Home Blog Page 135

हमारा गांव

यूं गांव हमारा सुन्दर है, कुछ लोग यहाँ के बिगड़े है,
जयचन्द उन्हें तो प्यारे हैं, आजाद-भगत मर जाते हैं।

लूट रहे है धन-संपदा, महलों में वो रहते हैं,
झूठे बलिदान  की गाथा हर चौराहों पर कहते हैं।

परित्यागी-योगी की काया को भोगी-पापी क्या जाने,
लूट-पाट के अंगन में जो पांव पसारे सोते हैं।

बन्दर बाँट करे आपस में ये उनकी मंशा है,
जूठन की थैली लाते हैं जब द्वार तुम्हारे आते हैं।

कुम्भकर्ण के साथी हैं बस खाते-सोते रहते हैं,
हर पांच दिनों पर दरबाजे पर गंद छोड़ने आते हैं।

वो न्याय तुम्हें क्या देगें जो टोटी भी ले जाते हैं,
मौका मिलते ही छुट्टी पर इटली-फ्रांस चले जाते हैं।

कांटा क्या चुनेगे पथ के वो खूनी थाली में खाते हैं,
खून सने हाथों से चेहरा धो इतराते हैं।

खूनी पंजों संग जो गांव में घूमा करते हैं,
मौका मिलते ही नोचेगे उन बच्चों को जो छोटे हैं।

कृष्ण नहीं कंश है, सबका दोहन-शोषण करते हैं,
द्वापर के नारायण से त्रेता का अन्तर करते हैं। 

बुद्ध को क्या जाने जो भ्रष्ट बुद्धि के मालिक हैं,
सोने के हौदा में बैठ-लेट धर्मा की बात सुनाते हैं।

ये अवसर अब अंतिम है जो हाथ तुम्हारे आया है,
दशकों पीछे रह जायेगे उत्थान प्रगति जो पाया हैं।

सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर के बीच का ऐतिहासिक संवाद

0

भारत कि आजादी के बाद से 2014 तक दरबारी पत्रकारों और इतिहासखोरों ने वही लिखा जो एक परिवार को सत्ता में बनाये रखने के लिये आवश्यक था। ये इतिहास ही स्कूलों में किताबों के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया ऐसे अनेकों प्रसंगों और नोमों को इतिहास से गौण कर दिया जो उनके इस इतिहास लेखन के सांचे में फिट नही बैठ रहे थे। अगर किसी ऐसे नाम कि चर्चा हुई भी तो ऐसे प्रस्तुत किया गया जिससे उनके दरबारी हुजूरों कि सत्ता को नुकसान न हो। इस प्रकार कि इतिहास खोरी के बहुत सारे उदहारण है। परन्तु आज के इस लेख में चर्चा होगी सुभाष चंद्र बोस कि और उस खत की जो रास बिहारी बोस ने सावरकर को लिखा यही खत जो बुनियाद बना भारत कि पहली आजाद सेना और सरकार। वह सेना जिसके सेनानायक थे सुभाष चंद्र बोस और सरकार वह जिसके प्रधान थे सुभाष चंद्र बोस क्या था पूरा मसला?

दरसल तारीख थी, 21 जून 1940 सावरकर जेल से छुट कर अपने दादर के निवास स्थान पर थे। तभी उनके सहयोगी ने उनको आकर बताया कि बाहर सुभाष चंद्र बोस आये है और वह आपसे मिलना चाहते है। सावरकर ने कहा कि उनको सम्मान से अंदर लेकर आओ। बोस ने सावरकर को मिलने के बाद कहा कि यंहा आने से पहले मे मिस्टर जिन्हा से मिलकर आया हूँ। बोस ने बताया की वो कलकत्ता में होलवेल स्मारक में ब्रिटिश मूर्तियों को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रहे जिसे वो हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते है। इस लिए वो जिन्हा से मिलने गये थे। परन्तु जिन्हा ने कहा कि, एकता का प्रस्ताव कोई हिन्दू नेता लेकर आता तो वह विचार करते ये फॉरवर्ड ब्लाक तो कांग्रेस के नेता का ही संघठन है हिन्दू के नेता तो सावरकर आप पहले उनसे बात कीजिये मे इसलिए आपसे मिलने आया हूँ।

सावरकर और बोस के बीच में हुई इस चर्चा को उस समय के अख़बार ‘टाइम्स ऑफ़ इण्डिया’ ने इस प्रकार लिखा-

“सुभाष चंद्र बोस 22 जून को बॉम्बे पहुंचे और वी डी सावरकर के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक और हिंदू महासभा के बीच सहयोग की संभावनाओं की खोज करने के लिए चर्चा की।” (एमएसए, गृह विशेष विभाग, 1023, 1939-40, एसए दिनांक 29 जून, 1940, ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’)”

सावरकर ने सुभाष को सुझाव दिया कि वह “कलकत्ता में होलवेल स्मारक जैसी ब्रिटिश मूर्तियों को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में समय बर्बाद न करें”, बल्कि देश से बाहर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी शक्तियों तक पहुंचें और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में बंद कैदियों कि मुक्ति करवाकर युद्ध के लिए एक भारतीय सेना का गठन करें।

इस पूरी घटना को जपानी लेखक एंव प्रकाशक युकिकाज़ु सकुरासावा ने अपनी किताब ‘द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान’ में भी विस्तार से बताया है। वह उल्लेख करता है – “सावरकर सदन बॉम्बे में नेताजी सुभाष बाबू और सावरकर के बीच यह निजी और व्यक्तिगत बैठक थी सावरकर द्वारा सुभाष बाबू को सुझाव दिया गया कि उन्हें भारत छोड़ने और जर्मनी जाने का जोखिम उठाना चाहिए। वहाँ भारतीय सेनाएँ बंदी के रूप में जर्मन हाथों में पड़ गईं जर्मन से सहायता लेकर श्री रास बिहारी बोस के साथ जापान से हाथ मिलना चाहिए। इस बात को प्रभावित करने के लिए सावरकर जी ने सुभाष बाबू को ‘श्री रास बिहारी बोस’ द्वारा सावरकर जी को लिखा एक पत्र दिखाया।

इस प्रकार रास बिहारी बोस और नेता जी को जोड़ने कि कड़ी के रूप में सावरकर ने कार्य किया। परन्तु दरबारी पत्रकार, इतिहासकार और लेखक दोनों क्रन्तिकारो में भेद पैदा करते है कभी भी नेताजी और वीर सावरकर द्वारा साझा किए गए सौहार्दपूर्ण संबंध और एक-दूसरे के लिए की गई प्रशंसा को साँझा ही नही किया। बोस तो सावरकर कि पुस्तको से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सावरकर के 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तमिल संस्करण की हजारों प्रतियां छापीं और उन्हें जनता के बीच वितरित किया। 25 जून, 1937 को सावरकर के आजाद होने पर, सेलुलर जेल से रिहा होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा- “मैं श्री सावरकर की रिहाई से बेहद खुश हूं। उनका भविष्य शानदार है। मेरी इच्छा है। 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित एक प्रसारण में नेताजी ने कहा- “जब गुमराह राजनीतिक सनक और दूरदृष्टि की कमी के कारण, कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना में सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के रूप में निंदा कर रहे हैं, परंतु यह जानकर खुशी हो रही है कि वीर सावरकर निडर होकर भारत के युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होने का आह्वान कर रहे हैं। ये सूचीबद्ध युवा स्वयं हमें हमारे आईएनए के लिए प्रशिक्षित पुरुष और सैनिक होंगे।” मई 1952 में, अभिनव भारत उदघाटन के समारोह के दौरान, सावरकर ने तीन दिनों के लिए मंच पर नेताजी की प्रतिमा लगाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा–

“अमर अमर रहे सुभाष।”

महाशिवरात्रि का महत्व: जानिए महाशिवरात्रि से जुडी कथाये

भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्तों के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ा चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं।

मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं यह तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात।

लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? और यह क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं आज हम उन्हीं कथाओ के बारे में बताएंगे।

महाशिवरात्रि

शिव का मतलब कल्याण है , जो कल्याण हे वही शिव है शास्त्रों में शिव को महादेव इस लिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य नाग देवता गंधर्व और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं है शिवजी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होता है।

शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव के नाम में जागरण करने वाली रात है वैसे तो 1 साल में १२ शिवरात्रि आती है जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती है किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है।

महाशिवरात्रि की कथा

अब बात करते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं की कथा महाशिवरात्रि के लिए अलग-अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा लेकिन जब विष निकला तो कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।

इसी दौरान विष बीच समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा इसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत होने लगी जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा।
देवताओं को डर लगने लगा इसका असर कहीं धीरे-धीरे स्वर्ग में भी ना होने लगे जिससे घबराकर ऋषि मुनि और देवगन भगवान शिव के पास के गए सब शिवजी से बचाने का अनुरोध करने लगे।

जैसा कि सब जानते हैं भगवान शिव तो दयावान और ध्यानी है, वह तुरंत ही मान गए उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष पीकर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवोने रात भर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया।

तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने साहस और धैर्य के साथ उदारता से विष पीकर दया दिखायी। शिवरात्रि को लोककल्याण उदारता का प्रतीक माना जाता है।

दूसरी कथा

दूसरी कथा लिंगपुराण की है इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रुप में मनाया जाता है इस दिन महादेव शिवलिंग शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। तभी से शिवलिंग की पूजा पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है इस पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद करने लगे की दोनों में कौन बड़ा है ये विवाद इतना बढ़ गया की नौबत यहां तक आ गई कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर शुरू कर दिया।

और जिसके चारों ओर हाहाकार मच गया फिर बाकि देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए इन दोनों के युद्ध को शांत कराओ।

विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए ये लिंग ज्वाला की तरह लग रहा था जिसका ना अदि था न अंत भगवन विष्णु और ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि आखिर यह वस्तु है क्या जिसके बाद भगवान विष्णु का वराह रूप धारण कर उसके निचे चले गए और ब्रम्हाजी हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर गए,
वो ये जानना चाहते है की उसका अदि और अंत क्या है और दोनों ही असफल रहे तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया उस समय ज्योतिर्लिंग से उनकी “ओम” की आवाज सुनाई दे रही थी दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए दोनों ने ध्यान से देखा की लिंग के ऊपर दायनी ओर आकर , बायीं ओर उकार और बिच में मकर बना है।

जिसमें से आकर सूर्य मंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मक्कार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख ब्रम्हा और विष्णु जी बहुत ही खुश हुए।

और भगवान शिव की स्तुति करने लगे जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया इस तरह पहली बार भगवान शिव लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया।

ऐसा कहा जाता है की, कुल ६४ ज्योतिर्लिंग है उनमे से १२ ज्योतिर्लिंग पवित्र मानी जाती है जैसे त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), सोमनाथ (गुजरात), मालिकारर्जुन (श्रीसैलम, आंध्र प्रदेश), महाकालेश्वर (उज्जैन, मध्य प्रदेश), ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश), केदारनाथ (हिमालय), भीमाशंकर (महाराष्ट्र), वैद्यनाथ (झारखंड), नागेश्वर (द्धारका), रामेश्वरम (रामेश्वरम, तमिलनाडु), घृष्णेश्वर (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)।

महाशिवरात्रि का महत्व  

महाशिवरात्रि पर पूजा का विशेष महत्व है इस दिन सभी की मनोकामना पूरी होती है। शिव पूजा में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व होता है अगर संभव हो तो इस दिन आप पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन करें और इस दिन शिव जी के पाठ में शिव पुराण शिव पंचाक्षर शिव स्तुति शिव अष्टक शिव चालीसा और शिव रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इसलिए मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन कर मनाया जाता है शिवरात्रि के दिन में दूध चढ़ाकर अपने परिवार की सुख सुख-शांति की मनोकामना जरूर कीजिए

Still a long road to equality

0

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) rights in India have continued to evolve. However, members of the LGBTQ community still face social and political ambiguity and partial-acceptability in certain capacities. 

Recently, the Ministry of Defence rejected filmmaker Onir’s script for a feature film based on the life of a gay Major of the Indian Army, who quit service, because of his sexual identity. Onir wrote on Twitter, “As a society, we are a long way from being treated as equals.” He also stated, “I wrote this script based on a story that is in the public domain. 56 countries in the world have recognized the presence of the LGBTQ community in the Army. It has taken years for women to find space in the Indian Army. As a film-maker and queer rights activist, I need to be able to tell this story,”

This compels us to question whether the Indian Armed Forces are still conservative to deny the basic constitutional guarantees to the individuals solely on the grounds of sexual orientation. In this piece, I endeavour to answer the questions or concerns around this issue.

The US’s DOD’s Policy on Homosexuality (1992) stated, “Homosexuality is incompatible with military service. The presence in the military environment of persons who engage in homosexual conduct or who, by their statements, demonstrate a propensity to engage in homosexual conduct, seriously impairs the accomplishment of the military mission. The presence of such members adversely affects the ability of the Military Services to maintain discipline, good order, and morale; to foster mutual trust and confidence among service members; to ensure the integrity of the system of rank and command; to facilitate assignment and worldwide deployment of service members who frequently must live and work under close conditions affording Criminal privacy; to recruit and retain members of the Military Services; to maintain public acceptability of military service, and to prevent breaches of security.”

In September 2018, The Hon’ble Supreme Court of India passed the historical judgment when it declared Section 377 of the IPC as unconstitutional. The Supreme Court stated in its decision that Section 377 constituted a blemish on a homosexual person’s right to equality, as protected by Article 14 of the constitution.

Within India’s borders, Article 14 of the constitution guarantees all the people equality and equal protection under the law. Any law that violates Part 3 of the constitution will be considered null and invalid. If this Article were read in isolation, regulations prohibiting homosexuals from serving in the armed forces would be declared illegal. Article 14 can be interpreted in conjunction with Article 33, which allows the Parliament to pass laws that violate Part 3 for members of the armed services as long as it is required for the appropriate fulfilment of their duties and the preservation of discipline among them. Although this section permits legislation to be passed that violates basic rights, it might also be used as a justifiable categorization, preventing the application of Article 14 to the entrance of homosexuals into the armed forces.

Possible reasons behind exclusion of homosexuals in the Indian Armed Forces

There could be a few grounds that prohibit the admission of homosexuals in the Indian Armed Forces. Firstly, it could be some amount of discomfort that other members of the armed forces may feel around homosexuals. India’s first Combined Defence Services Chief, Lt. Gen. Bipin Rawat said at a press conference in 2019, “We are not modern…we are not westernized…we shall see what happens twenty years later”. As we continue to evolve as a social collective, for the LGBTQ community, there is still no complete comfort in the space that people share with the community.

Secondly, we still have a long way to go in recognizing and treating homosexuals as equals, which could be another ground for not allowing them to join the Indian Armed Forces. The integrity of the rank and command (as of yet) may not be taken as seriously in the case of homosexuals as are taken in the case of heterosexuals. The supremacy of the heterosexual members of the Indian Armed Forces may become dominant which could push the homosexuals into their shells. 

Thirdly, homosexuals may be subjected to anti-social problems like bullying and blackmailing. Sometimes, it may not be easy for homosexuals to be open about their sexual orientation, which could put them on the edge of being teased.

Fourthly, the majority-minority gap between heterosexuals and homosexuals could lead to forming of two sub-groups, internally, which could adversely affect the foundation of unity or cohesion in the armed forces. 

LGBT Military Index Report (2014)

The debate around homosexuals serving in the armed forces is not new. While some countries have allowed them to join the forces, some have still a long way to go. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) published the first and only LGBT Military Index study in 2014, which assessed nations based on the presence of lesbian, gay, bisexual, and transgender persons in armed services. New Zealand topped the report, to be the most gay-friendly nation among the 100 surveyed countries. Britain and the Netherlands were ranked second. Sweden ranked third, followed by Canada, Australia, Israel, Belgium, France, and Spain. The US ranked relatively low at 40th out of the 103 countries. India was ranked seventieth, which is below countries like Liberia (38), Sierra Leone (47), Congo (49), Rwanda (52), and Nepal (55) in terms of tolerating homosexuality in its armed forces. 

In 2011, the then US president Barack Obama rolled back the historical Don’t Ask, Don’t Tell policy, which came into existence during the Clinton Administration on February 28, 1994. The DADT policy could not force a person to reveal his sexual orientation to the military personnel. After withdrawing the policy, Obama said: “As of today, patriotic Americans in uniform will no longer have to lie about who they are to serve the country they love.” The UK lifted the ban on homosexuals from joining its Armed Forces on January 12, 2000. Russia considered homosexuality, a crime in 1993. However, in 2003, it allowed homosexuals to join the Russian Army. There are several other examples, which I may be unaware of, where countries have not allowed sexuality and will of an individual to become alternatives of each other to sacrifice, to serve his country.

Experts’ views on the matter

Over the years, many scholars, research groups, and organizations have sought to put forth, a balanced picture of the inclusion of homosexuals. In the book titled ‘LGBT Military Personnel: A Strategic Vision for Inclusion’ by Joshua Polchar, Tim Sweijs, Philipp Marten, Jan Galdiga some key findings on the matter have been highlighted, which are as follows:

The sexual orientation of an individual does not determine their ability, eligibility, and qualification to join the armed forces. There have been no scientific findings, so far, suggesting that homosexuals have lesser skills and required qualifications to join the armed forces. 

Also, the morale of the individuals in the armed forces is feared to be affected by the inclusion of homosexuals. This could directly or indirectly harm the effectiveness and efficiency of the forces. However, studies suggest that the presence of homosexuals has no necessary negative impacts on them. Sexual orientation has not scientifically shown any inevitable effect on individuals’ work ethics. A RAND study showed that it is unfair to presume the presence of homosexuals to (necessarily) degrade the atmosphere in the forces.  

With changing attitudes of the people towards the LGBTQ community, studies show that it is now not very frequent that people feel a sense of discomfort by the presence of its members. However, in a case where some members of the armed forces may feel uncomfortable with their homosexual colleagues, it has been found to have less or no impact on their overall performance. This could be because a part of the training of the armed forces requires the servicemen to perform their best, along with or alongside each other, irrespective of their social, economic, and sexual backgrounds. Also, with growing acceptance for homosexual individuals, there is, now, the scope for lesser incidents of blackmailing, bullying, and teasing them.

Another very important aspect is the idea of unity or cohesion, which is deemed to be affected in the presence of homosexual individuals. Evidence drawn from studies shows no alteration in the cohesion of the armed forces with the inclusion of homosexuals. 

Conclusion

As far as India is concerned, homosexuals and the LGBTQ community at large have been victims of prejudice and social stigmatization across all domains of life. Even though sexuality is a subjective choice, the view that it is socially acquired has been common in the majority of the country’s population. While a section of the population still grapples with the complete welcome of the community and fully acknowledge its dignity as well as equality alongside other communities, it is high time when the LGBTQ individuals get equal opportunities to serve their country regardless of the social impediments that still pose hurdles in their lives. With all the concerns that surface regarding their enrolment in the Indian Armed Forces, effective recruitment and training policy that enforces zero-tolerance towards any kind of discrimination can help develop reverse the negative behaviour of other individuals towards their homosexual colleagues. The change should come from within. The idea of modernization should not be just aligned with technology, lifestyle, weaponry, etc but also, extended to mind-set, which is the core of all actions and their consequences.

The views expressed here are personal.

The censor-speech of the Red Dragon

0

The recent events that unfolded in India’s frenemy nation- China, gained global attention. As the tennis star, Peng Shui reappeared after the speculations of her being disappeared/ detained did rounds across the world. The tennis champion recently accused the former senior Chinese vice premier Zhang Gaoli of sexually assaulting her following which the news of her sudden disappearance sprawled across the world. This is the second incidence that caught global attention since the similar incident of Jack Ma’s controversial speech, followed by the reports of him being missing went viral. Such frequent happenings make it pretty evident that the “freedom of speech in China” is nothing but a toothless tiger.

It is quite ironic that a global power with a population of 1.4 billion does not have enough mouths to speak for itself. Even if they do, they are hushed by the power of just “one man”. Sporting stars Roger Federer, Serena Williams, Naomi Osaka, Rafael Nadal, Novak Djokovic, the WTA, and many others raised their concern over the disappearance and safety of the tennis star and demanded a transparent investigation of the issue and even criticized the International Olympic Committee for their apathetic approach towards the case. 

The Chinese government adopted the tactics of “blue-penciling” and deleted the accounts of the tennis star. Later, a Communist party “controlled newspaper” released a series of pictures and videos of Peng attending a tennis event and having a meal at a restaurant in Beijing. The heat further grew when the IOC released a photo of Peng on a video call with the IOC president Thomas Bach where she stated that she was safe at her house in Beijing. But the picture and the statement did not satisfy the global supporters as they did not consider them to be enough as proof of the safety of Peng and also accused China of not providing the tennis star a platform to discuss her accusations. 

The Chinese leadership not only impedes the freedom of speech of its citizens but also forced outsiders to dance to their tunes. The cases of John Cena indirectly apologizing on Weibo for calling Taiwan a country or the global hotel chain Marriott International facing a ban for listing Taiwan, Hong Kong, Tibet, and Macau as different countries in their Q&A, or warnings issued to various airlines for the same are enough indications to prove how China positions itself as being the puppet master.  

China has often tried to push back any allegations against the government especially in cases concerning #MeToo. Given the involvement of two prominent personalities, in this case, the Chinese government has been extra cautious and tight-lipped on the issue as it would affect the country’s image just before the commencement of the much-anticipated Winter Olympics in Beijing. But the government will inevitably have the boomerang coming back to them. As far as the leader is concerned, Xi Jinping will have to face the repercussions of his so-called democratic policies as the 20th national congress of the CCP is due in October’22. 

For the world, it is another moment to show off their freedom of speech and raise their voices for yet another woman from a country where the government is devoid of hearing! 

George Ponnaiah Vs. Maridoss: Understanding freedom of speech

The freedom of speech guaranteed under Article 19(1)(a) of our constitution has been the subject of debates over the years among the legal fraternity. The reason for this is the non-availability of a scale which measures the extent of the line of this guaranteed freedom. Even though the judicial system of our country has repeatedly assured its stand on asserting that ‘no fundamental right is an absolute right’, the absence of the aforesaid scale leads to a legal rumble. The Honorable High Court of Madras gave out two distinct judgements while dealing with the cases of George Ponnaiah and Maridoss respectively. Interestingly, it is the same judge who handled both the cases and both the judgements came out as landmark decisions in the journey of finding this non-existent scale.

The case of Maridoss:

Maridhas?? (@MaridhasAnswers) / Twitter
Maridoss

Maridoss is a youtuber who speaks on various socio-political issues. He was arrested by the police for tweeting on the unfortunate demise of our former Chief of Defense Staff. In that tweet, he raised a question on whether if Tamil Nadu under DMK rule is turning into another Kashmir? This tweet, according to the prosecution, was tweeted during tough times and could have triggered a law and order situation. Sedition charges (Section 124A of the Indian Penal Code) was brought against Mr. Maridoss and he was remanded for the same. The prosecution further pressed the charges of hate speech and inciting violence between two communities (Section 153A of IPC), intentional insult to provoke breach of peace (Section 504 of IPC) etc., While Mr. Maridoss was still in remand, another criminal petition was filed against him on his YouTube video where he had spoken against the act of people belonging to Tablighi Jamaat on spreading of Covid-19 virus. The charges of outraging the religious feeling of a class (Section 295A of the IPC) and publishing statements conducing to mischief (Section 505(2)) was framed against him. The Defense of Mr. Maridoss was that he published the tweet as well as the video within the rights guaranteed to him under the rights of freedom of speech and expression. Mr. Maridoss was acquitted.

The case of George Ponnaiah:

Tamil Nadu Priest Booked For Comments On Hindu Religion; Apologises After  Facing Flak
George Ponnaiah

George Ponnaiah is a Roman catholic priest. He was arrested for speaking derogatory statements against Bharath Matha and Hinduism, for giving a warning to the members of the Hindu community living in the district of Kanyakumari (more Christians, less Hindus), for holding out a grim prophecy against PM Modi and Home minister Amit Shaw (As they were the heads of the non-believing Hindus as thought by Mr. Ponnaiah). He was booked under Section 153A of the IPC (promoting enmity between religious groups), 295A (Outraging the religious feelings of a class), 505(2) of the IPC (publishing statements conducing to mischief) etc., The Defense of Mr. Ponnaiah was that he spoke within the rights vested onto him under Article 19(1)(a) of our constitution.

The difference:

The Honorable Justice G.R.Swaminathan gave out the ‘What? Where? Who?’ test while delivering the judgement on the case of George Ponnaiah. The test is to find the reasonability of the exercising of the freedom of speech by the accused. The applicability of this test is very simple. The first step is to analyze what the accused is trying to speak/express, the hidden meaning behind the statements, the intention, presence of the element of malice etc., The second step is to inspect on the place where the accused has attempted to exercise his freedom of speech. The third step is to find out who the accused really is and what his ideological intentions are based upon.

When we apply this rule to both the cases, we will get the difference between these two rulings on the subject of freedom of speech and expression.

Applying ‘What?’ test: starting with the case of Mr. Maridoss, the tweet raised a question against the competence of the ruling party. It was an interrogative tweet and not an affirmative tweet. This cannot attract the charges under 153A and 504 of the IPC. In the other criminal case, speaking against Tablighi Jammat cannot be taken as speaking against Islam, as Tablighi Jammat cannot be considered as a body that represents the principles of Islam. Hence, 295A, 505(2) of the IPC cannot be invoked. In the case of George Ponnaiah, the derogatory remarks were deliberately aimed at Brahmins, principles of Hinduism and Bharath Matha. So, this speech of Mr.Ponnaiah attracts the charges under 153A, 295A and 505(2) of the IPC.

Applying ‘Where?’ test: Mr.Maridoss published the tweet in Twitter which is a social media platform. The video by Mr. Maridoss was published in YouTube. Both the tweet and the video were not targeted or addressed for a specified class of audience. It was put up in a general platform for the general public to criticize. Mr. Ponnaiah on the other hand, passed out the offensive remarks on a private space to a specific set of Christian audience during the mourning meet of father Stan Swamy. It is to be noted that father Stan Swamy was arrested by the NIA on the charges of hatching terror plots against the country. (He died in prison).

Applying ‘Who?’ test: Mr. Maridoss is a youtuber who claims himself to be a nationalist. This means that the ideology of Mr. Maridoss is to curb separatism and to find a way to progress as a nation by upholding the values enshrined in our constitution. Neither he claimed himself to be from one separate class nor did he divide people based on fundamentalist principles. When it comes to the case of Mr. Ponnaiah, he is a religious head to a certain group of people, the entire principle of evangelism, in the words of the judgement is to see other religions as an area to be poached and hence the rights envisaged in him cannot be used for ulterior purposes.

Legality in mind:

In the famous case of Kedarnath Singh Vs. The State of Bihar, the Honorable Supreme court has given the right to freedom of speech an upper hand over sedition charges when such a conflict arises. This landmark judgement was kept in mind by the Honorable High Court of Madras while delivering the judgement of Mr. Maridoss. In the case of S.P.Mittal Vs. Union of India, the Honorable Supreme Court held that Shri. Aurobindo do not represent Hinduism whereas he represents his own philosophies. A similar view was taken up by the court in this case while it declared that Thablighi Jammat cannot be considered as a group which represents the principles of Islam.

Freedom of speech is a wonderful tool provided by the law and that weapon must not be used to hurt the sentiments of others. To protect that right and to endeavor it lies within the hands of the Honorable courts and these cases are classic examples of such execution.

– Ramanujam Vedhanarayanan,
Law student,
SASTRA University.

Swachchh Rupiya Abhiyaan

0

Being a part of Indian diplomatic service, I had occasion to travel/work across the length and breadth of the world in many countries for our motherland and out of the experience gathered, some point emerged which I thought I should share for betterment of our currency maintenance and circulatory system. Hardly any country may be found where the citizens of that particular country handle the currency of that respective country the way majority of us Indian public are used to when it comes to handling the currency. 

Money is a thing which has or knows no caste, creed, religion, etc. Have we ever wondered, a money donated in religious place, what were its routes before and it had run into the hands of so many people of different caste, creed, religion, etc. and even passed the hands of anti-social elements, workers indulged in illegal business, etc. It is said ‘Lakshmi Mata’, ‘Lakshmi Maiya’ etc. but when it comes to handling the currency which is in fact Goddess Lakshmi, we find that proper treatment is not meted out to the currency. Any layman can find even the bank employees or any commercial organization/businessmen or even general public, dig out currency notes from different bundles and to keep a track of the currency left in one bundle, they just do not mind entering numerical figures on the currency itself apart from licking and spitting on the currency to get required friction while counting.

Can anyone find currency notes like US Dollar, Great Britain Pound Sterling or European currency Euro having any such handwritten markings or blemishes on their respective currency(ies). For that matter, even Indians who are in the habit of making markings on the Indian notes do not do so when it comes to foreign currency. Then why this awkward behaviour only in case of Indian currency? Why we find such a trend only in India? Is it due to the gross indiscipline amongst us or is it due to any other factor, be it inborn undisciplined attitude, take it easy policy or a ‘chalta hai’ attitude, etc.  

What is necessary is therefore evolving some such scheme like ‘Swachchh Rupiya Abhiyan‘, whereby the soiled or hand-written markings on the currency note should be made automatically invalid and banks discard such currencies having blemishes/writings on it and gradually such currencies be phased out of circulation. Once the currency becomes unfit for circulation or is made invalid due to above reason(s), then the habit of paying disregard like keeping the currency inside blouse, or under the gunny bags and sitting over it or writing or spitting on the currency notes, etc. itself will become a history.   

Such an abhiyan will lead to cent per cent discipline among us as any such writing or mishandling of the currency note(s) will lead to loss to the holder of the currency.  

We speak of ‘Swachchh Bharat Mission’, ‘Safai Abhiyaan/Cleanliness Drive’ etc. and have fixed a time-frame to make India really neat and clean. Similar such initiative is required with respect to Indian currency as still the country has many years to pass when one might expect a nation becoming fully digital and do away with the system of physical currency. The proposed Abhiyaan could be named something like ‘Currency Cleanliness Drive’ or ‘Swachchh Rupiya Abhiyan‘.  

योगी आदित्यनाथ दुबारा बनेंगे मुख्यमंत्री; राजतिलक की करो तैयारी

0

2017 के बाद से ही उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली जो उत्तर प्रदेश पहले गुंडाराज के नाम से जाना जाता था वो उत्तर प्रदेश आज बुलडोजर, विकास की रफ़्तार, उत्तम प्रदेश ऐसे नामो से जाना जाता है। किसी ने कल्पना तक नही की होगी कि कभी जिस उत्तर प्रदेश में रात को निकलने से भी डर लगता था कि कही हत्या, लूट ऐसी घटना हो जाए इसी प्रदेश में कोई रात को भी बिना भय सफर कर सकता है।

ये सब मुमकिन हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहले सड़कें कम गड्ढे ज्यादा थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल है फ्लाई ओवर है एयरपोर्ट है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात करें तो 2017 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में अपराध के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली। यदि कोई घटना हुई तो उसपर कार्यवाही की गई पहले ब्लात्कार होने के बावजूद एफआईआर नही दर्ज होती थी विवेचना बदल दी जाती थी लेकिन अब एफआईआर भी होती है और महिलाओं को सुरक्षा भी दिया जाता है ये बदलाव देखने को मिला है योगी सरकार में।

रोजगार कोरोना काल मे जहां लाखों घर बेरोजगारी के काल के गाल में समाए तो वही उत्तर प्रदेश भारत के अन्य राज्यों से आगे है रोजगार देने में। महामारी में पलायन भुखमरी जैसी स्थिति के बाद भी सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्यों में एक राज्य उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन तरीकों से राज्य को संभाला और रोजगार दिया।

शिक्षा किसी भी राज्य और देश के लिए सबसे मजबूत कड़ी होती है शिक्षा उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले शिक्षा का स्तर और अब दोनों में फर्क देखने को मिला है पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था अब योगी सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदेश में ही नए कॉलेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

विकास उत्तर प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए है जब बात विकास की हो तो तुलना 2017 से करके आप देख सकते है पूरे प्रदेश में घर घर तक बिजली दी गई जो पहले की सरकार में नही हुआ, पहले गड्ढे हुआ करते थे अब पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल है और सड़कों पर रोशनी भी।

नए फ्लाईओवर एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट अन्य ऐसे विकास कार्य है जो आप देख सकते है।

कानून व्यवस्था पहले माफियाओं और गुंडों का राज होता था अब माफिया और गुंडे जेल में है। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया।

अब पुलिस या जनता नही गुंडे और माफिया ख़ौफ़ में है। एनकाउंटर कर योगी सरकार में कानून व्यवस्था की एक अलग छवि देखने को मिली।

धर्म-संस्कृति कोई देश कितना ही विकासशील क्यों न हो लेकिन उस देश का धर्म और संस्कृति यदि सुरक्षित नही है तो वो देश ज्यादा समय तक विकसित नही हो सकता है देश की मजबूती अपने धर्म और संस्कृति से है।

आज युवाओं को धर्म औऱ संस्कृति से लगाव हो रहा है जो युवा पाश्चात्य संस्कृति को अपना कर नशा औऱ अन्य कार्यों में थे तो वही अब पूरे देश न केवल एक राज्य के युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से लगाव हो रहा है।

पहले की सरकार में तुस्टीकरण की राजनीति होती थी जिससे एक बड़ा युवा वर्ग इसमे पिस्ता था।

अयोध्या राम मंदिर निर्माण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अन्य धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्यों से धर्म के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिला जो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे थे वही अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे है।

हर वर्ग के लोगो की पहली पसंद एक संन्यासी मुख्यमंत्री है जिस राम राज्य की लोग कल्पना करते थे उसे पूर्ण करने का कार्य निरंतर योगी आदित्यनाथ कर रहें है। प्रदेश की जनता उनके द्वारा किए गए कार्य विकास रोजगार शिक्षा महिलाओं की स्थिति कानून व्यवस्था धर्म और संस्कृति सबको मजबूती प्रदान करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार को प्रदेश और देश अपना समर्थन दे रहा है और कह रहा है योगी आदित्यनाथ दुबारा बनेंगे मुख्यमंत्री राजतिलक की करो तैयारी।

#StudentsLivesMatter: The rationale behind this students’ campaign

0

The decision of premier educational institutions of Assam to conduct full-fledged examinations in offline mode amidst the third wave of COVID has hugely disgruntled the student community. In a bid to express their resentment against this move, students of Assam Science and Technology University, Cotton University and Guwahati University retweeted using hashtags #StopOfflineExams #StudentLivesMatter on 21st January from 5 PM to 7 PM. The students have been vehemently raising this issue on all social media platforms and pleading with concerned authorities to discard the pen and paper mode of examination. A delegation of the All Assam Engineering Students Union (AAESU) also submitted a memorandum to State Education Minister, Dr Ranoj Pegu regarding the same.

Students’ Point of View

From the past few days, Assam’s COVID positivity rate is clocking more than 10% and the number of active cases stands at over 40,000 (as of January 21). Scores of educational institutions in the state have had a COVID outbreak on their campuses, and some of them have been shut down by respective district administrations. In these appalling circumstances, there is shimmering apprehension and anxiety among the students, which has led to fierce opposition against the decision to conduct offline exams. Apart from the fear of contracting the virus while appearing for exams and spreading it to loved ones, there is one more issue that is fretting the students. In case a student gets infected with COVID during exam season and gets sick rendering him/her incapable to sit for exams, the student will be marked as absentee and will have to appear for the exam next year. To add to their woes, the entire academic session was completed in online mode and therefore the students have been bereft of proper teacher-to-student interaction and missed practical demonstrations of their subjects. Considering these factors, the decision of university administrations has angered the student community a great deal, with the students reaching out to local news portals and TV channels to highlight their woes and urging the concerned authority to revoke their choice of examination.

Parents’ Echo Students’ Concerns

The decision to convene an offline gathering by conducting exams despite a staggering positive rate has also not gone well with the parents, and some of them have conveyed their displeasure to the respective college administrations. The local students live with their parents and loved ones, and by sending their wards for offline exams the parents are also on the verge of contracting COVID, thus risking their lives and health. Moreover, the non-local students are not entitled to the facility of home quarantine which has triggered panic among parents.

Response of Universities

Taking cognizance of the students’ distress and concerns of their parents, Cotton University and Guwahati University have postponed their examinations indefinitely. The administration of these universities are yet to clarify the mode of the examination and whether they would cede to the students’ demand. Assam Science and Technology University has postponed many examinations at later dates and has confirmed that they would take a call regarding the revocation of offline examinations on 24th January(Monday).

India recognizes and finally pays respect to Netaji

0

Today is the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose. We Indians do not hear much about this real hero of India’s freedom struggle, who traveled to various countries to muster support for Indian independence. While Gandhi, Nehru and other Congress leaders were meek and passive in their approach, Netaji was bold and aggressive. He believed, and rightly so, that freedom is never given, it has to be taken by force. During the period between the two World Wars, the Congress was dominated by people who were weak and unable to stand up to the British. They believed India would get freedom by begging or appealing to the so-called “sense of fair play” of the British.

Gandhi supported Nehru more than anybody else and enabled him to control the Indian National Congress. The result was that where we should have opposed the British, we collaborated with them in their war efforts by sending the Indian army to fight a war that had nothing to do with India. The result was more than a million Indian soldiers perished in the war.

When India finally achieved independence, Nehru became India’s first prime minister. He gave India three gifts that still haunt the Indian government and public, seventy-five years after independence.

The first gift is the unsettled situation of Kashmir. At the time of independence, Pakistan sent its army into Kashmir and forcibly grabbed a huge chunk of the state of Kashmir in spite of the Maharaja of Kashmir having signed the instrument of accession for India. India could have easily sent its own forces to Kashmir which would have driven off the invading Pakistani forces. Instead, Nehru did not agree to do that and appealed to the United Nations for help. The UN proposed a ceasefire, which left almost half of Kashmir in the hands of Pakistanis. It also gave an excuse to Pakistan to insist on implementing the 75-year old UN resolution no. 242.

The second major blunder that Nehru made was to refuse an offer from the American Secretary of State at the time, John Foster Dulles, to give India a permanent seat in the Security Council which Nehru declined, in view of his belief in non-alignment. Now, we have been asking for a permanent seat for the last fifty years, and nobody is listening.

The third grave mistake of Nehru was in not pushing the outgoing British administration to settle the border with China. This has resulted in China claiming thousands of square miles of Indian territory in Arunachal Pradesh, Bhutan, Sikkim, Tibet, and elsewhere, resulting in violent clashes between the Chinese and Indian forces. Had Subhas Chandra Bose been at the helm of Congress in place of Nehru who had been forcibly installed at the insistence of Gandhi, things may have been different. Ordinary folks believe in the leaders whom they choose. But leaders can also be smart and hide their true persona at the time of election. By the time people can begin to see through their game, it is usually too late.

It is good to live in a democracy, but democracy is not a bulwark against stupidity. The American people elected Donald Trump with great fanfare, without realizing what a big fool he was. Similarly, the British conservatives elected Boris Johnson, a clone of Trump, but he also turned out to be a fool. Not only did he not comply with Covid regulations, he held an all-night drinking party at 10 Downing Street, and that too on the night before the funeral of Prince Phillip. Our erstwhile Indian prime minister Narasimha Rao, with years of foreign policy experience, became the only world leader to give recognition to the brief military takeover of govt. in Russia in 1991. Two days later, when Yeltsin retook the reigns of government, after standing on top of a military tank, the Indian govt. had to withdraw its recognition. It was the most embarrassing ???? ??? in the history of international relations.

Thinking about these three great leaders of the world’s greatest democracies, I am inclined to agree with the poet, Alexander Pope, who said, “Fools rush in where angels fear to tread.”