the attempt of NJAC was a good step in the field of improving judicial accountability in the form of collegium system, however, it was not free from loopholes as discussed.
पिछले कुछ दिनों में, एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुआ है जो बहुत अधिक जन रुचि का नहीं है, फिर भी बौद्धिक रुचि का है। विभिन्न अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आमना-सामना हो गया है।
Supreme Court wants its absolute control over Collegium System and Central government is determined to play its role as the ruling representative body of the citizens of India. Let us see where the thing goes.