Sunday, September 22, 2024
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Congress must focus to defeat regional parties

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The recent statement of the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee who is also the supremo of TMC, offering her support to congress party wherever the party is strong is nothing short of denigrating the congress and not a sign of political sagacity or sign of opposition unity. It means, wherever the TMC is weak, the TMC would extend its support to congress, for example, in MP, Rajasthan, Kerala, Maharastra, Tamil Nadu etc., obviously not in West Bengal. The message is quite clear and evident. 

If all the regional parties in India decides to choose the path of TMC and are willing to support congress where those parties are weak and instead, ask the congress to support them where those regional parties are strong, they clearly want to push the congress party as a marginal force and nothing else. 

The electoral outcome of Karnataka has shown that the minority community has started to shift towards congress party from regional parties even in the state election, it means, for 2024 election, the shift of minority vote towards the congress party would be much stronger. Therefore, congress must focus on minority vote bank and minority appeasement politics harder than before so that the minority vote is consolidated away from the regional parties. 

The primary objective of the congress must be to defeat and teach all those regional parties and not win 2024 election or defeating Modi. Issues like nationalism, patriotism, Indian culture, development, inclusiveness etc., the congress must leave for BJP and instead congress must focus on minority appeasement so that most of the regional parties are deprived of their minority appeasement vote bank politics. After Karnataka victory, congress party is in better position to deal DMK in Tamil Nadu. DMK has earned enormous hatred of people of the state. Congress alone can consolidate minority vote for DMK. Congress must demand its fair share of seat otherwise must be ready to dump DMK and teach DMK the best lesson through its defeat.  

Only by playing a hard ball, congress can revive itself and can also teach the regional parties.  Today JDS has been shown its place in Karnataka. The core vote bank of congress is minority support and also all those celebrate corruption, nepotism, dynastic politics and sycophancy form part of vote bank of congress party. The above vote bank has shifted away from congress party and has gone to several regional parties. 

The best political strategy for congress would be to get back those core vote bank by isolating and defeating the regional parties than focusing on how to defeat BJP. Third straight defeat in 2024 for congress is not going to make any huge difference to congress party. The party is going to remain rock solid under the same family. Even BJP win the 2024 election with 370 seats or more, it is good for congress, if such victory has come at the cost of defeat of the regional parties where congress party is the architect. The minority consolidation under congress must the reason. 

Once such political strategy, although it may look suicidal, but really not, is adopted by congress party, it will be between congress party and BJP and all the regional parties are reduced to fence sitters, begging for the mercy of either congress or BJP.

India is largely ruined by regional politics and regional parties owned by different families. To be in power, these regional parties whip-up anti-India sentiments, regional chauvinism and caste arithmetic.   India needs to be united which is possible only when both the majority community and all minority communities accept India as their motherland and its sacred ancient culture. 

The people of minority community are different only in their religious faith and otherwise they are all equal contributors and stake holders of our ancient culture which is essentially Hinduism. Congress party must unite all minority communities away from regional parties, must focus on defeating the regional parties and once the regional parties are made vestigial in Indian politics, then the congress can aspire for power.  When congress was in power for over 70 years since independence, BJP and RSS would have adopted the same strategy and now they are enjoying the fruit. 

For a stable India, BJP need 400 MPs in 2024. In order to bring stability, a law must be framed where only national parties alone can contest 80% of the parliamentary seats and only the balance seat, the regional parties are allowed to contest.  Such law may look ridiculous but is must for India and congress and BJP must work together to bring such law.  

If congress party slip its position and might now fail to eliminate all regional parties from the political fray and consolidate minority vote through high decibel minority outreach and appeasement programme, congress cannot come to centre stage ever in future. The radicle decision, at times may look stupid and suicidal but is essential to make own relevance and success.           

२०२४ के चुनाव से पूर्व मणिपुर को दंगो में झोंक दिया

मित्रों जिस प्रकार मणिपुर में अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और आगाजनी हुई, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। अत्यंत हि अल्पावधी में “हिन्दु माइति” समुदाय को ST अर्थात Schedule Tribes वर्ग में सम्मिलित करने वाले ऐतिहासिक फैसले को आधार बनाकर नागा कुकी समुदाय (जो मुख्यत: ईसाई हैँ) को भड़काकर ये दंगो की फसल काटी गयी है।

आप स्वयं सोचे कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी कम अवधि में इतनी भयानक हिंसा कैसे हो सकती है कि इस समुदायिक हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या से.हालात इतने भयावह हो गये कि  इंटरनेट बंद करना पड़ा, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश देना पड़ा, हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन करना पड़ा। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात करना पड़ा।मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग ६३ किलोमीटर पर स्थित चुराचंदपुर जिला है जंहा से इस षड्यंत्र का सूत्रपात किया गया। ये चुराचंदपुर आज भी हिंसा का केंद्र बना हुआ है। 

अब प्रश्न ये है मित्रों कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा कैसे कर दी गयी? क्यों सुलगा दिया गया मणिपुर जिसे  उत्तर पूर्व भारत का गहना भी कहते हैँ? 

हे मित्रों इसे समझने के लिए हमें मणिपुर के समुदायिक सरंचना, उनकी जनसंख्या और उनके हिस्से में आयी मणिपुर की धरती के साथ साथ हमें बड़े पैमाने पर बंगलादेशी और रोहंगिया मुसलमानो की घुसपैठ और उससे होने वाले खतरे को समझना होगा।

पूर्वोत्तर के इस राज्य मणिपुर में तीन प्रमुख समुदाय हैं- १:-बहुसंख्यक माइती जो हिन्दु समुदाय है। इनकी जनसंख्या लगभग ५३% है। ये मणिपुर के मैदानी अर्थात पहाड़ियों के बिच में जो समतल मैदान होता है, वंहा बसे हुए हैँ और इनके कब्जे में केवल १०% धरती है। अब चुंकि ये हिन्दु समुदाय है अत: इन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान दिया अत: इनका समुदाय विकासशील समुदाय के रूप में मान और सम्मान प्राप्त करता है।वर्तमान मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से संबंधित हैं।

इनके अतिरिक्त दो आदिवासी समुदाय- कुकी और नागा। ये अधिकांशत: ईसाई समुदाय से हैँ जो मणिपुर के पहाड़ो और जंगलो में निवास करते हैँ। ये जंगल में, पहाड़ो पर रहने वाले  समुदाय हैँ जिनमें शिक्षा का अत्यंत अभाव है और इसीलिए इनका समुदाय पिछड़ा हुआ है। इनकी आबादी करीब ४०% है और ९०% धरती पर इनका कब्जा है।शिक्षा और विकास के आभाव में नागा और कुकी समुदाय के ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक समय तो लगभग ६० हथियारबंद उग्रवादी समूह इस इलाके में सक्रिय थे।   

अब यंहा पर घुसपैठी समुदाय अर्थात बंगलादेशी और रोहंगिया घुसपैठियों ने भी अपनी पकड़ बना रखी है और ये मणिपुर के डेमोग्राफी को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैँ।आपको बताते चलें की उत्तर पूर्व भारत की लगभग १६४३ किलोमीटर लम्बी सीमा म्यांमार से लगती है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार, म्यांमार से ५२००० के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में बसे हुए हैं। इनमें से अकेले मणिपुर में ७८०० शरणार्थी हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मणिपुर में बसे हुए हैं।अब इन घुसपैठियों के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अशांति फैलने का खतरा बना रहता है। जंहा ये घुसपैठिये होते हैँ, वंहा हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों का बोलबाला होता है।

अब आइये देखते हैँ कि किन कारणों को आधार बनाकर ये सुनियोजित दंगा फैलाया गया है:-

१:- पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के भीतर मेइती समुदाय को एसटी (ST)  का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे। “मित्रों नागा और कुकी को तो स्वतन्त्रता के समय हि (ST) वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया था, परन्तु माईति हिन्दु समुदाय था, इसलिए इनके साथ छल करते हुए इन्हें (ST) का दर्जा नहीं दिया गया, निष्के कारण ये केवल १०% भूमि तक हि सिमट कर रह गये। एक लम्बी लड़ाई के पश्चात अब जाकर उनकी सुनवाई हुई है और मांग पुरी की जा रही है।”

अब यही बात इन नागा और कुकी रूपी ईसाई समुदायो को पसंद नहीं आ रही है और ये माइती हिन्दु समुदाय को (ST) का दर्जा दिये जाने का विरोध कर रहे हैँ। मित्रों आपको याद होगा की कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटाने का विरोध वंहा के कन्वर्ट मुस्लिम कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में हिन्दुओ को जमीन खरीदने या बसने का मौका मिले। उन्होंने १९९०-९१ में बड़े पैमाने पर इसी प्रकार हिंसा, आगाजनी, हत्या, लूटपाट, बालात्कार और दंगे फ़साद करके बड़े पैमाने पर हिन्दुओ को पलायन करने को मजबूर कर दिया था। उनका यह भी कहना था कि ये हिन्दु लोग पढ़े लिखे और विकासवान लोग है, इन्हे सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती हैँ और हमारी अनपढ़ नाकाबिल कौम के हिस्से कुछ नहीं आता। 

मित्रों ठीक इसी प्रकार के आरोप लगाकर ये नागा कुकी समुदाय के लोग माइति, हिन्दु समुदाय को ST का दर्जा दिये जाने का विरोध कर रहे हैँ, इनका कहना है कि ये लोग शिक्षित, विकासशील और समझदार लोग हैँ, ये पहाड़ो पर कब्जा कर लेंगे जो हमारे अशिक्षित समुदाय के लिए अच्छा नहीं होगा। मित्रों यंहा पर सबसे बड़ा खतरा ये घुसपैठिये हैँ, जिनके कारण माईति हिन्दु समुदाय को संस्कृतिक, धार्मिक और समाजिक रूप से विशेष खतरा है। ये घुसपैठिये किसी भी राज्य और समाज के लिए कोढ साबित होते हैँ और माईति हिन्दु समुदाय भी इसी डर के साये में जी रहा है।

२:- ये नागा और कुकी ईसाई समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए गये लैंड सर्वे से भी नाराज है। ये सर्वे चुराचंदपुर- खोउपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्षेत्र में किया गया था। यह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन लगभग ४९० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल् लिए मणिपुर के चुराचंदपुर, बिष्णुपुर और नोनी जिलों में फैला हुआ है। ये नागा और कुकी ईसाई समुदाय लैंड सर्वे का विरोध कर रहा है और उसकी मांग है कि सरकार १९६६ के उस आदेश को रद्द करे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेक्टेड/रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित किया गया है। उनका कहना है कि इसके जरिए उनसे उनका जंगल छीना जा रहा है। कुकी और नगा समुदाय इसे खुद को जंगल से बेदखल किए जाने के रूप में देख रहे हैं। 

उपरोक्त दो कारणों को आधार बनाकर इन दंगो की पृष्ठभूमि तैयार की गयी। उपर्युक्त दो कारणों से क्रोधित होकर इसके विरुद्ध कुकी और नागा ईसाई आदिवासियों ने दिनांक ३ मई २०२३ को राज्य के सभी १० पहाड़ी जिलों में ‘ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च’ यानी ‘आदिवासी एकता यात्रा’ निकालने की  घोषणा की। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने किया और जब यह यात्रा हिन्दु माइति समुदाय के पास से गुजरी तो आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने हिंसा भड़का दी और देखते हि देखते वे हिन्दु माइति समुदाय पर टूट पड़े। उनके घर जला दिये, उनकी दुकाने लूट ली, हत्याएं की और पुरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 

इस सुनियोजित हिंसा में (जैसे दिल्ली मे भड़काई थी) अबतक लगभग ५० से अधिक संख्या में लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अनगिनत लोगों को घायल कर दिया गया, मरने वालों में इनकम टैक्स अफसर लेमिनथांग हाओकिप भी हैं। लगभग १३००० माइति हिन्दु लोगो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दंगा कितने बड़े पैमाने पर फैलाया गया, इसे इस बात से समझ सकते हैँ कि, केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ को मैदान में उतारना पड़ा। सेना के जवानो ने पूरे मणिपुर को छावनी बना दिया है। हालांकि उनके एक कोबरा कमांडो की भी हिंसा में मौत हुई है। 

मित्रों स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव २०२४ होने वाला है, परन्तु देशविरोधी ताकतें उससे पूर्व हि पूरे देश को समुदायिक दंगो की आग में झोकना चाहती हैँ और इसके लिए उन्होंने सोची समझी चाल के तहत उत्तर पूर्वी भारत से इसकी शुरुआत कर दी है। मणिपुर में हिन्दु और ईसाई समुदाय के मध्य दंगा कराया और अब किसी और राज्य में किसी और समुदाय को हिन्दुओ से लड़ाने का ये देशद्रोही प्रयास करेंगे।

हमें सजग और सावधान रहना है। “नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि”

लेखन और संकलन:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)

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Bridging the soft power gap: India’s quest for global influence

Soft power, the ability to attract people without coercion, is becoming an increasingly important tool for countries to enhance their global standing. Soft power comes from a country’s culture, values, policies, and institutions, and it can shape the perceptions and preferences of others. In today’s world, where information is disseminated rapidly and widely through various media platforms, a country’s ability to project its soft power is crucial for its global influence.

India, as one of the world’s largest economies and oldest civilizations, has many advantages when it comes to projecting soft power. However, despite its many strengths, India has struggled to project its soft power on the global stage. According to the Soft Power 30 rankings 2022, published by Portland and Facebook, India does not figure in the top 30 countries, ranking significantly below its hard power ranking. Although India has improved its ranking in last few years, this is still a significant disappointment, given India’s rich history, cultural diversity, democratic traditions, and growing economic power.

The Importance of Soft Power

Soft power is becoming an increasingly important tool for countries to enhance their global influence. The world is changing, and traditional power structures are no longer dominant. The rise of emerging economies, globalization, and the rapid spread of information through social media have transformed the way nations interact with one another. In this new world, countries with the ability to project their soft power can shape the perceptions and preferences of others, influencing their economic, political, and social behavior.

Soft power is particularly important for countries like India, which is rapidly emerging as a major economic and geopolitical player. India is the world’s fifth-largest economy by nominal GDP and the third largest by purchasing power parity. India’s strategic location, natural resources, and large population give it significant potential as a global power. India is also the world’s most Populus country as well as the largest democracy and a leader in science, technology, and innovation.

However, India’s soft power has not kept pace with its hard power. Soft power is about building relationships and trust with other countries, which can create opportunities for trade, investment, and cooperation. India has not been able to meet its soft power potential in a sustained and impactful manner, limiting its ability to build these relationships and alliances

India’s Soft Power Potential

India has many advantages when it comes to projecting soft power. India is one of the world’s oldest civilizations, with a rich cultural heritage and a diverse population. India is home to many of the world’s major religions, and it has a long history of peaceful coexistence among different faiths. India’s democratic traditions, respect for human rights, and commitment to the rule of law are also significant soft power assets. India has a thriving film industry, which is the largest in the world in terms of the number of films produced. India’s cuisine, yoga, Ayurveda, and traditional medicine are also gaining popularity around the world.

International Day of Yoga is a very good example of how India can leverage its age-old wisdom and knowledge to further its soft power on the world stage. International Day of Yoga celebrated annually on June 21st. The day was declared by the United Nations General Assembly in 2014, following a proposal by Indian Prime Minister. The day aims to raise awareness about the benefits of yoga and to promote its practice worldwide.

Yoga, a practice that originated in ancient India, has gained immense popularity globally over the past few decades. Today, it is practiced by millions of people in different parts of the world, and its benefits have been widely recognized by medical professionals and fitness experts. By promoting yoga and making it accessible to people worldwide, India has been able to showcase its soft power.

World Yoga Day provides an excellent opportunity for India to project its soft power on a global scale. By organizing events and activities related to yoga, India has been showcasing its rich cultural heritage and promote a healthy lifestyle. The day has become an important platform for Indian diplomats and leaders to engage with people from different parts of the world and build cultural and diplomatic ties.

The popularity of World Yoga Day has been growing every year, with more and more countries and communities organizing events to celebrate the day. In 2020, despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the day was celebrated virtually in many parts of the world. The success of virtual celebrations is a testament to the growing importance of World Yoga Day in projecting India’s soft power.

Ayurveda is an ancient Indian system of medicine that has been practiced for thousands of years. It is based on the belief that health and wellness depend on a delicate balance between the mind, body, and spirit. Ayurveda has gained immense popularity in recent years due to its holistic approach to health and wellness. This system of medicine has been used to treat various ailments, including chronic diseases, mental health issues, and lifestyle disorders.

Like Yoga, Ayurveda has played an important role in projecting India’s soft power to the world. It has been recognized by the World Health Organization (WHO) as a traditional medicine system, and several countries have shown interest in adopting Ayurvedic practices. The popularity of Ayurveda has led to the establishment of Ayurvedic wellness centers and spas around the world, which offer a range of Ayurvedic treatments, including massages, herbal therapies, and detox programs.

India has also been promoting Ayurveda through international events such as the International Ayurveda Congress and the Global Ayurveda Festival. These events provide a platform for Ayurvedic practitioners, researchers, and policymakers to exchange ideas and share their experiences.

The Indian government has taken several steps to promote Ayurveda globally. It has established the Ministry of Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH) to promote Ayurveda and other traditional medicine systems in India and abroad. The government has also set up Ayurvedic research institutes and is providing financial assistance to Ayurvedic practitioners to establish wellness centers and clinics.

Ayurveda has the potential to contribute significantly to India’s soft power. By promoting Ayurveda, India can showcase its cultural heritage and traditional practices to the world. Ayurveda can also contribute to India’s economy by creating job opportunities in the wellness and healthcare sectors.

Ayurveda has been playing an important role in projecting India’s soft power to the world. India has been promoting Ayurveda through international events and the establishment of research institutes and wellness centers. By promoting Ayurveda, India can showcase its cultural heritage and traditional practices to the world and contribute to its economy

Opportunities for India to further enhance its soft power potential.

India’s cultural and historical wealth, diverse traditions, and a thriving entertainment industry provide an excellent foundation for projecting its soft power potential globally. To further enhance India’s soft power projection, certain areas need to be addressed. Unlike countries such as the US, UK, and China, successive Indian governments have not fully pursued soft power projection as a tool of foreign policy. In addition, India needs to communicate effectively with the world community to change its age-old perceptions and biases, which it has not done in the past.

The limited international media presence of India is also a hindrance to effective soft power projection, unlike countries such as the US, UK, Russia, and China, which have their own media networks. Lastly, India must leverage its rich cultural heritage to enhance its soft power, which it has not been able to do effectively. By addressing these areas, India can bridge its soft power gap and further enhance its potential for projecting its cultural and social values to the world community.

Leveraging these opportunities will be crucial for India to bridge its soft power gap and project its cultural and social values to the world community. A strategic and sustained effort to create a global media outreach and address domestic challenges will help India leverage its soft power potential and increase its global influence.

Initiatives India need to take to bridge the gap in soft power projection vis-à-vis potential

India’s soft power projection has been lagging behind its potential. To bridge this gap and effectively project its cultural and social values to the world community, India needs to take several initiatives such as:

Boosting its media presence: As discussed earlier, India needs to develop its own global media house to effectively project its cultural and social values. The media house should have a wide reach and effectiveness to propagate India’s soft power to the world community in a sustained and impactful manner. A global media house would prove very effective in projecting India’s soft power to the world community in a sustained and impactful manner. Countries such as the UK, US, Russia, and China have managed to further their national interests and foreign policy goals by setting up their own media networks such as BBC World Services, Voice of America, Russia Today, and CCTV and CNC World of China.

BBC World Services is the world’s leading broadcaster today, providing news, analysis, and reports in 28 languages to a global audience of some 150 million people. Its stated objective is to bring the UK to the world, and it is widely considered an important instrument of British soft power. The BBC World Service is established under Royal Charter and has an explicit agreement with the UK Government, which mandates the BBC to consult and cooperate with the Foreign Secretary and obtain such information regarding international developments, conditions in countries outside the UK, and the policies of UK Government in its international relations

Developing digital platforms: With the advancement of technology, digital platforms have emerged as an effective tool for soft power projection. India should focus on developing digital platforms, such as websites and mobile apps, that showcase its cultural and social values to the world community. These platforms can include information on India’s history, heritage, art, literature, and music.

Some of the notable initiatives include India Brand Equity Foundation (IBEF) a portal created by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India to showcase India’s economic potential to the world. It provides information on the Indian economy, sectors, investment opportunities, and policy initiatives, Incredible India tourism campaign launched by the Ministry of Tourism, Government of India to promote India’s tourism potential to the world. The campaign uses digital platforms such as social media, mobile apps, and websites to showcase India’s tourist destinations, culture, and heritage, Indian Council for Cultural Relations (ICCR): ICCR is an autonomous organization under the Ministry of External Affairs, Government of India, that promotes Indian culture and values abroad. It operates cultural centers and chairs in various countries, sponsors cultural events, and provides scholarships for foreign students to study in India.

Promoting Indian tourism: India is home to 40+ UNESCO World Heritage sites, Dholavira and Ramappa Temple are the latest addition to the list. Promoting Indian tourism will help showcase India’s culture, tradition, and social values to the world community. The Indian government has been actively investing in promoting Indian tourism and develop infrastructure that caters to tourists.

Encouraging cultural exchanges: India should encourage cultural exchanges with other countries, especially those in the Asia-Pacific region. These exchanges can include student exchange programs, cultural festivals, and tourism. Cultural exchanges will help showcase India’s cultural and social values to the world community.

Encouraging diaspora engagement: According to the Indian Ministry of External Affairs, the estimated size of the Indian diaspora is around 32 million people spread across various regions of the world. This includes Persons of Indian Origin (PIOs), Non-Resident Indians (NRIs), and Overseas Citizens of India (OCIs). The Indian diaspora is spread across countries such as the United States, United Kingdom, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, South Africa, and the Gulf countries. The Indian diaspora is known for its significant contributions to the host countries’ economies, cultural diversity, and social fabric.

The Indian diaspora is spread across the world, can be a significant asset in projecting India’s soft power. Last few years, India has significantly upped the diaspora engagement by providing them with opportunities to participate in cultural events and activities. This engagement will help create a positive image of India in the world community.

In recognition of the importance of the diaspora community, the Indian government has been organizing the Pravasi Bharatiya Divas (PBD) since 2003. The PBD is a biennial event that brings together members of the Indian diaspora to celebrate their heritage and connect with their roots in India. The event also provides a platform for the Indian government to engage with the diaspora community, seek their support for various initiatives, and encourage them to contribute to India’s development.

The PBD has become an essential tool for India’s soft power projection, as it helps to foster a sense of connection and belonging among the diaspora community, which in turn helps to build goodwill towards India. The event also provides an opportunity for the Indian government to showcase India’s economic, cultural, and social achievements, which helps to enhance India’s image and reputation in the world.

The theme of the PBD varies from year to year, but it is always centered around the Indian diaspora and their role in India’s development. In recent years, the focus has been on the role of the diaspora in India’s economic growth and the promotion of India’s cultural heritage. Overall, the PBD is an essential component of India’s soft power strategy, as it helps to engage the diaspora community, build goodwill towards India, and promote India’s cultural and economic potential to the world. By strengthening its engagement with the diaspora, India can leverage their influence and networks to enhance its soft power projection and build stronger ties with the world community.

Focusing on education: Education is a powerful tool for soft power projection. The New Education Policy (NEP) of India, which was announced in 2020, has the potential to be a powerful tool for soft power projection. The policy aims to revolutionize India’s education system, making it more flexible, holistic, and interdisciplinary. It has several key components that can help project India’s cultural and intellectual values to the world.

One of the major components of the NEP is the emphasis on Indian languages. The policy proposes that children be taught in their mother tongue or regional language up to at least Grade 5, and preferably up to Grade 8. This emphasis on language is significant because language is an important carrier of cultural values and identity. By promoting Indian languages, the NEP can help showcase the diversity and richness of Indian culture to the world.

The NEP also emphasizes the importance of internationalization in education. It proposes the establishment of more international collaborations, both with universities and research institutions. This focus on internationalization can help project India’s education system as a global hub for knowledge and innovation. In addition, the NEP proposes the establishment of more research institutions and universities of global repute. This can help India become a destination for international students and scholars, which can help project India’s intellectual values and achievements to the world.

Overall, the NEP has the potential to be a powerful tool for soft power projection. By emphasizing Indian languages, interdisciplinary education, internationalization, and research excellence, the policy can help project India’s cultural and intellectual values to the world.

India’s medical tourism industry has emerged as a significant contributor to the country’s soft power. With its state-of-the-art hospitals, world-renowned doctors, and affordable prices, India has become a preferred destination for medical tourists from across the globe. Medical tourism not only helps India earn foreign exchange (US$ 7,417 Million) but also provides an opportunity to showcase the country’s healthcare capabilities to the world community. It highlights India’s potential in delivering high-quality healthcare services at a fraction of the cost compared to western countries. India’s medical tourism industry has been instrumental in projecting the country’s image as a hub for medical excellence and innovation. It has also helped in creating positive perceptions of India among the global community, contributing to the country’s soft power projection. Moreover, it also promotes cross-cultural understanding and people-to-people exchanges, which are crucial for enhancing soft power. The Indian government has been taking steps to promote medical tourism, including easing visa procedures, and providing financial incentives to hospitals and tour operators through a national medical and wellness tourism board of india. The sector has the potential to further boost India’s soft power, and it is essential to harness its benefits effectively.

In conclusion, India has the potential to be a soft power superpower, but it needs to take several initiatives to bridge its soft power gap. These initiatives include boosting its media presence, developing digital platforms, promoting Indian tourism, medical tourism, encouraging cultural exchanges, encouraging diaspora engagement, and focusing on education. By taking these initiatives, India can effectively project its cultural and social values to the world community and bridge its soft power gap.

Benefits India can accrue by bridging the gap in soft power projection vis-à-vis potential

By bridging the gap in soft power projection, India can enhance its global influence and image as a vibrant, dynamic, and progressive nation. This can lead to increased economic, diplomatic, and cultural ties with other countries, making India a preferred destination for tourism, investment, and talent. Soft power can also help India to shape the narrative about its cultural, social, and political values, and counter negative perceptions and biases. By projecting its soft power more effectively, India can also become a leader in regional and global forums and play a greater role in shaping the international order. In summary, bridging the gap in soft power projection can bring India several tangible and intangible benefits, and help to fulfill its aspirations of becoming a global superpower

इमरान प्रतापगढ़ी: अनाथ हो गये

मित्रों जब से अपने आतंक और भयानक अपराध से पूरे हिंदुस्तान में भय का वातावरण बनाने वाले अतिक अहमद अपने अंजाम तक पहुंचे है, तब से भारत और भारत के बाहर का रुदाली वर्ग अनवरत घड़ियाली और मौसमी आसुओं को बहाकर देश के वातावरण को विषाक्त करना चाहता है। इसमें कांग्रेसी सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैँ। प्रयागराज के किसी वार्ड से पार्षद पद के प्रत्याशी मिश्रा जी का वीडियो तो अत्यंत प्रचलित हो चुका है, जिसमें जन्म से ब्राह्मण कुल पर कर्म से मलेच्छ कुल का वो व्यक्ति पहले तो अतिक अहमद के कब्र पर चीखता और चिल्लाता हुआ दिखाई देता है और फिर पत्रकार द्वारा प्रश्न किये जाने पर “अतिक अहमद” को शहीद का दर्जा देने तथा भारत रत्न देने की मांग कर बैठता है। 

अब कांग्रेस अपने इस कार्यकर्ता से अपने काले दामन को और काला होने से बचाने के लिए छुटकारा पा लेती है और इसे पार्टी से छ: वर्षों के लिए निष्काषित कर देती है। मित्रों यंहा पर ये कार्यकर्ता तो हिन्दु था और छुटभैया स्तर का था, इसलिए कांग्रेस ने आसानी से इसे पार्टी से बहार का रास्ता दिखा दिया, परन्तु अब मै जिस नेता की बात कर रहा हुँ, वो एक मुसलमान है और इसे कांग्रेस ने राज्य सभा का सांसद भी बनाया है और यही नहीं कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में उसे स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल किया है।

इमरान प्रतापगढ़ी:- जी हाँ, मित्रों ये इमरान प्रतापगढ़ी हि है जो अतिक के मरने के पश्चात स्वयं को अन्नाथ महसूस कर रहे हैँ और मुशायरे में अपने मुहबोले अब्बू अतिक अहमद के प्रसंशा के गीत गाते हुए कह रहे हैँ कि 

“ये शायर का दावा है कभी भी रद नहीं होगा
तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा
इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रख लो तुम
कई सदियों तलक कोई अतिक अहमद नहीं होगा।”

उक्त प्रसंशा में गाई गई असमाजिक शायरी को गाने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी यही नहीं रुके बल्कि मुशायरे को सुन रहे उन्ही के जैसे लोगो के बिच अपनी मजबूरी को बताते हुए कहते  हैँ कि आज एक शायर और एक इज्जतदार शहरी ये बाते कहने को इसलिए मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे पता था की चाहे जो कुछ भी हो जाये परन्तु यंहा से कुछ किलोमीटर दूर एक शख्श बैठा है जो सबकुछ सम्हाल लेगा और इस प्रकार का एहसास होना हि…. फिर वो आगे वो उनके इलाहाबाद और भारत के प्रयागराज के लोगों को श्राप देते हुए कहते हैँ

“बड़ी दुश्वरियां है पर जिसे गाया जरूरी है

छ्लक कर दर्द होठो पर चला आया जरूरी है

इलाहाबाद वालो बात मेरी याद रखना तुम

तुम्हारे शहर पर इस शख्श का साया जरूरी है।”

अब मित्रों ये शायर मियां अपने स्वार्थ के वशिभूत होकर और अपनी कौम के अंधेपन में एक क्रूर और भयानक अपराधी की प्रसंशा कर रहे हैँ और आप स्वयं सोचिये की ऐसे जिहादी मानसिकता रखने वाले और देश तथा पार्टी से ऊपर अपनी कौम को रखने वाले शायर को कांग्रेस ने ना केवल राज्य सभा का सांसद अपितु कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भी नियुक्त कर दिया, अब आप स्वयं कांग्रेस का दोहरापन देखिये, जो कार्य इमरान प्रतापगढ़ी राज्य सभा का सांसद होने के पश्चात भी कर रहे हैँ वही कार्य तो प्रयागराज वाले “मिश्रा जी” भी कर रहे थे, परन्तु “मिश्रा जी” हिन्दु थे इसलिए पार्टी से निकाल फेका पर इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम है इसलिए इन्हें  नहीं निकाला जायेगा।

खैर मित्रों जब इमरान प्रतापगढ़ी अतिक के सम्मान में कसीदे गढ़ रहे थे तो प्रयागराज के हजारों परिवार (जिसमें अधिकांशत: मुसलमान ही हैँ) इन्हें जी भर के कोस रहे और बद्दुवाये दे रहे होंगे, जिनके घरवालों का बेरहमी से कत्ल अतिक ने करवाया था या जिसके जमीनों और घरों पर उसने जबरन कब्जा कर लिया था।

इमरान प्रतापगढ़ी के शायरी को मै उन मासूमों की ओर से जवाब अवश्य देना चाहूंगा:

अरे कैसा तु शायर है, जो आतंकी को रोता है।

सैकड़ो मुकदमें जिस पर थे तु उसके पैर धोता है।

हजारों बेगुनाहो को जिसने रुलाया अपनी ताकत पर

उसकी मौत पर इमरान क्यूं आंसू बहाता है।

उसकी मौत पर इमरान क्यूं आंसू बहाता है।

आज प्रयागराज हि नहीं पूरे देश की जनता उस भयानक क्रूर हिंसक अपराधी के साये से मुक्त होकर राहत की सांस ले रही है, तब ये नागरिक कहता हैँ:-

दुस्वारियो में सिसकती थी जनता ये बेचारी

दर्द होठो से ना छलक जाये अजब सी थी लाचारी

अतिक के लिए रोने वालों याद रखना तुम

ये लाठी उसकी ही थी जो पड़ के हो गयी भारी।

और जनता के दुख को महसूस करते हुए फिर ये नागरिक कहता है:-

वो किसी के दिल का टुकड़ा था किसी मां का दुलारा था

जिसको फेकने से पहले उसने खाल उतारा था।

अरे उसकी मौत पर आंसु बहाने वालों सुन लो तुम

कोई सूफ़ी नहीं था वो एक गुंडा हत्यारा था

कोई सूफ़ी नहीं था वो एक गुंडा हत्यारा था।

उसके काले साये से मुक्ति मिल गयी है अब

उसका कद मिट्टी में मिलकर ढक गया है अब

अरे उसकी याद में रोने वाले इमरान सुनता जा ये तु

सब तो समझ गये हैँ ये सब पर तु समझेगा कैसे कब।

मित्रों ये रुदाली गैंग का रुदन और क्रन्द्न् तो चलता रहेगा, पर हमें आपको अपनी ऑंखे खोलके रखना होगा, हर एक मोड़ पर ठहर कर सोचना होगा कुछ भी कहने या करने से पहले समझना होगा और फिर उचित और समुचित विधिसम्मत मार्ग अपनाना होगा।

“सारे जंहा से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा”! “जय हिंद”

हम सभी इसके विकास के लिए जिम्मेदार बने ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और विकसित देश दे सके।

लेखन:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)

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Congress victory in Karnataka is not defeat of BJP, Congress Mukt Bharat urgent need for regional parties

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Victory of congress party that patronage dynastic politics in India is indeed not the defeat of BJP headed by the world leader Narendra Modi, instead all the regional parties in India must worry a lot and must pull up the socks to make India congress mukt. Most of the regional parties and congress share the vote as most of them cry out pseudo-secularism, minority appeasement, cynical anti-nationalism like rhetoric and obviously anti-Hindu sentiments. 

Once congress party was the only political party present in all most all states in India which was wiped out by regional sentiments represented by the regional, family owned political corporate. The best examples are DMK in Tamil Nadu, SP in UP, NCP and Udday Thakare faction of Shiv Sena in some remote parts of Mahratta etc. Although the congress party is fully owned by a family but still the congress party is seen by Indians at large as a national party than a fringe force exists in the political arena to echo regional sentiments. 

In Karnataka, JDS owned by Gowda family was a formidable force once, although is not present all over the state. JDS has ruled the state for several time points and its patriarch, thanks to the fractured mandate given by Indians to form a kitchadi government, could become Prime Minister of India. BJP entered the scene and started to bring true and real national sentiments in Karnataka and grew slowly.  The growth of BJP scripted the decline of both congress and JDS and which compelled both parties to align and form government in the past to loot the state. They failed miserably in several such occasions in the past. 

The slow and steady growth of BJP in Karnataka has made the state politics very dynamic and ever changing and securing absolute majority for any single political party became quite impossible. This was the scenario Karnataka has been experiencing for nearly three decades. But the state election of Karnataka in 2023 has come as a rude slap to all regional parties in India and the regional parties have lot to fear than BJP.

The vote percentage analysis of BJP in Karnataka clearly show the vote percentage of BJP is rock solid in spite of severe inner party rifts and decent. On the contrary, the vote share of congress party has increased significantly exclusively at the cost of JDS. It means, the regional sentiments of people are shifting away and moving towards nationalism and hence people are seeing Indian politics between BJP and congress. 

If the regional parties fail to read the writing on the wall too early and too quick, and focus only on BJP and Modi as how to defeat BJP at any cost, the price the regional parties have to pay is total annihilation of the very party that they own. If they align with congress, the identity of their party would disappear. It will be seen as, to defeat a national party- BJP, the regional parties have to align with another national party, for that, why people should experiment through the regional parties owned by several families and instead they can directly shift to either BJP or congress. 

It is a clear alarm bell for all regional parties in India to wake-up to the new reality and isolate congress politically otherwise they will be digging own graveyard. Even a toe hold space give to congress party by the regional parties is as disastrous as merging own party to congress. Regional parties should force congress to support the regional parties by not contesting or contesting to a very limited seats given by the regional parties. 

Congress must be limited to only 100 seats to contest for the next parliamentary election and that should the strategy of all regional parties. Instead, if regional parties support congress, they would lose their presence and identity both in the region they represent, as well at national level. On the contrary, if they could limit the congress to a miniscule force, the regional parties can dictate terms with congress. 

The regional parties those have only agenda of abusing Modi must realize that it is time not for celebrating the victory of congress in Karnataka and instead they must mourn at the likely loss they are going to suffer due to the surge of congress party. Today, the regional parties are in great need of a congress mukt Bharat than BJP because congress has started to taking back their vote from the regional parties. Therefore, regional parties while opposing BJP must also oppose and isolate congress otherwise they become part of congress and soon must dissolve their family corporate. 

If the regional parties celebrate the victory of congress in Karnataka means, they are celebrating the beginning of their ruin and start preparing nothing short of writing own epitaph. 

BJP is safe and strong both in its defeat and victory, the regional parties must ask, are they strong at the victory of congress? Find the answer soon and work towards congress mukt Bharat.  

भारतीय रूपए का ECS से UPI तक का सफर: PART-2

मित्रों पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार चेक, ATM, ECS, IMPS, नेफ्ट और RTGS से लेन देन में अभूतपूर्व विकास हुआ और जनता को अनेक सुख सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ, परन्तु विकास का क्षेत्र अभी भी खुला हुआ था। आइये इस अंक में हम उस पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं।

अब मित्रों यंहा तक तो सबकुछ ठीकठाक चल रहा था परन्तु Beneficiary को जोड़ने वाला सिस्टम बना ही रहा तथा इसके साथ ही हर RTGS, NEFT या IMPS पर आपको कुछ निर्धारित शुल्क बैंक को देना ही पड़ता था, अत: नकद लेन देन के बाजार पर कब्जा करने हेतु शोध, चर्चा और परिचर्चा होती रही और अंतत: वर्ष २०१६ में UPI (Unified Payments Interface) प्रणाली का जन्म हो गया।अब आपका बैंक आपके छोटे से चल ध्वनि यंत्र अर्थात मोबाइल फोन के अंदर समा गया। UPI (Unified Payments Interface) प्रणाली का जन्म देने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है, इसकी टेक्नोलॉजी पूर्णतया स्वदेशी है और ये तकनिकी दुनिया में किसी के पास नहीं है।

UPI (Unified Payments Interface): यूपीआई एक तत्काल (Instant) रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो दो बैंक खातों के बीच एक मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से तुरंत नकदी स्थानांतरित करने में मदद करती है। इस प्रकार, यूपीआई एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप से जुड़ने की अनुमति देती है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने RBI और IBA (इंडियन बैंक एसोसिएशन) की देखरेख में इस प्रणाली की स्थापना की।

UPI प्रणाली कार्य कैसे करती है:- यूपीआई सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद का वीपीए (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) बनाना होता है।

उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते को इस  वीपीए से भी जोड़ना होता है और जुड़ने के पश्चात VPA ग्राहक का वित्तीय पता बन जाता है, और उन्हें पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए IFSC कोड, लाभार्थी खाता संख्या या नेट बैंकिंग पासवर्ड और उपयोगकर्ता आईडी जैसी जानकारी वापस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पुल एंड पुश के लिए ग्राहक के वर्चुअल एड्रेस का उद्देश्य अतिरिक्त सुरक्षा को मजबूत करना है। ग्राहक को इस जानकारी में बार-बार पंच करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई साख साझा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रणाली की सहायता से केवल बार कोड को स्कैन करके भुगतान किया और लिया जा सकता है।

यह पैसे ट्रांसफर करने, बिल भुगतान करने, खरीदारी भुगतान करने और बहुत कुछ करने का एक सुरक्षित, स्थिर, त्वरित और सीधा तरीका प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते से सीधे किसी व्यक्ति के बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने में मदद करता है। यूपीआई लेनदेन उपयोगकर्ताओं के पूर्ण बैंक विवरण के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान शुरू करने के बाद अन्य गोपनीय जानकारी की मांग नहीं करते हैं।

UPI आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सेवा प्रदान करता है और यह प्रणाली एनईएफटी (NEFT) प्रणाली से अधिक तीव्रता वाली होती है। लोग चौबीसों घंटे और सभी सार्वजनिक अवकाशों पर यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से डिजिटल है।

यह एक मोबाइल ऐप  के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों तक पहुंच की अनुमति देता है। वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करता है, जो अद्वितीय बैंक आईडी है।

मोबाइल मनी आइडेंटिफ़ायर या MMID के साथ IFSC कोड, खाता संख्या और फ़ोन नंबर का उपयोग करता है। एमपिन (MPIN) या मोबाइल बैंकिंग के लिए पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) हर लेनदेन को सत्यापित करने के लिए प्रदान किया जाता है। कुछ बैंक विभिन्न Android उपकरणों के लिए अपना स्वयं का UPI प्रदान करते हैं। बैंक यूपीआई योजना के लिए शुल्क ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। मर्चेंट भुगतान, इन-ऐप लेनदेन, बिजली बिलों के भुगतान, ओटीसी भुगतान और बारकोड के आधार पर भुगतान के लिए अच्छा है। कोई भी व्यक्ति सीधे मोबाइल एप से शिकायत कर सकता है।

खैर बात केवल यहीं तक नहीं रुकी है, बात इससे निकल कर बहुत आगे तक जा चुकी है अब भारत सरकार ने RuPAY नामक क्रेडिट कार्ड को बाजार में उतारकर MASTER CARD और VISA CARD के बाजार को कब्जे में करने के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ मित्रों अभी तक आप अपने बैंक खाते को UPI से जोड़कर लेन देन किया करते थे परन्तु अब आप RuPAY क्रेडिट कार्ड को इस UPI से जोड़कर लेन देन कर सकते हैं। अब यंहा पे मामला ये है कि सम्पूर्ण विश्व में क्रेडिट कार्ड के बाजार में visa card या master card  नामक दो अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है जो हर लेन देन पर २% का MDR अर्थात Merchant Discount Rate के रूप में शुल्क वसूलते हैं, जो की एक बहुत बड़ा वित्तीय बाजार है।

आप केवल इसे एक उदहारण से समझ ले कि वर्ष २०१६ में अपनी स्थापना के तीन साल बाद, UPI ने अक्टूबर २०१९ में 1 बिलियन लेनदेन की सीमा को पार कर लिया। अक्टूबर २०२० तक, यह प्रति माह २ बिलियन से अधिक लेनदेन तक बढ़ गया और अगले १० महीनों के दौरान, यूपीआई ने प्रति माह ३ बिलियन से अधिक लेनदेन किए।एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष २०२२ में यूपीआई का उपयोग करके १२५.९४ ट्रिलियन रुपये के लगभग ७४ बिलियन लेनदेन किए गए। प्लेटफॉर्म ने २०२१ में कुल ७१.५४ ट्रिलियन रुपये के ३८ बिलियन से अधिक लेनदेन को संभाला। परिणामस्वरूप, एक साल में इस प्लेटफॉर्म पर लगभग ९० प्रतिशत अधिक लेनदेन हुआ और उनके औसत मूल्य में ७६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब भारत सरकार ने RuPay क्रेडिट कार्ड को बाजार में  दिया है और सबसे बड़ी बात ये है की रसिया, जापान, सिंगापूर के साथ करीब १० से १५ देशो ने भारतीय क्रेडिट कार्ड को मान्यता दे दी है। और UPI के माध्यम से भुगतान करने वाला यह प्रथम क्रेडिट कार्ड होगा जो पूर्णतया सुरक्षित होगा अत: तनिक कल्पना कीजिये यदि भारत के क्रेडिट कार्ड होल्डर मास्टर कार्ड या वीसा कार्ड के स्थान पर RuPAY क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने लगे तो उस २% MDR पर तो RBI का कब्जा होगा अर्थात भारत का पैसा भारत में और इससे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता चला जायेगा और फिर विश्व की अर्थव्यवस्था का मालिक अकेले डॉलर नहीं अपितु Rupay भी होगा। हाल ही में जब मशहूर पंजाबी गायक श्री मीका सिंह ने क़तर नामक इस्लामिक राष्ट्र में भारतीय रुपये में व्यापार करते अपना विडिओ सोशल मिडिया पर डाला तो देखते ही देखते लोगो के मध्य चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया और पड़ोसी देशों जैसे चीन तथा पाकिस्तान के पैरों  तले जमीन ही खिसक गयी।

क्यों आगे बढ़ रहा हैं ना भारत की अभी भी कोई संशय है।

“The Kerala Story”- is the recently released movie reality or propaganda?

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“The Kerala story” , a film produced by Vipul Amrutlal Shah and directed by Sudipto Sen shows the plight of Hindu girls who were converted and recruited to ISIS by Muslim fundamentalists. The film grossed ₹8.03 crore in India on first day and reported the 39.73% growth with total earnings of ₹19.25 crore on its second day of the release.

The film gets an appreciation from every part of the country for bringing the social awareness amongst Indian youngsters. However, there are some questions raised against, by some prominent left-liberal intellectuals justifying the numbers of Hindus converted to other religion in last two decades, the claim made by the movie producers.

On the other hand, netizens countered their argument saying “The claim that 32,000 people converted to Muslim religion, was in terms of  overall conversion happened in the state in past two decades and even if only one innocent girl being targeted and converted by means of feigning love, is way too more dangerous for humanity”. “This movie is not against any religion, it is against the extremism and terrorist activities ” they wrote.

It is reported that The Kerala High Court in 2009 asked State government to make strong laws against forceful religious conversion under the garb of ‘Love’ and to consider enacting a law to prohibit such heinous acts of terror. Moreover, justice K T Sankaran of the Kerala High Court also stated that “from some of the Police reports it was clear that there were ‘concerted’ efforts  to convert girls of a particular religion to another with the blessings of local outfits”.

Interestingly, apart from the judicial bodies of the state, political parties irrespective of their ideologies also raised concerns over emerging “ Love Jihad” threat in the Kerala. Former Chief Minister of the Kerala and leader of Communist party, V S Achutanandan warned about the intensions of ‘Muslim Fundamentalists’ to turn Kerala into Muslim state.

“Their plan is to make Kerala Muslim state in the next 20 years. For that, they are luring youngsters, offering them money and insisting them to marry Hindu girls to increase the Muslim population” he stated. Notably, in 2012 then Congress Chief Minister of Kerala Oommen Chandy presented the report, in response to the question raised by CPM K K Lathika, that between 2006 to 2009 around 2660 Hindu and Christian girls have become the victim of ‘conversion conspiracy of religious fundamentalists’ so far.

Upon the above statements, by the then leaders of the ruling parties such as Congress and CPI(M) whose actions have always been to appease Muslims and to  radicalise the youngsters for their vote bank and to stay in power, Netizens are sparking the raw against these leaders claiming them as main perpetrators and root of these targeted conversions.

भारतीय रूपए का ECS से UPI तक का सफर: PART-1 

मित्रों वित्तीय प्रणाली अर्थात बैंकिंग प्रणाली से संबंधित वित्तीय प्रणाली से तो आप थोड़ा बहुत परिचित अवश्य होंगे। हम लोगो के मस्तिष्क में अक्सर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर बैंक को आय कँहा से आती हो? मित्रों ये कोई अत्यंत पेचीदा प्रश्न नहीं है, बैंक में आप और हम तथा हमारे जैसे करोड़ो ग्राहक जो अपने परिश्रम की कमाई जमा करते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को जरूरतमंद लोगों को निर्धारित ब्याज की दर से ऋण के रूप में प्रदान करता है, अत: ऋण लेने वाले ग्राहकों के द्वारा दी गयी ब्याज की राशि में से कुछ हिस्सा आपको और हमें देता है तथा बाकि का हिस्सा उसकी आय होती है। अब बैंक में यदि खाता (Account) है तो कोई भी व्यक्ति आपके खाते में पैसे आपकी ओर से जमा करा सकता है, परन्तु आपके खाते में से पैसे निकालने के लिए आपकी विशेष आवश्यकता पड़ती है। 

पहले चेक बुक के रूप में मिलने वाला चेक ही एक माध्यम हुआ करता था, अपने खाते में से (स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य को देने के लिए) पैसे निकालने के लिए फिर १९८७ ई में आया ATM अर्थात Automated teller machine इस संगणित विद्युतीय प्रक्रिया ने बैंकिंग प्रणाली में लेन देन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब बैंक में जाये बिना आप बैंक के द्वारा दिए गए डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने बैंक के  ATM से पैसे निकाल सकते थे। इसमें भी कालांतर में सुधार किया गया और १९९७ में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने भारत में साझा एटीएम का पहला नेटवर्क “स्वधन” (SWADHAN) स्थापित किया। इस नेटवर्क प्रणाली की देख रेख, प्रथम पांच वर्ष के लिए, इंडिया स्विच कंपनी (ISC) के हाथों में सौप दिया गया और इस नेटवर्क प्रणाली से  कार्डधारकों को नेटवर्क में किसी भी एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति दी गई थी, यदि उनके पास एटीएम के स्वामित्व वाले बैंक में खाता नहीं था।

वर्ष २००२ में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के ५३ सदस्य बैंकों के १००० से अधिक “एटीएम” इस नेटवर्क प्रणाली से जुड़े थे। यह नेटवर्क प्रति दिन २५0,000 लेनदेन को संभालने में सक्षम था, लेकिन प्रत्येक दिन लगभग ₹१00,000 मूल्य के केवल ५000 लेनदेन हुए। इसके विपरीत, आईसीआईसीआई बैंक के लगभग ६४० एटीएम के नेटवर्क ने प्रत्येक दिन लगभग ₹२0,000,000 के लेनदेन को संभाला। इंडिया स्विच कंपनी (ISC) के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को इस गैर-किफायती नेटवर्क प्रणाली SWADHAN का प्रबंधन करने के लिए कोई नहीं मिला अत: दिनांक ३१ दिसंबर २००३ को इसे बंद कर दिया गया।

स्वधन के पतन के बाद, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक ने “कैशट्री” (CASHTREE ) नामक एक एटीएम-शेयरिंग नेटवर्क का गठन किया। सिटी बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एक्सिस बैंक ने “कैशनेट” (CASHNET) नामक एक समान नेटवर्क का गठन किया।

पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने भी ऐसे नेटवर्क बनाए। अगस्त २००३ में, IDRBT (The Institute for Development & Research in Banking Technology i.e. IDRBT) ने घोषणा की कि वह देश के एटीएम को एक नेटवर्क में एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (National Financial Switch i.e. NFS) का निर्माण करेगा। आईडीआरबीटी ने यूरोनेट वर्ल्डवाइड और ओपस सॉफ्टवेयर के साथ सहयोग किया ताकि बैंकों को अपने स्वयं के स्विच को एनएफएस से जोड़ने की अनुमति मिल सके। एनएफएस में एक इंटर-एटीएम स्विच और एक ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे शामिल था।

आईडीआरबीटी द्वारा दिंनाक २७ अगस्त २००४  को तीन बैंकों, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय स्विच नामक नेटवर्क प्रणाली शुरू किया गया था। IDRBT ने तब भारत के सभी प्रमुख बैंकों को बोर्ड पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए दिसंबर २००९ तक, देश के ३७ बैंकों के ४९,८८० एटीएम को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का फैलाव किया, जिससे देश में साझा एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क राष्ट्रीय वित्तीय स्विच  NFS के रूप में अस्तित्व में आया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा दिनांक १५ अक्टूबर २००९ को दिए गए आदेश के आधार पर National Payments Corporation of India (NPCI) ने दिनांक १४ दिसंबर २००९ को बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) से राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) के  संचालन और प्रबंधन के कार्य  को ‘जहां है जैसा है’ आधार पर अपने हाथो में ले लिया।

अब इस प्रणाली से लोगो को कई सुविधाएं हो गयी जैसे पैसे निकलना, बचत की जाँच करना, पिन पंजीकृत करना, पैसे का लें दें करना इत्यादि। पर ATM से सुविधाएं तो मिली परन्तु यह सब एक सिमित दायरे में हो सकता था अत: बड़े पैमाने पर आसानी से लेन देन के लिए किसी और प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता ने जन्म दिया ECS (Electronic Clearance Service) को जन्म दिया।

Electronic Clearance Service: 

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस) योजना बैंकों/कंपनियों/निगमों /सरकारी विभागों द्वारा ब्याज/वेतन/पेंशन/कमीशन/लाभांश/वापसी के आवधिक (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) भुगतान जैसे थोक (Bulk) में भुगतान/ लेनदेन करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है। इस योजना के तहत लेन-देन एकल उपयोगकर्ता स्रोत (अर्थात बैंक/कंपनियां/निगम/सरकारी विभाग) से बड़ी संख्या में गंतव्य खाता धारकों (ग्राहकों/निवेशकों) तक जाते हैं। यह योजना कागजी लिखतों (जैसे चेक इत्यादि ) को जारी करने और संभालने की आवश्यकता को समाप्त करती है और इस प्रकार बैंकों और कंपनियों/निगमों/सरकारी विभागों द्वारा थोक में भुगतान करने वाली बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा प्रदान करती है।

इस पूरी प्रक्रिया को NACH या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नामक क्लियरिंग हाउस द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है। इसे वर्ष १९९० में प्रथम बार उपयोग में लाया गया। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि यह थोक में और बड़े स्तर पर भुगतान करने की सुविधा देने वाली प्रणाली थी अत: फुटकर और त्वरित भुगतान करने के लिए उतना उपयोगी नहीं थी। 

इसके पश्चात वर्ष २००४ में IRDBT (The Institute for Development & Research in Banking Technology) RTGS अर्थात Real Time Gross Settlement) प्रणाली को अस्तित्व में लेकर आयी: “आरटीजीएस” का संक्षिप्त नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। आरटीजीएस प्रणाली एक फंड ट्रांसफर तंत्र है जहां धन का हस्तांतरण “वास्तविक समय” और “सकल” आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में होता है। यह बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन अंतरण प्रणाली है। “वास्तविक समय” में निपटान का अर्थ है कि भुगतान लेनदेन किसी प्रतीक्षा अवधि के अधीन नहीं है। जैसे ही वे संसाधित होते हैं, लेन-देन व्यवस्थित हो जाते हैं।

“ग्रॉस सेटलमेंट” का अर्थ है कि लेन-देन का निपटारा एक-से-एक आधार पर बिना किसी अन्य लेन-देन के बंचिंग के किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि धन हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों में होता है, भुगतान को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। परन्तु इसमें परेशानी ये थी कि रूपये २ लाख या इससे अधिक के लेन  देन के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता था, अत: रुपये २ लाख से निचे वाले लेन देन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था।

इसके पश्चात वर्ष २००५ में NEFT अर्थात National Electronic Fund Transfer प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई की एनईएफटी सेवा का उपयोग करते हुए अन्य सहभागी बैंक के साथ क्रेडिट खाते में धनराशि स्थानांतरित की जाती है। आरबीआई सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और क्रेडिट को दूसरे बैंक के खाते में स्थानांतरित करता है। अब इसमें रुपये २ लाख से कम की राशि का भुगतान आसानी से बड़े ही अल्प समय में किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत लेनदेन के १ घंटे के भीतर धनराशि आरबीआई को भेज दी जाती है। लाभार्थी को क्रेडिट करने में लगने वाला वास्तविक समय लाभार्थी बैंक द्वारा भुगतान की प्रक्रिया में लगने वाले समय पर निर्भर करता है।

अब यंहा पर RTGS और NEFT में एक जो सबसे बड़ी समस्या थी और वो थी Beneficiary को जोड़ना, जसके लिए उसका बैंक अकाउंट, IFSC No., बैंक का नाम इत्यादि जोड़ना पड़ता था, और इन सबकी अनुपस्थिति में आपका लेन देन नहीं हो पाता था। इसके साथ ही ये सिमित समय के लिए उपलब्ध थे अर्थात बैंक के कार्य दिवस और कार्य करने वाले घंटो के हिसाब से उपलब्ध थे। अत: इससे भी अधिक सुविधाजनक प्रणाली पर कार्य शुरू हुआ।

इसके पश्चात वर्ष २०१० में IMPS (Immediate Payment Service) भुगतान प्रणाली अस्तित्व में आयी:- आईएमपीएस एक और रीयल-टाइम भुगतान सेवा है, लेकिन विशिष्ट कारक यह है कि आईएमपीएस 24/7 उपलब्ध है और आप बैंक छुट्टियों पर भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। IMPS का उपयोग करके, आप तुलनात्मक रूप से कम राशि, रुपये 2 लाख तक तुरंत स्थानांतरित कर सकते हैं। आप IMPS को फंड ट्रांसफर मोड के रूप में सोच सकते हैं जिसमें RTGS और NEFT दोनों की बेहतरीन विशेषताएं हैं। आप तत्काल परिणामों के साथ, जितनी बार चाहें उतनी कम राशि स्थानांतरित कर सकते हैं। हालाँकि IMPS सेवाओं का उपयोग ज्यादातर ऑनलाइन किया जाता है, कुछ बैंक SMS सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह देखने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें कि क्या वे एसएमएस के माध्यम से आईएमपीएस हस्तांतरण का समर्थन करते हैं।

IMPS सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा प्रदान की जाती है। उनकी सेवाएं ग्राहकों को बैंकों और प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं दोनों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती हैं। पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो आपको पीपीआई में संग्रहीत मूल्य का उपयोग करके सामान और सेवाएं खरीदने या फंड ट्रांसफर शुरू करने की अनुमति देते हैं। पीपीआई के कुछ उदाहरणों में स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, डिजिटल वॉलेट और वाउचर शामिल हैं। जिन व्यक्तियों का बैंक खाता नहीं है वे पीपीआई का उपयोग करके आईएमपीएस द्वारा निधि अंतरण कर सकते हैं।

मित्रों शब्दों की मर्यादा है अत: इस भाग में इतना ही शेष चर्चा हम अगले भाग में. करेंगे।
लेखन और संकलन :- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता) [email protected]

Shri Shri Hayagriv Madhav temple: An ancient temple located in India

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It is an ancient temple located in the Indian state of Assam. Today, let’s explore this amazing and unique stone temple with beautiful carvings, Shri Shri Hayagriv Madhav Temple, present on Monikut Hill. The hill is located in the Assam’s Kamrup district in India, in a very beautiful and culturally rich place called Hajo. It is located about 30 km west of Guwahati (Assam’s main city), so it is easy for visitors to reach this destination.

According to the Kalika Purana, written in Kamarupa in the 11th century AD, the text refers to the creation of this avatar of Vishnu and his final abode on the hill of Monikut, where the present temple is located. Raghudeva Narayan, the king at that time, built the present temple in 1583. Some historians believe it was built around the 10th century by the king of the Pala dynasty. It is a stone temple where the image of Hayagriva Madhava (the embodiment of Lord Vishu) is found. 

The Hayagriva Madhav Temple played an important role in reviving an extinct species of freshwater turtle known as the black softshell turtle.Therefore, this temple is not only culturally and historically significant, but it also contributes to the conservation of extinct freshwater turtles, which is a great contribution to our planet Earth, for us, and for the environment.

Here are some images of this amazing ancient temple, captured by myself:

Also, Here’s the image of extinct freshwater turtle species called black softshell turtle, which is conserved by the temple:

Image of Black Soft-shell turtle found in Hayagriva Madhav Temple. Hajo, Assam. India (Image Credit: Priyanka Chakraborty)

Being a very ancient temple, there are many things which this temple must get from the Government. Unfortunately, this temple is only working on a very little donation given by the devotees.

Through this article, I urge our authorities to take some action for the betterment and development of this Ancient temple, which is not only culturally important but it is contributing a lot to the environment as well.

Some facts about this temple:

  1. This temple is mostly made of stone with beautiful carvings on it.
  2. There is a lot of similarities of the stone carvings of this temple with Ajanta & Ellora Caves.
  3. Devotees are offered Bhog during the day time, the Bhog basically consists of Rice, Dal made with Pumpkin and Potatoes.
  4. The extinct species of Black soft-shell turtles are very friendly to the people.
  5. Some even believe that this temple was made even before 8th Century.
  6. There is a cave, which is also believed to be a way to Heaven, it is still a mystery.

If you visit this temple you will get to know a lot about this temple, there are many more interesting facts.

THANK YOU READERS!

Nitish ‘The सुशासन Babu’

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After a meeting with Mamata Banerjee, the duo of Nitish Kumar and Tejashwi Yadav landed at the Patna airport and went to Vishwanath Farm located in Chakbairiya locality in the outskirts of Patna. A man came out to receive the duo and take them inside to attend the ring ceremony of his son Chetan. That man is Anand Mohan, a gangster turned politician who dominated the koshi region of Bihar during the era of jungleraj of the 90s. There used to be caste based clashes, and Anand Mohan from the Rajput caste was considered a leader of the upper caste people.

𝐖𝐡𝐲 𝐚𝐦 𝐈 𝐭𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐬?

Because the Nitish Kumar led Bihar government tweaked rules to release Anand Mohan serving life sentence for killing the DM of Gopalganj. On one hand, Uttar Pradesh Govt led by Yogi Adityanath is setting examples by dealing effectively with the worst of gangsters and on the other hand, the सुशासन babu is hellbent to take back Bihar to the Jungle-Raj of the 90s.

  • 𝐖𝐡𝐲 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫?

These caste leaders were responsible for creating an environment of hate, and their victims were mostly common people who had nothing to do with caste politics. I am from the Rajput community, and I have lived in the koshi region of Bihar in the 90s. All these caste leaders of various castes used to plunder the villages of their perceived adversaries. This step is like opening a pandora’s box. This raises a serious question on the claims of their secular-progressive credentials.

I hope the Hindus and especially those who have suffered the most, see this and judge for themselves if they are a friend of the Dalits and Mahadalits as they claim to be. As far as the targeted population of this particular move are concerned, the upper caste people are likely to see through their evil designs and understand that this is nothing but a desperate attempt to win some votes at the cost of creating an anarchical situation in Bihar again.