त समुदाय के लिए आरक्षित पदों की संख्या १० % कम हो जाएगी और संविधान के प्रारंभ से १० वर्ष के बाद ऐसे सब आरक्षणों का अंत हो जाएगा।

संविधान के लागू होने के बाद प्रथम २ वर्षों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए शिक्षा के संबंधों में संघ द्वारा वही अनुदान दिए जाएंगे ३१ मार्च १९४७ ईस्वी तक दिए जाते रहे थे। ऐसा कोई अनुदान अगले ३ वर्षों बाद १०% कम होता जाएगा और संविधान के प्रारंभ से १० वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा पर आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली किसी शिक्षा संस्था को अनुदान पाने का हक तब तक न होगा जब तक कि उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम ४० % दूसरे समुदाय के लोगों को प्रवेश दिया गया हो।

पिछड़े वर्ग के लिए भी विशेष उपबंध भारत के संविधान में किया गया है। पिछड़े वर्ग में कौन जाती सम्मिलित है इसको उल्लेखित करने की शक्ति संघ तथा राज्य सरकार में निहित है अर्थात कौन पिछड़े वर्ग का है इसे उल्लेखित करने की शक्ति भारत के संघ और राज्य के पास है।

अनुच्छेद ३४० (१) के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा तथा उनकी कठिनाइयों के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति है। आयोग वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के बारे में या उनके दिए गए अनुदान या अनुदान के बारे में राज्य सरकारों को अपनी सिफारिश भेजेगा और वह अनुसंधान करेगा। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को उस पर की गई कार्यवाहियों सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगा। आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा पिछड़े वर्गों को उल्लेखित करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, आदिम जातियों के लिए नियुक्त विशेष पदाधिकारी पिछड़े वर्गों के लिए भी कार्य करेंगे।

हे मित्रों शब्दों की मर्यादा रेखा को ध्यान में रखते हुए हमें इस भाग को यहीं विराम देना पड़ेगा | इसके पश्चात का तुलनात्मक अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे जिसमें हम मनुस्मृति में दिए गए प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे |

लेखन और संकलन :- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)

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संविधान निर्माता ने बौद्ध धर्म अपनाया, इस्लाम क्यों नहीं? एक वामपंथी से एक सनातनी का शाश्त्रार्थ: भाग-१

Nagendra Pratap Singh

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1 March 2023

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संविधान निर्माता ने बौद्ध धर्म अपनाया, इस्लाम क्यों नहीं? एक वामपंथी से एक सनातनी का शाश्त्रार्थ: भाग-१

हे मित्रों जैसा की आप जानते हैं कि, हमारे एक कम्युनिस्ट मित्र हैं, जो जन्म से तो सनातनी हैं पर कर्म से पुरे वामपंथी। ये मित्र सनातन धर्म की बुराई करने में असीम सुख का अनुभव करते हैं और बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमसे चर्चा और परिचर्चा करने चले आते हैं। अबकी बार वो भारत रत्न बाबासाहेब को आधार बनाकर हमारे सनातन धर्म को निचा दिखाने का प्रयास करते हुए हमसे शाश्त्रार्थ करने आ धमके।

हमारे वामपंथी मित्र ने बड़ी ही कुटिल मुश्कान के साथ बोला, धिक्कार हैं तुम्हारे धर्म पर जो बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे महामानव ने उसे छोड़ दिया और यही नहीं, तुम्हारे धर्म में फैले पाखंड, छुआछूत, रूढ़िवादिता और अन्धविश्वास को लात मारकर उन्होंने “बौद्ध धर्म” स्वीकार कर लिया और यही नहीं उन्होंने ३ दिनों में हि ५ लाख लोगों को बौद्ध बना दिया।

हमने शांतिपूर्वक हमारे वामपंथी मित्र के आग उगलते और सनातन धर्म के प्रति नफ़रत को शब्दों का माध्यम से बाहर निकलकर वातावरण को दूषित करते हुए देखा और सुना फिर उनसे बड़े ही सरल शब्दों में पूछा “हे मित्र तुम सत्य कह रहे हो, भारत रत्न बाबासाहेब ने हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया, परन्तु उन्होंने “बौद्ध धर्म” क्यों अपना लिया, वो तुम्हारी तरह मार्क्सवादी या लेनिनवादी या माओवादी वामपंथी क्यों नहीं बने?”

अब हमारे वामपंथी मित्र के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, अत: उन्होंने अपनी ढीठता दिखाते हुए अपनी तीव्र पर कर्कश ध्वनि में कुटिल मुश्कान बिखेरते हुए कहा, ये ठीक है वो कम्युनिस्ट नहीं बने, पर इससे उस सत्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, “जो उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ कर स्थापित किया”। हमने वामपंथी मित्र के भीतर के विषयुक्त भावनाओ को चिन्हित करते हुए स्वयं को नियंत्रित कर कहा “हे मित्र ये सत्य है कि उन्होंने सनातन धर्म अर्थात तुमहति दृष्टि में हिन्दू धर्म का त्याग करके “बौद्ध धर्म” को अपना लिया” अत: ये भी उतना ही सत्य है कि “उन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग तो किया परन्तु ना तो कम्युनिस्ट बने, ना “इस्लाम” को स्वीकार किया ना “इसाई” मजहब को स्वीकार किया, जबकि हिन्दू विरोधी सभी ताकतें उनके समाज में बढ़ते कद और प्रभाव को देखकर अपनी ओर ले जाने के लिए प्रयासरत थे। हमारे वामपंथी मित्र ने एक बार पुन: कुटिल मुस्कान बिखेरा और बोले “तुम सनातनी सर्वप्रथम ये बताओ कि “बाबासाहेब ने सनातन धर्म छोड़ा या नहीं और छोड़ा तो तुम्हारे भेदभाव के कारण ही तो छोड़ा”।

हमने जन्म से सनातनी और कर्म से वामपंथी मित्र से अनुग्रह करते हुए कहा कि “हे वामपंथी मित्र, चलो, हम तुम्हे उस भारत रत्न बाबासाहेब के जीवन काल के प्रारम्भिक अवस्था में लेकर चलते हैं और तुम्हारे अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं।

पृष्ठभूमि:-

श्री रामजी मालोजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई के घर में दिनांक १४ अप्रैल १८९१ को एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर भारत के संविधान निर्मित के रूप में विख्यात हुआ। श्री रामजी मालोजी सकपाल वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव के निवासी थे, वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। वे ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुये वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी।

दिनांक ७ नवम्बर १९०० को श्री रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्न्मेण्ट हाइस्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम “भिवा रामजी आंबडवेकर” दर्ज कराया अर्थात मूल उपनाम “सकपाल” के स्थान पर “आंबडवेकर” दर्ज कराया गया जो कि उनके आंबडवे गाँव से संबंधित था। यह सामान्य प्रचलन में था कि “कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गाँव के नाम से रखते थे। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर जो भिवा रामजी आंबडवेकर विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से ‘आंबडवेकर’ हटाकर अपना सरल ‘आम्बेडकर’ उपनाम जोड़ दिया और तब से आज तक वे “आम्बेडकर” उपनाम से ही जाने जाते हैं।

उपर्युक्त अकाट्य तथ्य बताने के पश्चात हमने वामपंथी मित्र से पूछा, हे मित्र तुमने तो सबको अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र ध्वनि करके यह तो बता दिया कि हिन्दू धर्म में उनके साथ अत्यधिक भेदभाव किया गया परन्तु क्या तुमने ये कभी बताने का प्रयास किया कि उसी हिन्दू धर्म के एक ब्राह्मण ने बाबासाहेब को बड़े ही प्रेम से अपना उपनाम “अम्बेडकर” प्रदान करके एक प्रकार से उन्हें अपना लिया और हिन्दू धर्म की महानता को स्थापित किया। हमारे इस प्रश्न पर हमारे वामपंथी मित्र थोड़े सोच में पड़े परन्तु तुरंत अपने वामपंथी स्वरूप को आगे करते हुए उन्होंने कहा तो क्या हुआ “अपवाद तो हर धर्म में मिल जायेंगे” इसमें क्या नया है?

हमें अपने वामपंथी मित्र इसे कुछ इसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा थी, अत: हमने उनसे कहा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं :-

जैसा कि हम पहले हि बता चुके हैं कि दिंनाक ७ नवंबर १९०० को आम्बेडकर जी ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाईस्कूल (अब प्रतापसिंह हाईस्कूल) में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसके कुछ वर्ष के पश्चात आंबेडकर जी अपने पिता श्री रामजी सकपाल के साथ बंबई (अब मुंबई) चले आये। अप्रैल १९०६ में, जब भीमराव लगभग १५ वर्ष आयु के थे, तो रमाबाई नामक एक सुन्दर और सुशिल कन्या से उनकी शादी हो गयी। वर्ष १९०७ में, उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। वर्ष १९१२ तक, उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक (बी॰ए॰) की उपाधि प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। आपको बताते चलें की अम्बेडकर जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय (बड़ौदा के गायकवाड़) द्वारा (ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों की सहायता हेतु) स्थापित एक “छात्रवृत्ति योजना” के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तीन वर्ष के लिए ११ .५० डॉलर प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी जिसका लाभ उठाकर वे वर्ष १९१३ में, २२ वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिक चले गए।

उक्त तथ्य को प्रकटकर हमने अपने वामपंथी मित्र से पुन: पूछा कि हे वामपंथी मित्र अब तनिक ये बताइये कि एक ब्राह्मण ने अम्बेडकर जी को अपनी पहचान दी और एक उच्चकुल के गायकवाड़ ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सुअवसर प्रदान किया, तो क्या वो ब्राह्मण और गायकवाड़ हिन्दू धर्म के अंग नहीं थे? और ऐसे न जाने कितने अनगिनत पक्ष एल्फिंस्टन कालेज और बॉम्बे विश्वविद्यालय में घटित हुए होंगे, जब हर वर्ग का विद्यार्थी एक साथ अम्बेडकर जी के साथ बैठकर बड़े ही प्रेम से शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। अंग्रेज भी तो भारतियों को दोयम दर्जे का मानते थे। हमारे वामपंथी मित्र इस तथ्य को नकार नहीं पाए पर सनातन (हिन्दू) धर्म का विरोध करने की सनक में जीने वाले वामपंथी की तरह वो एक बार फिर अपनी पटरी पर वापस आ गए और बोले कुछ भी हो “पर ये तो सत्य है ना उन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया”।

वामपंथी पुन: बोले बाबासाहेब ने भले ही इस्लाम या वामपंथ को नहीं अपनाया, पर हिन्दू धर्म की भांति इस्लाम या वामपंथ की आलोचना की, उसका त्याग तो नहीं किया। वामपंथ को छोड़ दो, सबसे पहले तुम सनातनी ये बताओ की क्या उन्होंने कभी इस्लाम के बारे में कुछ बोला, क्या कभी मुसलमानो के विरुद्ध कुछ बोला? तुम सनातनी स्वयं को सही साबित करने हेतु कुछ भी कहना शुरू कर देते हो। अगर बाबसाहेब ने अपने जीवनकाल में कुछ भी इस्लाम और मुसलमान के विरुद्ध बोला हो तो बताओ।

हे मित्रों जैसा की आप जानते ही हैं की अल्प ज्ञान सदैव हानियुक्त होता है अत: हमने वामपंथी मित्र द्वारा दिए गए इस मौके को हाथो हाथ लेते हुए बताना शुरू किया “कि हे वामपंथी मित्र सुनो दिनांक १३ अक्टूबर १९३५ को नासिक के निकट येवला नामक स्थान पर हुए एक सम्मेलन में बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म-परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपये का प्रलोभन भी दिया पर उन्होनें सभी को ठुकरा दिया।

हे मित्रों शब्दों की मर्यादा है अत: इसका शेष एवं महत्वपूर्ण हिस्सा अगले भाग में आपको पढ़ने को मिलेगा आप इन दोनों भागों को अवश्य पढ़ें।

Identity crisis of Pakistani Muslims

Opinions

Dr Jadabeswar Bhattacharjee

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28 February 2023

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(Disclaimer: Pakistan’s Buddhist past is not touched upon in the article)

About three-fourth of Pakistan’s Western border is with Afghanistan and the rest one-fourth with Iran. As per standard Islamic Narrative, Persia (Iran) became Islamic within twenty years of Muhammad’s death and Afghanistan and Central Asia followed the suit and was run over by Islam in the next 200 years.

Umayyad Arabs made repeated unsuccessful attacks to conquer Sindh between 708 AD and 711 AD. Then in 712 AD, Umayyad Arab general Muhammad bin Qasim defeated Hindu Brahmin King Dahir of Sind and included Sind, up to Multan, in Umayyad Arab Caliphate. Muslims could not progress further for next three hundred years due to stiff resistance from local Hindus. Then in 1001 AD, the first invasion of India by Sultan Mahmud of Ghazni took place against Hindu Shahi ruler Raja Jaipala of Peshawar, who was defeated.

From 1001 AD, Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sind, and Balochistan provinces faced the brunt of many brutal Islamic invasions, devastations and forceful conversion from Afghanistan and Central Asia. Iranian invasion was mainly at socio-administrative and Sufi levels.

From the Shakti Peeth of Hingjal Maata in Balochistan to Battagram (village of Brahmins) and Purusha-pura (Peshawar) in Khyber Pakhtunkhwa via Rawalpindi (village of Rajput Rawal), Sialkot (fort of Rajput Sial) and Multan (Mula-sthan in Sanskrit) in Punjab, – all still carry the Hindu past of Pakistan.

Today’s Pakistani Muslims may claim that they were converted by the Sufi saints, but this they say to cover-up their painful past. It is true that Sufi saints played an important part in the social dynamics of Pakistani Muslim society, but they first came to India in 11^th century from Persia (present day Iran) with renewed Islamic invasions. However, forceful conversion and abduction of women by the invading Muslims were commonplace in those days.

Besides Islamic invasions, the peak of pressure for conversion came during the rule of Mughal King Aurangzeb (1658 AD to 1707 AD) and by the early eighteenth century, present-day’s Pakistan population became largely Muslims. A small proportion of Hindus, however, accepted Islam in exchange for some incentive.

Muslims ruled India for about 550 years. But Islam miserably failed to run over India as it could do in the Middle-East, North-Africa, Spain, Iran, Afghanistan and Central Asia. By 1941, only about 25 percent of the population of British India was Muslims. Indian Hindus were never impressed by Islam and resisted conversion with blood and sweat through centuries.

Pakistani Muslim society is a reminder of a community which could not protect its identity from violation by Muslim invaders and rulers. In their anxiety to suppress their painful past, they erased their brave history from 712 AD to 1001 AD when they bravely resisted all Muslim incursions. To overcome their sense of guilt, they started harbouring contempt and hatred towards Hindus. Islamic teachings also aggravated their outlook towards Hindus Kafir.

In desperation to dissociate them from Hindus, Pakistani Muslims made heroes out of cruel Muslim invaders like Ghori, Ghazni and Abdali et al and lost their true identity and heritage. Even after seventy-five years of independence, Pakistani Muslims are suffering from identity crisis. From Jinnah to Bhutto to Musharraf to Shahbaz, – the staunch anti-India (anti-Hindu) sentiment has been the life force of Pakistan.

There is another reason for identity crisis among Muslims of Pakistan. As per Islam, they can never associate themselves with Hindu Kafir. In the words of V S Naipaul, “The convert has to turn away from everything that is his. The disturbance for societies is immense, and even after a thousand years can remain unresolved; the turning away has to be done again and again”. Thus, they cannot feel pride in Taxila, King Dahir, King Jaipala and Bappa Rawal and others. On the other hand, they are not Arab, Turk, Monghal or Iranian. So, many of them also suffer from ‘Porcupine Dilemma’ in case of identity.

After cleansing Hindus from Pakistan during the last seventy-five years, they are now engaged to violently resolve the issue as to who are true Muslims in Pakistan. The unholy nexus between Army, landlords, rich businessmen and the politicians is sanctified by Mullahs in the name of Islam.

The common people of Pakistan are sandwiched between Islamic terrorists and ruling elites. Today, Pakistani Muslims are a self-destroying, violently confused and a poor lot. The “New Medina” their grandfathers wanted to create in 1947 remains Dur Ast after more than seven decades. Pakistani Muslims still don’t know who they are and what is their root identity.

क्या LIVE -IN रिलेशनशिप में “विवाह की प्रकृति” जैसे सम्बन्ध होते हैं? भाग-२

Nagendra Pratap Singh

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28 February 2023

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क्या LIVE -IN रिलेशनशिप में “विवाह की प्रकृति” जैसे सम्बन्ध होते हैं? भाग-२

मित्रों इस अंक में हम LIVE -IN रिलेशनशिप के दायरे में आने वाले कुछ अन्य मुद्दों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जैसे की क्या लिव इन रिलेशनशिप को “विवाह की प्रकृति का सम्बन्ध” माना जा सकता है? यदि हाँ तो वो कौन से मापदंड होंगे जिन पर ऐसी अवधारणा बनायीं जा सकती है।

Indra Sarma vs V.K.V.Sarma (2013) 15 SCC 755 (on 26 November, 2013 CRIMINAL APPEAL NO. 2009 OF 2013 (@ SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO.4895 OF 2012) मित्रों वर्ष २०१३ में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को घरेलू हिंसा (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम, २००५ से महिलाओं की सुरक्षा के तहत संरक्षित किया गया है। आइये देखते हैं की सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार LIVE-IN रिलेशन में रहने वाली महिला को डोमेस्टिक वोइलेंस एक्ट २००५ के तहत सुरक्षा प्रदान की:

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:-

23. विवाह को अक्सर पुरुष/महिला के बुनियादी नागरिक अधिकारों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो औपचारिक रूप से सार्वजनिक तौर पर पार्टियों द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है, और एक बार संपन्न हो जाने पर, पार्टियों को पति और पत्नी के रूप में मान्यता मिलती है। सामान्य कानून विवाह के तीन तत्व हैं (1) विवाह करने का समझौता (2) पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना तथा (3) जनता को यह बताना कि वे विवाहित हैं। एक सामान्य घर साझा करना और एक साथ रहने का कर्तव्य “कंसोर्टियम ओमनिस वीटा” का हिस्सा है, जो पति-पत्नी को एक साथ रहने, एक-दूसरे को उचित वैवाहिक विशेषाधिकार और अधिकार देने और एक-दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार होने के लिए बाध्य करता है।

विवाह के सबसे महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय परिणामों में से एक पारस्परिक समर्थन और आम घर के रखरखाव की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से और अलग-अलग है। एक संस्था के रूप में विवाह का बहुत बड़ा कानूनी महत्व है और संपत्ति के उत्तराधिकार आदि के मामले में कानून के अनुसार वैवाहिक संबंधों से विभिन्न दायित्व और कर्तव्य निकलते हैं। इसलिए विवाह में औपचारिकता, प्रचार, विशिष्टता और सभी प्रकार की कानूनी आवश्यकताएं शामिल हैं और कानूनी परिणाम उस रिश्ते से ही बाहर निकलते हैं।

26. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 23 में प्रावधान है कि:

१:- एक परिवार, समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा इसे सुरक्षा प्राप्त होने का अधिकार है।

२:-विवाह योग्य आयु के पुरुषों और महिलाओं के विवाह करने और परिवार स्थापित करने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।

३:-इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के बिना कोई विवाह नहीं किया जाएगा।

४:-वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, विवाह के दौरान और इसके विघटन पर पति-पत्नी के अधिकारों और जिम्मेदारियों की समानता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। विघटन के मामले में, किसी भी बच्चे की आवश्यक सुरक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा।

27. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 16 प्रदान करता है कि:

१:- पूरी उम्र के पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की सीमा के शादी करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह, विवाह के दौरान और उसके विघटन के संबंध में समान अधिकारों के हकदार हैं।

२:-विवाह केवल इच्छुक पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।

३:-परिवार समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है।

32. विवाहित जोड़े जो शादी करने का निर्णय लेते हैं, वे कानूनी दायित्व से पूरी तरह से परिचित होते हैं, जो विवाह के अनुष्ठान पर कानून के संचालन से उत्पन्न होते हैं और उन अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जो वे अपने बच्चों और पूरे परिवार के लिए करते हैं, लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मामले के विपरीत। पिनाकिन महिपत्रय रावल बनाम गुजरात राज्य (2013) 2 स्केल 198 में इस न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक संबंध का अर्थ है एक पति या पत्नी के कानूनी रूप से संरक्षित वैवाहिक हित जिसमें दूसरे के लिए वैवाहिक दायित्व शामिल है जैसे साहचर्य, एक ही छत के नीचे रहना, यौन संबंध और उनका विशेष आनंद, बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण, घर में सेवाएं, समर्थन, स्नेह, प्यार, पसंद आदि।

35. हम पहले ही “विवाह”, “वैवाहिक संबंध” और “वैवाहिक दायित्वों” के अर्थ को समझ चुके हैं। आइए अब हम “विवाह की प्रकृति में संबंध” “RELATIONSHIP IN NATURE OF MARRIAGE” नामक अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे की जांच करें जो डीवी अधिनियम (DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 ) की धारा 2 (एफ) की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस मामले में हमारी चिंता तीसरी प्रगणित श्रेणी की है जो “विवाह की प्रकृति में संबंध” है, जिसका अर्थ है एक ऐसा रिश्ता जिसमें विवाह की कुछ अंतर्निहित या आवश्यक विशेषताएं हैं, हालांकि इस प्रकार के विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि किसी दिए गए मामले में संबंध एक नियमित विवाह की विशेषताओं का गठन करता है या नहीं दोनों की तुलना का सहारा लेना पड़ेगा।

36. “विवाह की प्रकृति के संबंध” और “वैवाहिक संबंध” के मध्य के अंतर को पहले ध्यान देना होगा। भले ही वे कानून पर आधारित होने के कारण एक साझा घर साझा नहीं कर रहे हों, फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि उनमें मतभेद, वैवाहिक अशांति आदि हैं, विवाह का रिश्ता जारी रहता है। लेकिन लिव-इन-रिलेशनशिप विशुद्ध रूप से पार्टियों के बीच एक कानूनी विवाह के विपरीत एक व्यवस्था है। एक बार लिव-इन-रिलेशनशिप का एक पक्ष यह निर्धारित कर लेता है कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहता/चाहती है, तो वह रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते में, किसी भी स्तर पर या किसी भी समय रिश्ते के अस्तित्व पर जोर देने वाले पक्ष को उस रिश्ते की पहचान करने वाली विशेषताओं के अस्तित्व को सकारात्मक रूप से साबित करना चाहिए, क्योंकि विधायिका ने “की प्रकृति में” अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया है।

52. लिव-इन रिलेशनशिप, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, एक ऐसा रिश्ता है जिसे कई अन्य देशों के विपरीत भारत में सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। लता सिंह बनाम यूपी राज्य में। [एआईआर 2006 एससी 2522] यह देखा गया कि विषमलैंगिक यौन संबंध के दो वयस्कों की सहमति से लिव-इन संबंध किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भले ही इसे अनैतिक माना जा सकता है। हालाँकि, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नागरिक कानून में एक उपाय प्रदान करने के लिए, ऐसे संबंधों का शिकार होने से बचाने के लिए, और समाज में घरेलू हिंसा की घटना को रोकने के लिए, भारत में पहली बार विवाह की प्रकृति में संबंध होना, सगोत्रता, विवाह आदि से संबंधित व्यक्ति युगल को कवर करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम बनाया गया है। हमारे पास कुछ अन्य कानून भी हैं जिनके द्वारा कुछ कमजोर स्थितियों में रखी गई महिलाओं को राहत प्रदान की गई है।

55. हम उपरोक्त चर्चा के आधार पर किन परिस्थितियों में परीक्षण के लिए कुछ दिशानिर्देश निकाल सकते हैं, एक लिव-इन संबंध डीवी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत “विवाह की प्रकृति के संबंध” की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। दिशानिर्देश, बेशक, संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे रिश्तों के बारे में कुछ जानकारी देंगे।

१ ) संबंध की अवधि की अवधि डीवी अधिनियम की धारा 2(एफ) में “किसी भी समय” अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है रिश्ते को बनाए रखने और जारी रखने के लिए समय की एक उचित अवधि जो अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, जो तथ्य की स्थिति पर निर्भर करती है।

२ ) साझा घर इस अभिव्यक्ति को डीवी अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

३ ) संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं का पूलिंग, एक दूसरे का समर्थन करना, या उनमें से किसी एक को वित्तीय रूप से, बैंक खातों को साझा करना, अचल संपत्तियों को संयुक्त नाम या महिला के नाम पर प्राप्त करना, व्यवसाय में दीर्घकालिक निवेश, अलग और संयुक्त में शेयर नाम, ताकि लंबे समय तक संबंध बना रहे, एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है।

४ ) घरेलू व्यवस्थाएँ घर चलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से महिला को सौंपना, घरेलू गतिविधियाँ जैसे सफाई, खाना बनाना, घर का रखरखाव आदि करना, विवाह की प्रकृति के रिश्ते का संकेत है।

५ ) यौन संबंध विवाह जैसे संबंध का तात्पर्य यौन संबंध से है, न केवल आनंद के लिए, बल्कि भावनात्मक और अंतरंग संबंध के लिए, बच्चों की उत्पत्ति के लिए, ताकि भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और भौतिक स्नेह, देखभाल आदि भी मिल सके। (6) बच्चे बच्चे होना विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते का एक मजबूत संकेत है। इसलिए, पार्टियां लंबे समय तक संबंध रखने का इरादा रखती हैं। उनके पालन-पोषण और समर्थन की जिम्मेदारी साझा करना भी एक मजबूत संकेत है।

६ ) सार्वजनिक रूप से समाजीकरण जनता के लिए बाहर रहना और दोस्तों, संबंधों और अन्य लोगों के साथ सामाजिककरण करना, जैसे कि वे पति और पत्नी हैं, संबंध रखने के लिए एक मजबूत परिस्थिति शादी की प्रकृति में है।

७ ) पार्टियों का इरादा और आचरण पार्टियों का सामान्य इरादा है कि उनका संबंध क्या होना है और इसमें शामिल होना है, और उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार, मुख्य रूप से उस रिश्ते की प्रकृति को निर्धारित करता है।

सभी लिव-इन-रिलेशनशिप शादी की प्रकृति के रिश्ते नहीं हैं।All live-in- relationships are not relationships in the nature of marriage.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘लिव-इन’ संबंध की उपर्युक्त अवधारणा को तथाकथित ‘लिव-इन’ संबंध में यौन संबंध को वेश्यावृत्ति के लाइसेंस या मुक्त यौन संबंध के अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि कमजोर साथी के संरक्षण के उपाय के रूप में तैयार किया गया है। । उस अवधारणा को केवल कथित ‘लिव-इन’ संबंध की महिला साथी को ‘शादी की प्रकृति’ में कथित संबंध मानकर कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, ‘लिव-इन’ संबंध के तहत वे अधिकार केवल महिला साथी को और सीमित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं। यहां तक कि एक ‘लिव-इन’ संबंध को ‘विवाह की प्रकृति’ में मान्यता देने के लिए, यह पर्याप्त रूप से लंबा और स्थापित संबंध होना चाहिए, जिसमें दोनों साथी खुद को पति और पत्नी के रूप में मानते हैं।

मित्रों इस अंक में इतना ही , अगले अंक में हम कुछ और मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे, उसे अवश्य पढ़ें।

The Collegium System and beyond

Opinions

kautilyabhaskar

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28 February 2023

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THE SYSTEM & THE CONTROVERSY

Prior to 1993, the government appointed judges in the higher judiciary in accordance with the provisions of the Constitution. Following its verdict in the Second Judges Case in that year, the matter of appointment and transfer of judges was assumed by the Collegium of judges. In case of Supreme Court the Collegium consists of the CJI and four senior most judges, while in respect of High Court, it is headed by the CJ and two senior most judges.

The collegium system remains in vogue since 1993. Nearly two decades later in 2014 the Modi government wanted to broad base the appointment and transfer process by adding the representatives of the legislature, political executive and civil society into it. It passed the National Judicial Appointments Commission Act setting up the NJAC, an enhanced body, to replace the extant collegium system. But the supreme court struck down both the 99th Constitutional Amendment (done to pass the NJAC Act) and the NJAC Act. Prime reasons for the striking-down were they violated judicial independence and were against the basic structure of the Constitution. Incidentally, this doctrine of basic structure was formulated by the Apex Court itself in 1973 in a 7-6 judgement by its constitutional bench in the Keshavananda Bharati case .

The centre is insisting that the Collegium system in its present form is opaque and hindering the process of appointment and transfer of judges in smooth manner. Differences are arising time to time with regard to some names in the collegium’s list which the government does not find acceptable. The matter becomes complicated when judiciary sends back same name/s to the government. This is contributing to delay in appointments and, in turn, rising numbers of pending cases.

How are the common men of the country looking at this ongoing stalemate? With the background laid down above it makes sense to try to empathise with both sides:

WHY IS JUDICIARY SO TOUCHY?

The apex court’s strong reservation against government’s initiative to bring changes to the collegium system of judges’ appointment and transfer can be understood if one revisits the circumstances in which the system was born. The background may be traced to the 1970s and in the manner of Indira government’s handling of judiciary and judicial appointments. In particular, its appointing 2 CJIs by superseding worthy seniors in 1973 and 1977 left a wound in top judiciary.

It is true that Indira regime was punished by people for its autocratic tendencies and actions in 1977 polls, but her return to power in the 1980 polls probably resurrected judiciary’s concerns. Next year i.e., 1981 the apex court laid down the foundation of collegium system in the First Judges’ case, though it took more than a decade thereafter to give it a concrete shape. That happened in 1993 through its judgement in the Second Judges Case. Significantly, this happened during the era of Narasimha Rao led minority Congress government which was busy in managing numbers and faced charges of bribing members of a regional party. Since then and till 2014, the centre was ruled by coalition regimes. No single party had majority and no challenge to the collegium system. It was likely that a stable government may like to review the system if it did not deliver.

While judicial independence was an important objective for the change, the collegium system was also expected to bring ‘transparency’ in the matter of appointment and transfer of judges and thus better serve public interest. Right since its beginning, the top judiciary carefully guarded the new system against any outside intervention- legislature or executive. Its opinion to an enquiry by the President in 1998, known as the Third Judges case, reflected this. As said already, it’s latest action in this matter was in 2015 when a five member bench annulled the 99th Constitutional Amendment and the NJAC Act 2014 in a 4-1 judgement.

WHY CENTRE IS SO KEEN FOR A CHANGE?

Modi government has been generally reverential towards the judiciary. But on the collegium issue it has been firm and unyielding on the need for change. Why?

To start with, whether or not collegium system has brought in transparency or not remains debatable. Two of five judges of the bench criticised collegium system for lacking transparency, accountability and objectivity. The dissenting judge in NJAC case viz., Justice Chelmeshwar had remarked in 2015 collegium proceedings are absolutely opaque and inaccessible to the public and history barring occasional leak. Another retired SC Justice Ruma Pal had also remarked that the process of appointment of judges to the superior court ‘is possibly the best kept secret of this country. She also observed ‘the consensus within the collegium system is sometimes resolved through a trade off, resulting in dubious appointments with disastrous consequences for the litigants and credibility of the judicial system.’ Justice Ranjan Gogoi, former CJI, soon after retirement, in an interview in February 2021, admitted that the present system is not working for more than one reason and changes were needed in the way judges are selected and trained.

The reasons for the Union Law minister repeatedly stressing on opaqueness of the collegium system therefore seems reasonable.

Meanwhile, the stock pile of court cases is growing by the day despite the Collegium system and it apprehends that the people will ultimately hold the centre responsible for the inordinate delay they face in courts. Modi government has been working hard and with integrity leading the country to the status of a global power. The government probably is worried that the justice system presently has to do a lot to catch up with public expectations and it wants the system to improve rapidly. A similar concern was expressed by former CJI Ranjan Gogoi who said that ‘we want to have five trillion dollar economy but we have ramshackle judiciary’ How justified are the government’s concerns?

Some data: The total number of pending cases in three layers of judiciary in the country may reach 50 million shortly and the average pendency of the case in a subordinate court hovers around 6 years, 3 years and a month in high courts with some cases lingering for decades. As on August 2022, there were over 71000 cases pending in Supreme Court of which over 10000 were awaiting disposal for the last decade. If compared to another emerging economy Asian country like South Korea, these are awfully high. In the latter country the overall procedure take between 8 to 16 months in a First Instance Court, 6 to 12 months in a High Court, and 1 to 2 years in Supreme Court.

The poor in India have been the worst sufferer of the inefficiency of the justice system. Former CJI Gogoi admitted that the judicial system is cumbersome and often fails to deliver justice in time. He added the people regret their decision to approach the court and it is the rich and the corporate world denizens who are better suited to take their chances in the court. Many poor persons are languishing in jail for long years as undertrials. Some have been in prison for 10, 20, 30 years for small crimes, President Murmu had observed herself as to how in some cases the person concerned had committed a petty crime such as having slapped another person! This must shock the nation as to what happens to ordinary people who have no money to appoint good lawyers and no listeners!

On the other hand the country has been accustomed to seeing how rich and powerful people having committed grave civil or criminal offences manage to get bail and roam freely taking advantage of the inordinate delays associated with court processes.

The popular discontent is also about cost of access to legal system, delay in hearings, numbers of adjournments, duration of proceedings and selectivity and biases in verdicts. With regard to verdicts in sensitive cases where public perceive selectivity or bias, their ire erupts like volcano in social media. In this technology age, the entire career (sometimes family) details of the concerned judge/s, anatomy of their past judgements and biases in judgements as perceived by people appear in social media platforms within 24 hours and these often are viewed by millions of Indians creating strong public opinion.

The government’s concern probably stems from the fact that while the public hold it responsible for any deficiency in the justice delivery system, it has little or no control over the appointment of judges in higher judiciary! This makes the government to look at the justice system more holistically.

SELF IMPOSED LOAD

Considering the current course of the government-judiciary interaction on collegium, it appears the government is looking at deeper issues that underlie the collegium system and impinge on performance of the justice system. While the caseloads in the apex court are rising in natural course, whether more being added to it due to its accommodative approach towards petitions filed on the ground of ‘violation of basic structure’? In this connection, the views of Vice President Dhankar was very significant. He has kindled a debate for re-appraisal of basic structure doctrine. He asserted that the power of parliament to amend the constitution and deal with legislation is not subject to any other authority.

His observations may be examined in the light of the fact that the apex court, already under severe pressure of pending cases (34 judges saddled with over 71,000 pending cases), opened up the flood gate to a new genre of cases which are filed on the ground of violation of basic structure of constitution. The litigants belong to the political, commercial and NGO space and include vested interests. Some of them may be trying to stall these statutes passed by the parliament for own sectarian interests. Examples: CAA, Farm Laws, Abolition of Article 370. Future is likely to see more use of this platform. According to growing public perception the higher courts are becoming the venue for fighting political and commercial interest battles against the government.

Besides claiming top judiciary’s time, there are two other serious drawbacks attached to entertaining ‘basic structure’ kind of cases;

(1) Difficulties in reaching a consensus on what are ‘basic’ structures of the constitution. For example, the dissenting judge in the 5 member bench in NJAC had a difference of opinion on this point. Significantly, neither did Constituent Assembly nor did the bench in Keshavananda Bharati case try to delineate or identify the ‘basic features’; (2) Whichever way it gives verdict, the Court will be subjected to criticism by the losing party and get entangled into political processes. The manner in which politics are still being played on the apex court’s verdict on cases related to Ayodhya and exoneration of Sri Modi in Gujarat 2002 riot case are unmistakable indicators of future controversies. Eventually, this may undermine the common people’s respect and trust in its impartiality. This will not bode well for the country as judiciary’s credibility depends essentially on its remaining apolitical and neutral.

It may be argued that an even greater danger, which has remained imperceptible, is that the doctrine of basic structure gives the judiciary, what can loosely be called, some kind of veto power over parliament’s law making labour, which, together with the exclusive power already in its own hand, to appoint and transfer of judges, without any role of legislature and executive, make the apex court a formidable centre of power without any checks and balances which may not have been envisaged by the Constitution.

THE BURDEN GETS HEAVIER AND HEAVIER

May be as a side effect of the public perception of the top judiciary’s power to undo the laws passed by parliament, litigants are moving against various other important government plans and programs that are harmful to their sectarian interests. The government is being dragged to the court on wide range of issues such as demonetisation, GST rules, hijab ban vis-a-vis dress code in school, provisions of the Gangster Act, demolition drive of unauthorised constructions, property confiscation of anti-CAA protesters, cutting of trees for construction of railway overbridges and so on. Petitions have also been filed against constitutional bodies like Election Commission on grounds such as objecting to its decisions as to number of phases polls are to be held in a state. Or, say against its decision on in how many EVMs VVPAT verification should be done to start with? The manner in which litigants are reaching the apex court for all and sundry issues may give an impression that the judiciary is breathing over the government’s shoulder round the year.

GOVERNMENT – ET TU?

Interestingly, in the wake of the apex court’s accommodative approach to petitions against the government, the latter has often been placing many critical matters pending with the court on back burner even though it was expected to act with speed and urgency e.g., CAA implementation. In sensitive issues, it tends to wait indefinitely probably hoping for court decision to come so that responsibilities for decisions would then pass on to the judiciary. Two important examples are the handlings of Shaheen Bagh and Anti Farm Laws protestors. No less worryingly, the government also seems to be pushing issues of social and cultural importance e.g., LGBTQ rights to the judiciary adding to the latter’s workload, while people certainly expects their elected representatives to deal with such issues in accordance with India’s civilizational ethos.

Ironically, the insistence of the centre to have a meaningful say in judges’ appointment does not go well with a culture of transferring own responsibilities to the higher judiciary.

ATTACK UPON THE JUDICIARY

Both the judiciary and the government seems to be contributing to the growing caseloads. While the judiciary does it through open door policy, the government adds to it by transference of own responsibilities on court’s shoulder. In the process, an aura of power & primacy is built around the top judiciary. In public perception the later has been acquiring the image of being a super government. It is blurring the distinctions between judiciary and other state organs and diminishing hopes of timely decisions on tens of thousands of cases awaiting disposal from a heavily loaded top judiciary in the public perception. This has another unintended negative consequence. Vested interests in the country have been known in the country attempting to influence the legislature and the executive, whom they perceived holder of power, using questionable means. In the changing scenario the judiciary may become their target.

The country was taken aback in January 2018 when four senior moist judges of the apex court held a presser raising a litany of problems including most importantly selectively assigning cases to judges by the then CJI. A bigger shock came in February 2019 from media reports of the observations of a bench of the apex court hearing a lawyer’s affidavit claiming ‘larger conspiracy’ to frame CJI Ranjan Gogoi on sexual harassment allegations. The bench had expressed its anguish at the systematic attack to malign the judiciary, observed how people were trying to fix the court registry by money power, and sounded stern warning. In February 2021, former CJI Gogoi in a press interaction condemned how people with ‘power and loud voice’ try to target and malign others, including judges.

PEOPLE ARE THE MASTER

Ideally in a democracy all three organs of the state should remain within their domains and work in a spirit of co-operation. If any imbalance is caused by any organ, a reaction usually follows and the people suffer due to the tug of war. The recent course of events in Israel may be instructive in this connection. In real life, the balance can sometimes get tilted. The solution lies in recalibration and restoration of the balance. A practical solution to the present impasse over collegium system may be viewed in this light.

Reaching an agreement on the issue will be difficult if three prime organs of the state are driven by turf mentality. On the other hand if each of them consider the PEOPLE as MASTER and vow to serve them diligently the whole perspective changes and co-operation becomes natural. The Prime Minister of the country had set an example by calling himself as the ‘prime servant’ (pradhan sevak) of the people. The judiciary can follow suit.

There is no need to deify judiciary and expect them to do inhuman work. Like legislature and executive the judiciary are also human and they render extremely valuable service to the society. The other two organs must ensure that they are provided with sufficient number of judges, excellent remuneration, perks and all necessary infrastructure to discharge their functions efficiently. The country presently allocates less than 0.1% of GDP to the justice system which needs a serious reconsideration. At the same time, there need to be targets and performance measurements at every level of the judicial system like developed economy countries.

BEYOND COLLEGIUM- NEED FOR OUT OF BOX THINKING

As to the issue of appointment of judges in higher judiciary with which the collegium issue is concerned, probably both the government and the judiciary need to do out of box thinking. Considering the huge pendency of court cases, inordinately long time involved in their disposal and the imperative to bring up the justice system to the level of ideal amongst peer countries in these parameters, the number of judges in higher judiciary needs to be increased manifold.

Incremental growth will hardly suffice. For example, in order to dispose of the present stockpile and achieve a target of say 12 to 15 months disposal time for an average case, is not a paradigm shift in approach necessary? This will require joint (by all three state organs) assessment of sanctioned strength, scaling up judicial appointments accordingly to a much higher level, and moving to a new system of appointment in higher judiciary e.g., inducting best minds through all India examinations. Both the stakeholders viz. government and judiciary may think beyond the collegium system for a more radical solution of appointment and transfer of judges in the interest of people of India!

END

Are we ready to know our roots?

Opinions

Ut

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27 February 2023

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Its been a while since last time I was here ranting about things that I thought mattered the most.

Over the last couple of years I have had time to look deeper into things and I have come to a conclusion that I don’t know how much is out there that we don’t know about.

You might be thinking that that I’m beating around the bush and you would be right because what I’m about to say will surely offend you at some level. I’m going to talk about the history and our general lack of interest, no I’m not talking about Mughal history or British colonial history I’m trying to get your attention to recent developments in the fields of archeology, the new evidences found via lidar data and not to mention the recent success of Graham Hancocks 8 part web series, which is cinematic culmination of his decades of research and fieldwork.

As a citizen of the oldest civilization we too need to get serious about our history. The current geo-political scenario is heading towards a clash and there is an off-chance that it sparks third installment of super-hit real world action drama The world war.

A powerful country is truly powerful only if it’s citizens are aware of their roots and are driven by motivation to make the world a safer place. You might say that no matter how strong a nation is it takes a downturn because Empires fall. True. The point is that there was point in time when everyone was part of a civilization that stretched across all continents. I want to write more but I think at this point, I should ask you if you would like to? Let me know in comments.

Soros, Jairam Ramesh and his ‘Nehruvian Legacy’: Part-II

Opinions

desispymaster

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27 February 2023

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Soros, Jairam Ramesh and his ‘Nehruvian Legacy’: Part-II

When Ford Foundation had got into trouble with newly elected Modi govt. in the center, American deep state sent an operative named John Podesta to troubleshoot the ‘problems in Indian democracy.’

John Podesta was – and is – an arch left-liberal manipulator from American Military-Political-Industrial-Intelligence Complex. He’d worked top jobs all the way back in Bill-Clinton administration. He worked in Obama administration and when it came to a close, he’d gone back to work for Clintons, but this time, for Hillary Clinton’s presidential run.

So we know where he stands.

John Podesta, ultimately helped deliver the not-so-subtle barrage of threats from American State Department to an India finally deciding to run according to Indians’ will and democratic mandate.

1^st was their US Ambassador to India, ironically a traitorous Hindu named Richard Verma, who warned his fellow Hindus on 5^th May 2015, “I read with some concern the recent press reports on challenges faced by NGOs operating in India… Because a vibrant civil society is so important to both of our democratic traditions, I do worry about the potentially chilling effects of these regulatory steps focused on NGOs.”

Perhaps strategic deployment of a Hindu against a Hindu was deliberate because in April, US State Department spokesperson Marie Harf had bluntly said: that the US remained “concerned about the difficulties caused to civil society organisations” after suspension of Greenpeace and restrictions on Ford Foundation.

The Indian reaction to those threats were along the predictable lines. Not just in govt. but even the desi media sensed it. Even CIA pet Ford Foundation itself understood the blunder its masters had made. An Email containing notes prepared by FF on these developments was shared with Podesta, which said: “It is very possible that the interventions by the USG [US government] did not go down well at all, especially those carried out in public,” it said. “Lack of subtlety and nuance—or at least none perceived,” was the denouncement from Ford Foundation, according to Business Standard

The US’s public statements were criticized in the foundation’s background notes as being rather tone-deaf. “It was all delivered as very general concern, tied to respecting civil society and the usual American narrative about threats to democracy in other countries and how other governments should behave, not “we understand and respect your concerns about Ford, but it would be great to resolve this in ways that serve all our interests”.

Biggest of all was this which was filed under “talking points” handed over to Podesta by Ford Foundation to “convey” them over to Indian government:

The Ford Foundation wanted Podesta to convey to Indian interlocutors that a “long and rudderless process driven only by the bureaucracy won’t play out well”. The message was clear: “Your Home Affairs Ministry has made it all but impossible for Ford to operate although senior officials – including the PM’s Principal Secretary – have assured the foundation’s president and Narayana Murthy that India wants Ford to continue to operate in India”.

The line to be pursued by Podesta was that an over-eager bureaucracy should not push India into joining the international community’s rogues’ gallery. “If that’s indeed to case, I have to say, unintended bureaucratic snarls could lead this to spiral in a direction that’s very difficult to walk back. It would be a shame if India ended up in the tiny ‘club’ of nations that have forced the Ford Foundation to depart – Mugabe’s Zimbabwe, Pinochet’s Chile, Nigeria under military dictatorship,” said the section under ‘talking points’.

Anyway, since we know western Deep State is rarely defeated due to lack of subtlety when it’s on a threat-mongering spree against its own ‘democratic allies’, the situation, somehow “magically” resolved itself, by the “magic touch” of John Podesta. And Ford Foundation board trustee Thurgood Marshall Junior profusely thanked Podesta for his ‘magical’ intervention, via an email which reads thus:

“I learned from Foundation President Darren Walker during a sidebar discussion of your pivotal assistance with the Indian Prime Minister. Remarkable – You never cease to amaze. Thanks – I remain a loyal member of the Podesta Fan Club and in your debt for being one of my best bosses and colleagues,” the e-mail reads.

“I am only too happy to have avoided the nitty gritty on the India issue but I was relieved and pleasantly surprised by the swift positive turn of events — hence my recent conversation on the topic with Darren who identified you as a primary reason for the positive turn. Hes been a fabulous colleague — a law school classmate of Begala, by the way,” Marshall further added.

As part of this ‘Podesta magic touch’, the solution suggested a ‘face-saving exit’ for Indian government from this controversy. Which meant Ford Foundation finally registering itself under FEMA act. As if it was not mandatory but ‘charity’ – pun definitely intended.

A couple more painful and unresolved mysteries from that explosive revelation remain to this day. Like: when Ford Foundation was put on a Watch-List, it appears that it was a deliberate govt. move to not communicate to them their changed status back to earth from santwa aasman accorded to them by congress government. But, it was a ‘Journalist’ which tipped Ford Foundation off about it, thus enabling them to change their strategy and harming Indian national interest.

Who was that traitor ‘Journalist’?

Nobody knows.

Another issue was Ford Foundation’s insider info that was mentioned in the email: “It was apparently the Intelligence Bureau’s evaluation which stopped Modi from following through on his initial instincts to “send us (foundation) packing”. “IIB (Indian Intelligence Bureau) warned that it did not have strong enough evidence to justify that,” the background note says. Modi’s political advisers also tallied up the “risks, of say, an embarrassing defeat for the government in court”

Thus the decision to place us on a watch list, a relatively standard move related to the treatment of Greenpeace and others,” it said, referring to the suspension of FCRA license and the freezing of the bank accounts of the environmental NGO.n court”.

So the most damning question is: How did Ford Foundation ended up knowing what was very likely a top secret confidential assessment of our Internal security apparatus regarding this American Deep State arm?

But anyway, these are the un-answered questions.

What is, however, a clearly answered question nobody bothered to ask since last 60+ years regarding the “Nehruvian Legacy” mentioned by Jairam Ramesh concerning foreign NGOs, was what Xav Briggs, Ford Foundation Vice President in Delhi wrote in an email to John Podesta:

“We see scrutiny and compliance as legitimate and important everywhere we work. We look forward to working things out constructively. I briefly explained our long-standing exceptional status vs the recent steps Gates took to register in India — merely as an example. And Modi is no fan of Nehru. Invoking that personal invite long ago is not our best card to play.

“Acting privileged is not our approach to this,” he said in the email.

This, my friends, is what “Nehruvian Legacy” is all about when it comes to NGOs/Foreign spies. “Personally inviting” and “privileging” foreign western/ American Deep State to run amok outside publicly mandated government checks and balances, giving them a free run to wage war against Hindus inside what they were foolishly led to believe was end of white western colonialism in their newly born country with Nehru’s tryst of destiny speech.

And that legacy continued, even after Nehru’s death.

Hindus were sacrificial animals to Gandhi

Dr Jadabeswar Bhattacharjee

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27 February 2023

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Hindus were sacrificial animals to Gandhi

In 1920, two books were published titled – Krishna Teri Gita Jalani Padegi and Unnisvi Sadi Ka Lumpat Maharishi by anonymous authors and publishers. Those books were freely distributed among Muslims for 2-3 years through all Mosques in India. As the names of the books suggested, the books were meant to insult the religious sentiment of Hindus. When news about those books reached him, Gandhi came forward and said that every Indian had freedom to express his opinion. So, Gandhi supported the Muslims in insulting the religious sentiment of Hindus.

It was the same period (1919-1924) when Gandhi dragged Hindus of India to support the Caliphate Movement of Indian Muslims, when the Muslims of Turkey stood against their Caliphate. It was the same period (1921) when Hindus of Kerala were butchered, women raped, property destroyed and force-converted to Islam under the Jihad, launched by Moplah Muslims. When India was reeling under that blood-curdling vicious Jihad, Gandhi again came forward to support Islamic Jihad on tens of thousands of Hindus in Kerala by saying “Brave God-fearing Moplahs who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious”.

In 1924 a satirical book Rangeela Rasool was published, from Lahore in Urdu language, on the marriage and sex life of Muhammad. It was written by a member of Arya Samaj. The writer’s name was not made public. One Mahashe Rajpal was the publisher of the book. It was a Hindu response to two books written and published by the Muslims in 1920 to mock and abuse Hinduism. Initially there was no issue or argument around the book Rangeela Rasool.

But suddenly Gandhi flared-up and exploded the situation through his article in Young India which strongly condemned the said book. Then, after multiple attempts on his life, Mahashe Rajpal was murdered in April 1929 at Lahore by a 20-year-old Muslim named Alimuddin. Gandhi did not utter a single word condemning the murder.

Beginning of the twentieth century saw an increasing trend in Hindu-Muslim hostility. Indian Muslim League was established in 1906 at Dhaka, to serve the interest of Muslims of British India. As a response to that, Hindu Mahasabha was formed in 1915 to look after Hindu interests. Swami Shraddhanand, a monk of Arya Samaj initiated Suddhi Movement in 1923 to reconvert the Muslims to Hinduism. He was successful in reconverting many Muslims to Hinduism. A Muslim woman named Ajgari Begum from Karachi was initiated into Hindu Dharma too. That incident created a furore among Muslims.

On 23 December 1926, a Muslim fanatic, Abdul Rashid, murdered Swami Shraddhanand in his Delhi residence. But Gandhi did not condemn the murder, least of all to ask the Muslims to do so. At the Guwahati session of the Congress on 25 December 1926, Gandhi in the speech referred to the murderer as Bhai. Gandhi said “Now you will perhaps understand why I have called Abdul Rashid a brother and I repeat it. I do not even regard him as guilty of Swamiji’s murder. Guilty indeed are all those who excited feelings of hatred against one another.”

Between 1920 and 1947, there were some dozens of Hindu-Muslim riots in different parts of British India. At the height of communal riots in 1947, Gandhi advised “Hindus should not harbour anger in their hearts against Muslims even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all we should face death bravely. If they established their rule after killing Hindus, we would be ushering a new world by sacrificing our lives”.

Gandhi was a sick man. What new world for Hindus he was ushering after their annihilation? Gandhi kept on appeasing Muslims to satisfy his utopian objective of achieving Hindu-Muslim unity. Even Dr Ambedkar said, “Mr Gandhi has never called the Muslims to account even when they have been guilty of gross crimes against Hindus”. Gandhi’s obsession with Hindu-Muslim unity, only at the cost of Hindus, was fraudulent at the best and delusional at the worst.

In his 33 years (1915 to 1948) of political career in India, Gandhi became a world figure and the epitome of non-violence. Einstein said about Gandhi “Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth”. Gandhi was nominated for Nobel Peace Prize five times between 1937 and 1948, but never got it. Because the selectors knew that the West would not like the glorification of a wily British stooge like Gandhi.

A visit to Mithila

Indian culture- What does it mean?

हिन्दू जातिवाद: संविधान बनाम मनुस्मृति: भाग-१

संविधान निर्माता ने बौद्ध धर्म अपनाया, इस्लाम क्यों नहीं? एक वामपंथी से एक सनातनी का शाश्त्रार्थ: भाग-१

Identity crisis of Pakistani Muslims

क्या LIVE -IN रिलेशनशिप में “विवाह की प्रकृति” जैसे सम्बन्ध होते हैं? भाग-२

The Collegium System and beyond

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