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कांग्रेस द्वारा २२८४२ करोड़ के घोटाले का महापाप

मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत पर, सीबीआई ने हाल ही में एबीजी शिपयार्ड, उसके निदेशकों और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर २८ बैंकों के एक संघ को कथित तौर पर २२८४२ करोड़ रुपये का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया है और ये घोटाला इस समय सुर्ख़ियों में है और इसी के साथ एक बार फिर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी काला और भयानक चेहरा सामने आ गया है, आइये देखते हैं कि ये घोटाला कैसे और किस प्रकार किया गया।

ABG shipyard :-

अहमदाबाद में कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को मार्च १९८५ में मगदला शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इस्  कंपनी के नाम मे परिवर्तन किया गया और यह मई १९९५ में एबीजी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और जून १९९५ में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड बन गया। इसके मुख्य प्रवर्तक (प्रोमोटर) श्रीमान ऋषि अग्रवाल हैं।

१९९० के मध्य ,इस कंपनी ने अपने पहले जहाज का निर्माण किया था और २०१३ तक, इसने १६५ से अधिक जहाजों का निर्माण किया, जिनमें से ८०% अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए थे। अब कांग्रेस की नज़र इस पर पड़ गई और यही से शुरू हुआ घोटाले का अनवरत सिलसिला। वर्ष २००० में इस कंपनी को, इसे तटरक्षक बल के लिए दो इंसेप्टर नौकाओं के निर्माण का पहला सरकारी आदेश मिला और् इसके  बाद कांग्रेस के मेहरबानी का सिलसिला चल पड़ा। २०११ में, केंद्र ने इस कंपनी को पनडुब्बियों सहित रक्षा जहाजों के निर्माण का लाइसेंस दे दिया। फरवरी २०१२ तक एबीजी शिपयार्ड के पास १६६०० करोड़ रुपये के  ऑर्डर बुक की गयी थी। इसका मुख्य शिपयार्ड सूरत के मगदल्ला में तापी के तट पर 35 एकड़ में फैला हुआ था।  बाद में इसने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ भूमि और वाटरफ्रंट उपयोग के दीर्घकालिक पट्टे के लिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित होने के बाद, मगदल्ला से 150 किलोमीटर दूर (दहेज) भरूच में एक दूसरा शिपयार्ड स्थापित किया।कंपनी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक तीसरे शिपयार्ड के लिए २५०० करोड़ रुपये का MOU शामिल है।

कंपनी का विस्तार।

एबीजी शिपयार्ड ने २२ जनवरी, २००६ को संयुक्त अरब अमीरात स्थित क्रॉसोसियन शिप रिपेयर लिमिटेड, एफजेडई, फुजैरा का अधिग्रहण किया, लेकिन मार्च २००८ में इसे बेच दिया। २००७-०८ में, एबीजी ने अपने मगदला शिपयार्ड से सटे विपुल शिपयार्ड का अधिग्रहण किया। आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक और अन्य उधारदाताओं के साथ एक सौदे के माध्यम से वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड (डब्ल्यूआईएसएल) नामक, गोवा के एक प्रमुख शिपयार्ड का अधिग्रहण किया। ABG के पास WISL में ६०.१५% नियंत्रण हिस्सेदारी थी, जिसने नौसेना, तटरक्षक बल और निजी खिलाड़ियों के जहाजों की मरम्मत के कार्य करती थी। इसने २०१०-११ में अपना उच्चतम कारोबार ११४ करोड़ रुपये दर्ज किया।

कंपनी में घाटे का समय २०१२-१३ से शुरू हुआ। कंपनी ने २०१५ में जहाज की मरम्मत का काम बंद कर दिया था। २०१५-१६ में इसके प्रमोटरों ने इसमें से विनिवेश करने का फैसला किया। एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी। एबीजी शिपयार्ड की ग्यारहवीं भूमि डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीजी एफपीएसओ प्राइवेट और विपुल शिपयार्ड में नियंत्रण हिस्सेदारी थी। विभिन्न बिंदुओं को लेकर बनाई गई, इसकी ५५ से अधिक सहायक कंपनियां थीं।

जप्ती और परिसीमापन

२००७ में, एबीजी शिपयार्ड ने एक समुद्री विश्वविद्यालय (Marine University) के लिए ५०  करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ने सूरत के इच्छापुर में विश्वविद्यालय के लिए आवंटित १.२१ लाख वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। जीआईडीसी के उपाध्यक्ष एम थेनारासन ने बताया कि  ‘हमने जमीन का कब्जा वापस ले लिया है क्योंकि इसका इस्तेमाल कंपनी के द्वारा कंपनी को आवंटित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।” भूखंड को ७०० रुपये/वर्ग मीटर पर आवंटित किया गया था, जो कि तत्कालीन मौजूदा प्रीमियम मूल्य १४०० रुपये/वर्ग मीटर का ५० % है, २०१४ में विधानसभा में पेश सीएजी (CAG) की रिपोर्ट में एक रियायत लाल झंडी दिखाई गई थी।

२५ अप्रैल, २०१९ को आईसीआईसीआई (ICICI)बैंक बनाम एबीजी शिपयार्ड में एक आदेश में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा ३३ के तहत कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया। दिसंबर २०२० में, NCLT की अहमदाबाद बेंच ने परिसमापक को संपत्ति की निजी बिक्री करने की अनुमति दी, एक नीलामी के बाद कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला। पांच जहाजों के अलावा, भरूच और गावियार में ९२००० वर्ग मीटर आवासीय भूमि, मगदल्ला बंदरगाह के पास ४.१४ लाख वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि और डायमंड हार्बर, कोलकाता में २७ एकड़ कृषि भूमि का परिसमापन किया जा रहा है।

क्या और कितना है घोटाला?

 मुख्य रूप से कम्पनी ने २८ बैंकों से तीन अलग-अलग तरह के कर्ज लिए। इन ऋणों के माध्यम से जुटाए गए धन को ९८ सहयोगी कंपनियों के माध्यम से बदल दिया गया और मुख्य रूप से व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत पर, सीबीआई ने  में एबीजी शिपयार्ड, उसके निदेशकों और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर २८ बैंकों के एक संघ को कथित तौर पर २२८४२ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया है।

यंहा पर ध्यान देने वाली बात ये है कि “धोखाधड़ी मुख्य रूप से मेसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संबंधित पार्टियों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई है। यह भी आरोप है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था। जांच की महत्वपूर्ण अवधि 2005-2012 है, ”सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस तथ्य का रहस्योदघाटन किया।”

यह एक जटिल घोटाला है जिसमें सर्कुलर लेनदेन शामिल हैं और शेल कंपनियों द्वारा उन्हें परत करने के लिए उपयोग किया गया है।  इससे स्पष्ट है कि कर्ज को हमेशा सदाबहार बनाने के लिए या आरोपी के लिए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के मकसद से कर्ज लिया गया था।’

जांच में पाया गया है कि २००७ और २००९ के बीच, ८३ करोड़ रुपये की संपत्ति, नौ संबंधित पक्षों के माध्यम से एबीजी एसएल द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा जमा (Security Deposit) में से खरीदी गई थी। सर्कुलर लेनदेन के बिंदु पर, प्राथमिकी में कहा गया है कि, “१५ और १६ मार्च, २०१६ को, एबीजी एसएल द्वारा क्रमशः १५ करोड़ रुपये और १६ करोड़ रुपये की राशि एबीजी एनर्जी को हस्तांतरित की गई थी। उसी दिन, दो प्रवाह लेनदेन में ३१ करोड़ रुपये की राशि एबीजी इंटरनेशनल से आवास जमा की वापसी के रूप में प्राप्त हुई थी।

संघीय एजेंसी ने सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में निजी कंपनी के निदेशकों/अभियुक्तों के परिसरों सहित १३ स्थानों पर छापे मारे, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, याद रखिये २००५ से २०१२ तक केंद्र मे कांग्रेस सरकार थी। प्रमोटर ऋषि अग्रवाल के अलावा, एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस मामले में आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया गया है।

जांच में “देरी” के आरोपों को स्पष्ट करते हुए, एजेंसी बताया कि कुछ राज्यों द्वारा सामान्य सहमति के लिए वापसी प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारणों में से एक थी। एसबीआई ने अगस्त २०२० में सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई, हालांकि कुछ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने से बैंक धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। “लगभग १०० उच्च मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले हैं जो राज्य सरकारों द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा ६ के तहत विशिष्ट सहमति के गैर-अनुपालन के कारण दर्ज नहीं किए जा सके, जहां सामान्य सहमति वापस ले ली गई है,”।

तो मित्रो आपने देखा  कि अपने भ्र्ष्टाचारी चाल चलन और चरित्र के अनुरूप ही हावर्ड विश्वविद्यालय से विशेष डिग्री लिए हुए कुछ तथाकथित अंग्रेज परस्त दलाल कांग्रेसियों ने किस प्रकार अपने निम्न कोटि की निकृष्ट मानसिकता का व्यापक परिचय देते हुए २८ बैको को एक साथ लुटाने की घटना को अंजाम दिया। इनके शाशन काल में ही इस सम्पूर्ण घोटाले की घंटी बजना शुरू हो गयी थी पर इन दलालो ने अपने कमीशन के चक्कर में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को ही बेचने और उससे दलाली कमाने की थान ली थी। आप को बता दूँ की दुनिया के सबसे भ्र्ष्ट चार प्रमुख पार्टियों में से एक कांग्रेस है और ये ख़िताब उसे ऐसे ही नहीं मिल गया अपितु इसके लिए इन्होने अपने इमान और देश को कई बार बेचा और कमीशन कमाया। कांग्रेस के शाशन काल में ९०% घोटाले हुए जिसकी शुरुआत जवाहर लाल नेहरू के शाशन काल में हुए जीप घोटाले से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। ये लुटेरों के द्वारा बनायीं गयी पार्टी थी जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के लुटेरों को लूटपाट करने में सहायता पहुंचाना भर था।

इस प्रकार आप एक बार पून: कांग्रेस के काले और भयानक दुष्चरित्र से दो चार हुए, अब देखते हैं कि कब तक इन से हमारे देश को मुक्ति मिलती है।

The Hijab controversy in India: What do we need to know?

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In this digital instant-information age, you must have noticed how a controversy around Hijab at a college in Udupi, Karnataka (India) did capture national and international attention.

On the footage of a Muslim girl, Muskan, yelling “Alla hu Akbar” to a mob shouting “Jai Shri Ram,” we received conflicting accounts. The voice against the BJP, the ruling party – both in the province of Karnataka and at the center – characterized this event as a “shameful-despicable act of the vigilantes” wearing saffron turban and shawls obstructing the lone girl, aggressively shouting ‘Jai Shri Ram’.

Contesting this description, however, others claimed the whole episode was stage-managed. They say the videographer spotted the girl coming in burqa and neatly shot her movement right from where she parked her scooty to the point she passed by the students’ crowd. 

Yes, before Muskan arrived, they argue, there were students present on the scene and they did raise slogans “Jai Shriram” from a distance at the sight of Muscan (in burqa) alighting from her scooty. The students in saffron scarf were there in response to the news in circulation that a handful of girls were insisting on attending classes in hijab against the college dress rules. 

Footage of the girls in burqa/hijab squatting at the gate of the college and arguing with the college authorities were being flashed for a number of days by the national and international media. The students in saffron scarf did assemble on the premise to make a simple point that if one section of the students was allowed to violate the dress code, they would do it too.

In the next stage, the lawyers on behalf of the Muslim girls have moved the court to secure the right to wear hijab in the classrooms. As the nation waited for the verdict of the court, the issue played out in the socio-political arena and on the streets. 

For us – the overseas Indians – the entire controversy surrounding the hijab needed to be understood in the right perspective.

As a vast majority of the 20 million Muslims in India are busy – in harmony with others – earning their every day requirements of food, shelter, clothing and health, there are a handful of Islamist organizations and their foreign-funded diehard leaders always on the look out of fanning the fire of communal animosity. 

Their stories are picked up by the mainstream/social media and a select media or political elites. Collectively, they keep on feeding the 24-hour news cycle making every issue divisive and emotive. The one who yells the loudest gets most of the attention. 

The Islamists’ constant barrage of the ‘clarion-call’ that their religion was in danger tends to get traction in certain Muslim pockets. It doesn’t take time for an incident to become international news. 

This doesn’t mean there are no issues of socio-political or religious significance in the Hindu or the Muslim communities separately or between them: The Islamists’ ultimate dream is Ghazwa-e-Hind, whereas the Hindus are fearful that India shouldn’t slip back to the Muslims’ rule. 

In the latest controversy, the Islamists are asserting that it’s the “fundamental” right of the Muslim girls to wear hijab in the classrooms on the ground of their faith. 

The distinguished scholars of Islam like Asghar Ali Engineer, Zeenat Shaukat Ali or Arif Muhammad Khan educate us that there’s no reference to Burqa or Niqab in Quran, the holy book of the Islamic faith; only ‘Khimar’ is mentioned for men and women to cover their bosom. Hijab is mentioned for seven times in the Quran but its use is for partition; it doesn’t mean a piece of cloth covering the head or neck. 

Elham Manea, a professor of  Swiss-Yemeni background and the author of Women and Sharia Law, argues that it’s not only naive, but “racist” to regard the wearing of a burqa as a sincere act of faith. 

Also, take a look at how other Islamic/Muslim majority countries have dealt with the issue of hijab/burqa. Whereas in Iran, Afghanistan and Aceh province of Indonesia wearing a hijab/burqa is compulsory by law, it is banned in public in countries like Kosovo (since 2008), Azerbaijan (2010), Tunisia (since 1981, partially lifted in 2011). In Indonesia, Malaysia, Bruni, Maldives and Somalia, it is not mandatory. In Europe, France banned it in public places during the Sarkozy period. 

Here in the Canadian province of Quebec, hijab is not permitted in public institutions – the Islamists have applied their full force behind fighting this legislation. They will eventually take guidance from the Crown Prince Mohammad bin Salman of Saudi Arabia, also the custodian of Mecca and Medina. He has declared recently that head cover or Abaya covering full body were not a must for Muslim women. 

In Udupi, Karnataka, like in many parts of south India, the affluence generated among the Muslims by the Gulf money has given birth to several Islamist organizations. The calculated but impotent agitation by a dozen hijabi students – that could have easily been handled by a strong and alert administration – was staged by the Campus Front of India, the student wing of the Popular Front of India (PFI). 

The Islamist PFI has been involved in a number of violent attacks including the one on a college teacher in Kerala for “blaspheming Prophet Muhammad.” 

Another organization of students and youth is the Fraternity Movement that has close ties with the Welfare Party of India, a political platform floated by the Indian Jamaat-e-Islami. 

There’s a glimmer of hope. 

For quite some time, the Leftists in India have openly thrown their weight behind the Islamists. However, on the question of hijab, what I find pleasantly surprising is that both Left and Right in India seem to agree that unnecessary emphasis on this ‘right’ or ‘choice’ issue would weaken attempts to provide good education to Muslim girls. Their empowerment through education would receive a push back, if the Islamists had their own way. 

Thus, the regressive slogan, ‘Pehle hijab, phir kitab’ (hijab first, book later) thrust upon the immature, unsuspecting Muslim girls by the Islamists must be condemned by all of us.

The bottom line: Muslims have to be saved from Islamists.

3 pillars of India’s resurgence

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Since independence, there have only been a few ‘transformative’ points in India’s history which promised to change the fundamentals of our society. Some notable ones include – the green revolution, 1971 war, nuclear tests, 1991 liberalisation reforms. 

Although such events have been important in their own right, they didn’t fully solve issues that the country was facing. Green revolution was great for the short term but farmers today still aren’t self sufficient; the 1971 war made Pakistan weak but it was still able to bleed India for decades post that; India showed a steely resolve during nuclear tests but that didn’t mean an independent and strong foreign policy; 1991 opened the country for global trade but only the bare minimum reforms were done to keep the economy afloat. People tried to bask in the glory of these events for bit too long without realizing that more was needed. Nation building can’t be limited to one time events. For a nation with second highest population to become a world leader, plent more effort was required.

Which is why some developments after 2014 are significant. Many changes brought recently can be termed transformative than tactical. More specifically, there are three major low hanging fruits which have been plucked in the last seven years –

First, the negativity around being an Indian has dropped. 

People who are frustrated as Indians are far overnumbered by the people who have new found aspirations. Imagine a cricket team which has been told they can only play for participation and shouldn’t worry about winning – that was a good way to define Indians esp. during peak sadboi period of the 2004 – 2013 UPA rule. 

According to a 2021 IPSOS survey, more than 70% of urban Indians (compared to only 29% in 2014*) thought their country was making the right moves versus the global average of 34%. 

And this effect is not only contained to urban areas. Tangible changes in rural India show how a shift from frustration to aspiration is quietly taking place. Under the MUDRA scheme which was kicked off in 2015 for providing loans to setup small businesses, a whooping ₹80,000 crore were sanctioned during 2019-20 as loan in east India alone, to roughly 2 crore people. Contrast this to MGNREGS which caters to low skill jobs and was tauted as one of the biggest achievements during the decade preceding 2014. The total national budget for the scheme stands only at ₹71,000 crore for the comparable period.

Read full MUDRA 2019-20 report here; MGNREGS budget here.

India is finding the long lost self confidence absolutely essential if you are gearing to win as a team and not just end up being a participant on the global stage.

Second, it is no longer a tabboo to identify yourself as a nationalist. 

The first point of this article revolved around individual character, which is closely associated to having a common social character. There needed to be a web of social cohesion connecting each Indian together. In a democratic nation setup, the best way to do so is by encouraging nationalism. More than ever, people are ready to look at the broad vision of taking the society as a whole to a better place in global order. 

A staggering 96% Indians today identify themselves as proud Indians according to a 2021 Pew survey.

What’s more interesting is the increase in will to participate in democratic processes more actively than limited to being a once in 5 years voter. 

There are very susbstantial examples of how a whole of country approach like this acts as a catalyst to sustainable growth including USA starting 1860s, Japan post 1945 or Singapore post independence.

Being a nationalist also insulates one from the inferiority complexes which sprouted as a result of long periods of rules by foreigners. It gives a confidence boost in the short term to be able to neglect short term distrations.

Third, actual physical infrastructure is being finally built like never before

Mass infrastructure is the physical manisfestation of the stage for India’s rise itself. The central government has shied away from giving short term doles wherever possible to focus on gains across digital, financial, logistical infrastructure.

India is leading the global fintech race by unleashing its tech potential on a population which has leapfrogged from not having bank accounts to making QR based payments on the go!

The country aims to produce 5 million tonnes^ of green hydrogen by 2030 – something that many even in the developed world would not have heard about. This would cut down imports of petrol and diesel while making India a net exporter in an entirely new category of the power sector.

Expressways, highways, high speed rail, metros, airports in small cities are the talk of town. Schemes focussed to provide all citizens with housing, water, electricity, kitchen fuel and healthcare are some other pivotal milestones on a resurgent India’s roadmap.

national hydrogen mission: National Hydrogen Mission: Leapfrogging towards  India's cleaner future, Energy News, ET EnergyWorld

How these changes have happened over the past 7 years is a study in itself, so is the fact that although these were the necessary conditions for India to set stage for propulsion, they are in no way sufficient.

*29% Indians satisifed with country’s progress
^India’s green hydrogen policy

आधार कार्ड बनाम निजता का अधिकार भाग -2

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इसके पूर्व भाग में हमने देखा की किस प्रकार रिट याचिकाएं दाखिल कर के आधार परियोजना को चुनौती दी गई। फिर विधायिका के द्वारा आधार परियोजना को वैधानिक छत्र की छाया प्रदान की गयी, तथा ११ अंको को सांख्यिक स्वरूप के साथ आधार हमारे सामने आया। इस अंक में हम देखेंगे की श्री के एस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत न्यायधीश) के रिट याचिका पर क्या निर्णय दिया गया।

इस मामले को सत्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी संबोधित किया गया था जिसे २५  फरवरी, २०१०  को संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में, वित्त आयोग ने यूआईडीएआई के माध्यम से सब्सिडी को लक्षित करने का सुझाव दिया था। अप्रैल २०१०  तक, यूआईडीएआई अपनी रणनीति अवलोकन के साथ सामने आया। यह अवलोकन यूआईडीएआई परियोजना की विशेषताओं, लाभों, राजस्व मॉडल और समय-सीमा का वर्णन करता है। इसके अलावा, इसने यूआईडी के लक्ष्य को पहचान के सार्वभौमिक प्रमाण के रूप में कार्य करने के लिए रेखांकित किया, जिससे निवासियों को देश में कहीं भी अपनी पहचान साबित करने की अनुमति मिल सके। यह परियोजना सरकार को भारत की आबादी के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जिससे वह प्रभावी ढंग से सेवाओं को लक्षित और वितरित कर सकेगी, सामाजिक निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगी और देश भर में धन और संसाधन प्रवाह की निगरानी कर सकेगी। यह महसूस किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। केवल उनके समर्थन से ही यह परियोजना भारत में समावेश और विकास के एक बड़े दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम होगी।

यूआईडीएआई पर कैबिनेट समिति के लिए संख्या ४ (४ )/५७ /२०१० /सीसी-यूआईडीएआई वाला एक कैबिनेट नोट १२  मई २०१०  को प्रस्तुत किया गया, जिसके  द्वारा यूआईडीएआई की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि को रेखांकित किया तथा साथ ही में जनसांख्यिकीय संग्रह के लिए एक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया गया। यूआईडी परियोजना के लिए निवासियों के बायोमेट्रिक गुण और उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मांगते हुए सुझाव दिया कि एनपीआर अभ्यास के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और यूआईडी में अन्य सभी रजिस्ट्रारों द्वारा समान मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक विवरण कैप्चर करने के समय आईरिस स्कैन को कैप्चर करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त कैबिनेट नोट के साथ आईरिस बायोमेट्रिक्स को शामिल करने का औचित्य भी प्रस्तुत किया गया।

सितंबर २०१०  तक आधार की नामांकन प्रक्रिया आधार परियोजना के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ शुरू हुई। दिसंबर २०१०  में, यूआईडीएआई ने यूआईडीएआई द्वारा प्रकाशित कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के तीन ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट का अध्ययन करने वाली ‘यूआईडी एनरोलमेंट प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट रिपोर्ट’ के रूप में जानी जाने वाली नामांकन प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, ‘ ४०००० लोगों के बायोमेट्रिक मिलान विश्लेषण से पता चला है कि आईरिस और दस उंगलियों के निशान दोनों द्वारा प्राप्त सटीकता का स्तर दोनों में से किसी एक का अलग-अलग उपयोग करने की तुलना में परिमाण के क्रम से बेहतर था। भारत के सभी निवासियों के लिए इसे विस्तारित करने की उचित अपेक्षाओं के साथ, बहु-मोडल नामांकन बहुत बड़े पैमाने पर डी-डुप्लीकेशन करने के लिए पर्याप्त था।

यूआईडीएआई को विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई के अध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार, ०३  दिसंबर, २०१०  को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया, जिसे ‘भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, २०१० ‘ के रूप में जाना जाता है।

नामांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए। नामांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर समय-समय पर अध्ययन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाएं/आदेश भी जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि एक निवासी के लिए बैंक खाते खोलने के लिए बैंकों द्वारा आधार पत्र को मान्यता दी जाएगी। इसी तरह के आदेश/अधिसूचनाएं अन्य अधिकारियों द्वारा भी जारी की गई थीं। आधार लॉन्च की पहली वर्षगांठ २९  सितंबर, २०११  को  घोषणा की गई थी कि १०  करोड़ नामांकन के साथ ३.७५  करोड़ से अधिक आधार का सृजन हुआ था। समय के साथ प्रस्तुत की गई कुछ रिपोर्टें, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, प्रस्तुत की गयी जो निम्न प्रकार हैं :-

(i) मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरक पर सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण के लिए आधार-सक्षम एकीकृत भुगतान अवसंरचना पर कार्य दल द्वारा प्रस्तुत की गयी  रिपोर्ट।

(ii) मार्च २०१२  में, यूआईडीएआई को फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट ने पहचान प्रमाणित करने के लिए उंगलियों के निशान का उपयोग करने की उच्च सटीकता दर का प्रदर्शन किया। जनसंख्या की विशिष्ट जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण परिवेश में किए गए एक अध्ययन से यह  स्थापित हुआ  कि ९८. १३ % आबादी में निवासी को प्रमाणित करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव है। ९६.५ % की सटीकता केवल एक उंगली का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है और ९९. ३ %  की सटीकता दो अंगुलियों का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। इसमें आगे और  सुधार संभव है यदि उपकरण विनिर्देशों को केवल सर्वोत्तम उपकरणों को शामिल करने के लिए कड़ा किया जाता है और उंगली के उचित स्थान की सहायता के लिए कुछ यांत्रिक गाइड का उपयोग किया जाता है। बेंचमार्किंग के माध्यम से यह भी प्रदर्शित किया गया कि प्रमाणीकरण अवसंरचना प्रति घंटे एक मिलियन प्रमाणीकरण को बनाए रखने में सक्षम है।

(iii) योजना मंत्रालय की ‘अनुदान मांगों (२०१२-१३)’ पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की तैंतालीसवीं रिपोर्ट २४ अप्रैल, २०१२  को लोकसभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और योजना आयोग के तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही यूआईडी योजना के वित्तीय निहितार्थ यह रिपोर्ट उद्देश्यों का सारांश देती है।

(iv) आईरिस प्रमाणीकरण सटीकता रिपोर्ट यूआईडीएआई को १२ सितंबर,२०१२ को प्रस्तुत की गई थी। ५८३३  निवासियों के एक अनुभवजन्य अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में व्यवहार्य होने के लिए आईरिस प्रमाणीकरण का प्रदर्शन करती है। आईरिस कैप्चर के लिए डिवाइस की तैयारी के वर्तमान स्तर के साथ, यह ९९. ६७ % से अधिक की प्रमाणीकरण सटीकता के साथ ९९. ६७ % आबादी के लिए कवरेज प्रदान करने में सक्षम है। विक्रेताओं के लिए इस दस्तावेज़ में दिए गए सुझावों के लागू होने के बाद, दरों में और सुधार होगा। समग्र सिस्टम – नेटवर्क और सॉफ्टवेयर – ने वास्तविक जीवन की स्थिति में वांछित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अंत में, प्रतिस्पर्धी विक्रेता इको-सिस्टम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप और कार्य के साथ छह अलग-अलग उपकरण उपलब्ध हैं।

(v) नकद हस्तांतरण के परिचय पर पृष्ठभूमि नोट राष्ट्रीय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण समिति द्वारा २६ नवंबर, २०१२  को अपनी पहली बैठक में एक रिपोर्ट  तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में नकद हस्तांतरण के लाभों की रूपरेखा बताती है जिसमें कहा गया है कि आधार सभी के लिए एक अद्वितीय आईडी है  अत: नकद हस्तांतरण के लिए यह एक शर्त है।

 वर्ष २०१२ में  एक  रिट याचिका (दीवानी ) संख्या ४९४ /२०१२  दायर की गई थी जिसमें आदरणीय उच्च न्यायालय द्वारा ३० नवंबर, २०१२  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस रिट याचिका ने आधार योजना का मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया था  कि यह “निजता के अधिकार” का उल्लंघन करती है जो संविधान के अनुच्छेद २१ में निहित मौलिक अधिकारों का एक पहलू है।

भारत संघ के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा इसका जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा यह कहा  गया कि “निजता का अधिकार” मौलिक अधिकार नहीं है, इस पहलू पर मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की और पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने संविधान पीठ को संदर्भ देना उचित समझा। पांच जजों की बेंच का गठन किया गया था, जिसने इस मामले पर विचार करने के बाद विवाद को आधिकारिक तरीके से सुलझाने के लिए इसे नौ जजों की बेंच के पास भेज दिया। नौ जजों की बेंच के फैसले ने निर्णायक, स्पष्ट और जोरदार दृढ़ संकल्प के साथ संदर्भ का सर्वसम्मति से जवाब दिया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद १४,१९और २१ में देखा जा सकता है।

इस के एस  पुट्टस्वामी के केस में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के निर्णायक निर्धारण के साथ ही यह स्थापित हो चूका  है कि “निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है”। इस फैसले को करीब से विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:-

(i) गोपनीयता हमेशा से एक प्राकृतिक अधिकार रहा है: इस संबंध में सही स्थिति गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य २८  से शुरू होने वाले कई निर्णयों द्वारा स्थापित की गई है और विभिन्न निर्णय  यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

(ए) गोपनीयता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है।

(बी) भाग III में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए गोपनीयता आवश्यक शर्त है।

(सी) गोपनीयता के मौलिक अधिकार में कम से कम तीन पहलू शामिल होंगे – (i) किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के साथ घुसपैठ, (ii) सूचनात्मक गोपनीयता, और (iii) पसंद की गोपनीयता।

(डी) गोपनीयता का एक पहलू व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार है। और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में चित्रित अपने जीवन और छवि के अभ्यास को नियंत्रित करने के साथ साथ अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए।

इस प्रकार इस निर्णय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद २१ के अंतर्गत स्थापित किया।

God save the Hindus: The need for a constitutional amendment

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The hijab controversy in Karnataka has now been referred to the full bench of the Karnataka high court. Hijab supporters have taken their grievance out of the courtroom, and it has now become a multi-pronged battle for the protection of religious rights of minorities. In the High Court, learned counsel for hijab supporters has argued that it is already proclaimed as an essential practice in Islam by the High Courts of Kerala and Madras, and hence banning hijab by virtue of Karnataka state’s official circular violates fundamental rights of minorities conferred under the Constitution of India. Hijab supporters and opponents are sure enough to keep the issue boiling to put pressure on public opinion. However, the controversy has put into the spotlight a provision under Article 25 of the Indian Constitution which states as follows;

Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion.

(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law— (a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice (b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

A bare reading of the section distinguishes between Hinduism and other religions, which is discriminatory in nature. The very first clause is applicable to all religions (here we focus on the religious aspects of Hinduism, hence, Hinduism is to be considered a religion). Similarly, section 2 (a) is also applicable to all religions. However, the last part of section 2 (b) is applicable to Hinduism only, and it has equipped the state with ample powers to interfere with the Hindu religious institutions.

Art. 25 and its existing inclusions compel courts to issue orders while taking into account the state’s discriminatory freehand and the exclusions carved out for the privileged religions. The end result is that, the courts and government have been allowed to have the final say on Hindu religious institutions of a public character. It would have been completely acceptable if all other religions were made amenable to the same rule, but that is not the case with the existing framing of Art. 25 (2) (b).

The Indian leadership during British rule was always in favour of intervention in temple management by the state. Abhinav Chandrachud wrote an article in The Hindu and excerpts therefrom are required to be reproduced here for better understanding. He states, “After the Government of India Act, 1919, Indian legislators came to power at the provinces. Indian political leaders enacted the far-reaching Madras Hindu Religious Endowments Act, 1926, which virtually took over the management and administration of Hindu temples in the province”. The author ends his article with the following words: “In a letter written in 1802, President Thomas Jefferson advanced the idea of a “wall of eternal separation between church & state” in the U.S. The wall of separation between temple and state in India was first constructed by a colonial government which wanted to distance itself from religions that it considered heathen and false. That wall was then pulled down by Indian leaders who felt that government entanglement in religious institutions, especially Hindu temples, was essential, even in a secular state”.

Independent India offered an opportunity to frame equal laws for all  but the ideological foundations of the then existing leadership wished to have secularism allowing the special powers to the state to control Hindu religious institutions only. It was always presumed that whatever and wherever the reforms required, they were only applicable to Hindu religion, and minorities might take offence if their religious institutions were covered in the ambit of Art.25 2(b).  

During the Constituent Assembly debates Prof. K.T. Shah, had suggested the words “Buddhist,” “Christians,” and “Jains” in addition to the Hindu religious institutions in Art. 25 2(b). The reason given by him was “… I do not see why this right or obligation should be restricted only to Hindu religious institutions to be thrown open to the public. I think the intention of this clause would be better served if it were more generalised, and made accessible or made applicable to all the leading religions of this country.” K.T Shah’s proposal was accepted only to the extent of inclusion of Jains and Buddhists, but for unknown reasons Christian institutions were left out from the catch of the Article. It is pertinent to note that the amendment suggested by Prof. Shah was limited to throwing open religious institutions of a public nature belonging to Christians, Jain, and Buddhists, but it never touched upon Muslims, Jews, or Parsis. 

Muslim women are denied entry into most of the places of worship, and this is evidently discrimination on the touchstone of the Constitution of India. In his article, Syed Ubaidur Rahman unveils, the unfounded sexism as to the entry of women in religious places of worship which has no standing in the Islamic tradition. Therefore, the question is why are only Hindu religious institutions of a public character subjected to plenary state intervention and others are exempted?

In Pannalal Bansilal Pitti & Ors. Etc vs State Of Andhra Pradesh & Anr, The petitioner argued before the Supreme Court, that “By operation of clause (2) of Article 25, law of general application in respect of religious institutions should be made and singling out the religious institutions or endowments established and maintained by Hindus is an invidious discrimination violating Article 14.Supreme Court while dealing with the argument answered as follows;

The first question is whether it is necessary that the legislature should make law uniformly applicable to all religious or charitable or public institutions and endowments established or maintained by people professing all religions. In a pluralist society like India in which people have faith in their respective religions, beliefs or tenets propounded by different religions or their offshoots, the founding fathers, while making the Constitution, were confronted with problems to unify and integrate people of India professing different religious faiths, born in different castes, sex or sub-sections in the society speaking different Languages and dialects in different regions and provided secular Constitution to integrate all sections of the society as a united Bharat. The directive principles of the Constitution themself visualise diversity and attempted to foster uniformity among people of different faiths. A uniform law, though is highly desirable, enactment thereof in one go perhaps may be counter-productive to unity and integrity of the nation. In a democracy governed by rule of law, gradual progressive change and order should be brought about. Making law or amendment to a law is a slow process and the legislature attempts to remedy where the need is felt most acute. It would, therefore, be inexpedient and incorrect to think that all laws have to be made uniformly applicable to all people in one go. The mischief or defect which is most acute can be remedied by process of law at stages.

Close scrutiny of the Supreme Court’s reply implies that it has attempted to explain the challenges before makers of the Constitution in the direction of unification of the country full of heterogeneous masses, however, the apex court has expressed a notion that the mischief or defect which is most acute can gradually be remedied by the state, therefore, the responsibility of the state to enact necessary laws to stamp out blatant discrimination is intense in nature.

Furthermore, a judicial or state intervention into religious institutions kills the progress of social reforms within the religious groups, and the responsibility of such reforms is outsourced to the state which whips up the sentiments of common followers. These emotionally charged followers and their issues are always vulnerable to political abuse. Therefore, for the sake of protecting constitutional values, Art.25 2(b) is required to be amended by the Parliament otherwise a time will come when we will have to say let “God save Hindus”

अनुसूचित जाति बहुल जिलों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का होगा निर्माण

भोपाल। भक्तिकाल में अवतरित हुए संत रविदास जी ने जाति, वर्ग और धर्म के बीच की दूरियों को मिटने और उन्हें कम करने का भरसक प्रयत्न किया। इतिहासकारों के मत अनुसार संत शिरोमणि और महान कवि रविदास का जन्म वाराणसी के पास एक गाँव में सन 1398 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था और देशभर में माघ पूर्णिमा को बहुत भक्ति भाव और धूम-धाम से संत रविदास जयंती मनाई जाती है। त रविदास जी ने ऐसे समाज की कल्पना की जहां जात-पात, वर्ग–भेद न हो, सामाजिक समरसता हो, मन पवित्र हो, कर्म की प्रधानता हो, मानवीयता हो, सभी के कल्याण की बात हो, सर्वोदय हो, समाज में सबका बराबर का स्थान हो, प्रभु की भक्ति में लगने वाला हर मन एक ही है। मन की पवित्रता और कर्म की प्रधानता इतनी थी कि उन्होंने कहा- मन चंगा तो कठौती में गंगा।

संत रविदास जी से जनसमुदाय की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए मध्यमप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रदेश भर में जिला, विकासखण्ड और 22 हजार 710 ग्राम पंचायतों में गरिमापूर्ण और भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में संत रविदास जी के दर्शन-पूजन और माल्यार्पण के साथ ही उनके भजनों को गायन भी किया गया। इन कार्यक्रमों में संतों को सम्मानित किया गया और अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए स्वीकृति-पत्र भी सौंपे गये।

संत रविदास जी की जयंती पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास जी को नमन करते हुए कहा कि मैं उस कुल को प्रणाम करता हूं जिस कुल में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने समाज में सभी के कल्याण की भावना भाई और उसी दिशा में हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास करेगी कोई भी भूखा न रहे इसके लिए दीनदयाल रसोई का विस्तारीकरण किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास स्वरोजगार योजना की घोषणा भी की।

योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा जिसका 5 प्रतिशत ब्याज सरकार भरेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना प्रारंभ कर रही है जिसमें अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार,कौशल उन्नयन,नवाचार के लिए 2 करोड़ तक का अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हम प्रारंभ करेंगे जिसमें कम लागत के उपकरण और पूंजी की आवश्यकता होने पर सरकार एक लाख तक का लोन सरकार उपलब्ध करायेगी। प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बहुल जिलों में जहां ज्यादा आवश्यकता होगी ऐसे स्थानों पर संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा,जिससे सार्वजनकि कार्यक्रम व्यवस्थित हो सकें। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण केलि लाखए मध्यप्रदेश सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य करेगी। संत रविदास जी के मंदिरों का आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार किया जायेगा। सामाजिक संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए भूमि और आर्थिक सहायता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश में विकास की मुख्य धारा से सभी वर्गों को जोड़ने और सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य में अनुसूचित जातियों की समृद्धि और उनके जीवन की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी खजाने खोल दिए हैं। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मान से प्रदेश के कुल बजट में 16 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा-दीक्षा के लिये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। विदेश में पढ़ाई की बात से लेकर देश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और मैस के बेहतरीन इंतजाम तक के लिए मध्यप्रदेश सरकार खुले हाथ से पैसा खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने में पूरी तत्परता दिखा रहा है। प्रदेश के अनूसूचित जाति वर्ग के 4 लाख 48 हजार विद्यार्थियों को 480 करोड़ रूपये की पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इसी तरह 16 लाख 37 हजार विद्यार्थियों को 154 करोड़ रूपये की राज्य छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसके अलावा 80 हजार विद्यार्थियों को 115 करोड़ रूपये की आवास सहायता भी राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। यही नहीं 50 विद्यार्थियों के लिये विदेश अध्ययन की सुविधा के लिये 1 विद्यार्थी को हर साल 50 हजार यूएस डॉलर की छात्रवृत्ति की पात्रता है। इतना ही नहीं छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी के लिये 7 प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन भी किया जा रहा है।

2022-23 Budget: Indeed a progressive and forward looking one

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Unlike previous many Budgets, this year’s Budget passed by Finance Minister which is the fourth Budget of present Government 2.0, the Budget is little tricky to understand at first sight as it covered wide range of subjects such as the emerging Cryptocurrencies and launch of blockchain-based digital rupee starting 2022-23 and virtual currencies coming under tax net such as taxation on income from virtual digital assets at 30%, taxing any gift of cryptocurrencies at receiver’s end, etc. Cryptos though a digital currency that emanated way back in 2009 is still at a nascent stage in our country and millions of people still do not have an exact idea about the concept of Cryptos. 

Apart from the digital currency, this year’s budget focused on PM Gati Shakti, including master plan for expressways and provision of lakhs of jobs and opportunities for the youth, Inclusive Development, Productivity Enhancement, Climate Action, Financing of investments, etc. The Budget included host of schemes, policies and measures aimed at boosting growth in a period of rising inflation accompanied by the pandemic epiphanies and the uncertainties revolving around the COVID period, and it is very good that despite the challenges, our nation’s growth is said to be highest among many major economies. Not even that, we are now in a comfortably good position to withstand unforeseen challenges. For common income tax payers, there were no changes in tax slabs and rates, which is usually the main thing which comes to one’s mind as soon as one hears of passing of Budget. 

The only remarkable change in the current Budget is towards personal income tax structure which includes inclusion of new provision of one-time window to correct omissions and mistakes made while filing Income Tax Returns (ITRs). Now, an updated return with requisite correction can be filed till 2 years from the conclusion of the relevant assessment year. The Budget is having good and progressive outlook and the layman budget such as increase of gas cylinder prices and sundry items are a history now. There was once a time when during Budget, small small things like increase in cost of Inland letter or telegram charges, etc. used to be revised and the only one which do not see any change in price was that of post-card letter which are all now almost antiques, thanks to the digital age of email and other such communications.  Now, hardly one bothers about the variation in rates for sending inland letters or book-post letters.

In Education sector, particularly during this period of online education, it is a good initiative that a ‘one class, one TV channel’ program of PM eVIDYA shall be expanded from 12 to 200 TV channels which will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. Another important development in the Budget is the rolling out in 2022-23 of e-Passports with embedded chip for convenience in overseas travel. Overall, it can be said that the Budget is a very good, progressive and forward looking one which covers wide range of topics such as infrastructure including extension of expressways and interlinking of rivers in some States, housing, industry, MSMEs and start-ups, ease of doing business, women and children recognizing the importance of Nari Shakti and Anganwadis for improvement in child health, telecom including roll out of 5G, healthcare facilities, electric vehicles, agricultural front such as Kisan drones for spraying insecticides, crop assessment, etc. 

The Budget presentation itself included a change in the sense that the same was brought in Make in India tablet in digital format unlike the usual trademark briefcases of yesteryears. Even the change of halwa ceremony to that of mixed sweets on the eve of Budget is another welcome step.

Expanding southwards: Bangladesh to inaugurate Deputy High Commission in Chennai

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Masud Bin Momen, Bangladesh’s foreign secretary, will visit India next week to inaugurate a new Deputy High Commission in Chennai. Mr. Momen will be in India from February 23 to 25, marking the first high-level visit from Bangladesh in a long time. The Chennai mission is set to become Bangladesh’s first mission in South India. Kolkata and Mumbai already house Bangladesh’s Deputy High Commissions. In addition, Guwahati and Agartala each have an Assistant High Commission.

In several areas, Bangladesh and South India have considerable interaction, including technological cooperation, human resource development, trade, commerce, tourism, medical cooperation, and connectivity. When the mission in Chennai is fully operational, it will serve as a catalyst for further strengthening and diversifying South India’s expanding collaboration with Bangladesh.

The southern states are hotspots of information technology centers, prestigious educational and research institutions, and medical centers that have proved beneficial to Bangladesh. Because of the South’s medical advancements, a substantial number of Bangladeshi patients have come to South India for specialized treatment.

When it comes to the cotton trade, Bangladesh and India are linked by a golden thread. It has been learned that raw cotton and textile supplies worth USD two billion per year is imported from India. Andhra Pradesh and Telangana account for the majority of this trade window. As a result, coastal shipping between Chittagong and Visakhapatnam, as well as maritime connectivity between Chittagong and Chennai, has been developed by the authorities which will significantly increase trade volumes between the two countries.

Bangladesh had become India’s greatest supplier of foreign tourists prior to the Covid-19 outbreak, with 2.5 million people visiting the nation in 2019. The fact that tens of thousands of Bangladeshi visitors travel to South India for medical treatment was a major factor in the decision to establish a new mission in Chennai.

With the Omicron wave decreasing, the frequency of flights under an air bubble agreement between India and Bangladesh was boosted from 7 to 21 per week late last year, and restrictions on Bangladeshi travelers were relaxed at some Indian airports such as Kolkata this month.

During his meeting with his Indian counterpart in New Delhi, Masud Bin Momen is expected to conduct a detailed review of bilateral relations and India-backed development initiatives in Bangladesh. The meeting will also prepare the way for a visit by Bangladesh’s foreign minister, whose dates are still being worked out. AK Abdul Momen is expected to visit India in early March or May, given Bangladesh’s busy internal political calendar in the coming weeks.

During the pandemic, the two countries’ top officials have met virtually on a regular basis, and Prime Minister Narendra Modi visited Dhaka in March last year to take part in ceremonies celebrating Bangladesh’s 50th anniversary of independence. In the midst of the pandemic, India initiated numerous large connectivity and infrastructure projects to improve linkages between Bangladesh and the north-eastern states.

The two countries are well aware that their fates are inextricably linked and that they must flourish together. Strengthening bilateral partnerships is the best way to ensure stability, prosperity, and long-term gains.

The Ukrainian crisis and the new cold war

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The policy measures of the West (the United States and some of its European partners) have always been designed for the sustainable maintenance of their geopolitical, economic, and military hegemony in the areas where Russia has had specific interests for decades. The current Russian policy, on the other hand, is based on the legacy of its historical setting as the center of the only other mighty superpower (the USSR), a status it desperately tries to re-achieve and maintain. This conflict of interests between Russia and the West ensures the opening of new geopolitical, economic, and military battlegrounds, one of which is now Ukraine, causing a re-invention of the old cold war rivalry. 

During the time of the Cold War, especially after 1945, a balance of power has been sustained with both superpowers maintaining power equilibrium on the basis of the notions like MAD and detente. After facilitating the decline of the Soviet Union ultimately ensuring its disintegration and thereafter segregating the former Soviet republics from the Russian sphere of influence, economically by prompting them to follow the liberal economic paradigm with the offer of full economic cooperation with the European Community and assistance from the West and its financial institutions and militarily by drawing them to the band of NATO (North Atlantic Treaty Organization), the organization which the US once agreed to dissolve or at least ensured not to expand to Eastern Europe, the West has clearly waged a diplomatic war to encircle the Russian federation, weakening its political and economic power structure and the ability of that country to have an independent say in world affairs while cautiously keeping it from becoming an unruly state.   

With the joining of 12 of the old Warsaw Pact nations including many of its neighbors (Czech Republic, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Slovakia) in NATO and most of those enjoying close economic ties with the west, Russia has the fear of losing its influence on Ukraine, its largest neighbor in Eastern Europe. The loss of Ukraine meant NATO at the doorstep of Russia. The US had earlier tried to take NATO military systems to the Russian sphere by proposing a Missile Defence System to be put up in Poland and a Radar Monitoring System in Turkey, clarifying that the aim is only to shield its European partners from possible nuclear strikes from Iran and North Korea. The proposal invited stiff objections from Russia and was then withdrawn. 

Objectives of the West

The west wants a weak Russian State which will not object to their plans to preserve their domination.  Unlike what has now become a common belief that the US is facing setbacks around the world whether, in Afghanistan or  Libya, it is argued that the US has succeeded in sustaining and expanding its power throughout the world more vigorously than it had done in the past decade. The conflicts and crises in different parts of the world necessitate a world supervisory body and to the role of which the US has appointed itself. On the other hand, Russia, after the economic and political setbacks in the 90s, tries to reassert itself as a greater power, claiming the past legacy of the mighty Soviet Union and wanting to defend its interests in the areas where it traditionally has an interest. Russia, under the leadership of Putin, tries to thwart all measures of the west to dominate its sphere of interest. 

Ukrainian Crisis

The current crisis in Ukraine began in 2013, with the failure of an authoritarian, corrupt but democratically elected, and Russian-backed regime of Victor Yanukovich to control the popular uprising against his unpopular (especially in Western Ukraine) decision to not to have economic cooperation with the European Union. Within three months, Yanukovich found himself a refugee in Russia while another autocratic, NATO-backed, and unelected government-controlled Kyiv. Ukrainian leaders, it seems under direct orders from the US policy advisers (there was a flurry of US diplomats visiting Kyiv after the regime change), issued provocative statements and pledged to “prevent a national breakup” by readying the armed forces in full alert against potential aggression from Russia.    

It is argued that the west (the US and its European allies) facilitated the Russian takeover of Crimea, interestingly ‘without firing a shot, in a multipronged diplomatic maneuver. After the breakup of the USSR, Russia leased the Sevastopol Naval facility in Crimea from Ukraine until 2042. Ukraine supplied 80% of Crimea’s water and electricity and 65% of its gas. With its naval base, security force presence (till 2042), and a population of 60% of ethnic Russians, Crimea was already in an indirect Russian sphere of influence. This west, through their new Ukrainian partners, provoked and thereby facilitated Russia to take over Crimea. The Crimean takeover is seen as a Russian success. But actually, the occupation of Crimea prevented further Russian claims on Ukraine, it put Russia in a defensive position, it portrayed Russia as an aggressor or an invader, it provided a fine excuse to the west to impose economic sanctions and it brought another economic burden to an already reeling Russian economy.

Moreover, after the downing of the MH17 aircraft, the US, EU, and Ukrainian authorities have vehemently tried to put blame on Russia and the rebels, who fight the Ukrainian army with Russian military assistance. Russia was totally taken aback, it achieved nothing new by the Crimean takeover except the elevation of Putin as a decisive leader, allowing him to portray himself as invincible, uncompromising, and able, re-achieving his almost lost image. But the west accomplished its strategic goal of neutralizing future Russian policy decisions regarding Eastern Europe. The Russian aggression is a fine excuse for NATO to boost its military ties with the Baltic states and to have US arms just miles away from Russian territory.        

The west tries to neutralize the Russian opposition to its policies by gradually reducing the Russian sphere of influence, encircling it militarily and imposing economic sanctions which would eventually put an already stumbling Russian economy to further financial ruin. The Russian aggression in Ukraine has provided the US with its military presence all around Russia, practically encircling it and gradually reducing Russian influence in Europe. Russia has sought to increase ties with China and South Asia, clearly demonstrating that it is losing its grip in Europe.

The Present Crisis 

The United States wants Russia to attack Ukraine. An attack on Ukraine will never be a victory for Russia unless it takes over the entire Ukrainian state without damaging its trade ties with Europe. This is almost impossible. An attack on Ukraine by Russia will be military, diplomatic and economic victory of the United States over Russia. 

But even after this, Russia under the leadership of Vladimir Putin considers itself as a great power and continues to resist. Russia fights for its survival as a sovereign nation. It wants no NATO presence in its neighborhood and thus provides assistance to the rebels in Eastern Ukraine in their fight against the Ukrainian army to establish a pro-Russian government in Eastern Ukraine. The current situation is a success for Russia as it does not allow the Ukrainians to get near the European Union or NATO. Hence Russia wants the status-quo to continue as long as possible. Russia will not want to ease itself into the trap set up by the United States in Ukraine. A resurgent Russia in company with an emerging China is a nightmare for the Western ambitions in the region. 

The Cold war was basically an ideological conflict between the Communist and Capitalist blocks. The rivalry then developed into a power race in political, economic, scientific, and military spheres. The war now emerging in Ukraine is no less than a power race to assert political control. One side wants to expand and the other wants to survive and resurge. This may well become a global power struggle which may even lead us to a catastrophic regional or world war. 

The assumptions  

It is assumed that the rivalry between the West and Russia is not new; both have always treated the other with suspicion and tenacity and always tried to make gains at the expense of the other. It is assumed that foreign policy of the US and its European partners towards Russia is articulated in such a manner that it will facilitate a Russian decline to a certain level, politically, economically, and militarily, to make it compromising if not obedient on the decisions and actions were taken by the west in world affairs and at the same time preventing it from becoming a lawless state. It is also assumed that even though weaker, Russia will certainly resist the forceful advance of the west in its sphere of influence, creating a new power struggle that will be viewed as a new Cold War.

आधार कार्ड बनाम निजता का अधिकार भाग -१

Adhaar Card v/s. Right to privacy_1

आधार संरचना पर हमले की अगुवाई करने की पहल याचिकाकर्ताओं, अर्थात् न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और श्री प्रवेश खन्ना, के नेतृत्व में वर्ष २०१२ में एक रिट याचिका (सिविल) संख्या ४९४ /२०१२ दाखिल करके की गई। उस समय, आधार योजना विधायी छत्र के अधीन नहीं थी अर्थात इसके लिए किसीभी प्रकार  के अधिनियम या संहिता को विधायिका के द्वारा पारित और लागू नहीं किया गया था। उपर्युक्त रिट याचिका में आधार योजना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह भारत के असंख्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, अर्थात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत आने वाले निजता के अधिकार (Right to Privacy)का उल्लंघन करती है।

कुछ अन्य व्यक्ति भी संबंधित याचिकाएं दाखिल करके आधार योजना को चुनौती देने की दौड़ में शामिल हुए। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और श्री प्रवेश खन्ना द्वारा दाखिल की गयी इस याचिका में समय-समय पर कई आदेश पारित किए गए| याचिकाकर्ताओं ने आधार परियोजना को चुनौती दी है, जो वर्ष २००९ में प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से शुरू हुई थी। वर्ष २०१६ में, आधार अधिनियम  जिसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, २०१६  (‘आधार अधिनियम’) के नाम से जाना जाता है, पारित किया गया। अंग्रेजी में इसे Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 कहते हैं। आधार को वैधानिक कवर की ढाल मिलने के बाद भी,ये कह कर की “यह अधिनियम संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है” ईसे चुनौती दी गई। इस मामले में शामिल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह इन मामलों में पक्षकारों को अपनी दलीलें समाप्त करने में लगभग चार महीने लगे| पुनः इसी उद्देश्य से कुछ और रिट याचिकाएँ भी दाखिल की गई।

इससे पहले कि हम आधार परियोजना और आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विश्लेषण करें, हमे कालानुक्रमिक क्रम में घटित घटनाओं पर ध्यान देना उचित होगा, जिन्होंने आधार योजना के निर्माण, टेक ऑफ और कार्यान्वयन को आकार दिया।

०३ मार्च, २००६ को भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान’ नामक परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बारह महीने की अवधि के लिए लागू करने का अनुमोदन दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, बीपीएल परिवार परियोजना के लिए विशिष्ट पहचान के तहत बनाए जाने वाले कोर डेटाबेस से डेटा और फ़ील्ड को अद्यतन करने, संशोधन, जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए ०३ जुलाई, २००६ को एक प्रक्रिया समिति (Processes Committee) का गठन किया गया। इस समिति ने २६  नवंबर २००६ को एक पेपर तैयार किया जिसे ‘निवासियों की सामरिक दृष्टि विशिष्ट पहचान’ (‘Strategic Vision Unique Identification of Residents’) के रूप में जाना जाता है। इसके आधार पर, नागरिकता अधिनियम,१९५५  और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मिलाने के लिए ०४  दिसंबर, २००६ को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की स्थापना की गई थी। ईजीओएम को परियोजनाओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यप्रणाली और विशिष्ट बिन्दुओ (methodology and specific milestones) पर गौर करने और इन परियोजनाओं पर अंतिम दृष्टिकोण लेने का भी अधिकार था। ईजीओएम में तत्कालीन विदेश, गृह मामलों, कानून, पंचायती राज और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रियों और तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष को शामिल किया गया था।

विशिष्ट पहचान अर्थात Unique Identification (UID) परियोजना पर समय-समय पर विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। २२  दिसंबर २००६  को आयोजित चौथी बैठक में प्रस्तावित डेटा तत्वों के विभिन्न पहलुओं और उनके स्वरूपों पर चर्चा की गई। तत्पश्चात,२७  अप्रैल, २००७  को आयोजित इसकी पांचवीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि यूआईडी डेटाबेस का विकास सैद्धांतिक रूप से तीन चरणों में होगा। समिति ने आगे निर्णय लिया कि आरडी के घरेलू सर्वेक्षण और व्यक्तिगत राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डेटाबेस जैसे प्रमुख भागीदार डेटाबेस के साथ चरणबद्ध तरीके से लिंकेज किया जाना चाहिए। ११  जून, २००७ को, परियोजना के अंतिम चरण में, कैबिनेट सचिव द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री के समक्ष यूआईडी परियोजना की सम्पूर्ण रुपरेखा प्रस्तुत की गई। यूआईडी परियोजना की छठी बैठक १५  जून, २००७  को हुई, उक्त बैठक में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए:

 (i) ११ अंकों के सांख्यिक  प्रारूप को मंजूरी दी गई।

(ii) प्राधिकरण के लिए पैन-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के तत्वावधान में एक कार्यकारी आदेश द्वारा यूआईडी प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता की सराहना की गई।

(iii) केंद्रीय और राज्य यूआईडी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) को चुनाव आयोग के साथ जुड़ाव के तौर-तरीकों पर काम करने और लिंकेज के लिए एमओआरडी और पीडीएस के साथ चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया गया।

(v) चरणबद्ध योजना के लिए प्रस्तावित अनुक्रम का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

३०  अगस्त,२००७  को हुई सातवीं बैठक में, प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे और यूआईडी प्राधिकरण की संरचना और वित्तीय निहितार्थ सहित जनशक्ति की आवश्यकता पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव समिति के ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस स्तर पर, ईजीओएम ने २७  नवंबर, २००७  को अपनी पहली बैठक बुलाई। इस बैठक में, निम्नलिखित बिंदुओं पर आम सहमति बनी:

(i) एक पहचान संबंधी निवासी डेटाबेस बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है, भले ही डेटाबेस डेटा के नए संग्रह पर बनाया गया हो या पहले से मौजूद डेटा (जैसे चुनाव आयोग की मतदाता सूची) पर आधारित हो।

(ii) इसके अतिरिक्त, एक संस्थागत तंत्र बनाने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो डेटाबेस का ‘स्वामित्व’ होगा और इसके रखरखाव और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) अगली बैठक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और यूआईडी योजनाओं के मिलान से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए होगी, जिसमें कार्यप्रणाली, प्रभावी कार्यान्वयन तकनीक, ऊपर बताए गए संस्थागत तंत्र की पहचान और योजना को लागू करने के लिए समय सारिणी शामिल है।

इसके बाद कार्यक्रम के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला हुई। उसमें कुछ मुद्दे उठाए गए थे और उन मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें दीं जिन पर ईजीओएम ने चर्चा की। आधार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद कैबिनेट सचिव को यूआईडी के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया।

कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर विचार करने के बाद, दिनाँक २८ जनवरी, २००९  को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन जारी किया गया था जिसने यूआईडीएआई को योजना आयोग की एक संलग्न कार्यालय के रूप में गठित और अधिसूचित किया था। यूआईडीएआई के गठन के परिणामस्वरूप, आधार नामांकन के लिए १४७.३१  करोड़ रुपये के आवंटन को वित्त मंत्री द्वारा वित्त पर स्थायी समिति की सिफारिश पर अनुमोदित किया गया। योजना आयोग के सचिव द्वारा ३५  राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को यूआईडीएआई के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों (जैसे कि नियुक्ति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यूआईडी आयुक्तों, रसद सहायता और विभिन्न विभागों और राज्य इकाइयों के साथ समन्वय) से अवगत कराते हुए २५ फरवरी, २००९ का डेमो-आधिकारिक पत्र भेजा गया।

सलाह देने और यूआईडीएआई से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। यूआईडीएआई को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया था। इसके लिए स्टाफ भी आवंटित किया गया था। समय-समय पर कोर ग्रुप की बैठक होती रहती है। कोर ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि यूआईडीएआई परियोजना को शुरू करने के लिए २००९ के मतदाता सूची डेटाबेस के साथ शुरुआत करना बेहतर है। पीडीएस अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति राज्यवार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से स्थायी आयोग/यूआईडी को भेजने की मांग की गई थी। यह और इस दिशा में उठाए गए अन्य कदमों की परिणति ०२  जुलाई, २००९ को अधिसूचना जारी करने के रूप में हुई, जिसके तहत श्री नंदन नीलेकणि को पांच साल के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए यूआईडीएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और ये अध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का था। उन्होंने २४ जुलाई, २००९  को कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद, ३०  जुलाई, २००९  को यूआईडीएआई की प्रधानमंत्री परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक १२ अगस्त २००९ को हुई, जहां यूआईडीएआई के अध्यक्ष ने प्रस्तावित यूआईडी परियोजना पर व्यापक रणनीति और दृष्टिकोण पर विस्तृत प्रतिनिधित्व दिया। प्रस्तावों में से एक “यूआईडी के लिए जल्द से जल्द एक विधायी ढांचा प्रदान करना था” ताकि इसे अपना कार्य करने के लिए कानूनी मंजूरी मिल सके। कुछ अन्य समितियाँ जैसे बायोमेट्रिक्स मानक समिति, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया समिति को परियोजना के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में स्थापित की गयी थी, जिन्होंने दिसंबर २००९ में अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां तक ​​कि यूआईडी पर एक कैबिनेट समिति का गठन 22 अक्टूबर के आदेशों के तहत किया गया था। २००९ में हुई कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी, जिसका उद्देश्य यूआईडीएआई से संबंधित सभी मुद्दों (जिसमें इसके संगठन, नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, वित्त पोषण और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली शामिल है) को कवर करना था।

इस भाग में हमने देखा की किस प्रकार रिट याचिकाएं दाखिल कर के आधार परियोजना को चुनौती दी गई। फिर विधायिका के द्वारा आधार परियोजना को वैधानिक छत्र की छाया प्रदान की गयी, तथा ११ अंको को सांख्यिक स्वरूप के साथ आधार हमारे सामने आया। अगले अंक में हम देखेंगे की श्री के एस पुत्तुस्वामी (सेवानिवृत न्यायधीश) के रिट याचिका पर क्या निर्णय दिया गया।