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आधार संरचना पर हमले की अगुवाई करने की पहल याचिकाकर्ताओं, अर्थात् न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और श्री प्रवेश खन्ना, के नेतृत्व में वर्ष २०१२ में एक रिट याचिका (सिविल) संख्या ४९४ /२०१२ दाखिल करके की गई। उस समय, आधार योजना विधायी छत्र के अधीन नहीं थी अर्थात इसके लिए किसीभी प्रकार  के अधिनियम या संहिता को विधायिका के द्वारा पारित और लागू नहीं किया गया था।

पौधरोपण अभियान को जन आंदोलन बनाने का ही नतीजा है कि वन क्षेत्र के मामले में मध्यप्रदेश, देश भर में पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी हुए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र पूरे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.14 प्रतिशत है।

एएनआइ के अनुसार, इन 54 चीनी ऐप्स में ब्यूटी कैमरा: स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा: सेल्फी कैमरा, ईक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, कैमकार्ड फॉर सेल्सफोर्स एंट, इसोलैंड 2: एशेज ऑफ टाइम लाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेनसेन्ट एक्सराइवर, ऐप लॉक और डुअल स्पेस लाइट शामिल हैं।

कर्नाटक हिजाब विवाद तुल पकड़ता ही जा रहा है। जय श्री राम का नारा लगा रहे लड़कों के सामने अल्‍लाह हू अकबर का नारा लगाने वाली लड़की को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा थी।

India has slowly but surely managed to bring Nepal, Sri Lanka and Maldives to behave after short lived and unsuccessful attempts to play off India against China. India has enough levers in Nepal and Bhutan to keep China's influence under check.

The Jesuit missionary run Loyola college in Chennai is a ‘well known’ educational institution in Tamil Nadu. But its still a matter of debate to say whether it’s the academic excellence or the anti-national, anti-Hindu activities that the college is famous for!

If all the private crypto currencies will be taxed at such a high rate in India, it would simply push them underground, into the domain of illegal trade and dark web.

यूक्रेन कि जनता भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने कि इतनी आदत हो चुकी है, कि उनके लिए ना तो राष्ट्र का कोई मतलब है और ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना। उन्हें इस बात की परवाह हि नहीं रही की युक्रेन उनका अपना देश है वो केवल इसे मिट्टी का एक टुकड़ा भर समझते रहे।

A new law passed in September 2020 required all foreign funded NGOs to open a bank account in a specific branch in New Delhi, limited the transfer of foreign contributions to other NGOs or persons, and lowered the administration expense cap from 50% to 20%.

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए भी इस बजट में घोषणा करी गई है। गांवों तक इंटरनेट सुविधा का विस्तार किया जाएगा।