Home Blog Page 100

राजस्थान वक्फ बोर्ड को सर्वोच्च न्यायालय से जोर का झटका धीरे से मिला

जी हाँ मित्रों आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को आईना दिखाते हुए दिनांक २९/०४/२०२२ को  एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसके बारे में हम सभी को जानना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि:-

अ १:-राजस्थान के तहसील और ज़िला भीलवाड़ा के तहसीलदार ने सम्बन्धित ग्रामो के पटवारीयों से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात  ग्राम समोदी, ग्राम दरीबा, ग्राम पंसल, ग्राम मलोला, ग्राम धुलखेड़ा और ग्राम पुर में स्थित कुछ सर्वे संख्या वाले भूखंडो के  संबंध में राजस्व अभिलेख सुपर इम्पोज साइट प्लान के साथ एक जांच करने के बाद दिनांक ०३/१२/२०१० को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार, ग्राम पुर में विचाराधीन क्षेत्र के संबंध में भूमि सर्वेक्षण संख्या २३५ में खनन प्रस्तावित किया गया था। १५८ बीघा 12 बिस्वा के क्षेत्रफल वाले  सर्वेक्षण संख्या ६७३१ के संबंध में भी खनन कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था।

ब:-इसके बाद राजस्थान सरकार ने “जिंदल सा लिमिटेड” नामक कंपनी को तहसील और जिला भीलवाड़ा में स्थित ग्राम ढेडवास, के पास सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकिल और भूमि से जुड़े अन्य खनिजों के खनन के लिए एक पट्टा विलेख (Lease Deed) दिनांक ०८/१२/२०१० के तहत १५५६.७८१७ हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा प्रदान किया था।

स:- मित्रों अब यही से राजस्थान वक्फ बोर्ड मामले में कूद पड़ता है और यह कहते हुए कि ग्राम पूर में स्थित सर्वेक्षण संख्या ६७३१ के भूखंड पर एक जर्जर दीवार और एक चबूतरा है, जो तिरंगा कलंदरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है और वंहा मजदूर लोग नमाज पढ़ते थे अत: वो वक्फ है और वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है, वंहा खनन का कार्य नहीं हो सकता।

मामला पहुँचा राजस्थान उच्च न्यायलय में:-

१:-जिंदल सा लिमिटेड ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत एक याचिका प्रेषित करते हुए उच्च न्यायालय से विनती की खनन के दौरान वक्फ बोर्ड को व्यवधान उतपन्न करने से रोका जाए।

२:-आदरणीय उच्च न्यायलय ने विषय की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित दो प्रश्नों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया:

“(i) क्या याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर मौजूद संरचना एक मस्जिद या संरचना थी जिसे उक्त क्षेत्र के भीतर लीज होल्ड गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से हटाया जा सकता है।

(ii) समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि क्या याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर कोई अवैध खनन गतिविधि है और यदि ऐसा है तो क्या वह याचिकाकर्ता-कंपनी या किसी अन्य संस्था द्वारा किया गया था।

३:- विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता श्री आर.के. सिन्हा, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक (सेवानिवृत्त) ने कि और इनके साथ राजस्थान सरकार द्वारा नामित श्री ओपी काबरा ( सचिव खान, खान और भूविज्ञान विभाग, तथा  श्रीमती नंदिनी भट्टाचार्य साहू( क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सम्मिलित थी। बाद में श्री ओ.पी. काबरा के स्थान पर श्री ए.के. नंदवाना, (अधीक्षण खनि अभियंता, भीलवाड़ा) को शामिल कर लिया गया।

४:- इस समिति ने १०/०१/२०२१ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि खसरा संख्या ६७३१ पर मौजूद जीर्ण-शीर्ण संरचना तो मस्जिद है और ही पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता वाली कोई संरचना है। श्री ए.के. नंदवाना, सदस्यों में से एक ने एक हस्तलिखित नोट द्वारा रिपोर्ट का आंशिक रूप से विरोध किया था जिसमें कहा गया था कि अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए!

निष्कर्ष/निर्णय:- राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी दस्तावेजो का सुक्ष्म निरीक्षण करते हुए, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और दोनों पक्ष के तर्क और वितर्क सुनते हुए दिनांक २९/०९/२०२१ को अपना फैसला सुनाया और वक्फ बोर्ड तथा अन्य को जिंदल सा लिमिटेड के द्वारा खसरा संख्या ६७३१ पर से जर्जर सरंचना को हटाते समय हस्तक्षेप करने से रोक दिया और इस प्रकार न्याय की रक्षा की।

मामला पहुँचा सर्वोच्च न्यायालय:-

राजस्थान वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक २९/०९/२०२१ को पारित किये गये उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एक सिविल अपील CIVIL APPEAL NO. 2788 OF 2022 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 16196 OF 2021) W I T H CIVIL APPEAL NO. 2789 OF 2022 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 17334 OF 2021) प्रेषित करके चुनौती देते हुए निम्न तर्क प्रस्तुत किये:-

१:-राजस्थान राज्य के वक्फ के सर्वेक्षण आयुक्त ने वर्ष १९६३ में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया। उक्त सर्वेक्षण में सर्वेक्षण रिपोर्ट में ‘तिरंगा की कलंदरी मस्जिद’ नाम की एक संरचना मिली।उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिनांक २३/०९/१९६५ को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें ग्राम पुर स्थित ‘तिरंगा की कलंदरी मस्जिद’ को वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया। बाद में, उक्त राजपत्र अधिसूचना के आधार पर, ‘तिरंगा की कलंदरी मस्जिद’ को वक्फ रजिस्टर में 12×9 = 108 माप के रूप में दर्ज किया गया था।

२:- यह सरंचना एक जर्जर दिवार और चबूतरा खसरा संख्या ६७३१ पर स्थित है, जंहा मजदूर लोग नमाज पढ़ते थे, अत: यह वहीं तिरंगा कालंदरी मस्जिद है। यह वक्फ है अत: यंहा खनन नहीं हो सकता इसे वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए।

३:-एक अन्य सर्वेक्षण वक्फ अधिनियम, १९५२ के अनुसार ग्राम पुर, भीलवाड़ा में किया गया था।  १५/०१/२००२ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण संख्या ९३१ में ‘तिरंगा कलंदरी मस्जिद’ अस्तित्व में पाया गया था। उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के भाग III (बी) में मस्जिद का आयाम 25x25x25x25 के रूप में दिया गया है, जो सभी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

४:-वक्फ बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान उच्च न्यायालय  गठित विशेषज्ञ समिति में वक्फ बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं था और वक्फ बोर्ड इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से संबद्ध नहीं था। इसलिए,इस  रिपोर्ट  के अनुसार पहाड़ी पर स्थित संरचना को धार्मिक संरचना के रूप में ना मान कर इसे खारिज नहीं किया जा सकता है या इस रिपोर्ट को आधार बनाकर धार्मिक सरंचना के दावों को ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

५:- वक्फ बोर्ड का यह भी तर्क था की यह सरंचना वक्फ है या नहीं, इसका फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा वक्फ अधिनियम की धारा ८३ के अंतर्गत ही लिया जा सकता है ना की भारीतय संविधान के अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत प्रेषित किये गए याचिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा।

जिंदल सा लिमिटेड के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए:-

१:-सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिस भूखंड पर उक्त संरचना पाई जाती है वह जिंदल सा लिमिटेड को दिए गए पट्टे (Lease)का भाग नहीं है । सर्वेक्षण संख्या ६७३१( माप १५८ बीघा १२ बिस्वा )वह भूखंड था जिसके ऊपर जिंदल लिमिटेड को खनन कार्य करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज या रिपोर्ट नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या ६७३१ के किसी भी हिस्से को कभी भी वक्फ अधिनियम के अंतर्गत धार्मिक संरचना घोषित किया गया था।

२:-वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से अस्थिर (untenable) है क्योंकि किसी भी समय, कोई भी राजस्व रिकॉर्ड सर्वेक्षण संख्या ६७३१ में शामिल भूमि पर किसी भी धार्मिक संरचना को नहीं दिखाता है। दरअसल सर्वे नंबर ९३१ के ऊपर धार्मिक ढांचा अस्तित्व में बताया गया है।

३:-इससे भी आगे, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से पता चलता है कि धार्मिक संरचना का क्षेत्रफल 108 फीट है जबकि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्र 525 फीट दिखाया गया है। इसलिए, उस क्षेत्र के बारे में एक विसंगति है जिस पर धार्मिक संरचना अस्तित्व में है।

सर्वोच्च न्यायालय का विश्लेषण:-

आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष द्वारा प्रस्तुत  उपरोक्त तर्क और वितर्क और सुसंगत दस्तावेजो का सुक्ष्म अवलोकन करते हुए पाया कि:-

१:-अंजुमन समिति ने १७/०४/२०१२ को वक्फ-बोर्ड के अध्यक्ष को इस आशय का एक पत्र संबोधित किया कि गांव पुर में तिरंगा पहाड़ी पर तथाकथित कलंदरी मस्जिद पर एक दीवार और चबूतरा (मंच) है जहां पुराने समय में मजदूर नमाज अदा करते थे। बड़ों ने बताया था कि उन्होंने न तो किसी को नमाज पढ़ते देखा है और न ही चबूतरे तक पहुंचने के लिए  सीढ़ियां हैं और ना पानी है। यह वक्फ की संपत्ति है इसे बचाया जाना चाहिए|

२:-वक्फ बोर्ड के कार्यालय ने 18.4.2012 को जवाब दिया कि तिरंगा पहाड़ी के ऊपर चबूतरा वाले क्षेत्र को खनन से बचाया जाना चाहिए।

३:- दिनांक २३/०४/२०१२ को, वक्फ-बोर्ड के अध्यक्ष ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि १८/०४/२०१२ के उनके द्वारा लिखें गए पत्र  का गलत अर्थ निकाला जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य वक्फ के हितों की रक्षा करना था लेकिन अंजुमन समिति के सदस्यो ने व्यक्तिगत हित के लिए काम किया है अत: इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

४:-उक्त पत्र के जवाब में जिलाधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है और ६५ लाख रुपये की राशि बरामद कर ली गयी है।

५:-वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला दस्तावेज बगैर तारीख का है, लेकिन विषय यह दर्शाता है कि यह राज्य के अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में ०५/०१/१९५९ तक और शेष राजस्थान में ०१/०४/१९५५ तक पंजीकृत होने के संबंध में है।

६:-उक्त रिपोर्ट के पढ़ने से पता चलता है कि इसमें कोई सर्वेक्षण संख्या नहीं है, हालांकि वक्फ का मूल्य 900/- रुपये आंका गया था और उपयोग का उद्देश्य नमाज के लिए था।इसके बाद, २३/०९/१९६५ को कलंदरी तिरंगा की मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में  घोषित करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई!वक्फ बोर्ड (अपीलकर्ता )ने अपने रजिस्टर से एक उद्धरण प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि   तिरंगा की कलंदरी मस्जिद की  माप १२ x ९=१०८ है।

७:- वक्फ बोर्ड(अपीलकर्ता) द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज दिनांक १५/०१/२००२ की सर्वेक्षण रिपोर्ट है कि तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या ९३१ में स्थित है! यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण संख्या ९३१ उन सर्वेक्षण संख्याओं की सूची में शामिल नहीं है जिन्हें पट्टा प्रदान किया गया था।सर्वेक्षण संख्या ९३१ का कोई संदर्भ नहीं है कि क्या इसके लिए पट्टा दिया जाना है या नहीं।

८:- यह भी तर्क दिया गया है कि तस्वीरों के अवलोकन से पता चलता है कि संरचना बिना किसी छत के पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण है और वास्तव में एक दीवार और कुछ टूटे हुए परित्यक्त मंच मौजूद हैं।

९:-यह क्षेत्र वनस्पति से घिरा हुआ है और यह भी सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि संरचना का उपयोग कभी भी नमाज़ (नमाज़) करने के लिए नहीं किया जाता था क्योंकि न तो क्षेत्र सुलभ है और न ही वज़ू की कोई सुविधा है, जिसे प्रार्थना (नमाज) करने से पहले एक आवश्यक कदम कहा जाता है।

१०:-पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने बताया है कि इस संरचना का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार ने कब्जा देने से पहले, प्रस्तावित भूमि पर मौजूद प्रत्येक संरचना की एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी।

११:-कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संरचनाओं के लिए भूमि को पट्टे से बाहर रखा गया

सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष:-

१:- वक्फ बोर्ड  द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार तिरंगा पहाड़ी पर कलंदरी मस्जिद सर्वेक्षण संख्या ९३१ पर स्थित है। इस बात का कोई दावा नहीं है कि सर्वेक्षण संख्या ९३१ को सर्वेक्षण संख्या ६७३१ के रूप में बदल दिया गया है। इसलिए, वक्फ बोर्ड( अपीलकर्ता) का दावा भूमि के एक अलग हिस्से पर है कि जिंदल सा लिमिटेड को पट्टे पर दी गई भूमि पर।

2:-दो दस्तावेजों में मस्जिद के कुल क्षेत्रफल में विसंगति है, यानी वक्फ बोर्ड( अपीलकर्ता) द्वारा रजिस्टर से निकाले गए उद्धरण और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट में। अंजुमन समिति द्वारा दिनांक १७/०४/२००२ का पत्र अफवाहों पर आधारित है और इसका कोई बाध्यकारी मूल्य नहीं है।

3:-इसके अलावा, किसी भी समय इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संरचना का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में किया जा रहा था।

4:-समर्पण या उपयोगकर्ता या अनुदान का कोई आरोप या प्रमाण नहीं है जो वक्फ अधिनियम के अर्थ में वक्फ कहा जा सकता है।

 अधिनियम की धारा 3 (आर) इस प्रकार है: –

“[(आर) “वक्फ” का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए और इसमें शामिल हैं-

(i) उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नहीं रहेगा कि ऐसे सेसर की अवधि के बावजूद उपयोगकर्ता समाप्त हो गया है;

(ii) शामलत पट्टी, शामलत देह, जुमला मलक्कान या किसी अन्य नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज;

६:-विशेषज्ञों की रिपोर्ट केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि संरचना का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है। समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव में, एक जर्जर दीवार या एक मंच को प्रार्थना / नमाज़ अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

निर्णय:-

वक्फ बोर्ड द्वारा प्रेषित अपील में कोई Merit नहीं है अत: इसे खारीज किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय से स्पष्ट कर दिया कि (१) किसी सम्पत्ति को वक्फ तभी माना जा सकता है, जब वह वक्फ अधिनयम कि धारा ३(आर) के अंतर्गत आती हो, (२) वक्फ अधिनियम के अंतर्गत केवल वक्फ tribunal को हि नहीं अपितु उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत सुनवाई करने और निर्णय देने का अधिकार है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले से बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को बचा लिया और हमें एक नई रौशनी प्रदान की।

Palakkad– Vision 2050 

0

George Orwell’s dystopian novel “Nineteen Eighty-Four” (published in 1949) looked 35 years forward and painted a not-so-rosy vision of the future. Let me take you on what I think the future will look like 30 years or so from now? And what will Palakkad City: 2050 be like.

Here are some random but startling facts:

Palakkad district of Kerala has a total population of 3 million– 30 lakhs in 2021. Massive urbanization will happen in the next three decades and the population in 2050 will be close to 7 million– 70 lakhs. 

2050 Palakkad will be highly cosmopolitan and multicultural, multi-ethnic society. Migrant workers from within and outside the State – both white and blue collar, added to the population.

Massive investments will be made between 2021-2050 in our infrastructure– water, sewer, storm drainage, electrical power, telecommunications, transportation.

Palakkad 2050 infrastructure will evolve to be more efficient, flexible, and decentralized.

Thousands of Palakkad homes in 2050 will already be generating their own power through solar, wind or geothermal, and will be selling unused kilowatt-hours back to the KEB grid.

This will become attractive to homeowners and will help decentralize our inefficient and aging kEB power grid, which will become vulnerable to cyber-attacks.

The energy policy of Kerala 2030-2050 will take the view that decentralizing even a small portion of the grid could have significant cost-savings and environmental benefits over construction of new power plants. 

And the ongoing improvements in solar cell efficiency will make this more attractive every day, especially given our desire for more digital devices that require recharging.

Rainwater harvesting and small sanitary sewer “batch plants” will be running all over Palakkad in 2050. These are bound to have positive impacts on drainage and sewer systems. 

As for mobility, Palakkad City in 2050 will be more multi-modal and less reliant on cars:

By 2050, Urban zoning laws in Palakkad would have made Park & Ride” as the norm in several populated areas – Motor Vehicle Taxes would have increased a thousand fold. Efficient and green EMVs would dissuade people from owning cars. Autonomous Vehicles would transport. Sultanpetta and Valia Angadi would be walking streets – all  traffic will be prohibited and electric vehicles would shuttle the market for mobility. 

In Palakkad 2050, walking would have become a viable mode for many people once more. City: Palakkad 2050 may actually resemble walkable neighborhoods common in the early to mid-Twentieth Century. 
And that includes today’s  Palakkad suburbs, which are exhibiting renewed interest in traditional urban principles of mixed-use, of walking and green mobility..

By 2050, many of those Palakkad suburbs will have evolved into stand-alone, mixed-use, urbanizing areas and employment centers.

Planes, Trains, Pods and Loops

Palakkad International airport located in Palakkad- Pollachi border would be handling passenger and goods traffic.

In 2050 Palakkad, our Airport will still be part of our long-distance travel plans, but there will be other options. 
High-speed rail projects and highways across the Palakkad district will move people.

SkyTran would have solved  the problem of traffic congestion across Kerala inclluding Palakkad by creating a transport option that is high-speed, scalable and low-cost using  magnetic levitation technology combined with telecom, IoT, digital platforms, advanced material and electric batteries for implementing personal transportation systems.

Dense population centers across Palakkad would have make these modes more viable.

Palakkad 2050 will witness the beginnings of the autonomous flying car. This is not science fiction, research is already underway in numerous countries for this next leap in mobility. “Uber Elevate” should be operational in Palakkad by 2050 and be one of many future transportation choices.

Palakkad building laws and architecture must obviously change with the times. It is not unreasonable for a building to have a lifespan of 30 years or more. So today’s new buildings currently under construction will be important components of our built environment in Palakkad City: 2050. 

Architectural design will undoubtedly change over the next 30 years, so expect Palakkad to be a mix of old and new, just as they are today. 

What other changes can we expect?
There would be a new construction ban across cities in Kerala from 2024/25 and Palakkad 2050 would have expanded dramatically in the sub-urban and rural areas of the district.

I call it massive “urbanization “ of sub-urban and rural areas in Palakkad. 

Given the basic human need for interaction and social connections, offices may still exist in Palakkad 2050, but perhaps in a mixture of traditional office, co-working spaces.

In Palakkad 2050, technology would have  transformed our homes into collectors and storers of energy, with electricity, now generated by non-fossil fuel. Only those who can afford the road and motor vehicles taxes would own Electric cars with every home  equipped with a charging point. 

Palakkad 2050 being the largest of the 14 districts of Kerala would also be the largest contributor to the State exchequer, employment and Gross State Value Added. The services sector will contribute and account for a substantial share in the State GDP as well as employment. This would include health, well being and alternate medicine, tourism, education services, 

In Palakkad 2050, I would be 95 year old living in our home in Pudu Kalpathy with my 90 year old wife in assisted living care of our robot nurse. Of course, we and old people like us will be monitored 24/7 by the team of doctors using AI and other state of the art technologies. 

“AaMantram Aaksharam NaaSti
NaaSti Moolam Aoushadah,
Aayogaya Purusham NaaSti
Yojagah Tatra Durlabha”

Meaning: There is no letter in the alphabet that can  not be used as a ‘Mantra’ , and there exists no root which can not be used as a medicine. Likewise, there is no incompetent or useless person. Scarce is only a person who knows how to make good use of all these.

Mohan MURTI is Chief Representative -Europe Group Corporate Affairs for EU, Reliance Industries Limited Germany

(Views expressed are personal)

Why Pakistan is a fit case to be blacklisted by FATF for funding terrorism

Pakistan should be pushed into the Financial Task Force FATP black list as it continues to finance and tolerate terrorist organisations.

The global financial crime monitoring watchdog has put Pakistan on the grey list with PM Imran’s government keen to exit from the list. FATF President Marcus Pleyer said during October’s review meeting in 2020 that there were “very serious deficiencies” in Pakistan’s efforts to counter terrorist financing and gave the country until the February 19-21 Plenary to resolve these issues as they cannot wait “forever”, Greek City Times reported.

Pakistan has never taken things seriously and Terrorist organisations, such as Jammat Ud Dawa and Jaish e Mohammad (JeM), continue to operate with impunity in Pakistan and has very strong base. In February 2021 The Financial Action Task Force (FATF) has decided to keep Pakistan on the “grey list” for failing to act on some  key parameters. Pakistan was also put on grey list of the FATF, the terror-financing watchdog in 2018. Prime Minister Imran Khan-led government has been under pressure to save Pakistan from being blacklisted over terror financing and money laundering.

Pakistan is home to at least 12 groups designated as ‘foreign terrorist organisations’, including five of them being India-centric like like Lashkar e Toiba and Jaish-e-Mohammed, according to a latest Congressional report on terrorism. In this report published in 2021, US officials have identified Pakistan as a base of operations or target for numerous armed and non state militant groups, some of which have existed since the 1980s, the independent Congressional Research Service (CRS) said in the report.

According to an article published in the Hindu news paper which quoted the report The report released by the bipartisan research wing of US Congress on the eve of the historic Quad summit here last week, said that these groups operating in Pakistan can be broadly categorised into five types- globally-oriented, Afghanistan oriented, India- and and Kashmir oriented , domestically oriented, and Sectarian (anti-Shia).

So, why does Pakistan continue to be on the grey list? According  to many Media reports pakistan has : 

1.  Pakistans Inability To Check Money-Laundering Cases

Pakistan is one among the few countries to have figured in the grey list due to its failure to tackle terror financing. This has certainly come at huge economic costs to pakistan , with foreign firms far more cautious about investing in it. This has led to its FATF grey listing .

 2.  Pakistan’s  Failure To Take Action Against Terrorists   

One of the important reasons why the FATF has refused to take Pakistan off the grey list is due to its  failure to take action against all the UN-designated terrorists. They include criminal masterminds like Jaish-e-Mohammed (JeM) chief Masood Azhar, Lashkar-e-Taiba (LeT) founder Hafiz Seed, and Zakiur Rehman Lakhvi, the LeT’s operational commander. Azhar, Saeed, and Lakhvi are the most-wanted terrorists in India for their involvement in numerous terrorist acts, including the 26/11 Mumbai terror attacks and the 2019 bombing of a CRPF bus in Jammu and Kashmir’s Pulwama and pakistan has always supported them.

Pakistan is likely to remain on the grey list of global money laundering and terrorist financing watchdog FATF for failing to meet some of the targets under the additional criteria, according to a media reports published recently.

With Pakistan’s continuation on the grey list, it is increasingly becoming difficult for pakistan  to get financial aid from the IMF, the World Bank, the Asian Development Bank (ADB) and the European Union, thus further enhancing problems for the country.

Pakistan has so far avoided being on the black list with the help of close allies like China, Turkey and Malaysia. The Paris-based Financial Action Task Force (FATF) has once again retained Pakistan on the increased monitoring list, also known as the “grey list” and called the country to work on “complex money laundering investigations and prosecutions.”

WHAT IS FATF ?

The Financial Action Task Force, also known by its French name, Groupe d’action financière, is an intergovernmental organisation founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering.

What is the objective of FATF?

FATF sets standards and promotes effective implementation of:

a. )  legal, regulatory and operational measures for combating money laundering.

b.) The FATF works to identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse.  As of 2019, FATF consists of thirty-seven member jurisdictions.   India became an Observer at FATF in 2006. Since then, it had been working towards full-fledged membership. On June 25, 2010 India was taken in as the 34th country member of FATF.

FATF on terror financing

FATF’s role in combating terror financing became prominent after the 9/11 terror attacks in the US. In 2001 its mandate expanded to include terrorism financing. Financing of terrorism involves providing money or financial support to terrorists. As of 2019, FATF has blacklisted North Korea and Iran over terror financing. Twelve countries are in the grey list, namely: Bahamas, Botswana, Cambodia, Ethiopia, Ghana, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia and Yemen.   The FATF works to identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse.  As of 2019, FATF consists of thirty-seven member jurisdictions.

India became an observer at FATF in 2006. Since then, it had been working towards full-fledged membership. On June 25, 2010 India was taken in as the 34th country member of FATF.

About the Author: Irfan Attari is a social activist based in SRINAGAR Kashmir.  

Do you know Lord Hanuman discovered Surya Namaskar?

0

Surya Namaskar is a significant yoga practice that was first introduced during the Vedic period. At that time, Suryopasana was performed as an extremely powerful symbol for spiritual awakening. Let’s begin by understanding the origin of Surya Namaskar (Sun Salutation):

Who invented Surya Namaskar?

King of Aundh:

Raja Bhavanrao Shrinivasrao Pant Pratinid of Aundh created Surya Namaskar well-known in the 1920s. He wrote about the practice in his book The Ten-Point Path to Health: Surya Namaskars. It was believed by many that he created the practice, but Bhavanrao Srinivasrao Pant claimed that the practice was already popular Marathi Tradition.

Ideas Of Anthropologists :

The earliest, simple Surya Namaskars like Aditya Hridayam are described in the Ramayana’s “Yuga Katha” 107 which is not a part of the contemporary sequence. The anthropologist Joseph Alter states that the Surya Namaskar was not recorded in any yoga texts prior to the 19th century. At the time, Surya Namaskar was not considered to be yoga, and its movements were not considered to be Asanas.

Lord Hanuman

Vayu god of wind and air, was the first to teach pranayama his son Hanuman who then taught it to the rest of humanity. Pranayama can be defined as the power to regulate the breathing so that the exhalation and inhalation of air is in a rhythmic manner.

Hanuman also invented an idea for the Surya Namaskara (salutation in the direction of the Sun) to express his gratitude to his mentor Suryadev (Sun God).

The second possible source of the sun’s dynamic sequence could be in the Ramanaya one of the epics from India. When they look out at an ocean that is vast, they’re unhappy about their inability to traverse this vast body of water. Then Hanuman is able to recall his powers. Growing his body and, the man leaps and flies across the ocean.

Surya Namaskar

Today, Surya Namaskar can be performed in many different ways. Traditionally, mantras accompany the 12 positions, remembrance of the 12 zodiac significations in Hindu Astrology and the twelve sound-syllables which contain all the Shakti (energy) which is represented through the sun.

On the 21st of June day, which is also which is the Summer Solstice, We Celebrate this day as International Yoga day.

On this day, take some time to move slowly through each posture while repeating the mantra and imagining your sun shining an everlasting illumination upon your body. Even better, practice outside. It’s a great way to pay tribute to the sun’s energy and be aware of its Shakti energy in your.

What’s Surya Namaskar?

If the sun is not there, then would exist no existence on Earth. Surya Namaskar, also known as Sun Salutation, is a ancient method to show respect or thanks to the sun, which is the primary source for all life forms. Knowing how to perform Surya Namaskar alone isn’t enough. Knowing the techniques and the science behind it is crucial because a better understanding will provide the proper perspective and method of approaching this sacred and effective yogic practice.

12 names of Suryadev

  1. OM mitraya namaha
  2. OM ravaye namaha
  3. OM suryaya namaha
  4. OM bhanave namaha
  5. OM khagaya namaha
  6. OM pushne namaha
  7. OM hiranyagarbhaya namaha
  8. OM marichaye namaha
  9. OM adityaya namaha
  10. OM savitre namaha
  11. OM arkaya namaha
  12. OM bhaskaraya namaha

What is the science behind Surya Namaskara

It was said (by the ancient Rishis from India) it is believed that various organs that comprise the human body controlled by various Devas (divine energy that are divine or light).

The solar plexus (located just behind the navel, which is the most central area of human anatomy) is believed to be linked to the sun.

The principal reason that ancient Rishis advised practicing Surya Namaskar since the practice of this method improves the solar plexus. This enhances one’s imagination and capabilities.

Our emotions are kept in our solar plexus, and it’s also the place where emotions come to the surface. Solar plexus size believed to be similar to that of a tiny gooseberry.But, it gets bigger when you practice yoga or meditate – nearly three or four times larger than the average size. The larger your solar plexus, the more stable your mind and sensitivity.

The human body (through physical movements) and the mental faculties (though your solar plexus) as well as the mind (through singing) are boosted by performing Surya Namaskar.

The benefits of Surya Namaskara:

  • Your muscles get strengthened, and they become toned. The blood circulation is improved as well as the irregular menstrual cycles are controlled. Surya Namaskar is very effective in reducing weight of people. The abdominal muscles are toned, and fat that is accumulated around the waist gets rid of. The extra calories are eliminated and flexibility is increased. Digestibility is enhanced. Anxiety will be relieved and anxiety is decreased
  • Concentration and sleep are enhanced. The operation of the endocrine system comprising pituitary glands, thyroid adrenal glands, parathyroid of the testes and ovaries is enhanced. Maintains good posture.

Is Hungary on its out of European Union?

0

HERXIT: HUNGARY UNDER VIKTOR ORBAN

The recent victory of Viktor Orban claiming his 4th term as Hungarian prime minister, his populist agenda, nationalistic vision, resistance to the liberal democratic regime, and closeness with Beijing and Russia through its ‘Eastern opening strategy’ could sail Budapest out of the European Union.

Hungary’s Differences with European Union:

1. LGBTQ+ Rights: While EU Parliament declared the union as LGBTQ free zone Hungary under Viktor Orban has turned against rainbow people’s rights. It started in 2013 when co-habitant and same-sex people were excluded from the definition of family, then in 2018 gender studies programs were banned in Universities, and in 2020 gender recognition was abolished and transition banned.
Recently passed Anti-gay people law by the Hungarian parliament banned schools from promoting homosexuality or sex reassignment; it also barred schools from educating students on sexual culture, sex life, sexual preferences, and sexual development. It also restricted ads containing LGBTQ content. It further allowed the only governmental organizations to provide sex education to children.
2. Conservative vs Liberal: Almost every member of the European Union follows a western liberal democratic ideology but since Orban came to power in Budapest, Hungary drifted towards staunch nationalism, modern populism, and conservatism. EU cherishes the values like freedom, democracy, rule of law, and respect for human dignity and human rights enshrined in article 7 of the Brussels Constitution while Viktor Orban’s government control over the press, cracking down on human rights activists, and silencing dissents signals rather towards authoritarian rule.
In recent times, Orban in support of his patriotic vision has spent 5% of Budapest’s GDP on programming supporting people who chose to have more children to hinder the Hungarian population decline. Couples having three or more children gets substantial tax cuts, free meals, Kindergarten education for children, and other benefits.

3. Immigration Policy: While the rest European nations have accepted refugees and Immigrants in large numbers during the Syrian civil war and Ukraine crisis, Hungary closed its borders. The harsh Budapest immigrant policy led to the 2015 crisis when thousands of Muslims in Hungary have to move further north into Europe. The recent ‘Stop Soros’ law passed by the Hungarian parliament makes assisting an asylum seeker a criminal offense.

4. Closeness with Beijing: European Union in recent times have degraded its relations with china given Beijing’s human right violations against Uiyughur Muslims, its aggression towards Taiwan, and growing closeness with the kremlin. Hungary has gone closer to China in search of heavy Investment, it was the only nation in the EU to approve and use Chinese covid vaccines.

Fudan{shanghai}campus, a Chinese university signed a contract with the Hungarian government to open an overseas campus in Budapest which will cost around $1.8billion which is much higher than the total education budget of the country. Out of $1.8 billion, $1.5 billion will be taken as a loan from a Chinese bank which is considered a debt trap.

6. Foreign Policies: Hungary has time and again hindered the independent foreign policy stance of the EU, it vetoed the statement in support of the ceasefire between Israel and Palestine when violence broke out in 2021, Budapest also restricted the EU from issuing a statement in support of maintenance of human rights in honk kong amidst crushing of democratic values by Beijing. While Union has referred to China as a ‘Systemic rival’ Hungary is drifting towards Beijing to attract FDI. 

Can Hungary Move out of the EU?

While legally Hungary is allowed to leave the union under Article 50 of the treaty of the European Union which allows the nation to leave the union through the referendum, the Hungarian public is not in support of leaving the union. Further Budapest is among the most benefitted nations in the EU. Intra-EU trades account for 78% of Hungarian exports and 71% of its imports. According to European Commission estimates Hungary between 2024-2027 will gain an annual average of € 17.8bn more than if it were not part of the EU. 80% of public investment in Budapest comes from the EU’s Cohesion funds, which are intended to help poorer regions.

Hungary could choose to move out of the Euro-group but it will be an economically inefficient and long-term impractical decision. Going closer to Beijing will lead to Budapest getting trapped in China’s debt-trap diplomacy. Further, Hungary’s separation from the union will fuel Orban’s nationalistic vision and autocratic rule which will add it to ‘the list of nations facing authoritarian rule and living under the shade of nationalism’.

भारत और इंडिया

वर्तमान में देवभूमि भारतवर्ष पर विदेशी तंत्र स्थापित है जिसका नाम इंडिया है। इस विदेशी तंत्र ने ही इस भारतवर्ष के ऊपर इंडिया नाम थोप दिया है, नाम के अतिरिक्त संविधान, कानून, कोर्ट, पुलिस आदि इसका हिस्सा है। इस तंत्र की समझ केवल उन लोगों को है, जिनको यह हस्तांतरित किया गया था या उनके बनाए शिक्षा संस्थानो के छात्रों को।

इस तंत्र ने मोहम्मडेनों को एक अलग राज्य और स्वतन्त्रता दी है। सनातन धर्मविलंबियों, बौद्धो, सिखों, जैनियो को अपने अधीन ही रखा है।

इंडिया मूल रूप से विदेशी विचारधारा वामपंथ और विदेशी मजहबों का मिश्रण है। यह विदेशी मजहब को अपनाने के लिए प्रेरित करता है और मजहबियों को आर्थिक, सामाजिक सहायता करता है। दूसरी ओर यह धर्मविलंबियों के साथ दुर्रव्यवहार करता है। सनातन धर्म के मंदिर, संस्थाए, कला, साहित्य आदि को नष्ट करने में इंडिया हमेशा तत्पर है।

यदि किसी भारतीय को बिना प्रशिक्षण के एक विदेशी तकनीक की कार या कम्प्युटर चलाने के लिए दे दिया जाए तो उसकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जिसको इंडिया की चाबी दे दी गयी हो। ऐसे प्रधानमंत्री को न तो ये समझ में आएगा की कौनसा बटन दबाने से दंगे रुक सकते है, कौनसे बटन से अर्थव्यवस्था की गति धीमी या तेज़ होगी।

इस विदेशी तंत्र ने भारतीयो को अपने धर्म और संस्कृति से परे कर के सामर्थहीन बना दिया है। भारतीय अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से दूर हो कर उस जड़रहित वृक्ष के समान हो चुके है, जो थोड़ी सी आँधी आते ही गिर सकते है। भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत धर्म की स्थापना करना है, क्यों न इसके लिए युद्ध ही करना पड़े। इसी मूल सिद्धांत का पालन भगवान श्री राम, महाभारत और आचार्य चाणक्य ने किया था और एक धार्मिक राज्य की स्थापना की थी।

विडम्बना यह है की इस वर्तमान स्थिति का समाधान भी वामपंथ से ही आता है, जिससे भारतवासी, वामपंथी, धर्मविलम्बी, मजहबी, विदेशी आदि सभी सहमत है। समाधान यह है की पहले चरण में इंडिया नामक तंत्र को समाप्त कर के, दूसरे चरण में सभी पंथों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। इससे सिख खलिस्तान, बोद्ध, जैन और सनातनीयों को अपना अपना राष्ट्र मिल जाएगा। मुस्लिमों को पहले हे १९४७ में अलग उम्मा पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में मिल चुका है।

ध्यान देने वाली बात यह है की इस प्रस्ताव पर गहन चिंतन करने के बात ही निर्णय होना चाहिए। दूरगामी परिणामों पर चर्चा आवश्यक है जिससे ये स्थिति भविष्य में दुबारा उत्पन्न न हो।

धार्मिक राज्य का गठन – अगले अंक में

अक्षय तृतीया मनाने पर पाकिस्तानी ब्लॉगर सरमद इकबाल पर हमला

पाकिस्तानी ब्लॉगर सरमद इकबाल उस समय बदमाशी और ट्रोलिंग का शिकार हो गए, जब उन्होंने 3 मई 2022 को एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उन्होंने अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। ट्वीट में घृणित या सांप्रदायिक कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी, यह मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की कई प्रतिक्रियाओं के लिए आग बन गया। ट्वीट लोगों को भड़काने के लिए काफी था। “गाय पेशाब पूजक” कहे जाने से लेकर शापित और निंदा किए जाने तक, एक हानिरहित ट्वीट पोस्ट करने के तुरंत बाद सरमद मुसीबत में पड़ गए।

मुस्लिम ट्विटर यूजर्स ने न केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की बल्कि उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी और उन्हें इस ट्वीट के बाद सुरक्षित रहने की सलाह दी क्योंकि वह अभी भी पाकिस्तान में हैं। सरमद ने इन अपमानजनक प्रतिक्रियाओं में से किसी का भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि या तो वह डरा हुआ है या मुसलमान उसके बारे में जो कह रहे हैं, उसके प्रति वह उदासीन है।

सरमद ने जो ट्वीट (लिंक: https://bit.ly/3KObSj0) किया, उसमें एक तस्वीर है जिसमें उन्हें हाथ पकड़े देखा जा सकता है जैसे कि वह “नमस्ते” कहना चाहते हैं।

मुशाहिद बेग नाम के एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने सरमद को इन शब्दों में आगाह किया: “भाई पाकिस्तानी होने के नाते आपको कभी भी हिंदू की कामना नहीं करनी चाहिए”। वहीं पीसफुल सोल नाम के एक यूजर ने इस तरह चेतावनी देते हुए कहा, ‘पाकिस्तान से यह कामना करने से पहले जरा सावधान हो जाएं. @ sarmadiqbal7 ”

एक ट्विटर यूजर @DesiMad1 ने अपने हैंडल पर अरबी नाम से सरमद से पूछा कि क्या वह गोमूत्र पी रहे हैं या नहीं। इसी तरह, एक पाकिस्तानी ट्विटर उपयोगकर्ता @ AnamLatif9 ने अपने हैंडल पर उर्दू नाम के साथ पाकिस्तानी ब्लॉगर को सुझाव दिया कि वह “आग से खेल रहा है” या “परिणाम भुगत रहा है”। वहीं सायरा काजमी नाम की यूजर ने मिस्टर इकबाल की अक्षय तृतीया का मजाक उड़ाते हुए कहा, ”लानत! ईद के दिन आप भी आप पर हिंदू शर्म की कामना करते हैं ”।

यह देखकर दुख होता है कि कैसे एक हिंदू पवित्र अवसर पर सिर्फ एक इच्छा तथाकथित शांति के धर्म के अनुयायियों की सबसे बुरी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है। असहिष्णुता मुस्लिम संस्कृति की आधारशिला रही है और अब वे इसे खुले तौर पर एक ब्लॉगर को धमकी देकर दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने एक हिंदू इच्छा को ट्वीट किया था।

Unplanned urbanization and communal conflict

0

The series of communal flare up and violence which gripped cities in different parts of India following religious processions of Ramnavami and Hanumant Jayanti was shocking. It once again shook the foundation of our belief that communal harmony is embedded into our national character. In fact, the incidents reaffirmed that religious intolerance and polarisation are becoming more obstinate, and deep rooted. Mutual respect and tolerance are the key to survival and peaceful coexistence.

However, that’s the ideal best-case scenario. Our real-world problems are always more wicked than one would imagine. Hence, they require a much deeper and practical understanding to know the various factors leading to this recurring problem. Besides the socio-political aspects, we must also check if the skewed urban development and ghettoised urban sprawling responsible for such intermittent communal flare ups.

Unfortunately, in rapidly urbanizing India cities are becoming the turf of violent conflicts. They can erupt any moment due to any disaffection; religious, political, economic, ethnic. At every such occasion urban space turns into the battlespace. Ghettoized spaces, gated communities segregated by religious, caste and ethnic identities are becoming more preferred and pronounced with each act of communal violence.

The endless clusters of contiguous habitats, congested alleys, unmarked and undefined structures which often double or even triple up as living spaces, workplace, places of worship occupied by people on the basis of their religious, caste and cultural homogeneity stand out as the common factor at all the troubled areas including Jehangirpuri. The idea of ‘otherliness’ eventually turns these habitats into ghettos completely defying the spirit of inclusivity and accepting heterogeneity.

Allowing the development of such unplanned and often inhabitable clusters is one of the biggest blunders of India’s urban planning and failure of urban design. It becomes easier to exploit people’s emotions of primary group identity when they’re allowed or encouraged to live in ghettoized clusters under political patronage. However, what seems to be politically expedient eventually becomes an administrative nightmare. In the eventuality of any unrest enforcement of law and order becomes difficult due to the chances of collateral damage and its political impact. Therefore, immediate intervention is required at the level of urban policy, planning and spatial design to protect innocent citizens from ghettoized mentality, communal indoctrination and violent mobilization on flimsy issues.

A multi-religious, multicultural society like ours urbanizing at a pace of nearly thirty-four percent must consciously evaluate its urban policy and design in the light of the changing demography and socio-economic landscape so that peace and harmony could be maintained and law and order could be enforced effectively. Successful models are available. To avoid the emergence of ethnic enclaves in residential neighbourhood urban policymakers in Singapore have implemented strict ethnic quotas to stipulate maximum proportion of representation to each ethnic groups. Houses may not be sold to buyers of a particular ethnic group if they have reached their quotas. Though the socio-economic indices of India and Singapore may not be comparable, but it’s a model worth reviewing.

Indian cities are not the only ones susceptible to intense communal conflict and violence. There’re many more in the list such as Jerusalem, Belfast, Johannesburg, Montreal, Algiers, Beirut, Karachi and Brussels to name a few. At all these places there’re unresolved conflicts emerging out of religious differences, ethnic identity, nationalistic feeling. However, India’s situation is somewhat different as it’s going through a rapid yet unplanned urban transition. In 2020, over a third of India’s population became urban dweller. The trend shows a four percent growth in urbanisation over the last decade.

It’s challenging the existing model of urban governance, policy, planning and spatial design. Strange, but true, most of our cities whether Delhi, Mumbai. Kolkata, Ahmedabad, Lucknow, Patna or any other have experienced a steady growth of urban clusters segregated on communal lines. With each communal conflict they are getting further reinforced. It’s not only leading to skewed demographic change but also altering the existing urban planning, design of buildings, common spaces, burdening infrastructure and eventually leading to urban distress, suspicion and discontent. We now need to revisit the objective of our urban policy and planning in the light of these emerging challenges.

It’s well established that the ethnic and communal conflicts are predominantly urban phenomenon. Segregation and concentration of population on these lines have been debated politically and academically. But their impact on urban policy, planning and design have remained conspicuously absent which encourages communities to indulge into acts of encroachment and unauthorised constructions which often become safe heaven for anti-social elements. Today, when we’re making conscious efforts towards making our cities ‘smart cities’, we cannot remain oblivious that they need to be safe and resilient.

Urban policies and design should ensure that the neighbourhoods are homogeneous and boundaries are porous. Ghettoised places become vulnerable to communal hatred, mistrust and xenophobia. It’s ironical that safety and security which remain one of the prime expectations of people from the city are threatened every now and then. One of the principles of urban planning emphasises that households should not be moved just for the sake of obtaining diversity, but even communities should not be allowed to build to further segregation. In the wake of this new development we must revisit our urban policy, planning and design to avert recurrent communal conflicts in India.

India’s penchant for Gold and its economic impacts

0

The one commodity that never loses its shine and lures all Indians across all strata is glittering Gold. Since time immemorial, gold has been an important part of religious and cultural rituals in India. People buy and gift gold on every small or big occasion. Although it is a bit contradictory that Gold is regarded as a necessity as well as a status symbol and the safest investment. Hence, it is no wonder that fascination and reverence for gold are the same across every stratum and part of India.

Even Uncertainties caused by COVID and the economic turmoil did not slow down the pace and volume of gold purchases in India. The most popular festival in India is Diwali which is followed by a wedding season and Indian love to indulge in gold shopping during this time period. No-one associated with the gold industry wants to lose a pie of this huge gold shopping festival. The year 2021 witnessed a record high in terms of purchases.

As per the Economic Times report ‘India splurged a record $55.7 billion on gold imports in 2021, buying more than double the previous year’s tonnage of $ 22 billion. In volume terms, India imported 1,050 tonnes of gold in 2021, the most in a decade, and far more than the 430 tonnes imported in 2020’.

Nearly 10% of our import bill is spent every year on purchasing gold which results in a huge outflow of foreign exchange from India. Although imports are necessary in order to sustain the economic progress or maintain the living standards in the country, at the same time we should a little careful about the composition of imported items within the country.

The gold that we are importing generally gets deposited in the households, as the domestic consumption of jewellery is very high. If we consider the economic challenges being faced by India and compare them with the purchase of gold, we will find contrasting situations. Here we can understand that the foreign exchange needed to buy this much gold can be channelized towards purchases related to technological improvements and infrastructure investment in the country.

For understanding this problem on a deeper level, we should also have a look at the Balance of Payment situation in India. The current account of the Balance of payment represents the data related to imports and exports of the country.

Whenever a country imports more than its export it creates a problem of current account deficit. Over the last many years India has consistently faced the issue of a Current Account Deficit (CAD) caused by huge import bills. The above chart depicts the current account deficit problem in India. We can clearly observe that barring the year 2020, India has never been in a surplus position (During the Financial Year 2020 -21 India was mostly under lockdown, hence jewellery shops were mostly closed).

This highlights two major issues: first, we are exporting very less and the second is that we are importing too much, which is harming the economy in terms of a fall in the Rupee exchange rate and depletion of foreign reserves.

The heavy and avoidable burden of gold on India’s current account of Balance of Payment adds troubles for policymakers. Although the Government has tried to impose some restrictions in the form of duties that has not acted much as a deterrent factor. India already faces a huge crude oil import bill, which cannot be avoided keeping in mind the fact that our whole economy runs on this.

Gold Investment in India

It is estimated that around 23,000-24,000 tons of gold lie unused in households and religious institutions throughout the nation. Indians invest mostly in the form of jewellery and a small percentage in the form of coins and bullions. With the experience and little success from imposing the purchase restrictions on gold, the Government has shifted its focus towards tapping gold held within the country.

Since the year 2007, the Indian government has launched several policies which aim at promoting the digital gold investments in the country. The government also encourages loans on gold deposits as this will be a secured loan as well it may add to the Institutional deposits of gold.

A brief about the Government schemes

Gold Monetization Scheme (GMS) – This scheme was introduced by the Government of India in 2015. This is a great initiative to tap the gold which is lying idle in the households and institutes. Through this scheme, the government can convert and use some of the deposited gold for productive purposes as at the end of tenure depositors have the option to make the payment in gold or in cash.

Sovereign Gold Bonds Scheme (SGBS) – This scheme was also launched in the same financial year on November 5, 2015. The main objectives of the scheme were to reduce the demand for physical gold and shift a part of the gold imported every year for investment purposes into financial savings.

‘Make in India in Gold’ also aims at boosting exports of gems and jewellery. It requires the development of clusters, jewellery parks, and common facility centres which would assist the development of the MSME-dominated industry and further the cause of ‘Make in India in Gold in India’.

Gold Exchange Traded Funds (Gold ETFs) schemes have been launched by mutual funds companies, which aim at investing in gold, gold mining, and other related companies. This is also a very good option for the investors if they want to do passive investment in the gold with the expertise of a professionally managed fund.

Here we will also have to understand that in India gold demand especially rises during marriage and festival seasons, therefore replacing the demand for physical gold becomes even more difficult. All these schemes point toward the intention and orientation of the government towards regulating and promoting the healthy growth of the industry.

There are ample challenges before the government in channelizing the physical gold investment toward the digital one.
The gold industry in India is highly fragmented and unorganized and it creates many challenges before policymakers. The industry is mostly dominated by MSMEs or local jewellers who have a very devoted client base from generations.

The government does not have much data regarding the sales and purchases in these units due to tax evasion and very less paperwork done by owners. Customers also don’t care much about the papers as the trust level is very high. Bringing all stakeholders on the same page is a humongous task.

We all are aware that there is a limit to all-natural mineral resources and the sustainability of the planet is at stake due to greed and unnecessary exploitation of these resources. So, it is no longer only an economic but an environmental issue as well.

With a huge population base, it becomes all the more necessary to find alternative solutions and search for a business model, by which existing gold available within the country can be utilized for different purposes. It will make the capital available for other necessary development needs. India can benefit hugely if we are able to channel the investments toward the capital markets of the country. More investors in the capital markets will also drive more investment options in the domestic markets.

A rich and well-established capital market will play a key role in the Indian growth story and also drive businesses to dream and achieve big things.

References –
1. Https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indias-spends-record-55-7-billion-on-gold-imports-in-2021-govt-source/articleshow/88684634.cms?From=mdr
2. Https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-31/india-s-current-account-deficit-widens-to-near-decade-high

Why India should seriously examine Online Voting System to protect democracy

India has been emerging as a global digital power. Her demography has been undergoing digital transformation imperceptibly but rapidly especially after demonetization and the pandemic period. India has in fact moved much ahead of many of her peer countries. Two major areas of this transformation relate to digital identity and digital behaviour e.g., use of internet.

Aadhar was a milestone. It has already given more than 1.3 billion of her people unique biometric based digital identity. That implies over 90% of total population. It was a critical component in building the JAM trinity (Jan Dhan bank account, Aadhar and Mobile) which in turn brought government subsidies to individual beneficiaries directly and seamlessly cutting down labyrinth of middlemen.

India is now in the midst of other ambitious projects including Deeksha infusing technology into education, Ayushman Bharat Digital Scheme building an integrated health data base interoperable by stakeholders, an open network for e-commerce connecting retailers across the country, and more. Significantly, all these initiatives are valuable data points for country’s demography and they can potentially be used for multiple purposes.

In this chain of innovation, Modi government seems to be missing a very important item from its priority list. That is about working towards an ‘online voting system’.

Generally speaking, that new paradigm can elevate the quality of democratic governance to a much higher orbit, pulling governance closer to the ideal of direct democracy. Notably, several countries tried to nibble at it (traced in a later para) but could not cope up with the technology challenges associated with it. They are apparently taking a pause. As we shall see in this article India has both the capacity and an urgent need to take up this challenge.

Surprised? Considering that the country has settled down with EVM system after much debate and acrimony, why think about another change? Is anything wrong with the EVM machines e.g., vulnerability to manipulation as the parties losing polls occasionally allege? No. EVM technology is beyond reproach. However, on deeper analysis EVM based polls (not EVM machines) may be seen to suffer from two important limitations viz., temporal and spatial. Due to these, political parties which are greedy for power and lack scruple but has money and muscle can influence the polling process unfairly. It is more so when they have implicit support from media and sections of bureaucracy.

The situation becomes very grim if parties in question are ruling a state in which case they can, by mobilizing all these resources, exert overarching influence over the movement of voters to booth and the symbols they select in the EVM machines through threat, intimidation, and violence for electoral gains. Against this background let us understand the EVM based system’s twin limitations viz., temporal and spatial?

Temporal is time related. There is only one day available to cast one’s vote. As to ‘spatial’ limitation, a voter can cast vote only at a designated booth in a certain constituency. A dishonest party seeking to manipulate process of voting in its favour tend to mobilize multiplicity of forces for a limited period to scare away voters of its rival parties from casting their vote altogether or coerce them to vote against own choice by issuing threats.

Hurling a bomb, driving away agents of rival parties from various booths, incidents of physical assault or even murders for example, can achieve this purpose with ease. Media reports of violence of various kinds during the assembly polls in West Bengal 2021 clearly exposed limitations of EVM based polls. Things will simply go out of hands for the centre if similar trends extend to more state polls.   

It may be readily appreciated that ‘online voting’ system will not only be more efficient in terms of ‘time’ and ‘cost’ but can also overcome both these limitations because it can potentially spread the voting process over a longer time span e.g., a week or fortnight and simultaneously give opportunity to a voter to cast his or her vote in any of a large network of polling stations or from the safety of one’s home using smart phone. That changes the whole dynamics and gives voters refreshing freedom to cast their votes freely without fear or pressure.

Is that a fairy tale proposition? No. We earlier mentioned that some western countries already worked on it but could not proceed beyond a point while a few countries are still working at it. Australia has reportedly used online voting for select population segments in some elections. The benefits of online voting had attracted attention of countries like France, Finland, Ireland, Germany, Canada, Estonia, Lithuania, and few others though they seemed not yet ready for it due to a variety of reasons like security, constitutional provisions, etc. Switzerland is known to be making use of it in some cantons as it sees several advantages in this system. For example, it helped voters (temporarily outside the constituency or country) to cast vote, increased the voter turnout and it reduces the cost of conducting polls substantially in the long run. Needless to say, these considerations equally apply to India.

What about technological feasibility? We have traced India’s digital journey in the introductory para. Generally speaking, considering the current progress of technology including explosive growth in data storage capacity, data processing and analytics, encryption, biometrics and more this is eminently feasible. India has all of that and some more extraordinary achievements as well. In recent times India surprised the world with UPI (mentioned earlier) which revolutionised the payment system in the country in a short span time. Google had in fact recommended that a UPI like architecture for digital payment be replicated in USA to the Federal Reserve System. This is a pointer to India’s technology prowess. In this connection some more impressive demography-oriented achievements by the country like One Nation One Ration Card, e Shram portal, and also the home ministry’s plan to carry out the Census 2021 digitally using a mobile app warrant special mention.

What about chances of hacking and manipulation? The answer again is: that is negligible, especially when we see the gigantic scale of bank transactions happening across the world seamlessly and securely over internet. A reliable study says that the total transaction value in the Digital Payment segment globally is likely to reach USD 8.56 trillion in 2022. According to RBI, India alone may digital transactions to the tune of INR 15 trillion by 2025.  It is not that fraud does not happen at all. But it is within acceptable limit and can be addressed effectively. Same thing must apply here as well.

 No voting system is full proof. There were unending allegations against paper ballot system and objections are still raised, albeit occasionally, against EVMs. Higher level of encryption technology inherent in online voting system can greatly reduce scope of fraud. As a matter of fact, there are plenty of scope inherent in online voting to inspire public confidence. For example, a system generated operator-blind confidential email confirming whom an individual has voted for can be sent to every voter with a date and time stamp. Indian technology providers can of course think and act far beyond. Simultaneously it needs to be mentioned that the use of biometrics can produce a windfall benefit of eliminating the scope for impersonation altogether.  

The naysayers may still oppose online voting saying that large numbers of poor and uneducated masses will not be able to use this digital method. The answer is: a vast majority of Indians have already grown accustomed to using smart phones and digital payment methods during demonetization and covid-19 pandemic times. Adopting the new system may no longer be a formidable challenge. Still, there is no need to impose online voting upon everyone at one go. It may be made optional, starting with the volunteers. Even their numbers are expected to be very large considering its many obvious advantages. It can thereafter be implemented in stages.

Another objection may be the issue of economic viability. Even that is unfounded. The government need not bear the burden. It may go for public-private partnership or depend on the private sector. We have seen how Indian IT companies making core banking system are doing worldwide business. There are bound to be extensive market for robust online voting systems as well and that across the length and breadth of the democratic world. Once a Core Online Voting System (COVS) is developed, it can then be customized for various clients and purposes starting from college union to federal level elections and also conducting referendums at the national level.

On detailed examination, therefore, we find there are no valid grounds against embracing online voting system. The biggest hindrance would be the ‘inertia’ factor. The imitative must come from the ruling party at the centre. Considering PM Modi’s pro-active role in technology revolution in the country it is expected that he may seriously examine its prospect, unless it is already under his consideration. More importantly, the changing political culture in some states and growing intolerance on the part of the ruling parties in some states against their political rivals strongly suggests that India should start working towards ‘online voting system’ at the earliest.

The seriousness of the above issue needs little elaboration.  There are disquieting evidence of intolerance degenerating into mindless opposition against rival political parties in several states today and especially against the party at the seat of governance in the centre. These have been finding expressions in various forms. Passing resolutions in state assemblies against successive acts e.g., CAA passed by parliament is a prominent example. The schism is almost like apartheid, no matter that the party at the centre was elected by a vast majority of countrymen. The most worrisome thing is an attitude that it is morally and ethically justified to adopt any means including violence to extinguish the rival.

The urgency for online voting is more pronounced when one looks at the trend and tendencies of some regional parties ruling states to abuse the polls process to grab or retain power at any cost. As stated earlier, it seems a culture of threat, intimidation and violence against voters to coerce them to vote in favour of the ruling party or alliance has begun to take hold in the country. Such politics of fear is being reinforced by widescale incidence of post-poll violence. For example, many media (especially social media) reports about pre-poll machinations and large numbers of cases of post poll violence having been referred by the state High Court to CBI and SIT related to West Bengal Polls held last year send ominous signals for future of democracy in the country. The lure for power and visceral hatred for ruling party at the centre model of politics is likely to be replicated in other states as well in coming years.  

There are footprints of political violence visible in other state as well. While speaking on murder of a party worker in Khammam in Telangana, Amit Shah, recently voiced his apprehension that the state of Telangana is following Bengal in the matter of political violence.

The party at the seat of governance in the centre need to understand that the spread of such a culture is a sure prescription for the demise of democracy. Clearly the EVM based system with its temporal and spatial limitations (as discussed already) is not adequate to deal with this new brand of politics that seeks to operate at both overt and covert levels and cripple voters psychologically. The ruling party centre needs to seriously look for the remedy. After all, preservation of democracy is the foremost duty for the ruling dispensation.

The centre must protect the voters at any cost so that they can continue to exercise free will and choose party of their choice. Given that Modi government is a proponent of co-operative federalism and very reticent to use any punitive action against errant regimes at states through measures such as under Art 355 or 356, they would find this new system an effective bulwark against assault on the polls process, which is the soul of democracy.

To conclude, this novel system is bound to be of enormous help for the whole of the democratic world. It is only that no country has so far been successful in implementing it on a big scale. India has not only reasons to go all out for it but also resources including technology and environ of innovation to implement it on ground and render a lasting contribution for the future of democracy in this planet. Globally, Narendra Modi’s name has been interwoven with quite a few unique achievements e.g., ISA (International solar alliance, etc. But this may surpass all that keeping in view the value it holds for the future of human race.