Tuesday, November 5, 2024

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Prevention of Money Laundering Act

Cracking down on financial crimes: The prevention of Money Laundering Act, 2002 in action

PMLA is an effective tool in the fight against money laundering and has helped to create a more secure and transparent financial environment in India.

ED (प्रवर्तन निदेशालय) की सार्वभौमिकता बरकरार:- भ्रष्टाचार के शहंशाहों और मनी लाउंड्रिंग के बादशाहों में मातम

कांग्रेस पार्टी के तो आधे दर्जन से अधिक राष्ट्रिय स्तर के नेता (जिसमें श्रीमती सोनिया गाँधी और उनके पुत्र श्री राहुल गाँधी का नाम शामिल है) अपने अपने कर्मो के अनुसार ED के शिकंजे में है और ज्यादातर नेता जमानत पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं।

Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, Enforcement Directorate (ED) & “एमवे इंडिया” भाग-3

इसके पूर्व के दो भागों में हमने Amway India के व्यापारिक कार्यशैली और इस कंपनी के द्वारा  Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने वाले अपराध और उससे समबन्धित दंड के बारे में चर्चा की परन्तु वर्तमान समय में Enforcement Directorate (ED) के द्वारा कार्यवाही करने से मनी लॉन्ड्रिंग  का कोण भी सामने आया है अर्थात Amway India भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।

The Prevention of Money Laundering Act, 2002 धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२) भाग -३

प्रथम २ अंको में हमने ये जाना की मनी लांड्रिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है, इस अपराध का दंड क्या होता है तथा अपराध से अर्जित आय जो मनी लॉन्ड्रिग में सम्मिलित है उसके कुर्की या जब्ती का आदेश कब और कैसे दिया जाता है। इस अंक में हम उसके आगे की कार्यवाहियों के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे।

धन-शोधन निवारण अधिनियम, २00२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) भाग-४

मित्रों इस अंक में इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए  उन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा तलाशी और अभिग्रहण (search and seizure) के अधिकार प्रदान किये गए हैं।

The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, २00२ भाग- २)

इस अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे की आपराधिक आय से अर्जित संपत्ति के सन्दर्भ में क्या प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत।

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