Home Blog Page 61

Debunking AAP’s so-called Education Model

0

Aam Aadmi Party (AAP) which sugar coated their lies with huge manifesto of 2015 seems nowhere around completion. The truth shall prevail, common people and fellow citizens have the right to know the monkey business of the AAP government. According to an RTI filed on behalf of PTI, the Education department of Delhi government needlessly gave a response. The 2015 manifesto of AAP which boasted of giving “World class education” in Delhi, is now nothing, but a third-class education system. Two-thirds of Delhi government schools not teaching science in classes 11-12.

If we talk about numbers, according to a RTI, The AAP government which claimed to build 500 new schools in Delhi has just opened 63 new schools out of which only 20 of them are pucca school buildings in Delhi. Moreover, only 17 out of 43 schools have pucca rooms which serves as evidence that not only they’ve gravely failed in providing “World class education” but also the infrastructural standards have come down.

The Central Vigilance Report (CVC) noted that only 4207 classrooms were constructed however the targeted number was 6133, but payment was done for 7137 classrooms.

AAP government in Delhi is not only deceiving people of Delhi but also people of those states who are up for elections this year. When they spew vague and hilarious promises during their rally in Gujarat and Himachal Pradesh elections, it is imperative to know the truth behind their dark lies. AAP government dreams to make Delhi, another London, is left with mere buffoonery.

शख्सियत – मॉं भारती की सेवा के लिए समर्पित योद्धा ‘जनरल वीके सिंह’

दीपक कुमार त्यागी / हस्तक्षेप

वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक

कमांडो से सेनाध्यक्ष अब एक सफल राजनेता ‘जनरल वीके सिंह’: संकट के समय में संकटमोचक की भूमिका का बार-बार निर्वहन करते ‘जनरल वीके सिंह’: देश के दुश्मनों के साथ-साथ सियासी रणभूमि में भी विरोधियों को हराने में माहिर ‘जनरल वीके सिंह’ 

हमारे यहां एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि एक फौजी अपने पूरे जीवन भर फौजी ही रहता है।

अपने सेवाकाल में एक फौजी के लिए देश के प्रति जो सेवा और समर्पण के भाव का जज्बा होता है, वही भाव सेवानिवृत्त होने के बाद भी जीवन काल में बिल्कुल भी कम नहीं होता है। देश में ऐसी ही एक शानदार व्यक्तित्व वाली बेहद प्रभावशाली शख्सियत हैं पूर्व सेनाध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय मंत्री ‘जनरल वीके सिंह’ की, वह सेना में कमांडो व सेनाध्यक्ष के रूप मां भारती की सेवा करते हुए देश के दुश्मनों से टकराने में भी हमेशा आगे रहे हैं और सियासी रणभूमि में भी विरोधियों को हराने में आगे रहे हैं। उन्होंने सेना में सेवाकाल के दौरान राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर व नार्थ ईस्ट भारत की जमा देने वाली बर्फ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों और देश की समुद्री सरहद वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक कार्य किया।

वह आयेदिन चीन से होने वाली झड़प के सैन्य मोर्चा पर भी काम करते हुए सफल रहे, वहीं जम्मू-कश्मीर की दुर्गम पर्वत मालाओं पर भी उन्होंने देश के दुश्मनों के खिलाफ समय-समय पर सैन्य अभियान चलाकर आतंकियों का चुन-चुन कर सफलतापूर्वक सफाया करवाने का कार्य किया। उन्होंने बंग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भी भाग लिया, वहीं श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भी कार्य किया। वह देश-दुनिया की भूमि पर एक भारतीय सैन्य अधिकारी के रूप में अपने विभिन्न अभियानों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद सेना के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन सेवानिवृत्त होने के वाबजूद भी एक जांबाज योद्धा की तरह ही ‘जनरल वीके सिंह’ संकटमोचक के रूप में देश की सेवा करने के लिए आज भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी व तत्परता से निरंतर उपलब्ध हैं।

वह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी देश के एक देशभक्त व जागरूक आम नागरिक के रूप में आम जनमानस के सरोकारों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर के तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से भी टकराने में आगे रहे हैं। अब वह एक राजनेता के रूप में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा से सांसद के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहें हैं। ‘जनरल वीके सिंह’ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और उनकी गिनती देश के एक ऐसे राजनेता के रूप में होती है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में मिलने वाली प्रत्येक छोटी हो या बड़ी किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में भी हमेशा आगे ही रहते हैं।

यहां आपको बता दें कि ‘जनरल वीके सिंह’ ने 31 मार्च 2010 को भारतीय सेना के बेहद महत्वपूर्ण सर्वोच्च पद थल सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी को संभालने का कार्य किया था, वह देश के ऐसे पहले कमांडो हैं जो सेनाध्यक्ष के सर्वोच्च पद तक पहुंचे और वह 31 मई 2012 को एक इतिहास में दर्ज होने वाले बेहद सफल सेनाध्यक्ष के रूप में इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। ‘जनरल वीके सिंह’ को सेना में सेवा काल के दौरान सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल आदि से समय-समय पर नवाजा गया है। ‘जनरल वीके सिंह’ ने मार्च 2012 में सेना में व्याप्त समस्याओं व खरीद में भ्रष्टाचार के मसलों को अपने साक्षात्कार व पत्र के माध्यम से दमदार ढंग से उठाने का कार्य किया था।

उन्होंने संसाधनों व आधुनिक तकनीक की जबरदस्त कमी से जूझ रही भारतीय सेना की बेहद गंभीर हो चुकी समस्या को तुरंत पहचान कर तत्कालीन रक्षामंत्री व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी समस्या से अवगत करवाने का साहसिक कार्य किया था। उन्होंने देश की सेना के टैंकों में गोला-बारूद खत्म होने के कगार पर है और सिस्टम के बेहद ढुलमुल रवैए से अप्रचलित तकनीक फौजियों के जीवन व देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, जैसे बहुत सारे सेना व देश की सुरक्षा के हित से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण ज्वलंत मसलों को उठाकर के कुंभकर्णी नींद लेने में व्यस्त देश के कर्ताधर्ताओं व नीतिनिर्माताओं को समय रहते हुए जगाने कार्य किया था।

सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ‘जनरल वीके सिंह’ ने देश की बेहद मजबूत नींव की जड़ों को  खोखला कर रहे अपने चरम पर पहुंच चुके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने का कार्य शुरू किया था, भ्रष्टाचार विरोधी व जनहित के बहुत सारे मसलों को लेकर के वह देश में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ चल रहे अन्ना हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन देकर उसमें भाग लेने का कार्य किया था। देश के सियासी गलियारों में ऐसा माना जाता है कि उस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन को सफल बनाने में ‘जनरल वीके सिंह’ की भी बेहद अहम व महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके पश्चात ‘जनरल वीके सिंह’ मार्च 2014 में अपनी आधिकारिक रूप से राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये थे और वर्ष 2014 के लोकसभा के चुनावों में वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनावी रणभूमि में उतर गये थे।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में ‘जनरल वीके सिंह’ ने कांग्रेस के दिग्गज स्टार उम्मीदवार प्रसिद्ध फिल्म स्टार राज बब्बर को भारी मतों से हराने का कार्य किया था, उस वक्त ‘जनरल वीके सिंह’ को कुल 7 लाख 58 हजार 4 सौ 82 वोट मिले थे और राज बब्बर दूसरे नंबर पर रहे, ‘जनरल वीके सिंह’ ने 5 लाख 67 हजार 2 सौ 60 मतों के भारी अंतर से चुनावी जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया था। जिसके पश्चात उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया था।

वहीं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में ‘जनरल वीके सिंह’ को 9 लाख 44 हजार 5 सौ 03 वोट मिले थे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी सुरेश बंसल को 5 लाख 01 हजार 5 सौ मतों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज करने का कार्य किया था, फिलहाल ‘जनरल वीके सिंह’ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपने बेहद महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन अपनी लोकसभा के लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं।

*” ‘जनरल वीके सिंह’ ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली, मेहनत व जुझारू तेवरों का समय-समय पर देश व दुनिया को बखूबी  परिचय देना का कार्य किया है। वह एक ऐसे जांबाज जिंदादिल योद्धा हैं जो चाहे वर्दी में रहे हों या फिर देश के एक आम आदमी के लिबास में या देश में एक राजनेता के रूप में हमेशा मान सम्मान व स्वाभिमान के साथ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अनुशासित जीवन यापन करते हुए मां भारती की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार खड़े रहते हैं।”*

‘जनरल वीके सिंह’ ने सेना में रहते हुए एक आम सैनिक से लेकर सर्वोच्च पदों पर आसीन जांबाजों की विकट परिस्थितियों में काम करने की क्षमता से देश दुनिया को अवगत करवाने का कार्य बखूबी किया था। उन्होंने देश के सामने विकट परिस्थितियों में मां भारती की सेवा का कार्य करने वाले सेना के जांबाज़ सैन्यकर्मियों के वर्षों से लंबित दुख-दर्द व समस्याओं को लाकर के उनके निदान के लिए अपने कार्यकाल में धरातल पर बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किये थे। उन्होंने सेनाध्यक्ष के रूप में जंग लगे दशकों पुराने खस्ताहाल हथियारों के भरोसे संघर्ष कर रही वीर जांबाज़ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करने पर पूरा जोर दिया था और उसके लिए धरातल पर कारगर कार्य करने का काम किया था। ‘जनरल वीके सिंह’ ने सेना में सेवा के उस काल खंड के दौरान सेना के शीर्ष व निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की आयेदिन पोल खोलकर भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने का कार्य बखूबी से किया था, हालांकि उनके इस साहसिक कदम ने उस वक्त देश-दुनिया की मीडिया में बहुत ही जबरदस्त चर्चा बटोरने का कार्य भी किया था।

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना की रीढ़ माने जाने वाले लाखों पैदल सैनिकों के दर्द को समझा, क्योंकि वह बेहद निम्नस्तर की गुणवत्तापूर्ण वाले कपड़ों और घटिया उपकरणों आदि से लैस थे, उनको बेहतर आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करवाने की पहल करने के एक बहुत बड़े असंभव कार्य को दृढ़ संकल्प के दम पर ‘जनरल वीके सिंह’ ने संभव करके देश-दुनिया को दिखाया था, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण कार्य भी ग़लत नीतियों, भ्रष्टाचार व लालफीताशाही के चलते दशकों से फाइलों से बाहर निकल कर धरातल पर मूर्त रूप लेने के लिए तैयार ही नहीं था।

सबसे बड़ी बात यह है कि ‘जनरल वीके सिंह’ ने ही देश के तत्कालीन नीति निर्माताओं को याद दिलवाने का कार्य किया कि हमारी जांबाज सेना के पास अब मात्र चंद दिनों की ही युद्ध लड़ने की सामग्री बची है, जिसके बाद से ही दशकों से सोए हुए सिस्टम अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और देश में सेना के लिए एकाएक युद्ध सामग्री खरीद कर एकत्र करने के लिए विभिन्न रक्षा सौदों को धरातल पर अंतिम रूप देने में बहुत तेजी आयी थी। 

*”वैसे देखा जाए तो भारतीय सेना को 21वीं सदी की अत्याधुनिक सेना बनाने की मजबूत नींव रखने का श्रेय ‘जनरल वीके सिंह’ को ही जाता है, इस उपलब्धि के लिए उनका नाम पर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, उनको हमेशा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए याद रखा जायेगा।”*

जनरल वीके सिंह’ ने समय-समय पर दुनिया के अलग-अलग देशों की युद्धग्रस्त व हिंसाग्रस्त विदेशी भूमि पर भारत सरकार के द्वारा देश के लोगों को वहां से निकालने के लिए चलाए गये बेहद जटिल व चुनौतीपूर्ण राहत अभियानों को अपनी कुशल कारगर रणनीति व नेतृत्व क्षमता के दम पर बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक चलाकर-

*”देश दुनिया को यह संदेश देने का कार्य किया है कि ‘‘भारत का एक फौजी, जीवनपर्यंत हमेशा फौजी ही रहता है, वह विकट से विकट परिस्थितियों में देश की सेवा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही ‘जनरल वीके सिंह’ की तरह तत्पर खड़ा रहता है।”*

‘जनरल वीके सिंह’ ने युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकलने के अभियान की निगरानी करने का कार्य सफलतापूर्वक किया था। यमन में मार्च 15 में गृह युद्ध छिड़ने के कारण संकट की स्थिति पैदा हो जाने पर जब भारत सरकार ने देखा कि यमन में जगह-जगह लगभग 4000 भारतीयों को तत्काल वहां से सुरक्षित निकालने की जरूरत है। तो उस वक्त विदेश मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और एयर इंडिया ने ‘जनरल वीके सिंह’ की देखरेख में मिलकर भारतीय नागरिकों को निकालने की एक संयुक्त योजना बनाई थी।

भारतीय नौसेना के जहाजों ने भारतीयों को यमन के बंदरगाहों से जिबूती पहुंचाया और एयर इंडिया ने साना में फंसे भारतीयों को जिबूती पहुंचाया, भारतीय वायु सेना ने भारतीय नागरिकों को जिबूती से कोच्चि और मुंबई पहुंचाने के लिए तीन सी-17 वायुयानों को तैनात किया। इस अभियान से 4,741 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जिसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बेहद सराहने का कार्य किया था। वहीं देश की जनता ने ‘जनरल वीके सिंह’ को संकटमोचक की उपाधि से नवाजने का कार्य किया था।

वहीं 13 जुलाई, 2016 को केंद्र सरकार ने जब हिंसाग्रस्त दक्षिण सूडान में जारी गृहयुद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के उद्देश्य से एक बड़ा “ऑपरेशन संकटमोचन” शुरू किया था। तो उस वक्त भी इस बेहद ख़तरनाक अभियान की अगुवाई देश के संकटमोचक योद्धा बन चुके ‘जनरल वीके सिंह’ ने ही की थी, 14-15 जुलाई 2016 को इस अभियान के तहत दक्षिण सूडान के शहर जूबा के लिए दो सी-17 सैन्य परिवहन विमानों से 153 भारतीयों और नेपाल के 2 नागरिकों को हिंसाग्रस्त इलाकों से सफलतापूर्वक निकाला गया था, यह अभियान राजनेता के रूप में ‘जनरल वीके सिंह’ के नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

‘जनरल वीके सिंह’ ने कुछ माह पूर्व फरवरी 2022 में भी भारत सरकार ने जब रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाने के लिए ‘ऑपरेशन गंगा’ चलाया था, उस वक्त भी ‘जनरल वीके सिंह’ ने पोलैंड में जाकर भारतीय नागरिकों को युद्ध भूमि से सुरक्षित सफलतापूर्वक निकालने का कार्य किया था, विदेशी धरती पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने के अभियान चलाने के ‘जनरल वीके सिंह’ सबसे बड़े विशेषज्ञ बन गये हैं।

‘जनरल वीके सिंह’ के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह है कि

देश-दुनिया में समय-समय पर अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के साथ-साथ भी वह हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद की जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, वह नियमित रूप से क्षेत्रवासियों के सुख व दुःख दोनों में शामिल होते रहते हैं। उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में गाजियाबाद जनपद के विकास को विश्व स्तरीय नये आयाम देने के लिए निरंतर केंद्र व प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रयास करके क्षेत्र में विकास कराने का कार्य किया है। ‘जनरल वीके सिंह’ ने गाजियाबाद जनपद को विश्व स्तरीय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात देकर के, ना केवल जाम के झाम से रोजाना जूझने वाली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता को बहुत बडी राहत दिलवाने का कार्य किया है। बल्कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में हिंडन एयरपोर्ट का निर्माण करवा कर विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट चलवाने का कार्य किया है।

उन्होंने गाजियाबाद से लखनऊ तक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिलवाने का कार्य किया है, इस 380 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के बनने के बाद गाजियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की जरूरत नहीं होगी और गाजियाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे में कार से तय की जा सकती है। उनके प्रयासों से ही एनएच-9 का दिल्ली से पिलखुवा तक 14 लेन हाईवे का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य को लगभग 4200 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया है। उनके प्रयासों से ही एनएच-58 का चौड़ीकरण हुआ। उनके प्रयासों से ही एनएच-9, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टन पेरीफेल को बनाते समय गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त 20 सड़कों का एनएचएआई द्वारा निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने दिल्ली ज्ञानी बोर्ड से लाल कुँआ (पुराना जीटी रोड़) का वन टाइम सौन्दर्यकरण के लगभग 14 किलोमीटर का निर्माण कार्य एनएचएआई से स्वीकृत करवाया है। उन्होंने दिल्ली-सहारनपुर एनएच-709बी का निर्माण कार्य, गाजियाबाद को जोड़ते हुए ईस्टन पेरीफेल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य, दिल्ली से मेरठ पुराने एनएच-58 को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सौंदा अपर गंगनहर से नाले की पटरी व सुल्तानपुर माईनर का बांई पटरी का चौड़ीकरण कर वाया काकड़ा, साई मंदिर सलेमाबाद की झाल, मिलक चाकपुर होते हुए पाईप लाईन को क्रास करते हुये भोवापुर रोड़ से राजनगर एक्सटेंशन तक के मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत करवाया।

उन्होंने पाईप लाईन रोड का निर्माण कार्य, बंथला फलाईओवर का निर्माण कार्य, लोनी और मुरादनगर को जोड़ने के लिए हिंडन नदी पर दो पुलों का निर्माण कार्य, दिल्ली खजुरी पुस्ता रोड़ से लोनी शहर तक डबल रोड़ का निर्माण कार्य, दशकों से लंबित चली आ रही विजय नगर लाइनपार क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करवाते हुए विजयनगर लाईनपार क्षेत्र से गाजियाबाद शहर को जोड़ने के लिए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर  आरओबी (ROB) का निर्माण कार्य शुरू करवाया।

गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाने की स्वीकृति, एलीवेटेड, रिज़नल रैपिड़ रेल का निर्माण कार्य, मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर आरओबी (ROB) का निर्माण कार्य, इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण, इसके साथ ही ‘जनरल वीके सिंह’ अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, खेलकूद आदि के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करके लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि निष्पक्ष व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज के दौर के नेताओं के व्यवहार का आंकलन किया जाए तो भारतीय राजनीति में ऐसी बहुत ही कम शख्सियत देखने को मिलती हैं जोकि केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी अधिकांश जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन भी करते हो और साथ ही साथ वह अपनी लोकसभा क्षेत्र में भी आम जनमानस से लगातार जनसंपर्क करके उनकी समस्याओं का निस्तारण व क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करते हो। लेकिन इस मामले में जनता की अदालत में ‘जनरल वीके सिंह’ इन दोनों मापदंड पर पूर्ण रूप से खरें उतरते हैं। वह अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि दोनों की सेवा को सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी मानकर हर वक्त उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, भारतीय राजनीति के आज के दौर में ऐसे शानदार व्यक्तित्व वाली बेहतरीन शख्सियत विरले ही देखने को मिलती है।

।। जय हिन्द जय भारत ।।

।। मेरा भारत मेरी शान मेरी पहचान ।।

How Hinduism is under the threat

Most of the Indian Hindus are unaware of the assault that Hinduism has been subjected to from the followers of three ‘exclusive dogmas’, viz: Christian evangelism, Islam and Communism. Extending open support to these three entities with demeaning and abusing of Hinduism is “SECULAR” in India, but opposing these and talking good about Hinduism is highly “COMMUNAL”.

During Muslim rule, Hinduism was assaulted in a continuous manner for centuries. In the subsequent British rule, all the positive attributes and heritages of Hinduism were suppressed to establish White Supremacy for the colonial interest.

Many Hindus, even today, have not come out of that colonial hangover. Then after independence of India in 1947, Hindus have been discriminated vis-a-vis other religious minorities by the Indian state. Unlike minorities, Hindus do not have control over their places of worship and educational institutions in India. Hindus are not allowed to teach their religious scriptures in their schools.

Strangely enough in Secular India, there are Minority Commission and Ministry of Minority Affairs. The Government of India has many welfare schemes exclusively for minority communities including scholarships for minority students to read abroad. And of all, one minority community gets maximum benefits of this discriminatory system in the democratic secular country of India. This is such a minority who could truncate British India and create Islamic Pakistan in 1947 for being minority.

Since the Indian Constitution allows followers of all religions to preach, practice and propagate their religions, Indian Christian Missionaries are possibly the happiest evangelists in the world. Converting non-Christians to Christianity is a religious obligation of Missionaries. These Missionaries get huge foreign funds every year for conversion activities.

They have the concept of 10-40 window. It is the geographical space between 10 degree (North) and 40 degree (North) latitudes, where many non-Christian countries have higher chances for conversion. But as Muslim countries in the said window don’t allow Missionary activities, India, being a large, populous and stupidly secular country, is the softest target.

How many Indian Hindus have heard of Joshua Project Mission? One may just visit its official website to know what it is up to in India. There are dozens of such Christian Missions and NGOs which did maximum conversion in India during the last 70 years. All North-Eastern hilly states, except Arunachal Pradesh, have become Christian. Tamil Nadu, Odisha, Jharkhand, Kerala and Punjab are the main targets now. And conversion is occurring on and on.

Indian Islamists, on the other hand, have been encouraged with the mindset of entitlement by the Indian government since independence. They are the only visible ‘minority’ in India. Even after creation of Islamic Pakistan, they have registered their ever expanding, separate and distinct identity in the society and body politic of India during the last 7 decades.

Being numerically strong, they have developed thousands of mini-Islamistans across India. Different Islamic terrorist groups from within and outside are active in India. The agenda of Political Correctness of the Indian Left-Liberal-Secular gang has further strengthened the hands of these Indian Islamists in the name of minorities. Population explosion is an important tool for them to Islamize India.

Communists of India belong to the third category of entity which has launched assault on Hinduism. Communism could never make any major inroad into Indian politics with its ideology. It remained restricted in West Bengal, Tripura and Kerala.

But in the recent past, West Bengal and Tripura were almost cleansed of Communism. However, the ultra-left Maoists or Naxalites are trying to remain relevant in Indian politics through anti-Hindu activities and terrorism in a large tribal area across the country. The brains of these Communists are called Urban Naxals. They live in cities and towns and occupy positions in media, NGOs, academia, judiciary and even bureaucracy.  

‘Hinduism’ in India has been a living civilization for at least five thousand years. Its wisdom, inclusiveness, plurality and resilience withstood the test of time. It is the only major ancient civilization in the world, which has not died or could be obliterated by outside forces with repeated attacks and continuous persecutions during the last 1000 years. The main problem, faced by Christian Missionaries, Islamists and Communists, is their inability to run over Hinduism so far.

But they have been up and doing. They have adopted the time-tested way to destroy the Hindu civilization. That is, to continuously demean and abuse Hinduism and project it as the sole source of all social and moral evils in India. This formally started with Macaulay in 1835 and is still going on unabated. The tagline is Smash Brahmanical Patriarchy.

When the Christian West has failed to come out of racism, when the Muslim world has remained violently anti non-Muslims, when the Communist regimens have been the worst violators of human rights; how can this bunch of Christian Missionaries, Islamists and Communists has the gall to criticize and demean Hinduism?

Most of the common Indian Hindus are oblivious of this threat. Some do not take the threat seriously and rest play in the hands of Missionaries, Islamists and Communists for the hope of being labelled as “Intellectual” or for monetary and other incentives or for misplaced “ideology of secularism”. It is needless to say that all these three malignant entities get huge financial and ideological support from Christian, Islamic and Communist countries of the world.

If Hinduism does not survive, India will not survive too. So, revival and sustenance of Hinduism are now a must for the safety, security and progress of India. Choice rests with Indian Hindus only.

Some major gaps in Islam

The issue of contradictions in Quran is not new. Following 9/11, there has been a big surge in the study of Islam by people, particularly non-Muslims, across the world. Many people have found out many contradictions in Quranic verses. At the core of Islam is Quran and contradictions in Quranic verses lead to the contradictions and confusions in the ideology of Islam. These Quranic contradictions (and erroneous contents) had been very aptly quoted and explained by Syed Kamran Mirza, a Bangladesh born US citizen, in his famous article published in 2008.

For non-Arabic speaking people, innumerable English translations of the Quran are available. But, the English translation of the Quran by A. Yusuf Ali of Lahore done in 1934 is accepted as most authentic even today in South Asia. However, Yusuf Ali also could not escape from the inherent weakness of using “Brackets” while making translations.

The contents of such brackets are not parts of Arabic Quranic verses and are used to complete the meanings of the verses, as thought by the translators. If one removes all the brackets, the meaning of many verses of Quran becomes ambiguous, undirected and confusing. Nowhere in Quran, it is written that Allah was sending his revelations to his messenger Muhammad through angle Jibril.

Before proceeding further, the fake Islamic claim of Islam is the religion of peace needs to be clarified. The first reference we have of this is probably in 1936, from the title of a small book The Religion of Peace written by a Delhi University Professor Ishtiaq Husain Qureshi. He, after Partition, migrated to Pakistan. The phrase was slow to take off.

But, by the 1970s it was appearing more and more frequently in the writings of Muslims for Western audiences. It was an effective proselytising slogan for marketing the faith, financed through petrodollars. Post 9/11, the phrase gained wide spread usage as western politicians, media and academia, as well as, Islamists across the world started peddling it vigorously.

However, Quran is silent about the peacefulness of Islam as an ideology and commandment from Allah. In Sahih Hadith also Muhammad had never told that Allah had ordained him to lead a peaceful life. On the contrary, Quran is full of dozens of violent and hate-filled verses against Kafir. But the Islamic apologists have cooked-up this lie by imposing the meaning of the Arabic word Salam on another Arabic word Islam.

The Arabic word Salam means “Peace” and it is used as a greeting, when a Muslim meets another Muslim. But the Arabic word Islam means “Submission” and this submission is only to the will of Allah. However, both the words Salam and Islam have come from same Arabic triliteral root S-L-M and Islamic apologists have used this confusion to their advantage. So, peace has nothing to do, even remotely, with Islam.

The other oft-repeated phrase “Terrorism has no religion” is also a propaganda of Left-Liberal-Woke-Islamist gang of the world to conceal Islamic terrorism across the globe. Islamic terrorism has become commonplace after 1972 Munich Summer Olympic games. The word ‘Religion’, being an ‘abstract noun’, is used by the Islamic apologists as an ‘adjective’ for another noun ‘Terrorism’ to peddle “Terrorism has no religion”. But terrorists do have religions and about 85 percent of terrorist incidences in the world is done by the Muslims in the name of Islam, Allah and Muhammad.

The whole ideology of Islam is based on the main tripod of The Man (Muhammad), The Place (Mecca) and The Book (Quran). Other important supports of Islam are Sahih HadeethSirat and TafsirSahih Hadeeth are later supplementations, quoting the sayings and doings of Muhammad.

The biography of Muhammad is called Sirat, and Tafsir explains Quranic verses with reference to the context. All the Sahih HadithSirat and Tafsir were written/compiled, at least 200 years or more after the death of Muhammad, by the Islamic scholars far away from Mecca and Medina and have no divine link like Quran.

The word ‘Muhammad’ literally means The Praised One. About Muhammad, we know that he was born in Mecca in AD 570, received first revelation from Allah in AD 610 and started preaching Islam in Mecca without much success, made nocturnal journey to Jannat on Buraq to meet Allah in AD 621, migrated to Medina (Hijrat) in AD 622, conquered Mecca in AD 629 and died in Medina in AD 632 due to poisoning. We come to know about Muhammad’s life for the first time in Sirat written by Ibn Hisham about 200 years after Muhammad’s death in Cairo.

There was no contemporary reference of Muhammad during his lifetime or within 50 years of his death. The reference of Muhammad inscribed on the Dome of Rock in Jerusalem, done by the Umayyad Caliph Abd al-Malik in AD 692, did not specify it as the prophet of Islam. It could be Abd al-Malik himself as The Praised One. There is also no proof to establish that Umayyad dynasty practiced Islam (as we know it today). These facts have made the historical Muhammad very doubtful.

Mecca is claimed by the Muslims as the oldest city on earth which was established by Adam. Muslims also claim that Kaba in Mecca was constructed by Abraham and his son Ishmael. But extensive excavation during the past three four decades, for construction of dozens of skyscrapers in Mecca, could not find any archaeological evidence to call Mecca a pre-historic or ancient settlement.

Besides, the description of Mecca in Standard Islamic Narrative (SIN) with springs, green valley, trees and grape vineyard is total mismatch. The hills of Safa and Marwa in Mecca are mere two big stones. Mecca was never any centre in the trade route even. It has been a desert area unfit for large human habitation. The description of Mecca fits more with Petra, situated more than a thousand kilometre North-West of Mecca in present-day Jordan. So, when and how Mecca became the centre of Islamic faith is intriguing.

As per SIN, verses of Quran were revealed verbally over a period of 22 years in piecemeal manner from Allah to Muhammad through angel Jibril till Muhammad’s death. Muhammad, in his life time, repeated those verses to Sahaba for memorization. But, many of those Sahaba died in the battles they fought for spreading Islam under Muhammad and many verses in their memory were lost. Some Sahaba also kept verses by writing those on bones, stones and parchments.

Besides, one Zayd bin Thabit also acted as the main scribe of Muhammad in recording verses of Quran. SIN also mentions that Quranic verses were kept with Hafsa, Muhammad’s wife and daughter of second Caliph Umar. It was Umar who, after the death of Muhammad, urged upon Abu Bakr, the first Caliph, to compile Quran in book form.

So, during the lifetime of Muhammad, Quran was not compiled and had no chronology or chapters too. After the death of Muhammad, the first Caliph Abu Bakr compiled Quran as a book, but no such book could be found anywhere later. Then third Caliph Uthman said to have collected all Quranic materials, which were preserved with many believers and compile those into a book-form around AD 652.

Uthman, thereafter, destroyed all the original Quranic materials he collected. That was a very strange act on the part of Uthman. However, despite such strong claim in SIN, no such Uthman Quran was found anywhere. Thus, in-corruptibility and unchangeability of verses of Quran remain very contentious issue even today.

The present Quran, we have, was canonised in AD 1924 at Cairo.  It will be interesting to know what was the situation of the Quran before 1924 across the Muslim world. On the other hand, if one reads Quran carefully, he will find that Muhammad spent a very disturbed and violent life. Disbelievers, hypocrites, polytheists-idolaters, Kafir, apostates, blasphemers, munafiq, mushrik, mockers, critics, and ridiculers, call them by any name, did challenged Muhammad throughout his prophetic life. He had to fight with them every moment to establish him as prophet. He could never win over them intellectually and spiritually. As per SIN, Muhammad died of consumption of poisoned meat, which was given by a Jewish woman.

There is a big question mark also about the Quran being the revelation from omnipotent, omnipresent and omniscient Allah. Quran verse 10:99 reveals “Had your Lord so willed, all those who are on the earth would have believed. Will you, then, force people into believing?” The Tafsir of this verse guarantees the freedom that Allah has granted to humans to believe or not to believe in Him. 

But in another verse of the Quran (9:5), Allah has ordained “And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.With such contradictory verses, Quran becomes a book of confusion.

Islam is all about ‘we’ versus ‘they’, that is, Momin versus Kafir. In dozens of Quranic verses, Allah, out of utter frustration, uses choicest abusive words for Kafir like assess, dogs, cattle, dumb, filthy, liars, degraded and vilest of animals etc. Islamic Allah also hates them, disgraces them, destroys them, curses them and tortures them. Allah has demanded that Muslims should be up and doing (Jihad) till the day of Keyamat to convert or kill all the Kafir. Islam’s Allah is a fearful entity like an ogre.

Allah has not stopped by revealing a chapter in Quran titling it Al Kafirun, He has also delivered another chapter in Quran called The Spoils of the War. The teaching of Islam revolves around fear Allah, praise Allah, prostrate before Allah and follow the violent life of a desert pirate with an imperialistic intent to spread Islam by defeating, converting or killing Kafir.

Islam, since inception, has been suffering from “I am OK, you are not OK” syndrome and also preaching and practicing Jihad to implement the core Islamic teaching: “It is my way that you have to accept or perish”.

Islam annuls this worldly life as useless and false. As per Islam, actual life begins after death. So, the main objects of Muslims are to praise Allah and spread Islam, even violently, in this life. Thus, Islam is full of innumerable historical and moral gaps. Truly speaking, Islam is a violent politico-imperialistic cult in the guise of a religion.

तो क्या भारतीय संसद से सीधे भिड़ना महंगा पड़ा ट्विटर इंडिया को?

0

एलन मस्क के मिजाज आजकल बिगड़े हुए हैं। पहले तो भारतवंशी ट्विटर के ग्लोबल सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड विजया गाडे को दरवाजा दिखाया, अब सुना है कि ट्विटर इंडिया की पूरी मार्केटिंग, कम्यूनिकेशन की टीम को निकाल दिया है, इंजीनियरिंग टीम में भी झाड़ू लगा दी है, हालात इतने खराब हो गए है कि जो कर्मचारी बचे है, वो ऑफिस का मेल खोलने से डर रहे हैं। पता नहीं कब बर्खास्तगी का पत्र आ जाए। कुल जमा दूसरों को चर्चा में लाने वाला ट्विटर खुद चर्चा में हैं। लेकिन ट्विटर इंडिया के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसे समझने के लिए हमें कोविड के पहले की घटनाओं को याद करना होगा।

भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। ये कोविड के पहले की बात है। हम लोग संसद परिसर में थे, तभी महिला सांसदों का एक जत्था हमें संसदीय सचिवालय की तरफ जाता दिखा। मालूम करने पर पता चला कि संसदीय समिति की एक बैठक बुलवाई गई है। ये अचंभित करनेवाला था, क्योंकि अमूमन संसद सत्र के दौरान संसदीय समितियों की बैठकें बुलाने से परहेज होता है, जिससे सांसदों का ध्यान सत्र की कार्यवाही पर रहे और सत्र के दौरान सदन में सांसदों की उपस्थिति बने रहे, या यूं कहें तो सदन में कोरम बना रहे, वरना लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा उप-सभापति को सदन बार-बार स्थगित करना पड़ता।

परंपरा के अलग संसदीय संमिति की बैठक बुलाने का मतलब था विषय गंभीर है, और था भी। संसदीय समिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के इन कंपनियों के उपायों को जानना चाहती थी। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों का ग्लोबल प्रबंधन तो इसे हल्के से लेकर बैठा था। संसदीय समिति तो इन कंपनियों के ग्लोबाल सीईओ से मिलना चाहती थी, लेकिन ग्लोबल सीईओ तो छोड़िए, भारतीय ऑपरेशन के हेड याने इंडिया सीईओ या एमडी तक ने संसदीय समिति के सामने पेश होने में अपनी तौहीन समझी और भेज दिए अपनी पब्लिक पॉलिसी टीम के कुछ अधिकारी।

ये सब संसदीय प्रोटोकॉल के विरूध्द था। संसदीय प्रोटोकॉल के मुताबिक बुलाए जाने पर संबंधित कंपनी या विभाग का मुखिया ही समिति के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है, जैसे मंत्रालय का प्रशासनिक मुखिया याने सचिव स्तर का अधिकारी। आपको याद होगा कैसे यूएसए में कांग्रेशनल कमेटी ने गूगल और फेसबुक को सम्मन किया था। तब गूगल की ओर से सुंदर पिचाई और फेसबुक का पक्ष रखने खुद मार्क जुगरबर्ग समिति के सामने पेश हुए थे। अमेरिकी सांसदों ने दोनों की ही अच्छी क्लास लगाई थी। लेकिन भारत की संसदीय समिति ने बुलाया, तो इन बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया अलग ही दिखा।

मालूम चला कि भारतीय संसदीय समिति के बुलावे को लेकर कंपनी प्रबंधन का रवैया निजी पसंद-नापसंद से प्रेरित था। अब करोड़ों का पैकेज पाने वाले सोशल मीडिया कंपनियों के लिए तो भारतीय नीति निर्धारक ‘नेता’ होते हैं, और कॉपोरेट के ये सूरमा इनकी परवाह नहीं करते। फिर कंपनियों के ग्लोबल सीईओ भला कैसे किसी तीसरी दुनिया के देश की किसी समिति के सामने पेश होंगे? और भारतीय एमडी- सीईओ भला कैसे अपनी लगदग दुनिया छोड़कर इनके सामने आते।

रही बात इन कंपनियों के पब्लिक पॉलिसी विभाग के प्रोफेशनल्स की, तो इन लोगों के लिए भारतीय संसद, राजनीति जैसे विषय कोई काम के नहीं थे। हर महीने लाखों की तनख्वाह पाने वाले इन लोगों को भारतीय विधि-विधान से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। ज्यादातर जिंदगी में कभी संसद या किसी विधानसभा नहीं गए, किसी सांसद या विधायक से नहीं मिले, ना ही जमीनी स्तर के किसी अधिकारी से, ऐसे में इन प्रोफेशनल्स के लिए पब्लिक पॉलिसी मतलब पीआर एजेंसी की नौकरी का नया संस्करण बस था।

अब जब मानसिकता ऐसी हो, तो मामला बिगड़ना ही था। हुआ भी वही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब पत्रकारों ने संसदीय समिति के सदस्यों से सवाल किए, तो उन्हें भी संसदीय समिति का प्रोटोकॉल याद आया। बात बिगड़ी और संसदीय समिति ने तीखे शब्दों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के इस रवैये पर एतराज जताया।

कंपनियों का भारतीय प्रबंधन जो अब तक भारतीय संसद को हल्के से ले रहा था, समझा कि यदि संसदीय समिति बिगड़ी तो कोई नहीं बचा पाएगा, सरकार के इतर कोई विरोधी दल भी साथ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संसदीय परंपरा में संसदीय समिति ‘लघु संसद’ के रूप में जानी जाती है, हर संसदीय समिति का गठन इस तरह से होता है कि उसमें देश के हर हिस्से और प्रमुख राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व हो। संदेश सीधा था- सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय विधि-विधान को गंभीरता से ले, वरना कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों के विदेश स्थित मुख्यालयों ने भारतीय प्रबंधन को फटकारा, और भारतीय प्रबंधन क्षमा याचना पर आया, लेकिन तब तक भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच रिश्तों में दरार पड़ गई थी। दूध में दही गिर चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। एक कंपनी ने अपनी पब्लिक पॉलिसी हेड को बाहर का रास्ता दिखाया, तो दूसरी कंपनियों ने अपनी पब्लिक पॉलिसी टीम को हड़काया। सोशल मीडिया कंपनियों और भारत सरकार के बीच वो कड़वाहट कम होने के बदले बढ़ती ही गई। जिसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार इन कंपनियों का पब्लिक पॉलिसी विभाग था, जिसकी जिम्मेदारी होती है कंपनी प्रबंधन और सरकार के बीच समन्वय कायम रखना।

अब ट्विटर का ही उदाहरण लें। ट्विटर की ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड रही विजया गाडे, जिन्हें एलन मस्क ने सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया, को भारत में ट्विटर को लेकर हुए तमाम विवादों के पीछे माना जाता रहा है। कहते है विजया गाडे की मोदी सरकार, दक्षिणपंथियों, सवर्णों को लेकर नापसंदगी के चलते ट्विटर इंडिया कई बार विवादों में रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई हो या मोदी विरोधी फेक न्यूज़ फैलाने वाले ट्विटर एकाउंट्स को लेकर चुप्पी, मोहतर्मा का अपना फैसला होता था, जो प्रोफेशनल ना होकर निजी पसंद-नापसंद पर ज्यादा रहा।

जब तत्कालीन ट्विटर सीईओ जैक डोरसी भारत आए, तो विजया गाडे ने उन्हें पत्रकार बरखा दत्त और कई सोशल एक्टिविस्ट से मिलाया, जिनमें से एक ने जैक डोरसी के हाथ में सवर्ण विरोधी पोस्टर थमा दिया। वो फोटो बहुत वायरल हुई, तो ट्विटर को माफी मांगनी पड़ी।

ट्विटर इंडिया प्रबंधन के इन्ही कारनामों का असर रहा कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स) संशोधन नियम, 2022 के तहत् सूचना जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा और भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के तहत् मिले अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना होगा। यदि सोशल मीडिया कंपनिय़ां ऐसा नहीं करती, तो इसके लिए एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन होगा, जो भारतीय यूज़र्स की शिकायतों को सुनेगा और अपना फैसला सुनाएगा।

अब एलन मस्क परेशान है। कह रहे है कंपनी घाटे में है। कर्मचारी मुफ्त की मोटी तनख्वाह ले रहे है, लेकिन काम कुछ नहीं करते। एलन मस्क की इस बिजनेस वाली चिंता को भी समझतें हैं। पूरी दुनिया में 4.65 अरब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, याने कुल आबादी का 58.7 फीसदी, और इसी के चलते सोशल मीडिया कंपनियां साल 2022 में 18.2 लाख करोड़ रूपये का कारोबार कर रहीं हैं। बड़ा आंकड़ा है। और इस कारोबार में भारत की हिस्सेदारी भी समझे।

भारत में 46.7 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। सिर्फ साल 2021-22 में इन सोशल मीडिया कंपनियों को भारत से ही 1 करोड़ 90 लाख यूजर्स मिले, इतनी तो यूरोप के कई देशों की आबादी भी नहीं है। इतना होने के बाद यदि सोशल मीडिया कंपनियां भारत के विधि-विधान को मानने में पसंद-नापसंद सामने लाए, वो भी भारतीय संसद के सामने, तो ये तो होना ही था।

एलन मस्क, ट्विटर के नए मालिक को एक भारतीय सलाह- हमारी संसद में बैठे माननीयों से संवाद इतना आसान नहीं होता, जरा संभल कर।

(लेखक इंटरनेशनल रिलेशन्स और ग्लोबल इकॉनामी कवर करते हैं, और भारतीय संसद बीट के संवाददाता हैं।)

SSC recruitment scam: Being a teacher, a distant dream in West Bengal

0

The Supreme Court has dismissed the plea challenging the arrest of Manik Bhattacharya, former chairperson of the West Bengal Board of Primary Education in connection with the TET recruitment scam of 2014 while hundreds of job seekers were on hunger strike protesting against the irregularities at Salt Lake, Kolkata, and are demanding appointments.

The Supreme Court had granted protection against any kind of coercive action against Manik Bhattacharya till October 10th this year. The Enforcement Directorate arrested him on the intervening nights of October 10th and 11th this year. The Supreme Court has now confirmed the arrest as legal. Meanwhile, the job seekers who have been protesting for a very long time, have hit the streets.

The TET exam, through which primary teachers are recruited, was conducted in 2014 and is under the scanner with allegations of mass irregularities and corruption. Irregularities have not just been alleged against the recruitment of primary teachers; it has also been alleged against the recruitment of upper primary, secondary, and higher secondary teachers and staff in the exams conducted by the West Bengal School Service Commission Exam.

THE SCAM: WHAT DO WE KNOW SO FAR?

The Calcutta High Court had appointed a committee under justice Ranjit bag to investigate the SSC scam which submitted its report on May 12th this year. The report raised several concerns including the usage of RTI to procure answer sheets and increase the marks of a few candidates and manipulate the ranks and physical destruction of OMR sheets. The report also recommended proceedings against the members of a supervisory committee that was formed by the education minister and a few other officials. The supervisory committee in itself was termed illegal by the Bag committee.

The report found 222 people who did not even appear for the personality test but had gotten the job and was working. The Calcutta High Court then ordered the CBI to investigate the scam. Since then, the CBI and ED have arrested multiple officials as well as the former Education minister, Partha Chatterjee in connection with the scam. ED had seized Rs 49.80 crores in cash and gold worth Rs 5 Crore from the residence of Arpita Mukherjee, a close aid of Partha Chatterjee, former education minister of West Bengal and has attached assets worth Rs 48 Crore last month. Both of them were arrested by ED in connection with the recruitment scams. 

The CBI progress report submitted by the CBI in the Calcutta High Court placed the number of illegal manipulations of marks of candidates at 907 candidates for higher secondary and 952 for secondary teachers. The number was much higher in case of group C and group D candidates.

The Calcutta High Court on multiple occasions has ordered the appointment of deserving candidates and has also ordered the cancellation of appointments that were illegal but even after 8 years, justice has not been served completely and a lot of deserving candidates are still protesting on the streets.

WHAT ARE BEING DEMANDED BY THE PROTESTORS?

The protestors are alleging that the exam was not conducted fairly and all those who had qualified the exam in 2014 but was not included in the final list be given immediate appointment. Protestors have also pointed out to the fact that many of them has crossed the upper age limit (40) and so have become ineligible to sit for the exam which will be conducted later this year.

HOW HAS THE GOVERNMENT REACTED TO THE PROTESTS?

The President of the West Bengal Board of Primary Education (WBBPE), Goutam Pal suggested the protestors to appear in the examination which is scheduled to be conducted later this year.  He also addressed the concerns of some of the aspirants who has crossed the upper age-limit and said that the Government is considering relaxation of the upper age limit so that all those who had qualified TET in the last 10 years, shall be eligible for the exam.

HAS THE SCAM ONLY AFFECTED THE CANDIDATES WHO HAD APPLIED FOR THE EXAMINATIONS IN QUESTION?

The appointment of undeserving candidates as teachers can adversely affect the education system and the future of the state. The recruitment of teachers has not taken place in the state for years now and that has resulted in further reduction of the quality of education in West Bengal. In an UNESCO report last year, West Bengal ranked third among states with the highest number of vacancies of teachers with more than 1 lakh vacancies.

A teacher is the person a child looks up to, after her parents but when teachers are recruited by illegal means, it is sure to lead the society to its doom.

Mercy killing, not honor killing

Thoha Khalsa would have been another nondescript albeit picturesque and peaceful village if not for a blood-curdling event in 1947. Muslim politicians demanded the partition of India. It would be a country for Muslims, and all the kafirs would be killed, converted, or evicted. They designated “Direct Action Day” to send their message across through violence. 

The misdeed would ignite riots and the hatred that festers to this day. At first, they tried to bully the Sikh minority at Rawalpindi. However, the latter were well-armed and defeated the attackers. Embarrassed by the defeat, the mobs attacked vulnerable villages in the surrounding areas. Thoha Khalsa was one such village.

There, dozens of Sikh women jumped into a well and performed Jauhar; in other words, they committed suicide. The handful of Sikhs had resolutely defended their hamlet against a frenzied Muslim mob. Vastly outnumbered and undermined by hostile jurisdiction, their position became hopeless. The fanatics had eyes on the ultimate prize– the women of the kafirs. Nothing was going to stop them – their preaching sanctioned their actions. It was a reward for their jihad.

They would be denied the plunder that day. After performing prayers, the Sikh girls, led by elderly ladies, jumped into the well. Some were pregnant, and others had infants with them. They jumped till the well was full of death and couldn’t receive more. The sight unnerved the raiders, who left without looting or claiming any prize. The military later rescued a few survivors.

This event was not an isolated tragedy. Across the land, Sikhs killed their daughters and sisters, usually by beheading, drowning, or poisoning. Many willingly went through this fate and encouraged others to ‘save their honor’. It was euphuism for rape. Mothers performed self-immolation with their daughters beside them while the fathers and brothers fought the attackers. It always happened as a last resort when all was lost, and the jeering mobs hovered to inflict indignity.

The unlucky women were captured and openly gang-raped over days, killed with crude weapons, mutilated, or sold into slavery. Though Muslims, at the receiving end of vengeful attacks, also practiced such killings and suicides, Sikhs are condemned the most by historians.  

Such behavior is prevalent worldwide and throughout history among the victims and the vanquished to write their fate instead of an enemy sealing it with humiliation. The wounded soldiers pled with their comrades and mates to deliver them from agony or what would befall them in enemy hands. And the friends with grief honored the last wish. It wasn’t done out of some ritualistic code of ethics in the name of superficial honor.  It was to save the victims from the worst.  

What is more despicable than the tragedy of the actual event is several decades later, some sick vermin are judging the actions and fate of these hapless victims. The pseudo-liberals, aping the trendy Western intellectual labels, have the audacity to blame the victims for their misfortune. Not having seen an honest day’s work and living in cocoons, it is easy to take the high road. Hiding behind cliches and disguising themselves as peaceniks, they have misled by calling it honor killings. Unfortunately, brainwashed stupid Sikhs have jumped on this bandwagon and are marching with self-loathing cowards of the fifth column.

Instead of understanding and sympathizing with the tormented souls forced to extinguish the life they lovingly brought into this world, the wretched eunuchs are defiling their memory. Where is their condemnation of the raiders who brought upon this misfortune? The vocal warriors become dumb and mute when questioned about the one-sided tirade. I curse that eternal hell awaits them or, better yet, let them find themselves in the same situation.

Almost all writers are spoiled brats of traitors whose parents had ill-gotten money and were lapdogs or copycats of the British or corrupt Indian bureaucrats that followed. They got their education at English schools; some went to England for higher education. This gave them a false sense of snobbery and a delusional sense of intelligence.  They mimic the West but utterly fail. They are crows that have attached a peacock feather to their tails and think they have become peacocks.

Here are a few examples of suicides and assisted killings: hara-kiri amongst the Samurai, suicides by self-inflicted gunshots during the American civil war, poisonous pills used by resistance fighters during world wars, etc. In addition, Japanese women jumped off cliffs with children in their arms in the Pacific war.  

Gang rape with minor tribal girl, 1 out of 3 accused arrested

0

A case of alleged gang rape of a minor tribal girl returning home from a cultural program has come to light in Khowai district of Tripura. The police gave this information on Wednesday. Sub-Divisional Police Officer (SDPO) Prasoon Tripura told reporters that one person has been arrested in connection with the said incident. The incident comes days after another teenager was allegedly gang-raped in Unakoti district.

According to the complaint lodged with the police by a tribal girl in Khowai, “She was returning home from a Kali Puja program with friends when three drunk men caught her on the way and took her hostage.” Prasoon quoted the FIR as saying, “The girl told that the accused snatched the phones of all the people and let them go, but kept her there. Thereafter, the men took turns sexually harassing her.”

“One of the three accused has been arrested. The other two will be apprehended soon.” He said that the girl has been medically examined and her report is awaited.

Europe interest best served telling Uncle Sam goodbye

Not before the globalized devastating pandemic, which killed millions and run havoc in the world economy that pushed billion of people to acute poverty, has relieved the human populace from its evil clutch, another monstrous evil in the form of war between two neighbors and having globalized impact a la pandemic, started on February 24 this year. Here, to note that not long back, these two warring Eurasians were part of Soviet Union and Cold War era’s Warsaw Pact bloc.

Initially, it was assumed by reputed war observers around the world that this war would be a shortest one as they believe, the invader Russia, a military giant, as it to a large extent retained the military infrastructures and gadgets of Warsaw Pact, under the leadership of its longest serving President Vladimir Putin, would mauled with the lightening speed the relatively tiny and militarily weak Ukraine, which post-independence had abandoned its nuclear arsenal inherited as part of Soviet Union.

But, the war isn’t yet showing any sign of ending soon, though the Ukraine suffered large-scale destruction and loss of lives apart from loss of territories in its industrially prosperous eastern Donbas region and in southern region having the country’s all ports and sea links.

As per latest development, Ukraine after early success of vanquishing Russian forces from its northern region close to capital city Kyiv is fast recovering the territorial loss in Donbas region, while the invader after conducting referendum in its claimed conquered lands asserts that these territories are largely inhabited by Russian speaking people who were under the Ukraine’s alleged fascist regime had been exploited and tortured.

In the meanwhile, as Russian soldiers found retreating from its occupied territories in the same region, Putin has changed his military commander for this war and started his psychological sabre-rattling using N-threat with logic to safeguard country’s sovereign territories of which Donbas post-referendum has become part.

Post recent change of commander, Russia started ruthless bombing of Kyiv and other cities in so far not affected interior Ukraine using missiles, which are found only impactable war gears in the arsenal of invader on face of NATO supplied highly effective land to air war gears on the shoulders of highly motivated Ukrainian soldiers with alleged infiltration of ferocious far-right Azov militants, with strategy to divert victim’s focus from its occupied territories. In view of the above, it is difficult to predict when the war will have its logic conclusion with both parties cooling down in favour of peace.

Though war has so far been restricted between two countries in limited geography, yet the same has got devastating impact on post-pandemic economies in Europe and almost all countries around the world because they are the two of the world’s commodities -including food, fuel and mineral- power houses. And both the countries are heavily dependent upon their Black Sea ports for exports.

In fact, Ukraine has been a landlocked country post-invasion as her all ports are in Black Sea, now under invader’s attacks and many of them have already been under siege.

Post-WWII, Europe and the US economies that led the world economy have hardly passed through the present kind of low inflation-low rates to high inflation-high rates. By the end of September, inflations in European countries expected to be around 10%. In Europe’s major economies such as German, it is at 8.5%, France-5.6%, UK-10.1% and Italy-8.9%.

London based The Guardian on October 20, 2022, bannered, “Millions forced to skip meals as UK cost of living crisis deepens”. The major culprits for the present state of affairs in European and world economy are Russia-Ukraine war impacted short supply of food grains, edible oils, gas, crude oil, fertilizers and metals.

In October 04 “Cavuto: Coast to Coast” program published in FOXBusiness, the former US Army Gen. Jack Keane said, “Ukraine aid is an investment in security of America’s future. We’ve invested 1.1% of the budget. So for $66 billion what we’re getting is Ukraine is doing the fighting, they are literally destroying the Russian Army on the battlefield, which would set them back for years and deny them the ability to ever accomplish under Putin any of his ambitions in terms of taking back some of the Soviet Republics.

By the way, if that would happen, that would mean war between NATO and Russia. The scale of that would be much greater than what it is right now.” Going further, he said, “The support among the American people to continue to help Ukraine is about 66%.”

The above statement from a top former commander of US Army can be interpreted that the ongoing war in Eastern Europe is in fact fought between Russia and the US in which the brotherhood between European countries are getting stained in social, economic and security fronts, among others.

Here, European leadership should not forget Vladimir Putin’s expression of willingness to join NATO through George Robertson, a former UK Labour Defence Secretary, who led NATO between 1999 and 2003. Putin said, “It is hard for him to visualize NATO as an enemy. Russia is part of the European culture. And I cannot imagine my own country in isolation from Europe and what we often call the civilized world.”

But, NATO, which came into existence as a military/security alliance to stop westward expansion of Communist Soviet Russia, continues to exist post fall and disintegration of Communist Soviet Russia and dismantle of latter’s led NATO counterpart Warsaw Pact. And by denying Russia, which largely inherited Soviet Russia’s largest territory and population as well as Warsaw Pact’s military establishment and N-arsenals, NATO membership and latter humiliating its leadership by way of refusing to respect all the conditions and agreements signed between the two sides post-Berlin Wall fall, the West has forced Russia to suspect former’s bonafide.

By doing so, the West, the so-called champion of democratic value and liberal civilizational outlook, which had been the main concern for them when they started embracing Communist China in 1970s arguing that through integrating Communist China economy with world economy, China could be democratized and liberalized, had lost an golden opportunity to integrate Russia into democratic and liberal Europe.

Here, this author would like bring to the notice of all concerns what Russian President V. Putin said later on in 2005. “First and foremost it is worth acknowledging that the demise of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the century,” Putin said and continued, “As for the Russian people, it became a genuine tragedy. Tens of millions of our fellow citizens and countrymen found themselves beyond the fringes of Russian territory.

In an apparent response to foreign allegations that Russia has been backtracking on democracy, Putin said ‘Russia’s main political task was to develop as a free, democratic nation with European ideals. He stressed that individual freedoms would not be compromised by strengthening the state.’

In above quoted statements, Putin wanted to tell the world that Russia mightn’t compromise its post-Soviet Union territorial integrity while progressing towards democracy. But, the US refused to recognize the significance of these aspects and blocked integration of Russia with Europe, prime reason for present crisis.

As per the statement of US General as quoted above and Biden’s personal attack on Putin since start of present conflict, which France President E. Macron rejected branding those ‘inflammatory and escalatory’, the US isn’t keen to normalize relation between Russia and Europe for her strategic and other hidden benefits as per its age old policy of ‘America has no friends or enemies, but only interests’.

In Europe, nobody should have iota of doubt that Russia will ever be another Ukraine by abandoning N-weapons to free America, which relentlessly promotes eastward expansion of NATO, from any Russian threat as envisioned in the statement of Gen. Jack Keane despite possibility of it getting weakened economically and militarily due to on-going war.

Apart from American threat, Russia can’t trust revisionist and expansionist Communist China in her resource rich Eastern frontier though they are allies now. Continuation of this war will badly destroy European economy; forget about what is there in the fate of world economy. Besides, it will promote extremism in Europe, already infected with alleged Islamic terror after massive incursion of ISIS infected Arab refuges in the middle of last decade.

The prospect of Nuclear war in our times

0

The inevitability of the invasion.

In last weeks of 2021 and early 2022, when talking to friends in EU, NATO member former USSR states and Rus aligned former USSR states, there was consensus among them that Rus would never invade Ukraine. They always postured, did exercises, rattled sabers… But nah, they wouldn’t dare!! But it was only logical they would.… Opportunities US just had a terrible president (Trump), the Jan 6 insurrection meant it was fractured, the 32 trillion dollar debt Trump accrued meant it had to accept defeat in Afghanistan and withdraw. Without money US could not enter another war.

China’s rhetoric about Taiwan was at an all time high, the real estate market collapse and the impending collapse of the railway network companies, the pandemic and zero Covid policy, genocide in Xinjiang and Tibet, etc had precipitated global outrage and drawn military resources to the East China sea. AUKUS, QUAD and numerous maritime exercises meant the global defense and intelligence establishments were focused east wards. People across the world were weary with the pandemic and the economic situation was in doldrums. EU’s single source energy addiction was fueled by Russia. And then to make matters worse, a weak, senile president took over in the US; as a conciliatory gesture to the conservatives that a white male boomer was still in charge of the nation.

These were the opportunistic factors for Russia. And now to consider the need. Need The concept of Russia started with the Kievan Rus. The ties are very deep. Rus cannot be with out Ukraine was an oft repeated adage. Yes Stalin was a monster for causing the Ukrainian famine. But to be fair, he was just as blood thirsty to all soviet republics and he really didn’t discriminate as to who he killed. Besides to be ethnologically correct, he was Georgian.

But as a result of Stalin, the Bandera phenomenon arose in Ukraine. And there was a deep sense of hurt and injustice in many in Ukraine which gave rise to the Nazi phenomenon in Ukraine and which persists to this day.

But Ukraine and Rus were historically always sister nations. Shared culture and history and language. And not to mention Crim (or Crimea) based Sebas-to-pol (as it is actually pronounced) is the only warm water, 365 day a year port available to Russia. Home of the dreaded black sea fleet that kept southern Europe on it’s toes through the entire cold war Sharing the black sea fleet with a friendly nation was hard enough, but to give it away to a nation vying for NATO membership was unthinkable. Russia had enough with the logistical nightmare of supplying Kaliningrad.

It wanted an overland route and guarantee the security of the quintessential maritime asset of the Crim. Ukraine was itching to become part of NATO, couple that with the existing threat of NATO missiles being posted in former Soviet republics, now part of NATO, the prospect of NATO assets posted in Ukraine was as unthinkable for Russia — as the Cuban missile crisis was for the Americans. Lastly, losing the buffer zone of Ukraine between NATO countries and it’s own borders, was an unthinkable prospect for Russian strategists. So it was now or never for Putin, and he pulled the trigger on it.

The immediate aftermath However Putin underestimated how much the US war machine had progressed since 1991 and his forces were outclassed with superior technology based weaponry and intelligence. The defeat in Kiev meant he rerouted his objectives. Secure Russian speaking enclaves in South Eastern Ukraine. Secure overland route to Crimea. Secure industrial heartland of Eastern Ukraine.

Secure the port of Mariuopol, essential economically and because it was the congregation point of the Nazi Azov battalion and Islamist hardliner Dhozokar Dudayev Chechen battalion. But then the power of western media’s misinformation took over. They glorified the hard-line Azov fanatics with their blatant wolfsengel insignia of the Das Reich SS regiment. White supremacists from American Southern states and all over Europe and Australia flew over joined to swell it’s ranks. And Western Media fell over themselves to disprove their own dire reporting about the Azov regiment and resurgent Nazism in Ukraine, which they did in the months and years prior to the starting of the war.

Now these forces became resilient freedom fighters. Desperately the Western media tried to prove the wolfsengel was not the Nazi symbol but a Ukranian one, even when Azov soldiers openly carried the Swastika flag and threw the Nazi one armed salutes to each other. The back pedaling and white washing would have been funny, had the consequences not been so dire. Then came the bumbling EU attempts at diplomacy with statements saying the Ukrainian refugees were blond and blue eyed, unlike arab refugees and therefore deserved more consideration. Josep Borrel – neocolonialist at heart went on to show true EU colors by saying: EU was a garden superior to the world and needed special consideration.

And as the External Affairs Minister of India famously said “Europe thinks it’s problems are the world’s problems, but the world’s problems are not it’s problems!!” As EU and US kept buying Russian energy, there was an attempt to vilify traditional colored scapegoats like India and China. And as the External Affairs Minister of added: “India buys less energy from Russia in a month, than Europe does in an afternoon” BRICS countered western hypocrisy with dedollarization and horror of horrors!! MBS actually started abandoning the petrodollar, refused to slash oil prices, actually reduced oil production.

And when Biden hilariously tried to bully the Saudis, MBS asked for Saudi membership to the BRICS. In the immortal words in Yes Minister, (and correct me if I am wrong, I was 13 when I read the book) Gunboat diplomacy, “Now if you hit them on the head, they hit you back!!” Colonial entitlement has ended. And nothing played the death knell for it louder when the Al-Thanis of Qatar refused to sell LPG pre-ordered by Asians, to Ursula Von der Leyen, US’s little pet ___ with more shades of yellows and browns in her teeth than in my kid’s crayon box.

What lies ahead If anyone thinks the Rus are done, they are fools. Be it Operation Barbarossa or the first Chechen war, the Rus may falter initially. But then their tremendous resilience takes over. Remember they were the first to blunt the Mongol spearheads, tamed the Central Asian hordes including the Chechens — at the name of who, the west quakes. The ability of the Rus to suffer, sacrifice and keep fighting is proven and unparalleled in human history. And they have the world’s largest and most potent nuclear arsenal.

Hopefully though, they stopped buying Chinese tires for their armored vehicles and brought real Generals with a mind for logistics and troop resupply. Because the way the Putin political appointees ran the war till now, has been a disgrace!! The greed fueling the war As western greed at the 12 fold increase in oil prices gets the beer bellied Shell, BP, Exxon execs drooling; and as they get their lobbyists to keep bribing the under secretaries and sectaries of a leaderless US administration to keep sending more and more technologically superior fire power.

It has long stopped being a Ukraine V Russia war and turned to a US V Rus scenario. What else would you call it, even if Ukranians are driving them, the Himars still come with US satellite location services, and supported by doughboys in Virginia sitting on gaming chairs and Razer DeathAdders doing the targeting? Putin is running out of options. Zelensky, perhaps the most insignificant person in this conflict, is having a PR wet dream.

Posing for Victoria’s secret (or some other useless rag that I won’t be bothered to remember) magazine with his wife on green screen backdrops to be later filled with exciting images of war…. Truly for the first time in his life does he have such a massive audience. But as he demands pre-emptive nuclear strikes against Russia, he is playing with toys far far beyond his station.

Or what his TV comedy actor brain can begin to comprehend! Why is the war persisting? Let us be clear what this war is about. No, it is not about freeing the Ukranian people. No matter how much the fools of the Baltic states, Poland, and former Warsaw Pact nations dream about; NATO never cared about freedom and liberties and welfare. Look at Zaire, Chile, Grenada, Vietnam, Iraq, Afghanistan, Syria, etc. NATO is the inheritor of European colonialist ideology. An ideology interested only in exploitation, for making the elite of its member states richer. With global warming Antarctica and Arctic snow covered wastelands are opening up.

And there is a race to exploit the natural resources in these places, especially so in Greenland, Antarctica and indeed the greatest prize of all – Siberia. That is only possible for NATO to pursue with impunity, if Russia is no longer a powerful world player. Also, with a weakened Russia, it will also be easier to throw the Central Asian Oil & gas rich “Stans” to chaos just like NATO did to Iraq and Syria and wants to do in Iran (with all due respect to the brave Iranian women fighting the fundamentalists). Last ditch measures But for Putin this has become a fight for survival. When you are the top dog, the dictator who has kept all dissidents crushed under your thumb.

Failure means not just ignominy. Failure means death. Death of your person and more importantly your legacy. And old men love to fart about their legacies. If Putin is facing defeat, then he will use all means at his disposal, regardless of cost, to turn the tide. He has already started mobilization. But he knows that the only way to end the war, and force Zelensky to the negotiating table is to get a string of victories. At present, this seems impossible as an emboldened West keeps resupplying Ukraine.

Like Pakistan v India, the west is learning it is much cheaper to support insurgencies than to get involved in a hot war with boots on the ground. And also this war is superlative marketing for it’s weapons sales. No one wanted THAAD but even NATO Turkey and lots of others had queued up for S400 and the deadlier S500 air defense systems! If Putin is to get his string of victories, then he needs to stop the NATO supplies. But the strategy of freezing Europe with denial of gas is a long term one which does not give him any immediate respite since EU does have gas reserves for at least a year.

And Qatar has committed to selling EU gas from 2025. The Nuclear Question Putin is thus left with no choice but to exercise the nuclear option. Most likely such a strike will occur in Western Ukraine near it’s borders with NATO states from where the supplies are being trucked in. Granted it probably won’t be the massive nuclear megaton weapons, probably a low yield nuclear strike. Or even depleted uranium weapons.

The effects will be devastating. Nuclear fallout, poisoning the land and water, and the air currents moving the radioactive airborne particles through out the greater region. His reasoning will be simple, scare and starve the Bandera regime in to submission. And also do the same to the chicken hearted NATO Europeans. Already Italy, Moldova, Hungary, Ireland, France, even Germany have massive protests, as Europeans prefer their heating and comfort over the media fueled ideals of bringing “freedom” to Ukranians. Putin will hope that escalation and the prospects of a Soylent green Christmas will be scary enough to make that block back off.

However, US with it’s recent deals with Venezuela to exclusively buy it’s oil, is relatively immune to Russia’s energy blackmailing, and also fracking has made US a net energy exporter than being reliant, so it’s energy barons will keep pushing for war. With numerous climate change international conferences, the pressure is mounting and this is the last chance for exxon mobil, BP and shell execs to make a killing (literally and figuratively). So the US will want the war to go on and keep the oil prices high. But the main wild card will be the hardliners of the Bandera regime in Ukraine.

Already there are intelligence reports of Ukraine making a dirty bomb with nuclear reactor waste. Such a Ukranian retaliation will entail strikes …. probably on soft targets like easily accessible border areas inside Russia or Zaphorozia nuclear power plant under Russian control, or even Russian allied states like Belarus. Can anyone stop it? Not NATO, since the US president often goes off on the stage in a different direction and ends up shaking hands with the thin air.

And as stated earlier, US was always run by corporations through lobbyists and even more so in the absence of any leadership at present. China has zero political clout. The pandemic revealed the true side of China and right now, Xi is busy killing Uighyurs, Hu Jintao and all Taiwanese and Hong Kongers, and trying to be Dictator for life.

China has always spent more on internal policing versus global ambitions and the main threat perception of the CCP is holding on to it’s power and thus it’s feeding trough and access to female Chinese Olympic athletes. India is too passive and has a huge Islamic terrorism problem thanks to it’s neighbors and US resuming its funding to Pakistan. Also internal communal tensions are racking the nation and taking it precariously close to a Lebanon like situation with the demographic changes of the minorities. Turkey is making noises, but is just too insignificant to be even mentioned.

And not to mention it is on a regressive trajectory – rejecting science in school text books, building hundreds of thousands of mosques and no schools, jailing pre-teens and professors for perceived insults to their horribad president, etc. So there is no one to really pull on the reins to make this nuclear horror story end before it really takes off. The one hope might be if France abandons NATO, like it has in the past and joins with India which is trying to broker a peace deal. I wish Japan could be a part of this team with it’s inherent distaste for everything nuclear, but with it’s conflict with Russia over the Sakhalin islands, and Russian – Chinese naval exercises near it’s borders, it is unlikely to have any leverage to broker any deals.

Germany could have been part of it too, but by selling anti-air assets to Ukraine, it has brokered itself out of the peace equation. Unless there is a fresh election and a more nationalistic party wins with majority; and abandons the path of self annihilation that the Social democratic party has chosen for it with Merkel’s insane refugee policy and what not. Conclusion: The nuclear threat is very real and very close. Maybe western Media isn’t reporting about it, since most of it is bombastic disinformation is aimed at weapons sales for NATO countries and to keep the war and consequent oil and food prices high.

But if you glance through news reports on Indian and Russian media outlets, there are subtle and stark (respectively) hints of that path ahead. As this nuclear menace would affect the entire world, it is time we stopped being complacent and took heed. It is time the war was stopped. Even if that meant, peacekeepers from neutral nations needed to be deployed to prevent escalations. Remember: we do not have a Plan(et) B!