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भारत-चीन पर राहुल का सवाल

Shivam Sharma
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भारत-चीन पर राहुल का सवाल

आजादी के बाद का भारत अपनी विदेश नीति के पन्नों पर गुटनिरपेक्षता और नि:शस्त्रीकरण को कठोर अक्षरों से उत्कीर्णित कर चुका था.
यह बात सुझाना अव्यवहारिक सा नहीं होगा कि तत्कालीन परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में भले ही तटस्थता नहीं रखी जाती पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गुटबाजी से बचना ज़रूरी था.परंतु फिर भी विदेश नीति के अध्यायों में यह शब्द अपनी प्रासंगिकता खोने के बावजूद लम्बे दौर तक टिका रहा. 

वतर्मान भारत चीन सम्बंधों पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से सवाल दागा कि सरकार को भारत चीन मामले पर स्थिति साफ करनी चाहिए. साथ ही ये भी कह डाला कि लोगों में अनिश्चितता फैल रही.

यह बात मेरी समझ से परे है कि विदेश नीति के छात्र और अध्येताओं में इस गूढ़ विषय पर भले ही चर्चा हो पर जनमानस में इतनी अनिश्चित्ता तो नहीं ही है. पर क्या पता जिन श्रमिक बंधुओं को गाड़ी करके घर पहुंचाने और वीडियो शूटिंग पर पैसा खर्च किया, शायद उनसे इस अनिश्चित्ता के बारे में पता चला हो. 

इन सबके अलावा भारतीय विदेश नीति में 2014 के बाद आए यथार्थवादी परिवर्तन पर नज़र डालते हुए हम राहुल जी के सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे.

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह शार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेहमाननवाज़ी से शुरु हुआ. यह छोटी बात नहीं थी वरन भारत की ” नेबरहुड फर्स्ट पाॅलिसी” का पहला कदम था. 

भारत ने उन नजदीकी पड़ोसियों पर ध्यान देना शुरु किया जिन्हें 2014 के पूर्व किनारे लगा दिया गया था. नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे छोटे परंतु भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देशों में भारत ने अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया. 

इनमें आर्थिक मदद हो, या नेपाल भूकंप पर भारत की पहली त्वरित सहायता, भूटान और म्यांमार में अवसंरचना प्रोजेक्ट हों, या फिर श्रीलंका में चीनी बंदरगाह के आसपास ही भारत का प्रोजेक्ट.ये सभी उस चीनी बढ़त को कम करने हेतु आवश्यक तो थे पर थोड़ा देर से शुरु हुए. हालांकि भारत ने इसमें कामयाबी पाई भी. NSG , पाकिस्तन जैसे मुद्दों पर इन देशों का सीधा सहयोग मिला.

विशेषकर जब चीन हिंद महासागर में ओबोर के माध्यम से अपनी बढ़त बढ़िया रहा है, तब इन देशो को साथ लेकर ही भारत चीन को प्रतिसंतलित कर सकता है. परंतु चीन से हमारे सम्बंधों में हमारा पक्ष पहले से क्या रहा इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है.

1950 के दशक में लगातार प्रधानमंत्री नेहरू ने ‘ हिंदी चीनी भाई भाई ‘ का राग भले ही अलापा हो रहा चीनी राजनय से मात खा गए.  अमेरिकी दार्शनिक थोरो, इमर्सन और फ्रांसीसी दार्शनिक रोमा रोला से अंतरंग पत्राचार करने वाले नेहरू शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत भूल गए. जहां विजिगीषु राज्य के अग्र भू भाग वाला राज्य अरि यानि की शत्रु होता है. 

खैर आपको बताता चलूं कि भारत ही नेहरू के नेतृत्व में पहला गैर साम्यवादी जनतांत्रिक राज्य था जिसने जनवादी कम्युनिस्ट चीन को मान्यता प्रदान की. नेहरू ने अपने चीन प्रेम में सहयोगी सरदार के एम पणिक्कर को चीन भेजकर स्वयं चीन को सुरक्षा परिषद की स्थाई सीट दिलाने की मुहिम चलाई. साथ ही बाडुंग शिखर सम्मेलन में भी चीन को आमंत्रित किया.  

नेहरू उस दौर में चीन को लेकर इतने रोमांटिक (कल्पनावादी) हो गए थे कि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया. पर जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो नेहरू की विदेश नीति चौपट हो गई थी. 

शायद आज यह प्रश्न प्रासंगिक ना हो , पर राहुल जी से इन सबके कारणों पर सवाल पूछने चाहिए. 1950 का दशक केवल चीन से युद्ध हेतु नहीं बल्कि तत्कालीन सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी भारत को यथा स्थिति छोड़ने के लिए भी याद किया जा सकता है.नेहरू इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि चीन लद्दाख के अक्साई चिन पर कब्जा जमा सकता है, और सड़के बना भी रहा है. 


पर अंग्रेजों के प्रति अपने मोह के कारण नेहरू ने वेरियर अलविन को पूर्वोत्तर भारत का सलाहकार नियुक्त किया. यद्यपि अलविन सदाशयी व्यक्ति कहे जाते हैं जिन्हें ना तो राजनैतिक समझ थी और ना ही सामरिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता. हालांकि नारी रुस्तम जैसे भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की चीन के विषय में सलाह नेहरू ने किनारे कर दी थी. 

उन्हें लगा कि नेपाल के साथ हुई 1950 की शांति संधि और (तत्कालीन) सिक्किम वा भूटान के भारत पक्ष में होने से हिमालय क्षेत्र एकदम सुरक्षित है. यह सोचना खतरनाक साबित हो गया, और भारत ने युद्ध की विभीषिका झेल ली. 

इसके साथ ही पूर्वोत्तर को हाशिए पर रखना, वहां हो रहे इसाई मिशनरियों के प्रचार को ना रोकना और चीनी फंडिंग से ब्रेन वाशिंग के प्रति कांग्रेस सरकार का सोना भारत के लिए समस्या का कारण बन गया. उसका नतीजा यह रहा कि यह क्षेत्र आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां खड़ा करने लगा. 

अब जब फिर से LAC पर भारत चीन आमने सामने हैं तो भारत की चेतावनी साफ है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है. यह नया भारत है. पर सिर्फ आधुनिक सैन्य शक्तियों वाला नहीं बल्कि सुदृढ़ निर्णय निर्माण की क्षमता वाला. 

इब संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विद्यार्थी होने के नाते बस इतना कहना चाहूंगा कि पूर्व में तिहत्तर दिनों तक चले डोकलाम विवाद का शांतिपूर्ण हल निकला था. तब भी मीडिया चैनलों और चीन प्रेमियों ने ‘युद्ध होगा’ यह कहकर डराने का प्रयास किया. 

इस बार भी शांतिपूर्ण हल निकलेगा,  मैं ऐसी आशा करता हूं. और राहुल जी इन प्रश्नों से साक्षात्कार करें तो शायद समस्या की जड़ तक जा पाएं.
धन्यवाद. 
#बड़का_लेखक

What to believe?

anujsawadh
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What to believe?

The world has gone bonkers…
Nothing seems real. News manipulated. Food adulterated. History distorted. Influencers themselves influenced by something or someone.

Views biased and extreme (both left and right). Religion used as a weapon to bind people (Any and Every). Leaders more worried about their vote bank politics than real issue(any political party).

Tax Payer totally ignored. Farmers in distress. So what should this new age Millennials (Gen Y, Boomers) should believe in?

Nation? Religion? Politics? Money? Spirituality? God? Because the current status of the world is CHAOS. Truth is also looked at as if it’s doing something wrong in just being told.

THERE IS YOUR TRUTH AND THEN THERE IS MY TRUTH AS OF TODAY UNIVERSAL TRUTH DOES NOT EXIST. Everyone is looking of ANSWER but the biggest problem is of this generation is we do not know the QUESTION.

Our forefathers never had the EXISTENTIAL CRISIS moment this generation is having. They were too busy getting themselves out of subpar life they were in that they never had time to ask these questions or time for that matters. But this generation (Millennials, gen Y, boomers) is different.

Most of them don’t know what they want and for those who seem to have figured life by getting what society expects from them are miserable. This generation was told to follow a path and was promised everything will be ok.

This lesson was given by a generation for whom education was a liberator from poverty and subpar life. For whom education was only way of life that could uplift them.

But in today’s age when information is freely (distorted and biased as it may be) available and technology has given freedom to people which a generation before us could not even dream. Older generation call this generation of millennials Aimeless and for that matters its true for most of us.

It’s this Aimeless that let’s all those questions of who and what to believe drive this generation into CHAOS in form of hate violence and extremism. So the famous dialogue from the film fight club hits this generation more hard than anything else

The line by Tyler Durden goes

” I see all this potential, and I see it squandered. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables – slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need. We’re the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our great war is a spiritual war… Our great depression is our lives. We’ve all been raised on television to believe that one day we’d all be millionaires, and movie gods, and rock stars, but we won’t. We’re slowly learning that fact. And we’re very, very pissed off.”

Yes that the gist of it- THIS GENERATION IS PISSED OFF

And the most terrifying thing about this is they don’t know who should they be PISSED at or who/what should they believe in? This anger in this generation with chaos creates a deadly combination for violence in form of extremism brought about by those with influential personality for their own gains in power, wealth and fame.

These influential personalities could be political, social, media person or film actors for that matter. They have recognized this anger and instead of helping this generation understand it and deal with it, they are using it to further their influence.

As I said in the first line- THE WORLD HAS GONE BONKERS.

What is Ro and how it predicts the number of coronavirus cases?

parthpatel
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What is Ro and how it predicts the number of coronavirus cases?

In the last few months, we have seen many authorities imposing lockdown in coronavirus-hit cities or even nation-wide lockdown to contain the spread of the coronavirus. But have you ever wondered on what basis they decide to either impose the lockdown or lift it up? Many argue that it is based on common sense! If you think the same, you are terribly wrong. 

Behind every coronavirus-related decision of the governments, the proper use of data and data models are involved. Based on the outcome of the complex calculations, they get to know the estimated number of cases and according to it, they decide their strategy. 

In this blog, I will share the calculation methodology all governments are using to predict the number of coronavirus cases in the country or in the fixed area. 

What is Ro?

Ro pronounces ‘R naught’ and refers to the Reproduction Number or value. In the simplest term, Ro is the mathematical term that denotes the contagious level of diseases like COVID-19. In other words, it defines the number of coronavirus positive patients that are estimated to increase in a homogeneous population as a result of infection spread by one COVID-19 positive patient. So, if a COVID-19 patient infects two people, the Ro value would be 2. 

Based on the Ro value, the authorities get the idea of COVID-19 threat in an area. 

  • If Ro>1, each existing COVID-19 patient infects more than 1 individual. Which means, the threat remains high. 
  • If Ro=1, each existing COVID-19 patient infects 1 individual. Which means, the threat is limited. 
  • If Ro<1, each existing COVID-19 patient infects less than 1 individual. Which means, the threat is very minimal. 

However, while applying Ro on a fixed population, there is a condition that should be considered: everyone is vulnerable to diseases.  The meaning of this condition is very broad. It means, 

  • No one has taken the dose of vaccine 
  • No one has had this disease before 
  • There isn’t any way to cure the disease

The Ro value of Coronavirus 

According to a study, the Ro value of coronavirus is a median of 5.7. This value is more than double than the Ro value of coronavirus found during its early stage. The 5.7 Ro value means a positive patient can infect 5 to 6 people. 

5.7 Ro value of coronavirus is the major reason for concern as with 5.7 Ro value, almost 82% of the population should develop immunity against coronavirus to contain it. 

Why Ro value matters –  the examples 

Imperial College London has been tracking the coronavirus cases and calculating Ro values regularly as it keeps changing. 

Before the lockdown, the Ro value in the UK was around 4 which was really terrifying. However, as soon as people started following social distancing guidelines and lockdown measures imposed by the government, the Ro value in the UK fell significantly down below 1. This is the biggest achievement. 

The same is happening in the country having the world’s second-largest population – India. During mid-May, the infection rate in India was at 1.22, after holding steady at 1.29 for about two weeks. Because of this rate, the government predicted that the number of active cases would not surpass 1,00,000 mark by 30 May and it turned out to be a true prediction. 

However, In the month of April, the Ro value was 1.83 in India. This value would have translated to 1,00,000 active cases by 27 April,  33 days earlier!  

How to calculate the Ro value of a disease? 

To calculate the Ro value, we should consider three factors. 

  • Individual susceptibility
  • Infectivity (the rate of the infection) 
  • The rate of removal of infection in the form of death or recovery 

This is called the S-I-R model. Here, ‘S’ stands for Susceptibility, ‘I’ stands for Infectivity and ‘R’ stands for recovery rate.  This model involves the linear equations and it was described by W.O Kermack and A.G McKendrick back in 1927. The following image shows their version of the model. 

By entering the data in this model, the value of the reproduction number can be calculated. This is a complex calculation with lots of equations. You can know in detail in this PDF with all equations.  

Bonus learning: 

Our world has witnessed many viruses and diseases as a result of those viruses. However, not all the viruses are dangerous as not all of them have high Ro value. Even diseases having high Ro value are no longer dangerous as we have found vaccines and developed immunity against it.

The following is the Ro or reproduction value of the top communicable diseases. 

आजादी मिली सिर्फ भारत के लेफ्ट में

ठेठ बिहारी
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आजादी मिली सिर्फ भारत के लेफ्ट में

बड़ी अचरज हो रहा होगा ये 15 अगस्त 1947 की बातें सुनकर और मन में सवाल भी आ रहा होगा की ये अंग्रेजी शब्द लेफ्ट कहां से ले आए और उसमें भी आप ये पढ़ कर और भी गुस्सा हो गए होंगे की आपने ये कैसे लिख दिया की सिर्फ भारत के लेफ्ट को क्यू आजादी मिली, आजादी तो पूरे देश को मिली थी। गुस्सा अभी और आयेगा जब आप मेरे लिखे शब्द के अर्थ समझ जाएंगे।

कहां से शुरू करूं आपके इतिहास से या अभी के वर्तमान से। इतना तो आप ज्ञाता जरूर हो गए होंगे इस वॉट्सएप और फेक न्यूज के समय में। कुछ सवाल जवाब आपके सामने रखता हूं पढ़ते ही आप जो अभी गुस्सा से लाल है ठंडे पड़ जाएंगे।

  • आपने कभी रोड पर जय श्री राम के नारे लगाए है, क्या सोच रहे है मैं आपको जबरदस्ती लगाने को नहीं बोल रहा हूं नहीं तो आप एक और बार यू एन चले जाएंगे की मुझसे जबरदस्ती लगाने को बोला नारा,यही तो फेक न्यूज की आजादी हमें नहीं मिली जनाब। चलिए नारे पर आते है आपने सोच लिया ना की मै संघी हूं आप मुझे और क्या बोल रहे है खाकी चड्डी वाले अच्छा और क्या देश में हिंसा फ़ैलाने वाले। कुछ और नहीं बचा होगा तो जवाब सुन लीजिए। यही आजादी तो हमें नहीं मिली ,ये तो सिर्फ आपके लेफ्ट में बैठे हुए लोगों को मिली की वो रोड पर, ट्रेन में, स्टेशन पर, ऑफिस में, अस्पताल में सब जगह अपने नारे लगाएंगे और हम? चुप मुंह बंद कर के नहीं तो अब आप यू एन के जगह पर कहीं और हमारी शिकायत कर देंगे ।
  • भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हुए बच्चों का आपने वीडियो देखा होगा जिसमें उन्हें मारने कि बात कही जा रही है, देश की राजधानी में एक जगह विशेष पर कब्जा जमा कर देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की हत्या से लेके सब तरह के गाली गलौज देने की भी वीडियो आपने देखी होगी। अरे आपका जवाब आ गया “आजादी है आपको बोलने कि”। लेकिन हम जो आपके राइट में रहते है वो तो मज़ाक भी कर देते है, कोई सच्ची न्यूज भी छाप देते है, कोई पोस्ट भी कर देते है तो आप तो हम पर केस कर देते हो, जेल भेज देते हो। फिर हम तो बोलेंगे ना की हमें भी चाहिए आजादी जो सिर्फ लेफ्ट को मिली है।
  • आपके पास गूगल होगा थोड़ा देख लीजिए कि देश में अपना धर्म छुपा कर धोखे से शादी और फिर हत्या के केस कितने चल रहे है, साथ में लगे हाथ देश में भीड़ के द्वारा चोरों को पिटाई और हत्या के कितने केस है ये भी देख लीजिएगा। फिर आपको झारखंड के केस में धर्म दिख गया और उसी झारखंड के केस में धर्म परिवर्तन का केस नहीं दिखा एक देश की एथलीट का। इसीलिए शीर्षक दिया था आजादी सिर्फ आपको मिली।
  • देश में जो लेफ्ट सोशल साइट चल रहा है उसमें आप हमारे धर्म के हमारे आराध्य देवी देवताओं के बारे में लाखों अश्लील फोटो, पोस्ट सब लिखते है। मगर एक कमलेश तिवारी के बोलने पर उसकी हत्या कर देते है। इसीलिए तो बोला आपको आजादी मारने कि भी और पोस्ट लिखने कि भी।
  • अब थोड़ा देश के लेफ्ट न्यूज वालों कि आजादी की बात, आप हमें कभी कंडोम के विज्ञापन के साथ तो कभी हॉफ चढ्ढी तो कभी फेक न्यूज के साथ संबोधित करते है मगर हम सच्चाई कभी लिख बोल दे तो कभी फतवा, कभी ट्रोल, कभी दिन रात थाने में बुलाकर पूछताछ और रोजाना केस कर देते हो तो बताओ फिर हमें किस बात की आजादी।
  • आप अपने जान पहचान वालों से हमारे हर चीज का बहिष्कार करने को बोलते हो, चाहे वो हमारी दुकान हो या आप अपने आकाओं से हमारे विज्ञापन बंद करने कि बात हो और कभी हम सच्चाई और सबूत के साथ किसी चीज को आपके सामने ला के दिखाए तो आप कभी भालू बन के कभी चेकर बन के हमें ही झूठा दिखाने लगते हो और फिर आपके लेफ्ट न्यूज चैनल पर बैठ कर फिर यू एन, गलती हो गई, पर दादाओं के पास जाके हमसे बदला लेने कि बात करने लगते हो। फिर बोलते हो की आजादी, समझ ही गए होंगे।
  • हमें तो आप के इतिहासकारों ने इस बात की भी आजादी नहीं दी की हम महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में किताबों में पढ़ सके उसमें भी तो आपने भारत पर अत्याचार और चढ़ाई करने वालों की जिंदगी के बारे में लिख दी कि वो ही इस महान देश के कर्ता धर्ता थे।

ऐसे बहुत सारी आजादी है जो इस देश में सिर्फ लेफ्ट को मिली है और हमारे आजादी के समय आप कभी अवॉर्ड वापस (सिर्फ सर्टिफिकेट और मेडल) करने लगते है कभी कोई फोबिया का रोना रोने लगते है कभी यू एन को चिट्ठी लिखने लगते है तो कभी रोड जाम कर देते है कभी अपने भालू से प्रोपगेंडा चलवाने लगते है, कभी हमारे देश की शिकायत अपने आकाओं से करने लगते है।

साहब आजादी हमें भी चाहिए देश से नहीं देश में । हमें ये अच्छे से पता है कि आपको इस देश से आजादी चाहिए और और हमें इस देश में खुलकर अपने धर्म की पूजा करने , अपने कलम से सच्चाई लिखने की ।

एक मुख्यमंत्री जो भली भांति जानता है कि संकट को अवसर में किस प्रकार परिवर्तित करना है: भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के प्रयासों की कथा

ओम द्विवेदी
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एक मुख्यमंत्री जो भली भांति जानता है कि संकट को अवसर में किस प्रकार परिवर्तित करना है: भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के प्रयासों की कथा

आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। हालाँकि भारत विश्व के कई विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है। भारत की इस बेहतर स्थिति के पीछे एक लम्बा लॉक डाउन महत्वपूर्ण कारण है। लॉक डाउन का कदम सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया किन्तु उसके कारण पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियां बाधित गईं। पूरा राष्ट्र स्थिर हो गया। ये परिस्थितियां तब और चिंताजनक हो गईं जब पूरे भारत में प्रवासी मजदूरों के पलायन की एक तरंग प्रारम्भ हो गई। मजदूर अपने घरों की ओर लौटने लगे। राज्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री राजस्व की कमी का रोना रो रहे हैं तो कहीं Covid19 से पीड़ित लोगों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री हैं जो न केवल कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं अपितु प्रवासी मजदूरों की पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। वर्तमान में इस प्रकार कि मजदूरों और कामगारों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और भविष्य में उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जहां एक ओर कई राज्यों के मुख्यमंत्री परिस्थितियों के आगे घुटने टेककर बैठ गए हैं वहीं दूसरी ओर योगी जी ने वास्तव में इस संकट को अवसर में बदल दिया।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रहते हैं और उनकी सख्ती हम सीएए लागू होने के समय देख चुके हैं जब भारत में कई जगहों पर हिन्दू विरोधी दंगे हुए किन्तु दंगों के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश पूर्णतः शांत बना रहा। जिन स्थानों पर दंगाईयों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया भी वहां उन्ही दंगाईयों की निजी संपत्ति बेंचकर सरकारी नुकसान की भरपाई की गई।

श्रीराम मंदिर पर आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश और विशेषकर श्री अयोध्या धाम में दंगों के भड़कने का भय था किन्तु उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद थी।

कहने का तात्पर्य है कि योगी जी न केवल कानून व्यवस्था अपितु उत्तर प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास के लिए तत्पर हैं। इस लेख आगे हम देखेंगे कि कैसे एक “अनुभवहीन” व्यक्ति भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य संभाल रहा है। यही “अनुभवहीन” व्यक्ति आज साढ़े तेईस करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मार्ग पर अनवरत चल रहा है। उत्तर प्रदेश यदि एक राष्ट्र होता तो आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रमुख स्थान रखता।

सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस से संघर्ष में उत्तर प्रदेश किस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।

जब पहली बार मार्च में लॉक डाउन की घोषणा होने वाली थी तभी उत्तर प्रदेश में लोगों को उनके घरों तक राशन, दवाईयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 31 नई लैब स्थापित की गईं, जिससे टेस्टिंग क्षमता बढ़कर 10000 टेस्ट प्रतिदिन तक पहुँच गई है। इसे 15 जून तक बढ़ाकर 15000 टेस्ट प्रतिदिन और जून के अंत में 20000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाना है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के पहले मरीज को दिल्ली भेजना पड़ा था क्योंकि तब राज्य में न तो कोविड अस्पताल की सुविधा थी और न ही लैब की। आज उत्तर प्रदेश में L-1, L-2 और L-3 के एक लाख एक हजार बेड एवं राज्य के सभी जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है।

इसके बाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दूसरे राज्यों से वापस लाने का कार्य। पहले तो कोटा में रह रहे छात्रों को बसों के माध्यम से वापस लाया गया। इसके बाद श्रमिकों को दूसरे राज्यों से ट्रेन और बसों के माध्यम से वापस लाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। जब भारत के दूसरे हिस्सों से श्रमिकों का पलायन प्रारम्भ हुआ तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयास तीव्र कर दिए थे। आज लगभग 23 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस लौट चुके हैं। अब आप यहाँ कांग्रेस पार्टी की राजनीति देखिए कि श्रमिकों को लाने के लिए प्रियंका गाँधी 1000 बस सरकार को देने की बात कर रही थीं। जब राज्य सरकार ने उनकी बात मान ली और गाड़ियों की लिस्ट मांगी तो कांग्रेस ऑटो, टैक्सी आदि की लिस्ट भी भेज रही थी। इसके अलावा कई बसों की हालत खराब थी। दूसरी ओर कोटा से छात्रों को लाने में राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल के भी पैसे वसूल कर लिए। हालाँकि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है लेकिन प्रियंका जी ने इसके विषय में दो शब्द भी नहीं कहे क्योंकि प्रियंका दीदी को उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकानी है।

अब जो श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, उन्हें क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया। उनके कुशल स्वास्थ्य का पूरा प्रबंध किया गया। उन्हें राशन किट उपलब्ध कराई गई और राशन कार्ड बन जाने तक 1000 रूपये के भरण पोषण भत्ते का प्रावधान भी किया गया। लॉक डाउन सदैव तो नहीं रह सकता और न ही पूरा भारत अधिक दिनों तक बंद रखा जा सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लौट आए श्रमिकों का भविष्य क्या होगा? उनके रोजगार का क्या होगा?

यह प्रश्न बड़ा हो सकता है किन्तु अनुत्तरित नहीं।

अब बात करते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वापस लौट कर आए श्रमिकों को स्थानीय रोजगार प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं।

योगी जी ने राज्य में मनरेगा के तहत प्रतिदिन 50 लाख रोजगार निर्माण का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य की क्षमता 20 लाख रोजगार प्रतिदिन की है। मनरेगा से 50 लाख लोगों को जोड़ने का अर्थ है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करना। इसके लिए सरकार के द्वारा लगभग 35000 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में 225 करोड़ रूपए की राशि स्थानांतरित कर दी गई है जिसका उपयोग जॉब कार्ड एवं रोजगार वितरण कार्य में होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाऐं लगभग 2 करोड़ स्कूली छात्रों के गणवेश निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगी जिससे महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी।

प्रवासी मजदूरों की विकराल समस्या के समाधान के लिए योगी सरकार ने कई नए तरीके अपनाएं हैं। सबसे पहले तो प्रवासी श्रमिक आयोग के गठन का निर्णय लिया है जो प्रवासी श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश में उनके लिए रोजगार की संभावनाओं की खोज करेगा। इसके अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अधिकारियों को 15 दिन के भीतर प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त इन श्रमिकों को औद्योगिक एवं एमएसएमई इकाईयों में रोजगार उपलब्धता का सर्वे भी कराया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ा और जिस कारण ये श्रमिक दूसरे राज्यों से पैदल ही उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़े, योगी जी इस घटना से बहुत नाराज दिखे और उन्होंने निर्णय लिया कि अब उत्तर प्रदेश में ही रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 

संकट को अवसर में कैसे बदलना है, यह योगी जी दिखा रहे हैं। जब अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के जाल में उलझे तब योगी जी ने एक आर्थिक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अमरीका, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य देशों के संपर्क में हैं, जिससे इन देशों की उन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें जो चीन से अपना कारोबार समेटना चाहती हैं या कम करना चाहती हैं। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के निवेशक तो उत्तर प्रदेश का दौरा भी करने वाले हैं। अभी हाल ही में भारत-अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें अमरीका की 100 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, यूपीएस और फेडएक्स प्रमुख रूप से सम्मिलित हुईं। योगी जी पूरी सक्रियता से विदेशी निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को पहली प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं। 

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों में सबसे रोचक और आकर्षक प्रयास है, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के द्वारा लगभग 5 लाख श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों  के अपने विशेष उद्योग अथवा उत्पाद हैं जिनका बड़े स्तर पर व्यापार का मार्ग खुला हुआ है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों के कारण प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की महत्ता बढ़ जाती है।  

2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब सेक्युलर और लिबरल गिरोह में बड़ा हल्ला मचा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वास्तव में समस्या कुछ और थी। भारत के इन सेक्युलर, लिबरल और वामपंथियों को यह रास नहीं आया कि भगवा धारण करने वाला एक हिन्दू सन्यासी कैसे भारत के सबसे बड़े राज्य का प्रशासक हो सकता है। लेकिन यह हुआ। महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अभी तक अपने कार्यकाल में लगातार प्रत्येक कार्य में सफल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी जी का संकल्प सुदृढ़ है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। हिन्दू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ आज पूरे भारत में प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। यदि कोई अनुभवहीन मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जैसा ही होता है तो ऐसा अनुभवहीन प्रशासक भारत के प्रत्येक राज्य के सौभाग्य में होना चाहिए।

जय श्री राम।।

2020 अमेरिका का सब से खराब साल बनने जा रहा है? पहले COVID-19 और फिर दंगे

HARSH THAKUR
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2020 अमेरिका का सब से खराब साल बनने जा रहा है? पहले COVID-19 और फिर दंगे

America फिर से जल रहा है: आंशिक रूप से, जैसा कि हिंसा भड़कती है, पुलिस और उनके वाहनों पर हमला किया जाता है, और दुकानों और कार्यालयों में आग लगा दी जाती है;

आंशिक रूप से आलंकारिक रूप से, जबकि बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध में दर्जनों शहर शामिल हैं। इस लेख के अनुसार, कम से कम 75 शहरों ने विरोध प्रदर्शन देखे हैं। अश्वेत अमेरिकी आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े सफेद युवाओं की भागीदारी के साथ विरोध निस्संदेह अंतर-नस्लीय है। यह 1960 के दशक के बाद से पहले से ही सिस्टम के खिलाफ गुस्से और हताशा का सबसे अच्छा प्रदर्शन बन गया है, जब महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में एक अहिंसक नागरिक अधिकारों के आंदोलन ने देश को मजबूत किया, काले अमेरिकियों के लिए नागरिक अधिकार और मतदान।

यह सब COVID-19 महामारी के दौरान हो रहा है।

America ने 1,00,000 से अधिक मौतों का सामना किया है, सबसे बड़ी कहीं भी अश्वेतों की असामयिक मृत्यु है। सामाजिक गड़बड़ी के लिए अभी भी सलाह है, लेकिन मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक गोरे पुलिस अधिकारी, डेरेक चाउविन, एक काले आदमी जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई की हत्या के अन्याय और निरसन की भावना हजारों के रूप में महान है। खतरनाक संक्रमण का जोखिम उठाते हुए, वे सड़कों पर चले गए हैं।

अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु

यह सिर्फ एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, बल्कि America की संवैधानिक भावना के बारे में सच्चाई का एक और क्षण है, जो देश के मूल सिद्धांतों और विरोधाभासों में एक गहरी तल्लीनता है। अमेरिकी इतिहास का एक कष्टप्रद प्रश्न लौट आया है। जिस देश में समानता पर आधारित होने का दावा करने वाला दुनिया का पहला देश है, वहां काला जीवन इतना मुक्त क्यों है? क्या अश्वेत अमेरिकियों को कभी क्रूरता के बजाय समानता और गरिमा के साथ माना जा सकता है?

मेरिका समानता और स्वतंत्रता के वादे के साथ पैदा हुई थी, एक वादा इसके संविधान में संयमित था। लेकिन दो अवधियों के अलावा, 1865-1877 और 1964-65 से लेकर आज तक, काला अमेरिका कभी भी कानूनी तौर पर सफेद अमेरिका के बराबर नहीं रहा है। इसके विपरीत, अमेरिकी इतिहास में अधिकांश भाग के लिए, अमेरिकी राजनीति और कानून ने प्रतिनिधित्व किया है कि राजनीतिक वैज्ञानिक रोजर्स स्मिथ ने “सफेद asymptotes के वर्चस्व” को “भावुक मान्यताओं में प्रकट” कहा है कि अमेरिका … (है) एक राष्ट्र सफेद।”

ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच करें। America जनगणना ब्यूरो के अनुसार, 1790 में, अमेरिकी संविधान के जन्म के एक साल बाद, अमेरिका का 19.3 प्रतिशत काला था। लेकिन न तो स्वतंत्र और न ही बराबर, काले अमेरिकी गुलाम नहीं थे। संपत्ति के रूप में अपने सफेद स्वामी के स्वामित्व में, उन्हें खरीदा गया था और बाजार के सामान के रूप में बेचा गया था, जिसमें कोई नागरिकता नहीं थी।

गृह युद्ध के बाद, जिसमें कम से कम 6,00,000 अमेरिकी मारे गए, 13 वें संवैधानिक संशोधन ने 1865 में दासता को समाप्त कर दिया। और अगले पांच वर्षों में, 14 वें और 15 वें संवैधानिक संशोधन ने नागरिकता और मतदान के समान अधिकार दिए। अश्वेतों के। 1866 और 1876 के बीच, काला मतदाता पंजीकरण बढ़कर 85-90 प्रतिशत हो गया, और कई जारी किए गए अश्वेतों ने न केवल स्थानीय सरकारों में, बल्कि यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अमेरिकी सीनेट में भी राजनीतिक पद संभाला।

सुधार की यह अवधि 1877 में ढह गई। उसके बाद, दक्षिणी राज्य अधिकांश अश्वेतों के मतदान के अधिकार से वंचित हो गए। काले नागरिक अधिकार, जहाँ वे रह सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, खा सकते थे और पी सकते थे, जैसे कि वे चले गए और यात्रा की गई, तर्कसंगत रूप से सुधार किया गया। और प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896) में, सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि अश्वेत और गोरे, नस्लीय भेदभाव करने वाले, अलग-अलग कठोर लक्षण थे, जो नस्लीय अलगाव को सही ठहराते थे।

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China retreats 2 km in Ladakh, know why the dragon was forced to bow down

HARSH THAKUR
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China retreats 2 km in Ladakh, know why the dragon was forced to bow down

Tension with India on the Ladakh border, China maneuvers in the dead of night in Tibet.

Qamar Aga said there are three main reasons for China to back down. He said that the first reason was the vigorous counter-preparation of the Indian army. Violent clashes between Chinese and Indian troops occurred on 5 of last month in Ladakh and then four days later on 9 in Sikkim. Although the Sikkim dispute did not escalate, China showed aggression in LAC near Galvan and Pyongyang Show Lake in Ladakh and began to increase its troops under pressure tactics. China is said to have sent 5,000 soldiers to LAC.

He said that in response to China’s ill-fated activities, India also increased its troops in LAC and also deployed weapons, tanks and war vehicles in the area on a par with China. Even after this preparation, India has not abandoned the path of dialogue in moderation. To end the impasse, talks of the lieutenant officers of general rank of the two countries will take place on June 6. Please note that after the start of this dispute, so far, 10 rounds of talks have been held.

Aga said that he has always been with China that if a country comes softly, it increases and if you adopt a strong attitude, they withdraw. China has an old habit of giving jackals. However, he remains faithful to show rigor with the dragon. He said that China is following its expansionary policy. What China is doing to India is the same to other neighboring countries such as Japan, Taiwan and Vietnam. Qamar said the second reason for China’s withdrawal is its internal crisis. China’s economy is going through a severe recession due to the Corona virus crisis. China’s exports, known as the world factory, have been slashed, causing unemployment and unrest among the citizens there. To suppress this, the Chinese leadership is playing the card of nationalism. Because the United States cannot do anything in Taiwan and the South China Sea, pressure against India began to mount. He said China has embarked on the Belt and Road project by spending billions of dollars to fulfill Chinese President Xi Jinping’s dream, but he sees no benefit. This is increasing pressure on China internally

Global pressure on China from the world

Aga said the third reason to soften China’s stance is growing global pressure from the world. It is at war with the United States over the South China Sea, Corona, and trade issues. The President of the United States, Donald Trump, has indicated expanding India to include Group 7 of the powerful countries of the world. Not only this, Japan, Vietnam, Australia and Taiwan are constantly opposed to China’s expansionist policy. China in general cannot afford the Indian war that has the largest army in the world at the moment. China also does not want to lose the Indian market, so it must soften its position in Ladakh.

Tension with India on the Ladakh border, China maneuvers in the dead of night in Tibet

China has had to back down in its attempt to take over Indian territory in Ladakh. The Chinese dragon withdrew nearly two kilometers after the deployment of thousands of troops along the Current Line of Control, without success in its plans. Not only this, the Chinese military, which has taken an aggressive position so far, has been silent for three or four days. Let us know what happened that the Chinese dragon was forced to retreat …

India continues to breach the 200 mark, reaching the number of new high Covid-19 cases with 9,304 patients who tested positive in the last 200 hours. In addition, 254 more people have died, crossing the cumulative toll from the 6,000-mark to 6,079. Click here if you want to know the live updates of Covid 19. “Live update Covid-19

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Corona and a new breed of social media intellectuals

monash
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Corona and a new breed of social media intellectuals

With lockdown and spare time in hand, people are more active on social media platforms these days. With this activism comes the hunger to become a SM celebrity having thousands of followers endorsing your views, liking and commenting on it. It might look like the definition of a narcissist in making but on social media these people are called ‘intellectuals’.

But how to attain this status of being an ‘intellectual’ ? Now some have cracked the code. Criticising government was not enough you see, you must oppose and mock everything Mr. Modi says and do. 

He asked to clap for people working on ground, intellectual response was to mock it with ‘thaali peetne se corona dar gaya’ and never mind the message was just to show the solidarity and support for the people working on ground.He asked to light ‘diyas’ and intellectuals on SM calculated the number of people they could feed with that oil and candles already lying in the houses, so what if he was just trying to spread positivity and reassurance to people scared and uncertain in face of a pandemic. Now you can easily understand their response which I was afraid would turn into kind of endemic itself, to the ‘flower petals for corona warriors’ initiative.

When PM called for people to promote local, I thought there would be no opposition on this as this was a call to come together as a nation and there were no sides to take. By this time these almost established intellectuals had reached the stage where logic didn’t work. Opposing an individual turned into opposing betterment of your own country and countrymen. How dare he asked his countrymen to promote ‘swadeshi’, help economic growth of own country and create job opportunities for own people. Why not just stop the trades or call openly for boycott, never mind the silliness of such action as a representative of the largest democracy in the world. At this stage these intellectuals have found the ever sparkling pearl of wisdom ‘iss desh ka kuch nahi ho sakta’ (nothing good can happen to this country).

Not everyone is following and endorsing them blindly though. Some of us were foolish enough to go and try to reason, to have a discussion on their posts and thus became the last seal of approval which established them as a true intellectual as we received no counter argument but a name, ‘Bhakt’. This word ‘Bhakt’ is the end of every discussion, every argument  for them and for us as well, fetched some more likes , cheers and comments congratulating them for such clever and ‘original’ response. What now? One can get curious about their next step after acquiring the ‘ status’ . Would they upgrade to intellectual2.0 ‘bash Mudi & Yogi’ or they will disappear with the end of lockdown? One can only hope. Hope.! 

Why peaceful borders with India pose a threat to Pakistan’s sovereignty

ayushvatsya
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Why peaceful borders with India pose a threat to Pakistan’s sovereignty

The Islamic Republic of Pakistan emerged as an independent state on the founding principle that Hindus and Muslims constitute “two distinct and antagonistic ways of life and therefore they cannot coexist in one nation.” For the first time in the history it was witnessed that a nation was carved out not because of it’s separate cultural identity but simply out of pure animosity for fellow brethren.

Before proceeding further it is important to draw a clear distinction between culture and religion. Although a religion may have some influence on the culture of the society as a whole but it can never disassociate an individual from the much broader way of life which defines culture. Indonesia is a great example of the above stated distinction. While harbouring the world’s greatest Muslim population, the country hasn’t let go of its culture and it’s deep rooted association with Hinduism. They have their largest national airline named as Garuda, the President’s grandson’s name is Srinarendra, they still celebrate the life of Lord Ram with plays and sketches and a lot more which doesn’t let them lose their ethos and culture for religion’s sake.

The State of Pakistan currently is in a serious identity crisis. The 1971 war was a serious blow to their beliefs which was a result of Bengali Muslims being discriminated despite their same religious identity and treatment as lesser human beings owing to their Bengali culture. The result was breaking apart of Pakistan into a new Bangladesh. The same destiny awaits for Balochistan in a few years to come.

In the era where information is free for all and more accessible than ever before, the present generation of Pakistan is disillusioned and has started questioning their very existence. The influx of Arabic culture and their urge to identify with Arabs and eventually considering Bengali Muslims inferior, led them to break apart from Bangladesh. It should be understood that Nation in it self is nothing but an idea, which is in the minds of the people first and later expressed into borders. Stronger the emotion behind that idea, stronger a nation becomes. Imagine what happens when that emotion of hate starts proving futile in holding a nation together.

Consider the dilemma of Pakistan if one day they wake up and find that they have perfectly fine relations with Indians and there is complete peace on both sides of the borders. Though hard to believe, considering if a situation like such ever arises, wouldn’t the people rise and start asking questions like, why are Muslims in India prospering and fairing even better than most Pakistanis? Why hasn’t India already broken up or if not, then why not in a constant chaos owing to a substantial Muslim population? If we share the same bloodline and heritage as Indians, why did we ever part into a separate state?

As ordinary as the above questions sound, in their own capacity they are sufficient enough to loosen the foundation of a soverign nation. It wouldn’t take time for an underfed nation identified with all the wrong reasons in the book throughout the world to organise a coup d’etat in Pakistan if such an ideology is let to sink into the consciousness of people there.

It is for this reason, the constant brewing of animosity, constant border tussle, unprecedented level of concern about human right violations of Kashmiris while maintaining complete silence on Uighur Muslims comes as a necessity for the Army driven state of Pakistan. It is not a new tactic, the communist regime of China in the past effectively used it in 1962 to divert the attention of the world and it’s own people from thousands who had died by the famines induced due to sudden change in the Communist Party policy of changing China to an industrial nation from an agricultural nation. The result was the 1962 Indo-China war.

But it is only a matter of time, when it comes to Pakistan, and no one knows it better than their army and it is for this reason they are leaving no stones unturned to keep that chaos brewing. The fear to lose monopoly of power that is enjoyed by the army is what keeps them at the edge of their seats. As I said, it is only a matter of time.

आपको पता भी नहीं है और आपके मंदिरों को लूटने के षड़यंत्र रचे जा रहे हैं

ओम द्विवेदी
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आपको पता भी नहीं है और आपके मंदिरों को लूटने के षड़यंत्र रचे जा रहे हैं

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

है क्या?

संविधान तो ऐसा ही कहता है।

तो आइए पहले जान लेते हैं कि संविधान भारत की धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या कहता है।

संविधान के अनुच्छेद 25-28 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है।

संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष भाव रखता है। धर्मनिरपेक्षता का आधार है कि राज्य (संविधान में किसी भी वैधानिक ईकाई को राज्य कहा जाता है) व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सम्बन्ध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है।

यह हिन्दू धर्म और अन्य मजहबों के लिए संयुक्त रूप से सत्य है।

(हालाँकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है)

बाकी मजहबों के लिए तो राज्य पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं किन्तु हिन्दू धर्म को इस संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा। तुष्टिकरण के सबसे बड़े शिकार हुए हिन्दू मंदिर और हिन्दू धार्मिक संस्थाएं।

इस लेख में हम, हिन्दू मंदिरों और उनकी सम्पत्तियों पर सरकारी नियंत्रण तथा उनके दुरूपयोग के विषय में जानेंगे।

हाल ही में आंध्रप्रदेश में वायएस जगन रेड्डी की सरकार द्वारा तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की संपत्ति बेचने का आदेश दिया गया। भगवान बालाजी की सम्पदा सदैव ही आंध्र सरकार की कुदृष्टि में बनी रही। हालाँकि हिन्दुओं और उनके संगठनों के विरोध के कारण वर्तमान मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इसके पहले जगन सरकार ने ही तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में गैर हिन्दू की नियुक्ति का निर्णय दिया था जिसे भी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा।

सबरीमाला के विषय में आप सभी जानते हैं जहां केरल की वामपंथी सरकार ने सबरीमाला की सहस्त्राब्दियों पुरानी परंपरा को नष्ट करने के लिए अपने सारे संसाधन झोंक दिए।

इसके अलावा हाल ही में सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 पारित किए जाने  के विषय में दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 51 मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसी अधिनियम के विरोध में सुब्रमण्यन स्वामी ने याचिका दायर की है।

ये उदाहरण नगण्य हैं क्योंकि ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जब हिन्दू मंदिरों को सरकारों के नियंत्रण का दंश झेलना पड़ा। भारत भर के लगभग 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर राज्यों की सरकारों के नियंत्रण में हैं। अब इन 4 लाख मंदिरों में भी हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ सम्मिलित हैं। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर, गुरुवयूर मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सूची बहुत लम्बी है जिसमे भारत का लगभग प्रत्येक प्रमुख हिन्दू मंदिर सम्मिलित है। ऐसा मुस्लिमों और ईसाईयों के साथ नहीं है। उनकी धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। भारत में मुस्लिम और ईसाई अपने मस्जिदों और  चर्चों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जहाँ की सरकारें मात्र हिन्दू मंदिरों पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं।

समझने वाली बात ये है कि हिन्दू मंदिर सरकार के नियंत्रण में आए कैसे?

मुगलों और अंग्रेजों में हिन्दू मंदिरों की संपत्ति के दुरूपयोग की प्रवृत्ति रही। स्वतंत्रता के पश्चात इस प्रवृत्ति ने एक वैधानिक रूप लिया जब 1951 में हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि अधिनियम (HRCE Act) अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य था हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन को सरकारों की दया में छोड़ देना। इसके अस्तित्व में आने के बाद हिन्दुओं द्वारा लगातार इसका विरोध होता आया है किन्तु तब तक लाखों मंदिर सरकार के नियंत्रण में चले गए।

संविधान और HRCE Act :

कोई भी ऐसी योजना अथवा निर्णय जो ईश्वर के प्रति श्रृद्धा अथवा आस्था में दिए गए दान अथवा धर्मार्थ निधि पर नियंत्रण का प्रयास करे, संविधान के अनुच्छेद 25 तथा 26 के द्वारा प्रदत्त धर्म आचरण की स्वतंत्रता एवं संपत्ति के प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन करता है।

दूसरा मुद्दा यह सामने आता है कि अंततः हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की बहुमूल्य निधि तथा संपत्ति पर किसका स्वामित्व है?

संविधान धार्मिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। ऐसे में मंदिरों की सम्पत्ति पर मात्र वहां के इष्टदेव का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 26 और 31क के प्रयोग से मंदिर अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी संपत्ति न तो सार्वजनिक है और न ही सरकार के नियंत्रण में। 

भारत का न तो कोई राज्य धर्म है और न ही भारतवर्ष के भीतर किसी विशिष्ट मजहब को कोई सहायता दी जाएगी। लेकिन इसका अर्थ बदल दिया गया। भारत में हिन्दू धर्म को लगातार नियंत्रित करने का प्रयास किया गया जबकि दूसरे पंथों या मजहबों को सम्पूर्ण स्वतंत्रता की गई। कई बार ऐसी घटनाएं हुईं जब हिन्दू मंदिरों की संपत्ति का उपयोग चर्चों अथवा मस्जिदों के रखरखाव के लिए किया गया। इसके उदाहरण लेख में आगे दिए जाएंगे।

मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का प्रभाव :

हिन्दू मंदिरों पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण का प्रभाव प्रतिकूल ही हुआ, जिसमें गैर हिन्दू अथवा हिन्दू विरोधियों की ही नियुक्ति प्रमुख है। अब राज्यों के नियंत्रण का प्रमुख दोष यही है कि इन नियुक्तियों में राजनेता, अफसर एवं अन्य राजनीति प्रेरित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

हिन्दू मंदिरों में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के नाम पर सशक्त हुए राज्य नियंत्रण से इन दोनों में भयानक वृद्धि हुई। कई मंदिरों के नित्य कार्यों में भी अड़चने आने लगीं। पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन से लेकर परम्पराओं और उत्सवों के आयोजन में खर्च होने वाली धनराशि लगातार कम होती गई।

हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि कैसे कर्नाटक में एक समय सरकार द्वारा मंदिरों से प्राप्त किए गए 72 करोड़ रूपए के राजस्व में से 50 करोड़ रूपए मदरसों एवं 10 करोड़ रूपए चर्चों के लिए दे दिए गए थे।

मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने के साथ ही अव्यवस्था भी बढ़ती गई। इनमें मंदिरों  सम्पत्तियों को बेचना एवं मंदिरों की हुंडी में एकत्र धनराशि का दुरूपयोग भी सम्मिलित है। राज्य द्वारा हिन्दुओं पर अत्यधिक नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल तिरुपति मंदिर है जहां मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए ईसाईयों द्वारा लगातार षड़यंत्र किए जाते हैं।

आपको कैसा लगेगा जब आपके पूज्य मंदिरों से आपके इष्टदेव की मूर्ति चोरी हो जाए और कई वर्षों बाद विदेश में किसी संग्रहालय में रखी हुई मिले। सरकारी नियंत्रण बढ़ने से ऐसी घटनाएं भी बढ़ती गईं। इसके अतिरिक्त आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि अकेले तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में मंदिरों की हजारों हैक्टेयर भूमि पर सरकार का नियंत्रण है। हिन्दू मंदिरों की भूमि पर सरकारों का नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है।  

भारत की एकतरफा धर्मनिरपेक्षता की यही विशेषता है कि यहां मस्जिदों, मदरसों अथवा चर्चों को कभी ये नहीं कहा जाएगा कि उनके द्वारा अपनी संपत्ति का हिसाब दिया जाए अथवा सरकार उनकी हजारों एकड़ जमीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। इसके उलट मंदिरों से प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकारों द्वारा अपनी तुष्टिकरण की राजनीति की पूर्ति में किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत मस्जिदों और चर्चों के खर्चों की भरपाई करना भी सम्मिलित है।

आज ऐसे नेताओं, वामपंथियों अथवा बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है जो आए दिन मंदिरों की सम्पत्तियों और सम्पदाओं पर गिद्धदृष्टि जमाए रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी सम्पत्तियाँ हजारों करोड़ रुपयों की होंगी किन्तु ये उसमें से एक ढेला नहीं खर्चना चाहते हैं। इनकी समस्या यही है कि मंदिरों के पास अकूत धन है और उसका उपयोग जनकल्याण में क्यों नहीं हो रहा है। इन्हे मंदिरों द्वारा चलाए गए विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य समाज कल्याण केंद्रों के विषय में कुछ भी नहीं पता अथवा ये जानने के इच्छुक भी नहीं हैं। इनकी आँखों के सामने हिन्दू घृणा का पर्दा लगा हुआ है जो इन्हे हिन्दू संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कल्याण कार्यों को देखने नहीं देता। ऐसे वामपंथी और बुद्धिजीवी जिनका जीवन लूट कर खाने में व्यतीत हुआ, उन्हें आज मंदिरों की संपत्ति सुलभ प्रतीत हो रही है।

आज हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा जिनकी हिन्दुओं के प्रति घृणा उनके मंदिरों तक पहुँच चुकी है। सरकारें जो सदैव से ही भ्रष्टाचार और अनीति से भरी रहीं, आज मंदिरों की अव्यवस्था का हवाला देकर मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं। मंदिर हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के केंद्र रहे हैं। सनातन धर्म की स्थापना में मंदिरों का योगदान सहस्त्राब्दियों से सर्वोच्च रहा है। ऐसे में हम कुछ दो चार पाखंडी वामपंथियों और विधर्मियों के हाथों अपने धार्मिक केंद्रों का नाश नहीं होने देंगे। हमें विरोध करना होगा। सरकार कोई भी हो, यदि वह मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है तो हमें विरोध करना चाहिए। विरोध किसी भी रूप में हो किन्तु विरोध होना चाहिए। आज आवाज नहीं उठाएंगे तो तुष्टिकरण की महत्वाकांक्षा में लिप्त सरकारें हमारे मंदिरों को बेच देंगीं। हम कोई भी हों, लेकिन यदि हम हिन्दू हैं तो हमें अपने स्वरों को ऊँचा रखना होगा जिससे जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंचे। मंदिर हमारे अपने हैं और मंदिरों में विराजे इष्टदेव भी हमारे ही हैं। ऐसे में यह कर्तव्य भी हमारा है कि हम अपने धर्म केंद्रों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें।  

जय श्री राम।।            

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