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Ajaz Ashraf, of The Scroll, with his WRONG interpretation about a freedom fighter, says Savarkar justified the idea of rape as a political tool

anandv
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Ajaz Ashraf, of The Scroll, with his WRONG interpretation about a freedom fighter, says Savarkar justified the idea of rape as a political tool

Today, on the occasion of Veer Savarkar’s birthday, the news and social media are again filled with the discussions on the contributions of Veer Savarkar in the Indian independence movement. This reminded me of an incident when I was asked by a colleague, who of course, hadn’t heard of Veer Savarkar, whether he was a Hindu extremist, quoting an article from The Scroll, titled “Reading Savarkar: How a Hindutva icon justified the idea of rape as a political tool”. Though knowing as much anti-national and Hinduphobic any news portal could be, hearing such a word for a nationalist and freedom-fighter would come as a slap on any person’s face who loves India and knows a little bit about Indian independence movement.

Since the very best way to show these portals a mirror is countering them by facts, let’s start with this very article. Apart from all the fake narratives and propaganda the writer – Ajaz Ashraf – puts in the article, it has been tried to be supported by misquoting and partially presenting without context a few lines from the Veer Savarkar’s book – Six Glorious Epochs of Indian History. Here, I’ll take only two instances where the Scroll writer actually quotes the lines from the book:

1.    He expounded his philosophy of morality in Chapter VIII, Perverted Conception of Virtues, in which he rejected the idea of absolute or unqualified virtue. “In fact virtues and vices are only relative terms,” he said.

The whole text from the book reads as – “In fact virtues or vices are only relative terms. No virtue can be unqualified and absolute under every circumstance or at every place. Be it said briefly that in practice or in ethical code a virtue should be called a virtue only to the extent to which it is useful to the best interests of human society. And the moment it begins to cause harm to mankind, it should be considered a vice and as such discarded forthwith.”

Now any sane person would not need an explanation why Veer Savarkar has written what he has written about the virtues and vices.

2.    Savarkar quotes Ravana saying, “What? To abduct and rape the womenfolk of the enemy, do you call it irreligious? It is Parodharmah, the greatest duty!”

The actual text quotes in Sanskrit as राक्षसांनां परो धर्म: परदारा विघर्षणम् . 

However, what the Scroll writer conveniently ignores is “राक्षसांनां”. According to the quoted statement, it’s the duty of a demon / monster.

Now coming to the point, it’s about the partial history which we have been taught from our childhoods. A usual student today in our nation believes that independence was given to us on platter by the British because they were scared of the M. K. Gandhi’s principles of non-violence. It may not seem very promising here just because of the choice of words, but this is what a student is being fed from his/her childhood.

It’s not that M. K. Gandhi did not contribute to the independence movement. His methods surely proved successful in bringing the masses together. But he was a self-obsessed person and his favoring of the Muslims in the name of secularism is the reason behind the PoK issue which is not yet sorted even after 70 years. In addition to that, people like Netaji Subhas Chandra Bose who were actually instrumental in forcing the British to leave, are wound up in a para or two in the Indian History.

Sardar Vallabhbhai Patel, who was the person solely responsible for integration of these many princely states in India, the form India is today. How many people know about him? How many people know that he was elected for the first PM of India but only due to M. K. Gandhi, Nehru was made the prime minister. Even after that, only if Nehru heeded to the advise of Sardar Vallabhbhai Patel, today there would have been no issue with Kashmir. I also faced a question – why Statue of unity? Could not a hospital would have built with that money? My answer to this is – It’s not that building of hospitals has been stopped for this. Hospitals ARE being built. But this is as necessary as the hospital. The people of India must know what all sacrifices have been made to attain independence, and most importantly, by whom. One must be very careful while choosing one’s heroes.

It’s a pity that even after 70 years of independence, it is a matter of debate whether Veer Savarkar was a nationalist. It must be corrected. And we, of all people, should do it.

‘लोकतंत्र’ कट्टर मुस्लिमों तथाकथित अल्पसंख्यकों के लिए एक अवसर

Dharmendra Kumar Gond
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‘लोकतंत्र’ कट्टर मुस्लिमों तथाकथित अल्पसंख्यकों के लिए एक अवसर

भारत में लोकतंत्र की अवधारणा बहुत ही पुराना है। लोकतंत्र की स्थापना भारत के बिहार राज्य में हुआ था। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में लोकतंत्र की स्थापना हमारे स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हुआ। भारत में जितना लोकतंत्र पुराना है उतना किसी और देश में ऐसा साक्षी नहीं मिलता। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात लोकतंत्र के साथ साथ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। जहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा थी जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए।

हमारे देश के अल्पसंख्यक कट्टर धार्मिक समूह ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का अपने फायदे के लिए हमेशा गलत इस्तेमाल किया।वह चाहे शाहीन बाग हो या बाबरी मस्जिद। उनके इस कृत्य में हमारे देश के तथाकथित इतिहासकार और वामपंथी समूह ने बराबर साथ दिया। हमेशा से भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बरगलाया गया वह चाहे हमारे महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समय ब्रिटेन के विरुद्ध तुर्की का साथ दिया लेकिन क्या उन्होंने भारत के बंगाल में दंगा के समय इन्हें धार्मिक समूह ने उनका साथ दिया? जवाब है नहीं।

आज भी बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ भी थोपा जा रहा है और हिंदू सनातन धर्म के साथ कुछ भी कोई भी बोल देता है क्योंकि हिंदू धर्म में ईशनिंदा का जैसे शब्दों का हमेशा अभाव रहा है। हिंदू सनातन धर्म हमेशा से ही अपना बचाओ की अवस्था में ही रहा है। दूसरों धर्मों के प्रति हिंदू धर्म कुछ ज्यादा ही उदार रहा है जिसका हमेशा से भारत के कट्टर तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने अपने स्वार्थ के कारण हिंदुओं के पुरातन संस्कृति हो या वेशभूषा हो या चाहे मंदिरों पर उनके आक्रमण हो यह दिखाता है कि उनके अंदर हमेशा से ही हिंदुओं के प्रति द्वेष रहा है।

Unveiling: unity in diversity

ayushvatsya
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Unveiling: unity in diversity

Unity In Diversity, a value taught in childhood to every Indian according to which this great nation indoctrinates the beliefs, faiths and cultures of all religions. It is the unity in diversity that helps people of all religions practice their beliefs while coexisting with each other. A phrase from our moral science book, which when I was taught this concept I felt a sensation of pride. I couldn’t stop admiring the beauty of this moral science chapter by which a billion people of this country strived daily. The sensation remained for quite some time.

In my understanding a person remains a novice so long he/she cannot make sense of the teachings being put forward whether in school or college; a person becomes intelligent when concepts actually start making sense, but what makes an intellectual different from the above two is his/her ability to question the concepts itself.

Challenging my ideals since childhood, I asked myself, what makes us so proud of our Unity in Diversity? To go deep first let us see what makes anybody proud of anything?

So, to take pride in anything, first it must make you stand out amongst everyone, that is to say, it must be unique, and secondly everyone else must look up to you for possessing that asset. I could easily come to terms with latter as the rest of the world does give our nation regards for thriving with such diversity and being the largest democracy. But, what makes us unique? USA, Canada, Great Britain and several other western nations are pretty diverse too, aren’t they thriving as well? The fact that an entity such as European Union exists, does it not reflect that these nations want to co exist as well? The Constitution of India, which is believed that it empowers our Unity in Diversity, was infact borrowed from these several vibrant democracies while drafting.

Yes, we are unique in the most distinguished manner because unlike other western nations it is not the Constitution or presence of word secularism in it that empowers Unity In Diversity, but it is the culture of “vasudaiv kutumbakam”(the world is one family), the culture of “sarve bhavantu sukhina”(Om, May All become Happy), the culture of “ekam sat viprah bahuda vadanti”(There is only one truth (or true being) and learned persons call it by many names) which does so. Sanaatan Dharma or Hindutva is the name of that culture which encompasses these ideals. Even the honorable Supreme Court of India in 1995 stated, “Ordinarily, Hindutva is understood as a way of life or a state of mind and is not to be equated with or understood as religious Hindu fundamentalism”. Isn’t there something fundamentally wrong, when a culture in which within every household, every family member prays to their own God, we end up blaming Hindus to be intolerant. In our culture where children in our homes are brought up intrinsically to have mutual respect we are forcing on them the western concepts of tolerating each other. The fact a person is brought up Hindu, he becomes secular by nature. The whole struggle ends when in lieu of tolerating we start giving mutual respect to each others’ beliefs.

Hence, it is important for us to unveil, the concepts of Unity in Diversity off this garb of tolerance, the foundation of which is laid by Abrahamic belief comprising of the idea, “my way the only way”. It is for this reason, everywhere other than India, where there is democracy and diversity, the concept of unity is empowered by the constitution rather than the people, because they cannot let go of their holier than thou attitude and one ends up with no choice other than tolerating people of different faiths. So, what makes us completely unique, is our culture of mutually respecting each others faiths and beliefs, the teachings and ideals of which should be not only disseminated amongst fellow Indians but throughout the world.

MNS bares its anti-Hindu fangs

Ajay Sudame
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MNS bares its anti-Hindu fangs

A few years back, post Dhirubhai Ambani’s demise, when Mukesh and Anil decided to part ways, a story went viral in business circles. The folklore was that the Ambani brothers split was part of the strategy to spread the wings wider, diversify into more businesses through strategic tie-ups and emerge as a global conglomerate. How much of that was true and how much Ambani brothers have succeeded is a matter of speculation. But two other brothers, from the same city of Mumbai, Raj and Uddhav, not in business, but in politics are also working on the same strategy. And to some success, one must say. 

On 11th November 2019, Uddhav Thackeray broke the 30 year old alliance with BJP and decided to have a truck with NCP-Congress. Given BJP’s dominant position as the Hindu vote Party, this move meant potentially endangering its Hindu vote. Guess what happens next. Within 3 weeks, the ‘estranged’ brother Raj Thackeray relaunches his party with a new flag. Clearly to catch the vote dropped by the elder brother. I was very clear then, that Sharad Pawar is using both the Thackeray brothers to forge an alliance against BJP. But such was the shock amongst fellow Hindutvawadis, at a Hindutvawadi party leaving the alliance, that I was attacked viciously. The same experts are now astounded at Raj Thackeray’s transgressions.

Almost exactly 6 months to the date, since Raj relaunched MNS as an out-an-out Hindu party, he has made another ‘U’ turn. And done it when Covid-19 has ravaged Mumbai badly, and a human tragedy of unknown proportions is unfolding. On 26th May he sent out these two tweets

Also, this hideous (featured) image was released in the media.

Along with Raj and Uddhav’s earlier actions, you look at these in unison and a pattern emerges. The first tweet which has a statement attached, basically says that Migrant Workers will not be ‘Allowed’ to travel back and work in Maharashtra. How can Raj allow anyone in or out of Maharashtra? He is not an elected member of any constitutional or legal body. He’s not even a corporator. Does he holds any extra-constitutional powers like Sonia Gandhi held when Manmohan Singh was Prime Minister? Now anyone who’s aware of Shiv Sena’s history also knows what they are capable of. Before joining electoral politics (and for a while even after that) Shiv Sena was notorious for targeting South Indians. It was also known for collecting ransom from roadside vendors. And though MNS a different party, it has copied elder brother’s party’s to a tee. The only difference is, it has hounded North Indians. Now when Raj says he’s not going to allow outsiders, it gives license to his hoodlums to ‘Allow’ some vendors to set roadside shops. We all know why and how they will be allowed. And with the elder brother in power who’s going to stop MNS bullies? 

The second tweet is even more dangerous and downright unconstitutional. And actually the nub of the anger of regional parties like, SS,MNS & NCP against BJP lies here.BJP owes its rise as much to Hindutva as much to Migrant votes. Raj wants to stop these  ‘Outsiders’ from voting in Maharashtra! Can you believe that? All these poor laborers and small vendors have registered as voters here. Raj wants to take this supreme Constitutional Right away from them. And listen to the silence from Liberal quarters. It’s deafening! Now recall the noise made by opposition parties to bring back manual voting? It makes perfect sense. Parties like MNS and Shiv Sena can stop North Indians from voting. They will be ‘Allowed’ to stay in Mumbai only if they don’t vote. Their vote will be cast in the old Lalu Prasad style system. 

The third item released on the same day is absolutely revolting. A man resembling Raj is seen slapping a bald man in Saffron robes. Only 6 months back MNS changed its flag to full saffron. In such a short time it has to come to slap a man in Saffron! What’s it trying to communicate? Is it Raj who’s slapping Yogi Adityanath? Yogi Adityanath is not only a CM. Before that he was (and still is) Mahant of Goraknath Math. Politics at its own place. But why show a man in Saffron robes being slapped? Isn’t Raj aware of respect Hindu society has towards Sadhus? Let us give benefit of doubt to Raj / MNS and say the man in Saffron is not Yogi Adityanath. So who’s the man in the image being slapped? Or this image betrays MNS chief and it’s party cadre’s feeling towards Sadhus & Mahant community as such? In that case, it’s for voters of Maharashtra to judge how much ‘Saffron’ this party is with a ‘Saffron’ flag. 

Look at this from another angle. Law and Order situation in Maharashtra is precarious. 3 Hindu Sadhus have been killed in less than 45 days. Two in Palghar and one in Nanded. Through this image, is Raj Thackeray condoning these lynchings? 

BJP’s rise as principal Hindu vote party has reduced regional parties to fringe players. And hence this wrestling for political relevance and machinations by these parties. All parties are within their rights to vie for political space. But to use the Corona crisis to launch a tirade against migrant laborers or Yogi Adityanath is cheap politics at its worst. This will only inflame the passion amongst commoners and will push the situation to the brink.

It’s quite clear that once corona infections subside, migrants from UP, MP and Bihar will return to Mumbai. If Shiv Sena and MNS continue to attack these Migrants and deny them their legitimate rights such as, an opportunity to earn livelihood or vote, it will be met with equal resistance. Obviously throwing Mumbai’s public life into turmoil. If regional parties do not stop the politics of social brinkmanship, India’s financial capital and the country itself will face the worst financial and social consequences.

ज़रूरत कम, दिखावा ज्यादा

Prashant Bajpai
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ज़रूरत कम, दिखावा ज्यादा

दुनिया उम्मीद पर टिकी है…शायद अब नहीं, क्योंकि दुनिया अब दिखावे पर टिक गयी है। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है और उम्मीद तो खैर किसी से रखनी भी नहीं चाहिए।

जो कुछ भी दिख रहा अथवा हो रहा है, सब किसी न किसी उद्देश्य या जरुरत को पूरा करने के लिए है। इंसान जो भी करता है, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए या तो किसी स्वार्थवश ही करता है, चाहे वह कितना भी इस बात को नकार दे। लेकिन जब ऐसा करते-करते “थोड़ा और” नाम का मंत्र जपना शुरू कर दिया जाता है, तो वहीं से समस्या का तथाकथित शुभारम्भ हो जाता है। उदाहरण के लिए आप सोचो कि 10 लीटर की बाल्टी में 20 लीटर पानी भर लें तो नहीं होगा। क्षमता (आवश्यकता) के बाद सब बेकार ही जाना है। बिलकुल इसी तरह हमारी जरूरतें भी होती है, आवश्यकता से अधिक चीज़ एक दिन स्वाहा होनी ही है। लेकिन जब दिमाग के गधे दौड़ते हुए इंसान इसी अतिरिक्तता का उपयोग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में करता है तो इसे ही समाजशास्त्र की सामान्य भाषा में “दिखावा” बोल दिया जाता है।

अपने समाज में  “फलाने व्यक्ति” नाम के प्राणी हर जगह पाए जाते हैं जिन्हे प्राय: लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। शायद खुद से भी ज्यादा। “फलाने क्या कहेंगे? फलाने क्या सोचेंगे?  फलाने को कैसा लगेगा?”, यही बातें तो लोगो को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, बाकी तो सब मोह-माया है। जब आवश्यकता से अधिकता और इन्हीं “फलाने व्यक्ति” की प्रतिक्रियाओं की चिन्ता का गठबंधन होता है तो मजबूरन व्यक्ति को “दिखावे की सरकार” चलानी पड़ती है।

सामान्यतः ऐसे व्यक्ति आपको हर जगह ही मिल जायेंगे और आप स्वयं भी होंगे। अभी अगर सोचना शुरू करेंगे तो दसियों बातें याद आ जाएँगी जिसमे हम जरुरत कम पूरी करते हैं और दिखावा ज्यादा। ऐसे ही एक शादी समारोह में आयोजक से किसी ने पूंछ दिया “कितना खर्चा किये हो प्रभू?”। “यही कोई 12-13 लाख होगा….” नवाबी हंसी के साथ प्रभू बोले। फिर पूछा गया कि क्या जरुरत थी इतने सब की। अबकी बार प्रभू मुंह बनाते हुए बोले ” अरे तुम नहीं समझोगे यार, करना पड़ता है। वरना फलाने क्या कहेंगे?”  अब सत्य तो ये है की वहां जितने भी सफारी सूट के ब्रांड एम्बैसडर और ब्यूटी पार्लर से निकले प्रयोग हैं, उन सबकी नजर सिर्फ शाही पनीर की सब्ज़ी और व्यवहार में मिलने वाले लड्डू के डिब्बे पर है। प्रभू के ताजमहल को फेल करते गेस्ट हाउस और किराये पर लायी हुई मर्सिडीज पर किसी का ध्यान नहीं है।  उनके 12 लाख के कुछ घंटे के प्रोग्राम के बाद कोई उनको नहीं पूछेगा।

सच तो ये है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों के मुताबिक नहीं बल्कि उन्हीं “फलाने व्यक्ति” और समाज की नजरो में नकली उत्कृष्टता का दिखावा करने के लिए काम करता है। दोस्तों के पास दस हज़ार का मोबाइल है तो हम 15 हज़ार का लेंगे, भले ही उसे सम्भाल ना पाएं. फलाने के पास 20 लाख की कार है तो हमें भी चाहिए चाहे खुद बिक जाएं। घर की दीवार पर महंगा वाला एशियन पेंट अल्टिमा ही लगेगा, ताकि लोग देखें तो कि खर्चा किया है.

इस सन्दर्भ में सिर्फ आर्थिक बेलगामी ही नहीं बल्कि अनावश्यक रूप से अपनी महानता के झंडे फहराना और अपनी संदेहपूर्ण श्रेष्ठ्ता को दूसरों पर थोपने जैसी आदतें भी आती हैं।

इसीलिये यदि दूसरों की प्रतिक्रियाओं को न देखते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ये अनावश्यक “दिखावा” नाम की आदत से बचा जा सकता है। जिससे आपकी अकस्मात् बेज़्ज़ती तथा शानो शौकत के हवाई किले ढहने जैसी दुर्घटनाओं की सम्भावना घट जाती है और इसके साथ ही आपका स्वयं का जीवन भी अपेक्षाकृत बेहतर होता है।

-Prashant Bajpai

भगवान श्रीराम का वनवास जो 500 वर्षों के बाद समाप्त हुआ: श्रीराम मंदिर निर्माण की अनंत कथा

ओम द्विवेदी
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भगवान श्रीराम का वनवास जो 500 वर्षों के बाद समाप्त हुआ: श्रीराम मंदिर निर्माण की अनंत कथा

26 मई 2020 को अंततः राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज द्वारा भूमि पूजन करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में रामलला एक अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं और मुख्य मंदिर के निर्माण तक उसी अस्थायी भवन में अपने तीनों अनुजों सहित विराजित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला को अपनी गोद में उठाकर पंडाल से अस्थायी मंदिर तक ले आए थे। पिछले वर्ष अर्थात 9 नवम्बर 2019 को उच्चतम न्यायालय में गठित 5 न्यायधीशों की संविधान पीठ ने एकमत से जन्मभूमि क्षेत्र पर हिन्दुओं का दावा निर्विवादित रूप से स्वीकार किया और रामलला को उस भूमि का पूरा मालिकाना प्रदान किया।

यह निर्णय देखने में जितना सरल और सहज प्रतीत होता है, उतना है नहीं। श्रीराम जन्मभूमि का विवाद सदियों पुराना है। भगवान श्रीराम भारतवर्ष का स्वाभिमान हैं। उनके आदर्शों के वटवृक्ष तले भारत भूमि में राम राज्य की परिकल्पना की गई। सहस्त्राब्दियों से श्रीराम सनातन और राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक रहे। ऐसे में हिन्दुओं के लिए अयोध्या की इस पवित्र भूमि से अपना दावा छोड़ देना असंभव था। हिन्दू संघर्ष करते रहे। पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों से, उनकी सेनाओं से। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में वामपंथी इतिहासकारों से जिन्होंने श्रीराम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने का कार्य किया। हिन्दुओं का संघर्ष उन राजनैतिक शक्तियों से भी चलता रहा जिन्होंने रामभक्तों को कुचलने का भरसक प्रयास किया। इन समस्त संघर्षों के दौरान हिन्दुओं को अपने प्राणों तक का बलिदान देना पड़ा। कई ऐसे नेतृत्वकर्त्ता भी जन्मे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु श्रीराम को समर्पित कर दिया। अंततः श्रीराम विजयी हुए, भारतवर्ष विजयी हुआ, हिन्दू विजयी हुए और इस संघर्ष में दिए गए सहस्त्रों बलिदान सार्थक हुए।

आज इस लेख के माध्यम से सबसे पहले हम आपको श्रीराम जन्मभूमि की इस यात्रा के इतिहास में लेकर चलेंगे और वहां से आगे बढ़ते हुए, सभी घटनाओं को देखते हुए वर्तमान में वापस आएँगे।   

इतिहास गाथा :

1528 का एक दिन। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े शत्रुओं, मुगलों की कट्टरपंथ की यात्रा अयोध्या तक पहुँच चुकी है। मुगल बाबर का कमांडर मीर बाकी अपनी सेना के साथ शक्ति के घमंड में चूर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे तक पहुँच चुका है। सामने साधुओं और रामभक्तों की सेना है किन्तु मुगलों की सेना हथियारों से सुसज्जित है। मीर बाकी अपने सैनिकों के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। रामभक्त उससे भीषण युद्ध कर रहे हैं और अंततः मंदिर नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 327 वर्षों से इस भूमि पर विवाद बना हुआ है। सैकड़ों बार हिन्दुओं का नरसंहार किया गया है।

वर्ष 1853 : निर्मोही अखाड़ा जन्मभूमि स्थान पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। दो वर्ष पश्चात प्रशासन जन्मभूमि को दो भागों में बाँट देता है। एक हिन्दुओं के लिए और एक मुस्लिमों के लिए।

वर्ष 1883 : हिन्दुओं द्वारा जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। मांग पूरी न होने पर दो वर्ष पश्चात 1885 में महंत रघुबीरदास जी ने जन्मभूमि स्थान पर मंडप निर्माण की अनुमति प्राप्त लिए फैजाबाद जिला न्यायालय में अपील कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया है।

वर्ष 1949 : दिसंबर का महीना है। सब कुछ सामान्य चल रहा है किन्तु एक दिन अवैध मस्जिदनुमा गुम्बज के भीतर रामलला प्रकट होते हैं। इस असाधारण घटना की गवाही एक मुस्लिम पुलिस गार्ड भी दे रहा है।

अबुल बरकत जो एक मुस्लिम गार्ड था उसने अच्छी तरह से 1949, दिसंबर 22-23 की मध्यरात्रि की कहानी बताई। उसके अनुसार वह उस रात जन्मभूमि क्षेत्र के बाहर एक पुलिस आउटपोस्ट में ड्यूटी पर तैनात था। वह अपनी ड्यूटी कर ही रहा था कि अचानक अवैध बाबरी मस्जिद से एक दिव्य प्रकाशपुंज बाहर निकला। देखते ही देखते वह प्रकाशपुंज स्वर्णमयी हो चला और अंततः उसे एक दिव्य बालक स्वरुप के दर्शन हुए। ऐसा दिव्य बालक उसने अपने जीवन काल में नहीं देखा था।  

यह खबर पूरे भारत भर में फैल गई है। अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, किन्तु सरकार द्वारा उस स्थान को विवादित घोषित कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र की तालाबंदी कर दी गई है।

वर्ष 1950 : गोपाल विशारद जी द्वारा रामलला की पूजा करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु फैजाबाद जिला न्यायालय में अपील दायर की गई है। परमहंस रामचंद्रदास ने भी पूजा करने की अनुमति मांगी है।

वर्ष 1959 : निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि स्थान का मालिकाना प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की हुई है। दो वर्ष पश्चात उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मालिकाना प्राप्त करने की याचिका दायर कर देता है। अब यह केस राजनैतिक रूप लेगा। वैसे भी सरकार इसे विवादित स्थान का नाम दे चुकी है और अब सुन्नी वक्फ बोर्ड के सम्मिलित होने से तुष्टिकरण का खतरा बढ़ गया है।

वर्ष 1980 : विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर निर्माण की मांग तीव्र हो गई है।

वर्ष 1986 : फरवरी का महीना है और स्थानीय अदालत के आदेश पर जन्मस्थान को हिन्दुओं की पूजा के लिए खोलना पड़ा।

वर्ष 1990 : भाजपा नेता श्री लालकृष्ण अडवाणी द्वारा राम रथ यात्रा का शुभारम्भ। किन्तु रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार में लालू सरकार द्वारा रोक दिया गया है और आडवाणी जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

30 अक्टूबर का दिन हिन्दुओं के लिए काला दिन साबित हुआ है। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साधुओं और कारसेवकों पर गोलीबारी के आदेश दे दिए हैं। रामभक्तों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। गलियों में इधर उधर भाग रहे कारसेवकों को ढूंढकर मारा जा रहा है।

वर्ष 1992 : 6 दिसंबर को अंततः सरकार और न्यायालयों से न्याय न प्राप्त करने की हताशा में विवादित और अवैध बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया।   

वर्ष 1993 : केंद्र सरकार द्वारा जन्मस्थान को अधिग्रहित करने के लिए एक कानून पारित किया गया है। इसके विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस्माइल फारुकी की याचिका भी इनमे से एक है।

वर्ष 1994 : इस्माइल फारुकी केस में निर्णायक फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मस्जिद, इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

वर्ष 2002 : प्रयागराज उच्च न्यायालय में जन्मस्थान के मालिकाना अधिकार के प्रश्न पर सुनवाई प्रारम्भ हो चुकी है। अब आशा की किरण दिखाई दे रही है कि रामलला को न्याय मिलेगा।

वर्ष 2003 : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा न्यायालय के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। सर्वेक्षण और शोध के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को बताया है कि जन्मस्थान पर एक विशाल हिन्दू मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं।

वर्ष 2010 : पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद भी न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तो तीन हिस्सों में बाँट दिया है। एक हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया है। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के खाते में गया है। यह निर्णय न्यायसंगत नहीं है। यह फैसला उच्चतम न्यायालय में जाएगा।

वर्ष 2011 : उच्चतम न्यायालय ने प्रयागराज उच्च न्यायालय के असंगत निर्णय पर रोक लगा दी है। 

इसके बाद प्रारम्भ हुआ श्रीराम जन्मभूमि विवाद का उच्चतम न्यायालय अध्याय।

उच्चतम न्यायालय में तमाम कानूनी दांवपेंच चले गए, मात्र इसलिए कि श्रीराम के मंदिर का मार्ग अवरुद्ध किया जा सके। न्यायालय के बाहर भी इस मुद्दे को सुलझाने का दिखावा किया गया किन्तु यह संभव न हो सका। उच्चतम न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। अंततः न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2019 की तिथि को निश्चित किया गया। पांच सदस्यों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया जो इस विवाद पर सुनवाई करने वाली थी। पहले 8 मार्च को मध्यस्थता के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 1 अगस्त को मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जिसमें किसी प्रकार का परिणाम न प्राप्त होने के पश्चात अंततः सुनवाई को ही अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। 6 अगस्त से प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। 16 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

वर्ष 2019 : 9 नवम्बर, दिन शनिवार।

लगभग 500 वर्षों के वनवास और 134 वर्षों के कानूनों संघर्षों के बाद वो दिन आ चुका है जब श्रीराम जन्मभूमि पर निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ सामान्य लग रहा है किन्तु है नहीं। लोग पिछली रात से जाग रहे हैं। भारत का एक एक रामभक्त उत्साहित है। सबको विश्वास है कि प्रभु श्री राम का वनवास समाप्त होने वाला है। सब अपने टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल पर चिपके हुए हैं। घड़ी में ग्यारह बजते हैं। निर्णय सुनाया जाता है कि जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा मालिकाना अधिकार रामलला को प्रदान किया जाता है। भारतवर्ष उत्साह से प्रफुल्लित हो उठता है। लोगों की आँखों में उत्साह के अश्रु छलक पड़े हैं। चारों ओर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं, शंख घड़ियाल बजाए जा रहे हैं। खीर पूड़ी बननी शुरू हो गई है। आज रामलला प्रसाद में भक्तों की बनाई यही खीर पूड़ी ग्रहण करेंगे।

श्रीराम मंदिर निर्णय में अवरोध निर्माण :

श्रीराम जन्मभूमि विवाद कई वर्षों से चला आ रहा था किन्तु 2017 के बाद से उसके निपटारे की सम्भावना प्रबल होती जा रही थी। निश्चित है कि भारतीय राजनीति की कुंठा यह कभी भी स्वीकार नहीं करती कि राम मंदिर का निर्णय हिन्दुओं के पक्ष में आए और वो भी भाजपा के शासनकाल में। कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल, वामपंथी और मुस्लिम दल कभी भी नहीं चाहते थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले इस विवाद का निपटारा किया जाए। इसके लिए तमाम तरह के षड़यंत्र किए गए। चाहे वो जस्टिस लोया की स्वाभाविक मृत्यु को हत्या के रूप में बदल देने का षड़यंत्र हो अथवा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के महभियोग का प्रस्ताव। जस्टिस दीपक मिश्रा के विरुद्ध लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा किये गए प्रेस कांफ्रेंस का परिणाम था। इसके बाद राफेल का मुद्दा भी सबके स्मरण में होगा जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। इन सब तरीकों से विफल रहने के बाद भी राजनैतिक पार्टियां राम मंदिर के अंतिम निर्णय रोकने में सफल नहीं हो सकीं। 

वामपंथी इतिहासकारों का घिनौना षड़यंत्र :

राजनैतिक दलों के अतिरिक्त वामपंथी इतिहासकारों ने भी लगातार षड़यंत्र किए। इतिहासकारों की यह प्रजाति भयंकर झूठी है। यह हिन्दुओं के विरोध में किसी भी स्तर तक गिर सकती है। दशकों से यह नीच प्रजाति राम मंदिर के विरोध में अपना एजेंडा चलाती रही। पहले तो इन वामपंथियों ने कहा कि जन्मस्थान क्षेत्र में मुगलो या किसी अन्य इस्लामिक शासक द्वारा किसी भी प्रकार का विध्वंस नहीं हुआ अर्थात इनके कहने का तात्पर्य था कि यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। जब उत्खनन के दौरान पिलर या खम्भे मिले तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने उन अवशेषों को मंदिर का अवशेष माना ही नहीं तथा ये कहते रहे कि सम्भावना है कि ये अवशेष किसी मस्जिद या स्तूप के हों। संभव है कि यदि ये वामपंथी और भी नीचे गिरते तो अयोध्या और विशेषतः जन्मभूमि को ईसाईयों के प्रभाव का क्षेत्र भी बता सकते थे। इन वामपंथी इतिहासकारों में एम अतहर अली, आर एस शर्मा, सूरज भान और डी एन झा प्रमुख हैं। ये ऐसे इतिहासकार हैं जो वर्षों तक भारत से राम मंदिर के सम्बन्ध में झूठ बोलते रहे। इन चारों ने एक झूठी रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन अंतिम तारीख तक राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते रहे। इन्ही वामपंथियों ने यहाँ तक कहा कि हिन्दू ग्रंथों में भी जन्मभूमि स्थान पर मंदिर होने का प्रमाण नहीं है और न ही यह क्षेत्र जन्म स्थान है। ये वामपंथी इतिहासकार इतने महान हैं कि इन्होने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा कि स्कन्द पुराण का अयोध्या महात्म्य उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जोड़ा गया है। स्कन्द पुराण वह महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसकी सहायता से जन्मभूमि क्षेत्र में रामलला का दावा सिद्ध हो सका।

स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि इन वामपंथियों ने राम मंदिर के विरोध में एक एक तर्क बनाए और उन्हें इस प्रकार  डिजाइन किया कि मंदिर से जुड़ी न्यायालयीन कार्यवाही को प्रभावित किया जा सके। वामपंथियों के इस षड़यंत्र का उपयोग मुस्लिम पक्षकारों ने भी भरपूर किया।

किन्तु सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। कई ऐसे नायक थे जिन्होंने वर्षों परिश्रम करके साक्ष्य जुटाए और अंततः रामलला को न्याय दिला सके। इन नायकों की महान गाथा जानने के लिए आगे लेख पढ़ते रहिए।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नायक :

सबसे पहले तो हमें नमन करना चाहिए उन असंख्य महान पुरुषों का जो वर्ष 1528 के बाद से लेकर वर्तमान परिस्थितियों के दौरान श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। ये वो साधु-सन्यासी हैं जो मीर बाकी से लड़े। ये ऐसे अपरिचित रामभक्त हैं जो सदियों तक रामलला को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे किन्तु उनका वर्णन किसी पत्रिका, अखबार, ऑडियो-वीडियो अथवा दस्तावेजों में नहीं है। ये सब राम काज करके अमर हो गए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उल्लास के इन क्षणों में उन रामभक्तों का स्मरण करते रहें जिनके कारण आज हम राम मंदिर का स्वप्न साकार होते देख पा रहे हैं।

आधुनिक भारत में भी ऐसे रामभक्त हुए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन सभी का वर्णन आगे विस्तार से किया गया है।

पहला नाम आता है अभिराम दास का जिन्होंने रामलला के प्राकट्य के बाद अवैध मस्जिद के भीतर घुसकर रामलला की वही मूर्ति स्थापित की जो राम मंदिर को तोड़ने के दौरान सुरक्षित की गई थी।

महंत दिग्विजय नाथ राम मंदिर आंदोलन के उन प्रारंभिक पुरोधाओं में से एक हैं जिनके प्रयासों से राम मंदिर आंदोलन पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान का विषय बन गया।

गोपाल विशारद जी और परमहंस रामचन्द्रदास जी दो ऐसे पुजारी थे जिन्होंने रामलला की आराधना का अधिकार प्राप्त किया और अलग अलग परिस्थितियों में भी रामलला की पूजा करते रहे।

डॉ. बी. बी. लाल वो प्रमुख पुरातात्विक सर्वेक्षक हैं जिनके प्रयासों के कारण यह सिद्ध किया जा सका कि अवैध बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे मिलने वाले अवशेष मंदिर के ही हैं। इस पुरातात्विक वानर दल में एक नाम और महत्वपूर्ण है, के.के. मोहम्मद।

इन्होने न केवल इसकी पुष्टि की कि मस्जिद का ढांचा मंदिर को गिराकर ही बनाया गया है अपितु यह भी सिद्ध किया कि मस्जिद को बनाने में मंदिर के ही अवशेषों का उपयोग किया गया है। मोहम्मद लगातार धमकियाँ मिलती रहीं लेकिन वो अपने कर्त्तव्य पथ पर डटे रहे।

नब्बे के दशक में एक व्यक्तित्व राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख कर्त्ता-धर्ता के रूप उभरा। यह व्यक्तित्व था अशोक सिंघल। श्री अशोक सिंघल को राम मंदिर आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए जाना जाता है। तत्कालीन विश्व हिन्दू परिषद अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने राम मंदिर आंदोलन की दिशा को मोड़ दिया। महंत अवैद्यनाथ जी की श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और ताला खोलो आंदोलन में श्री अशोक सिंघल जी सक्रिय रूप से सहभागी रहे।

राम मंदिर को भारतवर्ष के स्वाभिमान से जोड़ने का श्रेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जाता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लक्ष्य बनाकर सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा आयोजन किया। हालाँकि यह रथ यात्रा अयोध्या नहीं पहुँच सकी और बिहार में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु इस गिरफ्तारी से आंदोलन और भी तीव्र हो गया।

जब तक राम मंदिर आंदोलन की स्मृति रामभक्तों जीवित रहेगी तब तक कोठरी बंधु अमर रहेंगे। कलकत्ता के रहने वाले शरद कोठरी और रामकुमार कोठरी पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े थे। दोनों भाई कारसेवा के लिए अयोध्या आ रहे थे। यही दोनों वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अवैध मस्जिद के गुम्बद पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया था। उनका यह अप्रतिम साहस आज भी राम मंदिर आंदोलन के स्वाभिमान के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है।

1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और  मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों संख्या में कारसेवक जमा हो गए थे लेकिन मुलायम सिंह यादव के विपरीत श्री कल्याण सिंह जी ने कारसेवकों के प्रति किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही का आदेश नहीं दिया। अवैध ढांचा गिरा दिया गया और उसके तुरंत बाद कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र दे दिया।

इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि विवाद के अंतिम चरण में अधिवक्ता एस. के. परासरन इस राम काज में हनुमान बनकर उभरे। श्री परासरन हिन्दुओं की ओर से रामलला का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने तर्कों एवं तथ्यों के माध्यम से रामलला के वैधानिक पक्ष को सुदृढ़ कर दिया।   

ये तो सिर्फ ऐसे नाम हैं जिन्हे हम जानते हैं किन्तु राम मंदिर आंदोलन की इस यात्रा में अनगिनत नाम हैं जिनके योगदान को एक लेख में वर्णित कर पाना असंभव है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी का योगदान कम है या किसी का अधिक। सबका योगदान बराबर ही है, चाहे इस आंदोलन के बड़े नेता हों या हम आप जैसे सामान्य लोग। हम सब रामभक्त हैं। अंतर मात्र इतना है कि किसी का कार्य वानरों जैसा है और किसी का कार्य गिलहरी जैसा।

अस्पताल बनाने वाले रामद्रोही :

हालाँकि ऐसे लोगों का हमारे और आपके लिए कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए किन्तु फिर भी आप इन्हे जान लीजिए क्योंकि ये हमारे बीच ही रहते हैं। हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं अथवा सहयोगी हैं। ये सदियों से हैं। ये तब भी थे जब राम मंदिर तोड़ा जा रहा था। ये उस समय निष्क्रिय होकर सारा घटनाक्रम देख रहे थे। उसके बाद भी ये मुगलों के लिए कार्य करते रहे। ये वो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, विकासवादी लोग हैं जिन्हे राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए मंदिर के स्थान पर अस्पताल या स्कूल बनाना चाहते थे। यह तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग भारत के शासन-प्रशासन में मुट्ठी भर ही हैं अन्यथा ये जन्मभूमि क्षेत्र में अस्पताल बनवाने में जुट जाते। फिर भी ऐसे लोग वास्तविकता में हैं तो और हमारे बीच इनका अस्तित्व भी बना हुआ है। आप बस इन लोगों को पहचान लीजिए। ये वो घातक लोग हैं संकट के समय शत्रु का साथ दे सकते हैं। जो राम का नहीं हो सकता वो आपका कैसे होगा? ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। इनसे कोई तर्क वितर्क मत कीजिए। इन्हे कुढ़ने दीजिए। ये लेखक हों, बॉलीवुडिये हों, सेक्युलर हों, पत्रकार हों या समाज के कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, इनके कार्यों को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग न दीजिए। राम मंदिर हमारा स्वाभिमान है और इसकी सम्पूर्णता ही हमारा लक्ष्य है।

राष्ट्र गौरव की आधारशिला :

जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तो यह अब हमारा कर्तव्य है कि राम मंदिर को विश्व का सबसे अनूठा और भव्य धार्मिक स्थल बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। राम मंदिर एक मंदिर मात्र नहीं है। यह 500 वर्षों के संघर्षों का प्रतिफल है। यह असंख्यों बलिदान गाथाओं का परिचायक है। प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। आने वाले कुछ दिनों में वह स्वप्न साकार होने वाला है जिसके लिए हमारे पूर्वज अपने प्राणों की आहूति दे गए। उसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अयोध्या विश्व का सर्वश्रेष्ठ धाम बने इसकी जिम्मेदारी हम सबके कन्धों पर है। सरकार को चाहे जितना अनुदान देना पड़े, सरकार दे और हमें चाहे जितना दान देना पड़े, हम दें। सर्वश्रेष्ठ संसाधनों का उपयोग करना पड़े किन्तु राम मंदिर भव्यता की सीमाओं को लांघ जाए, यही महत्वाकांक्षा हम सब के भीतर होनी चाहिए।

राम मंदिर और श्री अयोध्या धाम हमारी धरोहर हैं। एक बार राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाए, भारतवर्ष का राष्ट्र गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। इस पूँजी को सहेजना हमारा कर्त्तव्य है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उस विशाल मंदिर को देखकर प्रफुल्लित हो, आनंदित हो और उससे भी बढ़कर गौरवान्वित हो।

हम सबने स्वप्न देखा था भगवा के उत्थान का, जिसका पहला क्षण होगा, जन्मभूमि क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए पूरा भारतवर्ष भाजपा, श्री नरेंद्र मोदी और महंत योगी आदित्यनाथ जी का आभारी रहेगा। 

जय श्री राम।।

Hindu Mahasabha and the partition of West Bengal

Aman Sinha
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Hindu Mahasabha and the partition of West Bengal

The Hindu Mahasabha (officially Akhil Bhārat Hindū Mahāsabhā or All-India Hindu Grand-Assembly) is a political party in India.

The organisation was formed to protect the rights of the Hindu community, after the formation of the All India Muslim League in 1906 and the British India government’s creation of separate Muslim electorate under the Morley-Minto reforms of 1909.

While the leadership of the party has become questionable over the years, the party was led by stalwarts like Veer Savarkar and Syama Prasad Mookherjee. Without Hindu Mahasabha and their fight for a Hindu Rashtra, West Bengal would have been a part of East Pakistan after the partition. The Bengali Hindu Homeland Movement and the resistance by Mookherjee and company is the reason why Kolkata and West Bengal became a part of the Indian Union.

The Bengali Hindu Homeland Movement

The Bengali Hindu Homeland Movement refers to the movement of the Bengali Hindu people for the Partition of Bengal in 1947 to create a homeland aka West Bengal for themselves within the Indian Union, in the wake of Muslim League’s proposal and campaign to include the entire province of Bengal within Pakistan, which was to be a homeland for the Muslims of British India. The movement began in late 1946, especially after Direct Action Day in Kolkata and the Noakhali riots, gained significant momentum in April 1947 and in the end met with success on 20 June 1947 when the legislators from the Hindu majority areas returned their verdict in the favour of Partition.

In 1905, the first partition in Bengal was implemented as an administrative preference, making governing the two provinces, West and East Bengal, easier. While the partition split the province between West Bengal, in which the majority was Hindu, and the East, where the majority was Muslim, the 1905 partition left considerable minorities of Hindus in East Bengal and Muslims in West Bengal. While the Muslims were in favour of the partition, as they would have their own province, Hindus were not. This controversy led to increased violence and protest and finally, in 1911, the two provinces were once again united.

However, the disagreements between Hindus and Muslims in Bengal which had sparked the Partition of Bengal in 1905 still remained and laws, including the Partition of Bengal in 1947, were implemented to fulfil the political needs of the parties involved.

After it became apparent that the division of India on the basis of the Two-Nation Theory will almost certainly result in the partition of the Bengal province along religious lines, Bengal provincial Muslim League leader Hossain Sahid Suhrawardy came up with a radical plan to create an independent Bengal state that won’t join either Pakistan or India and remain un-partitioned. Suhrawardy realised that if Bengal is partitioned then it will be economically disastrous for east Bengal as all coal mines, all jute mills but two and other industrial plants will certainly go to the western part since these were in an overwhelmingly Hindu majority area. Most important of all, Kolkata, then the largest city in India, an industrial and commercial hub and the largest port will also go to the western part. Suhrawardy floated his idea on 24 April 1947 at a press conference in Delhi.

However, the plan directly ran counter to the Muslim League’s, which was a political party during the period of the British Rule which advocated the creation of a separate Muslim-majority nation, the demand of the creation of a separate Muslim homeland on the basis of the two-nation theory. Initially, Bengal Provincial Muslim League leadership opinion was divided. Barddhaman’s League leader Abul Hashim supported it. On the other hand, Nurul Amin and Mohammad Akram Khan initially opposed it. But Muhammad Ali Jinnah realized the validity of Suhrawardy’s argument and gave his tacit support to the plan. After Jinnah’s approval, Suhrawardy started gathering support for his plan.

The Hindu nationalist party Hindu Mahasabha under the leadership of Dr Shyama Prasad Mookerjee vehemently opposed it. Their opinion was that the plan is nothing but a ploy by Suhrawardy to stop the partition of the state so that the industrially developed western part including the city of Kolkata remains under League control. They also opined that even though the plan asked for a sovereign Bengal state, in practice it will be a virtual Pakistan and the Hindu minority will be at the mercy of the Muslim majority forever.

Towards the end of 1946, the Bengal Partition League was formed by eminent Bengali Hindu intellectuals as an association for the partition of Bengal. The key people among them were Hemanta Kumar Sarkar, Nalinakshya Sanyal, Major General A. C. Chatterjee, Jadab Panja, Dr Syama Prasad Mookerjee, Upendranath Banerjee, Dr Shishir Kumar Banerjee, Subhodh Chandra Mitra and Shailendra Kumar Ghosh. The Bengal Partition League later came to be known as the Bengal Provincial Conference. In February, the Bengal Provincial Hindu Mahasabha constituted a committee for the creation of a separate province for the Hindus of Bengal and began their campaign in the districts. On 29 March, at the annual meeting of the British Indian Association, a proposal was passed for the constitution of a homeland for the Bengali Hindus.

On 1 April, 11 members of the Constituent Assembly from Bengal submitted a memorandum to the Viceroy, in support of the Partition. On 23 April, Syama Prasad Mookerjee met Viceroy Mountbatten and explained that if the Cabinet Mission plan failed and British India was to be partitioned, then Bengal should also be partitioned. On 26 April, both Kiran Shankar Roy and Dr. Bidhan Chandra Roy assured Dr. Syama Prasad Mookerjee, that they would convince the Congress Working Committee of the need of partition of Bengal. On 3 May, two Scheduled Caste representatives of the Constituent Assembly from eastern Bengal met Viceroy Mountbatten at a party and stated that the Scheduled Castes were determined not to be left under the brutal suppression and domination of Muslims. They firmly demanded the partition of Bengal and suggested that the seven million Scheduled Castes should be relocated in the proposed Bengali Hindu homeland in western Bengal.

As per the plan, on 20 June 1947, the members of the Bengal Legislative Assembly cast three separate votes on the proposal to partition Bengal:

  • In the joint session of the house, composed of all the members of the Assembly, the division of the joint session of the House stood at 126 votes against and 90 votes for joining the existing Constituent Assembly (i.e., India)
  • Then the members of the Muslim-majority areas of Bengal in a separate session passed a motion by 106–35 votes against partitioning Bengal and instead of joining a new Constituent Assembly (i.e., Pakistan) as a whole.
  • This was followed by the separate meeting of the members of the non-Muslim-majority areas of Bengal who by a division of 58–21 voted for the partition of the province.

Bengalis must pay homage to Dr. Shyama Prasad Mookerjee, the creator of West Bengal on the foundation day of West Bengal on 20th June every year to respect and recapitulate the philosophy of Dr. Mookerjee to ensure the enshrined rights of Bengali Hindus in West Bengal.

नेपाल के रक्षा मंत्री का खेदजनक बयान

hind0kush
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नेपाल के रक्षा मंत्री का खेदजनक बयान

नेपाल के रक्षा मंत्री यशोवर पोखरेल ने हाली में एक बोहोत ही बड़ा बयान दीया है। उन्होंने ये कहा है की “इंडियन आर्मी चीफ ने हाली में जो बयान दिया था, के नेपाल के एक निर्णय के पीछे “तीसरा पक्ष शामिल है”, ये बयान नेपाली गोरखा सैनिको के भावनाओ को बोहत ही दुखी करता है“।

यहाँ पर जो तीसरा पक्ष है वो निश्चित ही चीन है।

नेपाल के रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा हे की, “इंडिया अभी भी हमारी फ्रेंडली स्टेट हैं और हम चाहेंगे की जो भी हमारे टेरेटरी को लेके विवाद चल रहे हैं यह शांतिपूर्ण राजनीतिक संवाद से हम सुलझा ले“.

अब यहाँ पर हमें सोचना होगा के नेपाल के रक्षा मंत्री कह क्या रहे हैं। नेपाल में जो रहवासी युवा लोग हैं उनके पास दो विकल्प होते हैं अगर वो आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, वे नेपाली आर्मी में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडियन आर्मी में। आज के समय नेपाल के करीब 30 हजार से भी ऊपर गोरखा इंडियन आर्मी में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये सब १९४७ से चलता आ रहा है। उस वक्त ब्रिटेन इंडिया और नेपाल का एक संधि समझौता हुआ था जिसके अंदर जो ६ गोरखा रेजिमेंट्स हैं पूर्व में जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी वो बाद में इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गया। तो तबसे लेके अब तक नेपाली नागरिको के पास ये विकल्प है के, वे इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। जैसे एक भारतीय नागरिक आर्मी में भर्ती हो सकता है वैसे ही नेपाली नागरिक भी इंडियन आर्मी में शामिल हो सकता है। इसमें नेपाल का भी फायदा होता है और भारत का भी फायदा होता है, हमको गोरखा जैसे बहादुर सिपाही मिलते हैं और नेपाल को भी फायदा होता है क्यों की नेपाल के आर्मी का जो आकार है वो इतना बड़ा नहीं है। ये जो पूरी प्रणाली हैं ये मना जाता है, इसकी वजह से, बहुत ही मज़बूत नींव पर इंडो नेपाल रिलेशन है।

मगर पिछले कुछ सालो में नेपाल में ये बात उठनी शुरू हुई है की ये जो पूरा समझौता है इसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ महीने पहले २०२० में नेपाल की सरकार ने ब्रिटेन सरकार को एक खत लिखा, उस खत में उन्होंने यह कहा के हम १९४७ की संधि को रिव्यु करना चाहते है जिसमें गोरखा सोल्जर्स के बारे में फैसले लिए गए थे।

नेपाल ने जो अप्पति व्यक्त की है वह है उत्तराखंड की सड़क को लेकर। यहाँ पे नेपाली गोरखा का कहीं से भी कोई रिश्ता नहीं था, यहाँ पर केवल बात हो रही थी नेपाली सरकार की, उसमें नेपाल के जो गोरखा है उनका कोई भी उल्लेख नहीं था। तो खुद बा खुद नेपाली गोरखा को इस मुद्दे में लेकर आना और उनको शामिल करना और उनको ये कहना के आपने उनके भावनाओ को दुःख पहुँचाया है, ये उचित नहीं। आने वाले कुछ दिनों में १९४७ के संधि पर ब्रिटेन इंडिया और नेपाल बातचीत कर सकते है।

Do judgements contribute to pendency pandemic?

Narasimhan Vijayaraghavan
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Do judgements contribute to pendency pandemic?

Pendency has been a Pandemic which has infected and impacted the efficacy of Judiciary for ages. Tomes have been written on it. The Seminar Circuit has been overworking with workshops. Law Commission after Law Commission have sat to deliberate, delineate and disseminate on the whys and hows to tackle it. Multiple reasons have been alluded to, by multiple jurists, experts and academicians, as to the causes. Now add one more to our litany of woes.

Lawyers and Judges form the epicentre of Judiciary. “It is of an old boy’s club genre”, said Justice V R Krishna Iyer, in his impish style. The judgment from the Full Bench of the Madras High Court on 28th May,2020, in Rajalingam vs Suganthalakshmi, has brought home the truth, that lack of consistency, uniformity and uneven/imbalanced reliance on the Law of Precedents, could be in the feeder category for mounting pendency. The Full Bench may have helped rid the uncertainty. But for how long? Let us explore.

It all goes back a long way when Justice J C Shah (he of the Shah Commission fame vis a vis Emergency excesses of the then Indira Gandhi dispensation) suggesting ways and means to peg the pendency and seek early closure. Judiciary has not been loathe to admit its hand and self-introspected too. We have had the spectacle of Chief Justices of High Court issuing Circulars to brother/sister judges to keep a timeline while reserving orders for pronouncing verdicts. (Chief Justices Sanjay Kishan Kaul and Chief Justice Vijaya Tahilaramani, then Madras High Court, had issued such circulars reminding their brothers and sisters to pronounce judgments as expeditiously as possible) This, on the basis of a verdict of Supreme Court in Anil Rai case of 2001 vintage.

Multiple reasons have been cited, as the cause for this burgeoning docket explosion. The citizens are now better aware of their rights and knock the doors of courts for vindication of the same. The per capita number of judges for our population is abysmally low. The procedure and practice of filling up vacancies in Courts is long drawn and time consuming. Lawyers avail adjournments and obtain it for the asking. The summer vacations are always cited as a bogey.

The devotion of time by Judges in Committees related to administration and management of Judiciary viz. such as even Canteen Committees, Car Park Committees, Libraries, not to talk of Promotions and Disciplinary control over personnel and countless numbers thereof, inevitably eats into their judicial time. Of course, the case management in choice of portfolios, grouping of matters and sequencing them have also to be concentrated on. A tough call for the conscientious judges. Why should the quality time of Judges, already under tremendous time pressure, be dissipated in court management affairs? Why cannot there be a dedicated management cadre of the kind that UK and US boast of, relieving the judges to deal with causes which they are meant to resolve? Why not? NALSAR University even offers a course in Court/Case Management, but few takers, as Judges have not vacated the posts in Committees.

Solutions have been suggested for long. Soli Sorabjee was anguish itself when he said in a Nani Palkhivala Memorial lecture , “It is a very sad commentary that at the present rate of pendency, filing and disposal, even if we were to freeze all further filings, it may be a good 350 years for present pendency Pan India to be brought down to zilch.” Nani Palkhivala himself talked of it in these sarcastic tones, “Law may or may not be an ass: but in India it is a snail- it moves at a pace which would be regarded as unduly slow in a community of snails”.

Of course, Chief Justice M C Chagla was himself, when he talked of Parkinson’s Law. He said as only he could with the authority from the pulpit, “We need quality not quantity. Numbers matter only when the Judges belong to the office. It is an aspirational post for the competent, willing to sacrifice, as it is a thankless job of immense responsibilities. We therefore must pick the best we can. Pendency would then get taken care of by itself”.

Be that as it may, one more genre that has always raised its head, every not so infrequent now and then, is the continuing flux in the binding nature of the verdicts. Under Art.141 of the Constitution of India, what the top court lays down is law of the land. Our Supreme Court sits in benches of twos and threes and at times we have Constitution Benches of 5 or more. (In Keshavanand Bharati, in an all time record, 13 judges sat to hold that amending power of Parliament was circumscribed by the fundamental rights. Basic Structure of the Constitution was sacrosanct and even Parliament cannot amend it). By reason of this practice, there are occasions when two benches of equivalent strength may go their own tangential ways, introducing avoidable uncertainty in the legal position. It happens all the time. Instances are far too many over the years and there appears to be no vaccine in sight to deal with this virus. Truth to tell, the legal profession thrives in this environment to exploit it commercially, to the eternal regret of the litigant public.

On this occasion, it was the decision of the Supreme Court in Sathyapal which became grist for the uncertain mill. The Madurai Bench, Full Bench in Ganapathy followed Sathyapal (SC) as it had to, in holding that all appeals against acquittal of accused in private complaints vis a vis ‘cheque bouncing cases’ under Negotiable Instruments Act,1881, had to be instituted before Sessions Courts and not before High Court. Ganapathy (FB) was oblivious of a binding verdict of Supreme Court itself, as the counsel in attendance, had not done their homework.

Hundreds of appeals pending before the High Court went packing to Sessions Courts in various Districts in Tamil Nadu. Further appeals also got filed after April,2016. In the wake of subsequent decisions of Supreme Court in Mallikarjun Kodagali ( SC) and Naval Kishore Mishra(SC), it became necessary for the present Full Bench to test the correctness of the earlier Full Bench in Ganapathy, thanks to the orders of a single judge in Justice P N Prakash, who noted the discord and disharmony at play.

The result is that Ganapathy (FB) has been declared now to be per incuriam or not binding, as not based on good law, as a binding verdict of apex court was not brought to its notice. And now all the appeals sent packing to the various Sessions Courts are now coming back to haunt the High Court – lock, stock and barrel. Hundreds and hundreds of them.

The collateral consequences of appeals now pending before Sessions Courts, those disposed of already, and those challenged and disposed of by High Court, or those acquiesced in inter se by contesting parties, are humongous, adding to the pendency, even if the missing element of consistency and uniformity have now been introduced by the judgment dt.28th May,2020. In effect, it is not so peculiar a case of Supreme Court verdicts, of inconsistent nature, being the root cause for uncertainty at times, and adding to the pendency, as on this occasion.

The Full Bench in Rajalingam may have untied the Gordian knot. But, only for now. How long? No one can hazard a guess, going by the mysterious ways of the mistress that law is. Who is to say that a member of the legal fraternity sitting in the claustrophobic chambers in these Pandemic times, is not plotting and devising ways to muddy the now clear waters? No one is to blame, as law by its very construct is not immanent. It morphs and morphs. May be it is the duty of the Supreme Court, sitting as the last resort, to envisage the collateral damages arising from even the inter se verdicts and try to factor them in, for a focused missile challenge on the causes. Just as the Covid-19 virus is not going anywhere until a Vaccine is discovered, this pendency Pandemic too is not going anywhere until a vaccine is found by superior Judiciary, to administer to itself, quite heavy doses of the same.

(Narasimhan Vijayaraghavan – Author is practising advocate in the Madras High Court)

राम मंदिर बनाएंगे और डेट भी बताएंगे

Dharmendra Kumar Gond
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राम मंदिर बनाएंगे और डेट भी बताएंगे

जो कल तक कहा करते थे,राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे उनके लिए आज काफी बुरी खबर है क्योंकि राम भक्तों के द्वारा भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। और तारीख भी नोट करा दिया गया है। जिससे कि कामपंथी, नकली नास्तिकों और तथाकथित सेक्युलर जमात वालों के पिछवाड़े में से आग निकलना चालू हो गया है। इन्हीं जिहादियों ने भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके बाबर को महान बताने से लेकर हिंदुओं के महान संरक्षक बताया था। आज जब राम मंदिर निर्माण के समय भूमि समतलीकरण के दौरान जो पुरातन समय के हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं तो फिर से वामपंथी जिहादी और नकली नास्तिकों के गैंग रोना-धोना चालू कर दिया है।

अब वे यह सिद्ध करना चाहते हैं की भूमि समतलीकरण के दौरान जो हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वह बुद्ध मंदिर के हैं। इन वामपंथी लम्पटों को को समझाए कि भगवान बुद्ध भी राम के अवतार थे। पहले यही तथाकथित दलित चिंतक दिलीप मंडल जैसे लोग बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े थे। उनको उस समय बुद्ध मंदिर नहीं दिखाई दे रहे थे। इनका कभी भी दलितों से बौद्ध मंदिरों से मतलब नहीं है यह तो बस चाहते हैं कि किसी तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण रुक जाए। जैसे-जैसे मंदिर का निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन वामपंथियों का प्रपंच भी बढ़ेगा। हमें इन वामपंथियों को फिर से इतिहास पढ़ाना पड़ेगा।

ये वामपंथी हिंदू नाम रखे हुए कट्टर मुस्लिम है जो हमेशा हिंदू विरोध में खड़े रहते हैं। क्योंकि वामपंथ में तो धर्म का कांसेप्ट ही नहीं है। फिर क्यों यह हमेशा राम मंदिर के विरोध में खड़े रहे क्योंकि यह वामपंथी और मुस्लिम गठजोड़ है। जो भारत के सनातन संस्कृति को तहस-नहस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

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