reforms in the judicial system require sustained effort and commitment from all stakeholders, including the government, the judiciary, and civil society organizations.
We need to criminalise marital rape and, along with the issues concerning it must be answered. And with that, we can bring equality and justice in a real sense.
हमारी कानून व्यवस्था और न्यायिक तंत्र तब असल मायने में सफल मानी जाएगी जब इन वर्गों के लोगों तक भी यह आसानी से उपलब्ध हो जाएं और उन्हें इसके लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़े।