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AUKUS and unit among democracies, both are important

Bimal Prasad Mohapatra
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AUKUS and unit among democracies, both are important

On 15 Sept 2021, Australia-United Kingdom-United State announced through virtual mode the formation of trilateral security pact called AUKUS. Since the very first day of AUKUS announcement, the pact has been shrouded with conflicts and confusion. While many experts say the AUKUS is focused on belligerent communist ruled China, other fear this pact may facilitate Cold War II with devastating impact of Cold War I somewhat fresh. But, PM Mr. Narendra Modi of India, a prominent member of Quadrilateral Security Dialogue or Quad, didn’t tell anything over the CW II possibility. Instead he opined AUKUS will compliment Quad, which is in fact not exactly a military or security alliance although as we all know Quad has been facilitating large-scale military exercise nicknamed Malabar Exercise annually in Indo-Pacific region –while there were occasional breaks- since its humble beginning in 1992 as an IN-USN Exercise. Later on Japan and Australia, the other two Quad members now, have joined the annual muscle flexing -telling the world it is to build military interoperability- converting the exercise from bilateral to multilateral exercise now-a-days.

Malabar Exercise, which began as a bilateral exercise, is now one of the cornerstones of military interoperability of the Quad forces, and Chief of Defence Staff General Bipin Rawat said that the Quad’s charter is to ensure freedom of navigation for all nations. From the above description, it is in fact difficult to discount that Quad has nothing to do with China-centric security concern.

News of the alliance AUKUS received a positive response in Singapore. The island-state’s Prime Minister Lee Hsien Loong told Morrison in a phone call he hoped the nuclear deal would contribute constructively to the peace and stability of the region and complement the regional architecture, Singapore’s Ministry of Foreign Affairs said in a statement.

What for AUKUS?

Under the pact, the US and the UK will help Australia to acquire eight numbers of nuclear-powered submarines replacing latter’s 2016 signed massive $66 billion contract with France’s Naval Group for twelve diesel-powered conventional submarines –to replace Australia’s own-built six Collins class submarines by 2036- on which Australia has already invested $2.6 billion. Although the joint announcement of two heads of governments (PMs) and one state (President) did not mention any other country by name, anonymous White House sources have alleged it is designed to counter the influence of China in the Indo-Pacific region. However, UK PM Boris Johnson later told British parliament that the move was not intended to be adversarial toward China.

The pact also includes cooperation on “cyber capabilities, artificial intelligence, quantum technologies and additional undersea capabilities”. Under the pact, Australia will acquire new long-range strike capabilities for its air force, navy and army. The pact will focus on military capability, separating it from the Five Eyes intelligence-sharing alliance that also includes New Zealand and Canada. And this has happened when Biden Administration is considering expanding Five Eyes to Nine Eyes including Germany from Europe, India from Indian Ocean Region and South Korea and Japan from Western Pacific region, the last three are from Indo-Pacific region considered as the most happening region in the world in view of Chinese belligerence on the one side and the world’s 61% population live here and the region contribute 62% to the world GDP apart from the region is world manufacturing hub on the other hand.

Here, all who matter concerning China should not ignore that she is at the loggerhead with India, South Korea and Japan from border dispute to trade, while German is friendly with China and she is the largest trading partner with China from European Union -the world’s third largest trading bloc- and in December 2020 under the leadership of German, EU signed long pending Comprehensive Agreement for Investment(CAI) with China –now in cold store due to Biden Administration’s pressure-, which China desperately looking for during her on-going acrimonious trade dispute with the world largest economy -started during Trump Administration-, and there is no sign of the same cooling down in near future.

AUKUS and China angle

Here, the questions too arise that why Australia is found aggressive in joining AUKUS and Quad alliances and acquiring military latest gadgets now-a-days? To remind my readers, I would like to bring to the notice that in 2007 the then PM of Australia Chinese speaking Kevin Rudd withdrew Australia from Malabar Exercise saying ‘Australia and the region can’t afford another Cold War’. And since then till advent of dreaded allegedly Chinese origin Covid19, Australia refused to join Malabar Exercise. Australia’s aggressive demand for investigation to origin of pandemic has not been taken lightly by China, former’s largest trading partner. China has imposed punishing restriction of Australia’s exports. Despite this, Australia did not succumb, and instead look for alternative export destinations and somehow have compensated the loss. And, in the meanwhile, China threatened Australia to target with long-range ballistic missile with nuclear warhead, which can reach island nation from China mainland, a la she threatened Japan after the latter wished to join US forces to save democratic self-ruled Taiwan from former’s attempt to encroach, and designed the tiny democratic isle ‘a country’, so far studiously avoided.  

AUKUS, Democratic Alliance and Cold War II

During Cold War I, the world was divided into four blocs: Western-Democratic-Capitalist-Developed bloc under the US leadership, Socialist bloc under the USSR leadership, Non-Aligned Movement (NAM)-Developing and Underdeveloped bloc and China, latter the most populous among the countries in the world those days was neither attached nor aligned with any bloc after 1969 border dispute resulting a brief but lethal military conflict with the USSR. Though NAM was the largest inter-governmental bloc in so far as number of countries as its members is concerned, the majority of member countries in the bloc were undemocratic, ruled by dictators and mostly aligned with the Socialist bloc. Therefore, many experts used to argue that for all practical propose, during the Cold War I, the world was divided into two blocs comprising Democratic bloc and Socialist bloc.

Finally, the Democratic bloc facilitated by its accumulated disposable capitals and advanced technologies trumped over economically weak Socialist bloc despite latter’s equally strong conventional military and N-weapon capabilities in 1991, the year when finally the USSR was disintegrated. And this happened due to united fight of Democratic bloc over all issues concerning national affairs management in Socialist bloc.

Now, an in-depth study of what have been happening in Indo-Pacific region tells very unambiguously that the 21st Century’s world is fast moving towards another bout of Cold War centered around Indo-Pacific despite former Australian PM Kevin Rudd’s 2007 preventive major which had in fact weakened the CW II march for about one decade.

In the prospect of new Cold War, it is again Socialist authoritarian Communist centric, which under Xi Jinping is now found highly belligerent and quarreling with military posturing and coercive and debt diplomacy with all who oppose Chinese aggression on the border, in the sea, trade relations and investments. And he needs to be defeated by democratic force. How the same will be achieved if there is no unit among the democratic forces?

Conclusion

There is no doubt that AUKUS will complement Quad. And, at the same time, the significance of France and EU should not be discounted. AUKUS could have been accommodated diplomatically without annoying democratic France which is second largest democracy and economic power in developed and democratic EU apart from she is a Veto wielding member in UN Security Council, major arm exporter to Indo-Pacific region, a residential power as one and half million French citizens live in the region with two naval bases where 8000 French military personals stationed permanently. So also EU has got huge investment in the region and both have recently developed Indo-Pacific policy frameworks, and EU has accepted Biden pressure over issue of CAI.

Post-AUKUS, France Foreign Minister and Defence Minister in a joint presser called the deal “a stab on the back” and ordered the immediate withdrawal of France Ambassador to Canberra and Washington DC. While the diplomatic relation with Washington restored after President Biden’s tele-call to President Emmanuel Macron, who on the eve of France Presidential election next year is facing 1966 Charles de Gaulle moment. But, so far, President Macron has not allowed Scott Morison to have a tele conversation with him despite latter’s several attempts, forget about restoration of diplomatic relation between the two prominent democracies in the Indo-Pacific (as France is a residential power). 

Reacting to AUKUS deal, Charles A Kupchan, Senior Fellow in Council on Foreign Relations writes, “AUKUS, a deal for the United States and United Kingdom to provide Australia with submarines, has infuriated France at a time when transatlantic coordination to deal with China’s rise crucial.”

धर्म नाशक धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के अंत के लिए

Basant kumar
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धर्म नाशक धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के अंत के लिए

विध्वंस के विखंडित से अब हम नवनिर्माण करवाएंगे
अंधकारों से तर कर अब हम भोर का अलख जगायेंगे
बेड़ियों को पिघलाकर अब हम शस्त्र निर्माण कराएंगे
जीवन युद्ध को जो जीतेंगे वो सैनिक सम्राट कहलाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

लोकतंत्र- यूं तो इसकी जड़े भारत में ही मौजूद हैं। हमने भारत के लिच्छवि गणराज्य के बारे में सुना है जिसमें सभी नागरिक आपसी सहमति से निर्णय लेते थे। हमने द्वारका मे श्री कृष्ण के शासन के बारे में सुना है जहां सुधर्मा सभा अपने निर्णय लेती थी। परंतु वर्तमान काल का जो लोकतंत्र है जो पश्चिम से अत्याधिक प्रभावित है जिसमे तथाकथित सेकुलर होने का ढोंग रचा जाता है। जिसके नाम पर हिंदुओं का शोषण होता है।

अक्सर हम को सुनने में आता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। पर ये चारों वर्तमान काल में हमारी गली के खंभे हो चुके हैं। जिनके आसपास अनेकों कुत्ते अपना मूत्र विसर्जन करके जाते हैं और अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। पहले के 3 खंभों के बारे में तो हम जो चाहे वह कह सकते हैं। उन्हें भला-बुरा कह सकते हैं। परंतु यह चौथा स्तंभ अपने आपको धर्म स्तंभ मान रहा है इसके आसपास कितना मूत्र अवशिष्ट पदार्थ जमा हो चुका है जब वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है तो वहां सड़ी हुई व्यवस्था से बदबू आती है।

वैसे तो कोई भी उसको खंबे के पास से कभी गुजरना नहीं चाहता। परंतु वह वहां से गुजरता है और जब नाक बंद करता है तो वहां के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और कहते हैं कि यह हमारी अवमानना हो रही है। और यह हमारा अपमान हो रहा है। बार-बार इन चारों व्यवस्थाओं के द्वारा हिंदुओं के ऊपर किए जाने वाला प्रहार हिंदुओं के विनाश के लिए है। हिंदुओं के अपने धार्मिक स्थानों का नियंत्रण उनके मामलों में हस्तक्षेप बहुत ही बेशर्मी के द्वारा इन चारों व्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात हमारे ही धन से हमारे ही दुश्मनों को पाला जाता है और यह तथाकथित इस देश की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जाता है।

जिस देश में धर्म का ही शासन है जिस देश की संस्कृति में धर्म को ही संसार का शासक बताया गया है उसी देश को धर्मनिरपेक्ष कह कह कर इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। यह तथाकथित व्यवस्थाएं हमारे अंत के लिए हैं और हमें इन व्यवस्थाओं को मिटाना है। आप भूल जाइए कि कुछ होगा कुछ बदलेगा हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाकर कुछ करेंगे। वह इसी व्यवस्था का अंग है वह इसे नहीं बदलेंगे। उन्हें मालूम है हम उनके लिए धन देने वाली गाय की तरह है। बार-बार इन व्यवस्थाओं के निर्णय हमारी अस्मिता हमारी संस्कृति हमारी पहचान पर आघात कर रही हैं। अब हमें स्वयं ही अपने उद्धार के लिए कुछ करना होगा। अपने प्रतिनिधियों और अपनी चुनी हुई सरकारों से कुछ भी उम्मीद करना अपने आप के साथ धोखा करना है।

अब हमको ही इस अन्याय के खिलाफ धर्मयुद्ध करना होगा।

हम फिर लौट कर आएंगे

विध्वंस के विखंडित से अब हम नवनिर्माण करवाएंगे
अंधकारों से तर कर अब हम भोर का अलख जगायेंगे
उदासी से भरी उन आंखों पर अब हम ह्रदय स्पर्शी मुस्कान लाएंगे
पराजय को पीछे छोड़ अब हम अजय-अमरत्व के लिए टकराएंगे
सर्द अंधेरी रातों से अब हम उष्मित सूर्य खींच लाएंगे
आशंकित है मन जो आज अब हम उसमें आशा के दीप जलाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

समक्ष रख सिद्धांतों को अब हम साक्ष्यों से समीक्षा करवाएंगे
भीरुता से मन को अब हम विजयरथ तक ले जाएंगे
गृह से गमन कर अब हम गंतव्यो तक पहुंच जाएंगे
प्रतिरक्षा से अब हम प्रथम-प्रहार करके आएंगे
भाग्यहीनता से अब हम वैभवशील-भव्यता की ओर जाएंगे
संकोचो से निकलकर अब हम स्पष्टता से बतलाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

शोषित से अब हम शीर्ष-शक्ति बनकर दिखलाएंगे
प्रतीक्षा से अब हम प्रगति-पथ पर आएंगे
सीमित से अब हम सनातन-सत्य हो जाएंगे
दिशाहीनता को छोड़कर अब हम देश को दिशा दिखलाएंगे
दलित-दमित से अब हम देवाधिराज-देवेंद्र कहलाएंगे
पगडंडियों से निकलकर अब हम पर्वतों से टकराएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

उदय से अब हम उत्कृष्ट-उत्थान को पाएंगे
कल्पित संसार को अब हम कर्म-कुरुक्षेत्र में लाएंगे
कर्महीनो को अब हम कृष्ण-कर्मयोग समझाएंगे
नारी को अपमानित करे ऐसे दु:शासनो की छाती के लहू से द्रोपदी के केश धुलवाएंगे
आह्वान कर रण-चंडी का अब हम रक्तबीजों को मिटाएंगे
मां यशोदा के गोपाल अब कृष्ण बन गीता उपदेश सुनाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे

हम फिर लौटकर आएंगे वंचना को छोड़ अब हम वीर बलिदानी कहलायेंगे
याचना को त्यागकर अब हम युद्ध की रण-भेरी बजाएंगे
पीड़ित से अब हम पराक्रमी-प्रताप बनकर दिखलाएंगे
अभिमान है जिनको अपनी ऊंचाईयों का उन पर्वतों को भी झुकाएंगे
धर्म-धुरंधर हम अब अधर्म को मिटाएंगे
वेरी का ह्रदय दहल उठे अब हम ऐसा विप्लव मचाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

आशुतोष स्वरूप से निकलकर अब हम वीरभद्र बन जाएंगे
अपयश को छोड़कर अब हम अजय-आलोक को पाएंगे
तृष्णित जीवन त्यागकर अब हम त्रिलोक-अधिपति कहलाएंगे
चिर निद्रा को त्यागकर अब हम नित्य-चैतन्य को पाएंगे
अधिकार ही हमसे अब हम अधिपती कहलाएंगे
पुरातन को त्याग कर अब हम परम परिवर्तन लाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हमें पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

लघुत्व को लांघकर अब हम भव्य-विराटत्व को पाएंगे
परावर्तन को पीछे छोड़कर अब हम नव-युग भास्कर कहलाएंगे
पर्वतों के सीने चीरकर अब परिश्रम से पगडंडियां बनाएंगे
दमनशील दानवों को अब हम अदम्य साहस से मिटाएंगे
अनुगमन को त्यागकर अब हम नई राह बनाएंगे
मनोहर मनुहार छोड़ अब हम नित्य भैरवी गाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

अव्यवस्था की अवस्था को छोड़कर अब हम नवनीत व्यवस्था बनाएंगे
मधुर वीणा को त्याग कर अब हम घनघोर डमरू नाद बजाएंगे
मृत्यु को क्षीरसागर में लेकर अब हम अमृत्व को प्राप्त हो जाएंगे
खंड खंड भूमि से अब हम अजय निर्माण करवाएंगे
धीर धरातल रसताल से अब हम ध्रुव धैर्य तक जाएंगे
अणुओं का संग्रह कर अब हम एक नया ब्रह्मांड बनाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

बेड़ियों को पिघलाकर अब हम शस्त्र निर्माण कराएंगे
इंदु तट से अचल हिमालय तक अब हम विजय पताका फहराएंगे
शास्त्र की रक्षा के लिए अब हम शस्त्र संग्राम में आएंगे
जीवन युद्ध को जो जीतेंगे वो सैनिक सम्राट कहलाएंगे
कुमारी से कैलाश तक अब हम धर्म ध्वज लहराएंगे
अपूर्व आभा पाकर अब हम नित्य ही अश्वमेघ अनुष्ठान करवाएंगे
जीवन तो है एक संघर्ष-समर्पण अंततः विजय हम ही पाएंगे
हम फिर लौटकर आएंगे हम फिर लौटकर आएंगे

दीपावली पर प्रदूषण रोकने का पाखंड

Pooja Kushwah
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दीपावली पर प्रदूषण रोकने का पाखंड

देश में एक नेरैटिव बना दिया गया है और बडे जोर शोर से प्रसार प्रचार किया जाता रहा है कि दीपावाली के अवसर पर पटाखों और आतिशबाजी के प्रयोग से प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण हर साल दीपावली से पहले प्रतिबंध लगाने की होड मच जाती हैं। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने यह आदेश दिया है कि केवल ‘ग्रीन क्रैकर्स’ का ही उत्पादन और बिक्री होनी चाहिए, वही दूसरी और देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगली एक जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हैं।

प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो उठाने चाहिए उसके लिए किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसे कदम से कोई आपत्ति दर्ज करायेगा, मगर प्रश्न ये उठता है कि कोई मोटा व्यक्ति जिसके मन में दुबला पतला होने का विचार आता है क्या से संभव है कि वो सालभर में एक दिन का उपवास करेगा तो उसका शरीर दुबला पतला हो जायेगा या उसको अपने शरीर को दुबला पतला करने के लिए अपने खाने- पीने पर नियंत्रण करके कुछ समय शाररिक व्यायाम में भी व्यतित करना पडेगा? हमें समझना होगा कि किसी भी समस्या का दूरगामी और स्थायी समाधान खोजना है तो हमें उस पर हरसंभव तरीके से निरंतर प्रहार करते रहना होगा।

दुनिया के अधिकतर देशों मे अंग्रेजी कलैंडर के नववर्ष के आगमन में जमकर आतिशबाजी होती है, स्वतंत्रता दिवस और अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर आतिशबाजी की जाती है और बडे पैमाने पर पटाखें छोडे जाते हैं। अमेरिका अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगभग सौ करोड डॉलर आतिशबाजी पर खर्च करता है जिसमें बारह करोड किलोग्राम आतिशबाजी जलाई जाती है तथा डिज्नी मनोरंजन स्थलों पर हर साल लगभग पांच करोड डॉलर की आतिशबाजी जलाई जाती है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश पश्चिमी देशों में महत्वपूर्ण पर्व और हर्ष के अवसर पर दिल खोलकर आतिशबाजी होती है,साथ ही वहॉं की सरकार और आम नागरिक पूरे साल पर्यावरण का भरपूर ख्याल रखते है।वहॉं की सडके साफ होती है, नदियों का पानी स्वच्छ और निर्मल बहता है, वो कचरा कहीं पर भी नहीं फेकते हैं।

इसके विपरीत अपने देश में देख लीजिए। हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक मानी जाने वाली और सबसे पवित्र नदी गंगा का अस्तित्व खतरें मे हैं।हर प्रकार की फैक्ट्ररियों की लगभग तीन सौ करोड लीटर गंदगी प्रतिदिन  गंगा में आकर गिरती हैं।जिसके परिणाम स्वरूप गंगा का पानी अशुद्ध होता जा रहा है।सरकार ‘गंगा एक्शन प्लान’ बनाकर नदी को गंदगी से बचाने का प्रयास कर रही हैं,अभी तक उस स्तर पर परिणाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

वर्तमान में हर पढे लिखे भारतीय के पास स्मार्टफोन है लगभग सभी भारतीयों के फोन में वाट्सएप अवश्य मिल जायेगा।सरकारी आंकडो की बात करे तो वर्तमान में भारत में लगभग 53 करोड लोग वाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं।एक छोटा सा मैसेज लगभग चार ग्राम का कार्बन फुटप्रिंट निकालता है अगर आप उस संदेश के साथ कोई फाईल या फोटो विडियों भेजते है तो आंकडे बढकर पचास ग्राम कार्बन का हो जाता है।हम भारतीय लगभग चार सौ करोड संदेश प्रतिदिन भेज रहे हैं।इनका कार्बन फुटप्रिंट लगभग दस करोड किलोग्राम होगा।एक कार 5.2किलो मीटर चलने पर करीब एक किलोग्राम कार्बन छोडती है जो वायुमंडल में प्रवेश करता है,औसतन एक भारतीय अपना गाडी सालभर मे  बारह हजार किलो मीटर चलाता होगा,हम व्हाट्सएप से भेजे गए संदेशों से हर साल इतना कार्बन छोडते है जितना चालीस हजार गाडियों के चलने से होगा।एक केवल व्हाट्सएप का उदाहरण है इसमे फेसबुक,टेलेग्राम,ट्विटर,इंस्टाग्राम से भेजे संदेशो को भी जोड दे तो स्थिति भयावह हो जायेगी।

वर्तमान समय में बहुत से स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से वातानुकुलित है।इन स्कूलों के पढे बच्चों के लिए गांवो मे कार्य करना असंभव हो जायेगा, वो गावों मे कार्य नहीं कर पायेगे ,घर से बाहर निकलते ही उनको सर्दी और गर्मी सताने लगेगी।इस स्कूल और कॉलिजों से कितना प्रदूषण फैल रहा है ये किसी ने हिसाब नहीं मांगा हैं.

एयर कंडिशनर धडाधड घरों और दफ्तरों में दिन रात चलते है,इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा किसी ने सोचा हैं? किसान खुलेआम पराली जलाते है।उससे पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित होता है।

जहां पर्यावरण के प्राण हरे जा रहे है वहां कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है परंतु  ये लोग दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी छोडने के खिलाफ मुहिम चलाकर सोचते है कि हमने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा दी।दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध के विरोध में कुछ लोग कहते है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात करने का षढयंत्र है इस विषय में इतना ही कह सकते है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जीवन में संतुलन लाना होगा,जहां असली आघात हो रहा है वहां पर प्रहार करने की आवश्यकता है।जहां तक पटाखे छोडने की बात है हमारे जीवन में खुशियों के बहुत कम मौके है और ऐसे अवसर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर से सीधा जुडे हुए है,उन पर प्रहार करने का क्या औचित्य है? ऐसे लोग जो एक दिन के लिए पर्यावरणविद बनने का प्रयास करते उनकों सोचने की आवश्यकता है। लेख- पूजा कुशवाह

(सभी विचार लेखक के व्यक्तिगत है)

दीपावली, तुम्हारा आना सबको शुभ हो!

Meenakshi Dikshit
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दीपावली, तुम्हारा आना सबको शुभ हो!

जय राम जी की। अपने प्रभु श्री राम चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ आ रहे हैं। चहुँ ओर उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। घर घर साफ़ सफाई, लिपाई पुताई, साज सज्जा और दीपमालिकाओं की व्यवस्था हो रही है। अद्भुत उत्साह का वातावरण है। हो भी क्यों न, जो रोम रोम में बसते है, कण कण में जिनकी सत्ता है वो तारणहार मानव देह धरे मर्यादा में बंधे आ रहे हैं।

भारतीय परंपरा के प्रत्येक पर्व के पीछे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हेतु होते हैं। पांच पर्वों के समुच्च्य वाली दीपावली तो अपने आप में भारतीय जीवन मूल्यों का सम्पूर्ण ग्रन्थ है।

विकसित, शिक्षित, सुसंस्कृत और सुगठित समाज के लिए उसका आर्थिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। दीपावली समाज के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक व्यवस्था को सींचती है। पर्व के केंद्र में धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी हैं जो बुद्धि कौशल्य  के अधिपति गणपति के साथ पधारती हैं।

बीती वर्षा ऋतु में कुम्हार का चाक बंद था, अब जल्दी- जल्दी दीपक, गुजरिया और देवता गढ़ रहा है। इन्ही से तो दीपावली का बोध होता है। हर घर में साफ़ सफाई से लेकर, घर को नया रूप दिए जाने का प्रयास है। सभी तरह के शिल्पी और उनके सहायक कामगार व्यस्त हैं। सभी नए वस्त्र धारण करेंगे तो वस्त्र व्यवसाय से जुड़े सभी जन व्यस्त हैं। धनतेरस को नए बर्तन और आभूषण लेने का विधान है तो ठठेरा और स्वर्ण- आभूषण व्यवसाय भी चमक रहा है। किसान के पास नयी उपज है। धन धान्य से भरी डेहरी है। भड़भूजा इससे खीलें, चूरा, लईया बना देगा जो माँ लक्ष्मी और गणपति को समर्पित किये जाएंगे। हलवाई नयी नयी मिठाइयाँ बनायेंगे जो पूरे पर्व भर प्रयोग में आएँगी। माली पूजा के फूल लाएगा। गोपालक – गोवर्धन के लिए दूध दही दे जायेगा। अंतिम पायदान खड़े परिवार के लिए भी दीपोत्सव में व्यवस्था है वो खेत में छूट गए फसल अवशेष की डंडियों से अलाय –बलाय भगाने की व्यवस्था करेगा। एक दिन भूमि के नीचे दबा रहने वाला जिमीकंद खायेंगे जो किसी गरीब के लिए भूमिगत धन की तरह निकलेगा। पुस्तक –लेखनी की भी पूजा होगी।दीपावली

शरद ऋतु अब शीत ऋतु का रूप लेगी  स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। धन्वन्तरी के निर्धारित  नियमों का पालन करना है। हमारे स्वास्थ्य पालक वैद्य का परामर्श भी आवश्यक है।

सम्पूर्ण समाज का अर्थ सिंचन करती ये व्यवस्था बताती है कि समाज की उन्नति अन्योनाश्रित है। एक की प्रगति और सुख  में ही दूसरे की प्रगति और सुख आश्रित हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों हमारी संस्कृति अधिकार मूलक नहीं वरन कर्त्तव्य मूलक है। कर्त्तव्य मूलक समाज में ही सर्व समाज के अधिकार सुरक्षित हैं और कर्तव्य मूलक समाज के लिए उत्कृष्ट मानवीय मर्यादाएं अपेक्षित हैं, जिनके प्रतीक प्रभु राम हैं।

माटी का दिया और माटी के ही देव बनते। दिया जब तक जलता प्रकाश बांटता। देव जब तक रहते आस्था, विश्वास का प्रतीक बनते, दुःख हरता- सुख करता बन रहते। विसर्जित होते, अले वर्ष पुनः गढ़े जाते। स्मरण कराते – मनुज देह भी माटी ही है, आज बनी कल विसर्जित होगी। जब तक प्राण ज्योति जले – प्रकाश बांटो, आस्था जिओ, दुःख बांटो, सुख अर्पित करो। माटी का मानव तन दिया भी देव भी।

सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण इस महापर्व को आधुनिक बाज़ार का उपक्रम न बनने दें. इसके तत्व को जियें. ह्रदय तल से कहें – दीपावली, तुम्हारा आना सबको शुभ हो !

चोरी की गाड़ियों से बना करोड़पति एक कबाड़ीवाला- हाजी नईम aka हाजी गल्ला

Nagendra Pratap Singh
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चोरी की गाड़ियों से बना करोड़पति एक कबाड़ीवाला- हाजी नईम aka हाजी गल्ला

मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों से रोजाना सैकड़ों कारें और दोपहिया वाहन चोरी हो जाते हैं पर ये सभी चोरी के वाहन गायब कंहा हो जाते है। जी हाँ ये चोरी के वाहन गायब कंहा हो जाते हैं और इनके गायब होने में उत्तर प्रदेश के मेरठ जीले के सोतीगंज इलाके का क्या हाथ है?

इस कथानक कि शुरुवात होती है वर्ष १९९० से जब हाजी गल्ला के पिता निजाम कुर्सी बुनते थे और तैयार माल बाजार में बेचते थे, उससे पूरे परिवार का पेट पलता था। वर्ष १९९५ में हाजी गल्ला ने सर्वप्रथम दो पहिया वाहनों के रिपेयरिंग कि दुकान डाली। ये दुकान उसी सोतीगंज इलाके मे थी। धीरे धीरे हाजी गल्ला हाजी नईम कबाड़ वाला बन गया और इसी कबाड़ के धंधे कि आड़ में उसने चोरी की बाइक काटने का धंधा शुरू किया। बाइक और इसके बाद चोरी के चार पहिया वाहनों को काटने का धंधा जोरों से चल निकला और इस अवैध कारोबार को उसने धीरे-धीरे सोतीगंज के अलावा कई स्थानों पर फैला दिया। बेशुमार दौलत कमाई और 2021 में हाजी गल्ला पहले करोड़पति और फिर अरबपति हो गया। हाजी गल्ला ने पिछले 25 सालों में अरबों रुपए का कारोबार खड़ा किया है। उसने सोतीगंज व सदर बाजार इलाके में 2 आलीशान मकान खड़े कर दिए। पांच साल पहले पटेल नगर में कोठी खरीदी। इसके अलावा गल्ला पर उत्तराखंड में भी संपत्ति खरीदने की बात सामने आई है। गल्ला के कई प्लाट सदर बाजार इलाके में हैं, जिनमें ऊंची बाउंड्री कर गोदाम बना रखे हैं। छह गोदाम और कैंट जैसी जगह में फार्म हाउस बना हुआ है। गल्ला की संपत्ति दूसरे राज्यों में भी है।

वर्ष २०१७ से पूर्व हाजी गल्ला हाजी नईम पर कभी कार्यवाई नहीं हुई। २०१७ से पुर्व् पुलिस ने गल्ला के घर पर कभी दबिश नहीं दी थी। हाजी गल्ला के पैसों कि धमक सत्ता के गलियारों तक गूंजती थी, सत्ताधारी नेताओं से साठगांठ बड़ी मजबूती से रखता था। मेरठ के सोतीगंज में 500 से ज्यादा दुकान कबाड़ियों की हैं।

उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव कि सरकार में हाजी गल्ला ने एक मंत्री से साठगांठ कर रात में ही एक इंस्पेक्टर और एक उच्च अधिकारी का ट्रांसफर करा दिया था। हाजी गल्ला का दुस्साहस ऐसा था कि वो उसके गुर्गे थानों में खुलेआम कहते फिरते थे कि गल्ला पर हाथ डालने का मतलब है मेरठ से ट्रांसफर।

हाजी गल्ला @ हाजी नईम कितना बड़ा चोर है इसका अनुमान आप इस अकाट्य तथ्य से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ चोरी व लूट के वाहन खरीदने के 32 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। उसके विरुध गैंग्स्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाई शुरू हो चुकी है।

जब हाजी गल्ला @ हाजी नईम के ऊपर प्रथम बार पुलिस प्रशासन का डंडा चला तो हाजी गल्ला अपने चार बेटों के साथ भाग निकला और किसी बिल में जाकर छीप गया पर 50 हजार का इनामी बदमाश हाजी गल्ला अपने चोर बेटों के साथ, कुर्की वारंट जारी होते ही ७/१०/२०२१ को कोर्ट में सरेंडर कर गया। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया । हाजी गल्ला के ठिकाने कहां-कहां हैं और उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका पता लगाने के लिए रिमांड को लेकर तीन दिन तक कोर्ट में बहस चली।

हाजी गल्ला का इलाके में कितना खौफ है इस तथ्य का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुर्की के लिए जाते वक्त एएसपी मेरठ (IPS) सूरज राय भारी फोर्स के साथ पटेल नगर पहुंचे। उनके साथ 5 थानों के इंस्पेक्टर व 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। उसमें 3 सीओ व मजिस्ट्रेट भी शामिल थे। एएसपी सूरज राय ने लाउड स्पीकर से एनाउंस किया कि हाजी नईम उर्फ गल्ला इसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। यह वाहन काटने और वाहन चोरी का काम करता है। इसके खिलाफ जो मुकदमा है, उसमें पता चला की पटेल नगर की यह कोठी अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की है। जिलाधिकारी के आदेश पर इसे कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का कोई भी क्रय व विक्रय नहीं कर सकता। इसके आलावा उसकी आठ बड़ी दुकानों को जब्त कर लिया गया और उसके सभी बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए।

वर्तमान में यह हाजी नईम और उसके चार बेटे जेल में हैं और हर बार जब वह पेश होने के लिए आता है, तो वह बीमार होने का नाटक करता है।

वैसे आपको बता दे की मेरठ के सोतीगंज में लगभग 32 बड़े कबाड़खाने हैं और इन सभी कबाड़खानों के मालिक मुस्लिम हैं। उन्हें चोरी का माल हड़प लेने में इतनी विशेषज्ञता हासिल है की वे पूरी कार को सिर्फ 2 मिनट में काट देते हैं और कार के हर हिस्से को अलग करके पूरे भारत में ऑटो पार्ट्स बाजार में बड़ी पैकिंग के साथ बेचने के लिए भेज देते हैं।

यह एक मुस्लिम पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है जिसमें हिंदुओं की चोरी की कार और बाइक बिना किसी निवेश के मुसलमानों को लाखों रुपये देते थे क्योंकि पूरे भारत में ऑटो पार्ट्स की आपूर्ति करने वाले भी यही लोग हैं।

चोरी के वाहनों को काटने वाले मेरठ के सोतीगंज के कबाड़ बाजार के 32 कबाड़खानों पर योगी सरकार ने गुपचुप नजर रखी थी और जब पूरे सबूत जुटाए गए तो पता चला कि इन चोरों ने अवैध रूप से करीब 48 अरब रुपये की संपत्ति बनाई है, वह भी बिना किसी निवेश के।

वैसे हांजी गल्ला और उसके चार बेटों के अतिरिक्त पुलिस ने तीन अन्य को हिरासत में लिया है। जिनसे सोतीगंज की सारी जानकारी ली जा रही है। हाजी इकबाल, मन्नू, जिशान, तुफेल, राहुल काला समेत कई कबाड़ियों की संपत्ति के बारे में पुलिस को पता चला है। सोतीगंज के मामले में पुलिस की गोपनीय कार्रवाई चल रही है।

इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब दिसंबर 2020 में रेलवे रोड थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी के लिए पंजीकृत किये गए मुकदमे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की पहचान हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिमांड के दौरान पूछ्ताछ पर खुलासा हुआ कि बाइक चोर ने यह बाइक सोतीगंज के कबाड़ी आदिल को बेची थी।

पुलिस ने मुकदमे में आदिल का नाम शामिल किया और उसके घर दबिश दी। पुलिस उसे पकड़ने में कई बार नाकाम रही। दो महीने पहले न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। पिछले महीने रेलवे रोड पुलिस ने आदिल के मकान पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस ने पहले धारा 174 के तहत न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आदिल पर मुकदमा किया और फिर कुर्की आदेश लेने के लिए आवेदन कर दिया और इस प्रकार न्यायालय ने कुर्की आदेश जारी कर दिया।

अब तक सोतीगंज के इन कबाड़ियों पर कार्रवाईकि गई है।

  • नईम उर्फ हाजी गल्ला निवासी सोतीगंज।
  • जिशान उर्फ पव्वा निवासी सोतीगंज।
  • शुऐब निवासी केले वाली कोठी सदर बाजार।
  • फुरकान निवासी सोतीगंज।
  • अलीम निवासी सोतीगंज।
  • बिलाल पुत्र हाजी गल्ला निवासी सोतीगंज।
  • इलाल पुत्र हाजी गल्ला निवासी सोतीगंज।
  • खालिद निवासी मोरगंज सदर बाजार।
  • वसीम निवासी केले वाली कोठी सदर बाजार।
  • अब आप स्वयम् सोच सकते हैं कि कैसे एक मामूली सा मिस्त्री पहले कबाड़ वाला बनता है फिर देखते हि देखते चोरी कि गाड़ियों को काट कर उनके कल पुर्जों को बाजार में बेचकर पहले करोडपति और फिर अरबपति बन गए बिना एक पैसा इस धंधे में लगाए। ये इतना बड़ा नेट्वर्क है कि पूरा देश इसके मकडजाल में गिरफ्त है।

आपको याद होगा कि बिहार के शिवान जीले में भी एक माफिया डान हुआ करता था जिसके आतंक से COVID-19 मुक्ति दिलाई थी वो भी इसी कौम का था और इस गैर कानूनी धंधे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था।

पूरे भारतवर्ष में इन चोर उचक्को ने जनता के परिश्रम कि कमाई को लूटने का यह अवैध धंधा फैलाया हुआ था खैर आज सोतीगंज कि सफाई हुई है, कल देश के किसी और जीले कि सफाई होगी पर हमें आपको इन चोरों से सतर्क और सावधान रहना है।

जय हिंद वन्देमातरम।
नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता) [email protected]

Making Hindutva a global ideology

Satish Tandon
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Making Hindutva a global ideology

The rise of Hindutva in contemporary India has evoked tremendous controversy as it is perceived to pose a direct threat to Islam in India. It frequently gets confused with religion (Hinduism), which it is not, and it should not be seen as a militant or extremist movement, in the way that Islam tends to be. In my opinion, Hindutva is an ethnic, cultural, and political identity which has assumed its current form as a result of thousands of years of evolutionary growth. Much of the Western world seems deeply suspicious of Hindutva because it reminds them of a resurgent Islam, the Islam which brought the Western civilization to its knees during the first two decades of the twenty-first century. By contrast, Hindutva is neither aggressive nor militant, it is more cultural and protective, and it only seeks to defend itself from the genocidal tendencies of a barbaric Islam, as propagated by concepts such as Gazba-e-Hind.

While Hinduism is a religion—the oldest religion in the world—Hindutva is a way of life derived from Hinduism. One does not have to be a born Hindu to believe in Hindutva. Hinduism is thousands of years old, and it has guided and shaped the conduct of billions of people born in India through the ages. The West simply does not have the perception and breadth of knowledge to comprehend the plurality and diversity of thought that is the hallmark of Hindutva. One needs to broaden his horizons to grasp the tatva of Hindu philosophy.

Hindutva does not tell me which God or Goddess I should believe in, nor does it force me against my will to go to a particular place of worship, or to pray x number of times every day. These are personal choices, and Hinduism does not interfere in these things. Hinduism believes in inclusion: it does not exclude entire groups of people based on their beliefs, and it definitely does not believe in genocide to eliminate alternative ways of life and thought. It only guides me to follow my dharma, which is based on my understanding of my duties and responsibilities.

So, what is my dharma? My dharma (as a teacher) is to impart knowledge, advice my students to have an open mind, because the pursuit of knowledge is endless. In the same way, it is the dharma of a soldier to protect his country and its people from barbarian invaders whose only purpose is to loot, rape, and kill, and to either subjugate hitherto independent societies, or to erase their culture and identity through mass murder and genocide. Does the name Adolf Hitler ring a bell? Has the world ever read in a history book about a Hindu ruler’s pleasure trip to a neighboring country to plunder, rape, and kill?

Hinduism does not believe in world domination, there is no record anywhere of an Indian king who wanted to spread his wings to gain money and territory.

“Dismantling Global Hindutva” has been an evil and destructive attempt to belittle and destroy an entire body of enlightened thought. It has been an exercise in futility because you cannot wish away something that represents thousands of years of evolutionary thought. Hindutva is a peaceful and mature way of life that is much older and resilient than the 1400 years of Islamic mayhem.

I sometimes wonder at the vulnerability of Western intellectuals and institutions who entertain and accept the twisted thoughts presented by Jihadi groups and their supporters about Hindu extremism. They forget the human and social toll their own societies have had to pay in recent history due to extremist activities of jihadi groups such as ISIS, Al Qaeda, or their clones. Between 2015 and 2020, in France alone, there were 72 Islamist terrorist attacks including the one in the Charlie Hebdo office in Paris, resulting in 274 deaths and 973 injuries. How many of these were planned by Hindu extremists?

Because people’s memories are short, history repeats itself. The West (loosely defined) has mostly been accommodative of Islamic wrongdoings even when it involves outright murder, human rights violations, gender inequality, and the disappearance and systemic elimination of opposition politicians. On the other hand, it misses no opportunity to criticize secular India’s decision to make moves that are in the best interests of the country. To the Western critics of India’s governing style, I would like to say that in assessing the success or failure of democracy, you can’t use the same yardstick from America to Zambia. Every country has its own specificities and sets of problems inherited from its (colonial) past. For example, the roots of the current Indo-Pak ‘love affair’ go back in time to the decisions made by the British during the British colonial rule. Instead of lecturing India about secularism, the British should feel ashamed of their own “divide and rule” policy and its application in India, which has resulted in the deaths of tens of thousands of innocent people.

In short, I would just like to conclude by saying, “Do due diligence, don’t forget, and be fair.”

मनरेगा का खजाना खाली होने के कगार पर

Pooja Kushwah
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मनरेगा का खजाना खाली होने के कगार पर

मनरेगा योजना का नब्बे प्रतिशत आंवटित बजट खर्च हो गया हैं, खजाना खाली होने के कगार पर पहुंच गया है जबकि अभी योजना के कार्यक्रम के पांच महिने शेष हैं ।लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए संजीवनी साबित हुई मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, जो किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी देता है। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान, इस योजना को 1.11 लाख करोड़ रुपये का उच्चतम बजट दिया गया और रिकॉर्ड 11 करोड़ श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की गई।

देश के गांवों में रोजगार के लिए लाइफ लाइन कहीं जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) में कार्यरत श्रमिको की दिवाली इस बार फीकी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की मनरेगा योजना के खजाने में अब रुपये नहीं बचे हैं जिससे 21 राज्यों में काम कर रहे मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि जब भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

आवंटित बजट का लगभग 90 फीसदी खत्म, पांच महीने अभी भी शेष

उधर, पीपुल्स ऐक्शन फार इंप्लाइमेंट गारंटी (पीएईजी) कार्यकारी समूह के सदस्य निखिल डे ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से देश भर के श्रमिकों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। पिछले साल पहली लहर के दौरान लाखों ग्रामीण गरीबों ने मनरेगा की ओर रुख किया क्योंकि यह बुनियादी आय सुरक्षा का एकमात्र स्रोत था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 7.75 करोड़ परिवारों को इसके तहत काम दिया गया था। नरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के आंकड़ों के आधार पर विवरण साझा करते हुए डे ने कहा, ‘ इस वर्ष के लिए आवंटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत अब तक उपयोग किया जा चुका है, कार्यक्रम के पांच महीने अभी भी शेष हैं।

2021-22 का बजट सिर्फ ₹73,000 करोड़ रुपये का

हालांकि, योजना का 2021-22 का बजट सिर्फ 73,000 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया था, केंद्र ने तर्क दिया कि देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त हो गया था और अगर पैसा खत्म हो गया तो अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध होगा। 29 अक्टूबर तक, देय भुगतान सहित कुल व्यय पहले ही 79,810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जिससे योजना संकट में आ गई। पहले से ही, 21 राज्यों ने नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखाया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे खराब स्थिति में हैं तो वहीं राजस्थान में श्रमिकों के भुगतान का 106 करोड़ रुपये बकाया हैं ,दिवाली के चार दिन बचे हैं और 64 हजारों श्रमिकों के भुगतान का 106 करोड़ रुपये बाकी है। वहीं, मटेरियल मद में भी 81.74 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। दोनों का करीब 1 अरब 90 करोड़ रुपये का भुगतान बजट के अभाव में अटका है। पिछले वित्तीय वर्ष में, केंद्र ने आवंटन को 61,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से संशोधित कर 1.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। 

Revisiting India’s constitution and the history of partition

Bipin Shah
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Revisiting India’s constitution and the history of partition

As we know, the Ex-Prime Minister of United Kingdom, Winston Churchill had a “colonial mindset” toward all his colonial subjects, including Indians. He sometimes labelled them as “Fakir”, “coolie” and other less respectable inhuman adjectives. He can be called a “Bigot” in today’s world. After World war II, British Empire thoroughly exhausted itself fighting AXIS power and was heading for a financial default, even after extracting all necessary resources from all colonies to sustain the Empire. If It was not for United States, the empire known as “sun never sets in the land” could have been slipped into the abyss of darkness.

British and some Indians never gave a real credit to true freedom fighters, who suffered exiles, torture at Andaman Island or outright murders. Similar experiences were cited in other countries seeking independence like Ireland, Kenya, and other colonies. All these countries were thrown into unsustainable poverty and famines. Tired of this atrocities, the Indians of all faiths were seeking independence after several centuries of British and invader’s rules.
The British Prime Minister Attlee who had defeated Churchill in the election held after World War II, had appointed Lord Louis Mountbatten as India’s last viceroy. He was the Royal cousin of present Queen of England. Louis’s assigned task was to oversee British India’s independence by no later than June 1948, with the clear instruction to avoid partition and preserve an United India. British knew India’s Religious and communal divides and other fault lines and did not want the resurrection of Aurangzeb’s religious prosecution. British also knew the suffering of Hindu population of India under various invader’s rule. However, to expedite the process Mountbatten was granted some limited flexibility.

Keeping the long story short, Lois Mountbatten failed in accomplishing above stated objective and mission, when he should have refused Mohammed Ali Jinnah’s demand for a separate Muslim country and blessed a strong leader like Vallabhbhai Patel, who represented the majority voice for United India and had a secular credentials for being pupil of M.K. Gandhi. Of course, he was nationalist, untainted by British education, culture, and influence but he was well respected by masses. M. K. Gandhi would have blessed him too.

Mountbatten did not do the right thing and to his credit he regretted in his biography. When Lois retired and visited Ireland, Irish Republican Army’s operative assassinated him for partitioning Ireland on religious line, although he did not play any role in Ireland’s partition. Prior to his death, Mountbatten admitted in his biography that had he known that Jinnah was suffering from Tuberculosis, he would not have agreed to the partition of India. There, he was bestowing his confidence in Jinnah and not others who followed Jinnah.

Somehow, two people with hybrid religious origin and Oxford education degrees emerged as a leading contenders to lead divided India, with necessary prerequisite of maintaining secular constitution. God knows, if Lois was misled by Edwina, both were alleged to have promiscuous lifestyle, unheard in those days. These juicy information is published in WIKI with similar suggestions appearing in British tabloids who are seldom wrong with their stealth capabilities.

Anyway, India and Pakistan became two separate countries with secular provisions with Nehru heading partitioned India while Jinnah heading two wings of Pakistan, west and east separated by over 1,000 kilometers. An impossible scenarios and botched up job by Lois. The expedience to complete a task has its own cost but in case of India, India is still paying for it. After the death of Jinnah, Pakistan discarded its secularity and proclaimed itself Islamic Republic, while India never took similar step in proclaiming Hindu Republic. These are facts of the history or can be considered historical mistakes and cannot be refuted or debated upon. This was violation of agreements with British, as they were leaving, so they did not care. In the meantime, India collected lots of water under the dam that can collapse due to erroneous policies.

Thomas Jefferson, one of the brilliant American architect of the American constitution remarked that the constitution must be reviewed and revised every seven (7) years to keep it current to reflect the realities of the society and the world. I would say that many countries have ignored his advice.

There are currently various forms of democratic Models that are employed in the word from country to country such as Japan, South Korea, western countries like British, Ireland, Iceland, Denmark, France and United States and India. Italy still has the problem of governance as the longevity of their government is unpredictable and having too many parties divides the electoral votes and coalition politics and policies are imposed on people that leads to stagnancy due to persistent disagreements.

India has adopted British style of democracy with some deviation. British for centuries has uniform nationalities, religion, culture, and social norms, while India has varied degrees of diversities in the languages, ethnicities, and religions. More than 50 percent of British population have registered memberships with either of three known political parties, while India has more than 1,000 political parties nationally, but the majority citizens don’t hold any membership and have no voice in selecting party chief. Then this becomes a smoke-filled affair of a small gathering of chosen people. The successful parliamentary style of the democracy is rooted on complete public participation and free election of party chief who aspire to be Prime Minister and chief executive of the country. In india, the party chief is either imposed dynast on the people, unelected through secret ballots. This has some dire consequences for the governance, economic development, and national security.

Indian National Congress need to make a course correction but cannot do it after making the first mistake to install a person as a party chief who is not born in India. Most of the countries requires birth domicile as a necessary requirement for such executive position. Currently, these political party chiefs either at national or state level handpicks their successor from the family, regardless of their competence level of the leadership or public acceptance. It is a known fact that blood line does not make any one a good or bad ruler.

The reality of this day is Prime Minister Modi does not carry this albatross on his neck and he is going to be around for decades and that is what India needs. It will be long haul because of these numerous and rancorous political hooligans who ignored the public interest and national security. However, to expedite the course correction to bring our dreams to the realities for 1.3 billon Indian citizens, we must review and bring the constitution to today’s realities that assures majoritarian rules, economic development for all, adequate protection for minorities. After three generations of addressing quota system, we need to review, how we got to this point and restore meritocracy and decide with popular mandate if it should be discarded or revised. The corruption should be declared as a “high crime”.

Any interference in carrying out law enforcement should be automatically taken away from the states and moved back to center. These are just few issues mentioned but center-state relationship need another microscopic review because this contributes to disunity and chaos.

Multilingualism: the key to preserving linguistic diversity in India

Vachaspati Shukla
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Multilingualism: the key to preserving linguistic diversity in India

Language domination and linguistic imposition has always been an issue of political debate in India. This kind of debate is non-evadable in a linguistically diverse country. The problem is not with the debate on language as such but the nature of debate. A detail reading of articles published in newspapers on language debate gives a reflection that the debate is not towards promoting regional language rather than creating conflict between the various linguistic identities. Most of the writing generate a fear regarding the growth and survival of regional languages with the imposition of Hindi. I think both these viewpoints are ill placed. First, there is no explicit attempt at imposing Hindi towards replacement of regional languages.  Second, there is a false apprehension regarding survival of regional languages due to Hindi, as there is no evidence of decline in the speakers of any regional languages.

Language is primary means of communication and language other than one’s mother tongue is also learnt to facilitate communication. An individual naturally learns the language that is spoken by parents (mother tongue). In a linguistic diverse country where states/regions are identified based on specific language, people learn different language as their mother tongue. If a person stay in the state/region/society, where he/she can communicate in their mother tongue the problem of communication does not arise. However, for a person who has to travel/stay in state/region/society where communication in their mother tongue is not possible, an alternative language suitable for communication has to be learnt. It is also to be noted that learning language is not a very easy task. It involves a time for adaption along with a need for the same. Another evolving reality is the rising mobility of individuals from one state/region to other in search of livelihood and various other reasons. Now the issue is that if a person moving to state/region/society where communication in their mother tongue is not possible which language should they will learn. For a person who has to move frequently will try to learn a language in which mass communication is possible.

Hindi and English are the two most spoken languages in India. According to 2011 census, Hindi was the mother tongue for 528.3 million people, which constitutes 43.6 per cent of population of the country. In addition, 138.9 million people reported Hindi as their second language of communication and 24.3 million as their third language of communication. Overall, 691.5 million people 57.1 per cent of total population has the ability to communicate in Hindi. In 2011, only 2,59,678 people reported English as their mother tongue, but there are 128.5 million people speaking English as second and third language that constitutes 10.6 per cent of total population of the country. Given that English is the medium for higher education in India, nearly all the academic activities in India; writing research papers and making presentation in seminar/conference adopt the English language as the mode of communication. However, this remains limited to the educated class and may not serve as a popular means of communication.

Let me offer an instance of language adaptation as observed by me. Once I visited a construction site in a Non-Hindi speaking state where workers belonged to three different states; Assam, West Bengal and Odisha. These three are non-Hindi speaking states but these workers were communicating in Hindi to each other. During an interaction with them, they told that they learn Hindi while working in Non-Hindi speaking state as learning Hindi make them eligible for mass communication.

There is no denying the fact that regional languages must be promoted, however, in a linguistic diverse country some or the other language will take the place of language that is used for nationwide communication. It is immaterial whether it is officially declared as national language or not. The language with largest number of speakers will be accepted for nationwide communication.

Therefore besides the regional language (the native language of a specific region) there will always be a language adopted as a second language by a large majority to communicate with those other than the natives. When such a second language gets adopted by a majority that receives a status of national language (meaning a language for nationwide communication). Hence, this conflict between regional language and national language is unfounded on this ground. Regional language is important for the region while national language is meant for nationwide communication. Language needs to be considered as a means of communication and knowing multiple language enhances the capability of wider communication. The ideal way to promote the regional language is to open language-learning centres for the people with varying linguistic backgrounds. Breaking linguistic barriers lies in promoting multi-lingualism and discouraging linguistic fanatism.

Parampara of the indigenous is the future of humanity

shaanfoundation
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Parampara of the indigenous is the future of humanity

Tribes in their true sense were the makers of not only Bharatvarsha but a Vishwaguru that was Bharat.

Tribes were not just a group of people living in forests, in fact they were the ones balancing the whole cycle between human lifestyle and nature, from Ramayana to Arthashastra, we see mention of wealthy nature worshiping tribes who designed a whole ecosystem of sustainable polity (precisely democracy), economy based on merit and social composition based on justice.

The false notion of 500-year-old history about tribes being “uncivilized” has brought a curse on humanity. The western model of development led us to forget the rich cultural heritage of the recorded 16,500 years old history of Sanatan way of living.

‘Gond’, the natives in central India or as we call it a tribe, has derived its name from the “Gondwana land”.  Similarly most of the tribals in India trace their evolution to the oldest phase of human migration.

From the Changpas of Ladakh to Todas of Tamil Nadu, from Apatanis of Arunachal Pradesh to Bhils of Gujarat, all have one thread in common and that is human lives guided by nature’s priorities, if not for their ability to carry out scientific traditions in terms of agriculture to house building, we would have lost a sustainable method of achieving sustainable development.

The Raja Parba festival of Odisha celebrating menstrual cycle is yet another example of women being considered as ‘Devis’, thus gender equality came as a genetic consequence within us.

Records of tribal culture all around the world are now just records, tribals lost their life and land to the barbaric invaders.

If there’s anything that Bharat can give to the world, it is the values which we have inherited from our civilizational people that we call tribes. The values of human life and nature, of sustainable development and progress, the only way forward for humanity is the tribal way, the way of life where nature is centric to everything we do and thus minimizing our carbon footprint, which is the biggest dharma we are supposed to perform. For example, agroclimatic zones and agroforestry have been practiced for centuries on tribal lands. 

It is time that we adopt and go back to what can assure us a future, and one should realise that we are no one to ‘civilize’ those who nourished the oldest of the civilizations. 

However, the tribals have definitely been impacted negatively by the conquests they faced and there’s a long way to go for making them confident about their own identity.

The biggest challenges (as those prescribed in agenda 2030 by united nations) can be solved by learning from the rich cultural history of our tribes and inheriting the parampara of Bharatvarsha to reclaim the lost glory of the indigenous people of India. 

The ancient and eternal tribal practices, once classified as primitive, are being revisited for ensuring a sustainable and prosperous future ahead. The revival of these practices and aligning them with the future of the world will exude confidence in our indigenous people, thus, ensuring their empowerment.

Below are listed some of the tribal practices and what targets/goals they can address of the Sustainable Development Goals.

PracticesSDG addressed
  Apatani rice-fish cultivation: The Apatani tribe of Arunachal Pradesh simultaneously practice aquaculture with rice cultivation using organic fertilisation and bunds for irrigation. This ensures higher productivity, year-round employment for farmers and soil conservation.  SDG 2.4: Ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality   SDG 12.2: achieve the sustainable management and efficient use of natural resources   SDG 15.1: ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands  
  Dhokra Metal Casting: Jharas of Raigarh, Malars of Sarguja, Swarnakaras of Tikamgarhare are the tribes engaged in the bronze casting art. The local artisans prepare their own tools for the said.    SDG 4.4:  substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship   SDG 4.7: ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development   SDG 8.6: substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training  
  Embroidery by Toda Women: The Toda women of the Nilgiri region of Souther India, including Tamil Nadu have evolved a very rich distinctive style of embroidery called pugar which means flower. Geometrical patterns are stitched on long shawls called poothkuli that are worn in Roman style by the menfolk. The designs are mostly symbolic ranging from floral motifs to animal and human figures    SDG 4.4:  substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship   SDG 4.7: ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development   SDG 5.5: Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life   SDG 8.6: substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training  
  Rajo Utsav: A 3-day festival celebrated on the basis of the belief that Mother Earth undergoes menstruation, was started a tribal festival and is now celebrated in entire Odisha. No agricultural activity is undertaken during this period and women are required to do no household work.    SDG 5.1: End all forms of discrimination against all women and girls everywhere   SDG 5.6: Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights
  Agaria Technique of Mining: The Agaria community of UP, Bihar, Odisha and MP, undertake iron ore processing in a low shaft furnace. The process involves use of charcoal instead of fossil fuels and does not involve indiscriminate deforestation unlike current mining methods    SDG 8.4: Improve global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation.   SDG 9.4: upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes.   SDG 12.2: achieve the sustainable management and efficient use of natural resources   SDG 12.5: substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse   SDG 15.2: promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally.  
  Traditional Green Buildings: The Gujjar community of Jammu & Kashmir use mud and stone with animal dung as plaster to construct their homes. These homes consisting of plinth and Dhajji Dewari are earthquake resilient coupled with low cost and energy efficient means of heating.  SDG 11.5: significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations   SDG 13.1: Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters
  Application of Clay: The Jawara tribe of Andaman and Nicobar apply clay over their body. Clay is known to remove toxins from the body, detoxifying the skin, treat poison ivy, treating diarrhea, protection from the sun, etc.    SDG 3.4: reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being

Integral humanism, which forms the very basis of our eternal civilisation, has been instrumental in maintaining a harmonious cooperation between man and nature. Reexploring ourselves through the four purusharthas – dharma, artha, kama and moksha – will not just aid in achieving Agenda 2030 but lead us towards a greater public good of individual advancement and social welfare.

Authors:   Medhavi Yadav – interned with NHRC, ICCE, FORTIS  
Lipika Khatri – interned with Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign Trade  
The authors are keen enthusiasts of Indology  
The authors are currently volunteering as teachers at SHAAN Foundation Libraries.
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