Nagendra Pratap Singh

आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को आईना दिखाते हुए दिनांक २९/०४/२०२२ को  एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसके बारे में हम सभी को जानना आवश्यक है।

दैवीय और असुरी शक्तियों के मध्य अनादिकाल से ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सञ्चालन के संदर्भ में मतभेद रहे हैं और इसी कारण असुरी शक्तियों ने सदैव दैवीय शक्तियों के विनाश के लिए अनवरत प्रयास किया है

सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरुप स्वतन्त्र हुआ एक छोटा सा देश है लिथुवनिया। इस देश की सीमाएं पोलैंड से मिलती हैं। लिथुवानिया अब यूरोपिय यूनियन का सदस्य है।

हम बहुसंख्यक समाज के साथ वर्ष १९४७ में धोखा किया गया, क्योंकि हम सनातन धर्मीयो को तो केवल एक देश मिला पर इन मुसलिम मजहब के लोगों ने ना केवल पाकिस्तान ले लिया बल्कि भारी मात्रा में ये हिंदुस्तान में ही रह गए और इस प्रकार बड़ी धूर्तता से उस समय के कुछ धोखेबाज अंग्रेजो के गुलामो के कारण ये पूरी तरह  जम गए।

इसके पूर्व के दो भागों में हमने Amway India के व्यापारिक कार्यशैली और इस कंपनी के द्वारा  Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने वाले अपराध और उससे समबन्धित दंड के बारे में चर्चा की परन्तु वर्तमान समय में Enforcement Directorate (ED) के द्वारा कार्यवाही करने से मनी लॉन्ड्रिंग  का कोण भी सामने आया है अर्थात Amway India भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।

श्रीलंका सदैव अल्पकालीन विकास के दौर में फंसा रहा, जिसके चलते सरकार का खर्च उसको होने वाली आय से हमेशा अधिक हि रहा और इस प्रकार वो Budget Deficient का शिकार बनते रहे।

यदि हम AMWAY India के व्यापार करने की शैली को दृष्टिगत करे तो Enforcement Directorate (ED) की कार्यवाही उचित ही जान पड़ती है। 

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा  की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) नेटवर्क की आड़ में एक पिरामिड धोखाधड़ी चला रहा है।

पिछले अंक में हमने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, १९६७ (UAPA ) से सम्बंधित पृष्ठभूमि, इसकी आवश्यकता और इसके अंतर्गत किये गए संसोधनो के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने ये भी जाना की पूर्व के UAPA और संशोधन विधेयक २०१९ के पश्चात के UAPA में क्या विशेष अंतर स्थापित होगा।

त्रो इस विधेयक (जो की ८ जुलाई २०१९ को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और अब जिसे लोक सभा और राज्य सभा दोनों में पूर्ण बहुमत से पास (पारित) करा लिया गया और जो अब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार्यता मिलाने के पश्चात अधिनियम के रूप में लागू कर दिया जायेगा) की आजकल बड़ी ही चर्चा है।