Home Blog Page 103

Bawani Imli: An unsung saga of the supreme sacrifice

Suman Shekhar Rajhans
-
0

India has always been a land of brave hearts. People since time immemorial have sacrificed themselves for the cause of Motherland. Some of them are remembered while some have been slowly erased from our history textbooks as well as memories. Here is one such tale of India’s only incident, where 52 revolutionaries were hanged together on a tree of Tamarind. Unfortunately, such a big event in history is still anonymous.

‘Bawani Imli’, a Famous tree, which also is a Martyr’s memorial located on the Mughal Road, 3 Kms West of the Tehsil headquarters near Khajua town in Bindki sub-division of Fatehpur District in the Indian State of Uttar Pradesh. On this tamarind tree on the 28th of April 1858, Braveheart Thakur Jodha Singh ‘Ataiya’ and his Fifty-one companions were hanged to death. The memorial is a symbol of the supreme sacrifice made by the freedom fighters. The Tamarind tree is still present at the spot and locals believe that after the massacre, the tree has stopped growing. This incident is also termed the 2nd Jallianwala Bagh massacre.

The Background

When in 1857, the Freedom struggle started in the Barrackpore Cantonment, its Echoes spread all over India. On 10th June 1857, revolutionaries in Fatehpur stepped in the same direction, led by Thakur Jodha Singh Attaiya. These Heroes took over Fatehpur’s court and treasury in a short period. The fire of Freedom was ignited in the mind of Jodha Singh Atiya after he made a friendly relationship with Tatya Tope. To liberate the motherland, these two fought together against the British on the banks of the Pandu River. After a fierce face-to-face battle, the British army fled the field.

The flames of Jodha Singh’s mind did not calm. On 27th October 1857, he burnt an English inspector in Mahmudpur village. On 7th December 1857, he attacked the Gangapar Ranipur police station. Jodha Singh organized the revolutionaries of Awadh and Bundelkhand and captured Fatehpur.

Seeing the convenience of transportation, the revolutionaries made Khajua their centre. On the information of a traitorous informer, Colonel Powell going from Prayag to Kanpur attacked this place. Colonel Powell wanted to break this fort, but Jodha Singh’s plan was infallible. He resorted to guerrilla warfare, whereby Colonel Powell was killed.

The British sent a new batch of the army under the leadership of Colonel Neil. This caused the revolutionaries great losses. But even after this, the morale of Jodha Singh did not decrease. He planned a fresh army organization, armaments and money collection drive. For this, they started migrating in disguise, but it has been a misfortune of this country that along with heroes, traitors also flourished. When Jodha Singh was returning to Khajua after consulting with the King of Argal, he was surrounded by the British cavalry near Ghorha village on the lead of an informer. After a short struggle, Jodha Singh was imprisoned along with 51 revolutionaries.

On 28th April 1858, he was hanged along with 51 of his comrades at the Tamarind tree on Mughal Road. But the barbarity of the British did not stop. The British made an announcement, “Whoever takes the body from the tree will also be Hung from the same tree.”

The dead bodies hung from the trees for 37 days. At last, Maharaja Bhavani Singh on the 4th of June, 1858 brought down the bodies from the tree and cremated them. That Tamarind tree situated between Bindki and Khajua is remembered today, as a martyr memorial.

About Thakur Jodha Singh

Thakur Jodha Singh belonged to the Rajput caste. He was a resident of the Ataiya Rasulpur village in the Fatehpur district of Uttar Pradesh. This village is at a distance of about 80 kilometres from Kanpur. His father Thakur Bhawani Singh was a prominent landlord of the district. It is said that Jodha Singh was greatly influenced by Rani Laxmi Bai of Jhansi. He took part in the 1857 revolution against the British as a close associate of Thakur Daryao Singh, the rebel leader of the Fatehpur district. He resorted to guerrilla warfare to defeat the Britishers. Troubled by all his misadventures against the government, the British declared Jodha Singh Ataiya a dacoit. His entire property was confiscated by the Britishers.

Thakur Jodha Singh Ataiya statue at Bawan Imli Memorial

Unsung Martyrs

Names of all the 52 martyrs have been engraved on 3 stone tablets and installed on the martyr memorial campus. Their names are as follows:

Sri Binda Singh, Bansi Dhar, Bidya Sagar, Bacchalal, Baldev Prasad, Badri Prasad, Bhagwan Deen, Madan Mohan, Chote Lal, Chaita, Durga, Girdhari Lal, Gaya Deen, Guljari, Gajodhar Prasad, Hari Prasad, Jagannath, Jai Ram Singh, Kallu Singh, Kadhai Lal, Sri Kedarnath Singh, Lacchua, Mannu Lal, Manbodhan, Mukund, Mathura, Manbodhan 2, Madan Mohan 2, Manni, Gajanand, Parag Narayan, Panna Lal, Prabhu Dayal, Phulmati, Ramdutt, Raghunandan, Raghunandan 2, Ramdas, Raja Ram, Shivnayak Singh, Shiv Narayan, Sohan Lal, Shiv Narayan 2, Shankar, Shiv Dutt, Shiv Shankar, Siddhagopal, Surajdeen, Yadunandan Prasad, Raghunandan Singh, Jodha Singh Ataiya.

Stone tablet with Martyrs name

Today our identity is attached as a ‘free nation’, but to achieve this recognition our freedom fighters dealt with the Britishers for almost 200 years. In this long struggle, the soil of our beloved country produced many heroes. Unfortunately, the names of only a few of these heroes have been recognised. Many unsung freedom fighters sacrificed their lives for the country but their names have been lost in the pages of history.

Decoding General Manoj Pande’s quote about the ‘whole-of-nation approach’ to deal with China: What he possibly meant

Bimal Prasad Mohapatra
-
0
Decoding General Manoj Pande’s quote about the ‘whole-of-nation approach’ to deal with China: What he possibly meant

“The basic issue remains the resolution of the border. What we see is that China’s intent has been to keep the border issue alive. What we need as a country is a ‘whole-of-nation approach’ and in the military domain, this is to prevent and counter any attempt to alter the status quo at the LAC,” Army Chief General Manoj Pande, who took over the charge on April 30, 2022, said to a group of selected journalists on May 9, 2022.

On the day of the above interview got wide coverage in Indian Media, this author searched for any headline of the news report and opinion piece with verbatim the ‘whole-of-nation approach’ using Google search engine, but in vain. Instead what he found is identical headlines “China wants to keep boundary issue alive: Gen Pande” on top of all newspapers reports in the inside pages. And the ‘whole-of-nation approach’ General Pande lamented is there buried in the third or fourth para in most of the news reports. As this author feels, the ‘whole-of-nation approach’ is the most important part of the interview along with Chinese intent that General emphasized in so far as on-going border standoff is concerned, and has been neglected by media for the reasons best known to them, he ventured to discuss the issue here in due details.

While reading the news reports in various newspapers and digital media over the issue, a question comes to mind: Why has General made the ‘whole-of-nation approach’ part of his statement while discussing the border dispute with China? What does the verbatim mean over the issue? Is it a grievance of India’s Armed Forces and they strongly felt ‘wanting’ when they prepare a strategy to protect the nation’s sovereign territory?

Yes, General Pande has not specified the reason for making the ‘whole-of-nation approach’ as part of his statement (or nobody among the journalists asked), maybe it is his due regard to service rule, and Indian armed forces are the most disciplined forces which never found engaged in a public debate over the issues that matter to them as a matter of principle. However, the indication is loud and clear that callous kumbhakarnas among us (in media, civil society, politics, opposition, strategic analysts, etc.) refuse to acknowledge due to vested interest at the cost of national interest.

Here, I bring to my readers’ notice what former PM Indira Gandhi had said when she was asked by the opposition and India’s preparedness just before the 1971 Indo-Pak war in Parliament. She told the Lok Sabha, “In a serious moment like this, the less we as a government say, I think the better it is”, and in the Rajya Sabha, she said, “A wrong step, a wrong word, can have an effect entirely different from the one which all intend.” And the entire opposition so also media, civil society, etc. had kept quiet leaving the matter to be dealt with by the duly elected government and the armed forces under later’s command. Is it what General Pande means as something related to the ‘whole-of-nation approach’? Though exactly what General means this author does not know, yet while he tries to decode General’s statement Indira Gandhi’s 1971 statements in both houses of Parliament and the then opposition parties’ concurrence to her statements instantly comes to his mind along with the manner and style of dealing of opposition parties, media, civil society, etc. have been now over ongoing border standoff with China.

Let us further decode the General’s statement quoted in the first paragraph here. He said, “China’s intent has been to keep the border issue alive.” Later, he went ahead to say, “What we need as a country is a ‘whole-of-nation approach’ and in the military domain, this is to prevent and counter any attempt to alter the status quo at the LAC.” Do the above two statements mean that the General is convinced that China has been taking advantage of the lack of the ‘whole-of-nation approach’ over the ongoing border standoff in India? Does this means China has a strong conviction that Indian polity and strategic thinkers are divided over the country’s actual border with China?

Now, let us discuss what has been happening in India that possibly contributes to convincing China to take strategic advantage by ‘keeping border issue alive’ and Indian general feels aggrieve while dealing with enemies in at time bloody border standoffs?

During 77 days long Doklam standoff between armed Indian Forces and the People’s Liberation Army near the India-China-Bhutan strategic tri-junction border area in 2017 over the construction of road building, which was ended with the announcement of both on August 28 that they had withdrawn all their troops from the face-off site, on July 11, 2017, Hindustan Times reported, “After the morning of denials, Congress accepts Rahul Gandhi met Chinese envoy.”

Questioning the Congress Party’s initial denial, senior CPI leader D. Raja said that the Congress should make its stand clear on the matter. “Why did they deny the reports first only to confirm later,” Raja asked, adding that this happens in our political life. “Parties keep meeting envoys…… There is nothing to hide or be secretive about.” The Chinese Embassy’s office official site, first reported that Rahul met Zhaohui to “exchange views on the current bilateral relations”, and then, hours later, deleted the post. Both sides never made it clear why they seemed to be denying that the meeting took place.

Here, it is to be noted that Congress Party and Rahul Gandhi are not non-entities in Indian politics. Congress Party is the longest-ruling party in India ruling over 55 years out of 75 years of self-rule and in GE2014 and GE2019 got over 19+% votes, the second-largest party next to the present ruling BJP. And Rahul Gandhi is the scion of the Congress Party’s first family, which has given three PMs and one de facto PM (2004-14), and he was the party President and main party election campaign icon. Therefore, it is needless to mention that his activities have been closely monitored not only by his political rivals and non-political executives and Armed Forces in India but also by the nation’s external adversaries. Being a practising democracy, India’s ruling leadership keeps on changing election after election, at a time based on ideologies. But, the main motto of the Armed Forces remains the same. In view of this, one should not forget that any dubious activities of important political functionaries create confusion in the thought process of military strategists and generals/commanders having direct negative repercussions on the national security apparatus.

Doubts have been generated and negative propaganda has been made over the Indian Armed Forces’ most daring 2016 Surgical Strike and 2019 Balakot Air Strike by political outfits with electoral objectives despite the clarifications given by Military Commanders who commanded the operations.  

Even media and civil society are not far behind in these demoralizing activities which might have prompted General Pande to use the ‘whole-of-nation approach’ while discussing the ongoing standoff PLA has with Indian Armed Forces in Western sectors. Here too, the strategies of armed forces were questioned by none other than the former military commanders, diplomats and strategic writers working in Think Tanks and writing columns in the media, and even their political authority has been mocked by a former minister who was part of Cabinet Committee for Security (CCS). They should not forget that India faces literally two fronts war-like situations. While one adversary has one party rules and is the world’s second most powerful nation in so far as her armed forces and economy are concerned; the other one is, though a democracy, its military is not accountable to the political executive. So, they virtually have no problem with the ‘whole-of-nation approach’ when they venture against India for anything.

Here, we should not forget that the 1971 war India won against the formidable adversary Pakistan, which had the direct support of world superpower the US and the latter’s powerful allies such as the UK and China, due to the ‘whole-of-nation approach’ burying political and ideological differences.

Political Islam, India and how the partition did not change anything

Dr Jadabeswar Bhattacharjee
-
0
Political Islam, India and how the partition did not change anything

‘Political Islam’ is the application of Islam as a tool at the community level to gain politico-social mileage or dominance. In Islam, religion and politics are interwoven; one cannot be separated from the other. Though the term ‘Political Islam’ was first coined in 1980 by Martin Kramer, a scholar of the Middle East, it was no invention. It was rather a discovery, as Islam has been in use to gain political power and social control since its inception. As per the standard Islamic narrative (developed in the 9th century AD), the Islamic Empire started its expansion from a tiny town of Arabia called Medina in 622 AD and became one of the biggest empires of history in the next 100 years. Islam has been an empire-building religion.

Following Spanish Reconquista in 1492 AD, the expansion of the Islamic empire halted in the West, but its expansion continued in the East. There was a substantial increase in the Muslim population in Asia during the next 450 years after 1492 AD. Political Islam came in handy for the Muslims of Asia to impose Islam in Asia’s many areas. Gradually Islamic empire broke down and many independent Islamic/Muslim countries came into existence in the twentieth century. Today there are about 1.9 billion Muslims and 50 plus Muslim/Islamic countries in the world. The Muslim population is substantial in many non-Muslim countries too.

Specifically speaking, Indonesia, Malaysia and undivided India saw a surge in the Muslim population after 1492 AD. Islamic Indonesia became independent in 1945. During the first half of twentieth-century British India went through ugly Hindu-Muslim tension that led to the creation of Islamic Pakistan (including today’s Muslim Bangladesh also) in 1947 for Muslims of the Indian sub-continent. Muslim Malaysia became independent in 1957.

As a part of Political Islam, the unprovoked aggression of Islamists toward non-Muslims is ingrained in Islamic scripture (Quran 9:123). Islam mandates pious Muslims to conquer all non-Muslims and convert them to Islam. This attribute comes so naturally to the Muslims that they don’t find anything bad or immoral in such aggressions. The fact can be better understood from a historical event not very old.

“At the height of the eighteenth century, Muslim pirates were the terror of the Mediterranean and a large area of the North Atlantic. They attacked every ship in sight and held the crews for exorbitant ransoms. Those taken hostage were subjected to barbaric treatment, and wrote heartbreaking letters home, begging their government and family members to pay whatever their Mohammedan captors demanded.

These extortionists of the high seas represented the Islamic nations of Tripoli, Tunis, Morocco, and Algiers and collectively referred to as the Barbary Coast and presented a dangerous and unprovoked threat to the ships of the new American Republic.

In 1786, Thomas Jefferson and John Adams of the USA (both future Presidents at that time) met the Ambassador of Islamic Tripoli to Great Britain and asked by what right his nation attacked American ships and enslaved American citizens, and why Muslims held so much hostility towards America, a nation with which they had no previous contacts.

The Muslim Ambassador replied, “it was written in their Quran, that all nations who should not have acknowledged their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as Prisoner, and that every Muslim who should be slain in battle was sure to go to Paradise.” [https://www.politifact.com/barbary/].

The pressure of Political Islam did not reduce in independent India even after the formation of Islamic Pakistan in 1947. About one-third of the total Muslims of the Indian sub-continent (British India) did not migrate to Pakistan and stayed back in India. They and their descendants, over the decades, have brought India back to its turbulent period of 1930 to 1947 by using Political Islam. As of 2021, secular democratic India has the third-highest Muslim population (200 million) after Islamic Indonesia (231 million) and Islamic Pakistan (212 million).

Several Islamists who moonlight as moderate Muslims, who are in politics, public life and social media behave like “Alternating Current”. They play the ‘victim card’ and ‘aggression card’ in the same breath. They cry (as a helpless minority)) and threaten (the majority Hindu community) at the same time. In public, they try to differentiate between Hinduism and Hindutva by calling Hinduism ‘good’ and Hindhutv ‘bad’.

Muslims in India constituted about 15 percent, while Hindus constituted about 80 percent of the total population in 2021. In their endeavour to Islamize India, Islamists were also helped by Congress and so-called Leftist, Secular and Liberal Hindu leaders and their regional political parties for vote-bank-politics. Presently India is passing through a Civilizational crisis created by Political Islam, coupled with neglect for Hinduism and Hindu heritage and the practice of Muslim-leaning-secularism 67 years after independence.

Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, Enforcement Directorate (ED) & “एमवे इंडिया” भाग-3

Nagendra Pratap Singh
-
0
Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, Enforcement Directorate (ED) & “एमवे इंडिया” भाग-3

मित्रों इसके पूर्व के दो भागों में हमने Amway India के व्यापारिक कार्यशैली और इस कंपनी के द्वारा  Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने वाले अपराध और उससे समबन्धित दंड के बारे में चर्चा की परन्तु वर्तमान समय में Enforcement Directorate (ED) के द्वारा कार्यवाही करने से मनी लॉन्ड्रिंग  का कोण भी सामने आया है अर्थात Amway India भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।

आइये देखते हैं की मनी लॉन्ड्रिंग के जांच में क्या सामने आया है?

ईडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक हैं। एजेंसी ने खुलासा किया कि एमवे ने २००२ -२००३ और २०२१-२०२२ के बीच अपने व्यवसाय संचालन से २७५६२  करोड़ रुपये एकत्र किए। इसमें से उसने इस अवधि के दौरान भारत और अमेरिका में अपने वितरकों और सदस्यों को ७५८८ करोड़ रुपये का कमीशन दिया।

ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क ट्वेंटी वन प्राइवेट लिमिटेड, जो एमवे की प्रशिक्षण सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं, भी एजेंसी के दायरे में आ गए हैं क्योंकि “उन्होंने चेन सिस्टम में सदस्यों के नामांकन द्वारा माल की बिक्री की आड़ में सदस्यों में शामिल होने के लिए सेमिनार आयोजित करके एमवे की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

ईडी ने कहा, प्रमोटर मेगा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और अपनी भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भोले-भाले निवेशकों को लुभाने के लिए कर रहे हैं। मूल रूप से, कंपनी ने लोगों को प्रभावित करके काम किया और मुनाफा कमाया कि वे कंपनी के सदस्य बनकर कैसे अमीर बन सकते हैं।

मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे काम करती है?

मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) एक ऐसी रणनीति है जो पिरामिड के आकार की कमीशन प्रणाली में गैर-वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बेचती है। MLM रणनीति को नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, इब्राहिम  डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी द्वारा सीधे किराए पर लिया गया पहला स्वतंत्र वितरक है। अब इब्राहिम इस  पिरामिड का शीर्ष बन जाता है। इब्राहिम अपने निचे  पांच स्वतंत्र वितरकों की भर्ती करता है फिर ये प्रत्येक स्वतंत्र वितरक अपने निचे पांच पांच स्वतंत्र वितरक भर्ती करते हैं  और इसी तरह सब मिलकर उस पिरामिड को भर देते  है जिस पर एमवे अपने उत्पादों को बेचने के लिए निर्भर है।

अब आइये देखते हैं की कानून क्या कहता है?

हालांकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की अनुमति है, लेकिन पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम पर आधारित बिजनेस मॉडल पर प्रतिबंध है।

डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीमों की कोई विशिष्ट क़ानून नहीं है और बड़े पैमाने पर यह  प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 के दायरे में आती हैं,जिस पर चर्चा हम पहले के दो भागों में कर चुके हैं।

“इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय में संलग्न एक इकाई को उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय) को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होता है, जिसमें कहा गया है कि वे दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं। “एमएलएम/ पिरामिड योजनाओं को उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) दिशानिर्देश नियम, २०१६ (“नियम”) के तहत प्रतिबंधित किया गया था, जो राज्य सरकारों को सलाह के रूप में थे। सलाहकार के मद्देनजर, केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देशों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य दिशानिर्देशों को अधिनियमित किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में एकरूपता और विनियमन की कमी हुई। नियमों को हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, २०२१  द्वारा संहिताबद्ध किया गया था, जिसे २८  दिसंबर, २०२१  को अधिसूचित किया गया था, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था/विक्रेताओं को पिरामिड योजना को बढ़ावा देने या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में इस तरह की योजना में किसी भी तरह से नामांकित करने से प्रतिबंधित किया गया है”।

ईडी ने क्या आरोप लगाया है?

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि एमवे में अपलाइन सदस्यों द्वारा प्राप्त कमीशन ने कंपनी के सामानों की उच्च कीमतों में योगदान दिया।

“ईडी द्वारा की गई मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में एक पिरामिड धोखाधड़ी चला रहा है। यह देखा गया है कि कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादकी तुलना में अधिक है। और वास्तविक तथ्यों को जाने बिना, आम जनता कंपनी के सदस्यों के रूप में शामिल होने और अत्यधिक कीमतों पर उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होती है और इस प्रकार अपनी मेहनत की कमाई खो रही है।

जो नए सदस्य बन रहे हैं  वो उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपलाइन सदस्यों द्वारा दिखाए गए अमीर  बनने के  सपनो के अनुसार अमीर बनने के लिए सदस्य बन रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अपलाइन सदस्यों द्वारा प्राप्त कमीशन ने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि में काफी योगदान दिया है।

 ईडी ने किन संपत्तियों को कुर्क किया है?

AMWAY  India  की कुर्क की गई  कुल ७५७.७७  करोड़ रुपये की संपत्ति में जँहा  ४११.८३  करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां शामिल है, वही

 ३४५. ९४ करोड़ रुपये की धनराशी शामिल है जो ३६  अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए थे । ईडी द्वारा कुर्क की गई एमवे संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित जमीन और कारखाने की इमारतें, मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और सावधि जमा शामिल हैं।

ED  द्वारा लगाए गए आरोपों से बचने के लिए क्या है एमवे का बचाव, आइये देखते हैं :-

आरोपों का जवाब देते हुए, एमवे इंडिया ने कहा, “अधिकारियों की कार्रवाई वर्ष २०११ में पंजीकृत हुई परिवाद (Complaint) की जांच के संबंध में है और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं और वर्ष २०११  के बाद से समय-समय पर मांगी गई सभी सूचनाओं का हमने  साझा किया है।  हम बकाया मुद्दों के निष्पक्ष, कानूनी और तार्किक निष्कर्ष की दिशा में संबंधित सरकारी अधिकारियों और कानून अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।”

“चूंकि मामला विचाराधीन है, हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम आपसे सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं, हमारे व्यवसाय के बारे में एक भ्रामक धारणा, देश में ५.५ लाख से अधिक प्रत्यक्ष विक्रेताओं की आजीविका को भी प्रभावित करता है,”|

एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है और एमवे कहां खड़ा है?

मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियां प्रचार रणनीति का उपयोग करती हैं जिसमें एक विक्रेता किसी विशेष एमएलएम व्यवसाय के लिए उत्पादों या सेवाओं को बेचता है और उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डाउनलाइन के तहत नए बिक्री प्रमोटरों की भर्ती करता है। यह विपणन की एक प्रणाली है जिसमें एक पदानुक्रमित पैटर्न का पालन किया जाता है जहां बिक्री प्रवर्तकों को पिरामिड संरचना में व्यवस्थित किया जाता है।

“नियमों के अनुसार जहां एक बहुस्तरीय नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग द्वारा बनाई गई योजना की सदस्यता लेता है तो यह पिरामिड योजना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। दोनों के बीच अंतर की एक पतली रेखा है।

पिरामिड योजनाएँ खतरनाक क्यों हैं?

पिरामिड योजनाएं भारत में वैध नहीं हैं लेकिन ऐसी योजनाएं होती रहती हैं। भारत लंबे समय से एमएलएम और पोंजी योजनाओं को लेकर संघर्ष कर रहा है जो पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम १९७८  के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, २०२१  के अनुसार कंपनियों को यह घोषणा करनी होगी कि वे पिरामिड योजना या धन विनियमन योजना में शामिल नहीं हैं।

“अनिवार्य रूप से, जहां लोगों के योगदान को एक साथ जमा किया जाता है और लाभ प्राप्त करने के लिए एक योजना के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और योजना की संपत्ति पहचान योग्य नहीं होती है, और निवेशकों की ओर से उन्हें दिन-प्रतिदिन की अनुमति के बिना प्रबंधित किया जाता है तो, यह एक सामूहिक निवेश योजना बन जाती है, जो निषिद्ध है।”

यह अनिवार्य रूप से एमवे की योजना के साथ भी मुद्दा है। कंपनी का उद्देश्य उत्पादों को बेचना नहीं है, बल्कि कमीशन अर्जित करने के लिए अपने दायरे में और अधिक “सदस्यों” को लाना है। यह भी उल्लंघन करता है Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978,  क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है, “तो इस प्रकार हम देखते हैं की किस प्रकार एक मनी सर्कुलेशन स्कीम, मनी लांड्रिंग स्कीम का रूप ले लेती है और अपराध की श्रेणी में आ जाती है।

और यही सब हो रहा है  एमवे इंडिया के केस में, खैर चूँकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है इसीलिए इस पर कोई विशेष टिप्पणी  नहीं की जा सकती।

‘गांधीवादी’ प्रशांत किशोर पूरे बिहार में करेंगे जनयात्रा, अधूरे काम को पूरा करने के लिए इलेक्शन गुरु ने खड़ा किया बड़ा संगठन

ajaydeepchouhan
-
0
‘गांधीवादी’ प्रशांत किशोर पूरे बिहार में करेंगे जनयात्रा, अधूरे काम को पूरा करने के लिए इलेक्शन गुरु ने खड़ा किया बड़ा संगठन

PATNA : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ‘गांधीवादी’ प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को लेकर आज देशभर में खूब चर्चा हो रही है. सत्ताधारी जेडीयू में अल्पकालीन सियासी सफर तय करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा है कि वे एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं. जिसके जरिये वे बिहार की सियासत को नए सिरे से साधने की कोशिश करेंगे. क्या सच में इलेक्शन गुरु पीके ऐसा कुछ करने जा रहे हैं. आइये आपको विस्तार से बताते हैं…

10 साल का इंतजार
राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार की सुबह एक ट्वीट कर बताया कि वह लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनकर जन-समर्थक नीति बनाना चाहते हैं. इसके लिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार में ‘जनयात्रा’ करेंगे. इस दौरान वे आम जनता के साथ संवाद कर उनकी राय जानेंगे और संगठन के लिए रणनीति तय करेंगे. ये सबकुछ प्रशांत अचानक से नहीं करने जा रहे हैं. इसके लिए इन्होंने लगातार 10 साल मेहनत की है. जैसा की उन्होंने खुद ट्वीट में किया है. दरअसल पीके अधूरे सपने को बिहार में पूरा करने जा रहे हैं.

PK का प्लान
18 फ़रवरी, 2020 को राजधानी पटना स्थित I-PAC (Indian Political Action Committee) के दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों से लगभग दो-ढाई घंटे बातचीत करने वाले पीके ने अपनी मंशा तब ही जाहिर कर दी थी कि वे राजनीति में आने को लेकर क्या सोचते हैं. उनका प्लान क्या होगा. ऐसा करने के पीछे उनका इरादा क्या है. दरअसल जेडीयू से निकाले जाने के तुरंत बाद ही प्रशांत ने पूरे बिहार को ये बता दिया था कि उनका अभिप्राय सीमित नहीं है. पीके ने कहा था कि बिहार में उन्हें गांधी-गोडसे वाली सरकार पसंद नहीं क्योंकि पीके गोडसे की विचारधारा से प्रभावित लोगों को पसंद नहीं करते.

100 दिनों की बिहार यात्रा
बिहार विधानसभा चुनाव से लगभग 9 महीना पहले इसी प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत किशोर ने मीडियाकर्मियों को “बात बिहार की” नाम की अपनी एक प्रस्तावित यात्रा के बारे में चर्चा की थी. उन्होंने बताया कि वह 100 दिनों तक बिहार की यात्रा करने वाले हैं. इस दौरान वह “बात बिहार की” के जरिये लगभग एक करोड़ युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते थे.

लोकतंत्र में ताकतवर वही, जो चुनाव लड़े
“बात बिहार की” को राजनीतिक संगठन के तौर पर देखने वाले कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तब पीके ने सरल शब्दों में ये साफ़-साफ़ कहा था कि “मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फ़िलहाल न तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा हूं और न ही किसी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा हूं.” लेकिन इन दो सालों में परिस्थितियां काफी बदल गई है. अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ज्वाइन करने की बात सामने आई और अब नई राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चा तेज हो गई है. लिहाजा पीके अब अपने ही शब्दों पर अमल करने की सोच रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था “लोकतंत्र में ताकतवर वही है, जो चुनाव लड़ना चाहता है.”

गांधी की राह पर पीके
सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, “जन सुराज” (People’s Good Governance) को स्थापित करने के लिए प्रशांत जल्द ही बिहार में एक बड़ी यात्रा पर निकलने वाले हैं. (जैसा कि उन्होंने फ़रवरी, 2020 में कहा था.) पीके के करीबियों का कहना है कि “जिस तरह गांधीजी अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों के साथ एक बार में नहीं आए. गांधी जी ने यात्रा की. वह लोगों को समझने के लिए उनके बीच गए और उन्होंने उनके विचारों को आकार देने से पहले लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुना. ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर भी यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं. जनयात्रा के पीछे की उनकी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर बिहार और बिहार से जुड़े मूल मुद्दों और कठिनाइयों को समझा जाये.

एक अन्य सूत्र बताते हैं कि, “विचार, निश्चित रूप से, चुनावी राजनीति में जाने का है. लेकिन गुजरात मॉडल या केजरीवाल मॉडल या फिर किसी और ‘मॉडल’ के आधार पर नहीं, बल्कि सुशासन के विचारों पर आधारित है. शुरुआत भले ही बिहार से होनी है लेकिन यह स्पष्ट है कि यह केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है.

कैसी होगी पीके की जनयात्रा
चर्चा है कि प्रशांत किशोर यानी PK की जनयात्रा डिजिटल तकनीक से लैस होगी. जनसंपर्क करने के नए उन्नत तकनीक के साथ लॉन्च होगी. इस यात्रा में “बात बिहार की” टीम और इस संगठन से जुड़े लगभग 12 लाख सदस्य एक अहम भूमिका निभाएंगे. आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पूर्व में मीडिया के सामने यह खुद स्वीकार कर चुके हैं कि “बात बिहार की” में जितने सारे सदस्य हैं. उनमें बीजेपी और जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के सक्रीय सदस्य भी शामिल हैं, जो अब उनके साथ खड़े हैं.

सियासत में युवाओं की भूमिका
पीके ने दो साल पहले जब आई-पैक के पटना स्थित कार्यालय में यह बात कही थी कि वह युवाओं को पंचायत में मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं तो वहां मौजूद कई पत्रकार हैरान थे. तो कई लोग पीके की बात सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे. लेकिन हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ऐसा देखा गया कि भारी संख्या में कम उम्र के युवाओं ने पंचायत चुनाव में बाजी मारी. निर्वाचन के समय उनके प्रचार-प्रसार का तरीका भी अभूतपूर्व था.

इससे पहले पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए इस तरह डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग कभी नहीं हुआ था, जैसा कि इसबार देखने को मिला. (ये बिलकुल वैसा ही था, जैसा कि पीके और इनकी कंपनी आई-पैक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए करती है.)

क्या पीके लाएंगे क्रांति
क्या सच में प्रशांत किशोर कुछ अद्भुत करने वाले हैं. क्या सच में पीके बिहार की राजनीति में क्रांति लाने वाले हैं. चूंकि पीके आजकल वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आदर्श और सिद्धांत की बात कर रहे हैं. इसलिए युवाओं के बीच ऐसी चर्चा खूब है. कुछ लोगों का मानना है कि पीके के इस कदम से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है. लेकिन इतना जरूर है कि वह एक बड़ा संगठन खड़ा करने में सफल जरूर होंगे.

गांधी-गोडसे साथ नहीं चल सकते
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर मानते हैं कि बिहार का असली विकास नहीं हुआ है. साल 2005 में जब नीतीश ने सत्ता संभाली तब बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल था और नीतीश कुमार के करीब 17 सालों के शासन के बाद भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों की कतार में ही है. विकास की सूची में बिहार नीचे है. जिसे वह युवाओं की बदौलत देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में लाने का सपना दिखा रहे हैं. पीके आज भी इसी बात पर टिके हैं कि गांधी-गोडसे साथ नहीं चल सकते हैं.

करोड़ तो नहीं मिलियन सदस्य
दो साल पहले किसी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ने का दावा करने वाले पीके ने 10 प्रतिशत टारगेट पूरा करने के बाद बड़ा एलान कर दिया है. एक करोड़ तो नहीं लेकिन एक मिलियन से ज्यादा लोगों को एक प्लेटफार्म पर साथ लेकर आने वाले पीके का हौसला बुलंद है. पीके का अगला पत्ता क्या होगा, ये बात सिर्फ पीके ही जानते हैं.

मोतिहारी से यात्रा की शुरुआत?
बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले एक पत्रकार ने बताया कि “हो सकता है कि प्रशांत किशोर मोतिहारी जिले से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा की शुरुआत की थी. हालांकि प्रशांत किशोर अभी इस मसले पर और भी पत्ते खोलने वाले हैं. पीके 5 मई को प्रेस कांफ्रेस कर विस्तृत जानकारी देने वाले हैं. तब तस्वीर और भी साफ़ हो पायेगी.

ओडिशा-बंगाल में ‘साइक्लोन असानी’ दिखा सकता है रौद्र रूप, समुद्री तूफानों ने पूर्वी घाट को कई बार किया है तहस-नहस

Amit Singh Paliwall
-
0
ओडिशा-बंगाल में ‘साइक्लोन असानी’ दिखा सकता है रौद्र रूप, समुद्री तूफानों ने पूर्वी घाट को कई बार किया है तहस-नहस

भारत के मैदानी व पठारी भागों में भीषण गर्मी (अधिकतम तापमान राजस्थान का जैसलमेर: 52 डिग्री सेल्सियस) पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल तूफान अभी पुरी के करीब 590 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और गोपालपुर, ओडिशा से लगभग 510 किमी दक्षिण-पश्चिम में है। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के मुताबिक 11 से 13 मई तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी।

चक्रवात असानी श्रीलंका द्वारा दिया गया एक नाम है जिसका अर्थ सिंहली में ‘क्रोध’ होता है। असानी के बाद बनने वाले चक्रवात को सितारंग कहा जाएगा, जो थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। असानी को लेकर सभी तटीय व समीपवर्ती राज्य अलर्ट पर हैं। पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।

‘साइक्लोन असानी’ को लेकर राज्यों में अलर्ट –

पश्चिम बंगाल – बंगाल के विभिन्न जिलों में बारिश शुरू हो गई है। अगले शुक्रवार तक तूफान व बारिश की आशंका है। राज्य प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चक्रवात के असर से बुधवार व गुरुवार को पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। चक्रवात के मद्देनजर मछुआरों के समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है।

ओडिशा – समुद्री तूफान सोमवार को विशाखापत्तनम से 550 किमी दक्षिण- पूर्व में पुरी से 680 किलोमीटर दक्षिण में था. उत्तर-पश्चिम दिशा में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। चक्रवात के कारण ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने चार तटीय जिलों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवात पूर्वी तट के समानांतर चलेगा और बारिश का कारण बनेगा।

आंध्र प्रदेश- प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है।IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि तूफान अब उत्तर-पश्चिम दिशा में तट की ओर बढ़ रहा है। यह 10 मई की शाम तक उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा।

साल 2019, 3 मई को पूर्वी घाट के तटों पर कुछ इसी तरह का चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ आया था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित ओडिसा रहा। बंगाल की खाड़ी में मौसमी दशाओं के कारण अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। 1891 से 2002 के बीच ओडिशा में ही 98 तूफान आए। ‘फोनीएसेसमेंट आफ वल्नरैबिलिटी टु साइक्लोन एंड फ्लड्स’ नाम की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी भारत में आने वाले तूफान का 48 फीसदी अकेले ओडिशा को झेलना पड़ता है. साल 2018 में भी तूफान गाजा ने तमिलनाडु के तटों पर तबाही मचाई थी। 20 लोगों ने जान गवां दी थी और काफी नुकसान भी हुआ था।

भारत के पूर्वी घाट पर चक्रवाती तूफान आने के कारण

भारत के पूर्वी घाट उत्तर में पश्चिम बंगाल राज्य से शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु में समाप्त होता है। गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है, जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आ जाते हैं। चक्रवाती तूफानों के मामले में अमेरिका, फिलीपींस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है।

वामपंथी षड्यंत्रों से जन-मानस की रक्षा हेतु जन प्रबोधन करें!

Viplav Vikas
-
0
वामपंथी षड्यंत्रों से जन-मानस की रक्षा हेतु जन प्रबोधन करें!

1959 साल! कमजोर मानसून से चावल का उत्पादन बहुत कम हुआ था। बिचौलिओं ने खाद्यान्न का भंडारण कर ब्लैक में ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया था। इससे बेतहाशा मूल्यवृद्धि हुई जिसे रोकने के लिए सरकार ने ‘राइस कर्डनिंग’ अर्थात एक जिले से दूसरे जिले में चावल ले जाने पर रोक लगा दी। इससे कुपित होकर ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने वामपंथियों को उकसा दिया। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में ‘फूड आंदोलन’ की शुरुआत हुई। विधानसभा में बहसें हुईं। मिडिया में जबरदस्त रिपोर्टिंग की गई। 

साठ के दशक के मध्य में अचानक किरोसीन तेल की कीमत बढ़ गई। कोढ़ में खाज की तरह ट्राम का भाड़ा भी बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में वामपंथियों ने अपने लिए सुवर्ण अवसर देखा। भूखे प्रदेशवासियों की मन:स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने और बंगाल की सत्ता हड़पने के लिए आंदोलन में विद्यार्थियों और छोटे बच्चों तक को लगा दिया। फरवरी 1966 में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र नुरुल इस्लाम की पुलिस की गोली से मौत हो गई! मौतों को मौके के रूप में इस्तेमाल किया गया। आंदोलन पूरे बंगाल में फैल गया। इसी बीच वामपंथियों ने आम जनता के बीच जोरदार प्रचार किया कि तत्कालीन खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन ने कोलकाता के रिहायशी इमारतों में से एक, ‘स्टिफन हाउस’ खरीद लिया है। यह मिथ्या प्रचार बहुत ही प्रभावी रहा और ‘आरामबाग के गांधी’ नाम से सुख्यात प्रफुल्ल चंद्र सेन, ‘बांग्ला कांग्रेस’ के प्रदेशाध्यक्ष अजय मुखोपाध्याय से लगभग 800 वोटों से हार गए।

धीरे धीरे सेन महाशय ने राजनीति से संन्यास ले लिया। वे अपने एक कमरे वाले फ्लैट में रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी लचर थी कि वे अपनी चिकित्सा का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं थे। पश्चिम बंगाल के इस तृतीय मुख्यमंत्री की 93 वर्ष की आयु में जब 1990 में मृत्यु हुई तो इनके पास थी सिर्फ चार जोड़ी धोती कुर्ता और एक अलमारी पुस्तकें। 

ऐसे सरल जीवन जीने वाले गांधीवादी नेता के उपर ‘स्टीफन हाउस’ जैसे बेशकीमती बिल्डिंग के खरीदने का आरोप लगा कर वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रम में डाल कर अपनी राजनीति तो चमका ली परन्तु यह कभी प्रमाणित नहीं कर सके कि सेन महाशय ने बिल्डिंग खरीदी थी। आज भी कोलकाता में वो ‘स्टीफन हाउस’ है परन्तु उसके मालिक प्रफुल्ल चंद्र सेन नहीं है!

तो फिर वामपंथियों ने जनता में झूठी बात प्रचारित कर उसे धोखा क्यों दिया?

वामपंथियों का बाइबल ‘रूल्स फाॅर रेडिकल्स’ के “पीक द टार्गेट, फ्रीज इट, पर्सोनलाइज इट एंड पोलराइज इट” के  सिद्धांत के अनुसार वामपंथी जमात अपने विरोधियों के मुख्य चेहरे को ‘टार्गेट’ कर एक माहौल बनाती है। उस टार्गेट के चारों ओर एक विशेष एजेंडा चलाते हुए उस पर व्यक्तिगत आक्रमण करती है। घटनाएं फ्रेम की जाती हैं और पूरा इकोसिस्टम जन-मानस को तैयार करने के लिए सक्रिय हो जाता है।बंगाल में वामपंथियों के सत्ता के संघर्ष में सबसे बड़े बाधक उनके मुखर विरोधी और सुप्रसिद्ध मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय के उत्तराधिकारी प्रफुल्ल चंद्र सेन थे। उन्हें सत्ताच्युत करने हेतु जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश पैदा किया गया। इसमें वामपंथी जीते, जनता हार ग‌ई! 

2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आयी तब से प्रत्येक छह-सात महिने पर कोई न कोई एजेंडा वाली नरेटिव लगातार चलाई जा रही है। पहले असहिष्णुता, पुरस्कार वापसी, माॅब लिंचिंग, जैसे प्रायोजित प्रयास से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। बिहार में सरकारी नौकरी का ‘क्रेज’ रहता है। इस मनःस्थिति का फायदा उठाने के लिए 17 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्विटर पर बेरोजगार दिवस ट्रेंड करवाया गया। अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव थे। फिर 2021 में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनाव थे। इन चुनावों को केंद्र कर इकोसिस्टम फिर से सक्रिय हुआ। मिडिया में यह बहस जोरो से चलने लगी कि भारत में सिर्फ चार दिनों का ‘कोयला रिजर्व’ बच गया है इसके बाद भयंकर ब्लैक आउट होगा।

एनडीटीवी, द प्रिंट जैसे मिडिया हाउस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जनता में भय व्याप्त हो ऐसे हेडलाइंस वाले खबर चलाने लगे। देश की एक बहुत बड़ी ‘लेबर फोर्स’ को सरकारी नौकरी देने वाली रेलवे के बिकने की खबर चलने लगी जबकि रेल मंत्री ने क‌ई बार स्पष्टीकरण दी। सोशल मीडिया पर बहसों का दौर चल पड़ा। उधर “मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी” के पोस्टर लगे जबकि भारत सरकार के कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन की सफल योजना विश्व के विकसित देशों की तुलना में बेहतर सिद्ध हुई है। एयर इंडिया की सफल डील पर भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। आज ‘आपरेशन गंगा’ की सफलता में एयर इंडिया के योगदान से प्रत्येक भारतीय कृतज्ञ है। किसान विरोधी और विशुद्ध राजनैतिक आंदोलन ‘किसान आंदोलन’ को तो देश कभी भूल नहीं सकता। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता गया इस आंदोलन की तिव्रता और खतरनाक षड्यंत्र तेज होते गए।

26 जनवरी को लाल किले पर पताका फहराना हो, पुलिस को उत्तेजित कर गोली चलाने के लिए मजबूर करना हो, टिकरी बार्डर के समीप प्रदर्शन में शामिल होने ग‌ई युवती का सामूहिक बलात्कार हो, सिंघु बार्डर पर ईश निंदा के आरोप में दलित-मजदूर लखबीर सिंह की नृशंस हत्या हो या लखिमपुर खिरि की दुर्घटना, उनका उद्देश्य सरकार के प्रति जनता को आक्रोशित कर आगामी चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करना था। इस बात का खुलासा योगेन्द्र यादव ने यह कहते हुए कर दिया कि “किसान आंदोलन में हमारा काम चुनाव की राजनीति के लिए जमीन तैयार करना था…”। इससे स्पष्ट है कि किसान आंदोलन प्रायोजित और राजनीति प्रेरित था। किसान तो सिर्फ एक मोहरा था जिसको ‘इस्तेमाल’ कर चुनाव जीतने की तैयारी चल रही थी। जरा सोचिए, आखिर किसानों को और देश को क्या मिला? इन वामपंथियों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की भूख के लिए देश का कितना आर्थिक और मानसिक शोषण किया? क‌ई परिवारों के कमाउ सदस्य इस आंदोलन की बली चढ़ा दिए ग‌ए। इस अपराध हेतु टिकैत, योगेन्द्र यादव तथा अन्य साजिशकर्ताओं को अपराधी क्यों न माना जाए?

सामान्य जनता के पास तथ्यों के परिक्षण हेतु समय और समझ बहुत कम होती है। लोग दो-चार दिनों में बातें भूल कर अपने जीवन की आपाधापी में लग जाते हैं। वे सामयिक लाभ-हानि से बहुत आकर्षित हो जाते हैं तथा जो बातें बार-बार सुनते हैं उसे सच मानने लगते हैं। वामपंथियों ने इस सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत सलीके से इस्तेमाल किया है। करते हैं।

सामाजिक -आर्थिक-शैक्षणिक और विमर्श की दुनिया में इस राष्ट्र को दिशा दिखाने वाला पश्चिम बंगाल लगभग 35 वर्षों के वामपंथी शासन के बाद आज जैसे विपन्नावस्था में पड़ा हुआ है और वामपंथी बहकावे में आकर किरोसीन तेल के मूल्य वृद्धि पर सड़कों पर आगजनी करने वाले लोग पेट की आग बुझाने और जीवन की रक्षा के लिए आज जैसे पलायन को मजबूर हैं ऐसी स्थिति पूरे भारत की न हो इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक चिंतनशील और दायित्वान व्यक्ति की यह नैसर्गिक जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता की वामपंथी षड्यंत्रों से रक्षा करने हेतु सत्य का संधान करने के लिए सक्रियता बढ़ाएं तथा यथोचित मार्गदर्शन करें।

Russo-Ukraine Conflict; the consequential limitation of globalization and the necessity of strengthening nationalism

sreenugopan
-
0
Russo-Ukraine Conflict; the consequential limitation of globalization and the necessity of strengthening nationalism

The Russo-Ukraine war can teach us a lot about the direction we want to take our national interests. The predictions of India soon becoming a world power and a five trillion-dollar economy are a red herring. In the current geopolitical scenario, being a significant economic power integrated into the globalised economy alone is not ideal for a developing nation like India. Things become more apparent if we contextualise our understanding, especially with Russia’s ensuing following the afoot battle. In the era of globalisation, every incident has a consequential global significance. How will a developing nation like India survive in case of any western sanctions on us? The only answer is to anticipate and be prepared for such a sanction. For that, we need to examine and understand the current scenario of anti-Russian sanctions as a case study. India needs to understand from these events how such global sanctions can affect our economy and our citizens if they were hypothetically applied against us.

In the outright sense, Russia is a European Petrostate with minimal domestic capability in modern manufacturing and, at the same time, heavy reliance on agricultural imports. Its main revenue stream is from the oil and natural gas it pipes to Europe. Russia uses that money to maintain its military and other expenditures. Its tech sector is heavily linked to Silicon Valley companies. The Russian domestic market is rife with western products that have outcompeted their Russian counterparts.

The impact of the western sanctions has resulted in the heavily affected by the Russian market and tech sector. These sanctions arise from western countries as well as western companies. The domestic market is seeing a price rise for essential commodities. Services like YouTube and even Apple Pay and Google Pay are not functioning. Russian manufacturing will be heavily crippled with component imports being sanctioned, resulting in the automobile, electronics and even the space sector being affected. These sanctions have now reached a level in which it directly affects the lives of ordinary Russians. Russian passport holders are being ostracised from western society in many ways.

This includes discrimination like excommunication of Russian restaurants in western societies and Russians losing their jobs in international firms and companies. The Russian Paralympic team was banned from the Olympics. The situation has become so complex and ridiculous to such an extent that Universities across Europe are banning the study of Doestoevesky because he was Russian. Dangerous statements like “there are no innocent or neutral Russians” (made by a former US ambassador to Russia, Michael McFaul) or common Russians accused of being the reason for the war, are made by many academics and armchair analysts in Western media. Such narratives are dangerous and encourage further escalation of conflict and xenophobia.

Geopolitically, these sanctions have the capacity to push Russia firmly into the Chinese orbit. Russian dependence on Chinese exports will grow exponentially. The Russian expulsion from the SWIFT payments system could see an alternative Chinese led payment system with the Renminbi as the exchange currency. The Chinese will also be willing customers of Russian petroleum. Thus, China can end up being the real benefactor of this conflict.

This can have disastrous consequences for India. Our defence hardware is heavily dependent on Russia. The immediate need of the hour, therefore, is defence indigenisation. An alternative for ageing Russian hardware needs to be found, and ideally, it needs to be Indian made and not western. If Russian hardware is to be replaced with western hardware, it would be easier for the west to sanction India in case of any future conflict. Thus, defence indigenisation is paramount.

The discontinuation of western tech services in Russia should also teach us that modern warfare is more than just military action. Our society’s heavy dependence on tech, from mobile phones and computers to software and apps, which are primarily western or Chinese made, makes it a prime target for disruptive attacks and bans. Data localisation and hardware indigenisation need to be prioritised by the government. Western companies need to be legally coerced into basing their data in India, and foreign manufacturers need to be incentivised to base their manufacturing and R&D hubs in India.

Additionally, Indian manufacturers need to be encouraged and perhaps given tax breaks to promote domestic manufacturing capability. An economy heavily dependent on imports and remittances from abroad is a recipe for punitive sanctions. India needs to focus on its domestic market, ramp up manufacturing capability and make it able to outcompete foreign companies. Widespread xenophobia can be expected in such cases against the Indian diaspora abroad, and remittances might stop. The only viable alternative for such a situation is to become industrialised.

So, we can say that this war and the western sanction on Russia must be a lesson to India and its people in all angles. This war is a moment of self-realization for Indians as well. We should device new modes of systems that enable us to strengthen us from within via nationalistically motivated selection of priorities and sovereignty of decisions pertaining the interests of the nation. But, this does not mean a total exodus from the global web of coexistence and mutual interactions. Collaborations are always necessary. But our priority should be to conceptualize and strengthen the force of sociation called Nationalism.

To achieve relatively higher market autonomy and liberty, government schemes such as “Make in India” and “Aatmanirbharbharat” should be enforced. The dominant Western media’s attempt to entangle India in their hegemonic narratives may come to an end when India acts rather than narrates its potential and abilities.

The architects of ‘Naya Kashmir’: How Modi-Shah vision brought an end to dynastic politics in Kashmir

Touseef Rasool Dar
-
0
The architects of ‘Naya Kashmir’: How Modi-Shah vision brought an end to dynastic politics in Kashmir

Let us assume the union territory of Jammu and Kashmir without the political dominion of the families of Sheikh Abdullah, Mufti Mohammad Syed and the policies formulated by Jawaharlal Nehru based on vested interests, the socio-political landscape of Jammu and Kashmir would have been completely different. After independence, most part of the political era in India has been dominated by the Nehru-Gandhi family. The political sphere of Jammu and Kashmir also followed the same pattern and was dominated by two families. The dynastic politics in Jammu and Kashmir had only helped those people to take charge who had strong connections without testing their capability, ability and potential to deal with public affairs which led to the discouragement of youth aspiring to join politics. The dynastic politics had created such a situation for the people in the valley that people were left with fewer options to elect a perfect representative and at the same timeless capable or even incapable leaders were imposed in the state to run state machinery. Dynastic politics was jeopardizing the concept of democratic values as guaranteed by our constitution and it simultaneously aggravates the corruption and fascism in the Indian political system with respect to the Jammu and Kashmir.

The Political power must be forever vigilant and should never subordinate the basic ethics of serving the masses to any other goal. Unfortunately in Jammu and Kashmir, this ethical code has been broken repeatedly for too long. After the partition of 1947, The cabinet Mission plan had provided for two options for then Independent Princely states while determining their future affiliation. The state could either accede to India or Pakistan. After Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession with India and Sheikh Abdullah was made the administrator of Jammu and Kashmir, Sheikh Abdullah sought a greater role for himself within the dominion of India. Accordingly, Article 370 was incorporated in the constitution of India, which gave special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Hence the democratic politics in Jammu and Kashmir started with the hegemonic party system and the electoral space was dominated by a single party JKNC, led by Sheikh Mohd Abdullah. In 1951, elections for a constituent assembly were held and the majority of opponents of the National Conference were disqualified from contesting the elections on one pretext or the other. Thus Sheikh Abdullah was elected as the head of the state with his council of ministers, so the power of government was vested with them. And it remained vested with National Conference majorly for decades.

The political sphere in Jammu and Kashmir, even decades after the end of Dogra’s princely rule, is still about inherited status. Three generations of the Abdullah family have served as Chief Ministers. In PDP, Muftis hold the sway as both Mufti Syed and his daughter Mehbooba Mufti held the chair of Chief Ministers. But the buck doesn’t stop here. Among the new generations of politicians from the separatist camp, two others who have inherited their political authority are Hurriyat Conference Chairman Mirwaiz Umar Farooq and Sajad Gani Lone of the Peoples Conference. Separatist turned nationalist politician Sajad Lone is the son of Abdul Gani Lone who was the patron of the Peoples Conference and was assassinated by Pakistani backed terrorists in 2002. So four key political players who hold major sway in one form or another in the erstwhile state of Jammu & Kashmir have a dynastic background.

This brutal dynastic power hegemony on one end fanned the rise and growth of separatism which was en-cashed by Pakistan by further aiding terrorism as the common man found his rightful space completely scuttled. It also majorly barred any non-local and corporate industry to buy land or invest in different sectors for equitable economic development. Hence becoming a major impediment to the overall growth and development of the erstwhile state. It largely kept the political and economic activities limited to a few influential families. This further disgruntled the common masses and thus the developmental and political impediment created by the special status over the years resulted in the fuelling of separatism and terrorism in the valley.

On the other end, the secular basis of Kashmiriyat was eroded and destroyed by extremist forces. The foremost example of this was the terrible targeting, coercion and violence against the minority community of Kashmiri Pandits triggering their exodus in the early 1990s. It was a shameful chapter in the history of Jammu and Kashmir. Even now the large majority of Kashmiri Pandits are forced to live as refugees in their own country. The consequences of the exodus were of grim nature not only for Kashmir but also for the rest of India.

This impartiality was finally put to an end by the revocation of Article 370 and 35A on 5th August 2019 by the Indian Parliament. These changes were largely welcomed by the people who saw Jammu and Kashmir as an integral part of India and felt that the centre finally brought parity in Jammu and Kashmir with the rest of the states in India. After the Abrogation of Article 370 and 35A, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the work culture in the government has changed and the dynamics of development have improved. The central government has strengthened the grassroots of democracy in the union territory of Jammu and Kashmir.

The Prime Minister has launched a number of schemes for the well-being of people. Around six lac families of Jammu and Kashmir have been covered under Arogya Yojana and those families which were not covered under this yojana, have been covered under the SEHAT health insurance scheme. The most important feature of this scheme is that every citizen of Jammu and Kashmir irrespective of their financial status will be covered under SEHAT Health Insurance Scheme. Under this scheme, the government will bear the expenses of the treatment of citizens for up to 5 lac rupees. With the successful implementation of this scheme now the citizens of Jammu and Kashmir will not be left without medical aid due to financial problems. Apart from this many other schemes have found their way to the common masses.

The tenure of the Modi led BJP government will be remembered as the most decisive period in the history of Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit shah have emphasized three things- speedy development of Jammu and Kashmir to ensure that all benefits and schemes reach every ordinary citizen, strengthening of grass-root democracy so that the political hegemony could be broken and a peaceful security scenario is established by adopting zero tolerance towards separatism and terrorism.

After the Abrogation of Article 370 and 35A, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the work culture in the government has changed and the dynamics of development have improved. The Modi-Shah vision brought an end to dynastic politics in Kashmir by making various amendments and provided a way for the young generation to actively participate in mainstream politics and contribute to the dream of “Naya Kashmir”. The BJP led government contributed to bringing true democracy to the union territory of Jammu and Kashmir where all walks of life will get equal opportunities to demonstrate their potential in making Jammu and Kashmir great and there wouldn’t be a concentration of power and wealth limited to few families.

एक परिवार श्रीलंका के लिए बना अभिशाप

Nagendra Pratap Singh
-
0
एक परिवार श्रीलंका के लिए बना अभिशाप

जी हाँ दोस्तों
क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एक परिवार किसी विकासशील देश को दिवालिया बना सकता है?
तो आइये हम बताते हैं कि कैसे राजपक्षे परिवार ने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को दिवालिया बना दिया।

हालांकि इश्क शुरुआत वर्ष १९५० के आस पास हि हो चुकी थी। श्रीलंका प्राकृतिक रूप से अत्यंत धनवान देश था। इस देश से मुख्यत: रबर, चाय, दालचीनी और नारियल का निर्यात होता था। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग ९०% हिस्सा इन्हीं के निर्यात से प्राप्त होता था। परन्तु वंहा कि सरकारो ने कभी इन चाय, नारियल, रबर और दालचीनी के निर्यात से होने वाली आय के आलावा किसी और व्यवसाय या उद्योग के प्रति गंभीरता से सोचा ही नहीं, जिसका परिणाम ये निकला कि उनका देश इन्हीं इन चाय, नारियल, रबर और दालचीनी के निर्यात से होने वाली आय पर निर्भर हो गया।

और फिर जब वर्ष १९५० में रबर और चाय के दाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे तो श्रीलंका को पहली बार Forex Crisis का सामना करना पड़ा, परिणामस्वरुप विदेशी वस्तुओ का आयात तो नहीं घटा पर स्वदेशी वस्तुओ के निर्यात मे अभूतपूर्व कमी आ गई।

श्रीलंका में पहले कुल राजस्व का १०% विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता था तथा ९०% चुनाव के दौरान किये गए वादों को पूरा करने में खर्च होता था, जिससे दूरगामी विकास कि नीती कभी श्रीलंका में बन ही नहीं पायी। श्रीलंका सदैव अल्पकालीन विकास के दौर में फंसा रहा, जिसके चलते सरकार का खर्च उसको होने वाली आय से हमेशा अधिक हि रहा और इस प्रकार वो Budget Deficient का शिकार बनते रहे।

इसी मध्य वर्ष १९८० में श्रीलंका कि अर्थव्यवस्था एक सिविल वॉर (Civil war) के चपेट में आ गई। जी हाँ मित्रों, श्रीलंका में मुख्यत: दो प्रकार के समूह है।
१:-सिंहली:- जिनकी संख्या ज्यादा है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।
२:-तमिल:- ये मुख्यत: तमिल हिन्दू है जो अल्पसंख्यक हैं।
इस सिविल वार का मुख्य कारण था, श्रीलंका की चुनी हुई सरकारो द्वारा तमिल हिन्दुओ के प्रति किया जाने वाला सौतेला व्यवहार। वंहा कि सरकार हमेशा सिंहली लोगो के अधिकारों को सुरक्षित करने मे लगी रही और तमिल लोगों को उन्होंने दोयम दर्जे का बना के रख दिया। तमिल लोगों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार और भेदभाव ने पूरे समूह में गुस्से और असंतोष का वातावरण तैयार कर दिया और फिर प्रभाकरन के नेतृत्व में जन्म हुआ LTTE अर्थात “Libration Tigers of Tamil Ilam” का, जिन्होंने श्रीलंका सरकार और सिंहली समुदाय के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत कर दिया।

अब इससे श्रीलंका जो १०% राजस्व विकास पर खर्च करता था, उसे उसने रक्षा बजट के साथ जोड़ दिया। पहले जो रक्षा बजट ४.४% हुआ करता था वो १९८० के पश्चात् बढ़ते बढ़ते २१.६% हो गया और विकास के कार्य बिलकुल ठप हो गए और श्रीलंका विदेशी निवेश के लिए एक Poor Destination बन गया। श्रीलंका १९९७ तक Middle Income Country से Low Income Country में बदल गया। इसका परिणाम ये निकला कि इसको विदेशो से मिलने वाले ऋण (Loan) भी High Interest पर हि मिलने लगे।

वर्ष २००४ में राजपक्ष परिवार सत्ता में आया और हालात बद से बदतर होते गए। हालांकि सिविल वार को इसी परिवार ने खत्म किया। अब ज़रा देखिये इस परिवार ने कैसे कब्जा किया:-

१:- महिन्दा राजपक्ष:- ये वर्ष २००४ में प्रधानमंत्री थे। वर्श् २००५ से २०१५ तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। ये वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं।

२:- गोटाबया राजपक्ष:- ये वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। वर्ष २००४ में ये Defence Secretary थे अर्थात श्रीलंका की पुलिस और सेना इन्ही के नियंत्रण में थी। इन पर आरोप है कि सिविल वार का दमन करते हुए करीब ४०००० तामिल हिन्दुओ का नरसंहार करवाया और सिविल वार को खत्म कराया।

३:- बासील राजपक्ष:- ये अमेरिकन श्रीलंकन है। इन्हें सरकार मे शामिल करने हेतु संविधान में आवश्यक संसोधन करवाया गया। ये वर्तमान में वित्त मंत्री (Finance Minister) हैं। इन्हें Mr. 10% के नाम से भी जाना जाता है। ये महाशय मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे हुए हैं।

४:-चमल राजपक्ष:- ये वर्तमान में श्रीलंका के Chief of Irrigation Department हैं। इसके पूर्व ये श्रीलंका के संसद के Speaker भी रह चुके हैं। इन्होने Shiping & Aviation Ministry को भी सम्हाला था।

५:- नमल राजपक्ष पुत्र श्री महिन्दा राजपक्ष:- ये वर्तमान में श्रीलंका के Minister of Youth & Sports हैं। ये भी अपने चाचा बासील राजपक्ष कि तरह भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे हुए हैं।

६:- यशीथ राजपक्ष पुत्र श्री महिन्दा राजपक्ष:- ये Chief of Staff हैं।

७:- सशीन्द्र राजपक्ष पुत्र चमल राजपक्ष:- ये श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं।

८:- शमीन्द्र राजपक्ष पुत्र चमल राजपक्ष:- ये वर्तमान मे श्रीलंकन एयरलाइन्स के Director हैं।

आपको हम बता दे कि ये आठ लोग मिलकर श्रीलंका के ७५% बजट को नियंत्रण में रखते हैं।
आइये आगे बढ़ते हैं:- वर्तमान आर्थिक बदतर हालात से निपटने के लिए इस परिवार ने बेतहाशा विदेशो से ऋण लेना शुरू कर दिया परन्तु उस लिए गए ऋण का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। फिर इस परिवार ने अपने एक बंदरगाह Hanbantota Fishing Harbour को विकसित करने कि योजना बनायीं। इसके लिए इन्होने भारत और अमेरिका दोनों से बात की परन्तु भारत और अमेरिका इस बंदरगाह पर पैसे लगाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि ये बंदरगाह उनके लिए फायदेमंद नहीं था।

इसके बाद इस परिवार ने चिन से बात की, बस फिर क्या था ड्रेगन तो इसी ताक में था उसने तुरंत हामी भर दी और श्रीलंका में infrastructure के विकास के नाम पर मनमाने ब्याज पर ऋण देने लगा (7Billian Doller) और अंत मे नतीजा क्या निकला कि श्रीलंका ड्रेगन के ऋण जाल में फंस गया और ब्याज कि रकम ना चुका पाने के कारण पूरा का पूरा बंदरगाह चिन को ९० वर्ष के पट्टे (Lease) पर देना पड़ा।

वर्ष २०१९ मे एक बार फिर यही परिवार सत्ता में आया और गोटाबया राजपक्ष (वर्तमान राष्ट्रपति) ने दो भयंकर भूले की:-
१:- उन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्स में छूट दे दी। अब इससे हुआ ये कि श्रीलंका के खजाने में लगभग ३०% टैक्स अर्थात राजस्व कि कमी हो गई।

२:- उन्होंने कृषि क्षेत्र में केमिकल fertilisers के उपयोग को आनन फानन में प्रतिबंधित कर दिया और कृषि को Organic farming कि ओर शिफ्ट कर दिया ताकि लगभग ४०० मिलियन डालर की बचत कि जा सके। अब इस अचानक परिवर्तन से किसान परेशान हो गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फलस्वरुप पैदावार में अभूतपूर्व कमी आ गई जिससे अनाज में कमी आ गई।

यही नहीं श्रीलंका के कोढ में खाज तब हो गया, जब Easter Sunday को हुए आतंकवादी घटना ने और इसके पश्चात् COVID-१९ के विभिन्न चरणों ने श्रीलंका के Tourism Sector को बिलकुल बर्बाद कर दिया। Tourism Sector से होने वाली आय सामान्य अवस्था में जंहा ४५५ मिलियन डॉलर प्रति महीने थी वही जुलाई २०२१ में ३ मिलियन डॉलर प्रति महीने रह गई।

आज हालत ये है कि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार २ बिलियन डॉलर की है तो उस पर विदेशी कर्ज ७ बिलियन डॉलर का है, आप स्वय अंदाजा लगा सकते हैं कि वंहा कि आर्थिक स्थिति क्या है।
आज श्रीलंका १६ बार World Bank से उधार ले चुका है और उसकी सहायता करने के लिए केवल भारत और बंगलादेश सामने आए हैं। भारत ने पैसे, दवाई, अनाज और पेट्रोल के रूप मे श्रीलंका को भारी आर्थिक सहायता दी है। तो मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार एक परिवार के लूट खसोट और गलत नीतियों के कारण श्रीलंका जैसा देश दिवालिया हो गया:-
आज श्रीलंका में
१ किलो चावल २०० रुपये में;
४०० ML दूध ८०० रुपये में;
१ गैस सिलेंडर ४२०० रुपये में;
१ किलो चीनी २०० रुपये में;
१ किलो दूध का पाउडर १६०० रुपये में मिल रहा है।
दवाईयो और अनाज का अकाल पड़ा है । पिछले ३ महीनों में पेट्रोल कि कीमत में ९२% और डीजल की कीमत में ७६% का उछाल आया है। आज हर ओर त्राहि माम् त्राहि माम् मचा है।

याद रखिये यही हालत हमारे देश कि भी होती यदि वर्ष २०१४ में हम नहीं जागते तो। हमने सही समय पर सही सरकार चुनकर अपने देश को बचा लिया वरना वो परिवार हमारे देश को ना जाने कंहा लेकर जाता। आज हम अनेक कठिनाइयों से मजबूती से लड़कर स्वाभिमान के साथ पूरे विश्व में खड़े हैं और आगे भी इस मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखेंगे।
जय हिंद
वन्देमातरम।
लेखक और विश्लेशक:- नागेंद्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)
[email protected]

1...102103104...889Page 103 of 889