Employment

Recently, a big IT firm within India that employs lacs of personnel has sacked approximately 3500 employees because citing the reason of implementing AI, which makes it prudent that India should do some modifications in its labor laws because believe it or not, the day when India will have to make a decision about it is soon approaching.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को फ्री में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुवात की गई है जिसका नाम Rail Kaushal Vikas Yojana है।

एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा, एनआरए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों जो की ग्रुप-बी, ग्रुप-सी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग लाइन टेस्ट आदि द्वारा आयोजित टियर -1 परीक्षा की जगह लेगी।

जहाँ सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, ऐसा प्रतीत होता है की समाज भी इसमे बराबर भगीदार है। परन्तु वास्तविक्ता इससे भिन्न है।

It seems most of us are happy to clap from a distance for Army since our own children are not involved in battlefield.

Government should have a policy to create awareness about the businessman and industrialists as national icons. Just to share a really disturbing fact - no Indian entrepreneur has ever been given a Bharat Ratna.

The 2019 Global Innovation Rankings, by Cornell, INSEAD and WIPO, confirms the continued rise of India. Out of 129 countries, India is ranked overall 52nd, climbing from 57th position in 2018.

The theory of jobless growth was applicable to the UPA era (2004-2014) and evidences suggest the same. There is no place and time context nor evidence to support this theory for the NDA government of 2014-2019.

Economics of electric mobility

PM Modi seems to be creating jobs before Satellite Farming leaves country's major population unemployed.