Home Blog Page 420

Why Ravish Kumar is more dangerous than other contemporary news anchors

Dr. Ravi Kant Upadhyay
-
0
Why Ravish Kumar is more dangerous than other contemporary news anchors

Media the fourth pillar of democracy has been serving more like a ladder for politicians. News anchors have become mouthpieces of different political parties selling narratives of their political masters. News anchors whose sole job should be reading news are now not shying away from playing philosophers, historians, political analysts, and sometimes scientists. Therefore, it has become imperative for the public to remain more alert and critical towards news outlets so they are not fed with false propaganda and poisonous narratives.

The preponderance of the news anchors is pretty vocal about their political affiliation or at least you can grasp their priorities from their monologues delivered at the starting of the hour-long rant. However, few news anchors such as Ravish Kumar who declare themselves neutral and inert to any political influence are the most dangerous ones because they can camouflage their political narratives as news by decorating it with false but sensational information, relatable characters and conventional ‘Governments don’t care about poor’ sentiments.

To understand various manipulative tricks employed by NDTV and Ravish Kumar watch ‘Prime Time With Ravish Kumar, May 08, 2020’. The Prime time was about the unfortunate death of 16 migrant workers by a cargo train in Aurangabad, Maharashtra. Ravish used such a fateful incident to hurl multiple criticisms on the central government without mentioning the failure of the state government of Maharashtra. Ravish went on to criticize M.P. government because they offered 5 lakhs to the family of the victims but not uttered a single word against the Maharashtra government.

Needless to say why Ravish spared Maharashtra government and why his passionate monologue only targeted BJP-ruled states. He went on to showing videos of his reporters interviewing labourers in BJP-ruled states, which is great but why such geographical limitation when showing pain and discomfort of labourers? Is everything fine in Congress-ruled states? His reporter even from Mumbai didn’t utter a single word about the Maharashtra government. One aspect of the plight of migrant workers I find difficult to fathom is why the responsibility should be assigned only to the states these poor migrants are marching towards? States like Maharashtra and Delhi could not provide shelter and food to these poor people, so governments of source states from where these migrant labourers are escaping are bigger culprits.

After ranting about the poor condition of migrant workers (Only in BJP-ruled states) he suddenly drops the news of the death of a senior journalist from Agra, Uttar Pradesh and acts emotionally devastated. One can sense his anguish on the demise of the journalist is not genuine which makes you wonder why he suddenly brought this up. And then he cleverly slides the motive by mentioning how a health official from UP declared the ‘Agra model’ for Coronavirus successful and death of this journalist shows that claims by the official were deceiving. As a viewer it hits you and you start to think is there any limit for this person? How can one use the death of a co-worker to advance his propaganda? He immediately returns to the final segment of his preaching based journalism by name-calling twitter users and fellow TV anchors, and delivering an unsolicited lecture on ‘how to become a good journalist’.    

Most of the Ravish’s prime time shows paddle the narrative put together by leftists and nitpick every move of the government to demonize it. In the prime time show telecast on 23th April Ravish Kumar defended Kashmiri journalists who were charged under Anti-Terror Law and also declared it as government’s move to curb free journalism. Like he usually does he propagated false narrative to gather sympathy for the accused journalists. Ideally, as a news anchor he should have put forth the FB posts of the accused journalists, and let the audience decide if the posts were anti-national or not. But of course, those FB posts would have exposed his fake propaganda. Here are the screenshots of the FB posts by Masrat Zahra one of the accused journalists. In these FB posts, she is referring terrorists as martyrs, glorifying stone-pelters, and celebrating Indian cricket team’s defeat in world cup semi final.

If your are still not convinced about the fact that Ravish Kumar is biased. Watch video of him interviewing Rahul Gandhi where he is almost hinting answers to him and then compare it with the famous interview of Rahul Gandhi with Arnab Goswami (Frankly speaking with Arnab Goswami 2014).

The question comes in mind is that even after constantly propagating false propagandas, how Ravish Kumar gets away with selling it every time and why few people still blindly believe him including educated ones. The prime reason is Ravish puts an act of being sensitive towards poor people. He knows his audiences are emotional people who will believe any information given it is blended with emotions. Even after being one of the wealthiest TV news anchors, he tries to portray himself simple middle-class man to appear more relatable. Most importantly, to disguise his preaching as unbiased news-reporting he will include subtle harmless criticism of his favourite political side. These are few of the tricks which he frequently uses to disguise his propaganda as news.

If Ravish Kumar is a neutral Journalist then Hitler was a peace lover. The Ramon Magsaysay winner is so brave that while his contemporary news anchors are reporting from studios he is still running his prime time show from home and the irony is he got the award for giving voice to poor people by going among them for reporting.

दुनिया में सबसे तेज काटने वाला कौन है?

Debadatta Rath
-
0
दुनिया में सबसे तेज काटने वाला कौन है?

एक बार एक राजा ने शाही दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों से पूछा, “दुनिया में सबसे तेज काटने वाला कौन है?” एक विद्वान ने कहा कि बिच्छू सबसे तेज काटने वाला है। कोई कहा कि सांप सबसे तेज काटते हैं, तो कोई कहा मधुमक्खि सबसे तेज काटते हैं।

लेकिन राजा इन सभी जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उत्सुकतावश, राजा बरिष्ठ मंत्री के ओर देखा। वृद्ध मंत्री अब तक सबकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। राजा के जिज्ञासु टकटकी को देखकर, वह उनकी उद्देश्य को समझ गये, और कहा, “हे राजन, आप सभी के उत्तर पहले ही सुन चुके हैं।” राजा ने कहा, “नहीं, यह उत्तर हर कोई कह रहा है। मुझे आपसे एक अनुभव पूर्ण उत्तर चाहिए।”

बरिष्ठ मंत्री नें कहा, “हे राजन, सच तो यह है कि दुनिया में दो तरह के प्राणी होते हैं जो सबसे तेज काटते हैं,”। वे दोनों निन्दुक और चाटुकार होते हैं। निन्दुक तो आपको पीछे से काटता है, जिससे आपका आत्मा को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन चाटुकार सामने से काटता है, जिससे आपके आत्मा अपनी चेतना खो देता है।”

आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा ।
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ।।
(पञ्चतन्त्र)

अर्थात:- राजा अपने निकटस्थ मनुष्य को ही महत्त्व देता है, भले ही वह विद्याविहीन हो, कुलीन न हो, अथवा सुसंस्कृत न हो। प्रायः होता यह है कि राजा, स्त्री एवं लता अपने निकट जो होता है उसी का परिवेष्टन करते हैं यानी उसी से लिपटते या उसका आश्रय लेते हैं।

आज के युग में राजा का मतलब उस व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था के शीर्ष पर हो। ऐसा व्यक्ति जिन लोगों से घिरा रहता है, उनकी योग्यता का समुचित मूल्यांकन किये बिना उन्हीं की सुनता है। ये लोग आम तौर पर चाटुकार होते हैं। जो बेहद खतरनाक होते हैं। कियूं के चाटुकार आपको सामने से धीरे धीरे ऐसा काटता चलता है की आपको पता ही नहीं चलता पर जिससे धीरे धीरे आपके आत्मा अपनी चेतना खो देता है। कुलीन का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। पर व्यापक अर्थ में उस व्यक्ति को कुलीन कहा जायेगा जिसमें श्रेष्ठ गुण हों, अच्छे संस्कार पड़े हों। सुसंस्कृत वह व्यक्ति है जो शिष्ट व्यवहार करे, जो अपने मतभेद को भी रोषपूर्ण शब्दों में व्यक्त न करे और दूसरों के प्रति आदरभाव रखे।

वानस्पतिक लता अपने निकट के पेड़ से लिपटकर ही आगे चढ़ती है। परन्तु हर स्त्रीयों के लिए श्लोक में कही गयी बात सायद सटीक नहीँ हो। स्त्री को विशेषतः तरुणी को प्रमदा कहा गया है। कदाचित् हर स्त्री के लिए प्रमदा संबोधन ठीक नहीं है। इस शब्द का संबंध मद से है। संभव है कि प्रमदा वह स्त्री है जो अपने मदमाते व्यवहार से प्रभाबशाली पुरुषों को अपनी ओर खींच लेती है। तत्पश्चात् उन्हीं का आश्रय लेकर अपना फायदा हासल कर लेती है, और फिर उन्हीं को डूबा देती है।

स्वरोजगार और समाज

Jayendra Singh
-
0
स्वरोजगार और समाज

“स्टार्टअप“, ये चमत्कारी शब्द तो सुना ही होगा। सरकार से लेकर समाज तक सभी जगह ये शब्द चर्चा में है। बड़े नगरों में तो ये शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। जहाँ सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, ऐसा प्रतीत होता है की समाज भी इसमे बराबर भगीदार है। परन्तु वास्तविक्ता इससे भिन्न है।

2007 और 2016 के तुलनात्मक आँकड़े ये बताते है की सरकारी नौकरी मे युवा​ओं कि रुचि पुर्व से अधिक है। यह सन्ख्या 62% से बड़कर 65% हो गयी है। उससे भी अश्चर्य की बात है कि यह वृद्धि बड़े नगरों में और अधिक है। बेरोजगरी के किर्तिमान बनने वाली परीक्षाओं का तो सुना ही होगा। एस बी आई की परीक्षा 2000 पदों के लिये 10 लाख आवेदन, एस एस सी की परीक्षा 4000 पदों के लिये 30 लाख आवेदन, रेल्वे की परीक्षा 90000 पदों के लिये 2.8 करोड़ आवेदन, आदि।

सरकार को क्या करना चाहिये, संस्था​ओं को क्या करना चहिये, इस पर बहुत चर्चा होती है किन्तु “समाज को क्या करना चहिये” इस पर कोइ वार्तालाप नहीं करता। तर्क के आधार से तो सरकार का नवीन व्यापार निवेश मे वृद्धि का सीधा प्रभाव युव​ओं कि रुचि पे होना चहिये था परन्तु हुआ नहीं। इसका सामाजिक कारण कुछ पारिवारिक है।

आराम

“आज थीक से पढ़ाई कर लो तो जीवन भर आराम है”, “सरकरी नौकरी लग जाये तो जीवन भर आराम है”
बाल आयु से ही हमेें सिखाया गया की “आराम” ही जीवन का अन्तिम पड़ाव है एवं हमें ऐसे माध्यमों को खोजना चहिये जिससे मानव जीवन के परम “आराम” वाले मोक्ष की प्राप्ती हो। हमें ये समझना होगा कि जीवन का एकमत्र लक्ष्य, “आराम” नही है, ये जीवन कर्म भूमि है एव कर्म करते हुए जीवन को सार्थक करना ही लक्ष्य है।

भागवत गीता (3:5)
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥

अर्थ- कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि (प्रकृति के) परवश हुए सब प्राणियोंसे प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं।

असफ़लता का भय

पहला कारण, इस भय का सीधा सम्बन्ध पूंजी और निवेश के अनुपात से है। यदि कम पूंजी से व्यापार किया जा सकता है तो न्युनतम से करना चहिये, व्यापार मे अत्मविश्वास आने पर बैकों से ऋण की सुविधा तो है ही। यदि ये सम्भावना ना हो तो नियमित आय के लिये सहायक व्यापार या नौकरी करें तो आर्थिक भार कम रहेगा।

दूसरा और महत्वपूर्ण कारण, समाज मे असफ़लता को अपमानित एव तिरस्कार करना। समाज को किसी की असफ़लता को भी प्रोत्सहित करना होगा। असफ़लता को ज्ञान की पूँजी एव शिक्षा का एक भाग समझना होगा। असफ़ल होना भी गर्व कि अनुभूति दे, क्योकि असफ़लता ही प्रमाण है कि प्रयास तो किया है।

समाज में नौकरी को अति सम्मान

आज भी हमारे समाज मे नौकरी को अधिक महत्व दिया जाता है, यद्यपि देश के निर्माण में व्यापारी का योगदान कही अधिक है। प्राचीन काल से वैश्य समाज को ही राष्ट्र के रीड की हड्डी माना गया है। विदेश नीति, सामरिक नीति एव राष्ट्र के आत्मविश्वास की नींव में व्यापार होता है। आधारिक संरचना का विकास हो या रोजगार के अवसर, पूँजी का अभिमूल्यन, बैंकों का विस्तार, राष्ट्रीय प्रगति के अनुमान, सभी व्यापार से ही सम्बन्धित है। निष्कपट व्यापार करना राष्ट्र का कार्य करने के समान है।

व्यापार ना करने के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु जो कारणों मे उलझा रह जाये वो व्यापारी नहीं, व्यापारी का तो आचरण ही होता है अन्धकार में भी प्रकाश खोज लेना। राष्ट्र का भविष्य व्यापार है, सोचना ये है कि उस भविष्य के लिये हमारा क्या योगदान है।

Indian Army needs much more than empty praise

CMA Vivek Garg
-
0
Indian Army needs much more than empty praise

There is flood of praise for Indian Army after recent incidents in Kashmir. Social Media is flooded by posts on subject. However as citizens we should reflect whether this is sufficient?

A few questions first:

How Many of us are encouraging our children to opt for Defense Services as a Career? How many of us are willing to adopt hardships of Defense Life including possible severe physical handicap or even death?

It seems most of us are happy to clap from a distance for Army since our own children are not involved in battlefield. There are very few army officers from families of our top leaders from Politics or Industry.

India’s defense challenges are enormous. These challenges are getting more complex with technological advancements and areas such as Cyber or Space. Hence Indian defense shall require Best of Brains of country.

To prepare for future defense challenges , it is essential that our youth are fascinated about Defense as a Career. Defense services requires a high level of passion. It is not exactly a very easy life. There are regular transfers , sometimes in remote areas. Chances of physical injuries or even death can not be ruled out. However it compensates with a life which keeps you physically and mentally fit. It gives a truly inclusive environment where every religion or caste is equal.

1. Branding Defense as a Fascinating Career: Defense should be promoted as attractive Career from Primary School Level. Visits to Cantonment areas & Defense Exibitions should be organized.

2. Participation of Families of Leaders & Celebrities: Children from families of Political Class, Business & Film Industry must be encouraged to join Indian Forces. This shall motivate others to follow them. Media should also promote Defense Professionals as Heroes and Role Models. Why should they be not sponsors for commercials ?

3. Compulsory Military Education: We must incorporate Compulsory Military Education for every youth. This may be a program for one or two years. Present NCC (National Cadet Crop) system can be upgraded and made compulsory for every children. This well give a strong foundation to Character and Personality for them. This will also give exposure to our youth towards Indian Defense Services and attract them towards this.

4. Defense Research & Manufacturing : Defense Research & Manufacturing should be scaled up at a higher level and our Best Brains should be encouraged to join it. There are many new fields opening for Future Defense including Cyber War, Space Wars, Biological War, Defense Manufacturing etc. Our youth should be provided a platform to take a lead in these fascinating areas.

Integrating of Defense Services with Civilians may be better way to praise Indian Army. We should not clap from a distance but feel the pain or joy of our own family members being part of it.

The return of migrants: A curse or an opportunity?

Saumya Singh
-
0
The return of migrants: A curse or an opportunity?

Migration has always been inevitable as it takes place due to push and pull (real or perceived) factors. But recent migration has become a socio-economic issue due to overpopulation and ensuing consequences. There are four types of migration viz rural to urban, urban to rural, rural to rural and urban to urban. Of all these, rural to urban migration accounts for majority of migration. India has seen a lot of uncontrolled migration which has caused urbanisation issues at one end, and women related issues in source areas.

So, the question is whether it is a good time to stop labour migration? With most of the labour returning back home during this lockdown, states can seize this opportunity to roll out measures so that labour stays in their hometown by eliminating the push factors which compel labour movement in the first place.

Migration Transition Model by Wilbur Zelinsky, American cultural geographer, talks about rural-urban migration as the biggest contributor to migrant population and the resulting issues in urban areas. This wave, coupled with governance issues leads to many problems like overcrowded areas, encroachments, ghettos and squatter living, spike in crime rates, and so on. The current urban – rural migration due to lockdown nowhere fits in any migration models, but can be studied upon spatially and seized as an opportunity to undo negative effects of migration. After all, nobody wants to leave their homes. Its always the pull or push factors that compel living beings to migrate.

A slew of measures need to be taken, like an investment package can be promised for construction industry where lot of labour is needed. Investments in textile and leather sector can be a game changer as these sectors are highly profitable from perspective of investment:employment created ratio. Textile sector promises to create most jobs when certain amount of investment is done.

Skill development is an important but neglected pillar. It is one of the headwinds for India’s economic transformation, highlighted in Economic Survey 2018. So it is an opportune time to upgrade skills of labour not just as per demands of market, but also as per their native place. PM Kaushal Vikas Yojana, National Skill Development Mission and Atal Innovation Mission can be instrumental in this.

Apart from these steps, government shall make provisions for quality education with nutrition for migrant kids. It can serve as an indispensable incentive for migrants to stay in their native place. Also, social security and tweaking of labour laws is must to ensure that contract labor practices are toned down as it often leads to violation of proper wages, working conditions and security of tenure.

All these steps can serve as a panacea for migrant issues in major cities of India and undo the problems created due to faulty policies from state perspective and deprivation factors faced by migrants.

20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पूरा गणित।

ओम द्विवेदी
-
0
20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पूरा गणित।

जब भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रात में आठ बजे जनता को सम्बोधित करने के लिए आते हैं, सभी को यह ज्ञात होता है कि किसी बड़े बदलाव की घोषणा होने वाली है। 12 मई को भी यही हुआ। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था। हालाँकि लोग ये अंदाजा लगा पा रहे थे कि इस बार या तो लॉक डाउन को क्रमशः कम करने की बात की जाएगी या प्रधानमंत्री किसी राहत पैकेज की घोषणा करेंगे लेकिन मोदी जी द्वारा अपने भाषण के 20 मिनट के भीतर इन दोनों की ही चर्चा की गई। मोदी जी ने लॉक डाउन 4.0 की बात की जिसमे एक रणनीति के तहत छूट के प्रावधान होंगे वहीं उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के विशाल आर्थिक पैकेज का उपहार भी भारत को दिया। यह आर्थिक पैकेज भारत की कुल जीडीपी का 10% है।

लेकिन यह पैकेज अकेला नहीं था। यह अपने साथ लाया भारत के नए भविष्य का महान स्वप्न जो भारत की दिशा और दशा बदलने वाला है। मोदी जी का यह 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज कॉम्बो है, दो लक्ष्यों का। पहला लक्ष्य है वर्तमान में Covid19 से भारत की रक्षा करना, आर्थिक और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए रखना तथा दूसरा लक्ष्य है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। यह आर्थिक पैकेज इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि तात्कालिक रूप से यह कोरोना वायरस के संकट से लड़ने का प्रयास करेगा और दीर्घकालिक समयावधि में भारत के आत्मनिर्भर बनने और विश्व में अग्रणी स्थान अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अपने 30 मिनट के सम्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक नया लक्ष्य दे गए हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो भारतवर्ष के सामूहिक प्रयासों से ही सफल हो पाएगा। प्रधानमंत्री के सम्बोधन के अगले दिन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के पहले भाग का पूरा विस्तृत वर्णन किया। इस लेख में आर्थिक पैकेज में उल्लेखित उन्ही बिंदुओं का वर्णन किया गया है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में पहले दिन बताए गए हैं।

13 मई को पैकेज में सम्मिलित जिन 16 सुधारों की चर्चा की गई है, वो आगे क्रमशः वर्णित हैं।

  1. व्यापार के लिए रु. 3 लाख करोड़ संपार्श्विक (Collateral) मुक्त स्वचालित ऋण, जिनमें एमएसएमई प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। कार्यात्मक दायित्वों के निर्माण, कच्चा माल खरीदने और  व्यापार को पुनः प्रारम्भ करने के लिए इस ऋण की घोषणा की गई है। यह ऋण 4 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसमें पहले 12 महीने मूलधन के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी गारंटी फीस या संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यापार पर ही हुआ है और इस ऋण योजना से लगभग 45 लाख इकाईयों को लाभ मिलेगा।
  2. तनाव युक्त एमएसएमई के लिए 20000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण की व्यवस्था की जा रही है। इस फैसले से 2 लाख ऐसी एमएसएमई इकाईयों को लाभ मिलेगा जो या तो एनपीए के दायरे में आती हैं या तनाव युक्त हैं किन्तु इनका कार्यरत होना आवश्यक है। इसके लिए सरकार CGTMSE (Credit Guarantee Funds Trust for Micro and Small Enterprises) को 4000 करोड़ रुपये की सहायता देगी। यह एक इक्विटी सपोर्ट आधारित तंत्र है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई के प्रमोटर को बैंक द्वारा ऋण प्राप्त होता है जिससे प्रमोटर इक्विटी के रूप में एमएसएमई की सहायता कर सकता है।
  3. कुछ ऐसी एमएसएमई इकाईयां हैं जिनकी संवृद्धि सकारात्मक है और जो आगे बढ़ना चाहती हैं। इस प्रकार की इकाईयों के लिए फंड ऑफ फंड्स तंत्र के माध्यम से 50000 करोड़ रुपये की इक्विटी सपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा सामूहिक निवेश फंड है जो अन्य फंड्स में निवेश किया जाता है। इस तंत्र की सहायता से एमएसएमई अपना आकार बढ़ा पाएंगे और साथ ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने में सफल हो पाएंगे।
  4.  आवश्यकता है कि इन उपायों का लाभ अधिक से अधिक एमएसएमई इकाईयों को मिल सके इसके लिए एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं, दोनों से जुडी एमएसएमई इकाईयों के लिए मान्य होगा। यह परिभाषा निवेश और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित होगी। इस प्रभावपूर्ण परिवर्तन को सफल बनाने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन होंगे।  
  5. 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी खरीद टेंडर में अब विदेशी इकाईयों का प्रवेश वर्जित होगा। इसका परिणाम होगा की भारत की एमएसएमई इकाईयाँ स्वतंत्र रूप से इन टेंडर में भाग ले पाएंगी और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो पाएंगी। 
  6. एमएसएमई के लिए किये गए उपरोक्त उपायों के अलावा कुछ अन्य पहलू हैं जिन पर सरकार कार्य कर रही है। वर्तमान कोरोना संकट के कारण एमएसएमई इकाईयां मार्केटिंग और नकदी के संकट से जूझ रही हैं। इसे समाप्त करने के लिए ई-मार्केट और फिनटेक जैसी तकनीकि का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई इकाईयों को 45 दिन के भीतर सरकार एवं केंद्रीय प्रतिष्ठानों से प्राप्त होने वाली देय राशि का भी भुगतान किया जाना है। इसे व्यापार इकाईयों की मार्केटिंग की समस्या का भी समाधान होगा और नकदी प्रवाह में भी वृद्धि होगी।
  7. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/हाऊसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन/माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए 30000 करोड़ रुपये की सहायता वाली स्पेशल लिक्विडिटी योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना के द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार भुगतान में निवेश किया जाएगा। इसके अंतर्गत दी जाने वाली गारंटी सरकार वहन करेगी। इस योजना का उद्देश्य बाजार में पर्याप्त मुद्रा उपलब्धता बनाए रखना है।
  8. कम रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/हाऊसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन/माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को कवर करने के लिए वर्तमान में कार्यरत आंशिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 45000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत देनदारी के बाद पहले 20% घाटे का वहन सरकार करेगी। इससे कमजोर प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को भी वित्तीय और लिक्विडिटी सहायता प्राप्त होगी।
  9. ऊर्जा क्षेत्र में Covid19 के कारण आये संकट से निपटने के लिए विद्युत् उत्पादन और वितरण कंपनियों को लगभग 90000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। राज्य की गारंटी के आधार पर यह ऋण दिया जाएगा। इससे ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आने वाली समस्या के समाधान के उपाय किये जा सकेंगे। 
  10.  रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां, ठेकेदारों को अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय देंगी। इसके अंतर्गत कार्य की पूर्णता, मध्यावधि लक्ष्य एवं पीपीपी से सम्बंधित कार्यों के दायित्व सम्मिलित हैं। ये सरकारी एजेंसियां इन ठेकेदारों को आंशिक रूप से गारंटी से मुक्त कर सकती हैं जिससे मुद्रा उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, किन्तु छूट ठेकेदारों के द्वारा पूरे किये गए कार्य के अनुपात में होगी।  
  11.  कोरोना वायरस के इस अप्रत्याशित संकट के कारण सबसे चिंताजनक प्रभाव रियल एस्टेट क्षेत्र पर हुआ है। यह रोजगार प्रदायी क्षेत्र है अतः इसे संकट से बाहर निकालने के पूरे प्रयास करने होंगे। इसके लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह दी है कि वे अपने नियामक प्राधिकरणों को रक्षात्मक उपाय करने के लिए कहें। जिनमें Covid19 को एक भीषण प्राकृतिक आपदा के रूप में सूचित करना और पंजीकरण तथा सम्पूर्णता तिथि को 6 महीने आगे बढ़ाया जाना सम्मिलित है। राज्य अपनी स्थानीय परिस्थियों अनुसार इस तिथि को 3 और महीनों तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये उपाय बिना किसी आवेदन के स्व-संज्ञान से किये जाने चाहिए।
  12.  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से ईपीएफ खातों में 12% का योगदान कर रही है। यह प्रारम्भ में मार्च, अप्रैल और मई के लिए लागू था किन्तु अब इसे जून, जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसके द्वारा 2500 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी उत्पन्न होगी जिससे 3.67 नियोक्ता और लगभग 72.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
  13.  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए पात्र न होने वाले नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खातों में योगदान को 12% से घटाकर 10% किया गया है। यह परिवर्तन अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इसके द्वारा ईपीएफओ के लगभग 6.5 लाख नियोक्ता और 4.3 करोड़ कर्मचारियों को 6750 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा।
  14.  स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) तथा स्त्रोत पर संग्रहित कर (TCS) की दर में 25% की कमी की गई है। इन भुगतानों में व्यावसायिक फीस, ब्याज, किराया, लाभांश तथा अनुबंध सम्मिलित है। दरों में यह कटौती वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाकि बचे हुए भाग के लिए अर्थात मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। इससे 50000 करोड़ रुपये की तरलता उपलब्ध होगी।
  15.  धर्मार्थ ट्रस्टों एवं गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों और प्रोपराइटरशिप, साझेदारी एवं एलएलपी सहित पेशों तथा सहकारी समितियों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवम्बर 2020 तक कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया है।  
  16.  “विवाद से विश्वास” योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना ही भुगतान करने की तारीख को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

हालाँकि पहले चरण में घोषित किये गए ये सुधार उपाय अपने आप में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। एमएसएमई के उत्थान एवं वृद्धि के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उनका प्रभाव आगामी भविष्य में देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण में जिस प्रकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और गृह उद्योगों के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई है वह सराहनीय है। आत्म निर्भर भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अब ग्रामीण विकास, विशेषकर कृषि पर किस प्रकार कार्य होता है। बिना आत्म निर्भर गाँवों के आत्म निर्भर भारत का स्वप्न छलावा ही होगा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुछ नीतिगत परिवर्तन करने होंगे। हालाँकि वर्तमान सरकार नीतिगत परिवर्तन करने से कभी भी पीछे नहीं रही। ऐसे में देखना होगा कि इन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों और राहत पैकेज के दूसरे चरण में सरकार किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आती है। 

स्त्रोत : PIB

AIITEU press release – Cognizant layoff

manasdatta
-
0
AIITEU press release – Cognizant layoff

All India IT and ITES Employees’ Union noted with faith and hope that on 20th March 2020, Ministry of Labour & Employment – Government of India clearly advised all employers not to terminate any employee from job.

Unfortunately a few of the major IT companies have issued unlawful retrenchment notice to hundreds of its employees at different levels. The latest to follow this path is IT major Cognizant Technology Solutions. Sources have confirmed that Cognizant is finalizing the list of a large number of employees to be fired within next 4 weeks, by the 1st or 2nd week of June. The band they are targeting now is Manager and upwards, typically with an experience of 10 to 20 years in the delivery organization.

Let us give you an insight into how the company operates. Cognizant is divided into two major categories. One is the delivery organization that does the heavy lifting of customer deliverables, and the other one is commercial organization, which is the marketing and sales team. The commercial organization has failed miserably for the last 2 years, when they were not able to win any new business of significant size (100 million +).

The Covid-19 outbreak has also deeply impacted Cognizant’s T&H and Retail business which forms 8-9% of its revenue. The recent ransom ware attack will cost the company a loss of about $50 million to $70 million in lost revenue and margin for Q2, 2020. Having said so, to keep the profitability intact, the company is firing the actual delivery people who are not connected to these failures at all.

The layoff is being done secretly, with people being verbally asked to put down their papers, after which they will be released within a week, with 2 months of salary as severance package. Else they will not have anything and will be just fired. In this situation, we foresee 20,000 to 30,000 people in Cognizant losing their jobs in the next 1 month.

The AIITEU strongly condemns any kind of retrenchment. We believe that the MNCs and all other companies must consider their employees as valuable human resources and refrain from firing them in the name of maximizing profitability. Our Union has sought immediate intervention of the Labour department of the respective Governments of West Bengal, Haryana, Punjab, Rajasthan and Maharashtra to stop this practice.

Meanwhile, the Union has extended its legal support to all the people working in IT and ITES sector at any places in India. In case anyone needs support with illegal layoff, salary cut or unlawful behaviour by their employers at any place in India, AIITEU should be contacted immediately for legal assistance. AIITEU further requests all the people working in the IT and ITES sector, to oppose the forced resignation and be prepared to fight for their rights.

Although we have sent letters to the concerned authorities in State and Central Government including the Labour Secretary, Government of India to stand by the employees of IT and ITES sector. But action on the part of the Government is awaited till date. Is it a planned / intentional gap between the statement and action to ensure ease of making business?

Still we believe that conscience of the leaders of the government will prevail and they will intervene to ensure life and livelihood of employees of IT & ITES, who are contributing a lot for the economic growth of the country. Otherwise no other alternative will be left upon us than to resort to path of movement even amidst the catastrophic phase of disaster.

Solicit support from all News Media with widest coverage.

Thanking you,

Saubhik Bhattacharya

General Secretary

AIITEU

Does salaried class need Covid relief?

Lakshmisha K S
-
0
Does salaried class need Covid relief?

After PM’s announcement of 20 lac crores package to restart the economy, the finance minister announced a slew of measures (supposed to first tranche of measures) targeting MSME sector. While I will not go into the merits and demerits of the announcement, what has caught my attention is that enormous disappointment and cribbing by salaried class community. This disappointment has been around the fact that there has been no announcement of either tax or other monetary relief targeting the salaried class. To me in the Covid context doesn’t make any sense at all.

Let me first clarify, on any normal day I am in complete alignment for tax relief for salaried class. I would support and and actively campaign for such measures. It has been argued that salaried class has borne a disproportionate burden of funding the nation’s development. There are genuine grouse against the current taxation policy which lets out a large section of population from the tax net. As this article from TOI calculates – “The 2018-19 budget speech noted that an average salary earner pays three times more income tax (Rs 76,306) than a non-salaried taxpayer (Rs 25,753). If non-salary income earners pay even 70% of what the salaried class pays government earnings would go up by Rs 50,000 crore a year.” Finance ministers down the years have failed to correct this anomaly, surrendering to a system that penalises the honest. It also true that Salaried class also doesn’t get the public services it should get for the tax paid. Public education and public healthcare with dismal quality has resulted in private expenditure on the same (One of the highest in the world).

But today in this extraordinary situation induced by Pandemic Covid-19, Relief to Salaried class is a useless expenditure and distraction. Again let me clarify that I am talking about the people who continue to be employed and draw salaries. If someone has been rendered unemployed then they are not to be considered in the below argument. My sympathies are with them and I support any measure taken by the government in helping the same set of people. However this is with regards to people who are employed and earning their monthly salary. Here are the reasons why I feel so strongly about this

  • How has the Covid crisis impacted a salaried person today? If they are still earning the same salary or slightly reduced (20-30%) salary, where is the issue or problem that needs to be provided relief for? Compare this to a small time businessman, the food joint owner who has got ZERO business in the last two months and has to still bear expenses of rent, salaries and loan payments. I fail to understand how can any salaried claim the need for relief.
  • Let us take for arguments’ sake, that a tax relief or cash-back is announced by the government. How will this help the larger economy? In normal course such an action would have boosted the disposable income increasing consumption and bringing in a multiplier effect. But today with Covid lockdown, where will any salaried person spend this additional amount on? Today, most avenues of consumptions have literally been shut down and I can only imagine very few conspious things that people can spend this additional money. No fancy restaurant to go for, no exotic tourist locations to travel to. Would you buy an expensive Michael Kors bag or Louis Vuitton dress when you have limited avenue to go outside your home either to office or party. Most likely the additional money provided by way of tax relief will be saved and deposited in a FD in some bank. This doesn’t help the economy. Money needs to be diverted to those actors who can invest, produce and generate earnings and employment and not to be squirrelled into an FD deposit. Government’s relief should be prioritised by way of the multiplier effect generated by each of the measures and tax relief to salaried class will be at the bottom of the list.
  • Covid crisis has indirectly provided positive relief to salaried class. Any student of economics would know that deflation is always positive to Salaried class. The lockdowns and reduced consumptions has resulted in serious disinflation if not deflationary forces on prices. The purchasing power has actually increased to an average salaried class person. Think about rentals, Would the owner be able to charge the same kind of increment that was being expected before the crisis. With increase in unemployment in unorganised sector having unskilled labours, the price of maid, cooks, attendants have only gone down. Not to mention the reduced expenditure driven by stay at home and lockdown measures. From reduced fuel and transportation bills to reduced spurious consumptions. Check any salaried person’s credit card bill and you will see a significant reduction in spends.

Hence I feel the chorus on providing relief to salaried class not only asinine but also hugely counter productive. The most important factor for a Salaried person today is to ensure that they are employed and remain salaried. Hence all government measures should be in this direction to help companies stay afloat, to create new opportunities and bring in new jobs. And all effort should be however taken to help those who have lost their employment due to the crisis and only those should be helped.

क्या भारत में स्तिथियाँ फिर से सामान्य हो पाएंगी?

Ujjwal
-
0
क्या भारत में स्तिथियाँ फिर से सामान्य हो पाएंगी?

दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने घरो में बंद हैं, और लाखो लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में लोग देश दुनिया के सामान्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं पर क्या ये स्तिथि कभी सामान्य हो पायेगी? रोज़ Covid-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कभी हम फिरसे खुले में घूम पाएंगे या बाज़ारो में जा पाएंगे?

डेविड फरौली, जो के एक जाने माने वेदाचार्य हैं जिन्हे भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण भी दिया जा चूका है उन्होने 8 मई को ट्वीट कर कहा “एक टीका, संक्रामक रोगों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है, पर सकारात्मक स्वास्थ्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें सही आहार, जीवन शैली, व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्राण में योग और आयुर्वेद के माध्यम से एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।”

ऐसा लगता है परिस्तिथियां कभी सामान्य नहीं हो पाएंगी क्यूंकि जो आधुनिक इंसानो के लिए सामान्य है, वो प्रकृति के लिए आफत। अधिक वाहनों की वजह से प्रदुषण, फ़ैक्टरियों के चलने से यमुना और गंगा का जल दूषित होना, Lockdown की वजह से इनमे भारी गिरावट आयी है, जिससे प्रकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

हम सभी को नयी जीवन शैली का निर्माण करना होगा जो हमे स्वस्थ रखे। प्रतिदिन योग करना, कम दुरी तक जाने के लिए साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना, किसी प्रकार के नशे से दुरी बनाना, सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना जैसे कई ऐसे काम हैं जो हमारे स्वास्थ को अच्छा बनाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री मोदी ने 12 मई को पुरे देश को स्वस्थ रहने और आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है। उन्होंने कहा की जैसे गुजरात के कच्छ जिले ने 2001 के भयंकर भूकंप के बाद खुद को फिरसे अपने पैरो पर खड़ा किया वैसे ही कोरोना महामारी के बाद भारत भी खुद को आत्मनिर्भर बना सकता है।

Structural linguistics: Murdering the spirit Indic languages

vipatd
-
0
Structural linguistics: Murdering the spirit Indic languages

Language is the medium of expression. It empowers us to enunciate the events which are sensed by our body. In ancient Greek civilization they had used sign language, similarly in India we had Prakrit and Sanskrit as two of the ancient languages out of which all other regional languages evolved. The study of language and its structures is called as linguistics.

Towards the end of first world war, linguistic structuralism was defined by Ferdinand de Saussure. He argued that words never give reference to reality. The traditional meaning of words representing reality are not acceptable to Saussure. His argument was based on the understanding that we do not know how something works by tracing its history. Words have no association with reality.

One of famous post-structuralist critique suggests that to build meaning out of such an interpretation one must (falsely) assume that the definitions of these symbols are both valid and fixed. Structuralists have a rigid tendency in the sense that they don’t affirm to more than one meanings of this symbols (words). On the contrary the Post-structuralists have broad perspective on this. According to them Words are symbols to convey some meaning. In other words, the symbols give us the meaning of reality.

Going by the above logic the symbols (words) in Indic languages never found their equivalents in any other languages.

धर्म ≠Religion: For western world word ‘religion’ always represented Abrahamic faiths which had fixed, strict and valid tenants, hence they tend to reject the idea of religion. There can’t exist multiple ways to interpret religion. On contrary to this धर्म has very dynamic meaning which is not fixed and doesn’t have any kinds of validations associated with it. Dharma means responsibility or righteousness. Feeding a hungry man or animal with the sole intention of relieving his hunger or giving water to a thirsty person or animal with the sole intention of quenching their thirst, it is धर्म . धर्म is flexible, it isn’t rigid and there can be many interpretations.

संस्कृति≠Culture: ‘Culture’ in west always had manifestations of human intellect, ideas and customs within a particular society was at center, where as Indian संस्कृति always had spirituality at its center. The very idea of spirituality is to know oneself from within. The art, customs and traditions are subsidiaries or a way to extend this spirituality and make it accessible to more and more humans. The sole idea of spirituality is to create a sense of collective consciousness in society. संस्कृति had an element or essence or तत्व (as it is known in Sanskrit) has stayed constant, and the subsidiaries have kept on evolving.

राष्ट्र ≠ Nation: The Western countries have taken race, language, geographical limits as basis of their nation. These defintions are exclusive in nature and lead to conflicts. A nation is a stable community of people formed on the basis of a common language, territory, history and ethnicity. राष्ट्र has a more inclusive and wider basis, it takes into account संस्कृति. In India despite differences in looks, languages and worshiping patterns, it is the संस्कृति and it basic element or तत्व in common and it binds us together.

‎जाति ≠Caste: The biggest injustice is being done by equating the two. Caste was defined on behalf on India as ‘Each of the hereditary classes of Hindu society, distinguished by relative degrees of ritual purity or pollution and of social status’ this does not acknowledge the Indian perspective of ‎जाति. Even though it has lost its relevance today but as defined by rigveda in Purushsukta it has nothing to do with hierarchy. Rather there is a very systematic and simplified definition of universe and its parts.

सहस्त्रशीर्षा पुरुष:सहस्राक्ष:सहस्रपात् |स भूमि सर्वत: स्पृत्वाSत्यतिष्ठद्द्शाङ्गुलम् ||१||

This is first verse, it personifies society as a mighty human being with who has hundreds of eyes, hundreds of heads and hundreds of feet.

यत्पुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन् |मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादाSउच्येते ||१०||

This the tenth verse which says the ones with wisdom describe this mighty human in many different ways. They define his face, arms, thighs and legs and how is the structure of his body.

ब्राह्मणोSस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य: कृत: |ऊरू तदस्य यद्वैश्य: पद्भ्या शूद्रोSअजायत ||११||

This is the eleventh verse it personifies the face of this mighty human (society) as that of a Brahmin which performs task of a teaching. His arms are that of Kshatriya, stomach that of Vaishya and his legs as that of Shudhra.

No where this a sense of hierarchy in the above description of society, nor is there any mentioning of Caste as a system.

There are many more instances in linguistics where opting for a Post Structuralism approach would help understand the true meaning and essence of Indic thought. Post -Structuralism takes into account the dynamics of these symbols (words) and presents a much more liberal approach, where as structuralist’s inflexibility, stubborn and adamant attitude has lead to destroyal of the spirit of Indic languages.

1...419420421...889Page 420 of 889