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Jallikattu to Dahi Handi: judicial overreach or deliberate confrontations?

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Jallikattu to Dahi Handi: judicial overreach or deliberate confrontations?

For a while now, judiciary has been acting in an amusing way– sometimes being over-enthusiastic in poking nose into executive matters or going beyond realm of jurisprudence in selectively adjudicating on traditions. By issuing orders that created disbelief, on other occasions by refusing to issue one. And quite often, by simple locking horns with the executive.

Jalikattu, Dahi-Handi, temple administration– Supreme Court is omnipresent when it comes to religion and tradition. A lot has been said and written about the merits of the respective traditions itself, a lot of eyebrows raised on irrationality of Supreme Court’s imbalanced outlook between religions, and even their inexplicable logic of questioning needs of festival/traditions themselves. I won’t belabour the obvious again here.

On 12th January 2017, Supreme court refused to issue its orders on Jallikattu, even though the proceedings have concluded a while ago and in its own words, verdict draft is ready.

Why would judiciary refuse to complete a job, knowing very well that there is a lot of angst and expectation around this issue and the issue ought to be closed ahead of Pongal? Yes, they are overloaded and can’t be dictated to act as per public expectations. But, on many other occasions, the same judiciary has amused us with its over-indulgence for most non-urgent matters, from matter of running a private cricket body, entertaining frivolous cases to reserving time for PIL’s yet not filed.

There was a widespread demand and speculation that Modi govt. will issue an ordinance to allow Jallikattu to proceed, if SC doesn’t give a verdict ahead of Pongal. Its well-known what kind of political and judicial wrestling an ordinance of that nature would open the floor for. The ordinance would have offered a lip-smacking buffet of headlines for political opponents and intelligentsia ‘Modi govt undermining Judiciary’, ‘Facism by ordinance’, etc, possibly followed by an awesome opportunity for Judiciary to smack down the ordinance as well.

Was SC looking to create one more opportunity for confrontation? Judiciary has not missed one over the last two and half years.

In Aug 2016, then CJI lambasted the PM for not mentioning judiciary in his independence day speech from rampart of Red Fort, almost like a petulant teenager miffed at not having been on a birthday invitee list. It was amusing that the then CJI would make such spectacle about it, for when did it become mandatory on a PM to speak about every single topic under the sun from ramparts of Red Fort. If the PM was ever to choose so, the CJI and rest of audience may have had to spend a week under the sun there listening to him. It is a PM’s prerogative to speak on things that the PM deems relevant to convey to the nation at large. Topics that demand deliberation behind closed doors or are issues of constitutional contention still under debate may not be worthwhile discussing with 1.30 billion directly. 1.29 billion probably wouldn’t have even related to the topic of NJAC. Yet, the wise CJI opted to make an issue of the contents of the speech.

But, that was just one day in many. Recall, when the same CJI literally shed tears in public over the topic of judicial appointments in April 2016, PM Modi publicly invited him for a close door discussion on the issue. CJI/judiciary stone-walled that suggestion and continued confrontational grandstanding in public.

Speaking of confrontational attitude, which have been the norm ever since PM Modi took oath and way before NJAC even became a contentious issue- do you recall these?

  • For decades– judiciary didn’t worry about Ganga cleanup and made no queries during ten years of UPA rule. Amongst first thing Modi govt did was to set up a ministry and a multi-ministerial task-force for Ganga rejuvenation and cleanup plan. Supreme court suddenly finds a heart bleeding for Ganga and a stick to beat the ‘just 3 month old’ govt with and starts demanding action plans and results, criticises that it will take 200 yrs to Clean Ganga, wants to monitor Ganga cleanup directly.
  • And ah, Black-Money! For three years, SC couldn’t get UPA to constitute an SIT. Modi govt does so in its very first cabinet meeting.
    Yet, SC finds ways to make a fuss over non-issues. Supreme Court led SIT already had already been given the list of foreign account holders. But SC, not taking cognisance of that ownership of the list still made a fuss about the list nevertheless.

Democracy runs on a fine equitable balance between executive, legislature and judiciary. Judiciary has a role to interpret the law. But for a while now, Judiciary has self-appointed itself as the headmaster. Ex-CJI even went to the extent of appointing Judiciary as the performance auditor supervising the government, when he said: “Time has come to audit the governments performance”

CJI displayed his contempt for government by ignoring the fact every government is audited and censured by the electorate every five years, if not sooner. There is no unhinged leeway for the executive or legislature. The only pillar that has had a free run without any performance audit has been the judiciary, its colossal judicial backlogs bearing a testimony to performance failure.

For years, judiciary has been advised self-correction/introspection, but they have continued to stonewall any criticism or audit. Instead they continue to look down at the rest of the country from their ivory towers with contempt. Enough has been said about the reforms judiciary needs.

But, briefly – just look at the mess. Judiciary is the only organ of governance in India that continues to enjoy the school-like privilege from colonial era of long summer vacations and winter breaks and cozy work weeks. If they start working regular business days/hours like rest of us– that would be a big gain in productivity itself. Instead, they have increased the number of frivolous court cases they entertain and seem more interested in running government, want govt to run cricket instead, spend a lot of time deliberating whether IPL should be played in venue A or not, who should run a private cricket body, to defamation cases against Hanuman and Lord Ram and all such absurdities; cases that shouldn’t have even been entertained. Add to that promoting increase in access-based judicial privileges, enabling star advocates to secure midnight bails for their privileged clients to on-demand hearings for select PILs.

But, why has judiciary been acting so in last two and half years? Throughout the period of UPA-2 rule, SC was getting all the accolades. “Only SC can save India”, “SC is the last hope for democracy”, “SC the messiah”.

Then, India got into the election mode. Modi won a surprise victory. He even got a clear majority. And Modi took the cheering crowds away. Suddenly, SC lost its messiah aura!

Is SC just acting like a jealous sibling? But, I better shut-up, before someone takes me to court for contempt of court here. After all, freedom of speech isn’t permitted when it comes to Lordships!

मोदी के चरखा छूते ही लोगों को गाँधी और खादी याद आने लगा

Rahul Raj
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मोदी के चरखा छूते ही लोगों को गाँधी और खादी याद आने लगा

पांचवी क्लास में हिंदी के टीचर एक दिन किसान पर लेख लिखवा रहे थे। एक दो भारी भड़कम वाक्यों के बाद वो बोले, ‘किसान भगवान् का रूप होता है’, फिर रूककर सबसे पूछा, ‘क्या लिखे?’ पूरी क्लास ने गूंजते हुए बोला, ‘किसान भगवान् का रूप होता है’। इसके कुछ दिन बाद यूँ ही बात करते करते उन्होंने कभी ये भी कह दिया कि ग़रीब भगवान् का रूप होता है। स्कूल से लौटते समय रास्ते में मैंने कई बार सड़कों पर खड़े, फुटपाथों पर बैठे और गलियों में घूमते कई ग़रीबों को देख कर सोचा करता था कि क्या वाक़ई ये भगवान् के रूप हैं? मैं भगवान् की परिभाषा समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक दिन गांधी जयंती आ गयी। सुबह सुबह स्कूल के लड़के गांधी की तस्वीर के सामने आँख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। कोई लंबी आयु मांग रहा था, किसी को परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए थे, कोई थोड़ा सा आँख खोल के दूसरे बच्चों को देख कर हस रहा था, तो कोई टेबल पर पड़े लड्डू-समोसा को ताक रहा था। एक ताबड़तोड़ स्पीच हुई, गांधी के बलिदान पर खून में जोश दिल देने वाली बातें की गई, उनकी सादगी पर एक मुहाबरे बोले गए, उनकी मृत्यू की बात आते ही भाषण का स्वर रुआँसा हो गया। आज महात्मा गाँधी भगवान् थे।

अगर इतिहास पलट कर देखा जाए तो गाँधी का योगदान पहाड़ जैसा दिखेगा। गाँधी ने अपने जिद्द और प्रतिबद्धता (डेडिकेशन) से जो एकता देश में स्तापित की, वो शायद ही कोई और कर पाता। गाँधी के क्रांति का तरीका भी अलग होता था। उन्हें मालूम था कि टूकड़ों में बंटे देश में अगर लोगों को एकजुट करना है तो कुछ ऐसा पकड़ना होगा जो आम आबादी समझती हो, इसलिए उन्होंने अपनी क्रंति के लिए कभी नमक, कभी नील, और कभी सूती का चरखा उठाया। लेकिन कुछ निजी और कुछ वैचारिक कारणों से गाँधी से कई लोग काफी घृणा भी करते थे। गाँधी बेहद रोचक चरित्र हैं। बचपन से आज तक गाँधी को द्विचर (बाइनरी) में ही पढ़ा और सुना है। कभी गाँधी बहुत महान हो जाते हैं, कभी बहुत घृणित; कभी गाँधी आज़ादी के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं, कभी गाँधी के कारण आज़ादी दो साल बिलंब हो जाती है; कभी निःस्वार्थ गाँधी त्याग के प्रतीक बन जाते हैं, तो कभी नेहरू के लिए पक्षपात करते हुए एक वृद्ध। गाँधी पर कितना भी तर्क-वितर्क, स्तुति-आलोचना, दाएं-बाएं हो जाए लेकिन एक बात तो तय है — देश के राजनीतिक और सामाजिक डीएनए में गाँधी का नाम हिलाना मुश्किल है। इसलिए मोदी से लेकर सीताराम यचुरी तक सभी गांधी के सामने सर झुकाते हैं।

गांधी के नाम से आज तक देश में सत्ता बनती और छिनती आई है। गांधी के ब्रांड वैल्यू का मूल्य सबको मालूम था, किसी ने टोपी अपना लिया, किसी ने पोस्टर चिपका लिया, किसी ने मूर्ती लगवा दिया और कुछ लोगों ने गांधी का उपनाम ही उठा लिया। विडम्बना ये है कि कई संगठनों और प्रचलनों में गाँधी का नाम जोड़कर लोग उसे भूल गए। ऐसा ही कुछ खादी के साथ भी हुआ। चरखा चलाते हुए गाँधी को खादी का लोगो बना दिया गया और खादी का गाँधी का पर्यायवाची बना दिया गया। समय के साथ खादी आम आदमी की आम ज़रूरतों से दूर ही होता गया। गाँधी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ कुछ अवसरों पर याद आने वाली खादी एक दिन एरिस्टोक्रेसी और एलीटिस्म का सिंबल बन जायेगी।

मज़ेदार बात देखिये। इस साल खादी ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर डिज़ाइनर खादी में मोदी की तस्वीर आयी है। आपने आज तक इस कैलेंडर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस साल ये कैलेंडर किंगफ़िशर और डब्बू रतलानी के कैलेंडर से ज्यादा चर्चे में है। लोगों का आरोप है कि मोदी ने गांधी की जगह कैसे ले सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि बिलकुल नहीं ले सकतें हैं। लेकिन गाँधी माने खादी या खादी माने गाँधी तो नहीं होता। क्या जहाँ जहाँ गाँधी का ब्रांड लग गया, वहां गाँधी की जगह किसी और को एम्बेसडर नहीं बनाया जा सकता? कुछ रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में खादी की बिक्री में 34 % की वृद्धि हुई है जिससे लघु उद्योग और रोजगार में भी इज़ाफ़ा हुआ है। क्या हमें ये सब कुछ नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए? यदि खादी को बढ़ना है, तो उसे गाँधी के स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा, उसके लिए हमें ब्रांड एम्बेसडर और नयी स्ट्रेटेजी चाहिए

खादी से एक कदम पीछे आते हैं। क्या गाँधी को सामान्य मनुष्य की तरह देखकर राजनितिक चर्चाएं नहीं की जा सकती? गाँधी को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा मैस्कॉट बनाया गया। सड़क, मोहल्ला, हॉस्पिटल, स्कूल और यहाँ तक की करेंसी में भी गांधी को अपनाया गया। लेकिन वक़्त के साथ हमें पुराने के साथ-साथ नए नायक भी चाहिए। एक समय तक परम पवित्र माने जाने वाले गाँधी के कई विचार आज के समय में गलत माने जाते हैं। गाँधी के संयम और जाति पर रखे गए विचारों को आज के दिन यौन शोषण और रूढ़िवादिता से जोड़ा जाता है। समय के साथ नायक भी बदलते रहते हैं, तभी दुनिया आगे की ओर बढ़ पाती है। न्यूटन के भी कई शोध, जिसे एक समय परम सत्य माना जाता था, उसे आइंस्टीन ने गलत साबित कर दिया। गाँधी और गांधीगिरी के लिए भी ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ अच्छा उदाहरण क्या होगा। राजकुमार हिरानी के नए तरीके से पेश किये गए गांधीगिरी ने सालों से घिसे जा रहे नीरस गांधीगिरी से ज्यादा प्रभाव डाला। साथ ही साथ वो सन्देश आधुनिक और कूल भी था, जिसे नई पीढ़ी के युवाओं ने स्वीकार भी कर लिया।

गाँधी को भगवान् बनाना गाँधी के लिए उनकी सबसे बड़ी हार होगी।  गाँधी ने कहा था, “खादी वस्त्र नहीं, विचार है”। विचार की जगह शायद हम गांधी की मूर्ति-पूजन में जुड़ गए हैं।

Khadi vs Modi : Which Gandhi(s) are they crying for?

soulinexile
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Khadi vs Modi : Which Gandhi(s) are they crying for?

The nation is shocked. The nation is outraged. The nation is abuzz with yet another fascist act.

Well, Not really! But a good effort is underway to manufacture one. No, I am not talking about Mamata govt recreating a secularized Bengali language. What’s there to outrage about, out there? That’s just a natural & necessary step of political evolution for ensure votes for a healthy democracy.

This outrage is about Prime Minister Modi’s featuring in Khadi and Village Industries Commission (KVIC) calendar.


Liberal intellectuals, even those who would have had to google to find what ‘KVIC’ expands to, and may not have even known of any calendar other than Kingfisher Calendar existed – are pouring their heart out on social media and TV debates on how Gandhi has been undermined.

It is just that we mistake which Gandhi they are shedding tears for…

The same bleeding heart Gandhian’s ignored this for decades:

Things named after the Nehru-Gandhi family

And did not find anything amiss, even with this shameless attempt to usurp work done by a previous government was underway:

Congress planning to put pictures of Sonia Gandhi on National Highway

Even members of the parivaar, who never held any office of responsibility have usurped institutions:

But it is pointless to equate it with the blatant abuse of Gandhi parivaar, lest our wise men accuse me of “whataboutery”.

So let’s talk about Khadi.

PM Modi has spun revival of the Khadi single-handedly, from not just making it a personal style statement, but also repeatedly invoked the masses to adopt ‘khadi’. And what a response that appeal had? Check for yourself.

So, is his picture on KVIC calendar really misplaced?

Or is the outrage misplaced?

Jallikattu: From eating Beef to saving cattle, conspicuous confusions of liberal conscience

kediashish
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Jallikattu: From eating Beef to saving cattle, conspicuous confusions of liberal conscience

The year was 2015 and winter was slowly settling in. However, election heat could be clearly felt in Bihar during that month of November. It was then that an unfortunate event rocked the nation and became hot topic of TV debates. A man was killed in a ruckus by a mob because of alleged consumption of beef.

What followed next was a beeline of politicians visiting Dadri village and politicizing the events. Awards were returned and beef festivals were organized in places as far off as Kashmir and Kerela. Conflicting narratives were built and debated on communal lines and right to eat anything one wishes to was strongly advocated. Nevertheless, the Bihar elections got over as scheduled and all concerns were rugged under the carpet as fast as they were popped up before. Everything was hunky dory once again.

It has been just more than a year and the discussion has now shifted from consuming cattle’s to saving them. The matter albeit is quite different and age old Tamil tradition of ‘Jallikattu’ is now at the center of it. All those lining up with plates for a bite of beef in solidarity with the incident last November, are now taking higher moral grounds with animal activism. The stinking contrast between the two events seems to be lost in commotion. The strong urge to be against the politically ‘right’ is also restricting many to even be literally ‘right’.

Many people are opposing Jallikattu just for the sake of it. Most of them are either misinformed or influenced by propaganda is being spread through videos that are either doctored or are a decade older. ‘Jallikattu’, a festival linked with taming of bulls was banned in 2014 by honorable Supreme Court following pleas by PETA and other animal rights organization. The tradition continued with added regulations through consecutive government notifications but seems to have hit a roadblock this year. It seems like 2017 Pongal won’t witness Jallikattu events as part of annual harvest festival.

In a nation that is one of the top exporters of beef, it seems highly contrasting to restrict a centuries old tradition on the flimsy grounds of ostensible animal cruelty, which even if happened years ago has now been dealt with. It must be known that bulls for this event are exclusively bred and brought up with specialized care, mostly in temples. These are very high maintenance bulls and the practice contributes heavily towards protecting native breeds. It is mandatory to keep Jallikattu bulls completely untamed till the time they participate in the event. Afterwards they are used for breeding.

The problem with this ban or we can say that with many of such pleas is that it deals only with half of the problem. Many times it becomes more like those Facebook posts that has picture of an ailing child and people like it in hope that they are donating dollars for every like. It plays with humanitarian chord of the general public and yields nothing in return. Saving bulls from Jallikattu and pushing them into slaughter houses sounds even worse.

With ban on the event the prices of such bulls have dropped drastically and many owners would be forced to sell them to slaughter houses for as less as base prices.

Indeed how a slaughter house isn’t cruel but a traditional event of bull taming is, remains a mystery.

राष्ट्रवाद के नाम पर कहीं हम राष्ट्रवाद का ओवरडोज़ तो नहीं ले रहे हैं

Rahul Raj
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राष्ट्रवाद के नाम पर कहीं हम राष्ट्रवाद का ओवरडोज़ तो नहीं ले रहे हैं

कल किसी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से Amazon Canada पर बिक रहे तिरंगे वाले डोरमैट की शिकायत की। सुषमा स्वराज को गुस्सा आया, तो उन्होंने पहले हाई कमीशन को Amazon से बात करने को बोला, फिर Amazon से मांफ़ी मांगने को कहा, और अंत में उन्हें वीजा की धमकी भी दे डाली। ये सब स्टेनगन की तरह तेज़ी में हुआ — ढाएं, ढाएं, ढाएं — और पलक झपकते ही सुषमा स्वराज जी जय जयकार होने लगी।

कुछ लोगों ने जब बोला कि Amazon ख़ुद से ये पायदान नहीं बनाता इसलिए आवेश में आकर उन्हें धमकी देना सही नहीं है, तो इन्टरनेट पर मौके की तलाश में बैठे हुए राष्ट्रवादियों ने कह दिया, ‘अबे, अब तुम हमें बताओगे कि क्या करना चाहिए’। कुछ प्यारे लोगों ने पूछने वालों की माँ-बहन भी एक कर दी, और कुछ देशभक्तों ने सिक्का उछाल कर ये निर्णय कर लिया कि कौन देश-भक्त है और कौन देश-द्रोही|

हमारा इतिहास, हमारा परिचय और हमारी संस्कृति हज़ारों साल पुरानी रही है, लेकिन दो सौ साल की ग़ुलामी के बाद बनी आधुनिक दुनिया के भूराजनीतिक अवधारणाओं में हम अभी नए ही हैं। जब एक सदियों पुरानी सभ्यता बेड़ियों से आज़ाद होती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पहचान बताने और बनाने के लिए उसका इतिहास और उसकी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अफ़सोस कि हमारा पूरा परिचय ही सालों से उथल-पुथल होकर बिखरा हुआ था, इसलिए हर तरह के (एकीकरण) यूनिफिकेशन के लिए चिन्हों और प्रतीकों की बहुत आवश्यकता थी। हमारे स्वत्रंत्रता सेनानियों ने इसी यूनिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पर इतना बल दिया। बाद में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अपमान के रोकथाम के लिए नियम और अधिनियम ही बनाये गए।

आज़ादी के सत्तर साल होने वाले हैं। जिन पीढ़ियों ने अंग्रजों की ज़ुल्म सही थी, वो बहुत पीछे छूट गयी हैं। आज के पीढ़ियों के लिए वो काला इतिहास क़िताबों के कुछ चैप्टर भर ही सीमित है। इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आज की पीढ़ियां अपने पूर्वजों के बलिदान को सम्मान नहीं देती हैं, परंतु उनके लिए आज़ादी के पहले के माहौल का अनुभव करना व्यावहारिक है। सत्तर सालों में बहुत कुछ बदल गया है।

क्या राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का महत्व उतना ही है जितना आज़ादी के समय था? क्या राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का उद्द्देश्य भी वही है जो आज़ादी के समय था? दोनों प्रश्न काफ़ी बड़े और पेचीदे हैं, इसपर कोई निर्णायक निष्कर्ष देना आसान नहीं है, लेकिन अपना आयाम ढूंढती पीढ़ियों के लिए ये प्रश्न पूछना और समझना ज़रूरी है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान हमारे लिए हमारी पहचान हैं, ये हमारी आशाओं और आकांशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारे राष्टीय गौरव के प्रतीक हैं। सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर पर इनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। जहाँ तक उद्देश्य की बात है, सत्तर सालों में वो तो सही में बदल चूका है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान अंग्रेजों के ख़िलाफ़ खड़े होना का प्रतीक थें; अंग्रेज तो जा चुके हैं। अब इन्हें देश की एकता, अखण्डता और सौहार्द के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

विचारधाराएं जैसे जैसे फैलती हैं, विचार को पीछे ठेल दिया जाता है और लोग धारा के पीछे लग जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फ़ायदा उनका होता है जिनके लिए भीड़ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसका सबसे ज्यादा नुक्सान उन्हें होता है जो भीड़ के लिए एक्सेप्शन या ऑउटलायर हो जाते हैं। राष्ट्रवाद के साथ भी हमने ऐसा देखा है। राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए बुना गया तिरंगा और जन गण मन भी समय के साथ साथ राजनीतिक हथियार बन गए हैं। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के नाम पर बहुत नौटंकी हो चूका है|

  • 2016 के अक्टूबर में एक विकलांग व्यक्ति पर इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान बज रहा था, वो खड़ा नहीं था।
  • 2014 के अक्टूबर में भी एक आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका, जो दक्षिण अफ्रीकी थी, वो राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हुई
  • कुछ अन्य उदाहरण भी है जब लोगों को राष्ट्रीय गान के लिए खड़े नहीं होने के लिए बाहर फेंक दिया गया था।

ये अलग बात है कि इतना होने के बाद भी सिनेमा घरों में लोगों पर राष्ट्रगान थोप दिया गया।

सुषमा स्वराज ने आवेग में Amazon को खुलेआम धमकी देकर जय जयकार तो बटोर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ वैसे लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर ट्रोल और परेशान करने का बहाना भी दे दिया, जिनमें भ्रष्टाचार, अपराध, ग़रीबी और अत्याचार को देखकर राष्ट्रवाद नहीं जागता, लेकिन राष्ट्रगान और तिरंगा देखकर जाग जाता है।

स्कूल और कॉलेज में पढ़ते समय जब भी मैं पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जन गण मन सुनता था, मेरे रोंगटें खड़े हो जाते थे। मैं जानता हूँ कि आप में कई लोगों ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हर सोलह अगस्त और सताइस जनवरी को जब आप सड़कों पर कागज़ और प्लास्टिक के झंडे देखते होंगे, तब आपको भी वैसे ही बुरा लगता है, जैसा मुझे लगता है। सड़कों पर फैले झंडों को देखकर हम लोगों को धमकी नहीं देते हैं, हम ये आशा करते हैं कि ये कम हो जाएगा। राष्टवाद एक भावना है, इसे लोगों पर थोपा या ठूंसा नहीं जा सकता।

Billion dollar milk industry vs Jallikattu

bharath23
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Jallikattu: Indian (Tamil Nadu) farmer’s pure breed preserving method via sport.
Here is an A2 milk on display in a neighborhood local store in USA. No digestion issue, no allergies for kids and tastes far better than regular milk(A1). Though it is 4 times more expensive than regular milk, there is a huge demand for it here and gets sold pretty quick.

Expensive but nutritious A2 milk that comes for superior cow breed.

Currently, Australian milk industry is already on the attack mode on the A2 milk industry for wiping out its market share. Serious threat now prevails to the billion dollar A1 milk industry in the US as more and more study is pointing to A1 milk as the root cause of several health issues. A2 milk comes from cows bred from pure breeds that have not mutated like the ones in Tamil Nadu namely Kangayam and Pulikulam that have been preserved for 1000s of years. These cows live long and make milk enough for the calf and a bit more for the human family that nurtures it.
Whereas A1 cows have a very short life and produce huge quantity of milk at a cost to the health. Kangayam and Pulikulam pure breeds are preserved primarily for breeding and take part in #Jallikattu sport. The winner bulls are preferred for breeding over the weak ones and also fetch a huge cash prize for the farmer who maintains it.

In the western industry, defective grapes with tiny seeds are used for further breeding to get seedless grapes. (Impact of eating defective grapes for long time?) They may not appreciate the value of A2 cows as they don’t produce milk in huge quantity and are not cost effective for profits. Combined with recent findings about the A1 milk on the health of public, the very existence of A2 cows pose a serious threat to the billion dollar milk industry.

Ban on #Jallikattu sport results in losing these pure breeds maintained by local farmers as there is less incentive. “Jallikattu inspired people to hold onto their bulls. Farmers provided extra care for the animal since the bull represents the pride of their family and community. If the ban continues there will be no incentive to hold on to the bulls,” says Karthikeyan Siva Senaapathy (one of the few breeders of pure Kangayam cattle)

TamilNadu had over one million Kangayam bulls in 1990. The population has fallen to 15,000 now. Ban on Jallikattu and eventual extinction of the pure breed bulls is a risk mitigation act of western milk industry. Save the best seeds and the best bulls and let live #jallikattu #wedojallikattu

A tale of a witless politician

Shamanth BS
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A tale of a witless politician

After the bifurcation of Telangana in 2014, people chose their long-term leader K. Chandrashekhar Rao or KCR as the first chief minister. Initially, KCR had pledged to steer the state towards development, whereas now the CM is busy with prodigal rituals and self-gifting. Abundant usage of Tax-payers money on personal benefit has shattered the growth prospect of Telangana.

KCR has a disgraceful practice of burdening the state-exchequer for his personal benefits; he had traveled to China on a private jet hired for Rs. 2 crore. Similarly, the chief minister has gifted himself a bullet proof Mercedes Benz bus worth Rs 5 crore. While the economy is crippling, KCR took a decision to increase his salary from Rs. 2.44 lakh to 4.21 lakh.

Few years ago Telangana region was called as “Rice Bowl of India”; today it stands as a “Graveyard for Farmers”. According to the National Crime Records Bureau, more than 2000 farmers ended their lives since 2014. As per news reports nearly 34 farmers committed suicide in a single village in the home district of the Telangana Chief Minister due to drought-like situation.

Instead of providing monetary compensation for families of deceased farmers; KCR decided to spend a whopping Rs 15-crore on “Ayuti Maha Chandi Yagam”- a megaton ritual to clear drought-like situation in Telangana. Over 1,000 Nambudiri Brahmins from Kerala were invited to chant mantras for five-long days at a farm house in the outskirts of Hyderabad. Charter planes, Choppers and 2,000 policemen were used to successfully manage the visitors. As per published reports, most of the Telangana cabinet ministers were present at the ritual for 7 days. Opposition parties and non-governmental organizations across Telangana criticized government’s inaction towards farmers.

Despite widespread criticism, the Telangana cabinet offered golden crown worth RS-3.65 crore to please goddess Bhadrakali of Warangal. Official sources from government say, the money was drawn from the Common Good Fund of the Endowments Department. The government has also vowed to present Golden Necklace and other valuables to Lord Venkateshwara of Tirumala. Is pacifying “the belief” more important than saving thousands of farmer? Is KCR proving Karl Marx’s popular statement “Religion is the opium of the people”? Telangana’s voice is yet to be heard.

In the midst of cash crunch, KCR has spent Rs 36 crores of public money on his 9 acre new residence in the heart of Hyderabad. Every aspect of new house has been examined by Vaastu-experts. In fact, the CM has also appointed Suddala Sudhakar Teja as a Vaastu advisor to the government. Under the Article 51 A (h) of the Indian constitution it’s the fundamental duty of every citizen to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Isn’t KCR officially promoting unscientific views? In fact, the chief minister has proved to be unconstitutional by promoting offerings, conducting rituals and appointing superstitious Vaastu advisers.

Failed promises

KCR had campaigned in 2014 to build two lakh double bed-roomed houses at a cost of over Rs 6.5 lakh per unit; to provide free education from Kindergarten to Post-Graduation; to extend 12% reservations quota to Muslims and ST’s; to distribute three acres of land to Dalits. Two years into his term, KCR is yet deliver his promises.

Pongal holiday controversy: Is there a controversy in first place?

Gypsy danger
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Pongal holiday controversy: Is there a controversy in first place?

Yesterday in late evening hours, there was a new controversy that was brewing in Tamil Nadu. People were angry about it and was letting their tempers out in social media. The central govt. has removed the Tamizhar festival of Pongal from “national holiday” was the reason behind it. So was it the real story? Or some kind of false reporting from sections of media? Here are some myths that needs to be busted.

Myth 1: Pongal was a compulsory holiday:

There are two types of holidays issued by the central government. One is compulsory holiday and another is restricted. Compulsory holidays include the important religious festivals (Diwali, Christmas, Guru Nanak Jayanti, Id-Ul-Fitr, etc.) along with independence day, republic day and Gandhi Jayanti. They are 14 in total. Restricted holidays are festivals that are usually celebrated regionally and depending on the particular region holidays are announced. Each central government employee can avail all the compulsory holidays and selected 3 among the restricted holidays.

This was the circular issued by the ministry of personnel grievances and pensions in 2011. The list clearly shows that Pongal was in restricted holiday list and not in compulsory list as stated by the sections of media and opposition parties. This was further confirmed by Dr Anbumani Ramadoss who was the cabinet minister for health in the govt of UPA-1 from 2004 to 2009. For more than 15 years Pongal was in restricted holiday list and not in compulsory list.

Myth 2: Present Central Government decided to remove Pongal from the holiday list in Tamil Nadu:

This is also a myth since the list of holidays for the central government employees are decided by “the Central Government Employees Welfare Coordination Committee in the State Capitals” (read here) and not by the central government. So the central government doesn’t have a role in selecting the holidays amongst the restricted list. It depends entirely on the state s association members..

Myth 3: Central Government tries to change Tamil culture:

People were using the latest episode to further fuel hatred against the central govt, and against other festivities.

Well the changes from the list of 2017 and list of 2011 are nothing, except that the man sitting in the top is different and why waste an opportunity to spew venom even if there is no change whatsoever.

More importantly Holi and Ganesh Chaturthi continues to be in restricted holiday list along with Pongal rather than what our eminent intellectuals say and more over the intellectuals don’t know that Ganesh Chaturthi is a state govt holiday in Tamil Nadu itself. Such is the knowledge of our so called intellectuals.

Amidst a surcharged atmosphere in Tamil Nadu due to the Jallikattu issue, it’s better we stay focussd on it and get a resolution, rather than believing the media and self styled intellectuals on  false stories and the imaginary take over of Tamil culture by other people.

இந்தியா என்னுடைய நாடு. அதில் தமழன் என்பது என்னுடைய அடையாளம்.  நன்றி.

जब दिल्ली कचड़ों में सड़ रहा है, केजरीवाल ट्विटर पर मोदी और उनकी माँ पर चुटकुले लिख रहे हैं

Rahul Raj
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जब दिल्ली कचड़ों में सड़ रहा है, केजरीवाल ट्विटर पर मोदी और उनकी माँ पर चुटकुले लिख रहे हैं

अटका कहाँ स्वराज? बोल दिल्ली! तू क्या कहती है?
तू रानी बन गयी वेदना जनता क्यों सहती है?
सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में?
उतरी थी जो विभा, हुई बंदिनी बता किस घर में

जब भी दिल्ली की दुर्दशा के बारे में सुनता हूँ या पढता हूँ, दिनकर की ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। 2015 की फरवरी को जब अरविन्द केजरीवाल के जीत के बाद अचानक से ही सागरिका घोष को दिल्ली एक बड़ा परिवार दिख रहा था, जहाँ लोग सड़कों पर एक दूसरे से गले मिल रहे और मुस्कुरा रहे थें, तब शायद सागरिका ने भी नहीं सोचा होगा कि एक साल में दिल्ली की हवा, पानी और सड़कें यूँ बदल जाएँगी कि वही मुस्कुराने वाले लोग सड़कों पर प्रदुषण मास्क और रूमाल बांधकर घूमते दिखेंगे।

पूर्वी दिल्ली के एक मोहल्ले की तस्वीर

प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति की कसमें खायी थी, वो आजकल क्या कर रहे हैं । उत्तर बेहतरीन है

केजरीवाल या तो ट्विटर पर बैठ कर मोदी को ट्रोल कर रहे हैं

या दिल्ली को बिलकुल भूल कर गोवा, पंजाब में क्रंति लाने की बातें कर रहे हैं

या फिर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी, मीडिया, अदानी, अम्बानी पर दोष लादकर, अपना हाथ झाड़ ले रहे हैं

घूम-फिर कर केजरीवाल का सारा समाधान वही आ जाता है — दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है; दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास शक्ति नहीं है; दिल्ली के MCD वाले पैसे के लिए भूखे हैं।

दिल्ली सरकार और एमसीडी प्रशासन के बीच कई दिनों से गहमागहमी है,  जिसके कारण कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। सफाई कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण हर कुछ दिन पर उनका हड़ताल शुरू हो जाता है। इस बार भी सफ़ाई कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला था। हड़ताल और हल्ला के बाद दिल्ली सरकार ने 119 करोड़ का एडवांस फंड जारी किया, लेकिन सफाई कर्मचारियों के यूनियन अध्यक्ष संजय गहलोत का कहना है कि यदि सरकार 600 करोड़ रुपये देकर स्थाई समाधान नहीं निकालती तो हड़ताल चलता रहेगा| कुछ रिपोर्ट के अनुसार कई सफाई कर्मचारी मामले के राजनीतिकरण से काफ़ी दुःखी हैं।

ओटो वॉन बिस्मार्क ने कहा है, “Politics is the art of the possible, the attainable — the art of the next best”। राजनीति संभव करने की कला है। राजनीति में हमेशा चांदी की थाली में सबकुछ परोस कर नहीं मिलता। राजनीति में सबकुछ सजा सजाया नहीं मिलता। लेकिन अरविन्द केजरीवाल को सब कुछ चाहिए। यदि नगर निगम वाले भ्रष्ट हैं, तो उनसे काम कराने का समाधान भी तो राज्य सरकार ही निकलेगी ना? अगर मुख्यमंत्री केवल आरोप लगाकर पल्ला झाड़ता रहेगा तो उस बेचारी जनता का क्या होगा जिसने अपना खून पसीना एक करके उसे निर्वाचित किया था।

किसी राज्य में ग़रीब किसान मरता है तो केजरीवाल दिन भर ट्वीट करते हैं, कहीं किसी ग़रीब को demonetisation के चलते खड़ा होना पड़ता है तो केजरीवाल प्रेस-कांफ्रेंस बुलवा लेते हैं; लेकिन दिल्ली के ग़रीब सफ़ाई कर्मचारियों को जब महीनों महीनों वेतन नहीं मिलता, तब केजरीवाल की सारी कैफ़ियत ही बदल जाती है। ग़ौरतलब है कि समाधान निकालने की जगह आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा वजन गोवा और पंजाब पर लगा दिया है, और बाकी के खाली समय में अरविन्द केजरीवाल बैठ कर मोदी और उनकी माँ पर चुटकुले लिख रहे हैं।

Countdown for 2019 begins

Mayank Kumar
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Countdown for 2019 begins

When Jayprakash Narayan said “Bihar has capacity to change the course of Indian politics and show the way”, he was right. The unprecedented rise of Narendra Damodardas Modi from being an RSS Pracharak to practically the most powerful office in the country has put the whole political fraternity at toes. That election changed the whole political permutations and combinations of coalition era which dominated the Indian politics since 1989 and what Grenville Austin described as “control of regional shatraps in Lutyens”. But the battle of Bihar changed the dynamic of everything.

After 2014, BJP or Mr. Modi, as argued by many intellectuals, won the  state elections one after another like Maharashtra, Haryana, Jharkhand, etc and the loss in Delhi was described as a loss of Municipal Corporation type election. The opposition was not finding a way to defeat Mr. Modi. With the “Bihar experiment” the opposition broke the iron gate of “Modi persona” that he can be defeated, as united opposition is superior in vote share as compared to BJP, and Indian parliamentary system is the game of vote share numbers. With two years to go for the 2019 elections, Uttar Pradesh battle will legitimate or certify the “Bihar Experiment”. Congress realizes that they can’t compete with Modi electorally single-handedly. They need to form an alliances state-wise as they did in 2004, to stop the Modi Juggernaut like they stopped Shining India of Vajpayee. In this strategy, they have no problem in playing the role of a junior partner in the battleground or swing states of UP and Bihar with established regional parties.

With 12-15 percent votes in these states, Congress knows that to attain power the only option is coalition. In Bihar, Congress fought on 41 seats (out of 243) won 27 (66% strike rate) in 2015, while in 2010 they won 4 (out of 243). The case of UP will be the same. Congress leadership realized that power and organisation are two sides of the same coin. Organisation will remain intact with power in hand. The situation of regional parties are the same. These parties of North India dominated the political landscape of India during coalition era of V.P. Singh, Chandrasekhar, I. K. Gujral, etc. when they had all the say in the decision making and Lucknow or Patna were controlling Delhi.

But after 2014, they realized the threat on their existence with Modi’s rise in Delhi powerplay. Congress didn’t try to go all out against these regional parties in UP and Bihar (between 1996-2010), indirectly giving them space to rise. But Mr. Modi’s political doctrine is based on snatching power everywhere electorally and democratically and make BJP strong. So, the game has begun with the opposition getting united and please don’t get surprised with Akhilesh-Rahul tie up in UP, as with 22%votes of SP plus 15% Congress votes (like 2014), they have the capacity to spoil BJP’s plans to return from their 14 years of exile. If this goes on we will have a fascinating general elections of 2019 waiting for us, that will certainly be a referendum on the acceptance of Modism vs The Rest, that has the power to alter the Indian political landscape forever. Keep your finger crossed.

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