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How to keep our elected representatives reminded of their duties

sanjay kapur
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How to keep our elected representatives reminded of their duties

That the crushing jam of people on a narrow foot overbridge at the Elphinstone Road Station in Mumbai happened due to negligence is bad enough. It has resulted in 23 avoidable deaths and left many injured, some perhaps so badly that their remainder lives will now be a greater struggle than before.

That the direly needed broadening of the said bridge was kept pending for two years is atrocious. It is obvious neglect and callousness. The urgency of the matter was thought secondary to the search for a ‘proper’ tender.

If these facts don’t tell the story of the common man’s insignificance, then the police authorities bringing out a pamphlet with the photographs of all the deceased, with serial numbers written in red ink across their foreheads- should leave no doubt.

The sad reality is that the only worth of the common man today is just as a voter. Once he exercises his franchise, he is just a statistic in the country’s swarming population of nobodies, till the next polls. In between two elections, he exists merely as a hapless struggling ‘something’.

The politicians of course, promptly move on to another level of comfort and entitlement that is far above and far removed from the struggling existence of the common people.

In this context, it is no surprise that the common man has decided to call out the injustice in always being at the receiving end of the administration’s apathy, neglect, and gross failure of duty. The dismayed common people can’t help but voice their anguish.

The gulf between the privileges of the Netas and the common man have suddenly become exposed. The common perception has emerged that if the Netas don’t experience the conditions of the common people’s daily lives, they will never know the ground reality of the struggles of the daily lives of the common people. So how can they solve the people’s problems if they are so distanced from them?

This hasn’t happened as a result of just this incident. It has been building for some time. This needless and avoidable tragedy has triggered the first shriek of frustration. People know that a democratically elected government is duty-bound to serve the people. But over time, the repeated failures in performance caused even that basic notion to be drowned in a cloud of despair and resignation.

Just some time back a building collapsed in a part of Mumbai, and there was a lot of passing the buck on display. To date it is not publicly known as to which authority was held accountable. We don’t even have the clarity in our systems to pinpoint accountability.

But there is remarkable clarity on how two to four fold increases in salary and perks  can be sanctioned within minutes by elected representatives for themselves, with miraculous unity across party lines for the ‘essential’ amendments.

The true relevance of the ‘M’ (Member) in the official names of our elected representatives like MP, MLA, or MLC has morphed over time. From being a designation to indicate their status in our very honorable law making houses, they have now come to mean a super-status entitling them to special powers and placing them over and above the people. To some then, the ‘M’ means only that they are members of an incredibly powerful league or club that is far superior to the people. Which is not something that the Constitution ever meant it to be.

The basic fact still remains that they are the people’s representatives. As long as they are elected representatives, they are to be in the service of, and for, the people.

Sadly, this basic and paramount truth is easily lost sight of.

One way to ensure that this basic truth is always the prominent identity of an elected representative, is to officially rename MP, MLA, MLC, as PRIP (People’s Representative in Parliament), PRLA, or PRLC. The sooner it is done, the better.

It would serve as a straight and gentle reminder to all that their foremost duties are to serve the people.

जातिगत आरक्षण ने हमेशा प्रतिभा को कुचला है, किसका भला हुआ है इससे, देश का? बिलकुल नहीं

Kanhaiya Kumar
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जातिगत आरक्षण ने हमेशा प्रतिभा को कुचला है, किसका भला हुआ है इससे, देश का? बिलकुल नहीं

आज की वर्तमान परिस्थिति में हमारा देश दो हिस्सों में बँट गया है. एक हिस्सा जो आरक्षण को वरदान मानता है और दूसरा हिस्सा जो आरक्षण को अभिशाप मानता है. क्यों है ऐसा, हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की है अब तक.

वरदान- आज के दलित (जो वास्तव में सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं) आरक्षण को वरदान मानते हैं.
अभिशाप- पढ़े लिखे प्रगतिशील युवा, चाहे वो दलित हो या सवर्ण, आरक्षण को अभिशाप मानते हैं.

आरक्षण के अगर लाभकारी गुण हैं तो इसके अनेक दुष्परिणाम भी हैं.

आरक्षण का प्रयोजन संविधान के निर्माण एवं देश की स्वतंत्रता के पश्चात् सिर्फ १० सालों के लिए था. परंतु, भ्रष्टाचारी राजनेताओं एवं सरकारों ने आरक्षण को वोट बैंक की पालिसी बना कर देश के विकास को बाधित किया है.

भारत देश के संविधान में समता का अधिकार दिया गया है हरेक भारतवासी को, परंतु आरक्षण उस अधिकार के साथ सिवाय एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है. आये दिन समाचार पत्रों में हिन्दू मुस्लिम वैमनस्यता के साथ साथ सवर्ण और दलित वैमनस्यता के समाचार पढ़ने को मिलते हैं. कभी किसी भी राजनैतिक दल अथवा सरकार के प्रतिनिधियों ने इस का मूल कारण जानने की न कोशिश करी है और न ही करेंगे. जातिगत आरक्षण आपसी भेदभाव को मिटने का नहीं अपितु भेदभाव बढ़ाने का मूल मंत्र है, जिसका इस्तेमाल राजनैतिक पार्टी अपने वोटबैंक को मजबूत करने के लिए करती हैं.

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त का हर चीज पा लेने में ख़ुशी मिलती है, परंतु उस वर्ग या समाज ने कभी ये नहीं सोचा की ये मुफ्त की आदत बुरी है या अच्छी. मित्रों, अब समय आ गया है की जातिगत भावना या दुर्भावना एवं साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ कर देश तथा अपने भारतीय समाज को एक करने एवं मजबूत करने के लिए सही प्रयास करें. आज हिंदुस्तान चार अलग प्रान्तों में बँट गया है- हिन्दू, मुस्लिम, सवर्ण एवं दलित.

आरक्षण ने हमेशा प्रतिभा को कुचला है, किसका भला हुआ है इससे, देश का, बिलकुल नहीं.

समता का अधिकार मतलब आरक्षण बिलकुल नहीं है. मित्रों, समता का अधिकार का मतलब है- सर्वधर्म समभाव, सर्वजन समभाव.

हर व्यक्ति को उसके विकास के उचित अवसर के साथ उचित साधन उपलब्ध कराना ही समता का अधिकार की विवेचना है. न की आरक्षण देकर किसी एक वर्ग के बुद्धिमत्ता को कुचल कर दूसरे वर्ग के बुद्धिमत्ता को विकसित होने से रोक देना.

मैं आरक्षण पर दो विकल्प के बारे में सोचता हूँ- अगर देश के विकास के लिए आरक्षण सचमुच सहायक है तो इसे जातिगत न रखकर आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रयोग में लाया जाय अथवा आरक्षण को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाय एवं देश के हर नागरिक को उचित अवसर के साथ साथ साधन उपलब्ध कराये जाएँ ताकि देश में प्रतिभा को सम्मान मिले एवं सभी जाति एवं समुदाय के बिच नफरत की दीवार को गिरा कर भाईचारा की भावना को मजबूत किया जा सके.

क्यों हूँ मैं ख़फ़ा ख़फ़ा सा

PRADEEP GOYAL
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क्यों हूँ मैं ख़फ़ा ख़फ़ा सा

आजकल देश मैं चारो तरफ एक ऐसा माहौल नजर आता है जैसे जहाँ देखो, जिसे देखो और जब देखो, हर कोई ख़फ़ा ख़फ़ा सा है. चाहे अमीर हो, मध्यम श्रेणी से आता हो या गरीब हो. लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हक़ीकत दिखाई देगी. हाँ कुछ लोग हैं जो सही में खफा है, नाराज है और देश मैं उनका दम घुट रहा है.

आइये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं की सही मायने में कौन लोग ख़फ़ा हैं और पिछले 3 सालों में ऐसा क्या बदल गया की सद्धभावना और भाईचारे के प्रतिक हमारे देश में ऐसा अचानक क्या हो गया की उन लोगों का दम घुटने लगा है.

सबसे पहले बात करते हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की. उनको अगर हम देखें, उनकी बातो को सुने तो ऐसा लगेगा जैसे हामरे देश में उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा है. वो इतने ज़्यादा ख़फ़ा हैं की वो देश के टुकड़े करने वाली बाहरी ताकतों से हाथ मिलाने में और देश के खिलाफ साजिश करने में कोई हिचक, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है. वो हर उस ताकत के साथ कंधे से कन्धा मिलाके खड़े नजर आते हैं जो ताकत दिन रात हमारे देश को विनाश में झोंकने के लिए लगी रहती है. अब सवाल ये उठता है हमारे देश के नागरिक होते हुए भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी मज़बूरी है तो उसके पीछे एक ही कारण है और वो है उनके विदेशो से आने वाले करोड़ो रूपये के चंदे पर रोक जो भारत सरकार ने पिछले तीन सालों से लगा रखी है. ये विदेशी चंदा इन लोगों के द्वारा बनाई गए सामाजिक संस्थानों में भारत विरोधी ताकतों द्वारा भेजा जाता था और उसका प्रयोग देश के एकता और अखंडता को चोट पहुँचाने के लिए होता था. अब जब से ये काली कमाई का जरिया बंद हुआ है, ये लोग भारत सरकार से खफा हैं और देश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक झूठा प्रचार प्रसार हो रहा है की भारत में रहना अब मुश्किल हो गया है.

इसके बाद बारी आती है अफसरशाही की, उन अफसरों की जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं और उनके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेवारी है. पर वो लोग क्यों खफा है उनको तो आलिशान कार्यालय, महँगी गाड़ियां, बंगले और मोटी तनखाह जैसी सुबिधायें जनता के खून पसीने की कमाई में से दिए गए कर में से निकाल के दी जाती है. कोई भी सरकार हो, उनको तो ये सब मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है फिर ऐसा क्या हो गया है. यहाँ दो तीन चीजे हैं जो महत्वपूर्ण हैं. सबसे पहले आज उनको सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक अपने कार्यालयों में बैठके काम करना पड़ रहा है जबकि पहले अपनी मर्जी से आते थे और चले जाते थे, नहीं भी आये तो फर्क नहीं पड़ता था. दूसरी बात है की ऊपर की काली कमाई जो लगभग बंद हो गई है. पहले करोड़ो के न्यारे वारे किये जाते थे एक फाइल को आगे बढ़ने के लिए पर अब जवाबदेही और समय सीमा तय कर दी गई है. तीसरा सरकारी काम के नाम में परिवार के साथ सरकारी खर्चे पे विदेशी छुटियों पे जाने का मौका मिलता था पर अब तो वो भी बंद हो गया इसलिए खफा होना समझ में आता है. अफसरशाही के खफा होने का आलम ये है की गलत नीतियाँ बनाके और संचालन प्रक्रिया को कठिन बनाके आम जनता को पेरशान कर रहे हैं ताकि लोग सरकार के खिलाफ हो जाए.

आखिर में खफा होने वालों की लिस्ट में शुमार है कुछ पत्रकार. अब वो खफा क्यों हैं जब सरकारों और पत्रकारों का तो चोली दामन का साथ नजर आता है. लेकिन पिछले 3 सालों में ये धारणा गलत साबित हुई है. पहले ये पत्रकार सरकारी फैसलों में अहम् कड़ी होते थे और बिचौलियों का काम करते थे क्यूंकि इनकी राजनितिक गलियारों में पैठ थी. किस अफसर का तबादला कहाँ करवाना है, सरकारी बाबुओं से बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सहमति कैसे लेनी है, सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे उठाना है ये सब काम ये लोग मोटे कमीशन की ऐवज में बखूबी कराते थे. पहले नेताओं के साथ मुफ्त में विदेशी छुटिट्यों पे जाने का मौका मिलता था लेकिन ये सब अब बंद हो गया है तो उनका भी खफा होना स्वाभाविक नजर आता है.

सरकारों से, देश चलाने वालों से खफा होना भी चाहिए पर कारण वास्तविक हो तो समझ आता है. कोई आपकी लूट खसोट बंद कर दे और आप उसपे खफा हो तो सिर्फ और सिर्फ निंदनीय है. इसे देश के साथ धोखा कहा जाता है चाहे वो कोई भी हो. आप, मैं या वो लोग.

MSM Fake News Monitor: Times of India on Taj

Ashish Shukla
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MSM Fake News Monitor: Times of India on Taj

(Facebook has set out 10 tools to check Fake News. A few give-aways are headlines, source, evidence and photos. Times of India in today’s edition has been found out in peddling a Fake News).

Times of India today published a Front Page anchor: “Controversy erupts over absence of Taj Mahal from UP tourism booklet.”

The news report, which stretched from Front Page to inside pages and had a few other screaming headlines in between the sheets, is so bogus that I wouldn’t have bothered to pick it up but for the propagandists running away with the Fake News and Social Media full of “communal” Yogi Adityanath and his nefarious designs to push the Hindutva agenda.

I won’t bore you much but here are the facts:

(a) UP government has published a tourism booklet, “Uttar Pradesh Paryatan Apar Sambhavnayen (Uttar Pradesh Tourism: It’s High Potential)” which has mentioned ongoing projects and Taj Mahal doesn’t find a mention in it.

(b) The booklet has mentioned ongoing toruism projects such as ones in Varanasi, Mathura, Ayodhya, Gorakhpur, Devipatan, Naimisharanya, Allahabad, Chitrakoot, Kushinagar, Bundelkhand, Mirzapur and Sonbhadra.

(c) The UP government has also added that indeed a World Bank-assisted Rs. 156-crore development project on Taj Mahal is due and would begin as soon as the Centre’s clearance is secured.

But the Fake News perpetrators and propagandists would have none of it. The fact that Taj Mahal doesn’t find a mention since the booklet is strictly about ongoing projects hasn’t cut any ice with them.

There is no gainsaying by Times of India that it has presented viewpoints of both sides. This story in itself is a non-starter. Tending a sick child in the family isn’t a neglect of the other child. If at all, the UP government deserves praise for maximizing the potential of tourism in the state. And reserving Rs 156 crores for Taj Mahal is better than all those secularist frauds could ever manage.

Thus you have all the jokers lining up and doing their acts. There is Brinda Karat, Raj Babbar, Abhishek Sanghvi and Rajeev Shukla, among others, who are horrified at this “communal” designs on Taj Mahal and how Hindutva is tearing the secular fabric of this country apart.

Times of India, for good measure, remembered Yogi Adityanath having said a few months ago that “foreign dignitaries visiting the country used to be gifted replicas of Taj Mahal, which did not reflect Indian culture.”

And frankly, why there shouldn’t be a word about Taj Mahal? A mausoleum created by an emperor who married his departed queen’s sister as soon as she was dead? I agree this is unrelated as is the fact that thousands of workers were dismembered once the mausoleum was done. There is little doubt that Taj Mahal is beautiful to behold at. But should it stop us from praising our magnificent temples? Does promoting our stunning heritage is a sign of communalism?

The propagandists don’t realize that running down India’s magnificent heritage isn’t palatable to majority in this country. Time is not far when this majority would come out and say; “To hell, with your secularism.”

Hindus have suffered for over a thousand years now. In the past they were ravaged by Muslim invaders and British imperialists. In independent India, it was the turn of modern rulers. Now Hindus are coming out of their slumber. All those who only wish ill of them would be chased down to the end of this world.

जागरूक जनता ही करेगी स्वच्छ भारत का निर्माण

डॉ नीलम महेंद्र
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जागरूक जनता ही करेगी स्वच्छ भारत का निर्माण

2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को अक्टूबर 2017 में तीन वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।
स्वच्छ भारत अभियान के मकसद की बात करें तो इसके दो हिस्से हैं, एक सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई तथा दूसरा भारत के गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करना।

बात निकली ही है तो यह जानना भी रोचक होगा कि स्वच्छता का यह अभियान इन 70 सालों में भारत सरकार का देश में सफाई और उसे खुले में शौच से मुक्त करने का कोई पहला कदम हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की कोई अनूठी पहल ही हो ऐसा भी नहीं है।

1954 से ही भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए कोई न कोई कार्यक्रम हमेशा से ही आस्तित्व में रहा है लेकिन इस दिशा में ठोस कदम उठाया गया 1999 में  तत्कालीन सरकार द्वारा। खुले में मल त्याग की पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से “निर्मल भारत अभियान” की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभिक नाम ‘सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान’ रखा गया था।

इस सबके बावजूद 2014 में आई यूएन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की करीब 60% आबादी खुले में शौच करती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की।

अब एक बार फिर जब इस अभियान की सालगिरह आ रही है तो हमारे देश के नेता अभिनेता और विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रटीस एक बार फिर हाथों में झाड़ू लेकर फोटो सेशन करवाएंगे। ट्विटर और फेसबुक पर स्वच्छ भारत अभियान हैश टैग के साथ स्टेटस अपडेट होगा,अखबारों के पन्ने  मुख्यमंत्रियों नेताओं और अभिनेताओं के झाड़ू लगाते फोटो से भरे होंगे और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा फाइलों में ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) गाँवों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही होगी लेकिन क्या वास्तव में हमारा देश साफ दिखाई देने लगा है?

क्या हम धीरे धीरे ओडीएफ होते जा रहे हैं? हमारे गांव तो छोड़िये क्या हमारे शहरों के स्लम एरिया भी खुले में शौच से मुक्त हो पाएँ हैं?
शौच छोड़िये क्या हम कचरे की समस्या का हल ढ़ूँढ पाए?

एक तरफ हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे महानगर यहाँ तक कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग तक कचरे की बदबू और गंदगी से फैलने वाली मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू चिकनगुनिया आदि को झेलने के लिए मजबूर हैं।
अभी हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर में कचरे के पहाड़ का एक हिस्सा धंस जाने से दो लोगों की मौत हो गई।

इन हालातों में क्या 2019 में गांधी जी की 150 वीं जयंती तक प्रधानमंत्री मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना सफल हो पाएगी? दरअसल स्वच्छ भारत, जो कि कल तक गाँधी जी का सपना था, आज वो मोदी जी का सपना बन गया है लेकिन इसे इस देश का दुर्भाग्य कहा जाए या फिर अज्ञानता कि 70 सालों में हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना लिए,हर हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिए लेकिन  हर घर में शौचालय बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं?

गाँधी जी ने 1916 में पहली बार अपने भाषण में भारत में स्वच्छता का विषय उठाया था और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं। स्वच्छता 21 वीं सदी के आजाद भारत में एक  ‘मुद्दा’ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन 2019 में भी अगर यह एक ‘मुद्दा’ रहा, तो अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

देश को स्वच्छ करने का सरकार का यह कदम वैसे तो सराहनीय है लेकिन इसको लागू करने में शायद थोड़ी जल्दबाजी की गई और तैयारी भी अधूरी रही। अगर हम चाहते हैं कि निर्मल भारत और स्वच्छता के लिए चलाए गए बाकी अभियानों की तरह यह भी एक असफल योजना न सिद्ध हो तो जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने होंगे।

सबसे पहले तो भारत एक ऐसा  विशाल देश है जहां ग्रामीण जनसंख्या अधिक है ,और   जो शहरी पढ़ी लिखी तथाकथित सभ्य जनसंख्या है, उसमें भी सिविक सेन्स का आभाव है। उस देश में एक ऐसे अभियान की शुरुआत जिसकी सफलता जनभागीदारी के बिना असंभव हो,बिना जनजागरण के करना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी  युद्ध को केवल इसलिए हार जाना क्योंकि हमने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया था।
जी हाँ इस देश का हर नागरिक एक योद्धा है उसे प्रशिक्षण तो दीजिए।

और सबसे महत्वपूर्ण बात  “अगर आपको पेड़ काटने के लिए आठ घंटे दिए गए हैं तो छ घंटे आरी की धार तेज करने में लगाएँ”।

इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है देश के नागरिकों को चाहे गांव के हों या शहरों के, उन्हें सफाई के प्रति उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना होगा क्योंकि जब तक वे जागरूक नहीं होंगे हमारे निगम के कर्मचारी भले ही सड़कों पर झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर उसे साफ करते रहें लेकिन हम नागरिकों के रूप में यहाँ वहाँ कचरा डालकर उन्हें गंदा करते ही रहेंगे।
इसलिए  जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व युद्ध स्तर पर पूरे देश में साक्षरता अभियान चलाया गया था, उसी तरह देश में युद्ध स्तर पर पहले स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

यह अभियान उस दिन अपने आप सफल हो जाएगा जिस दिन इस देश का हर नागरिक केला या चिप्स खाकर कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन ढूँढेगा भले ही उसे आधा किमी चलना ही क्यों न पड़े,और यह सब किसी जुर्माने के डर से नहीं बल्कि देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देने के लिए।

दूसरा हम गांवों में शौचालयों की संख्या पर जोर देने की बजाय उनके ‘उपयोग करने योग्य’ होने पर जोर दें क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहीं शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं शौचालय के नाम पर मात्र एक गड्डा है।

तीसरा स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित न हो उसमें कचरे के प्रबंधन  पर भी जोर देना होगा। कचरे से ऊर्जा और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में रिसर्च, नई तकनीक और स्टार्ट अपस को प्रोत्साहन दिया जाए। प्लास्टिक और पोलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित हो और इलेक्ट्रौनिक कचरे के लिए एक निश्चित स्थान हो।

जब देश को अस्वच्छ करने वाले हर क्षेत्र पर सुनियोजित तरीके से आक्रमण किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब स्वच्छ भारत का गाँधी जी का स्वप्न यथार्थ में बदल जाएगा।

जात-पात, क्यों है पात-पात?

Omi Yadav
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जात-पात, क्यों है पात-पात?

“जाति” एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही लोगो के दिमाग में कुछ न कुछ घूमने लगता है। कुछ लोगो को आरक्षण नज़र आता है, कुछ लोगो को इस नाम से शौर्य नज़र आता है तो कुछ लोगों को होठ हिलाए बिना, धीमे से कहना पड़ता है। किसी को इस शब्द से सत्ता की गद्दी पर पहुंचने का मात्र एक तरीका नजर आता है।

जाति का जन्म 

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अनेक धर्म और जातियां हैं। जातियों में भी वर्ग हैं जिनको गौत्र का नाम दिया गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस से राजनितिक पार्टियों के मुँह में लार टपकने लगती हैं। अब ये सवाल उठता है की, आखिर क्यों जाति या कोई वर्ग बनाया गया? क्या ये जरुरी है और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता हैं? मनु समृति के अनुसार समाज को चार वर्गों में दर्शाया गया है। ये वर्ग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हैं। उस समय सभी को खुली छूट थी की आप अपने योग्यता के अनुसार अपना वर्ग चुन सकते हो। यह वंश प्रथा का हिस्सा नहीं था। अगर किसी को लगता था की वह पूजा-पाठ और आराधना में उसकी रूचि श्रेष्ठ है तो वह ब्राह्मण वर्ग  चुन सकता था, किसी को ऐसा लगता था की वह समाज के जीवन यापन के लिए जो जरुरी सामान हैं वो ठीक प्रकार का प्रबंध करवा सकता हैं वह वैश्य वर्ग चुनता था। जिस व्यक्ति समूह जो शारीरिक रूप से बलवान थे जो समाज की रक्षा करने में योगदान दे सकते थे उनको उसकी सहमति के साथ क्षत्रिया वर्ग का हिस्सा बनाया जाता था। और जो सेवा भाव में विश्वास निपुण थे या वो सेवा करना चाहते थे समाज की तो वो शूद्र वर्ग का हिस्सा बनते थे। इसमें किसी पर भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता था।

जाति एक वंश प्रथा कैसे बनी?

बहुत वर्षो व सदियों तक सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने वर्ग चुनते गए, पर वक़्त के साथ लोगो ने अपने बच्चो को वही ज्ञान दिया जिसमें वो निपुण थे। और उनके बच्चे भी उसी प्रकार के ज्ञान के अनुसार उसी वर्ग के साथ अपनी जीविका चलाते गए। और समय बीतने के बाद यह पूर्ण रूप से वंश श्रृंखला के गर्भ का हिस्सा बन गया।

क्या इतिहास में जात-पात का विरोध हुआ?

ऐसा कई बार हुआ है। उधारण के लिए, श्री परशुराम ने ब्राह्मण जाती को जो की अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ग पर निर्भर थे, उनको लड़ने का भी ज्ञान सिखने को कहा जो की क्षत्रिय वर्ग का काम था।  उन्होंने से दक्षिण भारत के ब्राह्मण वर्ग को “कलरी युद्ध कला” सिखाई जो की आगे जाके मार्शल आर्ट के जन्म का बीज बनी।

दूसरी कहानी चन्द्र्गुप्य की है। जब बाहरी देश के राजा भारत में घुसते चले आ रहे थे तो चाणक्य ने सभी राजाओं से सहायता मांगी और सभी ने मन कर दिया। तब चाणक्य ने एक शूद्र नौजवान को चुना और उसको शिक्षा दी और वो आगे जा के चक्रवर्ती सम्राट चन्द्रगुप्त बना।

इस समस्या का समाधान क्या है?

ये समस्या तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक राजनीतिक भेड़ियों के किसी विशेष वर्ग के विकास के झांसे को नकार नहीं देते। अगर हम  सरकारी कागजों पर जाति का नाम लिखने से इंकार करते हैं। ये तब ख़त्म हो सकती है जब किसी के जाती पूछने पर वो सर अपना कर्म विशेष बताएं। ऐसा नहीं किया तो कोई भी इस दलदल से निकल नहीं पायेगा। क्यूंकि अगर अपने आप को पिछडी जाती का बता के आरक्षण की लालसा लिए बैठे हैं तो ये देश कही भी कुछ ठीक से नहीं कर पायेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो की अपने उपयुक्त ज्ञान होने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और वो इस आरक्षण के तलवार से अपने गर्दन कटवाए हुए हैं।

Post Dokhlam roadmap for India

Naagesh Padmanaban
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Post Dokhlam roadmap for India

In an earlier piece the reasons for India’s firm stand on the Dokhlam standoff were explored. It must be acknowledged that this misadventure by the People’s Liberation Army (PLA) has created an atmosphere of suspicion and enormous distrust between China and India. The million dollar question that lingers on is the impact of the standoff on the complete spectrum of ties between two as well as other countries in Southeast Asia. The potential diplomatic as well as economic fallout will be watched closely.

Firstly, the diplomatic fallout. There is no doubt that the élan and sophistication displayed by the Government of India in the handling of the standoff has yielded a big diplomatic dividend for India, not seen in decades. It must be stressed that this windfall is short-lived and India must strain every bit of its political and professional foreign policy expertise to consolidate this into concrete long term benefits. A business as usual or a fatalistic approach would certainly fritter away the gains.

The US and Japan definitely see India as the wronged party in the dispute and have commended it on its refusal to buckle under PLA pressure. India must cash in on this new respect it has gained from these two key nations and recast its foreign policy doctrines and take a fresh look at military and strategic alliances.

Soon after the standoff, the second trilateral meeting between US, India and Japan issued a statement on September 19th 2017, reiterating their resolve to keep “the free flow of lawful commerce in the region and around the globe, including the South China Sea”. India must use this anti-China posturing of this group to its favor and garner wider support of friendly powers against an expansionist China.

Further, the trilateral meet in an apparent reference to China’s One Belt One Road (OBOR) and China Pakistan Economic Corridor (CPEC), called for respecting “international norms and sovereignty and territorial integrity on connectivity initiatives”. This again is in India’s favor given that the bulk of the CPEC runs through Pakistan occupied Kashmir (POK), which is a disputed territory. India must prepare an action plan to counter CPEC and brief world capitals to gain their support for India’s position.

India’s foreign policy establishment must also labor to translate this windfall into powerful levers for negotiation at the decades-old border / Line of Actual Control (LAC) talks with China. India must negotiate from a position of renewed strength and extract the most in its favor, at least in the Dokhlam sector.

The annual naval exercise MALABAR could be expanded to include new members or a conduct a new set of similar naval exercises with participation from more countries. India should specifically invite ASEAN members to join the exercises. This will enhance the reach of India’s blue water navy by providing greater global operability, reach and enhanced maritime expeditionary capabilities. Most importantly it will get India the concurrence of Southeast Asian countries in building a powerful deterrence against China.

The US, long aware of the prowess of the Indian military, has been actively persuading the political leadership to espouse a more pro-active policy that involves sending Indian troops on combat missions outside India. It will not be a surprise if India reviews its current stand on sending its troops to join other countries in combat roles.

Post Dokhlam, Indian troops may be fighting alongside other friendly powers, particularly the USA in Afghanistan. If India agrees, then it could not only help restore order in that war torn country, but also help keep watch on Chinese and Pakistani forces in POK along the CPEC. This will also open up a new dimension in India’s counter terror operations by monitoring the western and northern borders of Pakistan.

The Dokhlam standoff has left its ugly scars on bilateral trade between the two countries. India and China, over the years, have built a huge trade relationship.  Currently India has   running deficit of over $60 billion. Foreign Secretary S Jaishankar recently attributed this ‘alarming’ trade deficit to restrictions on trade and market access in China for Indian companies.

Similar complaints have been heard from the US and other large economies.  China has a mammoth trade relationship with the US – with the latter holding a huge deficit of nearly $350 billion (2016). Recently, U.S. Trade Representative Robert Lighthizer called China an “unprecedented threat to the world trading system”. So the US will definitely be empathetic to India’s travails against dumping of Chinese goods.

The standoff in Bhutan has only incentivized India to openly join hands with the US and Japan to seek punitive corrections and protectionists relief against China. It will be no surprise to see India use this as a powerful instrument of its trade & economic diplomacy against China.

It must be mentioned that these diplomatic and trade offensives by themselves may not help India stop Chinese intrusion into its territory or stop dumping of cheap Chinese goods. But they will certainly ensure that it is not business as usual for the Chinese or the PLA.  India must strive to build a “loose coalition” that will help in the UN or impose economic sanctions against a self-acclaimed world power.

However, India must understand that it has to fight its battle by itself. It cannot count on other countries to fight by its side, notwithstanding the rhetoric we hear today. From that perspective, India must continue to pack power into its military since the world – and China in particular – only respects military power. History shows that authoritarian states behave themselves when the adversary is equally strong.  The recent conciliatory stand by China, no doubt shows that it is respectful of Indian military might.

But this is not to say that every intrusion or challenge should be resolved by the military. There is a time and place for military operations, so too for diplomacy and negotiations in international affairs.

In balance however, it would be prudent to choose diplomacy and negotiated settlements over military solutions. This is well understood by the PM Modi and President Xi Jinping. Hence reaching out to China and charting a course of mutual growth and prosperity would be the common sense yet pragmatic approach. This is precisely what India had pursued, albeit with the backing of the iron fist of its military.

If China chooses to accept India’s friendly gestures, it will be the dawn of a new era. But whatever measures the two countries take to rebuild bilateral relations, the scar of Doklam will remain for a long time to come. It is now incumbent on China, not India, to rebuild its trust and reputation that lay in tatters in the heights of Dokhlam in Bhutan.

Indians will remember the Dokhlam stand off for a long time to come.

MSM Fake News Monitor : Indian Express on Mohan Bhagwat

Ashish Shukla
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MSM Fake News Monitor : Indian Express on Mohan Bhagwat

(Facebook has set out 10 tools to check Fake News. A few give-aways are headlines, source, evidence and photos. Indian Express, no surprises here, continues to be the leader of Fake News in Mainstream Media –call it Lutyens’ Media).

Indian Express today had a four-deck headline on its front page: “Farmers, small business must not suffer, RSS chief tells govt” (Sub headline: Mixes praise for Modi with caution, seeks “new provisions” in Valley).

On the parameters set out by Facebook, this is clearly a Fake News. RSS chief Mohan Bhagwat never said the “Farmers, small business” are suffering; and even if he thought so, he never addressed it to the government!

Indian Express chose “small business” as the essence of Bhagwat’s speech even though he had some quite explosive opinions on mischief-makers in today’s India: The RSS chief asked for some constitutional provisions of J & K to go; he wanted Rohingyas to be thrown out on security; and he exhorted those involved in cow-protection to keep up their good work and not be dissuaded by sinister coining of word “vigilantism” to make them appear criminal. Pointedly, Bhagwat had said: “Many activists who were peacefully involved in cow protection were attacked and killed. This issue is neither discussed nor being inquired into.” (His entire speech can be watched

Yet, Indian Express found merit in giving a Fake Headline to Bhagwat’s speech. They ignored the sumptuous praise which Bhagwat had reserved for Prime Minister Narendra Modi. The evidence of their foul play is the headline in its web-edition: “RSS chief praises Modi”, some 20 hours earlier before it was fabricated for the print edition!

One can understand this anxiety of a mouthpiece of Left ideology to keep harping on India’s economy in view of the forthcoming Gujarat assembly elections. Such assault on India’s economy also finds expression in running down “Bullet Train,” more so in the wake of recent stampede tragedy in Mumbai.

Thus you have a story running down “Bullet Train” in Lutyens’ Media. Today, Express has given big displays to P. Chidambaram, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray, so much so that it almost makes up the entire Page 9. Never mind, such set of people not long ago were worrying that speed of our trains haven’t changed since 1971. This sort of ideology was against metro in cities. Remember the outrage on Mumbai-Pune expressway project? It is this expressway which has made Pune so alluring to corporate and IT sectors. Yojana Bhawan had once declared the Maruti Project as a pipedream. Such ideology couldn’t care less that land prices along the Bullet Train would shoot up and bring a great deal of investment, growth and jobs.

Bullet Train as such is not a Fake News in Indian Express but when politicians and media work in tandem, who are we to disbelieve our politicians and Lutyens’ Media are not part of the same ecosystem which is intent on spreading mischief, a softer version of Fake News?

Another such example of acting in concert is on Kancha Ilaiah Shepherd, director of a centre in the Maulana Azad Urdu University in Hyderabad. The man has gone berserk in claiming his life is under threat for writing books such as : “Post-Hindu India, Buffalo Nationalism, Untouchable God” etc. Among his suggestions are to say prayers in English. For the last four months, this ecosystem of mischief and fake news are fuelling each other on Shepherd. Yesterday it was Indian Express, today it’s Times of India which has splashed his interview in its edit page. No prizes for second guessing that Scroll, Wire etc. have long set the agenda rolling.

Now all those who interview Shepherd, don’t ask him some simple questions: “Sir, why you have nothing ever to say about the discrimination and oppression within Muslim communities?” Or “Sir, why don’t you mention the Reservations which the state grants to your oppressed community of Dalit-Bahujan, depriving many meritorious of the upper castes?” Or, “Sir, any views on why the Leftists, whom you support, have zero representation of Dalit-Bahujans in their top hierarchy?”

Such agenda is visible everywhere. Today, in Indian Express we have a full page interview with a Magsaysay award winner outlining the system’s failure. The less said about Magsaysay awards the better for the CIA-Ford Foundation links in its background are unmistakable. Arvind Kejriwal, or Manish Sisodia, would certainly have something to say on it.

Then there are two pages on the plight of manual scavengers in Indian Express. There are many reasons to sympathize with their plight; but every reason to condemn the attempt to link it with Swachh Bharat mission and by inference show it in poor light. Even as the word is pouring in on Swachh Bharat’s success.

Pakistan’s photo fiasco at UN

ravi
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Pakistan’s photo fiasco at UN

UN Secretary-General Antonio Guterres has just received a dossier from Pakistan’s accidental Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi, complaining about the alleged “human rights violations” by India in the Kashmir state. And the question on everyone’s mind is that whether it will contain the graphic image of an injured Gaza girl that Pakistan’s Permanent Representative at the United Nations, Maleeha Lodhi, displayed with great fanfare during a recent General Assembly session to illustrate India’s rights “violation”!

The fact that the Pakistan government has not officially admitted its serious mistake even days after the “Gaza photo” fiasco at the UN General Assembly session makes such a scenario quite possible. Islamabad’s refusal to accept the blunder highlights its callous disregard for truth once again. This is despite the shame being expressed by Pakistani newspapers and social media over the incident.

When Lodhi, in her reply to India’s External Affairs Minister Sushma Swaraj’s hard-hitting speech against Islamabad’s pro-terror policies, held out the picture of an injured girl from Gaza at the UN session, she must have congratulated herself for unearthing the graphic image to prove her case against New Delhi.

But in her over-enthusiasm, Lodhi, a London School of Economics product, forgot to check the genuineness of the image. The picture Lodhi displayed at the UN General Assembly turned out to be that of a Palestinian girl called Rawya Abu Jom’a, taken in July 2014 and published by The New York Times later. The credibility of Pakistan in the General Assembly is in tatters after the goof-up.

At least a section of the Pakistani press seems to have realised the heavy price that Islamabad has to pay for the faux pas, however.

The Express Tribune newspaper, which claims to “cater to the modern face of Pakistan”, has called it “an unforgivable mistake”.

The paper, on its website, at first gloated that “it was nothing short of an exceptional speech by our seasoned ambassador (Maleeha Lodhi) to the UN at the General Assembly” which, it saw as “a befitting response to a xenophobic characterisation of the people of Pakistan as terrorists by the Indian foreign minister”. And then came the reluctant admission: “The ambassador’s speech was, however, short-lived and lost credibility before it could even develop one.” What a let-down!

“In the midst of glory, she committed what should be an unforgivable mistake that is not only going to embarrass Pakistan in the decades to come but has also dented its rightful stance on Kashmir – the use of false evidence and that too at the UN General Assembly. With emotions running high in Pakistan and the patriotic need to stick to one’s guns, the full extent of damage, while not clear to many at the moment, will be felt every time in the coming years Pakistan raises a point on Kashmir, and at any forum.” The disappointment felt by the newspaper is quite palpable.
And regretfully, it notes: “India now has legitimate evidence, which it has already begun to use to discredit Pakistan terming it the ‘Mother of lies’ by equating Pakistan’s stance on Kashmir with that of Pakistan’s supposed duplicity on hiding Osama bin Laden. As senseless as the two connections may be, at a forum like the UNGA, the purpose of which is to build and shape narratives, Pakistan has unfortunately lost the deal on Kashmir. And it will take a decade or more to build the same momentum for the world to take notice.”

Dawn, often described as “Pakistan’s oldest and most widely read English-language newspaper”, saw the “blunder” as an “embarrassment” for Islamabad. “A human blunder embarrassed Pakistan when its envoy displayed the picture of a Palestinian girl inside the UN General Assembly as a Kashmiri victim of Indian pellet guns and officials on Monday tried to determine how this happened,” Dawn noted.

“The Pakistani community in the US had initially praised Lodhi for exposing the face of India’s democracy, but the mistake embarrassed them too as the Indian-American community used this mistake to ridicule them,” it rued.
Reactions from Pakistani users of the social media were more direct. “Maliha Lodhi and Pakistan mission at UN had one job to represent Pakistan and it’s (sic) national interest. It is shame our delegation can’t even do that job right. Specially at once a year security council meeting,” said someone identifying as “Czar” on a media website.

A person posting in the name of “Gkhan” termed it as a “diplomatic disaster of Pakistan”. For “Sud20”, the mix-up was inexcusable: “When you represent a country of 200 million and do such unprofessional errors in world stage. (sic) It not only damages the reputation of entire country by (sic) also makes everyone question the credibility.”
“Iqbal” described it as “pure embarrassment”. But there were also many self-consoling reactions like this one from a person posting as “Waqas”: “Kashmir and Palestine has (sic) same face. Pictures don’t matter. Reality is what matters which is a shame of (sic) India.”

Amid the countless self-recriminating and aggressive remarks and comments, there were also a few sane voices. “Pray for peace, make love not war,” pleaded a social media user going by the name of Asif Iqbaal. “Fighting will not uplift stature of common man in India and Pakistan. There is a long battle to be fought to eradicate poverty, illiteracy, hunger and provide clean drinking water and housing by both countries,” Iqbaal noted. But with the Pakistan government in a permanent denial mood, chances of that message getting across are probably slim.

(C P Ravindran is former deputy managing editor of Gulf Times, a Doha newspaper)
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C P Ravindran, Meena Vihar, Manappullikkavu, East Yakkara, Palakkad – 678013, Kerala
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