Education reform in Delhi by AAP

Kejriwal has killed the careers and future of at least one third of Delhi's government school students and their parents have no clue about it. In fact, they are very happy about it "today" but are going to regret it pretty soon.

This mad rush to claim credit when there’s no actual change on the ground is nothing more than petty politics.

The article discusses the possibility of reforms in the Right to Education (RTE) Act, especially in the context of strengthening the National and State Child Rights Commissions.

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को विद्यालयों में रिक्त पड़े 27000 अध्यापको के पदों को भरने पर मजबूर कर दिया था पर बड़े ही चतुर और दिल्ली दिल्ली के झूठे और कपटी मंत्री ने पेहले तो सिर्फ 8000 पदों पर भर्ती निकाली।

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे व्यापक परिवर्तन के जुमलों से दिल्ली की बेसहारा और गरीब जनता को बार बार बरगलाने वाले दिल्ली के झूठे और कपटी मंत्री ने पेहले तो सिर्फ 8000 पदों पर भर्ती निकाली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगते हुए 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहाl