Saturday, September 21, 2024
Home Blog Page 16

बेल और जेल की कशमकश में भारतीय न्याय व्यवस्था

0

किसी की नजर में एक सामाजिक कार्यकर्ता, तो किसी की नजर में धोखाधड़ी की आरोपी- तीस्ता सीतलवाड़, एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन उनसे भी ज्यादा चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हे कुछ ही घंटों के भीतर अंतरिम बेल दे देना। लोग इस बात पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि एक तरफ तो कुछ लोगों को बेल पाने के लिए महीनों- सालों का इंतजार करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग महज कुछ ही घंटों में जेल और बेल की दूरी को कैसे पाट लेते हैं। इसका जवाब छिपा है भारतीय न्यायालय की बेल और बॉन्ड प्रणाली में, जिसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे।

बेल मिलने के कानूनी पहलू

आमतौर पर बेल सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा सीआरपीसी, 1973 के अनुच्छेद 436 (जमानती अपराध), अनुच्छेद 437 (गैर जमानती अपराध) और अनुच्छेद 438 (अंतरिम बेल) के तहत दी जाती है। वैसे तो कुछ मामलों, जैसे हिमांशु चंद्रवादन देसाई बनाम गुजरात, में यह कहा गया है कि बेल देने या न देने का अंतिम फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें एक सक्रिय प्रतिभागी की भूमिका निभाता है।

इसका कारण सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम कैप्टन बुद्घिकोटा सुब्बा राव के मामले में बताते हुए कहा था, “यह सच है कि इन मामलों में हमारी भूमिका कम होनी चाहिए। मगर चूंकि ये मामले न्यायमूर्तियों के विवेक पर भी निर्भर करते हैं, ऐसे में एक न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारा इन मामलों में दखल देना जरूरी हो जाता है”। अब क्योंकि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल के मामलों में दखल देना कोई ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य नही लगता।

अब यह तो बात हुई कि बेल देता कौन है। अब सवाल बनता है कि बेल दी किसे जाए? इसका जवाब सीआरपीसी के 33वें अध्याय में छिपा है। कोई भी आरोपी, चाहे उस पर जमानती या गैर जमानती अपराध का आरोप हो, वह बेल के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें होती हैं और साथ ही साथ कुछ अपवाद भी होते हैं। इन अपवादों के साथ दिक्कत यह है कि जैसे ही यह बेल की प्रक्रिया में आते हैं, सारी प्रक्रिया लगभग खोखली सी हो जाती है और अंततः सारा मामला न्यायमूर्तियों के विवेक पर चला जाता है। उन्हे ठीक लगा तो बेल दी अन्यथा अर्जी खारिज।

अब ऐसे किसी निष्पक्ष मानदंड की अनुपस्थिति में मामला कई बार पेचीदा हो जाता है। जैसे दीपक अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र मामले में बंबई हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। जबकि वह व्यक्ति सीआरपीसी के अनुच्छेद 436ए के तहत जमानत पाने के लिए योग्य था। अनुच्छेद 436ए के अनुसार अगर कोई आरोपी अपने आरोप सिद्ध हो जाने की स्थिति में मिलने वाली अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में काट लेता है, तो वह बेल के लिए योग्य होगा। उपर्युक्त मामले में आरोपी जिस अपराध के लिए जेल में 6 साल काट चुका था उसकी अधिकतम सजा 7 साल थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का विवेक हाई कोर्ट के जजों के विवेक से अलग था, तो मामला जब उच्चतम न्यायालय में गया, तो उसे जमानत मिल गई।

तीस्ता सीतलवाड के मामले में भी यही अलग विवेक देखने को मिला। जब हाई कोर्ट के अनुसार, क्योंकि तीस्ता पर अनुच्छेद 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज है, जो एक गैर जमानती अपराध है, उसे जमानत नही मिल सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे तीव्र गति से कुछ ही घंटों के भीतर जमानत दे दी।

बेल देने और लेने के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है बेल मिलने की प्रक्रिया। यह जानने में तो सबसे सरल प्रतीत होती है, मगर हकीकत में भारतीय समाज के विरोधाभास का प्रतीक बन चुकी है। दरअसल बेल लेने के लिए एक बॉन्ड जमा कराने की आवश्यकता होती है, जिसकी राशि न्यायमूर्तियों के विवेक पर निर्भर करती है।

यह जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में 75 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। उनमें से अधिकतर लोग, जो बेल पाने के हकदार हैं, वे सिर्फ इसलिए बेल नही ले पाते क्योंकि उनके पास बॉन्ड जमा करा पाने योग्य राशि भी नही होती। छत्तीसगढ़ के भवान सिंह, जय सिंह और सुखसेन गोंड बेल मिलने के बावजूद 9 साल तक जेल में रहे क्योंकि उनके पास बॉन्ड भरने के लिए 5 हज़ार रुपए भी नही थे। कुछ दशक पहले, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस बॉन्ड प्रणाली के खिलाफ आवाज जरूर उठाई थी, मगर यह प्रणाली आज भी जस की तस है।

आज जब न्यायिक सक्रियता अपने चरम पर है उस समय बेल के लिए एक निष्पक्ष मानदंड और बॉन्ड के लिए एक व्यावहारिक प्रक्रिया, समय की जरूरत है। लोगों का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बना रहे इसके लिए यह जरूरी है कि इन सुधारों को जितनी जल्दी लागू किया जा सके, उतनी जल्दी लागू कर दिया जाए।

Pakistan’s support for terrorist activities inside India

Pakistan’s involvement in supporting and patronizing terrorist activities within India is a matter of great concern. For decades, there has been evidence of Pakistan’s complicity in providing sanctuary, training, and financial support to various terrorist organizations that target India. This article delves into the patterns of Pakistan’s patronage of terrorism and the implications it holds for regional security and stability.

State-sponsored terrorism

Pakistan has long been accused of harboring and supporting terrorist organizations that operate within India. The most notorious among them is Lashkar-e-Taiba (LeT), responsible for the 2008 Mumbai attacks. Pakistan’s intelligence agency, the Inter-Services Intelligence (ISI), has been implicated in providing training, arms, and logistical support to such groups. The evidence of state-sponsored terrorism includes intercepted communications, testimonies of captured terrorists, and the infiltration of militants across the India-Pakistan border.

Proxy warfare and cross-border infiltration

Pakistan has employed proxy warfare as a strategy to destabilize India. It supports and facilitates the infiltration of terrorists across the Line of Control (LoC) in Jammu and Kashmir, with the aim of fomenting unrest and undermining Indian sovereignty. The infiltration routes are often facilitated by porous borders, covertly supported by elements within the Pakistani establishment. This tactic not only fuels violence but also hampers the peace process between India and Pakistan, impeding efforts to resolve the long-standing Kashmir issue.

Funding and material support

Pakistan has been accused of providing financial assistance and material support to terrorist organizations operating within India. This includes the provision of funds for arms procurement, training camps, safe havens, and propaganda machinery. The funds often originate from state coffers or external sources, channeled through covert networks. By extending such support, Pakistan enables these groups to carry out attacks, spread fear, and disrupt peace and stability in India.

Exploiting regional disparities and divisions

Pakistan’s patronage of terrorist activities in India is also motivated by its desire to exploit regional disparities and divisions within the country. By targeting specific regions, communities, or religious groups, Pakistan aims to exacerbate existing fault lines, fuel communal tensions, and create internal strife. This not only undermines India’s social fabric but also diverts attention and resources from developmental goals, impeding progress and growth.

Impact on regional security and stability

Pakistan’s support for terrorist activities within India has broader regional security implications. Terrorist attacks orchestrated by these groups have claimed the lives of innocent civilians and security personnel, creating a sense of fear and insecurity. Moreover, the cross-border movement of terrorists and the smuggling of arms destabilize the entire South Asian region, hindering efforts towards peace and cooperation.

International condemnation and diplomatic fallout

Pakistan’s patronage of terrorism has drawn international condemnation and heightened tensions between India and Pakistan. Various countries and global organizations have urged Pakistan to take concrete actions against terrorist groups operating from its soil. Diplomatic efforts to isolate and pressure Pakistan have been undertaken, including economic sanctions and downgrading of diplomatic ties. However, the issue remains unresolved, as Pakistan has failed to take decisive action against the perpetrators of terrorism.

In brief, Pakistan’s patronage of terrorist activities within India is a grave concern that threatens regional security, stability, and peace. The evidence of state-sponsored terrorism, cross-border infiltration, and the provision of financial and material support cannot be ignored. It is imperative for the international community to exert pressure on Pakistan to dismantle the infrastructure of terrorism and hold the perpetrators accountable. Only through collective efforts and unwavering commitment to counter terrorism can India, Pakistan, and the entire region hope to achieve lasting peace and stability.

ISI’s efforts to undermine India’s economy

The Inter-Services Intelligence (ISI), Pakistan’s primary intelligence agency, has been involved in nefarious activities aimed at destabilizing India. Among its tactics, one of the most insidious is the circulation of counterfeit Indian currency. This article sheds light on the ISI’s attempts to harm India’s economy through the production and dissemination of counterfeit currency, and the consequences of this illicit activity.

The menace of counterfeit currency

Counterfeit currency poses a significant threat to any country’s economy. It undermines the integrity of the financial system, erodes public confidence in currency, and distorts economic transactions. Counterfeit notes are used to finance illegal activities, including terrorism, smuggling, and money laundering. Recognizing the severity of this threat, governments worldwide have implemented stringent measures to combat counterfeiting.

The ISI has been accused of being directly involved in the production and circulation of counterfeit Indian currency. Reports suggest that the ISI uses its networks to print high-quality counterfeit notes, primarily in Pakistan and neighboring countries. These counterfeit currencies are then smuggled into India through various channels, including cross-border routes and organized criminal networks.

The circulation of counterfeit Indian currency orchestrated by the ISI has detrimental effects on India’s economy. The presence of counterfeit notes disrupts the financial system, leading to economic instability and loss of confidence in the currency. It hampers legitimate business transactions, affects trade and commerce, and burdens the banking sector with the responsibility of detecting and combating counterfeiting.

Furthermore, counterfeit currency is used to fund illegal activities within India, including terrorism, smuggling, and organized crime. The proceeds from counterfeit notes often find their way into the hands of anti-India elements, destabilizing the country’s security and impeding its development.

The Indian government has implemented various measures to combat the circulation of counterfeit currency. These include the introduction of advanced security features in currency notes, enhanced surveillance and intelligence gathering, and public awareness campaigns to educate citizens about identifying counterfeit notes. Additionally, cooperation with international agencies and neighboring countries is crucial in curbing the production and smuggling of counterfeit currency.

However, tackling this menace presents several challenges. The sophisticated printing techniques employed by counterfeiters, coupled with their ability to adapt to security measures, make it difficult to detect and deter counterfeit currency operations. The cross-border nature of this crime also poses challenges, as effective coordination and cooperation among multiple agencies and countries are required to disrupt the networks involved.

The ISI’s involvement in the production and circulation of counterfeit Indian currency is a grave concern that undermines the stability of India’s economy and security. The proliferation of counterfeit notes affects legitimate economic activities, compromises the integrity of the financial system, and fuels illegal activities detrimental to national interests.

Combating this threat requires a multi-pronged approach, involving strengthened security features on currency notes, robust intelligence gathering, international cooperation, and public awareness campaigns. Additionally, efforts to address the root causes of counterfeit currency circulation, such as curbing terrorist financing and strengthening border security, are essential.

By recognizing the severity of the ISI’s activities and implementing comprehensive measures, India can mitigate the impact of counterfeit currency, safeguard its economy, and protect the welfare of its citizens. International collaboration and cooperation are equally vital to disrupt the networks involved and curb this menace that undermines not only India’s economy but also regional security and stability.

5 Suspected terrorists arrested in Bengaluru: All 5 belongs to same community

0

The busy Karnataka state capital of Bengaluru was tense as the Central Crime Branch (CCB) prevented a potentially catastrophic terrorist strike. Five suspected terrorists who were allegedly plotting to cause unrest in the city were detained by officials today. A man named Junaid from Bengaluru’s RT Nagar neighbourhood is thought to have settled abroad and is currently eluding capture as the brains behind this evil operation. He is thought to have given the detained people explosives and firearms. Engaging in terrorist activity.

Suhail, Omar, Zahid, Mudasir, and Faisal, who are all between the ages of 25 and 35 and are from Bengaluru, are the suspects currently in custody. They were all previously detained in connection with a murder case back in 2017. After serving 18 months in prison and being released in 2019, they allegedly chose a path of violence and were involved in terrorist operations.

The arrestees’ possession of explosive materials was significantly discovered thanks to the CCB’s successful operation. The suspects were discovered to be carrying weapons and daggers in addition to these lethal things, revealing their evil intentions.

During interrogations, the suspects revealed that they had been in contact with T Nazeer, a notorious terror accused currently imprisoned at Bengaluru Central Jail (Parapanna Agrahara). It became evident that Nazeer had played a crucial role in radicalizing these five individuals, leading them down the path of extremism.

Police Commissioner Dayanand B shed light on the case, stating that the five had not only been radicalized but were also involved in a murder case back in 2017. The man abroad, Junaid, allegedly provided them with the means to carry out their nefarious plans. The urgency to apprehend Junaid has spurred the Bengaluru Police to collaborate with central agencies in the hope of tracking him down.

This incident has brought to the forefront the concerning issue of radicalization within correctional facilities in Karnataka. With terror accused individuals like Nazeer influencing and recruiting others even from behind bars, it raises alarm about the potential for these prisons to serve as breeding grounds for terrorism.

Nazeer himself is no stranger to such crimes, as he stands accused in the 2008 serial blast case that rocked Bengaluru. Another case involved Mohammad Shariq, the main perpetrator in a cooker blast incident in Mangaluru the previous year. Shockingly, Shariq was radicalized while serving time in Belagavi prison by another terror accused who was arrested in connection with the Hyderabad bomb blast case.

The authorities are now faced with the daunting task of not only apprehending Junaid but also investigating the extent of radicalization within correctional facilities. Strategies to combat such influence and prevent further radicalization will require a comprehensive approach, combining intelligence gathering, de-radicalization programs, and enhanced security measures within the prisons.

Society, too, must be vigilant and proactive in identifying potential signs of radicalization, reporting suspicious activities, and assisting law enforcement agencies in their crucial work. A collaborative effort involving communities, families, and educators can help counter the allure of extremist ideologies and protect vulnerable individuals from falling prey to terrorism.

The recent events in Bengaluru serve as a stark reminder that terrorism remains a persistent threat, and its roots can sometimes be found in unexpected places, even within the confines of correctional facilities. By addressing this issue head-on and implementing proactive measures, the city and the nation as a whole can work towards a safer, more secure future for all.

American envoys cause damage to relations with host countries

Throughout the world, diplomatic strategy adopted by the US President Joe Biden is being mostly termed as ridiculous, while some nations see it as unethical, when Washington attempts to directly intervene into sovereignty of a foreign nation either under the guises of democracy or rule of law, although it is well-proved reality – under Joe Biden’s presidency, the United States is gradually becoming a Banana Republic, where democracy, rule of law, human rights and freedom of expression is coming under attack from the ruling party and its thuggish cohorts.

Meanwhile, American envoys and diplomats stationed in a number of countries are accused of playing a notorious role that would eventually jeopardize bilateral relations.

It appears that now the Biden administration is going to send deadly weapons such as cluster bombs to Ukraine that would certainly threaten the lives of innocent civilians, including children.

The announcement about the delivery was made by National Security Advisor Jake Sullivan. They are a rocket, bomb or missile that unleashes tens or hundreds of smaller, explosive munitions when fired.

The failure rate of cluster bombs, though, is expected to be in the 2-10 percent range, or even up to 40 percent, meaning many will land on the ground unexploded and remain that way – until disturbed.

The Daily Caller News Foundation cited Biden’s newest “reversal” of course.

“Kyiv has requested the weapon, essentially a bomb filled with mini ‘bomblets,’ for months to target deeply entrenched Russian positions and prosecute the counteroffensive despite its disadvantage in troop numbers and ammunition, according to The New York Times.

While the Biden administration initially demurred regarding Ukraine’s demands for the controversial weapon, which poses a unique risk to civilians, officials signaled in recent weeks the White House was coming around to Kyiv’s line of reasoning”.

The report pointed out that between 56,500 and 876,500 civilians have died from late-detonating cluster bombs since World War II.

BizPacReview explained, “Amid humanitarian concerns and recognizing how ‘drastically out of step’ sending the banned weapons would place the United States in relation to its allies, it was the State Department that stood as the ‘last holdout’ in the high-level meetings to discuss the move, but Ukraine is now ‘burning through the available supply of conventional artillery shells‘”.

Both Ukraine and Russia already have used such weapons from their own reserves in the war.

The foundation explained, “Online, news of the upcoming announcement from the White House is sparking fury from those who see it as the act of a ‘warmonger.’ Warmongers Joe Biden and Anthony Blinken are preparing to send cluster bombs to Ukraine. These kill and maim children and are banned by an international treaty signed by most of our allies,’ tweeted author Jim Rickards. ‘Let’s not hear more about the ‘humanitarian’ cause we’re supporting’”.

According to The New York Times, “More than 100 nations have signed a 15-year-old treaty banning the use of cluster munitions, which rain down smaller bombs that scatter across the landscape. The weapons, which are meant to explode when they hit the ground, have caused thousands of deaths and injuries, often among children who have picked up duds that failed to go off in the initial attacks, only to explode long after a conflict is over”.

Meanwhile, for the past two years, US diplomats, particularly envoys in a large number of nations in the world are causing damage to existing relations between Washington and those host countries, while in some cases, American diplomats are accused of showing hostility through direct or indirect threats of intimidation either through sanctions or so-called special visa policy.

Recently, American ambassador Rahm Emanuel in Japan came under heavy criticism when he tried to push President Biden’s gay-lesbian-transsexual policy in that country.

Ambassador Emanuel’s campaign in Tokyo is the leading edge of an offensive that American diplomats are waging across the globe. In Guatemala, the US Department of State under USAID director Samantha Power has been funding pro-abortion groups to the tune of US$11 million, thereby undermining Guatemala’s constitution which explicitly guarantees the rights of the unborn.

Power and Emanuel, who rose to fame as cohorts of President Barack Obama, are trusted servants of the radical left. The policy they are implementing for Biden is fashioned from a radical agenda devoted to sexual preferences and reproductive rights. That agenda is now at the center of America’s diplomatic program.

When the bill passed in the cabinet committee of the Lower House, Emanuel tweeted on June 9, 2023: “Today’s committee vote in the Diet is Day 1 of a new day for Japan. Thank you, Prime Minister Kishida, for your leadership”. In an interview one day earlier with the Kyodo Express, he even stated, “Japan is in the process of evolution”. That statement, in particular, was intensely disliked by Japanese across the political spectrum.

He did not bother to hide that he is applying pressure on Japanese Prime Minister Kishida. No ambassador – American or otherwise – has the right to instruct a host nation in how to conduct its affairs. By law and custom everywhere, non-interference is the prime directive of diplomacy. Emanuel is crassly violating it.

Meanwhile, Ambassador Emanuel behaves like a plenipotentiary. On May 9 he proclaimed: “I welcome to Japan a new member of the diplomatic corps from the People’s Republic of China. Ready to engage Ambassador Wu on behalf of a free and open Indo-Pacific that enhances peace and security for all nations”.

Here the US ambassador presumes to speak as the chief of the Indo-Pacific region. His behavior has raised to public awareness the uncomfortable specter of America’s continuing dominion over Japan and the region.

Every time the ambassador seems to be giving direct orders to the Japanese prime minister, he reminds every citizen of Japan of an uncomfortable reality. Since losing the war against America, the Japanese nation has never had the occasion to stand on their own. Three generations of living under American domination have left them without the training or the talent for independent thought and action.

In Bangladesh, American policymakers, including US Ambassador Peter Haas are frantically trying to unseat secularist government of Prime Minister Sheikh Hasina and help Islamist forces including until-now undesignated terrorist organization Bangladesh Nationalist Party (BNP) and its ideological partner Jamaat-e-Islami (JeI) into power.

It was earlier reported in the international media that Joe Biden’s scandal-plagued son Hunter Biden has been appointed by BNP as its lobbyist while Islamist forces are spending millions of dollars in buying western policymakers and trying to use them as pressure-groups in turning Bangladesh into a neo-Taliban state. According to counterterrorism experts, once BNP, which has directly extended patronization to insurgency groups inside India returns to power, it will not only turn Bangladesh into a safe haven of terrorism and militancy, it also will spread seeds of terrorism through the region and beyond.

It may be mentioned here that, according to court documents published by the US Department of Justice (DoJ) on December 16, 2016, while giving verdict to an asylum petition of a BNP activist, an Immigration Judge in the United States found the petitioner to be credible but concluded that he was ineligible for asylum and withholding of removal due to his inadmissibility under section 212(a)(3)(B)(i)(VI) of the Act, 8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B)(i)(VI), as a member of the BNP – which the Immigration Judge deemed to be an undesignated terrorist organization under section 212(a)(3)(B)(vi)(III) of the Act (I.J. at 3-6).

Bangladesh Nationalist Party from its very birth under military dictator General Ziaur Rahman has been vigorously pushing-forward anti-India, anti-Hindu and pro-Islamist agenda with the aim of turning Bangladesh into another Afghanistan or Pakistan. During BNP’s rule of 2001-2006, supporters of this party were seen openly chanting slogans Aamra Hobo Taliban, Bangla Hobey Afghan (We shall become Taliban, Bangla will turn into Afghanistan) and burning American flags on the streets of Dhaka and other major cities.

Furthermore, BNP had directly sponsored and patronized Islamist militancy outfit Jamaatul Mujahedin Bangladesh (JMB) while it was maintaining direct links with Harkat-ul Jihad (HuJI), Khatmey Nabuwat Movement (an anti-Ahmadia outfit) and were behind terrorist acts targeting religious minorities such as Hindus, Christians, Buddhists, Ahmadis and others.

It is important to mention here that Harkat-ul-Jihad-al-Islami is believed to have been founded as an offshoot of a Pakistani group in 1992 with money and support from suspected global terrorist mastermind Osama bin Laden. United Nations Security Council has termed Harkat-ul-Jihad-al-Islam as a “violent extremist group operating throughout South Asia, which has carried out numerous terrorist attacks in India and Pakistan”.

Although according to the Department of Justice, Tier III terrorist organizations are also called “undesignated terrorist organizations” because they qualify as terrorist organizations based on their activities alone without undergoing a formal designation process like Tier I and Tier II organizations; in my opinion, it is essential now for the Western policymakers, including the United States to immediately refrain from romancing with BNP and designate it as Tier-I terrorist organization for the sake of regional and global peace.

The way American diplomats and envoys in several countries are talking, it seems that they have already become the neo-master of the universe. Unless nations in the world learn to effectively counter and object to such rogue and foul attempts – Washington shall continue to destabilize the whole world under numerous façades.

Seeding Islam in Hindu wombs

0

“I’m not afraid of Muslims, I’m not afraid of Britishers, I’m afraid of Hindus against Hinduism”—Veer Savarkar

https://asiatimes.com/2017/06/india-offers-pregnant-women-mother-advice/

Introduction

The controversial affair critically impacting all and sundry is the big question of conversion and is largely performed by the Muslim community. The contention today is not concerned with the proselytization but with the mammoth dubiety of the upbringing of Hindu children and the secularism, that is profoundly embedded in the hearts and minds of every Hindu.

A careful analysis of a large number of Love Jihad cases reveals that ordinarily, the Muslim male partner personates as a Hindu man, who performs Hindu rituals, visits a temple, wears a kalava and/or a rudraksha, and has a Hindu name with a clandestine Muslim identity.

In another type of case, the man sooner or later reveals his Muslim identity on the pretext that he is unlike other Muslims and does not believe in conversion. The usual trend thereafter is the sanctimonious ceremony of marriage in which the female partner who is in most cases a Hindu girl is treated with cruelty by not just the man but also his family and allies. In the majority of these reported cases, the culprits are vehemently backed up by the political biggies.

So the question that pops up in all of our minds is, where is the lacunae?

The answer chiefly relies on the poor upbringing of the Hindu children by their secular or atheist parents who often fall prey to the provoking questions of the missionaries. The substandard information and lack of reasoned rituals along with a deficiency in communicating the richness and the beautification of Hinduism led to massive conversion.

Da’wah

The lesser-known term amongst Muslims which plays a vital role is—Da’wah, i.e. the process of calling people to Allah by the Daee by way of persuasion and establishment of the superiority of Islam. This means that the sole motive of a righteous Muslim is to perform Da’wah i.e. to preach Islam amongst the non-Muslims and convert them or else they shall be punished in the hellfire.

This term has been used more than a hundred times in the Quran and multiple times in other Islamic literati. Thus, it is the only permissible relationship between a Muslim and a non-Muslim. This is delicately executed under the façade of love where the ill-informed and ignorant Hindu girls are targeted and converted. The quandary thus lies in the concealment of the motive and/or identity which causes the grievance.

Islamic Law

According to the Sharia Law, marriage between a non-Muslim girl and a Muslim boy is only valid and acceptable when the girl not only renounces her religion but also converts to Islam with all diligence; whereas vice versa is a sin. A strong nexus is laid down for this to be a successful event. It has been observed that in the majority of the cases, victim is even denied help by police officers and law officials.

According to ‘Sahih‘ which is the most reliable source of collections of Sunnahs of the Prophet, a marriage shall be valid only with a believer and not an idolator. Therefore, to make an idolator a believer and perform Da’wah, the entire nexus is laid down elaborately. The traps are tailor-made for the targeted victim.

Surah 2 Al-Baqarah, Ayat

Verbatim, (2:221) “Marry not the women who associate others with Allah in His Divinity until they believe; for a believing slave-girl is better than a (free, respectable) woman who associates others with Allah in His Divinity, even though she might please you. Likewise, do not give your women in marriage to men who associate others with Allah in His Divinity until they believe; for a believing slave is better than a (free, respectable) man who associates others with Allah in His Divinity, even though he might please you. Such people call you towards the Fire, and Allah calls you, by His leave, towards Paradise and forgiveness; and He makes His injunctions clear to people so that they may take heed[1]”.

Verbatim, Surah An-Nisa 4:48 propounds about the sin of idolatry i.e. “Indeed, Allah does not forgive associating others with Him in worship, but forgives anything else of whoever He wills. And whoever associates others with Allah has indeed committed a grave sin.[2]

Growth of Islam in India

The partition of 1947, clearly demarcated and formed two nations based on religion, yet Muslims were shamelessly allowed to not only reside in India but also grow in number. Today, the Muslim population in India is the third largest in the world even though India is not a Muslim country. The prime reason for the growth of this religion in India apart from polygamy is conversion.

Interfaith marriages in Islam are one of the four chief reasons for the growth. Even though the growth rate of the Muslim population has shrunk yet it has the highest fertility rate. According to the National Family Health Survey (NFHS) 2019-21, the fertility rate of Muslims stands at 2.36, whereas that of Hindus stands slightly less at 1.94[3].

In the year 1990, a local newspaper named—Aftab published a press release by Hizb-ul-Mujahideen asking the Kashmiri Pandits to flee away from the valley[4]. The only slogans enveloping the atmosphere of the valley were—’Ralib, Galib, Chalib’ which translates to ‘convert, die or leave’ which highlights the gravity of the consequences of choosing one’s religion in one’s land.

Promotion of Islam by the Hindus

A scrutiny of the trends and the widespread influence of fabricated secularism in the Indian constitution gives a clear picture of how the Hindus are themselves responsible for their genocide and forced conversions. The fruit of secularism is not as sweet as it may sound to an uninformed person. The faulty nurturing of a child by the parents or the guardian concerned have direct ramifications in spreading a web of conversion and breeding Islam in the wombs of Hindu women.

Marriage in Islam is a contract and the sole purpose served by the Hindu women once converted is to multiply Islam. Conversion comes along with not just a change in religion for the law’s sake but with manifold misdemeanours like repeated rape, the drain of finances, muffled right of voice and freedom, etc.  

Islam is the official religion in approximately 26 countries in the world with not a single nation claiming Hinduism as its official religion. The majority of Hindus reside in ‘India’ which is a blanket term and shelter to all the religions of the world.

India shares a long and unprotected border (i.e. unfenced or characterized by rivers) of 4096 km with Bangladesh making the detection of the infiltration of Bangladeshi Muslims in the Indian Territory in West Bengal nearly impossible. These infiltrated Muslims then begin to serve as a large vote bank for the anti-nationalist parties and breeding machines of Islam. According to studies, many Muslims in India are prone to terrorist groups like al-Qaeda and ISIS.

The situation today is that India has Italian political biggies, Bangladeshi voters, slogans of the longevity of Pakistan along with the unfurling of the Pakistani flag, demand for Ghazwa-e-Hind, and depletion of resources.

Reciprocating the situation

The only foreseeable solution to the hefty problem of forced conversions and inculcation of animosity for one’s religion by both Muslim men and women in the camouflage of love, friendship, secularism, and brotherhood and uprooting the menace is the flood of informed, religious and wise Hindu Children and parents. Providing plenty of information about Hinduism alone is not sufficient but what is also required is the detailed study of Islamic literature.

It is equally important to have a comprehensive knowledge of the historical events, the devastation of Hindu architecture, and the genocide of Hindus. The bogus Gandhian policy of non-violence no longer serves end to the menace of conversion.

The present debates and discussion surrounding the Uniform Civil Code as mentioned under Article 44 of the Indian Constitution may prove to be a major relief by providing uniform or common laws for all the citizens and terminating the privileges enjoyed by certain larger sections of the country.

It is also pertinent that before terming anything and everything under the umbrella term of ‘propaganda’ one undergoes detailed research of the matter at hand.


[1] Surah Al-Baqarah 2:1-7 –  Towards Understanding the Quran – Quran Translation Commentary – Tafheem ul Quran. (n.d.). https://islamicstudies.info/tafheem.php?sura=2

[2] Ayah An-Nisa` (Women) 4:48. (n.d.). https://www.islamawakened.com/quran/4/48/

[3] Chaitanya, & Chaitanya. (2023). No, it is not Hindus who have the highest fertility rate across all religious groups around the World. FACTLY. https://factly.in/no-it-is-not-hindus-who-have-the-highest-fertility-rate-across-all-religious-groups/

[4] Indian Defence Review (IDR), quarterly journal, the brainchild of former captain of the Indian Army, was launched on January 1, 1986 as a logical continuum to Lancer established in 1979, the first Indian publishing house dedicated to put forward the military experience and point of view. (2022, March 17). Kashmiri Pandits offered three choices by Radical Islamists – Indian Defence Review. Indian Defence Review. http://www.indiandefencereview.com/news/kashmiri-pandits-offered-three-choices-by-radical-islamists/

Bibliography

Exploring the erosion of impact in US sanctions on several countries

Sanctions have long been used as a foreign policy tool by the United States to exert pressure on countries perceived as threats or violators of international norms. While sanctions have proven effective in some instances, there is a growing recognition that their impact is diminishing in several countries. This article examines the reasons behind the erosion of the effectiveness of US sanctions and the challenges they face in achieving their desired outcomes.

According to Brookings Institute, the widespread use of economic sanctions constitutes one of the paradoxes of contemporary American foreign policy. Sanctions are frequently criticized, even derided.

It further said: “Sanctions alone are unlikely to achieve desired results if the aims are large or time is short. Sanctions – even when comprehensive and enjoying almost universal international backing for nearly six months – failed to get Saddam Hussein to withdraw from Kuwait. In the end, it took Operation Desert Storm. Other sanctions have also fallen short.

The Iranian regime continues to support terrorism, oppose the Middle East peace process, and press ahead with its nuclear weapons program. Fidel Castro could not be removed from power. Pakistan was not deterred from testing nuclear weapons by the threat of draconian penalties. Libya refused to produce the two individuals accused of the destruction of Pan Am 103. Sanctions could not persuade Haiti’s junta to honor the results of an election. Nor could they dissuade Serbia and others to call off their military aggression. Lately, sanctions on Russia have already backfired.

According to a report published in NPR:

US sanctions against Iran, Russia, Afghanistan, China and Venezuela have all made the news in recent weeks. That may seem like a lot countries that the US is sanctioning. But they’re just five of the roughly 23 countries that the US is currently sanctioning around the world.

The Office of Foreign Assets Controls (OFAC) at the US Treasury says sanctions use trade restrictions and the blocking of assets to accomplish foreign policy and national security goals. Some of these sanctions date back to 1996. So how successful have they been?

Not very, says Agathe Demarais, in her new book Backfire: How Sanctions Reshape the World Against US Interests.

Demarais works at the Economist Intelligence Unit, as its global forecasting director. Previously, she worked on sanctions for the French government, as a senior policy advisor to the Treasury. She says a review of all US sanctions since 1970 shows that targeted countries altered their behavior in a way that the US hoped they would just 13 percent of the time.

“The reality is that sanctions are sometimes effective, but most often not, and it is hard to accurately predict when they will work”, she says.

According to Professor Mark Beeson, “Despite Washington’s continuing enthusiasm for sanctions, however, the results of American policies have often been counterproductive. Not only has the unilateral and arbitrary use of sanctions undermined the international standing of the US, it has had material consequences”.

He further said: “Many countries have been scarred by America’s unilateral use of sanctions. Indeed, the collateral damage inflicted by the Trump era, in particular, means it is not obvious that even Western allies such as the EU will automatically side with the US against any country in a contest for economic or otherwise supremacy.

Commenting on US sanctions on Russia, Agathe Demarais wrote in an article in Journal of Democracy: “There is no shortage of evidence that sanctions against dictatorships are an imperfect tool at best. As such, sanctions against Russia are unlikely to persuade the Kremlin to change course in Ukraine. But that does not mean that Western governments should abandon them. In the absence of other viable options, sanctions still serve a purpose. They send a strong message, filling the gap between empty diplomatic declarations and deadly military interventions. While they may not persuade dictators to change course, they still circumscribe autocrats’ abilities to achieve their goals or wage war against their neighbors”.


According to the Atlantic Council, US sanctions on Syria has already fallen flat. It said, “Eleven years after the eruption of the Syrian uprising in 2011 and the subsequent conflict, the United States’ Syria policy has constrained political pressure on the Bashar al-Assad regime to broad economic sanctions. But, despite an expansive approach that targets entire economic sectors, these sanctions have had little to no effect in pushing the regime to offer political concessions, engage meaningfully in a peaceful settlement of the conflict, or improve its human rights record”.

In my opinion, in an increasingly interconnected world, economic interdependence has weakened the efficacy of US sanctions. Many countries targeted by sanctions have diversified their trade partners and strengthened their economic ties with nations that are not aligned with US interests. This economic diversification provides a cushion against the impact of US sanctions, as countries can mitigate the effects by redirecting their trade and investments to alternative markets.

The global financial system has evolved, making it easier for targeted countries to circumvent US sanctions. Nations subject to sanctions have developed sophisticated methods to evade restrictions, including utilizing alternative financial channels, conducting trade through intermediaries, and utilizing cryptocurrencies. Such evasion techniques make it increasingly difficult for US sanctions to achieve their intended economic pressure on targeted countries.

Sanctions imposed by the United States are not always universally supported by its allies and the international community. In some cases, allies may be reluctant to fully enforce sanctions due to their own economic interests or differing geopolitical considerations. Furthermore, the lack of broad international support weakens the effectiveness of US sanctions and limits their impact on the targeted countries.

Sanctions often lead to unintended consequences, such as strengthening anti-US sentiment and fostering nationalistic resistance within targeted countries. The perception of being unjustly targeted by the United States can rally public support behind their governments, allowing them to maintain popular legitimacy. In such cases, sanctions may inadvertently bolster the resilience of regimes and hinder the desired political or behavioral changes sought by the United States.

Targeted countries have demonstrated adaptability and resilience in the face of US sanctions. They have developed strategies to mitigate the impact of sanctions, including implementing economic reforms, diversifying their economies, and seeking alternative partnerships. Over time, this adaptability has diminished the potential economic shock and reduced the leverage of US sanctions.

The diminishing impact of US sanctions in several countries is a complex issue influenced by factors such as economic interdependence, evolving financial systems, international cooperation, rising anti-US sentiment, and the adaptability of targeted countries. As the effectiveness of sanctions erodes, policymakers must carefully consider alternative strategies that go beyond economic coercion.

Engaging in meaningful dialogue, diplomatic negotiations, and promoting constructive multilateral approaches can provide more sustainable solutions to address global challenges while preserving American interests.

Considering above circumstances, it can be easily said – sanctions imposed by the United States is gradually becoming a toothless tiger – if not a paper tiger, for which America should be held mainly responsible as it has been using this ‘sanction weapon’ against targeted nations, organizations and individuals almost en masse without considering the consequence of it.

Kejriwal promised us to give free water, but never told us like this!

I’m born and brought-up in Delhi. I am very proud of being a citizen of Delhi, as it has been the epicenter of power in India since always. It’s the CAPITAL. And Delhi being the capital, it should be the most advanced city of our country. And till 2014, Delhi was very much on track. Very bluntly saying, I’m not a fan of Congress, but during the rule of late Mrs. Sheila Dixit, who was the longest serving Chief minister of Delhi (from 1998 till 2013) Delhi grew. It got metro lines, new universities, infrastructure and what not.

Under her 15 yearlong leadership, Delhi was transformed for the good. Flyovers at AIIMS, Barapullah, outer ring road, which are today the major and key roads for the connectivity of the city were developed under her rule. During CWW 2011, Delhi was revamped to another level. Charges of corruption over CWW 2011 development project are the subject for another discussion, but Delhi got what it worth during her rule. From Modernizing Airport to preserving monuments, everything was taken care of.

Revolution in public transport, when all the public transport vehicles were made to run on CNG, Delhi’s environment was also happy. In 2013, Delhi was the greenest capital in the world, by the margin of more than 22% more green coverage then the second one.

Everything was on the track. Delhi was one of the most advanced cities of the country. But then…

In 2014, A leader, or to be honest, a clown came in the limelight. he showed some tricks. Used a scheme which most of the industries use to earn profit. The scheme was let the people think is their profit, while making profit for himself. Just like brands sell free products to increase their sales, he offered free water and electricity to the Capital. And surprisingly they fell for it.

They gave him the power to use or abuse his power, and in return they are just happy getting free electricity and water. And that’s How the city got its new Chief Minister Mr Arvind Kejriwal. He is CM of the city for around last 10 years but still wear chappals and oversize shirt to look poor and Aam admi. And I don’t know who gave him the description of Aam admi, because as far as I know, Aam admi loves to wear good clothes, and he is not at all fan of being or looking poor. And the worst thing, people are actually falling for all his facade.

Since last 10 years, Delhi has got nothing except free electricity, and these days it’s getting free water in abundance as well.

What is the basic thing anyone would do to develop the city? I asked this question to my 4-year-old play school going cousin, he said I’ll make good roads. But this man does not think of it. Guess what he gave? cheap alcohol and lowers the drinking age. Today, Delhi is drowning, only because it doesn’t have up to the mark drainage system. It doesn’t have the perfectly draining roads. Yes, the capital, which was once the most or one of the most developed cities, does not have the drainage system to cope up today’s environmental stress. And who is responsible for all this? The CM, right? but he doesn’t think it’s his responsibility. He is still crying and saying that “Modi ji se meri Dilli Nai sambal Rahi”. As they say, when clowns are in charge, we must expect the circus. Since 2013, City hasn’t got one single new university, no new contract of infrastructure has signed and nothing. Delhi is practically stuck with public amenities of 2013 in 2023 except that now it has debt of Rs.34,800 crores, and it is also planning to borrow Rs.5000 crores this year also. All his close people are going to prison one by one for the charges of corruption, and people still think that he is the most “sacha aam aadmi”. Like is it possible that my best friend will commit something and I will be totally unaware about it? No right? If anything is possible is that even I am involved in my best friend’s drama, and the day he got caught, I just throw him under the bus. And that just proves that I am not even a good friend. But at least the people who elected him to power got free and surplus water now. Hope Delhi peeps enjoying their “jhillon ka sheher with scenic view”. And I really hope that, people’s thirst for free water is now satisfied and won’t ask for the free items in next assembly elections.

Following Narendra Modi’s historic visit, shall the US implement its South Asia policy through India?

Following the recently concluded historic visit of the Indian Prime Minister Narendra Modi to the United States and further deepening to existing bilateral relations between the global and regional superpowers, political pundits in most of the Western nations as well as India and South Asian countries are searching to find the question about – if the US onwards will implement its South Asia policy through India.

This certainly includes taking required measures in stopping Pakistan from its decade-old culture of funding and patronizing terrorism with the notorious agenda of spreading seeds of terror within India and other countries in the region, including Bangladesh.

It may be mentioned here that in recent years, the relationship between India and the United States has witnessed a significant transformation, particularly since Narendra Modi came to power through a landslide victory in 2014. The visit of Prime Minister Narendra Modi to Washington has further cemented this growing alliance, leading to speculations about how the United States may implement its South Asia policy through New Delhi.

Modi’s visit has brought renewed attention to the strategic importance of the Indo-US partnership and has sparked discussions on whether Washington will rely on India as a key ally in shaping its regional policies.

Prime Minister Modi’s visit to the United States was characterized by a series of high-level meetings, including a summit with President Joe Biden and engagements with other key officials and business leaders. The visit showcased the deepening economic, defense, and geopolitical ties between the two countries. The joint statement issued by Modi and Biden emphasized shared values, common interests, and a commitment to a free, open, inclusive, and peaceful Indo-Pacific region. These developments indicate a strong convergence of interests and a desire to collaborate closely on regional issues.

One of the key areas where Washington may seek to implement its South Asia policy through New Delhi is in countering the rising influence of China. The United States has been increasingly concerned about China’s assertiveness in the Indo-Pacific region and its growing economic and military presence. India, too, has been dealing with China’s aggressive behavior along its disputed border and has shown a willingness to align with like-minded countries to counter China’s expansionist ambitions.

By partnering with India, Washington can leverage India’s strategic location and military capabilities to maintain a balance of power in the region and ensure freedom of navigation in the crucial Indian Ocean and South China Sea.

Furthermore, the United States and India share a common goal of promoting regional stability and combating terrorism. Both countries have been victims of terrorist attacks and have a vested interest in countering extremist ideologies and organizations. Washington’s South Asia policy may focus on enhancing intelligence sharing, cooperation in counterterrorism operations, and capacity building to strengthen India’s counterterrorism capabilities.

India’s extensive experience in dealing with diverse security challenges within its own borders makes it a valuable partner for the United States in addressing regional security concerns.

Another aspect where Washington may implement its South Asia policy through New Delhi is in promoting economic cooperation and trade. India is one of the fastest-growing major economies in the world and offers immense opportunities for American businesses. The United States has been eager to deepen economic ties with India, and both countries have expressed a commitment to resolving trade disputes and expanding bilateral trade and investment.

By encouraging economic integration and facilitating trade, Washington can enhance its influence in the region and strengthen India’s position as a key economic player.

However, it is important to acknowledge that implementing a South Asia policy through New Delhi does not mean excluding other countries in the region. The United States has maintained relationships with other countries in South Asia, including Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, and has various strategic interests in each of these nations.

Washington will likely continue to engage with these countries on specific issues, such as regional stability, counterterrorism efforts, and promoting democratic governance.

Prime Minister Narendra Modi’s visit to the United States has underscored the deepening partnership between India and the United States. While it remains to be seen how Washington will precisely implement its South Asia policy through New Delhi, there are indications that India will play a pivotal role in shaping regional dynamics.

By aligning with India, the United States can address common challenges, such as countering China’s influence, promoting regional stability, combating terrorism, and expanding economic cooperation. However, it is crucial to maintain a balanced approach that takes into account the interests of other countries in the region.

What has India achieved from Narendra Modi’s recent US trip?

According to senior analysts in Washington DC, Indian Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to the United States has garnered significant attention and raised curiosity about what India has achieved from this important diplomatic mission. The trip, marked by high-level meetings and engagements with key leaders, has resulted in several notable outcomes that hold immense significance for India’s strategic, economic, and technological advancements. Let’s delve into what India has achieved from Narendra Modi’s recent US trip.

One of the most prominent achievements of Prime Minister Modi’s visit is the consolidation and deepening of the India-US strategic partnership. The meetings with President Joe Biden and other senior officials have reaffirmed the importance both countries attach to their bilateral relationship. The joint statement issued after the summit emphasized the commitment to a comprehensive global strategic partnership, reflecting shared values, common interests, and a desire to collaborate on various fronts. This reaffirmation of bilateral ties not only strengthens India’s global standing but also enhances its strategic leverage in the region.

Another significant achievement is the progress made on defense and security cooperation. The defense partnership between India and the United States has been steadily growing over the years, and Modi’s visit has further propelled this collaboration. The signing of the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) in 2020 and the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) in 2016 exemplify the deepening defense ties.

During the recent visit, discussions on defense technology transfers, joint exercises, and defense production collaboration have paved the way for further advancements in this crucial domain. Such cooperation not only bolsters India’s defense capabilities but also promotes technological modernization and self-reliance in defense manufacturing.

The visit has also yielded positive outcomes on the economic front. India and the United States have expressed a commitment to deepen their economic engagement and explore opportunities for trade and investment. Discussions on trade issues, including market access, intellectual property rights, and the resolution of disputes, demonstrate a mutual desire to enhance economic ties.

The establishment of a high-level Trade Policy Forum and the resumption of the US-India CEO Forum are indicative of the focus on economic cooperation and business collaboration. Strengthening economic ties with the United States can provide a boost to India’s economy, attract foreign investment, and promote job creation.

Furthermore, the visit has highlighted the increasing cooperation between India and the United States on emerging technologies and innovation. The establishment of the Quad Tech Network, which aims to facilitate cooperation in areas like 5G, artificial intelligence, and quantum computing, underscores the commitment to technological collaboration.

This partnership opens up avenues for India to leverage American expertise and resources in cutting-edge technologies, fostering innovation, and promoting digital transformation in various sectors of the Indian economy. It also aligns with India’s own initiatives, such as Digital India and Make in India, which seek to harness technology for inclusive development.

Beyond these specific achievements, Prime Minister Modi’s visit has showcased India’s growing stature on the global stage. The interactions with top American business leaders and engagements at prestigious forums like the United Nations General Assembly have projected India as an attractive investment destination and a responsible global actor. The visit has reinforced India’s image as a reliable partner committed to democratic values, economic growth, and regional stability.

Narendra Modi’s recent US trip has yielded significant achievements for India across multiple dimensions. The deepening of the strategic partnership, advancements in defense cooperation, progress on economic engagement, and collaboration in emerging technologies are notable outcomes that hold immense promise for India’s growth and development.

Moreover, the visit has amplified India’s global standing and enhanced its influence on critical global issues. As India continues to strengthen its partnerships and engage in fruitful dialogues with nations around the world, it is poised to play an increasingly pivotal role on the international stage.

Uniform Civil Code- The opposition and left-leaning liberals being silent

0

The Uniform Civil Code (UCC) is a long pending liberal-reform. For, it has always been a binary between the Hindus and Muslims in India. The Indian criminal code is uniform i.e. the same for all Indians. But the civil code is different and is based on each religion. The Hindus in India were codified long ago. The Hindu code bill was passed way back in 1950. However, the other minority communities are not. Especially the Muslims have still been following their archaic personal law.

Article -44 of the Indian Constitution (The Directive Principle of State Policy) envisages that ‘the state shall endeavor to secure the citizen a Uniform Civil Code throughout the territory of India’. Furthermore, it has not stated how to go about with the UCC i.e., the rules of framing. Though certain states are promising to implement in their respective domains, still the onus remains on the Central Government to see that it is applied in the whole nation.

Ever since the Shah Bano case judgment (in 1985 it came out), this UCC pot has been boiling. Shah Bano and her husband Mohd. Ahmad Khan, a lawyer, had been married and had five children. Once again, her husband married another woman by giving her triple talaq. He even rejected giving any maintenance to Shah Bano after the divorce, as it was not covered in the Muslim personal law. She made a valiant struggle in the courts and won the case in the supreme court finally.

Yet, her husband would not relent. The then prime minister, Shri Rajiv Gandhi amended the Constitution to give alimony to the lady by the Government i.e. through tax payers’ money. That revolutionized and gave vigor to the UCC. Hence, UCC is for equal rights to women.

Freshly, prime minister Shri Narendra Modi announced in a public meeting in Madhya Pradesh on bringing out the UCC in the country. All the opposition parties got a jolt. The main opponents of the UCC are the orthodox Muslim clergy. Many opposition parties go by words of the conservative clergy among the Muslims than the liberal-Muslim voices or what they say.

For, the opposition has been pandering to the Muslim-minority vote-bank all these years i.e. since independence and would like them to be regressive, following age-old practices. A common set of laws for marriage, divorce, inheritance of property, custody, adoption and guardianship are needed for all citizens equally.

These are all secular (worldly) affairs and needed here and now solutions through courts. On the other hand, all citizens could follow their respective religions in other personal matters with no hitch or hindrance. The state would not interfere.

In any case, the liberals and the parties like the Congress that supports the Liberals should be supporting this UCC, at the first instance, when the prime minister announced it. They have not done so. Why? Because they have an inherent problem that it would hurt the Muslim Community. Are they not interested in bringing the community to the mainstream? 

To our astonishment, the historian Shri Ramchandra Guha lambasted the Left Communists and liberals in India for opposing the UCC in his article in 2016. This article is an eye-opener. He mentioned seven points for their opposition to the UCC. One of which says:

“The customary practices of Muslims are also not as bad as claimed; thus Muslim polygamy does not discriminate against second or third wives in the manner that Hindu polygamy does or did.” (http://m.hindustantimes.com/columns/when-progressives-turn-reactionary/story-h9Zwi5ZnbQ5Jjn0ak0A9VK.html)    

That point is absurd. The Hindu code bill would not accept such practices. If someone did, there is legal recourse for the wife to complain. In the case of Muslims it is not so. Interestingly, Mr. Guha writes, “… in our Republic, the same laws must apply to all citizens regardless of caste, community, class or gender.

There have been several articles attacking a common civil code in the widely read websites Scroll and The Wire, as well as in the staid and respected Economic and Political Weekly…The task, indeed duty, of progressive thinkers is to go beyond both political expediency and religious prejudice, and support a right policy for the right reasons.”

Those people that are saying — let us first achieve the promises that are mentioned in the preamble like: justice, liberty, equality and dignity of the individual in the journey of the nation, later India could achieve the goal/ destination of UCC — are only seeking for the law’s procrastination rather than implementation at any point of time.

For, achieving the said objectives is not a done deal in any country, even in the so-called progressive nations of the West. Nation building in those principles is work in progress. However, while passing the UCC bill, concessions could be given to tribals in the North-East and elsewhere across India that are following their customs different from other parts of India.

According to the West, the BJP is a conservative right-leaning Hindu-party, The matter of UCC it has been raising is a liberal law. As an ideological point it has been raising ever since Shah Bano case. The BJP has been making three important major promises to its electorate in its election manifesto since 1991.

Of which the party has fulfilled two huge promises viz. Bhavya Ram Temple at Ayodhya and Abrogation of Art-370 that gave special status to J&K. The Uniform Civil Code (UCC) is the only promise still pending. Hope the BJP would bring in the draft-bill of the UCC in this year’s monsoon-session and passes it.

ABVP के 75 साल: छात्र आंदोलन और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की एक प्रतिष्ठित विरासत

0

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) भारतीय छात्र संघ की जन्मभूमि है और यह देशभर में छात्रों के मस्तिष्क में राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान की चेतना जगाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई और तब से लेकर आज तक, इस संगठन ने अपने सामरिक, वैचारिक और सामाजिक योगदानों के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरित किया है।

अभाविप की यात्रा इसके स्थापना से ही उत्साहजनक रही है। इस संगठन ने देश के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में अपनी मौजूदगी को मज़बूत किया है और छात्रों को राष्ट्रीयता, सामरिक ब्रद्धि और सामाजिक न्याय के मूल्यों के साथ संपन्न करने में मदद की है। इसके सदस्य छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के समय भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और छात्र आंदोलनों के दौरान इसकी अगुवाई की है। अभाविप की यात्रा में बड़ी उच्चारणात्मक और वैचारिक सफलताएँ हुई हैं।

यह छात्रों के लिए नेतृत्व की विकास करती है, उन्नति के लिए स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक उत्थान के लिए साझी जिम्मेदारी लेती है। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता और शक्ति के साथ समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। अभाविप की यात्रा अब तक न केवल छात्रों को एक मज़बूत और जागरूक संगठन में बदला है, बल्कि इसने उन्हें समाज के उच्चतम पदों तक ले जाने का भी रास्ता दिखाया है। यह अपने विचारों और कार्यक्रमों के माध्यम से आज भी छात्रों के बीच महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) की विचारधारा है राष्ट्रवादी, सामाजिक न्यायप्रिय और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। इसका मकसद छात्रों को राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान देना है। यह संगठन छात्रों को राष्ट्रीयता, संस्कृति, स्वाधीनता, शिक्षा और शक्ति के महत्त्व को समझाता है। अभाविप की विचारधारा बालिदान, सेवा और उच्चतम आदर्शों का समर्थन करती है और छात्रों को एक सशक्त और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने अपनी यात्रा में कई महत्त्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की हैं:

1) छात्र संगठन की मजबूती: अभाविप ने अपने संगठन को देशभर में मज़बूत बनाया है और छात्रों के बीच एक मान्यता प्राप्त की है। यह छात्रों के विचारों और मांगों को सुनता है और उनके हितों की रक्षा करने में मदद करता है।             

2) योग्यता का प्रमाण: अभाविप के सदस्यों ने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर सेवा की है। वे राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3) छात्र आंदोलनों की अगुवाई: अभाविप ने विभिन्न छात्र आंदोलनों की अगुवाई की है और छात्रों के हित के लिए संघर्ष किया है। इसके सदस्यों ने छात्र आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि अपराध प्रबंधन, शिक्षा नीति और छात्रवृत्ति।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) की प्रमुख आशा है एक सशक्त, विद्यार्थी-मनःसमर्पित और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करना। एबीवीपी का उद्देश्य छात्रों के राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान में सकारात्मक योगदान देना है। इसकी मुख्य आकांक्षा निम्नलिखित है:

1) शिक्षा के क्षेत्र में सुधार: अभाविप का उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना। यह शिक्षा नीतियों के संशोधन और छात्रों की मांगों के अनुरूप उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली का समर्थन करता है।

2) राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को स्थापित करना: अभाविप की मुख्य प्राथमिकता है राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को स्थापित करना। इसके माध्यम से यह संगठन विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान पर काम करता है और समाज में एकता और समरसता को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।

3) छात्रों के विकास को समर्पित करना: अभाविप छात्रों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को समर्पित है। इसके माध्यम से छात्रों को सामरिक और शैक्षिक क्षेत्रों में स्वावलंबी बनाया जाता है ताकि वे समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकें।

अभाविप का आदर्श एक सक्षम, उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के साथी छात्रों का निर्माण करना है, जो राष्ट्र और समाज की सेवा में योगदान देते हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने आपातकाल के दौरान एक महत्त्वपूर्ण संघर्ष किया। आपातकाल भारतीय इतिहास की एक अंधेरी घटना थी, जिसके दौरान न्यायप्रियता, मुक्त विचार और लोकतंत्र की प्रणाली को धीरे-धीरे नष्ट किया गया। अभाविप ने इस आपातकाल के समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई:

1) अभाविप के सदस्यों ने आपातकाल के दौरान विभिन्न तंत्रों के खिलाफ संघर्ष किया। वे स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे और न्यायालयों में अभियान चलाए। इसके साथ ही, वे संघर्ष करके दलितों, आदिवासियों और गरीब छात्रों की हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास किए।

2) अभाविप के सदस्यों को न्यायालयों में गिरफ्तार किया गया, उन्हें यात्रा और सख्त से सख्त कारावास में भेजा गया। लेकिन ये बाधाएँ उन्हें हिम्मत और संघर्ष की ओर और बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहीं।

3) अभाविप के सदस्यों ने आपातकाल के दौरान लोगों को जागरूक किया और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसके परिणामस्वरूप, आपातकाल के बाद अभाविप की गतिविधियों में वृद्धि हुई और यह संगठन विद्यार्थी आंदोलन की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन गया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संगठन आपदा के समय तत्परता के साथ कार्य करता है और आपदा प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को संगठित करता है। अभाविप के सदस्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री और सहायता पहुँचाने के लिए प्रयास करते हैं। वे आपदा प्रबंधन टीमों में भी शामिल होते हैं और चिकित्सा सुविधाओं, खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। अभाविप ने आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए निरंतर कार्य किया है और इसके माध्यम से संघर्ष करते हुए आपदा के समय समाज की सेवा करता है।

हम सभी को एक महत्त्वपूर्ण और गर्व की बात समझनी चाहिए-9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थि परिषद (अभाविप) अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह अवसर हमें स्वयं को समर्पित करने और सोचने का आह्वान करता है। अभाविप ने छात्रों की शक्ति और विचारशक्ति को प्रोत्साहित किया है, उन्हें राष्ट्रीयता, नेतृत्व और सेवाभाव के माध्यम से निर्माण किया है।

आज, हम एक साथ अपने संकल्प को मजबूती से नवीनीकृत करते हैं। हमारे अग्रगण्यों के साथ, हम अपने विचारों, योजनाओं और संकल्पों को साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम शिक्षा, संस्कृति और सेवा के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करेंगे। यह महत्त्वपूर्ण दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी युवा ताकत है और हमें एकजुट होकर देश के प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान देना है। चलो, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, नए मील को छूते हुए एक बेहतर और मज़बूत भारत की ओर बढ़ें।

जय हिंद,

विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद!